जाति के आ़धार पर आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे को खेल का विषय न बनाएं

शेष नारायण सिंह

आजकल हरियाणा में जाटों के नौजवान सडकों पर हैं और सरकारी नौकरियों में अपनी जाति के लिए आरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं .उनका आन्दोलन हिंसक है और उसमें सामाजिक संपत्ति को आग के हवाले किया जा रहा है . इसके पहले इसी बिरादरी के लोगों ने हरियाणा में उत्पात मचाया था और वे मांग कर रहे थे कि जो लोग उनकी खाप की मर्ज़ी के खिलाफ शादी करें उन्हें भारतीय दंड विधान के तहत सज़ा दी जानी चाहिए .उनकी मांग थी कि अपने पिंड में शादी करने के काम को अपराध माना जाए और उस तथाकथित अपराध को करने वाले को कानून सज़ा दे. हरियाणा के मुख्य मंत्री भी इसी बिरदारी के हैं और इस बिरादरी के वोटों के बल पर ही सत्ता में हैं .पिछले करीब बीस वर्षों से सरकारी नौकरियों और अन्य पदों पर आरक्षण को एक सुविधा के रूप में देखा जाने लगा है . जिसकी संख्या ज्यादा है वह उठ कर बैठ जाता है और आरक्षण की बात करने लगता है . जबकि आरक्षण को एक ऐसे तरीके के रूप में विकसित किया गया था जिस से समता मूलक समाज की स्थापना हो सके. जो जातियां पारंपरिक रूप से दबी कुचली हैं , उनको बाकी लोगों के बराबर लाने के लिए आरक्षण को एक राजनीतिक हथियार के रूप में हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तुत किया था. आरक्षण से उम्मीद के मुताबिक़ नतीजे नहीं मिले इसलिए उसे और संशोधित भी किया गया लेकिन आजकल एक अजीब बात देखने में आ रही है . वे जातियां जिनकी वजह से देश और समाज में दलितों को शोषित पीड़ित रखा गया था , वही आरक्षण की बात करने लगी हैं . काका कालेलकर और मंडल कमीशन की सिफारिशों में क्रीमी लेयर की बात की गयी थी . इसका मतलब यह था कि जो लोग आरक्षण के लाभ को लेकर आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं रह गए हैं, उनके घर के बच्चों को आरक्षण के लाभ से अलग कर दिया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है . सवाल पूछे जा आरहे हैं कि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, राम विलास पासवान, मीरा कुमार , शुशील कुमार शिंदे, गोपीनाथ मुंडे , नीतीश कुमार के बच्चों को क्यों आरक्षण दिया जाये जबकि वे लोग समाज के सबसे एलीट वर्ग में शामिल हो चुके हैं . जब इस तरह के शासक वर्ग भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं तो जाटों के नौजवान भी इसी लाइन में लग गए . अभी तो हद होने वाली है . सुना है कि राजपूतों के नौजवान भी आरक्षण के लिए लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं . उनका तर्क है कि लड़ाई भिड़ाई की वजह से उनके पुरखे शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गए थे इसलिए अब आरक्षण के ज़रिये सब ठीक कर लिया जाएगा . यह हद है जिसकी वजह से समाज का एक बड़ा वर्ग शोषित पीडित हुआ वही आरक्षण की बात कर रहा है .

ज़रुरत स बात की है कि आरक्षण के दर्शन को पूरी तरह से समझ लिया जाए . बीसवीं सदी में आरक्षण के दो सबसे बड़े समर्थक हुए हैं जिन्होंने सामाजिक बराबारी के लिए अफरमेटिव एक्शन की बात की. डॉ राम मनोहर लोहिया ने साफ़ कहा कि पिछड़ों और हर वर्ग के एमहिलाओं को ऊपर लाने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए . दूसरे राजनेता , बी आर अंबेडकर हुए जिन्होंने आरक्षण को सामाजिक बराबरी का एक बड़ा हथियार माना और उसे संविधान में शामिल करवाया . आज ६० साल बाद सामाजिक परिवर्तन का यह माध्यम राजनीतिक रूप से ताक़तवर लोगों के हाथों में खिलौना होने जा रहा है . आरक्षण की मांग कर रहे इन संपन्न वर्गों के लड़कों को कौन बताये कि भैया आपके पूर्वजों के एवाजः से तो सामाजिक गैर बराबरी आई थी उसे ख़त्म करने के लिए जो व्यवस्था बनायी गयी है जब आप ही उसमें घुस जायेगें तो क्या फायदा . लेकिन राजनीतिक सुविधाभोगियों के दौर में कुछ भी संभव है . लेकिन सामाजिक बराबरी दर्शन शास्त्र के आदिपुरुष महात्मा फुले ने इसे एक बहुत ही ग़म्भीर राजनीतिक परिवर्तन का हथियार माना है उनका मानना था कि दबे कुचले वर्गों को अगर बेहतर अवसर दिए जाएँ तो सब कुछ बदल सकता है ... महात्मा फुले के चिंतन के केंद्र में मुख्य रूप से धर्म और जाति की अवधारणा है। वे कभी भी हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग नहीं करते। वे उसे ब्राह्मणवाद के नाम से ही संबोधित करते हैं। उनका विश्वास था कि अपने एकाधिकार को स्थापित किये रहने के उद्देश्य से ही ब्राह्मणों ने श्रुति और स्मृति का आविष्कार किया था। इन्हीं ग्रंथों के जरिये ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था को दैवी रूप देने की कोशिश की। महात्मा फुले ने इस विचारधारा को पूरी तरह ख़ारिज़ कर दिया।

महात्मा फुले ने जाति को उत्पादन के एक औज़ार के रूप में इस्तेमाल करने और ब्राह्मणों के आधिपत्य को स्थापित करने की एक विधा के रूप में देखा। उनके हिसाब से जाति भारतीय समाज की बुनियाद का काम भी करती थी और उसके ऊपर बने ढांचे का भी। उन्होंने शूद्रातिशूद्र राजा, बालिराज और विष्णु के वामनावतार के संघर्ष का बार-बार ज़‍िक्र किया है। ऐसा लगता है कि उनके अंदर यह क्षमता थी कि वह सारे इतिहास की व्याख्या बालि राज-वामन संघर्ष के संदर्भ में कर सकते थे।
स्थापित व्यवस्था के खिलाफ महात्मा फुले के हमले बहुत ही ज़बरदस्त थे। वे एक मिशन को ध्यान में रखकर काम कर रहे थे। उन्होंने इस बात के भी सूत्र दिये, जिसके आधार पर शूद्रातिशूद्रों का अपना धर्म चल सके। वे एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे थे। ब्राह्मणवाद के चातुर्वर्ण्‍य व्यवस्था को उन्होंने ख़ारिज़ किया, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का, जिसके आधार पर वर्णव्यवस्था की स्थापना हुई थी, को फर्ज़ी बताया और द्वैवर्णिक व्यवस्था की बात की।महात्मा फुले एक समतामूलक और न्याय पर आधारित समाज की बात कर रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए विस्तृत योजना का उल्लेख किया है। स्त्रियों के बारे में महात्मा फुले के विचार क्रांतिकारी थे। मनु की व्यवस्था में सभी वर्णों की औरतें शूद्र वाली श्रेणी में गिनी गयी थीं। लेकिन फुले ने स्त्री पुरुष को बराबर समझा। उन्होंने औरतों की आर्य भट्ट यानी ब्राह्मणवादी व्याख्या को ग़लत बताया।
एक लम्बा इतिहास है सकारात्मक हस्तक्षेप का और इसे हमेशा हे यैसा राजनीतिक विमर्श माना जाता रहा है जो मुल्क और कौम के मुस्तकबिल को प्रभावित करता है . राजनेताओं को इसे खेल का विषय बनाने से बाज़ आना चाहिए

मीडिया और न्यायपालिका की बुलंदी का दौर

शेष नारायण सिंह

हरियाणा में एक अदालत ने उन लोगों को सज़ा-ए-मौत का हुक्म दे दिया है जिन्होंने एक विवाहित जोड़े को मार डाला था. मारे गए पति पत्नी का तथाकतित जुर्म यह था कि उन्होंने पंचायत की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद से शादी कर ली थी. . पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में यह बहुत पहले से होता रहा है . ग्रामीण इलाकों में पंचायतों की स्थिति बहुत ही मज़बूत रही है और उन्हें मनमानी करने का पूरा अधिकार मिलता रहा है . इन् इलाकों में कुछ बिरादरी के लोगों ने अपने आप को एक खाप के रूप में संगठित कर रखा है .यह व्यवस्था बहुत ही पुरानी है ,. दर असल जब सरकारों की भूमिका केवल अपनी रक्षा और अपने राजस्व तक सीमित थी तो सामाजिक जीवन को नियम के दायरे में रखने का ज़िम्मा बिरादरी की पंचायतों का होता था. उस दौर में ज़िंदगी एक लीक पर चलती रहती थी लेकिन सूचना क्रान्ति के साथ साथ सब कुछ बदल गया. गावों में रहने वाले लडके लड़कियां पूरी दुनिया की सूचना देख सकते हैं , जान सकते हैं और बाकी दुनिया में प्रचलित कुछ रीति रिवाजों को अपनी ज़िंदगी में भी उतार रहे हैं . अब उनको मालूम है कि सभ्य समाज में अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ ज़िंदगी बसर करने का रिवाज़ है . उसे यह भी मालूम है कि यह मामला बिलकुल निजी है और उसमें किसी को दखल देने का अधिकार नहीं है . . सूचना क्रान्ति का ही दूसरा पहलू यह है कि देश के किसी भी इलाके से कुछ सेकंड के अन्दर ही कोई भी खबर पंहुचायी जा सकती है और कोई भी तस्वीर कहीं भी भेजी जा सकती है. यानी किसी भी गाँव में बैठी हुई कोई पंचायत क्या फैसला करती है , यह अब गाँव का मामला नहीं रह गया है . कोई भी घटना अब मिनटों के अन्दर पूरी दुनिया के सामने पेश की जा सकती है . पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में आजकल यही हो रहा है . सूचना क्रान्ति के पहले के ज़माने में खाप पंचायतें जो कुछ भी करती थें ,वह उन्हीं लोगों के बीच रह जाता था लेकिन अब वह पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया जाता है .. इसका मतलब यह नहीं है कि खाप पंचायतें पहले जो हुक्म देती थीं वे सही होते थे . फैसले तो गलत तब भी होते थे लेकिन अब उन फैसलों को बाकी दुनिया के पैमाने से नापा जाने लगा है .



ग्रामीण इलाकों में इन पंचायतों का इतना दबदबा है कि किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि इस मामले में कोई पक्का रुख ले सके. हरियाणा के मुख्य मंत्री, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब बात की गयी तो वे मामले को टाल गए. किसी टी वी चैनल में बी जे पी का एक छुटभैया नेता खाप पंचायतों को सही ठहरा रहे एक किसान नेता की तारीफ़ करने लगा . संतोष की बात यह यह है कि अब इन नेताओं के बस की बात नहीं है कि ये न्याय के रथ को विचलित कर सकें. अब सूचना क्रान्ति की बुलंदी का वक़्त है . इस क्रान्ति ने मीडिया को पूरी तरह से आम आदमी की पंहुच के अन्दर ला दिया है और किसी की भी दादागीरी लगभग हमेशा ही पब्लिक की नज़र में रहती है . . करनाल के किसी गाँव में एक ही गोत्र में शादी करने के कारण मौत के घाट उतार दिए गए मनोज और बबली का मामला भी इतिहास के इस मोड़ पर सामने आया जब कि कोई भी आदमी ऐलानियाँ तौर पर खाप वालों की मनमानी को सही ठहरा ही नहीं सकता.. करनाल के अतिरिक्त जिला और सेशन जज ने अपने १०५ पेज के फैसले में लडकी के भाई, चाचा और चचेरे भाई को को तो फांसी के सज़ा सुना दी . पंचायत के मुखिया को केवल उम्र क़ैद की सज़ा सुनायी. पंचायतों की इस तरह की मनमानी के किस्से रोज़ ही होते रहते हैं . नेताओं के अलगर्ज़ रवैय्ये के कारण इन् मामलोंमें कहीं कुछ होता जाता नहीं था . ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी जज ने खाप के आतंक से जुडे हुए मामले में शामिल लोगों को सज़ा सुनायी है . ज़ाहिर है इस फैसले की धमक दूर दूर तक महसूस की जायेगी. और भविष्य में मुहब्बत करके शादी करने वाले जोड़ों को भेड़ बकरियों की तरह मार डालने वाले इन आततायी पंचों को कानून का डर लगेगा . वरना अब तक तो यही होता था कि इनकी मनमानी के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती थी.

मौजूदा मामले में मारे गए लडके के परिवार वालों की भूमिका सबसे अहम है . उन्होंने तय कर लिया था कि उनके बच्चे को मारने वालों को न्याय की बेदी पर हाज़िर किये बिना उन्हें चैन नहीं है . लेकिन सबसे बड़ी भूमिका इस सारे मामले में मीडिया की है . जब से २४ घंटे के समाचार चैनल शुरू हुए हैं ,मीडिया के लोग इस तरह के मामलों को सार्वजनिक करने में संकोच नहीं कर रहे हैं . और जब सारी बात मीडिया की वजह से पहले ही पब्लिक डोमेन में आ जाती है तो उसे टाल पाना न तो नेताओं के लिए संभव होता है और न ही अन्य सरकारी संगठनों के अगर भविष्य में भी मीडिया इसी तरह से चौकन्ना रहा तो कुछ ही वर्षों में यह मध्यकालीन सामंती सोच ग्रामीण इलाकों से गायब हो जायेगी और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इन संपन्न इलाकों में मुहब्बत करने वालों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी.