आखिर में एक सामंत ने भी औरत को सुपीरियर माना

शेष नारायण सिंह

मेरे बाबू, स्व लाल साहेब सिंह, होते तो आज ८७ साल के हो गए होते लेकिन आज से ठीक १० साल पहले १९ फरवरी २००१ को चले गए. मकसूदन के पट्टी पिरथी सिंह के सबसे बुज़ुर्ग बाबू साहेब की मृत्यु हो गयी .अवध के सुल्तानपुर जिले के एक मामूली हैसियत वाले ज़मींदारों के परिवार में उनका जन्म १९२४ में हुआ था. सुल्तानपुर जिले के राजकुमार ठाकुरों की भदैयां शाखा के मकसूदन गाँव के मूल परिवार में जन्मे मेरे बाबू के पूर्वज भी शिक्षित नहीं थे. १८५७ में जब सुल्तानपुर पर दुबारा क़ब्ज़ा करने के इरादे अंग्रेजों ने हमला किया तो कोई विरोध नहीं हुआ . उसके पहले इस इलाके के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था . शायद हमारे पुरखे भी उस लड़ाई में शामिल थे . लेकिन जब १८६१ के बाद अवध के पुनर्गठन का काम शुरू हुआ तो ठा. दुनियापति सिंह को मकसूदन की ज़मींदारी मिल गयी. गोमती नदी के किनारे एक टीले पर उन्होंने अपनी गढ़ी बनायी .अंग्रेजों को बाकायदा लगान देने की शर्त पर मिली यह ज़मींदारी १२ गाँवों की थी . उनके चार लड़के थे और चारों ने उनकी मृत्यु के तुरंत बाद गाँवों का बँटवारा कर लिया . सबसे छोटे भाई , पिरथी सिंह की सातवीं पीढी में मेरे पिता जी का जन्म हुआ था. बाबू के पिता जी तो कुशाग्रबुद्धि थे लेकिन शिक्षा उन्होंने भी चहारुम तक की हे एपाई . बाबू बहुत लाडले थे , घर में कई बाबा दादा थे लिहाज़ा खेल कूद में ज्यादा रूचि ली और पढाई उन्होंने भी बमुश्किल चहारुम तक ही पाई. जब उनका जन्म हुआ तो देश में महात्मा गाँधी की आंधी चल रही थी लेकिन मेरे गाँव में उसका कहीं कोई पता नहीं था .मेरे गाँव में उन दिनों केवल दो लोगों के पास सरकारी नौकरी थी एक डाकखाने में चिट्ठीरसा थे और दूसरे पुलिस में कांस्टेबिल . रियाया थे दोनों . लेकिन ज़मींदारों के परिवार में कोई भी नौकरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था .कहीं कुछ भी रिकार्ड नहीं है मेरे परिवार के बारे में . शायद ज़मीन जायदाद के रिकार्डों में या अवध के ज़मींदारों के बारे में जहां लिखा गया है वहां कुछ जानकारी मिल जायेगी. .१३ साल की उम्र में मेरे बाबू की शादी हो गयी थी . मेरी माँ उनसे २ साल बड़ी थीं और मौजूदा जौनपुर सिटी स्टेशन के पास के गाँव सैदन पुर के किसान ठाकुरों के परिवार से आई थी. १९३७ में मेरी माँ जब आयीं ,उसके बाद का अपने परिवार का ब्यौरा मैंने सुन रखा है . माई अक्सर अपने बचपन और जवानी के दिनों की बातें किया करती थीं . उन्हें मालूम था कि १९३७ में जब उनकी शादी हुई तो देश में गान्ही का राज आ चुका था . यानी गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट १८३५ के तहत राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बन चुकी थीं .. जौनपुर और सुलतानपुर के बीच ट्रेन चलने लगी थी ,हालांकि मेरे बाबू की शादी में कोई भी ट्रेन से नहीं गया था. हाथी, घोड़े, ऊँट और बैलगाड़ियों से उनकी बारात गयी थी. तीन दिन वहां रुके थे और बारातियों का खूब आदर सत्कार हुआ था . मेरे नाना अपने इलाके के चमेली उगाने वाले बड़े किसान थे जिसके फूल का इस्तेमाल जौनपुर के प्रसिद्द चमेली के तेल में होता था .इस अआद्र सत्कार का जलवा था कि उसके बाद से मेरी माँ के गाँव की कई लड़कियों की शादी हमारे इलाके में हुई .शिक्षा दीक्षा के बारे में मेरे ननिहाल में भी ख़ास ध्यान नहीं दिया गया था क्योंकि मेरी माँ और मामा लोगों ने भी कोई पढाई नहीं की . हालांकि उन दिनों जौनपुर शहर के आस पास के ठाकुरों में शिक्षा का मह्त्व पहचान लिया गया था. जौनपुर में तिलक धारी सिंह ने क्षत्रिय हाई स्कूल की स्थापना कर दी थी जो मेरी माँ के घर से पैदल जाने पर ३० मिनट की दूरी पर था. यह अलग बात है कि मेरी माँ को शिक्षा का मह्त्व मालूम था. मेरे माता पिता की शादी का वाहे एवाक्त है जब देश की राजनीति बहुत गरमा चुकी थी . आज़ादी की लड़ाई अपने उफान पर थी, अवध तालुकेदार कानफरेंस हो चुकी थी . जिन्ना ने लखनऊ में दो राष्ट्र के सिद्धांत का नारा बुलंद कर दिया था. यूरोप में हिटलर और मुसोलिनी पूरी तरह से माज़िनी और नीत्शे के दर्शन को राजनीति में लागू करने के लिए कमर कस चुके थे . अंग्रेजों ने जिन्ना को उकसा कर पाकिस्तान की मांग करने के लिए तैयार कर किया था . १९४० में उन्होंने अलग देश की मांग कर भी दी. . उसी दौर में १९४२ आया जिसने पूरी दुनिया में राजनीतिक संघर्ष के व्याकरण को बदल दिया. हर वह नेता जो भारत की आज़ादी चाहता था जेलों में ठूंस दिया गया , लेकिन अंग्रेजों के वफादार राजनेता ऐश करते रहे. उनमें से कोई जेल नहीं गया . दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था . लेकिन मेरे पुरखों के घर में सारी बहस इस बात को लेकर थी कि लाल साहेब की शादी को कितने साल हो गए लेकिन कोई औलाद क्यों नहीं हो रही थी. लगभग सब को शक़ था कि किसी भूत का असर है . बहुत सारे पंडितों और ओझाओं को तलब किया गया और शादी के ८ साल बाद मेरी बड़ी बहन का जन्म हुआ. भला बताइये, जब मेरी बहन का जन्म हुआ तो मेरी माँ की उम्र कुल २३ साल की थी लेकिन तब तक उन्हें बाकायदा बाँझ घोषित किया जा चुका था और परिवार के शुभचिन्तक वंशपरंपरा चलाने के लिए दूसरी शादी का सुझाव देने लगे थे . उन दिनों हिन्दू मैरेज एक्ट १९५५ नहीं था इसलिए इस प्रस्ताव पर कोई नाराजगी नहीं थी . लेकिन १९४५ में मेरी बहन के जन्म के साथ वह ख़तरा ख़त्म हो गया .उसके जन्म के बाद लोगों को अंदाज़ लगा कि देश में कहीं हलचल है क्योंकि उसके लिए नए कपड़ों का जुगाड़ करना बहुत ही मुश्किल हो गया . उन दिनों युद्ध की वजह से मिलों का सारा कपड़ा लाम पर तैनात सिपाहियों के लिए जाता था . देशवासियों को कपड़ा देने के लिए राशन प्रणाली लागू कर दी गयी थी.

१९४७ में देश आज़ाद हो गया लेकिन उसका मेरे गाँव में कोई असर नहीं पड़ा . हमारे इलाके में कोई कांग्रेसी नहीं था. लेकिन यू पी ज़मींदारी एबालिशन एक्ट लागू होने के बाद मेरे खानदान में आज़ादी की हैसियत को अनुभव किया गया . रातोंरात सारी ज़मीन किसानों की हो गयी और फिर गंधिया ( महात्मा गाँधी का अपमान सूचक संबोधन ) को गाली देने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह मेरे बड़े होने तक सुना जाता था . दिलचस्प बात यह है कि जब ज़मींदारी उन्मूलन हुआ तो महात्मा गाँधी की शहादत के ४ साल पूरे हो चुके थे लेकिन मेरे खानदान के लोगों को उनकी ताक़त का अंदाज़ १९५२ में लगा जब नए निजाम में ज़मींदार भी आम आदमी हो गए. .मेरा महात्मा गाँधी से परिचय एक ऐसे आदमी के रूप में हुआ जिसने मेरे सभी बाग़ दूसरों को दे दिया था . मेरी समझ में नहीं आता था कि यह कैसे संभव हुआ . बाद में स्कूल जाने पर साबरमती के संत के बारे में पता चला . स्कूल से लौट कर जब मैंने बाबू के काका को बताया कि महात्मा गाँधी ने देश को आज़ादी दिलवाई थी तो वे बहुत खफा हो गए और मेरे बाबू से कहा कि स्कूल जा कर के बच्चा उल्टी सीधी बातें सीख रहे हैं . यह अलग बात है कि उनके बेटे और मेरे बाबू के चचेरे भाई उन दिनों खुद हाई स्कूल में थे . लेकिन शायद मेरे काका ने कभी गाँधी को बड़ा आदमी बताने की बेवकूफी नहीं की थी . इसलिये उनकी पढाई से किसी को एतराज़ नहीं था. मेरे काका ने भी दसवीं के बाद पढाई छोड़ दी थी . मेरे बाबू ने भी मंसूबा बना लिया था कि लड़के को दसवीं तक पढायेगें. ज़मींदारी उन्मूलन के वक़्त मेरे पिता जी की उम्र करीब २७-२८ साल की थी. बहुत ताक़त वर थे . लाठी के जोर से उन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीन वापस ले ली जो किसानों के नाम शिकमी लग गयी थी. कई बाग़ हाथ से निकल गए क्योंकि वे १९२२ में ही नीलाम हो चुके थे क़र्ज़ की डिक्री के बाद मकसूदन के कुछ बनियों ने उन बागों को नीलाम करवा लिया था लेकिन क़ब्ज़ा हमारे पुरखों का ही था. हुआ यूं कि जब नीलामी की डुगडुगी बजी तो ज़मींदारों ने कहा कि बनिया की हिम्मत है कि उनकी बाग़ ले लेगा . नीलामी तो कागज़ में ही होगी , मौके पर तो बाग़ हमारी ही रहेगी . लेकिन १९५२ के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया.

इसी अभाव के माहौल में मेरा बचपन शुरू हुआ . मेरे बाबू को पता ही नहीं चला कि मैं कब दूसरी जमात में चला गया .उन्होंने मेरी बड़ी बहन को कभी स्कूल के तरफ मुंह नहीं करने दिया था . मुझसे चार साल छोटी बहन को मेरी बड़ी बहन ने ही मेरे साथ स्कूल भेजना शूरो कर दिया था लेकिन बाबू ने उसे मिडिल स्कूल में कभी नहीं जाने दिया. जहां तक मेरा सवाल है गाँव के लड़कों के साथ मैं स्कूल जाने लगा और जब बाबू के मित्र स्व बब्बन सिंह एक दिन स्कूल गए तो उन्हें पता लगा कि लम्बरदार का बेटा तो दूसरी क्लास में पंहुच गया हैं , आकर बाबू से बताया तब मेरे लिए किताब आई. याद नईं कब लेकिन प्राइमरी में ही बाबू ने घोषित कर दिया था कि अगर फेल हो जाओगे तो पढाई बंद करवा देगें . माई की इच्छा थी कि लड़का पढ़ लेगा तो दलिद्दर भाग जाएगा. पढाई चलती रही . आठवीं में प्रथम श्रेणी में पास होने के बाद बाबू बहुत खुश हुए और अपने रिश्ते के चचेरे बड़े भाई धोंधर सिंह से बात कर आये कि अब लड़के को बम्बई में बैंक में नौकरी पर लगवा दें . वे देना बैंक में चपरासी थे. उन्होंने कहा कि अभी पढने दो लड़का पढने में अच्छा है . बाबू निराश तो हुए लेकिन नौवीं क्लास में नाम लिखवा दिया . वे चाहते थे कि कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेगें तो आमदनी में वृद्धि हो जायेगी . मेरे छोटे भाई को बाबू बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह गोरा थाऔर शरीर से मज़बूत था . वे चाहते थे कि अगर बड़ा बेटा कुछ काम कर लेगा तो छोटे की ज़िंदगी बन जायेगी . धोंधर सिंह की बात मानकर बाबू ने नाम तो लिखा दिया लेकिन साथ में चेतावनी भी कि अगर फेल हुए तो पढाई बंद करवा देगें . शायद इसीलिये हाई स्कूल के इम्तिहान के ठीक पहले टाईफाइड हो जाने के बाद भी मैंने दसवीं का इम्तिहान दिया . कमजोरी इतनी थी कि मैं चल नहीं सकता था लेकिन बाबू ने डोली पर बैठाकर कहारों के कंधे से मुझे परीक्षा केंद्र तक पंहुचवा दिया . उसके बाद वे पढाई किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते थे लेकिन माँ की जिद के चलते पढाई हुई और मेरे खानदान में मुझे पहला ग्रेजुएट होने का सौभाग्य मिला. मेरे बाबू बहुत खुश हुए थे जब मैं १९७३ में डिग्री कालेज का लेक्चरर हो गया था लेकिन अपनी खुशी का खुले आम इज़हार कभी नहीं किया . उसके बाद तो उनकी कभी नहीं चली . हालांकि उसके पहले वे दोनों बहनों की शादी का काम निपटा चुके थे .बच्चों के शादी ब्याह को वे काम मानते थे . शायद इसी लिए चौदह पन्द्रह साल की उम्र में सभी बच्चों की शादी करके ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहते थे . शिक्षा के मह्त्व को उन्होंने तब समझा जब मेरे कुछ साथी जो सरकार में उच्च पदों पर पंहुच गए थे घर आकर बाबू का पाँव छूते थे. जब मेरे बेटे ने आई आई एम में दाखिला लिया और अखबारों में छपने लगा कि इस दाखिले का क्या मतलब है तब उनको लगा कि शिक्षा की वजह से मामूली लोगों का भाग्य भी बदल सकता है. लोग आकर उन्हें बताते थे कि आई आई एम का क्या मतलब है. लेकिन तब तक देर हो चुकी थी . सिद्धार्थ के एम बी ए करने के अगले साल ही बाबू चले गए .

आज उनकी बहुत याद आ रही है . उनका जीवन इस बात का सबूत है कि माहौल में तरक्की के सारे लक्षण मौजूद हो फिर भी तरक्की तब तक नहीं होती जब तक के आपके अन्दर वह जज़बा न पैदा हो .अब उनके पौत्र का बेटा पैदा हो चुका है . अगर बाबू की चली होती तो मेरे बेटे की शादी वे आज से पंद्रह साल पहले कर चुके होते .लेकिन बाद के वक़्त में वे यह बात स्वीकार करने लगे थे कि वे गलत थे और माई सही थीं . जो लोग ज़मींदारी और सामंती परिवेश से वाकिफ हैं उन्हें समझ में आ जाएगा कि यह स्वीकारोक्ति कितनी बड़ी क्रान्तिकारी घटना है .

पश्चिम बंगाल में सामंती कम्युनिस्टों की ज़मींदारी पर जनता की लगाम

शेष नारायण सिंह

बहुत साल बाद कोलकाता जाने का मौक़ा लगा .तीन दिन की इस कोलकाता यात्रा ने कई भ्रम साफ़ कर दिया. ज्यादा लोगों से न मिलने का फायदा भी होता है . बातें बहुत साफ़ नज़र आने लगती हैं . १९७८ में आपरेशन बर्गा पर एक परचा लिखने के बाद अपने आपको ग्रामीण पश्चिम बंगाल का ज्ञाता मानने की बेवकूफी मैं पहले भी कर चुका हू. कई बार अपने आप से यह कह चुका हूँ कि आगे से सर्वज्ञ होने की शेखी नहीं पालेगें लेकिन फिर भी मुगालता ऐसी बीमारी है जिसका जड़तोड़ इलाज़ होता ही नहीं . एक बार दिमाग दुरुस्त होता है ,फिर दुबारा वही हाल तारी हो जाता है. इसलिए मेरे अन्दर पिछले कुछ महीनों से फिर सर्वज्ञता की बीमारी के लक्षण दिखने लगे थे . १४ फरवरी को कोलकाता पंहुचा ,सब कुछ अच्छा लग रहा था . जनता के राज के ३३ साल बहुत अच्छे लग रहे थे. लेकिन जब वहां कुछ अपने पुराने दोस्तों से मुलाक़ात हुई तो सन्न रह गया . जनवादी जनादेश के बाद सत्ता में आयी कम्युनिस्ट पार्टियों की राजनीति की चिन्दियाँ हवा में नज़र आने लगीं. नंदीग्राम की कथा का ज़िक्र हुआ तो अपन दिल्ली टाइप पत्रकार की समझ को लेकर पिल पड़े और ममता बनर्जी के खिलाफ ज़हर उगलने का काम शुरू कर दिया .और कहा कि इस छात्र परिषद् टाइप महिला ने फिर उन्हीं गुंडों का राज कायम करने का मसौदा बना लिया है जिन्होंने सिद्धार्थ शंकर राय के ज़माने में बंगाल को क़त्लगाह बना दिया था . लेकिन अपने दोस्त ने रोक दिया और समझाया कि ऐसा नहीं है . नंदीग्राम में जब तूफ़ान शुरू हुआ तो वहां एक भी आदमी तृणमूल कांग्रेस का सदस्य नहीं था . जो लोग वहां वामपंथी सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए थे वे सभी सी पी एम के मेम्बर थे. और वे वहां के सी पी एम के मुकामी नेताओं के खिलाफ उठ खड़े हुए थे . कोलकता की राइटर्स बिल्डिंग में बैठे बाबू लोगों को जनता का उठ खड़ा होना नागवार गुज़रा और अपनी पार्टी के मुकामी ठगों को बचाने के लिए सरकारी पुलिस आदि का इस्तेमाल होने लगा . सच्ची बात यह है कि वहां सी पी एम के दबदबे के वक़्त में तो वाम मोर्चे के अलावा और किसी पार्टी का कोई बंदा घुस ही नहीं सकता था. जब नंदीग्राम के लोग सडकों पर आ गए तो उनकी नाराजगी का लाभ उठाने के लिए तृणमूल कांग्रेस ने प्रयास शुरू किया और अब वहां सी पी एम के लोग भागे भागे फिर रहे हैं . इस सूचना का मेरे ऊपर पूरा असर पड़ा . वामपंथी रुझान की वजह से चीज़ों को सही परिदृश्य में समझने की आदत के तहत और भी सवाल दिमाग में उठने लगे. सी पी एम के पुराने सहयोगी और बंगला के महान साहित्यकार सुभाष मुखोपाध्याय का भी ज़िक्र हुआ जिनका ममता को सही कहना बहुत ही अजीब माना गया था लेकिन फिर परत दर परत बातें साफ़ होने लगीं. और समझ में आ गया कि अब वहां का भद्रलोक कम्युनिस्ट पार्टियों के रास्ते ज़मींदारी प्रथा को कायम करना चाहता है . पश्चिम बंगाल का आम आदमी ज़मींदारी स्थापित करने की इसी वामपंथी कोशिश के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है . ममता बनर्जी का राजनीतिक उदय इसी नेगेटिव राजनीति का नतीजा है . इसमें दो राय नहीं है कि उनकी पार्टी में भी जो लोग शामिल हैं वे उसी तरह की राजनीतिक फसल काटना चाह रहे हैं जो पिछले दस साल से कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग काट रहे हैं . आशंका यह भी है कि वे मौजूदा राजनीतिक गुंडों से ज्यादा खतरनाक होंगें लेकिन जनता को तो फिलहाल मौजूदा बदमाशों की राजनीति को ख़त्म करना है .
कम्युनिस्ट पार्टी के आतंक का अंदाज़ इसी से लगाया जा सकता है कि कोई भी सरकारी अफसर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता . महानगरों में तो कम लेकिन गाँवों में इस आतंक का बाकायदा नंगा नाच हो रहा है . वहां तैनात बी डी ओ को लोकल पार्टी यूनिट के सेक्रेटरी से पूछे बिना कोई काम करने की अनुमति नहीं है . यहाँ तक कि उसको सरकारी काम के लिए जो जीप मिलती है उसकी चाभी भी पार्टी के अधिकारी के पास होती है .यानी पार्टी के हुकुम के बिना वह अपने रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर सकता .सरकारी नौकरियों के मामले में तो चौतरफा आतंक का ही राज है . एक दिलचस्प वाक़या एक बहुत करीबी दोस्त से सुनने को मिला. नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन अपनी मातृभूमि से बहुत मुहब्बत करते हैं .इंसानी जीवन से वह सब कुछ पा चुके हैं जिसके बारे में लोग सपने देखते हैं . एक बार उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से इच्छा ज़ाहिर की वे जादवपुर विश्वविद्यालय से किसी रूप में जुड़ना चाहते हैं . मुख्यमंत्री ने उत्साहित होकर सुझाया कि उन्हें वाइस चांसलर ही बनना चाहिए .इस से जादवपुर और वाम मोर्च सरकार का नाम होगा लेकिन पार्टी दफतर में बैठे मुंशी टाइप लोगों ने कहा कि मुख्य मंत्री को इस तरह की नियुक्ति करने का पावर नहीं है. पार्टी की एजुकेशन ब्रांच जांच करेगी. उसके बाद सरकार को फैसला लेने दिया जाएगा .खैर एजुकेशन ब्रांच के लोग बैठे और सोच विचार के बाद अमर्त्य सेन के नाम को खारिज कर दिया . जब किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है तो जवाब मिला कि अमर्त्य सेन पार्टी के मेंबर नहीं है इसलिए उन्हें इतने महत्वपूर्ण पद पर नहीं तैनात किया जा सकता .यह है पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की दखलंदाजी का हाल. इस खबर के बाद समझ में आने लगा है कि ज्योति बासु को किस दम्भी मानसिकता ने प्रधान मंत्री पद तक पंहुचने से रोका था. अब सभी मानते हैं कि अगर ज्योति बाबू प्रधान मंत्री बन गए होते तो इतनी दुर्दशा नहीं होती और कम्युनिस्ट आन्दोलन का राजनीतिक फायदा हुआ होता लेकिन उस वक़्त तो दंभ अपने मानवीकृत रूप में नई दिल्ली के एकेजी भवन और कोलकाता की अलीमुद्दीन स्ट्रीट में तांडव कर रहा था.
पश्चिम बंगाल में आज कोई भी सरकारी नौकरी किसी ऐसे आदमी को नहीं मिल सकती जो वामपंथी मोर्चे की किसी पार्टी का मेंबर नहीं है . सारे टेस्ट सारे इम्तिहान पास कर लेने के बाद इंटरव्यू के वक़्त बोर्ड में पार्टी की तरफ से कोई लिस्ट आ जाती है जिसमें लिखे नामों पर बोर्ड को मुहर लगानी होती है . उसके बाहर के किसी आदमी को नौकरी नहीं दी जा सकती. पश्चिम बंगाल में लोगों के बीच वाम मोर्चे से नाराजगी है उसके पीछे इसी मानसिकता का योगदान है . सी पी एम के शुभ चिंतकों का मानना भी है कि पश्चिम बंगाल में आज सर्वहारा की पार्टी का कहीं नामो निशान नहीं है. १९७० के दशक के कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं की तीसरी पीढी के लोग उसी तरह से लूट पाट कर रहे हैं जैसे ६० और सत्तर के दशक में कांग्रेसियों ने किया था . उनके जवाब में नक्सलवादी आन्दोलन शुरू हुआ था और इनकी जवाब में माओवादी उठ खड़े हुए हैं . आने वाला कल दिलचस्प होगा क्योंकि छात्र परिषद् की बदमाशी की राजनीति सीख चुके लोगों की सत्ता आने के बाद उनके लोग भी उसी तरह की लूट पाट मचाएगें लेकिन उम्मीद की जानी चाहिये कि उसके बाद शायद जो सिंथेसिस बने उस से पश्चिम बंगाल में सही मायनों में जनवादी सरकार बन सकेगी ,

आर एस एस ने की प्रधानमंत्री से फ़रियाद ,' हमारे टाप नेताओं को बचाओ '

शेष नारायण सिंह

आर एस एस वाले डर गए हैं . कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से संघी आतंकवाद के खिलाफ हमला बोला है उसके बाद आर एस एस में दहशत का आलम है . आर एस एस के एक बड़े नेता भैयाजी जोशी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख कर मांग की है उनके टाप नेताओं, मोहन भागवत और इन्द्रेश कुमार की हत्या की साज़िश रची जा रही है और प्रधानमंत्री को चाहिए कि उनकी रक्षा करें . उनका आरोप है कि संघी आतंकवाद में शामिल लोग ही इन नेताओं को मारना चाहते हैं . आर एस एस का यह क़दम स्वागत योग्य है क्योंकि बहुत दिनों बाद पार्टी ने सिस्टम की इज्ज़त करने का फैसला किया है . इसके पहले आर एस एस वाले अपने आपको कानून मानते थे और मनमोहन सिंह की सरकार को एक गैरज़रूरी चीज़ मानते थे. अजमेर, मालेगांव और मक्का मस्जिद में आतंकवादी हमलों के सरगना कर्नल पुरोहित, दयानंद पाण्डेय और प्रज्ञा ठाकुर को हीरो के रूप में पेश करते थे लेकिन ताज़ा चिट्ठी में उन्होंने दावा किया है कि कर्नल पुरोहित और दयानन्द पाण्डेय उनके बड़े नेताओं, मोहन भागवत और इन्द्रेश कुमार की हत्या करना चाहते हैं .आर एस एस के प्रवक्ता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य , राम माधव ने बताया कि चिट्ठी प्रधानमंत्री कार्यालय में जमा करा दी गयी है . इसके पहले आर एस एस को उम्मीद थी कि बीजेपी के नेता उनके इन्द्रेश कुमार को बचाने के लिए राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगें लेकिन बीजेपी ने साफ़ मना कर दिया . उनका तर्क है कि बीजेपी की अंतरराष्ट्रीय छवि बहुत ही खराब हो जायेगी अगर वे आतंकवादी गतिविधियों में लीन एक व्यक्ति के पक्ष में खड़े देखे जायेगें . बीजेपी सहित सब को मालूम है कि इन्द्रेश कुमार का बचाव करना असंभव है . अब आर एस एस ने खुद ही पहल की है . प्रधान मंत्री के यहाँ भेजी गयी चिट्ठी में लिखा है कि आर एस एस को अस्थिर करने के इरादे से एक साज़िश रची गयी है जिसके तहत आर एस एस के नेताओं, मोहन भागवत और इन्द्रेश कुमार को मार डालने की योजना बनायी गयी है . उनका आरोप है कि कर्नल पुरोहित और दयानंद पाण्डेय उस साज़िश में शामिल हैं . चिट्ठी में मांग की गयी है कि इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाये.यहाँ यह याद दिलाने की ज़रुरत है कि जब स्व हेमंत करकरे ने मालेगांव धमाकों के आरोप में इन लोगों को पकड़ा था तो सारे देश में आर एस एस ने इन्हीं प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित को हिन्दू धर्म के रक्षक के रूप में पेश किया था और करकरे के खिलाफ अभियान चलाया था . आज जब जांच के घेरे में आर एस एस के बड़े नेता फंसने लगे हैं तो अपने को आतंकवादी संगठन के रूप में पहचाने जाने के खतरे से बचने के लिए यह सारा काम किया जा रहा है. अब पाण्डेय और पुरोहित को आर एस एस के विरोधी के रूप में पेश करने की कोशिश चल रही है.आरोप यह भी है कि असीमानंद के इकबालिया बयान में इन्द्रेश कुमार का नाम आ जाने के बाद उन्हें तो पकड़ा जा रहा है लेकिन उसी बयान में उसने कहा है कि कर्नल पुरोहित ने इन्द्रेश कुमार को मार डालने की योजना बनायी थी लेकिन उसका ज़िक्र नहीं किया जा रहा है . आर एस एस की इस बात में तो दम है कि इन्द्रेश कुमार की जान को ख़तरा है लेकिन असीमानंद के बयान में यह भी है कि इन्द्रेश कुमार को पाकिस्तान से पैसा मिलता था . ज़ाहिर है कि यह बहुत ही गंभीर आरोप है , इसकी भी जांच की जानी चाहिए . आर एस एस की अब तक की जो ख्याति है उसमें यह बहुत कठिन होगा कि पार्टी का कोई टाप नेता किसी मुसलमान या पाकिस्तान से रिश्ता रखेगा लेकिन इन्द्रेश कुमार का जो काम है वह इसकी पूरी गुंजाइश छोड़ता है . आर एस एस में मुसलमानों को शामिल करने के प्रोजेक्ट के कर्ता-धर्ता के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना करवाई थी. मुस्लिम विरोधी मुसलमानों के बीच उनका खासा उठना बैठना था इसलिए पाकिस्तान में भी उनके सम्बन्ध होने की जांच का केस तो बनता है . जहां तक आर एस एस के लोगों का आतंकवादी धमाकों में शामिल होने के आरोप हैं अब वे लगभग साबित हो चुके हैं . हो सकता है कि कानूनी लड़ाई में इनमें से कुछ लोग तकनीकी आधार पर बच भी जाएँ लेकिन जनमानस में अब यह सिद्ध हो चुका है कि आर एस एस ने आतंकवादी तरीकों को अपनाया था . ऐसी हालत में लगता है कि भागते भूत की लंगोटी ही बचाने की योजना पर काम चल रहा है.हो सकता है कि बाकी सारे अभियुक्तों से पिंड छुड़ा कर आर एस एस वाले अपने टाप नेताओं को बचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और उसमें उन्हें बीजेपी से कोई मदद नहीं मिल रही है . इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आर एस एस ने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव भी भेजा हो . हालांकि इस बात का अभी पक्का पता नहीं है लेकिन अगर सरकार और कांग्रेस पार्टी को सही मौका हाथ आया तो वे बीजेपी और आर एस एस में फ़र्क़ डालने के किसी मौके का पूरा फायदा उठायेगें. यह आर एस एस की बहुत बड़ी कुर्बानी होगी लेकिन मोहन भागवत और इन्द्रेश कुमार जैसे बड़े नताओं को आतंकवादी घोषित होने से बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी छोटी होगी.

बनारसी तहजीब का दस्तावेज़ है काशी का अस्सी

शेष नारायण सिंह

अपने देश में साहित्यिक रचनाओं को आधार बनाकर फ़िल्में बनाने का फैशन नहीं है लेकिन हर दौर में कोई फिल्मकार ऐसा आता है जो यह पंगा लेता है . ज़्यादातर फ़िल्में बाज़ार में पिट जाती हैं लेकिन कला की दुनिया में उनका नाम होता है . मुंशी प्रेमचंद, सआदत हसन मंटो , अमृत लाल नागर, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृता प्रीतम जैसे बड़े लेखकों की कहानियों पर फ़िल्में बन चुकी हैं . कुछ फ़िल्में तो बाज़ार में भी बहुत लोकप्रिय हुईं लेकिन कुछ कला के मोहल्ले में ही नाम कमा सकीं . जब अमृतलाल नागर मुंबई गए थे तो बहुत खुश होकर गए थे लेकिन जब वहां देखा कि फ़िल्मी कहानी लिखने वाले को किरानी कहते थे और वह आमतौर पर फिल्म के हीरो का चापलूस होता था , तो बहुत मायूस हुए. किरानी बिरादरी का मुकाबला अमृतलाल नागर तो नहीं ही कर सकते थे क्योंकि इन किरानियों की खासियत यह होती थी कि उन पर हज़ारों कमीने न्योछावर किये जा सकते थे . नागर जी वापस लौट आये अपने लखनऊ की गोद में और दोबारा उधर का रुख नहीं किया .अब सुना जा रहा है कि एक जिद्दी फिल्मकार ने उनकी किसी रचना पर फिल्म बनाने का मन बना लिया है . इन श्रीमान जी ने इसके पहले भी पंजाबी लेखिका अमृता प्रीतम के एक मामूली उपन्यास पर बहुत अच्छी फिल्म बनायी थी . भारत के बँटवारे के वक़्त लाहौर और अमृतसर के बीच के कुछ गाँवों को इस फिल्मकार ने फिर से जिंदा कर दिया था. हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ साहित्यकार प्रोफ़ेसर काशीनाथ सिंह का कहना है कि इतने घटिया उपन्यास पर जिस आदमी ने इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है वह निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन रचनाधर्मी होगा . डाक्टरी की पढाई कर चुके इस फिल्मकार को लोग फिल्म ' पिंजर ' के निदेशक के रूप में जानते हैं .वैसे भारतीय जनमानस में इसकी पहचान आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के रूप में भी है . इन्होने 'चाणक्य 'नाम के सीरियल को दूरदर्शन के लिए बनाया था. वह बहुत लोकप्रिय हुआ था . जब इस चाणक्य ने काशीनाथ सिंह से उनके बहुचर्चित उपन्यास ' काशीं के अस्सी ' के ऊपर फिल्म बनाने की बात की तो काशीनाथ सिंह तुरंत तैयार हो गए. मुझसे उन्होंने कहा कि जिस आदमी ने ढाई हज़ार साल पुराने चाणक्य को समकालीन चरित्र बना दिया हो और एक बहुत ही रद्दी उपन्यास पर पिंजर जैसी महान फिल्म बना दी हो , जब वह आपके किसी उपन्यास पर फिल्म बनाने की बात करे तो बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देना चाहिए . मुंबई की फिल्म सिटी में जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी , तो काशीनाथ सिंह से फिल्म के सेट पर ही मुलाक़ात हो गयी . बहुत खुश थे . उनको लग रहा था कि मुंबई में ही अस्सी की वह पप्पू की दुकान , पांडे जी का घर, वह मोहल्ला जिंदा हो उठा है . हो भी क्यों न . फिल्मकार डॉ चन्द्र प्रकाश द्विवेदी ने अस्सी वाले पप्पू की पूरी दुकान खरीद कर उसे ट्रक में लाद कर मुंबई की फिल्म सिटी में फिर से स्थापित कर दिया है . पप्पू भी खुश कि उसकी टुटही दुकान को नए सिरे से सजाने का लिए पैसा मिल गया. और डॉ द्विवेदी भी खुश कि उनकी फिल्म का सेट एकदम सही बन गया .
डॉ चन्द्र प्रकाश द्विवेदी ने काशीनाथ सिंह को मुंबई आमंत्रित किया था. वहां पर फिल्म की शूटिंग देख कर वे बहुत ही खुश हुए. जिस दिन काशीनाथ सिंह सेट पर पंहुचे थे ,पड़ाइन और रामदेई से सम्बंधित सीन की शूटिंग चल रही थी. शूटिंग शुरू होने के पहले उन्हें कलाकारों से मिलाया गया तो बहुत मायूस दिखे . उन्हें लगा कि पड़ाइन और रामदेई के चरित्र में जो बनारसी मस्ती और शोखी हैं उसकी एक्टिंग कर पाना इन लड़कियों के बस की बात नहीं है . लेकिन जब उन्हें काम करते देखा तो खुशी से झूम उठे .काशी का अस्सी उपन्यास की पड़ाइन तीन बच्चों की माँ है . काशीनाथ सिंह को लगता था कि साक्षी तंवर जैसी कम उम्र की अभिनेत्री कैसे वह काम कर पायेगी लेकिन उसके शाट को देख कर कहा कि भाई पडाइन का ठसका तो है इस पात्र में . रामदेई का रोल सीमा आजमी ने किया है उसकी भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की लेकिन शूटिंग देखने के बाद ..उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से डॉ द्विवेदी बहुत बड़ा फिल्मकार है . फिल्म में सनी देओल का रोल एक बनारसी पण्डे का है . कमीज़ ,धोती,चप्पल और मूंछ धारी सनी देओल को अगर एकाएक देखें तो लगेगा ही नहीं कि वह मुंबई का इतना बड़ा फ़िल्मी कलाकार है . उनकी शख्शियत पूरी तरह से बदल गयी है इस फिल्म में . डॉ द्विवेदी ने बताया कि सनी देओल ने फिल्म में पांडे जी का रोल तैयार करने में बहुत मेहनत की है
काशी का अस्सी में लखनवी तड़का भी है क्योंकि इस फिल्म के प्रोड्यूसर विनय तिवारी लखनऊ के हैं . उन्होंने उपन्यास को पढ़ रखा था और जब डॉ.द्विवेदी ने फिल्म बनाने का प्रस्ताव किया तो वे तुरंत राजी हो गए. भोजपुरी फिल्मों के बड़े कलाकार रवि किशन कन्नी के रोल में हैं जब कि मिथिलेश चतुर्वेदी को डॉ गया सिंह का रोल मिला है . दर असल डॉ गया सिंह का चरित्र ही कहानी को लगातार खींचता रहता है .मुंबई में फिल्म के सेट पर काशीनाथ सिंह के बड़े भाई और हिन्दी के सबसे बड़े नाम , डॉ नामवर सिंह भी हो आये हैं . शूटिंग देख कर वे भी बहुत खुश हुए और लोगों को बताया कि जब वे बनारस में फाकामस्ती कर रहे थे तो उनकी प्रिय चाय की दुकान , केदार की दुकान थी लेकिन जब तक कासी का ज़माना आया , तब तक पप्पू की दुकान ही साहित्य का जंक्शन हो चुकी थी . डॉ काशीनाथ सिंह को उम्मीद है कि यह फिल्म अस्सी की संस्कृति को दुनिया के सामने अपने असली रूप में रखेगी और दो शताब्दियों के संधिकाल के बनारस की ज़िंदगी और मस्ती को जिंदा कर देगी.

नाम नई दिल्ली, उम्र अस्सी साल

शेष नारायण सिंह

आज से ठीक अस्सी साल पहले, 10 फरवरी 1931 के दिन नयी दिल्ली को औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाया गया. उस वक़्त के वाइसराय लार्ड इरविन ने नयी दिल्ली शहर का विधिवत उदघाटन किया . १९११ में जार्ज पंचम के राज के दौरान दिल्ली में दरबार हुआ और तय हुआ कि राजधानी दिल्ली में बनायी जायेगी. उसी फैसले को कार्यरूप देने के लिए रायसीना की पहाड़ियों पर नए शहर को बसाने का फैसला हुआ और नयी दिल्ली एक शहर के रूप में विकसित हुआ . इस शहर की डिजाइन में एडविन लुटियन क बहुत योगदान है . १९१२ में एडविन लुटियन की दिल्ली यात्रा के बाद शहर के निर्माण का काम शुरू हो जाना था लेकिन विश्वयुद्ध शुरू हो गया और ब्रिटेन उसमें बुरी तरह उलझ गया इसलिए नयी दिल्ली प्रोजेक्ट पर काम पहले विश्वयुद्ध के बाद शुरू हुआ. यह अजीब इत्तिफाक है कि भारत की आज़ादी की लडाई जब अपने उरूज़ पर थी तो अँगरेज़ भारत की राजधानी के लिए नया शहर बनाने में लगे हुए थे. पहले विश्वयुद्ध के बाद ही महात्मा गाँधी ने कांग्रेस और आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व संभाला और उसी के साथ साथ अंग्रेजों ने राजधानी के शहर का निर्माण शुरू कर दिया . १९३१ में जब नयी दिल्ली का उदघाटन हुआ तो महात्मा गाँधी देश के सर्वोच्च नेता थे और पूरी दुनिया के राजनीतिक चिन्तक बहुत ही उत्सुकता से देख रहे थे कि अहिंसा का इस्तेमाल राजनीतिक संघर्ष के हथियार के रूप में किस तरह से किया जा रहा है . १९२० के महात्मा गाँधी के आन्दोलन की सफलता और उसे मिले हिन्दू-मुसलमानों के एकजुट समर्थन के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के लोग घबडा गए थे . उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए सारे इंतज़ाम करना शुरू कर दिया था . हिन्दू महासभा के नेता वी डी सावरकर को माफी देकर उन्हें किसी ऐसे संगठन की स्थापना का ज़िम्मा दे दिया था जो हिन्दुओं और मुसलमानों में फ़र्क़ डाल सके . उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया और १९२४-२५ के बीच नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम के दल की स्थापना करवा दी थी. इस पार्टी की विचारधारा के गाइड के रूप में उन्होंने एक नयी किताब लिखी जिसका नाम हिंदुत्व रखा गया. यह किताब इटली के दार्शनिक माज़िनी की विचारधारा पर आधारित थी . माज़िनी की न्यू इटली की धारणा पर ही बाद में हिटलर ने राजनीतिक अभियान चलाया था.१९२० के आन्दोलन के बाद कांग्रेस की राजनीति में निष्क्रिय हो चुके मुहम्मद अली जिन्ना को अंग्रेजों ने सक्रिय किया और उनसे मुसलमानों के लिए अलग देश माँगने की राजनीति पर काम करने को कहा गया. देश का राजनीतिक माहौल इतना गर्म हो गया कि १९३१ में नयी दिल्ली के उदघाटन के बाद ही अंग्रेजों की समझ में आ गया था कि उनके चैन से बैठने के दिन लद चुके हैं . . इम्पीरियल दिल्ली की स्थापना के साथ ही अंग्रेजों ने इसे आबाद करने की योजना को भी कार्य रूप देना शुरू कर दिया . नयी दिल्ली के नए बाज़ार कनाट प्लेस को आबाद करने के लिए चाँदनी चौक के व्यापारियों को तरह तरह के प्रलोभन दिए गए लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था. १९८० में मैंने चांदनी चौक के उन व्यापारियों से बात की थी , जो १९३० के दशक में जवान रहे होंगें . उनके बाप दादाओं को जब अंग्रेजों ने मजबूर किया तो उन लोगों ने कनाट प्लेस में जगह तो खरीद ली लेकिन कारोबार चांदनी चौक से ही करते रहे . उनका तर्क था कनाट प्लेस व्यापार के लिए सही जगह नहीं है क्योंकि गर्मियों में राजधानी शिमला शिफ्ट हो जाती है तो नयी दिल्ली में उल्लू बोलते हैं .सारे अफसर शिमला में जा कर रहते हैं . लेकिन धीरे धीरे हालात बदले और १९४७ के बाद जब आबादी क रेला दिल्ली आया तो नयी दिल्ली में आबादी आ गयी. दुकानें भी भर गयीं
नयी दिल्ली ने हमारी आज़ादी की लड़ाई को बहुत ही करीब से देखा है . १९३१ के बाद जब भारत में महात्मा गाँधी की हर बात अंतिम सत्य मानी जाती थी, उस वक़्त नई दिल्ली में ही आज़ादी की सारी बातें होती थीं. गवर्नमेंट आफ इण्डिया एक्ट १९३५ के बाद यह तय हो गया था कि अँगरेज़ को जाना ही पड़ेगा . लेकिन वह तरह तरह के तरीकों से उसे टालने की कोशिश कर रहा था . नयी दिल्ली क महत्व इतना बढ़ गया कि बम्बई के बैरिस्टर मुहम्मद अली जिन्ना ने भी नयी दिल्ली के जनपथ पर एक मकान खरीद लिया और यहीं जम गए. उसके बाद ज़्यादातर वक़्त उन्होंने दिल्ली में ही गुज़ारा . अंग्रेजों के मित्र थे इसलिए उन्हें एडवांस में मालूम पड़ गया था कि बंटवारा होगा और फाइनल होगा . जैसा कि हर चालाक आदमी करता है , उन्होंने अपने करीबी दोस्त , राम कृष्ण डालमिया के हाथों अपने घर का सौदा किया और नयी दिल्ली के सफ़दरजंग हवाई अड्डे से कराची के लिए उड़ गए. उन्हें मालूम था कि अब वे दुबारा दिल्ली नहीं आयेगें .
इसी नई दिल्ली में महात्मा गाँधी ने अपनी अंतिम सांस ली. नफरत के सौदागरों की पार्टी के एक सिरफिरे ने उन्हें मार डाला . नयी दिल्ली में ही लोकतंत्र की बुनियाद रखी गयी जिसे जवाहरलाल नेहरू ने दिन रात एक करके मज़बूत बनाया . लेकिन अपनी बेटी को गद्दी देने के चक्कर में उन्होंने वंशवाद की बुनियाद रख दी. इसी दिल्ली को निशाना बनाकर पाकिस्तानी तानाशाह अयूब खां ने दोनों मुल्कों पर १९६५ की लड़ाई थोपी. भारत तो उस झटके से बच गया लेकिन पाकिस्तान आज जिस दुर्दशा से गुज़र रहा है ,उसमें उस मूर्खतापूर्ण युद्ध का बहुत अधिक योगदान है .नयी दिल्ली ने संजय गाँधी का आतंक भी देखा जो उन्होंने इमरजेंसी के दौरान इस शहर पर बरपा किया था . नयी दिल्ली में पर जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में छः लाख लोगों ने दस्तक दी तो घबडाकर इंदिरा गाँधी ने इमरजेंसी लगा दी. बाद में जनता पार्टी का असफल प्रयोग भी यहीं किया गया . इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद १९८४ में इसी शहर में सिखों क क़तले-आम हुआ और यहीं पर वह लोकशाही परवान चढी जिसके बीज जवाहरलाल नेहरू ने बोये थे. आज जब लोकतंत्र के बुनियादी मूल्यों को ख़तरा पैदा हो गया है , भ्रष्टाचार और क्रिमिनल गवर्नेंस का ज़माना है तो इसी नयी दिल्ली में तय होगा कि भारत का मुस्तकबिल क्या होगा

भ्रष्टाचार के मैदान में भी बीजेपी ने कांग्रेस को रौंदा

शेष नारायण सिंह

आर एस एस-बीजेपी की राजनीति चलाने वालों के लिए भारी मुश्किल पेश आ रही है .आम तौर पर टेलिविज़न की बहसों में विपक्षी को दौंदिया लेने की कला के सहारे राजनीति चला रहे बीजेपी वाले मुश्किल में हैं . भ्रटाचार और अपराध के पैमाने पर उनका ग्राफ इतना ऊंचा है कि कांग्रेस बहुत पिछड़ गयी है . आमतौर पर अपनी पार्टी को बाकी पार्टियों से पवित्र बताने की आदत वाली संघी बिरादरी मुसीबत में है. कामनवेल्थ के घोटालों के ज़रिये कांग्रेस को घेरने की शुरुआती कोशिश अब पता नहीं कहाँ चली गयी.जब कामनवेल्थ का घोटाला सामने आया था तो बीजेपी के प्रवक्ता गण टूट पड़े थे और ऐसा हउफा बाँधा था कि लगता था कि कांग्रेस भारत की सबसे भ्रष्ट जमात है लेकिन थोड़े दिनों में ही खेल बदल गया . जब शुरुआती छापों में ही बीजेपी के बड़े नेता लपेट में आने लगे तो पता चला कि कामनवेल्थ की लूट में बीजेपी वाले भी पूरी तरह से शामिल हैं . अब बीजेपी कामनवेल्थ का नाम नहीं लेती. सी ए जी की जांच में घोटालों के राजा , तत्कालीन संचार मंत्री ए. राजा का नाम आने के बाद बीजेपी को अच्छा शिकार हाथ लगा था लेकिन यह कपिल सिब्बल टूट पड़ा . उसने पता नहीं क्या खेल शुरू किया कि अब २००१ से दूरसंचार विभाग के घोटालों की जांच होगी. वह भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यानी अब बीजेपी के नेता स्वर्गीय प्रमोद महाजन के कारनामों की भी जांच होगी. उस जांच में पता नहीं क्या क्या गुल खिल सकते हैं. इस सिब्बल का क्या भरोसा ? कहीं यह सिब्बल यह भी न कह दे कि भाई जेल में रह रहे ,हरियाणा पुलिस के आई जी, आर के शर्मा की संचार घोटाले में संलिप्तता की जांच भी करवा ली जाए . अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल खडी हो जायेगी .क्योंकि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में झाडू लगाने वाला भी जानता है कि स्व प्रमोद जी ने भ्रष्टाचार को जिन ऊंचाइयों पर पंहुचाया था, वहां तक तो कांग्रेस के अरुण नेहरू भी नहीं पंहुचा पाए थे.संचार घोटाले की जांच में लगभग तय है कि कांग्रेसी विदेश संचार निगम लिमिटेड की बिक्री की बात को ज़रूर ला देगें जिसमें १२०० करोड़ में उस सरकारी कंपनी को बेच दिया गया था जिसकी मुंबई की एक बिल्डिंग की कीमत ही १२०० करोड़ रूपयेसे बहुत ज्यादा थी. दिल्ली में उस कंपनी की इतनी संपत्ति है कि वह कई हज़ार करोड़ की होगी. यानी संचार का घोटाला भी ऐसा हथियार है कि अगर कांग्रेसी लोग उसकी जांच तबियत से करा देगें तो अपने सारे भ्रष्टाचार के बावजूद वे बहुत ही पाक-साफ़ नज़र आयेगें क्योंकि इस पिच पर भी बीजेपी के भ्रष्टाचार के सामने कांग्रेसी बिलकुल बौने साबित होगें. तुर्रा यह कि यह कांग्रेसी अभिषेक मनु सिंघवी और जयन्ती नटराजन ऐसी बातें करते हैं कि बीजेपी को परेशानी हो जाती है . जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो यह लोग पता नहीं क्यों कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा का नाम लेने लगते हैं .यह माना कि येदुरप्पा जी भ्रष्ट हैं लेकिन अगर बीजेपी उनको हटा देगी तो दक्षिण में पार्टी ही ख़त्म हो जायेगी.इन कांग्रेसियों को कौन बताये कि बीजेपी आलाकमान ने येदुरप्पा को हटाने की कोशिश की थी लेकिन उन्होंने खुद कह दिया था कि हिम्मत हो तो हटाओ . उस दिन बीजेपी के एक बड़े नेता ने ईमानदारी से कह दिया था कि ईमानदारी के नाम पर पार्टी इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं कर सकती कि कर्नाटक से बीजेपी को ही ख़त्म कर दे. बीजेपी की मुश्किल कांग्रेस ने और बढ़ा दिया जब उन्होंने येदुरप्पा के आर्थिक भ्रष्टाचार से बहुत छोटे भ्रष्टाचार में शामिल होने की आशंका के बाद अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चलता कर दिया .कांग्रेस की गैरज़िम्मेदार हरकतों का बीजेपी के बड़े नेता बहुत बुरा मान रहे हैं. अब पता चला है कि कांग्रेसी उन मामलों को भी उठा रहे हैं जिनमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी लिप्त हैं . सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी ने २००२ में अपने राज्य में उन मुसलमानों को सबक सिखा दिया था जो हिन्दूराष्ट्र के रास्ते में रोड़ा बनना चाहते थे. उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं . मीडिया का एक बड़ा सेक्शन नरेंद्र मोदी की महानताओं से भरा पड़ा है लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि जब तक उनके ऊपर अपराध साबित न हो जाएँ तब तक वे बने रहेगें. इस बात में दम इस लिए है कि अभी बीजेपी यह इम्प्रेशन दे रही है कि जब अपराध साबित हो जाएगा तो वह मोदी को हटा देगी. . इस मुगालते के बने रहने से पार्टी की मजबूती का अहसास होता है हालांकि सच्चाई यह है कि दिल्ली में रहने वाले बीजेपी के किसी नेता की हैसियत नहीं है कि वह नरेंद्र मोदी की शान में गुस्ताखी कर सके क्योंकि पार्टी का हर नेता मोदी से कमज़ोर है
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आर एस एस -बीजेपी ने बहुत दिन तक यह प्रचार कर रखा था कि उसके लोग आतंकवादी नहीं होते .आर एस एस के सम्बन्ध वाले कई लोग आतंकवादी गतिविधियों में पकडे भी गए . आर एस एस ने कह दिया कि पकडे गए लोगों से उनका कोई मतलब नहीं है. अब आर एस एस का कोई सदस्यता अभियान तो चलता नहीं , सदस्यों की कहीं कोई लिस्ट तो होती नहीं .ज़ाहिर है किसी से भी पल्ला झाड़ लेना बहुत ही आसान होता है . ऐसा हुआ भी . प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित आदि को बाहरी आदमी बता दिया गया और साफ़ सन्देश दे दिया गया कि आर एस एस का आतंकवाद से कोई लेना देना नईं है . देवास का एक जोशी नौजवान बहुत दिक्क़त कर रहा था उसे ईश्वर ने ही उठा लिया . सब कुछ ठीक हो गया लेकिन यह नैशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी वाले भी अजीब हैं. अपने इन्द्रेश कुमार का नाम आतंकवाद के संचालकों में डाल दिया . इन्द्रेश कुमार को बाहरी आदमी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वह तो आर एस एस के आलाकमान है , राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है और अब तक के आतंकवाद के कई कारनामों में शामिल पाए गए हैं. इन्द्रेश कुमार से जान नहीं बचने वाली है . वह आर एस एस के गले की फांस बन चुके हैं. ऊपर से मीडिया में इतना जनवादीकरण हो चुका है कि कोई भी सूचना अब छुपाई नहीं जा सकती. कुल मिलाकर बीजेपी की उस कोशिश की हवा निकल चुकी है जिसके तहत वह अपने को कांग्रेस से ज्यादा पवित्र बताती थी . सही बात यह है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार का रिकार्ड कांग्रेस से बड़ा है

राजनीति की बारीक समझ को टी वी न्यूज़ का स्थायी भाव बनाना पड़ेगा .

शेष नारायण सिंह

मिस्र में जनता सडकों पर है. अमरीकी हुकूमत की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे . दुविधा की स्थिति है . होस्नी मुबारक का जाना तो तय है लेकिन उनकी जगह किसको दी जाए ,यह अमरीका की सबसे बड़ी परेशानी है . मुबारक ने जिस पुलिस वाले को अपना उपराष्ट्रपति तैनात किया है , उसको अगर गद्दी देने में अमरीका सफल हो जाता है तो उसके लिए आसानी होगी लेकिन उसके सत्ता संभालने के बाद अवाम को शांत कर पाना मुश्किल होगा . जिस तरह से भ्रष्ट सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए लोग सड़क पर उतरे हैं, उनके तेवर अलग हैं . लगता नहीं कि वे आसानी से बेवक़ूफ़ बनाए जा सकते हैं .अमरीका की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस्लामी बुनियादपरस्त लोग सत्ता पर काबिज़ न हो जाएँ . अगर ऐसा हुआ तो अमरीकी विदेश नीति का एक मज़बूत किला ज़मींदोज़ हो जाएगा. काहिरा के तहरीर चौक पर जो दस लाख से भी ज्यादा लोग मंगलवार को दिन भर जमे रहे वे सरकार बदलने आये थे, लालीपाप खरीदने नहीं . दिलचस्प बात यह है कि मिस्र की फौज भी अब जनता के जायज़ आन्दोलन को समर्थन दे रही है . उसने साफ़ कह दिया है कि निहत्थे लोगों पर हथियार नहीं चलाये जायेगें . नतीजा यह हुआ कि मुबारक के हुक्म से तहरीर चौक पर फौजी टैंक तो लगा दिए गए लेकिन उनसे आम तौर पर जो दहशत पैदा होती है वह गायब थी. लोग टैंकों को भी अपना मान कर घूम रहे थे. फौज और सुरक्षा बलों के इस रुख के कारण जनता में संघर्ष की कोई बात नज़र नहीं आ रही थी. लगता था कि मेला लगा हुआ है और लोग पूरे परिवार के साथ तहरीर चौक पर पिकनिक का आनंद ले रहे हैं .लेकिन बुधवार को हालात बिगड़ गए. मुबारक ने ऊंटों और घोड़ों पर सवार अपने गुंडों को तहरीर चौक पर मार पीट करने के लिए भेज दिया .आरोप तो यह भी है कि वे पुलिस वाले थे और सादे कपड़ों में आये थे. उनको हिदायत दी गयी थी कि तहरीर चौक पर जो अवाम इकठ्ठा है उसे मार पीट कर भगाओ . ज़ाहिर है कि पिछले दस दिनों से जो कुछ भी काहिरा में हो रहा है वह सत्ता से पंगा लेने की राजनीति का नया उदाहरण है . जिस लोक शाही की बात बड़े बड़े विचारकों ने की है, उसी का एक नया आयाम है . इस सारे प्रकरण में बीबीसी, अल जजीरा ,अल अरबिया और सी एन एन के टेलिविज़न कैमरों की रिपोर्टिंग देखने का मौक़ा मिला . सी एन एन ने पहले भी इराक युद्ध में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े थे जब अमरीकी राष्ट्रपति बुश सीनियर ने कहा था कि उन्होंने इराक पर हमले का आदेश तो दे दिया था लेकिन उस आदेश को लागू होने की सबसे पहले जानकारी उनको भी सी एन एन से मिली. भारत में उन दिनों डिश टी वी सबके घरों में नहीं लगे थे लिहाज़ा कई होटलों में लोगों ने सी एन एन की कवरेज देखी थी . इस बार भी विदेशी चैनलों ने जिस तरह से काहिरा में करवट ले रहे इतिहास को दिखाया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए. काहिरा के तहरीर चौक पर चारों तरफ राजनीति बिखरी पड़ी है और दुनिया भर के समाचार माध्यम उसको अपने दर्शकों को बता रहे हैं , उसकी बारीकियों को समझा रहे हैं . दुनिया भर से अरब मामलों के जानकार बुलाये जा रहे हैं और उनसे उनकी बात टेलिविज़न के माध्यम से पूरी दुनिया को दिखाई जा रही है लेकिन हमारे भारतीय चैनल इस बार भी पिछड़ गए हैं . खैर पिछड़ तो अपनी सरकार भी गयी है लेकिन वह फिर कभी . हमारे जिन चैनलों के पास काहिरा से लाइव टेलीकास्ट की सुविधा भी है वह भी बिलकुल बचकाने तरीके से काहिरा की जानकारी दे रहे हैं . देश के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार और दुनिया की सबसे बड़ी वायर एजेंसी की मदद से चल रहे एक अंग्रेज़ी चैनल की काहिरा की कवरेज बहुत ही निराशाजनक है . सबसे ज्यादा निराशा तो तब होती है जब करीब चार घंटे पहले हुई किसी घटना को अपना यह सबसे अच्छा अंग्रेज़ी चैनल ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह पेश करता है . अफ़सोस की बात यह है कि चैनल के करता धर्ता यह मानकर चलते हैं कि सारा देश उनका चैनल ही देख रहा है . जबकि सच्चाई यह है कि बस तो दो बटन दूर बीबीसी पर वही घटनाएं घंटों पहले दिखाई जा चुकी होती हैं. और उसकी व्याख्या भी विशेषज्ञों के करवाई जा चुकी होती है . उसी रायटर्स के फुटेज को लाइव देखे घंटों हो चुके होते हैं जब अपना रायटर्स का पार्टनर यह चैनल उनको अभी अभी आई ताज़ा तस्वीरें कह कर दिखाता है .अंग्रेज़ी के बाकी चैनलों का ज़िक्र करना यहाँ ठीक नहीं होगा क्योंकि किसी की कमी को उदाहरण के तौर पर एकाध बार तो इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन उनकी कमजोरी का बार बार ज़िक्र करके उनके घाव पर नमक छिड़कना बदतमीजी होगी. हिन्दी के समाचार माध्यमों की तो बात ही और है . उनको तो दिल्ली में रहने वाले उनके मित्र नेताओं के ज्ञान को ही हर जगह दिखाना होता है . उनका ज़िक्र न किया जाए तो ही सही रहेगा . सवाल यह उठता है कि एक ही तरह की घटना ,एक ही तरह की सूचना और एक ही तरह की सच्चाई को हमारे चैनलों के सर्वज्ञानी भाई लोग पकड़ क्यों नहीं पाते . क्यों नहीं हमें अपने माध्यमों से सारी जानकारी मिल जाती जबकि विजुअल वही होते हैं जो विदेशी चैनलों की पास होते हैं.
ऐसा लगता है कि अपने खबरिया माध्यमों में बैठे लोग राजनीति की बारीक समझ का कौशल नहीं रखते . एक नामी टीवी न्यूज़ चैनल को कुछ वर्षों तक अन्दर से देखने पर यह समझ में आया था कि खबर को उसके सही संदर्भ में पेश करना कोई आसान काम नहीं है . अखबार में तो बड़ा सा लेख लिखकर अपनी बात को समझा देने की आज़ादी रहती है लेकिन टी वी में ऐसा नहीं होता . उसी चैनल के संस्थापक ने अंतर राष्ट्रीय ख़बरों को उनकी सही पृष्ठभूमि के साथ पेश करने की परंपरा कायम की थी लेकिन समझ में नहीं आता था कि उनके ही संगठन में लोग आन क तान खबरें क्यों पेश करते थे. .गहराई से गौर करने पर समझ में आया कि उन बेचारों को सारी बातें मालूम ही नईं होतीं थीं और दंभ इतना होता था कि वे किसी और से पूछते नहीं . नतीजा यह होता है कि घंटों तक चीन की राजधानी बीजिंग के बजाए शंघाई को बताया जाता था . देश की आतंरिक राजनीति में भी इसी तरह के लाल बुझक्कड़ शैली के ज्ञान से श्रोता को अभिभूत करने की होड़ लगी रहती है ..
ज़ाहिर है कि अगर देश के समाचार माध्यमों को सूचना क्रान्ति की रफ्तार के साथ आगे बढ़ना है तो राजनीति की बारीक समझ को टी वी न्यूज़ का स्थायी भाव बनाना पड़ेगा .टेलिविज़न के श्रोता को वही खबर चाहिए चाहिए जो राजनीति की बारीकियों को स्पष्ट करे . यह राजनीति सत्ता की भी हो सकती है , सिनेमा की भी,परिवार की भी या खेती किसानी की भी . खबरें स्तरीय तभी होंगी जब हर तरह की राजनीति के विश्लेषण को खबरों की आत्मा की तरह प्रस्तुत किया जाएगा . वरना हमारे समाचार माध्यमों के हाथ आया सूचना क्रान्ति का यह स्वर्णिम मौक़ा हाथ से निकल जाएगा

मिस्र में अमरीकी विदेशनीति की अग्नि परीक्षा की घड़ी

शेष नारायण सिंह

काहिरा के तहरीर चौक पर आज लाखों लोग जमा हैं और हर हाल में सत्ता पर कुण्डली मारकर बैठे तानाशाह से पिंड छुडाना चाहते हैं . जहां तक मिस्र की जनता का सवाल है , वह तो अब होस्नी मुबारक को हटाने के पहले चैन से बैठने वाली नहीं है लेकिन अमरीका का रुख अब तक का सबसे बड़ा अडंगा माना जा रहा है. बहरहाल अब तस्वीर बदलती नज़र आ रही है . शुरुआती हीला हवाली के बाद अब अमरीका की समझ में आने लगा है कि मिस्र में जो जनता उठ खडी हुई है उसको आगे भी बेवक़ूफ़ नहीं बनाया जा सकता . अब लगने लगा है कि अमरीकी विदेशनीति के प्रबन्धक वहां के तानाशाह , होस्नी मुबारक को कंडम करने के बारे में सोचने लगे हैं . यह अलग बात है अभी सोमवार तक विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन इसी चक्कर में थीं कि मिस्र में सत्ता परिवर्तन ही हो . यानी अमरीकी हितों का कोई नया चौकी दार तैनात हो जाए जो होस्नी मुबारक का ही कोई बंदा हो कहीं . मुबारक मिस्र से हटकर कहीं और बस जाएँ और मौज की ज़िंदगी बिताते रहें . अपने प्रिय तानाशाहों के साथ अमरीका ऐसा ही करता रहा है . लेकिन इस बार अवाम का दबाव इतना है कि तिकड़म के कूटनीति के लिए कोई स्पेस नहीं बचा है . होस्नी मुबारक की फौज का लगभग सारा खर्च अमरीकी सैन्य सहायता से पूरा होता है . अमरीका मिस्र के लिए हर साल क़रीब डेढ़ अरब डालर की फौजी मदद का इंतज़ाम करता है .इस साल भी यह मदद की जा रही है . पिछले हफ्ते राष्ट्रपति ओबामा ने ऐलान किया था कि यह मदद बंद कर दी जायेगी लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है. मिस्र की मज़बूत फौज मिस्र से ज्यादा इजरायल के काम आती है . उसी फौज़ की वजह से पश्चिम एशिया में इज़रायल की सुरक्षा सुनिश्चित होती है . जहां तक अमरीका का सवाल है वह इजरायल की बदमाशी के कारण ही पश्चिमी एशिया और अरब देशों में अपनी राजनीति को चमकाता है . इसलिए इजरायल किसी भी हालत में मिस्र की सेना को कमज़ोर नहीं होने देगा . लेकिन आज इज़रायल और अमरीका की चिंताएं दूसरी हैं . जो लाखों लोग आज तहरीर चौक पर जमा हैं , उनकी राजनीति के बारे में किसी को पता नहीं हैं . उनका कोई नेता नहीं है . हालांकि अभी तक वह आन्दोलन पूरी तरह से महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक विषमता को केंद्र में रख कर चलाया जा रहा है लेकिन खबर है कि इस्लामी ब्रदरहुड नाम की संस्था ने अगुवाई करने की कोशिश शुरू कर दी है . इस संगठन के प्रभाव वाली सरकार न तो अमरीका को सूट करेगी और न ही उसे इज़रायल स्वीकार करेगा . ज़ाहिर है कि अमरीका की कोशिश है कि होस्नी मुबारक को अगर हटाना ही पड़ता है तो वह उसे हटा तो देगा लेकिन उनकी गह पर वह किसी इस्लामी प्रभाव वाली सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा . इरान में शाह रजा पहलवी की सरकार घोषित रूप से अमरीका परस्त सरकार थी . शाह के खिलाफ जब आन्दोलन ने जोर पकड़ा तो अमरीका गाफिल पड़ गया और वहां इस्लामी सरकार बन गयी . आज तक अमरीकी विदेश नीति के प्रबंधक अमरीका के उस वक़्त के विदेश नीति के प्रबंधकों को कोसते पाए जाते हैं . इसलिए अमरीका किसी कीमत पर मिस्र में इरान वाली गलती नहीं दोहराना चाहता . शायद इसीलिये जांचे परखे अमरीका के दोस्त , अल बरदेई को आगे किया गया है . संयुक्त राष्ट्र के परमाणु इन्स्पेक्टर के रूप में वे अमरीकी हुक्म को पालन करने का तजुर्बा रखते हैं . दुनिया भर में जाने जाते है और उनका अंतर राष्ट्रीय प्रोफाइल भी ठीक है . अब तक की स्थिति से लगता है कि अमरीका उन पर ही अपनी बाज़ी लगा रहा है . जो भी हो आज की तहरीर चौक की स्थिति ऐसी है कि अब अमीका को फ़ौरन से पेशतर मिस्र में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा .

काहिरा की सडकों पर जमे हुए लोगों को इरान की सरकार ने आज पूरा समर्थन कर दिया है . यह एक ऐसा समर्थन है जिसे मिस्र की अगली सरकार से अमरीका हर हाल में दूर रखना चाहेगा . शायद इसी हालत से बचने के लिए अमरीकी विदेश विभाग ने मिस्र में हो रहे बद्लाव पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए मिस्र में रह चुके अमरीकी राजदूत फ्रैंक विजनर को काहिरा के लिए रवाना कर दिया है . पश्चिमी एशिया में अमरीका के बहुत सारी दोस्त सरकारें हैं . सभी तानाशाही की सरकारें हैं और सभी उन गुनाहों में लिप्त हैं जिसकी वजह से होस्नी मुबारक को आज जाना पड़ रहा है . सभी सरकारों की नज़र अमरीका पर है . वे देख रहे हैं कि अपने हुक्म के एक गुलाम राष्ट्रपति को अमरीका कितना समर्थन दे पाता है . अमरीका के प्रति उनका रुख भी मिस्र की घटनाओं को ध्यान में रख कर ही तय होगा . लेकिन अमरीका की मजबूरी यह है कि वह अगर आज के बाद भी मुबारक को समर्थन देता है तो मिस्र की नयी सरकार के साथ उसको बहुत मुश्किल पेश आयेगी. ज़ाहिर है अमरीका का रास्ता बहुत मुश्किल हो गया है. उसकी हालत यह है कि उसके सामने आग का दरिया है और तैरना भी ज़रूरी है . मिस्र में सत्ता के बदलाव का असर पश्चिम एशिया की कूटनीति पर तो पडेगा ही बाकी दुनिया में भी अमरीकी विदेश नीति की अग्निपरीक्षा होने वाली है .

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मिस्र में अब ताज उछाले जायेगें ,तख़्त गिराए जायेगें .

शेष नारायण सिंह

मिस्र के राष्ट्रपति ,होस्नी मुबारक की विदाई का वक़्त करीब आ पंहुचा है . लगता है अब वहां ज़ुल्मो-सितम के कोहे गिरां रूई की तरह उड़ जायेगें . विपक्ष की आवाज़ बन चुके , संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उच्च अधिकारी मुहम्मद अल बरदेई ने साफ़ कह दिया है कि होस्नी मुबारक को फ़ौरन गद्दी छोडनी होगी और चुनाव के पहले एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना भी करनी होगी. पिछले तीस साल से अमरीका की कृपा से इस अरब देश में राज कर रहे मुबारक को मुगालता हो गया था कि वह हमेशा के लिए हुकूमत में आ चुके हैं . लेकिन अब अमरीका को भी अंदाज़ लग गया है कि कि होस्नी मुबारक को मिस्र की जनता अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है . तहरीर चौक पर जुट रहे लोगों को अब किसी का डर नहीं है . राष्ट्रपति मुबारक, फौज के सहारे राज करते आ रहे हैं लेकिन लगता है कि अब फौज भी उनके साथ नहीं है . तहरीर चौक में कई बार ऐसा देखा गया कि अवाम फौजी अफसरों को हाथों हाथ ले रही है .यह इस बात का संकेत है कि अब फौज समेत पूरा देश बदलाव चाहता है .इस बीच अमरीका हीला हवाली का अपना राग अलाप रहा है .अमरीकी विदेश मंत्री , हिलेरी क्लिंटन ने कहा है कि सत्ता परिवर्तन तो होना चाहिए लेकिन मौजूदा सत्ता को उखाड़ फेंकना ठीक नहीं है . अमरीका के इस रुख से चारों तरफ बहुत सख्त नाराज़गी है . मिस्र में तो लोग नाराज़ हैं ही , अमरीकी जनमत भी ओबामा सरकार से निराश हो रहा है . अमरीका के चोटी के विद्वानों ने राष्ट्रपति ओबामा को एक पत्र लिखकर मांग की है कि मिस्र में लोकशाही की स्थापना में मदद करें, उसमें अडंगा न लगाएं . इन विद्वानों में अमरीकी विश्वविद्यालयों में काम कर रहे राजनीतिशास्त्र और इतिहास के वे प्रोफ़ेसर हैं जिन्होंने अरब देशों की राजनीति का गंभीर अध्ययन किया है . इन लोगों ने राष्ट्रपति ओबामा से अपील की है मिस्र में चल रहे लोकतांत्रिक आन्दोलन ने उन्हें एक अवसर दिया है जिसका उन्हें तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए . उन विद्वानों ने कहा है कि अमरीकी नागरिक के रूप में वे उम्मीद करते हैं कि उनका राष्ट्रपति लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आगे आयेगा. पिछले तीस वर्षों से अमरीकी सरकार ने मिस्र में अरबों डालर कर खर्च करके वह व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जिसे अब वहां की जनता ख़त्म करना चाहती है . मिस्र के लाखों नागरिक सडकों पर हैं और मांग कार रहे हैं कि राष्ट्रपति मुबारक फ़ौरन इस्तीफ़ा दें और एक ऐसी सरकार बने जो उनके और उनके पारिवार के प्रभाव से मुक्त हो . अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा था कि मिस्र की जनता की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रख कर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार किये जाने चाहिए . राष्ट्रपति ओबामा से मांग की गयी है कि वे अपनी सरकार को हिदायत दें कि वह इस बात का ऐलान करे कि इस तरह के सुधार होस्नी मुबारक के बूते की बात नहीं हैं.अमरीकी जनमत को प्रभावित कर सकने वाले इन लोगों ने कहा है कि मिस्र के मौजूदा संकट से अमरीका को भी सबक लेने की ज़रुरत है . अमरीकी सरकार को चाहिए कि वह मिस्र की जनता का साथ आशा और लोकशाही के मूल्यों के आधार पर दे . जैसा कि आम तौर पर होता है वहां अब भौगोलिक रणनीति को आधार बनाकर काम करने की ज़रूरत नहीं है.ओबामा को उन्हीं की बात याद दिलाई गयी है जब उन्होंने पिछले शुक्रवार को कहा था कि विचारों को दबा देने से उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता. ओबामा से अपील की गयी है कि मिस्र में उन नीतियों को अब त्याग दें जिनकी वजह से यह हाल हुआ है . और एक नयी राह पर चलें . अमरीकी विदेश नीति में बहुत कमियाँ हैं . मिस्र ने एक अवसर दिया है कि उन कमियों को दूर किया जाए,

नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ,मुहम्मद अल बरदेई की मिस्र में बहुत इज्ज़त है . उन्होंने जनता से कहा है कि आप ही इस क्रान्ति के मालिक हैं आप ही इस क्रान्ति का भविष्य हैं . हमारी मांग है कि मौजूदा हुकूमत फ़ौरन ख़त्म हो और एक नयी सरकार कायम की जाए जहां मिस्र का हर नागरिक सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन बिता सके. लेकिन मुहम्मद अल बरदेई के आ जाने के बाद मिस्र के ही कुछ हलकों में परेशानी नज़र आने लगी है . इस तरह के लोगों का कहना है कि वे मिस्र के बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि वे बहुत दिनों से संयुक्त राष्ट्र की अपनी नौकरी के चक्कर में विदेशों में ही रह रहे हैं . अन्य किसी राजनीतिक संगठन के न होने के कारण शायद मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का एक संगठन आन्दोलन का नेतृत्व करता नज़र आ रहा था .इस संगठन की कोशिश है कि मिस्र में इस्लामी राज्य स्थापित किया जाए. लेकिन अब लगता है कि उनकी भी कुछ ख़ास नहीं चलने वाली है क्योंकि मिस्र में अपेक्षाकृत लोकतांत्रिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है . यह मुबारक भी उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के नाम पर ही सत्ता में आये थे लेकिन धीरे धीरे तानाशाही प्रवृत्तियों के शिकार हो गए. इसके लिए अमरीकी नीतियाँ ही ज्यादा ज़िम्मेदार हैं क्योंकि देखा गया है कि अमरीका को अगर उस इलाके की चौकी दारी करने वाला कोई तानाशाह मिल जाए तो उसे इस बात की कोई परवाह नहीं रहती कि उस देश में लोकतंत्र की स्थापना की कोशिश की जाये. पाकिस्तान में पिछले तीस वर्षों में अमरीका ने दो तानाशाहों को समर्थन दिया है . इसी तरह से बाकी देशों का भी हाल है . बहर हाल अब लगता है कि अमरीका के लिए भी मिस्र में होस्नी मुबारक की बेकार हो चुकी सरकार को संभाल पाना संभव नहीं होगा . इस बात के संकेत साफ़ नज़र आने लगे हैं कि अब अमरीका मुबारक को डंप करके किसी नए इंतज़ाम को अपनाने के चक्कर में है . दुनिया को मालूम है कि मिस्र की सरकार अमरीका की कठपुतली सरकार है .इसलिए वहां किसी भी बद्लाव की उम्मीद अमरीका के सक्रिय हस्तक्षेप के बिना नहीं की जानी चाहिए

अंत में उनका शरीर मंदिर बन गया था .

शेष नारायण सिंह

आज से ठीक तिरसठ साल पहले एक धार्मिक आतंकवादी की गोलियों से महात्मा गाँधी की मृत्यु हो गयी थी. कुछ लोगों को उनकी हत्या के आरोप में सज़ा भी हुई लेकिन साज़िश की परतों से पर्दा कभी नहीं उठ सका . खुद महात्मा जी अपनी हत्या से लापरवाह थे. जब २० जनवरी को उसी गिरोह ने उन्हें मारने की कोशिश की जिसने ३० जनवरी को असल में मारा तो सरकार चौकन्नी हो गयी थी लेकिन महत्मा गाँधी ने सुरक्षा का कोई भारी बंदोबस्त नहीं होने दिया . ऐसा लगता था कि महात्मा गाँधी इसी तरह की मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे.इंसानी मुहब्बत के लिए आख़िरी साँसे लेना उनका सपना भी था. जब १९२६ में एक धार्मिक उन्मादी ने स्वामी श्रद्धानंद जी महराज को मार डाला तो गाँधी जी को तकलीफ तो बहुत हुई लेकिन उन्होंने उनके मृत्यु के दूसरे पक्ष को देखा. २४ दिसंबर १९२६ को आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में गाँधी जी ने कहा कि " स्वामी श्रद्धानंद जी की मृत्यु मेरे लिए असहनीय है .लेकिन मेरा दिल शोक माने से साफ़ इनकार कर रहा है. उलटे यह प्रार्थना कर रहा है कि हम सबको इसी तरह की मौत मिले.( कलेक्टेड वर्क्स ऑफ़ महात्मा गाँधी अंक ३२ ) .अपनी खुद की मृत्यु के कुछ दिन पहले पाकिस्तान से आये कुछ शरणार्थियों के सामने उन्होंने सवाल किया था " क्या बेहतर है ? अपने होंठों पर ईश्वर का नाम लेते हुए अपने विश्वास के लिए मर जाना या बीमारी , फालिज या वृद्धावस्था का शिकार होकर मरना . जहां तक मेरा सवाल है मैं तो पहली वाली मौत का ही वरण करूंगा " ( प्यारेलाल के संस्मरण )
महात्मा जी की मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू का वह भाषण तो दुनिया जानती है जो उन्होंने रेडियो पर देश वासियों को संबोधित करते हुए दिया था . उसी भाषण में उन्होंने कहा था कि हमारी ज़िंदगी से प्रकाश चला गया है . लेकिन उन्होंने हरिजन ( १५ फरवरी १९४८ ) में जो लिखा ,वह महात्मा जी को सही श्रद्धांजलि है . लिखते हैं कि ' उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसा लगता था कि उनका शरीर उनकी शक्तिशाली आत्मा का वाहन हो गया था,. उनको देखने या सुनने के वक़्त उनके शरीर का ध्यान ही नहीं रहता था , लगता था कि जहां वे बैठे होते थे ,वह जगह एक मंदिर बन गयी है '

अपनी मृत्यु के दिन भी महात्मा गाँधी ने भारत के लोगों के लिए दिन भर काम किया था . लेकिन एक धर्माध आतंकी ने उन्हें मार डाला .

सावधान ! महंगाई डायन अब सरकारें खा रही है

शेष नारायण सिंह

अपने देश में चारों तरफ मंहगाई का हाहाकार है . खाने के सामान की मंहगाई को केंद्र सरकार वाले नेता गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. यह उनका मुगालता है . जो प्याज कभी ९० रूपये की एक किलो बिक चुकी थी, पंद्रह दिन के अन्दर वही प्याज नाशिक मंडी में घटकर चार रूपये किलो तक पंहुच गयी.मंडी में नीलामी रोकनी पड़ी जिस से कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान न हो .हालांकि जानकार बताते हैं कि इस सरकार को किसानों के हित से कोई लेना देना नहीं है , मंडी में कारोबार इसलिए रोका गया था कि जमाखोरों को बहुत बड़ा घाटा न हो जाए . आखिर जमाखोर ही तो राजनीतिक दलों की झोली में धन डालता है जिसकी वजह से चुनावों में बेहिसाब खर्च होता है. प्याज के अलावा भी खाने की हर चीज़ की कीमत बेतहाशा बढ़ गयी है और सरकार अलगर्ज़ है . दिल्ली दरबार में सबसे ऊपर बैठे लोगों को अफ्रीकी देश ,मिस्र में चल रहे जन आन्दोलन पर नज़र डाल लेनी चाहिए . वहां की जनता सडकों पर है और तीस साल से अमरीका की मदद से तानाशाही हुकूमत चला रहे राष्ट्रपति, होस्नी मुबारक की हालात खस्ता है . फौज के सहारे राज करने की कोशिश कर रहे मुबारक को अब कोई नहीं बचा सकता . यह जान लेना ज़रूरी है कि उनका पतन किन कारणों से हुआ है . ब्रिटिश अखबार फाइनेशियल टाइम्स लिखता है कि खाने की चीज़ों की आसमान छूती कीमतें ,बेरोजगारी और गरीब-अमीर के बीच बहुत तेज़ी से बढ़ रही खाईं के कारण मिस्र में जनता ने सरकार के खिलाफ मैदान लिया है.. अगर इन कारणों से जनता सड़क पर आ सकती है तो हमारे हुक्मरान को क्या कान में तेल डाल कर सोते रहने का मौका है ? क्या यही हालात भारत के हर गली कूचे में नहीं हैं . सच्ची बात यह है कि यह चेतावनी है कि दुनिया में जहां भी मंहगाई हो, बेरोजगारी हो और अमीर गरीब के बीच खाईं बहुत ज़्यादा हो ,वहां की सरकारों को संभल जाना चाहिए क्योंकि भूख से तड़प रहे आदमी की बर्दाश्त की कोई हद नहीं होती है .जब वह झूम के उठता है तो फौज - फाटे के तिनकों की औकात नहीं कि वह उस तूफान को रोक सके. मिस्र में आजकल वही तूफ़ान है . राजधानी काहिरा में फौज की एक नहीं चल रही हाई . पिरामिडों के शहर गिज़ा में थाने जलाए गए हैं . देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेक्सांद्रिया में चारों तरफ जनता ही जनता है .होस्नी मुबारक की सत्ताधारी पार्टी ,नैशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के काहिरा के मुख्यालय को लोगों ने आग के हवाले कर दिया है . यहाँ यह भी समझ लेने की ज़रुरत है कि इस आन्दोलन की अगली कतार में मुस्लिम ब्रदरहुड है जिसको आम तौर पर दक्षिण पंथी ताक़त के रूप में जाना जाता है . उस की कोई साख नहीं है लेकिन देश का हर आमो-ख़ास उसके साथ है . होस्नी मुबारक की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है . आम आदमी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आन्दोलन की अगुवाई कौन कर रहा है , वह तो महगाई की सरकार के खिलाफ लामबंद है . हमारे हुक्मरान को भी इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर जनता की पक्षधर पार्टियां सरकार के खिलाफ आन्दोलन में कमज़ोर पायी गयीं तो यहाँ की जनता भी दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ उसके खिलाफ सडकों पर आने में संकोच नहीं करेगी. .

पूरी अरब दुनिया में मंहगाई के खिलाफ जनता मैदान ले रही है . अभी कुछ दिन पहले ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति, ज़ैनुल आबिदीन बेन अली की सरकार को जनता ने ज़मींदोज़ किया है . और अब अरब देश मिस्र का वही हाल होने वाला है . ट्यूनीशिया में भी जनता की बगावत का कारण वही था जो मिस्र सहित बाकी अरब देशों में है . ट्यूनीशिया में जनता सडकों पर महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करने आई थी . आन्दोलन पूरी तरह से खाद्य सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ था लेकिन सरकार की शह पर देश के साहूकार वर्ग ने फलों और सब्जियों की कीमत भी बढ़ा दी . समझ लेने की ज़रुरत है कि वहां खेती लगभग पूरी तरह से कारपोरेट सेक्टर के कब्जे में है . जैसे आजकल अपने यहाँ केंद्र सरकार ऐसी नीतियाँ बना रही है जिस से बड़े पूंजीपति घराने खेती पर क़ब्ज़ा कर लें . उसी तरह ट्यूनीशिया में भी आज से करीब १५ साल पहले हुआ था . यानी खाने पीने की चीजोंकी कीमत पर काबू करने के आम आदमी के आन्दोलन ने वह शक्ल अख्तियार कर लिया जिसकी वजह से सरकार को ही जाना पड़ा . मिस्र में भी ट्यूनीशिया की कार्बन कापी जैसा ही आन्दोलन चल रहा है . जानकार बताते हैं कि होस्नी मुबारक की सरकार का बच पाना भी लगभग नामुमकिन है . ट्यूनीशिया और मिस्र की तरह ही अल्जीरिया में भी महंगाई के खिलाफ आन्दोलन शुरू हो रहा है . हालांकि खबर है कि अल्जीयर्स की सरकार ने ब्रेड की कीमतों में भारी कटौती की है . ध्यान रहे कि यह कटौती किसी सूझबूझ की वजह से नहीं ,अपनी सरकार बचाने के लिए की गयी है . इस बीच अरब देश मारीतानिया में भी महंगाई के खिलाफ ज्वालामुखी धधकना शुरू हो गया है . वहां भी कुछ लोगों ने मिस्र,ट्यूनीशिया और अल्जीरिया की तरह आत्मदाह कर लिया है . वहां भी आन्दोलन कभी भी भड़क सकता है . इस बीच खबर है कि मोरक्को, लीबिया और जार्डन के शासकों ने तूफ़ान की आहट को भांप लिया है .और खाने के सामान पर सब्सिडी का भारी प्रावधान किया है . गरीब देशों के अलावा खाने की चीज़ों की महंगाई यूरोप के देशों में भी खतरे की घंटी बज रही है . फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी ने विश्व बैंक से आग्रह किया है कि इस बात की जांच की जाए कि खाने की चीजों में महंगाई का जो मामला है वह क्यों इतना खतरनाक होता जा रहा है .
खाने के सामान की मंहगाई हमेशा से ही सत्ताधारी जमातों के लिए खतरे की घंटी हुआ करती थी लेकिन अब यह तेज़ रफ़्तार से चलती है और सरकारें बदल देती है . ट्यूनीशिया और मिस्र की घटनाएं इसका ताज़ा उदाहरण हैं . साठ के दशक में भी अफ्रीकी देशों में खाद्य दंगे हो चुके हैं लेकिन इस बार की तरह इतनी तेज़ी से फैले नहीं थे . उन दिनों सूचना की आवाजाही की व्यवस्था इतनी ज्यादा नहीं थी . अब जो कुछ भी एक जगह होता है उसे पूरी दुनिया देखती है . जिसकी वजह से जागरूकता बढ़ती है और सरकारें गिरती हैं . ज़ाहिर है कि हमारी सरकार को भी पूंजीपतियों के हित से थोडा सा ध्यान हटाकर जनता की परेशानियों की तरफ नज़र डालनी चाहिए वरना जब जनता झूम के उठेगी तो हुकूमत के तिनके कुछ नहीं कर पायेगें.

हिंदी आजकल फल फूल रही है

सुमेधा वर्मा ओझा


सुमेधा वर्मा ओझा की यह टिप्पणी मेरे फेसबुक पर बीबीसी वाले लेख के बारे में थी. इसे यहाँ भी डाल दे रहा हूँ.

शेष नारायण सिंह जी मैं आपका दुःख समझ नहीं पा रही हूँ और ना ही आपका बीबीसी का गुण गान . यह इस देश के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात थी और केवल अपनी ग़ुलाम मानसिकता का प्रदर्शन कि आपको एक दुसरे देश की किसी रेडियो सेवा पर इतना भरोसा था . आज बीबीसी की हिंदी या अंग्रेजी या किसी भी भाषा की सेवा की ऐसी कोई मान्यता नहीं है जिसे आप इतने प्यार से याद कर रहे हैं . इन्ही सेवाओं के द्वारा बड़े देश अपने उपनिवेशों में अपनी विचार धारा को फैला कर लोगों पर एक मानसिक पकड़ बनाये रहते थे. हमारे देश के रेडियो अखबार वगैरह उतने ही अच्छे या बुरे हैं जितने की किसी और देश के फिर हमें विदेशी सेवा की मृत्यु पर दुखी होने की क्या ज़रुरत है? हिंदी आपकी दुआ से आजकल फल फूल रही है , उसे बीबीसी की कोई ज़रुरत नहीं है