छत्तीसगढ़ की पुलिस ने दी दिल्ली की सिविल सोसाइटी पर दबिश

शेष नारायण सिंह

( मूल लेख daily news activist में छपा है )



अपने राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने की जल्दी में छत्तीस गढ़ के मुख्य मंत्री ने पुलिस का इस्तेमाल करने की ऐसी योजना बना दी की दिल्ली में केंद्र सरकार तो नाराज़ है ही, मुख्य मंत्री की अपनी पार्टी के नेता भी उनसे बहुत मायूस हैं. सभी फासिस्ट पार्टियों की तरह आर एस एस का भी नियम है की राजनीतिक विरोधी को विचार धारा के स्तर पर तो हराया नहीं जा सकता , इसलिए आतंक और ज़बरदस्ती का तरीका अख्तियार किया जाना चाहिए लेकिन जब तक सत्ता पर पूरी तरह क़ब्ज़ा न हो, फासिस्ट नियमावली में ऐसा करना मना है . अभी आठ साल पहले आर एस एस के एक अन्य नेता ने गुजरात में जिस तरह सत्ता का इस्तेमाल किया उसे आज तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं . शायद इससे लिए छत्तीएस गढ़ पुलिस के नए कारनामे से उनके दिल्ली वाले नेता भी नाराज़ हो गए हैं ..

छत्तीसगढ़ पुलिस का ताज़ा कारनामा ऐसा है जो एक बार फिर साबित कर देता है कि अभी पुलिस को सभ्य देश की पुलिस की तरह व्यवहार करने में बहुत टाइम लगेगा .पिछले कुछ महीनों में दुनिया को साफ़ पता लग चुका है कि छत्तीसगढ़ की सरकार और पुलिस माओवादी आतंकवाद का मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं .. अब एक नया शिगूफा छोड़कर दांतेवाडा के पुलिस प्रमुख ने न केवल अपने को गैर ज़िम्मेदार साबित कर दिया है बल्कि अपनी सरकार के हल्केपन को भी रेखांकित कर दिया है .पता नहीं किस पिनक में दांतेवाडा के पुलिस कप्तान ने लिखित बयान दे दिया कि लिंगाराम कोदोपी नाम का एक आदमी किसी कांग्रेसी नेता के घर ६ जुलाई को हुए हमले के लिए ज़िम्मेदार है. यह भी बताया गया कि यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के माओवादी संगठनों का मुखिया है .पुलिस ने यह भी बताया कि यह लिंगाराम बहुत ही खतरनाक आदमी है क्योंकि यह दिल्ली में रहता है और मेधा पाटकर,अरुंधती रॉय और प्रोफ़ेसर नलिनी सुन्दर जैसे लोगों से मिलता है. .उसके बाद लाल बुझक्कड़, शेखचिल्ली आदि पारंपरिक सर्वज्ञों की परंपरा का निर्वाह करते हुए जिला पुलिस प्रमुख ने फरमाया कि यह लिंगाराम कोई मामूली माओवादी नहीं है . वास्तव में माओवादी नेता, आज़ाद की मौत के बाद यही लिंगाराम उनका काम संभालने वाला है .पुलिस की रिलीज़ में और भी बहुत सारी दिलचस्प जानकारी है . लिखा है कि यह लिंगारम पिछ्ले दिनों दिल्ली और गुजरात भी गया था और वहां उसने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली थी. अब कोईं इन पुलिस बाबू से पूछे कि भाई ,दिल्ली और गुजरात में कौन सी यूनिवर्सिटी खुली हैं जहां आतंकवाद वाला कोर्स पढ़ाया जाता है . या यही बता दें कि अगर इतना बड़ा माओवादी नेता इस तरह घूम रहा है और दिल्ली में लोगों से मिल जुल रहा है, प्रेस कान्फरेन्स कर रहा है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है . जहां तक दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकनामिक्स की प्रोफ़ेसर नलिनी सुन्दर की बात है , उन्होंने तो साफ़ कह दिया है कि वे छत्तीसगढ़ सरकार पर मानहानि का केस करेगीं. जिस लिंगाराम को पुलिस ने बहुत ही खूंखार माओवादी बताया वह दिल्ली में रविवार को प्रेस के सामने हाज़िर हुआ.उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील,प्रशांत भूषण और मानवाधिकार नेता, स्वामी अग्निवेश भी थे . उसने बताया कि उसे छत्तीस गढ़ पुलिस ने पहले भी पकड़ लिया था और जब उसके भाई ने हाई कोर्ट में उसके लिये हेबियास कार्पस का मुक़दमा किया तब जाकर पुलिस ने उसे छोड़ा था. उसके बाद वह दिल्ली चला आया और यहीं पत्रकारिता का डिप्लोमा लेने के लिए उसने एक निजी संस्थान में नाम लिखा लिया. अजीब बात है कि अपने मातहत जिला पुलिस प्रमुख की इतनी बड़ी तफ्तीश के बाद छतीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक ,विश्वराजन ने कहा कि पुलिस की एक टीम दिल्ली भेज दी गयी है जो लिंगारम से पूछ ताछ करेगी. और अगर ज़रूरी हुआ तो गिरफ्तार करने की बात शुरू की जायेगी यानी पुलिस महानिदेशक को खुद भरोसा नहीं है कि उनके पुलिस अधीक्षक ने जो बातें कही हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है



सिविल सोसाइटी ने छत्तीसगढ़ पुलिस की इस फासिस्ट तानाशाही के खिलाफ सख्ती बरतने की बात की है. अब पता चला है कि सलवा जुडूम और पुलिस लिंगारम के पीछे पड़ी हुई थी कि वह पुलिस का मुखबिर बन जाए लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था . उसको सबक सिखाने की गरज से दंतेवाड़ा के पुलिस कप्तान ने उसके खिलाफ साज़िश करके यह कार्रवाई की.अरुंधती रॉय ने एक बयान में कहा है कि जिस लिंगारम को मैं जानती हूँ, वह दिल्ली फोरम में रहता है उसने कई मंचों पर सलवा जुडूम के बारे में बात की है और यह बताया है कि किस तरह से सरकारी मदद से चलने वाले संगठन सलवा जुडूम ने उसका अपहरण किया .. अगर पुलिस यह कह रही है कि वह माओवादी नेता आज़ाद की जगह लेने वाला था तो पुलिस सपने देख रही है. प्रोफ़ेसर नलिनी सुन्दर का कहना है कि दांतेवाडा पुलिस की प्रताड़ना से बच कर जब लिंगारम दिल्ली आया तो मैं उस से मिली थी.यह कहना बिलकुल गलत है कि वह अवधेश गौतम पर हुए हमले का मास्टर माइंड है.उस हमले से लिंगाराम और हम लोगों को जोड़ कर दांतेवाडा पुलिस ने ऐसा काम किया है जो कोई असंतुलित दिमाग वाला ही कर सकता है . प्रोफ़ेसर नलिनी सुन्दर ने सलवा जुडूम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर कर रखा है . उनका आरोप है कि इस तरह की बातें करके पुलिस मामले पर असर डालने की कोशिश कर रही है.. वरिष्ठ पत्रकार और हिन्दू आखबार के ब्यूरो चीफ सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि पुलिस ने अब तो हद कर दी. सिद्धार्थ और नलिनी पति-पत्नी हैं .

इस मामले में छत्तीस गढ़ पुलिस का फासिस्ट चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है .छत्तीस गढ़ में जिस पार्टी का राज है वह जनता के प्रति अपनी कोई जवाबदेही नहीं मानती. बी जे पी के बड़े नेताओं ने बार बार कहा है कि वे आर एस एस का एक संगठन हैं और पार्टी उसी के प्रति ज़िम्मेदार हैं . दुनिया जानती है कि आर एस एस शुद्ध रूप से फासिस्ट संगठन है . उनका कोई लिखित संविधान नहीं है , संगठन के मुखिया की मर्ज़ी ही वहां सारे फैसलों की बुनियाद में होती है . इसी संगठन के आशीर्वाद से उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ में सरकारी आतंक फैलाने के लिए सलवा जुडूम का गठन किया है . छत्तीसगढ़ में उन लोगों को भी माओवादी कह कर पकड़ लिया जा रहा है जिनके घरों में कोई भी मार्क्सवादी साहित्य मिल जाता है . अब आर एस एस में तो विरोधी की विचारधारा को पढने की भी मनाही रहती है लकिन नार्मल तरीके से शिक्षा हासिल करने वालों के घरों में हर तरह का साहित्य मिल जाएगा . अगर छत्तीसगढ़ या गुजरात पुलिस की चले तो ऐसे हर आदमी को नक्सली बता कर पकड़ लिया जाएगा जिसके घर में मार्क्सवादी साहित्य मिल जाए. ज़ाहिर है कि इस उम्मीद में कि कभी पूरे देश पर आर एस एस का राज हो जाएगा , नागपुर वाले कोशिश कर रहे हैं कि पहले से ही फासिस्ट तरीकों का अभ्यास चलता रहे. केंद्र सरकार सहित सभी सभ्य समाज के लोगों को चाहिए कि छत्तीसगढ़ के बहाने तानाशाही का काम शुरू करने की आर एस एस की कोशिश को फ़ौरन रोकें.

मीडिया को राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा निगहबान बनना पडेगा

शेष नारायण सिंह

( bhadas4 media पर मूल लेख छप चुका है )
कर्नाटक में खनिज सम्पदा की लूट जारी है. यह लूट कई वर्षों से चल रही है . इस बार मामला थोडा अलग है . राष्ट्रीय संपत्ति के लूटने वाले कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं. ऐसे दो मंत्री हैं और दोनों सगे भाई हैं .दोनों ही बी जे पी के ख़ास आदमी हैं. इन्हें बेल्लारी रेड्डी कहा जाता है . इन रेड्डी बंधुओं का लूट का कारोबार आन्ध्र प्रदेश में भी है . यह लोग ,खनिज सम्पदा, खासकर आयरन ओर की गैरकानूनी खुदाई का काम करते हैं . बी जे पी के ख़ास बन्दे होने के बावजूद यह लोग आन्ध्र प्रदेश में भी वही काम कर रहे हैं जो कर्नाटक में करते हैं ..लेकिन आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार इनको पूरा सहयोग कर रही है . बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के मामले में कांग्रेस और बी जे पी का भेद ख़त्म हो जाता है. कर्नाटक के राज्यपाल ,हंसराज भारद्वाज ने नयी दिल्ली में एक सार्वजनिक बयान दे दिया कि करीब साठ हज़ार करोड़ रूपये के सार्वजनिक धन की हेराफेरी वाले इस मामले में उनकी सरकार कर दो मंत्री शामिल हैं , और मुख्यमंत्री को चाहिए कि उन मंत्रियों को हटा दें. हंसराज भारद्वाज दिल्ली दरबार के पुराने खिलाड़ी हैं . जुगाड़ तंत्र के आचार्य हैं और जिस काम के लिए वे कर्नाटक सरकार को राजनीतिक रूप से घेर रहे हैं , वैसे सैकड़ों मामलों में वे अपनी पार्टी के लोगों की मदद कर चुके हैं . उनके इसी रिकार्ड को सामने रख कर बी जे पी वाले यह साबित करना चाहते हैं कि हंसराज भारद्वाज की नीयत साफ़ नहीं है और उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए . बी जे पी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया कि राज्यपाल की मर्यादा को सम्मान न देकर भारद्वाज ने गलती की है , जबकि कांगेसी कह रहे हैं कि बी जे पी वाले राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की गरिमा नहीं निभा रहे हैं . दोनों ही पार्टियां इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं कि राष्ट्रीय सम्पदा की खुले आम लूट हो रही है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए . इसके विपरीत दोनों की पार्टियां वे इस बात पर जुटी हैं कि राजनीतिक नेताओं के आचरण को बहस का मुद्दा बना कर घूस, लूट और भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जाए . यानी लूट से उन दोनों राजनीतिक दलों को कोई एतराज़ नहीं है . ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजनीतिक बेईमानी का कोई बड़ा मसला सार्वजनिक बहस के दायरे में आया हो और देश की राजनीतिक पार्टियां उस केस से नेताओं को बचाने में न जुट गयी हों . बेल्लारी रेड्डी बंधुओं की लूट का ऐसा ही मामला है . दोनों ही दल मुख्य मुद्दे से बहस को हटाने के काम में लग गए हैं .ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मीडिया इस मामले में राजनेताओं को उनका एजेंडा चलाने की अनुमति देगा कि नहीं. कोई मुगालता नहीं होना चाहिए , इस मामले में भी नेताओं का एजेंडा वही है जो हर बार होता है और वह यह कि नेता किसी भी पार्टी का हो उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए . इनको यह समझाने की ज़रुरत है कि हो सकता है कि राज्यपाल ने अपने पद की गरिमा न निभाई हो लेकिन जो लूट का मामला सामने आया है ,उस से क्यों भाग रहे हैं आप ?.इनसे यह पूछे जाने की ज़रुरत है कि हो सकता है कि क्या इस सारी जानकारी के बाद आप लोग एक दूसरे को गाली देते रहेगें और मूल मुद्दे से जनता और देश का ध्यान हटा देगें .

इस मुहिम में मीडिया की भूमिका अहम हो सकती है . इस दिशा में मंगलवार को हुई बहस में टाइम्स नाउ नाम के अंग्रेज़ी चैनल की पहल ज़ोरदार थी. ९ बजे रात की ख़बरों के एंकर , अरनब गोस्वामी ने बी जे पी और कांग्रेस के प्रतिनिधि को मुद्दे से नाथ कर रखने की पूरी कोशिश की . यह अलग बात है कि दोनों पार्टियों के वे प्रवक्ता बहस में शामिल थे जो इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वे चिल्ला चिला कर अपनी बात कहते रहते हैं , कोई सुने या न सुने. वे कहते रहे कि बी जे पी वाले राज्यपाल के पद का अपमान कर रहे हैं जबकि दूसरे चिल्लाहट मास्टर कह रहे थे हंसराज भारद्वाज जोड़ तोड़ की अपनी कांग्रेसी राजनीति को भूले नहीं है और वही कर रहे हैं . अरनब गोस्वामी ने उनके एजेंडे को नहीं चलने दिया और डाइरेक्ट सवाल पूछे कि सार्वजनिक सम्पदा की इस तरह की लूट को कैसे सही ठहराया जा सकता है. मीडिया का यह सक्रिय रुख अच्छा लगा . अगर बाकी समाचार संगठन भी इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ सोंटा ले कर पिल पड़ेगें तो देश का बहुत उद्धार होगा . इन नेताओं की क्षमता को कम करके भी नहीं आंकना चाहिये . करीब २० साल पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला पकड़ा गया था . जैन हवाला काण्ड के नाम से कुख्यात वह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था . जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के शहाबुद्दीन गोरी ने देश के नेताओं को किसी जैन की मार्फ़त पैसे दिए थे. जिन लोगों के नाम आये थे वह हैरतअंगेज़ था. उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नेता नहीं था लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी , बी जे पी के लाल कृष्ण आडवाणी, शरद यादव, आरिफ मुहम्मद खां, सतीश शर्मा आदि बड़े बड़े नाम थे . स्वर्गीय मधु लिमये ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस तक कर दिया था लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ क्योंकि सभी पार्टियों के नेता एक हो गए और सरकार चाहे जिसकी बनी सब लोग इकठ्ठा हो कर मामले को रफा दफा करवाने में सफल हो गए. इस बार भी वही हो सकता है . टाइम्स नाउ ने पहल तो कर दी है लेकिन वह एक कॉर्पोरेट चैनल है ,उसे राजनीतिक ताक़त से समझौता करना पड सकता है . बाकी मीडिया संगठन अगर चौकन्ना रहे तो धीरे धीरे अपने मुल्क में भी वह परंपरा शुरू हो सकती है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा निगहबान मीडिया ही रहे

रवीश कुमार की किताब :पढने के पूर्व की समीक्षा

शेष नारायण सिंह

रवीश कुमार ने किताब लिख मारा. बहुत अच्छा किया . न लिखते तो कुढ़ते रहते. मैं किताब लेने जा रहा हूँ. पढने के पहले की टिप्पणी करना ज़रूरी है क्योंकि अगर किताब का औपचारिक विमोचन हुआ होता तो मैं ज़रूर जाता ( अगर पता लगता तब). बाकी लोगों को तो नहीं मालूम होगा लेकिन मेरे रवीश कुमार से सम्बन्ध अच्छे हैं . वे ज़रूर मुझे ' दो शब्द ' वाले खाने में रखवा देते . तो जैसी कि परिपाटी है ,बिना पढ़े किताब के बारे में करीब पंद्रह सौ शब्दों का भाषण देता जो कुछ इस प्रकार चलता .
मुझे खुशी है कि रवीश कुमार ने अपने करीब १५ साल के अनुभव को कलम बंद कर दिया. मैं रवीश को करीब १२ साल से जानता हूँ . बहुत अच्छी तरह . वे दो तीन बार मेरे घर आ चुके हैं . और मैं भी उनके घर कई बार गया हूँ . बहुत अपनापा है , हम लोगों के बीच . वे मेरे बच्चों के घर के नाम जानते हैं , और मैं उनकी बेटी को उसके बचपन से जानता हूँ . उनकी पत्नी बहुत विद्वान् है. मैं और रवीश कुमार जिस नौकरी के लिए हमेशा तरसते रहे , उसी दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे अच्छे कालेज में वह लेक्चरर है . रवीश कुमार को सूजी का हलवा बहुत पसंद है ( यह अंदाज़ कर कह रहा हूँ ). जब भी मेरे घर आते , हलवा ज़रूर खाते.( यह भी गलत है ).
इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है . जितने भी पुस्तक विमोचन समारोहों में मैंने डॉ नामवर सिंह को बोलते देखा है मेरा मन कह रहा है कि वह सब अपनी तरफ से लिख दूं . क्योंकि बिना किताब पढ़े और बिना लेखक या कवि को जाने उसकी तारीफ करने में उनके टक्कर का महात्मा कोई दूजा नहीं. तो कृपया रवीश कुमार की तारीफ में वे सारे भाषण मेरी तरफ से नोट कर लिए जाएँ, जो डॉ नामवर सिंह ने पिछले ५५ वर्षों में किताब के विमोचन समारोहों में दिए हैं .

किताब पढ़ कर जो राय बनेगी , कोशिश करूंगा कि उसे भी लिखूं . जय हिंद

अमरीकी-पाकिस्तानी-जिहादी आतंक और राष्ट्रों की सुरक्षा

शेष नारायण सिंह

शुक्रवार को पाकिस्तान में फिर आतंकवादी हमला हुआ , जिसमें करीब ६० लोग मारे गए. इंसानी ज़िन्दगी को इस तरह से आतंकवादी हिंसा का शिकार बनाना किसी तरह से सही नहीं है . लेकिन पाकिस्तान की फौज और सरकार के साथ किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिए . पाकिस्तान में जो आतंक आजकल फल फूल रहा है , उसकी शुरुआत पाकिस्तानी हुक्मरान ने ही की थी. हाँ यह अलग बात है कि उस वक़्त पाकिस्तानी फौज के सुपर जनरल और तानाशाह, जिया उल हक को मुगालता था कि जिन आतंकवादियों को वे भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं , वे पाकिस्तान के प्रति वफादार रहेगें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ . भारत एक मज़बूत मुल्क है और जब भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकितानी आतंकवादियों को सख्ती से खदेड़ना शुरू किया तो वे भाग कर पाकिस्तान की अपनी बिलों में ही छुप गए . लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं . अब वे पाकिस्तान सरकार और राष्ट्र को ही आतंकवादी हमलों के ज़रिये कमज़ोर कर रहे हैं . भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के जिया उल हक के खेल में अमरीका ने उनकी खूब मदद की थी. कोल्ड वार का ज़माना था, भारत और सोवियत रूस की दोस्ती अमरीका को फूटी आँखों नहीं सुहाती थी . शायद इसी लिए अमरीका ने पाकिस्तानी ज़मीन पर आतंकवादी पैदा करने की पाकिस्तानी फौज और जनरलों की योजना को खूब पैसा दिया . अब जाकर अमरीका को लग रहा है कि गलती हो गयी. जिस आतंकवाद को पाकिस्तानी फौज ने भारत के खिलाफ तैयार किया था, वही आज अमरीका की सबसे बड़ी दुश्मन है . वही आतंकवाद अब पाकिस्तान के अस्तित्व के सामने संकट बन कर खडा हो गया है.और पाकिस्तानी अस्तित्व पर आये संकट के बाद अमरीकी सरकार बहुत दुखी है . अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता, मार्क टोनर का बयान आया है कि पाकिस्तान, आतंकवादी ताक़तों के मुकाबले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है .इस लड़ाई में अमरीका उसको पूरा समर्थन देगा. मार्क टोनर का बयान पाकिस्तान में शुक्रवार को हुए आतंकवादी हमले के बाद आया है जिसमें करीब साठ लोग मारे गए थे. प्रवक्ता ने कहा कि अमरीका हमेशा से ही पाकिस्तान को समर्थन देता रहा है और इस संकट की घड़ी में भी वह समर्थन जारी रहेगा.

अब अमरीका को कौन बताये कि मेरे भाई , आपके समर्थन की वजह से ही पाकिस्तान में आज आतंकवाद की खेती लहलहा रही है . यानी आपने ही दर्द दिया है और अब आप ही दवा देने चले हैं . अस्सी के दशक में जब अमरीकी पैसे और पाकिस्तानी फौज की कृपा से भारत के राज्य, पंजाब में चारों तरफ आतंक का तूफ़ान था तो अमरीकी हुकूमत को खूब मज़ा आ रहा था . अफगानिस्तान से सोवियत रूस की सेना को भगाने की जो कोशिश की जा रही थी, उसके लिए पाकिस्तान को खुलकर अमरीकी धन मिल रहा था. उसी धन में से कुछ भारत के पंजाब में भी झोंक दिया जाता था . अमरीका को उम्मीद थी कि भारत को पाकिस्तानी आतंक के सामने मजबूर किया जा सकता था . शायद उन्होंने सोचा होगा कि बाद में जब भारत, अमरीका की शरण आना स्वीकार कर लेगा तो आतंकवाद को ख़त्म कर दिया जाएगा. कितनी गलत थी यह सोच . वास्तव में अमरीका के अन्दर भी जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान में पैदा हुए आतंक का हाथ था. सोवियत रूस के दौर में तो आज के अमरीका के दुश्मन नंबर एक कहलाने वाले ओसामा बिन लादेन भी अमरीकी पैसे पर चलते थे और अमरीका के ख़ास रिसोर्स हुआ करते थे. करीब २० साल पहले , जब सोवियत रूस टूट गया और बहुत कमज़ोर हो गया तो अमरीका को उसके खिलाफ किसी आतंकवादी संगठन की ज़रूरत नहीं रह गयी और उसने ओसामा बिन लादेन समेत सारे पाकिस्तानी आतंकी ताम-झाम को बाय बाय कह दिया . यहीं अमरीका से गलती हो गयी. अमरीकी नीति निर्धारकों को मालूम होना चाहिए था कि अगर किसी पाप को जन्म दे रहे हो तो उसको आखिर तक दाना-पानी देते रहने में ही भलाई रहती है. अगर उसका खर्चा-पानी बंद कर दिया तो वह अपने पैदा करने वाले पर ही हमला कर देगा. भारत में ऐसी ही एक कथा भस्मासुर की है . जो भी भस्मासुर को जन्म देने की सोच रहा हो उसे पता होना चाहिए कि भस्मासुर अपने पैदा करने वाले को भी भस्म करने की कोशिश करता है . बाद में वही ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तानी मूल के आतंकवादियों ने अमरीका की आतंरिक सुरक्षा के परखचे उड़ा दिए. और अब पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में ख़त्म करने पर आमादा हैं .

लेकिन अमरीकी और पाकिस्तानी हुक्मरान अभी तक सच्चाई को समझने से परहेज़ कर रहे हैं .पाकिस्तान में आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना , हाफ़िज़ मुहम्मद सईद है . वह कभी जिया उल हक का धार्मिक सलाहकार हुआ करता था . मुंबई हमलों की साज़िश उसी ने रची थी. लेकिन वह पाकिस्तान में छुट्टा घूम रहा है. दरअसल पाकिस्तान में तथाकथित सिविलियन सरकार में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसे पकड़ सके . वह पाकिस्तानी फौज का ख़ास बन्दा है . लेकिन उसे पकड़ना अमरीका के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है . पाकिस्तान में हो रहे रोज़ के आतंकवादी हमलों पर सहानुभूति प्रकट करने के साथ साथ, अगर अमरीकी हुक्मरान यह समझ लें कि आतंकवादी किसी का दोस्त नहीं होता तो बात संभल जायेगी. क्योंकि अगर उनकी समझ में यह आ गया तो वे पाकिस्तानी आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की योजना पर काम कर सकेगें . सब को मालूम है कि पाकिस्तानी आतंकवाद की मुख्य धारा हाफ़िज़ मुहम्मद सईद और उसके संगठनों , जमात उद दावा और लश्कर-ए-तय्यबा से होकर गुज़रती है. इसलिए अगर उसे ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान में भी आतंकवाद कम हो जाएगा . अमरीका को भी बड़ी राहत मिलेगी और भारत में भी आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लग जायेगी,.हाफ़िज़ सईद को पकड़ पाना पाकिस्तानी सरकार के लिए तो नामुमकिन है लेकिन वहां की फौज़ उसको काबू में कर सकती है . दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी फौज में बहुत बड़ी संख्या में आला अफसर ऐसे हैं जो अमरीकी सरकार से पैसा-कौड़ी लेते हैं और उनके सामने खीस निकालते रहते हैं . पूर्व राष्ट्रपति, परवेज़ मुशर्रफ ऐसे ही अमरीकी कारिंदे थे. इन्हीं अफसरों पर दबाव डाल कर अमरीका , हाफ़िज़ सईद को ठीक कर सकता है और आतंकवाद पर काबू कर सकता है. घडियाली आंसू से कुछ नहीं होगा और अमरीकी विदेश नीति हमेशा ही पाकिस्तानी आतंकवाद के दबाव में रहेगी.

आर एस एस के बड़े नेताओं के दरवाज़े पर सी बी आई की दस्तक

शेष नारायण सिंह

आर एस एस के नेता लोग घबडाए हुए हैं . अब उन्होंने अपने लोगों को सख्त हिदायत दे दी है कि आतंकवादी गतिविधियों से दूर रहें .यह सख्ती पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िम्मेदार संघ प्रचारकों से सी बी आई की पूछताछ के बाद अपनाई गयी है. अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय से पिछले दिनों सी बी आई ने कड़ाई से पूछ ताछ की थी. अशोक बेरी आर एस एस के क्षेत्रीय प्रचारक हैं और आधे उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं . वे आर एस एस की केंदीय कमेटी के भी सदस्य हैं .अशोक वार्ष्णेय उनसे भी ऊंचे पद पर हैं . वे कानपुर में रहते हैं और प्रांत प्रचारक हैं .. उनके ठिकाने पर कुछ अरसा पहले एक भयानक धमाका हुआ था. बाद में पता चला कि उस धमाके में कुछ लोग घायल भी हुये थे. घायल होने वाले लोग बम बना रहे थे. सी बी आई के सूत्र बताते हैं कि उनके पास इन लोगों के आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के पक्के सबूत हैं और हैदराबाद की मक्का मस्जिद , अजमेर और मालेगांव में आतंकवादी धमाके करने में जिस गिरोह का हाथ था, उस से उत्तर प्रदेश के इन दोनों ही प्रचारक के संबंधों की पुष्टि हो चुकी हैं . इसके पहले आर एस एस ने तय किया था कि अगर अपना कोई कार्यकर्ता आतंकवादी काम करते पकड़ा गया तो उस से पल्ला झाड़ लेगें . इसी योजना के तहत अजमेर में २००७ में हुए धमाके के लिए जब देवेन्द्र गुप्ता और लोकेश शर्मा पकडे गए थे तो संघ ने ऐलान कर दिया था कि उन लोगों की आतंकवादी गतिविधियों से आर एस एस को कोई लेना देना नहीं है . वह काम उन्होंने अपनी निजी हैसियत में किया था और नागपुर वालों ने उनके खिलाफ चल रही जांच में पुलिस को सहयोग देने का निर्णय ले लिया था. लेकिन अब वह संभव नहीं है . क्योंकि अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है , वे संगठन के आलाकमान के सदस्य हैं . वे उस कमेटी की बैठकों में शामिल होते हैं जो संगठन की नीति निर्धारित करती है . उनसे पल्ला झाड़ना संभव नहीं है . इसके दो कारण हैं . एक तो यह कि इतने बड़े प्रचारक का कुछ भी निजी नहीं होता , वह संघ कार्य के लिए जीवनदान कर चुका होता है ,वह केवल संघ के लिए काम करता है . दूसरी बात ज्यादा खतरनाक है . वह यह कि अगर इनके साथ आर एस एस की लीडरशिप धोखा करेगी तो कहीं यह लोग बाकी पोल-पट्टी भी न खोल दें . हिन्दू अखबार की संवाददाता से बात करते हुए आर एस एस के एक वरिष्ट नेता ने बताया कि अगर एक दिन के लिए भी आर एस एस आतंकवाद से जुडा हुआ पकड़ लिया गया तो बहुत नुकसान होगा . उसका कहना था कि वह नुकसान महात्मा गाँधी की हत्या में संदिग्ध होने पर जो नुकसान हुआ था, उस से भी ज्यादा होगा. महात्मा गाँधी की ह्त्या वाले मामले में आर एस एस वालों को बेनिफिट ऑफ़ डाउट देकर छोड़ दिया गया था .
आर एस एस का यह डर वास्तविक है . इस संभावित तूफ़ान से बचने के लिए जगह जगह बैठकें हो रही हैं . अब मामला अखबारों में भी छप चुका है .देश के दो आदरणीय अखबार , द हिन्दू और इन्डियन एक्सप्रेस , अपने बहुत ही वरिष्ठ संवाददाताओं की लिखी हुई खबरें छाप चुके हैं .अब बी जे पी और आर एस एस के बड़े नेताओं की बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है . इस विषय पर बुधवार को बी जे पी अध्यक्ष , नितिन गडकरी के आवास पर एक बैठक हुई. बाद में एक अन्य बैठक आर एस एस के झंडेवालान दफ्तर में हुई जिसमें पार्टी के सबसे बड़े नेता लोग शामिल हुए. अरुण जेटली, राम लाल, राजनाथ सिंह , अनंत कुमार, मदन दास देवी जैसे दिगाज इस मामले में बी जे पी और आर एस एस की रणनीति बनाने के काम में जुट गए हैं . इसके अलावा आर एस एस के बड़े अधिकारियों की एक बैठक पिछले दिनों जोधपुर में भी हुई थी. वहां पर आतंकवाद की वारदातों में शामिल अपने कार्यकर्ताओं से जान छुडाने के लिए जो तरकीब बनायी जा रही है उसकी मामूली सी बानगी मिली. सोचा यह जा रहा है कि एक ऐसा मेकनिज्म तैयार करने की घोषणा की जाए जिसमें यह बताया गया हो कि आगे से आर एस एस ऐसे लोगों की पूरी जांच करके ही उन्हें संघ मेंआने देगा जिनके अन्दर किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियों के निशान न हों . . इस योजना का खूब प्रचार किया जाये़या और जब कोई भी अपना बंदा पकड़ा जाएगा तो फ़ौरन कह देगें कि भाई जांच करने में गलती हो गयी . और उस आतंकवादी कनेक्शन वाले कार्यकर्ता को उसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा. इस योजना के बारे में अभी बहुत ही शुरुआती चर्चा हुई है . इसको लागू करने में बहुत खतरे हैं . क्योंकि अगर अशोक बेरी और अशोक वार्ष्णेय जैसे लोगों को सी बी आई के हवाले करने का फैसला कर लिया गया तो ख़तरा यह है कि वे अपने से ऊपर वालों का नाम भी न बता दें . क्योंकि लोकेश शर्मा और देवेन्द्र गुप्ता तो मामूली कार्यकर्ता थे, चुप बैठ गए और अब उम्र का बड़ा हिस्सा जेलों में काटेगें लेकिन दोनों अशोक शायद इस तरह से बाकी ज़िन्दगी न बिताना चाहें . और यही हिन्दुत्ववादी राजनीति के करता धर्ता नेताओं की दहशत का मूल कारण हैं .
एक दूसरी सोच भी चल रही है . बी जे पी के कई नेताओं ने इन्डियन एक्सप्रेस के संवाददाता को संकेत दिया है कि अभी घबडाने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस बात की संभावना कम है कि सी बी आई के लोग आर एस एस से उस तरह का पंगा लेगी जैसा उसने गुजरात में लिया है . आर एस एस की पूरी ताक़त से लोहा लेना न तो कांग्रेस के वश की बात है और न ही सी बी आई के . इस भरोसे का कारण यह है कि आर एस एस के बहुत सारे लोग नौकरशाही में घुसे पड़े हैं. अगर आर एस एस को ज़रुरत पड़ी तो वह गृह मंत्रालय में मौजूद पुराने संघ कार्यकर्ताओं से ऐसी डिस-इन्फार्मेशन लीक करवा देगा, जिससे सारी जांच की हवा निकल जायेगी.अभी पिछले हफ्ते पूरी दुनिया ने देखा है कि इशरत जहां के फर्जी इनकाउंटर के मामले में फंसे गुजरात पुलिस के आला अधिकारियों को बचाने के लिए किस तरह गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने अखबारों में ख़बरों की व्यवस्था की थी . हालांकि हेडली के हवाले से अपनी बात कहने की उनकी कोशिश को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया लेकिन कोशिश तो की ही गयी. इसी तरह से अगर आर एस एस पर हमला करने की कोशिश की गयी तो संघ भावना से ओतप्रोत अफसर अपनी पुरानी संस्था का नुकसान नहीं होने देगें . लेकिन वह तो बाद की बात है . गाँधी हत्या केस में भी आर एस एस के बड़े नेता बेनिफिट ऑफ़ डाउट देकर बरी तो कर दिये गए थे लेकिन कलंक तो बहुत दिनों बाद तक लगा रहा. आर एस एस और बी जे पी के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदा डर का यही कारण है.

कश्मीर में निहत्थे शहरियों पर बरस रही गोलियों को लगाम दो

शेष नारायण सिंह

कश्मीर घाटी एक बार फिर उबाल पर है. सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मंगलवार को ४ बच्चों की मौत हो गयी है और करीब ७० घायल हैं . मरने वालों में ९ साल का एक लड़का और एक जवान लडकी भी है . पिछले एक महीने में सी आर पी एफ की गोलियों से चौदह लोगों की मौत हो चुकी है .ताज़ा वारदात में भी सुरक्षा का ज़िम्मा सी आर पी एफ की टुकड़ियों पर था और सरकारी बयानों में उसे बलि का बकरा बनाने की कवायद शुरू हो गयी है . लेकिन अब कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है , उसके लिए पिछले डेढ़ साल से राज कर रहे , मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार हैं .कई हफ़्तों से घाटी में अवाम का विरोध चल रहा है , उसे कुचलने के लिए सरकार ने सी आर पी एफ को ज़िम्मा दिया . तंग गलियों में कायदे से स्थानीय पुलिस को भेजा जाना चाहिए क्योंकि बाहर से आये सी आर पी एफ के जवानों के सामने भाषा और मुकामी मुहल्लों के रास्तों की जानकारी की चुनौती होती है . इसलिए उन्हें परेशानी होती है लेकिन सरकार ने उन्हें लगा दिया और नौजवानों की जानें चली गयीं . राज्य और केंद्र सरकार के नेता केंद्रीय पुलिस बलों को ज़िम्मेदार ठहराने की अपनी आदत के हिसाब से पल्ला झाड़ने के मूड में थे लेकिन सूचना क्रान्ति के चलते पूरी दुनिया को सच्चाई मालूम पड़ गयी और अब नेता लोग बगलें झाँक रहे हैं . राज्य सरकार की बेशर्मी की हद तो यह है कि वे अब अपने लोगों की राजनीतिक मांगों को तबाह करने के लिए फौज की मदद की फ़रियाद कर रहे हैं . ज़ाहिर है केंद्र सरकार गली मुहल्लों से शुरू होने वाले आम आदमी के आन्दोलन को कुचलने के लिए फौज का इस्तेमाल तो नहीं करने देगी. पता चला है कि सेना की कुछ कम्पनियां उपलब्ध कराई जायेगीं जो केवल फ्लैग मार्च के काम में लाई जायेगीं . कश्मीर में हालात रोज़ बिगड़ रहे हैं . अब तक तो वहां तोड़ फोड़ में विदेशी हाथ की थियरी चला दी जाती थी लेकिन अगर ९ साल के बच्चे भी विदेशी हाथ में जा चुके हैं तो बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है . इस लिए केंद्र सरकार को चाहिए कि जम्मू -कश्मीर के मुख्य मंत्री को गंभीरता से लेना बंद करें और हालात को सामान्य करने केलिए सोच विचार करके काम करें.

कश्मीर में पिछले कई हफ्ते से तनाव है.उम्मीद की जा रही थी कि मामला शांत हो जाएगा लेकिन मंगलवार को हुई मौतों ने माहौल को बहुत बिगाड़ दिया. सोमवार की रात को बटमालू में पुलिस से डर कर भाग रहे एक लडके की एक नाले में गिरकर मौत हो गयी. वह लड़का उमर अब्दुल्ला सरकार के एक मंत्री से नाराज़ था और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहा था लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ा लिया और जान बचाने के चक्कर में वह नाले में गिर गया और मर गया. जब मंगलवार के सुबह उस लड़के का शव नाले से निकाला गया तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई और उन्होंने अपने ग़म और गुस्से का इज़हार करने के लिए जुलूस निकाला .भीड़ को कण्ट्रोल करने के लिए पुलिस ने गोली चलाई और एक लड़का मारा गया . कई घायल भी हो गए . इसके बाद तो एक के बाद एक गलती होती गयी और हालात काबू के बाहर होते गए. शाम को मुख्य मंत्री उमर अब्दुल्ला ने बताया कि मामले की जांच की जायेगी . उन्होंने खबर दी कि जो तीन बच्चे मारे गए हैं वे भाग कर अपने घर जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें दौड़ा कर मारा . उन्होंने कहा कि अगर वे सड़क पर मारे गए होते तो शक़ हो सकता था कि वे पत्थर फेंक रहे थे लेकिन वे तो अपने घरों में मारे गए. उन्होंने कहा कि वापस श्रीनगर जाकर वे फ़ौरन कार्रवाई करेगें और गलती करने वालों की ज़िम्मेदारी फिक्स करेगें . कहने में यह बात बहुत अच्छी है लेकिन ज़िम्मेदारी फिक्स करने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रुरत नहीं है . जम्मू-कश्मीर की मौजूदा हालात के लिए सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार मुख्यमंत्री खुद हैं . डेढ़ साल पहले संपन्न हुए चुनाव में जनता ने जिस तरह से आतंकवादियों की मर्जी को ठोकर मार कर कांग्रेस और नेशनल कांफेरेंस को सत्ता सौंप दी थी , उसे आगे बढाने की ज़रुरत थी लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया . जम्मू-कश्मीर में कुछ भी होता है तो उमर अब्दुल्ला फ़ौरन राष्ट्र विरोधी ताक़तों को जिम्मेवार बात देते हैं . उनकी डिक्शनरी में राष्ट्र विरोधी ताक़तों का मतलब हुर्रियत से है. वे हुर्रियत के खिलाफ प्वाइंट स्कोर करने से कभी बाज़ नहीं आते. जबकि केंद्र सरकार की नज़र में कश्मीर में जो भी गड़बड़ होती है , उसके लिए लश्कर-ए-तय्यबा ज़िम्मेदार पाया जाता हैं . लेकिन उमर अब्दुल्ला और पी चिदंबरम की बदकिस्मती यह है कि उनकी बात में शायद आंशिक सच्चाई हो सकती है लेकिन उसे पूरा सच मानने की गलती नहीं की जा सकती. पूरा सच यह है कि जम्मू-कश्मीर में २००८ में हुए विधान सभा चुनाव के दौरान जो सकारात्मक रुख था , वह ख़त्म हो गया है. राज्य सरकार की विश्वसनीयता रसातल पंहुच चुकी है . घाटी में सबको मालूम है कि सुरक्षा बलों को शूट ऐट साईट के आदेश दिए जा चुके हैं .लोग यह भी जानते हैं कि जिस तरह से राज्य सरकार की नाकामी को छुपाने के लिए जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको रौंद डालने का हुक्म दिया जा चुका है .नतीजा यह है कि राज्य के किसी भी हिस्से में लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है हालांकि वहां एक ऐसी सरकार है जो बाकायदा चुन कर राज कर रही हैं . इसका सीधा कारण यह है कि मौजूदा मुख्य मंत्री के ऊपर घाटी में कोई भी विश्वास नहीं करता . सिविल सोसाइटी के लोग बहुत ही चिंतित हैं . और मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में अपना रुख साफ़ करे . क्या केंद्र सरकार को नहीं मालूम है कि इतने संवेदनशील इलाके में बहुत ही पेचीदा समस्या का हल करने का तरीका लाठी गोली कभी नहीं हो सकती है . सच्चाई यह है कि अगर फ़ौरन से पहले इस काम को न किया गया तो बात रोज़ ही बिगड़ती जायेगी. कश्मीर में विदेशी हाथ और राष्ट्र विरोधी ताक़तों का राग अलाप रहे नेताओं को यह साफ़ बताना होगा कि ९ साल का बच्चा किन कारणों से राष्ट्र द्रोही बनता है . गौर करने की बात यह है कि यह वही लोग हैं जिन्होंने अभी डेढ़ साल पहले कश्मीर और केंद्र के नेताओं का विश्वास किया था और पाकिस्तान के इशारे पर चल रहे अलगाव वादी लोगों के आन्दोलन को फटकार दिया था . आज उन्हीं लोगों की जायज चिंताओं को यह सरकार बन्दूक की भाषा में समझाने की कोशिश कर रही है.

सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की राजनीति के शिखर पर बैठे लोगों की तरफ से भी किसी तरह की दिलाशा नहीं दी जा रही है . केंद्रीय गृह मंत्री खुले आप इस तरह की बात कर रहे हैं जिस से कश्मीरी अवाम अलग थलग पड़ता जा रहा है . जिनके खिलाफ गोलियां चलाई जा रही हैं वे निहत्थे नागरिक हैं . सवाल यह है कि क्या भारत की जनता की जायज नाराज़गी दूर करने के लिए और कोई तरीका नहीं है.कश्मीर में चल रहे सरकारी वहशीपन का कोई जवाब नहीं है. इस वक़्त ज़रुरत इस बात की है कि कश्मीर घाटी में मुसीबत झेल रहे लोगों के साथ सहानुभूति जताई जाए और उनके ऊपर चल रही गोलियों पर लगाम लगाई जाए. अगर ऐसा न हुआ तो हमारे मौजूदा हुक्मरान को आने वाली नस्लें कभी नहीं माफ़ करेगीं . .

उदयन शर्मा की याद में लगेगा ११ जुलाई को मेला

शेष नारायण सिंह

११ जुलाई दिन रविवार को नयी दिल्ली में समकालीन पत्रकारिता से जुड़े मुद्दों पर एक अहम सेमिनार का आयोजन किया गया है . दिल्ली में पिछले कई वर्षों से ११ जुलाई के दिन यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है . यह अवसर उदयन शर्मा के जन्मदिन का है और उनके साथी इकठ्ठा होकर उन्हें याद करते हैं . उदयन का देहांत कुछ साल पहले हो गया था लेकिन पुण्यतिथि के दिन कोई कार्यक्रम नहीं होता क्योंकि उदयन शर्मा जैसे जिंदादिल इंसान की शोकसभा तो आयोजित ही नहीं की जा सकती. उदयन शर्मा सत्तर के शुरुआती वर्षों में पत्रकारिता में आये और ३० साल तक सक्रिय रहे. कुशाग्रबुद्धि उदयन शर्मा को उनके दोस्त पंडित जी कहते थे. आगरा के बहुत बड़े पत्रकार स्व श्रीराम शर्मा के बेटे उदयन मूल रूप से समाजवादी थे. आगरा में छात्र जीवन में समाजवादी राजनीति में सक्रिय भी रहे लेकिन बेनेट कोलमैन एंड कंपनी की ट्रेनी जर्नलिस्ट स्कीम में दरखास्त भेजी और चुन लिए गए.यह परीक्षा उन दिनों पत्रकारिता में प्रवेश के लिए सबसे सम्मानजनक परीक्षा हुआ करती थी. लिखित परीक्षा पास करने के बाद जब साक्षात्कार के लिए बम्बई गए तो वहां बहुत सारे उम्मीदवार आये थे . उसी दिन कलकत्ता से आये दो और लड़कों का इंटरव्यू भी था. वहीं परिचय हुआ और तीनों ही चुन लिए गए . एस पी और उदयन को डॉ धर्मवीर भारती के साथ धर्मयुग में भेजा गया जब कि अकबर को अंग्रेज़ी में भेजा गया . उनकी यह दोस्ती ज़िंदगी भर कायम रही. नौजवानों की इस तिकड़ी ने भारतीय पत्रकारिता में नए आयाम जोड़े. बम्बई में जिन दो अन्य नौजवानों से उदयन की मुलाक़ात हुई थी ,उनके नाम हैं एम जे अकबर और सुरेन्द्र प्रताप सिंह .तीनों मित्र किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. तीनों ने ही बुलंदियां हासिल कीं . एस पी और उदयन अब हमारे बीच नहीं हैं लेकिन हिन्दी पत्रकारिता के आज के बहुत सारे बड़े नाम कभी न कभी इन दोनों के साथ काम कर चुके हैं .

उदयन शर्मा बेजोड़ आदमी थे. रिस्क लेना उनकी फितरत थी . शायद इसीलिए वे ऐन इमरजेंसी में धर्मयुग की अच्छी नौकरी छोड़कर दिल्ली चले आये. प्रभाष जोशी के साथ मिलकर एक अखबार निकाला . सेंसर का ज़माना था . जब पेज बनाकर सेंसर में पास करवाने भेजते तो सारी राजनीतिक खबरें काट दी जातीं, केवल खेलकूद की खबरें बचतीं . गुस्सा आता लेकिन दोनों ही जिद्दी थे. जमे रहे. बाद में जब एस पी,आनंद बाज़ार ग्रुप की पत्रिका 'रविवार' निकालने कलकत्ता गए तो उदयन भी उसी में शामिल हो गए. उसके बाद तो हिन्दी पत्रकारिता में जमी जमाई गंभीर पत्रिका , दिनमान की विदाई का राग शुरू हो गया. कहीं कोई टिक ही नहीं पाया. बाद मेंजब एस पी नवभारत टाइम्स में चले गए तो उदयन शर्मा सम्पादक हुए और रविवार की वह हैसियत बनी जो किसी भी प्रकाशन का सपना हो सकता है . . खतरों से खेलने के शौक़ीन उदयन ने रविवार की संपादकी तब छोडी जब वह टाप पर था. हिन्दी का सन्डे ऑब्ज़र्वर निकाला और जब भारतीय राजनीति में केंद्र सरकार के गठन में गठबंधन युग का प्रारम्भ हो रहा था , उदयन शर्मा दिल्ली के सत्ता के गलियारोंमें बहुत बड़ा नाम थे. देश का कोई भी बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो उन्हें न जानता हो लेकिन उन्होंने राजनीतिक संबंधों का प्रयोग हमेशा ख़बरों के लिए किया. उस दौर में जो लोग उनके आगे पीछे घूमा करते थे , उनमें से कई बाद में करोडपती पत्रकार बने . लेकिन हिन्दी पत्रकारिता के इस फकीर की जब मृत्यु हुई तो उनके खाते में कुछ हज़ार रूपये थे और उस से भी ज्यादा उनके क्रेडिट कार्ड पर बकाया था. लेकिन उनके परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ही अच्छी शिक्षा पा चुके थे और काम कर रहे थे . और उनकी पत्नी ने बच्चों को माता पिता की कमी खलने नहीं दी.

उदयन शर्मा समाजवादी सोच के इंसान थे और वह उनकी पत्रकारिता में साफ़ नज़र आता था. वे हमेशा से गंगा- जमुनी तहजीब को भारत की थाती मानते रहे. साम्प्रदायिक ताक़तों का उन्होंने ऐलानिया विरोध किया और उनकी राजनीति की खामियों को हमेशा ही उजागर करते रहे. जब आर एस एस ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे को राजनीतिक मोबिलाइज़ेशन के लिए इस्तेमाल करने का फैसल किया तो पंडित जी की पत्रकारिता की बुलंदी का युग था . उन्होंने हिन्दुत्ववादी ताक़तों को हर मोड़ पर टोका और बताया कि यह पब्लिक है सब जानती है . जिस दिन अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ज़मींदोज़ किया गया , पंडित जी किसी अखबार के मुलाजिम नहीं थे . उनका कालम बहुत सारे हिन्दी अखबारों में छपता था . ६ दिसंबर १९९२ के बाद कुछ दिन तक ऐसा माहौल बन गया था कि लगता था कि देश एक बार फिर टूट जाएगा .. उन दिनों मेरी भी नौकरी छूटी हुई थी . मैं उनके साथ ही दिन भर रहता था. मैंने देखा है कि पंडित जी अनिष्ट की आशंका से उद्विग्न हो उठते थे . एक दिन एकाएक बोल पड़े , मदर टेरेसा को गांधी समाधि पर बुलाते हैं . बस शुरू हो गयी कोशिश और राजघाट पर उन दिन हर वह आदमी आया जो साम्प्रदायिक ताक़तों के खतरे से डरा हुआ था. दिसंबर की धुप में दिन भर महात्मा गाँधी की समाधि के आस पास लोग आते रहे , जाते रहे . रामधुन बजती रही . देश का बड़े से बड़े इंसान वहां आया क्योंकि उदयन शर्मा ने फोन कर दिया था . जब शाम को लौटे तो बहुत ही आश्वस्त थे . और साम्प्रदायिक ताक़तों से लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी थी. उदयन शर्मा ने बार बार कहा था कि उस दौर में साम्प्रदायिकता फैलाने वालों में आर एस एस तो था ही , शहाबुद्दीन जैसे मुसलमानों ने भी गैर ज़िम्मेदार बयान देकर माहौल को ज़हरीला बनाया था .एक साथ हिन्दू और मुस्लिम साम्प्रदायिकता से लड़ने का उनका फन लाजवाब था. अगर किसी मुद्दे पर कोई शक़ होता तो जानकार से पूछ लेने में उदयन ने कभी संकोच नहीं किया . मैंने उनके घनिष्ठ मित्र और सहयोगी कुरबान अली से उनको बहस करते , झगड़ते और आखिर में कुरबान की बात मान लेते देखा है . एक बार उन्होंने अपने पहले बयान को गलत मान लिया तो उसे भूल जाते थे . नयी बात को पूरी शिद्दत से आगे बढाते थे.

उदयन शर्मा ने जितने नए लोगों को प्रोत्साहन दिया है , शायद ही किसी और ने दिया हो .लेकिन उन्होंने कभी किसी पर एहसान नहीं जताया. और अगर किसी ने उनकी मामूली भी मदद कर दी तो उसको हमेशा याद रखते थे. आज नहीं हैं लेकिन उनके यादों का ज़खीरा उनके साथियों को बहुत दिन तक ताक़त देता रहेगा

क्या कांगेस १९७७ के रास्ते पर चल पड़ी है ?

शेष नारायण सिंह

इंडिया गेट के आस पास बनी सत्ता की कोठियों में आजकल एक बात बहुत ही जोर शोर से चर्चा के घेरे में आ गयी है . जिन नेताओं से भी मुलाक़ात हुई सबको लगता है कि देश में कांग्रेस के विरोध का माहौल बन रहा है . १९७७ वाला माहौल साफ़ नज़र आने लगा है . १९७७ के पहले भी बहुत ही मामूली मुद्दों पर गुजरात और बिहार में छात्रों ने आन्दोलन शुरू किया था जो बाद में इतना बड़ा हो गया कि हर वह शख्स जो कांग्रेस से किसी तरह से सम्बंधित था, सत्ता के बाहर फेंक दिया गया. सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता लामबंद होना शुरू हो गयी है और अगर सरकार अपने मूल दायित्व का निर्वाह ज़िम्मेदारी से नहीं करती ,तो भारत बंद के नाम पर शुरू हुआ आन्दोलन बहुत बड़े जन आन्दोलन की शक्ल अख्तियार कर लेगा.

पांच जुलाई के भारत बंद के बाद एक बार फिर साबित हो गया है कि अगर सरकारें ठीक से काम नहीं करेगीं तो जनता उनको बर्खास्त करने में संकोच नहीं करेगी. पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में की गयी मनमानी वृद्धि के बाद जनता ने तय कर लिया कि इस सरकार को सबक सिखाना ज़रूरी है . सोमवार को आयोजित बंद की सफलता का सेहरा बी जे पी वाले अपने सिर बाँधने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे भी जानते हैं और पब्लिक भी जानती है कि जिस पूंजीपति को लाभ पंहुचाने के लिए केंद्र की मौजूदा सरकार ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं , उसको लाभ पंहुचाने के लिए बी जे पी ने भी क्या क्या नहीं किया. संचार मंत्री ए राजा के स्पेक्ट्रम भ्रष्टाचार की वजह से भी मौजूदा सरकार मुसीबत में है लेकिन बी जे पी को उसकी आलोचना करने का अधिकार नहीं है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के संचार मंत्री ने भी उस वक़्त की सरकारी कंपनी , विदेश संचार निगम लिमिटेड को जिस दाम पर बेच दिया था, उस से कई गुना ज़्यादा की तो दिल्ली में उसकी ग्रेटर कैलाश वाली ज़मीन है . मुंबई में शेयर मार्केट के पास जो विदेश संचार निगम की इमारत है वह भी १२ सौ करोड़ रूपये में नहीं खरीदी जा सकती थी जबकि एन डी ए सरकार ने पूरी कंपनी १२ सौ करोड़ में बेच दी थी . इसलिए बंद की सफलता का सेहरा , बी जे पी के सिर पर तो बिलकुल फिट नहीं बैठता. लेकिन मंहगाई के मामले पर केंद्र सरकार के अलगर्ज़ रवैय्ये से परेशान लोगों ने राजनीतिक बिरादरी को समझा दिया कि कृपया घूसखोरी और बेईमानी की बुनियादी सोच के साथ हुकूमत करने से बाज़ आयें वरना जनता नौकर बदल देगी. केंद्र सरकार के गैर ज़िम्मेदार रुख के खिलाफ जनता का यह मूड १९७१ के बाद देखा गया था जब गरीबी हटाओ और बंगलादेश की स्थापना का विरोध कर रही पाकिस्तानी सेना को हराने वाली इंदिरा गाँधी ने मनमानी शुरूकर दी थी . विपक्ष भी उन दिनों आज जैसा नहीं था, विपक्ष में बहुत विद्वान् नेता हुआ करते लेकिन इंदिरा गाँधी ने किसी की परवाह नहीं की . अपने चापलूस टाइप लोगों को सत्ता में शामिल किया . ऐसे लोगों की सबसे बड़ी योग्यता यह थी कि वे इंदिरा जी की मनमानी को बिना किसी सवाल जवाब के समर्थन देते थे. उन्होंने अपने मंद बुद्धि बेटे को भी इसी दौर में अपना उत्तराधिकारी बना दिया और बंसी लाल टाइप लोगों ने उनके बेटे ,संजय गाँधी की जय जय कार करके उसे नेता बनाने की कोशिश की . जब १९७४ में इंदिरा गाँधी की सरकार महंगाई, कुशासन और भ्रष्टाचार के दल दल में डूबने लगी तो इंदिरा जी ने उन्हीं दरबारी मंत्रियों और नेताओं की अधकचरी सलाह पर १९७५ में इमरजेंसी लागू कर दी. लेकिन जनता को दबा नहीं सकीं क्योंकि जनता का मन तो बहती नदी की धार जैसा होता है .जब एक बार धारा बह निकलती है तो वह रुकती नहीं . देश ने इमरजेंसी की परवाह नहीं किया और जब इस मुगालते में कि इंदिरा जी बहुत ही लोकप्रिय हैं, चुनाव की घोषणा कर दी गयी . नतीजा यह हुआ कि वे खुद चुनाव हार गयीं और सरकार गंवा बैठीं. इसलिए लोकतंत्र में मनमानी का कोई स्थान नहीं होता. सरकारी पक्ष के नेताओं को यह भी समझ लेना चाहिए कि विपक्ष में बिखराव को अपनी मजबूती न मानें. आज जो पार्टियां सरकार में हैं , वे तो खैर सत्ता का सुख भोग रही हैं ,इसीलिए वे मतभेदों के बावजूद कांग्रेस की तरफ हैं लेकिन विपक्ष की कोई भी पार्टी सबसे बड़े विपक्षी दल को अपना अगुवा मानने को तैयार नहीं है . उनके एन डी ए में शामिल शरद यादव की पार्टी भी पूरी तरह से उनके साथ नहीं है. मुलायम सिंह यादव,लालू प्रसाद , प्रकाश करात वगैरह की पार्टियां भी बी जे पी से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहतीं. लेकिन एक ही दिन बंद करवाने की बात पर सहमत थीं . यह अलग बात है कि सब ने अपने को बी जे पी से दूर दिखाने की कोशिश की और सफल भी रहीं लेकिन यह बात भी सच है कि सभी पार्टियों का विरोध कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ था .ऐसा ही माहौल १९७७ में था . इंदिरा गाँधी ने जल्दी जल्दी में इमरजेंसी ख़त्म करके अपने और अपने बेटे के तानाशाही राज पर जनता की मंजूरी की मुहर लगवाने के चक्कर में चुनाव की घोषणा की थी . उनको उम्मीद थी कि जेलों में बंद बड़े नेताओं की पार्टियां जब तक संभल पाएंगी तब तक तो चुनाव पार हो चुका होगा . लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जनता के दबाव में सारे विपक्ष को जनता पार्टी के नाम से चुनाव लड़ना पडा . चुनाव के वक़्त जनता पार्टी नाम की कोई पार्टी ही नहीं थी. उसका गठन तो बाद में हुआ लेकिन इंदिरा गाँधी की मनमाने एके खिलाफ जनता वोट दे चुकी थी . इसलिए कांग्रेस को अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए ,क्योंकि जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते उन्हें दुनिया भुला देती है .

इस पृष्ठभूमि में पांच जुलाई के बंद को देखने की ज़रुरत है . बंद को किसी भी पार्टी की सफलता मानने की ज़रूरत नहीं है . वह वास्तव में जनता की आवाज़ थी , जनता ही नेता थी और सारा मोबिलाइज़ेशन आम आदमी का था . राजनीतिक पार्टियों के टी वी में दिखने वाले लोग आगे खड़े हो गए थे और उसे अपनी पार्टी की सफलता की लिस्ट में डालने के लिए व्याकुल थे. इस बात पर बहस हो सकती है कि महंगाई के खिलाफ बंद में जीत जनता की हुई या राजनीतिक पार्टियों की लेकिन एक बात मुकम्मल रूप से तय है कि पांच जुलाई को केंद्र सरकार की हार निश्चित रूप से हुई थी .१९७७ में भी कांग्रेस की हार अकस्मात् नहीं हुई थी. माहौल १९७४ से ही बनना शुरू हो गया था और जब १९७७ में पराजय ने दबे पाँव दस्तक दे दी तो इंदिरा गाँधी और उनके साथी भौचक रह गए थे . लगभग उसी तर्ज पर जनता ने मौजूदा कांग्रेस सरकार को नोटिस दे दिया है . अगर इस नोटिस को वे गंभीरता से नहीं लेते तो इस बात की पूरी संभावना है कि आने वाले महीनों में माहौल और गरम होगा और २०१४ या उसके पहले जब भी मुक़दमा जनता की अदालत में पेश होगा, कांग्रेस को पछतावा ही हाथ लगेगा

जाति के विनाश का डॉ आम्बेडकर का सपना पूरा कर सकती हैं मायावती

शेष नारायण सिंह


दिल्ली के उपनगर, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोयडा में एक गाँव के लोग इसलिए बेईज्ज़त किये जा रहे हैं कि वे जाटव हैं . यह मामला इसलिए और भी हैरतअंगेज़ है कि जिस गाँव की यह खबर है उससे बहुत करीब के एक गाँव की एक लड़की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री है. दलितों के सम्मान के अभियान के नायक डॉ अंबेडकर के विचारों को लागू करने के लिए बनायी गयी पार्टी का उत्तर प्रदेश में शासन है और वहीं मुख्यमंत्री के जिले में दलितों का अपमान इसलिए किया जा रहा है कि ऊंची जाति की किसी लड़की ने एक दलित लड़के से दोस्ती की , उस से प्रेम किया और सवर्ण आतंक से बचने के लिए अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ कर कहीं भाग गयी. अब खबर आई है कि सवर्ण दबंगों ने गाँव के दलितों को हुक्म सुना दिया है कि वे लोग उनकी बिरादरी की लडकी को फ़ौरन से पेशतर हाज़िर करें वरना, उनके परिवार की लड़कियों को उठा लिया जाएगा. इसके बाद पुलिस फ़ौरन हरकत में आ गयी और तुगलकी फरमान जारी करने वालों को पकड़ लिया गया और बताया गया है कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है . इसके बाद वे ख़ासा वक़्त जेलों में बितायेगें और सारी हेकड़ी भूल जायेगें. सवाल यह उठता है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हमारी राजनीतिक बिरादरी ने जाति के इस खूंखार भूत को दफन करने में सफलता क्यों नहीं पायी. हमारी आज़ादी का इथोस यही था कि बराबरी पर आधारित एक भारतीय समाज की स्थापना की जायेगी. महात्मा गाँधी ने तो आर्थिक और राजनीतिक आज़ादी के साथ ही छुआछूत के खात्मे को भी रख दिया था जबकि राम मनोहर लोहिया और डॉ अंबेडकर ने साफ़ कहा था कि जाति की संस्था का ही विनाश हो जाना चाहिए. डॉ अंबेडकर का साहित्य बहुत बड़ा है लेकिन उनकी सबसे मह्त्व पूर्ण किताब का नाम है ," जाति का विनाश ". इस किताब में साफ़ लिखा है जब तक सभी जातियों के लोग आपस में शादी ब्याह नहीं करने लगेगें , जाति का विनाश हो ही नहीं सकता . अब दुनिया भर के समाज शास्त्री और राजनीति विज्ञान के ज्ञाता इस बात पर सहमत हैं कि अगर भारत में जाति प्रथा समाप्त हो जाए ,तो विकास की गति इतनी तेज़ हो जायेगी कि बहुत कम वक़्त में यह दुनिया की एक मज़बूत ताक़त बन जाएगा. हमारे अपने नेता भी इस बात को सही मानते हैं . जो बात समझ में नहीं आती , वह यह कि इस सबके बावजूद जाति की प्रथा को ख़त्म करने के लिए कोशिश क्यों नहीं की जाती,? इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता क्यों नहीं बनाया जाता ?.अगर जातिप्रथा को ख़त्म कर दिया गया तो देश की बहुत सारी समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जायेगीं . सबसे बड़ा तो यही कि अलग जाति में शादी करने के कारण हो रही हिंसक वारदातें अपने आप शांत हो जायेगीं. उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में सामाजिक सर्व नाश का एक और ज़हर घुल गया है जिसे दहेज़ के नाम से जाना जाता है . आज दहेज़ इतना खूंखार रूप धारण कर चुका है कि वह समाज को तबाह करने के कगार पर है. बेटी के बाप को अपना खेत खलिहान बेच कर बेटी ब्याहनी पड़ रही है क्योंकि पारंपरिक रूप से तय बिरादरी और गोत्र में ही शादी करनी है .अगर जाति प्रथा का विनाश हो गया तो यह सारी स्थितियां अपने आप ख़त्म हो जायेगीं . पहले माना जाता था कि जाति के विनाश में सबसे बड़ी बाधा तथाकथित ऊपरी जातियां हैं , वहीं नहीं चाहतीं कि जाति का विनाश हो . लेकिन अब साफ़ हो गया है कि ऐसा नहीं है. वास्तव में जाति के विनाश में सबसे बड़ी बाधा वे राजनीतिक पार्टियां हैं जो जाति को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही हैं. दुःख की बात यह है कि जाति के विनाश के दर्शनशास्त्र के सबसे बड़े हिमायती डॉ अंबेडकर के विचारों को लागू करने के लिए बनायी गयी पार्टी भी इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है . इसके पलट बहुजन समाज पार्टी सारी जातियों को अलग अलग खांचों में फिट करके उनका वोट लेने की राजनीति पर काम कर रही है . कई नेताओं से बात चीत के आधार पर भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि राजनीतिक बिरादरी जाति को ख़त्म करने के पक्ष में हैं ही नहीं . उनका यह तर्क है कि जब तक एक सामाजिक आन्दोलन नहीं होगा , जाति प्रथा को ख़त्म नहीं किया जा सकता . लेकिन अनुभव बताता है कि इस तर्क में कोई दम नहीं है . उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है . पारंपरिक रूप से सफाई कर्मी दलित जातियों के होते रहे हैं लेकिन सरकारी नौकरी के चक्कर में बड़ी संख्या में ब्राह्मणों और ठाकुरों के बच्चे भर्ती हो गए हैं .ज़ाहिर है सफाई कर्मी बनने वाले सवर्ण जातियों के लोग अपने को जाति के खेल में ऊंचा मानने से बाज़ नहीं आयेगें लेकिन जन्मना जाति के ब्राह्मणवादी शिकंजे से अलग होने का ऐलान सफाईकर्मी की भर्ती की इस व्यवस्था ने कर दिया है . और इसके लिए कोई सामाजिक आन्दोलन नहीं चलाया गया. इसी तरह से और भी पहल की जा सकती है . लेकिन यह पहल अनजाने में हुई है . दुर्भाग्य की बात यह है कि जाति के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक मचा रही पंचायतों के खिलाफ ठीक से पुलिस कार्रवाई तक नहीं हो रही है . जाति के बाहर जाकर शादी करने वाले लड़के लड़कियों को दिल्ली के आस पास के शहरों में रोज़ मारा पीटा जा रहा है और क़त्ल किया लेकिन उनकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है. जाति की पुरातनपंथी सोच को ख़त्म करने के लिए डॉ अंबेडकर की विरासत की उत्तराधिकारी , मायावती को फ़ौरन पहल करनी चाहिए क्योंकि अगर वे जाति ख़त्म करने में सफल हो गयीं तो राजनीति के इतिहास में वे अमर हो जायेगीं. जिस तरह से मार्क्स के विचारों को लागू करके लेनिन महान हो गए , उसी तरह अगर मायावाती चाहें तो डॉ भीम राव अंबेडकर के जाति के विनाश संबंधी विचारों को लागू करके आने वाली पीढ़ियों के सामाजिक ताने बाने पर अपना अमिट छाप छोड़ सकती हैं

छत्रपति साहूजी और ज्योतिबा फुले से बड़ा कोई कांग्रेसी नहीं है.

शेष नारायण सिंह

अमेठी संसदीय क्षेत्र के इलाके को एक जिले में तब्दील कर दिया गया है. वास्तव में रायबरेली और सुलतानपुर जिले के कुछ इलाकों को मिला कर इस चुनावक्षेत्र का गठन किया गया था. आजादी के बाद यह इलाका बहुत ही उपेक्षित रहा. जब कि वी आई पी लोगों के चुनाव क्षेत्रों से घिरा हुआ था . इस इलाके में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी इसलिए लोग इसे कोई मह्त्व नहीं देते थे. पड़ोसी संसदीय क्षेत्रों सुलतान पुर से डॉ केसकर और गोविन्द मालवीय चुने जाते थे, जबकि रायबरेली, फ़िरोज़ गाँधी और इंदिरा गाँधी का क्षेत्र था प्रतापगढ़ से दिनेश सिंह जीतते थे . लेकिन अमेठी से कोई मामूली नेता ही लड़ता रहा. लेकिन १९७५ में इमरजेंसी लगने के बाद जब संजय गाँधी ने रायबरेली के पड़ोसी इस उपेक्षित इलाके को अपना क्षेत्र बनाने का फैसला किया तो इस इलाके के दिन बदल गए. १९७७ के चुनाव में तो संजय गाँधी हार गए लेकिन १९८० से आज तक यह इंदिरा जी के बच्चों का ही क्षेत्र बना हुआ है . बीच में बड़े बड़े सूरमा यहाँ से चुनाव लड़ने गए लेकिन हारकर लौटे . राजमोहन गाँधी और शरद यादव भी यहाँ चुनाव हार चुके हैं . आमतौर पर माना जाता है कि अमेठी में कांग्रेस को हरा पाना मुश्किल ही नहीं ,नामुमकिन है .. ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए कांग्रेस ने अमेठी में बहुत पैसा लगाया है . १९८० से लेकर अब तक अमेठी में सरकारी खजाने से हज़ारों करोड़ रूपया लग चुका है . पिछले ३० वर्षों में यहाँ कारोबार करने आये उद्योगपति , हज़ारों करोड़ का गबन कर चुके हैं . सम्राट साइकिल और मालविका स्टील वालों ने बड़ी रक़म सरकारी बैंकों और सरकारी वित्तीय संस्थाओं से ली और लेकर चम्पत हो गए. केंद्र सरकार में बैठे लोगों को खिलाते पिलाते रहे और सब डकार गए. राजीव गाँधी , सोनिया गाँधी ,सतीश शर्मा और राहुल गाँधी के कार्यकर्ताओं में ऐसे हज़ारों लोग मिल जायेगें जिन्होंने अपने नेताओं के आशीर्वाद से करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली है .अमेठी संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक लोगों की एक फौज तैयार हो गयी है जो लखनऊ, मुंबई और दिल्ली में घूमते रहते हैं और लोगों का काम करवा कर पैसा झटकते रहते हैं . एक और अजीब बात हुई है . राय बरेली और अमेठी को तो सरकारी अमला महत्व देता रहा है लेकिन पड़ोस के सुलतानपुर जिले को सौत के बच्चे की तरह ट्रीट करता है . सुलतान पुर जिले में आठ विधान सभा क्षेत्र हैं . इनमें से तीन अमेठी में पड़ते हैं और बाकी पांच सुलतानपुर संसदीय क्षेत्र में . लेकिन जब सुलतानपुर जिले के लिए केंद्र या राज्य सरकारों से कोई मदद मिलती है तो वह सारी की सारी अमेठी का हक मानी जातीहै . इस तरह सुलतान पुर का दो तिहाई हिस्सा विकास की गति में बहुत पिछड़ गया है .अमेठी को सुलतानपुर से अलग करके मायावती ने सुलतानपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों का सम्मान अर्जित किया है . अब उनके जिले के लिए मिलने वाली मदद पर उनका ही हक होगा. जहां तक अमेठी को जिला बनाने की बात है इसका प्रस्ताव एक बार राजीव गाँधी के जीवन काल में भी गंभीरता से उठा था लेकिन उस वक़्त के मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह ने समझा दिया था कि उस से राजनीतिक नुकसान होगा. बात आई गयी हो गयी थी . अपने पिछले कार्यकाल में मायवती ने जिले के गठन की घोषणा कर दी थी लेकिन मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद उस फैसले को बदल दिया गया. अब हाई कोर्ट के आदेश पर फिर से जिला बना है और उस पर विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है .सच्ची बात यह है कि नए जिले के गठन से सबको खुशी है . लेकिन कांग्रेस में सोनिया गाँधी और राहुल गांधी के प्रति अपनी वफादारी का स्वांग करने वाले लोग जुट गए हैं कि जिले के नामकरण को मुद्दा बनाकर विरोध किया जाए. हालांकि उस विषय पर सोनिया गाँधी या राहुल गाँधी से बात करने का मौक़ा नहीं मिला है लेकिन साधारण तरीके से सोचने वाला कोई भी व्यक्ति इस मामले को मुद्दा नहीं बनाना चाहेगा. भक्त कांग्रेसियों की इच्छा है कि इस जिले का नाम राजीव गाँधी के नाम पर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह उनकी कर्मस्थली रही है. जहां जिला बना है उसकी हर सड़क पर राजीव गाँधी जा चुके हैं , यहाँ के हज़ारों परिवारों की मदद कर चुके हैं जब कि छत्रपति साहूजी महराज के बारे में इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग जानते ही नहीं होंगें. लेकिन इस मामले में कांग्रेस के गंभीर नेताओं ने चुप रहना ही ठीक समझा . वैसे भी अगर एक जिले का नाम राजीव गाँधी के नाम पर नहीं पड़ा तो क्या फर्क पड़ने वाला है .जिस देश में लगभग हर इलाके में राजीव गाँधी के नाम पर कुछ न कुछ बन चुका हो , वहां एक जिले के नामकरण को मुद्दा बनाना ठीक नहीं है . वैसे भी जो पार्टी सरकार में रहती है वह अपने महान लोगों के नाम पर संस्थाएं तो बनाती है . कांग्रेस इस खेलमें सबसे आगे है. जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गाँधी , राजीव गाँधी यहाँ तक कि संजय गाँधी के नाम पर भी संस्थाओं के नाम रखे गए हैं . इसलिए कांग्रेस को शिकायत नहीं होनी चाहिए .जहां भी बी जे पी की सरकार है वे लोग भी अपने नेताओं के नाम पर संस्थाओं के नाम रखते हैं . यह अलग बात है कि उनके पास ऐसे बहुत कम हीरो हैं जिन्होंने जीवन में या राष्ट्र निर्माण में बुलंदियां हासिल की हों लेकिन जो भी हैं , उनके नाम पर संस्थाएं बन रही हैं . बी जे पी वाले तो महापुरुषों को अपनाने के मामले में थोडा ज़्यादा ही उत्साही हैं . उनके यहाँ कांग्रेस पार्टी के सदस्य महात्मा गाँधी और सरदार पटेल को अपनाने की कोशिश हो चुकी है . एक बार तो वे सरदार भगत सिंह को भी अपना बताने लगे थे . जब मालूम पड़ा कि सरदार भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे , तब जाकर उनको बख्शा गया .बी जे पी ने तो खैर वी डी सावरकर को भारत रत्न देने की कोशिश की थी . सही बात यह है कि कांग्रेस के अलावा बाकी पार्टियों में महान नेताओं और आज़ादी की लड़ाई के सेनानियों की किल्लत है . यह संकट मायावती का भी है . वे डॉ अंबेडकर के अलावा किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नेता ही नहीं मानतीं . इसलिए ऐतिहासिक महापुरुषों के नाम पर संस्थाओं का नामकरण करती हैं . हालांकि यह भी सच है कि जिन लोगों के नाम पर वे संस्थाएं बना रही हैं वे सही अर्थों में आज के भारत के संस्थापक थे. मायावती ने ज्योति राव फुले के नाम पर कई संस्थाओं का नामकरण किया है , वे बहुत क्रांतिकारी समाज सुधारक थे. आज़ादी की लड़ाई में जिन मूल्यों की स्थापना करने की कोशिश की जा रही थी , महात्मा फुले उसके आदि पुरुष हैं . उन्होंने सवर्ण सत्ता के खिलाफ १८४८ में पूना में दलित लड़कियों के लिए स्कूल शुरू कर दिया था और सज़ा भोगी थी. उनके अपने पिता ने उन्हें इस जुर्म में घर से निकाल दिया था . ज़ाहिर है कांग्रेस में इतना बड़ा त्याग करने वाला कोई नहीं है . छत्रपति साहूजी भी अपने समय के क्रांतिकारी महापुरुष हैं . उनके नाम से किसी भी भारतवासी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए

अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा

शेष नारायण सिंह

मौजूदा सरकार महंगाई को गंभीरता से नहीं ले रही है. जो सरकारें गरीब आदमी की मजबूरियों को दरकिनार करती हैं ,वे चुक जाती हैं . यह गलती पिछले ज़माने में कई सरकारें कर चुकी हैं और नतीजा भोग चुकी हैं . जनता पार्टी १९७७ में सत्ता में आई थी . पार्टी क्या थी ,पूरी शंकर जी की बारात थी. भांति भांति के नेता शामिल हुए थे उसमें. इसमें दो राय नहीं कि इंदिरा गाँधी के कुशासन के खिलाफ जनता पार्टी को जीता कर आम आदमी ने अपना जवाब दिया था . लेकिन सरकार से और भी बहुत सारी उम्मीदें की जाती हैं . जनता पार्टी के मंत्री लोग यह मान कर चल रहे थे कि अब इंदिरा गाँधी की दुबारा वापसी नहीं होने वाली है इसलिए वे आपसी झगड़ों में तल्लीन हो गए. समाजवादियों ने सोचा कि जनता पार्टी में भर्ती हुए जनसंघ के नेताओं को मजबूर किया जाए कि वे आर एस एस से अलग हो जाएँ जबकि जनसंघ वाले सोच रहे थे कि गाँधी हत्या में फंस जाने के कारण लगे कलंक को साफ़ कर लिया जाए .जनता पार्टी की स्वीकार्यता के सहारे अपने को फिर से मुख्यधारा में लाया जाए. उस वक़्त के प्रधानमंत्री , मोरारजी देसाई ने ऐलान कर दिया था कि इंदिरा राज के कूड़े को साफ़ करने के लिए उन्हें १० साल चाहिए और समाजवादी नेता लोग अपनी स्टाइल में लड़ने झगड़ने लगे थे . व्यापारी वर्ग बेलगाम हो गया . दिल्ली में तो सारे व्यापारी जनसंघ की वजह से सरकार बन गए थे और लूट मचा दी . महंगाई आसमान पर पंहुच गयी . इंदिरा गाँधी के सलाहकारों ने माहौल को ताड़ लिया और १९७९ में जब जनता पार्टी टूटी तो महंगाई को ही मुद्दा बना दिया . उस साल प्याज की कीमतें बहुत बढ़ गयी थीं और इंदिरा गांधी के चुनाव प्रबंधकों ने १९७७ के फरवरी माह और १९७९ के नवम्बर माह के प्याज के दामों को एक चार्ट में डालकर पोस्टर बनाया और चुनाव में झोंक दिया . महंगाई जनता की दुखती रग थी और उसने नौकर बदल दिया . जनता पार्टी वाले निकाल बाहर किये गए और इंदिरा गाँधी की बहाली हो गयी. १९८० में चुनाव हार कर लौटे जनता पार्टी के नेता कहते पाए जाते थे कि नयी कांग्रेसी सरकार प्याज के छिलकों के सहारे बनी है और प्याज के छिलकों जैसे ही ख़त्म हो जायेगी. ऐसा कुछ नहीं हुआ और सरकार चलती रही जबकि जनता पार्टी के नेता लोग तरह तरह की पार्टियां बनाते रहे और सब जीरो होने के कगार पर पंहुच गए.

यू पी ए-२ भी महंगाई को काबू करने में नाकाम रही है .लेकिन एक फर्क है . जनता पार्टी के वक़्त में महंगाई इसलिए बढ़ी थी कि सरकार में आला दर्जे पर बैठे नेता लोग गैरजिम्मेदार थे.उनकी बेवकूफी की नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी थी लेकिन यू पी ए-२ में मामला बहुत गंभीर है . इस सरकार में बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जिनपर महंगाई बढाने वाले औद्योगिक घरानों के लिए काम करने का आरोप लगता रहता है . मौजूदा महंगाई के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार ईंधन की कीमतों में हो रही वृद्धि है . आम आदमी के लिए सबसे दुखद बात यह है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि से जिस पूंजीपति घराने को सबसे ज्यादा लाभ होता है उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत न तो कांग्रेस के किसी मंत्री में है और न ही मुख्य विपक्ष के किसी नेता में . जो भी हो ,महंगाई कमरतोड़ है और उस से निजात दिलाना सरकार की ज़िम्मेदारी है . अगर ऐसा तुरंत न किया गया तो मौजूदा सरकार का भी वही हाल होगा जो १९७९ में जनता पार्टी की सरकार का हुआ था.देश का दुर्भाग्य यह भी है कि निजी लाभ के चक्कर में रहने वाले नेताओं से ठुंसे हुए राजनीतिक स्पेस में जनता की पक्षधर कोई जमात नहीं है . महंगाई के खिलाफ राजनीतिक आन्दोलन की अगुवाई कर रही बी जे पी के लगभग सभी बड़े नेता अभी छः साल पहले केंद्र सरकार से फारिग हुए हैं . उनमें से किसी के बारे में भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे उन्हीं पूंजीपतियों की हित साधना नहीं करेगें जिसकी हित साधना में कांग्रेसी लगे हुए हैं. तीसरे मोर्चे के नाम पर गाहे ब गाहे संगठित होने वाली क्षेत्रीय पार्टियों के नेता तो शुद्ध रूप से लूट मचाने की नीयत से ही दिल्ली आते हैं . वे कभी कांग्रेस के साथ होते हैं तो कभी बी जे पी के साथ लेकिन एजेंडा वही लूट खसोट का ही होता है . स्पेक्ट्रम वाली लूट जिस पार्टी के नेता ने की है उसकी पार्टी आज कांग्रेस के साथ है लेकिन कभी यही लोग बी जे पी के ख़ासम ख़ास हुआ करते थे. अभी दस साल पहले जिन नेताओं के पास रोटी के पैसे नहीं होते थे वे आज करोड़ों के मालिक हैं . अफ़सोस की बात यह है कि इन बे-ईमान नेताओं के बारे में कोई निजी बातचीत में भी दुःख नहीं जताता .
महंगाई के विरोध के नाम पर दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हो रहा है . उसमें वे सारी जमाते शामिल हैं जिनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के नाना प्रकार के केस दर्ज हैं . कुछ ऐसे हैं जिनपर केस नहीं दर्ज हैं लेकिन उनकी संपत्ति में बे-ईमानी और घूसखोरी के दृष्टांत साफ़ नज़र आते हैं . ऐसी सूरत में इस बात की उम्मीद तो कम की जानी चाहिए कि आने वाले वक़्त में जनता को कुछ राहत मिलेगी लेकिन सत्ता गंवा देने के डर से अगर मौजूदा सरकार ही कुछ ठीक काम कर जाय तो हालात अभी सुधरने लायक हैं . अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि इस देश की बाएं बाजू की राजनीतिक ताक़तें आम आदमी को जगा देगीं और वह शोषित वर्गों के रहबर के रूप में सडकों पर आ जाएगा. लेकिन हालात तो सुधरने ही चाहिये और अगर मौजूदा राजनीतिक पार्टियां अपना राग नहीं बदलतीं तो फिर कहीं कोई नेता उठेगा और सत्ता के मद में पागल सरकारी और विपक्ष दोनों को ही उनकी औकात बता देगा.

११ जुलाई को उदयन शर्मा की याद

अगले रविवार को उदयन शर्मा के जन्म के ६२ साल पूरे हो जांएगे.अस्सी के दशक में उनकी वही पहचान थी जो आज के ज़माने में राजदीप सरदेसाई और अरनब गोस्वामी की है. उदयन जी रविवार के संवाददाता और संपादक रहे . आगरा के उदयन एक बेहतरीन इंसान थे. छात्र जीवन में समाजवादी रहे और टाइम्स ऑफ़ इण्डिया का "ट्रेनी जर्नलिस्ट" इम्तिहान पास करके धर्मयुग से जुड़े. डॉ धर्मवीर भारती से पत्रकारिता का ककहरा सीखा और बहुत बड़े पत्रकार बने. फिर एक दिन चले गए.

हर साल ११ जुलाई को उनकी पत्नी ,नीलिमा शर्मा उदयन के जन्म दिन के मौके पर नए पुराने लोगों को एक जगह पर इकठ्ठा करती हैं . इस साल भी यह कार्यक्रम है . उन्होंने एस एम एस भेज दिया है . नयी दिल्ली के मावलंकर हाल के बगल वाली इमारत में जो स्पीकर हाल है .उसमें ही कार्यक्रम होगा .साथ में एक सेमिनार भी आयोजित किया गया है . लोग आयेंगे . अगर मौक़ा हो तो आप भी आइयेगा. क्योंकि पंडित बहुत बड़ा इंसान था .