नार्वे में हिटलर का एजेंट क्विजलिन दुनिया भर में देशद्रोह का समानार्थी माना जाता है .

शेष नारायण सिंह

नार्वे के  चुनाव कवरेज के दौरान वहाँ के इतिहास के बहुत सारे पक्ष समझ में आये . बहुत लोगों से दोस्ती हुई , नेताओं को करें से देखने का मौक़ा मिला और ऐसे लोगों से मुलाक़ात हुई जो जिंदादिली को प्रेरित करते हैं .ऐसी ही एक मित्र हैं इल्जा मेरी ढल . पेशे से आर्किटेक्ट हैं  . वे जब पैदा  हुईं तो जर्मन कब्जा खतम हो चुका था . जर्मन कब्जा शुरू होने पर उनके पिता अमरीका में आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनके मुल्क नार्वे पर जर्मन सेना ने कब्जा कर रखा है   तो वे अपने  देश आ गए . सिविल इंजीनियर के रूप में अमरीका में  काम करते थे  लेकिन ओस्लो वापस आकर जर्मन कब्जे के खिलाफ आंदोलन में शामिल हो गए . बहुत यातनाएं झेलीं और उसी संघर्ष एक दौरान एक बहादुर साथी से शादी की . वह उम्र में उनसे बहुत छोटी थीं लेकिन लड़ाई में साथ साथ थीं . जब जर्मन सेना चली गयी तो हिटलर को तबाह करने के लिए जुटे हुए नार्वेजियन लोगों को किले के पास समुद्र के किनारे अस्थायी बैरक बना कर बसाया गया. नार्वे के मौसम को जो लोग जानते हैं उनको मालूम है कि कि बिना सही हीटिंग वाले घर में रहना कितना मुश्किल होता है लेकिन अपने देश को तानाशाही से आज़ाद कराने वालों का  हौसला इतना ज़बरदस्त था कि इन्होने कभी परवाह नहीं की. कुछ  वर्षों के अंदर ही तहस नहस कर दिए गए ओस्लो शहर में फिर से ज़िंदगी आ गयी और शहर बस गया . इल्जा बताती हैं कि शुरू में जिस घर में यह लोग रहते थे उसमें ज़रा सा भी पानी तुरंत बर्फ बन जाता था .नार्वे पर यह मुसीबात हिटलर ने डाली थी लेकिन उसका एजेंट विद्कुन क्विजलिन था . इस अधम को नार्वे क्या पूरी दुनिया का सभ्य समाज कभी भी माफ नहीं करेगा .

विद्कुन क्विजलिन नाजी इतिहास का एक ऐसा सितारा है जिसका नाम किसी को गाली देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है .नाजी तानाशाह हिटलर ने उसको पाल रखा था और नार्वे के लोगों को उसकी मार्फ़त ही नाजी आतंकवाद का सबक सिखाया था . जब हिटलर ने नार्वे पर कब्जा किया तो उसने इसी विद्कुन क्विजलिन को वहाँ का शासक बना दिया था . विद्कुन क्विजलिन  नार्वे की राजनीति में सक्रिय बहुत ही महत्वाकांक्षी राजनेता था लेकिन हिटलर के एजेंट के रूप में उसने अपने लोगों पर तरह तरह के अत्याचार किये और हिटलर की मनमानी का वाहक बना . यह भी सच है कि नाजियों की मनमानी को नार्वे की अवाम ने कभी स्वीकार नहीं किया लेकिन नार्वे की जनता के संघर्ष और विद्कुन क्विजलिन की तबाही एक ऐसा उदाहरण है जिसको बाद की दुनिया में इस बात का संकेत देने के लिए इस्तेमाल किया जायेगा कि अपने देश की तबाही के लिए किसी फासिस्ट तानाशाह का साथ नहीं देना चाहिए . विद्कुन क्विजलिन की कमीनगी ओस्लो शहर के हर कोने में नज़र आती है लेकिन आम तौर पर उसका ज़िक्र नहीं किया जाता . उसका घर आज होलोकास्ट म्यूज़ियम है और लोग उसके नाम पार थूकते हैं

इसी सितम्बर २०१३ में ओस्लो की यात्रा के दौरान  नार्वे के लोगों की जिंदादिली और उनकी इंसानियत के बहुत सारे किस्से मैं बयान करता रहा हूँ लेकिन जब किसी कौम पर हिटलर नाजिल होता है ,और उसी कौम के किसी महत्वाकांक्षी नेता को पकड़कर गद्दार बनाता है और  इंसानी ज़िंदगी को अँधेरे से भर देने की कोशिश करता है तो सभ्य लोगों की नार्वेजी कौम किस तरह से मुकाबला करती है ,  उसको समझने के लिए विद्कुन क्विजलिन  के कैरेक्टर को समझना ज़रूरी है . विद्कुन क्विजलिन  को तबाह करने और  हिटलर का मुकाबला करने के लिए  नार्वेजियन अवाम ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था . उस संघर्ष ने  इतिहास में नार्वेजी अवाम की बहादुरी को एक संगमील के रूप में स्थापित कर दिया है .जब नाजी जर्मन सेना ने नार्वे पर हमला किया तो यह क्विजलिन हिटलर से जा मिला और तख्ता पलट करके नार्वे की सत्ता हथिया ली. क्विजलिन वहाँ हिटलर के एजेंट के रूप में ही काम करता रहा .उसने सत्ता तो जर्मन सेना के आगमन के साथ ही १९४० में हथिया लिया था लेकिन हिटलर ने उसे बाकायदा मिनिस्टर प्रेसीडेंट बनाकार १९४२ में स्थापित किया . विद्कुन क्विजलिन  ने हिटलर के कुख्यात फाइनल सालुशन को लागू किया . हिटलर की तबाही के बाद विद्कुन क्विजलिन  पर मुकादमा चला और वह देशद्रोह का दोषी पाया गया . ओस्लो के एकरहुस किले में उसको फायरिंग स्क्वाड के सामने खडा करके गोली मारकर सज़ा दी गयी .

विद्कुन क्विजलिन कोई मामूली आदमी नहीं था . वह बहादुर था और नार्वे की सेना का भरोसेमंद अफसर था .अपनी सरकार की ओर से वह रूस भी गया था और नार्वे के हेलसिंकी दूतावास में भी उच्च पद पर काम कर चुका था . नार्वेजी समाज में उसकी इज्ज़त थी . एक बार तो नार्वे के सबसे सम्मानित व्यक्ति फ्रिदोफ़ नानसेन ने ही उसको सम्मान देकर यूक्रेन की राजधानी भेजा था . नानसेन  वह व्यक्ति हैं जो नार्वे के सबसे प्रिय खेल , स्कीइंग के बहुत बड़े नाम हैं और जिनको १९२२ का नोबेल शान्ति पुरस्कार मिल चुका है और जो आधुनिक नार्वे के संस्थापकों में माने जाते हैं . नानसेन की दोस्ती का विद्कुन क्विजलिन  ने बहुत जगहों पर फायदा उठाया . मई १९३० में नानसेन की मृत्यु के बाद उसने अखबारों में नानसेन के बाद की राजनीति की रूपरेखा लिखी और नार्वे के लोगों  को बताने की  कोशिश की कि किस तरह से नानसेन के सपनों का नार्वे बनाया जा सकता है  . लेकिन जब उनको अग्रेरियन  सरकार में रक्षा मंत्री बनने का मौका लगा तो नानसेन की विचारधारा को भूलकर वहाँ जा लगे. हर फासिस्ट तानाशाह की तरह विद्कुन क्विजलिन भी कम्युनिस्टों से नफरत करते थे . उसने कम्युनिस्टों से नफरत के कारण ही १९३३ में एक पार्टी बनायी और उसी राष्ट्रवादी पार्टी के साथियों को हिटलर की नार्वे योजना का हिस्सा बना दिया . उसकी नई पार्टी का नाम नैशनल समलिंग था और इसका नारा राष्ट्रीय एकता था. उसने प्रधानमंत्री पर सीधा हमला किया और नार्वे के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पहचान बनायी . पूरे नार्वे में जहां भी वह जाता था उसकी जयजयकार होती थी  क्योंकि एक अलोकप्रिय प्रधानमंत्री को हटाने की बात को वह बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कह रहा था . क्विजलिन की पार्टी भी जर्मनी की नाजी पार्टी की तरह एक व्यक्ति की अथारिटी को स्थापित करने की बात करती थी. उसने नारा दिया कि राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर एक नेता को समर्थन दिया जाए . ओस्लो के संभ्रांत वर्ग का समर्थन क्विजलिन को ज़बरदस्त तरीके से मिल रहा था और यह शक जताया का रहा था कि पूंजीपति वर्ग उसे बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उसके प्रचार में भारी धन खर्च होता साफ़ नज़र आ रहा था .

चुनाव के बाद साफ़ हो गया कि जितना प्रचार था क्विजलिन की पार्टी उतनी लोकप्रिय नहीं थी और उसके बाद उसने अपने तरीके के राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना के लिए काम शुरू किया .चुनाव में मिली असफलता के बाद क्विजलिन  बहुत गुस्से में रहता था . उसने अपने आपको विदेशी फासिस्ट पार्टियों के दोस्त के रूप में पेश करना शुरू किया . दिसंबर १९३४ में वह  अंतर्राष्ट्रीय फासिस्ट सम्मेलन में भी गया .वहाँ उसकी मुलाक़ात जर्मनी की नाजी पार्टी के नेताओं से हुई. १९३६ के चुनाव में उसको नार्वे के हिटलर के रूप में पहचान मिल चुकी थी . यही वह समय है जब हिटलर को पूरी दुनिया के राष्ट्रवादी लोग सम्मान की दृष्टि से देखते थे . भारत में भी राष्ट्रवादी विचारधारा वाले हिटलर की तारीफ़ में किताबें उसी दौर में लिखते पाए गए थे .

१९३६ के चुनाव में भी क्विजलिन की पार्टी बुरी तरह से हार गयी , खिसियाकर  उसने चुनाव के खिलाफ राजनीतिक बयान देना शुरू कर दिया . इस बीच १९३९ तक यूरोप में युद्ध की दस्तक सुनायी पड़ने लगी थी . उसने नारा दिया कि बोल्शेविज़्म और यहूदी राज से बचने के लिए नार्वे को हिटलर का साथ देना चाहिए .हिटलर ने क्विजलिन की पार्टी को खूब धन दिया और नार्वे में उसको अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थापित करने की कोशिश शुरू कर दी .जर्मनी से धन मिलने के बाद क्विजलिन को भरोसा  हो गया कि आने वाले समय में वही देश का नेतृत्व करेगा .जब उसको बताया जाता कि उसकी पार्टी के पास तो कोई एम पी नहीं  है ,वह हंस कर टाल जाता .

१४ दिसंबर १९३९ को क्विजलिन ने जर्मनी जाकर हिटलर से मुलाक़ात की . हिटलर ने क्विजलिन की योजनाओं को गंभीरता से नहीं लिया लिए लेकिन उसको लगा कि आदमी काम का है . १८ दिसंबर को फिर दोनों  मिले और क्विजलिन को हिटलर के सहयोगी के रूप में भर्ती कर लिया गया .उसके बाद पूरे यूरोप में राजनीतिक गतिविधियां हिटलर के पक्ष  या विपक्ष में घूमती रहीं . ९ अप्रैल १९४० के दिन सुबह नार्वे के ऊपर जर्मन हमला हुआ , नार्वे के राजा और प्रधानमंत्री ने शहर छोड़ दिया था . उसी दिन  क्विजलिन ने नार्वे की एक नई सरकार बनायी और ९ अप्रैल को उसी सरकार ने जर्मन सेना का स्वागत भी कर लिया .लेकिन हिटलर ने देखा  कि क्विजलिन के खिलाफ लगभग सारा नार्वे है तो उसने उसे धोखा दे दिया और अपनी फौज के अधिकारियों के हाथ में सत्ता दे दी . क्विजलिन को बेईज्ज़त भी किया गया लेकिन बाद में उसको साथ लेकर जर्मन सेना ने काम शूरू किया . नार्वे के राजा ने हिटलर का कोई सहयोग नहीं किया . और उन्होंने अपनी प्रजा का आवाहन किया कि वह जर्मन कब्जे के खिलाफ  संघर्ष करे .

इस बीच १ फरवरी १९४२ के दिन क्विजलिन को जर्मनी ने मिनिस्टर प्रेसीडेंट बना दिया और  नार्वे की सत्ता उसको सौंप दी. लेकिन नार्वे की जनता ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया उसका विरोध होता रहा. जर्मन सेना भी उसे कठपुतली की तरह नचाती रही और जब १९४५ में जर्मन सेना नार्वे छोड़कर भागी तो क्विजलिन तबाह हो चुका था.उसको गिरफ्तार किया गया ,उसके ऊपर मुकादमा चला और सुप्रीम  कोर्ट तक अपील की गयी . उसे दोषी पाया गया और समुद्र के किनारे स्थिति एकरहुस किले में फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े करके भून दिया गया .  उसकी पत्नी मारिया जीवित रहीं, १९८० में  उनकी  मृत्यु प्राकृतिक रूप से हुई . क्विजलिन  को राष्ट्रद्रोह के पर्याय के रूप में उसे इतिहास याद रखेगा . नार्वे के सहनशील समाज ने उसकी सकारात्मक  व्याख्या करने की कोशिश भी की है  लेकिन उसने नार्वे पर जो मुसीबत बरपा की थी और जिस तरह से नार्वे के लोगों ने उससे मुकाबला किया वह संघर्ष के इतिहास में अमर रहेगा 

नार्वे में फोकस इंडिया-----ओस्लो विश्वविद्यालय में दलित राजनीति पर सेमीनार

शेष नारायण सिंह

ओस्लो विश्वविद्यालय में फोकस इंडिया  के तहत आयोजित ‘ भारत में जाति ‘ विषय पर आयोजित सेमीनार सितम्बर के दूसरे हफ्ते में संपन्न हो गया. एकेडमिक आयोजन था . ज़ाहिर है इससे उम्मीद की जानी चाहिए कि यह भविष्य की राजनीति के लिए मैटर उपलब्ध कराएगा . लेकिन सेमीनार का स्तर ऐसा नहीं था जिस से ऐसी कोई उम्मीद की जा सके. कहने को सेमीनार जाति पर आयोजित किया गया था लेकिन सारी बात मूल रूप से दलित राजनीति के आस पास ही मंडराती रही. जो दूसरा अजूबा था वह यह कि कुल १० पर्चे पढ़े गए जिसमें से  ६ पर्चे बंगाल के दलितों के इतिहास  भूगोल पर  आधारित थे.  २ उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति की बात कर रहे थे , एक पर्चा जे एन यू के दलित छात्रों की राजनीति पर केंद्रित था और एक परचा ऐसा था जिसको अखिल भारतीय रंग दिया जा सकता है . डॉ अम्बेडकर को दलित राजनीति के सिम्बल के रूप में  स्थापित होने की प्रक्रिया का  विश्लेषण किया गया था ,यह पर्चा नार्वे के बर्गेन विश्वविद्यालय के प्रो.दाग एरिक बर्ग था और प्रो. बर्ग की वार्ता से साफ़ नज़र आया कि उन्होने अपने विषय की गंभीरता के साथ न्याय किया  है .

इस सेमीनार का पहला पर्चा न्यूजीलैंड के विक्टोरिया विश्वविद्यालय के डॉ शेखर बंद्योपाध्याय ने प्रस्तुत किया. देश के बँटवारे के साथ साथ बंगाल की राजनीति में अनुसूचित जातियों की राजनीति और उससे जुडी समस्याओं का विषद विवेचन किया गया . उन्होंने अपनी तर्कपद्धति से साफ़ कर दिया कि यह धारणा गलत  है कि बंगाल में वर्ग की अवधारणा इतनी ज़बरदस्त जड़ें जमा चुकी है कि  जाति पार अब राजनीतिक और बौद्धिक विमर्श होना बेमतलब हो गया है . उन्होने २००४ के मिड डे मील विवाद के हवाले से बताया कि कई जिलों में ऊंची जाति के लोगों ने अपने बच्चों को वह खाना खाने से रोक दिया था जिसे दलित जातियों के लोगों ने पकाया था.  उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि देश के विभाजन के बाद अनुसूचित जातियों के संगठित आंदोलन पर ब्रेक लग गयी थी और इसीलिये यह मिथ पैदा किया जा सका कि बंगाल में जाति का कोई मतलब नहीं होता . अविभाजित बंगाल में संगठित दलित आंदोलन में दो वर्गों की प्रमुखता थी . नामशूद्र और राजबंशी नाम से दलितों की पहचान होती थी . नामशूद्रों का इलाका पाकिस्तान में चला गया और जब वे १९५० के बाद भारत आने लगे तो उनके नेताओं का ध्यान मुख्य रूप से उनके पुनर्वास पर केंद्रित हो गया और जाति का सवाल दूसरे नंबर पर चला गया . वे पश्चिम बंगाल में शरणार्थी के रूप में पहचाने जाने लगे . उनको फिर से बसाने की समस्या मूल हो गयी , बाकी बातें बहुत पीछे छूट गयीं .जब उनकी आबादी ही तितर बितर हो गयी तो संगठित होने की बात बहुत दूर की कौड़ी हो गयी .  शेखर बंद्योपाध्याय के पर्चे में दलितों  और मुसलमानों के जिस सहयोग को पूर्वी बंगाल की राजनीति का आधार माना जाता था ,उसके तहस नहस होने की बात को भी समझाने की कोशिश की गई है . उनका निषकर्ष यह है कि आज भी दलितों की जाति आधारित पहचान का मुद्दा जिंदा है और तृणमूल कांग्रेस ने दलितों के मूल नेता , पी आर ठाकुर के एक बेटे को साथ लेकर चुनावी राजनीतिक सफलता हासिल की है .

सेमीनार का दूसरा पर्चा एमहर्स्ट कालेज के द्वैपायन सेन का था. उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति से जाति के सवाल के गायब होने की बौद्धिक व्याख्या करने की कोशिश की और दावा किया कि  विभाजन पूर्व बंगाल की दलित राजनीति का बड़े नेता जोगेन्द्र नाथ मंडल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हवाले से पश्चिम बंगाल में दलित राजनीति के विभिन्न आयामों की पड़ताल की गयी है लेकिन उनका दुर्भाग्य था कि उनके ठीक पहले  प्रो. शेखर बंद्योपाध्याय का  विद्वत्तापूर्ण पर्चा पढ़ा जा चुका था .इसलिए उनके पूरे भाषण  के दौरान ऐसा लगता रहा कि डॉ द्वैपायन सेन या तो पहले पर्चे की बातों को दोहरा रहे हैं और या तो पूरी तरह से रास्ता भटक गए हैं . दलित जातियों की राजनीति को बैकबर्नर  पर रखने के लिए उन्होने कभी कांग्रेस तो कभी कम्युनिस्टों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए निर्धारित  बीस मिनट का समय पार कर लिया . यही उनके पर्चे की सबसे बड़ी उपलब्धि नज़र आयी .

नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की राजनीति में दलितों की भूमिका पर केंद्रित लिथुआनिया के एक विश्वविद्यालय की विद्वान  क्रिस्टीना गार्लाइते ने पर्चा पढ़ा . उन्होने  जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहचान की राजनीति के विभिन्न स्वरूपों की  चर्चा की .कुछ समय  तक  यूनिवर्सिटी के अंदर चली दलित राजनीति की गतिविधियों का बहुत ही अच्छा वर्णन क्रिस्टीना ने प्रस्तुत किया . जे एन यू के दलित प्राध्यापकों की राजनीति की परतों का भी बिलकुल सटीक विश्लेषण किया और यह भी लगभग साबित कर दिया कि कैम्पस में मौजूद दलित छात्र तो बहुत कम समय के लिए आते हैं लेकिन यहाँ जमे हुए प्राध्यापक उनको अपनी मुकामी राजनीति को चमकाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं . बिना नाम लिए हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजनीतिक दलों , कांग्रेस , बीजेपी, बी एस पी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सी पी आई ( एम एल ) के जे एन यू कैम्पस में मौजूद एजेंटों की भी अच्छी तरह से निशानदेही की .हालांकि क्रिस्टीना ने अपने पर्चे में यह बातें शिष्टाचार की सीमा में रहकर ही की थीं लेकिन जब श्रोताओं में मौजूद जे एन यू की कुछ पूर्व छात्राओं ने बात को आगे  बढ़ाया  तो कई परतें  खुल गयीं . साम्प्रदायिक राजनीति करने वालों की जो पोल जे एन यू की बीफ एंड पोर्क फेस्टिवल ने खोली थी वह भी एक बार सेमीनार के कक्ष में जिंदा  हो उठा और यह भी सामने आ गया कि किस तरह से कोर्ट के दखल के बाद ही  इस फेस्टिवल को रोका जा सका था.उस्मानिया विश्वविद्यालय में हुए उपद्रव का भी ज़िक्र हुआ और दलित राजनीतिक अस्मिता की एक अहम पहचान के रूप में किस तरह से इस कार्यक्रम को जे एन यू कैम्पस में पहचाना  गया .इस फेस्टिवल ने किस तरह से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से वफादारी रखने वाले लोगों को  एक्स्पोज़ किया ,यह भी चर्चा के दौरान  सामने आया .

अमरीका के विश्वविख्यात शोध केन्द्र एम आई टी से आये अक्षय मंगला ने सर्वशिक्षा अभियान को उत्तर प्रदेश में शिक्षा और  जाति की राजनीति से जोड़ने की कोशिश की और लगा कि उन्होने अपने पर्चे को बिना  तैयारी के ही पेश कर दिया है . उन्होंने सर्वशिक्षा अभियान जैसे केन्द्र सरकार के आयोजन  को इस तरह से पेश किया जैसे वह उत्तर प्रदेश सरकार का ही कार्यक्रम हो . एक बार भी उन्होंने इस बात का ज़िक्र नहीं किया कि यह  केन्द्र सरकार की योजना है . सर्व शिक्षा अभियान बहुत बड़े पैमाने पर हेराफेरी का कार्यक्रम भी है इसका भी ज़िक्र नहीं हुआ.  उन्होंने सहारनपुर जिले के एक गाँव और उसके आस पास के कुछ गाँवों के आंकड़ों के सहारे कुछ साबित करने की कोशिश की लेकिन अंत तक समझ में  नहीं आया कि  बहुत बड़े पैमाने पर सामान्यीकरण करने की उनको क्या जरूरत  थी .  उन्होने दावा  किया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो नौकरशाही सक्रिय है उसमें  ब्राह्मणों का एकाधिकार है . इस नौकरशाही में  उन्होने ग्राम प्रधान से लेकर शिक्षामंत्री तक को शामिल बताया .  जब उनसे पूछा गया कि  पंचायत चुनावों में और सरकारी नौकरियों में जो ५० प्रतिशत का रिज़र्वेशन है उसके बाद भी ब्राह्मणों का एकाधिकार कैसे बना हुआ है , तो वे बात को टालने की कोशिश करते नज़र आए. हालांकि इसके पहले ही उनकी बुनियादी अवधारणा  चकनाचूर हो चुकी थी. यह बात उनको भी मालूम है कि इतने जागरूक श्रोता वर्ग के बीच कोई असंगत बात कहकर पार पाना कितना मुश्किल होता है . वे  यह भी नहीं स्पष्ट कर पाए कि केवल सहारनपुर के एक  उदाहरण से वे पूरे उतर प्रदेश के बारे में कोई भी बात इतने अधिकारपूर्वक कैसे कह  सकते हैं ,

अगला पर्चा नार्वेजियन  इंस्टीट्यूट आफ इंटरनैशनल अफेयर्स की  डॉ. फ्रांसेस्का येंसीनियस का था. उनके पर्चे का टापिक था, ‘ अनुसूचित जाति के नेताओं के  बारे में धारणा, : उत्तर प्रदेश से सर्वे साक्ष्य ‘ . कानपुर देहात के जिले के रसूलाबाद और औरैया जिले के औरैया विधानसभा क्षेत्रों के कुछ आंकड़ों के आधार पर उन्होने अपनी बात समझाने की कोशिश की .. दोनों क्षेत्र बिलकुल आसपास हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों के नेताओं के बारे में  आम आदमी की राय को समझने के लिए एक ही इलाके के दो विधानसभा क्षेत्रों  को क्यों चुना गया यह बात श्रोताओं  में मौजूद बहुत लोगों की समझ में नहीं आयी. दोनों विधानसभा क्षेत्रों  के बीच की दूरी करीब ५० किलोमीटर से भी कम है .  सर्वे के लिए सैम्पल चुनने में इस पर्चे में भी वही विसंगति थी जो सर्वशिक्षा अभियान वाले पर्चे में केवल सहारनपुर को चुनकर की गयी थी. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के बारे में कोई भी अनुमान निकालने के पहले यह देखना ज़रूरी होता है उसके पूर्वी , मध्य और पश्चिमी भाग की राजनीतिक भौगोलिक हालात बिलकुल अलग अलग हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया , गोरखपुर आदि जिलों , मध्य उत्तर प्रदेश के कानपुर इटावा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ,मेरठ जिलों की राजनीतिक सामाजिक सच्चाई कई बार एक द्दूसरे के बिलकुल खिलाफ होती है . लेकिन जब उन्होंने बताया कि कानपुर के किसी कालेज के एक प्रोफ़ेसर साहेब ने उनके लिए  आंकड़ों का संकलन करवाया था ,तब बात समझ में आ गयी कि अपनी सुविधा के हिसाब से अपने आसपास के इलाकों का सर्वे करवा कर इन प्रोफ़ेसर  साहेब ने काम निपटा दिया था. फ्रान्सेसका की शोध पद्धति और आंकड़ों की तुलना का तरीका बहुत ही अच्छा था लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सच्चाई से वाकिफ कोई भी व्यक्ति बता देगा कि दलित राजनेताओं के बारे में उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाले , वे किसी भी हालात में विश्वसनीय नहीं हैं .

सेमीनार को बंगाल और उत्तर प्रदेश से कुछ हद तक बाहर ले जाने का काम बर्गेन विश्वविद्यालय के डॉ दाग एरिक बर्ग ने किया  . उन्होंने  दलितों की  पहचान के रूप में डॉ अम्बेडकर की आवधारणा पर चर्चा की  .हालांकि उनका भी फोकस उत्तर प्रदेश ही था लेकिन डॉ आम्बेडकर के व्यक्तित्व के अखिल भारतीय स्वरूप के कारण उनके चर्चा का दायरा बढ़ गया. पर्चे में डॉ बर्ग ने तर्क दिया कि दलितों के सामाजिक राजनीतिक बदलाव में डॉ अम्बेडकर की अन्य भूमिकाओं के अलावा कानून को प्रभावित कर सकने वाली भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है.

 इसके बाद फिर बंगाल हावी हो गया . बाद के चारों पर्चे बंगाल में दलितों के इतिहास भूगोल से संबंधित थे . मृतशिल्पियों  के बारे में ओस्लो विश्वविद्यालय की  मौमिता सेन का परचा बहुत सारी सूचनाओं से भरा हुआ था. कृष्णानगर और कुमारटोली के के कुम्हारों के  काम में हुए बदलाव को उन्होंने बहुत ही कुशलता से स्पष्ट किया . इन क्षेत्रों के कुम्भकारों ने दैवी प्रतिमा से शुरू करके महान विभूतियों की मूर्तियां बनाने के लिए जो यात्रा की है , मौमिता ने उसको राजनीतिक संदर्भों के हवाले से समझाने की सफलता पूर्वक कोशिश की. उन्होंने इस विषय पर कला इतिहासकार ,गीता कपूर की किताब का भी हवाला लिया और यह साबित करने की कोशिश की कि किसी खास किस्म के फोटो के सहारे इन मृतशिल्पियों ने कैसे बहुत सारे नेताओं की मूर्तिनुमा पहचान को स्थापित किया है . कैसे पूरी दुनिया में लगभग एक ही तरह के गांधी,  टैगोर और सुभाष बोस देखे जा सकते हैं . बहुत ही  दिलचस्प विषय  को बहुत ही रुचि पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए मौमिता के प्रस्तुतीकरण को सबने पसंद किया लेकिन संचालक महोदय ने  बार बार इशारा करके वार्ता को बीस मिनट में खतम करने के लिए लगातार दबाव बनाए रखा .

कोलकाता के सेंट जेवियर्स कालेज की शरबनी बंद्योपाध्याय ने बंगाल में  दलित राजनीतिक अधिकारों की राजनीतिक व्याख्या करने की  कोशिश की . उनकी खोज का दायरा भी ख़ासा बड़ा था और उन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक अपने विषय का निर्वाह किया . १९वीं और २०वीं शताब्दी के उपलब्ध दस्तावेजों के सहारे उन्होने साबित करने की कोशिश की कि उस दौर में बंगाल में जाति एक प्रमुख संस्था हुआ करती थी लेकिन आज़ादी के बाद जाति हाइबरनेशन में चली गयी लगती है .उन्होंने १९२२ में बंगीय जन संघ के गठन को  केन्द्र बनाकर अपने तर्क को अकादमिक शक्ल देने का प्रयास किया . १९२३ में भारत सेवाश्रम संघ का गठन भी एक  महत्वपूर्ण घटना है  जिसे दलित राजनीति पर एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है . इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया .कम्युनिस्ट पार्टी कुछ दलित संगठनों के करीब तो आयी लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी मूल रूप से अपनी भद्रलोक पहचान से बाहर नहीं आ सकी .इस पर्चे में कम्युनिस्ट पार्टी की किसान सभा और भारत सेवाश्रम संघ के के हवाले से दलित राजनीति को मिलने वाली भद्रलोक की प्रतिक्रिया  को समझने की कोशिश की गयी . यह पर्चा विद्वत्ता से परिपूर्ण था और पिछले दो वर्षों में दलितों की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर शरबनी ने बहुत ही वास्तविक धरातल पर बात  को समझाया . श्रोताओं  ने इसे बहुत पसंद किया .

इसके बाद हैम्पशायर कालेज की उदिति सेन ने नामशूद्रों के हवाले  से पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों के गवर्नेंस के बारे में के परचा प्रस्तुत किया . बंगाल की दलित राजनीति पर उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की लेकिन बात फीकी इसलिए पड गयी  कि नामशूद्रों और राजबंशियो के बारे में सेमीनार के पहले ही सत्र में डॉ शेखर बंद्योपाध्याय का गंभीर परचा पढ़ा जा चुका था . इसके अलावा उदिति सेन  ने कुछ तथ्यों को  उलट दिया था. उदाहरण के लिए उन्होने कह दिया कि जोगेन मंडल को सरकार ने  अंडमान भेजा था जबकि अंडमान पी आर ठाकुर गए थे  .  यह बात सुबह के सत्र में शेखर बंद्योपाध्याय के पर्चे में आ भी चुकी थी. बाद में उनको यह बताया भी गया तो उन्होंने यह कहकर अपनी रक्षा करने की कोशिश की उन्होंने तो सुनी सुनायी बात को पर्चे में लिख दिया था . उम्मीद की जानी चाहिए कि बाद में वे तथ्यों को ठीक कर लेगीं

अंतिम पर्चा मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फार द स्टडी आफ रिलीजस एंड एथनिक डाइवरसिटी के उदय चंद्रा का था . उन्होंने औपनिवेशिक बंगाल में कोल आदिवासियों के कुली बनने की प्रक्रिया का ऐतिहासिक विश्लेषण किया . दिलचस्प जानकारी से भरपूर उनका पर्चा दलित राजनीति के शोधार्थियों के लिए इतिहास के संदर्भ बिंदु के रूप में उपयोगी साबित होगा

नार्वे में सत्ता परिवर्तन, दक्षिणपंथी अर्ना सोलबर्ग प्रधानमंत्री बनेगीं

शेष नारायण सिंह

ओस्लो,१० सितम्बर . नार्वे में दक्षिणपंथी कंज़रवेटिव पार्टी ,होयरे की सरकार बनेगी. रात भर चली मतगणना में  नार्वे की आयरन लेडी अर्ना सोलबर्ग की अगुवाई वाले गठबंधन ने इतनी सीटें जीत ली हैं कि अब प्रधानमंत्री  येंस स्तूलतेंबर्ग के आठ साल की सरकार की विदाई हो गयी है . अति दक्षिणपंथी एफ आर पी यानी प्रोग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने की अर्ना सोलबर्ग की  राह में अब कोई अड़चन  नहीं है . खासकर जब उनके साथ चुनाव अभियान के दौरान शामिल हुई वेंस्तरे पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने साफ़ कर दिया है कि  उन्होंने सत्ता बदलने की बात की थी और वे उसमें आड़े नहीं आयेगें .अर्ना सोलबर्ग का रास्ता बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि प्रोग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव में यह बात बार बार कही है कि वे  प्रवासियों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगें . वे अश्वेत प्रवासियों को नहीं आने देगें और जो लोग भी सोमालिया ,इथियोपिया और पाकिस्तान से आकर गैर कानूनी तरीकों से लोग रह  रहे हैं उनको देश छोड़ने को मजबूर करेगें .

गठबंधन सरकार की अपनी शर्तें होती हैं और सरकार उनके हिसाब से बनती है . नार्वे में सरकार बनाना राजनीतिक पार्टियों के लिए ज़रूरी इसलिए भी होता है कि यहाँ भारत की तरह संसद को भंग करने का विकल्प नहीं होता . कानून इस बारे में इतना सख्त है कि अब चुनाव २०१७ के पहले नहीं हो सकता .अपने चुनावी वायदों में ५२ साल की राजनेता ,अर्ना सोलबर्ग ने  दावा किया था कि अगर उनकी सरकार आ गयी तो वे टैक्स के रेट में भारी कमी करेगीं,पेट्रोलियम पर केंद्रित अर्थव्यवस्था को अन्य क्षेत्रों में भी ले जाया जाएगा ,कुछ सरकारी कंपनियों का निजीकरण करेगीं और डॉ मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्र की किताब से कुछ  सबक निकालेगीं और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को और ताक़तवर बनायेगीं  और इस तरह से नार्वे के कल्याणकारी राज्य के स्वरूप में भारी बदलाव करेगीं .अर्ना सोलबर्ग की सरकार बनने के साथ साथ प्रवासी  समुदाय में चिंता साफ़ नज़र आने लगी है क्योंकि जब २००१ से २००५ तक अर्ना सोलबर्ग मंत्री  थीं तो उन्होने  प्रवासी नियम कानून बहुत सख्त कर दिया था . अब तो उनको प्रोग्रेस पार्टी का सहयोग भी लेना है इसलिए एशिया और अफ्रीका से आने वाले प्रवासियों के लिए अब मुश्किल  पेश आयेगी .

अर्ना सोलबर्ग नार्वे की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनेगीं .इसके पहले १९८० में बरु हार्लेम ग्रुन्तलैंड प्रधानमंत्री रह चुकी हैं जो बाद में संयुक्त राष्ट्र में भी बड़े पद पर गयी थीं .यहाँ महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार मिला था इसलिए नार्वेजी समाज में  महिलाओं की बहुत इज्ज़त है . ऐसा लग रहा है कि अर्ना सोलबर्ग के मंत्रिमंडल में  चोटी के तीन पदों पर महिलायें ही होंगीं . प्रोग्रेस पार्टी और वेस्न्तरे पार्टी की नेता महिलायें ही  हैं और  उनका सरकार में शामिल होना निश्चित माना जा रहा है .

नार्वे की अर्थव्यवस्था यूरोप में बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि फालतू खर्च न करके देश ने पिछले दशक में यूरोप में चल रही आर्थिक संकट की स्थिति से अपने आपको बचाकर रखा हुआ है .नार्वे के कब्जे में नार्थ सी में जो पेट्रोलियम का भण्डार है उसके चलते नार्वे बहुत ही संपन्न देश है . इस बात का अंदाज़ इसी से लगाया जा सकता है कि नार्वे की प्रति व्यक्ति आय एक लाख अमरीकी डालर मानी जाती है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है ,शायद तेल की संपदा के कारण बहरीन में भी इस से ज़्यादा पर कैपिटा आमदनी है लेकिन मानवाधिकार के बारे में वे बहुत पीछे हैं .

अब सरकार बनने का कठिन काम शुरू होगा और नई सरकार ९ अक्टूबर को काम शुरू कर देगी लेकिन अर्ना सोल्बर्ग की कठिनाई अब शुरू हो रही है . सबसे पहले तो प्रोग्रेस पार्टी की नेता ,सीव येन्सन को अपनी राजनीति के करीब लाना होगा क्योंकि वे और उनकी पार्टी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विदेशों से आकर बसने वालों पर अभियान चला रही थीं. . हालांकि उन्होने  चुनाव के बाद साफ़ नज़र आ रहे परिवर्तन के मद्दे नज़र कल ही कह दिया था कि सरकार चलाने के लिए एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाएगा . प्रोग्रेस पार्टी पहली बार सरकार में  शामिल हो रही है और वह बहुत मुश्किल सहयोगी साबित हो सकती है . प्रोग्रेस पार्टी को साधना बहुत आसान नहीं होगा क्योंकि उसका इतिहास एक असहिष्णु राजनीतिक जमात का रहा है .इस पार्टी के सदस्य ऐन्डर्स बेहरिंग ब्रीविक ने २०११ में बम से हमला करके ७७ राजनीतिक विरोधियों की हत्या कर दी थी . इन दोनों पार्टियों की सरकार को क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक या  वेंस्तरे पार्टी का सहयोग लिए बिना बहुमत नसीब नहीं होगा लेकिन वे प्रोग्रेस पार्टी के प्रवासी मामलों के रुख से बहुत नाराज़ हैं . अगर यह दोनों छोटी पार्टियां सरकार में शामिल न हुईं तो अर्ना सोलबर्ग को एक अल्पसंख्यक सरकार चलानी पद सकती है जो कि ख़ासा मुश्किल काम हो सकता है .

लिबरल पार्टी की नेता ने नार्वे में दक्षिणपंथी सरकार का रास्ता साफ़ किया

 

शेष नारायण सिंह

ओस्लो,३ सितम्बर .नार्वे की संसद के लिए नया चुनाव ९ सितम्बर को हो जाएगा. इस चुनाव के बाद बनने वाली सरकार के बारे में रोज ही नए नए राजनीतिक गठबंधन सामने आ रहे  हैं . आज खबर है कि वेंस्तरे पार्टी ( लिबरल पार्टी ) की नेता त्रीन स्की ग्रैंड ने साफ़ संकेत दे दिया है कि वे सरकार बनाने के लिए कंज़रवेटिव पार्टी ( होयरे ) के साथ भी जा सकती हैं . नार्वे में माना जाता  कि वेंस्तरे वाले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ( के आर एफ ) का साथ कभी नहीं छोड़ते लेकिन ग्रैंड ने एक चुनावी सभा में  कहा कि अगर के आर एफ को सीटें नहीं मिलतीं तो उनका राजनीतिक प्रभाव नार्वे के हित में प्रयोग नहीं हो पायेगा. और नार्वे के हित की रक्षा के लिए वे कंज़रवेटिव सरकार को समर्थन दे सकती हैं .

 नार्वे में संसद के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का नियम लागू है .जो पार्टी आवश्यक संख्या में वोट हासिल कर लेती है उसका प्रतिनिधि आनुपातिक रूप से संसद में चुन लिया जाता है .इसके लिए पहले से ही एक  लिस्ट जारी कर दी जाती है जो चुनाव आयोग की मंजूरी से प्रचार के दौरान सर्कुलेशन में रहती है . लिबरल पार्टी  के बारे में माना जा रहा था कि वह लेबर पार्टी की अगुवाई वाली  प्रधानमंत्री येंस स्तोल्तेंबर्ग की सरकार को बनाने में मदद करेगीं . इसी जानकारी के मद्दे नज़र यह कहा जा रहा था  कि इस बार फिर लेबर पार्टी की वापसी हो रही थी. पिछले दिनों हुए चुनावपूर्व सर्वे में भी लेबर और उनकी सहयोगी सोशलिस्ट लेफ्ट की बढ़त थी .हालांकि बहुत मामूली थी लेकिन यह माना जा रहा था कि कंज़रवेटिव पार्टी के साथ आने के लिए क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी कभी तैयार नहीं होगी इसलिए उनको वेंस्तरे का समर्थन नहीं मिलेगा . लेकिन अब तस्वीर बदल गयी है . वेंस्तरे की नेता ग्रैंड ने ऐलान कर दिया है कि वे समाजवादियों को सत्ता से बाहर रखने के लिए कंज़रवेटिव पार्टी और प्रोग्रेस पार्टी के साथ गठ्बंधन  बना सकती हैं . नार्वे की राजनीति के जानकार बताते हैं कि अगर वेंस्तरे के वोट भी कंज़रवेटिव ( होयरे) और प्रोग्रेस ( एफ आर पी ) पार्टियों के साथ मिल गए तो यह गठबंधन लेबर और उसकी साथी पार्टियों  को बहुत पीछे छोड़ देगा .और नार्वे में एक दक्षिणपंथी सरकार कायम हो जायेगी .वेंस्तरे नार्वेजी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ,वामपंथी लेकिन पार्टी की नेता के सरकार में शामिल होने की महत्वाकांक्षा के मद्दे नज़र अब सबकी समझ में आने लगा  है कि नार्वे में अगली सरकार दक्षिणपंथी सरकार होगी जो प्रवासियों ,खासकर इस्लाम को मानने  वालों के खिलाफ सख्ती का रुख अपनायेगी . एफ आर पी का  कहना है  कि जो लोग नार्वे के नागरिक हो गए हैं  वे तो ठीक हैं लेकिन आगे से अश्वेत प्रवासियों को नार्वे की नागरिकता नहीं दी जायेगी.प्रोग्रेस पार्टी का गुस्सा खास तौर से इस्लामी देशों से आने वाले प्रवासियों को लेकर है .

पिछले दिनों वेंस्तरे की नेता ,ग्रैंड ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी कंज़रवेटिव पार्टी के साथ सरकार में किसी भी सूरत में नहीं शामिल होगी . के आर एफ ( क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ) से अलग होकर तो वे किसी भा हाल में नहीं जायेगें . उन्होंने बार बार कहा है कि उनकी पार्टियां किसी भी ऐसी सरकार में  नहीं शामिल होंगीं जिसका हिस्सा एफ आर पी यानी प्रोग्रेस पार्टी वाले बन रहे  होंगें . उनका विरोध एफ आर पी से विदेशियों के  नार्वे आकर बसने को लेकर है . हालांकि वे भी खुली छूट देने के पक्ष में नहीं है लेकिन  मुस्लिम प्रवासियों का जो विरोध एफ आर पी  ( प्रोग्रेस पार्टी ) कर रही है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता .

अगर ऐसा हुआ तो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ग्रैंड पहली बार ऐसे लोगों से हाथ मिला रही होंगीं जिनका उन्होने जीवन भर विरोध किया  है .ऐसा करने के चक्कर में वे अपनी हमेशा की राजनीतिक दोस्त पार्टी , क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक को अलग थलग छोड़ देंगीं . हालांकि उनके पास  केवल पांच प्रतिशत वोट आने की संभावना है लेकिन नार्वे की राजनीति ऐसी है जिसमें छोटी पार्टियों को महत्वपूर्ण सरकारी पद मिल जाते हैं .पिछले आठ वर्षों में इसी कारण से लाब्र पार्टी की सहयोगी छोटी पार्टियां, सोशलिस्ट लेफ्ट और सेंटर पार्टी को सरकारी पदों का लाभ मिलता रहा है है .

ऐसा लगता है कि इस बार वेंस्तरे पार्टी भी सरकार में शामिल होने के मौके को छोड़ना नहीं चाहती . जहां तक कंज़रवेटिव नेता अर्ना सोलबर्ग की बात है उन्होंने बहुत ही साफ़ कह दिया है कि वे चाहती हैं कि सभी गैर सोशालिस्ट पार्टियां मिलकर राज करें लेकिन आखरे एफैसल अचुनाव के बाद ही होगा क्योंकि प्रधानमंत्री येंस स्तोतेल्बर्ग की तरह वे अपने भावी गठबंधन को स्पष्ट रूप से बता  नहीं रही  हैं . ज़ाहिर  है कि अर्ना सोलबर्ग की हर बात को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि अगर कंज़रवेटिव पार्टी की सरकार बनती है तो वे ही प्रधानमंत्री बनेगीं .

नार्वे के चुनाव में यूरोपियन यूनियन और प्रवासी अल्पसंख्यक भी मुद्दा हैं

शेष नारायण सिंह

ओस्लो, २८ अगस्त. नार्वे के चुनाव में नेता भी आम आदमी की तरह रहते हैं . भारत से आये किसी रिपोर्टर के लिए यह सुखद तो है ही लेकिन एक पछतावा भी है कि काश हमारे नेता भी ऐसे होते. शहर के पूर्वी इलाके में आयोजित एक चुनावी सभा में सत्ताधारी लेबर पार्टी का नेता हाफ पैंट पहनकर अपनी साइकिल से आया और हाथ में एक चाकलेट का बार भी था क्योंकि खाने का मौक़ा नहीं मिला था. सत्ताधारी गठ्बंधन की पार्टी सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी की ओस्लो नगर की सबसे महत्वपूर्ण नेता , इन्गुन येरास्ता , मीटिंग शुरू होने के पहले गेट पर खड़े होकर आने वालों से गप्प मार रही थी, .आज की मीटिंग इस इलाके में पर्यावरण की निगरानी रखने वाले एन जी ने किया था और सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था .सभी पार्टियों के नेता समय से पहले हाज़िर थे और एन जी ओ ने शुरुआती वक्तव्य के लिए सबके लिए तीन मिनट का समय तय कर दिया था और समय पूरा होने पर घंटी बजती थी और नेता लोग चुप हो जाते थे .

मीटिंग शुरू होने के पहले आयोजकों  की तरफ से तैनात माडरेटर ने साफ़ बता दिया था कि सारी चर्चा पर्यावरण और सार्वजनिक यातायात की सुविधाओं पर केंद्रित रहेगी. शुरुआती वक्तव्य के बाद लोगों को सवाल पूछने की अनुमति दी जायेगी लेकिन सवाल पूछने वाले केवल सवाल पूछेगें अपनी राय नहीं देगें . सवाल सीधे और डायरेक्ट होने चाहिए . यह भी बताया गया कि मीटिंग के दौरान अगर  कोई आग वगैरह लग जाए तो बाहर जाने का रास्ता किधर से है. इस मीटिंग में लेबर पार्टी के यान ब्योलर और सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी की इन्गुन येरास्ता भी उपस्थित थे . यह अपनी पार्टियों के बड़े नेता हैं . मुख्य विपक्षी दल होयरे की तरफ से निकोलाई आस्त्रुप आये थे जो मामूली स्तर के नेता हैं . होयरे यानी कंज़रवेटिव पार्टी को इस इलाके से किसी खास समर्थन की उम्मीद नहीं है शायद इसलिए उन्होने किसी बड़े नेता को नहीं भेजा था  . नार्वे के चुनाव में शामिल सभी पार्टियों के प्रतिनिधि आये थे और अगर किसी मुद्दे पर सवाल को टालने की कोशिश करते थे तो माडरेटर तुरंत टोक देता था. एक भारतीय के रूप में हमारे लिए यह अहम नहीं है कि लोकल मुद्दों पर किसने क्या कहा लेकिन यह अहम है कि चुनाव के पहले  होने वाली  बैठकों में भी  हर स्तर पर लोकतंत्र का ध्यान रखा जाता है .

सत्ताधारी गठबंधन को शुरुआती सर्वेक्षणों में बहुत कम समर्थन मिलता बताया जा रहा था लेकिन अब हालात सुधर रहे हैं और सोशलिस्ट लेफ्ट और लेबर पार्टी ,दोनों की स्वीकार्यता बढ़ रही है. इसलिए  यहाँ के राजनीतिक पर्यवेक्षकों को अब लगने लगा है कि शायद मौजूदा गठबंधन ही सत्ता पर बना रहे. इसलिए गठबंधन की प्रमुख नेता और ओस्लो इलाके से स्तूर्तिंग ( संसद ) पंहुचने की प्रबल दावेदार  इन्गुन येरास्ता से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बात करने की कोशिश की गयी . ओस्लो इलाके से उनकी पार्टी ने चार उम्मीदवार उतारे हैं . आनुपातिक प्रतिनिधित्व के नियम के अनुसार २००५ के चुनाव में सोशलिस्ट लेफ्ट को ओस्लो से ३ सीटें मिली थीं जबकि २००९ में २ सीटें मिलीं थीं . इस बार भी पार्टी कम से कम दो सीटों की उम्मीद कर रही है . पार्टी के लिस्ट में इन्गुन येरास्ता  का नाम दूसरी जगह पर है इसलिए उनकी संसद पंहुचने की संभावना बहुत ज्यादा है. जब उनको बताया गया कि चुनावी सर्वे में तो उनकी पार्टी को पिछडता हुआ  दिखाया गया है तो उन्होंने कहा कि इन सर्वेक्षणों का विश्वास मत कीजिये . यह सारे सर्वे टेलीफोन से बात करके किये जाते हैं और उनकी पार्टी का समर्थन मूल रूप से  प्रवासी समुदाय में है . दक्षिण अमरीका और अफ्रीका से आये लोगों में उनकी पार्टी की मज़बूत ताक़त है और कोई भी सर्वे वाला इन लोगों  को फोन पर संपर्क ही नहीं करता . इसलिए किसी भी चुनाव में चुनाव पूर्व सर्वे करने वाले नतीजों के आसपास भी नहीं पंहुचते . उनकी इस बात से अपने देश के चुनावी पंडितों की याद आ गयी . वे भी तो टी वी स्टूडियो में बैठे ज्ञान देते रहते हैं और नतीजा  उनके ज्ञान से  बिलकुल अलग होता है .उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यकों और प्रवासियों में उनकी पार्टी की ताक़त ज्यादा है .सोशालिस्ट लेफ्ट पार्टी ने ओस्लो क्षेत्र से तीसरे नंबर पर ब्राजील मूल की ओलिविया सेलेस  और चौथे नंबर पर मोरक्को के यासीन एजारी को टिकट दिया है . इन दोनों के जीतने की उम्मीद नहीं है क्योंकि पार्टी दो सीटों से ज्यादा की उम्मीद नहीं रख रही  है  . लेकिन लिस्ट में इन दो समुदायों के उम्मीदवार होने का फायदा यह है कि इन की कम्युनिटी के लोग  पार्टी को वोट देगें . मुझे लगा कि जातिवाद की राजनीति के दूसरे रूप में यहाँ भी मौजूद है .

इन्गुन येरास्ता ने बताया कि नार्वे में बजट का एक प्रतिशत विदेशी सहायता के लिए  दिया जाता है . जिस से अफ्रीका और एशिया के देशों में  गरीबी और स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को ताक़त मिलती है लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी ,होयरे ,उसको खत्म कर देना  चाहती है . उसके सहयोगी एफ आर पी वाले तो अश्वेत लोगों के प्रति सौतेला व्यवहार अपनाने की राजनीति कर रहे हैं . उन्होंने कहा कि इतने पुरातनपंथी और पिछड़े हुए लोग हैं फिर भी यह पता नहीं क्यों एफ आर पी वाले अपने आप को प्रोग्रेसिव पार्टी कहते हैं . उन्होंने कहा कि नार्वे की सम्पन्नता से इंसानी बिरादरी को लाभ मिलना चाहिए और इसके लिए सबको तरक्की में शामिल करके ही रास्ता निकलेगा.

अपने देश में भी ट्रेड यूनियन अधिकारों को मज़बूत करने की उनकी राजनीति  उनकी पार्टी को देश के शहरी इलाकों  तक ही सीमित रखती है. उनकी पार्टी को डर है कि कंज़रवेटिव पार्टी के नेता यूरोपियन यूनियन  में बढ़ रहे बेरोजगार लोगों की संख्या से चिंतित है लेकिन उसके बाद भी ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए .उनकी पार्टी यूरोपियन यूनियन की नार्वे की सदस्यता का विरोध करती रही है . उनका मानना है कि नार्वे अगर यूरोपियन यूनियन का सदस्य होता तो यह परेशानी नहीं होती . लेकिन फिर भी वर्कर को सम्मान मिलना चाहिए . अगर एफ आर पी की चली तो नार्वे के जो नागरिक अश्वेत हैं तो वेह तबाह हो जायेगें और स्वीडन आदि जैसे देशों से श्वेत लोग आकर नार्वे के रोजगारों पर कब्जा कर  लेगें .जहां तक बाकी दुनिया के देशों से संबंध की बात है नार्वे को अपना स्वतंन्त्र अस्तित्व बनाए रखना चाहिए . इन्गुन येरास्ता से बातचीत के बाद लगा कि वे  बाकी यूरोप की गरीबी इम्पोर्ट करने के खिलाफ हैं लेकिन अपने देश के मजदूरों की ताकत से मज़बूत बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं .

जिस देश में कैबिनेट मंत्री साइकिल पर चलता है और सड़क पर खड़े होकर चुनावी पर्चे बांटता है

शेष नारायण सिंह

ओस्लो,२५ अगस्त. नार्वे की संसद के चुनाव के लिए मतदान में अभी दो हफ्ते से ज़्यादा समय बाकी है .अब तक के संकेतों से साफ़ है कि चुनाव में दोनों ही गठबंधनों के बीच कांटे  का मुकाबला होगा, हालांकि शुरुआती संकेत यही था कि  प्रधानमंत्री येंस स्तूलतेंबर्ग की सरकार की विदाई होने वाली थी लेकिन अब कंज़रवेटिव पार्टी पिछड़ रही है क्योंकि उनकी अति पूंजीवादी राजनीति उनको जनकल्याण की योजनाओं से दूर भगा देती है . नार्वे की राजनीति में जनकल्याण और इंसानियत स्थायी भाव के रूप में स्थापित है . जो उसके खिलाफ जाता है वह यहां के आम आदमी से दूर हो जाता है . यह भी सच है कि आठ साल से चली आ रही लेबर गठबंधन की सरकार से लोग परेशान हैं . कंज़रवेटिव पार्टी और उनके साथी प्रोग्रेस पार्टी वालों को शुरू में जनता का समर्थन इसी कारण से मिला था लेकिन अब वह रोज ही कम हो रहा है . यहाँ चुनाव पूरी तरह से लोकतंत्रीय तरीके से ही लड़ा जाता है . अपने देश के बाहुबली और माफिया टाइप नेता कहीं नहीं दीखते .इसलिए जनमत में बदलाव साफ़ नज़र आने लगता है .

नार्वे के  संसद भवन और नैशनल थियेटर के बीच में जो जगह है वहाँ सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार के लिए बूथ बना रखा है . नौजवान कार्यकर्ता वहाँ चुनावी पर्चे बाँट रहे होते  है . लेबर पार्टी वालों ने गुलाब के फूल में अपना पर्चा लगा रखा है और हर आते जाते को दे रहे है .अपनी बात कहते देखे जा रहे हैं . सोशलिस्ट-लेफ्ट पार्टी के बूथ के सामने जब मैं कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था तो  थोड़े सीनियर एक कार्यकर्ता ने समझाना शुरू कर दिया , उन्होंने अपना परिचय दिया तो पता लगा कि वे मौजूदा सरकार के विदेश मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय डेवेलपमेंट के मंत्री हैं .उनका नाम हायिकी होल्मोस है और वे साइकिल से चलते हैं . यह बात भारतीय रिपोर्टर को अजीब लग सकती है क्योंकि यहान तो मंत्री का चमचा अभी चमचमाती  हुई कीमती  कार में चलता है .जब मुझसे बात शुरू की तो सिर पर हेलमेट थी लेकिन जब उनको बताया गया कि मैं भारतीय रिपोर्टर हूँ तो हेलमेट उतारकर मेरे साथ फोटो खिंचाया. सड़क पर खड़े मंत्री को अपनी पार्टी के चुनाव के पर्चे बाँटते मैंने कभी नहीं देखा था इसलिए उनसे प्र्भावित हुआ और बातों बातों  में उनका इंटरव्यू कर डाला.

सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी यानी एस वी की ओर से मौजूदा संसद में ११ सदस्य है . जब उनसे पूछा गया कि क्या इस बार वे २० सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अभी तो ११ हैं , इस संख्या को बरकरार रखने की कोशिश की जायेगी लेकिन अगर बहुत अच्छा नतीजा आया तो भी १५ से ज़्यादा की उम्मीद बिलकुल नहीं है . सरकार के वरिष्ठ मंत्री के इस बयान के बाद अपने देश के मंत्री बहुत याद आये जो रिज़ल्ट आते वक़्त जब हार रहे होते हैं तो कहते पाए जाते हैं कि अभी शुरुआती रुझान है , अभी थोड़ी देर तक गिनती चलने दीजिए , सरकार तो उनकी पार्टी की ही बनेगी. हायिकी होल्मोस ने बताया कि उनकी सरकार दक्षिणपंथी पार्टियों की राजनीति का विरोध करती है. उनकी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके अधिकारों के लिए अपने देश में और दुनिया भर में लीडरशिप की भूमिका में रहना चाहती है  . ९ सितमबर के बाद भी लेबर पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन को बहुमत मिलेगा और यह काम सारी दुनिया में जारी रखेगें . लेबर पार्टी के गठबंधन में सेंटर पार्टी भी है जो नार्वे के देहातों में रहने वाले किसानों और मछली पालन करने वालों की लोकप्रिय पार्टी के रूप में जानी जाती है , उस पार्टी ने भी नार्वेजी जीवन मूल्यों की रक्षा की बात की है जबकि विपक्षी पार्टियां ,होयरे यानी  कंज़रवेटिव और एफ आर पी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मदद करने के लिए मानवता के आदर्शों की परवाह  नहीं कर रहे हैं .

सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी के इस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी गरीबी के खिलाफ है और पूरी दुनिया में गरीबी के कारण हो रहे मानवाधिकारों के हनन का विरोध किया जाएगा .उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं , जहां माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते बल्कि कूड़ा बीनने के लिए भेज देते हैं  और वे बच्चे अधजली सिगरेट बीनकर उसमें बची हुई तम्बाकू को रिसाइकिल करके बेचते हैं जिससे उनको कुछ खाने को मिल सके . उनकी पार्टी इस अमानवीय काम का हर स्तर पर विरोध करेगी. और गरीबी के खिलाफ पूरी दुनिया में लड़ाई लड़ी जायेगी . गरीबी से ही मानवाधिकारों का हनन होता है. गरीबी बहुत बड़ी बेइंसाफी है .इस बेइंसाफी के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ज़िम्मेदार है . उन्होंने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था आज के पचास साल पहले जिस मुकाम पर थी आज उससे पांच गुनी ज़्यादा संपन्न है और आबादी में दुगुनी वृद्धि हुई है . इस तरह हम देखते हैं  कि दुनिया की पूरी आबादी के लिए धन की कमी  नहीं है . ज़रूरत इस बात की है कि उस संपत्ति को ईमानदारी से लोगों तक पंहुचाया जाए. एक राष्ट्र के रूप में नार्वे का यह कर्तव्य है और विपक्ष उसको खत्म करने पर आमादा है . उन्होंने कहा कि नार्वे के लोग मानवाधिकारों की रक्षा का ज़िम्मा अपनी खुशी से अपने ऊपर लेते हैं कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकता . हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरी दुनिया में  मुसीबतज़दा लोगों की मदद कर सकें . जबकि प्रोग्रेस पार्टी वाले विदेशी सहायता की राशि में ७ अरब क्रोनर की कटौती करना चाहते  हैं .इसका नार्वे के लोगों  को विरोध करना चाहिए . प्रोग्रेस पार्टी की मांग है कि अफ्रीका में जाने वाली सहायता में एक अरब क्रोनर की कटौती की जाए . अगर ऐसा हुआ तो वहाँ की एन जी ओ को मिलने वाली रकम बंद हो जायेगी. अफ्रीका के ज्यादातर देशों में एन जी ओ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी के ज़रिये आम आदमी की जायज़ मांगे सरकार तक पंहुचती हैं .प्रोग्रेस पार्टी वाले चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या फंड को  दिया जाने वाला १२० मिलियन क्रोनर भी न दिया जाए . इस धन का इस्तेमाल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए इस्तेमाल होता है . अगर यह बंद हो गया तो सीधे सीधे अफ्रीका में महिलाओं के मानवाधिकारों को हमला माना जायेगा .जाहिर है कि नार्वे के लोग इस को पसंद नहीं करेगें और अंत में प्रोग्रेस पार्टी और उनके गठ्बंधन की बड़ी पार्टी कंज़रवेटिव पार्टी को सत्ता से बाहर रखेगी

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सुरेशचंद्र शुक्ल के साथ नार्वे में घूमना हज़रतगंज जैसा लगता है

शेष नारायण सिंह

नार्वे में पंहुचने के साथ ही काम में जुट गया इसलिए एक मिनट के लिए नहीं लगा कि कुछ बदला है. हालांकि यहाँ भी घर से बाहर निकलने पर तो सब कुछ बिलकुल अलग लगता है ,अजनबी शहर बेगाना लगता है लेकिन जो तीन चार रिपोर्टें अब तक लिखी हैं उनको अपने वतन में लोग पसंद कर रहे हैं . खासकर जब आप नार्वेजियन  भाषा न जानते हों .यहाँ का जुगराफिया न जानते  हों और नार्वे के बारे में कुछ भी न जानते हों . लेकिन रिपोर्ट पढकर शक होता है कि किसी जानकार की रिपोर्ट है . यह इसलिए संभव हुआ कि यहाँ रहने वाले मेरे एक मित्र ने बहुत मदद की .उनके कारण ही यह संभव हुआ . मुझ पर लाजिम है कि मैं ओस्लो के अपने दोस्त सुरेश चन्द्र शुक्ल के व्यक्तित्व के बारे में  कुछ बताऊँ .

२० अगस्त को मैं ओस्लो  पंहुचा था और २१ अगस्त को सुरेश चन्द्र शुक्ल ने मुझे काम पर लगा दिया . मेरे घर के पास के मेट्रो स्टेशन पर मिल गए और मुझे साथ लेकर एक चुनावी सभा में चले गए . उसके पहले अपने घर ले गए थे . वाइतवेत के उनके घर में एक मिनट के लिए भी नहीं लगा कि किसी पराये देश में हैं . हालांकि मैं खाना खाकर गया था लेकिन जब उन्होंने  बिना मुझसे पूछे और बिना किसी पूर्व सूचना के भोजन पर आमंत्रित कर दिया तो मुझे लगा कि अपनी अवधी तहजीब के किसी धाकड़ नमूने के घर आ गया हूँ और किसी भराधी बैठकबाज़ से मुलाक़ात हो गयी है .उनकी पत्नी , माया जी ने सामने लाकर खाना रख दिया ,लगाकि सुल्तानपुर के अपने घर में बैठा हूँ .अपनैती की हद देखने को मिली. पेट में जगह नहीं थी लेकिन आग्रह ऐसा कि मना नहीं कर सका. गले तक भोजन के बाद सुरेश जी के साथ निकल पड़े, ओस्लो के किसी उपनगर में एक चुनावी प्रचार  का जायज़ा लेने . वहाँ  बोली गयी कोई बात समझ में नहीं आई लेकिन  सुरेश शुक्ल के बताने के आधार पर रिपोर्ट लिखी ,साथ घूमते रहे और शाम तक वापस आया गए . आजकल ओस्लो  का मौसम ऐसा है जिसमें करीब आठ बजे सूर्यास्त हो रहा है , रात नौ बजे तक गोधूलि वेला जैसा उजाला रहता है.

सुरेश चन्द्र शुक्ल का एक और नाम शरद आलोक है लेकिन ओस्लो की सडकों पर जो भी उन्हें जानता है वह उन्हें शुक्ला जी ही कहता है . हिंदी और नार्वेजी भाषा के पत्रकार और साहित्यकार होने के अलावा सुरेश शुक्ल नार्वे की राजनीति में भी दखल रखते हैं .ओस्लो की नगर पार्लियामेंट में सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी ( एस वी ) की ओर से सदस्य रह चुके हैं . २००७ में ओस्लो टैक्स समिति के सदस्य थे  और २००५ में हुए पार्लियामेंट के चुनाव में  सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रीय चुनाव में शामिल हो चुके हैं . नार्वेजियन जर्नलिस्ट यूनियन और इंटरनैशनल  फेडरेशन और जर्नलिस्ट्स के सदस्य हैं . इसके  अलावा बहुत सारे भारतीय और नार्वेजी संगठनों के भी सदस्य हैं . डेनमार्क और कनाडा के कई साहित्यिक संगठनों से जुड़े हुए हैं.अपनी ही कहानियों पर आधारित टेलीफिल्म ,तलाश , नार्वे और कनाडा की संयुक्त  फिल्म ‘कनाडा की सैर’ ,आतंकवाद पर आधारित हिंदी लघुफिल्म ‘ गुमराह ‘ बना चुके  हैं . एक शिक्षाविद के रूप में भी उनकी पहचान है . ओस्लो विश्वविद्यालय  ,कोपेनहेगन विश्वविद्यालय,अमरीका का कोलंबिया विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी संस्थान, मारीशस में विजिटिंग प्रोफ़ेसर के रूप में आमंत्रित किये जा चुके हैं . नार्वे की कई साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों पर हैं.

साहित्यकार के रूप में भी सुरेश चन्द्र शुक्ल ‘ शरद आलोक ‘ जाने माने नाम हैं. भारत में भी बहुत सारी पत्रिकाओं और अखबारों  में इनके साहित्यिक काम को छापा और सराहा  गया है .इनका पहला काव्य संग्रह १९७६ में ही भारत में छप गया था तब शायद इंटर में पढते थे . उसके बाद हिंदी और नार्वेजी भाषाओं में उनके दस और काव्य प्रकाशित  हुए. १९९६ में उनका पहला कहानी संग्रह छपा था ,अब तक कहानियों के  कई संकलन वे संपादित कर चुके हैं ., नार्वे के सबसे नामवर साहित्यकार हेनरिक इब्सेन के १९४५ के बाद के साहित्य का उन्होंने गहराई से अध्ययन किया है . ओस्लो विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में उन्होंने इसी विषय पर विशेष अध्ययन किया था . नार्वे के साहित्य खासकर इब्सेन के  लेखन का सुरेश शुक्ल ने अनुवाद भी खूब किया है .उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं ,भारत में भी और नार्वे में भी .

एक साहित्यकार और राजनीतिक नेता के रूप में ऐसे बहुत से लोग मिल जायेगें जो सुरेश चन्द्र शुक्ल से बड़े होंगें और केवल इस विशेषता के कारण मैं उनसे प्रभावित  नहीं हुआ. यह सारी बातें तो बहुत सारे लोगों में हो सकती हैं , मैं दिल्ली में रहता हूँ और इस तरह के बहुत लोग मिलते हैं जो साहित्यकार भी हैं और राजनेता भी .  लेकिन सुरेश चन्द्र शुक्ल में जो खास बात है वह बिलकुल अलग है और वह है उनका बेबाकपन, अदम्य साहस और किसी भी हाल में मस्त  रहने की क्षमता . मैंने इस बारीकी को समझने  के लिए उनको कुरदने का फैसला किया और सारा रहस्य परत दर परत खुलता चला गया और साफ़ हो गया कि यह आदमी जो मुझे लेकर ओस्लो की सड़कों और ऐतिहासिक स्थलों पर घूमता हुआ गप्प मार रहा है वह कोई मामूली आदमी नहीं है और उसके गैरमामूलीपन की शुरुआत बचपन में ही हो चुकी थी . आपने १९७२ में लखनऊ से हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी. दसवीं का तीन साल का कोर्स शुरू तो १९६९ में  ही हो गया था जब आप कक्षा ९ पास करके दसवीं में भरती हुए थे . लेकिन १९७० में फेल हो गए . इनके साथ दो साथी और थे जो इनकी  तरह की बाकायदा फेल हुए थे . बहरहाल तीनों मित्रों ने १९७१ में पास होने के लिए खूब मेह्नत से पढाई शुरू की लेकिन भाग्य  को कुछ और ही मंज़ूर था , सुरेश शुक्ल बीमार हो गए . उनके घनिष्ठ मित्रों ने कहा कि जब हमेशा का साथ  है तो एक साथी को छोड़कर अगली क्लास में  नहीं जायेगें . लिहाजा उन दोनों ने भी इम्तिहान छोड़ दिया और साथ साथ फेल हुए . जब दोस्ती की यह कथा परवान चढ़ रही थी तो इन दोस्तों के माता पिता बहुत दुखी हो रहे थे . सुरेश के पिता ने चेतावनी दे दी कि अब पढाई खत्म करो और नौकरी शुरू करो. सुरेश शुक्ल ने लखनऊ के सवारी डिब्बे के कारखाने में काम शुरू कर दिया और खलासी हो गए. जब १९७२ में दसवीं की परीक्षा हुई तो तीनों ही मित्र पास हो गए थे . तीनों को नौकरी मिल चुकी थी . तो इन लोगों ने तय किया कि अब जो बच्चे तीन साल फेल होने के बाद दसवीं  की परीक्षा  पास करने की कोशिश करेगें उसको यह आर्थिक मदद करेगें . इस काम के लिए इन लोगों ने अपने वेतन से पैसा जोड़कर एक फंड बनाया जिस से तीन बार फेल होने वाले धुरंधरों की मदद की जायेगी . दो एक लोगों को वायदा भी किया . मदद भी की . इस बीच इनके किसी दोस्त की बहन भी तीन बार फेल  हो गयी . फंड के संचालक तीनों मित्र उसके घर पंहुच गए और मित्र की माँ के पास पंहुच गए . और चाची को प्रणाम करके बैठ गए. चाची ने चाय पिलाने के लिए जैसे ही रसोई में प्रवेश किया हमारे शुक्ल की ने उनसे बच्ची के फेल होने पर सहानुभूति जताई और कहा कि आप चिंता मत कीजियेगा . हमने एक फंड बनाया है जिसका उद्देश्य उन बच्चों की पढाई का खर्च उठाना है जो दसवीं में तीन साल फेल हो चुके हों. चाची आगबबूला हो गयीं और चाय भूलकर झाडू हाथ में लेकर  इन तीनों धर्मात्माओं को दौड़ा लिया और जब बाकी लोगों ने इनको समझाया कि महराज आपके इस फंड की कृपा से बच्चों में फेल होने के लिए उत्साह बढ़ेगा तो इनकी समझ में आया कि कहीं कोई गलती हो रही थी और वह फंड अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ . कहने का मतलब  यह है कि लीक से हटकर काम करने की प्रवृत्ति सुरेश चन्द्र शुक्ल के अंदर शुरू से ही थी.

रेलवे में नौकरी करते हुए सुरेश चन्द्र शुक्ल ने लखनऊ के कान्यकुब्ज वोकेशनल कालेज से बी ए पास किया , १९७८ में रेलवे ने इनको कानपुर भेजकर वर्कर-टीचर की ट्रेनिंग करवाया .हालांकि रेलवे में यह तरक्की कर रहे थे ,खलासी से शुरू करके छः साल में फिटर हो गए थे  लेकिन मन नहीं लग रहा था , कोल्हू के बैल की तरह की ज़िंदगी शुक्ल जी को कभी पसंद नहीं थी.और फिर इनकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था . शुक्ल जी ने नौकरी पर अचानक जाना बंद कर दिया और २६ जनवरी १९८० के दिन हवाई जहाज़ से उड़कर ओस्लो पंहुच गए . हवाई जहाज़ इसलिए लिख रहा हूँ कि इनके बड़े भाई साहेब कुछ वर्ष पहले साइकिल से ओस्लो की यात्रा कर चुके थे और यहीं रह रहे थे. नार्वे जाने का इनका कारण केवल यह था उन दिनों भारत से नार्वे आकर कोई भी बिना वीजा के तीन महीने के लिए रह सकता था . इनको कुछ नहीं मालूम था कि यहाँ की ज़िंदगी की शर्तें क्या हैं , भाई से मदद की कोई खास उम्मीद नहीं थी.लेकिन ओस्लो पंहुच कर बिना कोई वक़्त गंवाए आप भारतीय दूतावास पंहुच गए और वहाँ आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में दर्शक के रूप में शामिल हो गए. यहाँ आकर सुरेश शुक्ल फ़ौरन काम से लग गए . सबसे पहले नार्वेजी भाषा सीखने के लिए नाम लिखा लिया , दो साल के अंदर यहाँ की भाषा सीख गए. भाषा के सभी पहलू सीखे ,ग्रामर , टाइपोग्राफी,फोनेटिक्स सब सीखा . उसके बाद नार्वेजी साहित्य की पढाई के  लिए ओस्लो विश्वविद्यालय में नाम लिखा लिया . सुरेश चन्द्र शुक्ल १९४५ के बाद के नार्वेजी साहित्य के मास्टरपीस रचनाओं के विशेषज्ञ हैं और नार्वे में उनकी पहचान इसी रूप में है .

ज़िंदगी के हर मोड पर संघर्ष को गले लगाते हुए सुरेश चन्द्र शुक्ल ‘ शरद आलोक ‘ आगे बढते जा रहे थे लेकिन इस आदमी ने अपने सेन्स आफ ह्यूमर को हमेशा साथ रखा . पढाई के साथ साथ ओस्लो से प्रकाशित होने वाली हिंदी की पत्रिका ‘परिचय’ मे  काम करते हुए उनको कुछ आमदनी भी होने लगी थी . शुक्ल जी ने २००० क्रोनर में एक पुरानी कार खरीदी,. इस कार के कारण उन्होंने  कुछ दोस्तों को हमेशा साथ रखने का फैसला किया क्योंकि कार कहीं भी रुक जाती थी तो उसे धकेलने के लिए कुछ वालिंटियर चाहिए होते थे . उसी ज़रूरत के तहत ओस्लो में शुक्ल जी कुछ साथियों के साथ हमेशा ही  घूमते पाए जाते थे. पत्रकार के रूप में ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी. २ हज़ार क्रोनर में कार खरीदने वाले शुक्ल जी को वीडियो देखने का शौक़ था और आप ९ हज़ार क्रोनर का वीडियो प्लेयर खरीद लाये  लेकिन टी वी  नहीं था . इस्तेमालशुदा चीज़ों के बाज़ार में जाकर इन्होने एक टी वी खरीदा लेकिन उसमें पिक्चर तो दिखती थी , आवाज़ नहीं आती थी . पुराना सामान इस शहर में वापस नहीं किया जा सकता उसकी कोई गारंटी भी नहीं होती . इसलिए इन्होने तय किया कि अब एक और टी वी खरीदेगें जिसमें आवाज़ सुनायी पड़े. इस तरह से एक वीडियो प्लेयर , और २ टी वी मिलकर नार्वे के राजधानी में गोमती के किनारे से ओलमा नदी के शहर ओस्लो में पंहुचा  पंहुचा यह नौजवान ज़िंदगी की परेशानियों को मुंह चिढा रहा था. बाद में अपनी पत्रिका भी शुरू कर दी .१९८८ में शुरू की गयी उनकी हिंदी और नार्वेजी भाषाओं में छपने वाली पत्रिका स्पाइल दर्पण में आज भी नए लेखकों को महत्व दिया जाता है . हिंदी में लिखने वाले यूरोप में बहुत से साहित्यकार मिल जायेगें जिनकी कृतियाँ इस पत्रिका में सबसे पहले छपी थीं.

ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो सुरेशचंद्र शुक्ल शरद आलोक को बाकी दुनिया से अलग कर देती हैं .इस सारी लड़ाई में उनकी पत्नी माया जी उनके साथ जमी रहीं और अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने की अपने मकसद में कामयाबी के झंडे फहरते रहे . आज उनके सभी बच्चों में भारत और  नार्वे के संयुक्त संस्कारों के कारण शिष्टाचार की सभी अच्छाइयां हैं . वाइतवेत के उनके घर में हिंदी और उर्दू के बहुत से साहित्यकार आ चुके हैं , कुछ ने तो यहीं पर अपना ओस्लो प्रवास भी  बिताया .हिंदू उर्दू के बड़े साहित्यकारों में शुक्ल जी सबसे ज़्यादा कादम्बिनी के तत्कालीन संपादक राजेन्द्र अवस्थी क एहसान मानते हैं क्योंकि अवस्थी जी ने कादम्बिनी में इनकी रचनाएं छापकर इन्हें प्रोत्साहन दिया था . कमलेश्वर , इन्द्रनाथ चौधरी ,रामलाल ( लखनऊ के उर्दू के अदीब ),कुर्रतुल एन हैदर ,श्याम सिंह शशि,गोपीचंद नारंग ,सत्य नारायण रेड्डी ,भीष्म नारायण सिंह , सरोजिनी प्रीतम बाल्सौरी रेड्डी इनके मेहमान रह चुके हैं . नोबेल शान्ति पुरस्कार का संस्थान ओस्लो में ही है . आपकी मुलाक़ात यहाँ पर नेल्सन मंडेला , दलाई लामा, अमर्त्य सेन, आर्च बिशप डेसमंड टूटू से कई बार हुई है और जब नोबेल शान्ति पुरस्कार के एक सौ साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया था तो जिन विभूतोयों को बुलाया गया था उनमें सुरेशचंद्र शुक्ल शरद आलोक भी शामिल थे .

यह है अपना दोस्त जो आज भी जब किसी से मिलता है को उसकी मस्ती और उसका बांकपन लोगों को उसका बना देता है. बातचीत करते हुए लगता ही नहीं कि जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वह उन्नाव के एक कस्बे अचल गंज से चलकर ओल्मा नदी के तीरे  बसे इस शहर में बहुत लोगों का दोस्त है और यूरोप और अमरीका सहित विश्व हिंदी सम्मलेन में शामिल होने वाले प्रतिष्ठिति लोगों के बीच भी सम्मान से जाना जाता है. लेकिन अपना रिश्ता थोडा अलग है . नार्वे के ऐतिहासिक स्थलों पर उनके साथ गूमकर लगता था  कि जैसे लखनऊ के हजरतगंज में घूम रहे हों . 

भारत के चुनाव सुधार कार्यक्रम में नार्वे की चुनाव प्रक्रिया से सबक लिया जा सकता है

शेष नारायण सिंह

 नार्वे के संसदीय चुनावों में सत्ताधारी लेबर पार्टी ताज़े चुनाव  चुनाव सर्वेक्षणों में अपनी स्थिति में सुधार कर रही है . अब तक यह मध्यमार्गी-दक्षिणपंथी विपक्षी चुनौती के सामने लड़खड़ा रही थी . प्रधानमंत्री येंस स्तूलतेंबर्ग की लेबर पार्टी अब नार्वे की सबसे लोकप्रिय पार्टी हो गयी है . टी वी २ टेलिविज़न के नए सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री की अपनी पार्टी तो आगे चली गयी  है लेकिन उनकी अगुवाई वाला गठबंधन अभी भी पीछे चल रहा है . इस गठबंधन में लेबर पार्टी के अलावा सेंटर पार्टी और सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी भी शामिल हैं .येंस स्तूलतेंबर्ग की यही स्थिति चार साल पहले हुए चुनावों में भी थी लेकिन बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से उन्होने चुनाव में वापसी की थी और उनका गठबंधन विजयी रहा था .

अभी कुछ दिन पहले हुए सर्वे में  लेबर पार्टी को ३०.२ प्रतिशत वोटरों का समर्थन रिकार्ड किया गया था जबकि ताज़े सर्वे में उसे ३१.८ प्रतिशत का समर्थन मिल रहा है . पिछले सर्वे में सत्ताधारी पार्टी की मुख्य चैलेंजर ,अर्ना सोलबर्ग की कंज़रवेटिव पार्टी को २९.४ प्रतिशत समर्थन मिल रहा था जो कि इस बार घटकर २६.८ प्रतिशत रह गया है . लेकिन लेबर पार्टी के अन्य सहयोगी दल पिछड़ गए हैं .टी वी २ के सर्वे के अनुसार अगर नतीजे आये तो प्रधानमंत्री येंस स्तूलतेंबर्ग के गठबंधन को केवल ७४ सीटें मिलेगीं जबकि सरकार बनाने लायक बहुमत के लिए ८५ सीट ज़रूरी होता है . मौजूदा सर्वे एक अनुसार अर्ना सोलबर्ग की अगुवाई वाले गठबंधन को ९३ सीट मिल सकती है .ऐसी हालत में आठ साल के अंतराल के बाद नार्वे में दक्षिणपंथी सरकार बनेगी . लेकिन अभी बहुत जल्दी है . अभी  वास्तविक मतदान होने में दो हफ्ते बाकी हैं और राजनीतिक हालात के बदलाव के लिए दो हफ्ते बहुत होते हैं .

इस बीच यहाँ ओस्लो में आज एक चुनावी सभा में शामिल होने का मौक़ा मिला. इस चुनावी सभा की तुलना अपने देश की चुनाव सभाओं से  करना बहुत ही दिलचस्प हो सकता है .पुराने ओस्लो के फ्रागनर प्लास की एक चर्च में नार्वेजियन-रूसी सांस्कृतिक केन्द्र ने एक चुनावी सभा का आयोजन किया था . सभा बड़ी थी क्योंकि करीब ४० गंभीर श्रोता नौजूद थे . नार्वे के लिहाज़ से अगर किसी चुनावी सभा में २५ लोग शामिल हो जाएँ तो उसे सफल माना जाता है . नार्वेजियन-रूसी सांस्कृतिक केन्द्र की नेता रईसा सिरुकोवा ने हमें बताया कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों के सवालों और शंकाओं के बारे में राजनीतिक नेताओं की राय जानने के लिए इस सभा का आयोजन किया है . नार्वेजियन-रूसी सांस्कृतिक केन्द्र रूसी मूल के उन लोगों की सभा है जो अब बाकायदा नार्वे के नागरिक हैं और कई लोग तो ऐसे थे जिनके पूर्वज यहाँ आकर सदियों पहले बस गए थे .यहाँ संसद का चुनाव जितना  महत्वपूर्ण  राजनीतिक पार्टियों के लिए होता है उससे कम महत्वपूर्ण मतदाताओं के लिए नहीं होता . फ्रागनर प्लास की सभा में अपनी बात रखने के लिए चार प्रमुख पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था .नार्वे के चुनाव में  कोई किसी इलाके का  उम्मीदवार तो होता नहीं क्योंकि नार्वे में निर्वाचन का आनुपातिक प्रतिनिधित्व का तरीका  अपनाया जाता है ,इसलिए सभी राजनीतिक पार्टियां इस तरह की कम्युनिटी आधारित चुनावी सभाओं में अपने  बहुत काबिल लोगों को भेजती हैं . सभी पार्टियों के प्रतिनिधि अपनी बात कहते हैं उसके बाद सवाल जावाब का सिलसिला शुरू होता है . फ्रागनर प्लास की सभा ६ बजे शाम को शुरू  हुई थी और रात के साढ़े आठ बजे तक सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा . इस सभा में लेबर पार्टी की तरफ से उसकी सांसद मारित नीबाक आयी थीं जो स्तूर्तिंग यानी नार्वेजियन संसद की डिप्टी स्पीकर हैं . लेबर पार्टी को यहाँ पर आम तौर पर ए पी नाम से जाना जाता है . मारित नीबाक ,नॉर्डिक कौंसिल की  सलाहकार समिति की अध्यक्ष भी हैं  . नार्डिक काउन्सिल वास्तव में स्कैंडेनेविया के देशों के साथ कुछ अन्य देशों का संगठन भी  है . फ्रागनर प्लास की सभा में सत्ताधारी दल की प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बहुत ही गंभीरता पूर्वक बात की और कहा कि आठ साल पहले २००५ के चुनावों के बाद प्रधानमंत्री येंस स्तूलतेंबर्ग  की सरकार सत्ता में आयी थी . तब से अब तक ३ लाख ४० हज़ार लोगों को रोज़गार मिला है . उन्होंने कहा कि  उनकी पार्टी नार्वेजी मूल्यों की संरक्षण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है .स्त्री पुरुष की बराबरी की सबसे बड़ी समर्थक राजनीतिक जमात के रूप में अपनी पार्टी के इतिहास को उन्होंने रेखांकित किया और कहा कि लेबर पार्टी आगे भी इसी तरह का काम करती रहेगी . उनकी पार्टी जब भी सत्ता में रही है , प्रवासियों का नार्वे के समाज में सबसे ज़्यादा इंटेग्रेशन हुआ है .लेबर पार्टी बराबरी ,शिक्षा,स्वतंत्रता ,सामूहिक सुरक्षा, सबके लिए सामान स्कूल जैसी लोकतांत्रिक बुनियादी मूल्यों को हमेशा महत्व देती रहेगी.

कंज़रवेटिव पार्टी के प्रतिनिधि मिकायल थेच्नेर ने अर्थव्यस्था में निजी पूंजी को मुक्तिदाता के रूप में पेश किया . कंज़रवेटिव पार्टी को यहाँ होयरे  पार्टी कहते हैं , यही उसका मान्यताप्राप्त नाम है. उनके भाषण को सुनकर लगा कि उन्होंने या उनकी पार्टी के नेताओं ने उसी स्कूल से अर्थशास्त्र की पढाई की है जहां डॉ मनमोहन सिंह और मांटेक अहलूवालिया गए थे .उन्होंने कहा कि सार्वजनिक  निवेश को कम किया जाना चाहिए और निजी पूंजी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए . पूंजीवादी,दक्षिणपंथी राजनीतिक अर्थशास्त्र में जो कुछ भी बताया गया है, वह सब इस पार्टी के कार्यक्रम में है . कम से कम सरकारी हस्तक्षेप और अधिक से अधिक बाज़ार की ताक़तों के समर्थन के बाद श्रोताओं में बैठे हुए लोगों में बहुत लोग ऐसे थे जो मिकायल थेच्नेर की बात से असहज महसूस कर रहे थे लेकिन उन्होंने अपनी बात को मजबूती से रखा और टस से मस होने को तैयार नहीं थे. अजीब बात यह है कि उनके इस दृष्टिकोण के बाद भी उनकी पार्टी के गठबंधन को सफलता के शुरुआती संकेत मिल रहे हैं .

कंजर्वेटिव पार्टी के साथ चुनाव पूर्व समझौते में शामिल एफ आर पी ने अपने प्रतिनिधि क्रिस्तियान थीब्रिंग येद्दे को भेजा था . एफ आर पी का दूसरा नाम लिबरल पार्टी भी है लेकिन उस पार्टी के सिद्धांतों में कुछ भी लिबरल नहीं है . शुद्ध रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की समर्थक एफ आर पी में ऐसा बहुत कुछ है जो उसे कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी के रूप में पेश कर देता है लेकिन अपनी बातों के अलोकप्रिय होने के बावजूद भी  लिबरल पार्टी के प्रतिनिधि ने अपनी बात प्रभावी तरीके से रखी. उन्होंने कहा कि यूरोप के बाहर के देशों के लोगों को नार्वे में बसने की अनुमति नहीं दी जायेगी. यह ध्यान रखा जाएगा कि नार्वे में अश्वेत लोगों की भरमार न हो जाए . एफ आर पी के हिसाब से जो अश्वेत यहाँ आकर बस गए हैं और नागरिक बन गए हैं उनको तो नहीं भगाया जाएगा लेकिन अब और लोगों को यहाँ नहीं आने दिया जाएगा . उन्होंने साफ़ कहा कि अब लोगों के वेतन वृद्धि पर पक्का रोक लगाना पडेगा वरना  व्यक्तियों के हाथ में खर्च करने लायक इतनी ज्यादा रकम जमा हो जाती  है कि कम इनकम वालों के लिए मुसीबत पैदा हो जाती है . एफ आर पी का सुझाव है कि जिन की आमदनी कम हो उनसे टैक्स कम लिया जाना चाहिए लेकिन तनखाह बढाने की राजनीति का हर स्तर पर विरोध किया जाना चाहिए .

सोशलिस्ट-लेफ्ट पार्टी सरकार में शामिल है और लेबर पार्टी का दावा है कि चुनाव के बाद भी साथ साथ  रहेगें  . सोशलिस्ट-लेफ्ट  को नार्वे में एस वी कहते हैं . इनकी प्रवक्ता संसद सदस्य ,रानवाई किविफ्ते के भाषण में आम आदमी की खैरियत का संदेश निकल रहा था . उन्होंने चिंता ज़ाहिर की कि देश में अमीर की दौलत बढ़ रही है जबकि गरीब और भी गरीब होता जा रहा है .उन्होंने दावा किया कि इस गडबडी को ठीक करना पडेगा . पर्यावरण के प्रति सजग रहने की  सरकार की जिम्मेदारी को भी उन्होंने जोर देकर उठाया किया . उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में अभी रेलवे की सिंगल पटरियों को देखा जा सकता है . रानवाई किविफ्ते ने दावा किया कि अगर इस बार उनके  गठबंधन की सरकार बनी तो यह समस्या नहीं रह जायेगी. उन्होंने कहा कि पबलिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की ज़रूरत है . सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में अभी बहुत लोगों को टेम्परेरी नौकरी मिली हुई है. रानवाई किविफ्ते ने कहा कि सबके पास पक्की नौकरी होनी चाहिए . नार्वे में बच्चों को बहुत महत्व दिया जाता है इसकेलिए ज़रूरी है कि किंडरगार्डन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए क्योंकि कामकाजी माता-पिता बच्चों को उतना ध्यान नहीं रख पाते जितना कि रखना चाहिए . उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि सबके लिए मकान का इंतज़ाम करे लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अधिक मकान बनाने के चक्कर में केवल बिल्डरों को ही लाभ न मिले .मकान उन लोगों को ही मिलना चाहिए जिनको असल में उसकी ज़रूरत है .

सभी नेताओं के भाषण के बाद श्रोताओं को सवाल करने का मौक़ा दिया गया और सब ने कठिन सवाल पूछे . उसके बादनार्वेजियन-रूसी सांस्कृतिक केन्द्र की नेता रईसा सिरुकोवा ने सभी नेताओं को गुलदस्ता भेंट किया और सब हंसी खुशी के माहौल में अपने अपने घर चले  गए. ४० लोगों की सभा नार्वे में कोई छोटी सभा नहीं मानी जायेगी . ४५ लाख की आबादी वाले देश में ४०-४५ लोगों का वही महत्व है जो १२० करोड आबादी वाले भारत में करीब १ लाख  लोगों का होता है . भारतीय सन्दर्भ में इस सभा को एक लाख की भीड़ माना जाएगा . इस तुलना के बाद भारत में राजनेताओं के आचरण और चुनावी सभा की संस्कृति के बारे में विचार करना ज़रूरी  जाता है . भारत में सुविधाओं के पीछे भागने वाले नेताओं की जमात को लोकशाही की राजनीति में प्रशिक्षित किये जाने की ज़रूरत है . उल जलूल चुनावी वायदे करने वाले नेताओं के लिए यह देखना भी ज़रूरी है कि अलोकप्रिय राजनीति भी अगर पार्टी ने तय कर लिया है तो उसका पालन किया जाना चाहिए . आजकल भारत की दक्षिणपंथी पार्टी और उसके कुछ समर्थकों में यह बात ज़ोरों से चर्चा का विषय है कि जवाहरलाल नेहरू ने संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को लागू करके बहुत बड़ी गलती की , जो उनको नहीं करना चाहिए था . इसी बहाने यह लोग दक्षिणपंथी अमरीकी चुनाव प्रणाली की मांग की जड़ें पक्की करना चाहते हैं . भारत में दक्षिणपंथी राजनेताओं की गुपचुप तरीकों से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश पर रोक लगाई जानी चाहिए . नेहरू के खिलाफ अभियान चलाने वालों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व का महत्व को समझाया जाना चाहिए और उसके लिए अगर ज़रूरी हुआ तो नार्वे की चुनाव प्रणाली और चुनाव अभियान के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए .

नार्वे के राष्ट्रीय चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन की दस्तक

शेष नारायण सिंह

ओस्लो,२२ अगस्त . नार्वे के संसद , स्तूर्तिंग, के लिए चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है . मौजूदा लेबर प्रधानमंत्री , येंस स्तूलतेनबर्ग को कंज़रवेटिव पार्टी के गठ्बंधन से चुनावी चुनौती मिल रही है . पार्टी का चुनावी नारा , अल्ले स्कल में यानी सब साथ रहेगें बहुत असर नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि अब तक के चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों में उनकी पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी का  गठबंधन पीछे चल रहा है . यहाँ संसद का टर्म चार साल का होता है . और इस बार का वोट  देश के १५८वी संसद का चुनाव करेगा .९ सितम्बर को पूरे देश में १६९ सदस्यों वाली संसद के लिए सदस्यों के चुनाव के लिए वोट डाले जायेगें . नार्वे में पार्टियों के लिए वोट डाले जाते हैं और  मिले हुए वोटों के प्रतिशत के हिसाब से उनके हिस्से में सदस्यों की संख्या आती है . भारत की तरह यहाँ हर चुनाव क्षेत्र में एक दूसरे के खिलाफ पार्टियों के उम्मीदवार नहीं खड़े होते. पार्टियों के चुनावी वायदे होते हैं उनके कार्यक्रम होते हैं और अपने कार्यकर्ताओं की उनकी अपनी लिस्ट होती है जो चुनाव के पहले ही दाखिल की जा चुकी होती  है . बाद में उनको मिले ही वोटों केअनुपात में हर पार्टी के सदस्यों की संख्या घोषित कर दी जाती है .

  निवर्तमान संसद में प्रधानमंत्री येंस स्तूलतेनबर्ग की लेबर पार्टी के ६४ सदस्य हैं . उनको सोशालिस्ट पार्टी के ११ और सेंटर पार्टी के ११ सदस्यों के सहयोग से बहुमत मिल गया था उसके बाद जब चार साल पहले सरकार बनाने की बात आई तो कुछ छोटी पार्टियों का समर्थन भी मिल गया. कंज़रवेटिव पार्टी को अभी तक के सर्वे के हिसाब से चुनावी बढ़त मिली हुई है . माहौल ऐसा  है कि लगता है कि इस बार आठ वर्षों से चली आ रही लेबर पार्टी की अगुवाई वाली येंस स्तूल्तेनबर्ग सरकार की विदाई हो जायेगी.

नार्वे के नामी टी वी चैनल  टी वी २ ने २१ अगस्त की रात राष्ट्रीय नेताओं  का टी वी डिबेट आयोजित किया .  यहाँ के चुनावों में इस बार मुख्य मुद्दा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रशासन है .इसी विषय पर  टी वी २ चैनल का एक सर्वे भी आया है . उसी सर्वे को विषय बनाकर डिबेट आयोजित किया गया .बहस में यह बात साफ़ उभर कर आयी कि प्रधानमंत्री येंस स्तूल्तेनबर्ग  ने इस महत्वपूर्ण समस्या को पिछले आठ वर्षों में ज़रूरी गंभीरता से नहीं लिया है . होयरे पार्टी ( कंज़रवेटिव ) की अर्ना सूल्बर्ग ने बात को इस तरह से पेश किया कि  सरकार के  दावे विश्वास के लायक नहीं लगे और श्रीमती सूल्बर्ग की लोकप्रियता में इजाफा होता नज़र आया.  नार्वे पहला देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था . इस साल नार्वे में उस ऐतिहासिक फैसले के सौ साल भी मनाये जा रहे हैं. लगता है कि इस चुनाव में जनता ने पुरुष प्रधानमंत्री को बेदखल करके होयरे पार्टी की अर्ना सूल्बर्ग और प्रोग्रेस पार्टी की सीव येन्सेन की संयुक्त टीम को सत्ता सौंपने का मन बना लिया है .टीवी के डिबेट यहाँ की चुनाव प्रक्रिया में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका आदा करता है और उसके नतीजों से ४५ लाख की आबादी वाले इस देश की चुनावी दिशा का अंदाज़ लग जाता है . यह भी सच है कि विकसित दुनिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आमदनी वाले संपन्न देश में  चुनावी माहौल बनता बिगड़ता रहता  अहि और ९ सितमबर को होने वाले चुनाव तक तस्वीर बदल भी सकती है .

लेबर पार्टी के चुनाव प्रचार को करीब से देखने का मौक़ा मिला. एक व्यापारिक सेंटर पर पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए . दो दो कार्यकर्ताओं की टोली एक ट्राली में गुलाब के फूल लेकर चल पडी. इलाके के हर घर में गए , जो मिला उससे बात की और लेबर को  वोट देने के लिए कहा . जो नहीं मिला उसके घर के सामने गुलाब का फूल रख दिया और अपना चुनावी पर्चा छोड़ दिया . निजी संपर्क का यह तरीका अपने देश के चुनावों से बिलकुल अलग और सभ्य लगा .अभी और भी टी वी  डिबेट आयोजित किये जायेगें और जनता को अपने फैसले लेने का मौक़ा मिलेगा  . नार्वे के चुनावों में लेबर के येंस स्तूल्तेनबर्ग को आठ साल में पहली बार निर्णायक चुनौती मिल रही है लेकिन ४५ लाख आबादी वाले इस देश में चुनाव का माहौल आख़री दिन तक बदलता है और अगली रिपोर्टों में बात को साफ़ करने की कोशिश की जायेगी.

नार्वे पहला स्वतन्त्र देश जहां महिलाओं को मताधिकार मिला.

शेष नारायण सिंह

नार्वे में महिलाओं को मताधिकार मिलने की शताब्दी  वर्ष के  जश्न मनाये  जा  रहे हैं .आजकल वहाँ महिला मताधिकार सप्ताह के उत्सव चल  रहे हैं . भारत के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद भी कुछ कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं . आजकल वे नार्वे की सरकारी यात्रा पर हैं .इस साल नार्वे में चुनाव भी होने वाले हैं . सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस साल मतदान करें  . इस साल नार्वे की राजधानी ओस्लो में १४ नवंबर को महिला सशक्तीकरण और समानता के विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मलेन का आयोजन किया गया है . इस मौके पर वहाँ  दुनिया भर के राजनेता और महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले लोगों का जमावड़ा होने वाला है .

आज नार्वे महिलाओं के अधिकार के एक अहम केन्द्र के रूप में जाना जाता है लेकिन यह दर्ज़ा उनको यूं ही नहीं मिल गया .आज से ठीक एक सौ साल पहले ११ जून १९१३ को जब उस वक़्त की नार्वे की सरकार ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया तो वह दुनिया के उन देशों में शामिल हो गया जहां  महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था . इसके पहले  न्यूजीलैंड में  १८९३ में , आस्ट्रेलिया में १९०२ में और फिनलैंड में १९०६ में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल चुका था लेकिन यह तीनों ही देश स्वतन्त्र देश नहीं थे . नार्वे पहला स्वतन्त्र देश है जहां संविधान के अनुसार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला. लोकशाही के इतिहास में यह एक बहुत ही अहम संगमील है . नार्वे का संविधान १८१४ में बना था और उस संविधान के लागू होने के करीब सौ साल बाद नार्वे के राजनेताओं की समझ में आया कि महिलाओं को भी राजकाज में शामिल  किया जाना चाहिए . हालांकि सौ साल लगे लेकिन बाकी दुनिया के हिसाब से १९१३ का यह फैसला एक क्रांतिकारी क़दम था. जब १८१४ में नार्वे का संविधान बना तो उसमें प्रावधान था कि जनप्रतिनधियों को राजकाज में शामिल किया जाएगा . इस संविधान को बनाने के लिए १७९१ के फ्रांसीसी संविधान और १७८७ के अमरीकी संविधान से प्रेरणा ली गयी . नार्वे में शुरू में उन लोगों को वोट देने का अधिकार था जो या तो सरकारी नौकारियों में थे या ज़मींदार थे. वे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था . हर वर्ग की महिलाओं को वोट की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था .लेकिन १८९८ में सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिल गया . हालांकि उस वक़्त के हिसाब से यह बहुत ही क्रांतिकारी क़दम था . यूरोप के बाकी देशों में  तो यह भी नसीब नहीं था. और जब १९१३ में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया तो नार्वे यूरोप में लोकतंत्र का सबसे प्रमुख केन्द्र बन गया .

१९१३ में महिलाओं को वोट देने  का फैसला कोई एक दिन में नहीं हुआ . उसके लिए २८ साल तक संघर्ष चला था . जब सरकार ने १९१३ में महिलाओं को अधिकार देने का फैसला किया .उस संघर्ष  की नेता जीना क्रोग ने कहा था कि उन्हें  उम्मीद तो थी कि उनके संघर्ष के बाद कुछ सकारात्मक होगा लेकिन उनको भी उम्मीद नहीं थी कि जीत इतनी निर्णायक होगी क्योंकि उस फैसले के बाद सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था. जब महिलाओं के मताधिकार के लिए बहस हो रही थी तो वही तर्क दिए गए थे जो हर पुरुषप्रधान समाज में दिए जाते हैं .नार्वे की संसद के उस दौर के कई सदस्यों ने कहा कि अगर महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया गया तो पारिवारिक जीवन तबाह हो जाएगा.  चर्च की ओर से सबसे ज्यादा एतराज़ उठ रहा था , धार्मिक नेता कह रहे थे कि  राज करना पुरुषों का काम है और अगर महिलओं को राज करने वालों को चुनने का अधिकार दे दिया गया तो बहुत गलत होगा . महिलाओं को पुरुषों का काम नहीं करना चाहिए और पुरुषों को महिलाओं का काम नहीं करना चाहिए . इन दकियानूसी तर्कों के बीच संघर्ष भी चलता रहा और १९१३ आते आते राजनीतिक दलों पर  इतना  दबाव पड़ा कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी वायदों में महिलाओं के मताधिकार की बात को प्रमुखता से शामिल किया .जब मई १९१३ में इस मुद्दे पर बहस शुरू हुई तो किसी भी राजनीतिक पार्टी ने विरोध नहीं किया .एक बार  जब वोट देने का अधिकार मिल गया तो महिलाओं को  वहाँ की संसद की सदस्य बनाने की कोशिश भी शुरू हो गयी. और १९२२ में  पहली बार किसी महिला को नार्वे एक सर्वोच्च पंचायत में  शामिल होने का मौक़ा मिला.