बटला हाउस चुनावी नहीं इंसानी मुद्दा

जामिया मिल्लिया इसलामिया के करीब बटला हाउस का इलाका पिछले साल चर्चा में आ गया जब दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि वहां एक घर में छुपे हुए आतंकवादियों को पुलिस ने घेर लिया, दो लडक़ों को मार गिराया और बाकी भाग निकले। इस कथित मुठभेड़ में पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी मारा गया। परिस्थितियां ऐसी थीं कि पुलिस की बात पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। मारे गए लडक़े उत्तरप्रदेश के आज़म गढ़ जिले के थे और उनके रिश्तेदारों के अनुसार वे दिल्ली में पढ़ाई करने आए थे।
हर मुसलमान को आतंकवादी करार देने के लिए व्याकुल बीजेपी इस कांड को मुद्दा बनाने में जुट गई और दिल्ली पुलिस के उस इंस्पेक्टर को हिंदुत्व का हीरो बनाने की कोशिश शुरू कर दी जिसे बीजेपी का कोई नेता जानता तक नहीं था। बीजेपी की इस कोशिश को लगाम तब लगी जब इंस्पेक्टर के परिवार वालों ने बी जे पी इन कोशिशों को $गलत बताया लेकिन राजनीति चलती रही। आज़मगढ़ के मूल निवासी और समाजवादी पार्टी के महासचिव, अमर सिंह ने भी रुचि लेना शुरू कर दिया। जब बटला हाउस गए तो लोगों ने उनसे जो बताया उससे वे चिंतित हुए। दूध का दूध और पानी का पानी कर देने की गरज़ से घटना की न्यायिक जांच की मांग कर दी।

उन्होंने यह भी कहा कि यह इसलिए ज़रूरी है कि ओखला, आज़मगढ़ और पूरे देश के अल्प संख्यकों में यह भरोसा पैदा करना ज़रूरी है कि उनके साथ न्याय हो रहा है। सारी दुनिया के संघी, अमर सिंह पर टूट पड़े और उनको बिलकुल घेर लिया। हिन्दुओं के दुश्मन के रूप में पेश करने की कोशिश की और एक पुलिस ज्यादती की घटना को हिंदू बनाम मुसलमान रंग देने की कोशिश की। अमर सिंह ने सफाई दी कि वह बटला हाउस के इनकांउन्टर को अभी फर्जी नहीं बता रहे हैं। लेकिन उस वारदात की वजह से अल्पसंख्यकों में जो असुरक्षा का भाव आया है, उसे कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। अमर सिंह ने साफ किया कि बीजेपी के नेताओं के आरोप बेबुनियाद है कि वे वोट बैंक राजनीतिक कर रहे हैं।

उनका कहना था कि आज़मगढ़ के दो नौजवानों और पुलिस के एक अफसर की हत्या के बारे में पुलिस द्वारा दी जा रही कहानी किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही है और न्याय का तकाजा है कि इस मामले की न्यायिक जांच की जाय। इसके बाद हुए दिल्ली के विधानसभा चुनाव में अमर सिंह ने अपने इस रुख पर वोट लेने की कोशिश नहीं की ओर साफ कर दिया कि बटला हाउस मामले पर उनका रुख इंसानी फर्ज था, वोट बैंक राजनीति नहीं। संघी राजनीति में किसी भी मुद्दे को तब तक जिंदा रखा जाता है जब तक उसमें जान रहे। दिल्ली के सत्ता के गलियारों और मीडिया के दफ्तरों में आजकल बटला हाउस के हत्याकांड को हलका करने की कोशिश चल रही है। इस मामले में कांग्रेस और भाजपा प्रेमी पत्रकार एकजुट हैं।

एक बड़े अखबार में ख़बर छप गई है कि जामिया नगर और ओखला के इला$के में रहने वाले मुसलमानों के लिए बटला हाउस कोई मुद्दा नहीं है, उन्हें तो बिजली, सडक़ पानी के मुद्दो को ध्यान में रखकर वोट देना है। इस तरह का रुख मानवीय संवेदनाओं के साथ छिछोरापन है और इस पर रोक लगनी चाहिए। निर्दोष मुसलमानों को मारकर बिजली, सडक़ और पानी की रिश्वत देने की कोशिश हर स्तर पर विरोध होना चाहिए।

प्रधानमंत्री कौन? मोदी या आडवाणी

भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार लालकृष्ण आडवाणी बहुत बुरे फंस गये हैं। पिछले पांच साल से मनमोहन सिंह को कमजोर और अपने को बहुत भारी सूरमा बताने वाले प्रधानमंत्री इन वेटिंग बेचारे अपनों की नजर में ही गिर गए हैं। कांग्रेस और मनमोहन सिंह पर अपनी कल्पना शक्ति की ताकत के आधार पर तरह-तरह के आरोपों से विभूषित कर रहे, आडवाणी पर पिछले एक महीने से कांग्रेस ने हमले तेज कर दिए।

कांग्रेसी हमलों की खासियत यह थी, कि वह सचाई पर आधारित थे। कंदहार में आडवाणी की पार्टी की सरकार का शर्मनाक कारनामा, संसद पर हुआ आतंकी हमला और लाल किले पर हुए हमले पर जब कांग्रेसी नेताओं ने विस्तार से चर्चा करनी शुरू की तो आडवाणी और उनकी पार्टी के सामने बगलें झांकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। मीडिया में नौकरी करने वाले संघ के कार्यकर्ताओं तक के लिए मुश्किल पैदा हो गयी कि आडवाणी जैसे कमजोर आदमी का पक्ष कैसे लिया जाय। मजबूत नेता के रूप में आडवाणी की पेश करने के चक्कर में जो अरबों रूपए विज्ञापनों पर खर्च किये गए हैं उस पर पानी फिर गया।

सचाई यह है कि कांग्रेसी हमलों को मीडिया ने जिस तरह की कवरेज दी, उससे आडवाणी का व्यक्ति एक बहुत ही कमजोर आदमी के रूप में उभर कर आई। और उनको फोकस में रखकर चुनाव अभियान चलाने की बीजेपी कोशिश ज़मींदोज़ हो गई। इस सचाई का इमकान होने के बाद बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों में हडक़ंप मच गया। बीजेपी के प्रचार की कमान का संचालन कर रहे तथाकथित वार रूम की ओर से काफी सोच विचार के बाद नया शिगूफा डिजाइन किया गया और मोदी के नाम को आगे करने की कवायद शुरू हो गई।

काफी सोच विचार के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आगे बढ़ाया गया। हालांकि उसके साथ यह भी कहा जा रहा है कि आडवाणी के बाद मोदी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार होंगे। बीजेपी के अधिकारिक प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि मोदी में प्रधानमंत्री पद बनने के सारे गुण हैं और आडवाणी के बाद पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री बनाने पर विचार कर सकती है। यहां यह बात अपने आप में हास्यास्पद है कि जिस पार्टी का जनाधार लगातार गिर रहा है और जिसे 16 मई के दिन 100 की संख्या पार करना पहाड़ हो जायेगा, वह प्रधानमंत्री पद पर आडवाणी को बैठाने के बाद मोदी को लादने की योजना बना रही है।

अजीब बात यह है कि चुनाव अभियान के दौरान प्रधानमंत्री पद के अगले दावेदार की चर्चा क्यों शुरू कर दी गई। इस बात पर गौर करने पर बीजेपी की उस मानसिकता के बारे में जानकारी मिल जायेगी, जिसे हारे हुए इंसान की मानसिकता के नाम से जाना जाता है। दो दौर के चुनावों के बाद जो संकेत आ रहे हैं, उससे अंदाज लग गया है कि बीजेपी की सीटें घट रही हैं। एक हताश सेना की तरह बीजेपी ने लड़ाई के दौरान सिपहसालार बदलने की कोशिश की है। बाकी कोई मुद्दा तो चला नहीं, मंहगाई, आतंकवाद जैसे मुद्दों को चलने की कोशिश तो बीजेपी ने की लेकिन इन दोनों के घेरे में वे ही फंस गए।

मालेगांव के आतंकवादी हमले के लिए बीजेपी के ही सदस्य पकड़ लिए गए। आतंकवाद से लडऩे की बीजेपी की क्षमता की भी धज्जियां उड़ गईं जब कंदहार का अपमान, संसद का हमला और लाल किले का हमला सीधे-सीधे आडवाणी के गले की माला बन गया। बीजेपी मैनेजमेंट ने आडवाणी से जान छुड़ाना ही बेहतर समझा और मोदी को आगे कर दिया। रणनीति में इस बदलाव का सीधा असर लालकृष्ण आडवाणी पर भी पड़ा और वे पिछले दो दिनों से कहते पाए जा रहे हैं कि इस चुनाव के बाद सन्यास ले लूंगा।

भारत का मित्र नहीं अमेरिका

इस सूचना से उत्साहित होने से बचा जाना चाहिए कि लंदन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने वाली बातचीत हुई। नि:संदेह भारत-अमेरिका के संबंध दिन-प्रतिदिन और प्रगाढ़ होने के प्रबल आसार हैं, क्योंकि दोनों स्वाभाविक मित्र हैं तथा दोनों को एक-दूसरे के सहयोग की आवश्यकता है, लेकिन पाकिस्तान में पोषित हो रहे आतंकवाद के संदर्भ में अमेरिकी प्रशासन ने जैसा रवैया अपना रखा है वह भारतीय हितों के अनुकूल नहीं है।

भले ही मनमोहन सिंह और बराक ओबामा की मुलाकात को इस रूप में रेखांकित किया जा रहा हो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के मामले में भारत एवं अमेरिका एकजुट हैं, लेकिन इस शाब्दिक एकजुटता से पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर पडऩे वाला नहीं है। इसका ताजा प्रमाण पाकिस्तान का यह बयान है कि वह रुकी पड़ी शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए कोई शर्त स्वीकार नहीं करेगा।

यह बयान मनमोहन सिंह के इस कथन के जवाब में आया है कि संवाद शुरू करने के लिए पहले पाकिस्तान मुंबई हमले के षड्यंत्रकारियों को दंडित करने का काम करे। स्पष्ट है कि भारत यह मानकर संतुष्ट नहीं हो सकता कि अब गेंद पाकिस्तान के पाले में है, क्योंकि पाकिस्तानी शासक एक बार फिर दुष्प्रचार का सहारा लेकर यह साबित करने की कोशिश में हैं कि भारत उनसे बातचीत करने के मामले में उन पर शर्ते थोप रहा है।

इससे भी अधिक चिंताजनक बराक ओबामा का यह सुझाव है कि जब दोनों देशों की सबसे बड़ी शत्रु गरीबी है तब भारत-पाकिस्तान के बीच प्रभावशाली संवाद आवश्यक है। क्या ऐसे किसी सुझाव का तब कोई मतलब हो सकता है जब पाकिस्तान उन तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में नित-नए बहाने बना रहा हो जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं? यह सही समय है जब भारत इस अमेरिकी रट के खिलाफ दृढ़ता का परिचय दे कि उसे पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बराक ओबामा के बयान के बाद पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि अमेरिकी प्रशासन तो उसका पक्ष ले रहा है।

भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि ओबामा प्रशासन पाकिस्तान में बेकाबू हो रहे आतंकवाद के संदर्भ में लगभग उसी नीति पर चल रहा है जिस पर बुश प्रशासन चल रहा था। मौजूदा अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कथित उदार आतंकियों की भी तलाश कर रहा है। इसके अतिरिक्त वह यह मानकर भी चल रहा है कि पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देकर वहां पनप रहे आतंकवाद को आसानी से समाप्त किया जा सकता है।

नि:संदेह पाकिस्तान को आर्थिक मदद की जरूरत है, लेकिन तभी जब वह उसका उपयोग आतंकी संगठनों से लडऩे में करे। अमेरिका का कुछ भी मानना हो, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा सत्ता तंत्र की एक मात्र कोशिश आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर पर्दा डालने की है। इसके लिए वह विश्व समुदाय की आंखों में धूल झोंक रहा है, लेकिन अमेरिका असलियत समझने से इनकार कर रहा है।

आडवाणी की हिमाक़त

भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री पद की उम्मीद में बैठे लाल कृष्ण आडवाणी ने वरुण गांधी की तुलना जय प्रकाश नारायण से की है उनके इस बयान पर उन लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है जिन्होंने इमरजेंसी के उन्नीस महीनों में उस वक्त की कांग्रेसी हुकूमत के हाथों भयानक तकलीफें उठाई हैं।

आडवाणी के इस बयान के बाद उन बातों पर फिर यकीन होने लगा है जिनमें बताया जाता है कि भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सपने सजाने वाले व्यक्ति की याददाश्त में कुछ दिक्कतें पेश आने लगी हैं। क्योंकि संजय गांधी के बेटे को संपूर्ण क्रांति के नायक जय प्रकाश नारायण के बराबर खड़ा करने वाले व्यक्ति की समझदारी पर सवाल उठना लाजमी है।

लाल कृष्ण आडवाणी ने वरुण गांधी की गिरफ्तारी पर दिए गए अपने बयान में कहा कि इस गिरफ्तारी से उनको इमरजेंसी की याद आ गई। वे शायद यह भूल गए या जान बूझकर भूल गए कि इमरजेंसी के सबसे बड़े खलनायक इन्ही वरुण गांधी के पिता स्व. संजय गांधी ही थे। उस वक्त की राजनीति को समझने वाला कोई भी व्यक्ति बता देगा कि इमरजेंसी के सारे अत्याचार संजय गांधी ने ही करवाएथे दिल्ली के तुर्कमान गेट पर जो गोलियां चली थीं, उसका आदेश संजय गांधी के ही चहेते पुलिस अफसर भिंडर ने दिया था और तुर्कमान गेट इलाके में जो लाखों लोग बेघर हुए थे वह भी संजय गांधी की राजनीति का ही नतीजा था।

उस वक्त के डीडीए के सेर्वसर्वा जगमोहन ने अपनी निगरानी में तुर्कमान गेट पर तबाही मचाई थी। उस अभियान में लाखों लोगों के घर तबाह हो गए थे और इनके घर ढहाए गए थे, उनमें से ज्यादातर मुसलमान थे। संजय गांधी के ही इशारों पर ही पूरे हिंदुस्तान में नसबंदी का जगरदस्त अभियान चलाया गया था। उत्तर प्रदेश के कुछ मुस्लिम बुहत इलाकों में संजय गांधी का आतंक आज तक लोग नहीं भूले हैं। यह भी इत्तफाक ही है कि इमरजेंसी के सबसे खुंखार व्यक्ति का परिवार आज भाजपा में है।

संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी ने इमरजेंसी में मनमानेपन की कई मिसाले कायम की थीं। दिल्ली में संजय गांधी के आतंक को अमली जामा देने का काम उस वक्त के डीडीए के उपाध्यक्ष जगमोहन ने किया था। आज कल वह भी भाजपा की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। इमरजेंसी और उसके बाद के समकालीन इतिहास के जानकार यह भी बता सकेंगे कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब जनता पार्टी का राज आया तो आर.एस.एस. के नेता लोग संजय गांधी को अपनाने की फिराक में थे जब 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार दूबारा बनी तो कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति शुरू की थी।

जानकार मानते है कि यह काम भी आरएसएस की प्ररेणा से ही शुरू हुआ था। गरज़ यह है कि अपने आखरी दिनों में संजय गांधी का आरएसएस की तरफ झुकाव बिल्कुल साफ हो गया था। एक दुर्भाग्य पूर्ण दुर्घटना में संजय गांधी को मृत्यु हो गई। बहरहाल उनके बाद उनकी पत्नी और बेटे ने आक्रमण हिंदुत्व का झंडा बुलंद कर रखा है। इस तर्क से इतना तो साफ है। कि आडवाणी और नागपुर में बैठे हुए उनके नेताओं को संजय गांधी के परिवार में बहुत अच्छाइयां दिखती है।

लेकिन जब संपूर्ण क्रांति के नायक जय प्रकारश नारायण से वरुण गांधी जैसे खूंखार हिंदुवादी नेता की तुलना की जाती है तो इमरजेंसी में मुसीबतें झेल चुके लोगों को लगता है कि कोई घाव पर नमक मल रहा है प्रधानमंत्री पद का सपना संजो कर बैठे व्यक्ति को देश के नागरिक एक बड़े वर्ग के पुराने घावों पर नमक नहीं मलना चाहिए।

आने वाले वक़्त की परेशानी

राज्य में उच्च शिक्षा पर अनिश्चितता हावी होती जा रही है। सरकार हालात से वाकिफ होने के बावजूद इस मामले में लापरवाही बरत रही है। इससे छात्र-छात्राओं के भविष्य पर सवालिया निशान लग रहा है। राजधानी दून समेत राज्य के बड़े हिस्से में उच्च, व्यावसायिक व रोजगारपरक शिक्षा से जुड़े निजी, सरकारी व सहायताप्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाएं नए संकट से जूझ रही हैं।

इसकी वजह गढ़वाल विवि के केंद्रीय विवि बनने के बाद उससे जुड़े करीब पौने दो सौ से ज्यादा शिक्षण संस्थाओं को अगले सत्र में संबद्धता के मामले में स्थिति का खुलासा नहीं होना है। विवि प्रशासन ने तमाम संस्थानों को पत्र जारी कर अगले सत्र में प्रवेश रोकने को कहा है।

इस मुद्दे पर नीति निर्धारण नहीं किया गया है। विवि प्रशासन जानता है कि शिक्षण संस्थाओं ने मौजूदा रवैया अगले सत्र में जारी रखा तो उसके समक्ष भी परेशानी खड़ी हो सकती है। केंद्रीय विवि को स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थान के तौर पर देखा जाता है। यह माना भी जा रहा है कि गढ़वाल विवि की कार्यप्रणाली में अब बदलाव आएगा।

हालांकि, केंद्रीय विवि की घोषणा के बाद ही उसके एक्ट में इस सत्र में तमाम संस्थानों की संबद्धता जारी रखी गई है पर भविष्य में बड़ी तादाद में इन संस्थानों को विवि अपने साथ रखेगा, ऐसी उम्मीद कम ही है। शासन के आला अफसरों और उच्च शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री का इन हालात से परिचित होना लाजिमी है।

इसके बावजूद समय रहते इस दिशा में कदम नहीं उठाने से हालत और बिगडऩे के आसार हैं। यही नहीं, गुणवत्ता को विवि अब ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, यह पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों के मामले में अपनाए गए रवैये से भी साफ हो गया है।

मानकों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के प्रवेश फार्म आखिरी तारीख बीतने के बाद भी स्वीकार नहीं किए गए हैं। चुनाव के मौके पर नीतिगत फैसले नहीं लेने की बाध्यता सरकार भले ही महसूस करे पर सैकड़ों छात्र-छात्राओं को अपना भविष्य अंधकारमय नजर आना लाजिमी है।

स्वाइन फलू और मीडिया की भूमिका

एक बहुत ही खतरनाक बीमारी इंसानियत के दरवाज़े पर दस्तक दे रही है। दक्षिण अमरीका के देश मेक्सिको से चली यह बीमारी पूरी दुनिया के सामने चुनौती बनी हुई है। सुअर इंफलुएंजा या के नाम से इस बीमारी की पहचान की गई है और बताया गया है कि इसके वायरस हवा में फैल जाते हैं और किसी भी इंसान को पकड़ लेते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वाइन फलू के बारे में पूरी दुनिया की सरकारों और स्वास्थ्य संगठनों को चेताया है कि इस बीमारी को रोकने की हर संभव कोशिश की जाय। स्वाइन फलू का वायरस एक बहुत ही जटिल किस्म का वायरस है, इसमें साधारण फलू और सुअर के शरीर में मौजूद विषाणु के आपसी रिएक्शन से बना हुआ वायरस होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है।

अभी तक इसके इलाज के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है और इस बीमारी के लग जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी की गई चेतावनी पांचवें स्तर की है। $गौरतलब है कि भयानक महामारी की चेतावनी छठवें स्तर पर दी आती है। यानी स्वाइन फलू एक भयानक महामारी का रूप ले सकती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक मारगे्रट चान ने बताया कि हर नई बीमारी की तरह इस के बारे में भी समझदारी का अभाव है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास केवल 35 लाख खुराक दवा है, यानी हालात बहुत ही चिंता जनक हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पांचवें स्तर की चेतावनी देकर दुनिया भर की सरकारों और दवा कंपनियों को युद्घ स्तर पर सक्रिय होने का निर्देश दे दिया है।

स्वाइन फलू के इलाज और कंट्रोल की फौरन व्यवस्था की जानी चाहिय। सचाई यह है कि यह बीमारी एड्स से भी ज्यादा ख़तरनाक है। अभी तक यह भी एड्स की तरह लाइलाज है। एड्स के केस में कम से कम सावधानी बरते जाने का विकल्प है क्योंकि उसका वायरस शारीरीक संपर्क या खून से फैलता है जबकि स्वाइन फलू वायरस हवा के रास्ते इंसानों को बीमार कर सकता है। एच 1 एन 1 वायरस इस बीमारी का वाहक है, के कंट्रोल के तरी$के मिलने क पहले खतरा बना रहेगा। मेक्सिको से शुरू हुई यह बीमारी बा$की दुनिया में फैलनी शुरू हो चुकी है।

अमरीका में भी कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है यानी वायरस अमरीका भी पहुंच चुका है। अमरीका एक विकसित देश है और वहां इस संभावित महामारी से लडऩे के लिए युद्घ स्तर पर कोशिश की जाएगी। मुसीबत तो गरीब देशों में बसने वाली इंसानियत की होगी, जहां स्वास्थ्य और चिकित्सा की बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तो सभी संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दे दी है लेकिन पश्चिमी देशों में इसके खतरों को कमतर करके पेश करने की कोशिश चल रही है।

इंगलैंड में बीबीसी और गार्जियन जैसे संगठन स्वाइन फलू के बारे में दुनिया भर में शुरू हुए खतरे को बर्ड फलू जैसी बीमारियों की श्रेणी में रखने की कोशिश में जुट गए हैं। मीडिया की इस कोशिश का नतीजा यह है कि यूरोप में मीडिया की विश्वसनीयता के सवाल पर फिर से बहस शुरू हो गई है। प्रसिद्घ ब्रिटिश अखबार गार्जियन में बैड साइंस नाम का कालम लिखने वाले डाक्टर बेन गोल्डेकर ने लिखा है कि उन्हें बीबीसी से कई बार बुलावा आया है कि वहां जाकर वह कह दें कि मामला इतना गंभीर नहीं है, महज मीडिया इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है।

डा गोल्डेकर का कहना है कि हो सकता है कि बीबीसी वाले स्टोरी को बैलेंस करने की गरज़ से ऐसा कह रहे हों। जो भी हो मशीन की तरह स्टोरी का बैलेंस करने की कोशिश बात को खराब तो करती ही है और सवाल मीडिया की जवाबदेही पर उठता है। सच्चाई यह है कि मीडिया को एक संभावित महामारी की खबरों को कमतर करके पेश करने का अधिकार नहीं है। हां ऐसा भी न होकर खबरों की वजह से आतंक फैल जाए।

सेकुलर सरकार या गैर कांग्रेसी सरकार

लोकसभा चुनावों के पहले दौर में 124 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। अब तक के राजनीतिक और चुनावी संकेत ऐसे हैं, कि केंद्र में इस बार भी ऐसी सरकार बनेगी जिसमें बीजेपी का कोई योगदान नहीं होगा। ऐसा ही संकेत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिया जब उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद की परिस्थितियां तय करेगी कि सरकार बनाने में किन पार्टियों का सहयोग लिया जाए।

प्रधानमंत्री ने लेफ्ट फ्रंट की तारीफ की और स्वीकार किया कि कुम्युनिस्टों के सहयोग से सरकार चलाना एक अच्छा अनुभव था। अपने इस बयान से मनमोहन सिंह वामपंथी पार्टियों के सहयोग के संवाद को फिर से जिंदा कर दिया है।प्रधानमंत्री के इस बयान में जो न्यौता है उसमें राजनीतिक आचरण की कई परते हैं जिसे राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी प्रकाश करात ने तुरंत भांप लिया। गठबंधन राजनीति की स्थिति पर पहुंचने से पहले सभी पार्टियां चुनावी राजनीति के समुद्र में गोते लगा रहीं है। पूरे देश में राजनीतिक हार जीत की चर्चा चल रही है और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों आमने सामने है।

पश्चिम बंगाल और केरल, जहां से अधिकतर कम्युनिस्ट सदस्य लोकसभा में पहुंचते है, वहां दोनों की पक्षों के गंठबंधन एक दूसरे के खिलाफ कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं। बंगाल में कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन की ओर से वामपंथियों को कड़ी चुनौती मिल रहीं है, ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री का यह संदेश कि अभी की लड़ाई तो ठीक है लेकिन चुनाव के बाद हम फिर एक होने की कोशिश करेंगे चुनाव में कार्यकर्ताओं के हौंसले को प्रभावित कर सकता है। ज़ाहिर है कि इससे वामपंथी चुनावी अभियान की धार कुंद हो सकती है।

शायद इसी संभावना की काट के लिए माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव प्रकाश करात ने तुरंत बयान दे दिया कि चुनाव के बाद भी कांग्रेस से कोई समझौता नहीं होगा।जानकार मानते है कि अपने अभियान की हवा निकालने वाले किसी भी बयान को बेमतलब साबित करने के उद्देश्य से ही माक्र्सवादी नेता ने यह बयान दिया है। वरना यह सभी जानते है कि लेफ्ट फ्रंट के नेता दिल्ली में एक सेकुलर सरकार बनाना चाहते हैं।

अभी उनकी पोजीशन है कि केंद्र में गैर कांग्रेस सेकुलर सरकार बनानी है। यह उनकी इच्छा है और इस आदर्श स्थिति को हासिल करने के लिए वामपंथी नेता सारी कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि उन्हें मालूम है कि मौजूदा स्थिति में जो पार्टियां वामपंथी मोर्चा में शामिल है अगर उनके सभी उम्मीदवार जीत जायं तो भी 272 सीटों का लक्ष्य नहीं हासिल कर सकेंगे। जाहिर है ऐसी हालत में तीसरे मोर्चे को अपनी वैकल्पिक योजना को फौरन प्रस्तुत करना पड़ेगा क्योंकि अगर इसमें ज्यादा वक्त लगा तो तीसरा मोर्चा बिखरना शुरू हो जायेगा।

तीसरे मोर्चे में शामिल सभी गैर कम्युनिस्ट पार्टियां कभी न कभी भाजपा के साथ काम कर चुकी हैं और अगर बीजेपी की सरकार बनने की संभावना बनी तो इन पार्टियों को विचारधारा का कोई संकट पेश नहीं आयेगा क्योंकि सभी पार्टियां एनडीए या अन्य गठबंधनों में बीजेपी के साथ रही चुकी हैं। कभी किसी को अपना लक्ष्य मुकम्मल तौर पर नहीं मिलता। यहां सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि अगर गैर कांग्रेस सेकुलर सरकार का लक्ष्य हासिल करने में तीसरे मोर्चे को सफलता न मिली तो क्या बीजेपी की सरकार बनने की स्थितियां उन्हें स्वीकार होगी अगर बीजेपी के सहयोग से बनने वाली सरकार में वामपंथी पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई बात नहीं।

लेकिन अगर बीजेपी को सत्ता में अपने से रोकने के अपने घोषित उद्देश्य को माक्र्सवादी नेता पूरी करना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का सहयोग जरुरी होगा। और प्रधानमंत्री का संवाद शुरु करने वाला बयान ऐसी परिस्थिति में सार्थक होगा। सरकार किसकी बनती है, यह उस वक्त की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करेगा। वामपंथियों के सामने विकल्प दो ही हैं या तो सरकार कांग्रेस की हो और धर्मनिरपेक्ष ताकतें उसका समर्थन करें और या तीसरे मोर्चे का कोई नेता प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस उसे समर्थन दे।

इंसाफ के पक्के इंतज़ाम की जरुरत

जूता राजनीति स्थायी भाव होता जा रहा है। अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर बगदाद में चला जूता एक नई राजनीति के व्याकरण को जन्म देने की क्षमता रखता है। जब गृहमंत्री पी.चिदंबरम के ऊपर नई दिल्ली में जूता चला तो उसकी धमक दूर तलक सुनी गई। दिल्ली की राजनीति में मजबूती से जमे हुए संजय गांधी युग के दो नेताओं को संसदीय राजनीति से अलविदा कहना पड़ा।

जूता कांड के ताजा शिकार बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी पर चला जूता कई अर्थों में महत्वपूर्ण है। यहां यह साफ कर देने की जरुरत है कि सभ्य समाज में जूता मारने की संस्कृति को सही नहीं ठहराया जा सकता। असहमति व्यक्त करने के लिए जूते का सहारा लेना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी किसी पर जूता चलाकर अपनी बात न बताए। और यह सबसे जरुरी बात है। रही आडवाणी पर जूता चलना महत्वपूर्ण होने की बात, तो वह इसलिए कि उन पर जूता उनके अपने कार्यकर्ता ने चलाया। वह भी एक ऐसी जगह जहां बीजेपी का शासन है। दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि मध्यप्रदेश से बीजेपी के सार्वधिक सांसद जीतकर आएंगे।

सवाल उठता है कि अगर सब कुछ पक्ष में ही है तो जूता क्यों चला। इस सच्चाई को समझने की कोशिश गंभीर राजनीतिक चर्चा की शुरुआत हो सकती है। बगदाद, नई दिल्ली और कटनी में चले जूतों में एक समानता है, वह यह कि सभी जूते राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर लेगों पर चले हैं। सवाल उठता है कि जूता चलाकर अपनी ओर ध्यान बंटाने की कोशिश भर है, किसी के उकसाने में किया गया कार्य है या क्षणिक भावावेश में किया गया काम है। जहां तक राजनीतिक नेताओं की टिप्पणी की बात है, लगता है कि इस मामले में उनको गंभीरता से लेने की जरुरत नहीं बीजेपी के प्रवक्ता ने पी चिदंबरम पर चले जूते पर बहुत गदगद होकर प्रतिक्रिया दी थी, जबकि आडवाणी पर जूता चलने पर बहुत मायूस नजर आए।

लिहाजा नेताओं की बात को विचार में न लेकर सामान्य आदमी के विवेक से विचार करने पर जूता फेंकने वालों की मनोदशा को समझा जा सकता है। लगता है कि जूता फेंकने वाला हर व्यक्ति हताश है, समस्याओं का निदान करने की जो भी व्यवस्था है उसने निराश है और किसी समस्या विशेष की ओर संबंधित लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। पी चिदंबरम के ऊपर जूता फेंकने की घटना की मीडिया में सबसे ज्यादा चर्चा हुई।

जूता फेंकने वाले की भी सबसे ज्यादा चर्चा हुई। जूता फेंकने वाले ने भी बताया कि 1984 के दंगों में कांग्रेसी नेता जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार की भूमिका पर कानून की लाचारी से वह हताश है। उसे यह भी शक था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं की शह पर ही सी.बी.आई ने इन दो नेताओं को बरी करने की प्रक्रिया की शुरूआत की है। यहां उसके आरोप या शक की पड़ताल करने का कोई औचित्य नहीं है। यहां बस यह समझ लेना जरूरी है कि उस व्यक्ति को हताशा थी और उसी हताशा के चलते उसने यह काम किया।

जॉर्ज बुश और आडवाणी पर फेंके गए जूते भी कहीं न कहीं इस हताशा से संबंधित नजर आते हैं। जब व्यक्ति को लगता है कि उपलब्ध तरीकों से उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, बल्कि वह दोषी न होते हुए भी दंडित हो रहा है तो वह व्यवस्था से निराश होता है, हताश होता है और बागी हो जाता है। ऊपर लिखे जूता प्रकरणों में भी न्याय न मिलने से हताश व्यक्ति बागी हो गए और उन्होंने जूता फेंक कर अपनी बगावत की भावना को दर्ज किया। यही बगावत की भावना आदमी को हथियार उठाने को मजबूर करती है।

चंबल के बीहड़ों में जो नौजवान इंसाफ की तलाश में भटकता हुआ हथियार उठा लेता है। उसे डाकू का नाम दे दिया जाता है। और पूरी दुनिया में अमरीका और उसकी कठपुतली हुकूमतों के खिलाफ बगावत करने वाले को आतंकवादी करार दे दिया जाता है। जरूरत इस बात की है कि समाज और सरकारें यह सुनिश्चित करें कि आम आदमी को हर हाल में इंसाफ मिले और वह हताशा में जूता फेंकने को मजबूर न हो और हथियार की शरण में न जाय।

कालाधन राजनीति और भाजपा

विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने की बीजेपी की कोशिशों और उस पर इतना हल्ला गुल्ला करने के कारण लालकृष्ण आडवाणी पर सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आई है जो चौंकाने वाली है। गृहमंत्री पी.चिदंबरम ने कहा है कि श्री आडवाणी को मालूम है कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के कालेधन को वापस लाने की कोशिश कर रही है। ऐसी हालत में बीजेपी नेता का इस मामले पर इतना हल्ला गुल्ला मचाना समझ में नहीं आता पी.चिदंबरम पहले वित्तमंत्री रह चुके हैं और इस मामले पर उनके बयान पर भरोसा किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि श्री आडवाणी इस मामले में बार-बार बयान देकर कुछ और लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वे उन लोगों को सावधान करना चाहते हैं जिनका पैसा स्विस बैंकों में जमा है। चिदंबरम ने कहा कि विदेशों से कालधन वापस लाने की दिशा में सरकार काफी हद तक सफलता हासिल कर चुकी है। चोरी से जमा किए गए धन को वापस लाने की कोशिश गुप्त तरीके से की जानी चाहिए। गृहमंत्री को शक है कि इतने शोर गुल के बाद वे लोग अपना पैसा कहीं और व्यवस्थित कर देंगे। गृहमंत्री के खुलासे के बाद इस बात पर नए सिरे से विचार होना चाहिए। जहां तक बीजेपी और उनके नेताओं की बात है, उसमें भष्ट लोगों की खासी बड़ी संख्या है।

बीजेपी की जब केंद्र में सरकार थी, उस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिश्वत लेते पूरी दुनिया ने टेलीविजन के पर्दे पर देखा था। जानकार बताते है कि उस वक्त के सत्ता पक्ष के कुछ लोगों की रिश्वत खोरी की जानकारी सबको थी और वह पैसा नंबर दो का था तो देश के बैंकों में तो जमा नहीं होगा लिहाजा वह भी किसी ऐसे मुल्क में जमा होगा। जहां कालेधन की इज्जत होगी। गृहमंत्री ने जो बात कही है उससे शक हो रहा है कि प्रधानमंत्री पद के भाजपाई दावेदार उन अपने सभी राजनीतिक और उघोगपति साथियों को बता देना चाहते हैं कि भाइयों सावधान सरकार कालेधन पर हमला बोलने वाली है।

क्योंकि एक बात तो पक्की है कि बीजेपी को मालूम है कि 16 मई के दिन उनके हाथ निराशा ही लगने वाली है और आडवाणी किसी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ऐसी हालत में अभी से अपने साथियों को चौकन्ना करके बीजेपी नेतृत्व उन लोगों के उपचार का जवाब दे रहा है जो उनको समय-समय पर मदद करते रहते है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में रक्षा सौदों में भी बड़ी दलाली के मामले का पर्दाफाश हुआ था जब तत्कालीन रक्षामंत्री जॉर्ज फर्नांडीस के घर में रक्षा सौदों की दलाली की कई परतें खुली थी और उसका भी झांडा टीवी स्क्रीन पर ही फूटा था रक्षा सौदों की दलाली का पैसा भी स्विस बैकों में ही जमा होता है। यानी काले धन को विदेशों में जमा करने वालों के लिए आडवाणी का हल्ला गुल्ला एक तोहफे से कम नहीं है।

एक और ऐतिहासिक भूल

केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापसी की वाम मोर्चा की नीति कुतूहल का विषय तो तब से ही थी, जब प्रकाश करात ने इसकी घोषणा की थी। 2004 में कांग्रेस ने वामपंथी दलों के सहयोग से केंद्र में सरकार बनाने का फैसला किया था, तभी से जानकारों को विश्वास था कि सरकार के चार सला पूरा होने के बाद ही समर्थन वापसी हो जायेगी।

इस सोच का आधार यह था कि बाहर से रहकर समर्थन दे रही पार्टी चुनाव में जाने के पहले कांग्रेस से झगड़ा करके कांग्रेस पार्टी के उन कामों से पल्ला झाड़ लेगी जो अलोक प्रिय होंगे और उन कामों के लिए क्रेडिट लेगी जिनसे चुनावी फायदा होगा, जो जनहित में होंगी। आजकल वामपंथी पार्टियों के प्रवक्ता चारों तरफ यह कहते फिर रहे हैं कि देश की अर्थ व्यवस्था को तबाह होने से कम्युनिस्टों ने बचाया। उनका दावा है कि मनमोहन सिंह सरकार तो ऐसी नीतियां बनाने और लागू करने की फिराक में थी जो देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह अमरीकियों का मोहताज बना देतीं और उनका विरोध परमाणु संधि से था, जिसके कारण उन्होंने सरकार से समर्थन वापस ले लिया।

सब जानते है कि यह बहाना है क्योंकि अगर समर्थन वापसी का यही कारण है तो जब परमाणु समझौते की बात शुरू हुई, यह काम तभी हो जाना चाहिए था। दरअसल समर्थन वापसी की कुछ गुत्थियां अब सुलझने लगी हैं। माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लेकिन बरखास्त नेता सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि उन्होंने माकपा नेत्तत्व को समझाने की कोशिश की थी और आगाह किया था कि 1996 वाली गलती की तरह फिर ऐतिहासिक भूल न करें। 1996 में गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने का काम माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ज्योति बसु को मिल रहा था, लेकिन माकपा की केंद्रीय कमेटी ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया और एच. डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन गए।

सोमनाथ चटर्जी ने दावा किया है कि उन्होंने माकपा के नेताओं को समझाया था कि परमाणु समझौते के खिलाफ अपना रूख ज्यों का त्यों रखो- देश की जनता को अपनी बात से अवगत कराओ लेकिन समर्थन वापस मत लो। सोमनाथ चटर्जी का कहना है कि समर्थन वापसी से वही ताकते मजबूत होंगी जिनके खिलाफ हम जीवन भर संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी जिद पर आमादा वामपंथी नेतृत्व ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। नतीजा सामने है एक सरकार सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी, उसके सामने अस्त्तित्व का संकट पैदा हो गया। आज वामपंथी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं अब तक के संकेतों से साफ है कि लोकसभा में वामपंथी सदस्यों की जो संख्या थी, इस बार उससे कम होगीं यानी सरकार से समर्थन वापसी से जिस राजनीतिक फायदे की उम्मीद थी, वह नहीं हुई उल्टे घाटा होने का खतरा पैदा हो गया है।

बच्ची की मौत पर अभिजात रुख

दिल्ली के दो स्कूलों में छात्राओं की असामयिक मौत हुई। रईसों के माडर्न स्कूल वसंत विहार में पढऩे वाली आकृति भाटिया को अस्थमा का दौरा पड़ा, आरोप है कि स्कूल के अधिकारियों ने उसे अस्पताल पहुंचाने और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में देरी की, नतीजतन बच्ची की मौत हो गई। दूसरा हादसा उत्तरी दिल्ली के बवाना के एक सरकारी स्कूल में हुआ। 11 साल की शन्नो खातून नाम की एक बच्ची बवाना के म्युनिस्पल स्कूल में पढ़ती थी।

उसकी टीचर ने उसे धूप में खड़ा रखा, सजा दी और बच्ची बेहोश हो गई। उसके माता पिता को तलब किया गया जो उसे अस्पताल ले गए। बच्ची दो दिन तक अस्पताल में बेहोश पड़ी रही, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बहुत कम समय के अंतर पर दिल्ली में यह दोनों हादसे हुए। दो परिवारों से उनकी लाडली बच्चियां चली गईं। दर्द दोनों ही परिवारों में महसूस किया गया, पड़ोसी, मित्र और रिश्तेदारों ने दोनों ही परिवारों को ढाढस बंधाया।

यहां तक सब कुछ सामान्य है एक परिवार पर जब मुसीबत का पहाड़ टूटता है, तो इष्टमित्र, तकलीफ को कम करने के लिए आगे आते हैं, यह लोकाचार है। इन दोनों घटनाओं के प्रति समाज, सरकार और मीडिया का जो रवैया था, वह बहुत ही अजीब था। गरीबी-अमीरी की खाईं बहुत ही साफ तरीके से नजर आई। माडर्न स्कूल की बच्ची मौत को मीडिया ने इतना उछाल दिया कि हर हाल में टी.वी. पर शक्ल दिखाने के लिए व्याकुल शहरी मध्य वर्ग के लोग टूट पड़े।

टी.वी. चैनलों के दफ्तरों और अखबारों के रिपोर्टरों के पास फोन आने लगे कि आकृति भाटिया के केस में माडर्न स्कूल की प्रिंसिपल के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार को विषय बनाकर कोई कार्यक्रम होने वाला है, वगैरह, वगैरह। किसी भी मीडिया कंपनी ने यह देखने की कोशिश नहीं की कि हो सकता है कि स्कूल की प्रिंसिपल की कोई गलती न हो, मौत अपरिहार्य कारणों से हुई हो। लेकिन टी आर.पी. के शिकार के लिए बदहवास टी.वी. चैनल को कौन समझाए। एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि बिना किसी गलती के, कही स्कूल की प्रिंसिपल सूली पर तो नहीं चढ़ाई जा रही है। टी. आर.पी. के इन खूंखार शिकारियों से यह उम्मीद करना ठीक नहीं होगा।

इन्हीं लोगों ने तो आरुषि हत्या केस में उसके पिता को ही जेल में बंद करवा दिया था। यह भी नहीं सोचा कि बेचारे बाप की इकलौती बेटी को किसी ने मार डाला है और एक पुलिस वाले के गैर जिम्मेदार बयान को आखरी सच मानकर टूट पड़े और अरुचि की हत्या के गलत अभियोग के चक्कर में इतना दबाव बनाया कि पुलिस को बच्ची के पिता को जेल में डालने के लिए बहाना मिल गया। बाद में जब जांच से पता लगा कि पिता निर्दोष है तो पुलिस से ज्यादा मीडिया को खिसियाहट झेलनी पड़ी।

आकृति के मामले में भी टीवी चैनल टूट पड़े और इस बात की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी भारतीय न्याय व्यवस्था में कोई व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसका दोष न साबित हो जाय। मीडिया के इस रुख के चलते नेता भी शुरू हो गये और एक केंद्रीय मंत्री ने वाहवाही लूटने का प्रयास किया। दूसरी तरफ शन्नो की मौत का मामला था। जिन हालात में उसकी मौत हुई थी, वह काफी हद तक साफ थी लेकिन मीडिया ने उसके साथ भेदभाव किया! शायद इसी वजह से कोई नेता भी नहीं गया, कुछ वोट याचक नेताओं को छोडक़र। जहां तक समाज के संपन्न वर्गों का सवाल है, उनकी प्रतिक्रिया ऐसी है जो हमारे अभिजात वर्ग को कई स्तरों तक बेपरवा कर देती है।

दंगाई के हाथ में वोटर लिस्ट

बीजेपी की राजनीति की कुछ बारीकियां सामने आई हैं। पार्टी के मुसलमान, सांसद सैयद शाहनवाज़ हुसैन की ओर से एक ख़त दिल्ली के मुसलमान मतदाताओं के यहां पहुंचा है। इस ख़त में बीजेपी उम्मीदवार को जिताने की अपील की गई हैं। यह सब कुछ सामान्य सा है इस अपील करने के अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। शाहनवाज हुसैन की इस चिट्ठी को पढक़र धर्मनिरपेक्षता की राजनीति की बड़ी कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने जो जवाब लिखा वह चौंकाने वाला है।

उन्होंने लिखा कि लगता है कि बीजेपी वालों ने वोटर लिस्ट से नाम देखकर ऐसे लोगों के पास ही खत भेजा है तो मुसलमान लगते हों। उन्होंने आगे बताया कि इस बार तो अपने वोट मांगने के लिए मुसलमानों का नाम ढूंढा है लेकिन यही लिस्ट चुन-चुनकर घर जलाने में, हमला करने में, लूटपाट और खून खराबा करने में भी इस्तेमाल की जाती होगी। ज़ाहिर है बीजेपी के पास हर इलाके में रहने वाले मुसलमानों की फेहरिस्त है और दंगे के वक़्त उस लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। शबनम हाशमी को गुजरात 2002 के नरसंहार के बाद राज्य में चले पुनर्वास और सहायता के काम में शामिल होने का तजुर्बा है।

उन्होंने बीजेपी और आर.एस.एस की मुस्लिम विरोधी राजनीति को बहुत करीब से समझा है, ज़ाहिर है उनके अनुभव से सभ्य समाज को कुछ न कुछ सीखना चाहिए। संघ बिरादरी के लोग आम तौर पर आरोप लगाते हैं कि मुसलमान उन्ही इलाकों में रहना पसंद करते है जहां मुसलमानों की घनी आबादी होती है और मुख्य धारा के लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते। एक बीजेपी नेता ने तो एक बार यहां तक कह दिया कि बीजेपी को वोट देकर मुसलमान मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं।

यह बहुसंख्यक होने का दंभ है और इसको रोका जाना चाहिए। मुस्लिम बहुल इलाकों में ही मुसलमान इसलिए रहना पसंद करते है क्योंकि आम तौर पर दंगा फैलाने वाला संघ का आदमी मुस्लिम बहुल इलाकों में जाने की हिम्मत नहीं करता। हां गुजरात की बात अलग है। वहां के दंगाई को मालूम था कि राज्य सरकार उसके साथ है। मुख्यमंत्री उनका अपना बंदा है और पुलिस को पूरी हिदायत दे दी गई है। इसीलिए गुजरात 2002 नरसंहार में दंगाईयों ने मुहल्लों में बसे छिटपुट मुसलमानों को भी चुनचुन कर मारा था क्योंकि उनके पास वोटर लिस्ट थी।

इस तरह की सैकड़ों घटनाएं स्लाइड की तरह दिमाग से गुजर जाती है। शुरू में तो समझ में नहीं आता था कि सब होता कैसे है। बाद में समझ में आया कि दंगाइयों के पास वोटर लिस्ट होती है और उसी का इस्तेमाल किया जाता है। दंगों के इतिहास में इस तरीके का इस्तेमाल बार-बार हुआ है। 1984 के दिल्ली के सिख विरोधी दंगों में भी इसी तरकीब इस्तेमाल करके सिखों के घर जलाए गये थे। दक्षिण दिल्ली की सम्पन्न कालोनियों में इंदिरा गांधी के भक्तों ने बाकायदा आतंक का तांडव किया था, शायद सरकारी इशारे पर पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी थी और इंसानियत का सिर झुक गया था जरूरत इस बात की है कि देश का जागरूक मध्यवर्ग दंगा फैलाने के इन तरीकों और हर तरह के दंगाइयों के खिलाफ लामबंद हो और समाज विरोधी तत्वों को हाशिए पर लाए।