मीडिया,शोषित-पीड़ित वर्गों की राजनीति और मौजूदा बजट

शेष नारायण सिंह

अब तक बजट पर जितनी प्रतिक्रियाएं आई हैं उनमें मायावती की टिप्पणी सबसे सही है . उन्होंने साफ़ साफ़ कह दिया कि "बजट में विदेशी पूंजीपतियों को खुले बाजार में अनाप-शनाप मुनाफा कमाने का मौका दिया गया है। यह बजट पूंजीपति समर्थक तथा धन्नासेठों को माला-माल करने वाला है." एक अन्य प्रतिक्रिया में मायावती ने कहा है "कि बजट में सोशल सेक्टर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के निर्धन लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया गया है ,बल्कि आंकड़ों की बाजीगरी से देश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गयी है."
हो सकता है कि यह टिप्पणी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की लफ्फाजी के हिसाब से बहुत उपयुक्त न हो , अर्थशास्त्र की सांचाबद्ध सोच से हट कर हो लेकिन यह पक्का है कि देश के अवाम की भाषा यही है . यह भी हो सकता है कि यह दिल्ली और मुंबई के काकटेल सर्किट वालों की समझ में भी न आये और दिल्ली में अड्डा जमाये पूंजीपतियों के संगठनों के नौकर अर्थशास्त्री इस तर्क को टालने की कोशिश करें लेकिन आम आदमी का सच यही है यह सच है कि जब से कांग्रेस ने विकास का समाजवादी रास्ता छोड़ने की राजनीति पर काम करना शुरू किया उसी वक़्त से वह शोषित-पीड़ित वर्ग जो महात्मा गाँधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस में अपना भविष्य देख रहा था ,उसने उस से कन्नी काटना शुरू कर दिया . राजनीतिक प्रक्रिया का यह विकास उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुखता से देखा जा रहा था.. इस क्षेत्र में दलितों के पक्षधरता की राजनीति के आधुनिक युग के विद्वान्, कांशीराम भी अपना प्रयोग कर रहे थे . उन्होंने कांग्रेस के पूंजीपति परस्त झुकाव को भांप लिया था और तय कर लिया था कि देश के गरीब आदमी को कांग्रेसी स्टाइल के विकास से बचा लेंगें जिसमें शोषित पीड़ित जनता को पूंजीवादी साम्राज्यवाद के विकास का साधन बनाना था. आम आदमी कहीं सस्ते मजदूर के रूप में तो कहीं पूंजीपतियों के कारखानों में बनाए गए फालतू सामान के खरीदार के रूप में इस्तेमाल हो रहा था. .कांशीराम को तो यह भी मालूम था कि पूंजीपति वर्ग के क़ब्ज़े वाला प्रेस भी उनकी बात को नहीं छापेगा ,शायद इसी लिए उन्होंने बहुत ही सस्ते कागज़ पर छपे हुए पम्फलेटों के ज़रिये अपनी बात दलितों और शोषितों तह पंहुचायी थी.. संवाद कायम करने की दिशा में उनका यह प्रयोग लगभग क्रांतिकारी था..उन्होंने गावों में अनुसूचित जातियों के कुछ शिक्षित नौजवानों की पहचान कर ली थी . संगठन का काम देखने वाले डी एस फोर( बहुजन समाज पार्टी का पूर्व अवतार) के लोग इन नौजवानों से संपर्क में रहते थे. कांशीराम के पम्फलेट दिल्ली में करोलबाग़ और शाहदरा के कुछ प्रेसों में छापे जाते थे और लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के इन कार्यकर्ताओं तक पंहुच जाते थे . . उन्होंने अखबारों का इस्तेमाल अपनी बात पंहुचाने के लिए कभी नहीं किया. डाइरेक्ट संवाद की इस विधा का कांशीराम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया . उनका कहना था कि प्रेस और मीडिया पर मनुवादियों का क़ब्ज़ा है . वे अगर दलितों की कोई बात छापेंगें तो उसे तोड़-मरोड़ कर अपनी बात साबित करने के लिए ही छापेंगें . इस लिए कई बार वे अपनी मीटिंग से तथाकथित मुख्य धारा के पत्रकारों को भगा भी देते थे ... इस तरीके का इस्तेमाल करके उन्होंने बड़ी से बड़ी सभाएं कीं. अखबारों में कहीं ज़िक्र तक नहीं होता था और रैली के दिन अपनी अपनी साइकिलों से या पैदल बहुत बड़ी संख्या में दलित जनता इकट्ठा हो जाती थी. . एक बार सितम्बर १९९४ में मुझे उन्होंने,लखनऊ से दिल्ली के जहाज़ में मुझे पकड़ लिया . उस हफ्ते राष्ट्रीय सहारा अखबार के सम्पादकीय पृष्ठ पर मेरा एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था कि "जब जाति टूटेगी,तभी समता होगी". परिचय होने पर उन्होंने कहा कि समता के लिए जाति का टूटना ज़रूरी नहीं है . उत्तर प्रदेश में उन्होंने मुलायम सिंह यादव की सरकार बनवा दी थी . उन्होंने कहा कि जाति के टूटने के पहले ही समता आ जायेगी. सत्ता पर शोषित पीड़ित जनता के कब्जे का फायदा सामाजिक बराबरी कायम करने में होगा मैंने जब कहा कि वह लेख डॉ. अंबेडकर के विचारों के हवाले से लिखा गया है तो उन्होंने साफ़ कहा था कि आप अपनी सोच बदलिए . नयी राजनीतिक सच्चाई यह है कि जाति भी रहेगी और समता भी रहेगी. आज करीब १५ साल बाद उनकी बाद सही होती नज़र आ रही है.हालांकि उस वक़्त मैं उनकी बात से सहमत नहीं हुआ था .लेकिन उनकी सोच की जो मौलिकता थी, वह हमेशा याद आ जाती है समता मूलक समाज की शुरुआत की उनकी बात १५ साल बाद सही साबित होने की डगर पर है..आज जब मायावती का बजट संबंधी बयान अखबारों में देखा तो एक बार लगा कि बहुत ही सीधे और सपाट तरीके से , साधारण भाषा में आम आदमी की तकलीफों का उन्होंने ज़िक्र कर दिया है .कांशी राम के आन्दोलन में अभिजात्य वर्ग की राजनीतिक समझ से लोहा लेना था , सो उन्होंने अपना तरीका अपनाया . आज ज़रुरत इस बात की है कि उसी आभिजात्य और सामंती सोच वाले वर्ग की आर्थिक समझ के खिलाफ शोषित पीड़ित जनता की आवाज़ को उठाया जाए . और मायावती उस काम को बखूबी निभा रही हैं .बजट का विरोध, बी जे पी के नेतृत्व में कुछ अन्य पार्टियों ने भी लिया लेकिन उस विरोध को उनकी अपने हित की लड़ाई कहना ही ठीक होगा क्योंकि उन सभी पार्टियों के लोग कभी नं कभी केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और लगभग सभी पर पूंजीवादी साम्राज्यवादी सत्ता के हित चिन्तक होने के आरोप लग चुके हैं. हो सकता है कि यह आरोप गलत होने लेकिन इस पार्टियों के बड़े नेताओं के बड़े पूंजीपतियों से मधुर सम्बन्ध की सच्चाई को इनकार नहीं किया जा सकता .

पिछले १८ वर्षों से देश में आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण के नाम पर देश की कमाई का एक बड़ा हिस्सा विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है . दुर्भाग्य यह है कि देश में वामपंथी पार्टियों के अलावा कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है ..वामपंथी नेता भी अपनी सांचाबद्ध सोच के बाहर जाने को तैयार नहीं हैं. ऐसी हालत में मायावती का दो टूक बयान स्वागत करने की चीज़ है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए.. और हो सकता है कि देश के दलितों और गरीब आदमियों की बात को उनकी भाषा में समझने के लिए दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों पर रहने वाले शासक वर्गों को भी मजबूर किये जा सकें

का बरसा...जब कृषि सुखानी

अब सरकारी तौर पर भी मान लिया गया है कि देश में सूखे की स्थिति है। कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने स्वीकार किया कि आधा देश भयानक सूखे की चपेट में है। कृषि मंत्री ने बताया कि करीब दस राज्यों में सूखे की हालत गंभीर है। करीब ढाई सौ जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है। जरूरत पड़ी तो यह संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद वहां सरकार के विशेष अभियान शुरू किए जाते हैं। लगान वसूली, कर्ज वगैरह में ढील दी जाती है। कई बार उसे माफ भी कर दिया जाता है।

जहां तक सरकार की बात है, सूखे से मुकाबला करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने सूखे पर मंत्रियों की एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी हैं। सभी अहम विभागों के मंत्रियों को इसमें शामिल किया गया है। अब तक के अनुमान के अनुसार, इस बार धान की पैदावार में करीब 170 लाख टन की कमी आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि चावल की भारी कमी होने वाली है। कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में प्रणब मुखर्जी ने बताया कि अगर अनाज की कमी हुई तो विदेशों से भी अनाज मंगाया जा सकता है।

आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है, जो जारी रहेगा। प्रणब मुखर्जी ने सम्मेलन में बताया कि इस बात का फैसला लिया जा चुका है कि जिस चीज की भी कमी होगी, उसे तुरंत आयात कर लिया जाएगा। यह भी एहतियात रखी जाएगी कि भारत में मांग बढ़ने की चर्चा से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनाज की कीमत बढ़ने न दी जाए यानी सरकार अपनी योजना का प्रचार नहीं करेगी। सरकार ने यह भी दावा किया कि 60 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च करके मंहगाई पर काबू पा लिया जाएगा। इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां बड़ी से बड़ी मुसीबत को आंकड़ों की भाषा में बदल दिया जाता है और वही मीडिया के जरिए सूचना बन जाती है।

सरकारी फैसले इन्हीं आंकड़ों के आधार पर होते हैं। बहरहाल, भूख से मरना बहुत बड़ी बात है, दुर्दिन की इंतहा है, लेकिन भूख की वजह से मौत होने के पहले इंसान पर तरह-तरह की मुसीबतें आती हैं। भूख से मौत तो उन मुसीबतों की अंतिम कड़ी है। इन आंकड़ेबाज नेताओं को यह बताने की जरूरत है कि आम आदमी की मुसीबतों को आंकड़ों में घेरकर उनके जले पर नमक छिड़कने की संस्कृति से बाज आएं। अकाल या सूखे की हालत में ही खेती का ख्याल न करें। इसे एक सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाएं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जब फसल खराब होने की वजह से शहरी मध्यवर्ग प्रभावित होने लगता है, तभी इस देश का नेता जागता है।

गांव का किसान, जिसकी हर जरूरत खेती से पूरी होती है, वह इन लोगों की प्राथमिकता की सूची में कहीं नहीं आता। कोई इनसे पूछे कि फसल चौपट हो जाने की वजह से उस गरीब किसान का क्या होगा, जिसका सब कुछ तबाह हो चुका है। वह सरकारी मदद भी लेने में संकोच करेगा, क्योंकि गांव का गरीब और इज्जतदार आदमी मांगकर नहीं खाता। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि गांव का गरीब मानसून खराब होने पर सरकारी लापरवाही के चलते भूखों मरता है। आजादी के बाद जो जर्जर कृषि व्यवस्था नए शासकों को मिली थी, वह लगभग आदिमकाल की थी।

जवाहरलाल नेहरू को उम्मीद थी कि औद्योगिक विकास के साथ-साथ खेती का विकास भी चलता रहेगा, लेकिन 1962 में जब चीन का हमला हुआ तो एक जबरदस्त झटका लगा। उस साल उत्तर भारत में मौसम अजीब हो गया था। रबी और खरीफ दोनों ही फसलें तबाह हो गई थी। जवाहर लाल नेहरू को एहसास हो गया था कि कहीं बड़ी गलती हुई है। ताबड़तोड़ मुसीबतों से घिरे मुल्क पर 1965 में पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने भी हमला कर दिया। युद्घ का दौर और खाने की कमी। बहरहाल, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया।


अनाज की बचत के लिए देश की जनता से आह्वान किया कि सभी लोग हफ्ते में एक दिन का उपवास रखें यानी मुसीबत से लड़ने के लिए हौसलों की जरूरत पर बल दिया, लेकिन भूख की लड़ाई केवल हौसलों से नहीं लड़ी जाती। जो लोग 60 के दशक में समझने लायक थे, उनसे कोई भी पता लगा सकता है कि विदेशों से सहायता में मिले बादामी रंग के बाजरे को निगल पाना कितना मुश्किल होता है और अमेरिका से पीएल 480 योजना के तहत मंगाए गए गेहूं की रोटियां किस रबड़ की तरह होती हैं, लेकिन भूख सब कुछ करवाती है।

केंद्र सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को क्या मालूम कि गांव का गरीब किसान जब कोटेदार के यहां अनाज खरीदने या मांगने जाता है तो कितनी बार मरता है। अपमान के कितने कड़वे घूंट पीता है। गांवों में रहने वाले किसान के लिए खरीदकर खाना शर्म की बात मानी जाती है। इन्हें कुछ नहीं मालूम और न ही आज के पत्रकारों को जरूरी लगता है कि गांव के किसानों की इस सच्चाई का आईना इन कोल्हू के बैल नेताओं और नौकरशाहों को दिखाएं। गांव के गरीब की इस निराशा और हताशा को एक नेता ने समझा था। 1967 में कृषि मंत्री रहे सी सुब्रमण्यम ने अपनी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह सच्चाई समझाई थी।

उनके प्रयासों से ही खेती को आधुनिक बनाने की कोशिश शुरू हुई। इस प्रयास को ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का नाम दिया गया। लीक से हटकर सोच सकने की सुब्रमण्यम की क्षमता और उस वक्त की प्रधानमंत्री की राजनीतिक इच्छाशक्ति ने अन्न की पैदावार के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। खेती से संबंधित हर चीज में सब्सिडी का प्रावधान किया गया। बीज, खाद, कृषि उपकरण, निजी ट्यूबवेल, डीजल, बिजली सबकुछ सरकारी मदद के लायक मान लिया गया। भारत के ज्यादातर किसानों के पास मामूली क्षेत्रफल की जमीनें हैं।

भूमि की चकबंदी योजनाएं शुरू हुई और किसान खुशहाल होने लगा। ग्रीन रिवोल्यूशन की भावना और मिशन को आगे जारी नहीं रखा गया। यथास्थितिवादी राजनीतिक सोच के चलते सुब्रमण्यम की पहल में किसी ने भी कोई योगदान नहीं किया। जनता पार्टी की 1977 में आई सरकार में आपसी झगड़े इतने थे कि वे कुछ नहीं कर पाए और जब इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई तब तक देश में लुंपन राज आ चुका था और राजनीतिक बिरादरी, खासकर सरकारी पक्ष में गांव के गरीब की खैरियत जानने वाला कोई नहीं था।

आज आलम यह है कि पिछले 35 वर्षो में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दिल्ली में बैठा राजनीतिक और नौकरशाह ग्रीन रिवोल्यूशन की परंपरा के बारे में नहीं सोचता। सुना तो यहां तक गया है कि खाद पर मिलने वाली सब्सिडी को राजनीतिक आकाओं की कृपा से फैक्टरी मालिक सीधे हड़प कर जा रहे हैं, किसानों को उसमें से कुछ नहीं मिल रहा है। ऐसी हालत में जरूरत इस बात की है कि सूचना क्रांति के हथियारों का इस्तेमाल करके राजनीतिक महाप्रभुओं को सच्चाई का आईना दिखाया जाए और यह काम मीडिया को करना है।

भूख से मरने वालों की खबरें पब्लिक डोमेन में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे आना चाहिए, लेकिन सूखा पड़ने पर ग्रामीण इलाकों में और भी बहुत-सी मुसीबतें आती हैं। इन मुसीबतों से लड़ने के लिए सरकारी मशीनरी की कोई तैयारी नहीं होती। सूखा पड़ जाने पर सबकुछ युद्ध स्तर पर शुरू होता है, और फिर इस में निहित स्वार्थ के प्रतिनिधि घुस जाते हैं। राहत की योजनाओं में इनका शेयर बनने लगता है। सूखा पड़ जाने पर सबसे बड़ी परेशानी जानवरों के चारे का इंतजाम करने में होती है। पशु मरने लगते हैं। कई-कई गांवों के लोग तो अपने जानवरों को छोड़ देते हैं। उनके अपने भोजन की व्यवस्था नहीं होती तो पशुओं को क्या खिलाएं।

जाहिर है कि सूखे की हालत के अकाल बनने के पहले गांव में रहने वाला आदमी बहुत ही ज्यादा मुसीबतों से गुजर चुका होता है। दिल्ली में बैठे राजनेताओं और अफसरों के आंकड़ों में यह कहीं नहीं आता। उसमें तो सारा ध्यान शहरी मध्यवर्ग की खुशहाली की योजनाओं पर फोकस रहता है। गांव के आदमी की परत दर परत मुसीबतें उसकी समझ में नहीं आतीं। ऐतिहासिक रूप से पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों में आम आदमी की पक्षधरता को बहुत ही महत्व दिया गया है। आज भी यह सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण है।

खासकर सूखा और अकाल की स्थिति में अगर हम आम आदमी की मुसीबतों को सरकार और नीति निर्धारकों का एजेंडा बना सकें तो हालात निश्चित रूप से बदल जाएंगे। यह काम मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं होते। बहुत मेहनत के बाद ही कोई जानकारी मिल पाती है, लेकिन असंभव नहीं है। प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने 80 के दशक में कालाहांडी के अकाल की खबरें सरकारी आंकड़ों से हटकर दी थीं। उन खबरों की वजह से ही अकाल की सच्चाई जनता के सामने आई।

बाकी दुनिया को भी सही जानकारी मिली। मीडिया की जिम्मेदारी है कि इस भयानक सूखे पर नजर रखे और सरकारी आंकड़ों के जाल में फंसने का खतरा झेल रही सूखा राहत योजनाओं को ग्रामीण इलाकों में रहने वाले गरीबों तक पहुंचाने में मदद करें।

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