लिबरल पार्टी की नेता ने नार्वे में दक्षिणपंथी सरकार का रास्ता साफ़ किया

 

शेष नारायण सिंह

ओस्लो,३ सितम्बर .नार्वे की संसद के लिए नया चुनाव ९ सितम्बर को हो जाएगा. इस चुनाव के बाद बनने वाली सरकार के बारे में रोज ही नए नए राजनीतिक गठबंधन सामने आ रहे  हैं . आज खबर है कि वेंस्तरे पार्टी ( लिबरल पार्टी ) की नेता त्रीन स्की ग्रैंड ने साफ़ संकेत दे दिया है कि वे सरकार बनाने के लिए कंज़रवेटिव पार्टी ( होयरे ) के साथ भी जा सकती हैं . नार्वे में माना जाता  कि वेंस्तरे वाले क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ( के आर एफ ) का साथ कभी नहीं छोड़ते लेकिन ग्रैंड ने एक चुनावी सभा में  कहा कि अगर के आर एफ को सीटें नहीं मिलतीं तो उनका राजनीतिक प्रभाव नार्वे के हित में प्रयोग नहीं हो पायेगा. और नार्वे के हित की रक्षा के लिए वे कंज़रवेटिव सरकार को समर्थन दे सकती हैं .

 नार्वे में संसद के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का नियम लागू है .जो पार्टी आवश्यक संख्या में वोट हासिल कर लेती है उसका प्रतिनिधि आनुपातिक रूप से संसद में चुन लिया जाता है .इसके लिए पहले से ही एक  लिस्ट जारी कर दी जाती है जो चुनाव आयोग की मंजूरी से प्रचार के दौरान सर्कुलेशन में रहती है . लिबरल पार्टी  के बारे में माना जा रहा था कि वह लेबर पार्टी की अगुवाई वाली  प्रधानमंत्री येंस स्तोल्तेंबर्ग की सरकार को बनाने में मदद करेगीं . इसी जानकारी के मद्दे नज़र यह कहा जा रहा था  कि इस बार फिर लेबर पार्टी की वापसी हो रही थी. पिछले दिनों हुए चुनावपूर्व सर्वे में भी लेबर और उनकी सहयोगी सोशलिस्ट लेफ्ट की बढ़त थी .हालांकि बहुत मामूली थी लेकिन यह माना जा रहा था कि कंज़रवेटिव पार्टी के साथ आने के लिए क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी कभी तैयार नहीं होगी इसलिए उनको वेंस्तरे का समर्थन नहीं मिलेगा . लेकिन अब तस्वीर बदल गयी है . वेंस्तरे की नेता ग्रैंड ने ऐलान कर दिया है कि वे समाजवादियों को सत्ता से बाहर रखने के लिए कंज़रवेटिव पार्टी और प्रोग्रेस पार्टी के साथ गठ्बंधन  बना सकती हैं . नार्वे की राजनीति के जानकार बताते हैं कि अगर वेंस्तरे के वोट भी कंज़रवेटिव ( होयरे) और प्रोग्रेस ( एफ आर पी ) पार्टियों के साथ मिल गए तो यह गठबंधन लेबर और उसकी साथी पार्टियों  को बहुत पीछे छोड़ देगा .और नार्वे में एक दक्षिणपंथी सरकार कायम हो जायेगी .वेंस्तरे नार्वेजी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ,वामपंथी लेकिन पार्टी की नेता के सरकार में शामिल होने की महत्वाकांक्षा के मद्दे नज़र अब सबकी समझ में आने लगा  है कि नार्वे में अगली सरकार दक्षिणपंथी सरकार होगी जो प्रवासियों ,खासकर इस्लाम को मानने  वालों के खिलाफ सख्ती का रुख अपनायेगी . एफ आर पी का  कहना है  कि जो लोग नार्वे के नागरिक हो गए हैं  वे तो ठीक हैं लेकिन आगे से अश्वेत प्रवासियों को नार्वे की नागरिकता नहीं दी जायेगी.प्रोग्रेस पार्टी का गुस्सा खास तौर से इस्लामी देशों से आने वाले प्रवासियों को लेकर है .

पिछले दिनों वेंस्तरे की नेता ,ग्रैंड ने घोषणा की थी कि उनकी पार्टी कंज़रवेटिव पार्टी के साथ सरकार में किसी भी सूरत में नहीं शामिल होगी . के आर एफ ( क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी ) से अलग होकर तो वे किसी भा हाल में नहीं जायेगें . उन्होंने बार बार कहा है कि उनकी पार्टियां किसी भी ऐसी सरकार में  नहीं शामिल होंगीं जिसका हिस्सा एफ आर पी यानी प्रोग्रेस पार्टी वाले बन रहे  होंगें . उनका विरोध एफ आर पी से विदेशियों के  नार्वे आकर बसने को लेकर है . हालांकि वे भी खुली छूट देने के पक्ष में नहीं है लेकिन  मुस्लिम प्रवासियों का जो विरोध एफ आर पी  ( प्रोग्रेस पार्टी ) कर रही है उसका समर्थन नहीं किया जा सकता .

अगर ऐसा हुआ तो अपने पूरे राजनीतिक जीवन में ग्रैंड पहली बार ऐसे लोगों से हाथ मिला रही होंगीं जिनका उन्होने जीवन भर विरोध किया  है .ऐसा करने के चक्कर में वे अपनी हमेशा की राजनीतिक दोस्त पार्टी , क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक को अलग थलग छोड़ देंगीं . हालांकि उनके पास  केवल पांच प्रतिशत वोट आने की संभावना है लेकिन नार्वे की राजनीति ऐसी है जिसमें छोटी पार्टियों को महत्वपूर्ण सरकारी पद मिल जाते हैं .पिछले आठ वर्षों में इसी कारण से लाब्र पार्टी की सहयोगी छोटी पार्टियां, सोशलिस्ट लेफ्ट और सेंटर पार्टी को सरकारी पदों का लाभ मिलता रहा है है .

ऐसा लगता है कि इस बार वेंस्तरे पार्टी भी सरकार में शामिल होने के मौके को छोड़ना नहीं चाहती . जहां तक कंज़रवेटिव नेता अर्ना सोलबर्ग की बात है उन्होंने बहुत ही साफ़ कह दिया है कि वे चाहती हैं कि सभी गैर सोशालिस्ट पार्टियां मिलकर राज करें लेकिन आखरे एफैसल अचुनाव के बाद ही होगा क्योंकि प्रधानमंत्री येंस स्तोतेल्बर्ग की तरह वे अपने भावी गठबंधन को स्पष्ट रूप से बता  नहीं रही  हैं . ज़ाहिर  है कि अर्ना सोलबर्ग की हर बात को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है क्योंकि अगर कंज़रवेटिव पार्टी की सरकार बनती है तो वे ही प्रधानमंत्री बनेगीं .