राजनीतिक अदूरदशिता और दिशाभ्रम का शिकार है बोडो आन्दोलन

शेष नारायण सिंह

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोरोलैंड ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले दिनों कुछ ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया है जो असम में रहते थे और मूलतः हिन्दी भाषी थे. एशियन सेंटर फॉर ह्युमन राइट्स ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोरोलैंड की निंदा की है . उन्होंने कहा है कि इस तरह से निर्दोष और निहत्थे नागरिकों को मारना बिलकुल गलत है और इसकी निंदा की जानी चाहिए . नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड ने क़त्ल-ए-आम की ज़िम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि उनके किसी कार्यकर्ता की कथित फर्जी मुठभेड़ में हुई मौत का बदला लेने के लिए इन लोगों को मार डाला गया . यह वहशत की हद है .अपनी राजनीतिक मंजिल को हासिल करने के लिए निर्दोष बिहारी लोगों को मारना बिकुल गलत है और उसकी चौतरफा निंदा की जानी चाहिए . बदकिस्मती यह है कि कुछ राजनीतिक पार्टियों ने बोडो अवाम और उसकी मांगों के उल्टी पुलटी व्याख्या करके इस समस्या के आस पास भी राजनीतिक रोटियाँ सेंकना शुरू कर दिया है . इस तरह की हल्की राजनीतिक पैंतरेबाजी की भी निंदा की जानी चाहिए .इस बात में कोई शक़ नहीं है कि असम के आदिवासी इलाकों में रहने वाले बोडो सैकड़ों वर्षों से उपेक्षा का शिकार हैं .अंग्रेजों के वक़्त में भी इनके लिए सरकारी तौर पर कुछ नहीं हुआ . आज़ादी के बाद भी ब्रह्मपुत्र के उत्तर के इन इलाकों में शिक्षा का सही प्रसार नहीं हुआ . बोडो भाषा बोलने वाले इन आदिवासियों को गौहाटी , डिब्रूगढ़ और शिलांग के अच्छे कालेजों में दाखिला नहीं मिलता था . देश की राजनीति में भी इनकी मौजूदगी शून्य ही रही. जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद बोडो इलाके में असंतोष बढ़ना शुरू हुआ . कोकराझार, बसका ,चिरांग और उदालगिरी जिलों में फैले हुए इन आदिवासियों ने ७० के दशक में अपने आपको विकास की गाडी में जोड़ने के लिए राजनीतिक प्रयास शुरू किया लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि उसके बाद राज्य और केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व ऐसे लोगों के पास पंहुच गया जो दूरदर्शी नहीं थे . नतीजा यह हुआ कि बोडो लोग अलग-थलग पड़ते गए . ६० के दशक में प्लेन्स ट्राइबल्स कौंसिल ऑफ़ असम के बैनर के नीचे बोडो अधिकारों की बात की जाने लगी. देखा यह गया कि आदिवासियों के लिए जो सुविधाएं सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गयी थीं , उन पर अन्य ताक़तवर वर्गों का क़ब्ज़ा शुरू हो गया था . बोडो इलाकों में शिक्षा के केंद्र नहीं बनाए गए इसलिए वहां शिक्षित लोगों की कमी बनी रही. उनके लिए आरक्षित सीटों पर सही उम्मीदवार न मिलने के कारण सामान्य वर्ग के लोग भर्ती होते रहे. १९६७ में प्लेन्स ट्राइबल्स कौंसिल ऑफ़ असम ने एक अलग केंद्र शासित क्षेत्र , 'उदयाचल' की स्थापना की मांग की लेकिन राजनीतिक बिरादरी ने उस मांग को गंभीरता से नहीं लिया . खासी और गारो आदिवासियों ने तो राजनीतिक ताक़त का इस्तेमाल करके अपने लिए एक नए राज्य मेघालय का गठन करवा लिए लेकिन बोडो आदिवासी निराश ही रहे . बाद में जब १९७९ में असम गण परिषद् ने बाहर से आये भारतीयों और बंगलादेशियों को भगाने का अभियान चलाया , तब भी बोडो समुदाय के लोग राजनीतिक तंत्र से बाहर ही रहे .८० के दशक में मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से पूरी तरह निराश होने के बाद बोडो छात्रों ने एक संगठन बनाया और अलग राज्य की स्थापना की मांग शुरू कर दी. १९८७ में शुरू हुए इस आन्दोलन के नेता उपेन्द्र नाथ ब्रह्मा थे . भारत की केंद्रीय राजनीति में यही दौर सबसे ज़्यादा अस्थिरता का भी है . १९८९ में जो राजनीतिक प्रयोगों का दौर शुरू हुआ अभी तक वह चल रहा है . केंद्र में सभी पार्टियों में सत्ता के भूखे नेताओं का मेला लगा हुआ है . अपराधियों क एक बड़ा वर्ग राष्ट्र की राजनीति में हावी है . नतीजा यह है कि बोडो लोगों की जायज़ मांगों पर किसी का ध्यान ही नहीं गया .

अब हालात बदल गए हैं . बोडोलैंड के आन्दोलन को विदेशी सहायता मिल रही है . यह सहायता उन लोगों की तरफ से आ रही है जो भारत की एकता के दुश्मन हैं . ज़ाहिर है कि अब साधारण बोडो अवाम के बीच ही के कुछ लोग आतंकवादी बनकर किसी अदृश्य ताक़त के हाथों में खेल रहे हैं . इसलिए बोडो आन्दोलन के नाम पर कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो किसी भी तरह से राजनीतिक नहीं कहे जा सकते . पिछले एक हफ्ते में असम में बोडो आतंकवादियों की तरफ से निरीह हिन्दी भाषियों को मौत के घाट उतारना बहुत ही घटिया काम है . ऐसी हालात देश की एकता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा हैं . सभी राजनीतिक पार्टियों को अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर बोडो अवाम की जायज़ मांगों पर गौर करना चाहिए और उनके आन्दोलन में घुस गए विदेशी प्रभाव को ख़त्म करने में राजनीतिक सहयोग देना चाहिए . बी जे पी ने निरीह लोगों की ह्त्या के मामले में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश शुरू कर दी है, उसे भी ऐसा करने से बचना चाहिए

मुंबई लक्ष्मी का नइहर है

शेष नारायण सिंह

जब २००४ में मुंबई में जाकर काम करने का प्रस्ताव मिला तो मेरी माँ दिल्ली में ही थीं. घर आकार मैं बताया कि नयी नौकरी मुंबई में मिल रही है . माताजी बहुत खुश हो गयीं और कहा कि भइया चले जाओ, मुंबई लक्ष्मी का नइहर है . सारा दलेद्दर भाग जाएगा. मुंबई चला गया , करीब दो साल तक ठोकर खाने के बाद पता चला कि जिस प्रोजेक्ट के लिए हमें लाया गया था उसे टाल दिया गया है . बहुत बड़ी कंपनी थी लेकिन काम के बिना कोई पैसा नहीं देता. बहरहाल वहां से थके हारे लौट कर फिर दिल्ली आ गए और अपनी दिल्ली में ही रोजी रोटी की तलाश में लग गए. लेकिन अपनी माई की बात मुझे हमेशा झकझोरती रहती थी . अगर मुंबई लक्ष्मी का नइहर है तो मैं क्यों बैरंग लौटा . इस बीच मुंबई में बहुत कुछ हुआ. अपने मुंबई प्रवास के दौरान मुझे अपने बचपन के कई साथी भी मिले जो वहां रोज़गार की तलाश में सत्तर के दशक में गए थे ,अब आराम से हैं . अब साल में कई बार मुंबई जाना होता है . मेरे बेटे की नौकरी वहीं है . अपने बचपन के साथियों से अब भी मिलना जुलना होता है . उनमें से एक पहलवान ने तो इस साल नए सिरे से कारोबार शुरू किया . पिछली बार उसने कहा था कि अपनी भी अजीब ज़िन्दगी है, लोग ६० साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं और हम हैं कि अभी फिर से नौकरी तलाश रहे हैं . लेकिन इस बार उसका कारोबार देख कर मज़ा आ गया. मेरी ही पृष्ठभूमि के लोग अब मुंबई में अरब पति हैं . तुर्रा यह कि किसी ने कोई बेईमानी नहीं की , अपनी मेहनत के बल पर जमे हुए हैं . अभी मेरा एक दोस्त शिक्षा विभाग से रिटायर हुआ. बड़े पद पर था .कल्याण के पास उल्लास नगर में रहता था , रोज़ दक्षिण मुंबई काम करने आता था . नौकरी में बहुत मुश्किल से काम चलता रहा लेकिन अब रिटायर होने पर पैसे वाला बन गया. इस बार मुझे भी एक दोस्त ने समझाया कि दिल्ली की माया छोडो ,मुंबई आ जाओ . अपनी उम्र के बहुत सारे लोगों ने रिटायर होने के बड़ा काम शुरू किया है और अब ज्यादा आराम से हैं . फिर लगा कि माई ने सही कहा था , मुंबई वास्तव में लक्ष्मी का नइहर है . अगर थोड़े धीरज के साथ काम करने का मन कोई भी बना ले तो मुंबई में उसे निराश नहीं होना पड़ेगा .

ओबामा की यात्रा के बाद हालात बदल जायेगें

शेष नारायण सिंह
( मूल लेख दैनिक जागरण में छप चुका है)

इरान के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करने की अमरीकी मंशा अभी ख़त्म नहीं हो रही है . लगभग पूरी भारत यात्रा के दौरान भारत के पसंद की बातें करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ,बराक ओबामा ने इरान के बारे में बात करके भारत को छेड़ने की कोशिश की. हालांकि इस बात में दो राय नहीं है कि अब अमरीका भारत के ज़्यादा करीब है लेकिन कई हलकों में अमरीकी नीति के इस ताज़ा झुकाव को नापसंद भी किया जा रहा है . उसी वर्ग को संतुष्ट करने के लिए शायद इरान का उल्लेख संसद के भाषण में किया गया .ज़ाहिर है इजरायल और पश्चिम एशिया की कुछ राजधानियों में इरान के विरोध को अच्छा माना जाता है . लगता है कि इरान के बारे में बात करते हुए ओबामा उसी वर्ग को संबोधित कर रहे थे. यह अलग बात है कि बहुत सारी अमरीकी कोशिशों को भारत ने टाल दिया है जिन में इरान से रिश्ते ख़त्म करने की अपील की गयी थी . इसलिए एक भाषण में इरान का उल्लेख करके भारत को अमरीकी विदेश नीति का पक्ष धर बनाना न तो अमरीकी राष्ट्रपति का इरादा रहा होगा और न ही उन्हें उम्मीद रही होगी कि भारत इरान के खिलाफ जाकर अमरीका से दोस्ती करना चाहेगा. इरान भारत का दोस्त है . अमरीकी हुक्म के गुलाम और इरान के सम्राट, शाह रजा पहलवी को जब वहां की जनता ने हटाने का फैसला किया था तो भारत ने उस क्रान्ति की मदद की थी. उस वक़्त भी अमरीका शाह का मददगार था लेकिन इरानी अवाम ने उसकी परवाह नहीं की थी . भारत ने भी अमरीकी नीति के खिलाफ शाह का विरोध किया था . उसके बाद से ही अमरीका ण एइआन के खिलाफ तलवार भांजना शुरू कर दिया था. लेकिन भारत कभी इरान के खिलाफ नहीं गया . इस सन्दर्भ में ओबामा के संसद वाले भाषण से कुछ भी बदलने वाला नहीं है . जहां तक भारत के सम्बन्ध है उसे मालूम है कि भारत की दोस्ती अब अमरीका के लिए भी महत्वपूर्ण है. एशिया की राजनीति में चीन के बढ़ रहे दबदबे को अब दक्षिण कोरिया या जापान से बैलेंस नहीं किया जा सकता . जहां तक चीन का सवाल है , उसकी ताक़त एशिया और अफ्रीका में साफ़ नज़र आने लगी है . पाकिस्तान, उत्तर कोरिया , म्यांमार, नेपाल आदि देशों में उसका असर इतना ज़्यादा है कि वह भारत को भी परेशान कर सकता है . ऐसी हालत में भारत की तरफ बढे हुए अमरीकी हाथ दोनों ही देशों के राष्ट्रीय हित में हैं और भारत को मालूम है कि इरान के मामले में अमरीका उस पर ज़्यादा दबाव डाल पाने की स्थिति में नहीं है. तेल के खेल में भी इरान से दोस्ती भारत के राष्ट्रहित को साध सकती है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब भी अमरीका भारत पर दबाव डालने की कोशिश करेगा , इरान कूटनीतिक सेफ्टी वाल्व की तरह भारत को मजबूती देगा.
इरान के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति के दृष्टिकोण को संसद के भाषण में शायद इसलिए डाल दिया गया था कि ओबामा की नज़र अपने घरेलू श्रोताओं पर रही होगी लेकिन कुल मिलाकर भारत-अमरीकी संबंधों में ओबामा की यात्रा की वजह से जो परिवर्तन हुआ है उसका असर दक्षिण एशिया की सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी अहम है . दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत और अमरीका परम्परागत विरोधी रहे हैं . यह पहली बार हो रहा है अमरीका भारत का साथी बन कर काम करने की सोच रहा है . इस की वजह से अमरीका के परम्परागत साथियों को तकलीफ होना स्वाभाविक है लेकिन यह भारत के हित में है कि वह दक्षिण और उत्तर-पश्चिम एशिया में बढ़ रहे आतंकवाद के खतरे को कम करने के लिए अमरीका की मदद करे. चाहे पाकिस्तानी आतंकवाद हो या भारत में जोर मार रहा माओवादी आतंकवाद , ख़तरा दोनों से ही भारत को है. जहां तक पाकिस्तान का सवाल है , उसकी फौज़ के मुखिया जनरल कयानी लश्कर-ए-तैयाबा के ख़ास हिमायती हैं और उनके मन में बंगलादेश में १९७१ में हुई पाकिस्तानी फौज़ की धुनाई का बदल लेने की आग हरदम जलती रहती है लेकिन भारत और अमरीका अगर गंभीरता से काम करें तो पाकिस्तान में मौजूद भले आदमियों की बहुत बड़ी संख्या लोकशाही के पक्ष में खडी हो सकती है . अगर ऐसा हुआ तो दक्षिण एशिया में स्थिरता का माहौल बनेगा और आतंकवाद कमज़ोर होगा.
भारत और अमरीका के बीच सहयोग बढ़ने का एक फायदा यह भी हो सकता है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में झगड़े कम करने के भारत के मूल सिद्धांत को ताक़त मिलेगी . इस बात में दो राय नहीं है कि इस इलाके में बराक ओबामा की यात्रा के बाद हालत वही नहीं रहेगें .