आर एस एस के बड़े नेताओं के दरवाज़े पर सी बी आई की दस्तक

शेष नारायण सिंह

आर एस एस के नेता लोग घबडाए हुए हैं . अब उन्होंने अपने लोगों को सख्त हिदायत दे दी है कि आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहें .यह सख्ती पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िम्मेदार संघ प्रचारकों से सी बी आई की पूछताछ के बाद अपनाई गयी है. अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय से पिछले दिनों सी बी आई ने कड़ाई से पूछ ताछ की थी. अशोक बेरी आर एस एस के क्षेत्रीय प्रचारक हैं और आधे उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं . वे आर एस एस की केंदीय कमेटी के भी सदस्य हैं .अशोक वार्ष्णेय उनसे भी ऊंचे पद पर हैं . वे कानपुर में रहते हैं और प्रांत प्रचारक हैं .. उनके ठिकाने पर कुछ अरसा पहले एक भयानक धमाका हुआ था. बाद में पता चला कि उस धमाके में कुछ लोग घायल भी हुये थे. घायल होने वाले लोग बम बना रहे थे. सी बी आई के सूत्र बताते हैं कि उनके पास इन लोगों के आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के पक्के सबूत हैं और हैदराबाद की मक्का मस्जिद , अजमेर और मालेगांव में आतंकवादी धमाके करने में जिस गिरोह का हाथ था, उस से उत्तर प्रदेश के इन दोनों ही प्रचारक के संबंधों की पुष्टि हो चुकी हैं . इसके पहले आर एस एस ने तय किया था कि अगर अपना कोई कार्यकर्ता आतंकवादी काम करते पकड़ा गया तो उस से पल्ला झाड़ लेगें . इसी योजना के तहत अजमेर में २००७ में हुए धमाके के लिए जब देवेन्द्र गुप्ता और लोकेश शर्मा पकडे गए थे तो संघ ने ऐलान कर दिया था कि उन लोगों की आतंकवादी गतिविधियों से आर एस एस को कोई लेना देना नहीं है . वह काम उन्होंने अपनी निजी हैसियत में किया था और नागपुर वालों ने उनके खिलाफ चल रही जांच में पुलिस को सहयोग देने का निर्णय ले लिया था. लेकिन अब वह संभव नहीं है . क्योंकि अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है , वे संगठन के आलाकमान के सदस्य हैं . वे उस कमेटी की बैठकों में शामिल होते हैं जो संगठन की नीति निर्धारित करती है . उनसे पल्ला झाड़ना संभव नहीं है . इसके दो कारण हैं . एक तो यह कि इतने बड़े प्रचारक का कुछ भी निजी नहीं होता , वह संघ कार्य के लिए जीवनदान कर चुका होता है ,वह केवल संघ के लिए काम करता है . दूसरी बात ज्यादा खतरनाक है . वह यह कि अगर इनके साथ आर एस एस की लीडरशिप धोखा करेगी तो कहीं यह लोग बाकी पोल-पट्टी भी न खोल दें . हिन्दू अखबार की संवाददाता से बात करते हुए आर एस एस के एक वरिष्ट नेता ने बताया कि अगर एक दिन के लिए भी आर एस एस आतंकवाद से जुडा हुआ पकड़ लिया गया तो बहुत नुकसान होगा . उसका कहना था कि वह नुकसान महात्मा गाँधी की हत्या में संदिग्ध होने पर जो नुकसान हुआ था, उस से भी ज्यादा होगा. महात्मा गाँधी की ह्त्या वाले मामले में आर एस एस वालों को बेनिफिट ऑफ़ डाउट देकर छोड़ दिया गया था .
आर एस एस का यह डर वास्तविक है . इस संभावित तूफ़ान से बचने के लिए जगह जगह बैठकें हो रही हैं . अब मामला अखबारों में भी छप चुका है .देश के दो आदरणीय अखबार , द हिन्दू और इन्डियन एक्सप्रेस , अपने बहुत ही वरिष्ठ संवाददाताओं की लिखी हुई खबरें छाप चुके हैं .अब बी जे पी और आर एस एस के बड़े नेताओं की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है . इस विषय पर बुधवार को बी जे पी अध्यक्ष , नितिन गडकरी के आवास पर एक बैठक हुई. बाद में एक अन्य बैठक आर एस एस के झंडेवालान दफ्तर में हुई जिसमें पार्टी के सबसे बड़े नेता लोग शामिल हुए. अरुण जेटली, राम लाल, राजनाथ सिंह , अनंत कुमार, मदन दास देवी जैसे दिगाज इस मामले में बी जे पी और आर एस एस की रणनीति बनाने के काम में जुट गए हैं . इसके अलावा आर एस एस के बड़े अधिकारियों की एक बैठक पिछले दिनों जोधपुर में भी हुई थी. वहां पर आतंकवाद की वारदातों में शामिल अपने कार्यकर्ताओं से जान छुडाने के लिए जो तरकीब बनायी जा रही है उसकी मामूली सी बानगी मिली. सोचा यह जा रहा है कि एक ऐसा मेकनिज्म तैयार करने की घोषणा की जाए जिसमें यह बताया गया हो कि आगे से आर एस एस ऐसे लोगों की पूरी जांच करके ही उन्हें संघ मेंआने देगा जिनके अन्दर किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के निशान न हों . . इस योजना का खूब प्रचार किया जाये़या और जब कोई भी अपना बंदा पकड़ा जाएगा तो फ़ौरन कह देगें कि भाई जांच करने में गलती हो गयी . और उस आतंकवादी कनेक्शन वाले कार्यकर्ता को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा. इस योजना के बारे में अभी बहुत ही शुरुआती चर्चा हुई है . इसको लागू करने में बहुत खतरे हैं . क्योंकि अगर अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय जैसे लोगों को सी बी आई के हवाले करने का फैसला कर लिया गया तो ख़तरा यह है कि वे अपने से ऊपर वालों का नाम भी न बता दें . क्योंकि लोकेश शर्मा और देवेन्द्र गुप्ता तो मामूली कार्यकर्ता थे, चुप बैठ गए और अब उम्र का बड़ा हिस्सा जेलों में काटेगें लेकिन दोनों अशोक शायद इस तरह से बाकी ज़िन्दगी न बिताना चाहें . और यही हिन्दुत्ववादी राजनीति के करता धर्ता नेताओं की दहशत का मूल कारण हैं .
एक दूसरी सोच भी चल रही है . बी जे पी के कई नेताओं ने इन्डियन एक्सप्रेस के संवाददाता को संकेत दिया है कि अभी घबडाने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस बात की संभावना कम है कि सी बी आई के लोग आर एस एस से उस तरह का पंगा लेगी जैसा उसने गुजरात में लिया है . आर एस एस की पूरी ताक़त से लोहा लेना न तो कांग्रेस के वश की बात है और न ही सी बी आई के . इस भरोसे का कारण यह है कि आर एस एस के बहुत सारे लोग नौकरशाही में घुसे पड़े हैं. अगर आर एस एस को ज़रुरत पड़ी तो वह गृह मंत्रालय में मौजूद पुराने संघ कार्यकर्ताओं से ऐसी डिस-इन्फार्मेशन लीक करवा देगा, जिससे सारी जांच की हवा निकल जायेगी.अभी पिछले हफ्ते पूरी दुनिया ने देखा है कि इशरत जहां के फर्जी इनकाउंटर के मामले में फंसे गुजरात पुलिस के आला अधिकारियों को बचाने के लिए किस तरह गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने अखबारों में ख़बरों की व्यवस्था की थी . हालांकि हेडली के हवाले से अपनी बात कहने की उनकी कोशिश को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया लेकिन कोशिश तो की ही गयी. इसी तरह से अगर आर एस एस पर हमला करने की कोशिश की गयी तो संघ भावना से ओतप्रोत अफसर अपनी पुरानी संस्था का नुकसान नहीं होने देगें . लेकिन वह तो बाद की बात है . गाँधी हत्या केस में भी आर एस एस के बड़े नेता बेनिफिट ऑफ़ डाउट देकर बरी तो कर दिये गए थे लेकिन कलंक तो बहुत दिनों बाद तक लगा रहा. आर एस एस और बी जे पी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदा डर का यही कारण है.

कश्मीर में निहत्थे शहरियों पर बरस रही गोलियों को लगाम दो

शेष नारायण सिंह

कश्मीर घाटी एक बार फिर उबाल पर है. सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मंगलवार को ४ बच्चों की मौत हो गयी है और करीब ७० घायल हैं . मरने वालों में ९ साल का एक लड़का और एक जवान लडकी भी है . पिछले एक महीने में सी आर पी एफ की गोलियों से चौदह लोगों की मौत हो चुकी है .ताज़ा वारदात में भी सुरक्षा का ज़िम्मा सी आर पी एफ की टुकड़ियों पर था और सरकारी बयानों में उसे बलि का बकरा बनाने की कवायद शुरू हो गयी है . लेकिन अब कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है , उसके लिए पिछले डेढ़ साल से राज कर रहे , मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार हैं .कई हफ़्तों से घाटी में अवाम का विरोध चल रहा है , उसे कुचलने के लिए सरकार ने सी आर पी एफ को ज़िम्मा दिया . तंग गलियों में कायदे से स्थानीय पुलिस को भेजा जाना चाहिए क्योंकि बाहर से आये सी आर पी एफ के जवानों के सामने भाषा और मुकामी मुहल्लों के रास्तों की जानकारी की चुनौती होती है . इसलिए उन्हें परेशानी होती है लेकिन सरकार ने उन्हें लगा दिया और नौजवानों की जानें चली गयीं . राज्य और केंद्र सरकार के नेता केंद्रीय पुलिस बलों को ज़िम्मेदार ठहराने की अपनी आदत के हिसाब से पल्ला झाड़ने के मूड में थे लेकिन सूचना क्रान्ति के चलते पूरी दुनिया को सच्चाई मालूम पड़ गयी और अब नेता लोग बगलें झाँक रहे हैं . राज्य सरकार की बेशर्मी की हद तो यह है कि वे अब अपने लोगों की राजनीतिक मांगों को तबाह करने के लिए फौज की मदद की फ़रियाद कर रहे हैं . ज़ाहिर है केंद्र सरकार गली मुहल्लों से शुरू होने वाले आम आदमी के आन्दोलन को कुचलने के लिए फौज का इस्तेमाल तो नहीं करने देगी. पता चला है कि सेना की कुछ कम्पनियां उपलब्ध कराई जायेगीं जो केवल फ्लैग मार्च के काम में लाई जायेगीं . कश्मीर में हालात रोज़ बिगड़ रहे हैं . अब तक तो वहां तोड़ फोड़ में विदेशी हाथ की थियरी चला दी जाती थी लेकिन अगर ९ साल के बच्चे भी विदेशी हाथ में जा चुके हैं तो बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है . इस लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि जम्मू -कश्मीर के मुख्य मंत्री को गंभीरता से लेना बंद करें और हालात को सामान्य करने केलिए सोच विचार करके काम करें.

कश्मीर में पिछले कई हफ्ते से तनाव है.उम्मीद की जा रही थी कि मामला शांत हो जाएगा लेकिन मंगलवार को हुई मौतों ने माहौल को बहुत बिगाड़ दिया. सोमवार की रात को बटमालू में पुलिस से डर कर भाग रहे एक लडके की एक नाले में गिरकर मौत हो गयी. वह लड़का उमर अब्दुल्ला सरकार के एक मंत्री से नाराज़ था और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ा लिया और जान बचाने के चक्कर में वह नाले में गिर गया और मर गया. जब मंगलवार के सुबह उस लड़के का शव नाले से निकाला गया तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने अपने ग़म और गुस्से का इज़हार करने के लिए जुलूस निकाला .भीड़ को कण्ट्रोल करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई और एक लड़का मारा गया . कई घायल भी हो गए . इसके बाद तो एक के बाद एक गलती होती गयी और हालात काबू के बाहर होते गए. शाम को मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मामले की जांच की जायेगी . उन्होंने खबर दी कि जो तीन बच्चे मारे गए हैं वे भाग कर अपने घर जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर मारा . उन्होंने कहा कि अगर वे सड़क पर मारे गए होते तो शक़ हो सकता था कि वे पत्थर फेंक रहे थे लेकिन वे तो अपने घरों में मारे गए. उन्होंने कहा कि वापस श्रीनगर जाकर वे फ़ौरन कार्रवाई करेगें और गलती करने वालों की ज़िम्मेदारी फिक्स करेगें . कहने में यह बात बहुत अच्छी है लेकिन ज़िम्मेदारी फिक्स करने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रुरत नहीं है . जम्मू-कश्मीर की मौजूदा हालात के लिए सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं . डेढ़ साल पहले संपन्न हुए चुनाव में जनता ने जिस तरह से आतंकवादियों की मर्जी को ठोकर मार कर कांग्रेस और नेशनल कांफेरेंस को सत्ता सौंप दी थी , उसे आगे बढाने की ज़रुरत थी लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया . जम्मू-कश्मीर में कुछ भी होता है तो उमर अब्दुल्ला फ़ौरन राष्ट्र विरोधी ताक़तों को जिम्मेवार बात देते हैं . उनकी डिक्शनरी में राष्ट्र विरोधी ताक़तों का मतलब हुर्रियत से है. वे हुर्रियत के खिलाफ प्वाइंट स्कोर करने से कभी बाज़ नहीं आते. जबकि केंद्र सरकार की नज़र में कश्मीर में जो भी गड़बड़ होती है , उसके लिए लश्कर-ए-तय्यबा ज़िम्मेदार पाया जाता हैं . लेकिन उमर अब्दुल्ला और पी चिदंबरम की बदकिस्मती यह है कि उनकी बात में शायद आंशिक सच्चाई हो सकती है लेकिन उसे पूरा सच मानने की गलती नहीं की जा सकती. पूरा सच यह है कि जम्मू-कश्मीर में २००८ में हुए विधान सभा चुनाव के दौरान जो सकारात्मक रुख था , वह ख़त्म हो गया है. राज्य सरकार की विश्वसनीयता रसातल पंहुच चुकी है . घाटी में सबको मालूम है कि सुरक्षा बलों को शूट ऐट साईट के आदेश दिए जा चुके हैं .लोग यह भी जानते हैं कि जिस तरह से राज्य सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको रौंद डालने का हुक्म दिया जा चुका है .नतीजा यह है कि राज्य के किसी भी हिस्से में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है हालांकि वहां एक ऐसी सरकार है जो बाकायदा चुन कर राज कर रही हैं . इसका सीधा कारण यह है कि मौजूदा मुख्य मंत्री के ऊपर घाटी में कोई भी विश्वास नहीं करता . सिविल सोसाइटी के लोग बहुत ही चिंतित हैं . और मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में अपना रुख साफ़ करे . क्या केंद्र सरकार को नहीं मालूम है कि इतने संवेदनशील इलाके में बहुत ही पेचीदा समस्या का हल करने का तरीका लाठी गोली कभी नहीं हो सकती है . सच्चाई यह है कि अगर फ़ौरन से पहले इस काम को न किया गया तो बात रोज़ ही बिगड़ती जायेगी. कश्मीर में विदेशी हाथ और राष्ट्र विरोधी ताक़तों का राग अलाप रहे नेताओं को यह साफ़ बताना होगा कि ९ साल का बच्चा किन कारणों से राष्ट्र द्रोही बनता है . गौर करने की बात यह है कि यह वही लोग हैं जिन्होंने अभी डेढ़ साल पहले कश्मीर और केंद्र के नेताओं का विश्वास किया था और पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे अलगाव वादी लोगों के आन्दोलन को फटकार दिया था . आज उन्हीं लोगों की जायज चिंताओं को यह सरकार बन्दूक की भाषा में समझाने की कोशिश कर रही है.

सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की राजनीति के शिखर पर बैठे लोगों की तरफ से भी किसी तरह की दिलाशा नहीं दी जा रही है . केंद्रीय गृह मंत्री खुले आप इस तरह की बात कर रहे हैं जिस से कश्मीरी अवाम अलग थलग पड़ता जा रहा है . जिनके खिलाफ गोलियां चलाई जा रही हैं वे निहत्थे नागरिक हैं . सवाल यह है कि क्या भारत की जनता की जायज नाराज़गी दूर करने के लिए और कोई तरीका नहीं है.कश्मीर में चल रहे सरकारी वहशीपन का कोई जवाब नहीं है. इस वक़्त ज़रुरत इस बात की है कि कश्मीर घाटी में मुसीबत झेल रहे लोगों के साथ सहानुभूति जताई जाए और उनके ऊपर चल रही गोलियों पर लगाम लगाई जाए. अगर ऐसा न हुआ तो हमारे मौजूदा हुक्मरान को आने वाली नस्लें कभी नहीं माफ़ करेगीं . .