पाकिस्तान ने जिन्नाह की विरासत को तबाह कर दिया

  

शेष नारायण सिंह 

सितम्बर १९४८ में मुहम्मद अली जिन्नाह का इंतकाल हो गया था. आज ६४ साल बाद जिन्नाह की विरासत को एक बार पाकिस्तान में भी नए सिरे से समझने की कोशिश की जा रही है . ज़रुरत इस बात की है कि भारत और पाकिस्तान  के संबंधों में हो रहे विकास के मद्दे नज़र भारत में भी जिन्नाह की विरासत को समझा जाये  इस बात में दो राय नहीं है जिन्नाह भारत की आज़ादी के सबसे बड़े सूत्रधारों में गिने जाते थे. कांग्रेस के संस्थापकों दादाभाई नौरोजी और फीरोज़ शाह मेहता के तो वे बहुत बड़े प्रशंसक थे , गोपाल कृष्ण गोखले का भी अपार स्नेह मुहम्मद अली जिन्नाह को हासिल था. आज़ादी की लड़ाई  के बहुत शुरुआती वर्षों में ही उन्होंने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बुनियाद रख दी थी. जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू  के युग में इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक  पार्टी का आधार बना रहा . बाद के वर्षों में साफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में कांग्रेस की राजनीति का दार्शनिक आधार बहुत उलटे सीधे रास्तों से  गुज़रा  लेकिन जिन्नाह ने  जिस देश की स्थापना की थी वहां तो धर्मनिरपेक्ष राजनीति पता नहीं कब की ख़त्म हो चुकी है .  हालांकि इस बात में भी दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में मध्यवर्ग का एक बड़ा हिस्सा सेकुलर है और वह भारत से दुश्मनी  को पाकिस्तान के विकास में सबसे  बडी बाधा मानता है .जिन्नाह को जब पाकिस्तान की संविधान सभा का सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया था तो उस पद  को स्वीकार करने के लिए उन्होंने जो भाषण दिया था , आम तौर पर माना जाता है कि वही भाषण पाकिस्तान की भविष्य की राजनीति का  आदर्श बनने वाला था . ११ अगस्त १९४७ का उनका भाषण इतिहास की एक अहम धरोहर है.नए जन्म ले रहे पाकिस्तान के राष्ट्र के भविष्य का नुस्खा था उस भाषण में था  . लेकिन पाकिस्तान, भारत और इस इलाके में रहने वाले लोगों  का दुर्भाग्य है कि उनके उस भाषण में कही गयी गयी हर बात को आज़ाद पाकिस्तान के शासकों ने तबाह कर दिया . अपने नए मुल्क के लोगों से मुखातिब  पाकिस्तान के संस्थापक, मुहम्मद अली जिन्नाह ने उस  मशहूर भाषण में कहा कि , " अब आप आज़ाद हैं .पाकिस्तान में आप अपने मंदिरों ,अपनी मस्जिदों और अन्य पूजा के स्थलों पर जाने के लिए स्वतन्त्र हैं . आप का धर्म या जाति कुछ भी हो सकती है  लेकिन पाकिस्तान के नए राज्य का उस से कोई लेना देना नहीं हैं .. हम एक ऐसा देश शुरू करने जा रहे हैं  जिसमें धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा . हम यह मानते हैं कि हम सभी एक स्वतन्त्र देश के नागरिक हैं जिसमें हर नागरिक एक दूसरे के बराबर हैं . " इसी भाषण में जिन्नाह ने कहा था कि " हमें अपना आदर्श याद रखना चाहिए कि कि कुछ समय बाद पाकिस्तान में न कोई हिन्दू रहेगा ,न कोई मुसलमान  सभी लोग पाकिस्तान के स्वतन्त्र नागरिक के रूप में रहेगें  . हालांकि व्यक्तिगत रूप से सब अपने धर्म का अनुसरण करेगें लेकिन राष्ट्र के रूप में कोई धर्म नहीं रहेगा, "

मुहम्मद अली जिनाह के  इस रूप से इतिहास का हर विद्यार्थी वाकिफ है .१९२० के पहले जब जिन्नाह कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे उन्होंने हमेशा ही धर्म निरपेक्ष राजनीति का समर्थन किया . उन्होंने तो महात्मा गांधी की खिलाफत को बचाने के लिए चल रही मुहिम का भी विरोध किया था लेकिन बाद में वे धार्मिक आधार पर बन रहे एक राष्ट्र के संस्थापक बने . लेकिन जिन्नाह के दिमाग में तस्वीर बहुत ही स्पष्ट थी. उन्होंने  १४ अगस्त १९४७ को पाकिस्तान की विधिवत स्थापना  होने के तीन दिन पहले ११ अगस्त को ही साफ़ कह दिया था कि पाकिस्तान एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बनेगा. 

हम सभी जानते हैं कि जिन्नाह का वह सपना धूल में मिल चुका है . विभाजन के तुरंत बाद से ही पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथियों ने स्वतंत्र देश  की राजनीति पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश शुरू कर दी थी और आज पाकिस्तान में उनका ही  पूरी तरह से क़ब्ज़ा है . पाकिस्तान की फौज भी पूरी तरह से धार्मिक कट्टरपंथियों की मर्जी से चलती है . सही बात यह है कि पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में स्थापित करवाने के लिए तो जिन्नाह ने १९३६ के बाद से लगातार कोशिश की और केवल १० साल की मेहनत के बाद अंग्रेजों और कांग्रेस को मजबूर कर दिया कि भारत का बंटवारा हो गया लेकिन जिन्नाह मूल रूप से सेकुलर इंसान थे जो उन्होंने  अपने ११ अगस्त के भाषण में साफ़ कह दिया था. पाकिस्तान में भी जिन्नाह की  विरासत को लेकर ज़बरदस्त बहस चल रही है . लेकिन वहां आम तौर पर यही चर्चा होती है कि जिन्नाह ने धार्मिक आधार पर राज्य स्थापित करने की बात की थी या धर्म को निजी जीवन का आदर्श बताकर राज्य को सेकुलर बनाने की बात की थी . . पाकिस्तान के पहले प्रधान मंत्री और कायद-ए-आज़म के सबसे करीबी  शिष्य लियाक़त अली के क़त्ल के बाद यह साफ़ हो गया था कि  जिन्नाह ने जिन मान्याताओं को ध्यान में रख कर पाकिस्तान के भविष्य को डिजाइन करने के सपने देखे थे  वे नहीं चलने वाले थे . पाकिस्तान की आजादी के करीब १५ साल बाद या यूं कहिये कि जनरल अयूब की हुकूमत के खात्मे के बाद  से ही पाकिस्तान में जिन्ना की विरासत को तोड़ने मरोड़ने का काम पूरी शिद्दत से चल रहा  है . उसमें सभी ने अपनी तरह से  योगदान किया है . ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामिक सोशलिज्म का आयाम भी जोड़ने की कोशिश की .हालांकि १९४८ में चिटगांव के किसी भाषण में जिन्नाह ने एक बाद इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया था ,बाकी कहीं कोई  ज़िक्र नहीं है . लेकिन भुट्टो को शेख मुजीब से जो दहशत मिल रही थी उसके चलते उन्होंने  पाकिस्तान की राजनीति में तरह तरह के विरोधाभासों को जन्म दिया, उसी में से एक यह भी हो सकता. है. जब भुट्टो को जिया उल हक ने बेदखल किया उसके बाद तो  जिनाह के धर्म निरपेक्ष पाकिस्तान के सपने की कोई भी बात चर्चा में नहीं आने नहीं दी गयी , लागू करना तो अलग बात है . 

मुहम्मद अली जिन्नाह के ११ अगस्त १९४७ के प्रसिद्द भाषण में कहे गए धर्म निरपेक्षता वाले विचारों को तो उनके  उत्तराधिकारियों  ने दफ़न कर ही दिया  , उस भाषण में कहीं गयी हर बात को आज़ाद पाकिस्तान के नेताओं ने तबाह करने में कोई कसर नहीं छोडी है . जब उनको कराची में उस ११ अगस्त की सुबह पाकिस्तान की संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था तो उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी संविधान सभा दुनिया के लिए मिसाल बनेगी. उन्होंने कहा था कि किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य होता है कि वह कानून -व्यवस्था को  दुरुस्त करे जिस से देश में रहने वाले लोग भय मुक्त रह  सकें. लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में कभी कोई भी भयमुक्त नहीं रह सका. जहां तक हिन्दू और मुसलमानों के बराबर अधिकार का सवाल है वह तो पाकिस्तान में कभी था ही नहीं . अजीब बात यह है कि मुसलमानों के अलग अलग सम्प्रदायों के लोगों के बीच भी लगातार झगडे होते रहे हैं और खून खराबा होता रहा है .अपने उस भाषण में जिन्नाह ने घूसखोरी और आर्थिक भ्रष्टाचार के बारे में चिंता जताई थी.  उन्होंने कहा था कि यह ब्रिटिश भारत की जड़ों को खोखला कर रहा था. लेकिन उनके उत्तराधिकारियों  ने घूस और भ्रष्टाचार को इतना महत्व दिया कि बाद के पाकिस्तान में यह सर्वोच्च स्तर  भी चलता रहा  और आज भी पाकिस्तानी  जीवन का स्थायी भाव है. उन्होंने कालाबाजारी के खिलाफ मजबूती से काम करने की भी बात की थी लेकिन आज तो पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में राशनिंग और कालाबाजारी का शिकार है . यह काम १९४७ से अब तक कभी नहीं रुका . ज़ाहिर है कि कायद-ए-एअज़म की वह बात भी नहीं मानी गयी. . उन्होंने उसी भाषण में  कहा था कि बहुत ही मजबूती से पाकिस्तान को भाई भतीजावाद को ख़त्म कर देना चाहिए . जिसको पाकिस्तानी हुक्मरान ने पूरी तरह से नज़र अंदाज़ किया .

 सही बात यह है कि पाकिस्तान के शासक वर्ग ने पहले दिन से ही अपने संस्थापक की हर बात को नज़र अंदाज़  किया और कई मामलों में तो उल्टा किया. अगर उनके धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान के सपने को पूरा करने की कोशिश पाकिस्तान के शासकों ने की होती तो न आज तालिबान होता ,न हक्कानी होता , न जिया उल हक की सत्ता आती , न ही हुदूद का कानून बनता और न ही एक  गरीब देश की संपत्ति को पाकिस्तानी फौज के आला अफसर आतंकवादियों की मदद  के लिए इस्तेमाल कार पाते . उनकी मौत की ६४ साल बाद आज पाकिस्तान उस  मुकाम पर खड़ा है जब उसका सबसे बड़ा दानदाता अमरीका इस बात पर बहस कर रहा है कि  पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित होने से कैसे बचाया जाए. ज़ाहिर है पाकिस्तान के संस्थापक की हर बात को पाकिस्तानी सत्ताधीश भूल चुके हैं और मौजूदा हालात में यह मुश्किल है कि जिन्नाह के आदर्शों पर पाकिस्तान को चलाया जा सकेगा.

उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करेगी देश की आगामी राजनीति की दिशा

( 10 सितम्बर को लिखा था )

शेष नारायण सिंह 

संसद के मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया . पूरे सत्र में केवल में दोनों सदनों से केवल चार विधेयक पास हो सके .जिसमें तीन तो  संस्थाओं के बिल हैं और एक रासायनिक हथियारों  को रोकने  से सम्बंधित कानून बनाने  के बारे में है ..इसके अलावा कुछ बिल केवल एक सदन से पास हुए . हल्ला गुल्ला के बीच ४ ज़रूरी बिल पास करा लिए गए.कुछ बिल केवल पेश किये जा सके इनमें संविधान के ११७ वें संशोधन का विवादास्पद बिल भी है जिसको पास करवा कर  सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस  फैसले को बे असर करना चाहती है जिसमें अनुसूचित जातियों को आरक्षण में प्रमोशन देने पर रोक लगा दी गयी है . यह बिल राज्य सभा में पेश कर दिया गया है . यानी अब यह महिला आरक्षण बिल की तरह संसद की संपत्ति बना रहेगा. अगर लोक सभा में पेश किया गया होता तो १५ वीं  लोक सभा का कार्यकाल ख़त्म होने पर वह बिल समाप्त मान लिया जाता . मानसून सत्र के दौरान संसद का बाकी समय २०१४ के लोक सभा चुनावों का एजेंडा तय करने में लग गया.बीजेपी ने कांग्रेस को भ्रष्ट साबित करने में कोई कसर नहीं छोडी . कोयले के ब्लाकों के आवंटन में हुई हेराफेरी  के बारे में नई दिल्ली में रहने वाले हर पत्रकार को पता था .जब सी ए जी ने उस हेराफेरी को एक शक्ल दे दी तो बीजेपी वाले सी ए जी की रिपोर्ट के बहाने कांग्रेस को घेरने की अपनी योजना में जुट गए. इसके लिए उन्होंने संसद में काम काज ठप्प करने की रण नीति अपनाई. यह रणनीति आम तौर पर सच्चाई को छुपाने के लिए अपनाई  जाती है . ऐसा लगता था कि दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी , कोयले के घोटाले के मामले पर  बहस नहीं चाहते थे. अगर बहस होती तो सारी बातें परत दर परत खुल जातीं और जैसा कि अब सभी जानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ,दोनों के ही नेता कोयले की हेरा फेरी में शामिल थे.  समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने जब तीसरे मोर्चे की शुरुआत के संकेत दिए तो उसी प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ़ कह दिया था कि यह कांग्रेस और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती है .मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बासुदेव आचार्य ने भी उसी प्रेस संवाद में कहा था कि इस केस में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही बहस से भाग रहे हैं . सीताराम येचुरी  ने भी कहा  है कि दोनों पार्टियों के बीच समझौता जैसा  कुछ हो गया था और इस बार संसद में शुद्ध रूप से मैच फिक्सिंग चल रही थी.  अब तो पता चल रहा है कि बहुत ही आदरणीय अखबारों के मालिक भी कोयले के लाभ हथियाने में लगे हुए थे. कुल मिलाकर संसद का मानसून सत्र विधायी कार्य के लिहाज़ से तो उपयोगी नहीं रहा लेकिन भविष्य की राजनीति का एजेंडा तय करने में इस सत्र की  महत्वपूर्ण भूमिका रही. 

इस सत्र में उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंतर  कलह भी सामने आये तो वहां की राजनीति की वह ताकत  भी नज़र आई जिसके हिसाब से वह देश की राजनीति को प्रभावित करता है . करीब दो हफ्ते तक संसद के काम में बाधा डाल कर कोयले पर बहस न होने देने की बीजेपी और कांग्रेस की संयुक्त रणनीति से जब परदे लगभग हट गए  तो लेफ्ट फ्रंट के पुराने साथी मुलायम सिंह यादव ने मोर्चा संभाला और वामपंथी पार्टियों के  साथ अखबार वालों को संबोधित किया . उस दिन तो ऐसा लगा कि तीसरे मोर्चे के गठन की शुरुआत हो गयी है. बात अगले दिन भी चली जब मुलायम सिंह यादव ने संसद के मुख्य प्रवेश द्वार पर तीसरे मोर्चे के संभावित साथियों के साथ धरना दिया . लेकिन उसके बाद ही कांग्रेस ने  उनके हाथ एक ऐसा अवसर थमा दिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश में लोक सभा चुनावों में उनकी जीत की संभावना बहुत बढ़ गयी है . कांग्रेस ने तय किया कि वह सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति वालों प्रमोशन देने के बारे में आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभाव हीन  साबित करने के लिए राज्य सभा में एक बिल लायेगी.उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति के चलते दलित बिरादरी के लोग मुलायम सिंह को वोट नहीं देते . ज़ाहिर है इस बिल का समर्थन करने से उनको कोई चुनावी फायदा नहीं होने वाला था . लेकिन विरोध करने से उत्तर प्रदेश के ओ बी सी ,ब्राह्मणों, कायस्थों और ठाकुरों का वोट एकमुश्त मिलने की संभावना थी. मुलायम सिंह यादव ने अवसर को फ़ौरन भांप लिया और दलितों के लिए प्रमोशन में आरक्षण और परिणामी ज्येष्ठता को प्रमोशन के आधार के रूप में मान्यता देने वाले बिल का विरोध करने का फैसला किया . भाग्य भी साथ दे रहा था . जब राज्य सभा में  हल्ला गुल्ला के बीच सरकार ने इस बिल को पेश करने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के  सदस्य वेल  में जाने के लिए आगे बढे . लेकिन बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य ने सपा के नरेश अग्रवाल को  घेरकर रोकने की कोशिश की. नरेश अग्रवाल ने उसको धकेल दिया और आगे चले गए लेकिन इस प्रक्रिया में धक्का मुक्की हुई जिसको  टेलिविज़न पर पूरे देश ने देखा. सन्देश साफ़ था कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी  उत्तर प्रदेश की ८० फीसदी आबादी के कल्याण के लिए किसी भी हद तक जा सकती  है . जहां मायावती बाकी देश में अपनी  बिरादरी के  वोटरों को खींचने में कुछ हद तक सफल रहीं वहीं मुलायम सिंह यादव ने यह लगभग तय कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अब सभी सीटों पर मायावती के  साथ ब्राहमण नहीं खड़ा होगा. सरकारी नौकरियों में अगड़ी जातियों में सबसे  ज्यादा  संख्या  ब्राह्मणों की  ही  है . मायावती की प्रमोशन में आरक्षण की नीति से सबसे  ज्यादा ब्राह्मण ही परेशान हैं . कुछ  ब्राह्मणों  को राजनीतिक संरक्षण देकर मायावती ने अपनी छवि ब्राह्मणों की शुभचिंतक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी लेकिन जब आरक्षण में प्रमोशन की सबसे बड़ी समर्थक के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित  कर दिया है तो उन्हें ब्राह्मण नेता, दलाल  या ठेकेदार तो समर्थन देते रहेगें लेकिन मध्यवर्ग का ब्राह्मण अब मायावती को किसी भी हाल में समर्थन नहीं देगा. राज्यसभा में इस बिल को पेश करने की प्रक्रिया में कांग्रेस ने जिस  उतावली का परिचय दिया है उसके बाद उसे भी उत्तर प्रदेश में अगड़ी जाति के सरकारी कर्मचारियों के शत्रु के रूप में ही राजनीति करनी पड़ेगी. इस सारी प्रक्रिया में मुलायम सिंह यादव ही एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश की गैर दलित आबादी के सबसे प्रिय नेता के रूप में उभरे हैं .

जो  लोग मुलायम सिंह यादव को जानते हैं उन्हें मालूम है कि एक बार जो उनके साथ आ जाता है उसे वे भागने का मौक़ा बिलकुल नहीं देते. मुसलमानों के भी वे हमेशा से नेता नहीं थे लेकिन जब बाबरी मस्जिद की  हिफाज़त के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया तो मुसलमान  उनके  साथ  हो  गए . कल्याण  सिंह  को  साथ  लेने के हादसे  के बाद  थोडा दूर  गए  थे लेकिन जैसे  ही  उन्होंने कल्याण  सिंह  से किनारा किया  मुसलमानों ने उन्हें  फिर अपना लिया . आज मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सबसे बड़े नेता हैं . ऐसा  इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने जब मुसलमानों का विश्वास  जीता तो उनकी तरक्की के लिए बहुत काम भी किया. आज मुसलमान  उनके ऊपर  भरोसा करता है . अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार की मुख्य धारा यही रही है कि हर हाल में  अगड़ी जातियों को मुलायम सिंह यादव से दूर रखा  जाए, इसके लिए बीजेपी ने उन्हें मुल्ला मुलायम सिंह तक कह डाला था. लेकिन आज जब सरकारी नौकरियों में उनकी राजनीति के कारण अगड़ी जातियों के लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं तो  वे भी कभी साथ नहीं छोड़ेगें. मुलायम सिंह यादव अपने साथ रहने वालों के लिए चिंतित रहते हैं, उसमें दो राय नहीं है.

इस तरह से बहुत ही भरोसे के साथ कहा जा  सकता है कि  संसद का मानसून सत्र विधायी कार्य के लिहाज़ से तो शायद बेकार साबित हुआ लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह निश्चित रूप से उफान लाएगा. इस बात की संभावना बहुत बढ़ गयी  है कि उत्तर प्रदेश से आने वाला कोई नेता देश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने वाला है . यह काम चौ.चरण सिंह और इंदिरा गांधी के बाद उत्तर प्रदेश के किसी नेता ने नहीं किया . राजीव   गांधी को इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी माँ की मौत से पैदा हुई सहानुभूति के बाद सत्ता पायी थी . मुलायम सिंह यादव की मौजूदा राजनीति उन्हें देश भर  में ओ बी सी और सवर्ण जातियों का नेता बनाने की क्षमता रखती है . हालांकि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि  उत्तर प्रदेश का यह नेता साथ छोड़कर जाने वाले अपने विरोधियों से साथ किस तरह से व्यवहार करता है . अब तक के संकेत से तो यही लगता है कि  बेनी प्रसाद वर्मा की तरह उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को हमेशा शून्य तक पंहुचाया है . इस बार भी लगभग पक्का है कि नए राजनीतिक व्याकरण की रचना कर रहे मुलायम सिंह यादव के नए साथियों के आने के बाद उनका साथ छोड़ने वालों की खासी संख्या  होगी .  देखना यह है कि राज्य में सत्ता के नए समीकरण क्या रूप लेते हैं . 

राजनीतिक चंदा देने वाले ही घोटालों में भी पाए जाते हैं

(10सितम्बर को लिखा था )

शेष नारायण सिंह 

नई दिल्ली,१० सितम्बर.लोक प्रतिनधित्व कानून २०५१ में साफ़ लिखा है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी से २० हज़ार रूपये से ज्यादा चंदा लेती है तो उसके बारे में चुनाव आयोग को सूचित करना अनिवार्य है . राजनीतिक पार्टियां किसी विदेशी कंपनी ,संस्था या व्यक्ति से राजनीतिक काम के लिए चंदा नहीं ले सकतीं.चुनाव सुधारों के लिए काम कर रही संस्था, ए डी आर ने २००३ से २०११ तक  राष्ट्रीय पार्टियों और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों को मिले चंदे  की जानकारी हासिल की है जिससे पता चलता है कि बड़ी पार्टियों ने खूब झूमकर चंदा लिया है . एक दिलचस्प बात यह है कि दान दाता कंपनियों में बड़ी संख्या  उन कारपोरेट घरानों की है जो दूरसंचार और खनिज सम्पदा के घपलों में नाम कमा चुके हैं 

पिछले सात वर्षों में सबसे ज्यादा आमदनी कांग्रेस को हुई  है . उसे २००८ करोड़ रूपये का चंदा मिला है . दूसरे नंबर पर बीजेपी है  इसी कालखंड में जिसकी आमदनी ९९४ करोड़ रूपये की है. इसके बाद उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी है जिसकी आमदनी ४८४ करोड़ रूपये  हैं ,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ४१७  करोड़ रूपये मिले हैं जबकि समाजवादी पार्टी ओ २७९ करोड़ रूपये की आमदनी हुई है.दिलचस्प बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने दावा किय है कि २००९ और २०११ के बीच में उसे एक भी स्रोत से २० हज़ार से ज़्यादा चंदा नहीं मिला है लेकिन इसी  काल खंड में उसे १७२ करोड़ रूपये का चंदा नंबर  एक  में मिला है .यानी इतनी बड़ी रक़म २० हज़ार से कम के दान दाताओं ने दी है . यह वही काल खंड है जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी.

इस काल खंड में जिन कंपनियों ने राजनीतिक दलों को खूब  प्रेम से दान दिया है  उनमें कई कम्पनियां ऐसी हैं जो या तो कोयला घोटाले से सम्बंधित हैं या अन्य किसी घोटाले में उनका नाम है . नरेंद्र मोदी के विवादित  वाइव्रेंट गुजरात प्रोजेक्ट के समर्थक सेठ भी राजनीतिक चंदे के दान दाताओं में प्रमुख रूप से पाए जा रहे हैं . सबसे बड़े दान दाताओं में  टोरेंट पावर , एशियानेट  टीवी  होल्डिंग ,स्टरलाईट , आई टी सी ,वीडियोकान ,लार्सेन  & टुब्रो  आदि हैं . बहुत सारी  कम्पनियाँ ऐसी  हैं जिन्होंने सभी सत्ताधारी पार्टियों को चंदा दिया है . कारपोरेट घरानों ने चंदा देने के लिए एक नया तरीका निकाला  है . कई बड़े घरानों ने इलेक्टोरल ट्रस्ट बना रखा है .इनमें से कुछ के नाम से तो  उसकी प्रमोटर कंपनी को पहचाना जा सकता है लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके नाम से आसानी से उसके सेठ के बारे में जानकारी हासिल कर पाना बहुत  ही मुश्किल है . ट्रस्टों के नाम बड़े ही सम्माननीय हैं . जनरल एलेक्ट्रोरल ट्रस्ट ,पब्लिक एंड पालिटिकल अवेयरनेस ट्रस्ट ,भारती एलेक्ट्रोरल ट्रस्ट ,एलेक्ट्रोरल ट्रस्ट,हार्मनी एलेक्ट्रोरल ट्रस्ट ,सत्या  एलेक्ट्रोरल ट्रस्ट ,चौगले  एलेक्ट्रोरल ट्रस्ट और कारपोरेट एलेक्ट्रोरल ट्रस्ट. जिस एलेक्ट्रोरल ट्रस्ट  ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है उसका  नाम है, जनरल एलेक्ट्रोरल ट्रस्ट . इसने कांग्रेस और बीजेपी को खूब खुल कर चंदा दिया है .  यह वेदान्त ग्रुप का ट्रस्ट बताया जाता है . एयरटेल वाली कंपनी का भी एक  ट्रस्ट है और उसने भी खूब दान किया है .

पूरी ताक़त प्रधानमंत्री की छवि संवारने में लगी लेकिन राज्यों में कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है .

 ( 5 सितम्बर को लिखा था)

शेष नारायण सिंह  

लोकसभा २०१४ की  तैयारियां ज़ोरों पर हैं .बीजेपी ने अब प्रधानमंत्री को भी निशाने पर ले लिया है . यह अलग बात है कि  पिछले आठ साल तक मुख्य विपक्षी दल ने कभी भी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए थे . कुछ बहुत ही नख दन्त विहीन आरोप लगाए जाते थे.. जैसे बीजेपी की तरफ से कहा जाता था कि प्रधान मंत्री बहुत कमज़ोर हैं, या बहुत  सीधे  हैं या खुद तो ईमानदार हैं लेकिन बे ईमानों की सरकार के अगुआ हैं . लेकिन अब बीजेपी को प्रधान मंत्री भ्रष्ट नज़र आने लगे हैं . प्रधानमंत्री ने भी बीजेपी को राजनीतिक रूप से घेरने के लिए सोनिया गांधी की मंजूरी ले ली है और उनके ताज़ा बयानों से लगता है कि वे बीजेपी को भी ईमानदारी के सांचे से बाहर लाने के लिए कटिबद्ध हैं .

अब कोयला भी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर होता है तो बीजेपी भी उस से कम भ्रष्ट नहीं है . संसद में बहस न करवाकर बीजेपी ने जो अपनी पोल खुलने से बचाने की कोशिश की थी , मनमोहन सिंह की सरकार के कुछ अफसरों ने वह काम फाइलें मीडिया को लीक करके पूरी कर दी हैं .. देश के सबसे महत्वपूर्ण अंग्रेज़ी चैनल के पास रोज़ ही कोई  ऐसी  फ़ाइल ज़रूर होती है  जिस से कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी की भी किरकिरी हो रही है . संसद में जारी गतिरोध को राजनीतिक रूप से बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुहिम में प्रधान मंत्री ने खुद मोर्चा संभाल लिया है . कोयला आवंटन के तकनीकी पक्ष की  बात तो उनके मंत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता  लोग कर रहे हैं लेकिन बीजेपी  को राजनीतिक रूप से कमज़ोर साबित करने का ज़िम्मा खुद प्रधान मंत्री ने  संभाल लिया है .  खबर है कि बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के भी उन संसद सदस्यों को बेनकाब किया जाएगा जिन्होंने कोयले के ब्लाक ले रखे हैं . इस काम में सी बी आई का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है .४ सितम्बर को सी बी आई ने जिन पांच कंपनियों के दफ्तरों पर छापे मारे हैं उनमें से कई दफ्तर कांग्रेसी सांसदों के बताये जा रहे हैं  . यह लगभग पक्का माना जा रहा है कि अब सी बी आई बीजेपी नेताओं के दोस्तों के ठिकानों पर छापेमारी करेगी जो कोयले के ब्लाक के लाभार्थी हैं .

प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि हमारी अर्थव्यवस्था ९ प्रतिशत के आर्थिक विकास दर को  हासिल नहीं कर पा रही है  इसका मुख्य कारण यह है अपने देश में राजनीतिक माहौल विकास के पक्ष में नहीं है . उन्होंने गुड्स और सर्विसेज़ टैक्स को लागू न कर पाने के लिए भी विपक्ष को ही ज़िम्मेदार ठहराया . उन्होंने दावा किया कि अगर यह टैक्स लागू हो जाए तो आर्थिक विकास की दर कम से कम २ प्रतिशत बढ़ जायेगी.और टैक्स न देने वालों पर काबू किया जा सकेगा.उन्होंने विपक्ष पर सीधा हमला किया और कहा कि गरीबी,भूख और बीमारी जैसी समस्याओं को हल करने में भी विपक्ष बाधा डाल रहा है . उनका दावा है कि अगर विपक्ष सरकार को ठीक से काम करने दे तो इन समस्याओं  को हल करना आसान हो जाएगा. देश एक संकट से दूसरे संकट की ओर बढ़ रहा है और बीजेपी वाले संसद की कार्यवाही में लगातार बाधा डाल रहे हैं .यह मुख्य समस्याओं से आम आदमी का ध्यान हटाने की कोशिश है .काम के लिए  केवल २४ घंटे मिलते है और उसमें अगर बड़ा वक़्त बीजेपी की ध्यान बांटने वाली कारस्तानियों को संभालने में लग जायेगें  तो काम कैसे हो पायेगा.इस चक्कर में सरकार अपना बुनियादी काम भी नहीं कर पाती . इस से सरकार के काम कर सकने की क्षमता पर असर पड़ता है .डॉ मनमोहन सिंह का कहना है कि उनकी सरकार का मुख्य काम गरीबी , बीमारी और अशिक्षा से मुकाबला करना है.अगर उनकी सरकार यह काम करने में सफल होती है तो देश के करोड़ों लोगों को लाभ पंहुचेगा. लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी इस काम को करने नहीं दे रही है .

लेकिन इसका मतलब यह  नहीं है कि कांग्रेस चुनाव के लिए तैयार है, जिन राज्यों में  जल्द ही चुनाव होने हैं वहां कांग्रेस ने अपनी हार का सही इंतज़ाम  कर रखा है . गुजरात में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है लेकिन वहां कांग्रेस का कोई अभियान नहीं है . वाइब्रेंट गुजरात के ज़रिये नरेंद्र मोदी ने मीडिया में अपनी छवि को चमकाने  का कार्यक्रम नियमित रूप से चला रखा है . गुजरात में  कांग्रेसी पूरी तरह से हतप्रभ हैं  और नरेंद्र मोदी के तय किये हुए एजेंडा पर केवल प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं . हिमाचल प्रदेश  में काग्रेस की कमान वीरभद्र सिंह के हाथ में दे दी गयी है . समझ में नहीं आता कि जो आदमी केंद्र सरकार से इसलिए निकाल दिया गया हो कि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा  था, उसे सत्ताधारी  बीजेपी को चुनौती देने का काम क्यों सौंपा गया. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी विधान सभा  के चुनाव जल्द होने हैं . छत्तीस गढ़ में तो कांग्रेस की तरफ  से लगभग वाकओवर देने की तैयारी हो चुकी है .  रमन सिंह को वहां का कांग्रेसी आगामी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहा है जबकि मध्य प्रदेश में राहुल उर्फ़ अजय सिंह के अलावा कोई भी कद्दावर  कांग्रेसी मध्य प्रदेश की राजनीति में रूचि नहीं  ले  रहा है . राहुल गाँधी के कृपा पात्र सिंधिया जी के परिवार की ग्वालियर राज में थोड़ी बहुत हैसियत है. बाकी राज्य तो खाली ही पड़ा है . छिंदवाडा में कमलनाथ जीत जायेगें लेकिन उसके बाहर उनकी कोई राजनीति  नहीं है. दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के अलावा बाकी भारत में  अपना साम्राज्य फैला रखा है और राम देव से लेकर अन्ना  हजारे तक को औकातबोध करा रहे हैं . मध्य प्रदेश  में वे २०१३ में जाने वाले हैं लेकिन फिलहाल तो वहां भी शिवराज सिंह का डंका बज रहा है . 

राजस्थान में भी चुनाव होने हैं . वहां कांग्रेस का राज है लेकिन सबका कहना है कि मौजूदा मुख्य मंत्री की अगुवाई में तो कांग्रेस की वर्तमान सीटों की आधी संख्या भी नहीं बचेगीं.कांग्रेस आलाकमान तय भी कर चुका है कि मुख्य मंत्री बदलना है. बताते हैं कि राहुल गांधी के एक प्रिय शिष्य  राजस्थान की किसी  रियासत के राजा के परिवार के कोई श्रीमानजी उनके मुख्य सलाहकार हैं , वे खुद ठाकुर हैं और  ठाकुरों के नेता बनने के सपने पाल चुके हैं इसलिए ब वहां किसी ठाकुर को आगे नहीं आने दे रहे हैं . राहुल गांधी उनकी नज़र से  ही देख रहे हैं इसलिए उनके मरजी चल रही है . बताया जा रहा है कि किसी ठाकुर मुख्य मंत्री के नेतृत्व  में चुनाव लड़ा जाने वाला है . राहुल गांधी के यह शिष्य नेता अपने आपको ही मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने के चक्कर में हैं .शायद इसी लिए इन्होने राजस्थान में ठाकुरों को कांग्रेस में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर नहीं बैठने  दिया है . अजीब लगता है जब ठाकुर प्रभाव वाले राज्य में कांग्रेस के किसी भी संगठन का मुखिया ठाकुर नहीं है.  राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष  जाट है जिसके ऊपर किसी ब्राह्मण के क़त्ल  का आरोप है . यह व्यक्ति जब भी चुनाव लड़ता है,हार जाता है . युवक कांग्रेस का अध्यक्ष भी जाट है . सेवा दल भी जाटों के कब्जे में है एन एस यू आई ,इंटक और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष  भी जाट हैं . जाटों के इस दबदबे का कोई कारण समझ में नहीं आता क्योंकि इसकी वजह से ब्राहमण , और ठाकुर जो कांग्रेस की तरफ खिंच रहे थे अब दूर भाग रहे हैं . इस तरह से एक महत्वपूर्ण राज्य जहां कांग्रेस मज़बूत हो सकती थी ,वहां  एक नौजवान राजपूत कांग्रेसी नेता की महत्वाकांक्षा  के चलते  कांग्रेस की हार की तैयारी हो चुकी है .

हालांकि अभी दूर है लेकिन लोक सभा चुनाव 2014 में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी   हार मान ली है . वहां  फैजाबाद के सांसद निर्मल खत्री को पार्टी की कमान सौंप दी गयी है . निर्मल खत्री बहुत भले आदमी हैं लेकिन इस से ज्यादा कुछ नहीं  . फैजाबाद जिले में कभी कभार चुनाव जीतने के अलावा उन्होंने कभी कोई बड़ी सफलता नहीं हासिल ही है . उनको  उनके समकालीनों में कोई भी  नेता नहीं मानता . लगता है कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का मैदान पूरी तरह से सपा बनाम बसपा की लड़ाई के लिए छोड़ दिया है .ऐसी हालत में लगता है कि अपने वफादार लोगों को स्थापित करने के चक्कर  में  कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बेदखल  होने की योजना पर काम कर रही है . दिल्ली में तो मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत छवि को ठीक करने के लिए सारी ताकतें एकजुट हो गयी हैं लेकिन राज्यों में  कांग्रेस आलाकमान हार की इबारत लिख रहा है .