शेष नारायण सिंह
नार्वे में महिलाओं को मताधिकार मिलने की शताब्दी वर्ष के जश्न मनाये जा रहे हैं .आजकल वहाँ महिला मताधिकार सप्ताह के उत्सव चल रहे हैं . भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं . आजकल वे नार्वे की सरकारी यात्रा पर हैं .इस साल नार्वे में चुनाव भी होने वाले हैं . सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस साल मतदान करें . इस साल नार्वे की राजधानी ओस्लो में १४ नवंबर को महिला सशक्तीकरण और समानता के विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन किया गया है . इस मौके पर वहाँ दुनिया भर के राजनेता और महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का जमावड़ा होने वाला है .
आज नार्वे महिलाओं के अधिकार के एक अहम केन्द्र के रूप में जाना जाता है लेकिन यह दर्ज़ा उनको यूं ही नहीं मिल गया .आज से ठीक एक सौ साल पहले ११ जून १९१३ को जब उस वक़्त की नार्वे की सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया तो वह दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था . इसके पहले न्यूजीलैंड में १८९३ में , आस्ट्रेलिया में १९०२ में और फिनलैंड में १९०६ में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल चुका था लेकिन यह तीनों ही देश स्वतन्त्र देश नहीं थे . नार्वे पहला स्वतन्त्र देश है जहां संविधान के अनुसार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला. लोकशाही के इतिहास में यह एक बहुत ही अहम संगमील है . नार्वे का संविधान १८१४ में बना था और उस संविधान के लागू होने के करीब सौ साल बाद नार्वे के राजनेताओं की समझ में आया कि महिलाओं को भी राजकाज में शामिल किया जाना चाहिए . हालांकि सौ साल लगे लेकिन बाकी दुनिया के हिसाब से १९१३ का यह फैसला एक क्रांतिकारी क़दम था. जब १८१४ में नार्वे का संविधान बना तो उसमें प्रावधान था कि जनप्रतिनधियों को राजकाज में शामिल किया जाएगा . इस संविधान को बनाने के लिए १७९१ के फ्रांसीसी संविधान और १७८७ के अमरीकी संविधान से प्रेरणा ली गयी . नार्वे में शुरू में उन लोगों को वोट देने का अधिकार था जो या तो सरकारी नौकारियों में थे या ज़मींदार थे. वे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था . हर वर्ग की महिलाओं को वोट की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था .लेकिन १८९८ में सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिल गया . हालांकि उस वक़्त के हिसाब से यह बहुत ही क्रांतिकारी क़दम था . यूरोप के बाकी देशों में तो यह भी नसीब नहीं था. और जब १९१३ में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया तो नार्वे यूरोप में लोकतंत्र का सबसे प्रमुख केन्द्र बन गया .
१९१३ में महिलाओं को वोट देने का फैसला कोई एक दिन में नहीं हुआ . उसके लिए २८ साल तक संघर्ष चला था . जब सरकार ने १९१३ में महिलाओं को अधिकार देने का फैसला किया .उस संघर्ष की नेता जीना क्रोग ने कहा था कि उन्हें उम्मीद तो थी कि उनके संघर्ष के बाद कुछ सकारात्मक होगा लेकिन उनको भी उम्मीद नहीं थी कि जीत इतनी निर्णायक होगी क्योंकि उस फैसले के बाद सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था. जब महिलाओं के मताधिकार के लिए बहस हो रही थी तो वही तर्क दिए गए थे जो हर पुरुषप्रधान समाज में दिए जाते हैं .नार्वे की संसद के उस दौर के कई सदस्यों ने कहा कि अगर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया तो पारिवारिक जीवन तबाह हो जाएगा. चर्च की ओर से सबसे ज्यादा एतराज़ उठ रहा था , धार्मिक नेता कह रहे थे कि राज करना पुरुषों का काम है और अगर महिलओं को राज करने वालों को चुनने का अधिकार दे दिया गया तो बहुत गलत होगा . महिलाओं को पुरुषों का काम नहीं करना चाहिए और पुरुषों को महिलाओं का काम नहीं करना चाहिए . इन दकियानूसी तर्कों के बीच संघर्ष भी चलता रहा और १९१३ आते आते राजनीतिक दलों पर इतना दबाव पड़ा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी वायदों में महिलाओं के मताधिकार की बात को प्रमुखता से शामिल किया .जब मई १९१३ में इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विरोध नहीं किया .एक बार जब वोट देने का अधिकार मिल गया तो महिलाओं को वहाँ की संसद की सदस्य बनाने की कोशिश भी शुरू हो गयी. और १९२२ में पहली बार किसी महिला को नार्वे एक सर्वोच्च पंचायत में शामिल होने का मौक़ा मिला.
