लालगढ़ में लाल होती राजनीति से दिल्ली में लाल होते चेहरे

शेष नारायण सिंह

( डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में छप चुका है )

माओवादी आतंकवादियों के गढ़ में बड़ी रैली करके तृणमूल कांग्रेस की नेता और रेल मंत्री ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि वे पश्चिम बंगाल में सत्ता के दर पर दस्तक दे रही हैं. रैली में उनके साथ मंच पर मेधा पाटकर और स्वामी अग्निवेश मौजूद थे जिस से साबित होता है कि एन जी ओ सेक्टर पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है.लेकिन राजनीतिक बिरादरी में ममत और माओवादियों के बीच बढ़ रही राजनीतिक निकटता को लेकर शंकाएं हैं .लोकसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि लाल गढ़ की रैली का इंतज़ाम पूरी तरह से माओवादियों के हाथ में था.और जो आदमी रैली का नेता था वह माओवादी आतंक से जुड़े अपराधों की जांच में पूछताछ का विषय है.माओवादियों को तृणमूल कांग्रेस का ख़ास सहयोगी बताते हुए मार्क्सवादी नेताओं ने सरकार से मांग की कि वह यू पी ए और माओवादी आतंकवाद के बीच के रिश्ते को साफ़ करे.कांग्रेस की औपचारिक लाइन चाहे जो हो लेकिन अनौपचारिक रूप से ममता बनर्जी के माओवादियों के रिश्ते की चर्चा से कांग्रेस में बहुत ज्यादा मतभेद हैं .प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने जब कहा कि माओवादी देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े बड़ा ख़तरा हैं , तो वे अपनी निजी राय नहीं दे रहे थे. वास्तव में वे सरकार की नीति बता रहे थे. विपक्ष ने सवाल किया कि जिस संगठन को प्रधान मंत्री सबसे बड़ा ख़तरा बता चुके हैं , उनकी सरकार के रेल मंत्री को क्या उसके साथ एक ही मंच पर मौजूद रहना चाहिए.. आरोप यह भी लगा है कि जिन लोगों के ऊपर सी आर पी एफ के जवानों को क़त्ल करने के आरोप लगे हैं , उन्हें मंच पर बुलाना क्या राष्ट्र हित में है. तृणमूल कांग्रेस के नेता, सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी लाल गढ़ में शान्ति और एकता के मिशन पर गयी थीं.. राजनीतिक बयानबाजी की बात तो अलग है लेकिन ममता बनर्जी का रवैया कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है .गृह मंत्री पी चिदंबरम और कांगेस महासचिव, दिग्विजय सिंह पहले ही एक doosre के खिलाफ मैदान ले चुके हैं और अब कांग्रेस के प्रवक्ता लोग अपनी पार्टी को लालगढ़ रैली से अलग रखने की koshish कर रहे हैं लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि उनकी गति सांप छंछूदर की हो गयी है.उधर बाकी पार्टियों के लोग पीपुल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस अट्रोसिटीज़ को माओवादी संगठनों के मंच के रूप में पेश कर रहे हैं लेकिन तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि पीपुल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस अट्रोसिटीज़ कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है. बी जे पी ने भी माओवादी आतंक को हल करने के सरकार के तरीकों पर सवाल उठाये हैं..

उधर माओवादियों के साथ सहानुभूति रखने वाली जमातें ममता को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के रूप में पेश करना शुरू कर चुकी हैं ..मेधा पाटकर ने लालगढ़ की रैली में ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस ने वचन दिया है कि वह २०११ के बाद भी शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रखेगी ,इसलिए वे उनके साथ हैं. उनके साथ आये स्वामी अग्निवेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से आराम करना चाहिए क्योंकि उसके बाद ममता बनर्जी का युग शुरू हो जाएगा.मेधा पाटकर ने माओवादी आतंकवादियों से भी अपील की कि उन्हें हथियार डाल देना चाहिए और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखना चाहिए लेकिन बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं को उनकी इस अपील में कोई दम नहीं नज़र आता क्योंकि माओवादियों की राजनीति का बुनियादी सिद्धांत ही सशस्त्र क्रान्ति है और वे उसी में लगे हुए हैं . अभी मेधा पाटकर और अग्निवेश जैसे लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं तो ठीक है लेकिन जब बात बढ़ जायेगी तो माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में मेधा पाटकर के बिना भी राजनीति अच्छी तरह से चलाई जा सकती है.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप है कि लालगढ़ इलाके के माओवादियों को फिर से संगठित होने और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजने के उद्देश्य से लाल गढ़ में रैली का आयोजन किया गया था. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आला नेता, सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना होगा कि उनके सरकार की एक मंत्री उन्हीं माओवादियों के साथ मिलकर राजनीतिक गतिविधियों को संचालित कर रही है जिन माओवादियों को उन्होंने खुद देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बताया था. ममता बनर्जी ने कहा था कि उसी लालगढ़ में वे बिना सुरक्षा के घूम रही हैं जहां, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी. सीताराम येचुरी ने कहा कि जिन लोगों से आम लोगों को ख़तरा हो सकता है , ममता बनर्जी तो उनके साथ मिलकर राजनीति कर रही हैं . उन्होंने बुद्धिजीवियों की भी खिंचाई की और कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आतंक को उकसाया जा अरझा है अगर उस पर फ़ौरन रोक न लगाई गयी तो नतीजे भयानक हो सकते हैं ..जो भी हो माओवादी राजनीति के कारण देश में आतंरिक हलचल है और इसे दुरुस्त करने की सख्त ज़रुरत है .

परमाणु सुरक्षा पर बात करते वक़्त नागासाकी और हिरोशिमा का ध्यान रखना चाहिए

शेष नारायण सिंह

६५ साल पहले,६ अगस्त १९४५ के दिन एक अमरीकी हवाई जहाज़ ने जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था . उसके बाद से ही दुनिया परमाणु बम की दहशत में जिंदा है . परमाणु बम गिराने के बाद अमरीका ने बाकी दुनिया से अपने आप को सुपीरियर साबित कर लिया था.जब अमरीका ने तबाही का यह बम जापानी शहर पर गिराया था तो उस वक़्त के अमरीका के राष्ट्रपति हैरी. एस. ट्रूमैन अटलांतिक महासागर में "आगस्ता" जहाज़ी बेड़े पर मौजूद थे और उन्होंने शेखी मारी थी कि इस एक बम के गिर जाने के बाद युद्ध के मानदंड बदल जायेगें..हिरोशिमा शहर को निशाना इसलिए बनाया गया था कि वहां जापानी सेना का सप्लाई डिपो था. शहर की 60 प्रतिशत से भी अधिक इमारतें नष्ट हो गईं थीं. हिरोशिमा की कुल 3 लाख 50 हज़ार की आबादी में से 1 लाख 40 हज़ार लोग इसमें मारे गए थे .इस बम के कारण 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही फैल गई थी.इनमें सैनिक और वह लोग भी शामिल थे जो बाद में परमाणु विकिरण की वजह से मारे गए. बहुत से लोग लंबी बीमारी और अपंगता के भी शिकार हुए...तीन दिनों बाद अमरीका ने नागासाकी शहर पर पहले से भी बड़ा हमला किया.अमरीकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने कहा था कि परमाणु बम ने दुनिया की मूलभूत शक्तियों को इकट्ठा करने का काम किया है, उन्होंने दावा किया था कि उस बम ने परमाणु हथियार बनाने की दौड़ में जर्मनी पिछड़ गया है .यह बम अमरीका की एक सोची समझी चाल के तहत चलाया गया था . इसके १० दिन पहले अमरीकी राष्ट्रपति ने चेतावनी दी थी जिसमें जापान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा गया था. हालांकि पिछले ६५ वर्षों में अमरीका ने हर मंच से यह साबित करने की कोशिश की है कि उसने युद्ध की नीति शास्त्र का पूरी तरह से पालन किया है लेकिन सही बात यह है कि अंतर राष्ट्रीय संबंधों के मामले में यह अमरीकी दादागीरी की शुरुआत का पहला अध्याय है और आज भी उसी परमाणु ताक़त और हथियारों के ज़खीरे के बल पर वह देशों को धमकाता फिरता है.केंद्र सरकार की परमाणु ज़िम्मेदारी बिल को पास करवाने की कोशिश को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बाद हुई तबाही को नज़र में रखा जाए. अमरीकी बमबारी के ६५ साल बाद भी आज हिरोशीमा और नागासाकी में लोग परमाणु खतरों से जूझ रहे हैं , बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं और वहां के लोगों की भावी पीढियां तबाह हो गयी हैं. . हैरानी की बात यह है कि परमाणु दुर्घटना के मामले में केंद्र सरकार का सुझाव है कि सम्बंधित पक्ष की ज़िम्मेदारी केवल १० साल रखी जाए. अखबारों के माध्यम से सरकार ने खबरें लीक कर के यह कोशिश की कि इसे बढ़ाकर २० साल करने पर विचार किया जा रहा है . बिल के लोक सभा में पेश होने के पहले उस पर संसद की एक समिति विचार कर रही है .ज़्यादातर सदस्यों का कहना है कि इस मामले में समय सीमा तय करने की ज़रुरत नहीं है . उनक अतार्क है कि भोपाल में जो औद्योगिक हादसा हुआ था उसमें तो कहीं कोई परमाणु ज़हर नहीं था लेकिन वहां के लोगआज २५ साल बाद भी उस ज़हर के शिकार हो रहे हैं . इसलिए जब परमाणु ज़हर माहौल में फैलेगा तो २० साल का समय तो कुछ भी नहीं है . वास्तव में इसे हमेशा के लिए लागू किया जाना चाहिए २० या ५० साल की समय सीमा बाँधने का कोई मतलब नहीं है . सरकार की तरफ से लाये मूल बिल में प्रस्ताव था कि हादसे की सूरत में ज़िम्मेदार पक्ष को पांच सौ करोड़ रूपये के लिए ज़िम्मेदार माना जाए . अब मीडिया के माध्यम से यह सुझाया जा रहा है कि इसे दुगुना या तिगुना किया जा जा सकता है लेकिन बड़ी संख्या में सांसदों के एरे है कि इसे कम सेकम पांच हज़ार करोड़ रूपये पर फिक्स किया जा सकता है . टी सुबीरामी रेड्डी की अध्यक्षता में बनी कमेटी को तय करना है कि सरकार इस बिल में अभे यौर क्या क्या संशोधन करे. सम्बंधित विभागों के अफसरों को तलब कर के उनसे जानकारी ली जा रही है . उसके बाद की तय होगा कि इस बिल का भविष्य क्या होगा लेकिन ज़रूरी है कि टी सुबीरामी रेडी सहित कमेटी के बाकी सदस्य बहुत ही ज़िम्मेदारी से फैलसा लें क्योंकि जो कुछ वह तय करेगें ,हमारी भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा उसी पर निर्भर करेगी.

सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है।

शेष नारायण सिंह

लोक सभा में उर्दू आज सबकी प्रिय भाषा बन गयी. मुलायम सिंह यादव ने जीरो आवर में उर्दू अखबारों के साथ हो रही ज्यादती की बात को उठाया . फिर क्या था . हर पार्टी के नेता टूट पड़ा और उर्दू के पक्ष में भाषण देने लगा .उन लोगों ने भी उर्दू के पक्ष में बात की जिन्हें उर्दू वाले अपना नहीं मानते . बी जे पी के उप नेता अगोपी नाथ मुंडे और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी उर्दू की शान में खूब कसीदे पढ़े. हालांकि चाचा जीरो आवर में शुरू हुए इथे एलेकिन बड़ी देर तक चलती रही. लगभग हर ओआर्ती के नेता उर्दू के पक्ष में खड़े दिखे. फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, और ममता बनर्जी ने भी बात की और लोक सभा अध्यक्ष ,मीरा कुमार ने सरकार से जवाब देने को कहा. सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी ने लोक सभा को भरोसा दिलाया कि सरकार उर्दू के लिए वह सब कुछ करेगी जो संभव है. उर्दू के बारे में इतनी अहम चर्चा के बाद मुझे अपना एक पुराना लेख याद आ गया . जिसे फिर से प्रस्तुत करना ठीक रहेगा.

कभी उर्दू की धूम सारे जहां में हुआ करती थी, दक्षिण एशिया का बेहतरीन साहित्य इसी भाषा में लिखा जाता था और उर्दू जानना पढ़े लिखे होने का सबूत माना जाता था। अब वह बात नही है। राजनीति के थपेड़ों को बरदाश्त करती भारत की यह भाषा आजकल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। वह उर्दू जो आज़ादी की ख्वाहिश के इज़हार का ज़रिया बनी आज एक धर्म विशेष के लोगों की जबान बताई जा रही है। इसी जबान में कई बार हमारा मुश्तरका तबाही के बाद गम और गुस्से का इज़हार भी किया गया था।आज जिस जबान को उर्दू कहते हैं वह विकास के कई पड़ावों से होकर गुजरी है। 12वीं सदी की शुरुआत में मध्य एशिया से आने वाले लोग भारत में बसने लगे थे। वे अपने साथ चर्खा और कागज भी लाए जिसके बाद जिंदगी, तहज़ीब और ज़बान ने एक नया रंग अख्तियार करना शुरू कर दिया। जो फौजी आते थे, वे साथ लाते थे अपनी जबान खाने पीने की आदतें और संगीत।
वे यहां के लोगों से अपने इलाके की जबान में बात करते थे जो यहां की पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली से मिल जाती थी और बन जाती थी फौजी लश्करी जबान जिसमें पश्तों, फारसी, खड़ी बोली और हरियाणवी के शब्द और वाक्य मिलते जाते थे। 13 वीं सदी में सिंधी, पंजाबी, फारसी, तुर्की और खड़ी बोली के मिश्रण से लश्करी की अगली पीढ़ी आई और उसे सरायकी ज़बान कहा गया। इसी दौर में यहां सूफी ख्यालात की लहर भी फैल रही थी। सूफियों के दरवाज़ों पर बादशाह आते और अमीर आते, सिपहसालार आते और गरीब आते और सब अपनी अपनी जबान में कुछ कहते। इस बातचीत से जो जबान पैदा हो रही थी वही जम्हूरी जबान आने वाली सदियों में इस देश की सबसे महत्वपूर्ण जबान बनने वाली थी। इस तरह की संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र महरौली में कुतुब साहब की खानकाह थी। सूफियों की खानकाहों में जो संगीत पैदा हुआ वह आज 800 साल बाद भी न केवल जिंदा है बल्कि अवाम की जिंदगी का हिस्सा है।
अजमेर शरीफ में चिश्तिया सिलसिले के सबसे बड़े बुजुर्ग ख़्वाजा गऱीब नवाज के दरबार में अमीर गरीब हिन्दू, मुसलमान सभी आते थे और आशीर्वाद की जो भाषा लेकर जाते थे, आने वाले वक्त में उसी का नाम उर्दू होने वाला था। सूफी संतों की खानकाहों पर एक नई ज़बान परवान चढ़ रही थी। मुकामी बोलियों में फारसी और अरबी के शब्द मिल रहे थे और हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरोने वाली ज़बान की बुनियाद पड़ रही थी। इस ज़बान को अब हिंदवी कहा जाने लगा था। बाबा फरीद गंजे शकर ने इसी ज़बान में अपनी बात कही। बाबा फरीद के कलाम को गुरूग्रंथ साहिब में भी शामिल किया गया। दिल्ली और पंजाब में विकसित हो रही इस भाषा को दक्षिण में पहुंचाने का काम ख्वाजा गेसूदराज ने किया। जब वे गुलबर्गा गए और वहीं उनका आस्ताना बना। इस बीच दिल्ली में हिंदवी के सबसे बड़े शायर हज़रत अमीर खुसरो अपने पीर हजरत निजामुद्दीन औलिया के चरणों में बैठकर हिंदवी जबान को छापा तिलक से विभूषित कर रहे थे। अमीर खुसरो साहब ने लाजवाब शायरी की जो अभी तक बेहतरीन अदब का हिस्सा है और आने वाली नस्लें उन पर फख्र करेंगी। हजरत अमीर खुसरों से महबूब-ए-इलाही ने ही फरमाया था कि हिंदवी में शायरी करो और इस महान जीनियस ने हिंदवी में वह सब लिखा जो जिंदगी को छूता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के आशीर्वाद से दिल्ली की यह जबान आम आदमी की जबान बनती जा रही थी।
उर्दू की तरक्की में दिल्ली के सुलतानों की विजय यात्राओं का भी योगदान है। 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब गुजरात पर हमला किया तो लश्कर के साथ वहां यह जबान भी गई। 1327 ई. में जब तुगलक ने दकन कूच किया तो देहली की भाषा, हिंदवी उनके साथ गई। अब इस ज़बान में मराठी, तेलुगू और गुजराती के शब्द मिल चुके थे। दकनी और गूजरी का जन्म हो चुका था।इस बीच दिल्ली पर कुछ हमले भी हुए। 14वीं सदी के अंत में तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया, जिंदगी मुश्किल हो गई। लोग भागने लगे। यह भागते हुए लोग जहां भी गए अपनी जबान ले गए जिसका नतीजा यह हुआ कि उर्दू की पूर्वज भाषा का दायरा पूरे भारत में फैल रहा था। दिल्ली से दूर अपनी जबान की धूम मचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। बीजापुर में हिंदवी को बहुत इज्जत मिली। वहां का सुलतान आदिलशाह अपनी प्रजा में बहुत लोकप्रिय था, उसे जगदगुरू कहा जाता था। सुलतान ने स्वयं हजरत मुहम्मद (सलल्लाहो अलैहि वसल्लम), ख्वाजा गेसूदराज और बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की शान में शायरी लिखी। गोलकुंडा के कुली कुतुबशाह भी बड़े शायर थे। उन्होंने राधा और कृष्ण की जिंदगी के बारे में शायरी की। मसनवी कुली कुतुबशाह एक ऐतिहासिक किताब है। 1653 में उर्दू गद्य (नस्त्र) की पहली किताब लिखी गई। उर्दू के विकास के इस मुकाम पर गव्वासी का नाम लेना जरूरी हैं। गव्वासी ने बहुत काम किया है इनका नाम उर्दू के जानकारों में सम्मान से लिया जाता है। दकन में उर्दू को सबसे ज्यादा सम्मान वली दकनी की शायरी से मिला। आप गुजरात की बार-बार यात्रा करते थे। इन्हें वली गुजराती भी कहते हैं। 2002 में अहमदाबाद में हुए दंगों में इन्हीं के मजार पर बुलडोजर चलवा कर नरेंद्र मोदी ने उस पर सड़क बनवा दी थी। जब तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला लिया तो दिल्ली की जनता पर तो पहाड़ टूट पड़ा लेकिन जो लोग वहां गए वे अपने साथ संगीत, साहित्य, वास्तु और भाषा की जो परंपरा लेकर गए वह आज भी उस इलाके की थाती है।
1526 में जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहीम लोदी को हराकर भारत में मुगुल साम्राज्य की बुनियाद डाली। 17 मुगल बादशाह हुए जिनमें मुहम्मद जलालुद्दीन अकबर सबसे ज्यादा प्रभावशाली हुए। उनके दौर में एक मुकम्मल तहज़ीब विकसित हुई। अकबर ने इंसानी मुहब्बत और रवादारी को हुकूमत का बुनियादी सिद्घांत बनाया। दो तहजीबें इसी दौर में मिलना शुरू हुईं। और हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब की बुनियाद पड़ी। अकबर की राजधानी आगरा में थी जो ब्रज भाषा का केंद्र था और अकबर के दरबार में उस दौर के सबसे बड़े विद्वान हुआ करते थे। वहां अबुलफजल भी थे, तो फैजी भी थे, अब्दुर्रहीम खानखाना थे तो बीरबल भी थे। इस दौर में ब्रजभाषा और अवधी भाषाओं का खूब विकास हुआ। यह दौर वह है जब सूफी संतों और भक्ति आंदोलन के संतों ने आम बोलचाल की भाषा में अपनी बात कही। सारी भाषाओं का आपस में मेलजोल बढ़ रहा था और उर्दू जबान की बुनियाद मजबूत हो रही थी। बाबर के समकालीन थे सिखों के गुरू नानक देव। उन्होंने नामदेव, बाबा फरीद और कबीर के कलाम को सम्मान दिया और अपने पवित्र ग्रंथ में शामिल किया। इसी दौर में मलिक मुहम्मद जायसी ने पदमावती की रचना की जो अवधी भाषा का महाकाव्य है लेकिन इसका रस्मुल खत फारसी है।शाहजहां के काल में मुगल साम्राज्य की राजधानी दिल्ली आ गई। इसी दौर में वली दकनी की शायरी दिल्ली पहुंची और दिल्ली के फारसी दानों को पता चला कि रेख्ता में भी बेहतरीन शायरी हो सकती थी और इसी सोच के कारण रेख्ता एक जम्हूरी जबान के रूप में अपनी पहचान बना सकी। दिल्ली में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद अवध ने दिल्ली से अपना नाता तोड़ लिया लेकिन जबान की तरक्की लगातार होती रही। दरअसल 18वीं सदी मीर, सौदा और दर्द के नाम से याद की जायेगी। मीर पहले अवामी शायर हैं। बचपन गरीबी में बीता और जब जवान हुए तो दिल्ली पर मुसीबत बनकर नादिर शाह टूट पड़ा।
उनकी शायरी की जो तल्खी है वह अपने जमाने के दर्द को बयान करती है। बाद में नज़ीर की शायरी में भी ज़ालिम हुक्मरानों का जिक्र, मीर तकी मीर की याद दिलाता है। मुगलिया ताकत के कमजोर होने के बाद रेख्ता के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं, हैदराबाद, रामपुर और लखनऊ। इसी जमाने में दिल्ली से इंशा लखनऊ गए। उनकी कहानी ''रानी केतकी की कहानी'' उर्दू की पहली कहानी है। इसके बाद मुसहफी, आतिश और नासिख का जिक्र होना जरूरी है। मीर हसन ने दकनी और देहलवी मसनवियां लिखी।
उर्दू की इस विकास यात्रा में वाजिद अली शाह 'अख्तर' का महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन जब 1857 में अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया तो अदब के केंद्र के रूप में लखनऊ की पहचान को एक धक्का लगा लेकिन दिल्ली में इस दौर में उर्दू ज़बान परवान चढ़ रही थी।
बख्त खां ने पहला संविधान उर्दू में लिखा। बहादुरशाह जफर खुद शायर थे और उनके समकालीन ग़ालिब और जौक उर्दू ही नहीं भारत की साहित्यिक परंपरा की शान हैं। इसी दौर में मुहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू की बड़ी सेवा की उर्दू के सफरनामे का यह दौर गालिब, ज़ौक और मोमिन के नाम है। गालिब इस दौर के सबसे कद्दावर शायर हैं। उन्होंने आम ज़बानों में गद्य, चिट्ठयां और शायरी लिखी। इसके पहले अदालतों की भाषा फारसी के बजाय उर्दू को बना दिया गया।
1822 में उर्दू सहाफत की बुनियाद पड़ी जब मुंशी सदासुख लाल ने जाने जहांनुमा अखबार निकाला। दिल्ली से 'दिल्ली उर्दू अखबार' और 1856 में लखनऊ से 'तिलिस्मे लखनऊ' का प्रकाशन किया गया। लखनऊ में नवल किशोर प्रेस की स्थापना का उर्दू के विकास में प्रमुख योगदान है। सर सैय्यद अहमद खां, मौलाना शिबली नोमानी, अकबर इलाहाबादी, डा. इकबाल उर्दू के विकास के बहुत बड़े नाम हैं। इक़बाल की शायरी, लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी और सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारी तहजीब और तारीख का हिस्सा हैं। इसके अलावा मौलवी नजीर अहमद, पं. रतनलाल शरशार और मिर्जा हादी रुस्वा ने नोवल लिखे। आग़ा हश्र कश्मीरी ने नाटक लिखे।
कांग्रेस के सम्मेलनों की भाषा भी उर्दू ही बन गई थी। 1916 में लखनऊ कांग्रेस में होम रूल का जो प्रस्ताव पास हुआ वह उर्दू में है। 1919 में जब जलियां वाला बाग में अंग्रेजों ने निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया तो उस $गम और गुस्से का इज़हार पं. बृज नारायण चकबस्त और अकबर इलाहाबादी ने उर्दू में ही किया था। इस मौके पर लिखा गया मौलाना अबुल कलाम आजाद का लेख आने वाली कई पीढिय़ां याद रखेंगी। हसरत मोहानी ने 1921 के आंदोलन में इकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था जो आज न्याय की लड़ाई का निशान बन गया है।
आज़ादी के बाद सीमा के दोनों पार जो क़त्लो ग़ारद हुआ था उसको भी उर्दू जबान ने संभालने की पूरी को कोशिश की। हमारी मुश्तरका तबाही के खिलाफ अवाम को फिर से लामबंद करने में उर्दू का बहुत योगदान है। आज यह सियासत के घेर में है लेकिन दाग के शब्दों में

उर्दू है जिसका नाम, हमीं जानते हैं दाग
सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है।

ब्रिटेन की चेतावनी ----- पाकिस्तान के आतंकवाद से दुनिया को ख़तरा

शेष नारायण सिंह

भारत की यात्रा पर आये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में जो कुछ कहा उस से साफ़ है कि ब्रिटेन अब भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में रखने की मानसिकता से बाहर आ चुका है . अब तक ब्रिटेन सहित अन्य पूजीवादी ,साम्राज्यवादी देश भारत और पाकिस्तान को बराबर मानने की ग्रंथि के शिकार थे. अब हालात बदल चुके हैं . यह कोई अहसान नहीं है . दुनिया के विकसित देशों को मालूम है कि भारत एक विकासमान देश है जबकि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने पिछले साठ वर्षों की गलत आर्थिक,राजनीतिक और अंतरराष्ट्रीय नीतियों का पालन करके अपने आपको ऐसे मुकाम पर पंहुचा दिया है जहां से उसके एक राष्ट्र के रूप में बचे रहने की संभावना बहुत कम है . इसलिए अब भारत और पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए पश्चिम के बड़े देश हाइफन इस्तेमाल करना बंद कर चुके हैं . ब्रिटिश प्रधान मंत्री डेविड केमरून की भारत यात्रा इस मामले में भी ऐतिहासिक है कि वह अब अपने देश को भारत के मित्र के रूप में पेश करके खुश हैं . प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के साथ उनकी पत्रकार वार्ता को देख कर लगता है कि ब्रिटेन अब पाकिस्तान से दूरी बनाकार रखना चाहता है . ब्रिटेन भी पहले जैसा ताक़तवर देश नहीं रहा . उनकी अर्थ व्यवस्था में विदेशों से आने वाले छात्रों के पैसों का ख़ासा योगदान रहता है . भारत में शिक्षा को जो मह्त्व दिया जा रहा है ,उसके मद्देनज़र दोनों देशों के बीच हुए शिक्षा के समझौते में ब्रिटेन का ज्यादा हित है . व्यापार और रक्षा के समझौतों में भी ब्रिटेन का ही फायदा होगा और उसकी अर्थ व्यवस्था को बल मिलेगा . इस तरह अब साफ़ नज़र आने लगा है कि साठ वर्षों में हालात यहाँ तक बदल गए हैं कि कभी भारत पर राज करने वाला ब्रिटेन अब अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिए भारत की ओर देखता है . लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है . पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कुछ भी मज़बूत नहीं है . आजकल तो उनका खर्च तक विदेशी सहायता से चल रहा है . अगर अमरीका और सउदी अरब से दान मिलना बंद हो जाये तो पाकिस्तानी आबादी का बड़ा हिस्सा भूखों मरने को मजबूर हो जाएगा. भारत से मिल रहे सहयोग के बदले ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने भारत की पक्षधरता की बात की . उन्होने भारत को सुरक्षा परिषद् में शामिल करने की बात की और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को भारत , अफगानिस्तान और लन्दन के लिए ख़तरा बताया और पाकिस्तानी मदद से चलाये जा रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम में अपने आप को शामिल कर लिया . उन्होंने साफ़ कहा कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान के अन्दर इस तरह के आतंकवादी संगठन मौजूद हों जो पाकिस्तान के अन्दर भी आतंक फैलाएं और भारत और अफगानिस्तान को आतंक का निशाना बनाएं. उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की कोशिश है कि वह पाकिस्तान को इस बात के लिए उत्साहित करे कि वह लश्कर-ए-तय्यबा और तालिबान से मुकाबला कर सके.उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति से इन विषयों पर बातचीत करेगें.भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बात से सहमति जताई और कहा कि उन्हें उम्मीद है पाकिस्तानी विदेश मंत्री, शाह महमूद कुरेशी भारत की यात्रा पर आने का निमंत्रण स्वीकार करेगें.जिस से देर सबेर बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा सके.उन्होंने शाह महमूद कुरेशी की आचरण पर भी टिप्पणी की .

पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताने की ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात को पाकिस्तान ने पसंद नहीं किया है . उनके हुक्मरान की समस्या यह है कि वे अभी भी अपनी जनता को बताते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान बाकी दुनिया की नज़र में बराबर की हैसियत वाले मुल्क हैं लेकिन अब सच्चाई सब के सामने आ चुकी है . अमरीका के ख़ास रह चुके पाकिस्तान को अमरीकी रुख में बदलाव भी नागवार गुज़र रहा है . लेकिन अब कोई भी देश पाकिस्तान को इज्ज़त से देखने की हिम्मत नहीं जुटा सकता. पाकिस्तान एक ऐसा देश हैं जहां सबसे ज्यादा खेती आतंकवाद की होती है और पिछले तीस वर्षों से वह आतंकवाद को सरकारी नीति के रूप में चला रहा है. अगर पाकिस्तान की इस बात को मान भी लिया जाए कि ब्रिटेन उसे भारत के बराबर माने तो उसके बाद क्या होगा . पाकिस्तान की अर्थ व्यवस्था इतनी जर्जर है कि जो देश भी उस से सम्बन्ध बनाएगा उसे पाकिस्तान की आर्थिक सहायता करनी पड़ेगी . अगर शिक्षा या संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग हुआ तो पाकिस्तान से छात्रों के रूप में कितने आतंकवादी ब्रिटेन पंहुच जायेगें, इसका अंदाज़ कोई नहीं लगा सकता .इस लिए पाकिस्तान के शासकों को चाहिए कि वे वास्तविकता को स्वीकार करें और भारत समेत बाकी दुनिया से सहायता मांगें और अपने देश में मौजूद आतंकवाद को ख़त्म करें . बाकी दुनिया को यह मुगालता भी नहीं रखना चाहिए पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम हो चुका है . वास्तव में वहां सत्ता फौज के हाथ में ही है . हालांकि विदेशों से सहायता झटकने के लिए फौज ने सिविलियन सरकार को बैठा रखा है लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फौज के आला अफसर ,शाह महमूद कुरैशी जैसे गैर ज़िम्मेदार नेताओं को लगाम दें. जहां तक भारत से बराबरी की बात है ,उसे हमेशा के लिए भूल जाएँ क्योंकि भारत ने विकास की जो मंजिलें तय की हैं वह पाकिस्तान के लिए सपने जैसा है . पाकिस्तान को सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति विकसित करनी चाहिए

आम इंसान का खून पी जायेगी महंगाई नाम की पूंजीवादी डायन

शेष नारायण सिंह

लोक सभा का मानसून सत्र अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा. महिला आरक्षण बिल सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष उसे पास करवाना चाहती हैं और कांग्रेसी के लिए मैडम की इच्छा हर्फ़-ए-आखिर होती है.. सरकार में शामिल लोगों की प्राथमिकताएं अलग होती हैं जबकि आम आदमी को रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चिंता रह्ती है . सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े उद्योगपति घरानों की कंपनियों को टैक्स में करीब चार लाख करोड़ रूपये की रियायत दी है लेकिन आम आदमी के लिए ज़िंदगी दूभर करने के लिए ऐसा इंतज़ाम किया है कि बड़े पूंजीपति ग्रुप मौज करें. हर उस चीज़ की कीमत कम हो जा रही है जो किसान के घर पैदा होती है लेकिन हर वह चीज़ महंगी हो रही है जिस सामान को , उपभोक्ता संस्कृति का शिकार आम आदमी खरीदना चाहता है ..सबसे बुनियादी बात यह है कि पूंजीवादी विचारधारा वाली सरकारें कभी भी आम आदमी की पक्षधर नहीं होतीं . अगर यह बात समझ में आ जाए तो समस्या अपने आप हल हो जायेगी लेकिन रूलिंग क्लास के वर्गचरित्र वाली सरकारें ऐसा जाल फैलाती हैं कि उसमें आम आदमी तब तक फंसा रहता है जब तक वह अपनी मजदूरी को शोषण के बाज़ार में बेच सकता है. जब वह बेकार हो जाता है तो पूंजीवादी शोषक दूसरी तरफ नज़र कर लेता है . अगर शासक वर्ग का वर्गचरित्र और उसका शोषण परक स्वभाव लोगों की समझ में आ जाए तो यह व्यवस्था बदली जा सकतीहै लेकिन कोई भी उसे बदलने लायक शिक्षा मजदूरों तक नहीं पंहुचने देता. नतीजा साफ़ है कि परत दर परत गरीब का खून चूसने का बंदोबस्त होता रहता है. महगाई की बारीकी को समझने के लिए आम इंसान को इतना ही समझ लेना काफी है कि अपने देश में जो सरकार है वह पैसे वालों के हित में काम करती है और उनके हित साधन में अगर आम लोगों का भी थोडा भला हो जाए ,तो ठीक है लेकिन यह पूंजीवादी सरकारें, किसी भी कीमत पर बराबरी वाले समाज को नहीं स्थापित होने देगीं .
यह राजनीतिक दल जिस तरह से मानसून सत्र की तैयारिया कर रहे हैं उस से लगता है कि कि जनता का भला वहीं तक होने देगें जहां तक इनका अपना और अपने पूंजीपति वर्ग का भला होता हो.रिपोर्टों पर गौर करें तो समझ में आ जाएगा कि यू पी ए के घटक दलों की क्या सोच है . उनकी एक बैठक हुई है जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों को नाकाम कैसे किया जाए.इस बैठक में भी रेल मंत्री ममता बनर्जी और शरद पवार अनुपस्थित थे. ज़ाहिर है पिछले दिनों महंगाई के मामले को जिस गैरज़िम्मेदार तरीके से शरद पवार ने संभाला है , उनकी वजह से सरकार को खासी परेशानी होगी. रेल मंत्रालय का भी काम ठीक नहीं रहा है ज़ाहिर है रोज़ ब रोज़ हो रहे रेल हादसे भी मानसून सत्र में चर्चा का विषय बनेगें .इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रेल विभाग का काम बहुत ही निराशा जनक रहा है . संचार मंत्री और डी एम के नेता, ए राजा भी चर्चा में रहगें क्योंकि उन्होंने घूस से जुडी खबरों में प्राथमिकता पायी है . कुल मिला कर आम आदमी के खिलाफ काम कर रही यह सरकार उद्योग और व्यापार के हित को ही अगला सत्र भी समर्पित कर देगी,

विपक्ष से भी बहुत उम्मीद करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस और बी जे पी एक ही पूंजीवादी सोच को आगे बढाने के लिए राजनीति में हैं इसलिए जहा तक पूंजीवादी सिद्धांतों को आगे बढाने की बात है , दोनों में सहमति रहेगी . हाँ ,यह हो सकता है कि कुछ ख़ास मुद्दों पर हल्ला गुला मचा लें लेकिन पूंजीवादी धन्ना सेठों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. इस मामले में एक क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें कोई भी मतभेद बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. पेट्रोल और उस से जुडी चीज़ों की कंपनियों को फायेदा पंहुचाने से जिस सेठ को लाभ होगा उसके बारे में कहा जाता है कि उसका परिवार पिछले ३० वर्षों से बी जे पी और कांग्रेस दोनों को अपने अनुकूल रखने में सफल रहा है . इसलिए उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा . छिटपुट शोरगुल किया जा सकता है . कुल मिलाकर देश में गरीब आदमी को कोई भविष्य नहीं है. उसकी मजदूरी पर दुनिया भर की नज़र रहेगी और उसे ही हर तरफ से आने वाले आर्थिक हमलों को झेलना पडेगा.
यह बात कोई नयी नहीं है . गरीब आदमी को शोषण हमारी लोक परंपरा का भी हिस्सा बन चुका है . आज़ादी के पहले भी गाँव की औरतें जब अपने आदमी को कलकत्ता -बम्बई भेजती थीं तो उन्हें मालूम रहता था कि उनकी असली दुशमनी शोषण की व्यवस्था पर आधारित समाज से थी , जो गरीबी को उनके परिवार पर थोपता था . आज भी किसी फिल्म का वह लोक गीत बहुत ही लोकप्रिय होने जा रहा है जिसमें कहा गया है कि गरीब औरत के पति की कमाई में कोई कमी नहीं है , वह तो महंगाई डायन उसे खा लेती है . इस महंगाई को पूंजीवादी शोषण का हथियार मान लें तो गरीब आदमी की मुसीबत भरी ज़िंदगी का मर्म पूरी तरह समझ में आ जाएगा

उत्तर प्रदेश में बी जे पी की ताक़त बढ़ रही है

शेष नारायण सिंह

उत्तर प्रदेश की राजनीति में २०१२ वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गयी हैं . मुलायम सिंह यादव का मुसलमानों के नाम लिखा गया माफी नामा उसी तैयारी की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए. बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए जो आन्दोलन चला उस से बी जे पी को तो फायदा हुआ ही , मुलायम सिंह यादव को भी लाभ हुआ था. घोर हिन्दू मतदाता बी जे पी में गया तो मुसलमान पूरी तरह से मुलायम सिंह के साथ हो गया. राजनीति को साम्प्रदायिक करने की गरज से आर एस एस ने बाबरी मस्जिद वाला आन्दोलन चलाया था . उन दिनों उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस थी लेकिन बुरी तरह से दरबारी संस्कृति की जकड़ में थी . आम तौर पर प्रदेश की राजनीति में धर्मनिरपेक्ष ताक़तों का समर्थन कांग्रेस को ही मिलता था लेकिन आर एस एस के आन्दोलन में सब तहस नहस हो गया. कांग्रेस को राज्य से विदा होने का परवाना मिल गया और विदाई भी ऐसी कि अभी तक वापसी की कोई खबर ही नहीं. मुसलमानों और दलितों के वोट तब तक परम्परागत रूप से कांग्रेस को मिलते थे. लेकिन सब बदल गया . विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स चला कर राजीव गाँधी को कहीं का नहीं छोड़ा , हिन्दू धर्म को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की आर एस एस की रणनीति खासी सफल रही और सवर्ण हिन्दुओं का एक बड़ा वर्ग बी जे पी के साथ चला गया. बाबरी मस्जिद वाले आन्दोलन में मुलायम सिंह ने मुस्लिम समर्थक के रूप में अपनी छवि बाना ली और बाद में मुसलमान उनकी तरफ खिंच गया . दलितों को नया नेता मिल गया था , वे कांशी राम की बातों पर विश्वास कर रहे थे लिहाजा दलित वोट कांशीराम के हवाले हो गए . बाद के वर्षों में यही समीकरण चलता रहा लेकिन 2००७ के चुनावों में मायावती ने सब कुछ उलट दिया . उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि बी जे पी भी कांग्रेस के रास्ते चल पड़ी और बड़ी संख्या में मुसलमान भी मायावती के साथ चले गए .मुसलमानों का साथ छूटने से मुलायम सिंह यादव परेशान हो गए और उन्होंने पिछड़ी जातियों को एक मुश्त करने की कोशिश की और वहीं गलती कर गए. मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले राजनेता , कल्याण सिंह को साथ ले लिया . नतीजा यह हुआ कि २००९ के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की पार्टी की हालत पहले से कमज़ोर हो गयी. हार से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है . पार्टी की हार के चक्कर में मुलायम सिंह यादव ने कई साथी खो दिए. उनके सबसे भरोसे के नेता , अमर सिंह भी निकाल दिए गए और मुलायम सिंह अकेले पड़ गए. हालांकि बहुत मज़बूत नहीं हैं लेकिन पिछले २० वर्षों में मुलायम सिंह यादव ने रामपुर के आज़म खां को मुस्लिम नेता के रूप में विकसित करने की कोशिश की थी. वह भी साथ छोड़ गए. मुलायम सिंह को सबसे बड़ा झटका लगा फिरोजाबाद में जहां हुए उपचुनाव में उनकी पुत्रवधू ही चुनाव हार गयी . मुसलमानों को खुश करने के लिए अमर सिंह के निष्कासन के बाद उनके विरोधी गुट ने जोर शोर अभियान चलाया कि कल्याण सिंह को अमर सिंह ही लाये थे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा . जनता मानती रही कि मुलायम सिंह से उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ करवा पाना बहुत मुश्किल है . अब जाकर मुलायम सिंह ने मुसलमानों से सीधी अपील की है कि भाई गलती हो गयी, माफ़ कर दो . यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि देश में किसी मुस्लिम नेता की यह हैसियत नहीं है कि वह मुसलमानों के वोट को प्रभावित कर सके . इसलिए उन्हें उम्मीद है कि माफी मागने से मुसलमान एक बार फिर साथ आ जायेगें.अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृश्य बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा.

आज की हालत यह है कि राज्य का मुसलमान मतदाता अभी कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है. उसे उम्मीद है कि मुलायम सिंह के कमज़ोर पड़ने के बाद साम्प्रदायिक ताक़तों से उनकी रक्षा कांग्रेस ही कर पायेगी . अभी मुसलमान ,कम से कम उत्तर प्रदेश में बी जे पी को कोई राजनीतिक ताक़त नहीं मान रहा था. लेकिन मुसलमानों के खिलाफ वरुण गांधी का जो ज़हरीला प्रचार चल रहा है , राज्य के दूर दराज़ और कस्बों में अपील कर रहा है . जानकार मानते हैं कि वरुण गाँधी का नरेंद्र मोदी टाइप अभियान हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है . अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान उसको ही वोट देगा जो गारंटी के साथ बी जे पी को हरा सके. अभी तक की राजनीतिक स्थिति पर नज़र डालने से समझ में आ जाएगा यह हैसियत न तो अभी कांग्रेस की है और न ही मुलायम सिंह यादव की पार्टी की. ऐसी हालत में अगर बी जे पी वाले यह प्रचार करने में कामयाब हो गए कि मुसलमान एकमुश्त वोट करने वाला है तो घोर हिन्दू वोट बी जे पी की तरफ मुड़ जायेगें . ऐसा माहौल बन जाने के बाद बी जे पी को हराने के लिए मुस्लिम वोट मायावती की पार्टी को मिल सकता है . यानी मुलायम सिंह यादव ने माफी तो मांग ली है लेकिन इस बात की पूरी सम्भावना है कि मुसलमान बी जे पी को हराने वाली पार्टी के साथ जाएगा, वह मुलायम सिंह यादव , मायावती और राहुल गाँधी में से कोई भी हो सकता है ., लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के पास राज्य में ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो समर्थन को वोटों में बदल सकें , वहां तो सभी नेता ही हैं. मुलायम सिंह यादव का संगठन बहुत कमज़ोर है . ऐसे में लगता है कि स्वयंसेवकों की मदद से बी जे पी वाले ही मायावती के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन जायेगें .

अमरीकी-पाकिस्तानी-जिहादी आतंक और राष्ट्रों की सुरक्षा

शेष नारायण सिंह

शुक्रवार को पाकिस्तान में फिर आतंकवादी हमला हुआ , जिसमें करीब ६० लोग मारे गए. इंसानी ज़िन्दगी को इस तरह से आतंकवादी हिंसा का शिकार बनाना किसी तरह से सही नहीं है . लेकिन पाकिस्तान की फौज और सरकार के साथ किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए . पाकिस्तान में जो आतंक आजकल फल फूल रहा है , उसकी शुरुआत पाकिस्तानी हुक्मरान ने ही की थी. हाँ यह अलग बात है कि उस वक़्त पाकिस्तानी फौज के सुपर जनरल और तानाशाह, जिया उल हक को मुगालता था कि जिन आतंकवादियों को वे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं , वे पाकिस्तान के प्रति वफादार रहेगें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ . भारत एक मज़बूत मुल्क है और जब भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकितानी आतंकवादियों को सख्ती से खदेड़ना शुरू किया तो वे भाग कर पाकिस्तान की अपनी बिलों में ही छुप गए . लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं . अब वे पाकिस्तान सरकार और राष्ट्र को ही आतंकवादी हमलों के ज़रिये कमज़ोर कर रहे हैं . भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के जिया उल हक के खेल में अमरीका ने उनकी खूब मदद की थी. कोल्ड वार का ज़माना था, भारत और सोवियत रूस की दोस्ती अमरीका को फूटी आँखों नहीं सुहाती थी . शायद इसी लिए अमरीका ने पाकिस्तानी ज़मीन पर आतंकवादी पैदा करने की पाकिस्तानी फौज और जनरलों की योजना को खूब पैसा दिया . अब जाकर अमरीका को लग रहा है कि गलती हो गयी. जिस आतंकवाद को पाकिस्तानी फौज ने भारत के खिलाफ तैयार किया था, वही आज अमरीका की सबसे बड़ी दुश्मन है . वही आतंकवाद अब पाकिस्तान के अस्तित्व के सामने संकट बन कर खडा हो गया है.और पाकिस्तानी अस्तित्व पर आये संकट के बाद अमरीकी सरकार बहुत दुखी है . अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता, मार्क टोनर का बयान आया है कि पाकिस्तान, आतंकवादी ताक़तों के मुकाबले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है .इस लड़ाई में अमरीका उसको पूरा समर्थन देगा. मार्क टोनर का बयान पाकिस्तान में शुक्रवार को हुए आतंकवादी हमले के बाद आया है जिसमें करीब साठ लोग मारे गए थे. प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका हमेशा से ही पाकिस्तान को समर्थन देता रहा है और इस संकट की घड़ी में भी वह समर्थन जारी रहेगा.

अब अमरीका को कौन बताये कि मेरे भाई , आपके समर्थन की वजह से ही पाकिस्तान में आज आतंकवाद की खेती लहलहा रही है . यानी आपने ही दर्द दिया है और अब आप ही दवा देने चले हैं . अस्सी के दशक में जब अमरीकी पैसे और पाकिस्तानी फौज की कृपा से भारत के राज्य, पंजाब में चारों तरफ आतंक का तूफ़ान था तो अमरीकी हुकूमत को खूब मज़ा आ रहा था . अफगानिस्तान से सोवियत रूस की सेना को भगाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसके लिए पाकिस्तान को खुलकर अमरीकी धन मिल रहा था. उसी धन में से कुछ भारत के पंजाब में भी झोंक दिया जाता था . अमरीका को उम्मीद थी कि भारत को पाकिस्तानी आतंक के सामने मजबूर किया जा सकता था . शायद उन्होंने सोचा होगा कि बाद में जब भारत, अमरीका की शरण आना स्वीकार कर लेगा तो आतंकवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा. कितनी गलत थी यह सोच . वास्तव में अमरीका के अन्दर भी जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान में पैदा हुए आतंक का हाथ था. सोवियत रूस के दौर में तो आज के अमरीका के दुश्मन नंबर एक कहलाने वाले ओसामा बिन लादेन भी अमरीकी पैसे पर चलते थे और अमरीका के ख़ास रिसोर्स हुआ करते थे. करीब २० साल पहले , जब सोवियत रूस टूट गया और बहुत कमज़ोर हो गया तो अमरीका को उसके खिलाफ किसी आतंकवादी संगठन की ज़रूरत नहीं रह गयी और उसने ओसामा बिन लादेन समेत सारे पाकिस्तानी आतंकी ताम-झाम को बाय बाय कह दिया . यहीं अमरीका से गलती हो गयी. अमरीकी नीति निर्धारकों को मालूम होना चाहिए था कि अगर किसी पाप को जन्म दे रहे हो तो उसको आखिर तक दाना-पानी देते रहने में ही भलाई रहती है. अगर उसका खर्चा-पानी बंद कर दिया तो वह अपने पैदा करने वाले पर ही हमला कर देगा. भारत में ऐसी ही एक कथा भस्मासुर की है . जो भी भस्मासुर को जन्म देने की सोच रहा हो उसे पता होना चाहिए कि भस्मासुर अपने पैदा करने वाले को भी भस्म करने की कोशिश करता है . बाद में वही ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों ने अमरीका की आतंरिक सुरक्षा के परखचे उड़ा दिए. और अब पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में ख़त्म करने पर आमादा हैं .

लेकिन अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्मरान अभी तक सच्चाई को समझने से परहेज़ कर रहे हैं .पाकिस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना , हाफ़िज़ मुहम्मद सईद है . वह कभी जिया उल हक का धार्मिक सलाहकार हुआ करता था . मुंबई हमलों की साज़िश उसी ने रची थी. लेकिन वह पाकिस्तान में छुट्टा घूम रहा है. दरअसल पाकिस्तान में तथाकथित सिविलियन सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे पकड़ सके . वह पाकिस्तानी फौज का ख़ास बन्दा है . लेकिन उसे पकड़ना अमरीका के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है . पाकिस्तान में हो रहे रोज़ के आतंकवादी हमलों पर सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ, अगर अमरीकी हुक्मरान यह समझ लें कि आतंकवादी किसी का दोस्त नहीं होता तो बात संभल जायेगी. क्योंकि अगर उनकी समझ में यह आ गया तो वे पाकिस्तानी आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की योजना पर काम कर सकेगें . सब को मालूम है कि पाकिस्तानी आतंकवाद की मुख्य धारा हाफ़िज़ मुहम्मद सईद और उसके संगठनों , जमात उद दावा और लश्कर-ए-तय्यबा से होकर गुज़रती है. इसलिए अगर उसे ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान में भी आतंकवाद कम हो जाएगा . अमरीका को भी बड़ी राहत मिलेगी और भारत में भी आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लग जायेगी,.हाफ़िज़ सईद को पकड़ पाना पाकिस्तानी सरकार के लिए तो नामुमकिन है लेकिन वहां की फौज़ उसको काबू में कर सकती है . दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज में बहुत बड़ी संख्या में आला अफसर ऐसे हैं जो अमरीकी सरकार से पैसा-कौड़ी लेते हैं और उनके सामने खीस निकालते रहते हैं . पूर्व राष्ट्रपति, परवेज़ मुशर्रफ ऐसे ही अमरीकी कारिंदे थे. इन्हीं अफसरों पर दबाव डाल कर अमरीका , हाफ़िज़ सईद को ठीक कर सकता है और आतंकवाद पर काबू कर सकता है. घडियाली आंसू से कुछ नहीं होगा और अमरीकी विदेश नीति हमेशा ही पाकिस्तानी आतंकवाद के दबाव में रहेगी.

आर एस एस के बड़े नेताओं के दरवाज़े पर सी बी आई की दस्तक

शेष नारायण सिंह

आर एस एस के नेता लोग घबडाए हुए हैं . अब उन्होंने अपने लोगों को सख्त हिदायत दे दी है कि आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहें .यह सख्ती पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िम्मेदार संघ प्रचारकों से सी बी आई की पूछताछ के बाद अपनाई गयी है. अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय से पिछले दिनों सी बी आई ने कड़ाई से पूछ ताछ की थी. अशोक बेरी आर एस एस के क्षेत्रीय प्रचारक हैं और आधे उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं . वे आर एस एस की केंदीय कमेटी के भी सदस्य हैं .अशोक वार्ष्णेय उनसे भी ऊंचे पद पर हैं . वे कानपुर में रहते हैं और प्रांत प्रचारक हैं .. उनके ठिकाने पर कुछ अरसा पहले एक भयानक धमाका हुआ था. बाद में पता चला कि उस धमाके में कुछ लोग घायल भी हुये थे. घायल होने वाले लोग बम बना रहे थे. सी बी आई के सूत्र बताते हैं कि उनके पास इन लोगों के आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के पक्के सबूत हैं और हैदराबाद की मक्का मस्जिद , अजमेर और मालेगांव में आतंकवादी धमाके करने में जिस गिरोह का हाथ था, उस से उत्तर प्रदेश के इन दोनों ही प्रचारक के संबंधों की पुष्टि हो चुकी हैं . इसके पहले आर एस एस ने तय किया था कि अगर अपना कोई कार्यकर्ता आतंकवादी काम करते पकड़ा गया तो उस से पल्ला झाड़ लेगें . इसी योजना के तहत अजमेर में २००७ में हुए धमाके के लिए जब देवेन्द्र गुप्ता और लोकेश शर्मा पकडे गए थे तो संघ ने ऐलान कर दिया था कि उन लोगों की आतंकवादी गतिविधियों से आर एस एस को कोई लेना देना नहीं है . वह काम उन्होंने अपनी निजी हैसियत में किया था और नागपुर वालों ने उनके खिलाफ चल रही जांच में पुलिस को सहयोग देने का निर्णय ले लिया था. लेकिन अब वह संभव नहीं है . क्योंकि अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है , वे संगठन के आलाकमान के सदस्य हैं . वे उस कमेटी की बैठकों में शामिल होते हैं जो संगठन की नीति निर्धारित करती है . उनसे पल्ला झाड़ना संभव नहीं है . इसके दो कारण हैं . एक तो यह कि इतने बड़े प्रचारक का कुछ भी निजी नहीं होता , वह संघ कार्य के लिए जीवनदान कर चुका होता है ,वह केवल संघ के लिए काम करता है . दूसरी बात ज्यादा खतरनाक है . वह यह कि अगर इनके साथ आर एस एस की लीडरशिप धोखा करेगी तो कहीं यह लोग बाकी पोल-पट्टी भी न खोल दें . हिन्दू अखबार की संवाददाता से बात करते हुए आर एस एस के एक वरिष्ट नेता ने बताया कि अगर एक दिन के लिए भी आर एस एस आतंकवाद से जुडा हुआ पकड़ लिया गया तो बहुत नुकसान होगा . उसका कहना था कि वह नुकसान महात्मा गाँधी की हत्या में संदिग्ध होने पर जो नुकसान हुआ था, उस से भी ज्यादा होगा. महात्मा गाँधी की ह्त्या वाले मामले में आर एस एस वालों को बेनिफिट ऑफ़ डाउट देकर छोड़ दिया गया था .
आर एस एस का यह डर वास्तविक है . इस संभावित तूफ़ान से बचने के लिए जगह जगह बैठकें हो रही हैं . अब मामला अखबारों में भी छप चुका है .देश के दो आदरणीय अखबार , द हिन्दू और इन्डियन एक्सप्रेस , अपने बहुत ही वरिष्ठ संवाददाताओं की लिखी हुई खबरें छाप चुके हैं .अब बी जे पी और आर एस एस के बड़े नेताओं की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है . इस विषय पर बुधवार को बी जे पी अध्यक्ष , नितिन गडकरी के आवास पर एक बैठक हुई. बाद में एक अन्य बैठक आर एस एस के झंडेवालान दफ्तर में हुई जिसमें पार्टी के सबसे बड़े नेता लोग शामिल हुए. अरुण जेटली, राम लाल, राजनाथ सिंह , अनंत कुमार, मदन दास देवी जैसे दिगाज इस मामले में बी जे पी और आर एस एस की रणनीति बनाने के काम में जुट गए हैं . इसके अलावा आर एस एस के बड़े अधिकारियों की एक बैठक पिछले दिनों जोधपुर में भी हुई थी. वहां पर आतंकवाद की वारदातों में शामिल अपने कार्यकर्ताओं से जान छुडाने के लिए जो तरकीब बनायी जा रही है उसकी मामूली सी बानगी मिली. सोचा यह जा रहा है कि एक ऐसा मेकनिज्म तैयार करने की घोषणा की जाए जिसमें यह बताया गया हो कि आगे से आर एस एस ऐसे लोगों की पूरी जांच करके ही उन्हें संघ मेंआने देगा जिनके अन्दर किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के निशान न हों . . इस योजना का खूब प्रचार किया जाये़या और जब कोई भी अपना बंदा पकड़ा जाएगा तो फ़ौरन कह देगें कि भाई जांच करने में गलती हो गयी . और उस आतंकवादी कनेक्शन वाले कार्यकर्ता को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा. इस योजना के बारे में अभी बहुत ही शुरुआती चर्चा हुई है . इसको लागू करने में बहुत खतरे हैं . क्योंकि अगर अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय जैसे लोगों को सी बी आई के हवाले करने का फैसला कर लिया गया तो ख़तरा यह है कि वे अपने से ऊपर वालों का नाम भी न बता दें . क्योंकि लोकेश शर्मा और देवेन्द्र गुप्ता तो मामूली कार्यकर्ता थे, चुप बैठ गए और अब उम्र का बड़ा हिस्सा जेलों में काटेगें लेकिन दोनों अशोक शायद इस तरह से बाकी ज़िन्दगी न बिताना चाहें . और यही हिन्दुत्ववादी राजनीति के करता धर्ता नेताओं की दहशत का मूल कारण हैं .
एक दूसरी सोच भी चल रही है . बी जे पी के कई नेताओं ने इन्डियन एक्सप्रेस के संवाददाता को संकेत दिया है कि अभी घबडाने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस बात की संभावना कम है कि सी बी आई के लोग आर एस एस से उस तरह का पंगा लेगी जैसा उसने गुजरात में लिया है . आर एस एस की पूरी ताक़त से लोहा लेना न तो कांग्रेस के वश की बात है और न ही सी बी आई के . इस भरोसे का कारण यह है कि आर एस एस के बहुत सारे लोग नौकरशाही में घुसे पड़े हैं. अगर आर एस एस को ज़रुरत पड़ी तो वह गृह मंत्रालय में मौजूद पुराने संघ कार्यकर्ताओं से ऐसी डिस-इन्फार्मेशन लीक करवा देगा, जिससे सारी जांच की हवा निकल जायेगी.अभी पिछले हफ्ते पूरी दुनिया ने देखा है कि इशरत जहां के फर्जी इनकाउंटर के मामले में फंसे गुजरात पुलिस के आला अधिकारियों को बचाने के लिए किस तरह गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने अखबारों में ख़बरों की व्यवस्था की थी . हालांकि हेडली के हवाले से अपनी बात कहने की उनकी कोशिश को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया लेकिन कोशिश तो की ही गयी. इसी तरह से अगर आर एस एस पर हमला करने की कोशिश की गयी तो संघ भावना से ओतप्रोत अफसर अपनी पुरानी संस्था का नुकसान नहीं होने देगें . लेकिन वह तो बाद की बात है . गाँधी हत्या केस में भी आर एस एस के बड़े नेता बेनिफिट ऑफ़ डाउट देकर बरी तो कर दिये गए थे लेकिन कलंक तो बहुत दिनों बाद तक लगा रहा. आर एस एस और बी जे पी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदा डर का यही कारण है.

कश्मीर में निहत्थे शहरियों पर बरस रही गोलियों को लगाम दो

शेष नारायण सिंह

कश्मीर घाटी एक बार फिर उबाल पर है. सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मंगलवार को ४ बच्चों की मौत हो गयी है और करीब ७० घायल हैं . मरने वालों में ९ साल का एक लड़का और एक जवान लडकी भी है . पिछले एक महीने में सी आर पी एफ की गोलियों से चौदह लोगों की मौत हो चुकी है .ताज़ा वारदात में भी सुरक्षा का ज़िम्मा सी आर पी एफ की टुकड़ियों पर था और सरकारी बयानों में उसे बलि का बकरा बनाने की कवायद शुरू हो गयी है . लेकिन अब कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है , उसके लिए पिछले डेढ़ साल से राज कर रहे , मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार हैं .कई हफ़्तों से घाटी में अवाम का विरोध चल रहा है , उसे कुचलने के लिए सरकार ने सी आर पी एफ को ज़िम्मा दिया . तंग गलियों में कायदे से स्थानीय पुलिस को भेजा जाना चाहिए क्योंकि बाहर से आये सी आर पी एफ के जवानों के सामने भाषा और मुकामी मुहल्लों के रास्तों की जानकारी की चुनौती होती है . इसलिए उन्हें परेशानी होती है लेकिन सरकार ने उन्हें लगा दिया और नौजवानों की जानें चली गयीं . राज्य और केंद्र सरकार के नेता केंद्रीय पुलिस बलों को ज़िम्मेदार ठहराने की अपनी आदत के हिसाब से पल्ला झाड़ने के मूड में थे लेकिन सूचना क्रान्ति के चलते पूरी दुनिया को सच्चाई मालूम पड़ गयी और अब नेता लोग बगलें झाँक रहे हैं . राज्य सरकार की बेशर्मी की हद तो यह है कि वे अब अपने लोगों की राजनीतिक मांगों को तबाह करने के लिए फौज की मदद की फ़रियाद कर रहे हैं . ज़ाहिर है केंद्र सरकार गली मुहल्लों से शुरू होने वाले आम आदमी के आन्दोलन को कुचलने के लिए फौज का इस्तेमाल तो नहीं करने देगी. पता चला है कि सेना की कुछ कम्पनियां उपलब्ध कराई जायेगीं जो केवल फ्लैग मार्च के काम में लाई जायेगीं . कश्मीर में हालात रोज़ बिगड़ रहे हैं . अब तक तो वहां तोड़ फोड़ में विदेशी हाथ की थियरी चला दी जाती थी लेकिन अगर ९ साल के बच्चे भी विदेशी हाथ में जा चुके हैं तो बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है . इस लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि जम्मू -कश्मीर के मुख्य मंत्री को गंभीरता से लेना बंद करें और हालात को सामान्य करने केलिए सोच विचार करके काम करें.

कश्मीर में पिछले कई हफ्ते से तनाव है.उम्मीद की जा रही थी कि मामला शांत हो जाएगा लेकिन मंगलवार को हुई मौतों ने माहौल को बहुत बिगाड़ दिया. सोमवार की रात को बटमालू में पुलिस से डर कर भाग रहे एक लडके की एक नाले में गिरकर मौत हो गयी. वह लड़का उमर अब्दुल्ला सरकार के एक मंत्री से नाराज़ था और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ा लिया और जान बचाने के चक्कर में वह नाले में गिर गया और मर गया. जब मंगलवार के सुबह उस लड़के का शव नाले से निकाला गया तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने अपने ग़म और गुस्से का इज़हार करने के लिए जुलूस निकाला .भीड़ को कण्ट्रोल करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई और एक लड़का मारा गया . कई घायल भी हो गए . इसके बाद तो एक के बाद एक गलती होती गयी और हालात काबू के बाहर होते गए. शाम को मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मामले की जांच की जायेगी . उन्होंने खबर दी कि जो तीन बच्चे मारे गए हैं वे भाग कर अपने घर जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर मारा . उन्होंने कहा कि अगर वे सड़क पर मारे गए होते तो शक़ हो सकता था कि वे पत्थर फेंक रहे थे लेकिन वे तो अपने घरों में मारे गए. उन्होंने कहा कि वापस श्रीनगर जाकर वे फ़ौरन कार्रवाई करेगें और गलती करने वालों की ज़िम्मेदारी फिक्स करेगें . कहने में यह बात बहुत अच्छी है लेकिन ज़िम्मेदारी फिक्स करने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रुरत नहीं है . जम्मू-कश्मीर की मौजूदा हालात के लिए सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं . डेढ़ साल पहले संपन्न हुए चुनाव में जनता ने जिस तरह से आतंकवादियों की मर्जी को ठोकर मार कर कांग्रेस और नेशनल कांफेरेंस को सत्ता सौंप दी थी , उसे आगे बढाने की ज़रुरत थी लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया . जम्मू-कश्मीर में कुछ भी होता है तो उमर अब्दुल्ला फ़ौरन राष्ट्र विरोधी ताक़तों को जिम्मेवार बात देते हैं . उनकी डिक्शनरी में राष्ट्र विरोधी ताक़तों का मतलब हुर्रियत से है. वे हुर्रियत के खिलाफ प्वाइंट स्कोर करने से कभी बाज़ नहीं आते. जबकि केंद्र सरकार की नज़र में कश्मीर में जो भी गड़बड़ होती है , उसके लिए लश्कर-ए-तय्यबा ज़िम्मेदार पाया जाता हैं . लेकिन उमर अब्दुल्ला और पी चिदंबरम की बदकिस्मती यह है कि उनकी बात में शायद आंशिक सच्चाई हो सकती है लेकिन उसे पूरा सच मानने की गलती नहीं की जा सकती. पूरा सच यह है कि जम्मू-कश्मीर में २००८ में हुए विधान सभा चुनाव के दौरान जो सकारात्मक रुख था , वह ख़त्म हो गया है. राज्य सरकार की विश्वसनीयता रसातल पंहुच चुकी है . घाटी में सबको मालूम है कि सुरक्षा बलों को शूट ऐट साईट के आदेश दिए जा चुके हैं .लोग यह भी जानते हैं कि जिस तरह से राज्य सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको रौंद डालने का हुक्म दिया जा चुका है .नतीजा यह है कि राज्य के किसी भी हिस्से में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है हालांकि वहां एक ऐसी सरकार है जो बाकायदा चुन कर राज कर रही हैं . इसका सीधा कारण यह है कि मौजूदा मुख्य मंत्री के ऊपर घाटी में कोई भी विश्वास नहीं करता . सिविल सोसाइटी के लोग बहुत ही चिंतित हैं . और मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में अपना रुख साफ़ करे . क्या केंद्र सरकार को नहीं मालूम है कि इतने संवेदनशील इलाके में बहुत ही पेचीदा समस्या का हल करने का तरीका लाठी गोली कभी नहीं हो सकती है . सच्चाई यह है कि अगर फ़ौरन से पहले इस काम को न किया गया तो बात रोज़ ही बिगड़ती जायेगी. कश्मीर में विदेशी हाथ और राष्ट्र विरोधी ताक़तों का राग अलाप रहे नेताओं को यह साफ़ बताना होगा कि ९ साल का बच्चा किन कारणों से राष्ट्र द्रोही बनता है . गौर करने की बात यह है कि यह वही लोग हैं जिन्होंने अभी डेढ़ साल पहले कश्मीर और केंद्र के नेताओं का विश्वास किया था और पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे अलगाव वादी लोगों के आन्दोलन को फटकार दिया था . आज उन्हीं लोगों की जायज चिंताओं को यह सरकार बन्दूक की भाषा में समझाने की कोशिश कर रही है.

सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की राजनीति के शिखर पर बैठे लोगों की तरफ से भी किसी तरह की दिलाशा नहीं दी जा रही है . केंद्रीय गृह मंत्री खुले आप इस तरह की बात कर रहे हैं जिस से कश्मीरी अवाम अलग थलग पड़ता जा रहा है . जिनके खिलाफ गोलियां चलाई जा रही हैं वे निहत्थे नागरिक हैं . सवाल यह है कि क्या भारत की जनता की जायज नाराज़गी दूर करने के लिए और कोई तरीका नहीं है.कश्मीर में चल रहे सरकारी वहशीपन का कोई जवाब नहीं है. इस वक़्त ज़रुरत इस बात की है कि कश्मीर घाटी में मुसीबत झेल रहे लोगों के साथ सहानुभूति जताई जाए और उनके ऊपर चल रही गोलियों पर लगाम लगाई जाए. अगर ऐसा न हुआ तो हमारे मौजूदा हुक्मरान को आने वाली नस्लें कभी नहीं माफ़ करेगीं . .

जाति के विनाश का डॉ आम्बेडकर का सपना पूरा कर सकती हैं मायावती

शेष नारायण सिंह


दिल्ली के उपनगर, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोयडा में एक गाँव के लोग इसलिए बेईज्ज़त किये जा रहे हैं कि वे जाटव हैं . यह मामला इसलिए और भी हैरतअंगेज़ है कि जिस गाँव की यह खबर है उससे बहुत करीब के एक गाँव की एक लड़की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है. दलितों के सम्मान के अभियान के नायक डॉ अंबेडकर के विचारों को लागू करने के लिए बनायी गयी पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन है और वहीं मुख्यमंत्री के जिले में दलितों का अपमान इसलिए किया जा रहा है कि ऊंची जाति की किसी लड़की ने एक दलित लड़के से दोस्ती की , उस से प्रेम किया और सवर्ण आतंक से बचने के लिए अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ कर कहीं भाग गयी. अब खबर आई है कि सवर्ण दबंगों ने गाँव के दलितों को हुक्म सुना दिया है कि वे लोग उनकी बिरादरी की लडकी को फ़ौरन से पेशतर हाज़िर करें वरना, उनके परिवार की लड़कियों को उठा लिया जाएगा. इसके बाद पुलिस फ़ौरन हरकत में आ गयी और तुगलकी फरमान जारी करने वालों को पकड़ लिया गया और बताया गया है कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है . इसके बाद वे ख़ासा वक़्त जेलों में बितायेगें और सारी हेकड़ी भूल जायेगें. सवाल यह उठता है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी राजनीतिक बिरादरी ने जाति के इस खूंखार भूत को दफन करने में सफलता क्यों नहीं पायी. हमारी आज़ादी का इथोस यही था कि बराबरी पर आधारित एक भारतीय समाज की स्थापना की जायेगी. महात्मा गाँधी ने तो आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी के साथ ही छुआछूत के खात्मे को भी रख दिया था जबकि राम मनोहर लोहिया और डॉ अंबेडकर ने साफ़ कहा था कि जाति की संस्था का ही विनाश हो जाना चाहिए. डॉ अंबेडकर का साहित्य बहुत बड़ा है लेकिन उनकी सबसे मह्त्व पूर्ण किताब का नाम है ," जाति का विनाश ". इस किताब में साफ़ लिखा है जब तक सभी जातियों के लोग आपस में शादी ब्याह नहीं करने लगेगें , जाति का विनाश हो ही नहीं सकता . अब दुनिया भर के समाज शास्त्री और राजनीति विज्ञान के ज्ञाता इस बात पर सहमत हैं कि अगर भारत में जाति प्रथा समाप्त हो जाए ,तो विकास की गति इतनी तेज़ हो जायेगी कि बहुत कम वक़्त में यह दुनिया की एक मज़बूत ताक़त बन जाएगा. हमारे अपने नेता भी इस बात को सही मानते हैं . जो बात समझ में नहीं आती , वह यह कि इस सबके बावजूद जाति की प्रथा को ख़त्म करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जाती,? इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों नहीं बनाया जाता ?.अगर जातिप्रथा को ख़त्म कर दिया गया तो देश की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जायेगीं . सबसे बड़ा तो यही कि अलग जाति में शादी करने के कारण हो रही हिंसक वारदातें अपने आप शांत हो जायेगीं. उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक सर्व नाश का एक और ज़हर घुल गया है जिसे दहेज़ के नाम से जाना जाता है . आज दहेज़ इतना खूंखार रूप धारण कर चुका है कि वह समाज को तबाह करने के कगार पर है. बेटी के बाप को अपना खेत खलिहान बेच कर बेटी ब्याहनी पड़ रही है क्योंकि पारंपरिक रूप से तय बिरादरी और गोत्र में ही शादी करनी है .अगर जाति प्रथा का विनाश हो गया तो यह सारी स्थितियां अपने आप ख़त्म हो जायेगीं . पहले माना जाता था कि जाति के विनाश में सबसे बड़ी बाधा तथाकथित ऊपरी जातियां हैं , वहीं नहीं चाहतीं कि जाति का विनाश हो . लेकिन अब साफ़ हो गया है कि ऐसा नहीं है. वास्तव में जाति के विनाश में सबसे बड़ी बाधा वे राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं. दुःख की बात यह है कि जाति के विनाश के दर्शनशास्त्र के सबसे बड़े हिमायती डॉ अंबेडकर के विचारों को लागू करने के लिए बनायी गयी पार्टी भी इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है . इसके पलट बहुजन समाज पार्टी सारी जातियों को अलग अलग खांचों में फिट करके उनका वोट लेने की राजनीति पर काम कर रही है . कई नेताओं से बात चीत के आधार पर भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि राजनीतिक बिरादरी जाति को ख़त्म करने के पक्ष में हैं ही नहीं . उनका यह तर्क है कि जब तक एक सामाजिक आन्दोलन नहीं होगा , जाति प्रथा को ख़त्म नहीं किया जा सकता . लेकिन अनुभव बताता है कि इस तर्क में कोई दम नहीं है . उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है . पारंपरिक रूप से सफाई कर्मी दलित जातियों के होते रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों और ठाकुरों के बच्चे भर्ती हो गए हैं .ज़ाहिर है सफाई कर्मी बनने वाले सवर्ण जातियों के लोग अपने को जाति के खेल में ऊंचा मानने से बाज़ नहीं आयेगें लेकिन जन्मना जाति के ब्राह्मणवादी शिकंजे से अलग होने का ऐलान सफाईकर्मी की भर्ती की इस व्यवस्था ने कर दिया है . और इसके लिए कोई सामाजिक आन्दोलन नहीं चलाया गया. इसी तरह से और भी पहल की जा सकती है . लेकिन यह पहल अनजाने में हुई है . दुर्भाग्य की बात यह है कि जाति के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रही पंचायतों के खिलाफ ठीक से पुलिस कार्रवाई तक नहीं हो रही है . जाति के बाहर जाकर शादी करने वाले लड़के लड़कियों को दिल्ली के आस पास के शहरों में रोज़ मारा पीटा जा रहा है और क़त्ल किया लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है. जाति की पुरातनपंथी सोच को ख़त्म करने के लिए डॉ अंबेडकर की विरासत की उत्तराधिकारी , मायावती को फ़ौरन पहल करनी चाहिए क्योंकि अगर वे जाति ख़त्म करने में सफल हो गयीं तो राजनीति के इतिहास में वे अमर हो जायेगीं. जिस तरह से मार्क्स के विचारों को लागू करके लेनिन महान हो गए , उसी तरह अगर मायावाती चाहें तो डॉ भीम राव अंबेडकर के जाति के विनाश संबंधी विचारों को लागू करके आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक ताने बाने पर अपना अमिट छाप छोड़ सकती हैं

मुसलमानों के वोट के चक्कर में बिहार के नेता क्या कर रहे हैं

शेष नारायण सिंह



गुजरात के मुख्य मंत्री , नरेंद्र मोदी को फटकार कर देश में कहीं भी धर्म निरपेक्ष जमातों की सहानुभूति बटोरी जा सकती है . गुजरात २००२ नर संहार के खलनायक को दुनिया में कहीं भी इज्ज़त की नज़र से नहीं देखा जता. अमरीका और यूरोप के ज़्यादातर देशों ने उनकी वीजा की दरखास्त को यह कह कर ठुकरा दिया है कि वे इतने खूंखार आदमी को अपने देश में आने की इजाज़त नहीं दे सकते. मुसलमान तो पूरे भारत में नरेंद्र मोदी को कातिल मानता है . जिन लोगों को २००२ में नरेंद्र मोदी की निगरानी में क़त्ल किया गया था ,उनमें बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश और बिहार के उन मूल निवासियों की थी जो रोजी रोटी की तलाश में गुजरात के शहरों में जाकर बस गए थे. शायद इसीलिये नरेंद्र मोदी की मुखालिफात करना उत्तर प्रदेश और बिहार में जीत का नुस्खा माना जाता है . अगर किसी के ऊपर यह आरोप साबित हो गया कि वह नरेंद्र मोदी का दोस्त है तो उसके वोटों की संख्या में भारी कमी हो जाती है . जानकार बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ अपनी फोटो के प्रचारित होने पर, बिहार के मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार का गुस्सा इस पृष्ठभूमि में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है . दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्य मंत्री बी जे पी की कृपा से बने हैं और आज भी अगर बी जे पी उनकी सरकार से समर्थन वापस ले ले तो पैदल हो जायेंगें . राजनीति की मामूली समझ वाला भी जानता है कि बी जे पी का सबसे मज़बूत नेता आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ही है . इसलिए नरेंद्र मोदी के विरोध के बाद किसी के लिए भी बी जे पी की मदद से हुकूमत करना असंभव है लेकिन नीतीश कुमार बने हुए हैं और राज कर रहे हैं . ज़ाहिर है बी जे पी और जे डी ( यू) के नेता एक ऐसी कुश्ती लड़ रहे हैं जिसमें शुरू में ही समझौता हो गया है कि वास्तव में कुश्ती नहीं लड़ना है , केवल अभिनय करना है . यह अभिनय सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है . इसके दो उद्देश्य हैं . एक तो यह कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लोग भी हैं उनके घावों पर मरहम लगाकर उनके वोट को बटोर जाए और दूसरा यह कि हिंद्दुत्ववादी सोच के लोगों को नरेंद्र मोदी के हवाले से बी जे पी के साथ लामबंद किया जाए. यहाँ यह गौरतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी और नरेंद्र मोदी की पार्टी किसी पक्ष का कोई असली नुकसान नहीं कर रही है. केवल विधान सभा चुनावों के वोटों के लिए सभी पक्ष काम कर रहे हैं .



इस तरह नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के वोट अभियान में ताज़ा एपिसोड भी जुड़ गया है . बिहार पुलिस के कुछ पुलिस वाले गुजरात गए थे जहां वे कथित रूप से यह जांच करने वाले थे कि नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की फोटो जारी करने वाली एजेंसी ने किसके हुक्म से यह काम किया था लेकिन अभियुक्तों या सम्बंधित पुलिस अधिकारियों के पास तो खबर बाद में पंहुची, मीडिया को पहले पता चल गया . जिसके बाद बी जे पी के पूर्व अध्यक्ष वेंकैया नायडू सीधे शरद यादव के पास पंहुच गए और इस से पहले कि सम्बंधित एजेंसी वाले के ऊपर कोई केस बन जाए, मामले को दबा दिया गया लेकिन इसका राजनीतिक फायदा जितना मिल सकता था, मिल गया . मुसलमानों और धर्म निरपेक्ष जमातों को पता चल गया कि नीतीश कुमार पूरे मन से मोदी की मुखालफत कर रहे हैं .जबकि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोगों का कहीं कोई नुकसान भी नहीं हुआ . इस बात का भी खूब जोर शोर से अखबारों में प्रचार किया जा रहा है कि बी जी पी वाले नीतीश कुमार से बहुत नाराज़ हैं और सरकार से समर्थन वापस भी लेना चाहते हैं . . समर्थन वापसी का कोई मतलब नहीण है उस से बिहार सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्यों कि अब तो चुनाव की ही तैयारी चल रही है .४ महीने मेंचुनाव है .



कुल मिला कर बिहार की ताज़ा राजनीतिक हालात पर गौर करें तो साफ़ लगता है कि मामला शुद्ध रूप से मुसलमानों के वोट को अपने पक्ष में मोड़ने से सम्बंधित है . नीतीश ने बिहार में व्याप्त अराजकता को कंट्रोल किया है इस लिए मध्य वर्ग का एक बड़ा तबका उनको समर्थन देना चाहता है . अति पिछड़ों यानी यादव विरोधी पिछड़ों में भी नीतीश ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में एक पैठ बनायी है . जे डी यू के वर्गचरित्र के हिसाब से सवर्णों का एक वर्ग भी उनके साथ है . इस में अगर मुसलमानों के वोट भी जुड़ जाएँ तो बिहार की राजनीति में यह एक अजेय फार्मूला है . आखिर लालू प्रसाद ने वहां एम वाई यानी मुस्लिम -यादव दोस्ती की राजनीति करके कई साल तक राज किया है . इस लिए बिहार की राजनीति के किसी खिलाड़ी को मुसलमानों के वोट का महत्व समझाना वैसे ही है जैसे चिड़िया के बच्चे को उड़ना सिखाना .बिहार में लालू यादव मुसलमानों के वोट के मुख्य दावेदार माने जाते हैं . लेकिन अपने शासन के दौरान उन्होंने मुसलमानों के कल्याण के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया .पिछले ३ -४ वर्षों से कांग्रेस नेता , राहुल गाँधी मुसलमानों से संपर्क में हैं .शायद इसी वजह से उत्तर भारत में मुस्लिम समुदाय में कांग्रेस की लोक प्रियता भी बढ़ रही है . बिहार में मुस्लिम वोटों की दावेदारी में कांगेस का भी नाम आने लगा है . हालांकि कांग्रेस के पास अपना कोई बुनियादी वोट बैंक नहीं है लेकिन उसके लिए पूरी कोशिश चल रही है . बिहार प्रदेश की इन्चार्जी से हटाये जाने के पहले जगदीश टाइटलर ने भोजपुरी फिल्मों के नायक , मनोज तिवारी से घंटों बात की थी और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी . ज़ाहिर है कि मनोज तिवारी आज के सूचना क्रान्ति के ज़माने के बड़े नाम हैं और उनके साथ आने से कांग्रेस को उनकी बिरादरी के वोट तो मिलेगें ही, राज्य के बड़ी संख्या में नौजवान भी साथ आयेंगें .अगर इस वोट बैंक में मुसलमान जोड़ दिए जाएँ तो यह भी एक जिताऊ गठजोड़ बन सकता है . बताते हैं कि मनोज तिवारी ने इस लिए मना कर दिया कि वे अमर सिंह के बिना किसी पार्टी में नहीं जाना चाहते .अभी तक फिलहाल कांग्रेस में अमर सिंह के खिलाफ माहौल है लेकिन कल किसने देखा है. वैसे भी अमर सिंह अपने राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी का एहसास प्रभाव शाली तरीके करवा रहे हैं . समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद हाशिये पर आ गए अमर सिंह ने डुमरिया गंज उपचुनाव में अपनी पुरानी पार्टी के उम्मीदवार को पीस पार्टी नाम की एक नयी पार्टी को समर्थन दे कर शिकस्त दी है. डुमरिया गंज उपचुनाव में मुलायम सिंह के इस पूर्व सहयोगी ने दो बातें साबित की हैं . एक तो यह कि अमर सिंह अभी हार मानने को तैयार नहीं हैं और दूसरा कि वह मुसलमानों के वोटों की दावेदारी में किसी से कमज़ोर नहीं हैं. अगर कांग्रेस पार्टी बिहार के समीकरणों को दुरुस्त करने के लिए अमर सिंह के साथ उनके भीड़ जुटाऊ साथियों को साथ लेने का फैसला कर लेगी तो खेल बदल सकता है.

इस बात में कोई शक़ नहीं कि बिहार की राजनीति में बी जे पी के साथ की वजह से मुसलमानों में अछूत बन चुके नीतीश कुमार की मस्लिम वोट बैंक की दावेदारी के खेल में धमाकेदार वापसी हुई है . जिसके बाद बाकी दावेदार हतप्रभ हैं . क्योंकि आम तौर पार ज़ज्बाती मानसिकता के मुसलमानों के लिए मोदी की मुखालिफत को सम्मान की नज़र से देखा जाता है . लेकिन इस वापसी की वजह से बाकी दावेदारों में खलबली मच गयी है . हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि धर्म निरपेक्ष वोटों के स्पेस में सेंध लगाने के लिए ही नीतीश और बी जे पी ने यह नूरा कुश्ती लड़ी है लेकिन मामला बहस के दायरे में तो आ ही गया है . इसका फायदा नीतीश के अब तक के साथी नरेंद्र मोदी की पार्टी वालों को भी होगा क्योंकि मुसलमानों के पारंपरिक विरोधी वोटों के स्पेस में उनका कंट्रोल मज़बूत होगा . वैसे भी उन्हें मुसलमान न तो वोट देते हैं और न ही वे उसकी उम्मीद करते हैं . मुस्लिम वोटों की इस दौड़ में एक और महत्व पूर्ण राजनेता , राम विलास पासवान भी पिछड़ते नज़र आ रहे हैं . उन्होंने भी मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है. बहुत सारे मुसलमानों को उन्होंने इज्ज़त दी है और उनके फायदे के लिए काम किया है. यहाँ तक की अमरीका तक में दलित-मुस्लिम सम्मलेन कर चुके हैं लेकिन आजकल वे हाशिये पर हैं. इस देश का मुसलमान राजनीतिक रूप से इतना सजग है कि वह उसी को वोट देना पसंद करता हैजो नरेंद्र मोदी की पार्टी को हराए . इस मामले में राम विलास पासवान खरे नहीं उतरते. वैसे भी वे बी जे पी के साथ सरकार में रह चुके हैं . ज़ाहिर है कि अगले ४ महीने में पटना की गद्दी के लिए लड़ाई तेज़ होगी और उसमें वे सारे गड़े मुर्दे उखाड़े जायेंगें जिसमें बिहार के राजनेताओं के बी जे पी प्रेम की कहानियां मुख्य रूप से बतायी जायेंगीं. इस किस्सागोई में नीतीश तो मुस्लिम विरोधी साबित हो ही जायेगें , राम विलास भी फंस सकते हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के किसी पूर्व मातहत को अपना शुभ चिन्तक मानने में मुसलमान को दिक्क़त होगी . कुल मिला कर अभी तस्वीर साफ़ नहीं है लेकिन मुस्लिम समर्थन के प्रमुख दावेदार लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के बीच फैसला होने की उम्मीद है. जो भी अपनी रणनीति सही तरीके से बनाएगा, जीत उसी की होगी. जहां तक नीतीश का प्रश्न है अगर उन्हें साफ़ अंदाज़ लग गया कि मोदी का विरोध करने से कोई राजनीतिक लाभ नहीं हो रहा है तो वे फिर शरद यादव को आगे करके बी जे पी के दरवाज़े पंहुच जायेंगें ..

माँ खीर भवानी का जयकारा कश्मीरियत की एक अहम पहचान है

शेष नारायण सिंह



करीब बीस साल बाद कश्मीरी पंडितों ने माता खीर भवानी के मंदिर पर अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाए. धार्मिक कश्मीरी पंडित के लिए माता खीर भवानी के दर पर सिर झुकाना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है . १९९० के बाद से यहाँ के पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर किया गया था. तब राजनीतिक हालात ठीक नहीं थे . भारत में अस्थिरता चौतरफा मुंह बाए खडी थी.हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच बाबरी मस्जिद के नाम पर पूरे देश में विभाजन करने की राजनीति के इर्द गिर्द राजनीतिक पार्टियां डोल रही थीं. देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ,कांग्रेस में नेतृत्व का संकट था. दुनिया की दूसरी बड़ी ताक़त , सोवियत रूस टूट चुका था . अमरीका पूंजीवादी विश्व व्यवस्था कायम करने के अपने सपने को पूरा करने के लिएय कुछ भी करने को तैयार था. अमरीकी पैसे से पाकिस्तानी जनरल और तानाशाह जिया उल हक ने अपने देश में भारत विरोधी आतंकवादियों की एक फौज खडी कर रखी थी और वे कश्मीर में आतंक फैला रहे थे. अमरीकी साम्राज्यवादी डिजाइन की सफलता की आहट पूरी दुनिया में महसूस की जा रही थी . भारत भी उसकी चपेट में आ चुका था . ऐसी हालत में कश्मीर में सक्रिय पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घाटी में कश्मीरी पंडितों को मारना पीटना शुरू किया . उस वक़्त कश्मीर में जो भी नेता थे उनमें से ज़्यादातर बहुत ही लालची और पाकिस्तान परस्त थे. हालांकि एक कश्मीरी ही गृह मंत्री की कुर्सी पर मौजूद था लेकिन हालात बेकाबू हो गए थे. विश्वनाथ प्रताप सिंह बी जे पी की कृपा से प्रधान मंत्री बने थे और उसके सामने उनका सिर झुका हुआ था. दबाव में आकर उन्होंने जगमोहन को कश्मीर का राज्यपाल बना दिया . यह इतनी बड़ी राजनीतिक गलती है जिसका खामियाजा आज तक भोगा जा रहा है . जगमोहन ने अपनी आदत के हिसाब से मुसलमानों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया और पाकिस्तानी आतंकवादियों को कश्मीर में मुसलमानों के रक्षक के रूप में अपने आप को पेश करने का मौक़ा मिल गया . आम तौर पर अशिक्षित कश्मीरी नौजवानों को भी आतंक की सेना में भर्ती किया जाने लगा . कश्मीर में अफरा तफरी मच गयी और भारत के खिलाफ एक अजीब सा माहौल बनता गया . बाद में जगमोहन को भी हटाया गया और कश्मीर में स्थिरता लाने की राजनीतिक कोशिश भी की गयी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी .ऐसी हालत में कश्मीरी पंडितों ने अपना घर छोड़ कर बाकी देश में शरण ली . हर साल जब भी माता खीर भवानी की पूजा का समय आता था , आतंरिक रूप से विस्थापित कश्मीरी पंडित के दिलों में हूक सी उठती थी लेकिन उल्मूला की हालत ऐसी थी कि वहां जाकर कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकता था.देश के बाकी शहरों में शरण लेकर अपना वक़्त काट रहे कश्मीरी तड़प उठते थे और घाटी में खीर भवानी के मंदिर के आस पास रहने वाले मुसलमान अपने विस्थापित कश्मीरी पड़ोसियों की याद में मायूस हो जाया करते थे. शायद इसी लिए इस बार खीर भवानी के मंदिर पर पूरी दुनिया और भारत के कोने कोने से आये कश्मीरियों को यह लग रहा था कि यह तीर्थ यात्रा एक तरह से घर वापसी की शुरुआत थी . जब वे अपनी मातृभूमि छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हुए थे , उस वक़्त की राजनीतिक हालात और आज की हालत में बहुत फर्क पड़ चुका है . आज पाक्सितानी आतंकवाद की कमर टूट चुकी है . कश्मीर में उनके लिए काम करने वाले नेताओं को अब कहीं से आर्थिक मदद नहीं मिल रही है . अमरीका अब भारत में पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ पोजीशन ले चुका है . मौजूदा पाकिस्तान सरकार के लिए अमरीकी इच्छा को सम्मानित करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है. कश्मीर में रहने वाला मुसलमान अब आज़ादी का नारा लगाने वाले पाकिस्तान के एजेंटों की बात का विश्वान नहीं कर रहा है . मुकामी कश्मीरी मुसलमान कभी भी न तो भारत के खिलाफ था और न ही कश्मीरी पंडितों के. यह बात इस बार माता खीर भवानी मंदिर में पूजा करने आये पंडितों की सेवा में लगे मुसलमानों की मौजूदगी से लगा. मुस्लिम नौजवान तीर्थ यात्रियों के लिए कोल्ड ड्रिंक और पानी का इंतज़ाम कर रहे थे . उसमें कुछ २१ साल के थे जिन्होंने पहली बार खीर भवानी की पूजा देखी और कुछ साठ साल के थे जो अपने बिछुड़े हुए कश्मीरी पंडित पड़ोसियों से गले मिलकर अपनी यादें ताज़ा कर रहे थे. वहां राज्य के मुख्य मंत्री , उमर अब्दुल्ला भी अपनी पत्नी पायल के साथ आये और रुंधे हुए गले से ऐलान किया कि यही कश्मीरियत है .उमर अब्दुल्ला ने कहा और ठीक कहा कि कश्मीर में निहित स्वार्थ के लोगों ने कश्मीरी अवाम के बीच खाई खोदने की कोशिश की थी . आंशिक रूप से वे सफल भी हो चुके थे लेकिन अब उस गड्ढे को बंद करने का वक़्त आ चुका है . हालांकि अभी बहुत काम बाकी है लेकिन माता खीर भवानी की अर्चना से शुरू होने वाला यह अभियान दूर तलक जाएगा, खासकर अगर पूजा कर रहे कश्मीरी पंडितों की हिफाज़त में उनके मुस्लिम भाई भी खड़े रहें . दरार तो बहुत बड़ी है लेकिन अगर विदेशी आतंकवाद और साम्प्रदायिक ताक़तों को कमज़ोर करने में सरकार और आम जनता सफलता पाती है तो कश्मीर में हालात बहुत जल्द दुरुस्त हो जायेगें .

नीतीश कुमार ने बी जे पी से पिंड छुडाने का काम शुरू किया

खबर छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है . बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने आर एस एस को अलविदा कह दिया और उस की राजनीतिक शाखा से पिंड छुडाने का काम शुरू कर दिया है . शिवानन्द तिवारी गुस्से में हैं. उनके छात्र जीवन के साथी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुस्से में हैं. नीतीश ने वह रक़म लौटा दी है जो मोदी ने कोसी की आपदा के समय बिहार सरकार को दी थी . मदद करके उसका उल्लेख करना वैसे भी ठीक काम नहीं है. लेकिन मोदी को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाना पत्थर पर दूब उगाने जैसा नामुमकिन काम है मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उनकी कृपा से बिहार सरकार को पांच करोड़ रूपये हासिल हुए थे. दर असल बी जे पी वालों से समझने में गलती हो गयी. उनको लगा कि नीतीश कुमार की पार्टी से उनका पक्का सम्बन्ध है . लेकिन जो लोग नीतीश को जानते हैं उनका कहना है कि नीतीश बी जे पी के साथ से खुश नहीं थे लेकिन जार्ज फर्नांडीज़ और शरद की बात मानकर बी जे पी को ढो रहे थे . उधर बी जे पी के बडबोले नेता लोग बिहार को अपनी सरकार बताते घूमते फिरते थे. नाराज़ नीतीश ने उनको औकात बताने का काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी जे पी आन्दोलन के नौजवान नेता, नीतीश कुमार अपने साथियों सहित बी जे पी से पिंड छुड़ा लेंगें

प्रकाश झा की फिल्म ही नहीं लगती राजनीति

शेष नारायण सिंह
प्रकाश झा एक संवेदनशील फिल्मकार हैं . एक से एक अच्छी फ़िल्में बनायी हैं उन्होंने. उनकी फिल्म 'गंगाजल और अपहरण ' को देखने के बाद अंदाज़ लगा था कि किसी नीरस विषय पर वे इतनी संवेदनशील फिल्म बना सकते हैं . ज़ाहिर है कि आम फिल्मकार इस तरह की फिल्म नहीं बना सकता. अब उनकी नयी फिल्म आई है ,राजनीति . विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी चर्चित फिल्म को देखने के लिए मुंबई के इतने बड़े हाल में केवल १०-१२ लोग आये थे.. शुरू तो बहुत ही मज़बूत तरीके से हुई लेकिन बाद में साफ़ हो गया कि फिल्म बिलकुल मामूली है .नसीरुद्दीन शाह , अजय देवगन,मनोज बाजपेयी और नाना पाटेकर के अलावा बाकी कलाकारों का काम बहुत ही मामूली है.फिल्म के कलात्मक पक्ष पर कुछ ज्यादा कह सकने की मेरी हैसियत नहीं है लेकिन एक आम दर्शक पर जो असर पड़ता है उसके हिसाब से बात करने की कोशिश की जायेगी.पहली बात तो यह कि बोली के लिहाज़ से फिल्म में भौगोलिक असंतुलन है . नक्शा मध्य प्रदेश का दिखाया जाता है और बोली बिहार की है .इसी भोजपुरी हिन्दी के बल पर गंगाजल और अपहरण ने गुणवत्ता की दुनिया में झंडे बुलंद किये थे. दूसरी बात कि फिल्म में जो सबसे सशक्त करेक्टर पृथ्वी और समर का है .वह कुछ मॉडलनुमा अभिनेताओं से करवाया गया है जिनके मुंह से डायलाग ऐसे निकलते हैं जैसे पांचवीं जमात का बच्चा याद किया गया अपना पाठ सुनाता है .. फिल्म में जो कुछ दृश्य नसीरुद्दीन शाह के हैं वे फिल्मकार के काम को और भी मुश्किल बना देते हैं . जो ऊंचाई नसीर ने भास्कर सान्याल के चरित्र को दे दी है , यह बेचारे मोडल टाइप कलाकार उसे कभी भी नहीं प्रस्तुत कर सकते . उनसे तो इसकी उम्मीद करना भी बेमानी है . बाकी सब कुछ प्रकाश झा वाला ही है लेकिन कहानी बहुत ही बम्बइया हो गयी है . राजनीतिक सुप्रीमेसी के लिए लड़ी गयी लड़ाई इस तरह से पेश कर दी गयी है जैसे किसी शहर में ठेके में मिली कमाई के लिए लड़ाई लड़ी जाती है . कहीं महाभारत के सन्दर्भ मिल जाते हैं तो कहीं श्याम बेनेगल की कलियुग के . जब फिल्म बन रही थी ,उस वक़्त से ही ऐसा प्रचार किया जा रहा था कि प्रियंका गाँधी की तरह दिखने वाली एक अभिनेत्री को शामिल किया गया है और वह उनके व्यक्तित्व को नक़ल करने की कोशिश करेगी लेकिन ऐसा कोसों तक नहीं दिखा. आखीर के कुछ दृश्यों में उस अभिनेत्री ने प्रियंका की कुछ साड़ियों के रंग को कॉपी करने में आंशिक सफलता ज़रूर पायी है . बाकी उस रोल में प्रियंका गांधी कहीं नहीं नज़र आयीं .उनके व्यक्तित्व के किसी पक्ष को नहीं दिखा पायी कटरीना नाम की कलाकार . कुल मिलाकर प्रकाश झा ने एक ऐसी फिल्म बना दी ,जो प्रकाश झा की फिल्म तो बिलकुल नहीं लगती क्योंकि प्रकाश झा से उम्मीदें थोडा ज़्यादा की जाती हैं . उन्हें मेरे जैसे लोग श्याम बेनेगाल, मणि रत्नम, शुरू वाले राम गोपाल वर्मा की लाइन में रखने के चक्कर में रहते हैं . यह फिल्म तो उन्होंने ऐसी बना दी जो कोई भी राज कपूर , सुनील दत्त या मोहन कुमार बना देता, . इन्ही लोगों की वजह से फ़िल्मी गाँव पेश किये जाते हैं जहां सारे लोग अजीबो गरीब भाषा बोलते हैं , वहां के छप्परों के नीचे बारिश से नहीं बचा जा सकता , गरीब से गरीब आदमी के घर में जर्सी गाय बंधी होती है . इन फंतासीलैंड के फिल्मकारों की वजह से ही ज़्यादातर ठाकुर काले कुरते पहने होते हैं , माँ भवानी की पूजा करते रहते हैं , काला तिलक लगाते हैं और हमेशा दुनाली बन्दूक लिए रहते हैं .

अगर प्रकश झा का नाम न होता तो इस फिल्म को दारा सिंह की पुरानी फिल्मों की तरह ठाकुर दिलेर सिंह टाइप फिल्मों के सांचे में रखा जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं है . प्रकश झा से उम्मीद ज़्यादा की जाती है .मनोज बाजपेयी को चुनौती देने वाला जो नौजवान है वह किसी बड़े नेता के बेटे के रोल तक तो ठीक है , वहीअमरीका जाना , ड्राइवर को काका कहना, और किसी पैसे वाले की लडकी से इश्क करना लेकिन जब वह भारतीय राजनीति के खूंखार खेल में अजय देवगन और मनोजबाजपेयी जैसे बड़े अभिनेताओं को चुनौती देता है तो लगता है कि बस अब कह पड़ेगा कि यह बहादुरी मैंने फला साबुन से नहा कर पायी है . आप भी इस्तेमाल करें. उनके चेहरे पर हिन्दी हार्टलैंड की राजनीति की क्रूरता का कोसों तक पता नहीं है . कुल मिलाकर फिल्म इतनी साधारण है कि इसे फिल्म समीक्षा का विषय बनाना भी एक सड़क छाप काम है . लेकिन करना पड़ता है

फिर पूछें कि मौत का सौदागर कौन है

शेष नारायण सिंह


(डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट से साभार )

दिसंबर १९८४ में हुए भोपाल गैस हादसे का विवाद एक बार फिर जिंदा हो गया है . राजीव गाँधी का नाम आते ही बी जे पी को लगने लगा है कि शायद बोफर्स टाइप कुछ काम बन जाए और राजनीतिक फसल में मुनाफ़ा हो . उधर दिल्ली में बैठे कांग्रेस के ज़रुरत से ज्यादा वफादार लोग राजीव के नाम को बचाने के चक्कर में उल जलूल बयान दे रहे हैं . जिन्होंने भोपाल की उस खूंखार रात को देखा है उनके लिए भोपाल गैस त्रासदी के किसी अपराधी को माफ़ कर् पाना मुश्किल है . अब भोपाल गैस काण्ड पर विधिवत राजनीति शुरू हो गयी है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए. लेकिन राजनीतिक किलेबंदी के चक्कर में मुद्दे से जनमत का ध्यान हटाने की कोशिश को भी बात को को हड़प लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. मुद्दा यह है कि भोपाल के इतने बड़े मामले को जिन लोगों ने मामूली कानून व्यवस्था के मामले की तरह पेश किया , वे ज़िम्मेदार हैं और उन्हें सवालों के घेरे में लिया जाना चाहिए . हादसा जिस दिन हुआ उस दिन मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ,अर्जुन सिंह थे , उनकी जो भी ज़िम्मेदारी हो उसके लिए उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये. उन पर आरोप है कि उन्होंने युनियन कार्बाइड के मुखिया को देश से भाग जाने में मदद की. लेकिन इस मामले में इस से बहुत बड़े बड़े घपले हुए हैं . उन पर भी नज़र डाली जानी चाहिए और सब को कटघरे में लाया जाना चाहिए जिस से भविष्य में कोई भी नेता या अधिकारी इस तरह के काम करने से डरे . भोपाल गैस काण्ड में बहुत सारे आयाम हैं. यह भी पता लगाया जाना चाहिए कि दंड संहिता की धाराओं को हल्का किसने किया , लोगों के पुनर्वास के काम में ढिलाई किसने बरती , एक अभियुक्त को तत्कालीन गृह मंत्री और राष्ट्रपति के पास कौन लेकर गया और क्यों यह मुलाक़ात करवाई गयी. उस वक़्त के ताक़तवर लोगों की क्या भूमिका थी . यह सब ऐसे सवाल हैं जिनकी जांच करने से आगे की बात साफ़ करने में मदद मिलेगी. लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती. दिसंबर ८४ से लेकर आजतक इस मामले में बहुत सारे लोग आये हैं. उसमें भोपाल के जिला प्रशासन के वे अधिकारी हैं जिन्होंने मामले को हल्का किया . इसमें पुलिस का रोल है , मुकामी न्यायपालिका का रोल हैं , मुकामी नेताओं का रोल है. सब की पड़ताल की जानी चाहिए . और इस तरह से अर्जुन सिंह के बाद जो लोग भी मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री हुए हों सबसे पूछ ताछ की जानी चाहिए . अगर ऐसा हुआ तो पिछले २५ वर्षों के हर मुख्य मंत्री की जवाबदेही और ज़िम्मेदारी तय की जा सकेगी और आने वाले दौर में मुख्य मंत्री मनमानीकरने से बाज़ आयेगें. हाँ अगर कांग्रेस के उस वक़्त के मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री को सूली पर चढ़ाना है तो मीडिया में जिस तरह का काम चल रहा है , उसे जारी रखा जा सकता है लेकिन अगर सही बात को सामने लाना है तो मीडिया के लिए भी लाजिम है कि वह सारी बातों को बहस के घेरे में लाये और बात को आगे बढाए. भारत के कानून ऐसे हैं कि वह यह सुनिश्चित करने के अवसर देते हैं कि किसी के साथ अन्याय न हो . इसके लिए कभी भी किसी मुक़दमे में दुबारा जांच की जा सकती है . इस बात की भी जांच की जानी चाहिए कि क्या अर्जुन सिंह के बाद से लेकर अब तक किसी मुख्य मंत्री ने जांच के बारे में कोई जानकारी ली क्योंकि जनता के प्रतिनधि के रूप में चुने गए हर मुख्यमंत्री का यह कि वह जनता के हितों के कस्टोडियन के रूप में काम करे.इसलिए यह ज़रूरी है कि कि दिग्विजय सिंह , मोतीलाल वोरा, उमा भारती , कैलाश जोशी. सुन्दर लाल पटवा ,राजीव गाँधी, वी पी सिंह , पी वी नरसिंह राव, एच डी देवेगोड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी, और मनमोहन सिंह की भूमिका की भी जांच कर लेनी छाहिये . मीडिया को भी चौकन्ना रहने की ज़रुरत है कि वह बी जे पी की ओर से एजेंडा फिक्स कर रहे लोगों की बात को भी ध्यान में रखें लेकिन बी जे पी वालों को बचाने की कोशिशों का भी पर्दा फाश करें. ताज़ा खबर यह है कि मौत के सौदागर वाली बहस भी शुरू हो गयी है . और गुजरात २००२ के लिए ज़िम्मेदार नेता ने पूछना शुरू कर दिया है कि मौत का सौदागर कौन है . उन नेता जी को भी यह बताने की ज़रुरत है कि मौत का सौदागर वह होता है जो अपनी निगरानी में हज़ारों लोगों को मौत के घाट उतारे . वे खुद तय कर लें कि उस सांचे में कौन फिट बैठता है.

पंद्रह हज़ार करोड़ रूपये का मुआवजा देंगें लीबिया के गद्दाफी

शेष नारायण सिंह

आतंकवाद के प्रायोजकों के लिए बहुत बुरी खबर है . आतंकवादियों को मदद देने वालों को सभ्य समाज की ताक़त दबोचती ज़रूर है . ओसामा बिन लादेन का उदाहरण दुनिया के सामने है .उसे अंदाज़ भी नहीं रहा होगा कि आतंक की कीमत इतनी भारी हो सकती है . ताज़ा उदाहरण नरेंद्र मोदी का है . गुजरात में आतंक और २००२ के नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार नेता, नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया के सभ्य समाजों में प्रवेश की मनाही है . अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें ज़रा संभल के रहने की चेतावनी दी है .इसके पहले अमरीका और यूरोप के देशों की कुछ सरकारों ने उनकी वीजा की अर्जी को ठुकरा कर उन्हें अपनी हैसियत में रहने की ताकीद की थी. १९७४ में चिली के राष्ट्रपति अलेंदे को मार कर चिली में आतंक का शासन कायम करने वाले पिनोशे का भी वही हाल हुआ जो बाकी आतंक फैलाने वालों का होता है . आतंक की सियासत के आदिपुरुष, एडोल्फ हिटलर को अपने किये की जो सज़ा मिली, उस से दुनिया में आतंक की खेती करने वाले आजतक सबक लेते हैं .१९८४ में सिखों को चुन चुन कर आतंक का शिकार बनाने वाले अर्जुन दास, ललित माकन, हरिकिशन लाल भगत ,सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर का हश्र दुनिया ने देखा ही है .आतंक की सियासत के नतीजों को भोगने का एक नया मामला सामने आया है . करीब ३५ साल से अमरीका और पश्चिमी यूरोप के देशों के खिलाफ अभियान चला रहे, लीबिया के राष्ट्रपति , कर्नल मुअम्मर गद्दाफी को तीसरी दुनिया के बहुत सारे देशों में इज्ज़त से देखा जाता था लेकिन अपने आपको गलत समझने के चक्कर में वे आतंकवादी गतिविधियों के प्रायोजक हो गए.और इंग्लैंड में आतंक फैला रहे आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के आतंकवादियों को हथियार देने लगे जिसका इस्तेमाल करके उन लोगों ने आयरलैंड और इंग्लैण्ड में खूब आतंक फैलाया . हज़ारों लोगों का मौत के घाट उतारा और सामान्य जीवन को खतरनाक बनाया .. अब तो दुनिया जानती है कि लाकरबी विमान विस्फोट काण्ड भी कर्नल गद्दाफी के दिमाग की उपज थी क्योंकि अब उन्होंने ही उसे स्वीकार कर लिया है ... हालांकि सबको मालूम है कि गद्दाफी ने अमरीकी और पश्चिमी यूरोप के साम्राज्यवादी मुल्कों की उस लूट पर लगाम लगाई थी जो पेट्रोल के आविष्कार के बाद से ही जारी थी . लेकिन अपने उत्साह में उन्होंने निर्दोष लोगों को मारने का काम शुरू कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था लेकिन गद्दाफी निरंकुश तानाशाह थे और उनको टोकने की हिम्मत किसी के पास नहीं थी . बाद में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ तो गद्दाफी ने पश्चिम के देशों से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन वह कोशिश उनको बहुत महंगी पड़ रही है . लाकरबी विमान के हादसे के शिकार हुए लोगों के परिवारों को वे बहुत बड़ी रक़म बतौर मुआवजा दे चुके हैं . और अब खबर आई है कि वे आयरलैंड में आतंक के शिकार हुए परिवारों को भी करीब १५ हज़ार करोड़ रूपये के बराबर की रक़म देने वाले हैं . हालांकि वे इसे मुआवजा नहीं मान रहे हैं , उनका कहना है कि यह तो मानवीय सहायता के लिए दिया जा रहा है लेकिन यह तय है कि कि लीबिया की सरकार आयरलैंड के आतंक के शिकार लोगों को बहुत बड़ी रक़म दे रही है .. गद्दाफी ने आयरलैंड के आतंकवादियों को एक खतरनाक विस्फोटक सेमटैक्स की सप्लाई की थी . यह एक प्लास्टिक विस्फोटक है और आर डी एक्स जैसा असर करता है . गद्दाफी की सरकार की तरफ से सप्लाई किये गए सेमटैक्स का इस्तेमाल कम से कम दस आतंकवादी वारदातों में हुआ था लन्दन के विख्यात डिपार्टमेंटल स्टोर, हैरड्स और लाकरबी विमान के धमाके में इसी विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था. लाकरबी धमाके के शिकार लोगों के परिवार वालों को तो गद्दाफी पहले ही मुआवाज़ा दे चुके हैं . यह सारी रक़म रखवा लेने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने गद्दाफी को केवल यह राहत दी है कि वे आयरलैंड में मानवीय सहायता के नाम पर कुछ कार्यक्रम चला सकते हैं जिस से यह लगे कि वे जो कुछ भी दे रहे हैं अपनी खुशी से दे रहे हैं ,उन पर कोई दबाव नहीं है . बहर हाल तरीकों पर चर्चा करना यहाँ उद्देश्य नहीं है लेकिन यह पक्का है कि आतंकवादी की राजनीति हमेशा हार कू ही गले लगाती है और इंसानियत हर बार विजयी रहती है . भविष्य के आतंकवादियों को इन पुराने आतंकियों के अंजाम को देख कर सबक ज़रूर लेना चाहिए

पाकिस्तान के एक इलाके पर तालिबानी कब्जा

शेष नारायण सिंह

एमनेस्टी इंटरनेशनल की नयी रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पाकिस्तानी सरकार का कोई अधिकारी घुस नहीं सकता . यह इलाके वास्तव में तालिबानी कब्जे में हैं और वहां, मानवाधिकारों का दिन रात क़त्ल हो रहा है .इस इलाके के लोगों को किसी तरह की कानूनी सुरक्षा नहीं हासिल है और लोग तालिबानी आतंक के शिकार हो रहे हैं .पश्चिमोत्तर पाकिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले इन करीब चालीस लाख लोगों को पाकिस्तानी सरकार ने तालिबानियों के रहमो-करम पर छोड़ दिया है . इसके अलावा पाकिस्तान में करीब दस लाख ऐसे लोग हैं जो तालिबानी आतंक से तो आज़ाद हैं लेकिन पाकिस्तानी सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही है और लोग भूखों मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं . उन्हें मदद की अर्जेंट ज़रुरत है लेकिन पाकिस्तानी सरकार किसी भी पहल का जवाब नहीं दे रही है .एमनेस्टी इंटरनेशनल के सेक्रेटरी का दावा है कि अगर फ़ौरन कुछ न किया गया तो पाकिस्तानी सरकार की उपेक्षा के शिकार इन इंसानों को बचाया नहीं जा सकेगा.एमनेस्टी ने पाकिस्तान सरकार और तालिबान के नेताओं से अपील की है कि अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करें और इन परेशान लोगों के मानवाधिकार से खिलवाड़ न करें.संगठन ने बताया है कि लड़ाकों और फौजियों के अलावा २००९ में इस क्षेत्र में करीब १३०० सिविलियन मारे गए थे. इस साल यह संख्या और भी बढ़ जाने की आशंका है .स्वात घाटी तालिबानी आतंक का सबसे मज़बूत ठिकाना है . वहां से भाग कर आये लोगों की शिकायत है कि पाकिस्तानी सरकार ने उनकी जिंदगियों को बेमतलब मान कर उन्हें पूरी तरह से भुला दिया है और अब तालिबानी चील कौवे उनको नोच रहे हैं .वहां स्कूलों में अब किताबें नहीं पढाई जातीं , तालिबान आतंकवादी उन स्कूलों में बाकायदा बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देता है . आतंक फैलाने के अन्य तरीकों की शिक्षा भी इन्हीं स्कूलों में दी जा रही है.

पाकिस्तान के पिछले साठ साल के इतिहास पर नज़र डालें तो अंदाज़ लग जायेगा कि गलत राजनीतिक फैसलों का क्या नतीजा होता है.पाकिस्तान की स्थापना के साथ ही यह पक्का पता लग गया था कि एक ऐतिहासिक और भौगोलिक अजूबा पैदा हो गया है .मौलाना आज़ाद ने विभाजन के वक़्त ही बता दिया था कि यह मुल्क जिन्नाह के जीवन काल तक ही चल पायेगा . उसके बाद इसके टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता. इसीलिये जब जनरल अय्यूब ने पाकिस्तान को फौजी तानाशाही के बूटों तले रौंदने का फैसला किया तो तस्वीर साफ़ होने लगी थी. तानाशाही से अपने को अलग करने की कोशिश कर रहे पूर्वी बंगाल की जनता ने अपने आपको पाकिस्तान से अलग कर लिया . अब बाकी बचे पाकिस्तान में तबाही का माहौल है . १९७१ में अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और पाकिस्तानी हुक्मरान , याहया खां और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भारत के खिलाफ एक हज़ार साल तक की लड़ाई की मंसूबाबंदी की थी. . वे दोनों तो ज़बानी जमा खर्च से आगे नहीं बढ़ सके लेकिन उनके उत्तराधिकारी जनरल जिया-उल-हक ने इस धमकी को अंजाम तक पंहुचाने की कोशिश की. उन्होंने अमरीकी पैसे की मदद से भारत में आतंकवाद के ज़रिये हमले करना शुरू कर दिया .इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी फौज का इस्तेमाल किया और तरह तरह के आतंकवादी संगठन खड़े कर दिए .पहले भारत के राज्य ,पंजाब में दहशतगर्दी का काम शुरू करवाया . उनके मरने के बाद वे ही दहशतगर्द कश्मीर में सक्रिय हो गए लेकिन भारत की ताक़त के सामने पाकिस्तान की सारी तरकीबें फेल हो गयीं और जो आतंकवादी संगठन भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए बनाये गए थे ,आज वही पाकिस्तानी राष्ट्र को तबाह करने पर आमादा हैं . यह तालिबान वगैरह उसी आतंकवादी फलसफे को लागू करने के लिए सक्रिय हैं . बस फर्क यह है कि अब निशाने पर पाकिस्तान है . और पाकिस्तान का एक बड़ा इलाका वहां के असली शासक , फौज से नाराज़ है . बलूचों के सरदार अकबर खां बुग्ती को जिस बेरहमी से जनरल मुशर्रफ ने मारा था उसकी वजह से बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अलग होना चाहता है . अलग सिंध की मांग पाकिस्तान से भी पुरानी है , वह भी बिलकुल आन्दोलन की शक्ल अख्तियार करने के लिए तैयार है . पख्तून पहले से ही अफगानिस्तान से ज्यादा बिरादराना महसूस करते हैं . हमारे खान अब्दुल गफ्फार खां ही काबुल में दफनाये गए थे . दर असल यह उनकी आख़िरी इच्छा थी. तो वह इलाका भी भावनात्मक रूप से कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन सका . जो हमारे रिश्तेदार विभाजन के बाद वहां जाकर बसे हैं , उनको भी पंजाबी प्रभाव वाली फौज अभी मोहाजिर की कहती है . यानी वह भी अभी भारत के उन इलाकों को ही अपना घर मानते हैं जहां उनके पुरखों की हड्डियां दफन हैं . केवल पंजाब है जो अपने को पाकिस्तान कहलाने में गर्व महसूस करता है .
इस पृष्ठभूमि में यह बिलकुल साफ़ है कि पाकिस्तान के एकता का कोई केस नहीं है . लेकिन अजीब बात है कि सबसे पहले पाकिस्तानी राजनीतिक और फौजी हुक्मरान के हाथ से वे इलाके निकल रहे हैं जिनके बारे में आम तौर पर बात ही नहीं की जाती थी. अगर स्वात घाटी और उसके आस पास के इलाके में पाकिस्तान फ़ौरन अपना इकबाल बुलंद नहीं करता तो तालिबान के कब्जे में एक बड़ा भौगोलिक भूभाग आ जायेगा जिसके बाद पाकिस्तान को खंड खंड होने कोई नहीं बचा सकता .

प्रधान मंत्री की श्रीनगर यात्रा एक ज़रूरी पहल है

शेष नारायण सिंह

(डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट से साभार )

प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह की कश्मीर यात्रा से दिल्ली के शासकों को बहुत उम्मीदें हैं . पिछले २० वर्षों से भी ज्यादा वक़्त से आतंकवादी हमलों को झेल रहे कश्मीरी अवाम को कुछ सुकून देने की केंद्र सरकार की कोशिश साफ़ नज़र आ रही है. आतंकवाद पर दुनिया भर में दबाव बना हुआ है. ऐसी हालत में प्रधानमंत्री की कोशिश है कि विकास के मुद्दों को पुरजोर तरीके से चर्चा का विषय बनाया जाए. उनकी मौजूदा यात्रा नयी दिल्ली के नीति नियामकों की इसी सोच का नतीजा है . यात्रा के पहले दिन ही प्रधान मंत्री ने सभी वर्गों के लोगों से बात की . उनको भरोसा दिलाने की कोशिश की कि केंद्र सरकार राज्य के विकास को गंभीरता से लेती है..अलगाववादियों की गतिविधियों को भी बेमानी साबित करने की दिशा में गंभीर पहल की गयी . उन्होंने जब यात्रा शुरू होने के पहले यह ऐलान कर दिया कि शान्ति और विकास के लिए किसी से भी बात करने में कोई हर्ज़ नहीं है, तो आतंक वालों का आधा खेल तो पहले ही बिगड़ गया था . बाकी वहां जाकर दुरुस्त करने की कोशिश की . विकास का हमला करने की मनमोहन सरकार की रणनीति के सफल होने की उम्मीद दिल्ली और इस्लामाबाद में की जा रही है . हालांकि सरहद के दोनों तरफ की अतिवादी ताकतें अभी इस फ़िराक़ में हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच झगडा बना रहे . दर असल इन अतिवादी ताक़तों की राजनीति की बुनियाद ही यही है . लेकिन मनमोहन सिंह ने विकास के रास्ते शान्ति की पहल कर दी है . वक़्त ही बतायेगा कि भारत सरकार का यह जुआ शान्ति की दिशा में सही क़दम साबित होता है कि नेताओं और अफसरों के लिए रिश्वत की गिज़ा का माध्यम बनता है . प्रधान मंत्री ने राज्य के मुख्य मंत्री की बहुत तारीफ़ की और कहा कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने राज्य के विकास और उसके लिए ज़रूरी केंद्रीय मदद की मांग की , उस से वे बहुत प्रभावित हुए हैं . इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर में बड़े पैमाने पर सरकारी धन भेजा जाने वाला है . लगता है कि प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना के वे ६७ प्रोजेक्ट भी शुरू हो जायेंगें जो अर्थव्यवस्था के ११ क्षेत्रों को कवर करते हैं और उन पर केंद्र सरकार २४ हज़ार करोड़ रूपये खर्च करने की योजना बना चुकी है . डॉ मनमोहन सिंह की जम्मू-कश्मीर यात्रा का शान्ति के हित में बहुत ही अधिक महत्व है . राज्य के वे लोग जो अब तक गलत राजनीतिक सोच की वजह से परेशान रहे हैं उनको भी उम्मीद का एक अवसर नज़र आना चाहिए .

जम्मू -कश्मीर इस बात का उदाहरण है कि गलत राजनीतिक फैसलों से किस तरह देश का भविष्य तबाह किया जा सकता है . जिस कश्मीर की तुलना स्वर्ग से की जाती थी , वहां रहने वाले लोग देश के सबसे खस्ताहाल इलाके के नागरिक कहे जाते हैं . कश्मीर बहुत पहले से गलत राजनीतिक सोच का शिकार रहा है. पुराने इतिहास में न जाकर देश विभाजन के वक़्त की राजनीति को ही देखने से कश्मीरी अवाम की बदकिस्मती का एक खाका दिमाग में उभरता है . उस वक़्त का कश्मीर नरेश एक अजीब इंसान था . विभाजन के दौरान ,बहुत दिनों तक वह पाकिस्तान से सौदेबाजी करता रहा कि वह उनके साथ जाना चाहता था. वो तो जब पाकिस्तान ने कबायलियों के साथ अपने फौजी भेजकर ज़बरदस्ती कश्मीर पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश की तब उसकी समझ में आया कि वह कितनी बड़ी बेवकूफी का शिकार हो रहा था .बहर हाल वह सरदार पटेल की शरण में आया और उन्होंने उसे अपने साथ मिला लिया और पाकिस्तानी फौज़ को वापस खदेड़ दिया गया . शेख अब्दुल्ला उस दौर के हीरो थे. सरदार पटेल ने जब जम्मू-कश्मीर को अपने साथ लिया था तो राज्य को एक विशेष दर्जा देने का वचन दिया था . उसी वचन को पूरा करने के लिए संविधान में अनुच्छेद ३७० की व्यवस्था की गयी. लेकिन जो पार्टियां आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थीं, उन्हें सरदार पटेल के वचन या भारतीय संविधान का सम्मान करने की तमीज नहीं थी और उन्होंने उसका विरोध शुरू कर दिया . नतीजा यह हुआ कि कई फैसलों में गलतियां हुईं और जवाहर लाल नेहरू ने १९५३ में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया . उसके बाद तो गलत फैसलों की बाढ़ सी आ गई. राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता को गिरफ्तार करके केंद्र सरकार ने वह गलती की जिसका खामियाजा आज तक भोगा जा रहा है . दिल्ली की पसंद की सरकार बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर में हमेशा राजनीतिक अड़ंगेबाज़ी का सिलसिला चलता रहा. बताते हैं कि शेख साहेब की गिरफ्तारी के बाद पहली बार राज्य में निष्पक्ष चुनाव १९७७ में ही हुए . लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक का राज हो गया और वह १९७१ की पाकिस्तानी फौज की हार का बदला लेना चाहते थे और भारत को कमज़ोर करना उनका प्रमुख उद्देश्य था . पहले तो उसने पंजाब में आतंकवाद को हवा दी और साथ साथ कश्मीर में भी काम शुरू करवा दिया .इधर दिल्ली में भी अदूरदर्शी लोगों के हाथ में सत्ता आ गयी. इंदिरा गाँधी के दूसरे कार्यकाल में अरुण नेहरू बहुत बड़े सलाहकार बन कर उभरे. उन्होंने इंदिरा और राजीव ,दोनों को ही कश्मीर मामले में गलत फैसले करने के लिए उकसाया , अरुण नेहरू ने ही वह गैर ज़िम्मेदार बयान दिया था जिसमें कहा गया था कि कश्मीर में चल रहा अलगाव वादियो का आन्दोलन वास्तव में कानून व्यवस्था की समस्या है . कोई अज्ञानी ही इतनी बड़ी समस्या को कानून व्यवस्था की समस्या कह सकता है . अरुण नेहरू ने इसी स्तर की सलाह राजीव गाँधी को उपलब्ध कराई जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने थोक में गलत फैसले किये . नतीजा सामने है . बाद में जब जगमोहन को वहां राज्यपाल बनाकर भेजा गया तब तो मूर्खता पूर्ण फैसलों का दौरदौरा शुरू हो गया . जगमोहन ने तो अपनी मुस्लिम विरोधी सोच की सारी कारस्तानियों को अंजाम दिया . मीरवाइज़ फारूक की शव यात्रा पर गोली चलवाना जगमोहन के दिमाग की ही उपज हो सकता था . जगमोहन ने ही निर्दोष मुसलमानों को फर्जी तरीके से फंसाना शुरू कर दिया . मुफ्ती मुहम्मद सईद का गृह मंत्री होना , कश्मीर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य माना जाता है . उनके शासनकाल में ही वहां आतंकवाद खूब पला बढा . बाद में केंद्र में ऐसी सरकारें आती रहीं जिनके पास स्पष्ट जनादेश नहीं था. लिहाज़ा सब कुछ गड़बड़ होता रहा . उधर पाकिस्तान में आई एस आई और फौज की ताक़त बहुत बढ़ गयी . पाकिस्तान ने आतंक के ज़रिये भारत को दबाने की कोशिश की . यह अलग बात है कि उसी चक्कर में पाकिस्तान खुद ही नष्ट हो गया लेकिन भारत का नुकसान तो हुआ .उसी नुक्सान को संभालने के लिए आज मुल्क हर स्तर पर कोशिश कर रहा है . प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह की यात्रा को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए . अभी यह उम्मीद करना भी ठीक नहीं होगा कि सब कुछ जल्दी ही दुरुस्त हो जाएगा लेकिन यह तो तय है कि सही दिशा में क़दम उठा दिया गया है . नतीजा भविष्य की कोख में है.

कुछ तमाशा ये नहीं,कौम ने करवट ली है

शेष नारायण सिंह
महिलाओं के लिए संसद और विधान मंडलों में ३३ प्रतिशत आरक्षण के लिए औरतों ने मैदान ले लिया है .अब वे अपने हक को हर हाल में लेने के लिए संघर्ष के रास्ते पर चल पड़ी हैं .करीब २० हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके महिलाओं के तीन जत्थे दिल्ली पंहुचे थे और जब यह उत्साही महिलायें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी से उनके आवास पर मिलीं तो वे बहुत प्रभावित हुईं और उन्होएँ अपने आप को इनके मिशन से जोड़ दिया. लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी कि अभी लम्बी लड़ाई है . उनको मालूम है कि महिला आरक्षण का विरोध कर रही जमातें किसी से कमज़ोर नहीं हैं और वे पिछले १२ वर्षों से सरकारों को अपनी बातें मानने पर मजबूर करती रही हैं .अपने को पिछड़ी जातियों के राजनीतिक हित की निगहबान बताने वाली राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के आरक्षण में अलग से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बात कर रही हैं . बात तो ठीक है लेकिन महिलाओं को शक़ है कि यह टालने का तरीका है .महिला आरक्षण की ज़बरदस्त वकील, महिलाओं का कहना है कि एक बार महिलाओं के रिज़र्वेशन का कानून बन जाए तो शोषित वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए फिर आन्दोलन किया जा सकता है . लेकिन राजनीतिक पार्टियों के दादा लोग किसी भी वायदे पर ऐतबार नहीं करना चाहते .ऐतबार तो महिलाओं को भी इन नेताओं का नहीं है . सच्ची बात यह है कि २० हज़ार किलोमीटर की जागरूकता यात्रा करके लौटी इन औरतों को जिसने देखा है , उसे मालूम है कि महिला आरक्षण का माला अब राजनीतिक प्रबंधन की सीमा से बाहर जा चुका है . लगता है कि इतिहास एक नयी दिशा में चल पड़ा है और आने वाली नस्लें इन औरतों पर फख्र करेगीं . यह कोई तफरीह नहीं है , यहाँ इतिहास अंगडाई ले रहा है.

इसके पहले महिला आरक्षण कारवां ६ जून को दिल्ली पंहुचा था . पूरे भारत में करीब २० हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके तीन काफिले जब दिल्ली के मावलंकर हाल के मैदान में पंहुचे तो उनका बाजे गाजे के साथ स्वागत किया गया. यह तीनों काफिले १८५७ की हीरो झलकारी बाई और लक्ष्मीबाई की बलिदान स्थली, झांसी से २० मई को चले थे. १८५७ में मई के महीने में ही भारतीय इतिहास की इन वीरांगनाओं ने ब्रितानी साम्राज्यवाद को चुनौती दी थी . और साम्राज्यवादी सामन्ती सोच के सामने इन्होने वीरता का वरण किया था और शहीद हुई थीं. . भारत की आज़ादी की नींव में जिन लोगों का खून लगा है , यह दोनों उसमें सर-ए-फेहरिस्त हैं . १८५७ में ही मुल्क की खुद मुख्तारी की लड़ाई शुरू हो गयी थी लेकिन अँगरेज़ भारत का साम्राज्य छोड़ने को तैयार नहीं था. उसने इंतज़ाम बदल दिया. ईस्ट इण्डिया कंपनी से छीनकर ब्रितानी सम्राट ने हुकूमत अपने हाथ में ले ली. लेकिन शोषण का सिलसिला जारी रहा. दूसरी बार अँगरेज़ को बड़ी चुनौती महात्मा गाँधी ने दी . १९२० में उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करना शुरू किया तो बहुत शुरुआती दौर में साफ़ कर दिया था कि उनके अभियान का मकसद केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है, वे सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं , उनके साथ पूरा मुल्क खड़ा हो गया . . हिन्दू ,मुसलमान, सिख, ईसाई, बूढ़े ,बच्चे नौजवान , औरतें और मर्द सभी गाँधी के साथ थे. सामाजिक बराबरी के उनके आह्वान ने भरोसा जगा दिया था कि अब असली आज़ादी मिल जायेगी. लेकिन अँगरेज़ ने उनकी मुहिम में हर तरह के अड़ंगे डाले . १९२० की हिन्दू मुस्लिम एकता को खंडित करने की कोशिश की . अंग्रेजों ने पैसे देकर अपने वफादार हिन्दुओं और मुसलमानों के साम्प्रदायिक संगठन बनवाये और देश वासियों की एकता को तबाह करने की पूरी कोशिश की . लेकिन आज़ादी हासिल कर ली गयी. आज़ादी के लड़ाई का स्थायी भाव सामाजिक इन्साफ और बराबरी पर आधारित समाज की स्थापना भी थी . लेकिन १९५० के दशक में जब गांधी नहीं रहे तो कांग्रेस के अन्दर सक्रिय हिन्दू और मुस्लिम पोंगापंथियों ने बराबरी के सपने को चनाचूर कर दिया . इनकी पुरातन पंथी सोच का सबसे बड़ा शिकार महिलायें हुईं. इस बात का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब महात्मा गाँधी की इच्छा का आदर करने के उद्देश्य से जवाहर लाल नेहरू ने हिन्दू विवाह अधिनियम पास करवाने की कोशिश की तो उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टूट पड़े और नेहरू का हर तरफ से विरोध किया. यहाँ तक कि उस वक़्त के राष्ट्रपति ने भी अडंगा लगाने की कोशिश की. हिन्दू विवाह अधिनियम कोई क्रांतिकारी दस्तावेज़ नहीं था . इसके ज़रिये हिन्दू औरतों को कुछ अधिकार देने की कोशिश की गयी थी. लेकिन मर्दवादी सोच के कांग्रेसी नेताओं ने उसका विरोध किया. बहरहाल नेहरू बहुत बड़े नेता थे , उनका विरोध कर पाना पुरातन पंथियों के लिए संभव नहीं था और बिल पास हो गया .

महिलाओं को उनके अधिकार देने का विरोध करने वाली पुरुष मानसिकता के चलते आज़ादी के बाद सत्ता में औरतों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल सकी. राजीव गाँधी ने पंचायतों में तो सीटें रिज़र्व कर दीन लेकिन बहुत दिन तक पुरुषों ने वहां भी उनको अपने अधिकारों से वंचित रखा . धीरे धीरे सब सुधर रहा है .लेकिन जब संसद और विधान मंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो अड़ंगेबाजी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया. किसी न किसी बहाने से पिछले १२ वर्षों से महिला आरक्षण बिल राजनीतिक अड़ंगे का शिकार हुआ पड़ा है . देश का दुर्भाग्य है कि महिला आरक्षण बिल का सबसे ज्यादा विरोध वे नेता कर रहे हैं जो डॉ राम मनोहर लोहिया की राजनीतिक सोच को बुनियाद बना कर राजनीति आचरण करने का दावा करते हैं . डॉ लोहिया ने महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी का सबसे ज्यादा समर्थन किया था और पूरा जीवन उसके लिए कोशिश करते रहे,. . देश का दूसरा दुर्भाग्य यह है कि पिछले २० वर्षों से देश में ऐसी सरकारें हैं जो गठबंधन की राजनीति की शिकार हैं . लिहाज़ा कांग्रेस , बी जे पी या लेफ्ट फ्रंट की राजनीतिक मंशा होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है . मर्दवादी सोच चौतरफा हावी है . इस बार भी राज्य सभा में बिल को पास करा लिया गया है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता. असली काम तो लोक सभा में होना है और मामला हर बार की तरह एक बार फिर लटक गया है .. अब तो कांग्रेस और बी जे पी जैसी पार्टियां भी इस बिल से बच कर निकल जाना चाहती हैं . ऐसे माहौल में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए बनायी गयी संस्था, अनहद की अगुवाई में करीब दो सौ महिला संगठनों के कार्यकर्ता सामने आये और चल पड़ा जागरूकता का कारवां. झांसी से चल कर करीब बीस हज़ार किलोमीटर की यात्रा करके जो महिलायें दिल्ली पंहुची थीं , उनका उत्साह देखते बनता था . राजस्थान में महिला अधिकारों की अलख जगाने वाली भंवरी देवी थीं , तो गुजरात पुलिस के हाथों फर्जी इनकाउंटर में मारी गयी लड़की इशरत जहां के माँ शमीमा और उसकी बहन मुसर्रत भी थीं . अनहद की शबनम हाशमी का दावा है कि जब पूरे देश में जागरूक महिलाओं की ओर से आवाज़ उठेगी तो दिल्ली में बैठे सरकारी नेताओं के लिए महिलाओं के अधिकार को हड़प कर पाना बहुत मुश्किल होगा