पूंजीवादी निजाम से भी खूंखार अर्थव्यवस्था का वादा , कांग्रेसी घोषणा पत्र में धन्नासेठों की मनमानी का पुख्ता इंतज़ाम

शेष नारायण सिंह 

27 मार्च का लेख 

.कांग्रेस पार्टी ने पूरे जोशो खरोश के साथ अपना चुनाव घोषणापत्र जारी कर दिया . हर बार की तरह इस बार भी कुछ वैसे ही वायदे किये  गए जिनको पूरा कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है .लेकिन इस बार कांग्रेस के  घोषणा पत्र में वचन दिया गया है कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से इकनामिक फ्रीडम के आर्थिक दर्शन की बुनियाद पर डाल दिया जाएगा . कांग्रेस पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसके आधार पर अगर अर्थव्यवस्था का प्रबंधन किया गया तो आर्थिक गतिविधियों पर जो थोडा बहुत सार्वजनिक कंट्रोल बना हुआ है वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा . इकनामिक फ्रीडम की सर्वमान्य परिभाषा में बताया गया है कि यह किसी भी देश में आर्थिक  सम्पन्नता हासिल करने का वह तरीका है जिसमें किसी सरकार या किसी आर्थिक अथारिटी को कोई हस्तक्षेप न हो . व्यक्तियों को अपनी निजी संपत्ति, मानव संसाधन और श्रम का संरक्षण करने की असीमित  आज़ादी होती है . पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इकानामिक फ्रीडम के तत्व होते हैं .अगर उसमें सविल लिबर्टी के तत्व डाल दिए जाएँ तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जायेगें और  इकनामिक फ्रीडम की श्रेणी में आ जायेगें . ध्यान में रखना चाहिए कि बीजेपी के नेता , नरेंद्र मोदी भी इस देश में इक्नामिक फ्रीडम की अवधारणा के समर्थक हैं और उनको इस क्षेत्र में दिया जाने वाला देश सर्वोच्च पुरस्कार भी मिल चुका है . दिलचस्प बात यह है कि यह पुरस्कार उनको  राजीव गांधी फाउन्डेशन की और से दिया गया था जिसकी अध्यक्ष कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी हैं . जानकार बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के दार्शनिक आधार के बारे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मनमोहन सिंह के आर्थिक चिंतन को सही मानते हैं .

कांग्रेस के घोषणा पत्र में वे सारी बातें समाहित कर ली गयी हैं जो अगर लागू हो गयीं तो इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आर्थिक मनमानी के निजाम के अधीन हो जायेगी . कांग्रेस के घोषणा पत्र को मोटे तौर पर पंद्रह सूत्रों में पिरोया गया है .. इसमें स्वास्थ्य ,पेंशन ,आवास का अधिकार , सम्मान का अधिकार , उद्यमित्ता का अधिकार आदि को शामिल किया गया है .. महिलाओं के अधिकार , सुरक्षा आदि से सम्बंधित जो पारंपरिक बातें हैं वह  महत्वपूर्ण  हैं लेकिन जो बातें देश की अर्थव्यवस्था को निरंकुश पूंजी के हाथ में देने वाली हैं उनका अब तक शासक वर्गों की किसी  राजनीतिक पार्टी ने विरोध नहीं किया है . विकास दर और अन्य आंकड़ों के बीच में जो बातें देश की अर्थव्यवस्था को आम आदमी की पंहुच के बाहर ले जाने वाली हैं उनको बहुत ही करीने से बीच में डाल दिया गया है  कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है की " हम एक ऐसी खुली हुई और कम्पटीशन वाली अर्थव्यवस्था को प्रमोट करेगें जिसमें  घरेलू और दुनिया भर के  पूंजीपति और आम आदमी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकेगें ." इसका भावार्थ यह हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था को बिलकुल स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा  जिसमें उद्योग लगाने के लिए बैंक से क़र्ज़ लेकर आया हुआ कुशल और प्रशिक्षित इंजीनियर , देश का सबसे धनी उद्योगपति और अमरीका या यूरोप की बड़ी से बड़ी कंपनी  समान अवसर के साथ एक दुसरे का मुकाबला  कर सकेगें . सरकार की तरफ से किसी को कोई विशेष सुविधा या अवसर नहीं दिया जाएगा . आसानी से समझा जा सकता है कि यह प्रबंधन क्या गुल खिलायेगा. कृषि क्षेत्र  में भी भारी  निवेश की बात की गयी है लेकिन खेती से होने वाली पैदावार को भी कारपोरेट तरीके से करने पर जोर दिया जाएगा और धीरे धीरे देश कारपोरेट खेती की तरफ अग्रसर होगा . कांग्रेस का तर्क है कि ऐसा करने से खेती से मिलने वाली पैदावार बढ़ेगी . लेकिन इकनामिक फ्रीडम का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा क्योंकि किसान के हाथों में जो अभी खेती के उत्पादन के साधन का नियंत्रण  है वह कारपोरेट हाथों में चला जायेगा क्योंकि किसान इस देश के  बड़े औद्योगिक घरानों और दुनिया भर के कृषि धन्नासेठों से मुकाबला नहीं कर सकेगा .

बड़े औद्योगिक घरानों को अभी सबसे ज़्यादा परेशानी मजदूरों को उचित मजदूरी देने में होती है और कर्मचारियों की तनखाह एक बड़ा बोझ होता है . कई बार तो ऐसा होता है कि कारखाने में कोई काम नहीं होता और कर्मचारियों को तनखाह देना पड़ता है .इसको दुरुस्त करने के लिए देश और विदेश के उद्योगपति पिछले कई वर्षों से  कोशिश कर रहे हैं . उसको श्रम कानून में सुधार का नाम दिया जाता रहा है . कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बार इस समस्या का हल भी निकाल दिया गया है . घोषणा पत्र में लिखा है कि ऐसी लाछीली श्रमनीति बनाई जिससे औद्द्योगिक उत्पादान की प्रतिस्पर्धा बनी रहे और भारतीय उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम्पटीशन बना रहे . इसका अर्थ यह ऐसे श्रम कानून बनाए  जायेगें जिसके बल पर उद्योगपति जब चाहे कर्मचारियों और मजदूरों को काम पर रखें या जब चाहें अलग कर दें . कांग्रेस के घोषणापत्र में बाकी बातें वही हैं जो कांग्रेस पिछले दस वर्षों से करती रही है . लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में आयी तो उनके घोषणा पत्र में ऐसी व्यवस्था है कि साधारण पूंजीवादी निजाम से आगे बढ़ कर इकनामिक फ्रीडम वाला निजाम कायम कर दिया जाएगा .

लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपराधियों को संसद और विधानमंडलों से बाहर रखना होगा

शेष नारायण सिंह

आजकल राजनीति में भले आदमियों के साथ साथ अपराधी भी बड़ी संख्या में देखे जाते हैं . लोकसभा और विधान सभाओं में इनकी संख्या खासी है. पहली बार १९८० में बड़ी संख्या में विधान सभा और लोक सभा के चुनावों में बड़ी संख्या में कांग्रेस के तत्कालीन युवराज संजय गांधी ने अपराधियों या आपराधिक चावी वाले दबंगों को टिकट बांटी थी. उसके बाद तो सभी पार्टियों में अपराधियों को टिकट देने का फैशन हो गया . एक से एक अपराधी और बाहुबली लोग लोकतंत्र के इन पवित्र केन्द्रों में पंहुचने लगे. दोनों बड़ी पार्टियों के अलावा क्षेत्रीय पार्टियों में भी बड़ी तादाद अपराधियों की है .सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया की किसी भी विधान मंडल का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक छवि का रिकार्ड हलफनामे की शक्ल में जमा करना पडेगा . सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद थी कि जब जनता को मालूम हो जाएगा कि आपराधिक छवि के लोग उम्मीदवार हैं तो वह उनको वोट नहीं देगी .अपने एक विद्वत्तापूर्ण लेख में विद्वान् राजनीतिक विश्लेषक सर्वमित्रा  सुरजन ने लिख दिया था कि  परंतु जब व्यवहार में इसे देखा गया तो आपराधिक छवि के अधिक से अधिक लोग जीत कर आ गए और इस तरह के हलफनामे का कोई असर नहीं पड़ा। मीडिया द्वारा बार-बार आग्रह किया जाता है कि विभिन्न पार्टियां आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं दें, परंतु व्यवहार में कोई भी पार्टी इसका पालन नही करती है। 'ट्रांसपेरंसी इन्टरनेशनल' ने अपनी रिपोर्ट में संसार के 174 देशों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण के मामले में भारत को स्थान 72वां प्रदान किया है।
स्वतंत्रता के बाद पिछले 60 वर्ष में अपने देश में लोकतंत्र मजबूत तो हुआ है, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण भी बढ़ा है, जिससे चुनावों के साफ-सुथरे होने पर संदेह के बादल गहराने लगे हैं। दिनों-दिन यह मुद्दा लोकतंत्र के भविष्य के लिहाज से अहम होता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपराधी तत्वों की सहायता लेना तो अब बहुत छोटी बात हो गई है अब तो बाकायदा उनकों टिकट देकर उपकृत किया जा रहा है।  भारत का कोई भी राजनैतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार के अपराधी न हो। 
लोकसभा और राय विधानसभाओं में यदि अपराधियों का रिकॉर्ड देखा जाए तो यह देखकर घोर आश्चर्य होता है कि अपराधियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है। कुछ वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि यदि कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के चुनाव का प्रत्याशी है तो वह यह हलफनामा देगा कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह अनुमान था कि जब वोटरों को किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड मालूम होगा तो वह उसे किसी हालत में वोट नहीं देगा। परंतु जब व्यवहार में इसे देखा गया तो अपराधिक छवि के अधिक से अधिक लोग जीत कर आ गए और इस तरह के हलफनामे का कोई असर नहीं पड़ा। मीडिया द्वारा बार-बार आग्रह किया जाता है कि विभिन्न पार्टियां आपराधिक छवि के लोगों को टिकट नहीं दें, परंतु व्यवहार में कोई भी पार्टी इसका पालन नही करती है।'ट्रांसपेरंसी इन्टरनेशनल' ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि संसार के 174 देशों में भ्रष्टाचार और राजनीतिक अपराधीकरण के मामले में भारत का स्थान 72वां है। यहां तक कि संसद में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लगभग एक तिहाई सांसद हैं, जिन पर कुल 413 मामले लंबित हैं।

लोकसभा और विधानसभाओं में अपराधियों की संख्या तब और ज़्यादा बढ़ गई जब एक पार्टी के बदले कई पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनने लगी, खासकर क्षेत्रीय पार्टियों में इतने अपराधी भर पड़े हैं कि उनकी कोई गणना भी नहीं कर सकता है। तर्क दिया जाता है कि जब तक किसी व्यक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध साबित नहीं हो जाता है तब तक उसे अपराधी कैसे कह सकते हैं। पिछले अनेक वर्षों से तमाम संगठन अपराधियों के निर्वाचित होने के अधिकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। फिर भी विधानसभाओं तथा संसद में अपराधियों की संख्या कम होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है। कोई भी यह नहीं बताता है कि जनता आखिर अपराधियों को क्यों चुन कर भेजती है। यह तो तय है कि उनके गले पर अपराधियों की बन्दूकें नहीं लगी होतीं । और तो और अब तो बात यहाँ तक आ चुकी है कि जो जितना बड़ा अपराधी होगा उसके जीतने की उम्मीद भी अधिक होगी । 
जब तक इस सवाल का जवाब नहीं तलाशा जाएगा कि आम जनता ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले  नेताओं को छोड़कर अपराधियों को ही वोट क्यों देती है, तबतक अपराधियों को निर्वाचित होने से नहीं रोका जा सकता है। यह तय है कि अपराधियों को निर्वाचित होने से रोकने के लिये बनाए जाने वाले कानून एक दिन स्वयं लोकतंत्र का ही गला घोंट देंगे। एक और चौंकाने वाली बात है कि स्विस सरकार के नवीन घोषणा के अनुसार यदि भारत सरकार उनसे मांगे तो वह यह बता सकते हैं कि उनके बैंकों में किन भारतीयों के कितने पैसे जमा है। हालत बहुत ही चिंताजनक हैं लेकिन इसी में से कहीं उम्मीद भी नज़र आने लगी है .

केंद्र सरकार के विधि आयोग ने अपनी २४४वीं रिपोर्ट दाखिल कर दिया है .सुप्रीम कोर्ट ने एक मुक़दमें की सुनवाई के दौरान विधि आयोग को आदेश दिया था कि चुनाव जन प्रतिनिधित्व कानून १९५१ में सुधार के लिए सुझाव तैयार किये जाएँ . माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अपराधियों को राजनीति से बाहर रखना बहुत ज़रूरी है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं .सरकार ने अब इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया है .दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश  जस्टिस ए पी शाह की अध्यक्षता वाले इस आयोग की रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं वे अपराधियों को राजनीति से बाहर रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं . आयोग की रिपोर्ट में सख्त प्रावधान तो  हैं लेकिन ऐसे सुझाव भी हैं जिनको लागू किये जाने पर कानून का दुरुपयोग रोक जा सकेगा .रिपोर्ट का नाम ही " चुनावी अयोग्यताएं " बताया गया है .इसमें एक  महत्वपूर्ण प्रावधान तो यही है कि गलत हलफनामा देने वाले को जेल की सज़ा बढ़ा दी जानी चाहिए . अभी तक का प्रावधान यह है कि जब तक  मुक़दमे  का फैसला न हो जाए तब  तक किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं  जा सकता . मौजूदा रिपोर्ट में लिखा है कि जब किसी भी अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय हो जाएँ उसके बाद से उसे चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने से रोक दिया जाए . हालांकि जानकारों का एक वर्ग ऐसा भी है जो यह मानता है कि एफ आई आर लिखे जाने के बाद ही अभियुक्त को चुनाव लड़ने से रोक देना चाहिए लेकिन विधि आयोग का मानना  है कि यह उचित नहीं है . रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने से किसी नेता को चुनाव रोकने से रोकना संभव होने लगेगा तो पुलिस की मनमानी बढ़ जायेगी .इसलिए जब तक किसी स्तर पर न्यायिक प्रक्रिया से न गुज़र जाए तब तक किसी भी जांच को  प्रामाणिक नहीं माना जाना चाहिए .अभी नियम यह  है कि किसी भी अदालत से सज़ा पाने वालों को चुनाव लड़ने से रोका जाना चाहिए .आयोग का कहना है कि अगर नियम का दुरुपयोग रोकने की सही यवस्था की  जा सके तो अपराध तय होने के बाद ऐसे अभियुक्तों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है जिनके अपराध में कम से कम पांच साल की सज़ा का प्रावधान हो . अभी तक देखा गया है कि सज़ा हो जाने के बाद अपराधी को रोकने की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं है .भारतीय न्याय व्यवस्था की एक सच्चाई यह भी है कि मुक़दमों के अंतिम निर्णय में बहुत समय लगता है . बहुत सारे मामले ऐसेहैं जहां सबको मालूम रहता  है कि अपराधी कौन है लेकिन वह अदालत से बरी हो जाता है .हालांकि इस प्रावधान के दुरुपयोग की संभावना भी कम नहीं  है लेकिन लेकिन आयोग का कहना है की इसमें ऐसे नियम बनाए जा सकते हैं जिससे कानून का दुरुपयोग न हों .एक सुझाव यह भी है कि एम पी और एम एल ए के खिलाफ दाखिल मुक़दमों में साल भर के अन्दर फैसला आ जाना चाहिए . सुप्रीम कोर्ट ने इस एक सुझाव को मान लिया है और इस सन्दर्भ में फैसला भी दे दिया है .

विधि आयोग की मौजूदा सिफारिशों को मान लेने से अपराधियों को बाहर रखने में ज़रूरी मदद मिलेगी . यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर फौरन कार्रवाई न हुयी तो बहुत देर हो जायेगी .इस चुनाव में भी साफ़ नज़र आ रहा  है कि ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है जो पूरी तरह से अपराधी हैं और संसद की गरिमा को निश्चित रूप से गिरायेगें . ऐसे लोगों पर लगाम लगाए जाने की ज़रुरत है .

अगर राजनेताओं का ढिंढोरची बना तो कहीं का नहीं रहेगा मीडिया

शेष नारायण सिंह 

लोकसभा चुनाव २०१४ में राजनीतिक पार्टियों और नेताओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है इसके साथ साथ बहुत कुछ  कसौटी पर है , बहुत सारे नेताओं और राजनीतिक पार्टियों की परीक्षा हो रही है . इस चुनाव में सबसे ज़्यादा कठिन परीक्षा से मीडिया को गुजरना पड़ रहा है .सभी पार्टियां मीडिया पर उनके विरोधी का पस्ख लेने के आरोप लगा रही हैं . इस बार राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय कई राजनीतिक पार्टियों के बारे में कहा जा रहा है कि वे मीडिया की देन हैं . आम आदमी पार्टी के बारे में तो सभी एकमत हैं कि उसे मीडिया ने ही बनाया है . लेकिन अब मीडिया से सबसे ज्यादा नाराज़ भी आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ही हैं . वे कई बार कह चुके हैं कि मीडिया बिक चुका है . बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी की हवा बनाने में भी मीडिया की खासी भूमिका है . उनकी पार्टी के नेता आम तौर पार मीडिया  को अपना मित्र  मानते हैं . लेकिन अगर कहीं किसी बहस में कोई पत्रकार उनकी पार्टी के स्थापित मानदंडों का विरोध कर दे तो उसका विरोध तो करते ही हैं ,कई बार फटकारने भी लगते हैं . कांग्रेस के नेता आम तौर पर मीडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं . उनका आरोप रहता है कि मीडिया के ज़्यादातर लोग उनके खिलाफ लामबंद हो गए  हैं और कांग्रेस की मौजूदा स्थति में मीडिया के  विरोध की खासी  भूमिका है . हालांकि ऊपर लिखी बातों में पूरी तरह से कुछ भी सच नहीं है  लेकिन सारी ही बातें आंशिक रूप से सच हैं . इस बात में दो राय नहीं  है कि इस चुनाव में मीडिया भी कसौटी पर है और यह लगभग तय है कि इन चुनावों के बाद सभी पार्टियों की शक्ल बदली हुयी होगी और मीडिया की हालत भी निश्चित रूप से बदल जायेगी .

आज से करीब बीस साल पहले जब आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो वह हर क्षेत्र में देखा गया . मीडिया भी  उस से अछूता नहीं रह गया . मीडिया संस्थाओं के नए मालिकों का प्रादुर्भाव हुआ , पुराने मालिकों ने नए नए तरीके से काम करना शुरू कर दिया . देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी के मालिक ने तो साफ़ कह दिया कि वे तो विज्ञापन के लिए अखबार निकालते हैं ,उसमें ख़बरें भी डाल दी जाती हैं . बहुत सारे मालिकों ने यह कहा नहीं लेकिन सभी कहने लगे कि धंधा तो करना ही है.  इस दौर में बहुत सारे ऐसे पत्रकार भी पैदा हो गए जो निष्पक्षता को भुलाकर कर  निजी एजेंडा की पैरवी में  लग गए. एक बहुत बड़े चैनल के मुख्य सम्पादक और अब एक पार्टी के उम्मीदवार हर सेमीनार में  टेलिविज़न चलाने के लिए लगने वाले पैसे का ज़िक्र करते थे और उसको इकट्ठा करने के लिए पत्रकारों की भूमिका में बदलाव के पैरोकारों में सबसे आगे खड़े नज़र आते थे . इस अभियान में उनको कई बार सही पत्रकारों के गुस्से का सामना भी करना पडा .जब अन्ना हजारे का रामलीला मैदान वाला शो हुआ तो उन पत्रकार महोदय की अजीब दशा थी . उनकी पूरी कायनात अन्नामय हो गयी थी . अब  जाकर पता चला है कि वे एक निश्चित योजना के अनुसार काम कर  रहे थे . आज वे उस दौर में अन्ना हजारे के  मुख्य शिष्य रहे व्यक्ति की पार्टी के नेता हैं . इस तरह की घटनाओं से पत्रकारिता की  निष्पक्षता की संस्था के रूप में पहचान  को  नुक्सान होता है .मौजूदा चुनाव में यह ख़तरा सबसे ज़्यादा है और इससे बचना पत्राकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है .

टेलिविज़न आज पत्रकारिता का सबसे प्रमुख माध्यम है . चुनावों के दौरान  वह और भी ख़ास हो जाता है .वहीं पत्रकार की सबसे कठिन परीक्षा होती  है . आजकल टेलिविज़न में पत्रकारों के कई रूप देखने को मिल रहे हैं . एक तो रिपोर्टर  का है जिसमें उसको  उन बातों को भी पूरी ईमानदारी , निष्पक्षता और निष्ठुरता से बताना होता है जो सच हैं , उसे सच के प्रति प्रतिबद्ध रहना होता है ठीक उसी तरह जैसे भीष्म पितामह हस्तिनापुर के सिंहासन के साथ  प्रतिबद्ध थे. उसको ऐसी  बातों को भी रिपोर्ट करना होता है जिनको वह पसंद नहीं करता . दूसरा  रूप विश्लेषक का होता है जहां उसको  स्थिति की स्पष्ट व्याख्या करनी होती है . इस व्यख्या में भी उसको अपनी  प्रतिबद्धताओं से बचना होता है .और अंतिम रूप टिप्पणीकार  का है जहा पत्रकार अपने  दृष्टिकोण को भी  रख सकता है और उसकी तार्किक व्याख्या कर सकता है .. यह सारे काम बहुत  ही कठिन हैं और इनका पालन करना इस चुनाव में मीडिया के लोगों का सबसे कठिन लक्ष्य है , अब तक के संकेतों से साफ़ है कि मीडिया घरानों के मालिक अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से ही काम करने वाले है . पत्रकार की अपनी निष्पक्षता  कहाँ तक  पब्लिक डोमेन में आ पाती है यह देखना दिलचस्प होगा.

मीडिया की सबसे बड़ी चुनौती पेड न्यूज का संकट है . पेड न्यूज़ के ज़्यादातर  मामलों में मालिक लोग खुद ही शामिल रहते हैं लेकिन काम तो पत्रकार के ज़रिये होता है इसलिए असली अग्निपरीक्षा पत्रकारिता के पेशे में लगे हुए लोगों की है .पेड न्यूज़ के कारण आज मीडिया की विश्वसनीयता पर संकट आ गया है। मीडिया पैसे लेकर खबर छापकर अपने पाठकों के विश्वास के साथ खेल रहा है और पेड न्यूज के कारण मीडियाकर्मियों की चारों तरफ आलोचना हो रही है। २००९ के लोकसभा चुनावों के दौरान यह संकट बहुत मुखर रूप से सामने आया था  .अखबारों के मालिक पैसे लेकर विज्ञापनों को समाचार की शक्ल में छापने लगे .. प्रभाष जोशी, पी.साईंनाथ , परंजय गुहा ठाकुरता और विपुल मुद्गल ने इसकी आलोचना का अभियान चलाया  . प्रेस काउन्सिल ने भी पेड न्यूज की विवेचना करने के लिये  पराजंय गुहा ठाकुरता और के.श्रीनिवास रेड्डी की कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट तैयार की जिसको आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जा सकता है. सरकारी तौर पर भी इस पर चिंता प्रकट की गयी और प्रेस कौंसिल ने पेड न्यूज को रोकने के उपाय किये . प्रेस कौंसिल ने बताया कि  “कोई समाचार या विश्लेषण अगर पैसे या किसी और तरफादारी के बदले किसी भी मीडिया में जगह पाता है तो उसे पेड न्यूज की श्रेणी में रखा जाएगा ।”प्रेस कौंसिल के इस विवेचन के बाद पत्रकारिता की विश्वसनीयता पर तरह तरह के सवाल उठने लगे . सरकार भी सक्रिय हो गयी .और पेड न्यूज़ पर चुनाव आयोग की नज़र भी पड़ गयी. चुनाव आयोग ने पेड न्यूज के केस में २०११ में  पहली कार्रवाई की और उत्तर प्रदेश से विधायक रहीं उमलेश यादव को तीन साल के लिए अयोग्य करार दिया। आयोग ने महिला विधायक उमलेश यादव के खिलाफ यह कार्रवाई दो हिंदी समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर हुए चुनाव खर्च के बारे में गलत बयान देने के लिए की . उमलेश यादव ने जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 77 के तहत अप्रैल 2007 में उत्तर प्रदेश में बिसौली के लिए हुए विधानसभा चुनाव के दौरान हुए चुनावी खर्च में अनियमितता की थी और अखबारों को धन देकर अपने पक्ष में ख़बरें छपवाई थीं . उत्तर प्रदेश की इस घटना के बाद और भी घटनाएं  हुईं .  लोगों को सज़ा भी मिली लेकिन समस्या बद से बदतर होती जा रही है . आज मीडियाकर्मी के ऊपर चारों तरफ से दबाव है और मीडिया और संचार माध्यामों की कृपा से ही पूरी दुनिया बहुत छोटी हो गयी है .मार्शल मैक्लुहान ने कहा  था कि एक दिन आएगा जब सारी दुनिया एक गाँव हो जायेगी , वह होता दिख रहा  है लेकिन यह भी ज़रूरी है कि उस गाँव के लिए आचरण के नए मानदंड तय किये जाएँ . यह काम मीडिया वालों  को ही करना  है लेकिन उदारीकरण के चलते सब कुछ गड्डमड्ड हो गया है .इसके चलते आम आदमी की भावनाओं को कंट्रोल किया जा रहा  है .सब कुछ एक बाज़ार की शक्ल में देखा जा रहा है .यह बाज़ार पूंजी के ,मालिकों  और मीडिया संस्थानों को  विचारधारा की शक्ति को काबू करने की ताकत देता है .पश्चिमी दुनिया में  बाजार की ताक़त  को विचारधारा की स्वतंत्रता के बराबर माना जाता है लेकिन बाजार का गुप्त हाथ नियंत्रण के औजार के रुप में भी इस्तेमाल किया जाता  है .

आज भारत में यही पूंजी काम कर रही है और मीडिया पार उसके कंट्रोल के चलते ऐसे ऐसे राजनीतिक अजूबे पैदा हो रहे हैं जिनका भारत के भविष्य पर  क्या असर पडेगा कहना मुश्किल  है . राजनीतिक आचरण का उद्देश्य हमेशा से ज्यादा से ज़्यादा लोगों की नैतिक और सामूहिक इच्छाओं  को पूरा करना माना जाता रहा है .  दुनिया भर में जितने भी इतिहास को दिशा देने वाले आन्दोलन हुए हैं  उनमें आम आदमी सडकों पर उतर कर शामिल हुआ है . महात्मा गांधी का भारत की आज़ादी के लिए हुआ आन्दोलन इसका सबसे अहम उदाहारण है . अमरीका का महान मार्च  हो या फ्रांसीसी क्रान्ति ,, माओ का चीन की आज़ादी के लिए हुआ मार्च हो या लेनिन की बोल्शेविक क्रान्ति ,हर ऐतिहासिक  परिवर्तन के दौर में जनता सडकों पर जाकर शामिल हई है . लेकिन अजीब बात  है कि इस बार जनता  कहीं शामिल नहीं है , मीडिया के ज़रिये भारत में एक ऐसे परिवर्तन की शुरुआत करने की कोशिश की जा रही है जिसके बाद सारी व्यवस्था बदल जायेगी . व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर किया जा रहा यह वायदा कभी कार्यक्रम की तरह लगता है और कभी यह धमकी के रूप में प्रयोग होता है . यहाँ सब अब सार्वजनिक डोमेन में है . भारत की आज़ादी की मूल मान्यताओं , लिबरल डेमोक्रेसी को भी बदल डालने की कोशिश की जा रही है , मीडिया के दत्तक पुत्र की हैसियत  रखने वाले आम आदमी पार्टी के नेता  व्यवस्था पारिवर्तन के नाम पर संविधान को ही बेकार साबित करने के चक्कर  में हैं . उनकी  प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी है जो संसदीय लोकतंत्र के नेहरू माडल को बदल कर गुजरात माडल लगाने की सोच रही है . पता नहीं क्या होने वाला है. देश का राजनीतिक भविष्य कसौटी पर है लेकिन उसके साथ साथ मीडिया का भविष्य भी कसौटी पर है . लगता है कि इस चुनाव के बाद यह तय हो जाएगा की मीडिया सामाजिक बदलाव की ताक़तों का निगहबान दस्ता रहेगा या वह सत्ता पर काबिज़ राजनीतिक ताक़तों का ढिंढोरा पीटने वालों में शामिल होने का खतरा तो नहीं उठा रहा  है .

मर्दवादी सोच से शिकंजे से बाहर निकलकर ही पूरी होगी आधी आबादी के अधिकार की लड़ाई

शेष नारायण सिंह

लखनऊ में रहने वाली साथी ताहिरा हसन ने सूचित किया है कि ,'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ठीक पहले लखनऊ के घनी आबादी वाले खदरा मोहल्ले में एक महिला को दौड़ा दौड़ा कर चाकुओ से गोद कर मार डाला गया , महिला चीखती चिल्लाती रही लेकिन लोगो ने मदद करने की बजाए अपने घर के खिड़की दरवाज़े बंद कर लिए .... शाम को पता चला है कि कुछ मोमबत्तिया और प्लेकार्ड बनाने के लिए दफ्तिया खरीदी गयी है जल्दी ही पुलिस प्रशासन के विरुद्ध प्रदर्शन की सम्भावना है” दिल्ली में काम करने वाली एक बेहतरीन पत्रकार से आई एन एस बिल्डिंग के सामने मुलाक़ात हो गयी .उनको दिल्ली की राजनीति के गलियारों में ,खासकर सत्ता की राजनीति की बारीक समझ है.कांग्रेस बीट की  इस कुशाग्रबुद्धि रिपोर्टर से बात करके मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन खिसक गयी.  जहां खड़े होकर हम बात कर रहे थे वहां से भारत की संसद की दूरी करीब २०० मीटर होगी ,और जिस महिला से हम बात कर रहे थे वह इलाहाबाद के पथ पर पत्थर नहीं तोडती, वह देश की राजनीति की चोटी पर बैठे राजनेताओं की कारस्तानी को रिपोर्ट करती है और यह उसका कैरियर है . मैंने कहा कि तुमको भी टी वी की बहसों में जाना चाहिए क्योंकि मैं जानता हूँ उस लडकी की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है  . लेकिन उसने  मुझसे बताया  कि इस दिशा  में वह सोच भी नहीं सकती . बिलकुल संभव नहीं है . वह टेलिविज़न की बहसों में इस लिए नहीं जाना चाहती की उसके दफ्तर में काम करने  वाले अन्य पत्रकारों को यह काम पसंद नहीं  आयेगा क्योंकि वे नहीं चाहते कि कोई महिला उनसे बेहतर नाम पैदा करे . उसने यह भी बताया की अपने करियर में वह कई बार ऐसे शुभचिंतकों से दो चार हुयी है जब उसको बताया गया है कि राजनीतिक रिपोर्टिंग के चक्कर में वह न पड़े और सौंदर्य या रसोई टाइप कोई बीट ले ले . इस रिपोर्टर ने साफ़ मना कर दिया और अपने शुभचिंतकों को बार बार याद दिलाया कि वह अपने अन्य साथियों से बिलकुल ही कम नहीं है .

अंतर राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस मानसिकता से लड़ना पडेगा . संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों और अन्य संस्थाओं से मिली जानकारी के आधार पर बहुत ही भरोसे से कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया में महिलाओं की हालत बहुत खराब है . गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या हो रही है . लेकिन असली समस्या यह है कि आज भी हमारा पुरुष प्रधान समाज महिलाओं को समाप्ति मानता है , बड़े से बड़े पद पर बैठी हुयी महिला को उसका चपरासी कमज़ोर मानता  है , केवल नौकरी बचाने के लिए उसका हुक्म मानता है ,सम्मान नहीं करता. विश्वविद्यालयों में लड़कियों को सुरक्षित नहीं माना जा सकता . दिल्ली के पास बसे हुए उत्तर प्रदेश के मेरे उपनगर में बहुत सारे शिक्षा संस्थान हैं , दूर दराज़ के इलाकों में रहने वाले दोस्तों के बच्चे यहाँ पढने आये हैं . वे बच्चे जब हमारे घर कभी आते हैं तो लड़कों की उतनी चिंता नहीं रहती लेकिन अगर लडकियां शाम का खाना खाकर अपने होस्टल जानी की सोचती हैं तो उन्हें उनके ठिकाने तक पंहुचा कर आना सही माना जाता है क्योंकि कई बार दिन ढले सड़क पर जा रही लड़कियों के साथ बदतमीजी की गयी है . १९९० में जब मेरी स्वर्गीया माँ को पता चला कि मेरी बेटी दिल्ली के उस दौर के एक ऐसे स्कूल में पढ़ती है जहां की फीस बहुत ज्यादा है तो उन्हें अजीब लगा था और उन्होंने कहा कि लड़के के लिए तो इतनी फीस देना समझ में आता हिया ,लडकी के लिए क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो . इन सारी घटनाओं में ज़रिये कोशिश की गयी है  कि यह बताया जाए कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं और हमको कितना चौकन्ना रहना चाहिए . जब तक औरतों के बारे में पुरुष समाज की बुनियादी सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है . असली लड़ाई पुरुषों की मानसिकता  बदलने की है और जब तक वह नहीं बदलता कुछ भी नहीं बदलने वाला  है .

जब यह मानसिकता  बदलेगी उसके बाद ही देश की आधी आबादी के खिलाफ निजी तौर पर की जाने वाली ज़हरीली बयानबाजी से बचा  जा सकता है . दुनिया जानती है कि संसद और विधानमंडलों में महिलाओं के ३३ प्रतिशत आरक्षण के लिये कानून बनाने के लिए देश की अधिकतर राजनीतिक पार्टियों में आम राय है लेकिन कानून संसद में पास नहीं हो रहा  है . इसके पीछे भी वही तर्क है कि पुरुष प्रधान समाज से आने वाले नेता महिलाओं के बराबरी के हक को स्वीकार नहीं करते .इसीलिये सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक और नैतिक  विकास को बहुत तेज़ गति दे सकने वाला यह कानून अभी पास नहीं हो रहा है .हालांकि अब वह दिन दूर नहीं जब यह कानून पास होकर रहेगा क्योंकि संसद और विधान मंडलों में ३३ प्रतिशत आरक्षण के लिए औरतों ने मैदान ले लिया है . उनको मालूम है कि महिला आरक्षण का विरोध कर रही जमातें किसी से कमज़ोर नहीं हैं और वे पिछले १५ वर्षों से सरकारों को अपनी बातें मानने पर मजबूर करती रही हैं .अपने को पिछड़ी जातियों के राजनीतिक हित की निगहबान बताने वाली राजनीतिक पार्टियां महिलाओं के आरक्षण में अलग से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बात कर रही हैं . बात तो ठीक है लेकिन महिलाओं को शक़ है कि यह टालने का तरीका है .

महिला अधिकारों की लड़ाई कोई नई नहीं है  भारत की आज़ादी  की लड़ाई के सास्स्थ साथ महिलाओं की आज़ादी की लड़ाई का आन्दोलन भी चलता रहा है .१८५७ में ही मुल्क की खुद मुख्तारी की लड़ाई शुरू हो गयी थी लेकिन अँगरेज़ भारत का साम्राज्य छोड़ने को तैयार नहीं था. उसने इंतज़ाम बदल दिया. ईस्ट इण्डिया कंपनी से छीनकर ब्रितानी सम्राट ने हुकूमत अपने हाथ में ले ली. लेकिन शोषण का सिलसिला जारी रहा. दूसरी बार अँगरेज़ को बड़ी चुनौती महात्मा गाँधी ने दी . १९२० में उन्होंने जब आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व करना शुरू किया तो बहुत शुरुआती दौर में साफ़ कर दिया था कि उनके अभियान का मकसद केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है, वे सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं , उनके साथ पूरा मुल्क खड़ा हो गया . . हिन्दू ,मुसलमान, सिख, ईसाई, बूढ़े ,बच्चे नौजवान , औरतें और मर्द सभी गाँधी के साथ थे. सामाजिक बराबरी के उनके आह्वान ने भरोसा जगा दिया था कि अब असली आज़ादी मिल जायेगी. लेकिन अँगरेज़ ने उनकी मुहिम में हर तरह के अड़ंगे डाले . १९२० की हिन्दू मुस्लिम एकता को खंडित करने की कोशिश की . अंग्रेजों ने पैसे देकर अपने वफादार हिन्दुओं और मुसलमानों के साम्प्रदायिक संगठन बनवाये और देशवासियों की एकता को तबाह करने की पूरी कोशिश की . लेकिन आज़ादी हासिल कर ली गयी. आज़ादी के लड़ाई का स्थायी भाव सामाजिक इन्साफ और बराबरी पर आधारित समाज की स्थापना भी थी . लेकिन १९५० के दशक में जब गांधी नहीं रहे तो कांग्रेस के अन्दर सक्रिय हिन्दू और मुस्लिम पोंगापंथियों ने बराबरी के सपने को चकनाचूर कर दिया . इनकी पुरातनपंथी सोच का सबसे बड़ा शिकार महिलायें हुईं. इस बात का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब महात्मा गाँधी की इच्छा का आदर करने के उद्देश्य से जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दू विवाह अधिनियम पास करवाने की कोशिश की तो उसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेता टूट पड़े और नेहरू का हर तरफ से विरोध किया. यहाँ तक कि उस वक़्त के राष्ट्रपति ने भी अडंगा लगाने की कोशिश की. हिन्दू विवाह अधिनियम कोई क्रांतिकारी दस्तावेज़ नहीं था . इसके ज़रिये हिन्दू औरतों को कुछ अधिकार देने की कोशिश की गयी थी. लेकिन मर्दवादी सोच के कांग्रेसी नेताओं ने उसका विरोध किया. बहरहाल नेहरू बहुत बड़े नेता थे , उनका विरोध कर पाना पुरातन पंथियों के लिए संभव नहीं था और बिल पास हो गया .
महिलाओं को उनके अधिकार देने का विरोध करने वाली पुरुष मानसिकता के चलते आज़ादी के बाद सत्ता में औरतों को उचित हिस्सेदारी नहीं मिल सकी. संसद ने पंचायतों में तो सीटें रिज़र्व कर दीं लेकिन बहुत दिन तक पुरुषों ने वहां भी उनको अपने अधिकारों से वंचित रखा . धीरे धीरे सब सुधर रहा है .लेकिन जब संसद और विधान मंडलों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात आई तो अड़ंगेबाजी का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया. किसी न किसी बहाने से पिछले पंद्रह वर्षों से महिला आरक्षण बिल राजनीतिक अड़ंगे का शिकार हुआ पड़ा है . देश का दुर्भाग्य है कि महिला आरक्षण बिल का सबसे ज्यादा विरोध वे नेता कर रहे हैं जो डॉ राम मनोहर लोहिया की राजनीतिक सोच को बुनियाद बना कर राजनीति आचरण करने का दावा करते हैं . डॉ लोहिया ने महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी का सबसे ज्यादा समर्थन किया था और पूरा जीवन उसके लिए कोशिश करते रहे,. . देश का दूसरा दुर्भाग्य यह है कि पिछले २० वर्षों से देश में ऐसी सरकारें हैं जो गठबंधन की राजनीति की शिकार हैं . लिहाज़ा कांग्रेस , बी जे पी या लेफ्ट फ्रंट की राजनीतिक मंशा होने के बावजूद भी कुछ नहीं हो पा रहा है . मर्दवादी सोच चौतरफा हावी है . इस बार भी राज्यसभा में बिल को पास करा लिया गया था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता. असली काम तो लोकसभा में होना था लेकिन अब लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म हो गया है और मामला हर बार की तरह एक बार फिर लटक गया है .. अब तो कांग्रेस और बी जे पी जैसी पार्टियां भी इस बिल से बच कर निकल जाना चाहती हैं .

महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए इस बिल का पास होना बहुत ज़रूरी है लेकिन सच्चाई  यह  है कि इस बिल को पास  उन लोगों के ही करना है जिनमें से अधिकतर मर्दवादी  सोच की बीमारी  के मरीज़ हैं .हस्तक्षेप नाम के एक समाचार पोर्टल ने लिखा है कि अहमदाबाद वीमेंस एक्शन ग्रुप और इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि अहमदाबाद की 58 फीसदी औरतें गंभीर रूप से मानसिक तनाव की शिकार हैं. उनका अध्ययन बताता है कि 65 फीसद औरतें सरेआम पड़ोसियों के सामने बेइज्जत की जाती है. 35 फीसदी औरतों की बेटियां अपने पिता की हिंसा की शिकार हैं. यही नहीं 70 फीसदी औरतें गाली गलौच और धमकी झेलती हैं. 68 फीसदी औरतों ने थप्पड़ों से पिटाई की जाती है. ठोकर और धक्कामुक्की की शिकार 62 फीसदी औरतें हैं तो 53फीसदी लात-घूंसों से पीटी जाती हैं. यही नहीं 49 फीसदी को किसी ठोस या सख्त चीज से प्रहार किया गया जाता है. वहीं 37 फीसदी के जिस्मों पे दांत काटे के निशान पाए गए. 29 फीसद गला दबाकर पीटी गई हैं तो 22 फीसदी औरतों को सिगरेट से जलाया गया है. "

कुल मिलाकर भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि एक महिला दिवस और  मना लिया गया लेकिन महिलाओं के अधिकार और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है .इस लक्ष्य को हासिल करने का सबसे कारगर तरीका संसद और विधान मंडलों में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत सीटों का आरक्षण है . सभी राजनीतिक जमातों को चाहिए कि उस दिशा में आगे बढ़ने के लिये राजनीतिक माहौल बनाएं .

आज क़मर आज़ाद हाशमी का जन्मदिन है ---एक श्रद्धांजलि

शेष नारायण सिंह

आज स्वर्गीय क़मर आज़ाद हाशमी का जन्मदिन हैं . उनको पिछले ३७ वर्षों से मैं अम्मा जी के रूप में जानता आया हूँ . हालांकि वे सबीहा ,सुहेल, शेहला ,सफदर और शबनम की अम्मा हैं लेकिन उनके पाँचों बच्चों के  सभी दोस्त उनको अम्मा जी ही कहते थे .अम्मा अब इस दुनिया में नहीं हैं लेकिन उनकी शान कायम है और रहेगी भी . दिल्ली की बाएं बाजू की सियासी और अदबी ज़िंदगी को जानने वाले जानते हैं की अम्मा कौन हैं . हमारी पीढ़ी का  जो भी इंसान उनसे मिलता था ,उनको अम्मा ही कहने लगता था. मेरी मुलाक़ात उनसे १९७६ में हुयी थी. इमरजेंसी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो प्रतिरोध चल रहा था ,उसकी अगुवाई उनके बेटे ,सुहेल हाशमी कर रहे थे . वे जे एन यू यूनिट के सेक्रेटरी थे . छात्रसंघ के अध्यक्ष देवी प्रसाद त्रिपाठी जेल में थे , और भी बहुत सारे साथी जेलों में थे . राजेन्द्र शर्मा के कमरे में साइक्लोस्टाइल करने की मशीन लगी थी जिस से इमरजेंसी के खिलाफ पम्फलेट आदि छापे जाते थे . मैं फरवरी १९७६ में दिल्ली आया था और आन्दोलन के साथी के रूप में  मेरी पहचान जे एन यू में डी पी त्रिपाठी और घनश्याम मिश्र ने करवा दी थी.  जहां आज संसद मार्ग  थाना है वहीं एक कोर्ट हुआ करती थी जिसमें जेल में बंद डी पी त्रिपाठी को पेशी के लिए लाया जाता था . वहीं मेरी मुलाक़ात पीरू विजयन और उषा मेनन से डी पी  त्रिपाठी ने करवाई थी.  अम्मा से उनके लोदी एस्टेट वाले प्राइमरी स्कूल के घर में मैं पीरू विजयन के साथ गया था . वहीं  मुझे अशोकलता जैन मिली थीं . उसके बाद तो लगने लगा कि हम भी उनके घर के सदस्य हो गए . वहां उस वक़्त के जे एन यू के एस एफ आई से जुड़े हुए बहुत सारे लोग मिल  जाते थे जो भूखे होते थे . सुहेल के दोस्तों के लिए वहां पेटपूजा के लिए कुछ न कुछ ज़रूर मिल जाता था .

२०११ में जब उनके जन्मदिन के मौके पर उर्दू अकादमी ने उनको सम्मानित करने  का फैसला किया था तो मैंने एक मजमून लिख कर उनके प्रति सामान व्यक्त किया था . उसमें लिखी गयी बातें आज भी उतनी ही सच  हैं जितनी तीन साल पहले थीं ,या आने वाले बहुत सारे वर्षों में सच रहेगीं . यह मजमून उस दिन उर्दू और हिंदी के अखबारों में छपा भी था.आज वही मजमून फिर से पोस्ट कर रहा हूँ ,स्पेलिंग की गलतियों सहित ;

दिल्ली सरकार की उर्दू अकादमी की ओर से आज एक ऐसी महिला का सम्मान किया जा रहा है,जिन्होंने मुसीबतों को हर मोड़ पर चुनौती दी है. दिल्ली के समाज के निर्माण में उनका खुद का और उनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है .कमर आज़ाद हाशमी का जन्म ४ मार्च १९२६ को झांसी में हुआ था.उनके पिता अज़हर अली आज़ाद उर्दू और फारसी के विद्वान थे.उनकी माँ जुबैदा खातून, दहेज़ के खिलाफ सक्रिय थीं कई भाषाओं की जानकार थीं, घुड़सवारी करती थीं और राइफल चलाना जानती थीं. उनकी ससुराल के लोग दिल्ली की राजनीति में सक्रिय थे. उनके पति की माँ , बेगम हाशमी नैशनल फेडरेशन आफ इन्डियन वीमेन की संस्थापक अध्यक्ष थीं. मुल्क के बँटवारे के वक़्त ऐसे हालात बने के कमर आज़ाद हाशमी को अपने माता पिता के साथ पाकिस्तान जाना पड़ा. वहां वे पाकिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव , सज्जाद ज़हीर से मिलीं. सज्जाद ज़हीर को कम्युनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान भेजा था जहां उन्हें पार्टी का गठन करना था . उन्हने मालूम था कि कमर की शादी हनीफ हाशमी से होने वाली थी. उन्होंने कमर को कहा कि वापस जाओ और हनीफ से शादी करके उसे भी पाकिस्तान लाओ जिस से वहां वामपंथी आन्दोलन को ताक़त दी जा सके. कमर आज़ाद हाशमी जब दिल्ली आयीं तो शादी तो उन्होंने हनीफ हाशमी से कर ली लेकिन वापस जाने की बात ख़त्म कर दी. बाद में स्व सज्जाद ज़हीर भी वापस हिन्दुस्तान आ गये. 
कमर आज़ाद हाशमी ने अपनी पहली किताब ६९ साल की उम्र में लिखी . अलीगढ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनकी पढाई पर ब्रेक लग गयी थी क्योंकि १९४७ के तकसीम ए मुल्क ने सब कुछ बदल दिया था .उन्होंने सत्तर साल की उम्र में एम ए करने का फैसला किया और किया भी. मजदूरों के हक के लिए लड़ते हुए उनके ३४ साल के बेटे को दिल्ली के पास साहिबाबाद में गुंडों ने मार डाला लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी . उस दिन उन्होंने दुःख में डूबे उसके साथियों का हौसला बढ़ाया था और कहा कि साथियो उठ खड़े हो और रोशनी फैलाने का काम जारी रखो क्योंकि अँधेरे के परदे को रोशनी से ही खत्म किया जा सकता है .उनके बेटे का नाम सफ़दर हाशमी था और आज उसे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं . कमर आज़ाद हाशमी के सफ़दर के अलावा चार और बच्चे हैं. इन्होने अपने सभी बच्चों के अंदर पता नहीं क्या भर दिया है कि उनमें से कोई भी अन्याय के खिलाफ मोर्चा संभालने में एक मिनट नहीं लगाता . इनकी सबसे छोटी औलाद शबनम हाशमी हैं जिन्होंने गुजरात नरसंहार २००२ के बाद दर्द की तूफ़ान को झेल रहे हर गुजराती मुसलमान को ढाढस बंधाया और उसके साथ खडी रहीं.शबनम ने बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद संघी ताक़तों का मुकाबला किया और देश में सेकुलर जमातों को एकजुट किया. इनके बड़े बेटे सुहेल हाशमी हैं जो दिल्ली की विरासत के सबसे बड़े जानकारों में गिने जाते हैं . जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक रूप को स्थापित करने में सुहेल का बड़ा योगदान है .इनकी दो और बेटियाँ हैं जिन्होंने स्कूल टीचर के रूप में दिल्ली के दो नामी स्कूलों में काम किया और अपने विषय को बहुत ही लोकप्रिय बनाया . अपने बच्चों को कमर आज़ाद हाशमी ने बेहतर इंसान बनने की ट्रेनिंग अच्छी तरह से दे रखी है .दिल्ली में नर्सरी शिक्षा को एक सम्मानजनक मुकाम तक पंहुचाने में कमर आज़ाद हाशमी का ख़ास योगदान है .

मुल्क के बँटवारे के बाद से दिल्ली और अलीगढ के बीच उन्होंने वक़्त की हर मार को झेला और अपने बच्चों को मज़बूत इंसान बनाया. उनके छोटे बेटे सफ़दर को १९८९ में मार डाला गया . उसकी याद में ही सामाजिक बदलाव और सांस्कृतिक हस्तक्षेप का मंच ,सहमत बनाया गया . शुरू में सहमत का संचालन उनकी छोटी बेटी शबनम हाशमी ने किया . बाद में शबनम ने अनहद का गठन किया जो शोषित पीड़ित जनता की लड़ाई का एक प्रमुख मोर्चा है . सहमत और अनहद से जुड़े ज़्यादातर लोग कमर आज़ाद हाशमी को अम्माजी कहते हैं .सफ़दर को विषय बनाकर अम्माजी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है "पांचवां चिराग़ " . यह किताब कई भाषाओं में छप चुकी है . घोषित रूप से तो यह सफ़दर की जीवनी है लेकिन वास्तव में यह बीसवीं सदी में हो रहे बदलाव का एक आइना है . यह किताब उस औरत के अज़्म की कहानी है जिसका जवान बेटा राजनीतिक कारणों से शहीद कर दिया गया था,. इस किताब में चारों तरफ बिखरे हुए सपने पड़े हैं ,उम्मीदें हैं और हौसले हैं . इस किताब को पढने के बाद लगता है कि एक औरत अगर तय कर ले तो मुसीबतें कहीं नहीं ठहरेगीं. अम्माजी को बहुत सारे सम्मान मिले हैं और आज भी काम करने का ज़ज्बा ऐसा है कि अगले बीस साल तक के लिए प्लान बना चुकी हैं . 
आजकल दिल्ली में अपनी छोटी बेटी शबनम हाशमी के साथ रहती हैं और अनहद के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं . अपने वालिद की फारसी ग़ज़लों और नज्मों का एक संकलन प्रकाशित कर चुकी है और दूसरे संकलन के बारे में काम चल रहा है.आज भी उनके पास बैठने पर लगता है कि काम करने का अगर हौसला हो तो बाकी चीज़ें अपने आप दुरुस्त हो जायेगीं.

नई किस्म की राजनीतिक परम्परा की शुरुआत की ज़रूरत है

शेष नारायण सिंह

अभी एक दोस्त ने ऐलान किया है कि ‘ देश की राजनीति में अच्छे, ईमानदार, चरित्रवान, कर्मठ और जुझारू लोगों के आये बिना देश का भला संभव नहीं है. इसीलिए सोचता हूँ कि लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते हुए उतर ही जाऊं .’ आज अपना लोकतंत्र ऐसे मुकाम पर है जब देश के उन लोगों को राजनीति में शामिल होने की ज़रूरत है जो इस देश की एकता और अखण्डता में विश्वास करते हैं .  देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त यह दोस्त पुलिस की सर्वोच्च सेवा ,आई पी एस छोड़कर बिहारशरीफ के अपने घर में रहता है और शान्ति की ज़िंदगी जीता है  . इसके सीने में एक बेहतरीन संवेदनाओं वाले इंसान का दिल धडकता है और यह अपने देश को प्रेम करता है . आमतौर पर मित्रों को राजनीति की कड़ाही में जाने से रोकने की अपनी आदत के बावजूद इस मित्र के इस ऐलान से खुशी हुई . हमें मालूम है कि अपनी शान्ति प्रिय जिन्दगी को छोड़कर यह दोस्त चुनावी राजनीति में शामिल नहीं होगा लेकिन खुशी है कि राजनीति में शामिल हो चुके लोगों की स्वार्थपरता अब ऐसे मुकाम पर पंहुच गयी है कि सभ्य लोग भी राजनीति में दोबारा शामिल होने के बारे में कभी कभी सोचने लगे हैं . दुबारा इसलिए कि महात्मा गांधी और नेहरू के नेतृत्व में सभ्य लोग ही राजनेति में शामिल होते थे लेकिन पिछले ३५ वर्षों में राजनीति  ऐसे लोगों का ठिकाना हो चुकी है जो आमतौर पर राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं .लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था. आज़ादी की लड़ाई में जब  बड़े पैमाने पर गिरफतारियां शुरू हुईं तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल लोग राजनीति में शामिल हुए थे . १९२० से १९४२ तक भारतीय राजनीति में जो लोग शामिल हुए वे अपने क्षेत्र के बहुत ही सफल लोग थे .राजनीति में वे कुछ लाभ लेने के लिए नहीं आये थे  ,अपना सब कुछ कुर्बान  करके अपने देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को लोकशाही के हवाले करने का उनका जज्बा  उनको राजनीति में लाया था. बाद के समय में भी राजनीति में वे लोग सक्रिय थे जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल रह चुके थे और देश के हित में कुर्बानियां देकर आये थे . लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बाद जब से राजनीतिक नेताओं का नैतिक अधिकार कमज़ोर पड़ा तो राजनीति में ऐसे लोग आने लगे जिनको चापलूस कहा जा सकता है . इसी दौर में राजनीति में ‘ इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा ‘ का जयकारा लगाने वाले भी राजनीति के शिखर पर पंहुचे .जब कांग्रेसी राजनीति की चापलूसी इस बुलंदी पर थी तो वे राजनीतिक जमातें भी राजनीति में सम्मान की उम्मीद करने लगीं जिनके राजनीतिक पूर्वज या तो अंग्रेजों के साथ थे और या आज़ादी की लड़ाई में तमाशबीन की तरह शामिल हुए थे . उनको मान्यता मिली भी क्योंकि १९४७ के पहले राजनीतिक संघर्ष का जीवन जीने वाले नेता धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे . बाद में तो राजनीति एक कैरियर के रूप में अपनाई जाने लगी . आज की तारीख में दिल्ली में अगर नज़र दौडाई जाए तो साफ़ नज़र आ जाएगा कि राजनीति में ऐसे लोगों का बोलबाला है जो  राजनीति को एक पेशे के रूप में अपनाकर सत्ता के गलियारों में धमाचौकड़ी मचा रहे हैं , देश के उज्जवल भविष्य से उनका कोई लेना देना नहीं  है , वे वर्तमान में जीने के शौक़ीन हैं और वर्तमान को राजाओं की तरह जी रहे हैं .

ऐशो आराम के शौकीन मौजूदा राजनेताओं की यह फौज भारतीय अर्थव्यवस्था के मनमोहनीकरण की देन है . जब मनमोहन सिंह ने पी वी नरसिम्हा राव के वित्तमंत्री के रूप में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की तो उन्होंने पूंजीवादी अर्थशास्त्र की सबसे खतरनाक राजनीति की शुरुआत की जिसमें कल्याणकारी राज्य की भूमिका को केवल व्यापार को बढ़ावा देने वाली एजेंसी के रूप में पेश किया गया  . देश की अर्थव्यवस्था को उन्होंने उदारीकरण और भूमंडलीकरण की आग में झोंक दिया . मनमोहन सिंह ने आर्थिक उदारीकरण को उपचार के रूप में पेश किया और भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाज़ार के साथ जोड़ दिया। डॉ. मनमोहन सिंह ने आयात और निर्यात को भी सरल बनाया। और भारत को दुनिया के विकसित देशों का बाज़ार बना दिया .निजी पूंजी को उत्साहित करके सार्वजनिक उपक्रमों को हाशिए पर ला दिया . देखने में आया है कि डॉ मनमोहन सिंह के १९९२ के विख्यात बजट भाषण के बाद इस देश में जो घोटाले हुए हैं वे हज़ारों करोड के घोटाले हैं .इसके पहले घोटाले कम कीमत के हुआ करते थे . बोफर्स घोटाला बहुत बड़ा घोटाला माना जाता था लेकिन पिछले १५ वर्षों के घोटालों पर एक नज़र डाली जाए तो समझ में आ जाएगा कि ६५ करोड का बोफर्स घोटाला आधुनिक कलमाडीयों , राजाओं और येदुराप्पाओं के सामने बहुत मामूली हैसियत रखता है .इसका करण यह है कि  बहुत बड़ी संख्या में राजनीति में आर्थिक लाभ से प्रेरित लोग शामिल  हो गए हैं .यह लोग राजनीति को व्यापार समझते हैं और उसमें लाभ हानि के लिए किसी से भी समझौता कर लेते हैं . एक और बात समझ लेने की है कि दोनों ही बड़ी पार्टियों की अर्थनीति वही है , डॉ मनमोहन सिंह को बेशक बीजेपी वाले आजकल दिन रात कोस रहे हैं लेकिन जब उनकी पार्टी की सरकार बनी तो छः साल तक मनमोहन सिंह की ही आर्थिक नीतियां चलती रहीं . उन नीतियों को लागू करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने वित्त मंत्री के रूप में किसी पूर्व अफसर को लगा रखा था .

अभी हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस में लोकसभा में तेलंगाना मुद्दे पर बड़ी अपनापे भरी एकता नज़र आयी . यह जो एकता दिखी है वह अकारण नहीं है . दोनों ही पार्टियां पूंजीवादी अर्थशास्त्र की राजनीति के लिए काम करती हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जायेगें जहां कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं हैं . अभी पिछले दिनों दिल्ली की विधानसभा में भी कांग्रेस और बीजेपी में ज़बरदस्त एकता देखी गयी . यह एकता सारी राजनीतिक तल्खी के बाद बनी रहती है. ऐसा माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल नाम का व्यक्ति दोनों पार्टियों के जनविरोधी और पूंजीवाद समर्थक रुख को रोकने की कोशिश करेगा लेकिन उन्होंने इस उम्मीद को ध्वस्त कर दिया है . उन्होंने पूंजीपतियों की एक सभा में जाकर ऐलानियाँ कहा कि वे पूंजीवाद की राजनीति की पूरी पक्षधरता के साथ लगे हुए हैं . यानी वे भी आखीर में मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्र को ही लागू करेगें . हाँ सत्ता हासिल करने के लिए वे दोनों ही राजनीतिक पार्टियों का विरोध करने का स्वांग ज़रूर कर रहे हैं .

राजनीति में सत्तर के दशक में ऐसे लोगों का आना बड़े पैमाने पर शुरू हुआ जो राजनीति को व्यापार समझते थे. इस तरह के लोगों की भर्ती स्व इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी ने मुख्य रूप से की थी. संजय गांधी ने दिल्ली की सीमा पर गुडगाँव में मारुति लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री लगाकार कारोबार शुरू किया था लेकिन बुरी तरह से असफल रहे. अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये , ज्योतिर्मय बसु , पीलू मोदी, जार्ज फर्नांडीज़ और हरि विष्णु कामथ के लोकसभा में दिए गए भाषणों से हमें मालूम हुआ कि संजय गाँधी को उद्योगपति बनाने के लिए बहुत से दलालों , चापलूसों और कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों ने कोशिश की लेकिन संजय गाँधी उद्योग के क्षेत्र में बुरी तरह से फेल रहे . उसी दौर में दिल्ली के उस वक़्त के काकटेल सर्किट में सक्रिय लोगों ने उन्हें कमीशनखोरी के धंधे में लगा दिया . बाद में तो वे लगभग पूरी तरह से इन्हीं लोगों की सेवा में लगे रहे. शादी ब्याह भी हुआ और काम की तलाश में इंदिरा गाँधी के कुछ चेला टाइप अफसरों के सम्पर्क में आये और नेता बन गए. भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय संजय गाँधी के साथ ही शुरू होता है. जब हर तरफ से फेल होकर संजय गाँधी ने राजनीति में शामिल होने की योजना बनाई तो बड़े बड़े मुख्यमंत्री उनके दास बन गए . नारायण दत्त तिवारी, बंसी लाल आदि ऐसे मुख्य मंत्री थे जिनकी ख्याति संजय गाँधी के चपरासी से भी बदतर थी. न्यायपालिका संजय गाँधी की मनमानी में आड़े आने लगी. संजय गाँधी ने अपनी माँ को समझा बुझाकर इमरजेंसी लगवा दी. इमरजेंसी के दौरान सत्ता की राजनीति का घोर पतन हुआ और संजय गांधी के चापलूस की सत्ता के मालिक बन बैठे . कांग्रेस पार्टी को १९७७ में हार का मुंह देखना पड़ा लेकिन सत्ता से बाहर रहकर संजय गांधी ने ऐसे लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जिनको राजनीति के उन आदर्शों से कोई लेना देना नहीं था  जो आज़ादी की लड़ाई की मूल भावना के रूप में जाने  जाते थे.  यही वर्ग १९८० में सत्ता में आ गया और जब मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को विश्वबाजार के सामने पेश किया तो इस वर्ग के बहुत सारे नेता भाग्यविधाता बन  चुके थे. उन्हीं भाग्यविधाताओं ने आज देश  का यह हाल किया है और अपनी तरह के लोगों को ही राजनीति में  शामिल होने के लिए  प्रोत्साहित किया है .पिछले २० वर्षों की भारत की राजनीति ने यह साफ़ कर दिया है कि जब तक देशप्रेमी और आर्थिक भ्रष्टाचार के धुर विरोधी राजनीतिक पदों पर नहीं पंहुचते ,देश का कोई भला नहीं होने वाला है . इसी शून्य को भरने की कोशिश आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने की और जनता  ने उनको सर आँखों पर बिठाया लेकिन उद्योगपतियों की सभा में उन्होंने भी साफ़ कह दिया है कि वे पूंजीवादी राजनीति का समर्थक हैं . इसका मतलब यह हुआ कि वे चाकर पूंजी के लिए काम करेगें और उसी तरह से देश का भला करेगें  जैसा ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश साम्राज्य और १९७० के बाद की बाकी सत्ताधारी पार्टियों ने किया है . केवल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक प्रमुखता  के दौर में देश के आम आदमी के हित की राजनीति हुई है बाकी तो चाकर पूंजी की सेवा ही चल रही है .

राजनीतिक दुर्दशा के इस माहौल में मेरे मित्र या उसके जैसे लोगों का चुनाव राजनीति में शामिल होने के बारे में सोचना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकासक्रम है . आज यह देशहित में है कि ऐसे लोग सभी राजनीतिक पार्टियों में शामिल हों जिससे देश की राजनीति देश के साधारण आदमी की पक्षधरता के बुनियादी कर्त्तव्य का पालन कर सके ,कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, और राजनीति के रास्ते देश में फल फूल रहा आर्थिक भ्रष्टाचार खत्म किया जा सके .

केजरीवाल से किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं ,यह भी को-आप्ट हो जायेगें

शेष नारायण सिंह 

लखनऊ के रहने वाले आदरणीय पत्रकार ,सिद्धार्थ कलहंस के फेसबुक पेज पर लगा यह नोट बिना उनसे पूछे नक़ल करके यहाँ चिपका रहा हूँ और इसके हर शब्द से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ.

 "भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी के तौर पर पहले लाखों कमाने वाले और बाद को एनजीओ चला करोड़ों कमाने वाले श्री केजरीवाल, मुशायरे में लाखों वसूलने वाले और कालेज में न पढ़ा हजारों लेने वाले विश्लावास, कोई गोपीनाथ कोई महेशव्री, सिहं, बारदालोई, साराभाई और इनफोसिस वाले सब आम आदमी हैं। पुस्तैनी शराब कारोबारी बाद को मीडिया मुगल हो जाने वाले कोई जायसवाल सब आम आदमी हैं। लखनऊ में डंडीमार, पेट्रोल पंप पर घटतौली करने वाले इस दल के संयोजक हैं।"

लेकिन यह भी सच है कि इन लोगों की पार्टी इतिहास के उस मुकाम पर भारत की राजनीति में नमूदार हुई है जब हमारी आज़ादी की विरासत को एक नरेंद्र मोदी और एक अदद राहुल गांधी मिलकर संसदीय लोकतंत्र से मिटाकर राष्ट्रपति प्रणाली की तरफ धकेल रहे हैं . अब तक के राहुल गांधी के आचरण से लग रहा है कि वे २०१४ का चुनाव नरेंद्र मोदी को गिफ्ट करके २०१६ के लिए तैयार होना चाह रहे हैं . जबकि नरेंद्र मोदी वही काम करने पर आमादा नज़र आ रहे हैं जो १९७५-७६ में उनके पूर्ववर्ती संजय गांधी करना चाह रहे थे . ऐसी हालत में या झाडू वाला रंगरूट एक ज़रूरी काम कर रहा है .  हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश , गुजरात ,महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली आदि इलाकों में यह राहुल गांधी और नरेंद्र नरेंद्र मोदी की मंशा पर लगाम लगाएगा . इससे ज़्यादा इससे उम्मीद नहीं की जानी चाहिए . क्योंकि जिस आन्दोलन से यह पैदा हुआ  है , अन्ना हजारे का वह रामलीला वाला शो बेईमानों की नीयत का नतीजा था.
जो लोग अरविन्द केजरीवाल से बहुत ही पवित्र राजनीतिक आचरण की उम्मीद कर रहे हैं ,उनको निराशा होगी क्योंकि अरविन्द केजरीवाल भी उतने ही सामन्ती सोच के मालिक हैं जितने नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी . अभी से उनके साथ कांग्रेसी और भाजपाई धंधेबाज़ जुड़ना शुरू हो गए हैं . लोकसभा में कुछ सीटें जीतने के बाद यह भी जयललिता, करुणानिधि, शरद पवार, बाल ठाकरे, मुलायम सिंह यादव  , मायावती , नीतीश कुमार, लालू यादव, राम विलास पासवान जैसे लोगों की तरह ईमानदार हो  जायेगें लेकिन भारत के संसदीय इतिहास में अपनी भूमिका आदा करने के बाद में ही यह नेपथ्य में जाएँ तो अच्छा है .

अरविन्द केजरीवाल से किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि जब स्थापित सत्ता को चुनौई देने वाली १९७४-७५ की संघर्ष शील पीढ़ी आज सत्ता प्रतिष्ठान का भ्रष्ट  नमूनों में शुमार हो चुकी है तो यह बेचारे केजरीवाल किस खेत की मूली हैं . याद रखना चाहिए कि जे पी के आन्दोलन के सभी नौजवान आज सिस्टम में शामिल हो चुके हैं ,अरविन्द केजरीवाल की टोली के लोग भी को-आप्ट हो जायेगें 

पुलिस मनमानी के मुद्दे के साथ अराजक केजरीवाल चले गाँव की ओर

शेष नारायण सिंह

नयी दिल्ली, २० जनवरी . दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता ,अरविन्द केजरीवाल ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है .  मिशन लोकसभा २०१४ के तहत उनको उम्मीद थी कि जब वे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करेगें तो कांग्रेस उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लेगी और वे लोकसभा चुनावों के लिए शहीद की मुद्रा  में जायेगें लेकिन सारे घटनाक्रम के बावजूद कंग्रेस ने समर्थन वापस नहीं लिया तो आज वे गृहमंत्री के दफतर की तरफ चल पड़े और मीडिया के पूरे कवरेज के साथ धरने पर बैठ गए . उन्होने यह सवाल उठाया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री इतना असहाय है  कि उसे अपने राज्य के लोगों को पुलिस के आतंक से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार के गृहमंत्री के यहाँ धरने पर बैठना पड़ता है .

अरविन्द केजरीवाल नयी दिल्ली में पार्लियामेंट के पास रेल भवन के सामने धरने पर बैठे हैं . उन्होने अपने आपको अराजकतावादी कहा है और ईमानदार पुलिस वालों से अपील की है कि वे एक दिन की छुट्टी ले लें और उनके साथ धरने में शामिल हों . उन्होंने कहा कि वे गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के लिए पूरे अराजकतावादी साबित होंगें और इस इलाके में  १० दिन तक जमे  रहेगें . इस इलाके में दफा १४४ लगा दी गयी है और अरविन्द केजरीवाल और उनके मंत्री गैरकानूनी तरीके से यहाँ धरने पर  बैठे हैं .अरविन्द केजरीवाल ने दिल्ली की सरकार को बर्खास्त करवाने की  पूरी कोशिश शुरू कर दिया है .

दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह धरना पूरी तैयारी के साथ शुरू हुआ  है . शहरों में उनकी मौजूदगी साबित हो चुकी है और अब गाँवों के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उन्होने मुद्दे के रूप  एन पुलिस को चुना है . पिछले हफ्ते जिस खूबी से बीजेपी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने लोकसभा चुनाव २०१४ के लिए अपनी योजना बतायी थी और  अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढाया था ,उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि झाडू वाली पार्टी भी कुछ करेगी . इस पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं हैं , इनकी सारी ताक़त वालंटियरों के सहारे चलती है . इसलिए इनको कोई ऐसा मुद्दा चुनना था जो भारत के गांवों में  भी बहुत ही लोकप्रिय लगता .. दिल्ली में रहने वालों को अंदाज़ नहीं है कि उत्तर प्रदेश , बिहार ,मध्यप्रदेश ,राजस्थान, आदि राज्यों में जनता पुलिस से कितना घबडाती है ,पुलिस और आतंक में चोली दामन का साथ होता है , हर पार्टी का मुकामी नेता किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल अपना दबदबा बनाने के लिए करता है और किस तरह से वह ज़मीन आदि पर क़ब्ज़ा करने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कारता है . अरविन्द केजरीवाल की टीम को मालूम है कि अगर प्रभावी तरीके से यह साबित कर दिया जाए कि आम आदमी पार्टी पुलिस के आतंक को रोक सकती है तो  ग्रामीण इलाकों में उनको बड़ा समर्थन मिल जाएगा .आज का धरना झाडू वाली पार्टी के नेताओं ने पुलिस की मनमानी के खिलाफ जनता को लामबंद करने के लिए डिजाइन किया है .

आम आदमी पार्टी के नेता , योगेन्द्र यादव और संजय सिंह ने एक प्रेस कान्फरेन्स करके इस बात का ऐलान किया कि पुलिस को वे बाकायदा  निशाने पर लेगें और पूरे देश में आम आदमी को पुलिस के जोर ज़बरदस्ती के राज से छूट दिलायेगें .इस बीच धरने के दौरान ही दिल्ली विधानसभा के एक विधायक की पुलिस के हाथों हुयी पिटाई की खबर को अरविन्द केजरीवाल ने अपने ट्विटर पर डाला है और यह सन्देश देने की कोशिश की है कि वे पुलिस ज्यादती के खिलाफ आन्दोलन के लिए किसी भी हद  तक जा सकते हैं . बहरहाल इस बात में दो राय नहीं है कि अरविन्द केजरीवाल अब अपनी पार्टी के अभियान को गाँवों में ले  जाने के लिए पुलिस के आतंक के खिलाफ माहौल बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं 

प्रधानमंत्री का निर्वाचन लोकसभा के सदस्य करते हैं , १० जनपथ और नागपुर को नहीं करना चाहिए

शेष नारायण सिंह

सोनिया गांधी ने एक बार फिर अपने परिवार के सदस्यों के आसपास गणेश परिक्रमा कने वाले कांग्रेसी नेताओं को औकातबोध करा दिया है . उन्होने साफ़ कह दिया है कि २०१४ के लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी किसी को भी प्रधानमंत्री पद दावेदार नहीं बनायेगी जबकि  कांग्रेस में राहुल गांधी के आसपास रहने वाले लोग उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाकर २०१४ का चुनाव लड़ने पर आमादा थे.  उनकी कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी की चुनौती को राहुल जी को सामने करके सम्भाला जा सकता है . अजीब बात है कि राहुल गांधी के इन भक्तों को पता नहीं है कि यह बीजेपी और उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की योजना है . उन्होंने जाल बिछा रखा है और जैसे ही कांग्रेस अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करती , वह तुरंत उनके जाल में फंस जाती . लेकिन सोनिया गांधी ने एक ऐसे फैसले को रोक दिया है जिससे उनकी पार्टी की  दुर्दशा तो होती ही ,संसदीय लोकतंत्र की नेहरूवादी परंपरा का भी बहुत नुक्सान होता .

प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने की बीजेपी की योजना उनकी तीन साल पहले से चल रही रणनीति का हिस्सा है . पहले तो उन्होंने अन्ना हजारे के नेतृत्व में आन्दोलन चलवाकर कांग्रेस को भ्रष्टाचार का समानार्थी शब्द बनाने के प्रोजेक्ट पर गंभीरतापूर्वक काम किया . उनके इस  काम में कांग्रेस ने भी उनकी मदद की. कामनवेल्थ खेल , टू जी और कोयला घोटाला जैसे हथियार कांग्रेस ने बीजेपी के हाथ में थमा दिया .  जब कांग्रेस भ्रष्टाचार के कीचड में बुरी तरह से लिपटी नज़र आने लगी तो बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को मुक्तिदाता के रूप में पेश कर दिया . मोदी के पक्षधर टी वी चैनलों ने हाहाकार मचा दिया कि अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है , कांग्रेस को फ़ौरन राहुल गांधी को उम्मीदवार बना देना चाहिए . कांग्रेस में राजनीति को न समझने वालों का एक बड़ा वर्ग और राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति को कम्यूटरबंद करने वाले नौजवानों ने भी दिनरात काम शुरू कर दिया . उनको सही मायनों में विश्वास था कि राहुल गांधी को आगे करने से बात बन जायेगी या यह कि राहुल गांधी के नाम से चुनाव जीता जा सकता है . लेकिन इस बीच चार महत्वपूर्ण विधानसभाओं  के चुनाव हुए और साफ़ हो गया कि राहुल गांधी का नाम चुनाव जीतने की गारंटी तो खैर बिलकुल नहीं है,उनके नाम से कोई लाभ भी नहीं होता. लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के  आसपास लगे लोगों ने फिर भी वही राग अलापना जारी रखा जिससे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दिया जाए .जब कांग्रेस ने १७ जनवरी के लिए आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठक का प्रस्ताव रखा तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नामज़द करने के नारे और तेज़ी से लगने लगे. लेकिन १६ जनवरी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जब इस ब्रिगेड ने तेज़ी से अपना राग अलापना शुरू किया तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने  हस्तक्षेप किया और कहा कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करने की कोई ज़रुरत नहीं हैं . इसके पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह इकलौते व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से बार बार आग्रह किया था कि  बीजेपी की नक़ल करके कांग्रेस को  प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं करना चाहिए .जब सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह बात कह दी तो सभी यही उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और बैठक के बाद यह बात साफ़ कर दी गयी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं बनाये जायेगें , उनको कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार का मुखिया ज़रूर बनाया जाएगा . अपने इस एक फैसले से कांग्रेस ने संभावित गठबंधन के साथियों को यह सन्देश भी दे दिया  है कि अभी प्रधानमंत्री पद किसी के पास जा सकता है . इस रणनीति का नतीजा यह हो सकता है कि मई २०१४ में सहयोगी जुटाने में मदद मिलेगी .

 कांग्रेस ने तय कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में किसी को नहीं पेश करेगी तो उन टी वी चैनलों के सामने खासी परेशानी पैदा हो गयी है जो नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी चुनाव के लिये कई महीने से नारा लगा रहे थे .  बीजेपी में भी भारी चिंता है क्योंकि राहुल गांधी को कमज़ोर वक्ता समझकर नरेंद्र मोदी को लगता था कि वे विजयी हो जायेगें . लकिन सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अपनी रणनीति पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया है . हालांकि सोनिया गांधी ने परंपरा के हवाले से दावा किया है कि कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं घोषित करती लेकिन यह भी माना जा  रहा है कि २०१३ के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को मिली हार भी इसका एक प्रमुख कारण है .  कारण जो भी रहा हो ,प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार न घोषित करके कांग्रेस ने बीजेपी को अलग थलग करने की दिशा में एक अहम् पहल कर दी है . अब यह तय है कि २०१४ के चुनावों में जो भी पार्टियां उतर रही हैं उनमें केवल बीजेपी की तरफ से ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मैदान में होगा .  जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित किया गया था तो पार्टी को उम्मीद थी कि उनके नाम पर जिन राज्यों में पार्टी कमज़ोर है और जहां कांग्रेस बनाम बीजेपी चुनाव होते हैं , वहां बीजेपी को भारी बढ़त मिल जायेगी . २०१३ के विधानसभा  चुनावों  से एक अलग तरह की तस्वीर सामने आ गयी है . जिन पांच राज्यों में चुनाव हुए उनमें छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में बीजेपी के अपने मुख्यमंत्री  रमन सिंह और  शिवराज चौहान की  लोकप्रियता ऐसी थी कि उन्होने पार्टी की जीत सुनिश्चित कर ली . इन राज्यों में नरेंद्र मोदी के नाम का कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं हुआ.  इन राज्यों के ग्रामीण  इलाकों में लोगों को मोदी का नाम तक नहीं मालूम था  . दिल्ली और राजस्थान के चुनावों में  मोदी का असर दिखा . राजस्थान में पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुयी जबकि  दिल्ली में सरकार बनाने लायक बहुमत भी नहीं मिला. बीजेपी के  नेता और मोदी के समर्थक मीडिया विश्लेषक सब जानते हैं कि दिल्ली में मोदी का इतना भी असर नहीं था कि वे चुनाव जीत सकें लेकिन  कोई कुछ कहता  नहीं . दिल्ली में बीजेपी का चुनाव शुद्ध रूप से नेन्द्र मोदी का चुनाव था क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी का  मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया था और दिल्ली जैसे छोटे राज्य में बहुत अधिक चुनावी सभाएं की थीं . लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था . अन्य तीन  राज्यों की तरह कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं रह गया था. आम आदमी पार्टी के चुनाव में प्रभावी तरीके से शामिल हो जाने के कारण सब कुछ बदल गया था . नतीजा  यह हुआ कि बीजेपी सत्ता से बाहर रह गयी .

 कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा न करके एक अच्छा उदाहरण पेश किया है . साथ साथ बीजेपी की उस कोशिश को भी रोक दिया है जिसके तहत वे संसदीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण परम्परा और भारतीय संविधान की मूल भावना पर प्रहार कर  रहे हैं . संविधान के अनुसार बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता  है . इसलिए पहले से प्रधानमंत्री तय करना हालांकि गैरकानूनी नहीं है लेकिन संविधानसम्मत भी नहीं है . यह तो रहीं संविधान की बातें लेकिन राहुल गांधी या किसी और को प्रधानमंत्री पद का दावेदार न बनाकर कांग्रेस ने एक बात  तय कर दिया है कि कांग्रेस अगर सरकार बनाने में शामिल होगी तो उसकी  तरफ से कोई भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं होगा . यह तय है कि २०१४ के बाद भी गठबंधन सरकार बनेगी . उस स्थिति में कांग्रेस ने संकेत दे दिया  कि वह  किसी मायावती, शरद पवार , जयललिता, नीतीश कुमार , मुलायम सिंह यादव या इसी तरह के किसी  व्यक्ति को समर्थन दे सकती है . जबकि बीजेपी के साथ  जो भी शामिल होगा ,उसे नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार स्वीकार करना पडेगा . ज़ाहिर है कांग्रेस की रणनीति  राजनीतिक रूप से ज़्यादा सही नज़र आती है .

प्रधानमंत्री पद  का दावेदार घोषित करने में बीजेपी की सोच है कि २०१४ के चुनावों देश एक मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के समर्थन में टूट पडेगा .इस सोच में तर्कदोष है  और यह अनुभव से साबित भी हो चुका है कि ऐसा होना संभव नहीं है . २०१३ के विधानसभा चुनावों में जिन राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस मुकाबला था , वहां बीजेपी की जीत हुयी है लेकिन दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय था इसलिए बीजेपी सत्ता से बाहर बैठ कर मौजूदा मुख्यमंत्री  के कार्यों का विश्लेषण करती नज़र आ रही है . दिल्ली में भी कांग्रेस विरोधी लहर थी लेकिन उस लहर का फायदा आम आदमी पार्टी ले गयी और कांग्रेस को मजबूर कर दिया कि वह बीजेपी के  खिलाफ सरकार बनाने में उसकी मदद करे . बीजेपी की पूरी कोशिश है कि  वह आम आदमी पार्टी को यू पी ए का हिस्सा साबित कर दे लेकिन उसे अभी कोई सफलता नहीं मिल रही है . अलबत्ता उन राज्यों में जहां बीजेपी मज़बूत है ,वहां आम आदमी पार्टी मजबूती से संगठन बना रही है . २०१४ की लगभग सभी सीटें बीजेपी को गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश , छत्तीसगढ़, दिल्ली , उत्तर प्रदेश , बिहार ,कर्णाटक और महाराष्ट्र से आने की उम्मीद है . इन सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति बहुत ही मज़बूत है . यहाँ तक कि गुजरात के सभी लोकसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की सदस्य संख्या बढ़ रही  है . इसका मतलब यह हुआ कि जिस गुजरात में कांग्रेस मोदी के सामने एक बहुत ही कमज़ोर पार्टी के रूप में मैदान में थी वहां अब बीजेपी को एक ऐसी पार्टी का मुकाबला करना पडेगा जिसका पिछला कोई रिकार्ड नहीं है और जो दिल्ली में बीजेपी को मिल रही निश्चित सत्ता से दूर रखने में सफल रही है ..

अब  तक के संकेतों से साफ़ है कि आम आदमी पार्टी  भी किसी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनायेगी  यानी वह भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोई ऐसा  व्यक्ति नहीं देने वाली है जिसके खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर अभियान चलाया जा सके . लोकसभा २०१४ की एक ख़ास बात और यह है कि आम आदमी पार्टी की अपील उन राज्यों में तो है ही जहां बीजेपी मज़बूत है लेकिन उसकी पंहुच हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम,कोलकता  आदि बड़े शहरों के आसपास भी है . उत्तर प्रदेश ,जहां लोकसभा  चुनाव २००९ में बीजेपी चौथे स्थान पर रही थी और अभी २०१२ में हुए विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थी,  वहां सभी ८० सीटों पर आम आदमी पार्टी की मौजूदगी प्रभावशाली तरीके से है और यह पक्का है कि समाजवादी पार्टी को होने वाले नुक्सान का सीधा लाभ  बीजेपी को नहीं मिलेगा . गठ्बंधन की राजनीति के ज़माने में अगर  झाडू वाली पार्टी अपना दिल्ली वाला  प्रदर्शन दोहरा सकी तो प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करना किसी भी पार्टी को भारी पड़ जाएगा.    

बंगलादेश में राजनीतिक अस्थिरता और भारतीय डिप्लोमेसी की अग्निपरीक्षा

शेष नारायण सिंह

बंगलादेश में आम चुनाव हो गए लेकिन चुनाव नतीजों पर भारी सवाल खड़े हो गए हैं . ५ जनवरी को हुए चुनाव की वैधता पर मुख्य विपक्षी पार्टी  बांग्लादेश नैशनल पार्टी (बी एन पी) के बहिष्कार ने सवालिया निशान लगा दिया है .सत्ताधारी पार्टी ,अवामी लीग में नतीजे आने के बाद जश्न का माहौल है, .अवामी लीग  के नेता और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा  है कि विपक्ष की मांगें नाजायज़ थीं और तथाकथित मांगों के बहाने संविधान के हिसाब से चुनाव करवाने की सरकार की कोशिश में डाला गया अडंगा बेमतलब है .बहरहाल सत्ताधारी पार्टी ,अवामी लीग ने  जातीय संसद (कौमी असेम्बली ) की ३०० में से २३२  सीटें जीत ली हैं और अब शेख हसीना के पास भारी बहुमत है लेकिन विपक्ष की नेता खालिदा जिया इस जीत को मान्यता देने को तैयार नहीं हैं . इस बीच अमरीका ने भी  सुझाव दे दिया है कि  दोबारा चुनाव कराया जाना चाहिए . दक्षिण एशिया में अमरीका की ताक़त को देखते हुए यह माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोबारा चुनाव करवाना पड़ सकता है . बंगलादेश के चुनाव आयोग के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार पांच जनवरी को हुए मतदान में करीब ४० प्रतिशत लोगों ने वोट डाला है . जाहिर है कि  चुनाव के बहिष्कार की खालिदा जिया की लाइन का ख़ासा असर पड़ा है . खालिदा जिया को शेख हसीना का विरोध करने के लिए जमाते इस्लामी का सहयोग मिल रहा है .

शेख हसीना भी बंगलादेश नैशनल पार्टी और उसकी नेता खालिदा जिया को कोई रियायत देने के लिए तैयार नहीं हैं . उन्होने चुनाव के अगले दिन बिलकुल साफ़ कर दिया कि मुख्य विपक्षी पार्टी जमाते इस्लामी के हाथों खेल रही है. जब उनसे पूछा गया कि क्या वे मौजूदा राजनीतिक हालात में विपक्ष से बात चीत करने के बारे में सोच रही हैं तो उन्होने साफ़ कह दिया कि जब ततक विपक्ष हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ देता तब तक किसी तरह की बात नहीं की जायेगी . उन्होंने कहा कि आज  लोकतंत्र के दामन पर बेगुनाह लोगों के खून के दाग लगा दिए गए हैं  .हमारे लोकतंत्र पर उन लोगों के आंसू का क़र्ज़ है जिन्होंने २०१३ में राजनीतिक हिंसा का सामना किया और अपनी जान गंवाई . आज राष्ट्र की चेतना पर राजनीतिक लाभ के लिए  हिंसा का सहारा लेने वालों  ने भारी हमला किया है और  उनको बातचीत का मौक़ा तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वे हिंसा का रास्ता छोड़ न दें . शेख हसीना ने पत्रकारों को बताया कि उन्होने सेना  को हुक्म दे दिया है कि चुनाव के बाद भी जो आतंकवादी हिंसा जारी है उसको ठीक करने के लिए  सख्ती का  तरीका भी अपनाया जा सकता है .

 विपक्ष की नेता खालिदा ज़िया भी शुरू में अपने रुख में किसी तरह का  बदलाव करने को तैयार नहीं थीं  .उन्होने  कहा था कि यह चुनाव पूरी तरह से फर्जी है ,उनके आवाहन पर पूरे देश ने चुनाव का बहिष्कार किया है और मतदान का प्रतिशत किसी भी हालत में १० प्रतिशत से ज्यादा नहीं है . उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जो ४० प्रतिशत मतदान की बात की जा रही है ,वह  भी फर्जी है . लेकिन शेख हसीना की सरकार की तरफ से मिल रहे सख्ती के संकेतों के बाद बी एन पी की नेता खालिदा जिया का रवैया भी बदला है . हालांकि वे चुनाव को अभी भी फर्जी बता रही हैं और सरकार पर हर तरह की बेईमानी करने के आरोप लगा रही  हैं लेकिन अब उनकी बोली बदली हुयी है और कह रही हैं की वे सरकार से बात चीत करने के सुझाव पर विचार कर सकती हैं लेकिन उनकी शर्त  है की उनकी पार्टी के उन नेत्ताओं को रिहा कर दिया  जाये जिनको राजनीतिक कारणों से जेलों में बंद कर दिया गया है . देश में पांच जनवरी को हुए  आम चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर राजनीतिक नेताओं की धरपकड़ हुयी थी . खालिदा जिया का कहना है कि  अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो उन नेताओं को छोड़ना पडेगा .उन्होने कहा कि  जो नेता अभी जेलों में नहीं बंद हैं वे भी डर के मारे कहीं छुपे हुए हैं .ज़ाहिर है कि बातचीत  करने  के लिए सरकार को बातचीत का माहौल बनाना  पडेगा . खालिदा जिया को चुनाव के एक हफ्ते पहले से ही उनके घर में नज़रबंद कर दिया गया था और किसी को भी उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गेई थी लेकिन चुनाव के बाद अमरीकी अखबार न्यूयार्क टाइम्स के संवाददाता को मिलने दिया गया . उसके साथ हुयी बातचीत में खालिदा जिया ने कहा कि वे जमाते इस्लामी से भी दोस्ताना सम्बन्ध ख़त्म करने पर विचार कर सकती हैं .उन्होने संवाददाता को बताया कि  जमात के साथ उनको कोई परमानेंट सम्बन्ध नहीं है . उनसे पूछा गया कि क्या ज़रुरत पड़ने पर वे जमाते इस्लामी के साथ संबंधों को खत्म भी कर सकती हैं  तो बी एन पी की अध्यक्ष ने कहा कि अभी  तुरंत तो खत्म नहीं कर सकती लेकिन जब वक़्त आयेगा तो विचार किया जा सकता है .यानी राजनीतिक सुविधा अगर आकर्षक लगी तो खालिदा जिया जमाते इस्लामी वालों को औकात बता सकती हैं .

उधर अमरीका और ब्रिटेन ने चुनाव नतीजों को नाकाफी बताकर माहौल में असमंजस की स्थिति पैदा कर दिया है . १९९६ का उदाहरण दिया जा रहा  है जब सत्ताधारी पार्टी बंगलादेश नैशनल पार्टी थी और खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं . शेख हसीना की अवामी लीग ने चुनाव के बहिष्कार का आवाहन किया था . बहुत कम लोग वोट डालने आये थे . लेकिन दुनिया ,  भर के नेताओं के दबाव के बाद खालिदा जिया ने  चार महीने बाद ही दोब़ारा चुनाव करवा दिया था . अमरीका  ब्रिटेन और खालिदा जिया इस बार भी वही उम्मीद कर रहे हैं कि शायद १९९६ की तरह इस बार  भी  शेख हसीना पर दबाव डालकर दोबारा चुनाव करवाया जा सकता है . लगता है कि शेख हसीना भी  इस संभावना पर विचार कर रही हैं क्योंकि उन्होंने भी मीडिया के ज़रिये मुख्य विपक्षी पार्टी को सुझाव दे दिया  है की बातचीत के बिना कोई रास्ता नहीं निकाला जा सकता .

उधर खालिदा जिया और उनके साथी यह कहकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं कि अवामी लीग सरकार को इस्तीफ़ा देकर कार्यवाहक सरकार की निगरानी में चुनाव कराने चाहिए था .सत्ताधारी पार्टी विपक्ष की इस मांग को ये कहते हुए सिरे से ख़ारिज़ कर चुकी है कि चुनाव एक संवैधानिक ज़रूरत है और समय से चुनाव होना ज़रूरी है  क्योंकि जब २४ जनवररी को संसद का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है तो उसके ९० दिन के पहले चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है . लेकिन सत्ता की उम्मीद लगाए बैठी बांगलादेश नैशनल पार्टी की अध्यक्ष खालिदा जिया कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं . वे एक तरह से जमाते इस्लामी की आवाज़ में बात कर रही है . सबको  मालूम है कि १९७१ में जमाते इस्लामी की भूमिका  बंगलादेश की स्थापना  के विरोध में थी . सबको यह भी मालूम है कि जब जनरल याहया खान ने १९७१ में बंगलादेश के  मुक्ति संग्राम को कुचल देने के लिए ढाका में जनरल टिक्का खान को तैनात किया था तो  बलात्कार की सारी घटनाएं इसी जमाते इस्लामी के रजाकारों की मिलीभगत से हुयी थीं . इसलिए जमाते इस्लामी की ख्याति एक खूंखार आतंकी संगठन के रूप में बंगलादेश में मानी जाती है और इसी कारण से सरकार ने उसपर पाबंदी लगा रखी है लेकिन खालिदा जिया , पता नहीं किस मजबूरी के चलते जमात का साथ पकडे हुए हैं .इसी जमाते इस्लामी की मदद से उन्होने २०१३ में कई बार हड़ताल करवाई , हिंसा हुयी और ८५ दिन तक बंद रखवाया .खालिदा जिया के उत्साह का कारण शायद यह है कि कुछ नगरों में हुए मेयर पद के चुनाव में खालिदा जिया की पार्टी ने सत्तधारी पार्टी को बुरी तरह से हरा दिया था .इसीलिए वे चुनाव के पहले एक ऐसी सरकार के अधीन चुनाव संपन्न करवाना चाहती थीं जो शुद्ध रूप से टेक्नोक्रेट लोगों की सरकार हो उसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति न हो लेकिन शेख हसीना ने इस बात को यह कह कर खारिज कर दिया कि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है .लेकिन खालिदा जिया एक नहीं मानीं . २९ दिसंबर २०१३ को उन्होने एक जुलूस निकाला और उसे मार्च आफ डेमोक्रेसी नाम दिया . उस दौरान बहुत हिंसा हुई . चुनाव के ऐन पहले ४ जनवरी के दिन कई बूथों में आग लगा दी गयी. सडकों पर ब्लाकेड लगा दिए  गए .और ऐसी हालात पैदा कर दिए गए कि सरकार को बहुत सारे  राजनीतिक नेताओं को जेल में डालना पडा .

अब तो  खालिदा जिया बातचीत के लिए तैयार नज़र आती हैं लेकिन हड़ताल और आन्दोलन के दौरान वे विजेता की तरह चलती थीं . बंगलादेश के मुक्तिसंग्राम मे  भारत के योगदान से कोई नहीं इनकार करता लेकिन बेगम खालिदा जिया भारतीय नेताओं की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थीं . राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब बंगलादेश की यात्रा पर गए थे और खालिदा जिया से मुलाक़ात का कार्यक्रम बन चुका था . उसके बावजूद उन्होने मना कर दिया . जमाते इस्लामी वाले प्रधानमंत्री शेख  हसीना  को भारत की कठपुतली साबित करने पर आमादा रहते हैं और उनको सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री काजी लेंदुप दोरजी की तरह का बताते हैं . आन्दोलन के दौर में खालिदा जिया ने भी कई बार शेख हसीना को काजी लेंदुप दोरजी जैसा कहा जबकि उनको मालूम है कि ऐसा नहीं  है.

लेकिन अब लगता है कि  उनको अहसास हो गया है की ज़्यादा बढ़ बढ़ कर बात करने से कुछ नहीं होने वाला था  और शायद इसीलिये न्यूयार्क टाइम्स को दिये गये इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि जमाते इस्लामी से रिश्ता स्थाई नहीं है और दोबारा चुनाव पर भी बात हो सकती है . जहां तक शेख हसीना की बात है वे तो बातचीत का आमंत्रण पहले ही दे चुकी हैं . बस उनकी एक शर्त है कि हिंसा का रास्ता छोड़ना पडेगा