दलित नेता और विद्रोही के संपादक सुधीर ढवले को पुलिस ने बिनायक सेन किया

शेष नारायण सिंह


महाराष्ट्र पुलिस ने भी छत्तीसगढ़ पुलिस की तरह गरीबों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी है . इस सिलसिले में दलित अधिकारों के चैम्पियन और मराठी पत्रिका , 'विद्रोही ' के संपादक सुधीर ढवले को गोंदिया पुलिस ने देशद्रोह और अनलाफुल एक्टिविटीज़ प्रेवेंशन एक्ट की धारा १७,२० और ३० लगाकर गिरफ्तार कर लिया . उन पर आरोप है कि वे आतंकवादी काम के लिए धन जमा कर रहे थे. ,और किसी आतंकवादी संगठन के सदस्य थे. पुलिस ने उनको नक्सलवादी बताकर अपने काम को आसान करने की कोशिश भी कर ली है .अभी पिछले हफ्ते गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने महाराष्ट्र सरकार से आग्रह किया था कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान को तेज़ किया जाए. सबको मालूम है कि जब पुलिस के ऊपर आला अफसरों का दबाव पड़ता है तो वे सबसे आसान पकड़ उन वामपंथियों को मानते हैं जो गरीब आदमियों के बीच काम कर रहे हों . छत्तीसगढ़ में डॉ बिनायक सेन ऐसे ही शिकार थे और अब महाराष्ट पुलिस ने वही कारनामा कर दिखाया है .सुधीर ढवले ने वर्धा में रविवार को अंबेडकर-फुले साहित्य सम्मलेन को संबोधित किया था और गिरफतारी के समय ट्रेन से वापस मुंबई जा रहे थे. उन्हें गिरफ्तार करके १२ जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखा जाएगा.

गोंदिया की पुलिस ने दावा किया है कि कुछ लोगों ने उसे बता दिया था कि सुधीर ढवले किसी नक्सलवादी संगठन के राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं . और उनके पास एक कम्प्युटर है जिसमें सारा नक्सलवादी साहित्य रखा हुआ है .सुधीर का कम्प्युटर भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है . सुधीर की गिरफ्तारी को सभ्य समाज के लोग किसी भी विरोधी आवाज़ को कुचल देने की सरकारी साज़िश का हिस्सा मान रहे हैं सुधीर सुधीर ढवले कोई लल्लू पंजू सड़क छाप नेता नहीं है .महाराष्ट्र में दलित अधिकारों के लिए चल रहे आन्दोलन के चोटी के नेता हैं . महाराष्ट्र में जाति के विनाश के लिए चल रहे आन्दोलन में वे बहुत ही आदर के मुकाम पर विराजमान हैं . २००६ में जब खैरलांजी में दलितों की सामूहिक ह्त्या की गयी थी तो महाराष्ट्र के नौजवानों में बहुत गुस्सा था . उसके बाद ६ दिसंबर २००७ को डॉ अंबेडकर के महापरिनिर्वाण के दिन रिपब्लिकन जातीय अन्ताची चालवाल की स्थापना करके सुधीर ढवले ने जाति के विनाश के डॉ अंबेडकर के अभियान को आगे बढ़ाया था. यह आन्दोलन आज मुंबई में एक मज़बूत आन्दोलन है . इस बात में दो राय नहीं है कि वे सरकार के लिए असुविधाजनक हमेशा से ही रहे हैं . .महाराष्ट्र में चल रहे उस आन्दोलन की अगुवाई भी वे कर रहे थे जिसमें मुंबई और महाराष्ट्र के सभ्य समाज के लोग डॉ बिनायक सेन की गिरफ्तारी के खिलाफ लामबंद हो गए थे. सुधीर की गिरफ्तारी के बाद मुंबई के संस्कृति कर्मियों के बीच बहुत गुस्सा है . फिल्मकार आनंद पटवर्धन ने कहा कि सुधीर धावले बहुत ही भले आदमी है .उनको भी उसी तर्ज़ पर पकड़ा गया है जिस पर बिनायक सेन को पकड़ा गया था. फिल्मकार सागर सरहदी ने भी सुधीर ढवले के एगिराफ्तारी को गलत बताया है .

हर बच्चे के हाथ में लैपटाप होना चाहिए .

शेष नारायण सिंह

नईदिल्ली , ७ जनवरी. आज दिल्ली में नौवें प्रवासी भारतीय दिवस का उदघाटन हुआ . इस अवसर पर भारत की ताक़त की हनक नज़र आई. शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल ने साफ़ कहा कि अब उद्योग और व्यापार और उस से जुडी चीज़ों के अवसर भारत में ही हैं इसलिए भारतीय मूल के लोगों को नयी हालात में अपने बात कहने की आदत डालनी पड़ेगी. उन्होंने कहा कि भारत में जो लोग भी आ रहे हैं वे यहाँ बेहतर अवसर की तलाश में आ रहे हैं .इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी एक सेमिनार का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य वक्तव्य प्रधान मंत्री के सलाहकार सैम पित्रोदा ने दिया . उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नयी टेक्नालोजी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है .लेकिन शिक्षा का महत्व सही अर्थों में समझना होगा . ज़रुरत इस बात की है कि शिक्षा में सुधार को एक राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में विकसित किया जाए . कोशिश की जानी चाहिए कि भारतीय मूल के साढ़े बारह करोड़ लोग जो विदेशों में बसे हैं उन्हें भारत में काम करने के लिए प्रेरणा दी जा सके.उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय मूल के विदेशियों का धन हमें नहीं चाहिए उनके पास जो ज्ञान का ज़खीरा है वह भारत के विकास में इस्तेमाल हो सकता है . उसके बदले में उन्हें भी काम करने के बड़े मौके मिलेगें .श्री पित्रोदा ने दावा किया कि मौजूदा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता शिक्षा है . लेकिन शिक्षा के बारे में जो पुरानी समझ है उसे ख़त्म करना होगा . शिक्षा के बारे में नयी समझ को आगे लाना पड़ेगा और भारत को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी देश बनाना होगा .

इस अवसर पर सैम पित्रोदा ने कहा कि अपने देश में करीब ५० करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र २५ साल से कम है . उनकी काम करने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए . अगर शिक्षा के क्षेत्र में विकास की दर करीब १० प्रतिशत नहीं रही तो देश पिछड़ जाएगा. . शिक्षा की मांग बहुत ज्यादा है लेकिन मौजूदा तरीके के बुनियादी ढाँचे के विकास के सहारे उस मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है .इसके लिए ज़रूरी है कि कुशल कारीगरों और अन्य तरह के काम करने वालों की शिक्षा को कंट्रोल की व्यवस्था से बाहर किया जाए . इस दिशा में मनमोहन सिंह की सरकार ने ज़रूरी पहल कर दी है. नालेज कमीशन उसी आधुनिक सोच का नतीजा था . हमने तीन साल मेहनत करके रिपोर्ट तैयार की जिसमें २७ मुद्दे पहचाने गए और उन पर काम करने की ज़रुरत थी लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने वह काम मुस्तैदी ने नहीं किया .अब सरकार ने तय किया है कि दो अरब डालर खर्च करके एक सूचनातंत्र बनाया जाएगा अगले डेढ़ साल में देश की ढाई लाख पंचायतों को ब्राड बैंड से जोड़ दिया जाएगा . शिक्षा में मास्टर के ज़रुरत को ख़त्म करने की दिशा में काम चल रहा है . इतनी बड़ी संख्या में लोगों को शिक्षित करने के ज़रुरत है कि पुराने तरीके के बुनियादी ढाँचे से काम नहीं चलने वाला है . आज की तारीख में हमें नए आविष्कार करके ही समस्या का समाधान तलाशने की ज़रुरत है .. प्रधान मंत्री ने इस दिशा में शुरुआत कर दी है सरकारी खर्च पर एक राष्टीय आविष्कार परिषद की स्थापना कर दी गयी है . जिसका शुरुआती बजट एक अरब डालर का है . और भी पैसा उपलब्ध करवाया जा सकता है . इस सरकार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा है और कोशिश की जा रही है कि देश भर में १४ ऐसे विश्वविद्यालय बनाए जाएँ जहां केवल आविष्कार से सम्बंधित काम हो ..
इस अवसर पर हर बच्चे के लिए एक लैप टाप के व्यवस्था करने वाले मिशन के अध्यक्ष सतीश झा ने भी भाषण दिया .. उन्होंने कहा कि मौजूदा समय को नेशनल इमरजेंसी इन एजूकेशन का नाम दिया जाना चाहिए . उन्होंने कहा कि इस देश में ६४० हज़ार गावं हैं . गावों में शिक्षा का जो स्तर वह बिलकुल आदिम है . उसको ठीक करने की ज़रुरत है . लेकिन यह हमारी मौजूदा शिक्षाव्यवस्था के बूते के बात नहीं है कि उसको बदला जा सके . उसके लिए कुछ नया करना होगा . श्री झा ने बताया कि बहुत सोच विचार और शोध के बाद एक ऐसा कम्प्युटर तैयार किया जा सका है जिसकी देखभाल गाँव का बच्चा भी कर लेगा. उसको ज्यादा गर्मी से कोई नुकसान नहीं होता , उसको पटक देने से टूटता नहीं और उस लैप टाप की मदद से बिना टीचर की मदद के भी बच्चे अपनी पढाई कर सकते हैं . उसमें बच्चों के स्तर का इंटरनेट , उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध करवाया जा सकता है .
बाद में सैम पित्रोदा ने भी कहा कि अपने देश की शिक्षा की ज़रुरत को पूरा करने के लिए सतीश झा के प्रोजेक्ट की तरह काम करने की ज़रूरत है लेकिन इस तरकीब में भी लगातार विकास करते रहना चाहिए

आरक्षण की राजनीति , नीतीश कुमार के महादलित और राजनाथ फार्मूला

शेष नारायण सिंह
( मूल लेख दैनिक जागरण में छप चुका है )

आरक्षण आज की राजनीति का एक अजीब हथियार बन गया है .राजस्थान के गुर्जर समुदाय अपने आपको मीणा समुदाय की तरह जनजाति घोषित करवाने के लिए आन्दोलन चला रहे हैं . विश्वनाथ प्रताप सिंह के दौर में पिछड़ी जातियों को नौकरियों में आरक्षण दे दिया गया था लेकिन ओबीसी के जिस वर्ग को उसमें शामिल किया गया था उसमें कुछ जातियाँ ऐसी थीं जो पहले से ही बेहतर आर्थिक सामाजिक स्थिति में थीं . ज़ाहिर है ओबीसी में जो कमज़ोर जातियां थीं , वे फिर सामाजिक बराबरी की रेस में पिछड़ती नज़र आ रही हैं . बिहार में कई वर्षों के कुप्रबन्ध के बाद जब नीतीश कुमार सत्ता में आये तो उन्होंने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के तरीके में थोडा परिवर्तन सुझाया और उसके नतीजे चुनाव में फायदे की खेती साबित हुए. सामाजिक परिवर्तन की राजनीति में नीतीश कुमार के इस प्रयोग के बाद सामाजिक न्याय के विमर्श में नया अध्याय शुरू हो गया है .अपने देश में सकारात्मक हस्तक्षेप के पुरोधा डॉ भीमराव आंबेडकर और डॉ राम मनोहर लोहिया माने जाते हैं . इन नेताओं की सोच को कांग्रेस ने भी अपनाया और संविधान में ऐसी व्यवस्था की गयी कि दलितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया. संविधान के लागू होने के 60 साल बाद सकारात्मक हस्तक्षेप के राजनीतिक दर्शन में अब कुछ सुधार की ज़रुरत महसूस की जा रही है . हालांकि आज के नेताओं में किसी की वह ताक़त नहीं है कि वह आज़ादी की लड़ाई में शामिल नेताओं की तरह वे तरीके भी अपना सकें जो चुनाव के गणित के हिसाब से अलोकप्रिय हों . लेकिन इतना तय है कि चुनावी लाभ हानि को ध्यान में रख कर ही सही सामाजिक बराबरी के बारे में चर्चा हो रही है . पिछड़े वर्गों में ऊपरी पायदान पर मौजूद जाति के एक सदस्य नीतीश कुमार के लिये इन नीतियों को लागू कर पाना अपेक्षाकृत आसान था . नीतीश कुमार की इस राजनीतिक सोच को रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि वे अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं . दिल्ली में उनकी पार्टी के बड़े नेता ,शरद यादव हैं . शरद यादव की राजनीतिक हैसियत ऐसी नहीं है कि वे नीतीश कुमार के किसी फैसले को वीटो कर सकें . इसलिए अपनी ज़िम्मेदारी पर नीतीश ने फैसला किया और लागू किया. नीतीश ने दलित राजनीति को भी आरक्षण की कसौटी पर फिर से कसा और दलित जातियों में जो उच्च वर्ग विकसित हो गया है ,उसकी पहचान की. दलितों में जो उच्च वर्ग है वह परंपरागत रूप से मायावती को नेता मानने लगा है . बिहार में रामविलास पासवान भी इस वर्ग के वोट के खासे गंभीर दावेदार माने जाते हैं . शायद नीतीश कुमार को अंदाज़ था कि इन दोनों नेताओं को अपेक्षाकृत संपन्न दलितों में जो मुकाम हासिल है उसे कमज़ोर कर पाना बहुत ही मुश्किल है . इसी सोच का नतीजा है कि उन्होंने दलित वोट बैंक को तोड़ दिया और महादलित नाम की एक नई राजनीतिक जमात की पहचान करवाने में सहयोग दिया . बिहार विधान सभा के चुनाव में जब लालू प्रसाद और राम विलास पासवान इकठ्ठा खड़े हुए तो राजनीति की मामूली समझ वाले विश्लेषक मानकर चल रहे थे कि पिछड़े वर्ग और दलित नेताओं का यह मिलन अजेय है . लेकिन ऐसा कुछ नहीं था . संपन्न दलितों और संपन्न पिछड़ों के नेता के रूप में लालू प्रसाद और रामविलास पासवान की पहचान बन गयी जो पता नहीं कब कायम रहेगी
उत्तर प्रदेश में भी यह प्रयोग किया गया था .उत्तर प्रदेश में दलितों की राजनीति का व्याकरण अलग है . वहां कांशी राम ने शुरुआती काम किया था जिसकी वजह से उनकी पार्टी वहां आज बहुत ही मज़बूत है . मायावती को आज उत्तरप्रदेश के दलितों का सर्व स्वीकार्य नेता माना जाता है . लेकिन शुरू से ऐसा नहीं था . हालांकि दूर तक देख सकने वालों को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में दलित अस्मिता भावी राजनीति का स्थायी भाव बनने जा रही थी. बीजेपी की ओर से जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बनाए गए तो उन्होंने राज्य की भावी राजनीति की इस दस्तक को पहचान लिया था .पिछड़ों की राजनीति के मामले में भी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की ताक़त बहुत ज्यादा थी. पिछड़े और दलित वोट बैंक को छिन्न भिन्न करके अपनी पार्टी की स्थिति को मज़बूत बनाने के लिए राजनाथ सिंह ने वही करने की कोशिश की जिसे बाद में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने अपनाया . नीतीश अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं इसलिए वे अपनी योजना को लागू करने में सफल हुए लेकिन राजनाथ सिंह की किस्मत वैसी नहीं थी. उनकी टांग खींचने के लिए तो उत्तर प्रदेश में ही बहुत लोग मौजूद थे और उन लोगों को दिल्ली के नेताओं का आशीर्वाद भी मिलता रहता था . बहरहाल अब बीजेपी के नेताओं की समझ में आ गया है कि राजनाथ सिंह की योजना को खटाई में डालना राजनीतिक गलती थी .दैनिक जागरण की खबर है कि पिछले दिनों उत्तरप्रदेश में पीस पार्टी से भी पिछड़ जाने के बाद बीजेपी को राजनाथ सिंह फार्मूला याद आ रहा है . उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने सामाजिक न्याय समिति बनायी थी जिसने अति पिछड़ों के लिए आरक्षण के अन्दर आरक्षण की सिफारिश की थी . राजनाथ सिंह ने कहा था कि पिछड़ों के लिए तय आरक्षण में कुछ जातियां ही आरक्षण का पूरा लाभ उठा लेती हैं जबकि अन्य पिछड़ी जातियां वंचित रह जाती हैं। समिति की सिफारिशें लागू हो पाती कि आम चुनाव हो गए और भाजपा सत्ता में लौटी ही नहीं। इसके बाद भाजपा ने भी समिति की रिपोर्ट को भुला दिया। उप्र में लगातार कम होते जनाधार से चिंतित पार्टी को अब इस समिति की रिपोर्ट की फिर से याद आई.बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने भी इस बात पर जोर दिया . अब लगता कि बीजेपी में भी सामाजिक न्याय और आरक्षण के मामले पर गंभीर आन्तरिक चिंतन चल रहा है . ज़ाहिर है आरक्षण से जुड़े मुद्दों की राजनीति करवट ले रही है .

इमरजेंसी के खलनायक संजय गाँधी को बचाने की कोशिश अब्सर्ड है

शेष नारायण सिंह

समकालीन इतिहास का सबसे बड़ा अजूबा संजय गाँधी को माना जाना चाहिए . कभी स्व इंदिरा गाँधी उसके गुण गाया करती थीं और आजकल लालकृष्ण आडवानी उसको सही आदमी मानने लगे हैं जिन्हें उसने कभी जेल में ठूंस दिया था .संजय गाँधी करीब चालीस साल पहले भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उभरे . अपनी माँ स्व इंदिरा गाँधी के चहेते बेटे संजय गाँधी की शुरुआती योजना यह थी कि उद्योग जगत में सफलता हासिल करने के बाद राजनीति का रुख किया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ . मारुति लिमिटेड नाम की एक फैक्ट्री लगाकार उन्होंने कारोबार शुरू किया लेकिन बुरी तरह से असफल रहे. अटल बिहारी वाजपेयी, मधु लिमये , ज्योतिर्मय बसु , पीलू मोदी, जार्ज फर्नांडीज़ और हरि विष्णु कामथ के लोकसभा में दिए गए भाषणों से हमें मालूम हुआ कि संजय गाँधी को उद्योगपति बनाने के लिए बहुत से दलालों , चापलूसों, कांग्रेसियों और मुख्य मंत्रियों ने कोशिश की लेकिन संजय गाँधी उद्योग के क्षेत्र में बुरी तरह से फेल रहे . उसी दौर में दिल्ली के उस वक़्त के काकटेल सर्किट में सक्रिय लोगों ने उन्हें कमीशन खोरी के धंधे में लगा दिया . बाद में तो वे लगभग पूरी तरह से इन्हीं लोगों की सेवा में लगे रहे. शादी ब्याह भी हुआ और काम की तलाश में इंदिरा गाँधी के कुछ चेला टाइप अफसरों के सम्पर्क में आये और नेता बन गए. भारतीय राजनीति का सबसे काला अध्याय संजय गाँधी के साथ ही शुरू होता है. जब हर तरफ से फेल होकर संजय गाँधी ने देश की जनता का सब कुछ लूट लेने की योजना बनाई तो बड़े बड़े मुख्य मंत्री उनके दास बन गए . नारायण दत्त तिवारी, बंसी लाल आदि ऐसे मुख्य मंत्री थे जिनकी ख्याति संजय गाँधी के चपरासी से भी बदतर थी. न्यायपालिका संजय गाँधी की मनमानी में आड़े आने लगी. संजय गाँधी ने अपनी माँ को समझा कर इमरजेंसी लगवा दी और माँ बेटे दोनों ही इतिहास के डस्टबिन में पंहुच गए. कांग्रेस ने बार बार इमर्जेंसी की ज्यादतियों के लिए माफी मागी लेकिन इमरजेंसी को सही ठहराने से बाज़ नहीं आये . अब कांग्रेस के 125 पूरा करने के बाद इमरजेंसी को गलत कहते हुए कांग्रेस ने यह कहा है कि उसके लिए संजय गाँधी ज़िम्मेदार थे , इंदिरा गाँधी नहीं . जहां तक इमरजेंसी का सवाल है ,उसके लिए मुख्य रूप से इंदिरा गाँधी ही ज़िम्मेदार हैं और इतिहास यही मानेगा .कांग्रेस पार्टी की ओर से एक किताब छपवा देने से कांग्रेस बरी नहीं हो सकती . इमरजेंसी को लगवाने और उस दौर में अत्याचार करने के लिए संजय गाँधी इंदिरा से कम ज़िम्मेदार नहीं है लेकिन यह ज़िम्मेदारी उनकी अकेले की नहीं है . वे गुनाह में इंदिरा गाँधी के पार्टनर हैं .यह इतिहास का तथ्य है और इसकी जांच की अब कोई ज़रुरत नहीं है . अब इतिहास की फिर से व्याख्या करने की कोशिश न केवल हास्यास्पद है बल्कि अब्सर्ड भी है . कांग्रेस की इस कोशिश को मजाक के विषय के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिये . लेकिन इस सारे नाटक में जो सबसे हास्यास्पद पहलू है वह बीजेपी की तरफ से आ रहा है . दुनिया जानती है कि जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को उन प्रदेशों में ही सबसे ज्यादा ताक़त मिली जहां आर एस एस का संगठन मज़बूत था . आज की बीजेपी को उन दिनों जनसंघ के नाम से जाना जाता था. इमरजेंसी की प्रताड़ना के सबसे ज्यादा संख्या में शिकार आज की बीजेपी वाले ही हुए थे. अटल बिहारी वाजपेयी ,लालकृष्ण आडवाणी और अरुण जेटली जेल में थे . यह सज़ा उन्हें संजय गाँधी की कृपा से ही मिली थी. यह बात बिलकुल सच है और इसे कोई भी नहीं झुठला सकता . ताज्जुब इस बात पर होता है जब इनमें से कोई भी संजय गाँधी को धर्मात्मा बताने की कोशिश करता है . ऐसी कोशिश को अब्सर्ड का प्रहसन ही कहा जा सकता है . संजय गाँधी को पिछले दिनों इमरजेंसी की बदमाशी से बरी करने की कोशिश शुरू हो गयी है. सबसे अजीब बात यह है कि उस अभियान की अगुवाई इमरजेंसी के भुक्तभोगी, लालकृष्ण आडवानी ही कर रहे हैं . अपने ताज़ा बयान में श्री आडवाणी ने कहा है कि इमरजेंसी के लिए संजय गाँधी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है ..आडवाणी कहते हैं कि , 'अपने मंत्रिमंडल या यहां तक कि अपने कानून मंत्री और गृहमंत्री से संपर्क किए बगैर उन्होंने [इंदिरा गांधी ने] लोकतंत्र को अनिश्चितकाल तक निलंबन में रखने के लिए राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 लगवाया।' उनका कहना है कि इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला पचा नहीं पाईं और उन्होंने आपातकाल लगा दिया। इस फैसले में इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली के लिए दोषी ठहराया गया था।आडवाणी ने कहा है, 'कांग्रेस पार्टी यह स्वीकार कर चुकी है कि आपातकाल के दौरान एक लाख से अधिक जेल में डाल दिए गए। जेल में डाले गए लोगों की संख्या एक लाख 10 हजार आठ सौ छह थी। उनमें से 34 हजार 988 आतंरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए गए लेकिन कैदी को उसका कोई आधार नहीं बताया गया। अजीब बात है कि अब लाल कृष्ण आडवानी इस सबके लिए संजय गाँधी को ज़िम्मेदार नहीं मानते . शायद इसलिए कि संजय गाँधी की पत्नी और बेटा उनकी पार्टी के सांसद हैं और संजय गाँधी का सबसे ख़ास लठैत , बीजेपी के राज में मंत्री रह चुका है

फैज़ की शायरी - गुरुरे इश्क का बांकपन

मनमोहन

( mohallalive.com से साभार )

फैज़ अहमद फैज और उनकी शायरी की जगह और उसका मूल्य ठीक-ठीक वही बता सकते हैं, जो उर्दू जुबान और अदब के अच्छे जानकार और अधिकारी विद्वान हैं। मेरी समाई तो सिर्फ इतनी है कि अपने कुछ ‘इंप्रेशंस’ (या इस कवि के साथ अपने लगाव की कुछ तफसीलें) रख दूं, सो यहां मैं इन्हीं को रखने की कोशिश करता हूं।

7वीं दहाई के जनवादी उभार के वर्षों में खासतौर पर, और उसके बाद लगातार, हमारी पीढ़ी की हिंदी रचनाशीलता को हमारे जिन बुजुर्ग उस्तादों का खामोश लेकिन मजबूत साथ और सहारा मिला, उनमें जर्मनी के बर्तोल्‍त ब्रेख्त, तुर्की के नाजिम हिकमत और हमारी उर्दू जुबान के फैज अहमद फैज शायद सबसे अहम थे। शायद इस पूरे दौर में नयी रचनाशीलता को ब्रेख्त की कठोर आलोचनाशीलता और द्वंद्वात्मकता ने देखना सिखाया है और फैज या नाजिम हिकमत की खरी क्रांतिकारी रूमानियत ने मौजूदा रणक्षेत्र में अपने पक्ष के साथ खड़े रहने का हौसला दिया है और पराजय और अलगाव के कठिन क्षणों में अपनी स्वप्नशीलता और स्वाभिमान की हिफाजत करना सिखाया है।

यह बात भी गौर करने लायक है कि पुराने प्रगतिशील आंदोलन की अत्यंत संपन्न विरासत में भी क्यों फैज की उपस्थिति हमें सबसे जीवित और दमदार लगती रही है। वे आज भी लगभग हर तरह से हमारे समकालीन हैं। बल्कि मैं सोचता हूं, 1990 के बाद नव-साम्राज्यवादी बर्बरता के नये आलम में फैज की शायरी में हमारे दिलों की धड़कन और ज्यादा साफ सुनाई देने लगी है।

मुझे याद है कि इमरजेंसी के खौफनाक दिनों में जब सव्यसाची द्वारा संपादित ‘उत्तरार्द्ध’ का पहला अंक (वैसे अंक 11) छपा और पत्रिका की पीठ पर फैज की नज्म ‘लहू का सुराग’ (‘कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं लहू का सुराग’) छपी, तो कितना बुरा-भला सुनना पड़ा। एकाध क्रांतिकारी दोस्तों ने यहां तक कहा कि फैज ‘भुट्टो के एंबेसडर’ के सिवा क्या हैं। इनकी कविता आपने क्यूं छापी! और ‘दस्ते-नाखुने-कातिल’ या ‘खूंबहा’ जैसे लफ्जों को कितने लोग समझते हैं? लेकिन मेरा खयाल है कि यह नज्म और इसके अलावा उन दिनों इसी पत्रिका में छपी ‘बोल के लब आजाद हैं तेरे’ और ‘निसार मैं तेरी गलियों पे’ जैसी नज्में न सिर्फ समझी गयीं, बल्कि इन्होंने उस कठिन समय में अजीब सी ताकत दी और हमारे नैतिक-भावनात्मक विक्षोभ को स्वर दिया।

यह मेरी खुशनसीबी है कि मुझे फैज साहब को सुनने का और उनसे छोटी सी मुलाकात का मौका मिला। शायद यह 1978-79 के बीच की बात है। एक दिन सुनाई दिया कि फैज हिंदुस्तान ही में हैं और (शायद ‘विजिटिंग प्रोफेसर’ हो कर?) कुछ दिन के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनीवर्सिटी में ही चले आये हैं। हम लोग बड़े खुश थे। फिर एक दिन उनका काव्य-पाठ हुआ। शायद उस वक्त के ‘डाउन कैंपस’ की क्लब बिल्डिंग के पास की खुली जगह में कुछ कनातें खड़ी की गयीं थीं और मंच भी बांधा गया था। उस धूप वाले दिन का खुला नीला आसमान अभी भी याद है। फैज साहब ने जम कर अपनी ढेर सारी नज्‍में, गजलें कही थीं। जब वे खड़े हुए और उन्हें पहली बार देखा, तो थोड़ा अजीब सा लगा। सिर्फ उन्हें देख कर एक बार उस छवि को कुछ धक्का सा लगता था जो उनका पढ़ते-सुनते हुए मन ही मन बन गयी थी। सफारी सूट पहने (शायद एकाध अंगूठी भी), कुछ भारी-भारी सा डील-डौल लिये यह गंजे से सर वाला लंबा-चौड़ा शख्‍स देखने में कतई स्टेट बैंक या जीवन बीमा निगम का ‘टिपिकल’ अफसर या मैनेजर लगता था। लेकिन जब फैज साहब ने सुनाना शुरू किया तो उनकी आवाज ने दिल को छू लिया, बल्कि सीधे पकड़ लिया।

हालांकि हमने मुशायरे की परंपरागत धज में तरन्नुम के साथ ‘जलद-मंद्र-स्वर’ में किया हुआ मजरूह सुल्तानपुरी का प्रभावशाली पाठ सुना है; धारावाहिक वक्तृता की शैली में कैफी आजमी या सरदार जाफरी का नज्में पढ़ना देखा है; बाबा नागार्जुन की बांध लेने वाली ‘थियेटरीकल’ प्रस्तुतियां देखी हैं; आलोकधन्वा का अविस्मरणीय काव्य-पाठ सुना है; और तो और जेएनयू के ‘स्पेनिश सेंटर’ की मेहरबानी से ‘रिकॅर्डेड’ आवाज में नेरूदा के स्पेनिश पाठ की एक बानगी देखने और आरोह-अवरोह के साथ उनकी नाद-गुण संपन्न गहिर गंभीर वाग्मिता की स्‍पंदित स्वर लिपि को सुनने का सौभाग्य भी मिला है। लेकिन फैज का अंदाज इन सबसे अलग था। यह किसी भी तरह की ‘परफोरमेंस’ से कोसों दूर था। फिर भी उनकी आवाज में एक जादुई छुअन थी, जिसमें अपने कमाये हुए गहरे दर्द के एहसास के साथ एक ठहरी थकान और अनमनेपन में लिपटी विलक्षण कोमलता और आत्मीयता का मेल था। यह एक दुख उठाये हुए, अनुभव संपन्न, उम्रजदा शख्‍स की दिलासा और भरोसा दिलाती हुई आवाज थी। ऐसी आवाज शायद अब कुछ पुरानी बूढ़ी, घरेलू स्त्रियों के पास ही बची मिलगी। फैज इतने बेबनाव और सादे तरीके से कविताएं कहते थे कि कोई भी काव्य-रसिक उसे खराब तरीके का काव्य-पाठ भी कह सकता था, लेकिन यह शायद ज्यादा अच्छा तरीका था। उनके अलावा यह चीज रघुवीर सहाय के काव्य-पाठ में भी मिलती थी, बल्कि वे तो इसका उपयोग एक सचेत युक्ति की तरह करते थे। शमशेर का कहने का अंदाज भी गुफ्तगू ही का अंदाज था, जो उनकी कविताओं के मिजाज में ढला हुआ था और गजल तो अपनी परिभाषा में ही दिल से दिल की गुफ्तगू है।

खैर, फैज साहब ने जम कर सुनाया। वह नज्म भी – ‘कुछ इश्‍क किया, कुछ काम किया’। फरमाइशें भी खूब हुईं। जो किसी ने कहा, ‘फैज साहब, ‘गुलों में रंग भरे’ भी सुनाइए’, तो फैज साहब ने हंस कर कहा, ‘कौन सी सुनाऊं, नूरजहां वाली सुनाऊं कि मेहंदी हसन वाली सुनाऊं’ और सब हंस पड़े।

इस बात का कम महत्त्व नहीं है कि फैज की शायरी को नूरजहां, बेगम अख्तर, अमानत अली खां, मलिका पुखराज, इकबाल बानो, अली बख्‍श जहूर, फरीदा खानम, फिरदौसी बेगम, बरकत अली खां, शांति हीरानंद और मेहंदी हसन जैसी अदभुत आवाजें नसीब हुईं। गालिब की शायरी के बाद इतनी तादाद में अव्वल दर्जे के गायकों ने, किसी और शायर की चीजें शायद ही गायी हों। यकीनन इससे फैज की शायरी का दायरा विस्तृत हुआ है। उनकी शायरी के गूढ़ार्थ और अनेक अर्थछटाएं उदघाटित हुए हैं। फैज को पढ़कर हमने जितना जाना है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के महान गायकों से सुनकर कम नहीं जाना। गायक भी आखि़रकार अपने गाने से ‘टैक्स्ट’ की अपनी व्याख्या पेश करता है और एक प्रकार से कृति की पुनर्रचना करता है लेकिन शायद इसकी गुंजाइशें ‘टैक्स्ट’ में पहले से छिपी होती हैं।

एक दिन रूसी भाषा केंद्र के ऑडिटोरियम में फैज ने अल्लामा इकबाल पर अपना पर्चा पढ़ा, शायद अंग्रेजी में। यह विद्वत्तापूर्ण और जानकारी से भरा हुआ पर्चा उनकी शायरी के मिजाज से मेल नहीं खाता था। वैसे अंग्रेजी में उपलब्ध उनके ज्यादातर गद्य में कई बार नवशास्‍त्रीय किस्म की अकादमिकता हावी दिखाई देती है। इकबाल की शख्‍सियत और उनकी शायरी में फैज साहब की कुछ खास और बुनियादी किस्म की दिलचस्पी लगती थी। कुछ-कुछ वैसा ही रिश्‍ता था, जैसा रवींद्रनाथ और निराला का या प्रसाद और मुक्तिबोध का। बाद में यह भी पता चला कि इकबाल भी स्यालकोट के ही थे और इकबाल के प्रभाव की सघन छाया में ही एक नवोदित कवि के रूप में फैज का विकास हुआ था।

1978 में मैं रोहतक आ गया था। लेकिन इसके बाद भी लगभग दो साल तक मेरा रिश्‍ता जेएनयू के भारतीय भाषा केंद्र से बना रहा। रोहतक में डॉ ओमप्रकाश ग्रेवाल अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर थे। उन्होंने और डॉ भीम सिंह दहिया (जो उस वक्त विश्‍वविद्यालय के रजिस्ट्रार भी थे) ने मुझसे कहा कि मैं किसी तरह फैज साहब को रोहतक लाऊं। मैंने डॉ मुहम्मद हसन (जो एमए में मेरे शिक्षक भी रहे थे) से कहा कि फैज साहब को मुझे रोहतक ले जाना है। उन्होंने कहा कि मैं अगले दिन 11 बजे सेंटर में उनके कमरे में आ कर फैज साहब से खुद ही बात कर लूं।

शुरू में मुहम्मद हसन साहब से मेरा रिश्‍ता कतई औपचारिक और नपा-तुला था, लेकिन गहरा था। यों वे बात करने में सख्त, कंजूस और बेहद चौकन्ने शख्‍स लगते थे लेकिन उनके अंदर बंटवारे का सच्चा दर्द और एक तरह का सात्विक विक्षोभ था। नामवर जी और मुहम्मद हसन के जेएनयू में आने के बाद हिंदी-उर्दू के पाठ्यक्रमों को लेकर, खासतौर से हिंदी विद्यार्थियों को उर्दू का क्रेडिट कोर्स करने या पाठ्यक्रम के एक हिस्से को दोनों भाषाओं के लिए समावेशी ढंग से तैयार करने को लेकर पहली स्ट्डैंट फैकल्टी कमेटी में जो बहस हुई, उसमें हसन साहब और हमारा एक ही पक्ष था। ‘प्रगतिशील लेखक महासंघ’ (जो उन्हीं दिनों नयी शक्‍ल में खड़ा किया गया संगठन था) के आपातकाल के समर्थन में निकले प्रपत्र पर छपे अपने नाम को लेकर उनके मन में घोर ग्लानि थी। उन्हीं दिनों आपातकाल को लेकर उन्होंने अपना बेहद अच्छा नाटक ‘जेहाक’ हमें सुनाया था।

खैर, अगले दिन जब मैं 11 बजे मुहम्मद हसन साहब के कमरे में दाखिल हुआ, तो फैज साहब उनकी ‘अध्यक्षीय’ कुर्सी के सामने की कुर्सी पर बैठे थे। हसन साब ने मुझे देखते ही उनसे कहा, ‘जनाब यही हैं, जिनका जिक्र मैं कल आपसे कर रहा था। मनमोहन साब हमारे शागिर्द हैं। इन दिनों रोहतक यूनिवर्सिटी में हैं और आपको रोहतक ले जाना चाहते हैं।’ फैज साहब ने, जो अब तक खड़े हो गये थे, तपाक से हाथ मिलाया, जैसे गले मिल रहे हों। उनकी आंखें झिलमिला रही थीं, बोले, ‘रोहतक! अरे भाई रोहतक तो हमारा वतन है, जरूर चलेंगे। वैसे मैं अभी कुछ दिन पहले ही चंडीगढ़ (या शायद कुरुक्षेत्र?) हो कर आया हूं, लेकिन रोहतक जरूर चलना है। अभी तो बाहर (विदेश, फ्रांस या शायद सोवियत यूनियन?) जाना है, लौट कर प्रोग्राम बनाते हैं।’ मैं सोचता रह गया रोहतक और इनका वतन! कुछ दिनों बाद समझ में आया कि उनके दिमाग में संयुक्त पंजाब का पुराना नक्‍शा था, जिसका एक अहम शहरी केंद्र शायद रोहतक भी रहा होगा। जिया उल हक के पतन से पहले दसियों हजार लोगों की रैली में बुलंद आवाज में फैज का वो अविस्मरणीय तराना ‘हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे’ की अदभुत प्रस्तुति करने वाली प्रख्यात पाकिस्तानी गायिका इकबाल बानो मूलतः रोहतक की ही रहने वाली थीं। खैर, हम लोग कुछ देर उनके साथ बैठे और उन्हें बाहर टैक्सी तक छोड़ा। बाहर जो विदेशी मूल की महिला उनका इंतजार कर रही थीं शायद उनकी बीवी एलिस ही रही होंगी। अफसोस है कि फैज साहब से फिर कभी मुलाकात नहीं हो पायी और उन्हें रोहतक लाने का हमारा ख्वाब, जिसमें शायद उनका भी कोई ख्वाब छिपा था, अधूरा ही रह गया।

इस बात पर जब गौर करते हैं कि क्यों हमारे वक्त में फैज की उपस्थिति दिनोंदिन इतनी प्रबल, इतनी वास्तविक और इतनी अनिवार्य होती चली गयी है, तो सबसे पहले यही खयाल आता है कि उनकी शायरी हमारे इस बैचेनी भरे ऐतिहासिक दौर में न्याय के कठिन संघर्ष में उलझी ताकतों के भावनात्मक और नैतिक उद्वेगों को, उनकी व्याकुलता और आंतरिक विक्षोभ को, अपमान और पराजय के बीच भी उनकी उद्दीप्त आत्मगरिमा, अकूत धैर्य, साहस और सुंदरता को बेमिसाल ढंग से उदघाटित करती है, सचाई और पूरेपन के साथ। यही एक चीज है जो फैज को फैज बनाती है और उन्हें हमारी ‘आत्मा का मित्र’ बना देती है।

मीर और गालिब के बाद उर्दू जुबान में शायद फैज हमारी स्मृति में सबसे गहरे उतरने वाले शायरों में हैं। पिछली तीन शताब्दी में दूसरी भारतीय भाषाओं की कविता में भी इन तीनों जितनी पुख्तगी कितने कवियों में मिलेगी, कहना कठिन है। इसकी वजह जो समझ में आती है, वो ये कि ये तीनों कवि गहरे अर्थों में अपने-अपने वक्तों की भीषण उथल-पुथल की उपज हैं। यह उथल-पुथल कोरा ‘ऐतिहासिक संदर्भ’ ही नहीं है, यह इनके भीतर से, इनके निजी जीवन और दिल-दिमाग के बीचों-बीच से इन्हें चल-विचल करते हुए कुछ इस तरह से गुजरी है कि इनके व्यक्तित्वों की अंदरूनी बनावट में रच-बस गयी है। इससे भी ज्यादा अहम यह है कि तीनों अपने-अपने ढंग से घोर अवमूल्यनकारी, अपमानजनक और हृदयहीन परिस्थितियों में मनुष्य की गरिमा की प्रतिष्ठा करते हैं; भीषण आंतरिक यातना और विक्षोभ से गुजर कर इसकी पूरी कीमत चुकाते हैं, लेकिन इसका पूरा दावा रखते हैं। इस तरह तीनों ही मनुष्य को तुच्छ बनाने वाली और कुचलने वाली परिस्थिति को मानने से इनकार करते हैं। यही इनका प्रतिरोध है। यह प्रतिरोध फकत इनके अपने सचेत चुनाव या पक्षधरता की वजह से पैदा हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। यह इनके लिए लगभग एक ‘बुलफाइट’ में उलझे, घिरे और आत्मरक्षा की कोशिश में लगे हुए शख्‍स की मजबूरी की तरह निर्विकल्प और अनिवार्य था।

दिलचस्प तथ्य यह है कि तीनों गजल के शायर हैं। गजल एक किस्म का ‘लिरिक’ ही मान लिया गया है (हालांकि यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है)। लेकिन इन्होंने गजल के आत्मपरक ढांचे में एक ‘क्लासिकी’ अंदाज पैदा किया। यह क्लासिकी किस्म की महाकाव्यात्मकता ‘फिनोमिनल’ कोण पैदा करने वाली उस विद्युत्धर्मिता और बुनियादी नजर की मांग करती है, जो महान त्रासदियों में हमें अक्सर दिखाई देती है (मिर्जा गालिब के यहां शायद यह चीज सबसे ज्यादा है)। इस खूबी के बाद गजल सिर्फ एक आत्मपरक उच्छ्वास या कोरा ‘लिरिक’ नहीं रह जाती। वह चाहे एहसास के पर्दे पर ही सही, अपने युग के महानाटक की अंदरूनी कशमकश के जहां-तहां कौंदने वाले अक्स फेंकती चलती है।

खुद फैज ने गजल के काव्यरूप की इस विलक्षणता और चमत्कारिक लचीलेपन के बारे में कहीं लिखा है कि प्रतीक-व्यवस्था के सीमित प्रारूपों और एक रिवायत में बंधी-बंधायी पदावली और भंगिमाओं के दायरों के अंदर गजल कैसे नये-नये अर्थ और एक साथ अनेकस्तरीय अर्थछटाएं पैदा करती और खोलती है और नये अवकाश रच लेती है। कैसे इसमें अर्थ की नयी अनुगूंजें पैदा होती हैं और सुनाई देती हैं। फैज ने यह भी बताया है कि शायद इसीलिए यह नाजुक काव्यरूप उठाईगीरी, फरेब और तरह-तरह के दुरुपयोग के लिए भी ज्यादा खुला हुआ है। एक जैसी लगने वाली भंगिमाओं और पदावली की वजह से अच्छी गजल और खराब गजल के बीच फर्क की तमीज पैदा करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

कुल मिलाकर यह कि मीर, गालिब और फैज इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि वे अपनी शायरी के जरिये न सिर्फ अपने निजी एहसास की बल्कि अपने-अपने बदलते वक्तों की तर्जुमानी करते हैं और उनकी नुमाइंदगी करने वाली प्रामाणिक आवाज बन जाते हैं। मानव स्थितियों की इसी बुनियादी और अस्तित्वमूलक पकड़ की वजह से उनकी अनुगूंजें उनके वक्तों के बाहर भी जब-तब सुनाई देती हैं।

मीर का जमाना एक बस्ती के उखड़ने का जमाना है (‘कैसी-कैसी सोहबतें उखड़ गयीं!’)। अंतःस्फोटों के बीच अपने ही मलबे में धंसते ह्रासग्रस्त सामंतवाद के उन दिनों में तमाम लूटपाट, अफरा-तफरी और बदहवास आपाधापी के बीच शाही अभिजात वर्ग के एक नुमाइंदे के तौर पर मीर (किसी हद तक अपने उदार सूफियाना मिजाज की वजह से भी) अपने युग की जलालत और क्रूरता के तीखे अहसास से गुजरते हैं। उनकी शोकमग्न आत्मा इस हानि का बोझ उठाती है और इसे बताती है। यह भी एक प्रत्याख्यान ही है। अगली सदी में, औपनिवेशिक विजय के युग में, इसी पिटे पिटाये शाही आभिजात्य के आखि़री अवशेष की तरह मिर्जा गालिब एक ज्यादा विडंबनामय जमीन पर खड़े हुए इसी तरह की आत्मपीड़ा, लांछना, नैतिकत्रास और sense of loss से गुजरते हैं और तुच्छताओं में घिर कर घिसटते अपने अस्तित्व के साथ मनुष्य की उद्दीप्त आत्मगरिमा की लौ को बचाते और प्रतिभासित करते चलते हैं।

फैज का वक्त और फैज का जीवन कतई अलग था। उनका रंगमंच और उस रंगमंच के किरदार अलग थे। कुल मिलाकर फैज का युग इतिहास की ऊर्ध्वगति और भविष्यवादी प्रेरणाओं की क्रियाशीलता का युग है। फिर भी फैज का आयुष्यक्रम कभी-कभी गालिब के विरोधाभासी जीवन की याद दिलाता है।

पैतृक रूप से एक भूमिहीन परिवार में जन्मे फैज के पिता ने भी अपनी जिंदगी की शुरुआत चरवाहे और कुली की तरह की थी, लेकिन किसी संयोग से उनके दिन फिरे और वे नाटकीय ढंग से अफगानिस्तान के बादशाह के यहां ऊंचे नौकरशाह बन गये। फैज के ही लफ्जों में उन्होंने काफी ‘रंगीन’ जीवन बिताया। फिर एक दिन सांप-सीढी के इस खेल में वापिस अपनी जगह पहुंच गये। मामूली देहाती मां के बेटे फैज के हिस्से में ज्यादा से ज्यादा पिता के रुतबे की ‘जली हुई रस्सी’ के कुछ बल ही आये होंगे।

प्रथम महायुद्ध के बाद साम्राज्यवाद विरोध की उत्ताल तरंगों से आंदोलित दुनिया में फैज ने होश संभाला। उनका बचपन और किशोरावस्था सोवियत क्रांति की विजय और असहयोग और खिलाफत आंदोलनों की हलचलों के साक्षी बने और राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम के लोकव्यापीकरण के गहरे प्रभावों और ऊर्जाओं को जज्ब करते हुए गुजरे। 1930 के ‘ग्रेट डिप्रेशन’ का अपने संदर्भ में फैज ने खासतौर पर जिक्र किया है। वे तब 20-21 साल के नौजवान थे। इस सर्वग्रासी मंदी ने जहां एक तरफ उनके अपने परिवार को भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया और उनके सामने जीवनयापन का प्रश्‍न उपस्थित किया, वहीं दुनिया में इसने फासीवाद के उभार के लिए ईंधन का काम किया। देश में आजादी की दिनों-दिन तेज होती जंग और योरप में युद्ध के खिलाफ और अमन के हक में उठी प्रबल हिलोर के गहरे असर में फैज इन्हीं दिनों आये। इसी बीच कम्युनिस्ट आंदोलन और मार्क्सवाद से भी उनका रिश्‍ता जुड़ा। यह फैज के आत्मनिरूपण के महत्वपूर्ण वर्ष थे। भारत में प्रगतिशील साहित्यिक-सांस्कृतिक आंदोलन और प्रगतिशील लेखक संघ की प्रतिष्ठा करने वाली अग्रणी शख्‍सियतों में से एक फैज भी थे। इस शुरुआती दौर की प्रेरणा, लक्ष्य और स्वप्न ही फैज के अंतर्व्यक्तित्व की धुरी बन गये। फैज की शायरी इस बात की गवाही देती है कि ये चीजें उनसे कभी दूर नहीं हुईं और उनके लिए कभी झूठी नहीं पडीं। इनके स्रोत उनके यहां कभी सूखे नहीं, कठिन से कठिन वक्त में भी नहीं।

फैज का खुद का जीवन ज्यादा जटिल था। द्वितीय महायुद्ध के दौरान जब साम्राज्यवादी युद्ध ‘लोक युद्ध’ में बदला तो फैज कॉलेज की लैक्चररशिप छोड़ कर सेना में भर्ती हो गये। बाहर ब्रिटिश आधिपत्य के खिलाफ ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ तेज हो रहा था और सेना के अंदर फैज एक नाजुक संतुलन साधते हुए सेना को फासीवाद विरोधी युद्ध के लिए तैयार करने की मुश्किल उठा रहे थे। युद्ध के बाद वे सेना से बाहर आ गये और 1947 की जनवरी में ही ‘पाकिस्तान टाइम्स’ के संपादक हो गये। बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान ही में रह गये और दो ही तीन साल की पत्रकारिता और मजदूर आंदोलन के संगठन के बाद राजद्रोह के आरोप के साथ ‘रावलपिंडी षड्यंत्र केस’ में धर लिये गये। चार साल तक ‘तन्‍हाई’ समेत उन्होंने जेल जीवन की तमाम यंत्रणाएं सहीं। दो-तीन साल बाद कुछ समय के लिए फिर से पाकिस्तान में मार्षल लॉ के बाद की अंधी धर-पकड़ में आ गये। एक जज की मेहरबानी से छूट कर आये तो अखबार जब्त हो चुका था। उसके बाद उन्होंने लाहौर में ‘आर्ट्स कॉउंसिल’ की स्थापना की, मास्को और लंदन में कुछ समय रहे और आठ साल दोस्तों की मेहरबानी से कराची में काटे। 71 के बाद के दिनों में जब मिलिट्री षासन कुछ समय के लिए हटा तो (भुट्टो के कार्यकाल में) पुनः उन्हें कला-संस्कृति के कुछ प्रतिष्ठान खड़ा करने का मौका मिला लेकिन कुछ ही दिनों में फिर तख्तापलट हुआ, जिया उल-हक की सैनिक तानाशाही लागू हो गयी। इसके बाद वे चार साल तक ‘अफ्रो-एशियाई राइटर्स एसोसिएशन’ और उसकी पत्रिका ‘लोटस’ को संभालने बेरूत चले आये।

फैज की शायरी का ग्राफ भी दिलचस्प है। 1941 में जब उनका पहला संकलन ‘नक्‍शे फरियादी’ प्रकाशित हुआ तो उसमें उनके अंतर्जगत के मानचित्र की शुरुआती निशानदेही हो गयी। इस संग्रह में उनकी 1928 के बाद की प्रारंभिक रचनाओं से लेकर, प्रगतिशील आंदोलन की प्रेरणाओं से उनके रिश्‍ता बनाने तक की विकास यात्रा संचित है। सद्यजात उच्छ्वसित रूमानी संवेगों की शुरुआती बेकली और तीव्रता इनमें से पहले दौर की अनेक रचनाओं की संचालिका शक्ति है, जो ज्यादातर निजी किस्म की है और तेजी से चढ़ती और गिरती है। इनमें लगता है कि कवि की एक उम्र है और ‘बाहर’ अभी ज्यादातर बाहर ही है, ‘अंदर’ नहीं आया है। निजी अभी तक निजी ही बना हुआ है। हालांकि अपने दौर की मुख्य दिशा के मुताबिक कवि ने बाहर की दुनिया की कठोर हकीकत और नैतिक तकाजों से अपने भाव-संसार का मेल करना शुरू कर दिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में कवि को खुद को बार-बार समझाना बुझाना पड़ता है “मेरा दिल गमगीं है तो क्या, गमगीं ये दुनिया है सारी” और “ये दुख तेरा है न मेरा, हम सब की जागीर है प्यारी” इसलिए “क्यूं न जहां का गम अपना लें, बाद में सब तदबीरें सोचें”। एक तरफ ‘अपनाने’ की यह जद्दोजहद चलती है तो दूसरी तरफ एक और ही निजी उधेड़बुन चलती रहती है, जो कभी भी कह उठती है, “हो चुका खत्म अहदे-हिज्रो-विसाल जिंदगी में मजा नहीं बाकी” या “अपने बेख्वाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहां कोई नहीं, कोई नहीं आएगा”।

‘नक्‍शे फरियादी’ में ही फैज की बेहद लोकप्रिय नज्म “मुझसे पहली सी मुहब्बत मिरे महबूब न मांग” संकलित है। ये नज्म साहिर की नज्म ‘ताजमहल’ से ज्यादा अच्छी है और पंत की “बाले तेरे बाल-जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को” जैसी खराब कविता से ज्यादा सच्ची और प्रामाणिक है। अंततः यह नज्म प्रगतिशील आंदोलन की तत्कालीन मुख्यधारा की उन ढेर सारी रचनाओं के नमूने में ही ढली हुई है, जिनमें कई बार भावनात्मक अनुरोध अपनी जांच किये बगैर अति नाटक की मदद से और नैतिकीकरण की युक्ति का सहारा लेकर सहानुभूति का नया ढांचा खड़ा करना चाहते हैं और “न्याय-चेतना” के अनुरूप स्थित होना चाहते हैं। ‘नक्‍शे फरियादी’ में ही फैज ने एक नये कवि की इस स्वाभाविक लड़खड़ाहट को पार कर लिया था। “बोल के लब आजाद है तेरे” जैसे तराने या “दोनों जहान तेरी मुहब्बत में हार के” जैसी मर्मस्पर्शी गजलें इसी संकलन में शामिल थीं।
‘नक्‍शे फरियादी’ की एक गजल में फैज का यह शेर है…

फैज तकमीले गम भी हो न सकी
इश्‍क को आजमा के देख लिया

लेकिन हम जानते हैं कि इश्‍क की मुश्किल आजमाइश अभी शुरू ही हुई थी और ताजिंदगी जारी रही। इसे अभी कई बीहड़ रास्तों से गुजरना था। तकमीले गम भी खूब हुई लेकिन फिर भी कम ही ठहरी।

आजादी के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के बिखराव के वर्षों में, खासकर 50 के दशक में प्रगतिशील आंदोलन की स्वतः स्फूर्त ऊर्जा खत्म होने लगी और धीरे-धीरे कम से कम एक बार पूरा आंदोलन ही बिखर कर विसर्जित हो गया। “आखिरी शब के हमसफर” अपना-अपना सफर खत्म करके सुस्ताने के अपने ठिकाने ढूंढ़ रहे थे। कोई किसी किनारे लगा, कोई किसी और किनारे। धीरे-धीरे अच्छी खासी तादाद में लोग प्रलोभनों या पराये वैचारिक दबावों और प्रभावों में आये और खामोशी से कहीं और चले गये। उर्दू-हिंदी के कितने ही तरक्कीपसंद, ‘इप्टा’ और ‘पृथ्वी थियेटर्स’ की कितनी ही प्रतिभाएं जो कभी इस तहरीक का परचम उठाये गांवों-कस्बों की खाक छानते फिरते थे, एक दूसरी ही दुनिया में जा बसे। न जाने कितने कलाकार संस्कृति के व्यावसायिक ढांचों में जज्ब हो गये या फिर फिल्म उद्योग के विषाल उदर में ठीक-ठीक समा गये। क्रांति का खयाल अब कोई खास खलल पैदा न करता था। इन प्रतिभाओं ने इन नयी जगहों को भी कुछ वक्त के लिए अपनी जल्वागरी से रौशन जरूर किया, लेकिन एक आंदोलन जिसकी जड़ें मामूली लोगों की ठोस जिंदगी में, उनके दुखदर्द में, उनके सपनों और दैनिक संघर्षों में थीं, एकबारगी खत्म हो गया।

लेकिन फैज साहब का मामला कुछ अलग था। उनका दर्दभरा लंबा और मुश्किल सफर अभी बचा हुआ था जिसे उन्हें लगभग अकेले ही तय करना था। अलग पाकिस्तान के खयाल को फैज ने कुबूल कर लिया था और जनवरी ’47 में ही ‘पाकिस्तान टाइम्स’ का संपादन करने लाहौर आ चुके थे। हालांकि अगस्त 1947 में फैज लिख रहे थे, “ये दाग-दाग उजाला ये शबगजीदा सहर, वो इंतिजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं”। लेकिन शायद तब उन्हें भी इस बात का इल्म न रहा होगा कि आने वाले दिन इस कदर काले होंगे। फैज की जिंदगी का एक बहुत ही अहम और पेचीदा पहलू यह है कि बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान ही में रहे। लिहाजा आजादी की वे खुशफहमियां और झूठी तसल्लियां उनके हिस्से में नहीं आयी थीं, जो प्रगतिशील आंदोलन से निकले उनके किसी जमाने के संगी-साथियों को हिंदुस्तान में आसानी से नसीब थीं। ज्यादातर वक्त उन्होंने पाकिस्तान में जनवाद को कुचल कर रखने वाले अमरीकापरस्त जालिम भूस्वामी-सैनिक गठजोड़ की दमघोंट सुरंगों में घोर आत्मविच्छिन्नता से गुजरते हुए या एक निर्वासित की जिंदगी जीते हुए बिताया। आजादी उनके लिए अभी भी एक सपना थी। सेना में शामिल होकर फासीवाद के खिलाफ लड़ने वाले फैज के लिए फासिज्म लगभग तमाम उम्र एक जिंदा हकीकत रहा, लेकिन बड़ी बात यह थी कि घोर अलगाव और अकेलेपन की इन मुश्किल परिस्थितियों में फैज ने अपने निरूपण काल की लौ की हिफाजत अपनी आबरू की तरह की, उसे न सिर्फ जिलाये रक्खा बल्कि इस पूरे दौर में उनके अंतःकरण में उसकी दीप्ति और भी ज्यादा स्वच्छ, उदग्र और प्राणवंत हो गयी। “गुरुरे इश्‍क का बांकपन” कम न हुआ, उल्टा बढ़ता गया। यह नहीं भूलना चाहिए कि न्याय के लिए लड़ने वाले लोग वर्गारोहण और बुर्ज्वा सुखभ्रांतियों की भूलभुलैयों में ही गुम नहीं होते, दमनकारी परिस्थितियों में नृशंसीकरण और हताशा के सामने भी अलग-थलग और लाचार होकर टूट जाते हैं और समर्पण कर देते हैं। खासकर तब, जबकि परिदृश्‍य में संगठित प्रतिरोध के कोई विश्‍वसनीय लक्षण दिखाई न देते हों। इसलिए फैज को ही इस बात का पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए कि वे इश्‍क के इस कठिन इम्तहान में सुर्खरू हो कर निकले।

‘नक्‍शे फरियादी’ के बाद फैज की शायरी को जैसे अपना आपा मिल गया। कवि जैसे अपने असल मैदान में आ पहुंचा हो। जेल की जिंदगी ने मंच को ठीक-ठीक बांध दिया और उन्हें अपने वक्त के नाटक के बीचोंबीच उस केंद्रीय जगह ला खड़ा किया जहां से वे अपने भीषण आंतरिक संघर्ष के जरिये भी बीसवीं सदी के अल्पविकसित नवस्वतंत्र देशों के मुख्य संघर्ष की रूपरेखा को संकेतित कर सकते थे और आजादी और जनवाद के ज्वलंत प्रश्‍न की त्रासद विडंबना को ज्यादा से ज्यादा उदघाटित कर सकते थे।

‘दस्ते-सबा’ (1952) और ‘जिंदांनामा’ (1956) और उसके बाद ‘दस्त-ए-तह-ए-संग’ (1964) में फैज की शायरी की तमाम खूबियां एक रचनात्मक संश्‍लेषण में ढल कर अपनी मौलिकता और उत्कर्ष के साथ उभर कर आती हैं और अपनी पूरी आजमाइश करते हुए उनके कवि व्यक्तित्व को तमाम पहलुओं को समग्रता में सामने लाती हैं। यह चीज बाद तक आने वाले दूसरे संग्रहों में भी हम देखते हैं।

इस पूरे लंबे दौर को एक साथ देखें तो फैज की ताकत इस बात में छिपी लगती है कि वे न्याय के बीहड़ संघर्ष की सच्चाई, सुंदरता और जटिलता को पूरी गहराई से समझते हैं, उसका सरलीकरण नहीं करते। इस इश्‍क के गुरूर, इसकी आबरू और शान को वे दिल से जानते और समझते हैं, इसके तमाम बोझ और जानलेवा तकाजों के साथ। इस दर्द का सौदा उन्होंने अपनी इन्सानी गरिमा की हिफाजत की ज्यादा गहरी खुशी के लिए किया है, यह जानते हुए कि इस लड़ाई में कामयाबी की या मंजिल पा लेने की कोई गारंटी नहीं। इसमें बार-बार की नाकामी कोई खास मानी नहीं रखती यह मश्‍क ही खुद में कामयाब है। फैज ही कह सकते थे ‘फैज की राह सर-ब-सर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आये’। इस कठिन रास्ते का तमाम अधूरापन इसके तमाम पेच-ओ-खम के साथ उन्हें मंजूर है। बेगानगी, उदासी, अकेलेपन, विकलता और बेबसी के भयानक रेगिस्तान को वे जिस बड़प्पन, धीरज और साहस से पार करते हैं और जिस संलग्नता और आत्मगर्व के साथ अपने स्वप्न की स्वच्छता और अपनी आशिकी की उत्कटता को हर कीमत पर बचाना चाहते हैं, वह फैज के कवि व्यक्तित्व की पुख्तगी की ही एक मिसाल है।

अपनी एक नज्म में फैज ने कवि के अंतःकरण को “अत्याचार और न्याय का रणक्षेत्र” (‘तबअ-ए-शायर है जंगाह-ए-अद्लोसितम’) कहा है। कहना गैरजरूरी है कि सबसे ज्यादा ये फैज के अपने भावजगत का ही बखान है। प्रामाणिक ढंग से वही कह सकते थे “दुख भरी खल्क का दुख भरा दिल हैं हम”। हम आगे की उनकी तमाम शायरी में ‘अत्याचार’ और ‘न्याय’ के इस भीषण संग्राम की बदलती शक्‍लों के साथ कवि की दुर्द्धर्षता की अनेक सुंदर और शानदार छवियां देखते हैं। बार-बार हार कर भी इस ‘बदी हुई बाजी’ में कवि हारता नहीं; अपने शोक और एकाकीपन को एक ‘ट्रैजिक हीरो’ की शान, आत्मगरिमा और बड़प्पन के साथ धारण करता है, अपनी सजा को कुबूल करता है और समर्पण से इनकार करता है। दरअसल फैज एक ऐसे कवि हैं, जिन्होंने मंसूर और फरहाद की पुरानी परंपराओं से लेकर कुर्बानियों से भरी प्रतिरोध की तमाम साम्राज्यवाद विरोधी, फासीवाद विरोधी मुक्तिकामी आधुनिक परंपराओं को आत्मसात किया और उनकी कीमत समझते और चुकाते हुए उनके संवाहक बने। हम जानते है कि एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका और तमाम दुनिया के मुक्तिकामी जनगण के संघर्षों के साथ कैसे उनके दिल की धड़कनें पैबस्त थीं। वे सबसे अच्छी तरह यह जानते थे कि अंदर से यह एक ही लड़ाई है। यह बात अलग है कि अपने इस सफर में फैज को कभी यह लगा कि “उठेगा जब जम्म-ए-सरफरोशां/पड़ेंगे दार-ओ-रसन के लाले/कोई न होगा के जो बचा ले” तो कभी ऐसा भी वक्त रहा और ज्यादातर रहा, कि लगा, “न रहा जुनूने-रुखे-वफा/ये रसन ये दार करोगे क्या”। लेकिन फैज इन सब स्थितियों के बीच अपनी खुदी को बचाना जानते हैं। उनकी खूबसूरत नज्म “आज बाजार में पा-ब-जौलां चलो” जालिमों के निजाम में अपने लांछित और अपमानित प्रेम की सुंदरता, शान और आत्मगर्व को जिस तरह पूरे कद में सामने लाती है और उसका जश्‍न मनाती है, उससे फैज की आशिकी की गहराई और नैतिक तड़प का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। यह कविता अत्याचार और न्याय के बीच के रणक्षेत्र को उसी तरह एक ऐतिहासिक थिएटर में बदलती है, जैसे मुक्तिबोध की कविता “भूलगलती”।

फैज सच्चे वतनपरस्त और सच्चे अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। दुनिया भर के जनसंघर्षों के साथ एकजुटता व्यक्त करके अंतर्राष्ट्रीयतावादी हो जाना आसान है लेकिन अंतर्राष्ट्रीयतावाद की असल परख तब होती है, जब आपका मुल्क एक अविवेकपूर्ण युद्ध में झोंक दिया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि 1965 की भारत के साथ अनावश्‍यक जंग का और 1971 में बांग्लादेश के आधिपत्य के लिए फौजी हुक्मरानों के द्वारा की गयी कत्लोगारत का फैज ने अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतिकार किया और अपने मुल्क की अंधराष्ट्रवादी धारा का विरोध मोल लिया जबकि 1962 में चीन के साथ भारत के युद्ध के हक में प्रगतिशील आंदोलन के उनके हिंदुस्तानी दोस्तों का एक अच्छा-खासा तबका अंधराष्ट्रवादी मुहिम का शिकार हुआ।

एक बात जो खासतौर पर समझने की है, वो ये कि फैज का खुद के सरोकारों से रिश्‍ता कोरा वैचारिक, नैतिक या कोई रस्मी रिश्‍ता नहीं है। वे उनके खुद के सरोकार हैं, खु़द कमाये हुए, ‘ऑर्गेनिक’ और अपरिहार्य। इनमें उनके वास्तविक और निजी ‘स्टेक्स’ थे। सामाजिक सरोकार और निजी सरोकारों में, ऐतिहासिक कार्यसूची और निजी कार्यसूची में उनके लिए कोई अंतर न था। इसीलिए ‘रेहटरिक’ का सहारा लेने की जरूरत उन्हें कभी महसूस नहीं हुई जबकि उनके निरूपण काल में इसका चलन आम था। एक अमूर्त क्रांतिकारी रूमान, अमूर्त देशप्रेम या अमूर्त आवारगी और दीवानगी की अनुष्ठानिक भंगिमाएं उकेरने के लिए यह काफी मुफीद है। ‘रेहटरिक’ कई बार एक कर्मकांड के खोल या परिधान की तरह होता है, जिसे पहन कर दिए हुए ‘पार्ट’ को अदा करने की सहूलियत काफी मिल जाती है लेकिन उस कवि का काम कोरी ‘परफोरमेंस’ से कैसे चल सकता है, जिसका अपना अनुभव और बोध एक बाध्यकारी और निर्विकल्प अस्तित्वमूलक संघर्ष के जरिये पारिभाषित हो रहा हो और इसी को चलाने के लिए उसे भाषा की जरूरत पड़ती हो। फैज के शब्‍द अगर बजने के बजाय गूंजते हैं, सच्चे लगते हैं और दिल में उतरते हैं तो उसकी बड़ी वजह यही है कि वे असल की ताकत लेकर आते हैं। उनमें वही उत्कटता और मार्मिकता है जो फैज की अपनी जद्दोजहद में थी।

जिस चुनौती से फैज का सामना था, वह आज और भी विकराल हो कर सामने है। उनका सपना चाहे ऊपर-ऊपर टूट गया लगता हो, इतिहास के गर्भ में फिर से स्पंदित और जीवित है। इस समय का संघर्ष ज्यादा भीषण और जटिल है, लेकिन उसी अनुपात में प्रतिरोध की संभावनाएं ज्यादा सघन, व्यापक और मूलगामी हुई हैं। इस लज्जित और पराजित युग में भी तमाम थकन, उदासी, विछोह और व्यथापूर्ण अकेलेपन के बीच फैज का अंतःसंघर्ष, उनका जीवट, धैर्य, उनकी हठी पक्षधरता और उनका अप्रतिहत प्रतिरोध हमारी स्मृति में अपनी सच्चाई और प्राणमयता के साथ तब तक जीवित है, जब तक यह लड़ाई जारी है। कठिन आशिकी की फैज की यह परंपरा आने वाले लंबे दौर में हमारे साथ चलेगी।

( लेखक रोहतक विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्रोफ़ेसर हैं )

हिन्दू धर्म में आतंकवाद की कोई जगह नहीं,आर एस एस सभी हिन्दुओं का संगठन नहीं

शेष नारायण सिंह

दिसंबर में हुई कांग्रेस की सालाना बैठक में जब से तय हुआ कि आर एस एस के उस रूप को उजागर किया जाए जिसमें वह आतंकवादी गतिविधियों के प्रायोजक के रूप में पहचाना जाता है ,तब से ही आर एस एस के अधीन काम करने वाले संगठनों और नेताओं में परेशानी का आलम है .जब से आर एस एस के ऊपर आतंकवादी जमातों के शुभचिंतक होने का ठप्पा लगा है वहां अजीबोगरीब हलचल है . आर एस एस ने अपने लोगों को दो भाग में बाँट दिया है. एक वर्ग तो इस बात में जुट गया है कि वह संघ को बहुत पाकसाफ़ संगठन के रूप में प्रस्तुत करे जबकि दूसरे वर्ग को यह ड्यूटी दी गयी है कि वह आर एस एस को सभी हिन्दुओं का संगठन बनाने की कोशिश करे.आर एस एस के पे रोल पर कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकार के रूप में अभिनय करते हैं . ऐसे लोगों की ड्यूटी लगा दी गयी है कि वे हर उस व्यक्ति को हिन्दू विरोधी साबित करने में जुट जाएँ जो आर एस एस या उस से जुड़े किसी व्यक्ति या संगठन को आतंकवादी कहता हो .लगता है कि कांग्रेस ने आर एस एस की पोल खोलने की योजना की कमान दिग्विजय सिंह को थमा दी है . दिग्विजय सिंह ने भी पूरी शिद्दत से काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है . देश के सबसे बड़े अखबार में उन्होंने एक इंटरव्यू देकर साफ़ किया कि वे हिन्दू आतंकवाद की बात नहीं कर रहे हैं , वे तो संघी आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं . यह अलग बात है कि आर एस एस वाले उनका विरोध यह कह कर करते पाए जा रहे हैं कि दिग्विजय सिंह हिन्दुओं के खिलाफ हैं . लेकिन इस मुहिम में आर एस एस को कोई सफलता नहीं मिल रही है . दुनिया जानती है कि आर एस एस ने अपना तामझाम मीडिया में मौजूद अपने मित्रों का इस्तेमाल करके बनाया है. लगता है कि दिग्विजय सिंह भी मीडिया का इस्तेमाल करके आर एस एस के ताश के महल को ज़मींदोज़ करने के मन बना चुके हैं . उनके इंटरव्यू को आधार बनाकर जो खबर अखबारों में छापी गयी उसमें संघी आतंकवाद को हिन्दू आतंकवाद लिखकर बात को आर एस एस के मन मुताबिक बनाने की कोशिश की गयी . बीजेपी के कुछ नेताओं ने दिग्विजय के हिन्दू विरोधी होने पर बयान भी देना शुरू कर दिया . लेकिन लगता है कि दिग्विजय ने भी खेल को भांप लिया और देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी , पी टी आई के मार्फ़त अपनी बात को पूरे देश के अखबारों में पंहुचा दिया. ज़्यादातर अखबारों में छपा है कि दिग्विजय सिंह ने इस बात का खंडन किया है कि कि वे हिन्दू धर्म के खिलाफ हैं .देश के सबसे प्रतिष्ठित अखबार , द हिन्दू में पी टी आई के हवाले से जो बयान छपा है वह आर एस एस के खेल में बहुत बड़ा रोड़ा साबित होने की क्षमता रखता है . दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्होंने कभी भी आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ा . उनका दावा है कि आतंकवाद बहुत गलत चीज़ है . वह चाहे जिस धर्म के लोगों की तरफ से किया जाए. उन्होंने कहा कि हर हिन्दू आतंकवादी नहीं होता लेकिन पिछले दिनों जो भी हिन्दू आतंकवादी घटनाओं में शामिल पाए गए हैं, वे सभी आर एस एस या उस से संबद्ध संगठनों के सदस्य हैं . यानी वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हिन्दू नहीं आर एस एस वाला आदमी आतंकवादी होता है . उन्होंने बीजेपी और आर एस एस से अपील भी की है कि वे आत्मनिरीक्षण करें और इस बात का पता लगाएं कि हर आदमी जो भी आतंकवादी घटनाओं में पकड़ा जा रहा है ,उसका सम्बन्ध आर एस एस से ही क्यों होता है . उन्होंने कहा कि वे हिन्दू धर्म का विरोध कभी नहीं करेगें क्योंकि वे खुद हिन्दू धर्म का बहुत सम्मान करते हैं . उनके माता पिता हिन्दू हैं और उनके सभी बच्चे हिन्दू हैं . लेकिन वे सभी आर एस एस के घोर विरोधी हैं . ज़ाहिर है दिग्विजय सिंह एक ऐसे अभियान पर काम कर रहे हैं जिसमें यह सिद्ध कर दिया जाएगा कि आर एस एस एक राजनीतिक जमात है और उसका विराट हिन्दू समाज से कुछ लेना देना नहीं है . इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुओं का ठेकेदार बनने की आर एस एस और उसके मातहत संगठनों की कोशिश को गंभीर चुनौती मिल रही है. भगवान् राम के नाम पर राजनीति खेल कर सत्ता तक पंहुचने वाली बी जे पी के लिए और कोई तरकीब तलाशनी पड़ सकती है क्योंकि कांग्रेस की नयी लीडरशिप हिन्दू धर्म के प्रतीकों पर बी जे पी के एकाधिकार को मंज़ूर करने को तैयार नहीं है . कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने साफ़ कहा है कि हिन्दू धर्म पर किसी राजनीतिक पार्टी के एकाधिकार के सिद्धांत को वे बिलकुल नहीं स्वीकार करते. लेकिन आर एस एस को भगवा या हिंदू धर्म का पर्याय वाची भी नहीं बनने दिया जाएगा . दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि भगवा रंग बहुत ही पवित्र रंग है और उसे किसी के पार्टी की संपत्ति मानने की बात का मैं विरोध करता हूँ . उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था के बल पर मैं राजनीतिक फसल काटने के पक्ष में नहीं हूँ और न ही किसी पार्टी को यह अवसर देना चाहता हूँ . उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म पर हर हिन्दू का बराबर का अधिकार है और उसके नाम पर आर एस एस और बी जे पी वालों को राजनीति नहीं करने दी जायेगी . और अगर कांग्रेस अपनी इस योजना में सफल हो गयी तो और बी जे पी की उस कोशिश को जिसके तहत वह हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अपने को स्लाट कर रही थी , नाकाम कर दिया तो इस देश की राजनीति का बहुत भला होगा

छत्तीसगढ़ सरकार से ऊबकर विदेशों में पनाह ले सकती हैं डॉ बिनायक सेन की पत्नी

शेष नारायण सिंह

नयी दिल्ली ,३ जनवरी .. छत्तीसगढ़ पुलिस की साज़िश के शिकार हुए डॉ बिनायक सेन की पत्नी, श्रीमती इलीना सेन ने आज दिल्ली में कहा कि छत्तीस गढ़ की न्यायव्यवस्था से वे इतना ऊब गयी हैं कि मन कहता है कि किसी ऐसे देश में पनाह ले लें जहां मानवाधिकारों की कद्र की जाती हो . उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमानों की तरफ से उनको और उनके पति को लिखे गए पत्रों को पुलिस ने पाकिस्र्त्तान की आई एस आई द्वारा लिखे गए पत्र मान कर उनके खिलाफ फर्जी आरोप गढे . जबकि सच्चाई यह है कि वे पत्र उनके पास आई एस आई ( इंडियन सोशल इंस्टीटयूट ) के तरफ से भेजे गए थे जो दिल्ली में है और सामाजिक मुद्दों पर शोध का काम करवाता है . उनका कहना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रियता पर उन्हें भरोसा है इसलिए अभी न्याय की गुहार करने वे ऊंची अदालतों में जायेगीं . प्रेस क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए उनके साथ मौजूद सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील , प्रशांत भूषण ने कहा कि बिनायक सेन को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने वाला फैसला कानून पर आधारित नहीं है . उसमें इवीडेंस एक्ट और संविधान का उन्ल्लंघन किया गया है . प्रशांत भूषण ने कहा कि जिस जज ने फैसला सुनाया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट को अपने आप कार्रवाई करना चाहिए और नियमों के अनुसार उसे दण्डित किया जाना चाहिए .

मानवाधिकार कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के नामी डाक्टर , बिनायक सेन को २१ दिसंबर को राय पुर की एक अदालत ने देश द्रोह का दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी थी . उसी दिन से पूरे देश में बिनायक सेन को दी गयी सज़ा के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं . डॉ बिनायक सेन की पत्नी आज पहली बार दिल्ली आयीं और उन्होंने प्रेस के सामने अपनी बात रखी . उन्होंने कहा कि मुक़दमे के दौरान जिन दो पत्रों , ए-३१ और ए.३७ को आधार बनाकर उनके पति को देशद्रोह का दोषी करार दिया गया है उन पत्रों में ऐसा कुछ भी नहीं है . उनका आरोप है कि सरकार ने पहले दिन से ही तय कर लिया था कि उनके पति को दंड देना है और उसी आधार पर उनके खिलाफ केस बनाया गया . उनका आरोप है कि राज्य सरकार ने डॉ बिनायक सेन के खिलाफ इसलिए भी केस बनाया कि राज्य में आतंक फैलाने के लिए सलवा जुडूम नाम की जिस सरकारी मिलिशिया का सरकार की कृपा से गठन किया गया था , डॉ बिनायक सेन ने उसका पुरजोर विरोध किया था . . . उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम है कि उन पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाकर उन्हें भी दण्डित किया जा सकता है लेकिन उन्हें यह कहने में संकोच नहीं है कि निचली अदालत ने सबूत को नज़रंदाज़ करके अपना फैसला सुनाया है . उन्होंने जोर देकर कहा कि करीब तीन साल चले मुक़दमे के दौरान पुलिस ने जो भी आरोप तैयार किया था सब को बचाव पक्ष के वकीलों ने ध्वस्त कर दिया था लेकिन अदालत ने पुलिस की मर्ज़ी का फैसला सुनाया . उन्होंने कहा कि बहुत सारे दोस्तों ने सलाह दी थी कि दरखास्त देकर मुक़दमे को छत्तीस गढ़ के बाहर ले जाओ लेकिन उन्हें पूरी उम्मीद थी कि पुलिस तो राज्य सरकार की गुलाम है लेकिन न्याय पालिका से उन्हें न्याय मिलेगा . आज उस बात के गलत साबित होने पर निराशा हो रही है .

सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि रायपुर की जिला अदालत का फैसला अब्सर्ड है . आई पी सी की जिस धारा को आधार बनाकर यह फैसला किया गया है उसे सुप्रीम कोर्ट ने केदार नाथ बनाम बिहार सरकार के केस में १९६२ में रद्द कार दिया था . सुप्रीम कोर्ट ने अपने १९६२ के आदेश में कहा था कि यह धारा आज़ादी के पहले की है . जब आजादी के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिल गया है तो इस धारा का कोई मतलब नहीं है लेकिन जिला अदालत के जज ने सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण नज़ीर को नज़र अंदाज़ किया जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था.

भ्रष्टाचार को समर्पित एक साल और राजनीति की उतरती आबरू

शेष नारायण सिंह

देश की राजनीति स्थिति बहुत ही गड़बड़झाले से गुज़र रही है.कांग्रेस की ढिलाई और हालात पर पकड़ के कमज़ोर होने की वजह से अगर आज चुनाव हो जाएँ तो उनकी हार लगभग पक्की मानी जा रही है .यह बात बहुत सारे कांग्रेसियों को भी पता है . बीजेपी वालों को यह बात सबसे ज्यादा मालूम है . शायद इसी वजह से जेपीसी के नाम पर वे सरकार को घेरे में लेना चाहते हैं . वैसे इस बात में दो राय नहीं है कि 2010 मेंअपने देश में भ्रष्टाचार के सारे रिकार्ड तोड़े गए हैं . भ्रष्टाचार और घूस की रक़म को इनकम मानने का रिवाज़ तो बहुत पहले से शुरू हो चुका है लेकिन घूसखोर थोडा संभलकर रहता था, भले आदमियों की नज़र बचाकर रहता था . लेकिन जब से संजय गाँधी ने अपराधियों को राजनीति में इज्ज़त देना शुरू किया, घूस को गाली मानने वालों की संख्या में भारी कमी आई थी . लेकिन भ्रष्टाचार को सम्मान का दर्ज़ा कभी नहीं मिला. पिछले बीस वर्षों में जब से केंद्र में गठबंधन सरकार की परंपरा शुरू हुई है , भ्रष्टाचार और घूस को इज्ज़त हासिल होने लगी है . घूसखोर आदमी अपने आप को सम्मान का हक़दार मानने लगा है. राजनीति में शामिल लोगों की आमदनी कई गुना बढ़ गयी है और भ्रष्ट होना अपमानजनक नहीं रह गया है . जब तक बीजेपी वाले विपक्ष में थे , माना जाता था कि यह ईमानदार लोगों की जमात है . लेकिन कई राज्यों में और केंद्र में 6 साल तक सरकार में रह चुकी बीजेपी भी अब बाकायदा भ्रष्ट मानी जाने लगी है. बीजेपी में फैले भ्रष्टाचार को उनके बड़े नेता कांग्रेसीकरण कहते हैं और उपदेश देते हैं कि पार्टी को कांग्रेसीकरण की बीमारी से बचायें .यह अलग बात है कि बीजेपी को भ्रष्टाचार की आदत से बचा पाने की हैसियत अब किसी की नहीं है . वह अब विधिवत भ्रष्ट हो चुकी है और वह जब भी सत्ता में होगी भ्रष्टाचार में लिप्त पायी जायेगी . लेकिन भ्रष्टाचार की इस भूलभुलैया में भी सन 2010 का मुकाम बहुत ऊंचा है . इस साल देश में आर्थिक भ्रष्टाचार के सारे पुराने रिकार्ड टूट गए हैं . कामनवेल्थ खेलों में सुरेश कलमाड़ी के नेतृत्व में जमकर लूट मची है . शुरू में बीजेपी ने जांच के लिए बहुत जोर भी मारा लेकिन जब जांच के शुरुआती दौर में ही बीजेपी के कुछ नेताओं का गला फंसने लगा तो मामला ढीला पड़ गया . अब तो लगता है कि कांग्रेस ही कामनवेल्थ के घूस को उघाड़ने में ज्यादा रूचि ले रही है .ऐसा शायद इसलिए कि उनका तो केवल एक मोहरा ,सुरेश कलमाड़ी मारा जाएगा जबकि बीजेपी के कई बड़े नेता कामनवेल्थ के घूस की ज़द में आ जायेगें. सुरेश कलमाड़ी को राजनीतिक रूप से ख़त्म करके देश के सत्ताधारी वंश का कुछ नहीं बिगड़ेगा . २जी स्पेक्ट्रम के घोटाले की जांच में अब बीजेपी और कांग्रेस के शामिल होने की जांच का काम शुरू हो गया है . ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही इस जांच से जो भी दोषी होगा ,दुनिया के सामने आ जाएगा. शायद इसीलिये मध्यवाधि चुनाव को लक्ष्य बनाकर बीजेपी वाले जेपीसी जांच की बात को आगे बढ़ा रहे हैं .उन्हें उम्मीद है कि जेपीसी जांच के दौरान रोज़ ही मीडिया में अपने लोगों की मदद से कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाया जा सकेगा .और उसका असर सीधे चुनाव प्रचार पर पड़ेगा. कुल मिलाकर हालात ऐसे बन रहे हैं कि देश की सत्ता की राजनीति रसातल की तरफ बढ़ रही है. दोनों ही मुख्य पार्टियां बुरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं .
कांग्रेस पार्टी की राजनीति में सारी ताक़त राहुल गाँधी को प्रधानमंत्री बनाने के अभियान में झोंकी जा रही है . महात्मा गाँधी और सरदार पटेल की कांग्रेस के परखचे उड़ रहे हैं . समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी सिद्धांत पता नहीं कहाँ दफन हो गए हैं . आलाकमान कल्चर हावी है और सुप्रीम नेता से असहमत होने का रिवाज़ ही ख़त्म हो गया है . राजनीतिक जागरूकता के बुनियादी ढाँचे में कहीं कुछ भी निवेश नहीं हो रहा है . ठोस बातों की कहीं भी कोई बात नहीं हो रही है . पार्टी के बड़े नेता चापलूसी के सारे रिकार्ड तोड़ रहे हैं और आजादी के बुनियादी सिद्धातों की कोई परवाह न करते हुए अमरीकी पूंजीवाद के कारिंदे के रूप में देश की छवि बन रही है . बीजेपी में भी हालात बहुत खराब हैं . कई गुटों में बंटी हुई पार्टी में किसी तरह का अनुशासन नहीं है . नागपुर की ताक़त से पार्टी के अध्यक्ष बने एक मामूली नेता को कोई भी इज्ज़त देने को तैयार नहीं है . वह नेता भी अपने अधिकार को बढाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है . एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देकर पार्टी अध्यक्ष ने अपनी ताक़त को दिखाने की कोशिश की है . उन्होंने साफ कह दिया है कि लाल कृष्ण आडवाणी अब उनकी पार्टी की तरफ से प्रधान मंत्री पद के उम्मीदवार नहीं रहेगें . भला बताइये ,2009 के लोकसभा चुनावों में पूरे देश में भावी प्रधानमंत्री का अभिनय करते हुए व्यक्ति को एक इंटरव्यू देकर खारिज कर देना कहाँ का राजनीतिक इंसाफ़ है . दिलचस्प बात यह है कि अपने आपको प्रधान मंत्री पद की दावेदारी से दूर रख कर अध्यक्ष ने आडवाणी गुट के की कई नेताओं का नाम आगे कर दिया है. ज़ाहिर है उनके दिमाग में भी आडवानी गुट में फूट डालकर उनकी ताक़त को कमज़ोर करने की रणनीति काम कर रही है .ऐसी हालात में देश की राजनीति में तिकड़मबाजों और जुगाड़बाजों का बोलबाला चारों तरफ बढ़ चुका है . अब तक बीजेपी वाले नीरा राडिया के हवाले से कांग्रेस को खींचने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अब लगता है कि नीरा राडिया के बीजेपी के बड़े नेताओं से ज्यादा करीबी संबंध रह चुके हैं . कुल मिलाकर हालात ऐसे बन गए हैं कि अब कोई चमत्कार ही देश की राजनीति की आबरू बचा सकता है

सरकार बचाने के लिए समझौते कहाँ तक जायज़ हैं

शेष नारायण सिंह

एम जे अकबर हमारे दौर के बेहतरीन पत्रकार हैं. उन्होंने जब से एक बड़े ग्रुप को मुखिया के तौर पार ज्वाइन किया है ,उस मीडिया ग्रुप की विश्वसनीयता बढ़ गयी है .उनके पहले उस मीडिया संगठन को मूलरूप से राडियाबाज़ी के काम में लिप्त माना जाता था. उसके पुराने मुखिया का नाम दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसे महारथी के रूप में जाना जाता था जो सरकार से कोई भी काम करवा सकता था .सरकार चाहे जिस पार्टी की हो .उन्होंने सोनिया गाँधी और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करके अपनी नौकरी बचाने में सफलता पायी थी. उन्हें अजेय माना जाता ता . उनका बेटा देश का नामी वकील माना जाता था और उसकी आमदनी बहुत ज्यादा थी. बताते हैं कि वह जिसपर खुश हो जाता है उसे करोड़ों की कार आदि उपहार स्वरुप दे देता है . लेकिन उसके पिता की ख्याति पत्रकार के रूप में नहीं , सत्ता के प्रबंधक के रूप में ज्यादा हो गयी थी . लोगों की समझ में नहीं आता था कि इतने बड़े ग्रूप के मालिक के सामने क्या मजबूरी थी कि इस तरह के एक गैरपत्रकार को ढो रहे थे हालांकि अरुण पुरी की ख्याति एक खरे पत्रकार की है . जो भी हो,देर आयद दुरुस्त आयद. अब एम जे अकबर मैदान में हैं और इंडिया टुडे में वही पुरानी पत्रकारिता की हनक नज़र आने लगी है .अब लोगों की समझ में आने लगा है कि इस मीडिया ग्रुप में अभी भी बहुत धार बाकी है .मेरी समझ में तो यही नहीं आता था कि अंग्रेज़ी के जो तीन चैनल साथ साथ आये थे,उसमें इस ग्रुप का चैनल सबसे पीछे क्यों था . अब जब एक बार फिर इस ग्रुप के अंग्रेज़ी चैनल ने विश्वसनीयता हासिल करना शुरू किया है तो समझ में आता है कि वही मुख्य अधिकारी और उसकी ख्याति ही ज़िम्मेदार रहे होगें. अब उम्मीद की जानी चाहिए कि नए नए शब्द इंडिया टुडे के ज़खीरे से निकल कर आयेगें क्योंकि अकबर के दौर में सन्डे मैगजीन में बहुत सारे शब्द प्रयोग होते थे जिनका राजनीतिक अर्थ होता था और वे समकालीन राजनीतिक माहौल को काफी हद तक परिभाषित करते थे. इस बार इंडिया टुडे के नए अंक में वह काम हुआ है . radialougue शब्द अंग्रेज़ी राजनीतिक शब्दावली के हाथ लगा है जो आज के राजनीतिक आचरण के सन्दर्भ में बहुत सारी बातों को स्पष्ट करता है . अपने इसी सम्पादकीय में अकबर ने मनमोहन सिंह को मोबाइल फोन से लगी चोट का ज़िक्र किया है जिसने उनकी अच्छी प्रसिद्धि को बुरी तरह से प्रभावित किया है .इस सम्पादकीय में बहुत ही सफाई से कह दिया गया है कि अपनी सरकार बचाए रखने के चक्कर में डॉ मनमोहन सिंह ए राजा और उसके आकाओं , करूणानिधि परिवार द्वारा की जा रही सरकारी खजाने की लूट को नज़रंदाज़ करते रहे. जबकि प्रधानमंत्री इसे रोक सकते थे और उन्हें इस लूट को रोकना चाहिए था .लेकिन उन्होंने नहीं रोका . ज़ाहिर है इस गलती का खामियाजा डॉ मनमोहन सिंह को बहुत दिन तक भोगना पड़ेगा . हमें मालूम है कि जब कांगेस के कुछ बड़े नेताओं को नीरा राडिया और करूणानिधि परिवार की ए राजा की मार्फत चल रही लूट का जिक्र किया गया था तो उन लोगों ने बताया था कि गठबंधन सरकार चलाने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं . यही बात बीजेपी वाले कहते थे जब उनकी सरकार में शामिल लोगों की बे-ईमानी और भ्रष्टाचार के बारे में कहीं जाती थी . उस दौरान तो इसे एक नाम भी दे दिया गया था. बीजेपी के बड़े नेता इसे तब आपद्धर्म कहते थे. चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी , सत्ता में बने रहने के लिए जनहित और राष्ट्रहित से समझौता करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जाना चाहिये . दुर्भाग्य यह है कि सत्ता में बने रहने की लालच में बड़े नेता यह गलती करते रहते हैं . ताज़ा मामला पश्चिम बंगाल का है जहां 33 वर्षों की कम्युनिस्ट सरकार अपनी अंतिम साँसे ले रही है . वहां उन लोगों की सत्ता आने वाली है जो इमरजेंसी के दौरान छात्र परिषद् के नेता हुआ करते थे . इस बात से किसी राजनीतिक विश्लेषक को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है लेकिन तृणमूल काग्रेस की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल करके जब देश का गृहमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री की पार्टी को संबोधित करता है तो साफ़ नज़र आने लगता है कि सत्ता में बने रहने के लिए कांग्रेस एक बार फिर वैसे ही समझौते कर रही है जिस तरह के समझौते करूणानिधि की पारिवारिक पार्टी की मनमानी के दौरान किया गया था . पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने कांग्रेस के नेता और गृहमंत्री को हर्मद शब्द का अर्थ बताकर अच्छा काम किया है क्योंकि हो सकता है कि गृहमंत्री को मालूम ही न रहा हो कि जिस हर्मद शब्द को उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की चिट्ठी से नक़ल किया है वह वास्ताव में गाली है . और अगर नामी पत्रकार एम जे अकबर की बात मानें तो कह सकते हैं कि गृहमंत्री गाली देने से बच सकते थे और उन्हें बचना चाहिए था . वरना वे भी वही गलती करते पकडे जायेगें जो अपनी सरकार बचाने के लिए मनमोहन सिंह ने की थी

तब तक बोलने के लिए कोई बचा ही नहीं था

मार्टिन नीमोलर (1892-1984

पहले वो आए साम्यवादियों के लिए

और मैं चुप रहा क्योंकि मैं साम्यवादी नहीं था



फिर वो आए मजदूर संघियों के लिए

और मैं चुप रहा क्योंकि मैं मजदूर संघी नहीं था



फिर वो यहूदियों के लिए आए

और मैं चुप रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था



फिर वो आए मेरे लिए

और तब तक बोलने के लिए कोई बचा ही नहीं था

राडिया के जाल में फंसी बीजेपी को बचाने के लिए तैयार नहीं हैं मुरली मनोहर जोशी

शेष नारायण सिंह

राडिया की कृपा से २ जी स्पेक्ट्रम के इंद्रधनुष में रोज़ ही नए रंग हावी होने लगे हैं . राडिया के ताज़ा शिकार पूर्व उड्डयन मंत्री ,अनंत कुमार बन गए हैं .यह अलग बात है कि राडिया जी के मूल मित्र वही हैं लेकिन उनके कारनामों के बारे में जानकारी बाद में पब्लिक के सामने आई. खैर अब तो सारा मामला खुल चुका है . जब राडिया के एक पूर्व मित्र का दावा सार्वजनिक हुआ कि अनंत कुमार जी ने राडिया देवी को मंत्रिमंडल के गुप्त दस्तावेज़ भी थमा दिए थे, तो बीजेपी में उनके मित्रों की हालात देखने लायक थी. बेचारों ने घबडाहट में ऐसे बयान दे दिए जो अनंत कुमार पर लगे आरोपों को पुष्ट करते थे. मसलन , अनंत जी के मित्र और बीजेपी के एक आला नेता ने कहा कि अनंत कुमार ने राडिया को कोई ज़मीन नहीं अलाट की . हम भी जानते हैं कि पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री ,ज़मीन अलाट नहीं करता ,वह तो ज़मीन को अलाट करवाने में मदद करता है . उन नेता जी बताया कि गृहमंत्री लाल कृष्ण अडवाणी ने किसी ऐसे ट्रस्ट की बिल्डिंग का शिलान्यास नहीं किया जिसकी अध्यक्ष नीरा राडिया हैं . हाँ किसी स्वामी के किसी मठ का शिलान्यास करने वे ज़रूर गए थे . ठीक है. बहुत सारे संगठन ऐसे होते हैं जिसका मालिक उसका अध्यक्ष नहीं होता. उन नेता जी से जनता की अपील यह है कि बस इतना बता दें कि इन स्वामी जी से अनंत जी और राडिया जी के क्या सम्बन्ध हैं . कुल मिलाकर राडिया जी के सारे खेल के केंद्र में अब अनंत कुमार जी ही मौजूद पाए जा रहे हैं . २ जी स्पेक्ट्रम का पूरा केस राडिया के इर्द गिर्द ही बुना गया था . अब जब ए राजा और अनंत कुमार एक ही अखाड़े के पहलवान के रूप में पहचाने जाने लगे हैं तो जो हमला ए राजा पर होगा ,वह निश्चित रूप से अनंत कुमार को लपेटे में लेगा . कुल मिलाकर बीजेपी की उस कोशिश में ब्रेक लग गया है जिसके तहत वे यू पी ए को घेरने के चक्कर में थे .जो कुछ कसर बाकी रह गयी थी उसे संसद भवन के अन्दर एक प्रेस कानफरेंस करके डॉ मुरली मनोहर जोशी ने पूरी कर दी और जेपीसी की मांग की हवा निकाल दी. उन्होंने बीजेपी को जो सबसे बड़ी चोट दी ,वह थी एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ रूपये के २ स्पेक्ट्रम घोटाले की हेडलाइन ही बदल दी. उन्होंने बाआवाज़ेबुलंद बताया कि यह घाटा एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ रूपये का भी हो सकता है और सत्तावन हज़ार करोड़ रूपये का भी हो सकता है . उसकी जांच की जायेगी और जांच पी ए सी ही करेगी. दूसरी बात जो सबसे दिलचस्प है वह यह कि पी ए सी का काम केवल हिसाब किताब की जांच करना नहीं है ,डॉ जोशी ने बताया कि पी ए सी के पास पूरी टेलीकाम पालिसी की जांच करने का अधिकार है .उन्होंने साफ़ कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो एन डी ए के शासन काल के दौरान हुए काम की जांच भी की जा सकती है. ज़ाहिर है कि इस लपेट में अरुण शोरी और प्रमोद महाजन का काम भी आ जाएगा और जब राडिया वहां भी सक्रिय थीं, तो हेराफेरी ज़रूर हुई होगी.जेपीसी के पक्ष में जो तर्क दिए जा रहे थे उनमें एक यह भी था कि प्रधान मंत्री और मंत्रियों से पूछ ताछ करने का वही सबसे अच्छा फोरम है . डॉ जोशी ने साफ़ कह दिया कि प्रधान मंत्री ने तो चिट्ठी लिख कर पी ए सी के सामने हाज़िर होने का अपना प्रस्ताव भेज ही दिया है ,पी ए सी के अधिकार में है कि अगर वह चाहे तो मंत्रियों को भी तलब कर सकती है . डॉ जोशी की पत्रकार वार्ता में मौजूद कुछ पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या वे प्रधान मंत्री को समन करने जा रहे हैं तो उन्होंने लगभग झिडकते हुए कहा कि समन करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि अब तो प्रधान मंत्री ने खुद ही हाज़िर होने की पेशकश कर दी है . यानी बीजेपी की वह इच्छा बी पूरी नहीं होने वाली है जिसमें वे प्रधान मंत्री को समन भेजकर तलब करने वाले थे. डॉ जोशी के बयानों से साफ़ है कि पी ए सी उन सभी बिन्दुओं की जांच कर सकती है जिनके लिए पी ए सी के गठन की बात की जा रही है . जानकार बताते हैं कि पी ए सी के पास जेपीसी से ज्यादा ताक़त है क्योंकि उसका अध्यक्ष विपक्ष का होता है जबकि जेपीसी का अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी का ही होगा.
बीजेपी के सिर राडिया के चक्कर में दूसरी मुसीबत भी आने वाली है .केंद्र में राज्यमंत्री वी नारायणसामी ने ने कहा कि " केंद्र सरकार इस बात की जांच करेगी कि क्या अनंत कुमार ने एन डी ए के शासनकाल के दौरान नागर उड्डयन मंत्री रहते हुए नीरा राडिया को किसी फैसले के बारे में जानकारी दी थी. अगर ऐसा किया है तो सरकारी जानकारियों को इस तरह सार्वजनिक कार्य राजद्रोह की श्रेणी में आता है."यानी अब मामला उलट कर बीजेपी के ही दरवाज़े पर पंहुच गया है और राडिया के चक्कर में फंस चुकी बीजेपी की कोशिश है कि किसी तरह इन राडिया जी से जान छूटे . इन कोशिशों को भारी झटका लगा है . जहां तक प्रोफ़ेसर मुरली मनोहर जोशी का सवाल है ,उनको वह दर्द नहीं भूला होगा जब आडवाणी गुट के लोगों ने डॉ जोशी को बीजेपी अध्यक्ष के रूप में चैन से नहीं बैठने दिया था. आज भी अगर बीजेपी को राजनीतिक फायदा होगा तो उसका लाभ दिल्ली में बैठे बीजेपी वालों को होगा जो आडवाणी गुट के बड़े नेता हैं . ज़ाहिर है जोशी जी भी इन लोगों के फायदे के लिए कोई भी गलत काम नहीं करेगें .वैसे भी वे आम तौर पर राजनीति लाभ के लिए उलटे सीधे काम नहीं करते.

कर्नाटक में पंचायतों के चुनाव दादाओं के शक्तिपरीक्षण के मंच नहीं हैं

शेष नारायण सिंह

कर्नाटक में पंचायत चुनाव चल रहे हैं . दो दौर में पूरे राज्य में चुनाव होने हैं .पहले दौर का चुनाव् 26 दिसंबर को पूरा हो गया . अनुमान है कि करीब 70 प्रतिशत वोट पड़े हैं . अगला दौर 31 दिसंबर के लिए तय है . बंगलोर ,चित्रदुर्ग, रामनगरम, कोलार,चिकबल्लापुर शिमोगा,टुन्कूर,बीदर,बेल्लारी,रायचूर और यादगिर जिलो में चुनाव का काम पूरा हो गया है . छिटपुट हिंसा की खबरें हैं. कुछ जिलों में दो चार जगहों पर फिर से वोट डाले जायेगें ,चिकबल्लापुर के सोरब तालुका के दो गावों में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया और कहा कि विकास के काम में उनके इलाके की उपेक्षा की गयी है ,इसलिए वे लोग वोट नहीं देगें, और चुनाव का बहिष्कार करेगें. कर्नाटक में पंचायत चुनाव देखना एक अलग तरह का अनुभव है . उत्तर प्रदेश में जिस दादागीरी के दर्शन होते हैं , वह इस राज्य में कहीं नहीं नज़र आता .बंगलोर के पड़ोसी जिले,रामनगरम के मगडी तालुक के कुछ गाँवों में चुनाव प्रक्रिया को करीब से देखने का मौका मिला. उत्तर प्रदेश या अन्य उत्तरी राज्यों में चुनाव की रिपोर्टिंग करने वाले इंसान के लिए यह बिलकुल नया अनुभव था . जब बंगलोर शहर से निकल कर ग्रामीण इलाकों में जाने का मन बनाया तो लोगों से पूछा कि कार में जाने के लिए सरकारी परमिशन लेने का क्या तरीका है . किसी की समझ में ही नहीं आया कि परमिशन का क्या मतलब है . लोगों ने बताया कि आप जाइए और जहां भी मन कहे कार पार्क कीजिये और चुनाव का फर्स्ट हैण्ड अनुभव लीजिये .तुरंत समझ में आ गया कि कर्नाटक में पंचायत चुनाव की रंगत अपने यू पी से बिलकुल अलग है . देहाती इलाकों में कार ले जाने के लिए किसी तरह की परमीशन के निजाम का न होना अपने आप में एक बड़ा संकेत करता है . समझ में आ गया कि यहाँ अभी बूथ कैप्चरिंग की कला का विकास नहीं हुआ है . बंगलोर शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर रामनगरम जिले के कुछ बूथों पर जाकर देखने से पता चला कि यहाँ चुनाव बूथ पर किसी तरह की बदमाशी नहीं होती. इस मौके पर भी अपना उत्तर प्रदेश याद आया. गाँवों में जाकर देखा तो पता चला कि ज़्यादातर लोग वोट डालने गए हुए हैं . घर पर बहुत कम लोग हैं . अधिकारियों से बात की तो पता चला कि चुनाव के दौरान वाहनों पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होता . सत्तर के दशक तक तो अपने राज्यों में भी यही होता था. लेकिन अब वहां सब कुछ बदल गया है . इसका मतलब यह नहीं है कि चुनाव को यहाँ की जनता कम गंभीरता से लेती है . बंगलोर और रामनगरम के जिन इलाकों में जाने का मौक़ा लगा वहां चुनाव में कांटे का मुकाबला है .बीजेपी के मुकाबले ,जनता दल एस और कांग्रेस पार्टी की ताक़त है . कई गाँवों में साफ़ नज़र आया कि जाति या धर्म का प्रभाव यहाँ उतना नहीं है जितना कि उत्तर भारत के राज्यों में साफ़ नज़र आता है . हाँ मतदाता को घूस देने की परम्परा वही उत्तर भारत वाली है . सरजापुर के डी मुनियालप्पा ने आरोप लगाया कि पुलिस के लोग इस तरह से काम कर रहे हैं कि लगता है कि वे सत्ताधारी पार्टी के एजेंट हैं .दलित नेता , अदूर प्रकाश ने बताय कि मतदान के पहले वाली रात को कांग्रेस और बीजेपी वालों ने गाँवों में जाकर मतदाताओं को घूस देने की कोशिश की ,उन्हें रूपये, शराब और गोश्त देकर वोट खरीदने की कोशिश की .इसका मतलब यह हुआ कि जनता जागरूक है और कर्नाटक में पंचायत चुनावों में अभी उत्तर भारतीय सामंती सोच के हावी होने का उतना ख़तरा नहीं . इसका कारण शायद यह है कि इन क्षेत्रों में शिक्षा का विकास ग्रामीण अंचल में बहुत पहले से है. मैसूर के इलाके में शुक्रवार को चुनाव होने हैं और वहां के प्रचार पर नज़र डालने से पता चलता है कि यहाँ पंचायत चुनावों में भी बाकायदा मुद्दों पर चर्चा हो रही है . मुख्यमंत्री बी एस येदुरप्पा खुद बीजेपी के चुनाव अभियान की अगुवाई कर रहे हैं . 23 दिसंबर को मुंबई से बंगलोर जाने वाली उद्यान एक्सप्रेस में उनसे मुलाक़ात हो गयी. शायद यादगीर जिले में प्रचार कर के लौट रहे थे. ट्रेन में किसी मुख्यमंत्री को यात्रा करते देखे मुझे 36 साल से ज्यादा हो गए थे . थोडा अजीब लगा लेकिन जब बात हुई तो दिल्ली में उनको लेकर चल रही राजनीति को उन्होंने चर्चा की ज़द में आने के पहले ही टाल दिया जबकि पंचायत चुनावों की बारीकियों पर बात चीत करने को उत्सुक दिखे. कांग्रेस और जनता दल एस की तरफ से भी बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं और राज्य को प्रभावी नेतृत्व दे पाने में नाकाम रहने के कारण बीजेपी को हराने की अपील कर रहे हैं . कुल मिलाकर कर्नाटक का पंचायत चुनाव लोकतंत्र की जीवन्तता का नमूना है , अपने उत्तर प्रदेश की तरह मुकामी दादाओं की शक्ति परीक्षण का मंच नहीं है .