वे कठिनाई और गरीबी में खुश रहना जानते थे

शेष नारायण सिंह

'प्रभाष जी न किसी के जीवन में हस्तक्षेप करते थे और न ही अपने या अपने परिवार के जीवन में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त करते थे.' आज भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय( पी आई बी) में बुलाई गयी एक शोक सभा में उनके. करीबी सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने मौजूद लगों को यह जानकारी दी...पी आई बी के इतिहास में शायद पहली बार किसी वरिष्ठ पत्रकार की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया जो कि कभी सरकारी पद पर न रहा हो.. पी आई बी की महानिदेशक ,नीलम कपूर की पहल पर हुए इस आयोजन में कई वरिष्ठ पत्रकार और पी आई बी के अधिकारी मौजूद थे. . प्रभाष जी के पुत्र सोपान जोशी ने बताया कि वे कठिनाई और गरीबी में बहुत खुश रहना जानते थे और उनके इस सदगुण को वे हमेशा याद रखना चाहते हैं .. प्रभाष जी जब १९५५ में घर से निकल गए थे तो पत्रकारिता करने नहीं गए थे . वह तो संयोग था कि उन्हें हमेशा अच्छे सम्पादक और मालिक मिले और मिलते गए.. सोपान ने राहुल बारपुते, नरेंद्र तिवारी, और राम नाथ गोयनका का ज़िक्र किया..वरिष्ठ पत्रकार , पुण्य प्रसून वाजपेयी ने प्रभाष जी से जुडी अपनी निजी यादों का ज़िक्र किया और कहा कि वे किसी मंत्री और राह चलते फक्कड़ इंसान से उसी गंभीरता से बातचीत करते थे. इस अवसर पर प्रन्जोय गुहा ठाकुरता ने प्रभाष जी के अंतिम दिनीं में हुई बातचीत का उल्लेख किया . उनके सौजन्य से ही स्वर्गीय प्रभाष जी का अंतिम भाषण भी सभा में सुनाया गया. राम बहादुर राय ने बताया कि अगर प्रभाष जी ने पहल ने की होती तो जैन हवाला काण्ड की उनकी बहुचर्चित खबर छप ही न पाती क्योंकि अखबार के समाचार सम्पादक ने तो उस खबर को रोकने का मन बना लिया था. दरअसल खबर २ दिन तक दबी रही. जब प्रभाष जी को पता चला तब खबर छप सकी. जैन हवाला काण्ड आज के मधु कोड़ा की तरह एक राजनीतिक भ्रष्टाचार का माला था अजिस्में ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों के नताओं के नाम थे.राम बहादुर राय ने कहा कि प्रभाष जी मौलिक आदमी थे , जहां उनका फ़र्ज़ जुटने की प्रेरणा देता था वे उसमें जुट जाते थे . उन्होंने नतीजों की परवाह कभी नहीं की. अपनी इसी प्रकृत्ति के कारण वे आदमी से मानव बन गए थे.. उन्होंने समाज सेवा,राजनीतिक परिवर्तन , व्यवस्था परिवर्तन और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था.

संघी खेल में वाजपेयी बराबर के गुनाहगार

शेषनारायण सिंह

बाबरी मस्जिद के विध्वंस के १० दिन बाद गठित किये गए लिब्रहान आयोग ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट दे दी है . रिपोर्ट के कुछ अंशों को छापने का दावा करने वाले मीडिया संगठनों का कहना है कि उनके हाथ कोई खजाना लग गया है . करीब १७ साल के काम के बाद इस आयोग के हवाले से जो कुछ अखबारों में छपा है ,उसमें कुछ भी नया नहीं है. जिन लोगों ने १९८६ से १९९२ तक के संघी तानाशाही के काम को देखा किया है उन्हें सब कुछ मालूम था. लिब्रहान आयोग से उम्मीद की जा रही थी कि वह उन बातों को सामने लाएगा जिनके बारे में मीडिया वालों को शक तो था लेकन पक्के तौर पर नहीं मालूम था कि किस तरह से आर एस एस ने सारे खेल को अंजाम दिया था .अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है .उम्मीद की जानी चाहिए कि जब संसद के पटल पर रखी जायेगी तो पता लगेगा कि साम्प्रदायिक ताक़तों ने किस तरह से एक पूरे देश को घेर रखा था. एक अख़बार में रिपोर्ट के छपने के हवाले से बी जे पी ने लोकसभा में हंगामा करके , रिपोर्ट को लीक करने पर इतना बड़ा बवाल खड़ा करने की कोशिश की कि जनता का ध्यान , इस बात से हट जाए कि उसके अन्दर क्या है . विपक्ष के नेता, लाल कृष्ण अडवाणी ने खुद मोर्चा संभाला और कहा कि इस रिपोर्ट में पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी दोषी बताया गया है जो कि असंभव है . अडवाणी ने कहा कि वे खुद को दोषी पाए जाने से उतने दुखी नहीं है . लेकिन वाजपेयी को दोषी बता कर लिब्रहान आयोग ने भारी गलती की है .. अडवाणी के इस पैतरे से साफ़ हो गया है कि संघ बिरादरी अभी वाजपेयी को उदारवादी भूमिका में ही रखना चाहती है.उनको अभी कट्टर पंथी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला है. लोकसभा में अडवाणी ने दावा किया कि वाजपेयी तो बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं इस लिए उनको बाबरी मस्जिद के विध्वंस के काम में शामिल नहीं बताया जा सकता.
सच्ची बात यह है कि अडवाणी ,वाजपेयी और बी जे पी के बाकी नेता भी आर एस एस की कठपुतलिया हैं. . सबको आर एस एस के नाटक में रोल दिया गया हैं.. और सबको अपना काम करना है . बी जे पी के सत्ता अभियान की डोर नागपुर के बड़े दरबार के हाथ में रहती है .संघ ही इनके हर काम का नियंता है. देश में सावरकरवादी फासिज्म स्थापित करने के उद्देश्य से हिंदुत्व की राजनीति का सहारा लेने वाली संघ बिरादरी में अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका एक उदार वादी अभिनेता की है. वाजपेयी उसी रोल को निभा रहे हैं . अडवाणी या बी जे पी के अन्य नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कि संघी धंध फंद से वाजपेयी का कोई लेना देना नहीं है लेकिन यह सच नहीं है . वाजपेयी संघ के हर कर्म में शामिल रहे हैं . अगर ऐसा न होता तो आर एस एस उनको कभी का दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक चुका होता. संघी राजनीति में जो लोग भी नागपुर से असहमत होते हैं उनका वहीं हश्र होता है जो बलराज मधोक का हुआ था या लाल कृष्ण अडवाणी का होने वाला है . लेकिन जब संघी भाइयों ने वाजपेयी के चेहरे से उदारवादी नकाब के हटने की संभावना पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया दिखाई है तो उनकी राजनीतिक यात्रा पर एक नज़र डाल लेना सही रहेगा.. हालांकि बी जे पी के छुटभैये नेता टी वी चैनलों पर बार बार यह कहते पाए गए हैं कि वाजपेयी जी बीमार हैं लिहाज़ा उनके खिलाफ कोई टिप्पणी न की जाए. .

अटल बिहारी वाजपेयी के ५ दिसंबर १९९२ के एक भाषण के कुछ अंश एक टी वी चैनल पर दिखाए जा रहे हैं .जिसमें उन्होंने दावा किया है कि कल अयोध्या में पता नहीं क्या होगा. यहाँ एक बार फिर यह जान लेना ज़रूरी है कि ६ दिसंबर को अयोध्या में संघी नेताओं को केवल पूजा पाठ करने की अनुमति मिली थी . उत्तर प्रदेश के उस वक़्त के मुख्य मंत्री ,कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया था कि बाबरी मस्जिद को कोई नुक्सान नहीं पंहुचेगा . अपने ५ दिसंबर के भाषण में वाजपेयी उसी पूजा पाठ का हवाला दे रहे हैं . उसमें उन्होंने कहा है कि पूजा के पहले ज़मीन को समतल किया जाएगा ,सफाई की जायेगी और फिर वहां मौजूद करोड़ों लोग जो चाहेंगें करेंगें.. यानी यह कहना गलत होगा कि क वाजपेयी को मालूम नहीं था कि अयोध्या में ६ दिसंबर को क्या होने वाला है.. सारे ड्रामे में उनका रोल दिल्ली में रहकर माहौल दुरुस्त करने के था . उनको बाबरी मस्जिद के ज़मींदोज़ होने के बाद कहना था कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है . सो उन्होंने कहा . लेकिन उनको दोषमुक्त बता कर उदारवाद के संघी मुखौटे को छिन्न भिन्न करने की कोशिश का आर एस एस के सभी मातहत संगठन विरोध करेंगें. सवाल यह है कि क्या वाजपेयी वास्तव में उतने ही पवित्र हैं जितना दावा किया जा रहा है . बी जे पी वाले यह भी कहते पाये जा आरहे हैं कि वाजपेयी बीमार हैं लिहाज़ा उनके बारे में कोई सख्त टिप्पणी न की जाए. लेकिन जो इतिहास पुरुष होते हैं उनको इस तरह की माफी नहीं मिलती. वाजपेयी ६ साल तक भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं इसलिए उनके काम को इतिहास की कसौटी पर कसा जाएगा. .अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते देश ने जिस तरह का अपमान झेला है उसे देखते हुए तो उन्हें कभी माफ़ नहीं किया जा सकता. कंधार में आतंकवादियों के सामने घुटने टेकना और संसद पर आतंकवादी हमला उनके दो ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से इतिहास और आने वाले नस्लें उन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगीं. . उनके प्रधान मंत्री रहते , घूस के भी सारे रिकॉर्ड टूट गए.. इन घूस के कारनामों को जानने के लिये किसी जासूस की ज़रुरत नहीं है . जो साफ़ नज़र आता है उसी का ज़िक्र किया जाएगा. . उनके ख़ास रह चुके, प्रमोद महाजन ने जुगाड़ करके १२५० करोड़ रूपये में विदेश संचार निगम लिमिटेड को बेच दिया . यानी सरकारी खजाने में केवल यही रक़म जमा हुई. जिन्होंने देखा है वे बता देंगें कि इस कंपनी की दिल्ली स्थित ग्रेटर कैलाश की एक प्रोपर्टी की कीमत इस से बहुत ज्यादा होगी. इस तरह की इस कंपनी के पास पूरे देश में बहुत सारी ज़मीन है . ज़ाहिर है कि इस एक बिक्री से देश को हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ और वाजपेयी के शिष्य प्रमोद महाजन को भारी आर्थिक लाभ हुआ. प्रमोद महाजन के इस काम में उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी की एक घनिष्ठ महिला मित्र के दामाद भी शामिल रहते थे. . हिमाचल प्रदेश में वाजपेयी के लिए पूरी एक पहाड़ी खरीद कर वहां एक महल बनवाया गया है . वाजपेयी को बहुत धर्मात्मा बताने वालों को चाहिए कि इस महल के बनवाये जाने के पीछे की कहानी सार्वजनिक करें. . १९८९ में बोफोर्स के ६५ करोड़ रूपये के कथित घूस को मुद्दा बनाकर सत्ता में आई बी जे पी के ६ साल के राज में १०० करोड़ रूपये तक को तो फुटकर पैसा माना जाता था . वह घूस था ही नहीं . अगर अब भी वाजपेयी को पवित्र मानने की बी जे पी कोशिश करती है तो उसका फैसला इतिहास पर छोड़ना ही ठीक होगा. वैसे वाजपेयी का इतिहास भी ऐसा नहीं है जिस पर गर्व किया जा सके. अटल बिहारी वाजपेयी ने १९४२ में ग्वालियर में दो देशभक्तों के खिलाफ अंग्रेजों की अदालत में गवाही दी थी जिसके बाद आज़ादी के उन दोनों सिपाहियों को फांसी हो गयी थी. . इनकी उम्र इन दिनों १८ साल की ही थी . उन दिनों आर एस एस अंग्रेजों के ख़ास मुखबिर के रूप में काम करता था.इसलिए वाजपयी को बहुत पवित्र बनाकर लिब्रहान आयोग की सिफारिशों को रास्ते से हटाने के एसंघ परिवार की हर कोशिश का विरोध किया जाना चाहिए और देश के सभ्य समाज को आग याना चाहिए ताकि नागपुर किशान्रे पर नाचने वाल एचंद नेट अहमारे देश की धरम निरापेस्ख राजनीति को नुक्सान न पंहुचा सकें

भागलपुर में दंगा पीड़ितों को मदद----एक ऐतिहासिक क़दम

शेषनारायण सिंह


बीस साल पहले जब भागलपुर में दंगे हुए थे तो पूरे देश में आतंक फ़ैल गया था. मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया था. आर एस एस ने यह साबित करने की कोशिश की थी कि उनकी मनमानी को कोई नहीं रोक सकता. बाबरी मस्जिद के खिलाफ फासिस्ट ताक़तें लामबंद हो रही थीं.. शिलापूजन का ज़माना था और बोफोर्स के चक्कर में केंद्र सरकार बैकफुट पर थी. इस पृष्ठभूमि में भागलपुर में मुसलमानों का क़त्ले-आम हुआ और १९८९ के चुनाव के बाद बी जे पी की मदद से विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए. जैसा कि हर बार होता रहा है, दंगे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के घाव रिसते रहे, केंद्र सरकार में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उनपर मरहम लगा सकता क्योंकि १९८९ में गैर कांग्रेसी सत्ता पर चारों तरफ से नागपुर की नकेल लगी हुई थी. १९८४ में सिखों के सामूहिक संहार के बाद के माहौल में कुछ हलकों से पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की बात उठ रही थी लेकिन कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था. . उसके पहले देश में सैकड़ों दंगे हो चुके थे और कहीं भी किसी आर्थिक सहायता की बात नहीं हुई थी . लोग मान चुके थे कि दंगे के बाद अगर मुसलमान को शान्ति से पड़े रहने की आज़ादी मिल जाए तो वही बहुत है .

आज खबर आई है कि भागलपुर दंगों के पीड़ित परिवारों को कुछ आर्थिक सहायता मिलने वाली है. लगता है कि इस फैसले में बिहार की वर्तमान सरकार का योगदान है और उसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को श्रेय दिया जाना चाहिए... हालांकि किसी भी आर्थिक सहायता से दंगों से हुए जान माल के नुक्सान की भरपाई नहीं हो सकती लेकिन नीतीश कुमार का यह कदम सभ्य समाज में एक उम्मीद ज़रूर जगायेगा. १९८९ का भागलपुर दंगा , फासिस्ट ताक़तों की नयी तकनीक की शुरुआत माना जाता है. राम शिलापूजन के जुलूस पर किसी ने कथित रूप से बम से हमला कर दिया था . हिंदुत्व की नयी तर्ज़ पर राजनीति कर रही बी जे पी के सहयोगी संगठनों को दंगे का बहाना मिल गया और शायद पहली बार इस इलाके में दंगाई गावों में घुस कर लूटपाट करने लगे . दंगा गावों में बड़े पैमाने पर शुरू हो चुका था और संघ भावना से प्रेरित लोग खुशियाँ मना रहे थे . उनका मानना है कि अगर दंगा फैलता है तो साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण होता है और उसका फायेदा चुनाव में बी जे पी को ही होता है. १९८९ के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ. . वी पी सिंह की सरकार बनने के बाद लाल कृष्ण अडवाणी की रथयात्रा निकली . वी पी सिंह की कोर दबी हुई थी और जहां जहां अडवाणी का रथ गया , वहां वहां दंगे हुए. आज समाज के हर वर्ग में जो साम्प्रदायिकता का आलम है उसका ज़िम्मा अडवाणी की उस रथयात्रा पर काफी हद तक है. बहरहाल दंगे फैले और आर एस एस ने उसका लाभ उठाया . अब हालात बदल रहे हैं . सूचना की क्रान्ति के चलते मीडिया की पंहुच दूर दूर तक हो चुकी है . नेताओं को भी समझ में आने लगा है कि जनमत की दिशा तय करने में मीडिया की भूमिका है . हो सकता है कि भागलपुर दंगों के पीड़ितों को इसी सोच के तहत मदद करने का फैसला किया गया हो. जो भी हो यह क़दम महत्वपूर्ण है और इसके लिए बिहार सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए. हालांकि यह भी सच है कि नीतेश कुमार बिहार की गद्दी पर बी जे पी की कृपा से ही विद्यमान हैं लेकिन ऐसा लगता है कि बी जे पी वाले नीतीश कुमार की समाजवादी सोच को दबा नहीं पा रहे हैं .

अन्य राज्य सरकारों को भी चाहिए कि बिहार सरकार के इस क़दम से सबक लें और अपने राज्यों के दंगा पीड़ितों को मदद करें. . अगर एक बात शुरू हुई है तो इसका असर दूर दूर तक जाएगा. सभ्य समाज को कोशिश करना चाहिए कि आने वाले वक़्त में दंगा करने वालों की पहचान करके उनके संगठनों को ही पीड़ितों को सहायता देने का अभियान चलायें.. अगर ऐसा हो सका तो साम्प्रदायिक संगठनों के ऊपर सज़ा का दबाव पड़ेगा और भविष्य में दंगा शुरू करने से पहले लुम्पन लोगों को कई बार सोचना पड़ेगा. अगर दगाइयों को सज़ा देने की परंपरा भी शुरू हो गयी, जैसी सिख दंगों में ह़ा है तो राजनेताओं के लिए दंगों को अंजाम देने के लिए गरीब गुंडों को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा.