भ्रष्टाचार के खिलाफ वैसा ही माहौल है जैसा सन बयालीस में अंग्रेजों के खिलाफ था .

शेष नारायण सिंह

भ्रष्टाचार की चर्चाओं से घिरे देश में विकीलीक्स के संपादक जुलियन असांज ने एक और आयाम जोड़ दिया है . फरमाते हैं कि स्विस बैंकों में जमा काले धन के खातेदारों में बहुत सारे नाम भारतीयों के हैं . इस देश का मध्य वर्ग लगातार भ्रष्टाचार की कहानियां सुन रहा है. टू जी ,कामनवेल्थ ,और येदुरप्पा के घोटालों के माहौल में जब अन्ना हजारे का आन्दोलन आया तो वे सारे लोग मैंदान में आ गए जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है . ज़ाहिर है यह किसी भी सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है . भ्रष्टाचार के खिलाफ इस सारे मामले में जो सबसे दिलचस्प बात रही, वह यह कि राजनीतिक पार्टियों के सदस्य अपने हिसाब से भ्रष्टाचार की व्याख्या करते रहे , अपने विरोधी को ज्यादा भ्रष्ट बताते रहे लेकिन अखबार पढने वाले देश के उस जागरूक वर्ग ने नेताओं की बातों को गंभीरता से नहीं लिया .ऐसे ही हालात थे जब वजह से १९४२ और १९७७ में परिवर्तन आया था. भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरू हुए इस आन्दोलन में आम आदमी नेताओं को आवश्यक तिरस्कार की नज़र से ही देखता रहा . जुलियन असांज का नया खुलासा तस्वीर को बिलकुल नया रंग दे देता है. उसने साफ़ कहा है कि जिन दस्तावेजों को वे लीक कर रहे हैं वे सबूत नहीं हैं लेकिन उनमें बहुत अहम सूचनाएं हैं जिनका इस्तेमाल आगे की जांच में किया जा सकता है . एक निजी टी वी चैनल से बात करते हुए जुलियन असांज ने कहा कि भारत सरकार का यह कहना कि कुछ देशों के साथ दोहरा टैक्स समझौता न होने की वजह से काले धन को निकालना मुश्किल हो रहा है . असांज ने कहा कि यह तर्क बिलकुल बेतुका है . उन्होंने कहा कि काले धन को निकालना टैक्स से सम्बंधित मामला नहीं है . वह वास्तव में बिलकुल अलग, काले धन का मामला है . उसने एक और बात कही जो अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी जानता है . उसने कहा कि देश के अंदर की रिश्वत खोरी हालांकि राष्ट्रीय संसाधनों पर डाका डालती है लेकिन वह विदेशी बैंकों में धन रखने से कम खतरनाक है . उसमें पैसा देश में रहता है और उस रक़म को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा ज़ाया नहीं होती . जबकि किसी ने किसी रूप में वह पैसा देश के अंदर की इस्तेमाल होता है . यहाँ रिश्वतखोरी को सही ठहराने का कोई इरादा नहीं है . विदेशी बैंकों में पैसा जमा करने वालों के देशद्रोह को रेखांकित करने के उद्देश्य से यह तर्क दिया जा रहा है . चोरी से देश के बाहर पैसा जमा करने वाले देश की अर्थव्यवस्था पर दोहरा वार करते हैं .एक तो देश का पैसा रिश्वत के रास्ते चुराते हैं और दूसरा यह कि दुर्लभ विदेशी मुद्रा खर्च करके भारतीय रूपयों को स्विस बैंकों में जमा करने लायक बनाते हैं . इस तरह अर्थ व्यवस्था पर दोहरी मार करते हैं . देश में बन रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल में जुलियन असांज का यह खुलासा बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आया है . यहाँ यह भी समझ लेना ज़रूरी है कि पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस को ही स्विस बैंको में जमा काले धन के खलनायक के रूप में पेश किया जाय. आम तौर पर माना भी यही जाता है कि कांग्रेसियों ने सबसे ज्यादा खेल किया है . ऐसा शायद इसलिए कि यह काम १९७० के दशक से ही चल रहा है . लेकिन इस बात में भी कोई शक़ नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेता भी इस लपेट में आयेगें .दुनिया जानती है कि बीजेपी के कई मंत्रियों और टाप नेताओं के बच्चों ने वाजपेयी सरकार के दौरान खुलकर घूस बटोरा था. कर्नाटक में मौजूदा सरकार भी घूस के खेल में किसी कांग्रेसी से कम नहीं है . बाकी पार्टियों के नेता भी विदेशी बैंकों की शरण में जाते रहे हैं .ज़ाहिर है जब खुलासा होगा तो सबका नाम आयेगा और अगर बीजेपी वाले यह सोचते हैं कि वाजपेयी जी की सरकार के दौरान जो लाखों करोड़ के वारे न्यारे हुए थे , वह रक़म भारतीय बैंकों में जमा कर दी गयी होगी ,तो इसे मुगालता ही कहा जाएगा . यानी अगर स्विस बैंकों में जमा रक़म के बारे में पूरी जानकारी मिलती है तो हालात बहुत बदल जायेगें. यह देशहित में है . खुशी इस बात की है कि अब भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय जनमत तैयार हो रहा है और जनता किसी भी भरोसेमंद सूचना पर भरोसा करने को तैयार है . वह किसी भी भ्रष्ट नेता, अफसर या पत्रकार को माफ़ करने को तैयार नहीं है . कोर्ट जाते हुए सुरेश कलमाड़ी के ऊपर चप्पल फेंकने वाला नौजवान दश के सामूहिक गुस्से को ही व्यक्त कर रहा था. राडिया टेप के पहले की एक बहुत ही नामी पत्रकार जब इण्डिया गेट से विशेष कार्यक्रम पंहुची तो जनता ने उन्हें दौड़ा लिया क्योंकि राडिया टेप के बाद की उनकी सच्चाई पत्रकारिता के लिए शुभ लक्षण नहीं है . इसी तरह से लोग बड़े से बड़े लोगों को लोग भ्रष्टाचारी मानने के लिए तैयार बैठे हैं . ऐसी हालत में देश में भ्रष्टाचार के विरोध करने का व्याकरण बदल रहा है . दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक नेताओं को अभी भनक तक नहीं है . वे अभी इसी मुगालते में हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन का नेतृत्व किसी पार्टी के हाथ आ जाएगा . पूरी संभावना है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है . अन्ना हजारे के आन्दोलन को जनता ने पूरी तरह नेताओं से मुक्त रखा . आने वाले वक़्त में भी ऐसा ही होने वाला है क्योंकि पूरे देश के जागरूक वर्ग में यह अवधारणा घर कर चुकी है कि सारे भ्रष्टाचार की जड़ राजनीतिक नेता ही हैं . इस बात में भी दो राय नहीं है कि बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो भ्रष्ट नहीं हैं . लेकिन उनकी अधिसंख्य भ्रष्ट बिरादरी की कारस्तानियों का नतीजा उन्हें भोगना पड़ सकता है .आम आदमी को अभी तक मीडिया पर भरोसा है और यह खुशी की बात है .जो भी हो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में वैसा ही माहौल बन रहा है जैसा अंग्रेजों के खिलाफ १९४२ में माहौल बना था. उम्मीद की जानी चाहिए कि हालात हर हाल में बेहतर होंगें

बीजेपी ने हिन्दू राष्ट्रवाद को इस्तेमाल किया है अब तक

शेष नारायण सिंह

विकीलीक्स ने अमरीकी दूतावास के संदेशों को पब्लिक डोमेन में लाकर भारतीय राजनीति का बहुत उपकार किया है . विकीलीक्स की कृपा से ही हम जानते हैं कि बीजेपी की नज़र में हिंदुत्व एक अवसरवादी राजनीति है. बीजेपी के बड़े नेता और टाप पद के प्रमुख दावेदार अरुण जेटली ने यह बात अमरीकी अफसर राबर्ट ब्लेक को एक अन्तरंग बातचीत में बतायी थी .श्री जेटली ने उसको भरोसे के साथ बताया था कि हिन्दू राष्ट्रवाद एक अवसरवादी मुद्दा है . उन्होंने समझाया कि बातचीत शुरू करने के लिए यह ठीक तरीका है .इस से ज्यादा कुछ नहीं . आज से करीब छः साल पहले हुई इस बातचीत में अरुण जेटली ने अमरीका को बता दिया था कि लाल कृष्ण आडवानी कुछ वर्षों के बाद बीजेपी की राजनीति के हाशिये पर आ जायेगें और अगली पीढी के लोग काम संभाल लेगें. अगर आडवाणी को उस वक़्त मालूम होता कि अरुण जेटली उनके बारे में इस तरह की बात करते हैं तो आज अरुण जेटली का राजनीतिक जीवन बिलकुल अलग होता .यह जिस दौर की बात चीत है उसके बारे में सबको मालूम है अरुण जेटली को बीजेपी के आडवाणी गुट ख़ास नेता माना जाता था . आडवाणी से पिछले पांच वर्षों में अरुण जेटली को बहुत समर्थन मिला है . जानकार बताते हैं कि अरुण जेटली को राज्यसभा का सदस्य बनवाने में भी आडवानी की प्रमुख भूमिका रही है . उनको राज्यसभा में बीजेपी का नेता भी आडवाणी ने ही बनवाया था. २००९ में लाल कृष्णा आडवाणी पूरे देश में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन कर घूमते फिर रहे थे और अरुण जेटली उनको उसके चार साल पहले ही रिटायर करवाने की तैयारी में थे . . बाद में मीडिया को अरुण जेटली ने बताया कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था . यहाँ उनसे यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब पहले दिन विकीलीक्स के संदेशों को द हिन्दू अखबार ने छापा था और पता चला था कि कांग्रेस की मनमोहन सरकार को बचाने के लिए २००८ में पैसे चले थे ,तो क्यों उसको अंतिम सत्य मानकर संसद नहीं चलने दिया था . सच्चाई यह है सारा देश जानता है कि २००८ में परमाणु बिल के मुद्दे पर पैसे चले थे और उस काण्ड में लाल कृष्ण आडवाणी सहित बीजेपी के कई नेता किसी न किसी रूप में शामिल थे . लेकिन बीजेपी का यह आग्रह कि मनमोहन सिंह इस्तीफ़ा दें बिलकुल तर्कसंगत नहीं लगा था . अब नए खुलासे के बाद तो बीजेपी को उन सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने हिन्दू राष्ट्रवाद की पक्षधर पार्टी के रूप में बीजेपी को सम्मान दिया है और अपनाया है . बीजेपी की वैचारिक सोच की नियंता पार्टी आर एस एस है . आर एस एस की राजनीति का मकसद घोषित रूप से हिन्दू राष्ट्रवाद है . १९८० में आर एस एस ने तत्कालीन जनता पार्टी को इसीलिये तोडा था कि पार्टी के बड़े नेता और समाजवादी चिन्तक मधु लिमये ने मांग कर दी थी कि जनता पार्टी में जो लोग भी शामिल थे, वे किसी अन्य राजनीतिक संगठन में न रहें . मधु लिमये ने हमेशा यही माना कि आर एस एस एक राजनीतिक संगठन है और हिन्दू राष्ट्रवाद उसकी मूल राजनीतिक अवधारणा है . आर एस एस ने अपने लोगों को पार्टी से अलग कर लिया और भारतीय जनता पार्टी का गठन कर दिया .शुरू में इस नई पार्टी ने उदारतावादी राजनीतिक सोच को अपनाने की कोशिश की . दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और गांधीवादी समाजवाद जैसे राजनीतिक दर्शन को अपनी बुनियादी सोच का आधार बनाने की कोशिश की . लेकिन जब १९८४ के लोकसभा चुनाव में ५४२ सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को दो सीटें मिलीं तो उदार राजनीतिक संगठन बनने का विचार हमेशा के लिए दफन कर दिया गया . जनवरी १९८५ में कलकत्ता में आर एस एस के टाप नेताओं की बैठक हुई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को भी बुलाया गया और साफ़ बता दिया गया कि अब हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति को चलाया जाएगा . वहीं तय कर लिया गया कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को रामजन्मभूमि बता कर राजनीतिक मोबिलाइज़ेशन किया जाएगा . आर एस एस के दो संगठनों, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल को इस प्रोजेक्ट को चलाने का जिम्मा दिया गया. विश्व हिन्दू परिषद् की स्थापना १९६६ में हो चुकी थी लेकिन वह सक्रिय नहीं था. १९८५ के बाद उसे सक्रिय किया गया और कई बार तो यह भी लगने लगा कि आर एस एस वाले बीजेपी को पीछे धकेल कर वी एच पी से ही राजनीतिक काम करवाने की सोच रहे थे . लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चुनाव लड़ने का काम बीजेपी के जिम्मे ही रहा . १९८५ से अब तक बीजेपी हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति को ही अपना स्थायी भाव मानकर चल रही है ..कांग्रेस और अन्य सेकुलर पार्टियों ने अपना राजनीतिक काम ठीक से नहीं किया है इसलिए देश में हिन्दू राष्ट्रवाद का खूब प्रचार प्रसार हो गया है . जब बीजेपी ने हिन्दू राष्ट्रवाद को अपने राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया तो उस विचारधारा को मानने वाले बड़ी संख्या में उसके साथ जुड़ गए .वही लोग १९९१ में अयोध्या आये थे जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी . बाबरी मस्जिद को तबाह करने पर आमादा इन लोगों के ऊपर गोलियां भी चली थीं .वही लोग १९९२ में अयोध्या आये थे जिनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ , वही लोग साबरमती एक्सप्रेस में सवार थे जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर उन्हें जिंदा जला दिया गया . . अब जब निजी बातचीत के आधार पर दुनिया को मालूम चल गया है कि बीजेपी हिन्दू राष्ट्रवाद को केवल बातचीत का प्वाइंट मानती है तो उनके परिवार वालों पर क्या गुज़र रही होगी जो हिन्दू राष्ट्रवाद के चक्कर में मारे जा चुके हैं . . सबको मालूम है हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति के बल पर देश का नेतृत्व नहीं किया जा सकता . इसलिए बीजेपी के राष्ट्र को नेतृत्व देने की इच्छा रखने वाले नेताओं में अपने आपको हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति से दूर रखने की प्रवृत्ति पायी जाने लगी है . इसी सोच के तहत लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की तारीफ़ की थी और अब अरुण जेटली इसको बोगस विचारधारा के रूप में पेश कर रहे हैं . लेकिन विकीलीक्स के खुलासों ने इस अहम जानकारी को पब्लिक डोमेन में डालकर भारतीय राजनीति के टाप नेताओं की सोच को उजागर किया है जिसकी सराहना के जानी चाहिए

विकीलीक्स ने किया बीजेपी की दोहरी चाल को बेनकाब

शेष नारायण सिंह

विकीलीक्स के कंधे पर बैठकर मनमोहन सिंह को पैदल करने की बीजेपी की रणनीति उल्टी पड़ गयी है.विकीलीक्स के ज़रिये उजागर हुए नई दिल्ली के अमरीकी दूतावास के अफसरों की ओर से अमरीकी विदेश विभाग को भेजे गए संदेशों के बाद बीजेपी ने ऐसा तूफ़ान खड़ा किया कि लगता था कि बस अगले कुछ घंटों में ही वे लोग मनमोहन सिंह को लपक लेगें . संघभक्त मीडिया ने भी अपनी भूमिका निभाई . कांग्रेसी सहम भी गए लेकिन बीजेपी के भाग से छींका टूटा नहीं. मनमोहन सिंह ने संसद के दोनों सदनों में बयान दिया कि बीजेपी के हल्ले गुल्ले का कोई मतलब नहीं है . लेकिन बीजेपी वाले विकीलीक्स को अंतिम सत्य मनवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे.. प्रधानमंत्री पद के पूर्व उम्मीदवार सहित बीजेपी के सभी बड़े नेता मनमोहन सिंह से एक इस्तीफे की फ़रियाद करते रहे लेकिन मनमोहन सिंह ने साफ़ मना कर दिया . उन्होंने कहा कि बीजेपी को जनता ने रिजेक्ट करके बहुत अच्छा काम किया है . दुनिया जानती है कि परमाणु बिल को पास करवाने के लिए पैसे के इस्तेमाल के मसले में ऐसा कुछ भी नया नहीं था जिसे विकीलीक्स ने उजागर किया हो . सब को मालूम था कि पैसा चला था और बीजेपी के आला नेता ,लाल कृष्ण आडवाणी ने स्वीकार भी किया था कि उनकी पार्टी के संसद सदस्यों ने उनसे मंजूरी लेकर कथित रूप से रिश्वत में मिला पैसा लोकसभा में लाकर पेश किया था . जांच भी हुई थी और अन्य लोगों के अलावा लाल कृष्ण आडवाणी के उन दिनों के भक्त, सुधीन्द्र कुलकर्णी की जांच करने का सुझाव भी इस काम के लिए नियुक्त जेपीसी ने दिया था. कांग्रेस के खिलाफ तो जो भी विकीलीक्स में पता चला था,वह दुनिया जानती थी लेकिन द हिन्दू अखबार ने आज जो कुछ बीजेपी के बारे में विकीलीक्स के हवाले से छापा है,वह एक अनहोनी है. लोकसभा चुनाव २००९ के नतीजे आने के ठीक पहले नई दिल्ली के अमरीकी दूतावास में चार्ज ड अफ़ेयर्स के रूप में तैनात पीटर बरले,१३ मई २००९ को लाल कृष्ण आडवाणी से मिले थे . मुलाक़ात के बाद उसी दिन उन्होंने एक सन्देश अपनी सरकार के पास अमरीका में भेजा था. उस तार में जो कुछ लिखा है अगर उसे सच माना जाय तो बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी की छवि बहुत ही धूमिल नज़र आयेगी.. अमरीका बहुत चिंतित था कि २००९ के चुनावों के बाद सत्ता पाने की उम्मीद में बैठी बीजेपी और प्रधान मंत्री हासिल करने के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी अगर सफल हो गए तो अमरीकी हितों को नुकसान पंहुचेगा . अपने सन्देश में चार्ज ड अफ़ेयर्स ने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बहुत ही शांतचित्त बैठे थे . बात चीत के दौरान लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत-अमरीका परमाणु संधि के बारे में अपनी पार्टी के सख्त रुख को गंभीरता से न लेने की सलाह दी और भरोसा दिलाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाती है तो परमाणु समझौते पर फिर से कोई विचार नहीं किया जाएगा . चार्ज ड अफ़ेयर्स ने इस बात को जोर देकर लिखा है कि श्री आडवाणी ने स्वीकार किया कि बीजेपी ने जुलाई २००८ में सार्वजनिक रूप से कहा था कि समझौते से भारत की सामरिक स्वायत्तता कमज़ोर हुई है और सत्ता में आने पर उनकी पार्टी उस संधि का पुनर्परीक्षण करेगी. चार्ज ड अफ़ेयर्स का दावा है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने साफ़ कहा कि वह बयान देश की आन्तरिक राजनीति की ज़रूरतों को ध्यान में रख कर दिया गया था. सत्ता में आने पर बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करेगी. लाल कृष्ण आडवाणी का यह बयान अगर यह सच है तो यह बहुत ही गैरजिम्मेदार राजनीतिक आचरण है . क्योंकि आडवाणी साफ़ साफ़ यह कह रहे हैं कि परमाणु संधि का जो भी विरोध किया गया था, वह पब्लिक के लिए था . ऐसा भी नहीं है कि श्री आडवाणी यह बात यूं ही कह रहे थे . अपने तर्क की गंभीरता को उन्होंने ऐतिहासिक सन्दर्भों से पुष्ट भी किया .उन्होंने कहा कि ऐसा उनकी पार्टी पहले भी कर चुकी है . श्री आडवाणी ने ख़ास तौर से १९७२ के इंदिरा गाँधी और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हुए शिमला समझौते का उल्लेख किया और कहा कि समझौते के बाद उनकी तत्कालीन पार्टी ( भारतीय जनसंघ ) ने पब्लिक की नज़र में समझौते का विरोध किया था लेकिन जब सत्ता में आई तो उसका पूरी तरह से पालन किया गया .



यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि लाल कृष्ण आडवाणी का बयान उनका कोई निजी बयान नहीं है . वास्तव में वह उनकी पार्टी की नीति पर आधारित बयान है . विकीलीक्स के एक अन्य सन्देश के हवाले से यह बात समझी जा सकती है . बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक अहम बैठक २६ और २७ दिसंबर २००५ को मुंबई में हुई थी जहां यू पी ए सरकार की सख्त आलोचना की गई थी और कहा गया था कि उसने ऐसी विदेश नीति अपनाई है जो भारत को अमरीका का गुलाम बना देगी . लेकिन इस प्रस्ताव को पास करने के तुरंत बाद ही बीजेपी के नेताओं ने अमरीकी दूतावास में तैनात अफसरों को बताना शुरू कर दिया कि घबडाने के कोई बात नहीं है क्योंकि यह बयान यू पी ए के खिलाफ जनता की नज़र में ऊंचा उठने के लिए दिया गया है . सच्चाई यह है कि जहां तक अमरीका का सवाल है कांग्रेस और बीजेपी की नीतियों में कोई फ़र्क़ नहीं है . उस वक़्त के नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के डिप्टी चीफ आफ मिशन, राबर्ट ब्लेक ने २८ दिसंबर २००५ के दिन अपनी सरकार को भेजे गए सन्देश में साफ़ लिखा है कि २८ दिसंबर को ही उनके साथ एक निजी बातचीत में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शेषाद्रि चारी ने कहा कि विदेशनीति वाले प्रस्ताव को गंभीरता से लेने की ज़रुरत नहीं है. खासकर वे बातें तो बिलकुल गंभीरता से न ली जायें जहां अमरीका के खिलाफ टिप्पणी की गयी है .उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अमरीका विरोध का आम तौर पर माहौल रहता है ,इसलिए जनता को ध्यान में रख कर इस तरह के बयान दिए जाते हैं . इसका मतलब यह है कि बीजेपी वाले भारत की जनता को कुछ कहते हैं लेकिन उनकी मंशा कुछ और रहती है . रिचर्ड ब्लेक ने बीजेपी के इरादों का विश्लेषण भी किया है . उन्होंने अपने सन्देश में लिखा है कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने भी इन स्पष्ट किया कि भारत-अमरीका संबंधों के बारे में बीजेपी को कोई एतराज़ नहीं है . उनका विचार है कि बीजेपी की राजनीतिक लाइन यू पी ए का विरोध करने की है . वैसे बीजेपी के नेताओं को मालूम है कि अमरीका में उनकी इतनी इज़्ज़त है कि अगर वे सार्वजनिक रूप से अमरीका के खिलाफ भी बयान देगें तो अमरीका बुरा नहीं मानेगा. तो यह है बीजेपी की अमरीका विरोध की सच्चाई . ज़ाहिर है इन मामलों के सार्वजनिक होने के बाद देश की जनता बीजेपी की बातों को गंभीरता से नहीं लेगी.

विकीलीक्स का सही इस्तेमाल किया गया तो देश की राजनीति का बहुत भला होगा

शेष नारायण सिंह

सूचना क्रान्ति को इस्तेमाल करके जनपक्षधरता के एक बड़े पैरोकार के रूप में विकीलीक्स ने इतिहास में अपनी जगह बना ली है . विकीलीक्स के संस्थापक ,जूलियन असांज के काम को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है . यह अलग बात है कि अब अमरीकी शासक वर्गों को उनका काम पसंद नहीं आ रहा है और उनके खिलाफ तरह तरह के मुक़दमे भी किये जा रहे हैं . अमरीकी कूटनीति की खासी दुर्दशा भी हो रही है . अमरीकी राजनीति की वे बातें भी पब्लिक डोमेन में आ रही हैं जो आम तौर पर गुप्त रखी जाती हैं . उन बातों को कहने के लिए कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जिसका आम तौर पर कुछ् मतलब नहीं होता . एक ही बयान के तरह तरह के अर्थ निकाले जाते हैं और यह प्रक्रिया बहुत दिनों तक चलती रहती है . मनमोहन सिंह की सरकार में अमरीका परस्त त मंत्रियों की तैनाती की सूचना को जिस कच्ची भाषा में भारत में तैनात अमरीकी राजदूत ने वाशिंगटन को दिया था ,उसके चलते नई दिल्ली के कई मंत्रियों के चेहरे से नकाब उठ गया है. अब सबको पता है कि मुरली देवड़ा क्यों मंत्री बने थे और मणि शंकर ऐय्यर को क्यों पैदल किया गया था. दोनों का कारण एक ही था. सरकार के बनने में अमरीका की मर्जी चल रही थी. कभी इस देश की राजनीति में अमरीका विरोधी होना स्टेटस सिम्बल माना जाता था. सत्ता में आने के बाद इंदिरा गाँधी ने अमरीका विरोध को अपनी विदेश नीति और राजनीति का स्थायी भाव बना दिया था . दो खेमों में बंटी दुनिया में अमरीका और रूस के बीच वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती थी . इंदिरा गाँधी का दुर्भाग्य था कि उनके पास कुछ ऐसे मौक़ापरस्त और फैशनेबुल लोग इकठ्ठा हो गए थे जो कभी बायें बाजू की छात्र राजनीति में रह चुके थे . बाद में वे खिसक कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे . जब इंदिरा गाँधी ने प्रधानमंत्री पद हासिल किया तो यह लोग उनके साथ लग लिए और रूस छाप कम्युनिज्म के आधार पर राजनीतिक सलाह देने लगे . इसके बहुत सारे घाटे हुए लेकिन एक फ़ायदा भी हुआ.फायदा यह हुआ कि भारत की सरकार अमरीकी हित साधन का माध्यम नहीं बनीं. यह राजनीति १९९१ तक चली लेकिन सोवियत रूस के ढहने के बाद जब पी वी नरसिम्हाराव देश के प्रधान मंत्री बने तो उन्होंने ऐलानियाँ अमरीका की पक्षधरता की कूटनीति की बुनियाद डाल दी. आर्थिक रूप से अपने मुल्क में पूरी तरह से अमरीकी हितों को आगे बढाने का काम शुरू हो गया. पी वी नरसिम्हाराव के वित्तमंत्री के रूप में डॉ मनमोहन सिंह ने अमरीकी हितों का पूरा ध्यान रखा और भारत के राष्ट्रीय हित को अमरीकी फायदों से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभाई . बाद में जब अटलबिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो भारतीय विदेशनीति की छवि अमरीकी हुक्म के गुलाम की बन गयी. अमरीकी विदेश विभाग के एक मझोले दर्जे के अफसर को पटाने के लिए भारत के विदेश मंत्री बिछ बिछ जाते थे.उसको लेकर अपने गाँव भी गए और हर तरह से राजपूताने की चापलूसी वाली परंपरा के हिसाब से उसका स्वागत सत्कार किया . हालांकि यह विदेश मंत्री महोदय दावा करते थे कि उनके पूर्वज महान थे और वे राजपूताने की गौरवशाली परंपरा के प्रतिनिधि थे लेकिन इन श्रीमान जी ने चापलूसी वाला रास्ता ही अपनाया . बाद में उस अफसर ने जब एक किताब लिखी तो भारतीय विदेश मंत्री की छवि की खासी छीछालेदर की.वाजपेयी जी के बाद डॉ मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने जिनकी अमरीका के प्रति मुहब्बत किसी से छुपी नहीं है . इस पृष्ठभूमि में नई दिल्ली में तैनात अमरीकी राजदूत के तार को देखने से तस्वीर साफ़ हो जाती है .अमरीकी राजदूत का यह दावा कि मनमोहन सिंह की सरकार में अमरीका के कई दोस्तों को जगह दी गयी है ,भारतीय राजनीति की दुखती रग पर हाथ रख देता है . साथ ही यह भी साफ़ हो जाता है कि अमरीका विरोध की राजनीति अब इतिहास की बात है , भारत में अमरीका परस्ती पूरी तरह से घर बना चुकी है . इस तार के अलावा भी बहुत सारी सूचनाओं को सार्वजनिक करके विकीलीक्स ने पारदर्शिता का निजाम कायम करने की दिशा में पहला क़दम उठा दिया है . राष्ट्रीय अखबार " द हिन्दू " ने इन तारों को सिलसिलेवार छापकर भारतीय राजनीति के ऊपर बहुत उपकार किया है . एक तार में अमरीकी राजदूत ने सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली का विश्लेषण किया है . अगर कांग्रेस का आला नेतृत्व इस तार को ध्यान में रख कर आगे की रणनीति बनाए तो उसकी राजनीति को सही ढर्रे पर लाया जा सकता है . जो बात सारे देश को मालूम है वह अमरीकी राजदूत के तार में स्पष्ट तरीके से लिख दी गयी है . जनवरी २००६ के एक तार में अमरीकी राजदूत ने अपनी सरकार को सूचित किया है कि कांग्रेस की एलीट लीडरशिप हिन्दी बेल्ट के ग्रामीण इलाकों में जाकर आम आदमी से कोई भी संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करती .इस एलीट लीडरशिप में सोनिया गांधी और उनके बच्चे भी शामिल हैं . तार में लिखा है पूरी कांग्रेस राजनीति सोनिया गाँधी के करिश्मा के आधार पर सत्ता में बने रहने की राजनीति को प्रमुखता देती है . सोनिया गांधी के आस पास जमी हुई कोटरी को भरोसा है कि अगर वे मैडम की नज़र में ठीक हैं तो किसी की भी इज्ज़त उतारने का उन्हें लाइसेंस मिला हुआ है . पार्टी के नंबर एक परिवार के अलावा बाकी लोग एक दूसरे की टांगखिंचाई और निंदा अभियान में मशगूल रहते हैं . इसी तार में कांग्रेस के २२ जनवरी २००६ के हैदराबाद अधिवेशन का भी ज़िक्र है जब वहां जुटे करीब दस हज़ार कांग्रेसियों में से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी को मंच पर बैठाया जाए. ज़ाहिर है उन कांग्रेसियों के दिमाग में रहा होगा कि अगर राहुल गांधी की बात की जायेगी तो मैडम को खुशी होगी. इस तरह विकीलीक्स के दस्तावजों में बहुत सारी सूचना पब्लिक डोमेन में आई है अगर उसका सही इस्तेमाल किया गया तो देश की राजनीति का बहुत भला होगा

हर तरह के आतंकवाद से देश की एकता को भारी ख़तरा

शेष नारायण सिंह


विकीलीक्स के दस्तावेजों में अमरीकी राजदूत ने अपने आकाओं को सूचित किया है कि राहुल गाँधी ने उनसे कहा था कि दक्षिणपंथी हिन्दू आतंकवाद से देश को ज्यादा ख़तरा है . जब बात पब्लिक हुई तो आर एस एस और उसके अधीन संगठनों के नेता टूट पड़े और यह साबित करने में जुट गए कि राहुल गांधी हिन्दुओं के खिलाफ बोल रहे हैं . दिन भर टेलीविज़न चैनलों पर संघ के बडबोले हिमयातियों का क़ब्ज़ा रहा और राहुल गाँधी को हिन्दू विरोधी साबित करने के लिए बड़े बड़े सूरमा तरह तरह के ज्ञान देते रहे . कांग्रेस वाले भी भांति भांति की बातों से राहुल गांधी को हिन्दू प्रेमी साबित करते रहे . काग्रेसियों की इस दुविधा का लाभ संघी आतंकवाद के समर्थकों को मिल रहा था और अपने आपको देश के सभी हिन्दुओं का प्रतिनिधि साबित करने का सपना पूरा होता दिख रहा था . इस सारे खेल में बीजेपी के गंभीर नेता शामिल नहीं थे. अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने अपने आपको इस खेल से बाहर ही रखा . बीजेपी के दूसरी कतार के नेता ही दिन भर सक्रिय रहे. लेकिन शाम होते होते माहौल बदलना शुरू हो गया . जब टी वी समाचारों के किसी चैनल ने मणि शंकर अय्यर को उतारा और उन्होंने संघी आतंकवाद पर हमला बोलना शुरू किया. मणि शंकर अय्यर ने साफ़ कहा कि राहुल गाँधी ने क्या कहा ,उन्हें नहीं मालूम है . कांग्रेस का औपचारिक दृष्टिकोण क्या है यह भी उन्हें नहीं मालूम लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि संघी आतंकवाद से देश की एकता और अखंडता को बहुत ज्यादा ख़तरा है . उन्होंने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि आर एस एस और उसके मातहत संगठनों को देश के ज़्यादातर हिन्दू नफरत की नज़र से देखते हैं और आर एस एस की सभी हिंदुओं का प्रतिनधि बनने की कोशिशों का विरोध करते हैं . मणि शंकर के हस्तक्षेप के बाद आर एस एस वाले थोडा घबराये नज़र आने लगे . कांग्रेस में सक्रिय चापलूस नेताओं ने भी हिम्मत करके बात को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया . और अब लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व आर एस एस के आतंकवाद को बहस की मुख्य धारा में लाने का मन बना चुका है . मुल्क तैयार है और कांग्रेसियों को भी अंदाज़ लग गया है कि आर एस एस के बडबोले नेताओं को काबू में करने की ज़रुरत है और उन्हें यह साफ़ बता देना भी ज़रूरी है कि संघी आतंकवाद बीजेपी की विचार धारा का एक ज़रूरी पह्लू है . जहां तक राहुल गाँधी का सवाल है उनका बयान उस दौर में दिया गया लगता है जब मुंबई के जांबाज़ पुलिस अफसर हेमंत करकरे जिंदा थे और कई आतंकी घटनाओं में आर एस एस वालों की साज़िश का पर्दाफ़ाश हो रहा था .दुनिया जानती है कि बहुमत के आतंकवाद के बाद देश के अस्तित्व पर ख़तरा आ जात अहै . पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है . जब वहां पर जिया उल हक के शासन काल में आतंकवाद के सहारे अपने देश में और भारत में पाकिस्तानी आई एस आई के ने नरक मचा रखा था तो जानकार समझ गए थे कि पाकिस्तान के विखंडन को कोई नहीं रोक सकता . आज पाकिस्तान की जो भी दुर्दशा है वह इसी बहुमत के आतंकवाद की वजह से है . भारत में भी अगर आर एस एस की चली तो वही पाकिस्तानी हालात पैदा हो जायेगे . मणि शंकर अय्यर के हस्तक्षेप के बाद संघी आतंकवाद के पोषक बैकफुट पर चले गए हैं .

पता चला है कि कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भी संघी आतंकवाद को देश में आतंकी माहौल पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराने की योजना है . यह देश हित के लिए ज़रूरी भी है . टी वी न्यूज़ चैनलों पर अपने विचार रखते हुए मणि शंकर अय्यर ने जो कहा था अगर कांग्रेस के लोग उसे अपनी नीति का हिस्सा बना लें तो आर एस एस और उसके अधीन काम करने वाले संगठनों को अगले कई वर्षों तक अपने आपको निर्दोष साबित करने में लग जाएगा . कम से कम हमलावर होने का मौक़ा तो नहीं ही लगेगा .कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में महात्मा गाँधी की हत्या को सबसे बड़ा आतंकवाद बताने की योजना है .यह भी कोशिश की जायेगी कि हिन्दू धर्म और सावरकर के हिंदुत्व के अंतर पर भी मीमांसा हो .दुनिया जानती है कि सावरकर का हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य बहुसंख्यक हिन्दुओं को राजनीतिक काम के लिए इस्तेमाल करना है . इसका सफल प्रयोग १९९२ के ६ दिसंबर को आर एस एस ने अयोध्या में किया था . बाबरी मस्जिद के ध्वंस के वक़्त अयोध्या पंहुचे लोग हिन्दू थे लेकिन उन्हें न तो हिंदुत्व से कुछ भी लेना देना था और न ही आर एस एस से. आर एस एस की कोशिश है कि आगे भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाय लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि काठ की हांडी को दुबारा चढ़ाना असंभव माना जाता है . सभी हिन्दुओं का नुमाइंदा बनने की आर एस एस की कोशिश का भी वही हाल होगा जो इसके पहले के संघी आतंकवाद के पोषकों का हुआ था . आज अपना देश इतिहास के उस मोड़ पर है जब सभी धर्म निरपेक्ष जमातों को एक होकर देश को संघी आतंकवाद से बचाने में अपना योगदान करना चाहिए