मंत्रियों की शाहखर्ची पर लगाम ज़रूरी

शेष नारायण सिंह


कर्णाटक के मुख्य मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद, मुख्य मंत्री बी एस येदुरप्पा जिस घर में रहने गए, वह उन्हें ठीक नहीं लगा.. . उसकी सफाई सुथराई से उनको संतोष नहीं हुआ. कई एकड़ में बने हुए इस घर में पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं , अच्छा खासा घर है लेकिन मुख्यमंत्री की पसंद पर यह घर खरा नहीं उतरा. अफसर तुंरत सक्रिय हुए और घर दुरुस्त कर दिया गया ..इस घर को नए सिरे से सजाने संवारने में सरकारी खजाने से एक करोड़ सत्तर लाख रूपये का खर्च आया. . यहाँ गौर करने की बात यह है कि दिल्ली और मुंबई में इतने धन से आलीशान फ्लैट खरीदे जा सकते हैं . बहरहाल मुख्यमंत्री जी का घर रहने लायक बन गया और वे उसमें चैन की नींद ले रहे हैं . मतलब यह कि बेल्लारी बंधुओं के बावजूद जितनी नींद ली जा सकती है , ले रहे हैं .. देश के एक बड़े अखबार ने यह सूचना इकठ्ठा करके खबर छाप दी वरना दुनिया को मालूम ही न पड़ता कि कर्णाटक के मुख्यमंत्री जी की ऐश की सीमायें क्या हैं .कर्णाटक में आम आदमी के पैसे की जिस तरह से लूट हुई है उसमें मुख्यमंत्री के अलावा उनकी सरकार के और भी जिम्मेदार लोग शामिल हैं.उनके गृहमंत्री वी एस आचार्य के घर को सजाने सँवारने में इकसठ लाख तीस हज़ार , राजस्व मंत्री ,करुनाकर रेड्डी के घर में अट्ठासी लाख २६ हज़ार और उनकी ख़ास कृपापात्र , शोभा करंदलाजे के घर में अडतीस लाख पांच हज़ार रूपये खर्च हुए हैं .जब मुख्यमंत्री ही इतना खर्च कर रहा है कि तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है .. यहाँ यह भी साफ़ कर देना ज़रूरी है कि इस तरह की फिजूलखर्ची में बी जे पी वाले अकेले नहीं हैं. यह तो इत्तेफाक है कि आज उनकी कर्णाटक सरकार की पोल ही अखबारों ने खोली है . हर पार्टी में इस तरह के नवाबी खर्च करने वाले नेता मौजूद हैं . सवाल यह उठता है कि इस तरह के खर्च की अनुमति क्या इन्हें संविधान या अन्य किसी सरकारी कायदे कानून से मिला हुआ है . आज़ादी की लड़ाई के सभी महान नेता यह उम्मीद भी नहीं कर सकते थे कि आजाद भारत में कोई मंत्री इतना शाहखर्च हो जाएगा कि वह अपने ऐशो आराम के लिए इस तरह की फिजूलखर्ची कर सके . इसलिए उन्होंने इस बात का संविधान में कहीं ज़िक्र नहीं किया. आज के भ्रष्ट नेताओं की फौज यह बहाना लेती है कि संविधान में इस तरह की शाहखर्ची के खिलाफ कुछ नहीं लिखा हुआ है इसलिए उनको मनमानी करने का अधिकार है ... इस देश में यही नेता लोग अगर दस हज़ार की रिश्वत ले लें तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है लेकिन अपनी नवाबी जीवनशैली के लिए अगर वे करोडों खर्च करें तो उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि संविधान के निर्माताओं को यह मालूम नहीं था कि जनता के प्रतिनिधि इस तरह की छिछोरी हरकतें भी कर सकते हैं ..


. तो यह है बी जे पी के दक्षिण के सरताज, बी एस युदुराप्पा की कहानी . इनकी तुलना महातम गाँधी से करके महात्मा जी का अपमान करना ठीक नहीं होगा . लेकिन इनकी अपनी पार्टी के संथापक सदस्य, पं दीन दयाल उपाध्याय का ज़िक्र करना ठीक रहेगा. दीन दयाल जी को जब ट्रेन यात्रा के दौरान किसी ने मार डाला था. तो उनके पास अपनी एक चादर , एक तौलिया, एक धोती और एक कुरते के अलावा एक घड़ी थी जो उन्हें नानाजी देशमुख ने कभी भेंट की थी. इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था उनका कहीं घर नहीं था. जिस शहर में भी होते थे उसी के किसी नेता के घर उनकी चिट्ठी पत्री पंहुचती थी. नानाजी देशमुख, जे पी माथुर ,अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, सुन्दर सिंह भंडारी, भाऊ राव देवरस जैसे नेता भी जनसंघ या बी जे पी में रहे हैं जो बहुत ही सादगी का जीवन बिताते थे . तो इन मुख्यमंत्री महोदय को सरकारी पैसे के इस दुरुपयोग की बात कहाँ से सूझी. . साफ़ लगता है कि यह इनकी अपनी फंतासी होगी. वरना आर एस एस, जो इनकी पार्टी का नियंता है , उसमें तो और भी सादगी के जीवन की व्यवस्था है . इस बात पर जनता के बीच में बहस होनी चाहिए .कि क्यों यह लोग जनता के पैसे पर लूट मचाते हैं और मस्त रहते हैं . राजनीतिक नेताओं के ऐशो आराम की कहानियां इतनी ज्यादा हो गयी हैं कि हमें लगने लगा है कि कहीं एक समाज में रूप में हमारी संवेदनाएं शून्य तो नहीं हो गयी हैं . वरना कही कोई मधु कोडा हजारों करोड़ डकार जाता है , कहीं कोई नेता चारे के पैसे को हज़म कर लेता है और कहीं कोई दलाल टाइप नेता जुगाड़ बाजी करके सरकारी कंपनियों को कौडियों के मोल बेच देता है और हम चुप रह जाते हैं .. एक राष्ट्र के रूप में हम क्यों नहीं खड़े हो जाते कि सार्वजनिक संपत्ति की लूट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. ऐसा नहीं कि हमारे देश में ऐसी परंपरा नहीं है . परम्परा की कमी नहीं है . अभी बीस साल पहले बोफोर्स में ली गयी ६५ करोड़ की कथित रिश्वत के चक्कर में स्थापित सता को चुनौती दी गयी थी . . उसके पहले भी अवाम ने १९७५ में स्थापित सत्ता को ललकार कर हराया है तो आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता .


बोफोर्स और १९७५ की इमर्जेंसी के दौरान जनता ने सरकारे बादल दी थीं. हो सकता है कि उन दोनों ही मुकाबलों में विपक्षी पार्टी की पहचान कर ली गयी थी . दोनों ही बार जनता कांग्रेस के खिलाफ लामबंद हो रही थी . लेकिन भ्रष्टाचार , बे-ईमानी, सरकारी धन की हेराफेरी के मौजूदा मामलों में सभी पार्टियों के नेता शामिल पाए जाते हैं . इसलिए जन आक्रोश का निशाना तय करने में मुश्किल पेश आयेगी. लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अब ज़माना बदल गया है . सूचना के अधिकार जैसे कानून भी बन गए हैं और सूचना के प्रसार के परंपरागत साधनों पर निर्भरता भी ख़त्म हो गयी है . अब तो इन्टरनेट ने सूचना का लोकतंत्रीकरण कर दिया है . इसलिए जनता को राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के अलावा किसी और तरीके के से अपने आन्दोलन को चलाना होगा . तभी जाकर इन नेताओं के भ्रष्टाचार को नकेल लगाई जा सकेगी.. लेकिन यह काम बहुत ज़रूरी है .
आम तौर पर माना जाता है कि इस तरह के किसी आन्दोलन के नेतृत्व के लिए किसी बड़े नेता की ज़रुरत होती है. मसलन आज़ादी की लड़ाई महात्मा गाँधी ने लड़ी, १९७५ का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के हाथ में था और बोफोर्स मामले में चला आन्दोलन कांग्रेस के बागी विश्वनाथ प्रताप सिंह को आगे करके लड़ा गया. लेकिन एक बात जो सच है वह यह कि सारे आन्दोलन मूल रूप से जनता के आन्दोलन थे और जब जनता का मन बन गया तो उनके बीच से ही कोई नेता बन गया. क्योंकि १९२० में महात्मा गाँधी का आन्दोलन ढीला पद गया था क्यों कोई उसे पूरी जनता का समर्थन नहीं प्राप्त था. उन्ही महात्मा गाँधी के नेतृत्व में १९४२ में पूरा देश उमड़ पड़ा था. १९७४ के पहले तक जय प्रकाश जी की पहचान विनोबा जी के करीबी और सर्वोदयी नेता के रूप में होती थी लेकिन जब बिहार में नौजवानों ने आन्दोलन के राह पकडी तो उन्होंने जय प्रकाश जी को अपना नेता माना और मुद्दा इतना अहम् था कि पूरा देश उनके साथ हो लिया. इसलिए ज़रुरत जनजागरण की है . आम आदमी को फैसला लेना है कि क्या वह भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी या नेता को बता देना चाहती है. क्या जनता यह फैसला करना चाहती है कि उसकी अपनी कमाई को लूटने वाले लोगों को निकाल बाहर फेंकने का वक़्त आ गया है? इसके लिए जनता को घूसखोरों के खिलाफ अपना मन बनाना पड़ेगा . एक बार अगर जनता तैयार हो गयी तो नेता के बिना कोई काम नहीं रुकता. अपने मुल्क में तो बहादुर शाह ज़फर जैसे कमज़ोर बादशाह को नेता बना कर ईस्ट india कंपनी का राज खत्म किया जा चुका है .. यहाँ यह साफ़ करना ज़रूरी है कि १८५७ की आज़ादी की लड़ाई सफल रही थी क्योंकि वह लड़ाई कंपनी के राज के खिलाफ शुरू की गयी थी और उसके बाद वह राज ख़त्म हो गया. यह अलग बात है कि अपने देश में उस वक़्त सता संभालने का बुनियादी ढांचा नहीं उपलब्ध था. अगर कांग्रेस जैसी कोई पार्टी होती तो, हो सकता है कि १८५७ के बार देश में ब्रिटिश एम्पायर का नहीं, अपने लोगों का देशी राज होता.

जो भी हो सरकार के हर स्तर पर फैले गैरजिम्मेदार नेताओं और अफसरों के खिलाफ जब तक जनता सोंटा नहीं उठाएगी कोई भी क्रातिकारी परिवर्तन नहीं होगा