Friday, November 29, 2013

US-Iran deal: Why the Saudis are upset


After years of efforts US diplomacy has got an opening with Iran. Barack Obama’s team has succeeded in persuading Iran to sign an agreement with the permanent members of the U.N. Security Council and Germany to consider halting its nuclear weapons programme.
Israel is the the most vocal critic of this agreement for obvious reasons. Israeli leadership does not want its enemy number one and the friend of Hezbollah, the government of Iran to come any closer to the US. Rather, they would like Iran to be declared a pariah and be condemned. The Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu, has termed the agreement “a historic mistake.”. But Saudi Arab is more uncomfortable with the Iran getting any recognition. Although, Saudi Arabia welcomed the deal but their unhappiness can be seen on all the signals coming out of Riyadh.
But first one must understand the contours of the Iran nuclear deal. The agreement requires Iran to halt or scale back parts of its nuclear infrastructure. In exchange the US and allies will ease the sanctions which the Iranian people are facing for decades. Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif was visibly happy after the deal was signed between US, France, Britain, China, Russia and Germany and Iran on the other. He said “It is important that we all of us see the opportunity to end an unnecessary crisis and open new horizons based on respect, based on the rights of the Iranian people and removing any doubts about the exclusively peaceful nature of Iran’s nuclear programme.”
The deal is a first step towards a more comprehensive nuclear pact to be completed in six months. Both sides have been able to get some concessions. If this deal is followed up, Iran might use nuclear power for power generation but they will not be able to build a nuclear weapon without being detected. Iran will receive some relief in trade sanctions and access to some of its frozen currency accounts overseas.
It seems Iran was very keen to get this agreement in place. The president of Iran was a very satisfied man when he got the news. He said “Let anyone make his own reading, but this right is clearly stated in the text of the agreement that Iran can continue its enrichment, and I announce to our people that our enrichment activities will continue as before.” America was not happy with this enthusiasm of the Iranian president. John Kerry said “There is no inherent right to enrich.” US president Obama was positive about the outcome of the negotiations. He said “diplomacy opened up a new path toward a world that is more secure — a future in which we can verify that Iran’s nuclear program is peaceful and that it cannot build a nuclear weapon.”
There is some good news for India though. The Iran-Pakistan-India pipeline project may now fructify. It will save a lot of Indian money that is spent on import and transportation of petroleum products from Iran. Day after the deal was signed in Geneva the Pakistan prime minister’s advisor, Sartaj Aziz happened to be in Tehran for a meeting. He met with the Iranian foreign minister. After the meeting it was said that both the countries have agreed that the Iran-Pakistan gas pipeline would be discussed in Tehran between Inter-State Gas System Ltd of Pakistan and the Iranian nominated company – Tadbir Energy Gaspar Iranian Co. in the first week of December. Now even the US will not have any problems with the project and once this pipeline project is completed. It will be very useful for all the three countries.
So this agreement is going to be an important milestone in the efforts of the international community for lasting peace in this region. But there are many countries who are not happy with this development . The anger of Israel is understandable but the attitude of Saudi Arabia is avoidable. It seems they want to be the most important ally of US and do not want anybody else to come close to America . But the scenario is changing very fast and Iran seems to be heading towards becoming a significant diplomatic resource for America.
There is no doubt that America has stopped taking Saudi Arabia as seriously as it used to during the presidency of George Bush.
There are many reasons for Saudi Arabia to get upset with the US but the most immediate before this agreement is the American attitude towards Bashar Al-Assad of Syria . They expected an American air strike on Sriya after reports of use of chemical weapons by the Syrian regime but the Americans did a deal with the help of Russia. The deal negotiated between the U.S. and Russia to remove Syria’s chemical weapons was seen as diplomatic victory for the Obama Administration. But the Saudis did not like it. They wanted the US to use this opportunity and bomb the Assad regime .
Saudi Arabia has been trying to check the growth of Iranian power in the middle east. They could not stop the influence of Hezbollah in Lebanese politics. They could not do anything to stop Iran’s growing influence in Iraq. Despite Saudi opposition Iran has kept the Shia Prime Minister Nouri al-Maliki in office. Saudi Arabia tried to create a wedge between Iran and Hamas but failed and today the Hamas is very powerful and very close to Iran. In whole of West Asia and North Africa Saudi Arabia was fast losing influence and Iran was winning. F. Gregory Gause, an expert in West Asian politics and oil monarchies says that increased Iranian power will lead to political mobilization by Shias inside the Sunni-ruled Gulf states. Saudis and their allies in the Gulf remain certain that Iran meddles directly in their domestic affairs, but they are also convinced that Iran’s heightened regional role will inevitably inspire Shia discontent, which makes Iran’s ascendance an indirect threat to the stability of the Gulf monarchies.
In the wave of democratic movements, Saudi Arab has lost very important allies in the region. The Arab Spring brought down Hosni Mubarak’s regime in Egypt. He was a very trusted friend of the regime. The age of domination by Saudi Arabia in the area is coming to an end. May be they remain the leaders of the Sunni rulers of middle east but Shia regimes will be close to America and the concern of Riyadh is that Obama Administration will be supporting Iran. Obama believes that better relations with Iran will bring stability to the region, and sees an Iranian commitment to forswear nuclear weapons as a benefit to allies like Saudi Arabia. But the Saudis, without a seat at the negotiating table, fear that Washington will ratify Iranian hegemony in Iraq, Syria, Lebanon, and the Persian Gulf in exchange for a nuclear deal.
That is the reason this deal that was signed by the five permanent members of the security council and Germany on one side and Iran on the other is going to play a very important role in the geopolitical scene of West Asia. It might also be the beginning of the end of the Saudi hegemony over the relations with America.

इरान के साथ परमाणु समझौता पश्चिम एशिया की शांति की तरफ एक अहम क़दम है

शेष नारायण सिंह

पश्चिम एशिया के कुछ देशों की तरह इरान को भी काबू में करने की अमरीकी विदेशनीति की योजना को अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अलविदा कह दिया है और इरान के साथ परमाणु मसले पर जिनेवा में सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों और जर्मनी के विदेश मंत्रियों के बीच एक समझौता हो गया है .रविवार आधी रात के बात सभी संबद्ध पक्षों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया .अमरीका ,फ्रांस,चीन रूस,ब्रिटेन और जर्मनी के साथ इरान के  इस समझौते ने पश्चिम एशिया की राजनीति को एक नई राह पर डाल दिया है . अमरीका की सरकार और समाज में मौजूद इजरायल के एजेंट और तेल अवीव की इजरायली सरकार इस डील से बहुत नाराज़ हैं .जबकि इरान की सरकार ने इस सौदे का स्वागत किया है .इरान की ओर से बातचीत में शामिल उनके विदेशमंत्री , मुहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने कहा कि इस समझौते के बाद एक ऐसी समस्या से जान छुड़ाने का मौक़ा मिलेगा जिसमें पड़ना ही नहीं चाहिए था. समझौते  के बारे में तरह तरह की व्याख्याएं की जा रही हैं लेकिन सच्ची बात यह है कि जहां इरान की नीयत पर अमरीका सहित उसके समर्थक देश वर्षों से शक करते रहे हैं ,आज उनके बीच एक समझौता हो गया है . समझौते के बाद इरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि इस समझौते में इरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम जारी रखने के अधिकार को मान्यता  दी गयी है .उन्होंने कहा कि जिसको जो जी चाहे मतलब निकालने दीजिए लेकिन समझौते में साफ़ लिखा  है कि इरान का परमाणु संवर्धन कार्यक्रम चलता रहेगा लेकिन अमरीकी विदेशमंत्री जान एफ केरी ने कहा कि कि ऐसा नहीं हैं .इरान के परमाणु कार्यक्रम को बतौर अधिकार मान्यता नहीं दी गयी है .उनको आपसी बातचीत के बाद ही परमाणु कार्यक्रम जारी रखने का अधिकार है . जिनेवा में जिस समझौते पर दस्तखत हुए हैं वह अंतरिम समझौता  है जो जून तक के लिए मान्य है . इस बीच अमरीका और उसके साथियों को इरान के साथ एक स्थायी इंतजाम करना पडेगा .अगर ज़रूरी हुआ तो मौजूदा समझौते  को कुछ और समय दिया जा सकता है .बहरहाल अमरीका और इरान दोनों ही देशों को अपने लोगों के बीच समझौते तो स्वीकार्य बनाना है इसलिए उसकी अपने हिसाब से राजनीतिक व्याख्या की जाएगी. बाकी दुनिया को इसमें केवल यह रूचि है कि अमरीकी जिद के चलते जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी फिलहाल उस पर एक विराम लग गया है .और शान्ति की संभावना बढ़ गयी है .अमरीकी राष्ट्रपति  बराक ओबामा का दावा है कि इस समझौते के बाद दुनिया अधिक सुरक्षित हो जायेगी .अब इस बात की जांच की जा सकती है कि इरान का परमाणु कार्यक्रम  शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही जारी रख सकेगा ,उससे हथियार नहीं बनाए जा सकेगें .
इस समझौते से भारत को भी कुछ उम्मीदें हैं . सरकारी तौर पर बताया  गया है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अज़ीज़ और इरान के विदेश मंत्री मुहम्मद जवाद ज़रीफ़ के बीच तेहरान में हुई बात चीत से पता चला है कि इरान से पाकिस्तान के रास्ते भारत आने वाले पाइपलाइन के प्रोजेक्ट पर फ़ौरन काम शुरू हो जाएगा . अमरीकी अड़चन के कारण इसपर काम नहीं हो रहा था. इस पाइपलाइन से इरान के पेट्रोलियम उत्पाद  भारत पंहुचने में सुविधा होगी और भारत को बहुत बड़ी बचत होगी. पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था को भी बहुत मदद मिलेगी .हालांकि पाकिस्तान के पास पाइपलाइन बनाने के लिए धन की कमी है और उसने इरान से दो अरब अमरीकी डालर का कर्ज माँगा है लेकिन एक बार राजनीतिक परेशानियों के हट जाने के बाद यह समस्या भी आसान हो जायेगी .
इरान के साथ अमरीका और अन्य देशों के समझौते का जश्न पश्चिमी दुनिया में मनाया जा रहा है लेकिन इस समझौते से एक तरह से परमाणु हथियारों की दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखने की सुरक्षा परिषद के स्थायी देशों की मंशा ही सबसे स्थाई कारण नज़र आती है .अब अमरीका और उसके साथी देशों की समझ में आ गया है  कि इरान को दौन्दियाया नहीं जा सकता और शान्ति की तरफ केवल कूटनीतिक बातचीत के सहारे ही  चला जा सकता  है . इजरायल के दबाव में पिछले कई वर्षों से इरान पर पश्चिमी देशों की तरफ से लगाई गयी पाबंदियां भी के देश के हौसले को नहीं रोक पाईं . बहर हाल आखीर में उनकी समझ में आ  गया कि इरान से बातचीत करने का सही तरीका यह है कि उसको रियाया न समझा जाए ,उसके साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत की जाए . अब अमरीका और उसके साथी देशों की कोशिश यही होनी चाहिए कि इस अंतरिम समझौते को स्थायी रूप देने के उपाय करें . हालांकि यह बहुत आसान नहीं होगा . सभी देश इस  चक्कर में हैं कि इरान से रास्ता खुलने के बाद ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जाये होगा लेकिन फिलहाल तो अमरीका को उस धन को इरान को वापस देना है जो उसने पाबंदियों के बहाने दुनिया के कई देशों की बैंकों में ज़ब्त करवा रखा है .
मौजूदा समझौते के बाद इरान का परमाणु संवर्धन का कार्यक्रम जारी रहेगा .दस्तावेज़ में लिखा  है कि शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आपसी परिभाषा के आधार पर परमाणु संवर्धन का कार्यक्रम चलाया जाएगा . इरान की इस बात को संपन्न देश नज़रंदाज़ नहीं कर सके कि संपन्न दुनिया में बिजली की बड़ी ज़रूरत परमाणु संयत्रों से ही पूरी की जाती है और  समझौते में शामिल सभी देशो के अलावा अर्जेंटीना,ब्राजील, भारत,जापान ,नीदरलैंड्स ,उत्तरी कोरिया ,इजरायल और पाकिस्तान के पास भी पार्माणु संवर्धन के कार्यक्रम चल रहे  हैं . इरान ने वचन दिया है कि वह समझौते के छः महीनों में यूरेनियम का पांच प्रतिशत से ज्यादा का संवर्धन नहीं करेगा  या ३.५ प्रतिशत संवर्धन वाला जो उसका भण्डार है उसमें कोई वृद्धि नहीं करेगा . ३.५ प्रतिशत के संवर्धन पर ही बिजली पैदा की जा सकती है जबकि हथियार बनाने के लिए ९० प्रतिशत संवर्धन की ज़रूरत पड़ती है .इरान ने समझौते में पूरा सहयोग किया है . उसने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को अपने परमाणु ठिकानों की जाँच करने का पूरा अधिकार देने का वचन दिया है .इसके बदले में  अमरीका ,फ्रांस ,चीन, रूस, जर्मनी और ब्रिटेन ने इरान को वादा किया है कि वह उसके तेल पर लगाई गयी पाबंदियों ढील देगें . इरान से पेट्रोल के निर्यात पर जो पाबंदी लगी हुई है वह भी दुरुस्त की जायेगी . सुरक्षा परिषद में भी इरान के खिलाफ कोई पाबंदी  का प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा . ओबामा की सरकार भी  इरान पर पाबंदियां लगाने या उसकी धमकी देने से बाज़ आयेगी. यह पाबंदियां इरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए लगाई  गयी थीं. वह तो कहीं रुका नहीं अलबत्ता इरान की जनता ने सारी तकलीफें झेलीं .अमरीका में कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि पाबंदियों के चलते ही इरान की हुकूमत बातचीत करने पर राजी हुई है लेकिन उनकी बात बिलकुल गलत है . इरान ने अपनी शर्तों पर बातचीत का रुख अपनाया है . जिस परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सारी पाबंदियां लगाई जा  रही थीं वह अब पूरा सफल  कार्यक्रम  है और नए समझौते में उसको बाकायदा मान्यता दी गयी है .

अमरीका में इस समझौते के खिलाफ इजरायली लाबी की तरफ से किलेबंदी  शुरू हो गयी है . लेकिन  राष्ट्रपति बराक ओबामा भी उनको सस्ते नहीं छोड़ रहे हैं . उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करना राजनीतिक लिहाज़ से तो ठीक लग सकता है लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर अमरीकी कांग्रेस और सेनेट के नेताओं को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए .उन्होने कहा कि कूटनीतिक तरीकों से दुनिया की  सुरक्षा का बंदोबस्त करने की कोशिश को खत्म नहीं किया जाना चाहिए . अमरीका में हथियारों और इजरायली लाबी के लोगों की कोशिश है कि पश्चिम एशिया में शान्ति न पैदा हो लेकिन ओबामा की सरकार भी इस बात पर आमादा है कि शान्ति हर कीमत पर लानी है . अमरीकी विदेशमंत्री जान एफ केरी  भी समझौते के लिए जिनेवा में मौजूद थे और अब वे वाशिंगटन में हैं और अमरीकी संसद के सदस्यों से बातचीत का सिलसिला शुरू कर चुके हैं . छुट्टियों के बाद ९ दिसंबर को कांग्रेस का सत्र फिर से शुरू होगा और उसी दिन से ओबामा सरकार के अधिकारी काम पर लग जायेगें .इस समझौते के रास्ते में सबसे बड़ा अडंगा अमेरिकन इजरायल पब्लिक अफेयर्स कमेटी  नाम की इजरायली लाबी, की तरफ से आने वाला है . यह अमरीका में इजरायली हितों की सबसे ताक़तवर लाबी है . अब इनको यह तो मालूम ही है कि बराक ओबामा जब समझौता कर आये हैं तो उसको पलटा तो नहीं  जा सकता लेकिन यह ज़रूर निश्चित किया जा सकता है कि उसमें भारी अडचने पैदा की जाएँ . इस काम पर  यह लाबी लग चुकी है और कोशिश की जा रही है कि संसद की तरफ से ऐसी शर्तें लगवा  दें कि बात गड़बड़ा जाये. लेकिन अमरीकी सरकार इस लाबी को भी औकात  बताने के मूड में है .बराक ओबामा भी कुछ ऐसा कर गुजरना चाहते हैं जिस से  उनको आने वाली सदियों में याद किया जाए . वे अमरीकी लाबी समूहों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको अब फिर से राष्ट्रपति पद के चुनाव का मैदान में नहीं उतरना है. इसलिए वे इस लाबी की उन कोशिशों को धता बता रहे हैं जिसमें मांग की जा रही है कि अगर इरान की तरफ से समझौते की शर्तों को लागू करने में कोई ढील बरती गयी तो और भी सख्त पाबंदियां लगा दी जाएँ .लेकिन ओबामा की सरकार का मानना है कि अब तक पाबंदियां लगाकर देख लिया है .आने वाले वक़्त में भी पाबंदियों के नतीजे शान्ति और सुरक्षा के हित में  नहीं होंगें .
अब समझौता हो गया है और सब को अपने हिसाब से अपनी जनता को समझाना है . इरान के नेता कह रहे हैं कि इस से तेल के निर्यात का मौक़ा मिलेगा और ज़ब्त धन वापस मिलेगा .जबकि साउदी अरब की सरकार ने उम्मीद जताई है कि अभी तो यह शुरुआत है , बाद में इरान के परमाणु कार्यक्रम को काबू में किया जा  सकेगा .बहरहाल एक अहम समझौता हो गया है और अब सुरक्षा और शान्ति का व्याकरण में एक नई इबारत लिख दी गयी  है .