जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री में राजनीतिक समझ है ही नहीं

शेष नारायण सिंह

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उमर अब्दुल्ला के ताज़ा बयानों से लगता है कि वे अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं और जम्मू-कश्मीर के बारे में अंट-शंट बोल रहे हैं .उन्होंने विधानसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय एक संधि के तहत और देश की राजनीतिक पार्टियों ने उस संधि को ख़त्म कर दिया है और कश्मीर के लोग इस से बहुत नाराज़ हैं . विधान सभा में उमर अब्दुल्ला गुस्से में थे और बी जे पी वालों के हल्ले गुल्ले के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे . गैर ज़िम्मेदार बात को आगे बढाते हुए उमर ने कहा कि हम दोनों से उम्मीद की गयी थी कि हम समझौते का सम्मान करेगें. उन्होंने कहा कि जम्मू- कश्मीर का भारत में विलय नहीं हुआ था, वह एक संधि थी. उन्होंने ज्ञान दिया कि जूनागढ़ और हैदराबाद के भारत में विलय की बात जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होती . उन राज्यों का मामला अलग था जम्मू-कश्मीर के राजा की संधि उस से अलग थी .उसी भाषण में आपने फरमाया कि जम्मू-कश्मीर की समस्या के हल के लिए एक राजनीतिक प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए जिसके बाद ही राज्य का विलय भारतीय गणराज्य में पूरा होगा . अभी यह अधूरा है .

उमर अब्दुल्ला की बातों में कोई सच्चाई नहीं है . और ज़रूरी का है कि इतिहास को कोई विद्यार्थी उन्हें पकड़कर जम्मू-कश्मीर के इतिहास की जानकारी दे. उनकी सबसे बड़ी गलती तो यह है कि वे कह रहे हैं कि वह विलय के दस्तावेज़ को संधि मान रहे हैं . उनको पता होना चाहिए कि जिस कागज़ पर जम्मू-कश्मीर के राजा हरि सिंह और भारत के गवर्नर जनरल, माउंटबेटन ऑफ़ बर्मा ने दस्तखत किया था .उसके दूसरे पैराग्राफ में ही लिखा है कि वह इंस्ट्रू मेंट ऑफ़ ऐक्सेशन था यानी विलय का दस्तावेज़ था. यह वही कागज़ है जिस पर बाकी सैकड़ों राजाओं ने दस्तखत किया था और उस दस्तावेज़ का प्रोफार्मा सरदार पटेल के झोले में हमेशा मौजूद रहता था . वह टाइप किया हुआ कागज़ था .उसी पर राजा ने दस्तखत किया था और अपना नाम और अपने राज्य का नाम कलम से लिखा था . जम्मू-कश्मीर के मामले में थोडा रियायत दी गयी थी क्योंकि ख़तरा तह था कि राज हरि सिंह और उनकी जेबी राजनीतिक पार्टी , प्रजा परिषद् पाकिस्तान से बात करके स्वतंत्र रहने का षड्यंत्र कर रहे थे. उनकी इसी योजना पर पाबंदी लगाने के लिए यह कह दिया गया था कि विलय पर जम्मू-कश्मीर की जनता से मंजूरी ली जायेगी . यह भारत के पक्ष में था क्योंकि राजा के कुछ चापलूसों को छोड़कर बाकी पूरी कश्मीरी जनता ,शेख अब्दुल्ला के साथ थी और शेख साहेब की कोशिश से ही जम्मू-कश्मीर का विलय भारत में हुआ था. यह अलग बात है कि प्रजा परिषद् और उसकी उत्तराधिकारी पार्टी ने राज्य में माहौल इतना खराब कर दिया कि सब कुछ बर्बाद हो गया लेकिन बात इतनी खराब कभी नहीं हुई थी कि जम्मू-कश्मीर का कोई अज्ञानी नेता यह कह दे कि राज्य का विलय भारत में पूरी तरह से नहीं हुआ था. जब २६ अक्टूबर १९४७ के दिन राजा ने विलय के दस्तावेज़ पर दस्तखत किया ,उसके बाद ही भारत की सेना को श्रीनगर भेजा गया और पाकिस्तानी सेना की अगुवाई में श्रीनगर की ओर बढ़ रहे लूट-पाट करते कबायलियों को वापस खदेड़ा जा सका. बस उस वक़्त गलती यह हुई कि सीजफायर हो गया और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया . आज जो कश्मीर समस्या है वह उसी हिस्से को भारत में वापस लेने की है . यह बात जम्मू-कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के भक्त उमर अब्दुल्ला की समझ में आ जानी चाहिए .अपने बयान में जम्मू-कश्मीर के मौजूदा मुख्यमंत्री ने एक और भी मूर्खतापूर्ण बात की है . फरमाते हैं कि जम्मू-कश्मीर की मौजूदा समस्या का हल करने के लिए बाकायदा राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की ज़रूरत है जिसमें पाकिस्तान को भी शामिल करने की ज़रूरत है .यह उनकी गैरज़िम्मेदार समझ की हद है .उन्हें मालूम होना चाहिए कि २६ अक्टूबर १९४७ के दिन जब राजा ने भारत के साथ विलय के कागजों पर दस्तखत किया था तो वह काम उन्होंने एक राजनीतिक प्रक्रिया के अंत में ही किया था .महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और शेख अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के लिए जो भी काम किया था, वह सब राजनीति ही थी . उसके बाद से ही वह राज्य भारत का हिस्सा है . हाँ यह भी सही है कि जम्मू-कश्मीर को थोडा अलग दर्ज़ा दिया गया है लेकिन वह भारतीय संविधान के हिसाब से दिया गया है . उसके बाद जम्मू-कश्मीर की हर समस्या भारत की समस्या है . जहां तक जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के शामिल होने की बात है वह केवल पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके के लिए है और वह जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री के कार्य क्षेत्र के बाहर है .

इसलिए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के इस गैरजिम्मेदार बयान की निंदा की जानी चाहिए . कांग्रेस ने भी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद जम्मू-कश्मीर में सन्दर्भ में गैरज़िम्मेदार राजनीति का पालन किया है जिसकी वजह से वहां हालात बद से बदतर होते गए. १९७७ में स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की सकारात्मक पहल के बाद दिल्ली के सभी नेताओं का रवैया कश्मीर के प्रति गैर ज़िम्मदारी का रहा है . इंदिरा गाँधी, अरुण नेहरू, फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती मुहम्मद सईद, जगमोहन आदि कश्मीर में बिगड़ी हालात के लिए बहुत बड़े पैमाने पर ज़िम्मेदार हैं . पिछले विधानसभा चुनावों में एक और अवसर आया था जब आतंकवादियों और अलगाववादियों की गोलियों की परवाह ह किये बिना कश्मीरी जनता ने वोट डाला था . लेकिन उमर अब्दुल्ला ने उसे भी गंवा दिया . इस आदमी में नेतृत्व का कोई गुण ही नहीं है . जब किन्हीं कारणों से नाराज़ नौजवानों ने पत्थर फेंकना शुरू किया तो इनको चाहिए था कि उनके नेताओं को तलाशें और उनसे बात करें . अगर यही काम उमर ने कर लिया होता तो अलगाववादी बिलकुल हाशिये पर आ जाते लेकिन इनकी गफलत के चलते सब कुछ खराब हो गया . अब उन पत्थर फेंकने वालों का कंट्रोल पाकिस्तानी सेना और आई एस आई के हाथ में है . ज़ाहिर है उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक अदूरदर्शिता के कारण यह हाल हुए हैं . तकलीफ की बात यह है कि देश भर के कांग्रेसी जिस राहुल गाँधी की जय जय कार कर रहे हैं वह भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं और उमर अब्दुल्ला की तारीफ कर रहे हैं . देश का दुर्भाग्य यह भी है कि खानदानी सत्ता को स्थापित करने की कांग्रेस की कोशिश को किसी भी राजनीतिक दल से कारगर चुनौती नहीं मिल रही है . सभी पार्टियों में अपने वंशजों को राजा बनाने की होड़ लगी हुई है . ऐसी हालत में शेख अब्दुल्ला की तीसरी पीढी और जवाहरलाल नेहरू की चौथी पीढी मिलकर कश्मीर की समस्या को बद से बदतर बना रहे हैं और देश की एक अरब से ज्यादा जनता ठगी सी खडी है और और हाथ मल रही है .

कश्मीर में सकारत्मक पहल की ज़रुरत

शेष नारायण सिंह

जम्मू-कश्मीर में भारत के राजनीतिक इकबाल की बुलंदी की कोशिश शुरू हो गयी है .कश्मीर में जाकर वहां के लोगों से मिलने की भारतीय संसद सदस्यों की पहल का चौतरफा असर नज़र आने लगा है . सबसे बड़ा असर तो पाकिस्तान में ही दिख रहा है . पाकिस्तानी हुक्मरान को लगने लगा है कि अगर कश्मीरी अवाम के घरों में घुस कर भारत की जनता उनको गले लगाने की कोशिश शुरू कर देगी तो पाकिस्तान की उस बोगी का क्या होगा जिसमें कश्मीरियों को मुख्य धारा से अलग रखने के लिए तरह तरह की कोशिशें की जाती हैं .पाकिस्तान की घबडाहट का ही नतीजा है कि उनकी संसद में भी भारत की पहल के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया और अमरीका की यात्रा पर गए उनके विदेश मंत्री अमरीकियों से गिडगिडाते नज़र आये कि अमरीका किसी तरह से कश्मीर मामले में हस्तक्षेप कर दे जिससे वे अपने मुल्क वापस जा कर शेखी बघार सकें कि अमरीका अब उनके साथ है . . जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर गए सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल को आम कश्मीरी से मिलने का मौक़ा तो नहीं लगा लेकिन हज़रत बल और अस्पताल में वे कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्हें उमर अब्दुल्ला की सरकार पकड़ कर नहीं लाई थी . यह अलग बात है कि कुछ दकियानूसी प्रवृत्ति के लोगों ने इस प्रतिनधिमंडल को कांग्रेसी पहल मानकर इसमें खामियां तलाशने की कोशिश की लेकिन लगता है उन लोगों को भी यह अहसास हो गया कि वे गलती कर रहे थे क्योंकि यह प्रतिनधिमंडल पूरे भारत की राजनीतिक इच्छाशक्ति को व्यक्त करता था. जो लोग खासकर प्रतिधिमंडल के सामने प्रायोजित तरीके से लाये गए थे उनसे कोई बात नहीं निकल कर सामने आई क्योंकि सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल में केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला बैठे रहते थे . प्रतिनधिमंडल के एक सदस्य मोहन सिंह ने बताया कि लगता था कि जो लोग पेश किये जा रहे थे उन्हें सब सिखा पढ़ाकर लाया गया था और फारूक अब्दुल्ला उन लोगों पर नज़र रख रहे थे जो उनके बेटे के खिलाफ कुछ भी बोलते थे. इसलिए इस बैठक में सही बात सामने नहीं आ सकी. लेकिन कुछ बातें साफ़ हो गयीं . सबसे बड़ी बात तो यही कि कांग्रेस और केंद्र सरकार की यह जिद कि जब तक हालात सामान्य नहीं होते बात चीत नहीं होगी, को तोड़ दिया गया. सभी पार्टियों के नेताओं को पहली बार पता लगा कि कश्मीर में भारत के प्रति नाराज़गी का स्तर क्या है . अब पूरी राजनीतिक बिरादरी को मालूम है कि नाराज़गी बहुत गहरी है और अब उसका राजनीतिक स्तर पर हल तलाशा जायेगा. सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल के सदस्य सीताराम येचुरी ने बताया कि वहां जाने पर पता चला कि भारत के प्रति कितनी नाराज़गी है . आज़ादी की बात अस्पतालों में भर्ती होने के बावजूद भी लोग करते हैं . सच्चाई यह है केंद्र और राज्य सरकारों ने वहां की स्थिति की सही जानकारी नहीं रखी है . जितनी नज़र आती है स्थिति उस से बहुत ज्यादा खराब है . सर्वदलीय प्रतिनधिमंडल में शामिल लोगों को कश्मीरियों ने बताया कि उनकी ज़िंदगी बिलकुल बर्बाद हो गयी है . घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है .
ऐसी हालत में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से बहुत उम्मीदें हैं .राजनीतिक आकलन के बाद सरकार ने फ़ौरन पहल की है लेकिन ध्यान रखना होगा कि वहां की मौजूदा सरकार की विश्वसनीयता पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है .इसलिए सरकार जो भी पहल करेगी उसे सही तरीके से लागू करने के लिए उमर अब्दुल्ला की सरकार के अलावा कोई और तरीका सोचना पडेगा. अभी जो पैकेज घोषित किया गया है ,वह एक अच्छी शुरुआत है लेकिन कहीं वह उमर सरकार की नाकामी और लालची नेताओं की बलि न चढ़ जाए .सरकार ने घोषणा की है कि ११ जून से शुरू हुए विरोध में मरने वालों के परिवारों में से हर एक परिवार को पांच पांच लाख रूपया दिया जाएगा . जिन लड़कों पर केवल पत्थर फेंकने के आरोप हैं और अन्य कोई संगीन मामला नहीं है ,उन्हें केंद्र सरकार की सिफारिश पर रिहा किया जाएगा. . राजनीतिक पार्टियों,छात्रों और सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत करने के लिए कुछ लोगों की कमेटी बनायी जायेगी जो संवाद का माहौल तैयार करेगी. शिक्षा संस्थाओं को ठीक करने के लिए एक सौ करोड़ रूपये की फौरी सहायता दी जायेगी . राज्य के स्कूलों को जल्दी खोलने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाला जाएगा .पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत पकडे गए लोगों के मामलों की जांच की जायेगी और राज्य में बुनियादी ढाँचे को दुरुस्त करने के लिए एक टास्क फ़ोर्स के गठन की भी बात है. उम्मीद की जानी चाहिए कि अब कश्मीर में महाल बदलेगा और हालात में कुछ सुधार होगा.

किसी की राजनीति चमकाने के लिए उमर अब्दुल्ला क्यों लेते हैं फैसले

शेष नारायण सिंह

जम्मू कश्मीर में कमज़ोर सरकार का खामियाजा वहाँ के लोगों को भुगतना पद रहा है .इतनी मुश्किल राजनीतिक हालात हैं और सरकार को भनक तक नहीं है कि हो क्या रहा है . ईद जैसे पवित्र त्यौहार के दिन सरकार की गफलत के चलते खून खराबा हुआ और अब सरकार की तरफ से बयान आया है कि हुर्रियत के नेता, मीरवैज़ उमर फारूक ने सरकार के साथ दगाबाजी की . सरकार का आरोप है कि मीरवैज़ के ख़ास सहायक शहीद-उल-इस्लाम ने मुख्य मंत्री के दफ्तर में फ़रियाद की थी कि उन्हें लाल चौक तक एक जुलूस ले जाने दिया जाए वरना उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत सिकुड़ जायेगी . उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए ज़रूरी है कि उन्हें यह जुलूस निकालने दिया जाए . यह शहीद-उल-इस्लाम पुराना आतंकवादी है और हिजबुल्ला नाम के आतंकवादी संगठन का सरगना रह चुका अहै . समझ में नहीं आता कि इस तरह के लोगों पर भरोसा करके जम्मू कश्मीर में मौजूदा मुख्यमंत्री क्या हासिल करना चाहते हैं . और जो दूसरी बात समझ में नहीं आती वह यह कि हुर्रियत कान्फरेन्स के अध्यक्ष , मीरवैज़ उमर फारूक के राजनीतिक अस्तित्व के लिए मुख्य मंत्री ने क्यों इस तरह का गैरजिम्मेदार फैसला लिया .बहर हाल कश्मीर में नेताओं की वजह से ईद जैसा पवित्र त्यौहार खून के रंग में रंग गया. . तुर्रा यह कि पाकिस्तान के पैसे पर पल रहे हुर्रियत के आन्दोलन को राजनीतिक स्पेस मिल गया. जो कि भारत के हित में कभी नहीं हो सकता. लाल चौक पर अपने भाषण में हुर्रियत के नेताओं ने जो आग उगली वह हर तरफ से भारत और कश्मीरियों के विरोध में है .सबको मालूम है कि कश्मीर में सेना का बहुत ही ज्यादा महत्व है और उसे अपना काम करने के लिए विशेष अधिकार मिले हुए हैं . इन अधिकारों को पाकर सेना के अधिकारी खुश नहीं हैं और न ही सिविल सोसाइटी इसे सही मानती है लेकिन कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के आदेश पर काम कर रहे नेताओं ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि अलग तरह के तरीकों से ही उन्हें काबू किया जा सकता है . मुख्य मंत्री समेत कश्मीर के ज़्यादातर नेता सेना के ख़ास अधिकारों में कटौती की मांग करते रहे हैं और अब वह होने भी वाला है . इस के बाद की राजनीति का खाका खींचते हुए उमर फारूक ने कहा कि सेना के अधिकारों में कमी करने से ही काम नहीं चलेगा. कश्मीर की समस्या का हल भी निकालना पड़ेगा. कश्मीर समस्या के हल की उनकी परिभाषा यह है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर पर अपने अधिकार को खत्म कर दे और इन पाकिस्तान परस्तों को राज्य की जनता से खिलवाड़ करने का मौक़ा दे. ज़ाहिर है कि कोई भी सरकार इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं कर सकती . मीरवैज़ उमर फारूक टाइप लोगों को बता दिया जाना चाहिए कि कश्मीर समस्या का हल यह है कि जम्मू-कश्मीर का वह इलाका जो वहां के महाराजा हरि सिंह के पास था और जिसे उसने भारत के गणराज्य में मिलाने के कागजों पर दस्तखत किया था ,उसे पूरी तरह से भारत के हवाले किया जाए . और पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश पर लगाम लगाई जाए. ज़रुरत इस बात की भी है कि कश्मीर में बन्दूक के ऊपर राजनीति को हावी किया जाए .इसके लिए सभी राजनीतिक जमातों को जनहित और राष्ट्रहित में साथ खड़े रहना चाहिए . लेकिन इस सारे मामले में महबूबा मुफ्ती की भूमिका संदिग्ध है . वे दोनों तरफ हाथ मार रही हैं. आजकल उनके बयान बहुत ही डरावने हैं . उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं उस से साफ़ लगता है कि वे उमर अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करवा कर एक नयी राजनीतिक व्यवस्था के सपने देख रही हैं. यह कश्मीर के हित में नहीं है . जब भी केंद्रीय हस्तक्षेप से श्रीं नगर में राजनीतिक सत्ता बदली गयी है नतीजे भयानक हुए हैं . शेख अब्दुल्ला की १९५३ की सरकार हो या फारूक अब्दुल्ला को हटाकर गुल शाह को मुख्यमंत्री बनाने की बेवकूफी, केंद्र की गैर ज़रूरी दखलंदाजी के बाद कश्मीर में हालात खराब होते हैं . महबूबा मुफ्ती की बातों से साफ़ लगता है कि वे केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग करती नज़र आ रही है . उन्होंने कहा है कि हालात बहुत खराब हैं और मुकामी स्तर पर तनाव को ख़त्म करना है . उसके लिए ऐसी पहल की ज़रुरत है जो सर्वोच्च स्तर से आये और लोग उसे गंभीरता से लें .यह बात कश्मीर के हित में नहीं है कि किसी भी नेता के राजनीतिक स्पेस को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के फैसले लिए जाएँ . वैसे भी जम्मू कश्मीर के हालात असाधारण हैं और वहां राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत है .ख़ास कर जब भूखों मर रहे पाकिस्तान के नेता अपने घर को दुरुस्त करने से ज़्यादा कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने में रूचि लेते हों . और इधर गीलानी, मलिक या मीरवैज़ क्या कम थे जो महबूबा मुफ्ती भी उसी तरफ खिसकती दिख रही हैं . अगर फ़ौरन कुछ न किया गया तो आने वाली नस्लें मौजूदा लीडरशिप को माफ़ नहीं करेगीं.

आज़ादी,कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी विरासत है

शेष नारायण सिंह



जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सरकार बनने के पहले विधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, वे कई मायनों में मील का पत्थर थे. आतंकवादियों और अलगाव वादियों की धमकियों की परवाह न करके आम कश्मीरी ने चुनाव में हिस्सा लिया था और भारत के साथ बने रहने के अपने निश्चय को एक बार फिर दोहराया था . सरकार बनी और उम्मीद की जा रही थी नौजवान मुख्य मंत्री राज्य की तरक्की के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ . आज डेढ़ साल बाद लगता है कि कश्मीर फिर एक बार असंतोष और अशांति की आग में जलने के लिए मजबूर हो गया है.कांग्रेस की मदद से मुख्य मंत्री बने उमर अब्दुल्ला को सत्ता में बनाए रखने का कांग्रेस का मंसूबा भी कमज़ोर नहीं है लेकिन बात बनती नज़र नहीं आ रही है . घाटी में बिगड़ गए हालात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे मुख्य मंत्री ने जो सर्व दलीय बैठक बुलाई उसमें पी डी पी नेता महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं हुईं पी डी पी जम्मू-कश्मीर की मुख्य विपक्षी पार्टी है . आरोप यह भी है कि उसके अलगाव वादियों से सम्बन्ध मधुर हैं . अगर महबूबा ही शामिल नहीं हो रही हैं तो सर्वदलीय बैठक का कोई मतलब नहीं है क्योंकि घाटी के बाकी दो दल तो सरकार में शामिल ही हैं . कश्मीर में बन्दूक के ऊपर राज नीति को हावी करने की गरज से सभी राजनीतिक जमातों का जनहित और राष्ट्रहित के मामलों में साथ खड़े रहना ज़रूरी है . शायद इसीलिये प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भी सर्व दलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती के शामिल न होने के फैसले को बदलवाने की कोशिश की . उन्होंने महबूबा को फोन करके कहा कि वे बैठक में शामिल हों . दिन भर की ऊह पोह के बाद महबूबा ने मीडिया के ज़रिये कह दिया कि वे उमर अब्दुल्ला की तरफ से बुलाई गयी बैठक में शामिल नहीं होंगीं. बैठक में शामिल न होने के जो उन्होंने कारण दिए वे बहुत ही डरावने हैं . उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उस से साफ़ लगता है कि वे उमर अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करवा कर एक नयी राजनीतिक व्यवस्था के सपने देख रही हैं. यह कश्मीर के हित में नहीं है . जब भी केंद्रीय हस्तक्षेप से श्रीं नगर में राजनीतिक सत्ता बदली गयी है नतीजे भयानक हुए हैं . शेख अब्दुल्ला की १९५३ की सरकार हो या फारूक अब्दुल्ला को हटाकर गुल शाह को मुख्यमंत्री बनाने की बेवकूफी, केंद्र की गैर ज़रूरी दखलंदाजी के बाद कश्मीर में हालात खराब होते हैं . सर्व दलीय बैठक में न शामिल होने के लिए महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका भावार्थ सीधे तौर पर केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग करता नज़र आता है . उन्होंने कहा है कि हालात बहुत खराब हैं और हमें मुकामी स्तर पर तनाव को ख़त्म करना है . उसके लिए ऐसी पहल की ज़रुरत है जो सर्वोच्च स्तर से आये और लोग उसे गंभीरता से लें . महबूबा ने कहा कि सर्व दलीय बैठक से कुछ नहीं निकलने वाला है . राज्य सरकार की विश्वसनीयता ख़त्म हो चुकी है और अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है . उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि उनके पास हस्तक्षेप करने का नैतिक अधिकार है और उनकी पहल को जनता गंभीरता से लेगी.उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी पहल की ज़रुरत है जिसका कश्मीर के आम आदमी पर असर पड़े. अब हमें अंतर राष्ट्रीय मंचों पर असर की परवाह नहीं करनी चाहिए . उनके इस रुख से यह बात बिलकुल साफ़ हो जाती है कि महबूबा अब किसी भी हाल में उमर अब्दुल्ला को चैन से नहीं बैठने देगीं . हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने पिछले डेढ़ साल में अपना और कश्मीरी राजनीति का जितना नुकसान किया है , वह बहुत वक़्त में ठीक किया जा सकेगा लेकिन केंद्र के दबाव से निर्वाचित सरकार को हटाना वैसे भी ठीक नहीं है और कश्मीर की संवेदनशील जनता के लिए तो वह और भी बुरा होगा. कश्मीर में केन्द्रीय दखल के नतीजों के इतिहास पर नज़र डालने से तस्वीर और साफ़ हो जायेगी. सच्ची बात यह है कि जम्मू-कश्मीर की जनता हमेशा से ही बाहरी दखल को अपनी आज़ादी में गैर ज़रूरी मानती रही है . इसी रोशनी में यह भी समझने की कोशिश की जायेगी कि जिस कश्मीरी अवाम ने कभी पाकिस्तान और उसके नेता मुहम्मद अली जिन्नाह को धता बता दी थी और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राजा की पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिशों को फटकार दिया था, और भारत के साथ विलय के लिए चल रही शेख अब्दुल्ला की कोशिश को अहमियत दी थी , आज वह भारतीय नेताओं से इतना नाराज़ क्यों है. कश्मीर में पिछले २० साल से चल रहे आतंक के खेल में लोग भूलने लगे हैं कि जम्मू-कश्मीर की मुस्लिम बहुमत वाली जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नेताओं, महात्मा गाँधी , जवाहर लाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण को अपना माना था. पिछले ६० साल के इतिहास पर एक नज़र डाल लेने से तस्वीर पूरी तरह साफ़ हो जायेगी.

देश के बँटवारे के वक़्त अंग्रेजों ने देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने की आज़ादी दी थी. बहुत ही पेचीदा मामला था . ज़्यादातर देशी राजा तो भारत के साथ मिल गए लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर का मामला विवादों के घेरे में बना रहा . कश्मीर में ज़्यादातर लोग तो आज़ादी के पक्ष में थे . कुछ लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मिल जाएँ लेकिन अपनी स्वायत्तता को सुरक्षित रखें. इस बीच महाराजा हरि सिंह के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान की सरकार के सामने एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा जिसके तहत लाहौर सर्किल के केंद्रीय विभाग पाकिस्तान सरकार के अधीन काम करेगें . १५ अगस्त को पाकिस्तान की सरकार ने जम्मू-कश्मीर के महाराजा के स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसके बाद पूरे राज्य के डाकखानों पर पाकिस्तानी झंडे फहराने लगे . भारत सरकार को इस से चिंता हुई और जवाहर लाल नेहरू ने अपनी चिंता का इज़हार इन शब्दों में किया."पाकिस्तान की रण नीति यह है कि अभी ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कर ली जाए और जब जाड़ों में कश्मीर अलग थलग पड़ जाए तो कोई बड़ी कार्रवाई की ." नेहरू ने सरदार पटेल को एक पत्र भी लिखा कि ऐसे हालात बन रहे हैं कि महाराजा के सामने और कोई विकल्प नहीं बचेगा और वह नेशनल कान्फरेन्स और शेख अब्दुल्ला से मदद मागेगा और भारत के साथ विलय कर लेगा.अगर ऐसा हो गया गया तो पाकिस्तान के लिए कश्मीर पर किसी तरह का हमला करना इस लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसे सीधे भारत से मुकाबला करना पडेगा.अगर राजा ने इस सलाह को मान लिया होता तो कश्मीर समस्या का जन्म ही न होता..इस बीच जम्मू में साम्प्रदायिक दंगें भड़क उठे थे . बात अक्टूबर तक बहुत बिगड़ गयी और महात्मा गाँधी ने इस हालत के लिए महाराजा को व्यक्तिगत तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया पाकिस्तान ने महाराजा पर दबाव बढाने के लिए लाहौर से आने वाली कपडे, पेट्रोल और राशन की सप्प्लाई रोक दी. संचार व्यवस्था पाकिस्तान के पास स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के बाद आ ही गयी थी. उसमें भी भारी अड़चन डाली गयी.. हालात तेज़ी से बिगड़ रहे थे और लगने लगा था कि अक्टूबर १९४६ में की गयी महात्मा गाँधी की भविष्यवाणी सच हो जायेगी. महात्मा ने कहा था कि अगर राजा अपनी ढुलमुल नीति से बाज़ नहीं आते तो कश्मीर का एक यूनिट के रूप में बचे रहना संदिग्ध हो जाएगा.

ऐसी हालत में राजा ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू कर दी. . नतीजा यह हुआ कि उनके प्रधान मंत्री मेहर चंद महाजन को कराची बुलाया गया. जहां जाकर उन्होंने अपने ख्याली पुलाव पकाए. महाजन ने कहा कि उनकी इच्छा है कि कश्मीर पूरब का स्विटज़रलैंड बन जाए , स्वतंत्र देश हो और भारत और पाकिस्तान दोनों से ही बहुत ही दोस्ताना सम्बन्ध रहे. लेकिन पाकिस्तान को कल्पना की इस उड़ान में कोई दिलचस्पी नहीं थी. उसने कहा कि पाकिस्तान में विलय के कागजात पर दस्तखत करो फिर देखा जाएगा . इधर २१ अक्टोबर १९४७ के दिन राजा ने अगली चाल चल दी. उन्होंने रिटायर्ड जज बख्शी टेक चंद को नियुक्त कर दिया कि वे कश्मीर का नया संविधान बनाने का काम शुरू कर दें.पाकिस्तान को यह स्वतंत्र देश बनाए रखने का महाराजा का आइडिया पसंद नहीं आया और पाकिस्तान सरकार ने कबायली हमले की शुरुआत कर दी. राजा मुगालते में था और पाकिस्तान की फौज़ कबायलियों को आगे करके श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी. लेकिन बात चीत का सिलसिला भी जारी था . पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मेजर ,ए एस बी शाह श्रीनगर में थे और प्रधान मंत्री समेत बाकी अधिकारियों से मिल जुल रहे थे. जिनाह की उस बात को सच करने की तैयारी थी कि जब उन्होंने फरमाया था कि , " कश्मीर मेरी जेब में है."

कश्मीर को उस अक्टूबर में गुलाम होने से बचाया इस लिए जा सका कि घाटी के नेताओं ने फ़ौरन रियासत के विलय के बारे में फैसला ले लिया. कश्मीरी नेताओं के एक राय से लिए गए फैसले के पीछे कुछ बात है जो कश्मीर को एक ख़ास इलाका बनाती है जो बाकी राज्यों से भिन्न है. कश्मीर के यह खासियत जिसे कश्मीरियत भी कहा जाता है , पिछले पांच हज़ार वर्षों की सांस्कृतिक प्रगति का नतीजा है. कश्मीर हमेशा से ही बहुत सारी संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है . इसीलिये कश्मीरियत में महात्मा बुद्ध की शख्सियत , वेदान्त की शिक्षा और इस्लाम का सूफी मत समाहित है. बाकी दुनिया से जो भी आता रहा वह इसी कश्मीरियत में शामिल होता रहा .. कश्मीर मामलों के बड़े इतिहासकार मुहम्मद दीन फौक का कहना है कि अरब, इरान,अफगानिस्तानऔर तुर्किस्तान से जो लोग छ सात सौ साल पहले आये थे , वे सब कश्मीरी मुस्लिम बन चुके हैं .उन की एक ही पहचान है और वह है कश्मीरी. इसी तरह से कश्मीरी भाषा भी बिलकुल अलग है . और कश्मीरी अवाम किसी भी बाहरी शासन को बर्दाश्त नहीं करता.

कश्मीर को मुग़ल सम्राट अकबर ने १५८६ में अपने राज्य में मिला लिया था . उसी दिन से कश्मीरी अपने को गुलाम मानता था. और जब ३६१ साल बाद कश्मीर का भारत में अक्टूबर १९४७ में विलय हुआ तो मुसलमान और हिन्दू कश्मीरियों ने अपने आपको आज़ाद माना. इस बीच मुसलमानों, सिखों और हिन्दू राजाओं का कश्मीर में शासन रहा लेकिन कश्मीरी उन सबको विदेशी शासक मानता रहा.अंतिम हिन्दू राजा, हरी सिंह के खिलाफ आज़ादी की जो लड़ाई शुरू हुयी उसके नेता, शेख अब्दुल्ला थे. . शेख ने आज़ादी के पहले कश्मीर छोडो का नारा दिया.इस आन्दोलन को जिनाह ने गुंडों का आन्दोलन कहा था क्योंकि वे राजा के बड़े खैर ख्वाह थे जबकि जवाहर लाल नेहरू कश्मीर छोडो आन्दोलन में शामिल हुए और शेख अब्दुल्ला के कंधे से कंधे मिला कर खड़े हुए . इसलिए कश्मीर में हिन्दू या मुस्लिम का सवाल कभी नहीं था .वहां तो गैर कश्मीरी और कश्मीरी शासक का सवाल था और उस दौर में शेख अब्दुल्ला कश्मीरियों के इकलौते नेता थे. लेकिन राजा भी कम जिद्दी नहीं थे . उन्होंने शेख अब्दुल्ला के ऊपर राजद्रोह का मुक़दमा चलाया . और शेख के वकील थे इलाहाबाद के बैरिस्टर जवाहर लाल नेहरू .. १ अगस्त १९४७ को महात्मा गांधी कश्मीर गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि जिस अमृतसर समझौते को आधार बनाकर हरि सिंह कश्मीर पर राज कर रहे हैं वह वास्तव में एक बैनामा है . और अंग्रेजों के चले जाने के बाद उस गैर कानूनी बैनामे का कोई महत्व नहीं है . गाँधी जी ने एक और बात कहीं जो सबको बहुत अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि सता का असली हक़दार कश्मीरी अवाम हैं जबकि जिन्नाह कहते रहते थे कि देशी राजाओं की सत्ता को उनसे छीना नहीं जा सकता .राजा के खिलाफ संघर्ष कर रहे कश्मीरी अवाम को यह बात बहुत अच्छी लगी. जबकि राजा सब कुछ लुट जाने के बाद भी अपने आप को सर्वोच्च्च मानते रहे. इसीलिये देश द्रोह के मुक़दमे में फंसाए गए शेख अद्बुल्ला को रिहा करने में देरी हुई क्योंकि राजा उनसे लिखवा लेना चाहता था कि वे आगे से उसके प्रति वफादार रहेगें. शेख कश्मीरी अवाम के हीरो थे . उन्होंने इन् बातों की कोई परवाह नहीं की. कश्मीरी अवाम के हित के लिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान से बात चीत का सिलसिला जारी रखा अपने दो साथियों, बख्शी गुलाम मुहम्मद और गुलाम मुहम्मद सादिक को तो कराची भेज दिया और खुद दिल्ली चले गए . वहां वे जवाहरलाल नेहरू के घर पर रुके. कराची गए शेख के नुमाइंदों से न तो जिन्ना मिले और न ही लियाक़त अली. शेख ने अपनी आत्म कथा में लिखा है कि कश्मीरी अवाम के नेता वहां दूसरे दर्जे के पाकिस्तानी नेताओं से बात कर रहे थे और इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के साथ बढ़ रहे कबायली कश्मीर की ज़मीन और कश्मीरी अधिकारों को अपने बूटों तले रौंद रहे थे. तेज़ी से बढ़ रहे कबायलियों को रोकना डोगरा सेना के ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह के बस की बात नहीं थी. . पाकिस्तान के इस हमले के कारण कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के खिलाफ हो गया . क्योंकि महत्मा गांधी और नेहरू तो जनता की सत्ता की बात करते हैं जबकि पाकिस्तान उनकी आज़ादी पर ही हमला कर रहा था. इस के बाद कश्मीर के राजा के पास भारत से मदद माँगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था.. महाराजा के प्रधान मंत्री, मेहर चंद महाजन २६ अक्टूबर को दिल्ली भागे. उन्होंने नेहरू से कहा कि महाराजा भारत के साथ विलय करना चाहते हैं . लेकिन एक शर्त भी थी. वह यह कि भारत की सेना आज ही कश्मीर पंहुच जाए और पाकिस्तानी हमले से उनकी रक्षा करे वरना वे पाकिस्तान से बात चीत शुरू कर देगें. नेहरू आग बबूला हो गए और महाजन से कहा '" गेट आउट " बगल के कमरे में शेख अब्दुल्ला आराम कर रहे थे. बाहर आये और नेहरू का गुस्सा शांत कराया . . इसके बाद महाराजा ने विलय के कागज़ात पर दस्तखत किया और उसे २७ अक्टूबर को भारत सरकार ने मंज़ूर कर लिया. भारत की फौज़ को तुरंत रवाना किया गया और कश्मीर से पाकिस्तानी शह पर आये कबायलियों को हटा दिया गया . कश्मीरी अवाम ने कहा कि भारत हमारी आज़ादी की रक्षा के लिए आया है जबकि पाकिस्तान ने फौजी हमला करके हमारी आजादी को रौंदने की कोशिश की थी. उस दौर में आज़ादी का मतलब भारत से दोस्ती हुआ करती थी लेकिन अब वह बात नहीं है.

कश्मीर का मसला बाद में संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हुए कि अक्टूबर १९४७ वाली बात नहीं रही. संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास हुआ कि कश्मीरी जनता से पूछ कर तय किया जाय कि वे किधर जाना चाहते हैं . भारत ने इस प्रस्ताव का खुले दिल से समर्थन किया लेकिन पाकिस्तान वाले भागते रहे , शेख अब्दुल्ला कश्मीरियों के हीरो थे और वे जिधर चाहते उधर ही कश्मीर जाता . लेकिन १९५३ के बाद यह हालात भी बदल गए. . बाद में पाकिस्तान जनमत संग्रह के पक्ष में हो गया और भारत उस से पीछा छुडाने लगा . इन हालात के पैदा होने मेंबहुत सारे कारण हैं.बात यहाँ तक बिगड़ गयी कि शेख अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त की गयी, और शेख अब्दुल्ला को ९ अगस्त १९५३ के दिन गिरफ्तार कर लिया गया.उसके बाद तो फिर वह बात कभी नहीं रही. बीच में राजा के वफादार नेताओं की टोली जिसे प्रजा परिषद् के नाम से जाना जाता था, ने हालात को बहुत बिगाड़ा . अपने अंतिम दिनों में जवाहर लाल ने शेख अब्दुल्ला से बात करके स्थिति को दुरुस्त करने की कोशिश फिर से शुरू कर दिया था. ६ अप्रैल १९६४ को शेख अब्दुल्ला को जम्मू जेल से रिहा किया गया और नेहरू से उनकी मुलाक़ात हुई. शेख अब्दुल्ला ने एक बयान दिया जिसे लिखा , कश्मीरी मामलों के जानकार बलराज पुरी ने था . शेख ने कहा कि उनके नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था . वे हर उस बात को अपनी बात मानते हैं जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पहले ८ अगस्त १९५३ तक कहा था. नेहरू भी पाकिस्तान से बात करना चाहते थे और किसी तरह से समस्या को हल करना चाहते थे.. नेहरू ने इसी सिलसिले में शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान जाकर संभावना तलाशने का काम सौंपा.. शेख गए . और २७ मई १९६४ के ,दिन जब पाक अधिकृत कश्मीर के मुज़फ्फराबाद में उनके लिए दोपहर के भोजन के लिए की गयी व्यवस्था में उनके पुराने दोस्त मौजूद थे, जवाहरलाल नेहरू की मौत की खबर आई. बताते हैं कि खबर सुन कर शेख अब्दुल्ला फूट फूट कर रोये थे. नेहरू के मरने के बाद तो हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ने लगे . कश्मीर के मामलों में नेहरू के बाद के नेताओं ने कानूनी हस्तक्षेप की तैयारी शुरू कर दी,..वहां संविधान की धारा ३५६ और ३५७ लागू कर दी गयी. इसके बाद शेख अब्दुल्ला को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर हमला करके उसे कब्जाने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तानी फौज ने मुंह की खाई और ताशकेंत में जाकर रूसी दखल से सुलह हुई. .



कश्मीर की समस्या में इंदिरा गाँधी ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया , शेख साहेब को रिहा किया और उन्हें सत्ता दी. . उसके बाद जब १९७७ का चुनाव हुआ तो शेख अब्दुला फिर मुख्य मंत्री बने . उनकी मौत के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को मुख्य मंत्री बनाया गया. लेकिन अब तक इंदिरा गाँधी बहुत कमज़ोर हो गयी थीं , एक बेटा खो चुकी थीं और उनके फैसलों को प्रभावित किया जा सकता था . अपने परिवार के करीबी , अरुण नेहरू पर वे बहुत भरोसा करने लगी थीं, . अरुण नेहरू ने जितना नुकसान कश्मीरी मसले का किया शायद ही किसी ने नहीं किया हो . उन्होंने डॉ फारूक अब्दुल्ला से निजी खुन्नस में उनकी सरकार गिराकर उनके बहनोई गुल शाह को मुख्य मंत्री बनवा दिया . यह कश्मीर में केंद्रीय दखल का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है . हुआ यह था कि फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कांग्रेस के विरोधी नेताओं का एक सम्मलेन कर दिया . और अरुण नेहरू नाराज़ हो गए . अगर अरुण नेहरू को मामले की मामूली समझ भी होती तो वे खुश होते कि चलो कश्मीर में बाकी देश भी इन्वाल्व हो रहा है लेकिन उन्होंने पुलिस के थानेदार की तरह का आचरण किया और सब कुछ खराब कर दिया . इतना ही नहीं . कांग्रेस ने घोषित मुस्लिम दुश्मन , जगमोहन को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेज दिया . उसके बाद तो हालात बिगड़ते ही गए. उधर पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक लगे हुए थे. उन्होंने बड़ी संख्या में आतंकवादी कश्मीर घाटी में भेज दिया . बची खुची बात उस वक़्त बिगड़ गयी . जब १९९० में तत्कालीन गृह मंत्री, मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी का पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया यही दौर है जब . कश्मीर में खून बहना शुरू हुआ . और आज हालात जहां तक पंहुच गए हैं किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि वहां से वापसी कब होगी.