शेष नारायण सिंह
प्रधान मंत्री कार्यालय ने इस बात का बुरा माना है कि टीम अन्ना ने मुलायम सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं . प्रधान मंत्री कार्यालय ने कहा है कि टीम अन्ना की यह बात गलत है कि मुलायम सिंह यादव से मिलकर सरकार ने उनके खिलाफ चल रही जांच को दबा दिया है . प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह मुलायम सिंह यादव और सी बी आई के प्रति अनुचित आरोप हैं . यह आरोप हमारी न्यायप्रणाली को भी अपमानित करते हैं .उन्होंने कहा टीम अन्ना के ऊपर लगाये गए आरोपों की भी नियमानुसार जांच की जायेगी और ऐसा कोई वादा नहीं किया जा सकता कि किसी भी अपराध की सज़ा दोगुनी कर दी जायेगी कम कर दी जायेगी. टीम अन्ना को बता दिया गया है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी भी सज़ा के लिए निर्धारित दंड को दोगुना कर दिया जाए.टीम अन्ना ने चुनौती दी थी कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप हैं और वे सही पाए जाते हैं तो उनको दोगुनी सज़ा मिलनी चाहिए .
प्रधान मंत्री कार्यालय की चिट्ठी में लिखा है कि काले धन की समस्या से देश जूझ रहा है . इसको रोकने के लिए उनकी सरकार ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट पारित किया है और मनी लांडरिंग एक्ट को मज़बूत किया गया है .काले धन पर रोक लगाने के लिए कानूनों को मज़बूत बनाने के लिए एक समिति बनाई गयी है और काला धन का आकलन करने और उसके बारे में कार्रवाई करने का काम स्वतन्त्र सरकारी एजेंसियों को सौंपा गया है.विदेशों में इनकम टैक्स विभाग की विशेष इकाइयां बनायी गयी हैं जो काले धन को विदेशों में जमा करने के अपराध पर नज़र रखेगीं.
सी बी आई, इनकम टैक्स , सी ए जी और प्रवर्तन निदेशालय हमेशा से ही स्वतन्त्र रूप से काम करते रहे हैं . वे अब भी अपना काम संविधान के हिसाब से पूरी तरह से कर रहे हैं .सरकार का उनके काम में कोई दखल नहीं हैं . प्रधान मंत्री कार्यालय से बताया गया कि सी ए जी की कई रिपोर्टों को तो अन्ना की तथाकथित टीम वाले भी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं .प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार को यह चिंता है कि जिस तरह से बिना किसी बुनियाद के नौकरशाही पर आरोप लगाए जा रहे हैं , उससे देश का नुकसान हो जाएगा क्योंकि गलत आरोपों के डर से अगर कहीं सरकारी अधिकारी फैसला लेने से बचने की कोशिश करने लगे तो देश का बहुत नुकसान होगा.
कोयला ब्लाकों के एलाटमेंट में प्रधान मंत्री पर लगाए गए आरोपों को भी प्रधान मंत्री कार्यालय ने सिरे से खारिज कर दिया है . पत्र में कहा गया है कि सी ए जी की जिस लीक हुई और अधोरी रिपोर्ट के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है , वह अनुचित है . यह रिपोर्ट अभी संसद के पास नहीं है जब भी उसे निश्चित प्रक्रिया के अधीन पेश किया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी.
