पूंजी की चाकर राजनीति और गरीब की दुश्मन सरकार

शेष नारायण सिंह

अभी मिस्र जैसी बात तो नहीं है लेकिन अब भारत की जनता भी शासक वर्गों की मनमानी के खिलाफ लामबंद होने लगी है . जहां तक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों की बात है उनकी विश्वसनीयता तो बहुत कम है लेकिन अगर कोई भी आदमी या संगठन सरकार की तरफ से प्रायोजित महंगाई के खिलाफ नारा देता है तो जनता मैदान लेने में कोई संकोच नहीं करती . अभी कुछ हफ्ते पहले बाबा रामदेव और उनकी तरह के कुछ संदिग्ध लोगों ने महंगाई के खिलाफ एकजुटता का नारा दिया तो देश के हर शहर में लोग जमा हो गए और सरकार के साथ साथ सभी राजनीतिक पार्टियों की निंदा की . आम आदमी के दिमाग में राजनीतिक बिरादरी के लिए जो तिरस्कार का भाव है ,वह लोकशाही के लिए ठीक नहीं है. ज़ाहिर है कि राजनीतिक बिरादरी को अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए फौरान काम करना चाहिए वरना अगर अरब देशों की तरह जनता सडकों पर आ गयी तो आज की राजनीतिक जमातों में से कोई भी नहीं बचेगा. डर केवल यह है कि मौजूदा राजनीतिक जमातों के खिलाफ होने वाले किसी आन्दोलन की बाग़डोर उन लोगों के हाथ भी जा सकती है जिनके ऊपर क्रिमिनल गवर्नेंस का नुमाइंदा होने के आरोप लगते रहते हैं . बहरहाल दिल्ली में संसद के बजट सत्र के पहले दिन नेता लोग तो संसद में हंगामा हंगामा खेल रहे थे लेकिन उनकी मालिक जनता का एक हिस्सा दिल्ली की सडकों पर था . बजट के पहले गरीब आदमी ने दिल्ली के दरबार पर दस्तक दी और नेताओं को आगाह किया कि बजट में इस बार भी अगर हर बजट की तरह पूंजीपतियों के हित की साधना ही की गयी तो बात बिगड़ सकती है . यह बात भी लगभग तय है कि दिल्ली के हुक्मरान इस तरह की बातों को गंभीरता से नहीं लेते . वे इसे अपनी शान्ति में एक दिनी खलल की तरह ही देखते हैं लेकिन यह भी सच है कि लीबिया का कर्नल गद्दाफी या मिस्र के होस्नी मुबारक को भी तो नहीं अंदाज़ था कि बात कहाँ तह पंहुच चुकी थी. दिल्ली में जनता ने आकर गूंगी बहरी सरकार को चेतावनी दी कि मुगालते से बाहर आओ और खाने की चीज़ों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करो . इस बीच दिल्ली दरबार में सक्रिय राजनीतिक नेता और अर्थशास्त्र की पूंजीवादी व्याख्या के आचार्य लोग यह बताने से नहीं चूक रहे हैं कि भारत की अर्थ व्यवस्था बहुत मज़बूत हो रही है और पूंजीवादी हितों के पोषक अर्थशास्त्री बता रहे हैं कि सन २०५० तक भारत इतना मज़बूत हो जाएगा कि चीन और अमरीका को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा. पूरी दुनिया में फैले पूंजीवाद के हरकारे बैंकों में से एक बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में यह ज्ञान बताया गया है .


लेकिन दिल्ली में महंगाई का विरोध करने आई जनता को इन बातों से कोई मतलब नहीं है. उसने साफ़ कह दिया कि कीमतें तुरंत कम करो , २०५० में जो होगा उसे किसने देखा है . पूंजीवादी व्यवस्था के पोषक अर्थशास्त्रियों ने पिछले २० साल से भारत के सरकारी कामकाज को काबू में ले रखा है . उन अर्थशास्त्रियों का उद्देश्य पूंजीवादी हितों की रक्षा करना है और वे इन्हीं पूंजीवादियों के चाकर के रूप में ऐसी योजनायें बनाते रहते हैं जिससे पूंजी की सुप्रीमेसी बनी रहे. अर्थशास्त्रियों के इस ग्रुप के मुखिया प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ही हैं . जिस तरह का अर्थशास्त्र उन्होंने पढ़ा है और पढ़ाया है उसका उद्देश्य ही आम आदमी के हितों की मुखालिफत करना होता है . उस व्यवस्था में गरीब आदमी आर्थिक विकास का कच्चा माल होता है . इसका भावार्थ यह हुआ कि पूंजीवादी अर्थशास्त्र में आम आदमी की भलाई की कोई योजना नहीं होती. उसे तो बस जिंदा रहना होता है और पूंजीवादी विकास में अपने श्रम से योगदान करना होता है . इस अर्थशास्त्र में गरीब आदमी के जन्म का मकसद ही यही होता है कि वह पूंजी को कंट्रोल करने वालों की जीवनशैली को बनाए रखने में अपना योगदान करे. डॉ मनमोहन सिंह की निजी जीवन में ईमानदारी और बेदाग़ छवि को समझने के लिए उनकी अर्थशास्त्र की समझ पर नज़र डालना ज़रूरी है . बुनियादी सवाल यह है कि जिस तरह का अर्थशास्त्र उन्होंने पढ़ा है उसका उद्देश्य ही गरीब आदमी का हित साधन नहीं है . उस व्यवस्था में मजदूर की मेहनत से जो सरप्लस पैदा होता है उसे पूंजीपति वर्ग अपनी आमदनी मानते हैं . यानी मजदूर वर्ग को हमेशा ही मजदूर बने रहने के लिए अभिशप्त रहना पड़ता है .उसकी जंजीरें कभी नहीं कट सकतीं . इस व्यवस्था में मिडिल क्लास की भूमिका भी बहुत ज्यादा होती है .वह पूंजीवादी सरकार के विकास के सेवक के रूप में अपनी कुशलता को समर्पित करता है . उसे मजदूर वर्ग से बेहतर मजूरी मिलती है लेकिन वह एक दूसरे स्तर पर भी पूंजीपति वर्ग की सेवा करता है . वह पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था में एक ग्राहक की भूमिका भी निभाता है . यानी जो कुछ भी उसे मजूरी के रूप में मिलता है उसे वह फालतू चीज़ों के उपभोक्ता के रूप में खरीदता है और पूंजी के सर्किल को पूरा करता है .वह शोषण के मज़बूत तंत्र के एक हिस्से के रूप में शोषण के निजाम को चलाने में मदद भी करता है और उसका शिकार भी होता है .


प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह की ईमानदारी को इसी संदर्भ में संझने की ज़रुरत है . वे बहुत ईमानदार है लेकिन वे जिस राजनीतिक दर्शन में विश्ववास करते हैं और जिसके प्रतिनधि हैं वह दर्शनशास्त्र ही गरीब विरोधी है और पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थक है . ऐसी हालत में निजी जीवन में उनकी ईमानदारी गरीब आदमी के शोषण को और पुख्ता करती है . इसलिए ज़रुरत इस बात की है कि आम आदमी की पक्षधरता वाली राजनीतिक सोच पर आधारित व्यवस्था की बात की जाए .मौजूदा राजनीतिक सोच पर बनने वाली हर सरकार गरीब विरोधी होगी उसका नेतृत्व कांग्रेस करे या बीजेपी . गरीबी बेरोजगारी और महंगाई से बचने का एक ही रास्ता है कि देश की जनता इस पूंजीवादी सोच की बुनियाद वाली सारकार को ही हटा दे और एक ऐसी सरकार बनाये जो सही मायनों में आम आदमी की बात करे. जहां तक मौजूदा सरकार की बात है इसकी तो डिजाइन में ही लिखा है कि वह आम आदमी के शोषण का निजाम कायम करेगी. उस सरकार का प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव , एच डी देवेगौडा, इन्दर गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह कोई भी हो सकता है . खुद मनमोहन सिंह ने कहा है कि भारत के विकास के लिए महंगाई एक गंभीर ख़तरा है लेकिन वे इसे कम करने के लिए कर कुछ नहीं रहे हैं . एक साल में सात बार ब्याज दर बढ़ाई गयी है जबकि महंगाई की दर आठ प्रतिशत के नीचे कभी आई ही नहीं . पूंजीवादी आंकड़ों की मानें तो वह भी यही कह रहे हैं कि पिछले छः वर्षों में खाने की चीज़ों की कीमतें अस्सी प्रतिशत बढ़ गयी हैं .ऐसी हालत में उम्मीद है कि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस सरकार अगला बजट थोडा नरम ज़रूर करेगी लेकिन उसका उद्देश्य आम आदमी की भलाई नहीं होगी बल्कि जनता का ध्यान मुसीबतों से हटाना होगा .