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Monday, April 1, 2013

अमरीकी वीज़ा के लिए नरेन्द्र मोदी की एक और कोशिश नाकाम



शेष नारायण सिंह  

अमरीकी वीज़ा  के लिए  गुजरात के मुख्यमंत्री कुछ भी करने को तैयार हैं .अभी दो दिन पहले न्यूज़ चैनलों पर दिन भर एक खबर चलती रही कि  अमरीकी कांग्रेस के चार सदस्य आये हैं और उन्होंने नरेन्द्र मोदी से मुलाक़ात करके उन्हें अमरीका आने का न्योता दिया और भरोसा दिलाया कि  वे कोशिश करेगें कि  नरेन्द्र मोदी को गुजरात आने का वीजा मिल जायॆ. ख़बरों को इस तरह से प्रचारित किया गया था कि लगता था कि अमरीकी संसद की ओर से आये किसी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे अमरीकी सांसदों ने अपनी सरकार या संसद की तरफ से मोदी को आमंत्रित किया था. लेकिन अब बात कुछ और ही नज़र आ रही है . बात अजीब शक्ल अख्तियार कर चुकी है . भारत में उन अखबारों को भी सच्चाई छापनी पड़ रही है जो आमतौर पर ऐसी ख़बरें नहीं छापते जिनसे मोदी की छवि को नुक्सान पंहुचे . नरेन्द्र मोदी के एक प्रशंसक अखबार में छपा है कि शिकागो से प्रकाशित होने वाले एक  अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि दल में शामिल लोगों ने गुजरात का दौरा करने के लिए बाकायदा पैसे लिए। 
शिकागो के एक अखबार हाई इंडिया में छपा है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए अमेरिकी दल में शामिल हर लोगों को 16 हजार डॉलर यानी आठ लाख रुपये दिए जमा करना पड़ा था और यह एक  टूरिस्ट कार्यक्रम था . वहां पर बाकायदा विज्ञापान देकर लोगों को शामिल किया गया था. और बताया गया था कि सोलह हज़ार डालर जमा करने पर इस यात्रा में शामिल  होने का मौक़ा मिलेगा . विज्ञापन में लिखा था कि अमरीकी संसद के चार सदस्यों के साथ भारत की यात्रा पर जाने का जो मौक़ा मिल रहा है उसमें गुजरात, कर्णाटक और पंजाब की यात्रा शामिल है . गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी और पंजाब के उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से मुलाक़ात के अलावा रणथम्भोर में बाघ दिखाए जायेगें और बालीवुड की सैर का भी मौक़ा मिलेगा. शिकागो में रहने वाले भारतीय मूल के एक व्यापारी ने यह सारा कार्यक्रम बनाया था.  नरेन्द्र मोदी के ऊपर अमरीका में घुसने की मनाही का आदेश लगा हुआ है . गुजरात में २००२ के नरसंहार के बाद अमरीका ने  कई बार नरेन्द्र मोदी की वीजा की अर्जी को ठुकराया है . उसके  बाद से जब भी मौक़ा मिलता है नरेन्द्र मोदी कोशिश करते हैं कि  उन्हें अमरीकी वीजा मिल जाये. देश के सबसे बड़े अखबार( दैनिक जागरण ) में आज खबर है कि यह मौजूदा यात्रा का आयोजन शिकागो के एक व्यापारी शलभ कुमार ने किया है . खबर में लिखा है की वाशिंगटन ने जो एक दशक पूर्व नरेंद्र मोदी की अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा रखा है और इस प्रतिबंध को हटाने के लिए माहौल बनाने के वास्ते शलभ व ओवरसीज भाजपा के बीच एक करार हुआ है। अखबार आगे लिखता है कि इस दौरे को न तो वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास न ही नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने आयोजित किया था। इस दौरे में रिपब्लिकन सांसद भी आए थे। आयोजकों ने सेवेन स्टार ट्रिप के लिए 16 हजार डॉलर [लगभग आठ लाख रुपये] प्रति व्यक्ति व एक युगल के लिए 29 हजार डॉलर [लगभग 15 लाख रुपये] और फोर स्टार टूर के लिए 10 हजार डॉलर [लगभग पांच लाख रुपये] लिए। इस ट्रिप में दल को गांधी स्मारक का दौरा करना है। इसके बाद उदयपुर में लेक पैलेस में ठहरने की योजना है। कर्नाटक में राज्य सरकार के बतौर मेहमान तिरुपति का दौरा करना है। इस ट्रिप में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और जयपुर पैलेस का टूर भी शामिल है। साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के साथ डिनर भी शामिल है। इस खुलासे के बाद दल के गुजरात दौरे के महत्व धूमिल हो गई। मोदी हों या बादल, खबर के मुताबिक इनसे अमेरिकियों की मुलाकात महज सैर सपाटे का हिस्सा था। अमेरिका से आए उस प्रतिनिधिमंडल के आयोजकों ने इस दौरे में शामिल होने के लिए प्रति व्यक्ति 3,000 डॉलर से लेकर 16,000 डॉलर तक की राशि रखी थी। इस व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के चार सदस्य शामिल हैं और सभी रिपब्लिकन पार्टी से हैं।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि  नरेन्द्र मोदी को अमरीका में स्वीकार्य बनवाने के लिए जुटे  हुए लोग आग एक्य काम करते हैं . मौजूदा योजना तो लगता है की मुंह के बल  गिर चुकी है .

Saturday, November 20, 2010

अमरीका से दोस्ती करने के पहले इतिहास पर भी नज़र डालना ज़रूरी

शेष नारायण सिंह

( यह लेख दैनिक जागरण में २०-११-२०१० को छप चुका है )

आजकल अमरीका से भारत के रिश्ते सुधारने की कोशिश चल रही है. लेकिन ज़रूरी यह है कि इस बात की जानकारी रखी जाय कि अमरीका कभी भी भारत के बुरे वक़्त में काम नहीं आया है . अमरीका की जे एफ के लाइब्रेरी में नेहरू-केनेडी पत्रव्यवहार को सार्वजनिक किये जाने के बाद कुछ ऐसे तथ्य सामने आये हैं जिनसे पता चलता है कि अमरीका ने भारत की मुसीबत के वक़्त कोई मदद नहीं की थी. भारत के ऊपर जब १९६२ में चीन का हमला हुआ था तो वह नवस्वतंत्र भारत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी . उस वक़्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अमरीका से मदद माँगी भी थी लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति जॉन केनेडी ने कोई भी सहारा नहीं दिया और नेहरू की चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया था . इसके बाद इंदिरा गाँधी के प्रधान मंत्री बनने के बाद लिंडन जॉनसन ने भारत का अमरीकी कूटनीति के हित में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी लेकिन इंदिरा गाँधी ने अपने राष्ट्रहित को महत्व दिया और अमरीका के हित से ज्यादा महत्व अपने हित को दिया और गुट निरपेक्ष आन्दोलन की नेता के रूप में भारत की इज़्ज़त बढ़ाई . हालांकि अमरीका की यह हमेशा से कोशिश रही है कि वह एशिया की राजनीति में भारत का अमरीकी हित में इस्तेमाल करे लेकिन भारतीय विदेशनीति के नियामक अमरीकी राष्ट्रहित के प्रोजेक्ट में अपने आप को पुर्जा बनाने को तैयार नहीं थे . यह अलग बात है कि भारत के सत्ता प्रतिष्टान में ऐसे लोगों का एक वर्ग हमेशा से ही सक्रिय रहा है जो अमरीका की शरण में जाने के लिए व्याकुल रहा करता था. लेकिन केंद्र में पी वी नरसिम्हा राव की सरकार आने के पहले तक इस वर्ग की कुछ चल नहीं पायी. नरसिम्हा राव की सरकार आने के बाद हालात बदल गए थे. सोवियत रूस का विघटन हो चुका था और अमरीका अकेला सुपरपावर रह गया . ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीति और नौकरशाही में जमी हुई अमरीकी लॉबी ने काम करना शुरू किया और भारत को अमरीकी हितों के लिए आगे बढ़ाना शुरू कर दिया . जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जसवंत सिंह विदेशमंत्री बने तो अमरीकी विदेश विभाग के लोगों से उन्होंने बिलकुल घरेलू सम्बन्ध बना लिए . डॉ मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान होने के बाद तो अमरीका से बिकुल घनिष्ठ सम्बन्ध बन गए हैं . एशिया में बढ़ते हुए चीन के प्रभाव को कम करना अमरीकी विदेशनीति का अहम हिस्सा है और इस मकसद को हासिल करने के लिए वह भारत का इस्तेमाल कर रहा है .हालांकि चीन को बैलेंस करना भारत के हित में भी है लेकिन यह भी ध्यान रखने की ज़रुरत है कि कहीं भारत के राष्ट्रहित को अमरीकी फायदे के लिए कुरबान न करना पड़े.

पिछले साठ वर्षों के इतिहास पर नज़र डालें तो समझ में आ जाएगा कि अमरीका ने भारत को हमेशा की नीचा दिखाने की कोशिश की है . १९४८ में जब कश्मीर मामला संयुक्तराष्ट्र में गया था तो तेज़ी से सुपर पावर बन रहे अमरीका ने भारत के खिलाफ काम किया था . जे एफ के लाइब्रेरी में मौजूद ताज़ा पत्रों से यह साफ़ ही है कि चीन के हमले में भी अमरीका ने भारत को कमज़ोर करने की कोशिश की थी. १९६५ में जब कश्मीर में घुसपैठ कराके उस वक़्त के पाकिस्तानी तानाशाह , जनरल अय्यूब ने भारत पर हमला किया था तो उनकी सेना के पास जो भी हथियार थे सब अमरीका ने ही उपलब्ध करवाया था . उस लड़ाई में जिन पैटन टैंकों को भारतीय सेना ने रौंदा था, वे सभी अमरीका की खैरात के रूप में पाकिस्तान की झोली में आये थे. पाकिस्तानी सेना के हार जाने के बाद अमरीका ने भारत पर दबाव बनाया था कि वह अपने कब्जे वाले पाकिस्तानी इलाकों को छोड़ दे . १९७१ की बंगलादेश की मुक्ति की लड़ाई में भी अमरीकी राष्ट्रपति निक्सन ने पाकिस्तानी तानाशाह याहया खां के बड़े भाई के रूप में काम किया था और भारत को धमकाने के लिए अमरीकी सेना के सातवें बेडे को बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिया था . उस वक़्त के अमरीकी विदेशमंत्री हेनरी कीसिंजर ने उस दौर में पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में पैरवी की थी. संयुक्त राष्ट्र में भी भारत के खिलाफ काम किया था . जब भी भारत ने परमाणु परीक्षण किया अमरीका को तकलीफ हुई . भारत ने बार बार पूरी दुनिया से अपील की कि बिजली पैदा करने के लिए उसे परमाणु शक्ति का विकास करने दिया जाय लेकिन अमरीका ने शान्ति पूर्ण परमाणु के प्रयोग की कोशिश के बाद भारत के ऊपर तरह तरह की पाबंदियां लगाईं. उसकी हमेशा कोशिश रही कि वह भारत और पाकिस्तान को बराबर की हैसियत वाला मुल्क बना कर रखे लेकिन ऐसा करने में वह सफल नहीं रहा .आज भारत के जिन इलाकों में भी अशांति है , वह सब अमरीकी दखलंदाजी की वजह से ही है . कश्मीर में जो कुछ भी पाकिस्तान कर रहा है उसके पीछे पूरी तरह से अमरीका का पैसा लगा है . पंजाब में भी आतंकवाद पाकिस्तानी फौज की कृपा से ही शुरू हुआ था . पूर्वोत्तर भारत में जो आतंकवादी पाकिस्तान की कृपा से सक्रिय हैं , उन सबको को पाकिस्तान उसी पैसे से मदद करता है जो उसे अमरीका से अफगानिस्तान में काम करने के लिए मिलता है . ऐसी हालत में अमरीका से बहुत ज्यादा दोस्ती कायम करने के पहले मौजूदा हुक्मरान को पिछले साठ वर्षों के इतिहास पर नज़र डाल लेनी चाहिए . और अमरीका से दोस्ती की पींग बढाने के पहले यह जान लेना चाहिए कि जो अमरीका भारत के बुरे वक़्त में काम कभी नहीं आया . अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जब कहते हैं कि भारत एक एक महाशक्ति है तो उसमें उनका यह मंसूबा ज़ाहिर हो जाता है कि वे भारत को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं .उसमें उसका अपना राष्ट्रहित है , भारत के प्रति मुहब्बत नहीं

Sunday, September 26, 2010

भारत ने पाकिस्तान को कश्मीर खाली करने की चेतावनी दी

शेष नारायण सिंह

( मूल लेख २६ सितम्बर के दैनिक जागरण में छापा हुआ है )

भारत के विदेश मंत्री एस एम कृष्णा आम तौर पर कमज़ोर राजनेता माने जाते हैं .और विदेश मंत्री के रूप में तो खैर वह बहुत ही कमज़ोर हैं ही . विदेश मंत्रालय के अफसरों में भी शायद अब लीदार्शोप रोल १९८० के बाद ग्रेजुएशन करने वाले लोग आ गए हैं जो अपने समय के सबसे कुशाग्रबुद्धि लोग नहीं हैं . उस दौर में बेहतरीन टैलेंट अन्य क्षेत्रों में जाने लगा था .शायद इसीलिये कूटनीति के क्षेत्र में पाकिस्तान जैसा मामूली मुल्क भी भारत के विदेशमंत्री को कूटनीति के मैदान में मात पर मात दे रहा था . विदेश मंत्री का संयुक्त राष्ट्र की महासभा में दिया गया भाषण इस बात को नकारता है . वहां विदेश मंत्री ने पाकिस्तान समेत बाकी दुनिया को भारत की मजबूती का अहसास करा दिया है . उन्होंने अपने भाषण में पाकिस्तान को साफ़ समझा दिया कि कश्मीर विवाद में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होनी है उसे पाकिस्तान को सबसे पहले करना चाहिए . उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों से पाकिस्तान को अपना गैरकानूनी क़ब्ज़ा हटा लेना चाहिये . उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि उसे अब गैरज़िम्मेदार तरीके से आचरण नहीं करना चाहिए और भारत को यह बताने से बाज़ आना चाहिए कि वह कश्मीर का प्रशासन कैसे चलाये . पूरी दुनिया के समझदार लोग यह चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने देश में मुसीबत झेल रहे आम आदमी को सम्मान का जीवन देने में अपनी सारी ताक़त लगाए लेकिन पाकिस्तानी फौज की दहशत में रहकर वहां की तथाकथित सिविलियन सरकार के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भारत विरोधी राग अलापते रहते हैं . आज की भू भौगोलिक सच्चाई यह है कि अगर पाकिस्तानी नेता तमीज से रहें तो भारत के लोग और सरकार उसकी मदद कर सकते हैं . पाकिस्तान को यह भरोसा होना चाहिए कि भारत को इस बात में कोई रूचि नहीं है कि वह पाकिस्तान को परेशान करे लेकिन मुसीबत की असली जड़ वहां की फौज है . फौज के लिए भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढाना लगभग असंभव है . इसके दो कारण हैं . पहला तो यह कि भारत से दुश्मनी का हौव्वा खड़ा करके पाकिस्तानी जनरल अपने मुल्क में राजनीतिक और सिविलियन बिरादरी को सत्ता से दूर रखना चाहते हैं . इसी के आधार पर उसे चीन जैसे देशों से थोड़ी बहुत आर्थिक मदद भी मिल जाती है . लेकिन दूसरी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है . आज की पाकिस्तानी फौज में टाप पर वही लोग हैं जिन्होंने १९७१ के आसपास पाकिस्तानी फौज़ में लेफ्टीनेंट के रूप में नौकरी शुरू की थी और सेना में अपने जीवन का पहला अनुभव भारत के से हार के रूप में मिला था . उनके बहुत सारे साथी भारत में युद्ध बंदी बना लिए गए थे . उस दर्द को पाकिस्तानी फौज का आला नेतृत्व अभी भूल नहीं पाया है .उसी लड़ाई में पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उस से अलग हो गया था और बंगलादेश की स्थापना हो गयी थी. पाकिस्तानी फौज़ को यह दंश हमेशा सालता रहता है . इसी दंश की पीड़ा के चक्कर में उनके एक अन्य पराजित जनरल , जिया -उल -हक ने भारत के पंजाब में खालिस्तान बनवा कर बदला लेने की कोशिश की थी . मैजूदा फौजी निजाम यही खेल कश्मीर में करने के चक्कर में है . फौज को मुगालता यह है कि उसके पास परमाणु बम है जिसके कारण भारत उस पर हमला नहीं करेगा . लेकिन ऐसा नहीं है . अगर कश्मीर में पाकिस्तानी फौज और आई एस आई ने संकट का स्तर इतना बढ़ा दिया कि भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया तो भारतीय फौज पाकिस्तान को तबाह करने का माद्दा रखती है और वह उसे साबित भी कर सकती है . लेकिन फौजी जनरल को अक्ल की बात सिखा पाना थोडा टेढ़ा काम होता है . इसी तरह के हवाई किले बनाते हुए जनरल अयूब और जनरल याहया ने भारत पर हमला किया था जिसके नतीजे पाकिस्तान आज तक भोग रहा है .और उसकी आने वाली नस्लें भी भोगती रहेगीं.
ज़मीनी सच्चाई जो कुछ भी हो ,पाकिस्तानी हुक्मरान उससे बेखबर हैं .पाकिस्तानी सिविलियन सरकार के गैरज़िम्मेदार विदेश मंत्री भी आजकल अमरीका में हैं . वहां उन्होंने अमरीका से अपील की है कि उसे कश्मीर में भी उसी तरह से दखल देना चाहिये जैसे वह फिलिस्तीन में कर रहा है . अब इन पाकिस्तानी विदेशमंत्री जी को कौन समझाए कि पश्चिम एशिया में हालात दक्षिण एशिया से अलग हैं . वहां इजरायल सहित ज़्यादातर मुल्क अमरीका के दबाव में हैं .लेकिन दक्षिण एशिया में केवल पाकिस्तान पर उस तरह का अमरीकी दबाव है क्योंकि वह अमरीकी खैरात पर जिंदा है . जहां तक भारत का सवाल है ,वह एक उभरती हुई महाशक्ति है और अमरीका भारत के साथ बराबरी के रिश्ते बनाए रखने की कोशिश कर रहा है . इस लिए पाकिस्तानी हुक्मरान ,खासकर फौज को वह बेवकूफी नहीं करनी चाहिए जो१९६५ में जनरल अयूब ने की थी . उनको लगता था अकी जब वे भारत पर हमला कर देगें तो चीन भी भारत पर हमला कर देगा और भारत कश्मीर उन्हें दे देगा. ऐसा कुछ भी नहीं हुआऔर पाकिस्तानी फौज़ लगभग तबाह हो गयी. इस बार भी भारत के खिलाफ किसी भी देश से मदद मिलने की उम्मीद करना पाकिस्तानी फौज की बहुत बड़ी भूल होगी. लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी फौज़ के सन इकहत्तर की लड़ाई के हारे हुए अफसर बदले की आग में जल रहे हैं , वहां की तथाकथित सिविलियन सरकार पूरी तरह से फौज के सामने नतमस्तक है . कश्मीर में आई एस आई ने हालात को बहुत खराब कर दिया है . इसलिए इस बात का ख़तरा बढ़ चुका है कि पाकिस्तानी जनरल अपनी सेना के पिछले साठ साल के इतिहास से सबक न लें और भारत पर हमले की मूर्खता कर बैठें . ऐसी हालत में संयुक्त राष्ट्र के मंच पर कश्मीर से पाकिस्तान को हटने की चेतावानी देकर एस एम कृष्णा ने अच्छा काम किया है ताकि सनद रहे और अगर पाकिस्तानी फौज हमला करने के खतरे से खेलती है तो बाकी दुनिया को मालूम रहे कि भारत न तो गाफिल है और न ही पाकिस्तान पर किसी तरह की दया दिखाएगा .