टॉप के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने भ्रष्टाचार की जांच करने वाले सरकारी विभागों को हिदायत दी है कि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करें और समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने में मदद करें। प्रधानमंत्री ने सरकारी अधिकारियों को फटकार लगाई कि छोटे पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार के कारनामों को पकड़कर कोई वाहवाही नहीं लूटी जा सकती, उससे समाज और राष्ट्र का कोई भला नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वह बावन तोले पाव रत्ती सही है और ऐसा ही होना चाहिए।

लेकिन भ्रष्टाचार के इस राज में यह कर पाना संभव नहीं है। अगर यह मान भी लिया जाय कि इस देश में भ्रष्टाचार की जांच करने वाले सभी अधिकारी ईमानदार हैं तो क्या बेईमान अफसरों की जांच करने के मामले में उन्हें पूरी छूट दी जायेगी। क्या मनमोहन सिंह की सरकार, भ्रष्ट और बेईमान अफसरों और नेताओं को दंडित करने के लिए जरूरी राजनीतिक समर्थन का बंदोबस्त करेगी।

भारतीय राष्ट्र और समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के सपने को पूरा करने के लिए जरूरी है कि राजनेता ईमानदार हों। जहां तक डा. मनमोहन सिंह का प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से उनकी और उनकी बेटियों की ईमानदारी बिलकुल दुरुस्त है, उनके परिवार के बारे में भ्रष्टाचार की कोई कहानी कभी नहीं सुनी गई। लेकिन क्या यही बात उनकी पार्टी और सरकार के अन्य नेताओं और मंत्रियों के बारे में कही जा सकती है।

राजनीति में आने के पहले जो लोग मांग जांच कर अपना खर्च चलते थे, वे जब अपनी नंबर एक संपत्ति का ब्यौरा देते हैं तो वह करोड़ों में होती है। उनकी सारी अधिकारिक कमाई जोड़ डाली जाय फिर भी उनकी संपत्ति के एक पासंग के बराबर नहीं होगी। इसके लिए जरूरी है सर्वोच्च स्तर पर ईमानदारी की बात की जाय। प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर सीबीआई का कोई जांच अधिकारी किसी भ्रष्टï मंत्री से पूछताछ करने जाएगा तो उस गरीब अफसर की नौकरी बच पाएगी। जिस दिल्ली में भ्रष्टाचार और घूस की कमाई को आमदनी मानने की परंपरा शुरू हो चुकी है, वहां भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कोई अभियान चलाया जा सकेगा?

इस बात में कोई शक नहीं है कि पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था पर आधारित लोकतांत्रिक देश में अगर भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नकेल न लगाई जाये तो देश तबाह हो जाते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था में आर्थिक खुशहाली की पहली शर्त है कि देश में एक मजबूत उपभोक्ता आंदोलन हो और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से नियंत्रण हो। मीडिया की विश्वसनीयता पर कोई सवालिया निशान न लगा हो। अमरीकी और विकसित यूरोपीय देशों के समाज इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह मान लेना कि अमरीकी पूंजीपति वर्ग बहुत ईमानदार होते हैं, बिलकुल गलत होगा।

लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां मौजूद तंत्र ऐसा है कि बड़े-बड़े सूरमा कानून के इ$कबाल के सामने बौने हो जाते हैं। और इसलिए पूंजीवादी निजाम चलता है। प्रधानमंत्री पूंजीवादी अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता कि भ्रष्टाचार का विनाश राष्ट्र के अस्तित्व की सबसे बड़ी शर्त है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हमलावर तेवर अपनाने की जरूरत है। जनता में यह धारणा बन चुकी है कि सरकार की भ्रष्टाचार से लडऩे की कोशिश एक दिखावा मात्र है। इसको खत्म किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस बात की तकलीफ थी कि गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाएं भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि इसके जरूरी ढांचा गत व्यवस्था बना दी गई है, अब इस पर हमला किया जाना चाहिए। डा. मनमोहन सिंह को ईमानदारी पर जोर देने का पूरा अधिकार है क्योंकि जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और मोरारजी देसाई के बाद वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन पर व्यक्तिगत बेईमानी का आरोप उनके दुश्मन भी नहीं लगा पाए। लेकिन क्या उनके पास वह राजनीतिक ताकत है कि वे अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सकें। मंत्रिमंडल के गठन के वक्त उनको अपनी इस लाचारी का अनुमान हो गया था। क्या उन्होंने कभी सोचा कि इस जमाने में नेताओं के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सकती है। जिस देश में नेता लोग सवाल पूछने के लिए पैसे लेते हों, जन्मदिन मनाने के लिए बंगारू लक्ष्मण बनते हों, कोटा परमिट लाइसेंस में घूस लेते हों, अपनी सबसे बड़ी नेता को लाखों रुपए देकर टिकट लेते हों, हर शहर में मकान बनवाते हों उनके ऊपर भ्रष्टाचार विरोधी कोई तरकीब काम कर सकती है।

सबको मालूम है कि इस तरह के सवालों के जवाब न में दिए जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करनी है कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि एक पायेदार जन जागरण अभियान चलाएं और समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करने में अपना योगदान करें। हमें मालूम है कि किसी एक व्यक्ति की कोशिश से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा लेकिन क्या प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के राक्षस को तबाह करने के लिए पहला पत्थर मारने को तैयार हैं। अगर उन्होंने ऐसा करने की राजनीतिक हिम्मत जुटाई तो भ्रष्टाचार के खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी सरकार के पांच भ्रष्टतम मंत्रियों को पकड़वाना होगा।