Tuesday, July 6, 2010

जाति के विनाश का डॉ आम्बेडकर का सपना पूरा कर सकती हैं मायावती

शेष नारायण सिंह


दिल्ली के उपनगर, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोयडा में एक गाँव के लोग इसलिए बेईज्ज़त किये जा रहे हैं कि वे जाटव हैं . यह मामला इसलिए और भी हैरतअंगेज़ है कि जिस गाँव की यह खबर है उससे बहुत करीब के एक गाँव की एक लड़की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है. दलितों के सम्मान के अभियान के नायक डॉ अंबेडकर के विचारों को लागू करने के लिए बनायी गयी पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन है और वहीं मुख्यमंत्री के जिले में दलितों का अपमान इसलिए किया जा रहा है कि ऊंची जाति की किसी लड़की ने एक दलित लड़के से दोस्ती की , उस से प्रेम किया और सवर्ण आतंक से बचने के लिए अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ कर कहीं भाग गयी. अब खबर आई है कि सवर्ण दबंगों ने गाँव के दलितों को हुक्म सुना दिया है कि वे लोग उनकी बिरादरी की लडकी को फ़ौरन से पेशतर हाज़िर करें वरना, उनके परिवार की लड़कियों को उठा लिया जाएगा. इसके बाद पुलिस फ़ौरन हरकत में आ गयी और तुगलकी फरमान जारी करने वालों को पकड़ लिया गया और बताया गया है कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है . इसके बाद वे ख़ासा वक़्त जेलों में बितायेगें और सारी हेकड़ी भूल जायेगें. सवाल यह उठता है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी राजनीतिक बिरादरी ने जाति के इस खूंखार भूत को दफन करने में सफलता क्यों नहीं पायी. हमारी आज़ादी का इथोस यही था कि बराबरी पर आधारित एक भारतीय समाज की स्थापना की जायेगी. महात्मा गाँधी ने तो आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी के साथ ही छुआछूत के खात्मे को भी रख दिया था जबकि राम मनोहर लोहिया और डॉ अंबेडकर ने साफ़ कहा था कि जाति की संस्था का ही विनाश हो जाना चाहिए. डॉ अंबेडकर का साहित्य बहुत बड़ा है लेकिन उनकी सबसे मह्त्व पूर्ण किताब का नाम है ," जाति का विनाश ". इस किताब में साफ़ लिखा है जब तक सभी जातियों के लोग आपस में शादी ब्याह नहीं करने लगेगें , जाति का विनाश हो ही नहीं सकता . अब दुनिया भर के समाज शास्त्री और राजनीति विज्ञान के ज्ञाता इस बात पर सहमत हैं कि अगर भारत में जाति प्रथा समाप्त हो जाए ,तो विकास की गति इतनी तेज़ हो जायेगी कि बहुत कम वक़्त में यह दुनिया की एक मज़बूत ताक़त बन जाएगा. हमारे अपने नेता भी इस बात को सही मानते हैं . जो बात समझ में नहीं आती , वह यह कि इस सबके बावजूद जाति की प्रथा को ख़त्म करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जाती,? इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों नहीं बनाया जाता ?.अगर जातिप्रथा को ख़त्म कर दिया गया तो देश की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जायेगीं . सबसे बड़ा तो यही कि अलग जाति में शादी करने के कारण हो रही हिंसक वारदातें अपने आप शांत हो जायेगीं. उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक सर्व नाश का एक और ज़हर घुल गया है जिसे दहेज़ के नाम से जाना जाता है . आज दहेज़ इतना खूंखार रूप धारण कर चुका है कि वह समाज को तबाह करने के कगार पर है. बेटी के बाप को अपना खेत खलिहान बेच कर बेटी ब्याहनी पड़ रही है क्योंकि पारंपरिक रूप से तय बिरादरी और गोत्र में ही शादी करनी है .अगर जाति प्रथा का विनाश हो गया तो यह सारी स्थितियां अपने आप ख़त्म हो जायेगीं . पहले माना जाता था कि जाति के विनाश में सबसे बड़ी बाधा तथाकथित ऊपरी जातियां हैं , वहीं नहीं चाहतीं कि जाति का विनाश हो . लेकिन अब साफ़ हो गया है कि ऐसा नहीं है. वास्तव में जाति के विनाश में सबसे बड़ी बाधा वे राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं. दुःख की बात यह है कि जाति के विनाश के दर्शनशास्त्र के सबसे बड़े हिमायती डॉ अंबेडकर के विचारों को लागू करने के लिए बनायी गयी पार्टी भी इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है . इसके पलट बहुजन समाज पार्टी सारी जातियों को अलग अलग खांचों में फिट करके उनका वोट लेने की राजनीति पर काम कर रही है . कई नेताओं से बात चीत के आधार पर भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि राजनीतिक बिरादरी जाति को ख़त्म करने के पक्ष में हैं ही नहीं . उनका यह तर्क है कि जब तक एक सामाजिक आन्दोलन नहीं होगा , जाति प्रथा को ख़त्म नहीं किया जा सकता . लेकिन अनुभव बताता है कि इस तर्क में कोई दम नहीं है . उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है . पारंपरिक रूप से सफाई कर्मी दलित जातियों के होते रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों और ठाकुरों के बच्चे भर्ती हो गए हैं .ज़ाहिर है सफाई कर्मी बनने वाले सवर्ण जातियों के लोग अपने को जाति के खेल में ऊंचा मानने से बाज़ नहीं आयेगें लेकिन जन्मना जाति के ब्राह्मणवादी शिकंजे से अलग होने का ऐलान सफाईकर्मी की भर्ती की इस व्यवस्था ने कर दिया है . और इसके लिए कोई सामाजिक आन्दोलन नहीं चलाया गया. इसी तरह से और भी पहल की जा सकती है . लेकिन यह पहल अनजाने में हुई है . दुर्भाग्य की बात यह है कि जाति के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रही पंचायतों के खिलाफ ठीक से पुलिस कार्रवाई तक नहीं हो रही है . जाति के बाहर जाकर शादी करने वाले लड़के लड़कियों को दिल्ली के आस पास के शहरों में रोज़ मारा पीटा जा रहा है और क़त्ल किया लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है. जाति की पुरातनपंथी सोच को ख़त्म करने के लिए डॉ अंबेडकर की विरासत की उत्तराधिकारी , मायावती को फ़ौरन पहल करनी चाहिए क्योंकि अगर वे जाति ख़त्म करने में सफल हो गयीं तो राजनीति के इतिहास में वे अमर हो जायेगीं. जिस तरह से मार्क्स के विचारों को लागू करके लेनिन महान हो गए , उसी तरह अगर मायावाती चाहें तो डॉ भीम राव अंबेडकर के जाति के विनाश संबंधी विचारों को लागू करके आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक ताने बाने पर अपना अमिट छाप छोड़ सकती हैं

छत्रपति साहूजी और ज्योतिबा फुले से बड़ा कोई कांग्रेसी नहीं है.

शेष नारायण सिंह

अमेठी संसदीय क्षेत्र के इलाके को एक जिले में तब्दील कर दिया गया है. वास्तव में रायबरेली और सुलतानपुर जिले के कुछ इलाकों को मिला कर इस चुनावक्षेत्र का गठन किया गया था. आजादी के बाद यह इलाका बहुत ही उपेक्षित रहा. जब कि वी आई पी लोगों के चुनाव क्षेत्रों से घिरा हुआ था . इस इलाके में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी इसलिए लोग इसे कोई मह्त्व नहीं देते थे. पड़ोसी संसदीय क्षेत्रों सुलतान पुर से डॉ केसकर और गोविन्द मालवीय चुने जाते थे, जबकि रायबरेली, फ़िरोज़ गाँधी और इंदिरा गाँधी का क्षेत्र था प्रतापगढ़ से दिनेश सिंह जीतते थे . लेकिन अमेठी से कोई मामूली नेता ही लड़ता रहा. लेकिन १९७५ में इमरजेंसी लगने के बाद जब संजय गाँधी ने रायबरेली के पड़ोसी इस उपेक्षित इलाके को अपना क्षेत्र बनाने का फैसला किया तो इस इलाके के दिन बदल गए. १९७७ के चुनाव में तो संजय गाँधी हार गए लेकिन १९८० से आज तक यह इंदिरा जी के बच्चों का ही क्षेत्र बना हुआ है . बीच में बड़े बड़े सूरमा यहाँ से चुनाव लड़ने गए लेकिन हारकर लौटे . राजमोहन गाँधी और शरद यादव भी यहाँ चुनाव हार चुके हैं . आमतौर पर माना जाता है कि अमेठी में कांग्रेस को हरा पाना मुश्किल ही नहीं ,नामुमकिन है .. ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए कांग्रेस ने अमेठी में बहुत पैसा लगाया है . १९८० से लेकर अब तक अमेठी में सरकारी खजाने से हज़ारों करोड़ रूपया लग चुका है . पिछले ३० वर्षों में यहाँ कारोबार करने आये उद्योगपति , हज़ारों करोड़ का गबन कर चुके हैं . सम्राट साइकिल और मालविका स्टील वालों ने बड़ी रक़म सरकारी बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ली और लेकर चम्पत हो गए. केंद्र सरकार में बैठे लोगों को खिलाते पिलाते रहे और सब डकार गए. राजीव गाँधी , सोनिया गाँधी ,सतीश शर्मा और राहुल गाँधी के कार्यकर्ताओं में ऐसे हज़ारों लोग मिल जायेगें जिन्होंने अपने नेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली है .अमेठी संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक लोगों की एक फौज तैयार हो गयी है जो लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में घूमते रहते हैं और लोगों का काम करवा कर पैसा झटकते रहते हैं . एक और अजीब बात हुई है . राय बरेली और अमेठी को तो सरकारी अमला महत्व देता रहा है लेकिन पड़ोस के सुलतानपुर जिले को सौत के बच्चे की तरह ट्रीट करता है . सुलतान पुर जिले में आठ विधान सभा क्षेत्र हैं . इनमें से तीन अमेठी में पड़ते हैं और बाकी पांच सुलतानपुर संसदीय क्षेत्र में . लेकिन जब सुलतानपुर जिले के लिए केंद्र या राज्य सरकारों से कोई मदद मिलती है तो वह सारी की सारी अमेठी का हक मानी जातीहै . इस तरह सुलतान पुर का दो तिहाई हिस्सा विकास की गति में बहुत पिछड़ गया है .अमेठी को सुलतानपुर से अलग करके मायावती ने सुलतानपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों का सम्मान अर्जित किया है . अब उनके जिले के लिए मिलने वाली मदद पर उनका ही हक होगा. जहां तक अमेठी को जिला बनाने की बात है इसका प्रस्ताव एक बार राजीव गाँधी के जीवन काल में भी गंभीरता से उठा था लेकिन उस वक़्त के मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह ने समझा दिया था कि उस से राजनीतिक नुकसान होगा. बात आई गयी हो गयी थी . अपने पिछले कार्यकाल में मायवती ने जिले के गठन की घोषणा कर दी थी लेकिन मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस फैसले को बदल दिया गया. अब हाई कोर्ट के आदेश पर फिर से जिला बना है और उस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है .सच्ची बात यह है कि नए जिले के गठन से सबको खुशी है . लेकिन कांग्रेस में सोनिया गाँधी और राहुल गांधी के प्रति अपनी वफादारी का स्वांग करने वाले लोग जुट गए हैं कि जिले के नामकरण को मुद्दा बनाकर विरोध किया जाए. हालांकि उस विषय पर सोनिया गाँधी या राहुल गाँधी से बात करने का मौक़ा नहीं मिला है लेकिन साधारण तरीके से सोचने वाला कोई भी व्यक्ति इस मामले को मुद्दा नहीं बनाना चाहेगा. भक्त कांग्रेसियों की इच्छा है कि इस जिले का नाम राजीव गाँधी के नाम पर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह उनकी कर्मस्थली रही है. जहां जिला बना है उसकी हर सड़क पर राजीव गाँधी जा चुके हैं , यहाँ के हज़ारों परिवारों की मदद कर चुके हैं जब कि छत्रपति साहूजी महराज के बारे में इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग जानते ही नहीं होंगें. लेकिन इस मामले में कांग्रेस के गंभीर नेताओं ने चुप रहना ही ठीक समझा . वैसे भी अगर एक जिले का नाम राजीव गाँधी के नाम पर नहीं पड़ा तो क्या फर्क पड़ने वाला है .जिस देश में लगभग हर इलाके में राजीव गाँधी के नाम पर कुछ न कुछ बन चुका हो , वहां एक जिले के नामकरण को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है . वैसे भी जो पार्टी सरकार में रहती है वह अपने महान लोगों के नाम पर संस्थाएं तो बनाती है . कांग्रेस इस खेलमें सबसे आगे है. जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गाँधी , राजीव गाँधी यहाँ तक कि संजय गाँधी के नाम पर भी संस्थाओं के नाम रखे गए हैं . इसलिए कांग्रेस को शिकायत नहीं होनी चाहिए .जहां भी बी जे पी की सरकार है वे लोग भी अपने नेताओं के नाम पर संस्थाओं के नाम रखते हैं . यह अलग बात है कि उनके पास ऐसे बहुत कम हीरो हैं जिन्होंने जीवन में या राष्ट्र निर्माण में बुलंदियां हासिल की हों लेकिन जो भी हैं , उनके नाम पर संस्थाएं बन रही हैं . बी जे पी वाले तो महापुरुषों को अपनाने के मामले में थोडा ज़्यादा ही उत्साही हैं . उनके यहाँ कांग्रेस पार्टी के सदस्य महात्मा गाँधी और सरदार पटेल को अपनाने की कोशिश हो चुकी है . एक बार तो वे सरदार भगत सिंह को भी अपना बताने लगे थे . जब मालूम पड़ा कि सरदार भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे , तब जाकर उनको बख्शा गया .बी जे पी ने तो खैर वी डी सावरकर को भारत रत्न देने की कोशिश की थी . सही बात यह है कि कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में महान नेताओं और आज़ादी की लड़ाई के सेनानियों की किल्लत है . यह संकट मायावती का भी है . वे डॉ अंबेडकर के अलावा किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नेता ही नहीं मानतीं . इसलिए ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम पर संस्थाओं का नामकरण करती हैं . हालांकि यह भी सच है कि जिन लोगों के नाम पर वे संस्थाएं बना रही हैं वे सही अर्थों में आज के भारत के संस्थापक थे. मायावती ने ज्योति राव फुले के नाम पर कई संस्थाओं का नामकरण किया है , वे बहुत क्रांतिकारी समाज सुधारक थे. आज़ादी की लड़ाई में जिन मूल्यों की स्थापना करने की कोशिश की जा रही थी , महात्मा फुले उसके आदि पुरुष हैं . उन्होंने सवर्ण सत्ता के खिलाफ १८४८ में पूना में दलित लड़कियों के लिए स्कूल शुरू कर दिया था और सज़ा भोगी थी. उनके अपने पिता ने उन्हें इस जुर्म में घर से निकाल दिया था . ज़ाहिर है कांग्रेस में इतना बड़ा त्याग करने वाला कोई नहीं है . छत्रपति साहूजी भी अपने समय के क्रांतिकारी महापुरुष हैं . उनके नाम से किसी भी भारतवासी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए