मीडिया,शोषित-पीड़ित वर्गों की राजनीति और मौजूदा बजट

शेष नारायण सिंह

अब तक बजट पर जितनी प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें मायावती की टिप्पणी सबसे सही है . उन्होंने साफ़ साफ़ कह दिया कि "बजट में विदेशी पूंजीपतियों को खुले बाजार में अनाप-शनाप मुनाफा कमाने का मौका दिया गया है। यह बजट पूंजीपति समर्थक तथा धन्नासेठों को माला-माल करने वाला है." एक अन्य प्रतिक्रिया में मायावती ने कहा है "कि बजट में सोशल सेक्टर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया है ,बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी से देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गयी है."
हो सकता है कि यह टिप्पणी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की लफ्फाजी के हिसाब से बहुत उपयुक्त न हो , अर्थशास्त्र की सांचाबद्ध सोच से हट कर हो लेकिन यह पक्का है कि देश के अवाम की भाषा यही है . यह भी हो सकता है कि यह दिल्ली और मुंबई के काकटेल सर्किट वालों की समझ में भी न आये और दिल्ली में अड्डा जमाये पूंजीपतियों के संगठनों के नौकर अर्थशास्त्री इस तर्क को टालने की कोशिश करें लेकिन आम आदमी का सच यही है यह सच है कि जब से कांग्रेस ने विकास का समाजवादी रास्ता छोड़ने की राजनीति पर काम करना शुरू किया उसी वक़्त से वह शोषित-पीड़ित वर्ग जो महात्मा गाँधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहा था ,उसने उस से कन्नी काटना शुरू कर दिया . राजनीतिक प्रक्रिया का यह विकास उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुखता से देखा जा रहा था.. इस क्षेत्र में दलितों के पक्षधरता की राजनीति के आधुनिक युग के विद्वान्, कांशीराम भी अपना प्रयोग कर रहे थे . उन्होंने कांग्रेस के पूंजीपति परस्त झुकाव को भांप लिया था और तय कर लिया था कि देश के गरीब आदमी को कांग्रेसी स्टाइल के विकास से बचा लेंगें जिसमें शोषित पीड़ित जनता को पूंजीवादी साम्राज्यवाद के विकास का साधन बनाना था. आम आदमी कहीं सस्ते मजदूर के रूप में तो कहीं पूंजीपतियों के कारखानों में बनाए गए फालतू सामान के खरीदार के रूप में इस्तेमाल हो रहा था. .कांशीराम को तो यह भी मालूम था कि पूंजीपति वर्ग के क़ब्ज़े वाला प्रेस भी उनकी बात को नहीं छापेगा ,शायद इसी लिए उन्होंने बहुत ही सस्ते कागज़ पर छपे हुए पम्फलेटों के ज़रिये अपनी बात दलितों और शोषितों तह पंहुचायी थी.. संवाद कायम करने की दिशा में उनका यह प्रयोग लगभग क्रांतिकारी था..उन्होंने गावों में अनुसूचित जातियों के कुछ शिक्षित नौजवानों की पहचान कर ली थी . संगठन का काम देखने वाले डी एस फोर( बहुजन समाज पार्टी का पूर्व अवतार) के लोग इन नौजवानों से संपर्क में रहते थे. कांशीराम के पम्फलेट दिल्ली में करोलबाग़ और शाहदरा के कुछ प्रेसों में छापे जाते थे और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के इन कार्यकर्ताओं तक पंहुच जाते थे . . उन्होंने अखबारों का इस्तेमाल अपनी बात पंहुचाने के लिए कभी नहीं किया. डाइरेक्ट संवाद की इस विधा का कांशीराम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया . उनका कहना था कि प्रेस और मीडिया पर मनुवादियों का क़ब्ज़ा है . वे अगर दलितों की कोई बात छापेंगें तो उसे तोड़-मरोड़ कर अपनी बात साबित करने के लिए ही छापेंगें . इस लिए कई बार वे अपनी मीटिंग से तथाकथित मुख्य धारा के पत्रकारों को भगा भी देते थे ... इस तरीके का इस्तेमाल करके उन्होंने बड़ी से बड़ी सभाएं कीं. अखबारों में कहीं ज़िक्र तक नहीं होता था और रैली के दिन अपनी अपनी साइकिलों से या पैदल बहुत बड़ी संख्या में दलित जनता इकट्ठा हो जाती थी. . एक बार सितम्बर १९९४ में मुझे उन्होंने,लखनऊ से दिल्ली के जहाज़ में मुझे पकड़ लिया . उस हफ्ते राष्ट्रीय सहारा अखबार के सम्पादकीय पृष्ठ पर मेरा एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था कि "जब जाति टूटेगी,तभी समता होगी". परिचय होने पर उन्होंने कहा कि समता के लिए जाति का टूटना ज़रूरी नहीं है . उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सरकार बनवा दी थी . उन्होंने कहा कि जाति के टूटने के पहले ही समता आ जायेगी. सत्ता पर शोषित पीड़ित जनता के कब्जे का फायदा सामाजिक बराबरी कायम करने में होगा मैंने जब कहा कि वह लेख डॉ. अंबेडकर के विचारों के हवाले से लिखा गया है तो उन्होंने साफ़ कहा था कि आप अपनी सोच बदलिए . नयी राजनीतिक सच्चाई यह है कि जाति भी रहेगी और समता भी रहेगी. आज करीब १५ साल बाद उनकी बाद सही होती नज़र आ रही है.हालांकि उस वक़्त मैं उनकी बात से सहमत नहीं हुआ था .लेकिन उनकी सोच की जो मौलिकता थी, वह हमेशा याद आ जाती है समता मूलक समाज की शुरुआत की उनकी बात १५ साल बाद सही साबित होने की डगर पर है..आज जब मायावती का बजट संबंधी बयान अखबारों में देखा तो एक बार लगा कि बहुत ही सीधे और सपाट तरीके से , साधारण भाषा में आम आदमी की तकलीफों का उन्होंने ज़िक्र कर दिया है .कांशी राम के आन्दोलन में अभिजात्य वर्ग की राजनीतिक समझ से लोहा लेना था , सो उन्होंने अपना तरीका अपनाया . आज ज़रुरत इस बात की है कि उसी आभिजात्य और सामंती सोच वाले वर्ग की आर्थिक समझ के खिलाफ शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ को उठाया जाए . और मायावती उस काम को बखूबी निभा रही हैं .बजट का विरोध, बी जे पी के नेतृत्व में कुछ अन्य पार्टियों ने भी लिया लेकिन उस विरोध को उनकी अपने हित की लड़ाई कहना ही ठीक होगा क्योंकि उन सभी पार्टियों के लोग कभी नं कभी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और लगभग सभी पर पूंजीवादी साम्राज्यवादी सत्ता के हित चिन्तक होने के आरोप लग चुके हैं. हो सकता है कि यह आरोप गलत होने लेकिन इस पार्टियों के बड़े नेताओं के बड़े पूंजीपतियों से मधुर सम्बन्ध की सच्चाई को इनकार नहीं किया जा सकता .

पिछले १८ वर्षों से देश में आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण के नाम पर देश की कमाई का एक बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है . दुर्भाग्य यह है कि देश में वामपंथी पार्टियों के अलावा कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है ..वामपंथी नेता भी अपनी सांचाबद्ध सोच के बाहर जाने को तैयार नहीं हैं. ऐसी हालत में मायावती का दो टूक बयान स्वागत करने की चीज़ है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए.. और हो सकता है कि देश के दलितों और गरीब आदमियों की बात को उनकी भाषा में समझने के लिए दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों पर रहने वाले शासक वर्गों को भी मजबूर किये जा सकें

भारत -पाक वार्ता, ढाक के तीन पात

शेष नारायण सिंह
अमरीका की तरफ से बार बार की गयी पहल के बाद करीब १४ महीने बाद ,भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर बात-चीत का सिलसिला शुरू हो गया है .विदेश सचिव स्तर की बात-चीत से कुछ नहीं निकलेगा ,यह सबको मालूम था . लेकिन दोनों देशों की जनता के लिए यह एक ऐसी गोली है जिसका बीमारी पर कोई असर नहीं पड़ना था लेकिन शान्ति के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के लिए यह एक लाली पाप ज़रूर है.. भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्या है ,वह राजनीतिक है . ज़ाहिर है कि उसका हल भी राजनीतिक होना चाहिए . इस लिए जब भी सचिव स्तर की बीत चीत होती है उसे असली बात की तैयारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए.लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश करने वालों को और भी बहुत कुछ ध्यान में रखना चाहिए. अपने ६३ साल के इतिहास में पाकिस्तान के शासक यह कभी नहीं भूले हैं कि भारत उनका दुश्मन नंबर एक है . और उन्होंने अपनी जनता को भी यह बात भूलने का कभी भी अवसर नहीं दिया है .शुरुआती गलती तो पाकिस्तान के संस्थापक , मुहम्मद अली जिनाह ने ही कर दी थी . उन्होंने बंटवारे के पहले अविभाजित भारत के मुसलमानों को मुगालते में रखा और सबको यह उम्मीद बनी रही कि उनका अपना इलाका पाकिस्तान में आ जाएगा लेकिन जब सही पाकिस्तान का नक्शा बना तो उसमें वह कुछ नहीं था जिसका वादा करके जिनाह ने मुसलमानों को पाकिस्तान के पक्ष में लाने की कोशिश की थी और सफल भी हुए थे ... बाद में लोगों की नाराज़गी को संभालने की गरज से पाकिस्तानी शासकों ने कश्मीर , हैदराबाद और जूनागढ़ की बात में अपने देश वालों को कुछ दिन तक भरमाये रखा. लेकिन काठ की हांडी के एक उम्र होती है और वह बहुत दिन तक काम नहीं आ सकती . वही पाकिस्तान के हुक्मरान के साथ भी हुआ. . जिसका नतीजा यह है कि पकिस्तान में आज सारे लोगों की एकता को सुनिश्चित करने के लिए कश्मीर की बोगी का इस्तेमाल होता है . पिछले ६० वषों में इतनी बार कश्मीर को अपना बताया हैं इन बेचारे नेताओं और फौजियों ने कि अब कश्मीर के बारे में कोई भी तर्क संगत बात की ही नहीं जा सकती है . जहां तक भारत का सवाल है, वह कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने इलाके में मिलाना चाहता है . . पाकिस्तानी हुकूमतें कहती रही हैं कि कश्मीर के मसले पर उन्होंने भारत से ३ युद्ध लड़े हैं . लिहाज़ा वे कश्मीर को छोड़ नहीं सकते.बहर हाल यह पाकिस्तानी अवाम का दुर्भाग्य है कि अपनी आज़ादी के ६३ वर्षों में उन्हें महात्मा गाँधी, सरदार पटेल और नेहरू जैसा कोई नेता नहीं मिला. दूसरा दुर्भाग्य यह है कि पकिस्तान की आज़ादी के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी गयी. वास्तव में पाकिस्तान की स्थापना भारत की आजादी की लड़ाई को बेकार साबित करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से डिजाइन किया गया एक धोखा है जिसे जिनाह को उनकी अँगरेज़ परस्ती के लिए इनाम में दिया गया था .

आज की हकीक़तें बिलकुल अलग हैं.आज जब पाकिस्तानी विदेश सचिव दिल्ली में बात कर रहे हैं , उनके ऊपर पाकिस्तानी सत्ता के ३ केन्द्रों को खुश रखने का लक्ष्य है . ज़ाहिर तौर पर तो वहां पाकिस्तानी राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री हैं . जिनकी अपनी विश्वसनीयता की कोई औकात नहीं है .वे दोनों ही वहां इस लिए बैठे हैं कि उन्हें अमरीका का आशीर्वाद प्राप्त है . वे दोनों ही अमरीका के हुक्म के गुलाम हैं , जो भी अमरीका कहेगा उसे वे पूरा करेंगें ... दूसरी पाकिस्तानी ताक़त का नाम है , वहां की फौज. शुरू से ही फौज़ ने भारत विरोधी माहौल बना रखा है . उसी से उनकी दाल रोटी चलती है . और शायद इसी लिए पाकिस्तानी समाज में भी फौजी होना स्टेटस सिम्बल माना जाता है . आई एस आई भी इसी फौजी खेल का हिसा है . तीसरी ताक़त है वहां का आतंकवादी . इसे भी सरकार और फौज का आशीर्वाद मिला हुआ है. धार्मिक नेताओं के ज़रिये बेरोजगार नौजवानों को जिहादी बनाने का काम १९७९ में जनरल जिया उल हक ने शुरू किया था . उसी दौर में आज आतंक का पर्याय बन चुका हाफ़िज़ मुहम्मद सईद , जनरल जिया उल हक का सलाहकार बना था . और अब वह इतना बड़ा हो गया है कि आज पाकिस्तान में कोई भी उसको सज़ा नहीं दे सकता . जिया के वक़्त में उसका इतना रुतबा था कि वह लोगों को देश की बड़ी से बड़ी नौकरियों पर बैठा सकता था. बताते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत के हर विभाग में उसकी कृपा से नौकरी पाए हुए लोगों की भरमार है , जिसमें फौजी अफसर तो हैं ही, जज और सिविलियन अधिकारी भी शामिल हैं ..बहुत सारे नेता भी आज उसकी कृपा से ही राजनीति में हैं . पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री, नवाज़ शरीफ भी कभी उसका हुक्का भरते थे . भारत के खिलाफ जो भी माहौल है , उसके मूल में इसी हाफ़िज़ सईद का हाथ है . बताया गया है कि पाकिस्तान का मौजूदा विदेश मंत्री , शाह महमूद कुरेशी भी इसी हाफ़िज़ सईद के अखाड़े का एक मामूली पहलवान है . ऐसी हालत में विदेश सचिव स्तर की बात चीत से कुछ भी नहीं निकलना था और न निकलेगा. भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिवों की बात चीत को इसी रोशनी में देखा जाना चाहिए ..शायद इसी लिए वार्ता शुरू होने से पहले ही चीन में जाकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री, शाह महमूद कुरेशी ने चीन को बिचौलिया बनाने की बात कर डाली. सब को मालूम है कि इस सुझाव को कोई नहीं मानने वाला है. पाकिस्तान की रोज़मर्रा की रोटी पानी का खर्च उठा रहे अमरीका को भी यह सुझाव नागवार गुज़रा है . . पाकिस्तानी फौज को मालूम है कि अगर भारत को सैन्य विकल्प का इस्तेमाल करना पड़ा तो पाकिस्तान का तथाकथित परमाणु बम धरा रह जाएगा और पाकिस्तान का वही हश्र हो सकता है जो १९७१ की लड़ाई के बाद हुआ था लेकिन फौज किसी कीमत पर दोनों देशों के बीच सामान्य सम्बन्ध नहीं होने देगी क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान में दुश्मनी न रही तो पाकिस्तानी फौज़ के औचित्य पर ही सवाल पैदा होने लगेगें. आई एस आई और उसके सहयोगी आतंकवादी संगठनों को भी भारत विरोधी माहौल चाहिए क्योंकि उसके बिना उन का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा. जहाँ तक ज़रदारी-गीलानी जोड़ी का सवाल है उनकी तरफ से भारत से बात चीत का राग चलता रहेगा क्योंकि अगर उन्होंने भी इस से ना नुकुर की तो अमरीका नाराज़ हो जाएगा और अमरीका के नाराज़ होने का मतलब यह है कि पकिस्तान में भूखमरी फैल जायेगी. . आज पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरतें भी अमरीकी खैरात से चलती हैं . इस लिए बात चीत की प्रक्रिया को चलाते रहना उनकी मजबूरी है. . लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत इतनी नहीं है कि वे कोई फैसला ले सकें . इस लिए पूरे भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि भारत और पकिस्तान के बीच समबन्धों में निकट भविष्य में कोई सुधार नहीं होने वाला है ..

दुनिया भर में साइबर चोरों का आतंक-- अंतर-राष्ट्रीय सुरक्षा पर ख़तरा

शेष नारायण सिंह



दुनिया के सामने एक अजीब विपदा आ पड़ी है . दुनिया भर में करीब ढाई हज़ार ठिकानों पर लगे हुए लगभग ७५ हज़ार कम्प्यूटर प्रणालियों को साइबर अपराधियों ने अपने निशाने में ले लिया है . इस तरह से दुनिया भर में लाखों कार्यालयों का डाटा, हैकरों के रहमो करम पर है .ख़तरा यह भी है कि इस चुराई गयी सूचना का कोई भी इस्तेमाल हो सकता है . हैक किये गए कम्प्यूटरों से निकाली गयी सूचना अगर आतंकवादी समूहों के हाथ लग गयी तो दुनिया का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है ...अमरीका के नामी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने यह सनसनी खेज़ खुलासा किया है .

साइबर अपराधियों ने अपना काम २००८ में शुरू किया लेकिन इसका पता करीब एक महीने पहले लगा .अभी तक की जानकारी के हिसाब से कुछ बड़ी कंपनियों के रिकॉर्ड, क्रेडिट कार्ड के आंकड़े, और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी पर इन साइबर अपराधियों ने हाथ साफ़ कर दिया है ..हैकरों का यह जाल दुनिया के लगभग सभी देशों में फैला हुआ है ..अमरीकी शहर वर्जीनिया की एक कम्प्यूटर सुरक्षा कंपनी, नेट विटनेस की खोज के बाद यह सारी जानकारी सम्बंधित लोगों को हासिल हुई है ..अभी पिछले महीने गूगल ने दावा किया था कि उनकी बहुत सारी गुप्त सूचना को हैक कर लिया गया है .गूगल ने उस वक़्त कहा था कि यह सारी कारस्तानी चीन में शुरू हुई थी .. गूगल के अलावा वित्त, सुरक्षा , ऊर्जा, और मीडिया की क़रीब ३० बड़ी अमरीकी कंपनियों का डाटा भी साइबर चोरों के लिए खुली किताब बन चुका है ..

दिलचस्प बात यह है कि अब कम्पूटरों की सुरक्षा के लिए जो भी तरीके उपलब्ध हैं वे इस तरह के हमले केलिए नाकाफी हैं..यह हैकर इतने बेहतरीन कमांड और कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर किसी तरीके से उन का पता भी लगा लिया जाए तो कम्पूटरों में सुरक्षित जानकारी तक उनकी पंहुच को रोका नहीं जा सकता.जानकार बताते हैं कि लोगों के लोगिन की पूरी जानकारी इकठ्ठा करने का मतलब यह है कि साइबर अपराधियों के हाथ वह तरीके लग गए हैं जिस से वे दुनिया की वित्तीय व्यवस्था और बैंकों को भारी नुकसान पंहुचा सकते हैं .. अमरीकी सॉफ्टवेर सुरक्षा कंपनी नेट विटनेस के मुखिया अमित योरन का कहना है कि उनके सहयोगी इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि अब तक कितना नुकसान हो चुका है .. नुकसान को कम करने की तरकीबों पर भी काम हो रहा है . साइबर अपराधियों के इस खेल का शिकार जो कम्पनियां हुई हैं .अमरीका के सम्मानित अखबार वाल स्ट्रीट जर्नल केअनुसार उसमें कार्डिनल हेल्थ और मर्क जैसी बड़ी कम्पनियां हैं.. इनके अलावा शिक्षा संस्थाएं, ऊर्जा कम्पनियां , बैंक और इन्टरनेट सेवाएँ प्रधान करने वाली कई बड़ी कम्पनियां इस अपराध के लपेटे में आ गयी हैं .अमरीकी सरकार के १० विभाग भी हैकिंग के शिकार हुए हैं . अमरीकी सरकारी सूत्रों ने दावा किया है कि इनमें सुरक्षा से सम्बंधित कोई भी एजेंसी शामिल नहीं है . अभी तक अमरीका , सउदी अरब , मिस्र, तुर्की और मेक्सिको में इस अपराध के शिकार हुए कम्पूटरों की जानकारी मिली है . इस सूची के बढ़ते जाने का ख़तरा बना हुआ है ...

पवार और बाल ठाकरे की दोस्ती पर भारी पड़ी मुंबई की जनता

शेष नारायण सिंह

शिव सेना की राजनीति का आख़री दौर शुरू हो गया है. एक हफ्ते में लगातार दो बार उनके इलाकाई नेता पुलिस के हाथों विधिवत पीटे गए हैं . अक्खी मुंबई में शिव सेना छाप बकैती का कोई पुछत्तर नहीं है .जिस कांग्रेस ने उसे शुरू करवाया और बाकायदा मदद की , उसके सभी नेता पल्ला झाड चुके हैं . सबसे अजीब बात तो यह है कि अपने विरोधियों की सियासी चमक को फीका करने के लिए पिछले ३० वर्षों से शिव सेना का इस्तेमाल कर रहे शरद पवार ने भी अपने ताज़ा बयान में शिव सेना से पिंड छुडाने की कसरत शुरू कर दी है .यह अलग बात है कि राहुल गाँधी वाली धुनाई के दिन ही शिव सेना वालों के हौसले पस्त हो गए थे . शिव सेना के युवराज अपनी बिल में विराजमान थे और उनके चचेरे भाई बहुत ही अदब से बात कर रहे थे . शिव सेना के संस्थापक को औकातबोध हो चुका था और वे भीगी बिल्ली के रूप में अपने घर के अन्दर छुप गए थे. कहीं कोई बयान नहीं था . ऐसी हालत में मुंबई में अराजकता फैला कर सियासत करने वाले ,केंद्रीय कृषि मंत्री, शरद पवार ने बाल ठाकरे के घर जाकर फर्शी सलाम बजाया . उनकी मंशा यह थी कि शिव सेना वालों को भड़काया जाए क्योंकि अगर मुंबई में अमन-चैन कायम हो गया तो उनकी राजनीतिक रौनक कमज़ोर पड़ जायेगी. . उनकी इस यात्रा से घर के अन्दर दुबके , बाल ठाकरे की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने एक निहायत ही कमजोर विकेट पर खेलने के फैसला कर लिया. उन्होंने एक लोकप्रिय अभिनेता के खिलाफ मर्चा खोल दिया और १२ फरवरी को रिलीज़ होने वाली उसकी फिल्म के खिलाफ मैदान ले लिया . क्रिकेट के खेल का एक नियम है कि जब किसी मज़बूत खिलाड़ी के सामने कोई लूज़ बाल फेंकी जाती है तो एक ज़ोरदार छक्का लगता है ..लेकिन सियासत की क्रिकेट के नियम कुछ अलग हैं . इस खेल में जब कोई भी खिलाड़ी लूज़ बाल फेंकता है तो सैकड़ों छक्के लगते हैं और कई बार तो इस एक लूज़ बाल की वजह से उसकी टीम ही हार जाती है . मातोश्री जाकर बाल ठाकरे को भड़काने की शरद पवार की भड़ी में आकर शिव सेना ने वही बेवकूफी कर दी और अब शिव सेना मुंबई शहर में पूरी तरह से अलग थलग पड़ गयी है... मुसीबत में पड़े किसी भी साथी को मंझधार में छोड़ देने के खेल के उस्ताद, शरद पवार ने भी अब शिव सेना से पिंड छुडाने की कोशिश शुरू कर दी है ..

अब तक होता यह था कि शिव सेना का इस्तेमाल कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों के नेता उन कामों के लिए करते थे , जो वे कानून के दायरे में रह कर खुद नहीं कर सकते थे .मुंबई के ट्रेड यूनियन आन्दोलन में कम्युनिस्टों की हैसियत को कम करने के लिए उस वक़्त के कांग्रेसी नेताओं ने एक मामूली कार्टूनिस्ट को आगे करके शिवसेना की स्थापना करवाई थी. उस दौर के कांग्रेसी ही शिवसेना के संरक्षक हुआ करते थे . परेल के विधायक सुभाष देसाई का मुंबई के ट्रेड यूनियन हलकों में ख़ासा दबदबा था . वे कम्युनिस्ट थे . १९७० में उनकी हत्या कर दी गयी . आरोप शिव सेना पर लगा लेकिन जानकार बताते हैं कि उस वक़्त की कांग्रेसी सरकार ने शिव सेना प्रमुख को साफ़ बचा लिया .. बात में दत्ता सामंत के खिलाफ भी शिव सेना का इस्तेमाल किया गया . उनके नेतृत्व वाली ट्रेड यूनियनों को सरकार ने ख़त्म किया और मुंबई का औद्योगिक नक्शा बदल दिया . जब कामगारों में शिव सेना की ताक़त बढ़ी तो मजदूरों के साथ साथ मिल मालिकों से भी वसूली जोर पकड़ने लगी और शिव सेना ने बाकायदा हफ्ता वसूली का काम शुरू कर दिया...यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब दत्ता सामंत पर शिव सेना भारी पड़ी और उनकी हत्या हुई ,उस दौर में शरद पवार एक राजनीतिक ताक़त बन चुके थे . वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके थे .तब से अब तक शिवसेना के मुखिया बाल ठाकरे और शरद पवार की दोस्ती का सिलसिला जारी है और दोनों हमेशा एक दूसरे के काम आते रहे हैं ..मौजूदा दौर में भी उनकी कोशिश यही थी कि शिवसेना का इस्तेमाल करके दिल्ली में अपने आप को महत्वपूर्ण बनाए रखें लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि आजकल दिल्ली में राज करने वाला कोई लल्लू नहीं है . दिल्ली में सोच समझ कर फैसले लेने की परंपरा शुरू हो गयी है . शायद इसी लिए जब वे बाल ठाकरे को चने की झाड पर चढ़ा कर वापस लौटे तो दिल्ली वालों ने बाल ठाकरे के लोगों की धुनाई की योजना बना ली. बेचारे बाल ठाकरे अपने घर में बैठ कर शरद पवार को गरिया रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें ? क्योंकि यह बात सारी दुनिया जानती है कि अगर गुंडे से लोग डरना बंद कर दें तो उसकी दूकान बंद हो जाती है . शिव सेना में काम करने वालों को कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं , उनका खर्चा- पानी तो मोहल्ले और झोपड़-पट्टी में वसूली से ही चलता है . जब गरीब आदमी शिव सेना के मुकामी कार्यकर्ता से डरना बंद कर देगा तो उसे पैसा क्यों देगा. और अगर शिव सैनिक होने के बावजूद शहरी लुम्पन को खाने पीने की तकलीफ होने लगेगी तो वह शिव सेना के साथ क्यों रहेगा .वह कोई और रास्ता देखने के लिए मजबूर हो जाएगा. . यहाँ यह देखना दिलचस्प होगा कि शिव सेना की न्युसांस वैल्यू ख़त्म होने के बाद बाल ठाकरे और उनका कुनबा तो पैदल हो ही जाएगा, शरद पवार की सियासत भी बहुत कमज़ोर हो जायेगी.

महाराष्ट्र की राजनीति का कोई भी जानकार बता देगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की ताक़त में जब भी वृद्धि हुई, उसी दौर में राज्य और राजधानी मुंबई में शिव सेना को मजबूती मिली. १९७८-७९ से शुरू हुआ यह सिलसिला आज तक चल रहा है. १९९२-९३ के मुंबई दंगों के दौरान तो उस वक़्त के महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री सुधाकर राव नाईक ने श्रीकृष्ण कमीशन के सामने बयान दिया था कि तत्कालीन रक्षा मंत्री, शरद पवार ने सेना की तैनाती में अड़चन लगाई जिस से कि शिव सेना के दंगाई गुंडे उन इलाकों में लूट,आगज़नी और क़त्ल का नंगा कर सकें जहां बड़ी संख्या में मुसलमान रहते थे .. उसके बाद भी जब भी मौक़ा मिलता है ,शरद पवार शिव सेना की मदद करते रहते हैं . यह अलग बात है कि इस बार शिव सेना को आगे बढाने की उनकी कोशिश को सोनिया गाँधी और मनमोहन सिंह ने पकड़ लिया और वे आजकल अपने घाव चाटते देखे जा रहे हैं .. शिव सेना ने भी उनकी हमेशा मदद की है पिछले दिनों जब प्रधान मंत्री पद एक लिए शरद पवार की दावेदारी की बात चली थी, शिवसेना के मुखिया बाल ठाकरे खुल कर उनके पक्ष में आ गए थे ..

लेकिन एक फिल्म की रिलीज़ जैसे मुद्दे पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देने की बेवकूफी कर के शिव सेना ने अपना सर्वनाश कर लिया है .. शाहरुख खान की फिल्म की मुखालिफत करके शिवसेना की अपनी गुंडई वाली ज़मीन को वापस लेने की कोशिश बहुत महंगी पड़ गयी है .और एक बार साफ़ हो गया है कि अब मुंबई की जनता के ऊपर ,शिवसेना के बड़े से बड़े नेता की घुड़की का कोई असर नहीं पड़ने वाला है ..वरना दादर इलाके में लोगों को घरों में बैठे रहने की नसीहत देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री, मनोहर जोशी की बात पर लोग विचार करते.जो ११ फरवरी को घूम घूम कर कह रहे थे कि अगर पत्थर न खाना हो तो १२ फरवरी को सड़क पर न निकलें .. जो आदमी महाराष्ट्र का मुख्य मंत्री रह चुका हो और लोकसभा का अध्यक्ष रह चुका हो उसे सड़क छाप गुंडों की तरह लोगों को धमकाते देख कर मन में बहुत तकलीफ होती है . लेकिन सच्चाई यह है कि यही शिवसेना की सियासत है और इसी के सहारे उसकी दाल रोटी चलती है . लेकिन इस देश के लोक तंत्र और राजनीति में काम करने वाले लोगों के लिए यह शर्म की बात है कि शरद पवार जैसा राष्ट्रीय स्तर का नेता भी शिव सेना की दादागीरी के खेल में शामिल हो कर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करता है ..बहरहाल जो भी हुआ,एक बात तो पक्की है कि शाहरुख खान की फिल्म के बाद हुए घटनाक्रम से साफ़ हो गया है कि अब शिव सेना को गंभीरता से लेने वालों की संख्या में बहुत बड़ी कमी आई है .

तबाह शिवसेना के कार्यकर्ताओं को मुख्य धारा में लाने की ज़रुरत

शेष नारायण सिंह

पहली बार मुंबई की सडकों पर शिव सेना अपमानित हुई है . इसके पहले कभी भी ऐसा दिन नहीं देखा था... परेल और दादर के औद्योगिक इलाकों में १९७० के आस पास इनकी ताक़त का अहसास होने लगा था . कम्युनिस्ट विधायक, कृष्णा देसाई की हत्या के बाद तो बहुत बड़ी संख्या में मिल मजदूर शिव सेना वालों से डरने लगे थे . दत्ता सामंत की हत्या के बाद से यह संगठन मुंबई और उसके उप नगरों में सबसे ताक़तवर जमात के रूप में माना जाने लगा था. बेरोजगार युवकों की टोलियाँ उन दिनों जार्ज फर्नांडीज़ के साथ भी जुड़ रही थीं लेकिन वहां पैसा-कौड़ी नहीं था लिहाजा ज़्यादातर नौजवान शिव सेना से जुड़ने लगे. आज तक यही हाल था . मोहल्ले में लोग शिव सेना के युवकों से डरते थे और चंदा देते थे . कांग्रेस और बी जे पी की सरकारें कभी भी शिव सैनिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करती थीं. कभी कोई वारदात होती थी तो मुंबई पुलिस कुछ देर थाने में बैठाकर छोड़ देती थी . शायद इसी लिए शिव सेना में भर्ती होना राजनीति के साथ साथ आर्थिक विकास और मुकामी सम्मान का भी रास्ता माना जाता था लेकिन पिछले १० दिनों में सब कुछ बदल गया . राहुल गाँधी की यात्रा और उनके पारिवारिक मित्र ,शाहरुख खान की फिल्म को हिट करवाने के चक्कर में महाराष्ट्र की कांग्रेसी सरकार की पुलिस ने शिव सैनिकों को खूब पीटा. शरद पवार की पार्टी का उप मुख्यमंत्री भी उन्हें बचा न सका . पहली बार मुंबई की सडकों पर सरकार के हाथों शिव सैनिक पिटा है. जिसका नतीजा यह है कि वह निराश है . बाल ठाकरे की अपने बन्दों को बचा सकने की योग्यता पर पहली बार सवाल उठा है . ज़ाहिर है कि बड़ी संख्या में नौजवान हताशा का शिकार हुआ है ..यह नौजवान बिलकुल निर्दोष है . इसे सामाजिक जीवन में जीने और अपने नेता की बात मानने की आदत पड़ चुकी है . इसको फिर से किसी राजनीतिक जमात में शामिल किये जाने की ज़रुरत है . इस लिए मुम्बई में सक्रिय राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि वे इन नौजवानों को अपने साथ ले कर इनका राजनीतिक पुनर्वास करें..अगर ऐसा न हुआ तो यह नौजवान किसी ऐसे संगठन में भी शामिल हो सकते हैं जिसके देशप्रेम का रिकॉर्ड संदिग्ध हो..इस लिए कांग्रेस, बी जे पी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तुरंत यह घोषणा कर देनी चाहिए कि अगर शिव सेना से निराश नौजवान चाहें तो उनको सम्मान पूर्वक मुख्य धारा की इन पार्टियों में शामिल किया जाएगा. . यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि शिव सेना के मालिकों की नीति कुछ भी हो , मराठी बेरोजगार नौजवान तो उनके साथ देश और समाज की सेवा के लिए जुडा था. उसका इस्तेमाल इन लोगों ने गलत काम के लिए कर लिया तो नौजवान का कोई दोष नहीं है .इस लिए उसे बदमाशी की राजनीति से बाहर लाकर मुख्य धारा में शामिल करने का यह अवसर गंवाया नहीं जाना चाहिए . सवाल उठ सकता है कि इन गुमराह नौजवानों को राजनीति के पचड़े से दूर रख कर किसी रचनात्मक काम में लगा दिया जाए तो ज्यादा उपयोगी होगा . लेकिन इस तर्क में बुनियादी दोष है . पिछले १५-२० साल से जो लडके राजनीति में काम कर रहे हैं ,उन्हें और किसी भी काम में लगाना खतरे से खाली नहीं है .अव्वल तो राजनीति में शामिल ज़्यादातर नौजवानों के पास कोई ख़ास योग्यता नहीं होती और अगर होगी भी तो इतने दिनों तक शिव सेना की गुंडई और दादागीरी की राजनीति करके वे बेचारे सब कुछ भूल भाल गए होंगें .. ऐसी हालत में उन्हें राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में ही पुनर्वास देने के बारे में सोचा जा सकता है ... दूसरा सवाल यह उठ सकता है कि शिव सेना टाइप राजनीति करने के बाद क्या यह नौजवान मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हो सकते हैं . . जवाब हाँ में है क्योंकि बाकी पार्टियों में भी गुंडे ही बहुतायत में हैं . हाँ उनके यहाँ फर्क इतना है कि हर पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व खुले आम बदमाशी को समर्थन नहीं करता जबकि शिव सेना वाले राष्ट्रीय नेता भी दादागीरी के पक्ष में भाषण देते पाए जाते हैं ..
इस बहस को हलके लेने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि इस बात का भी पूरा ख़तरा बना हुआ है कि दिशा से बहक गए ये नौजवान आतंकवादियों के हाथ भी लग सकते हैं . जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है वहां बड़ी संख्या में आतंकवादी संगठनों के रिक्रूटिंग एजेंट घूम रहे हैं . मालेगांव में विस्फोट करने वालों को भी आतंकवादी गतिविधियाँ चलाने के लिए नौजवानों की ज़रुरत है और उनके लिए हिंदुत्व की ट्रेनिंग पा चुके इन नौजवानों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है . इन लोगों का इस्तेमाल पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी भी कर सकते हैं . यहाँ यह बात भी साफ़ कर देने की ज़रुरत है कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता.. पिछले ३० वर्षों का इतिहास देखें तो समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान की आई एस आई ने पंजाब, असम और मुंबई में आतंकवादी गतिविधियों के लिए हिन्दू और सिख लड़कों का इस्तेमाल किया था....इस लिए सभी पार्टियों को शिव सेना की तबाही का जश्न मनाना छोड़कर फ़ौरन उन लड़कों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की कोशिश करनी चाहिए जो शिव सेना के चक्कर में रास्ते से बहक गए थे

मुंबई की दौलत में मुसलमानों का ख़ून पसीना

शेष नारायण सिंह

अभी कल की बात है जब मुंबई में राहुल गाँधी ने मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा की और पूरी दुनिया के सामने यह बात एक बार साबित हो गयी कि अगर हुकूमत चाहे तो किसी भी गुंडे को उसकी बिल में छुपने को मजबूर कर सकती है . शिवसेना के मुखिया, बाल ठाकरे ने धमकी दी थी कि उनकी जमात के लोग राहुल गाँधी का स्वागत काले झंडों से करेंगें . महाराष्ट्र के कांग्रेसी मुख्य मंत्री ने सरकार को चौकन्ना कर दिया और शिव सेना वालों की हिम्मत नहीं पड़ी कि कि वे कहीं भी उत्पात मचाएं. हम जैसे लोगों ने साफ़ कहा कि राहुल गाँधी की हिम्मत और राजनीतिक सोच की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी सरकार को शिवसेना की गुंडई पर लगाम लगाने के लिए तैयार किया ..लेकिन दो दिन बाद ही कांग्रेस के नेताओं ने उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया . आज मुंबई की सडकों पर शिव सेना के कार्यकर्ता लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं और जहां चाह रहे हैं तोड़ फोड़ कर रहे हैं .पुलिस वाले चुपचाप खड़े नज़र आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ... शिव सेना वाले शाहरुख खान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं. और धमकी दे रहे हैं कि मुंबई में उनकी फिल्म रिलीज़ नहीं होने दी जायेगी. . उनकी फिल्म के निर्माता. करण जौहर ने मुख्य मंत्री और पुलिस कमिश्नर से मुलाक़ात की है और उन्हें भरोसा दिया गया है कि उनकी फिल्म जहां भी रिलीज़ होगी , वहां पुलिस का बंदोबस्त रहेगा.. उन पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गयी हैं जो छुट्टी पर गए हुए हैं .. ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कि बहुत बड़ी आफत आ गयी है और सारी पुलिस शाहरुख खान की फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हालों की सुरक्षा में लगा दी जायेगी.
महाराष्ट्र में जो कुछ भी वहां की सरकार कर रही है, उस से उसकी नीयत पर शक होता है .. जिस मुंबई पुलिस ने अभी दो दिन पहले राहुल गाँधी की मुंबई यात्रा के दौरान शिव सेना के अराजक लोगों को बिलों में घुसने को मजबूर कर दिया था, उसे क्या हो गया है .? ज़ाहिर है पुलिस अधिकारी अपने वे तरीके नहीं भूले होंगें जो उन्होंने राहुल गाँधी की सुरक्षा बंदोबस्त के दौरान इस्तेमाल किया था . कौन रोक रहा है . अब सबको मालूम है कि राहुल गाँधी की यात्रा के दौरान जिन लोगों पर शक था उन्हें पकड़ लिया गया था और ज़्यादा खूंखार शिव सैनिकों को माहिम पुलिस थाने में बैठा कर समझा दिया गया था कि अगर गड़बड़ी हुई तो हड्डियों का डिजाइन बदल दिया जाएगा.... ज़ाहिर है कि धौंस पट्टी से काम चलाने वाला आदमी कायर होता है ,इस लिए पुलिस की धुनाई के सामने सारी हेकड़ी धरी रह गयी थी और शिव सेना के उत्पाती लोग घरों से बाहर नहीं निकल सके थे .. . हमारा सवाल है कि मुंबई में आम आदमी को पुलिस की वहीं सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकी जो एक स्वतंत्र देश के नागरिक का हक है .. क्या कारण है कि जब राहुल गांधी मुंबई आते हैं तो अशोक चह्वाण शिव सेना को औकात पर ला देते हैं और जब मुंबई में रहने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा की बात आती है तो शिव सेना को उकसा देते हैं ..
इसका मतलब यह हुआ कि मुंबई में शिव सेना की बदमाशी में कांग्रेस की मिली भगत है . आज मुंबई पुलिस केबड़े अधिकारी और राज्य के मुख्य मंत्री का बयान आया है कि जिन थियेटरों में शाह रुख खान की फिल्म लगेगी वहां पुलिस तैनात रहेगी. क्या राहुल गांधी के लिए भी इसी तरह पुलिस लगाई गयी थी या शिव सैनकों का प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया था .. क्यों नहीं महाराष्ट्र की सरकार ऐसा उपाय करती कि शिव सेना की बदमाशी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए.. मुख्य मंत्री के ताज़ा रुख से तो नहीं लगता कि वे शिव सेना को काबू में करना चाहते हैं ...उनका रुख तो ऐसा है कि वे शिव सेना को जिंदा रखना चाहते हैं .. और उस का इस्तेमाल लोगों को परेशान करने के लिए करना चाहते हैं ..क्या राहुल गाँधी और उनकी पार्टी का आला कमान मुंबई में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कोई क़दम उठाएगा या पिछले ४० साल से जिस तरह से उनके पूर्वजों ने शिव सेना को बढ़ावा दिया है , वे भी उसी लाइन पर लग जायेंगें ..यह राहुल गाँधी की परीक्षा की घड़ी है कि जिस तरह से उनकी पार्टी की सरकार ने उनकी सुरक्षा की थी क्या वही सुरक्षा आम आदमी को मिल पायेगी क्योंकि संविधान तो यही गारंटी करता है ..

एक बात और . क्या कांग्रेस धर्म निरपेक्षता को केवल चुनावी नारा मानती है या उसे राज काज के दिशा निदेशक सिद्धांत के रूप में मान्यता देती है . क्योंकि अगर मुंबई में शाह रुख खान को पाकिस्तान समर्थक कह कर किसी जमात के लोग अपमानित कर सकते हैं तो देश के बाकी मुसलमान नागरिकों की हिफाज़त की क्या उम्मीद की जाए ? शाह रुख खान निजी हैसियत में भी बड़े कलाकार हैं लेकिन उस से भी बड़ी बात यह है कि वे उस बाप के बेटे हैं जो खान अब्दुल गफ्फार खान की लाल कुर्ती टुकड़ी का वालंटियर था. इसी लाल कुर्ती टुकड़ी ने महात्मा गांधी के अगले दस्ते के रूप में काम किया था. . क्या राहुल गाँधी एक बार कोशिश करेंगें कि इस देश में रहने वाले देशप्रेमी मुसलमानों से सड़क छाप गुंडे देश प्रेम की सर्टिफिकेट मांगना बंद कर दें . गौर करने वाली बात यह है कि यह सर्टिफिकेट उस फ़िल्मी दुनिया में माँगी जा रही है जहां पिछली सदी में भी और आज भी मुसलमान कलाकारों की एक बड़ी जमात पूरे देश की वाह वाही की हक़दार रही है ... क्या कांग्रेसी नेता एक मिनट के लिए कल्पना करना चाहेंगें कि दिलीप कुमार, सोहराब मोदी, मधु बाला, मीना कुमारी, शाहिर लुधियानवी, मजरूह सुल्तानपुरी,. नौशाद, के आसिफ, कमाल अमरोही, ताहिर हुसैन, ख्वाजा अहमद अब्बास, नूर जहां, कैफ़ी आजमी, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह ,जावेद अख्तर, सलीम खान, हेलेन, निम्मी आदि आदि के बिना हिन्दी सिनेमा का क्या हाल हुआ होता. जिस मुंबई की दौलत पर शिव सेना के मालिक इतराते फिरते हैं , उसमें इन मुसलमानों का ख़ून पसीना लगा है .. कांग्रेस को चाहिए कि फ़ौरन से पेश्तर मुंबई में शिव सेना पर लगाम लागाने की अपनी मंशा का ऐलान करे और उसे लागू करें वरना इस देश के लोग यह मानने लगेंगें कि कांग्रेस और शिव सेना के बीच नूरा कुश्ती चल रही है.

राहुल गाँधी बोल्या----- मुंबई में मनमानी नहीं चलेगी

शेष नारायण सिंह


राहुल गांधी ने अपनी मुंबई यात्रा से साबित कर दिया है कि उनमें जन नेता बनने की वही ताकत है जो उनके पिताजी के नाना जवाहर लाल नेहरू में थी। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताते हैं कि वे भीड़ के अंदर बेखौफ घुस जाते थे। राहुल गांधी ने उससे भी बड़ा काम किया है। उन्होंने मुंबई में आतंक का पर्याय बन चुके ठाकरे परिवार और उनके समर्थकों को बता दिया है कि हुकूमत और राजनीतिक इच्छा शक्ति की मजबूती के सामने बंदर घुड़की की राजनीति की कोई औकात नहीं है।

शुक्रवार को मुंबई में राहुल गांधी उन इलाकों में घूमते रहे जो शिवसेना के गढ़ माने जाते हैं लेकिन शिवसेना के आला अधिकारी बाल ठाकरे के हुक्म के बावजूद कोई भी शिवसैनिक उनको काले झंडे दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। अपनी मुंबई यात्रा के दौरान राहुल गांधी के व्यवहार से एक बात साफ हो गई है कि अब मुंबई में शिवसेना का फर्जी भौकाल खत्म होने के मुकाम पर पहुंच चुका है। सुरक्षा की परवाह न करते हुए राहुल गांधी ने उन इलाकों की यात्रा आम मुंबईकर की तरह की जहां शिवसेना और राज ठाकरे के लोगों की मनमानी चलती है। लेकिन राहुल गांधी ने साफ बता दिया कि अगर सरकार तय कर ले तो बड़ा से बड़ा गुंडा भी अपनी बिल में छुपने को मजबूर हो सकता है।

मुंबई में राहुल गांधी का कार्यक्रम एसपी.जी. की सुरक्षा हिसाब से बनाया गया था। सांताक्रज हवाई अड्डे पर उतरकर उन्हें हेलीकोप्टर से जुहू जाना था जहां कालेज के कुछ लडके -लड़कियों के बीच में उनका भाषण था। यहां तक तो राहुल गांधी ने सुरक्षा के हिसाब से काम किया। कालेज में भाषण के बाद राहुल गांधी को फिर हेलीकाप्टर से ही घाटकोपर की एक दलित बस्ती में जाना था लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम को अलग करके मुंबई की लोकल ट्रेन से वहां पहुंचने का फैसला किया। जुहू से अंधेरी रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां एटीएम से पैसा निकाला, फिर वहां से चर्चगेट की फास्ट लोकल पकड़ी। दादर में उतरे और पुल से स्टेशन पार किया जैसे आम आदमी करता है। दूसरी तरफ जाकर सेंट्रल रेलवे के दादर स्टेशन से घाटकोपर की ट्रेन पर बैठे और आम आदमियों से मिलते जुलते अपने कार्यक्रम में पहुंच गए। शिवसेना वाले अपने मालिक के हुक्म को पूरा नहीं कर पाए और शहर में कहीं भी काले झंडे नहीं दिखाए गये।

राहुल गांधी की हिम्मत के यह चार घंटे भारत में गुंडई की राजनीति के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। अजीब इत्तफाक है कि इस देश में गुंडों को राजनीतिक महत्व देने का काम राहुल गांधी के चाचा, स्व. संजय गांधी ने ही शुरू किया था। और अब गुंडों को राजनीति के हाशिए पर लाने का बिगुल भी नेहरू के वंशज राहुल गांधी ने ही फूंका है। जो लोग मुंबई का इतिहास भूगोल जानते हैं, उन्हें मालूम है कि अंधेरी से लोकल ट्रेन के जरिए घाटकोपर जाना अपने आप में एक कठिन काम है। जिन रास्तों से होकर ट्रेन गुजरती है वह सभी शिवसेना के प्रभाव के इलाके हैं और वहां कहीं भी,कोई भी आम आदमी राहुल गांधी के खिलाफ नहीं खड़ा हुआ। इससे यह बात साफ है कि मुंबई महानगर में भी कुछ कार्यकर्ताओं के अलावा बाल ठाकरे और राज ठाकरे के साथ कोई नहीं है।

हालांकि यह मानना भी नहीं ठीक होगा कि सुरक्षा एजेंसियों ने राहुल गांधी की हर संभव सुरक्षा का पक्का इंतजाम नहीं किया होगा लेकिन मुंबई में शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुकामी दादाओं के आतंक के साए में रह रहे लोगों का यह मुगालता जरूर टूटेगा कि शिवसेना वालों को कोई नहीं रोक सकता। राहुल गांधी की ताज़ा मुंबई यात्रा से यह संदेश जरूर जायेगा कि अगर हुकूमत तय कर ले तो कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। पता चला है कि पुलिस ने शिवसेना के मुहल्ला लेवेल के नेताओं को ठीक तरीके से धमका दिया है और पुलिस की भाषा में धमकाए गए यह मुकामी दादा लोग आने वाले वक्त में जोर जबरदस्ती करने से पहले बार बार सोचेंगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के फर्जी भौकाल पर लगाम लगाकर आम मुंबईकर को यह भरोसा दिलाया है कि सभ्य समाज और बाकी राजनीतिक बिरादरी भविष्य में उसे शिवसेना छाप राजनीति के रहमोकरम पर नहीं छोड़ेगी।

किसी पुरानी बहस में मेरी शिरकत

शेष नारायण सिंह

कुछ महीने पहले किसी पोर्टल पर चल रही किसी बहस में मैंने एक टिप्पणी की थी . आज किसी शुभचिंतक ने उसे भेजा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मन कहता है कि इस टिप्पणी को अपने ब्लॉग पर पोस्ट कर दूं जिससे मुझे भी याद रहे कि प्रभाष जी के अंत के पहले चल रही उस बहस में मेरी क्या पोजीशन थी, .यह है वह टिप्पणी.-----------

"मैं जो कहना चाहता हूँ, वह तो मुझे मालूम है और पिछले चालीस साल से मालूम है.. आप समझना क्या चाहते हैं , वह आप तय कीजिये.और श्रीमान जी ," यह आपके प्रभाष जोशी "जैसा जुमला इस्तेमाल करके इतनी गंभीर बहस को क्यों हल्का करना चाहते हैं. प्रभाष जोशी मेरे रिश्तेदार नहीं हैं.. जहां तक जाति के विनाश की बात है , उस पर मेरी एक निश्चित राय है..मैं नहीं जानता कि प्रभाष जोशी या आप क्या सोचते हैं इस बारे में. अगर आप लोग जाति को जिंदा रखना चाहते हैं तो मेरी राय सुन लें. जाति को एक संस्था के रूप में जिंदा रखने वालों को मैं वोट याचक मानता हूँ.यह आप को और प्रभाष जोशी को तय करना है कि आप लोग जाति के विनाश वालों की जमात में हैं या मायावती, मुलायम सिंह यादव,लालू प्रसाद, सोनिया गाँधी, राजनाथ सिंह, जयललिता, शरद पवार जैसे लोगों की जमात में हैं जो जाति की कृपा से रोटी खाते हैं. और ध्यान रखियेगा , जाति की कृपा से रोटी खाने वाले साहित्य में भी हैं और पत्रकारिता में भी. आप शायद मुझे जानते नहीं वर्ना मेरे लिए "आपके प्रभाष जोशी" जैसी बात न करते. मैं सब की इज्ज़त करता हूँ और यह इज्ज़त उसकी अच्छाइयों के लिए करता हूँ अच्छाइयां प्रभाष जी में निश्चित रूप से हैं और आप में भी होंगीं . जहां तक आपके और उनके हल्केपन का सवाल है , उसे आप लोग खुद संभालिये. मैं किसी के भी छिछोरपन से व्यथित होता हूँ . वह चाहे आप में हो या प्रभाष जी में."

इराक पर हमला गलत, ब्लेयर कटघरे में

शेष नारायण सिंह

ब्रिटेन के पूर्व प्रधान मंत्री , टोनी ब्लेयर ने कुछ दिन पहले बी बी सी को दिए गए एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उन्होंने झूठ बोल कर इराक पर हमले की योजना बनायी थी . उनके उस इकबालिया बयान के अनुसार उनको यह मालूम था कि इराक के तत्कालीन राष्ट्रपति , सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक जन संहार के हथियार नहीं थे लेकिन उन्होंने खुफिया रिपोर्टों में फेर बदल करके इराक पर हमला करने के लिए तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति , जार्ज डब्ल्यू बुश की योजना को समर्थन दिया था और ब्रिटिश फ़ौज को उस लड़ाई में शामिल कर दिया था. इस बयान के बाद ब्रिटिश सरकार ने अवकाश प्राप्त , नौकरशाह सर जॉन चिल्कोट की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया है जिसका काम इराक युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका की विस्तृत जांच करना है ..शुक्रवार को इस कमेटी के सामने पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री, टोनी ब्लेयर पेश हुए और उन्होंने इराक युद्ध के दौरान और उसके पहले किये गए अपने कारनामों को सही ठहराया. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें फिर मौक़ा मिला तो वे दोबारा भी वैसा ही फैसला लेंगे



टोनी ब्लेयर पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने इराक युद्ध में शामिल होने का र्फैसला इसलिए किया था कि उनकी उस वक़्त के राष्ट्रपति बुश से कोई निजी बातचीत हो गयी थी. जब वे बुश से उनके टेक्सास वाले, फ़ार्म हाउस पर मिले थे . उन पर यह भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने इस गैरकानूनी युद्ध में बुश से अपनी दोस्ती को पुख्ता करने के लिए , ब्रिटेन के हितों की अनदेखी करते हुए निजी कारणों से सेना को भेज दिया था . लन्दन में इराक जांच कमेटी के सामने पेश होने पर ब्लेयर ने सभी आरोपों को गलत बताया और यह भी कहा कि उनका फैसला सही था. सुनवाई के लिए जहां ब्लेयर को तलब किया गया था, वहां उन लोगों के लिए भी जगह रखी गयी थे जिनके परिवार के लोग ब्रिटिश सेना में थे और इराक युद्ध में मारे गए थे . ६ घंटे तक चली सुनवाई एक दौरान जब भी ब्लेयर ने अपने कारनामे को सही ठहराया , तो दर्शकों में मौजूद मारे गए सैनिकों के रिश्तेदारों ने उन्हें ऊंची आवाज़ में झूठा और हत्यारा कहा लेकिन ब्लेयर अपनी बात पर अड़े रहे .ब्रिटेन की जनता में ब्लेयर के प्रति बहुत नाराज़गी है क्योंकि वहां की अवाम अभी उनके इराक युद्ध के गैरज़िम्मेदार फैसले और उसके नतीजों से उबर नहीं पायी है ... ब्रितानी अखबारों की राय में २००७ में सत्ता से हटाये जाने के बाद ब्लेयर ने इराक पर हमला करने वाली अपनी छवि का फायदा उठा कर पूरी दुनिया में भाषण दिए और करीब १५० करोड़ रूपये के बराबर दौलत इकठ्ठा कर लिया है . शायद इसीलिए वे अपने आपको इराक युद्ध के हीरो के रूप में पेश करके कुछ न कुछ कमाई करते रहना चाहते हैं ... जब गवाही के लिए उनको लाया गया तो उनके ऊपर हमले का ख़तरा बना हुआ था . उनकी कार को बहुत ही कड़ी सुरक्षा के बीच अन्दर लाया गया . बाहर हल्की बारिश हो रही थी लेकिन करीब ३०० लोग जमा थे और ब्लेयर के खिलाफ नारे लगा रहे थे . हाथों में ब्लेयर विरोधी नारों की तख्तियां लिए यह लोग मांग कर रहे थे कि ब्लेयर को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए ..लेकिन पूरी जिरह के दौरान ब्लेयर ने अपनी ट्रेड मार्क बेशर्मी को बरकरार रखा .जांच कमेटी के मुखिया जॉन चिल्कोट ने जब उनसे पूछा कि क्या ब्लेयर को अपने कारनामे के लिए कोई अफ़सोस है उन्होंने कहा कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो भी फैसला लिया राष्ट्र हित में लिया . लेकिन ब्रितानी समाज में उसकी वजह से विभाजन हो गया है उसका उन्हें अफसोस है .अलबत्ता सद्दाम को हटाये जाने के बारे में उन्हें कोई अफ़सोस नहीं है . जब ब्लेयर ने यह बात कही तो श्रोताओं में मौजूद उन महिलाओं के रोने की आवाजें साफ़ सुनाई दे रही थीं जिनके बच्चे इस गैरकानूनी और गैरज़रूरी लड़ाई में मारे गए थे ..कमेटी ने ब्लेयर से पूछा कि संयुक्त राष्ट्र की राय को प्रभावित करने के लिए भी उन्होंने खुफिया सूचनाओं में हेराफेरी क्यों की तो उनका जवाब था कि मुझे उन हालात में एक फैसला लेना था सो मैंने लिया . उन्होंने दावा किया कि वह एक फैसला था और उसे झूठ, साज़िश और धोखा जैसे नाम देना ठीक नहीं होगा . उन्होंने कहा कि सद्दाम हुसैन का जो इतिहास रहा है , उसके मद्दे-नज़र उन्हें हटाने का बुश का फैसला सही था . उसकी नैतिकता या वैधानिकता पर बहस करने की कोई ज़रुरत नहीं है . ब्लेयर ने कहा कि ११ सितम्बर २००१ के दिन अमरीका पर हुए हमले के बाद रिस्क का हिसाब किताब करने के तरीके बदल गए थे ... सवाल उठता है कि जब अमरीका भी कह रहा था कि अल कायदा का सद्दाम हुसैन से कोई सम्बन्ध नहीं था तो सद्दाम हुसैन पर हमले का क्या औचित्य है . बुश और ब्लेयर पर आरोप लगते रहे हैं कि सद्दाम हुसैन पर हमला इसलिए किया गया था कि बुश के कुछ बड़ी अमरीकी तेल कंपनियों से सम्बन्ध थे . ब्लेयर ने शुक्रवार को अपनी गवाही में बुश का साथ देने के लिए भी कोई अफ़सोस नहीं जताया.

पूरी जिरह के दौरान ब्लेयर ने जांच कमेटी को कन्फ्यूज़ करने की भी कोशिश की. बार बार कहते रहे कि अगर उस वक़्त सद्दाम को न हटाया गया होता तो आज वह बहुत खतरे पैदा कर सकते थे . जब पूछा गया कि किसी नुकसान के अंदेशे में आपने ब्रिटेन को एक गैर ज़रूरी युद्ध में क्यों धकेल दिया तो वे बगलें झांकते रहे..लेकिन इराक युद्ध पर अपनी अब तक की सोच को सही साबित करने में कोई चूक नहीं की.

पश्चिम बंगाल में विधान सभा चुनाव हार सकती हैं वामपंथी पार्टियां

शेष नारायण सिंह



ज्योति बसु के निधन से पश्चिम बंगाल की वामपंथी राजनीति में एक शून्य उभर आया है. हो सकता है यह शून्य इतना व्यापक हो जाए कि वामपंथी राजनीति के गढ़ पश्चिम बंगाल में ही वामपंथ इतना कमजोर पड़ जाए कि लालिकले पर लाल निशान फहराने की तमन्ना पश्चिम बंगाल में ही हवा हो जाए. -

दिल्ली में संपन्न ज्योति बसु की शोकसभा में उन्हें एक बहुत अच्छे राजनेता और एक कुशल प्रशासक के रूप में याद किया गया. वित्त मंत्री प्रणव मुख़र्जी ने करीब पांच दशक के अपने परिचय के हवाले से उन्हें एक बेहतरीन प्रशासक बताया और उनकी दूरदर्शिता के कुछ उदाहरण दिए. पश्चिम बंगाल में वामपंथी राजनीति को एक मज़बूत आन्दोलन और सरकार के रूप में स्थापित करने की ज्योति बाबू की योग्यता का बार बार ज़िक्र आया. सबने स्वीकार किया कि उन्होंने बंगाल के समाज को एक स्थिरता दी और राजनीतिक परिपक्वता का आलम तो यह था कि सन २००० में अपनी मर्जी से मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया. लेकिन उनके मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पश्चिम बंगाल की वामपंथी पार्टियां निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ी हैं. हालांकि उनके रिटायर होने के बाद भी विधानसभा के दो चुनावों में लेफ्ट फ्रंट को सरकार बनाने लायक बहुमत मिला है लेकिन २०११ के चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टियों की वह हैसियत नहीं रहने वाली है जो पिछले तीन दशकों से रही है. इस बात की पड़ताल की जानी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है.

जवाब तलाशने की कोशिश में बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं और ज्योति बसु के बाद के नेताओं में राजनीतिक अदूरदर्शिता के बहुत सारे निशान नज़र आने लगते हैं. २००६ के विधान सभा चुनावों के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें लेफ्ट फ्रंट की हालत खस्ता ही है ..तुर्रा यह कि जनता के फैसले को उसकी गलती मान कर अपने आपको सही समझने की शुतुरमुर्गी सोच भी कम्युनिस्ट नेताओं के बयानों का स्थायी भाव बनी रही है. २००८ के पंचायत चुनावों में बुरी तरह से धुनी जाने के बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा कि "पश्चिम बंगाल की जनता ने एक बहुत बड़ी गलती की है लेकिन यह गलती क्षणिक है" यानी उन्हें मुगालता था कि इस गलती को सुधार लिया जाएगा. लेकिन जनता ने यह गलतियाँ बार बार कीं. कई उपचुनाव हुए और नगरपालिका चुनावों में भी लेफ्ट फ्रंट को भारी चुनावी नुकसान हुआ तब जाकर कम्युनिस्ट नेताओं की समझ में आया कि यह जनता की गलती नहीं है.

वास्तव में वामपंथी नेतृत्व ने ऐसी गलतियाँ कर रखी हैं कि चुनावों में धुनाई का सिलसिला चलता ही रहेगा. लगातार जनता का समर्थन खो रहे नेताओं को अब शायद यह भी लगने लगा है कि जनता जो भी कर रही है वह अस्थायी नहीं है, वह अब वामपंथी राजनीति को अलविदा कहने की तैयारी में है. लेफ्ट फ्रंट से अवाम की नाराज़गी ज्योति बसु के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद से ही थी लेकिन खंडित विपक्ष की वजह से कुछ हो नहीं पाता था. लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवार सरकार बनाने लायक सीटें बटोरते रहे लेकिन जब परमाणु मुद्दे पर केंद्र की कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार को लेफ्ट फ्रंट ने गिराने की योजना बनायी तो एक नयी राजनीतिक तस्वीर सामने आ गयी. कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया और बंगाल में जो खंडित विपक्ष था वह अब एकमुश्त होने लगा. इस नयी राजनीतिक एकता की वजह से लेफ्ट फ्रंट को गंभीर झटके लगे. राज्य की राजनीति में सक्रिय सभी कम्युनिस्ट विरोधी जमातों ने इस नई ताक़त के साथ खड़े होने का फैसला किया. कुछ अति वामपंथी ताक़तों ने भी इस नए कांग्रेस-तृणमूल गठबंधन को समर्थन दिया और नतीजा सामने है .

२००६ के बाद हुए प्रत्येक चुनाव में हार का सामना कर चुकी कम्युनिस्ट पार्टियों के सामने २०११ के विधान सभा चुनाव में हार एक सच्चाई की शक्ल लेता जा रहा है..और इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में लेफ्ट फ्रंट अब उतना लोकप्रिय नहीं रहा जितना कि ज्योति बसु के दौर में हुआ करता था. १९७७ में जब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में सरकार बनी थी तो बहुत सारे क्रांतिकारी काम हुए थे. खेती लायक ज़मीन जो कुछ लोगों के कब्जे में थी उसे धीरे धीरे आम किसानों के हाथ में देने का जो क्रांतिकारी कारनामा ज्योति बसु की सरकार ने किया था उसकी वजह से बंगाली समाज में बहुत सारे परिवर्तन आये थे. बटाईदारों के अधिकार को ऑपरेशन बर्गा के तहत जिस तरह से सुरक्षित किया गया था उसकी वजह से शहरों की तरफ भागने की गरीब आदमी की मजबूरी पर प्रभावी रोक लगा दी गयी थी. इसके अलावा ज्योति बसु ने गावों में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में एक मज़बूत पंचायती व्यवस्था कायम की थी. इस पंचायती इंतज़ाम का फायदा यह हुआ था कि ग्रामीण और ब्लाक स्तर पर मौजूद भ्रष्ट नौकरशाही से जनता को निजात मिल गयी थी लेकिन ३० साल बाद पार्टी की अगुवाई में बनाए गए न्याय करने के इस तंत्र का बहुत ही ज्यादा बेजा इस्तेमाल हो रहा है. अब इस व्यवस्था पर मुकामी गुंडों का क़ब्ज़ा है जो कम्युनिस्ट पार्टियों के सदस्य भी हैं. ममता बनर्जी ने इन्ही गुंडों के खिलाफ जनता को तैयार करने की कोशिश की और वे काफी हद तक सफल भी रहीं. नतीजा सामने है. वामपन्थी राजनीति के अगले दस्ते में गुंडों की बहुतायत से परेशान आम आदमी अब किसीभी चुनाव में लेफ्ट फ्रंट को दुरुस्त करने का मन बना चुका है. इस लिहाज़ से पश्चिम बंगाल विधानसभा का अगला चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है..

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी लेफ्ट पार्टियों ने शुरू में जो क्रांतिकारी काम किये उसके बाद किसी नयी आईडिया को तरजीह नहीं दी गयी. ग्रामीण स्तर पर बने पार्टी के संगठन की वजह से चुनाव जीत रही कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस बात की परवाह ही नहीं की कि ज़रा देखें कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है. ग्रामीण बंगाल में अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बदल रही थी. खेती में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें महंगी हो रही थीं लेकिन कोलकता और दिल्ली में बैठे कम्युनिस्ट महाप्रभुओं को सच्चाई की हवा तक नहीं लग रही थी. राज्य के ग्रामीण इलाकों में नयी किस्म के राजनीतिक समीकरण उभर रहे थे. और वामपंथी मोर्चा अपनी उसी नैतिक और राजनीतिक पूंजी के सहारे चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठा था जिसे ज्योति बसु ने ८० के दशक में सर्वहारा की पक्ष धरता के लिए कमाया था. हरकिशन सिंह सुरजीत की मृत्यु के बाद पार्टी का सर्वोच्च अधिकारी एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसकी मार्क्सवादी समझ का तो उसके विरोधी भी लोहा मानते हैं लेकिन राजनीति के व्यावहारिक पक्ष में वह सुरजीत की तुलना में कहीं नहीं पंहुचता था. लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोम नाथ चटर्जी के साथ व्यवहार और कांग्रेस से बेमतलब दुश्मनी करके उसे ममता बनर्जी के खेमे में धकेल देना ऐसे काम हैं जिन्हें राजनीतिक अदूरदर्शिता की श्रेणी में ही रखा जाएगा. क्योंकि अगर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक न हुए होते तो नगर पालिका और पंचायत चुनावों में वामपंथियों की वैसी हार न हुई होती जिसकी वजह से वह आज कमज़ोर पड़ गया है. बंगाली समाज में राजनीति एक सांस्कृतिक काम भी होता है.

औद्योगीकरण और शहरीकरण के चक्कर में पड़े मुख्य मंत्री, बुद्ध देव भट्टाचार्य ने राजनीति के सांस्कृतिक पक्ष को नज़र अंदाज़ किया सिंगुर, नंदीग्राम और लाल गढ़ में वामा मोर्चा सरकार ने जो गलतियाँ कीं उसके नतीजे में बंगाली बुद्धिजीवियों का एक बड़ा वर्ग उस से अलग हो गया और ममता बनर्जी के साथ खड़ा हो गया. ममता बनर्जी ने राज्य के बाहर और भीतर इन बुद्धिजीवियों के साथ आने से होने वाले फायदे को ख़ूब भुनाया. महाश्वेता देवी, सांवली मित्र, बिभाश चक्रवर्ती आदि जब ममता के साथ खड़े हो गए तो उन्हें बंगाली भद्रलोक में भी स्वीकार्यता मिलने लगी जो अब तक एक तरह से कम्युनिस्ट नेताओं के लिए सुरक्षित मानी जाती थी. ममता बनर्जी एक तेज़ तर्रार नेता हैं. युवक कांग्रेस से राजनीति शुरू करने वाली ममता बनर्जी को बंगाली समाज ने पहली बार तब देखा था जब १९७५ में उन्होंने युवक कांग्रेस के कुछ साथियों के साथ जयप्रकाश नारायण की कार पर हमला बोल दिया था .वे कोलकाता विश्वविद्यालय में एक सभा को संबोधित करने जा रहे थे. बच गए लेकिन ममता बनर्जी का राजनीतिक अवतार हो चुका था. २००६ के चुनावों के बाद लेफ्ट फ्रंट की गलतियों के ज़खीरे की वजह से अब उन्हें भद्रलोक की इज्ज़त भी मिल रही है . इस लिए करीब एक साल बाद होने वाले विधान चुनावों में कौन विजयी होता है, आने वाले कुछ दिनों में यह विमर्श और तेज़ होने जा रहा है. नतीजा चुनाव परिणाम बता देंगे.

मोहन सिंह, बृजभूषण तिवारी और रामगोपाल यादव सपा के नये आलाकमान

शेष नारायण सिंह

मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सपा जनेश्वर मिश्र के रास्ते पर चलेगी.जनेश्वर मिश्र अमर सिंह के समाजवाद को "फिल्मी समाजवाद" कहकर खारिज कर दिया करते थे फिर भी उनके जीते जी समाजवादी पार्टी में वही फिल्मी समाजवाद हावी रहा. लेकिन नियति देखिए कि उस फिल्मी समाजवाद के समाप्ति का ऐलान उन्हीं मुलायम सिंह ने उस सभा से की जो जनेश्वर मिश्र की याद में आयोजित शोकसभा थी.

निश्वित रूप से भौतिक शरीरधारी जनेश्वर मिश्र जिस अच्छी खबर को नहीं सुन पाये उसे उनका पारलौकिक शरीर महसूस कर रहा होगा. सपा से फिल्मी समाजवाद के सफाये का ऐलान खुद खांटी लंगोटधारी मुलायम सिंह यादव ने किया और कहा कि जनेश्वर मिश्र की हर बात मानेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पर ही समाजवादी पार्टी के आगे के कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

इस घोषणा को बल देने के लिए मुलायम सिंह ने दूसरी बात भी कही. बुधवार को दिल्ली में सपा के सिपहसलार रामगोपाल यादव ने अमर सिंह की के बारे में बिना कहे जो कुछ कहा उसकी पुष्टि अगले दिन गुरुवार को दिल्ली में ही सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव ने कर दी. गुरुवार को मुलायम सिंह यादव ने साफ किया कि अब सपा उसी शक्तिशाली त्रिगुट के हवाले है जिसका ऐलान रामगोपाल यादव ने किया था. इस तरह से समाजवादी पार्टी में अमर सिंह युग की समाप्ति पर औपचारिक मुहर लग गई। अब मोहन सिंह, बृजभूषण तिवारी और रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के नये आलाकमान हैं.

स्व. जनेश्वर मिश्र की शोकसभा का आयोजन समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया था। सभा का संचालन कर रहे पार्टी के नव नियुक्त प्रवक्ता मोहन सिंह ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को भाषण करने के लिए आमंत्रित किया। रुंधे गले से मुलायम सिंह यादव ने जनेश्वर मिश्र को याद किया और कहा कि 1965 में अपनी पहली मुलाकात से अब तक उन्होंने हमेशा जनेश्वर मिश्र को नेता माना। उन्होंने कहा कि स्व. मिश्र की सलाह पर ही 19 जनवरी के संघर्ष की योजना बनाई गई थी उनके आदेश पर ही हर जि़ले में एक वरिष्ठ नेता ने संघर्ष की अगुवाई की। वे खुद तो इलाहाबाद में रहे लेकिन मुलायम सिंह को लखनऊ में नेतृत्व करने को कहा। मुलायम सिंह ने कहा कि जनेश्वर मिश्र कहते थे कि किसान, छात्र, गरीब, बेरोज़गार, नौजवान, राज्य कर्मचारी सब निराश हैं, सब गुस्से में हैं। इन सबको संघर्ष करने की प्रेरणा देना और उनका नेतृत्व करना समाजवादी पार्टी का कर्तव्य है। आज वे नहीं हैं लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात का संकल्प लेती है उनके बताए रास्ते पर ही चलेंगे। इसके लिए मोहन सिंह, बृज भूषण तिवारी और राम गोपाल यादव को निर्देश दे दिया गया है कि वे जल्द से जल्द रणनीति बनाए और योजना को कार्यरूप देने की कोशिश शुरू कर दें। इन तीनों को सबसे महत्वपूर्ण नेता बताकर मुलायम सिंह ने सभी अटकलबाजियों और चर्चाओं पर विराम लगा दिया।

समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ मिलकर काम करने की भी मुलायम सिंह यादव ने घोषणा की। उहोंने कहा कि छोटे मोटे मतभेद भुलाकर आम आदमी की भलाई और राष्ट्र निर्माण के काम में वे अन्य पार्टियों को भी साथ लेकर चलना चाहेंगे और इस देश से असमानता को हर हाल में खत्म कर देंगे। जनेश्वर मिश्र का जाना इस नाजुक मोड़ पर एक बड़ा झटका है लेकिन हम इससे बच निकलेंगे।

लगता है कि विपक्षी पार्टियों में अंदर ही अंदर कहीं एकता की बात चल रही है क्योंकि शोकसभा मं आए माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, सीताराम येचुरी को मुलायम सिंह यादव ने बहुत महत्व दिया। सीताराम येचुरी ने भी कहा कि जनेश्वर मिश्र ने जो राजनीतिक नैतिकता के मानदंड स्थापित किए हैं, उनका बहुत महत्व है। आज चौतरफा नैतिक मूल्यों की गिरावट के माहौल में उनके जीवन का उदाहरण बहुत उपयोगी हो सकता है। समान विचारधारा की राजनीतिक पार्टियों की एकता के सवाल पर श्री येचुरी ने कहा कि समाजवादी वामपंथी और कम्युनिस्ट वामपंथी पार्टियों को एकजुट होकर राजनीतिक कार्य करना चाहिए जिससे बराबरी पर आधारित समाज की स्थापना की जा सके। आज भारत दो वर्गों में बंट गया है - चमकता भारत और तड़पता भारत। अगर सभी वामपंथी एक हो जायं तो तड़पता भारत की तकलीफें कम की जा सकती हैं। शोकसभा में शरद यादव, सी.पी.आई की अमरजीत कौर, अबनी राय, सतपाल मलिक, मधुकर दिघे, प्रो. आनंद कुमार, मस्तराम कपूर आदि मौजूद थे। शोकसभा की अध्यक्षता वयोवृद्घ समाजवादी, आजाद हिंद फौज के पूर्व कैप्टन अब्बास अली ने किया। मोहन सिंह ने कहा कि कैप्टन साहब समाजवादी आंदोलन के पुरोधा और स्व. डा. राम मनोहर लोहिया के मित्र रहे हैं।

गले पड़ी मंहगाई

शेष नारायण सिंह


मंहगाई अब केंद्र सरकार के गले पड़ गई है। पिछले कई महीने से खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से गोलमोल बातें की जाती रहीं लेकिन जब मीडिया ने लगभग पूरी तरह से साबित कर दिया कि सरकारी नीतियां ही मंहगाई के लिए जिम्मेदार हैं तो अब केंद्र सरकार में सर्वोच्च स्तर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।

खाद्य और कृषि मंत्री ने अपने ताज़ा बयान में प्रधानमंत्री को ही मंहगाई के लिए जि़म्मेदार बताकर मंहगाई पर चल रही बहस को बहुत ही ज्य़ादा गरम कर दिया है। संसदीय लोकतंत्र की सरकार वाली पद्घति में अगर कोई मंत्री प्रधानमंत्री पर सरकार की विफलता का आरोप लगाए तो यह बहुत गंभीर बात है, लेकिन आरोप लगा है और उसकी विधिवत समीक्षा की जानी चाहिए।

जैसा कि सबको मालूम है कि मंहगाई के लिए सबसे ज्य़ादा तो कृषि और खाद्य मंत्री के वे बयान जि़म्मेदार हैं जिसमें वे चीनी, दूध और अन्य खाद्य सामग्री की किल्लत और संभावित मंहगाई के बारे में चेतावनी दिया करते थे। चीनी की कीमतें तो जमाखोरों ने केंद्रीय मंत्री के गैर जिम्मेदार बयानों की वजह से बढ़ाईं। लेकिन केंद्र सरकार की वे नीतियां भी कम जि़म्मेदार नहीं हैं जिनकी वजह से जमाखोरी को पिछले दरवाज़े से सरकारी मंज़ूरी दे दी गई है। पिछली यूपीए सरकार के दौरान जब कीमतें बढऩे लगीं तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने बार-बार यह साबित किया था कि अनाज और अन्य खाद्य सामग्री में वायदा कारोबार की नीति बनाकर सरकार ने व्यापारियों को एक तरह से जमाखोरी करने का लाइसेंस दे दिया है। वायदा कारोबार का मतलब होता है कि खरीदार और विक्रेता के बीच कुछ महीने बाद की खरीदारी का समझौता हो जाता है। वास्तव में कोई खरीद नहीं होती लेकिन माल गोदाम में मौजूद होना चाहिए। इस तरह किसानों की पैदावार का एक बड़ा हिस्सा जमाखोरी के हवाले हो जाता है।

यह देखना दिलचस्प होगा कि वास्तव में जमाखोर हैं कौन? सबसे बड़ी जमाख़ोर तो कारगिल कंपनी को माना जाता है। यह अमरीका की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है। हज़ारों हज़ार अरब डॉलर की यह कंपनी बड़े से बड़े गोदामों में ज्य़ादा से ज्य़ादा अनाज बरसों तक जमा रखने की ताकत रखती है। पूरे देश में, बहुत सारे जिलों में जहां सरकारी खरीद हो रही है वहां इनका भी खरीद केंद्र है। यह किसानों से तो पैदावार खरीद रहे हैं, बाकी चीनी वग़ैरह बाज़ार से खरीद करके जमा कर रहे हैं। इसके अलावा देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने अब अनाज की खरीद फरोख्त के धंधे में लगे हुए हैं। ज़ाहिर है कि उनकी वित्तीय ताकत इतनी ज्य़ादा है जिसकी पुराने स्टाइल वाले जमाखोर सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते।

इसलिए सरकार के कृषिमंत्री के गैर जि़म्मेदार बयान के अलावा केंद्र सरकार की जमाखोरी समर्थक नीति भी मंहगाई के लिए जि़म्मेवार है। लगता है कि जब मंहगाई का ठीकरा शरद पवार की तरफ से प्रधानमंत्री के दरवाज़े फोडऩे की बात की गई तो विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप और वायदा कारोबार की नीतियां बनाने वाली सरकार के मुखिया को जि़म्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी का इस बात से और सरकारी मंत्रियों के झगड़े से कोई मतलब नहीं है। अवाम को तो मंहगाई से मुक्ति चाहिए और अगर मौजूदा सरकार खाने पीने की चीजों के दाम कम न कर सकी तो वर्तमान यूपीए सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगी।