शेष नारायण सिंह
लोक सभा में उर्दू आज सबकी प्रिय भाषा बन गयी. मुलायम सिंह यादव ने जीरो आवर में उर्दू अखबारों के साथ हो रही ज्यादती की बात को उठाया . फिर क्या था . हर पार्टी के नेता टूट पड़ा और उर्दू के पक्ष में भाषण देने लगा .उन लोगों ने भी उर्दू के पक्ष में बात की जिन्हें उर्दू वाले अपना नहीं मानते . बी जे पी के उप नेता अगोपी नाथ मुंडे और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उर्दू की शान में खूब कसीदे पढ़े. हालांकि चाचा जीरो आवर में शुरू हुए इथे एलेकिन बड़ी देर तक चलती रही. लगभग हर ओआर्ती के नेता उर्दू के पक्ष में खड़े दिखे. फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, और ममता बनर्जी ने भी बात की और लोक सभा अध्यक्ष ,मीरा कुमार ने सरकार से जवाब देने को कहा. सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी ने लोक सभा को भरोसा दिलाया कि सरकार उर्दू के लिए वह सब कुछ करेगी जो संभव है. उर्दू के बारे में इतनी अहम चर्चा के बाद मुझे अपना एक पुराना लेख याद आ गया . जिसे फिर से प्रस्तुत करना ठीक रहेगा.
कभी उर्दू की धूम सारे जहां में हुआ करती थी, दक्षिण एशिया का बेहतरीन साहित्य इसी भाषा में लिखा जाता था और उर्दू जानना पढ़े लिखे होने का सबूत माना जाता था। अब वह बात नही है। राजनीति के थपेड़ों को बरदाश्त करती भारत की यह भाषा आजकल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वह उर्दू जो आज़ादी की ख्वाहिश के इज़हार का ज़रिया बनी आज एक धर्म विशेष के लोगों की जबान बताई जा रही है। इसी जबान में कई बार हमारा मुश्तरका तबाही के बाद गम और गुस्से का इज़हार भी किया गया था।आज जिस जबान को उर्दू कहते हैं वह विकास के कई पड़ावों से होकर गुजरी है। 12वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया से आने वाले लोग भारत में बसने लगे थे। वे अपने साथ चर्खा और कागज भी लाए जिसके बाद जिंदगी, तहज़ीब और ज़बान ने एक नया रंग अख्तियार करना शुरू कर दिया। जो फौजी आते थे, वे साथ लाते थे अपनी जबान खाने पीने की आदतें और संगीत।
वे यहां के लोगों से अपने इलाके की जबान में बात करते थे जो यहां की पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली से मिल जाती थी और बन जाती थी फौजी लश्करी जबान जिसमें पश्तों, फारसी, खड़ी बोली और हरियाणवी के शब्द और वाक्य मिलते जाते थे। 13 वीं सदी में सिंधी, पंजाबी, फारसी, तुर्की और खड़ी बोली के मिश्रण से लश्करी की अगली पीढ़ी आई और उसे सरायकी ज़बान कहा गया। इसी दौर में यहां सूफी ख्यालात की लहर भी फैल रही थी। सूफियों के दरवाज़ों पर बादशाह आते और अमीर आते, सिपहसालार आते और गरीब आते और सब अपनी अपनी जबान में कुछ कहते। इस बातचीत से जो जबान पैदा हो रही थी वही जम्हूरी जबान आने वाली सदियों में इस देश की सबसे महत्वपूर्ण जबान बनने वाली थी। इस तरह की संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र महरौली में कुतुब साहब की खानकाह थी। सूफियों की खानकाहों में जो संगीत पैदा हुआ वह आज 800 साल बाद भी न केवल जिंदा है बल्कि अवाम की जिंदगी का हिस्सा है।
अजमेर शरीफ में चिश्तिया सिलसिले के सबसे बड़े बुजुर्ग ख़्वाजा गऱीब नवाज के दरबार में अमीर गरीब हिन्दू, मुसलमान सभी आते थे और आशीर्वाद की जो भाषा लेकर जाते थे, आने वाले वक्त में उसी का नाम उर्दू होने वाला था। सूफी संतों की खानकाहों पर एक नई ज़बान परवान चढ़ रही थी। मुकामी बोलियों में फारसी और अरबी के शब्द मिल रहे थे और हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने वाली ज़बान की बुनियाद पड़ रही थी। इस ज़बान को अब हिंदवी कहा जाने लगा था। बाबा फरीद गंजे शकर ने इसी ज़बान में अपनी बात कही। बाबा फरीद के कलाम को गुरूग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। दिल्ली और पंजाब में विकसित हो रही इस भाषा को दक्षिण में पहुंचाने का काम ख्वाजा गेसूदराज ने किया। जब वे गुलबर्गा गए और वहीं उनका आस्ताना बना। इस बीच दिल्ली में हिंदवी के सबसे बड़े शायर हज़रत अमीर खुसरो अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया के चरणों में बैठकर हिंदवी जबान को छापा तिलक से विभूषित कर रहे थे। अमीर खुसरो साहब ने लाजवाब शायरी की जो अभी तक बेहतरीन अदब का हिस्सा है और आने वाली नस्लें उन पर फख्र करेंगी। हजरत अमीर खुसरों से महबूब-ए-इलाही ने ही फरमाया था कि हिंदवी में शायरी करो और इस महान जीनियस ने हिंदवी में वह सब लिखा जो जिंदगी को छूता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के आशीर्वाद से दिल्ली की यह जबान आम आदमी की जबान बनती जा रही थी।
उर्दू की तरक्की में दिल्ली के सुलतानों की विजय यात्राओं का भी योगदान है। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर हमला किया तो लश्कर के साथ वहां यह जबान भी गई। 1327 ई. में जब तुगलक ने दकन कूच किया तो देहली की भाषा, हिंदवी उनके साथ गई। अब इस ज़बान में मराठी, तेलुगू और गुजराती के शब्द मिल चुके थे। दकनी और गूजरी का जन्म हो चुका था।इस बीच दिल्ली पर कुछ हमले भी हुए। 14वीं सदी के अंत में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया, जिंदगी मुश्किल हो गई। लोग भागने लगे। यह भागते हुए लोग जहां भी गए अपनी जबान ले गए जिसका नतीजा यह हुआ कि उर्दू की पूर्वज भाषा का दायरा पूरे भारत में फैल रहा था। दिल्ली से दूर अपनी जबान की धूम मचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। बीजापुर में हिंदवी को बहुत इज्जत मिली। वहां का सुलतान आदिलशाह अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था, उसे जगदगुरू कहा जाता था। सुलतान ने स्वयं हजरत मुहम्मद (सलल्लाहो अलैहि वसल्लम), ख्वाजा गेसूदराज और बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की शान में शायरी लिखी। गोलकुंडा के कुली कुतुबशाह भी बड़े शायर थे। उन्होंने राधा और कृष्ण की जिंदगी के बारे में शायरी की। मसनवी कुली कुतुबशाह एक ऐतिहासिक किताब है। 1653 में उर्दू गद्य (नस्त्र) की पहली किताब लिखी गई। उर्दू के विकास के इस मुकाम पर गव्वासी का नाम लेना जरूरी हैं। गव्वासी ने बहुत काम किया है इनका नाम उर्दू के जानकारों में सम्मान से लिया जाता है। दकन में उर्दू को सबसे ज्यादा सम्मान वली दकनी की शायरी से मिला। आप गुजरात की बार-बार यात्रा करते थे। इन्हें वली गुजराती भी कहते हैं। 2002 में अहमदाबाद में हुए दंगों में इन्हीं के मजार पर बुलडोजर चलवा कर नरेंद्र मोदी ने उस पर सड़क बनवा दी थी। जब तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला लिया तो दिल्ली की जनता पर तो पहाड़ टूट पड़ा लेकिन जो लोग वहां गए वे अपने साथ संगीत, साहित्य, वास्तु और भाषा की जो परंपरा लेकर गए वह आज भी उस इलाके की थाती है।
1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहीम लोदी को हराकर भारत में मुगुल साम्राज्य की बुनियाद डाली। 17 मुगल बादशाह हुए जिनमें मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुए। उनके दौर में एक मुकम्मल तहज़ीब विकसित हुई। अकबर ने इंसानी मुहब्बत और रवादारी को हुकूमत का बुनियादी सिद्घांत बनाया। दो तहजीबें इसी दौर में मिलना शुरू हुईं। और हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की बुनियाद पड़ी। अकबर की राजधानी आगरा में थी जो ब्रज भाषा का केंद्र था और अकबर के दरबार में उस दौर के सबसे बड़े विद्वान हुआ करते थे। वहां अबुलफजल भी थे, तो फैजी भी थे, अब्दुर्रहीम खानखाना थे तो बीरबल भी थे। इस दौर में ब्रजभाषा और अवधी भाषाओं का खूब विकास हुआ। यह दौर वह है जब सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों ने आम बोलचाल की भाषा में अपनी बात कही। सारी भाषाओं का आपस में मेलजोल बढ़ रहा था और उर्दू जबान की बुनियाद मजबूत हो रही थी। बाबर के समकालीन थे सिखों के गुरू नानक देव। उन्होंने नामदेव, बाबा फरीद और कबीर के कलाम को सम्मान दिया और अपने पवित्र ग्रंथ में शामिल किया। इसी दौर में मलिक मुहम्मद जायसी ने पदमावती की रचना की जो अवधी भाषा का महाकाव्य है लेकिन इसका रस्मुल खत फारसी है।शाहजहां के काल में मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली आ गई। इसी दौर में वली दकनी की शायरी दिल्ली पहुंची और दिल्ली के फारसी दानों को पता चला कि रेख्ता में भी बेहतरीन शायरी हो सकती थी और इसी सोच के कारण रेख्ता एक जम्हूरी जबान के रूप में अपनी पहचान बना सकी। दिल्ली में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद अवध ने दिल्ली से अपना नाता तोड़ लिया लेकिन जबान की तरक्की लगातार होती रही। दरअसल 18वीं सदी मीर, सौदा और दर्द के नाम से याद की जायेगी। मीर पहले अवामी शायर हैं। बचपन गरीबी में बीता और जब जवान हुए तो दिल्ली पर मुसीबत बनकर नादिर शाह टूट पड़ा।
उनकी शायरी की जो तल्खी है वह अपने जमाने के दर्द को बयान करती है। बाद में नज़ीर की शायरी में भी ज़ालिम हुक्मरानों का जिक्र, मीर तकी मीर की याद दिलाता है। मुगलिया ताकत के कमजोर होने के बाद रेख्ता के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं, हैदराबाद, रामपुर और लखनऊ। इसी जमाने में दिल्ली से इंशा लखनऊ गए। उनकी कहानी ''रानी केतकी की कहानी'' उर्दू की पहली कहानी है। इसके बाद मुसहफी, आतिश और नासिख का जिक्र होना जरूरी है। मीर हसन ने दकनी और देहलवी मसनवियां लिखी।
उर्दू की इस विकास यात्रा में वाजिद अली शाह 'अख्तर' का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जब 1857 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो अदब के केंद्र के रूप में लखनऊ की पहचान को एक धक्का लगा लेकिन दिल्ली में इस दौर में उर्दू ज़बान परवान चढ़ रही थी।
बख्त खां ने पहला संविधान उर्दू में लिखा। बहादुरशाह जफर खुद शायर थे और उनके समकालीन ग़ालिब और जौक उर्दू ही नहीं भारत की साहित्यिक परंपरा की शान हैं। इसी दौर में मुहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की बड़ी सेवा की उर्दू के सफरनामे का यह दौर गालिब, ज़ौक और मोमिन के नाम है। गालिब इस दौर के सबसे कद्दावर शायर हैं। उन्होंने आम ज़बानों में गद्य, चिट्ठयां और शायरी लिखी। इसके पहले अदालतों की भाषा फारसी के बजाय उर्दू को बना दिया गया।
1822 में उर्दू सहाफत की बुनियाद पड़ी जब मुंशी सदासुख लाल ने जाने जहांनुमा अखबार निकाला। दिल्ली से 'दिल्ली उर्दू अखबार' और 1856 में लखनऊ से 'तिलिस्मे लखनऊ' का प्रकाशन किया गया। लखनऊ में नवल किशोर प्रेस की स्थापना का उर्दू के विकास में प्रमुख योगदान है। सर सैय्यद अहमद खां, मौलाना शिबली नोमानी, अकबर इलाहाबादी, डा. इकबाल उर्दू के विकास के बहुत बड़े नाम हैं। इक़बाल की शायरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारी तहजीब और तारीख का हिस्सा हैं। इसके अलावा मौलवी नजीर अहमद, पं. रतनलाल शरशार और मिर्जा हादी रुस्वा ने नोवल लिखे। आग़ा हश्र कश्मीरी ने नाटक लिखे।
कांग्रेस के सम्मेलनों की भाषा भी उर्दू ही बन गई थी। 1916 में लखनऊ कांग्रेस में होम रूल का जो प्रस्ताव पास हुआ वह उर्दू में है। 1919 में जब जलियां वाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया तो उस $गम और गुस्से का इज़हार पं. बृज नारायण चकबस्त और अकबर इलाहाबादी ने उर्दू में ही किया था। इस मौके पर लिखा गया मौलाना अबुल कलाम आजाद का लेख आने वाली कई पीढिय़ां याद रखेंगी। हसरत मोहानी ने 1921 के आंदोलन में इकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था जो आज न्याय की लड़ाई का निशान बन गया है।
आज़ादी के बाद सीमा के दोनों पार जो क़त्लो ग़ारद हुआ था उसको भी उर्दू जबान ने संभालने की पूरी को कोशिश की। हमारी मुश्तरका तबाही के खिलाफ अवाम को फिर से लामबंद करने में उर्दू का बहुत योगदान है। आज यह सियासत के घेर में है लेकिन दाग के शब्दों में
उर्दू है जिसका नाम, हमीं जानते हैं दाग
सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है।
Thursday, August 5, 2010
राहुल गांधी को गुस्सा क्यों आता है ?
शेष नारायण सिंह
( डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में छप चुका है )
कांग्रेस के आला नेता, राहुल गाँधी आजकल बहुत गुस्से में हैं . पता चला है कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की विरोधी सरकारें हैं ,वहां मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई गयी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है . उनके प्रिय राज्य उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की भलाई के लिए केंद्र से मंज़ूर रक़म का इस्तेमाल नहीं हो रहा है . और अब खबर है कि केंद्र सरकार अपने अफसरों की मदद से प्रधान मंत्री की पन्द्रह सूत्री योजना को लागू करने की बात पर विचार कर रही है . अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए घोषित, प्रधान मंत्री के १५ सूत्रीय कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है. इनमें से एक है 'अल्पसंख्यकों के लिए बहु आयामी विकास कार्यक्रम.' इस मद में केंद्र सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गयी है . यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की तरफ से चुने गए ९० जिलों में शुरू किया गया है . इसे लागू करने के लिए ज़रूरी है कि सम्बंधित जिले में कम से कम २५ प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी हो. जिन जिलों का चुनाव किया गया है उनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश,असम ,पश्चिम बंगाल और बिहार का नाम है . लेकिन अजीब बात है कि राज्य सरकारें इस फंड का इस्तेमाल ही नहीं कर रही हैं. करीब पचीस हज़ार करोड़ रूपये से ज़्यादा की सहायता राशि की व्यवस्था हुई है लेकिन अब तक केवल २० प्रतिशत का इस्तेमाल हुआ है . प्रधान मंत्री कार्यालय को इस बात की चिंता है कि कार्यक्रम को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है . इसका राजनीतिक भावार्थ यह हो सकता है कि जिन ९० जिलों को चुना गया है उनमेंसे ज़्यादातर जिले, ऐसे राज्यों में पड़ते हैं जहां की राज्य सरकारें प्रधान मंत्री की पार्टी को अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों में लोकप्रिय नहीं होने देना चाहतीं. इसी लिए प्रधान मंत्री के नाम पर चल रहे कार्यक्रम को प्रचारित नहीं होने देना चाहतीं. लगता है कि प्रधान मंत्री कार्यालय को इस मंशा की भनक लग गयी है और अब केंद्र सरकार की ओर से दो जिलों में कार्यक्रम लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है . उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तो केंद्रीय पर्यवेक्षक पंहुंच भी गए हैं.उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को लागू करने केलिए २१ जिलों का चुनाव किया गया है . बाकी २० जिलों को केंद्र सरकार ने भी भगवान् भरोसे छोड़ रखा है . जहां तक राज्य सरकार की बात है वह तो कभी नहीं चाहेगी कि मुसलमानों के बीच प्रधान मंत्री और उनकी पार्टी की वाह-वाही हो .वैसे भी अगर मुकामी अफसरों को किसी भी विकास योजना से सही मात्रा में रिश्वत की मलाई नहीं मिलती तो वे उसमें रूचि लेना बंद कर देते हैं . उत्तर प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना अब तक खूब धडल्ले से चल रही थी क्योंकि उसकी रक़म को गाँव पंचायत का प्रधान और बी डी ओ मिलकर हज़मकर रहे थे . बी डी ओ को ही ऊपर के अधिकारियों का घूस इकठ्ठा करके पंहुचाने का ज़िम्मा था . सब ठीक ठाक चल रहा था. सारे अफसर खुश थे. कुछ पंचायतों में तो थोडा बहुत विकास भी हो रहा था लेकिन केंद्र सरकार की प्रेरणा से सोशल आडिट करने वाले कुछ लोग सक्रिय हो गए. जब से यह सोशल आडिट वाले सक्रिय हुए हैं , ग्रामीण रोज़गार योजना में पैसों के वितरण में कमी आई है क्योंकि घूसजीवी समाज के लिए किसी ऐसे काम में हाथ डालना ठीक नहीं माना जाता जिसमें रिश्वत की गिज़ा कम हो . बहर हाल अल्पसंख्यकों के हित के लिए शुरू की गयी योजनाओं के प्रति राज्य सरकारों की इस अनदेखी का फ़ौरन कोई न कोई हल निकाला जाना चाहिए . केंद्र सरकार इस बात पर भी गौर कर सकती है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के अधिकारियों को ही तैनात कर दिया जाए या कोई ऐसी एजेंसी बना दी जाए जो काम संभाल ले . क्योंकि इस बात में दो राय नहीं है कि देश में अल्प संख्यकों , ख़ास कर मुसलमानों की आर्थिक हालात बहुत ही खराब है . उनके आर्थिक पिछड़े पन का कारण मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में उनका पिछड़ापन है . केंद्र की मौजूदा सरकार इस सच्चाई से वाकिफ है . इसी लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने सच्चर कमेटी का गठन किया था और उसकी सिफारिशों को ध्यान में रख कर ही प्रधानमंत्री के १५ सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी . शिक्षा के मह्त्व को निजी तौर पर समझने वाले प्रधान मंत्री ने मुसलमानों की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी महत्व शिक्षा को दिया . लेकिन मुसलमानों की शिक्षा में सबसे बड़ी अड़चन तो उन स्वार्थी लोगों की तरफ से आ रही है जो मुस्लिम शिक्षा के नाम पर सरकारी फायदा उठा रहे हैं .कोशिश की जानी चाहिए कि इन स्वार्थी लोगों को मुसलमानों की तरक्की में बाधा डालने से रोका जा सके. सबसे पहले तो इस तरह के लोगों की पहचान होना ज़रूरी है . सबसे बड़ा वर्ग तो घूसखोर अफसरों का है जिनको काबू में करने के लिए मीडिया का सहयोग लिया जा सकता है . दूसरा वर्ग हैं आर एस एस की मानसिकता वाले नेताओं और सरकारों का . उनके ऊपर निगरानी के लिए सेकुलर लोगों की एक जमात तैयार की जानी चाहिए जो धार्मिक कारणों से मुसलमानों का विरोध करने वालों को रोक सकें . और तीसरी बात यह है कि मुसलमानों में भी एक बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम आबादी को आधुनिक शिक्षा देने का विरोध करता है .इन लोगों को सरकाकी बात है ,लगता है कि मौजूदा केंद्र सरकार मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए पैसा ढीला करने को तैयार है .ज़रुरत इस बात की है कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए .
( डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में छप चुका है )
कांग्रेस के आला नेता, राहुल गाँधी आजकल बहुत गुस्से में हैं . पता चला है कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की विरोधी सरकारें हैं ,वहां मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई गयी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है . उनके प्रिय राज्य उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की भलाई के लिए केंद्र से मंज़ूर रक़म का इस्तेमाल नहीं हो रहा है . और अब खबर है कि केंद्र सरकार अपने अफसरों की मदद से प्रधान मंत्री की पन्द्रह सूत्री योजना को लागू करने की बात पर विचार कर रही है . अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए घोषित, प्रधान मंत्री के १५ सूत्रीय कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है. इनमें से एक है 'अल्पसंख्यकों के लिए बहु आयामी विकास कार्यक्रम.' इस मद में केंद्र सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गयी है . यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की तरफ से चुने गए ९० जिलों में शुरू किया गया है . इसे लागू करने के लिए ज़रूरी है कि सम्बंधित जिले में कम से कम २५ प्रतिशत अल्पसंख्यक आबादी हो. जिन जिलों का चुनाव किया गया है उनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश,असम ,पश्चिम बंगाल और बिहार का नाम है . लेकिन अजीब बात है कि राज्य सरकारें इस फंड का इस्तेमाल ही नहीं कर रही हैं. करीब पचीस हज़ार करोड़ रूपये से ज़्यादा की सहायता राशि की व्यवस्था हुई है लेकिन अब तक केवल २० प्रतिशत का इस्तेमाल हुआ है . प्रधान मंत्री कार्यालय को इस बात की चिंता है कि कार्यक्रम को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है . इसका राजनीतिक भावार्थ यह हो सकता है कि जिन ९० जिलों को चुना गया है उनमेंसे ज़्यादातर जिले, ऐसे राज्यों में पड़ते हैं जहां की राज्य सरकारें प्रधान मंत्री की पार्टी को अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों में लोकप्रिय नहीं होने देना चाहतीं. इसी लिए प्रधान मंत्री के नाम पर चल रहे कार्यक्रम को प्रचारित नहीं होने देना चाहतीं. लगता है कि प्रधान मंत्री कार्यालय को इस मंशा की भनक लग गयी है और अब केंद्र सरकार की ओर से दो जिलों में कार्यक्रम लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है . उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में तो केंद्रीय पर्यवेक्षक पंहुंच भी गए हैं.उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को लागू करने केलिए २१ जिलों का चुनाव किया गया है . बाकी २० जिलों को केंद्र सरकार ने भी भगवान् भरोसे छोड़ रखा है . जहां तक राज्य सरकार की बात है वह तो कभी नहीं चाहेगी कि मुसलमानों के बीच प्रधान मंत्री और उनकी पार्टी की वाह-वाही हो .वैसे भी अगर मुकामी अफसरों को किसी भी विकास योजना से सही मात्रा में रिश्वत की मलाई नहीं मिलती तो वे उसमें रूचि लेना बंद कर देते हैं . उत्तर प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना अब तक खूब धडल्ले से चल रही थी क्योंकि उसकी रक़म को गाँव पंचायत का प्रधान और बी डी ओ मिलकर हज़मकर रहे थे . बी डी ओ को ही ऊपर के अधिकारियों का घूस इकठ्ठा करके पंहुचाने का ज़िम्मा था . सब ठीक ठाक चल रहा था. सारे अफसर खुश थे. कुछ पंचायतों में तो थोडा बहुत विकास भी हो रहा था लेकिन केंद्र सरकार की प्रेरणा से सोशल आडिट करने वाले कुछ लोग सक्रिय हो गए. जब से यह सोशल आडिट वाले सक्रिय हुए हैं , ग्रामीण रोज़गार योजना में पैसों के वितरण में कमी आई है क्योंकि घूसजीवी समाज के लिए किसी ऐसे काम में हाथ डालना ठीक नहीं माना जाता जिसमें रिश्वत की गिज़ा कम हो . बहर हाल अल्पसंख्यकों के हित के लिए शुरू की गयी योजनाओं के प्रति राज्य सरकारों की इस अनदेखी का फ़ौरन कोई न कोई हल निकाला जाना चाहिए . केंद्र सरकार इस बात पर भी गौर कर सकती है कि इन योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र के अधिकारियों को ही तैनात कर दिया जाए या कोई ऐसी एजेंसी बना दी जाए जो काम संभाल ले . क्योंकि इस बात में दो राय नहीं है कि देश में अल्प संख्यकों , ख़ास कर मुसलमानों की आर्थिक हालात बहुत ही खराब है . उनके आर्थिक पिछड़े पन का कारण मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में उनका पिछड़ापन है . केंद्र की मौजूदा सरकार इस सच्चाई से वाकिफ है . इसी लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने सच्चर कमेटी का गठन किया था और उसकी सिफारिशों को ध्यान में रख कर ही प्रधानमंत्री के १५ सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गयी थी . शिक्षा के मह्त्व को निजी तौर पर समझने वाले प्रधान मंत्री ने मुसलमानों की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी महत्व शिक्षा को दिया . लेकिन मुसलमानों की शिक्षा में सबसे बड़ी अड़चन तो उन स्वार्थी लोगों की तरफ से आ रही है जो मुस्लिम शिक्षा के नाम पर सरकारी फायदा उठा रहे हैं .कोशिश की जानी चाहिए कि इन स्वार्थी लोगों को मुसलमानों की तरक्की में बाधा डालने से रोका जा सके. सबसे पहले तो इस तरह के लोगों की पहचान होना ज़रूरी है . सबसे बड़ा वर्ग तो घूसखोर अफसरों का है जिनको काबू में करने के लिए मीडिया का सहयोग लिया जा सकता है . दूसरा वर्ग हैं आर एस एस की मानसिकता वाले नेताओं और सरकारों का . उनके ऊपर निगरानी के लिए सेकुलर लोगों की एक जमात तैयार की जानी चाहिए जो धार्मिक कारणों से मुसलमानों का विरोध करने वालों को रोक सकें . और तीसरी बात यह है कि मुसलमानों में भी एक बड़ा वर्ग है जो मुस्लिम आबादी को आधुनिक शिक्षा देने का विरोध करता है .इन लोगों को सरकाकी बात है ,लगता है कि मौजूदा केंद्र सरकार मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए पैसा ढीला करने को तैयार है .ज़रुरत इस बात की है कि उसका सही इस्तेमाल किया जाए .
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