राहुल न बच्चे हैं, न कच्चे

कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने जो राह निकाली उस पर अब पूरी कांग्रेस चल पड़ी है. लेकिन अपनी इस पथरीली राह के चलते राहुल गांधी अपने राजनीतिक विरोधियों के सामने मुसीबत भी बनते जा रहे हैं। जो लोग उन्हें बच्चा कहकर टालने के चक्कर में रहते थे, अब वे उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। हालांकि समाज के आखिरी आदमी से मुलाकात की उनकी योजना कई वर्षों से चल रही है लेकिन पिछले हफ्ते दस दिन के उनके कारनामे समकालीन भारतीय राजनीति में संदर्भ बनने की हैसियत रखते हैं।
पिछले दिनों उनकी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की यात्रा और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में एक दलित के घर जाकर रहना, उसके यहां भोजन करना और वहीं गांव में लगे इंडिया मार्क II हैंडपंप पर तौलिया पहन कर नहाना, भारतीय राजनीतिक नेताओं को उनका असली फर्ज याद दिलाने का काम करेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार को एतराज हो सकता है कि राहुल गांधी ने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की या उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हैसियत वाले दलों को बुरा लग सकता है कि राहुल गांधी उन लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं जो परंपरागत रूप से उनकी पार्टी के वोटर हैं। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो वह सुरक्षा एजेंसियों का विषय है, उसपर उन्हें ही ध्यान देना चाहिए लेकिन राहुल की यात्राओं का जो राजनीतिक भावार्थ है, उसको समझना और उसे आम आदमी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और हमारे पेशे की बुनियादी जरूरत भी। राहुल गांधी गांव के सबसे गरीब आदमी के दुख दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है जिस तरह से उनका लालन पालन हुआ है, उसमें उन्हें गरीब आदमी की तकलीफों को समझने के अवसर बहुत कम मिले हैं। आज जब गरीबों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से नरेगा जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें बहुत सारा सरकारी धन लग रहा है तो राजनेताओं का फर्ज है कि वे नजर रखें कि जो योजना बनी है, वह सही तरीके से लागू भी हो रही है। राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो उन्हें एक राजनीतिक नेता के रूप में करना चाहिए लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता उस काम की खिल्ली उड़ा रहे हैं, जो उन्हें भी करना चाहिए।
जरूरत इस बात की है समाज के जागरूक लोग, मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता नेताओं को यह बताएं कि आपका कर्तव्य क्या है। किसी भी राजनेता को पूरे देश में कहीं भी आम आदमी से मिलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और उस पर सवालिया निशान लगाने वालों की मंशा की विवेचना की जानी चाहिए। कुछ भी करना पड़े ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है कि राजनीति में सक्रिय लोगों को तब तक सामाजिक मान्यता न मिले जब तक कि वे आम आदमी के बीच में जाकर उसके दुख दर्द को समझने के लिए सक्रिय प्रयास न करें। सच्चाई यह है कि अगर राजनेता ग्रामीण भारत की तकलीफों को समझने के लिए उनके बीच में समय बिताएगा तो भ्रष्टाचार के दानव से कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जा सकती है। अगर ईमानदार राजनेता के ग्रामीण स्तर पर किसी भी वक्त पहुंच जाने का माहौल बन गया तो बहुत छोटे स्तर के भ्रष्टाचार पर बहुत आसानी से लगाम लगाई जा सकेगी।

अगर इस बिरादरी को कमजोर करने में सफलता मिल गई तो टॉप पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार को बहुत बड़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मीडिया से जुड़े लोग चौकन्ना रहें और ज्यों ही कोई बड़ा नेता किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के ग्रामीण इलाकों में जाने या वहां काम करने का मखौल उड़ाए, उससे तुरंत सवाल पूछ लिया जाय कि आप क्यों नहीं जाते? अगर नेताओं के बीच गरीब आदमी की सेवा करने और उसका दुख दर्द बांटने की होड़ लग गई तो देश की आज़ादी को सम्मान दिया जा सकेगा। यहां राहुल गांधी की प्रशस्ति करने का कोई मकसद नहीं है। बस एक बात बता देना ज़रूरी है कि जो लोग भी अच्छा काम करें उनकी तारीफ की जानी चाहिए। एक और बात राहुल गांधी के बारे में की जाती है कि वे बच्चे हैं, अभी उनको राजनीति सीखने की ज़रूरत है। यह बात भी बहुत ही गैर जिम्मेदार बयानों की श्रेणी में आयेगी। राहुल गांधी लगभग 40 साल के होने वाले हैं। महात्मा गांधी चालीस के भी नहीं हुए थे जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह नाम के अजेय राजनीतिक हथियार का अविष्कार कर दिया था। 1909 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बीजक, क्वहिंद स्वराजं की जब रचना हुई तो महात्मा गांधी 40 साल के ही थे। दुनिया जानती है कि क्वहिंद स्वराजं का भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में कितना योगदान है।
40 साल की उम्र में जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे। इसके पहले 32 साल की उम्र में ही नेहरू उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय नेता बन चुके थे। 1921 में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक सम्मेलन में उन्होंने स्वदेशी के पक्ष में जनमत तैयार कर लिया था और पूरे राज्य में उनका विश्वास किया जाता था। 1921 के असहयोग आंदोलन के सिलसिले में फैजाबाद जिले के भीटी गांव में उन्हें एक सभा को संबोधित करना था। कलेक्टर ने दफा 144 लगाकर मीटिंग में दखल देने की कोशिश की। पता चला कि साढ़े चार मील दूर सुल्तानपुर जिला शुरू हो जाता है। जवाहर लाल ने अपने श्रोताओं समेत सुल्तानपुर की सीमा में पैदल ही प्रवेश किया और वहां जाकर भाषण किया। इन्हीं श्रोतओं में 11 साल का एक बालक भी था जिसका नाम राम मनोहर लोहिया था। बाद में डा. लोहिया देश के बहुत बड़े नेता बने। 24 साल की उम्र में उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर दी थी और उसके पहले ही भारत का प्रतिनिधि बनाए गए बीकानेर के महाराजा को लंदन में फटकार लगाई थी। जब लोहिया चालीस साल के थे तो जवाहर लाल नेहरू को चुनौती दे रहे थे। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ के, बड़े नेता माधव सदाशिव गोलवलकर भी 34 साल की उम्र में संघ के सर्वोच्च पद पर असीन हो हो चुके थे। इसलिए राहुल गांधी को बच्चा कहने वालों को इतिहास से सबक लेना चाहिए और ग्रामीण भारत को मुख्यधारा में लाने की उनकी कोशिश की निंदा नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल करना चाहिए।

परवान चढ़ता सत्ता का खूनी संघर्ष

फ्रांसिस की हत्या बहुत ही खतरनाक संकेत है। माओवादी राजनीति, निश्चित रूप से हिंसा का सहारा ले रही है। धनाढ्य वर्गो की हित पोषक भारत की राजनीतिक पार्टियां अपने वर्गों को लाभ पहुंचाने में जुटी हुई हैं। यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि माओवादियों के लाल कॉरिडर में पड़ने वाले राज्यों में राज करने वाली सभी पार्टियों का वर्ग चरित्र वही है जो किसी भी सामंतवादी साम्राज्यवादी पार्टी की सोच का होता है।

झारखंड के पुलिस अधिकारी फ्रांसिस इदवार को उनके अपहर्ताओं ने निर्ममता पूर्वक मार डाला। फ्रांसिस एक मामूली आदमी थे और सरकारी नौकरी के सहारे अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे। अपनी ड्यूटी करते हुए वे अपहरण का शिकार हो गए और अपनी जान गंवा बैठे। सरकारी तंत्र ने छूटते ही कह दिया कि माओवादियों ने उन्हें मार डाला है। टी.वी. चैनलों और अखबारों की खबरें भी यही बताती हैं। हालांकि आज के जमाने में इस तरह के मामलों में सरकारों की विश्वसनीयता बहुत ही आदरणीय नहीं रह गयी है लेकिन सम्माननीय अखबारों ने भी इसे माओवादियों की करतूत बताया है इसलिए लगता है कि अति वामपंथी विचारधारा ने एक ऐसे आदमी की जान ले ली।

एक टी.वी. चैनल में बहस करने आए वामपंथी लेखक और कार्यकर्ता गौतम नवलखा मानने को तैयार नहीं थे कि फ्रांसिस की बर्बर हत्या माओवादियों ने की होगी। उनको लगता था कि बिना तथ्यों की पूरी जानकारी हासिल किए इस विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। यानी वे यह कहना चाह रहे थे कि हो सकता है कि माओवादियों को बदनाम करने के लिए किसी और ने फ्रांसिस को मार डाला हो। यह बात दूर की कौड़ी है हालांकि इस बात की संभावना से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। एक गौतम नवलखा की बात मानकर बाकी सारी दुनिया को झूठा ठहराना बहुत ही बेतुका राग है।

सच्ची बात यह है कि मीडिया के पास इस तरह की वारदात के कारणों की जांच करने के तरीके होते है जिससे सच्चाई का पता लगाया जा सकता है। यह जानकारी किसी भी अदालत में सबूत तो नहीं बनती लेकिन होती सही है। इस आधार पर भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि फ्रांसिस की हत्या माओवादियों ने ही की।


फ्रांसिस की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पसरते माओवाद की जड़ों तक जाना जरूरी है. उन कारणों को समझना होगा जिनके परिणामस्वरूप माओवाद का हिंसक स्वरूप भयावह होता जा रहा है. जहां जहां नक्सलवाद और माओवाद मुखर हो रहा है, उन सारे इलाकों में कही भी भूमि सुधार नहीं हुआ है, राजनीतिक नेता सामंतों की तरह का आचरण करते हैं और गरीब आदमियों के लिए आने वाली सभी स्कीमों का पैसा हड़प लेते है। निराश हताश गरीब आदमी दिग्भ्रमित वामपंथियों के चंगुल में फंस जाता है और वह हथियार उठा लेता है। इस तरह सत्ता के दो दावेदारों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। सरकारी सत्ता पर काबिज भू-स्वामियों-पूंजीपतियों के सेवक राजनेता एक तरफ और मार्क्सवादी शब्दजाल इस्तेमाल करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे, कम्युनिस्ट विचारधारा से दिशाभ्रम की िस्थति में पहुंच चुके शातिर सत्ताकामी वामपंथी सरगनाओं की मंडली दूसरी तरफ।

अजीब बात है कि इस खेल में मरने वाला हर आदमी गरीब है। चाहे वह माओवादियों की तरफ से हो या सरकार की तरफ से। पुलिस का इंस्पेक्टर फ्रांसिस बहुत ही मामूली आदमी था, अगर उसे सरकारी नौकरी न मिली होती तो वह शायद कहीं मजदूरी कर रहा होता। लेकिन ज्यों ही सत्ता के प्रतिष्ठानों के संचालक पकडे़ जाते हैं तो तूफान मच जाता है। माओवादियों का यह नया खूंखार रूप उनके बड़े नेताओं कोबाद गांधी और छत्रधर महतो के पकड़े जाने के बाद ही समाने आया है। इसके बाद हुकूमतों को भी माओवादियों के बहाने आदिवासी इलाकों में आम आदमी को घेरकर मारने का मौका मिल जायेगा। यह बात सबको मालूम है कि इस खूनी खेल में कोई बड़ा आदमी नहीं मारा जायेगा।आदिवासी इलाकों में चल रहे नए खून खराबे में एक नया आयाम भी जुड़ रहा है।

बिहार, उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों की खनिज संपदा अनमोल है और अब उस पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर लगी हुई है। इस बात की पूरी संभावना है कि इन इलाकों में चल रहे ताजा खून खराबे में इस साम्राज्यवादी खेल का भी कुछ योगदान हो। जहां तक सरकारों का प्रश्न है, वे तो पूंजीपति वर्ग की भलाई के लिए ही सत्ता में हैं, उन्हें सत्ता पर स्थापित करने में थैलीशाहों की चमक के योगदान की भी चर्चाएं होती रहती हैं, इस बात की भी पूरी आशंका है कि माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व में भी कुछ ऐसे लोग हों जो पूंजीपति वर्ग का खेल जमाने में मदद कर रहे हों। इस तरह की बात हर उस इलाके में हो चुकी है। जहां खनिज संपदा होती है वहां पूंजीपतियों का नजरे इनायत हुए बिना नहीं रहती।

पेट्रोल के इस्तेमाल के पहले अरब का इलाका एक ऐसा क्षेत्र था जहां कभी किसी की नजर नहीं जाती थी। समुद्र के रास्ते संपन्न इलाकों की खोज में निकलने वाले यूरोपीय यात्री पश्चिम एशिया के इस इलाके पर नजर ही नहीं डालते थे, सीधे भारत की तरफ बढ़ते थे, जहां की संपन्नता का तिलिस्म उनको खींचता रहता था। लेकिन पेट्रोल और अन्य हाइड्रोकार्बन पदार्थों के ऊर्जा के मुख्य स्रोत के विकसित होने के बाद पश्चिम एशिया में साम्राज्यवादियों के हित साधन के रास्ते पैदा किए गए और आज पेट्रोलियम पदार्थों से संपन्न यह इलाका पूंजीपति साम्राज्यवादी शक्तियों की बर्बरता का केंद्र बना हुआ है। वहां रहने वाले लोगों को हर तरह के खूनी खेल का नतीजा झेलना पड़ रहा है।भारत में नये विकसित हो रहे लाल कॉरिडर के क्षेत्र भी खनिज संपदा से लैस हैं। वहां पर राज करनेवाली पार्टियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हित साधन करने में कोई संकोच नहीं होगा। इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन क्षेत्रों की तबाही में माओवादी भी किन्हीं निहित स्वार्थों के कारिंदे हों। इसलिए सिविल सोसाइटी को चौकन्ना रहना पड़ेगा कि साम्राज्यवादियों के हितों की साधना के चक्कर में कहीं भारत का एक बड़ा हिस्सा विवादों के घेरे में न आ जाय और अवाम की पहले से ही मुश्किल जिंदगी और मुश्किल न हो जाय।

भूख की जंग का अजेय योद्धा

डॉ. नार्मन बोरलाग नहीं रहे। अमरीका के दक्षिणी राज्य टेक्सॉस में 95 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और पिछली सदी के सबसे महान व्यक्तियों में से एक ने अपना पूरा जीवन मानवता को समर्पित करके विदा ले ली। उन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डा. बोरलाग ने भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ी और दुनिया के बड़े हिस्से में भूख को पराजित किया। पूरे दक्षिण अमरीका और एशिया में उन्होंने भूख को बेदखल करने का अभियान चलाया और काफी हद तक सफल रहे।


प्रो. बोरलाग को ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक कहा जाता है। हालांकि वे इस उपाधि को स्वीकार करने में बहुत संकोच करते थे। लेकिन सच्ची बात यह है कि 1960 के दशक में भूख के मुकाबिल खड़ी दक्षिण एशिया की जनता को डॉ. नार्मल बोरलाग ने भूख से लड़ने और बच निकलने की तमीज सिखाई। 20 वीं सदी की सबसे खतरनाक समस्या भूख को ही माना जाता है। ज्यादातर विद्वानों ने दूसरे विश्वयुद्ध के बाद भविष्यवाणी कर दी थी कि सदी के अंत के दो दशकों में अनाज की इतनी कमी होगी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग भूख से मर जाएंगे।

विद्वानों को समझ में नहीं आ रहा था कि किया क्या जाए। इसी दौरान दूसरे विश्वयुद्ध की समाप्ति पर जब नार्मन बोरलाग, वापस आए तो उन्हें अमरीका की बहुत बड़ी रासायनिक कंपनी में नौकरी मिली लेकिन उनका मन नहीं लगा और रॉकफेलर फाउंडेशन के एक प्रोजेक्ट के तहत वे मैक्सिको चले गए। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य मैक्सिको के किसानों को अपनी फसल को सुधारने की जानकारी और ट्रेनिंग देना था। इस योजना को उस वक्त की अमरीकी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त था। बोरलाग जब मैक्सिको पहुंचे तो सन्न रह गए, वहां हालात बहुत खराब थे। मिट्टी का पूरा दोहन हो चुका था, बहुत पुराने तरीके से खेती होती थी और किसान इतना भी नहीं पैदा कर सकते थे कि अपने परिवार को दो जून की रोटी खिला सकें।

इसी हालत में इस तपस्वी ने अपना काम शुरू किया। कई वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद गेहूं की ऐसी किस्में विकसित कीं जिनकी वजह से पैदावार कई गुना ज्यादा होने लगी। आमतौर पर गेहूं की पैदावार तीन गुना ज्यादा हो गई और कुछ मामलों में तो चार गुना तक पहुंच गई। मैक्सिको सहित कई अन्य दक्षिण अमरीकी देशों में किसानों में खुशहाली आना शुरू हो गई थी, बहुत कम लोग भूखे सो रहे थे। बाकी दुनिया में भी यही हाल था। 60 का दशक पूरी दुनिया में गरीब आदमी और किसान के लिए बहुत मुश्किल भरा माना जाता है। भारत में भी खेती के वही प्राचीन तरीके थे। पीढ़ियों से चले आ रहे बीज बोए जा रहे थे।

1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान से लड़ाई हो चुकी थी, गरीब आदमी और किसान भुखमरी के कगार पर खड़ा था। अमरीका से पी.एल-480 के तहत सहायता में मिलने वाला गेहूं और ज्वार ही भूख मिटाने का मुख्य साधन बन चुका था और कहा जाता था कि भारत की खाद्य समस्या, "शिप इ माउथ" चलती है। यानी अमरीका से आने वाला गेहूं, फौरन भारत के गरीब आदमियों तक पहुंचाया जाता था। ऐसी विकट परिस्थिति में डॉ. बोरलाग भारत आए और हरितक्रांति का सूत्रपात किया। हरित क्रांति के अंतर्गत किसान को अच्छे औजार, सिंचाई के लिए पानी और उन्नत बीज की व्यवस्था की जानी थी जो डॉ. बोरलाग की प्रेरणा से संभव हुआ।

भारत में दो ढाई साल में ही हालात बदल गए और अमरीका से आने वाले अनाज को मना कर दिया गया। भारत एक फूड सरप्लस देश बन चुका था। भारत में हरितक्रांति के लिए तकनीकी मदद तो निश्चित रूप से नॉरमन बोरलाग की वजह से मिली लेकिन भारत के कृषिमंत्री सी. सुब्रहमण्यम ने राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया और हरित क्रांति के लिए जरूरी प्रशासनिक इंतजाम किया। डा. बोरलाग का अविष्कार था बौना गेहूं और धान जिसने भारत और पाकिस्तान में मुंह बाए खड़ी भुखमरी की समस्या को हमेशा के लिए बौना कर दिया। बाद में चीन ने भी इस टेक्नालोजी का फायदा उठाया।

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शेखचिल्ली के वारिस

अगर शेखचिल्ली जिंदा होते तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना गुरू मान लेते। सोनिया गांधी गुजरात के चुनावी दौरे पर जाने वाली हैं और नरेंद्र मोदी ने उन्हें चेतावनी दी है कि गुजरात संभलकर आएं। गोया गुजरात मोदी साहब की जागीर है और अगर कोई वहां जाता है तो उसे मोदी से अनुमति लेनी होगी।

पहले वास्तविकता पर गौर कर लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और जिस सोनिया गांधी के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ मोदी की पार्टी पिछले दस वर्षों से नफरत की राजनीति कर रही है। जिस प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी के राष्टï्रीय नेता, लालकृष्ण आडवाणी गली-गली घूम रहे हैं, उसी प्रधानमंत्री पद को सोनिया गांधी ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। 2004 के चुनावों में बीजेपी और उसके साथ सत्ता का सुख भोग रही पार्टियों ने सारी ताकत झोंक दी थी लेकिन सोनिया गांधी की पार्टी ने केन्द्र में सरकार बना ली थी। यह साफ कर देना जरूरी है कि सोनिया गांधी या उनकी पार्टी दूध के धुले नहीं हैं। पंजाब, असम और तमिलनाडु में आतंकवाद को बढ़ावा देने में उनकी पार्टी और उनके परिवार का योगदान कम नहीं है।

बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय, केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार थी, प्रधानमंत्री पद पर कांग्रेस का कब्ज़ा था, लेकिन उत्तरप्रदेश के उस वक्त के भाजपाई मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट को अंधेरे में रखकर बाबरी मसजिद ढहा दी। देश में भ्रष्टाचार की जो परंपरा है उसमें कांग्रेसी नेता भी भाजपा के नेताओं से कम नहीं है। इस सबके बावजूद भी राजनीतिक रूप से मोदी की वह औकात नहीं है कि वह सोनिया गांधी को धमकाएं। मोदी और उनकी पार्टी के ऊपर दंगों को भड़काने वाली पार्टी होने का आरोप लगता रहा है। देश में 1927 के नागपुर दंगे के बाद हुए ज्यादातर दंगों में आरएसएस के लोग शामिल रहे हैं। गुजरात में 2002 में जो कारनामा मोदी ने किया, उसकी वजह से दुनिया भर के सामने भारत का सिर नीचा हो गया और जब मोदी पर बड़बोलेपन का दौरा पड़ता है तो वह सब कुछ भूल जाते हैं।

जिस विकास की बात मोदी कर रहे है वह गुजरात में हमेशा से ही रहा है। गुजरात के नेताओं हितेंद्र देसाई और मोरारजी देसाई के समय में गुजरात में जो विकास हुआ था, मोदी का विकास उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी को दी गई नरेंद्र मोदी की धमकी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। सोनिया की प्रस्तावित यात्रा के नतीजों से मोदी डर गए हैं और आशंका यह है कि वे सोनिया गांधी की सभा में अपने कुछ लोगों को भेजकर सवाल पूछने के बहाने उत्पात करने को कह सकते है। इसलिए कांग्रेस, सोनिया गांधी और केंद्र सरकार को चौकन्ना रहने की जरूरत है। मोदी एक बहुत ही शातिर दिमाग के मालिक हैं और वह कोई भी शरारत करवा सकते है।

शिव सैनिकों की सनक

यह संतोषजनक है कि शिव सैनिकों की धमकी और पथराव का सामना करने के बावजूद अधिवक्ता अंजलि वाघमारे ने मुंबई हमले के दौरान पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी अजमल आमिर कसाब की वकालत करने की इच्छा जताई। यह निराशाजनक भी है और निंदनीय भी कि शिव सैनिक खुद को प्रखर राष्ट्रभक्त प्रकट करने के फेर में देश की कानूनी प्रक्रिया को अपने हिसाब से चलाने पर आमादा हैं।

उनकी इस सनक भरी जिद का कोई मतलब नहीं कि किसी कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल किए बगैर कसाब को सीधे फांसी पर लटका दिया जाए। यह न तो 16 वीं सदी है और न ही भारत में जंगलराज है। आखिर शिव सेना इस साधारण सी बात पर विचार करने के लिए क्यों नहीं तैयार कि आतंकियों को सजा देने के मामले में उसके सुझावों पर अमल करना संभव नहीं? सच तो यह है कि आतंकियों को दंडित करने के संबंध में उसके उपाय भारत की बदनामी कराने वाले हैं।

जब भारतीय न्याय प्रक्रिया ही नहीं, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी यह कहता है कि किसी को अपने बचाव का मौैका दिए बगैर दंडित करना एक तरह का अन्याय है तब फिर शिव सेना की उछल-कूद का कोई मतलब नहीं। महज प्रचार पाने के लिए शिव सेना जो कुछ कर रही है उससे कुल मिलाकर कसाब सरीखे खूंखार आतंकी को दंडित करने में देरी ही हो रही है।

शिव सेना ने पहले यह सुनिश्चित किया कि कोई भी वकील कसाब की वकालत करने के लिए आगे न आने पाए और फिर जब अदालत ने विवश होकर अपनी ओर से एक वकील का नाम घोषित किया तो शिव सैनिक उसे धमकाने उसके घर तक पहुंच गए। यह निरा पागलपन नहीं तो और क्या है?

माना कि इसे लेकर रंच मात्र भी संदेह नहीं कि कसाब ने मुंबई में बेहद घृणित कृत्य अंजाम दिया, लेकिन क्या उसे दंड का भागीदार बनाने के लिए न्याय प्रक्रिया का उल्लंघन कर दिया जाए? यदि शिव सैनिक अभी भी शिवाजी से प्रेरणा पाते हैं तो बेहतर होगा कि वे उनके आदर्शो से नए सिरे से कुछ सीख लें। इस तरह की मांग का तो औचित्य समझ आता है कि आतंकियों के मामलों की सुनवाई द्रुत गति से हो और ऐसी कोई व्यवस्था भी बनाई जाए जिससे उनके मुकदमे वर्षो तक न खिंचें, लेकिन ऐसे किसी विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि किसी को भी उनकी वकालत करने का अधिकार न मिले।

यह चिंताजनक है कि पिछले कुछ समय से शिव सेना सरीखे दलों के साथ-साथ वकीलों का एक ऐसा वर्ग भी सामने आ गया है जो न तो स्वयं आतंकियों अथवा अन्य जघन्य अपराधियों की वकालत करता है और न ही किसी को करने देता है। जब कभी अदालत ऐसे तत्वों के लिए सरकारी खर्चे से वकील तय करती है तो उसका विरोध करने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी संकोच नहीं किया जाता।

जो अधिवक्ता यह मानते हैं आतंकियों की वकालत करना अनुचित है वे अपनी इस मान्यता पर दृढ़ रह सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी इस मान्यता को दूसरों पर जबरन थोपने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। बेहतर होगा कि बार काउंसिल आफ इंडिया सरीखे संगठन अपने साथियों को यह स्पष्ट संदेश दें कि वे शिव सेना सरीखा दृष्टिकोण अपनाकर न्याय की गरिमा गिराने का काम कर रहे हैं।