अमरीका का सामरिक सहयोगी बनना आज़ादी से समझौता है

शेष नारायण सिंह


भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके प्रशासन ने अमेरिका में वह ओहदा प्राप्त कर लिया जिसकी कोशिश भारतीय प्रशासन लंबे समय से कर रहा था. अब हम अमेरिका के रणनीतिक साझेदार हैं. यह रणनीतिक साझेदारी क्या गुल खिला सकती है इसका पहला प्रमाण प्रधानमंत्री के भारत लौटने से पहले ही भारत पहुंच गया है. परमाणु परीक्षण के मुद्दे पर आईएईए में भारत उस ईरान के खिलाफ जा खड़ा हुआ है जिसके साथ भारत का सदियों पुराना संबंध है.

जाहिर है भारत अमरीका का राजनीतिक पार्टनर हो गया है इसलिए अब भारत वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा. अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के खास मेहमान डा. मनमोहन सिंह और उनके मेजबान ने बार-बार इस बात का ऐलान किया। दोनों ने ही कहा कि अब उनकी दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब आतंकवाद की मुखालिफत, जलवायु परिवर्तन, कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में नई पहल की जाएगी। आतंकवाद के मसले पर दोनों देशों के बीच एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। भारत के पड़ोस में मौजूद आतंक का ज़िक्र करके अमरीकी राजनयिकों ने भारत को संतुष्ट करने का प्रयास किया है।

भारत की लगातार शिकायत रहती है कि अमरीका का रुख पाकिस्तान की तरफ सख्ती वाला नहीं रहता। साझा बयान में भारत की यह शिकायत दूर करने की कोशिश की गई है। दोनों ही देशों ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवादियों के सुरक्षित इलाकों पर नजर रखी जायेगी। भारत के परमाणु समझौते पर अमरीकी ढिलाई की चर्चा पर विराम लगाते हुए राष्ट्रपति ओबामा ने साफ किया और कहा कि भारत अमरीकन परमाणु समझौते की पूरी क्षमता का दोनों देशों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। ओबामा ने भारत को परमाणु शक्ति कहकर भारत में महत्वाकांक्षी कूटनीति के अति आशावादी लोगों को भी खुश कर दिया है। अमरीका की तर्ज पर ही कमजोर देशों के ऊपर दादागिरी करने के सपने पास रहे दक्षिणपंथी राजनयिकों को इससे खुशी होगी। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अमरीका अब भारत पर परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत करने के लिए दबाव नहीं डालेगा या वह अब भारत को उन देशों की सूची में शामिल कर देगा जो अधिशासिक के रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाते हैं। क्या अमरीका में मौजूद पाकिस्तान परस्त लॉबी के लोग ओबामा को भारत के प्रति ज्यादा पक्षधरता दिखाने का अवसर देंगे। व्हाइट हाउस के प्रांगण में डा. मनमोहन सिंह का स्वागत करते हुए अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश मिलकर दुनिया से परमाणु हथियारों को खत्म करने में सहयोग कर सकते हैं। हालांकि बयान से तो लगता है कि अमरीका भारत को अपने बराबर मानता है लेकिन कूटनीति की भाषा में कई शब्दों के अलग मतलब होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की वाहवाही करके अमरीकी कोशिश चल रही है कि भारत अपने आपको परमाणु अप्रसार संधि की मौजूदा भेदभावपूर्ण व्यवस्था के हवाले कर दे। वैसे भी अप्रैल 2010 में परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है। कहीं अमरीका यह कोशिश तो नहीं कर रहा है कि भारत को उस सम्मेलन में अपने हिसाब से घुमा ले। जहां तक भारत की विदेशनीति के गुट निरपेक्ष स्वरूप की बात है उसको तो खत्म करने की कोशिश 1998 से ही शुरू हो गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। उनके विदेश मंत्री जसवंत सिंह तो अमरीकी विदेश विभाग के मझोले दर्जे के अफसरों तक के सामने नतमस्तक थे।

अमरीका की हमेशा से ही कोशिश थी कि भारत को रणनीतिक पार्टनर बना लिया जाय। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थीं तो तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति लिंडन बी जानसन ने कोशिश की थी। बाद में रिचर्ड निक्सन ने भी भारत को अर्दब में लेने की कोशिश की थी। इंदिरा गांधी ने दोनों ही बार अमरीकी राष्ट्रपतियों को मना कर दिया था। उन दिनों हालांकि भारत एक गरीब मुल्क था लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में भारत की हैसियत कम नहीं थी। लेकिन वाजपेयी से वह उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जो इंदिरा गांधी से की जाती थी। बहरहाल 1998 में शुरू हुई भारत की विदेश नीति की फिसलन अब पूरी हो चुकी है और भारत अमरीका का रणनीतिक पार्टनर बन चुका है। अमरीका का रणनीतिक पार्टनर बनना कोई खुशी की बात नहीं है। एक जमाने में पाकिस्तान भी यह मुकाम हासिल कर चुका है और आज अमरीकी विदेश नीति के आकाओं की नज़र में पाकिस्तान की हैसियत एक कारिंदे की ही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए ताकतवर देश का रणनीतिक पार्टनर होना बहुत ही खतरनाक हो सकता है।

अब भारत भी राष्ट्रों की उस बिरादरी में शामिल हो गया है जिसमें ब्राजील, दक्षिण कोरिया, अर्जेंटीना, ब्रिटेन वगैरह आते हैं। इसका मतलब यह भी नहीं है कि कल से ही अमरीकी फौजे भारत में डेरा डालने लगेंगी। अमरीका की विदेश नीति अब एशिया या बाकी दुनिया में भारत को इस्तेमाल करने की योजना पर काम करना शुरू कर देगा और उसे अब भारत से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत सरकार को चाहिए जब अमरीका के सामने समर्थन कर ही दिया है तो उसका पूरा फायदा उठाए। अमरीकी प्रभाव का इस्तेमाल करके भारत के विदेशनीति के नियामक फौरन सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता की बात को फाइनल करे। अब तक अमरीकी हुक्मरान भारत और पाकिस्तान को बराबर मानकर काम करते रहे हैं। जब भी भारत और अमरीका के बीच कोई अच्छी बात होती थी तो पाकिस्तानी शासक भी लाइन में लग लेते थे। यहां तक कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु समझौता हुआ तो पाकिस्तान के उस वक्त के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी पूरी कोशिश करते पाए गए थे कि अमरीकी उनके साथ भी वैसा ही समझौता कर ले। पाकिस्तानी विदेश नीति की बुनियाद में भी यही है कि वह अपने लोगों को यह बताता रहता है कि वह भारत से मजबूत देश है और उसे भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में वही हैसियत हासिल है जो भारत की है। जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल पलट है।

भारत एक विकासमान और विकसित देश है, विश्वमंच पर उसकी हैसियत रोज ब रोज बढ़ रही है जबकि पाकिस्तान तबाही के कगार पर खड़ा एक मुल्क है, जिसके रोज़मर्रा के खर्च भी अमरीकी और सउदी अरब से मिलने वाली आर्थिक सहायता से ही चल रहे हैं। इसलिए अमरीका भी पाकिस्तान को अब वह महत्व नहीं दे सकता है। भारत अमरीकी रणनीतिक साझेदारी की बात अब एक सच्चाई है और उसके जो भी नतीजे होंगे वह भारत को भुगतने होंगे लेकिन कोशिश यह की जानी चाहिए कि भारत की एकता, अखण्डता और आत्मसम्मान को कोई ठेस न लगे।

राजनाथ सिंह होंगें हिन्दुत्व के नए अलम्बरदार

शेष नारायण सिंह

ख़बरों में बने रहकर भारतीय राजनेता बहुत कुछ हासिल कर लेता है. खबर चाहे पक्ष में हो या खिलाफ हो, वह नेताओं के बड़े काम की होती है. जब १९७७ में जनता पार्टी की सरकार आई तो आम तौर पर माना जा रहा था कि कांग्रेस और उसकी नेता इंदिरा गाँधी को जनता ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है . इंदिरा गाँधी की समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करें. आपराधिक राजनीति का विशेषज्ञ उनका बेटा , जो इमरजेंसी की तानाशाही के लिए बराबर का ज़िम्मेदार था , अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मुक़दमों की पैरवी में व्यस्त हो गया था लेकिन इंदिरा गाँधी के सामने दिशाभ्रम की स्थिति थी. ठीक ऐसे वक़्त में तत्कालीन गृहमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गाँधी को संजीवनी दे दी .इंदिरा गाँधी की राजनीतिक गिरफ्तारी का आदेश दे दिया और सी बी आई के एक अति उत्साही अफसर ने इंदिरा गाँधी को गिरफ्तार भी कर लिया . अगले दिन इंदिरा गाँधी हर अखबार के पहले पेज पर छा गयीं. और भारत की राजनीति में उनकी धमाकेदार वापसी का रास्ता खुल गया. इसलिए राजनीति में अगर कोई व्यक्ति या पार्टी अखबारी सुर्ख़ियों में बना रहने में सफलता हासिल कर लेता है तो उसे राजनीति में अपनी मंजिल पाने में आसानी होती है . खबर चाहे नकारात्मक कारणों से ही छपे , उसका फायदा होता है.

राजनीति की सफलता का यह मन्त्र बी जे पी वालों ने खूब अच्छी तरह से समझ लिया है. इसीलिए पार्टी के नेता अक्सर विवादों में छाये रहते हैं .आजकल नया विवाद लोकसभा में लिब्रहान आयोग पर होने वाली बहस के सन्दर्भ में है .पहले विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सदन में उपनेता सुषमा स्वराज को इस विषय में होने वाली बहस को शुरू करने की जिम्मेदारी दी थी लेकिन चंदौली वाले बाबू साहब ने खेल बदल दिया है .अब लोकसभा में बहस की शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे। इस घटनाक्रम से पार्टी में लोकसभा में आडवाणी के उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। अभी तक सुषमा स्वराज को ही इसका स्वाभाविक दावेदार माना जाता रहा है।
बी जे पी को उम्मीद थी कि लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर देगी. लेकिन ऐसा न हो सका . मीडिया में जो लोग आर एस एस के बन्दे माने जाते हैं वे भी लिब्रहान पर कोई तूफ़ान नहीं पैदा कर सके लेकिन बी जे पी की कोशिश है कि उस पर होने वाली बहस को जोरदार बनाया जाए. जैसी की उम्मीद थी , रिपोर्ट में बी जे पी और आर एस एस के आला नेताओं को अपराधी की तरह पेश किया गया है इसलिए भाजपा ने इस पर बहस की शुरुआत के लिए दोनों सदनों के अपने प्रखर वक्ताओं राज्यसभा में अरुण जेटली व लोकसभा में सुषमा स्वराज को तय किया था। लेकिन गुरुवार को अचानक भाजपा ने सुषमा स्वराज की जगह पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से लोकसभा में बहस शुरू कराने का फैसला किया। सुषमा स्वराज पार्टी की दूसरी प्रमुख वक्ता होंगी, जबकि अयोध्या मामले से सीधे जुड़े रहे दोनों प्रमुख नेता लालकृष्ण आडवाणी व डा मुरली मनोहर जोशी बहस में हस्तक्षेप करेंगे। राजनाथ सिंह का नाम तय होने का किस्सा जितना रोचक है, उतना ही पार्टी की अंदरूनी राजनीति को लेकर संवेदनशील भी है। उपनेता सुषमा स्वराज ने लोकसभा में अपने बगल में बैठे राजनाथ सिंह से चर्चा करते हुए उनसे सदन में किसी बहस में हिस्सा लेने के बारे में पूछा. राजनाथ सिंह ने कहा कि वे ऐसी किसी बहस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, जिसकी तारीख तय हो. सुषमा स्वराज ने उनसे लिब्रहान आयोग पर अगले मंगलवार को होने वाली बहस में हिस्सा लेने की बात कही. राजनाथ सिंह राजी हो गए.अब सुषमा के सामने कोई चारा नहीं था उन्होंने बहस की शुरुआत करने के लिए राजनाथ को संकेत किया और उन्होंने सहमति दे दी .सुषमा स्वराज ने खुद को दूसरे वक्ता के रूप में रखा और इस बदलाव की जानकारी लालकृष्ण आडवाणी को दे दी. राजनाथ सिंह अयोध्या आंदोलन के समय पार्टी के बड़े नेता नहीं थे, लेकिन सक्रिय थे जबकि सुषमा स्वराज दिल्ली में ही रहती थीं और सत्ता के गलियारों की माहिर के रूप में उनकी पहचान होती थी. सच्ची बात यह है कि १९९२ तक राजनाथ सिंह की पहचान बनारस से आये एक नौजवान कार्यकर्ता के रूप में होती थी, वे उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में भी नहीं गिने जाते थे. अडवाणी गुट के खिलाफ, आर एस एस की शह पर उनको राष्ट्रीय नेता के रूप में विकसित किया गया है .कोशिश है कि उन्हें हिन्दुत्व-वादी राजनीति के नए अलंबरदार के रूप में स्थापित किया जाए. ज़ाहिर है इस डिजाइन को अमली जामा पहनाने के लिये इस मुद्दे पर उनको बोलने का मौक़ा देकर पार्टी को संसद में एक हिंदुत्ववादी छवि के नेता के रूप में उन्हें आगे बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। अभी लोकसभा में आडवाणी व डा जोशी प्रख्रर हिंदुत्ववादी व संघ विचारधारा के प्रमुख नेता हैं। हालांकि इस बदलाव से लोकसभा में आडवाणी के भावी उत्तराधिकारी को लेकर नई सुगबुगाहट शुरू हो गई है।