गांधी की नक़ल के चक्कर में अन्ना हजारे ने अपनी टीम को भंग किया था.

शेष नारायण सिंह 

 विख्यात अर्थशास्त्री  कौशिक बसु ने पिछले दिनों एक बहुत दिलचस्प बात कही . उन्होंने बताया कि हर आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ है , अन्ना हजारे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं लेकिन  इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हर आदमी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है वह अन्ना हजारे के  साथ है. लेकिन भ्रष्टाचार  से पीड़ित समाज और गरीब आदमी का दुर्भाग्य यह है कि अन्ना के  साथ लगे हुए लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की कि हर आदमी जो भ्रष्टाचार के  खिलाफ है वह टीम अन्ना के साथ है .इस काम में उनको आंशिक सफलता भी मिली . उनको लगने लगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी इंसान होगा वह उनका कार्यकर्ता नहीं तो वोटर तो बन ही जाएगा. नतीजा यह हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नियोजित लड़ाई होनी थी वह गायब हो गयी. टीम अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाली अपनी लड़ाई के दौरान अपनी हर बात को सार्वजनिक किया , जो आदमी भी उनको अच्छा नहीं उसके लिए भला बुरा कहा . कहीं किसी ने कहा कि  गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी मानवता के हत्यारे हैं . यहाँ  टीम अन्ना के  कुछ लोगों के मोदी  विरोधी  बयान की सत्यता को गलत साबित करने का कोई इरादा नहीं है लेकिन यह पक्का है कि इस बयान के बाद जो मोदी के समर्थक अन्ना के साथ जुड़े थे ,वे नाराज़ हुए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया . इसी तरह से दिग्विजय सिंह  के भी बहुत सारे समर्थक  भ्रष्टाचार से परेशान हैं  और उन्हें भी  अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम से कुछ उम्मीद हो गयी थी . लेकिन जब उन्होंने देखा कि टीम अन्ना वालों ने  भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे आन्दोलन को दिग्विजत सिंह का विरोध करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो दिग्विजय सिंह  के प्रशंसक भी नाराज़ हो गए.  अन्ना का आन्दोलन आम तौर पर यू पी ए की सरकार के खिलाफ था इसलिए यू पी ए के समर्थक  टीम अन्ना के खिलाफ थे . ज़ाहिर है यू पी ए के समर्थक भी इस  देश में बड़ी संख्या में हैं क्योंकि उनके ही वोटों से जीतकर आये लोगों की सरकार बनी हुई है . शायद इसलिए राजनीतिक अवसर की तलाश में यू पी ए के विरोधी  अन्ना की को मदद करने लगे लेकिन जब अन्ना की टीम के कुछ सदस्यों ने  बीजेपी के बड़े नेताओं  के खिलाफ भाषण देना शुरू किया  तो आर एस एस का एक बड़ा वर्ग भी उनसे अलग हो गया . देखा यह गया कि अन्ना हजारे तो पूरे आन्दोलन में भ्रष्टाचार और लोकपाल पर केन्द्रित रहे लेकिन  उनके साथी  अपनी अधूरी राजनीतिक इच्छाओं को हवा देना लगे . जिसके मन में  किसी भी नेता के खिलाफ  जो भी बात थी उसे पब्लिक में बताने लगे . भ्रष्टाचार के साथ साथ हर विषय पर बात होने लगी.  उनकी बात को दूर तलक पंहुचाने  के लिए टी वी के कैमरे हमेशा ही उपलब्ध थे.  अन्ना की टीम के ज़्यादातर सदस्य टेलिविज़न के स्टूडियो में नज़र आने लगे .  मीडिया ने भी उन्हें  खूब महत्व दिया  क्योंकि भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता अन्ना के शुरुआती दौर में मुक्ति की राह देख रही थी . लेकिन जब अन्ना का आन्दोलन भ्रष्टाचार के अलावा हर मुद्दे पर चर्चा करने लगा तो आन्दोलन की ताक़त कमज़ोर पड़ती गयी. नतीजा यह हुआ कि  वही केंद्र सरकार जिसने आन्दोलन की शक्ति की पहचान करके  टीम अन्ना के पांच सदस्यों को लोकपाल कानून का ड्राफ्ट बनवाने के लिए सरकारी कमेटी का सदस्य बनाया था ,उसी सरकार ने उसी जन्तर मंतर पर आन्दोलन के तीन बड़े नेताओं के ९ दिन तक चले अनशन की परवाह तक  नहीं की. और घट रहे जनसमर्थन से घबडाकर आन्दोलन के नेताओं को अपना बोरिया बिस्तर बांधने के लिए मजबूर होना पडा. आन्दोलन से जुड़े एक सदस्य ने बताया कि कोशिश की गयी कि सरकार  अनशन ख़त्म कारने की अपील ही कर दे जिसके बहाने जंतर मंतर से निकला  जा सके लेकिन वह भी नहीं हुआ. आखिर में अपने ही शुभचिंतकों से चिट्ठी लिखवाकर अनशन तोड़ने को मजबूर होना पडा और वहीं पर एक आन्दोलन को समाप्त करके एक राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा भी कर दी गयी . राजनीतिक पार्टी के गठन की घोषणा से उनकी टीम  के कुछ लोगों को राहत  ज़रूर मिली . शायद इसलिए कि उनकी   राजनीतिक मनोकामना एक बहुत ही दमदार आन्दोलन के ज़रिये  सफल होती नज़र आ  रही थी  लेकिन आन्दोलन में कुछ ऐसे भी लोग थे जो  या तो राजनीति से ही आये थे और या जो राजनीति में जाना ही नहीं चाहते थे. उन लोगों ने चुनावी राजनीति के ज़रिये अन्ना के आन्दोलन को आगे  बढाने की योजना पर पानी डाल दिया . और प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी से अन्ना हजारे अलग हो गए.  राजनीति से जिन लोगों ने ऐलानियाँ किनारा  किया उनमें जस्टिस संतोष हेगड़े, मेधा पाटकर और डॉ  सुनीलम प्रमुख थे. जस्टिस हेगड़े की इच्छा थी कि इस आन्दोलन को  भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़े आन्दोलन में बदल दिया जाए.   जज के रूप में अपने काम से  भी उन्होंने यह साबित कर दिया था कि  वे भ्रष्टाचार के  विरोधी हैं . रिटायर होने के बाद एक  सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप के ज़रिये वे  अपना काम करना चाहते थे . उन्होंने बहुत करीब से चुनावी राजनीति और भ्रष्टाचार के घालमेल को देखा था . कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में उन्होंने राज्य के पूर्व  मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार को जगजाहिर किया था और  राजनेताओं के भ्रष्टाचार कर सकने की क्षमता पर लगाम लगाई थी.  उनका विशवास है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की बुनियाद में चुनावी चंदा होता है इसलिए वे चुनावी राजनीति के किसी भी अभियान से अपने को दूर ही रखना चाहते थे. उनके अलावा मेधा पाटकर ने  भी सामाजिक बदलाव के लिए आम  जनता की भागीदारी वाले कई आन्दोलनों को सफलता पूर्वक चलाया है और आम आदमी में उसके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया है . इस आन्दोलन में भी जब वे शामिल हुईं तो उनकी इच्छा किसी भी हालत में चुनावी राजनीति में शामिल होने की नहीं थी. ज़ाहिर है उन्होंने भी अपने आपको राजनीतिक पार्टी की मुहिम  से अलग कर  लिया और साफ़ कर दिया कि सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकने की क्षमता   जन आन्दोलनों में सबसे ज्यादा होती है . राजनीतिक पार्टी के अपने  सपने होते हैं , वे अपने तरीके से काम करते हैं और उनमें  न्याय की बहुत ज्यादा  उम्मीद नहीं होती. लिहाजा मेधा पाटकर भी इस आन्दोलन से अलग हो गयीं.

एक  अन्य प्रभावशाली सदस्य डॉ सुनीलम  भी  अलग हो गए . वे एक राजनीतिक पार्टी के महासचिव रह चुके हिना उर उसे छोड़कर वे जनांदोलनों में शामिल हुए थे. एक सोशलिस्ट के रूप में भी उन्होंने आम आदमी की   पक्षधरता की कई लडाइयां लड़ी हैं. उनसे बात करके अन्ना हजारे के दिमाग में चल रही  सारी उथल पुथल समझ में आ  गयी. अन्ना हजारे का अब तक जो इतिहास  हैं उसमें वे कभी भी खुद चुनावी तिकड़म  में नहीं पड़े. जन आन्दोलनों के ज़रिये ही उन्होंने अपनी बात कही और उसे आगे बढ़ाया . कभी किसी  भी राजनीतिक पार्टी के पक्षधर नहीं रहे और जो भी राजनीतिक पक्ष उनको भ्रष्ट नज़र आया उसके खिलाफ उन्होंने मैदान  लेने में संकोच नहीं किया. महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्री उनके अभियान  के कारण इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर हो चुके हैं . इस बार भी उनके आन्दोलन में वह ताक़त थी कि केंद्र सरकार झुक गयी . शुरुआती दौर में केंद्र सरकार के जिन मंत्रियों के  खिलाफ उन्होंने  टिप्पणी कर दी उनको चुप होना पड़ा  . सरकारी कमेटी के सदस्य के रूप में उनकी  हर बात मानने का वादा सरकार की  तरफ से किया गया लेकिन उनके अति उत्साही साथी ऐसी ऐसी मांगें करने लगे जिनका  हल निकाला ही नहीं जा सकता. बस यहीं गड़बड़ हो गयी  . जिस अन्ना हजारे की मर्जी का आदर करके  केंद्र सरकार ने कपिल सिब्बल को उनके खिलाफ बयान देने से रोक दिया था उसी केंद्र सरकार ने उनके ९ दिन के आन्दोलन को पूरी तरह नज़र अंदाज़ कर दिया. ज़ाहिर है कि उनका आन्दोलन रास्ते से भटक गया था . और अन्ना की अथारिटी कमज़ोर हुई थी . अन्ना हजारे की भूखों रह सकने की क्षमता अदम्य है लेकिन उनको अपना अनशन ख़त्म करवाने के लिए अपने कुछ प्रबुद्ध नागरिकों की एक चिट्ठी का सहारा लेना पड़ा.  

 डॉ सुनीलम को अन्ना हजारे ने बताया कि महात्मा गांधी का आन्दोलन देश से अंग्रेजों को भगाने के  लिए था . उसके  बाद  उनकी इच्छा थी कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के रूप में मान्यता न दी जाए और वह सामाजिक परिवर्तन के एक आन्दोलन के रूप में चलता  रहे . लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने कांग्रेस को चुनावी  राजनीति की एक पार्टी बना दिया और महात्मा  गाँधी की राह  से अलग सामाजिक  न्याय की गाडी चलाने का फैसला किया . अन्ना हजारे  का मानना है कि महात्मा गांधी को कांग्रेस को भंग करने की एकतरफा घोषणा कर देनी चाहिए थी. अगर उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो आज़ादी की लड़ाई में शामिल नेता अपनी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाते और चुनाव लड़ते . लेकिन ऐसा नहीं हुआ और एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस बहुत भारी गुडविल के साथ चुनावी अखाड़े में कूदी और भारी बहुमत से  जीती . यह सिलसिला लगातार चलता रहा  और कांग्रेस में भ्रष्ट लोग भरते गए. महात्मा गांधी की राजनीति के जानकार और उनके अनुयायी अन्ना हजारे ने वह काम कर दिया जो महात्मा जी करने से चूक गए थे . उन्होंने लोकपाल बिल के लिए  बात करने के लिए  बनायी गयी टीम को भंग कर दिया और यह कहा कि यह टीम अब किसी काम की नहीं है क्योंकि केंद्र  सरकार से लोकपाल के मुद्दे पर बात करने के लिए बनाई गयी थी और लोकपाल के  मामले में सरकार किसी से बात करने को तैयार नहीं है . यह सारी घोषणा अन्ना हजारे  ने अपने ब्लॉग के ज़रिये की और अपने किसी भी साथी को इसकी भनक तक न लगने दी.  बताते हैं कि उनको शक़ था कि अगर उन्होंने इस  बात को अपनी टीम के सदस्यों की नोटिस में लाने की भूल की तो वे हर बार की तरह इस बार भी सब गड़बड़ कर देगें  . पता चला है कि उनको  भरोसा था  कि उनकी शख्सियत का लाभ उठाकर उनके साथी  राजनीतिक लाभ लेगें इसलिए उन्होंने अपने आपको  चुनावी राजनीति से अलग कर  लिया और राजनीतिक पार्टी बनाने वालों को मुक्त कर दिया . उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले  समय में भी  वे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखेगें . राजनेताओं की गड़बड़ियों को दुनिया के सामने लाते रहेगें . यह भी उम्मीद की  जानी चाहिए कि अब उनके साथी जो राजनीतिक पार्टी बनाने जा रहे हैं,उसको भी अन्ना हजारे भ्रष्ट आचरण  करने से रोकेगें  . यह भी सच है कि प्रस्तावित राजनीतिक पार्टी से अपने आपको अलग करके उन्होंने भ्रष्टाचार से पीड़ित जनता की उम्मीदों को जिंदा रखा है .

२००९ चुनाव के पहले जनेश्वर ने कहा था - बीजेपी एक ज़हरीली जमात है.

शेष नारायण सिंह 

लोक सभा चुनाव २००९ के पहले ३ मई २००९ को मैंने  स्व जनेश्वर मिश्र का एक इंटरव्यू किया था. उस इंटर व्यू के नोट्स तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन उस वक़्त के मेरे उर्दू अखबार के अलावा , एक बड़े हिन्दी अखबार ने भी इसे छापा था. आज जब वे नहीं है तो उनकी बातों को एक बार फिर प्रस्तुत करने की कोशिश  कर रहा हूँ . एक पत्रकार के रूप में यह इंटरव्यू मुझे ज़िंदगीभर याद रहेगा. उन्होंने इस इंटरव्यू के खतम होने के बाद मुझे जो बात आफ द रिकार्ड कही थी . वह लोकसभा २००९ के नतीजे आने के  बाद सही साबित हुई थी. और उनकी पार्टी को भारी नुकसान हुआ था.  उन्होंने यह भी साफ़ कहा था कि जिस व्यक्ति के कारण उनकी पार्टी  को राजनीतिक नुकसान पंहुच रहा है उसे मुलायम सिंह यादव जल्दी ही  पार्टी से निकाल देगें . प्रस्तुत है  उस दिन का शब्दशः इंटरव्यू  --------------

जनेशवर मिश्र शुद्घ छात्र नेता हैं। इलाहाबाद विश्व विद्यालय कीछात्र राजनीति में दशकों तक अधिकार रखने वाले श्री मिश्रने डाक्टर राम मनोहर लोहिया के शागिर्द के रूप मेंसमाजवादी युवजन सभा में  काम शुरू किया था। इलाहाबादविश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई तो की लेकिन कभी वकालत नहींकिया। जवाहर लाल नेहरू के खिलाफ  जब डाक्टर राममनोहर लोहिया, फुलपूर से चुनाव लड़ें थे तो जनेश्वरमिश्र के कंधों पर व्यवस्था के बहुत सारे काम थे। देशमें समाजवादियों की लोहियावादी परंपरा में जनेश्वर मिश्रका महत्वपूर्ण मुकाम है। तमाम राजनीतिक पार्टियों में चलरहे राजनीतिक विमर्श के गिरे हुए स्तर पर जनेश्वर जी बहुतही चिंतित रहते हैं। आजकल समाजवादी पार्टी में हैं, पार्टीके अध्यक्ष मुलायम सिंह उनका बहुत सम्मान करते हैं। समाजवादीपार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में अंग्रेजी के बारे में जोबात कही गई है, उस पर ख़ासा विवाद उठ खडा हुआ है।शेष नारायण सिंह ने श्री जनेश्वर मिश्र से नई दिल्ली स्थितउनके आवास पर मुलाकात की तो बातचीत अंगे्रजी से जुड़े विवादपर ही केंद्रित हो गयी। प्रस्तुत है बातचीत के कुछ अंश: सवाल : कहां जा रही है आपकी पार्टी?जनेश्वर मिश्र : हमारी पार्टी अपनी जगह पर है और सहीकाम कर रही है। बिलकुल ठीक चल रही है। सवाल : अंग्रेजी के खिलाफ क्यों हैं?जनेश्वर मिश्र : हमारी पार्टी ने इस चुनाव के दौरान एकबहुत ही महत्वपूर्ण बहस छेड़ी है। हमने  घोषणा पत्र मेंकहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तोसरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी नहीं रहेगी। भाषाके बारे में यह हमारी नीति है। लेकिन इस पर समाज केनिहित स्वार्थ के लोग विरोध करने लगे। पता चला है किकुछ इलाकों में विद्यार्थियों ने आंदोलन की बात भी शुरूकर दी है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमार्त्य  सेन ने भी इसकाविरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि इस तरहकी बात को लागू करने से भारत  दसवीं शताब्दी में पहुंचजायेगा .अमार्त्य सेन अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और उस क्षेत्रमें वे हमारे सम्मान  के पात्र हैं लेकिन भाषा  के सवालपर बंगाली बाबू फिसल गए। ऐसे ही महात्मा गांधी के वक्त भी हुआ था। जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारादिया तो रवींदनाथ टैगोर ने उनका विरोध किया औरआंदोलन के खिलाफ  बयान दे दिया। गांधी जी ने उन्हेंसमझाने की कोशिश की, करीब दो हफ्ते  तक शांति निकेतनमें ठहरे लेकिन टैगोर को समझा नहीं पाये। टैगोरबहुत ही काबिल व्यक्ति थे लेकिन उस वक्त महात्मा गांधी की बातउनकी समझ में नहीं आई। सवाल : ऐसा क्यों है? जनेश्वर मिश्र :  भारतीय लोग जो नोबेल पुरस्कार जीततेहैं, उन्हें यह सम्मान  अंग्रेजी की मार्फत मिलता है। उनको यहबोध कराना जरूरी है कि उनको सम्मान उनकी प्रतिभा की वजह से मिला है, उनकी अपनी तपस्या की वजह से मिला है,अंग्रेजी की वजह से नहीं। अमर्त्य सेन के तर्क को अगर विकसित कियाजाय तो जापान, चीन, रूस आदि  पिछड़े देश हो जायेंगे, क्योंकिवहां भी  सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रजी नहीं है।लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल अंग्रजी की वजह से भारत  में स्वतंत्ररूप से सोचने की क्षमता का विकास ही नहीं हुआ, भारतीयों के अंदर जो महान  आदमी बनने की क्षमता है उसपर इसका उल्टा असर पड़ताहै। अंग्रेजी भाषा देश को नकलची बना रही है। नकलचीआदमी  स्वाभिमान से नहीं रह सकता। जबकि प्रतिभाशाली  आदमीस्वाभिमानी होता है . प्रतिभा का  विकास जितना अपनीभाषा की वजह से होता है, उतना किसी और की भाषा से नहीं होता। जब तक आदमी उस बोली में जिंदगी नहीं जिएगा,जो उसने गोद में सीखा था तो उसके तरक्की करने कीसंभावना  कम है। नई भाषा का व्याकरण समझने में हीबहुत समय लग जायेगा उसमें शान हासिल करने में तो बहुतटाइम लगेगा। सवाल : चुनाव के दौरान इस तरह का विवाद क्यों खडा करदिया गया?जनेश्वर मिश्र : पिछले कुछ वर्षों से समाजवादी पार्टी की पहचानआम आदमी और उसकी समस्याओं से दूर भागने  वाले संगठनके रूप में होने लगी थी। पूंजीपतियों के आगे पीछे घूमनेवाले कुछ लोगों की वजह से पार्टी के आम कार्यकर्ता मेंअजीब माहौल पैदा हो गया था। हमारी पार्टी को कुछहल्कों में सनीमा वालों की जमात के रूप में भी पहचाना जानेलगा था। अंग्रेजी ख़त्म  करने की बात शुरू करके देशभर के समजवादियों को एक करने की कोशिश की गई है औरहमारे कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं।सवाल : क्या संभावना है लोकसभा चुनाव की?जनेश्वर मिश्र : हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादासीटों पर जीतेगीसवाल : लगभग कितनी सीटों की उम्मीद है आपको?

जनेश्वर मिश्र : जितनी थीं, उससे ज्यादा रहेंगी। मायावतीकी पार्टी के सांसदों की संख्या बहुत कम हो जायेगी। बाकीबीजेपी और कांग्रेस को तो हर सीट के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिले हैं . सवाल : बीजेपी वाले कहते हैं कि उनकी विचारधारा बहुतअच्छी है, जिसकी वजह से पूरा देश उनके साथ आ जायेगा?जनेश्वर मिश्र : बीजेपी एक जहरीले उसूल की जमात है। वहउसी उसूल पर चलकर आदमी को पागल बनाना चाहती है।यह ऐसी जमात है जो राह चलते हिंदू और मुसलमान के बीचदंगा कराने की फिराक में रहती है। छुटपन का आलम यहहै कि अगर किसी मामूली झगड़े में भी  हिंदू-मुसलमान शामिलहो जायें तो बीजेपी उसे सांप्रदायिक रंग दे देगी और हिंदूकी तरफ से हल्ला गुल्ला करके बात का बतंगड़ बना देगी इसजहरीली विचारधारा वाली जमात का हर स्तर पर विनाशकिया जाना चाहिए। सवाल: तो कल्याण सिंह को क्यों गले लगा लिया वह भी  तोइसी ज़हरीली जमात से आऐ हैं?जनेश्वर मिश्र : यह सही है कि बाबरी मस्जिद वाले मामले मेंकल्याण सिंह ज़िम्मेदार  है। अब वह हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं . लेकिन वह हमारी पार्टीमें मुलायम सिंह से बड़े नहीं हैं। देश का मुसलमान मुलायम सिंह यादव पर विश्वास करता है . मुलायम सिंह ने सब कुछदांव पर लगाकर बाबरी मस्जिद की हिफाजत की थी। हमारीमुखालफत बीजेपी की ज़हरीली विचारधारा से है औरहम उसको खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी को समाप्त करने कीमुहिम में अब कल्याण सिंह शामिल हो गए हैं, उनका स्वागतकिया जाना चाहिए। हमें तो बीजेपी के जहरीले तत्व को ख़त्म करना है, उसमें तो अगर आडवाणी भी  शामिल हो जायेंतो अच्छा रहेगा। सवाल : अक्टूबर 1990 में मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद कीहिफाजत की थी, उसके बाद से मुसलमानों के लिए क्या कियाआपने?जनेश्वर मिश्र : बहुत कुछ किया। जब भी  उत्तर प्रदेश मेंसरकार बनी मुसलमानों के रोजगार के अवसर बढ़ाए गए।उर्दू टीचर और अनुवादकों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई। पुलिस में मुसलमानों की संख्या  बढ़ाई गई। हर तरहसे सत्ता में भागीदार बनाया गया। सवाल : तो मुसलमान इस चुनाव में आप से भाग क्यों रहा है?जनेश्वर मिश्र : मुसलमान बहुत जज्बाती होता है। अल्पसंख्यक है तो जज्बात की वजह से अकसरियत से सशंकित रहता है लेकिनयह बात गलत है कि वह हमसे भाग रहा है। उत्तर प्रदेशमें मुसलमान हमारे साथ है और सांप्रदायिक ताकतों को हरानेकी लड़ाई में शामिल हैं। एक और दिलचस्प बात यह है किमुसलमान बीजेपी और मायावती के बीच कोई फर्क नहीं करता।उसे कभी नहीं भूलता  कि मायावती ने ही गुजरात दंगों केबाद अहमदाबाद जाकर मोदी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया थाऔर बीजेपी की कृपा से ही मायावती तीन बार उत्तर प्रदेशकी मुख्यमंत्री बनी रहीं। वह मायावती को सांप्रदायिक ताकतोंकी एजेंट मानता है और उन क्षेत्रों में  भी  उनके खिलाफ  है जहांमायावती ने मुसलमान उम्मीदवार  को टिकट दिया है।

सवाल-- आपकी पार्टी में अब तक तो किसी गाँव से आये हुये लोग ही बहुत बड़े नेता बनते  थे लेकिन आजकल मुंबई की फ़िल्मी दुनिया के लोग हावी हैं . ऐसा क्यों है ?

जनेश्वर मिश्र --मैंने आपसे कहा न कि आजकल हमारी पार्टी में कुछ सनीमा वाले आ गए हैं .  आपको वही लोग दीखते हैं तो हम क्या करें. वैसे हमारी पार्टी के जितने भी नेता हैं सब संघर्ष से आये हैं .मुलायम सिंह यादव, मोहन सिंह , राम गोपाल यादव , बृज भूषण तिवारी , आज़म खां  यह सारे लोग आपको फ़िल्मी दुनिया के  नेता लगते हैं . मीडिया वालों को वही लोग दीखते हैं और आप लोग भी उन्हीं सनीमा वालों को लाने वाले अजूबे को बड़ा नेता मानते हैं . आप लोग चश्मा बदलिए .

सवाल -कांग्रेस के एक बड़े  नेता कहते हैं कि आपकी पार्टी को इस लोक सभा चुनाव में बहुत कम सीटें मिलने वाली  हैं आप की क्या टिप्पणी है ?जनेश्वर मिश्र-- उत्तर प्रदेश के बारे में कांग्रेस वालों की बात को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है . उनको उत्तर प्रदेश की जनता बार बार नकार चुकी है . उनके बारे में बात करके चुनाव एक   मौसम में मैं उन्हें महत्व नहीं देना चाहता.

सवाल-- एक आख़िरी सवाल , आपके एक बड़े नेता  ने कहा है कि सिनेमा वालों के आने से आपकी पार्टी का सम्मान बहुत बढ़ा है  .क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं ?जनेश्वर मिश्र--आप कृपया इस इंटरव्यू की गंभीरता को कम मत कीजिये . वे जनाब मेरे नेता कभी नहीं रहे. किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता की नेता बनने की उनकी औकात नहीं है.  उन्हें मुलायम  सिंह यादव ने अपने साथ लगा अरखा है . मेरी नज़र में तो वे मुलायम सिंह यादव के निजी स्टाफ के सदस्य भर हैं . इस से ज्यादा कुछ नहीं .

अमरीकी विदेशनीति ने हक्कानी नेटवर्क के सामने घुटने टेके

शेष नारायण सिंह 

पाकिस्तान से अब अमरीकी  हुकूमत को खासी परेशानी होने लगी है .लेकिन अमरीका की मुसीबत यह है  कि वह सिविलियन सरकार से बातचीत जारी रखने के चक्कर में पाकिस्तानी फौज से सीधे संवाद नहीं कायम कर रही है . पाकिस्तान के ६५ साल के इतिहास में अमरीका ने लगभग हमेशा ही फौज  से ही रिश्ता रखा. हालांकि शुरू के कुछ साल तक वह लोकतान्त्रिक सरकार से भी मिलकर काम करते थे  लेकिन पहले प्रधान मंत्री लियाक़त अली के क़त्ल के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ. शुरू से ही भारत पर नकेल कसने की गरज  से  अमरीका पाकिस्तान को अपने साथ रखता रहा है लेकिन हमेशा ही उसका संवाद पाकिस्तानी फौज से ही रहा . लेकिन इस बार अमरीका की कोशिश है कि वह सिविलियन हुकूमत से बात करे क्योंकि उसकी लड़ाई अब आतंक से है . ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए शुरू किया गया अमरीकी अभियान लगभग पूरी तरह से पाकिस्तान की  मदद से ही चला . यह अलग बात है कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को अपने यह पनाह दे रखी थी. और अमरीका को लगातार बेवकूफ बना अरह था. ओसामा बिन लादेन के नाम पर रक़म भी एंटी जा रही थी लेकिन सबसे बड़े आतंकी को अपने यहाँ हिफाज़त भी दे रखी थी.   आतंक के मुकाबले के लिए अमरीकी प्रशासन ने पाकिस्तान को अरबों डालर की मदद की. 

अब खबर आ रही है  कि अब अमरीकी कांग्रेस पूरी तरह से 

पाकिस्तान से खीझ चुकी है और पाकिस्तान की सरकार से गुजारिश की है कि वह आतंकवादी संगठनों और पाकिस्तानी फौज की दोस्ती को तोड़ दे. 

    

   अमरीकी प्रशासन में ताज़ा परेशानी हक्कानी नेटवर्क को लेकर है आरोप लगते रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क  बम बनाने का सामान अफगानिस्तान में भेजता रहा है. आरोप यह भी है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ,आई एस आई ने ही हक्कानी  नेटवर्क का सारा ताम झाम बनवाया है और वही उसकी मदद कर रहा है .आजकल हक्कानी नेटवर्क  अमरीका का ख़ासा सिरदर्द बना हुआ  है.यह अफगानिस्तान में काम कर रही पाकिस्तानी सेना को चैन से काम नहीं करने दे रहा है , पाकिस्तान में नैटो की गतिविधियों पर  हक्कानी ग्रुप वाले हर मुकाम पर अड़चन खडी कर रहे हैं .सच्चाई यह  है कि ओसामा बिन लादेन के अलकायदा और  तालिबान  जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ साथ अमरीकी सी आई ए ने पाकिस्तान की आई एस आई की मदद से अस्सी के दशक में हक्कानी नेटवर्क को भी शुरू करवाया था. यह  तालिबान का ही एक अन्य रूप था   . उन दिनों  इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए किया गया . अब  इसी  हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के दोनों तरफ अमरीका की नाक में दम कर रखा है .अमरीकी फौज का कहना है कि इस इलाके  में हक्कानी नेटवर्क उसका  सबसे बड़ा दुश्मन है और नैटो की सेना और उसके साजो सामान को सबसे  बडा ख़तरा इसी  ग्रुप से है . अभी २०११ तक अमरीकी हुकूमत को उम्मीद थी कि हक्कानी ग्रुप के मौलवी जलालुद्दीन और इनके बेटे सिराजुद्दीन की कृपा से चल रहे आतंक के राज को सीधी बात चीत के ज़रिये ख़त्म किया जा सकता है लेकिन अब अमरीका को भरोसा हो गया  है  कि बिना पाकिस्तान की सरकार को शामिल किये हक्कानी नेटवर्क पर हाथ डालना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है .

 पाकिस्तान सरकार ने ओसामा बिन लादेन को ख़त्म करने में भी अमरीका की कोई मदद नहीं की थी लेकिन कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए अमरीकी विदेश विभाग 

   

  ओसामा बिन लादेन के केस में पाकिस्तान की तारीफ़ करता  है . विदेश विभाग के ताज़ा बयान में  कहा गया है कि पाकिस्तान  हक्कानी नेटवर्क और लश्करे तैय्यबा के मामले  में सही काम नहीं कर रहा है .अमरीका की तरफ से पाकिस्तान  में राजदूत बनकर जाने को  तैयार रिचर्ड ओस्लोन ने सेनेट के सामने अपनी  पेशी में बताया  कि  हक्कानी नेटवर्क को काबू में करना उनकी मुख्य प्राथमिकता  होगी.  हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने अंतर राष्ट्रीय दुनिया में अपने आत्मसम्मान को  बहुत नीचे गिरा  लिया है लेकिन  पाकिस्तान में तैनात होने वाले किसी भी राजदूत के लिए पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी निश्चित रूप से गलत बात है . पाकिस्तान का दावा है कि वह हक्कानी नेटवर्क को काबू में करने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है लेकिन अमरीकी विदेश विभाग उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है.

अमरीकी विदेश नीति के कर्ता धरता लोगों  को पाकिस्तानी बयानों पर विश्वास  नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने हर बार अमरीकी हितों के खिलाफ काम किया है . लेकिन अमरीका भी ईमानदारी ने अपनी आतंकवाद  विरोधी नीति का संचालन नहीं करता है .उनकी नीति में बुनियादी खोट है . वह पाकिस्तान की  ज़मीन से अफगानिस्तान में हो  रही आतंकवादी गतिविधियों की तो मुखालफत करते हैं लेकिन  वही आतंकवादी जब पाकिस्तानी ज़मीन से भारत के खिलाफ आतंक फैलाते हैं तो अमरीका आँख बंद कर लेता है . अमरीका के वर्ड ट्रेड सेंटर  पर आतंकवादी हमले के पहले अमरीकी  विदेश नीति के मालिक लोग   दक्षिण एशिया के आंतंकवाद के बारे में बिलकुल बात नहीं करते थे लेकिन जब उनके ऊपर ही  हमला हो गया तो उन्हें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चल रहे आतंक के तालिबानी साम्राज्य को गंभीरता से लेने की ज़रुरत महसूस हुई . पाकिस्तान की ज़मीन से उठ रहे आतंकवाद के तूफ़ान को रोकने का तरीका यह है कि हर  तरह के आतंकवाद पर काबू किया जाए. अमरीका को चाहिए कि वह पाकिस्तानी सरकार ,फौज और आई एस आई को बता दे कि वह हर तरह के आतंक के खिलाफ है . अगर हर तरह के आतंकवाद पर लगाम न लगाई  गयी तो अमरीका से मिलने वाली खैरात बंद कर दी जायेगी. अगर पाकिस्तान यह रुख अपनाता है तो उसे भारत का भी पूरा  सहयोग मिलेगा क्योंकि भारत भी अपनी आतंरिक सुरक्षा के लिए  कोशिश कर रहा है और उसके ऊपर आतंकवादी हमले आई एस आई की कृपा से ही हो रहे हैं .

अमरीकी सरकार की तरफ से इस हीला हवाली के चलते ही सारी गड़बड़  है  क्योंकि अमरीकी  संसद ने तो अभी पिछले हफ्ते सरकार से आग्रह किया था कि हक्कानी नेटवर्क  विदेशी  आतंकवादी संगठन के रूप में नामजद किया जाए . जब सरकार ने ना नुकुर की तो एक प्रस्ताव पास करके अमरीकी विदेशी विदेश विभाग से जवाब तलब किया गया कि  वह हक्कानी नेटवर्क को क्यों नहीं आतंकवादी संगठन घोषित कर रहा है .विदेश विभाग से रिपोर्ट आ जाने के बाद इस प्रस्ताव पर आगे विचार होगा और अमरीकी संसद का दबाव अमरीकी सरकार पर और भारी पड़ना शुरू हो जाएगा 

जो बात समझ में नहीं आती है वह यह  है कि जब अमरीकी सरकार हक्कानी नेटवर्क से परेशान है और आतंक के क्षेत्र में उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है  तो उसे आतंकवादी संगठन क्यों नहीं घोषित कर देता. अमरीकी  सरकार का कहना है कि उन्होंने हक्कानी  नेटवर्क के सभी बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ पाबंदी लगा दी गयी है लेकिन अभी उसे एक संगठन के रूप में प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है .कांग्रेस के सदस्य जल्द से जल्द कोई कार्रवाई चाहते हैं लेकिन ओबामा प्रशासन को उम्मीद है कि अभी तालिबान से जो बातचीत की जा रही है उसके बाद शायद 

   

  हक्कानी नेटवर्क 

    

    भी अमरीका से अपने रिश्तों को दोबारा जांचना चाहेगा. अमरीकी विदेश नीति के ज़्यादातर विद्वान् यह मानते हैं कि यह दुविधा ही अमरीकी विदेश नीति की सबसे बड़ी कमजोरी है और इसी कमजोरी के कारण उन्हें बार बार परेशानी का सामना करना पड़ता है. पिछले दो साल में आई अमरीकी विदेश विभाग की हर रिपोर्ट में लिखा है कि अफगानिस्तान में आतंक का राज कायम करने की कोशिश कर रहे  संगठनों को पाकिस्तान में शरण मिलती है लेकिन फिर भी उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं 

ऐसा लगता है कि अमरीका दुनिया को दिखाने एक लिए तो अमरीकी फौज को लोकतंत्र के लिए ज़हर मानता है  लेकिन अभी वह फौज को ही पाकिस्तान का शासक मानने की अपने पुरानी नीति से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं . उन्होंने साफ़ देखा है कि उनका दुश्मन नंबर एक ओसामा बिन लादेन कई साल तक अमरीकी फौज की शरण में रहा और परवेज़ मुशर्रफ समेत सभी  फौज़ी आला हाकिम अमरीका से झूठ बोलते रहे फिर भी फौज पर विश्वास करने की अपनी नीति से अमरीका पता नहीं क्यों बाज़ नहीं आ रहा है . यह देखना  दिलचस्प होगा कि अमरीकी कांग्रेस के दबाव के बाद भी क्या ओबामा प्रशासन सबसे खतरनाक हक्कानी नेटवर्क के अंदर अपने दोस्त तलाशने की कोशिश से बाज़ आता है या अब वह वक़्त करीब आ गया है जब हक्कानियों के तख़्त को उछाल दिया जाए..

अब सरकारी ज़मीन निजी उद्योगपतियों को देना बहुत आसान हो जाएगा

शेष नारायण सिंह 

सरकारी ज़मीन का मालिकाना हक निजी हाथों में सौंपने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक  बहुत ही महत्वपूर्ण बाधा को पार कर लिया है. पी पी पी के नाम पर सरकारी ज़मीन को बहुत आसानी से निजी उद्योगों के  विकास के लिए  दिया जा सकेगा. अब तक सरकार के एक विभाग से दूसरे विभाग को तो ज़मीन आसानी से दी जा सकती थी लेकिन अगर सरकारी ज़मीन को किसी निजी कंपनी या व्यक्ति को देना होता था तो उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने की ज़रुरत होती थी. ज़मीन की मिलकियत में बदलाव के लिए पी पी पी के नाम पर विकसित की जा रही  योजनाओं को भी निजी क्षेत्र की तरह माना जाता था. इसलिए जब कोई भी ज़मीन किसी भी निजी भागीदारी वाली कम्पनी को  देनी  होती थी तो उसकी विधिवत जांच होती थी और उसके बाद ज़मीन दी जा सकती थी. प्रधान मंत्री ने आज वह बाधा भी दूर कर दी . अब अगर कोई भी मंत्री चाहता है तो वह अपने  विभाग  की सरकारी ज़मीन , बुनियादी  ढांचागत विकास के किसी प्रोजेक्ट  को बिना कैबिनेट की  मंजूरी के किसी पी पी पी परियोजना को बड़ी आसानी से दे सकेगा. पिछले साल की शुरुआत में सरकारी ज़मीन को किसी भी गैरसरकारी संस्था या कंपनी को देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी थी.  केवल एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग को ज़मीन देने की अनुमति थी. उसके बाद वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने सरकारी ज़मीन के हस्तांतरण के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की इसके  पहले अगर कोई मंत्रालय अपने अधीन किसी विभाग की मिलकियत वाली ज़मीन को किसी भी पी पी पी  प्रोजेक्ट को देना चाहता  था तो उसे बाकायदा एक प्रस्ताव बनाकर कैबिनेट के पास भेजना पड़ता था. इस काम में समय भी लगता था और सरकार के साथी   उद्योगपतियों  को परेशानी भी  होती  थी. प्रधान मंत्री ने आज आर्थिक कार्य विभाग की तरफ से तैयार पालिसी को मंजूरी देकर सरकारी ज़मीन को  पी पी पी माडल के ज़रिये निजी हाथों में सौंपने की दिशा में आने वाली हर बाधा को दूर कर दिया है .सरकार का दावा है कि इसके बाद  बुनियादी ढांचे वाली किसी परियोजना में कोइ अड़चन नहीं आयेगी क्योंकि आजकल ज़्यादातर इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में   सरकार का काम केवल ज़मीन देने तक ही सीमित रह गया है बाकी  सब कुछ तो निजी कंपनी करती है . यह भी सच है कि उसका लाभ भी निजी कंपनी ही लेती है और आम जनता उसमें आर्थिक बोझ के नीचे दबती जाती  है लेकिन पूंजीवादी माडल  के आर्थिक विकास को अपना चुकी यू पी ए सरकार के लिए जनता का हित आर्थिक विकास में कोई ख़ास प्राथमिकता नहीं रखता . अभी तक ज़्यादातर बुनियादी ढाँचे वाले  पी पी पी प्रोजेक्ट  निजी  कंट्रोल में ही हैं . अब तो सड़कें ,रेल,बन्दरगाह ,हवाई अड्डे आदि भी निजी कंपनियों के हवाले कर दिए गए हैं .प्रधान मंत्री ने आज जो मंजूरी दी है उसके बाद अब अगर सरकारी नियम के अनुसार मंत्रालय के अधीन आने वाली ज़मीन  सार्वजनिक क्षेत्र की  कंपनियों को दी जा सकेगी. अगर कोई भी प्रस्ताव पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अप्रूवल कमेटी के ज़रिये आयेगा और उस प्रस्ताव को सम्बंधित मंत्री की मंजूरी होगी तो उसे पी पी पी कंपनी को देने में कोई दिक्क़त नहीं आयेगी. आज के बाद अब रेलवे के पास जो ज़मीन का बहुत भारी ज़खीरा है वह भी पी पी पी  वालों को देने  में कोई दिक्क़त नहीं आयेगी. इस काम की शुरुआत बहुत पहले कर ली गयी थी जब तत्कालीन रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथारिटी बनाकर यह काम चालू कर दिया था अब  प्रधान मंत्री की मंजूरी के बाद पी पी पी के नाम पर रेलवे की कोई भी ज़मीने निजी कमपनियों को आसानी से दी जा सकेगी  . सरकार ने दावा किया है कि इसके बाद  पी पी पी माडल वाले ढांचागत उद्योगों में बहुत तेज़ी से प्रगति होगी.

दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्म से टीम अन्ना के सी आई ए कनेक्शन की जांच चल रही है

शेष नारायण सिंह 

दिल्ली हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के वकील मनोहर लाल शर्मा ने एक रिट पेटीशन डाली जिसे नमबर मिला. डब्ल्यू पी ( सी) ३४१२/२०१२ .संविधान के अनुच्छेद २२६ के आधार पर यह पेटीशन दाखिल की गयी. है .इस पेटीशन में वादी ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं जिनमें कुछ तो सहसा अविश्वसनीय लगते हैं . इसी पेटीशन में आरोप है कि टीम अन्ना के कुछ सदस्य सी आई ए से सम्बंधित हैं . इस केस में केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाया गया है. माननीय हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार तीन महीने के अंदर  सभी आरोपों की जांच पूरी कर ले . उसके बाद ही मनोहर लाल शर्मा के आरोपों पर माननीय हाई कोर्ट विचार करेगा . यह जांच का आदेश ३० मई  २०१२ को दिया  गया था यानी ३० अगस्त २०१२ तक जांच के नतीजे हाई कोर्ट में दाखिल किये जाने हैं . देखिये क्या होता है .

 दिल्ली हाई कोर्ट ने   ३० मई २०१२ के  दिन एक फैसला सुनाया था जिसमें आदेश दिया गया था कि केंद्र सरकार वादी मनोहर लाल शर्मा की  याचिका में पेश किये गए आरोपों की जांच करे . इस केस में केंद्र सरकार को प्रतिवादी नंबर  एक पर रखा गया है. केंद्र सरकार के अलावा जो अन्य लोग प्रतिवादी थे  उनके नाम हैं , फोर्ड  फाउंडेशन   ,अन्ना हजारे ,मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल , प्रशांत भूषण , शान्ति भूषण और किरण बेदी . . माननीय हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पेटीशन में जो भी प्रार्थना की गयी है ,उसकी जांच प्रतिवादी नंबर  एक , अधिक से अधिक तीन महीने में पूरी करके इस अदालत के सामने हाज़िर हों .उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा .इस केस में प्रतिवादी नंबर एक पर केंद्र सरकार का नाम दर्ज है . सरकार को जांच करने के लिए तीन महीने का समय दिया गया था.

संविधान के अनुच्छेद २२६ के तहत सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मनोहर लाल शर्मा ने पी आई एल दाखिल किया था जिसमें भारत सरकार के अलावा टीम अन्ना के कुछ सदस्यों को पार्टी बनाया था.पेटीशन में आरोप लगाया गया है कि फोर्ड फाउंडेशन एक अमरीकन ट्रस्ट है  जो दुनिया भर में  सरकार विरोधी आन्दोलनों को समर्थन देता है , फंड देता है और उनके मारफत उन देशों पर अपना एजेंडा लागू करता है .फोर्ड फाउंडेशन  ने रूस, इजरायल, अफ्रीका आदि देशों में सिविल सोसाइटी नाम के ग्रुप बना रखे हैं . इन के ज़रिये वे बुद्धिजीवियों, पत्रकारों ,कलाकारों , उद्योगपतियों और नेताओं को अपनी तरफ खींचते हैं .तरह तरह के आकर्षक नारे देकर लोगों को आकर्षित करते हैं और सरकार के खिलाफ आन्दोलन करवाते हैं . पेटीशन में आरोप लगाया गया है कि फोर्ड फाउंडेशन  अमरीकी खुफिया एजेंसी सी आई ए का फ्रंट भी है . पेटीशन में लिखा है कि टीम अन्ना के लोग संयुक्त रूप से फोर्ड फाउंडेशन  से धन लेते रहे हैं,आरोप है कि  फोर्ड फाउंडेशन  के रीजनल डाइरेक्टर ने कुबूल किया है कि  उन्होंने अरविंद केजरीवाल की  कबीर नाम की एन जी  ओ को फंड दिया था. फोर्ड फाउंडेशन  के वेबसाईट से भी पता चलता है कि २०११ में ही फोर्ड फाउंडेशन  ने कबीर को दो लाख  अमरीकी डालर दिया था .साथ में सबूत भी पेटीशन के साथ नत्थी है .और भी बहुत सारे आरोप हैं जिनपर सहसा विशवास नहीं होता क्योंकि हमारा  मानना है कि  देश प्रेम से लबरेज़ टीम अन्ना वाले  और कुछ भी करें , वे सी आई ए से तो पैसा नहीं ले सकते . लेकिन जबा हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो सारी बातें जांच के बाद साफ़ हो  जायेगीं. उम्मीद की जानी चाहिए कि जाँच में ऐसा कुछ  न मिले  जिस से टीम अन्ना को कोई नुकसान हो .

मोदी की छवि चमकाने वालों से समाजवादी पार्टी ने पल्ला झाड़ा

शेष नारायण सिंह 

नई दिल्ली, २७ जुलाई.  दिल्ली एक उर्दू  साप्ताहिक अखबार के संपादक के साथ गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू आज  यहाँ ज़बरदस्त चर्चा में है.  आमा तौर पर माना जा रहा है कि मुसलमानों में नरेंद्र मोदी को स्वीकार्य बनाने के लिए बीजेपी ने  एक उर्दू अखबार को इस्तेमाल किया . उर्दू अखबार के संपादक महोदय पत्रकारिता के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं . इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए खासी मुश्किल पैदा हो गयी है . नरेंद्र मोदी की शख्सियत चमकाने के लिए किसी भी प्रोजेक्ट से अपनी पार्टी के किसी नेता क अनाम जुड़ने से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भारी चिंता हुई है . पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे महत्वपूर्ण नेता प्रो. रामगोपाल यादव ने एक बयान जारी करके साफ़ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी की छवि को सुन्दर बनाने का काम जिसने भी किया  है उसका उनकी पार्टी से को लेना देना नहीं है .  उन्होंने अपने लिखित बयान में कहा है कि अखबारों, एलक्ट्रानिक मीडिया  में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव , राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रो राम गोपाल यादव , समाजवादी पार्टी ,उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी के बयानों को ही पार्टी का अधिकृत बयान माना जाए. . बाकी लोग जो टी वी पर अपनी राय देते हैं वह उनकी निजी राय हो सकती है . समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है .

प्रो राम गोपाल यादव के बयान के बाद  समाजवादी पार्टी के नाम पर धंधा चला  रहे लोगों के लिए खासी मुश्किल पैदा हो गयी है . लेकिन इसका असर टी वी चैनलों पर भी पडेगा .अब टी वी चैनलों पर समाजवादी पार्टी के  प्रवक्ता के रूप में  हाजिरी लगाने वाले नेताओं के लिए तो मुश्किल होगी ही , टी वी चैनलों  के लिए  भी बहुत मुश्किल  होगी. समाजवादी पार्टी किसी न किसी कारण लगभग रोज़ की अखबारों में बनी हुई है . ज़ाहिर है कि मीडिया को समाजवादी पार्टी  का पक्ष तो चाहिए ही होता है .  राम गोपाल यादव के बयान के बाद अब अधिकृत व्यक्तियों के अलावा किसी भी नेता को समाजवादी पार्टी के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है  

अगर दंगों पर रोक न लगी तो यू पी के मुसलमान फिर से राजनीतिक विकल्प खोजेगें

शेष  नारायण सिंह 

अलीगढ़   मुस्लिम यूनिवर्सिटी   टीचर्स एशोसियेशन का एक बयान आया है जिसमें उतर प्रदेश, खासकर बरेली के ताज़ा हालात पर चिंता व्यक्त की गयी है . संगठन के सेक्रेटरी मुस्तफा जैदी ने एक बयान जारी करके कहा है कि  मौजूदा राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही है. बयान में बरेली के अलावा प्रतापगढ़ और मथुरा में हुए साम्प्रदायिक झगड़ों का ज़िक्र है और कहा गया है कि  हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके राज्य सरकार कई मामलों में शरारती तत्वों का साथ दे रही है . उनका आरोप है कि प्रतापगढ़ में तो सत्ताधारी  पार्टी  का एक नेता  ही अपराधी है और सरकार उसे बचाने की कोशिश कर  रही है .डॉ जैदी के बयान में लिखा है कि मुस्लिम समुदाय धर्म निरपेक्षता , राष्ट्रवाद और मानवतावाद के सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह से समर्पित है इसलिए उस वक़्त बहुत तकलीफ होती है कि जब हमारी राष्ट्रवादी भावनाओं पर सवाल उठाये जाते हैं जब कुछ लोग बेमतलब आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं .

अलीगढ़ देश के मुसलमानों का एक अहम शिक्षा केंद्र है और वहां से उठने वाली आवाज़ को जो भी राजनीतिक पार्टी  या सरकार गंभीरता से नहीं लेगी  उसे  उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश सरकार भी अगर इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेगी तो मुश्किल पेश आ सकती है .  आज बरेली में हालात बहुत ही चिंताजनक हैं . मामूली विवाद के बाद शुरू हुआ झगड़ा विकराल रूप ले चुका है . शहर के कई थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है. पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और बरेली में होने वाली हर घटना  पर मीडिया की नज़र है . जो भी अलीगढ़ में हो रहा है वह पूरे देश को पता है . प्रतापगढ़  , मथुरा और बरेली में दंगों का आयोजन करने वालों की यही मंशा थी कि बड़े पैमाने पर मुसलमानों की मदद से जीतकर आई राज्य की समाजवादी सरकार के खिलाफ मुसलमानों के द्दिल में शंका पैदा की जाए . अलीगढ  मुस्लिम यूनिवर्सिटी   टीचर्स एशोसियेशन का बयान इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी की सरकार को कमज़ोर करने वाले अपने मकसद में सफल हो रहे हैं . उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास के जानकार जानते हैं कि जब भी राज्य में दंगा होता है तो किस पार्टी  को चुनावी फायदा होता है . ऐसा लगता है कि प्रत्पागढ़ ,मथुरा और अब अलीगढ में शुरू  हुए  साम्प्रदायिक झगड़े में उन्हीं लोगों का हाथ है . इस हालत में राज्य सरकार को अशांति फैलाने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए लेकिन अब तक के संकेतों से साफ़ लगता है कि राज्य सरकार का रवैया पूरी तरह से ढुलमुल ही है . अगर मुख्य मंत्री के स्तर पर गंभीर कोशिश न की गयी तो अभी जो हालात प्रशासनिक स्तर पार खराब हुए हैं वह राजनीतिक स्तर पर भी बर्बाद हो जायेगें. अगर ऐसा हुआ तो राज्य में  साम्प्रदायिकता का पर्याय बन चुकी  राजनीतिक पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा होगा .

उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक  लाइन  पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश का भी एक इतिहास है . १९८६ से राज्य में सांप्रदायिक शक्तियों ने अपनी ताक़त दिखाना शूरो किया और उसके बाद एक पार्टी विशेष को लगातार चुनावी फायदा होता रहा .  इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि उसी तरह के तत्व मौजूदा  विवाद के जड़ में भी हैं . लेकिन इस विश्लेषण से ज़मीन की सच्चाई बिलकुल नहीं बदलने वाली है. ज़मीनी हालात को सुधारने के लिए राज्य सरकार को फ़ौरन सक्रिय होना पडेगा और उसके बाद ही हालत सामान्य होंगें . यहान यह भी गौर करने की बात है कि बरेली में मामला अभी तक पूरी तरह से कानून व्यवस्था का है और उसे पुलिस के ज़रिये ही ठीक किया जाना चाहिए क्योंकि अगर किसी शरारती तत्व को राजनीतिक पहचान दी गयी तो गुंडों को उत्साह मिलेगा और आने वाले समय में वे फिर मुसीबत बनेगें. पिछले पचा ससाल में दंगोंमें सक्रिय गुंडे राजनीति में नेता बन जाते रहे हैं . हमने देखा है कि १९८९ में जब जनता दल की सरकार आई थी तो  नए मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव  को बदायूं का दंगा विरासत में मिला था  .१९८९ के चुनाव के दौरान दंगा शुरू हुआ था और जब  नई सरकार आई तो सबसे पहला काम बदायूं जिले के दंगों पर काबू पाना था. मुलायम सिंघज यादव ने वहां कि पुलिस कप्तान को सख्त आदेश दिया कि हर  हाल में दंगा बंद  होना चाहिए . पुलिस कप्तान ने हिन्दुओं और मुसलमानों के दंगाई नेताओं को पकडवा लिया और कोतवाली में उनकी सार्वजनिक धुनाई करवाई , शाम तक दंगा रुक गया . मीडिया  को बाद में पता चला कि उस दंगे में दोनों ही समुदायों के बदमाशों के अगुवाई कर रहे लोग राजनीतिक रूप से अपना महत्त्व बढ़ाना चाहते थे . सार्वजनिक पिटाई के बाद उनेक वह सपने हमेशा के लिए दफ़न हो  गए. आज उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को भी १९८९ के उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के फैसलों की फ़ाइल से कुछ सबक लेना चाहिए . क्योंकि हालात को काबू करने के अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है .

राजनीतिक लाभ के लिए साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिष्कार रहे  लोगों को इसलिए भी जल्दी होगी कि नए राजनीतिक हालत ऐसे बन रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव जल्दी हो सकते हैं . केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में चल रही  यू पी ए सरकार के  लिए अब आगे चल पाना बहुत ही भारी पड़ रहा है . कांग्रेस को उम्मीद थी कि राष्ट्रपति चुनाव में दिखाई गयी राजनीतिक पार्टियों की एकजुटता के बाद सत्ताधारी गठबंधन को मजबूती दी जा   सकेगी लेकिन नए राष्ट्रपति के शपथ लेने के पहले ही  उनको जिताने में शामिल कई पार्टियों ने कांग्रेस से अपनी दूरी बनाना शुरू कर दिया  है .पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी तो  विधान सभा चुनावमें भारी बहुमत हासिल करने के बाद से ही जल्दी चुनाव के चक्कर में हैं .पता चला है कि   जल्दी चुनाव की इच्छा रखने  वालों में अब ममता बनर्जी के साथ साथ शरद पवार भी जुट गए हैं .शरद पवार की पार्टी ने ऐसे मुद्दे उठाना शुरू कर दिया है जिनका हल किया ही नहीं जा सकता. ममता बनर्जी भी अपनी विधान सभा की जीत के तितर वितर होने के  पहले  लोकसभा चुनाव के लिए कोशिश  कर रही हैं जबकि शरद पवार ने महाराष्ट्र में दिन ब दिन कमज़ोर पड़ती कांग्रेस को और कमज़ोर करने और अपने आपको उनसे बड़ा साबित करने  के लिए चुनाव की बात करना शुरू कर दिया है . जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है वे अभी ५ महीने पहले विधान सभा चुनाव में जीतकर आये हैं और उन्हें उम्मीद है कि नौजवान मुख्यमंत्री की बात पर विश्वास  कर रही यू पी की जनता लोकसभा में भी उन्हें  जिता  देगी. समाजवादी पार्टी ने  उत्तर प्रदेश चुनाव में टिकटों के वितरण जैसे गंभीर मसले को हल करने की प्रक्रिया  शुरू कर दी  है . जहां से उनके सांसद हैं उनको तो वे टिकट देगें लेकिन जहां नहीं हैं वहां पार्टी एन आब्ज़र्वर भेजे थे . आब्ज़र्वर की रिपोर्ट इसी ३० जुलाई तक आ जायेगी और उसके बाद  टिकटों के बँटवारे का ऐलान  कभी हो सकता है . समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपन कार्यकर्ताओं से बार बार आग्रह किया है  कि लोक सभा चुनाव के लिए तैयार रहें क्योंकि चुनाव कभी भी हो सकते हैं . 

अगर राज्य में जल्दी चुनाव होते हैं  हैं तो समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से फायदा होगा लेकिन उसे यह भी ध्यान रखन पड़ेगा कि राज्य में कानून व्यवस्था की हालत किसी कीमत पर न बिगड़ने पाए . अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी को अभी पांच महीने पहले   मिला राजनीतिक जनादेश खंडित हो जाएगा और साम्प्रदायिक ताक़तों  की स्थिति मज़बूत होगी . लेकिन कानून व्यवस्था को मज़बूत करने के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री को पुलिस की लीडरशिप ऐसे लोगों को देनी होगी जिनकी अपने विभाग में इज्ज़त हो . लगता है कि अभी बरेली, प्रतापगढ़ और मठुरामें पुलिस की अगुवाई ऐसे लोग कर रहे हिं जीनेक मातहत उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते . हालांकि यह बहुत माऊली बात है लेकिन  मौके के हाकिम  की हैसियत से हे एमुकामी तौर पार हुकूमत का इकबाल बनता है . उम्मीद की जानी चाहिए  कि दंगे की राजनीति वालों से राजनीतिक रूप से मुकाबला करते हुए मुकामी स्तर पर सक्रिय उनके एजेंट बदमाशों को भी सरकार काबू में करेगी . अगर ऐसा न हुआ तो अल्पसंख्यकों के सामने फिर से राजनीतिक विकल्प तलाशने की मजबूरी आ जायेगी .

मेरा दोस्त जिसने हर क़दम पर जीत के निशान छोड़े हैं

शेष नारायण सिंह 

आज एक दोस्त के बारे में लिख रहा हूँ . २८ जुलाई उसका जन्मदिन है .सुल्तानपुर  जिले के एक गाँव से मुंबई जाकर इस लड़के ने उद्यमिता की जो बुलंदियां तय की हैं वह निश्चित रूप से गैरमामूली हैं . हालांकि हम एक ही जिले एक रहने वाले हैं लेकिन हमारी मुलाक़ात १९६७ में  हुई जब हमने ग्यारहवीं और बारहवीं की पढाई के लिए जौनपुर के टी डी कालेज में  नाम लिखाया. बाद में वह इलाहाबाद चला गया . जहां से वह अपनी रिसर्च के सिलसिले में बम्बई ( अब मुंबई ) गया  और वहीं का होकर रह गया. 

आजकल मेरा यह दोस्त ३-डी लेंटीकुलर प्रिंटिंग का सबसे बड़ा जानकार है . कुछ नौकरियों के बाद उसने मुंबई में अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगा ली है और छपाई की दुनिया में उसका  खुद का बहुत बड़ा नाम है.  है . सुलतानपुर जिले में  गोमती नदी के किनारे  पर  स्थित धोपाप 

महातीर्थ के उत्तर तरफ उसका गाँव है और दक्षिण तरफ मेरा .जब यह मुंबई गए थे तो किसी  

फ़िल्मी पत्रिका में नौकरी की ,बाद में उस दौर की सबसे मशहूर पत्रिका स्टारडस्ट में चले 

गए. विख्यात  पत्रकार शोभा डे   उनकी संपादक थीं.उन दिनों हेमा मालिनी और रेखा जैसी 

अभिनेत्रियों का ज़माना था .हमारे दोस्त आदरणीय  टी पी पाण्डेय ने भी उन्हीं हवाओं में सांस 

ली जहां इन देवियों की हुकूमत थी . बाद में इन अभिनेत्रियों से ज्यादा खूबसूरत एक लडकी को 

दिल दे बैठे  .आजकल वही लडकी इनकी थानेदार है .  शादी के बाद पाण्डेय जी इसी  लडकी के 

सामने अपनी दुम हिलाया करते थे  . लेकिन पिछले कुछ वर्षों से लगता है कि दुम भी गायब हो 

गयी है क्योंकि वह कभी नज़र  नहीं आती  . 

 पाण्डेय को यह तरक्की किसी इनाम में नहीं मिली है  हर क़दम पर शमशीरें चली हैं लेकिन हर 

क़दम पर उसने फतह हासिल की है . आज उसका जन्मदिन है . मेरी इच्छा थी कि उसके 

जन्मदिन पर उसको वहीं उसकी मांद में घुसकर  मुबारकवादी पेश करता लेकिन मुंबई जा नहीं 

पाया. बहरहाल  मेरे बिना भी उम्मीद करता हूँ कि उनका सोलहवां जन्मदिन हंसी खुशी बीत 

जाएगा.

 मुझे अक्सर अपने वे दिन याद आते रहते हैं जो हमने टी पी पाण्डेय के साथ टी डी  कालेज 

जौनपुर के राजपूत हास्टल में बिताये थे. वे सपने जो  हमने साथ साथ  देखे थे . उनका अब 

कोई पता नहीं है लेकिन हम दोनों ने ही जो कुछ हासिल किया उसी को मुक़द्दर समझ कर  खुश 

हैं .अपना टी पी पाण्डेय शिर्डी के फकीर का भक्त है. हर साल वहां के मशहूर कैलेण्डर को 

छापता है जिसे शिर्डी संस्थान की ओर से पूरी दुनिया में बांटा जाता है . पांडे जो भी करता है  

उसी फ़कीर के नाम को समर्पित करता है . जो कुछ अपने लिए रखता है उसे  साईं बाबा का 

प्रसाद मानता है . अब वह सफल है . टैको विज़न नाम की अपनी कंपनी का वह प्रबंध निदेशक 

है .  मुंबई के धीरू भाई अम्बानी अस्पताल में एक बहुत बड़ी होर्डिंग भी इसी ने छापी है 

जिसकी वजह से उसका नाम लिम्का बुक आफ रिकार्ड्स में दर्ज है .मेरे दोस्त, मेरी दुआ है कि 

तुम अभी पचास साल और जन्मदिन मनाते रहो लेकिन यह भी दुआ है कि तुम हमेशा सोलह 

साल के ही बने रहो.

पाकिस्तानी फौज की अफगान गाँवों पर गोलीबारी से शान्ति को ख़तरा

शेष नारायण सिंह 

नई दिल्ली, २४ जुलाई. भारत और पाकिस्तान के बीच शान्ति की तलाश कर रहे लोगों को पाकिस्तानी हुकूमत से और निराशा हुई है . खबर है कि पाकिस्तान की ओर से पश्चिमी अफगानिस्तान के इलाकों में लगातार आर्टिलरी की गोलीबारी चल रही है. अभी एक दिन पहले अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल स्थिति पाकिस्तानी राजदूत को बुलाकर समझाया था कि इस तरह की घटनाओं से  दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी खराब होंगें . नई दिल्ली में मौजूद भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का अभियान चलाने वाले कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता है कि अगर पाकिस्तानी फौज देश में  युद्ध का माहौल बनाने में सफल हो जाती है तो आस पास के सभी देशों के बीच तनाव बढेगा.

बीती रात पाकिस्तानी सीमा से अफगान गाँवों पर तोप के गोले  दागे गए . सुकून की बात यह है कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन अफगान राज्य कोनार के दंगम जिले के कुछ  गाँवों  में रात में  गोले गिरते रहे.कोनार  के गवर्नर वसीफुल्ला वसीफी ने बताया कि जहां गोलीबारी हुई है उन इलाकों में लोगों के बीच दहशत है .कोनार पुलिस के बड़े अफसर एवाज़ मुहम्मद नजीरी ने कहा है कि  पिछले एक महीने में  पाकिस्तान की तरफ से करीब  २००० गोले दागे गए  जिस से भारी नुकसान हुआ है लेकिन पाकिस्तान की ओर से कहा गया है कि ऐसी कोई बात नहीं है.

अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री  राजा परवेज़ अशरफ ने काबुल में अफगान  राष्ट्रपति हामिद करज़ई को भरोसा दिलाया था  कि उनकी तरफ से शान्ति भंग की कोई भी घटना नहीं होगी . दोनों नेता तालिबान को यह समझाने के लिए मिले थे कि वे सीमा के दोनों ओर से गोलीबारी बंद कर दें .लेकिन  गोलीबारी जारी है . यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की सेना पर उनके सिविलियन शासकों का कोई असर नहीं है.इसी रविवार के दिन अफगानिस्तान के उप विदेश मंत्री  जावेद लुदिन ने पाकिस्तान के अफगानिस्तान में तैनात राजदूत, मुहम्मद सादिक को बुलाकर फटकार लगाई थी कि अगर गोलीबारी इसी तरह से जारी रही तो दोनों देशों के बीच के रिश्ते और भी खराब हो जायेगें. ऐसा लगता है अमरीका से नार्जा पाकिस्तानी फौज बड़े देश का तो कुछ नहीं बिगाड़  पा रही है लेकिन अमरीका के दोस्त अफ्गान्सितान को परेशान कर रही है. पाकिस्तानी मामलों के जानकारे बता रहे हैं कि यह पाकिस्तानी सेना और आई एस आई की पुरानी चाल  है .