अफगानिस्तान में भारत की विदेशनीति की धज्जियां उड़ रही हैं

शेष नारायण सिंह


प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह इस बात पर ब जिद हैं कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना ज्यादा ज़रूरी है और उसके लिए वे ईमानदारी से कोशिश भी कर रहे हैं . लेकिन पाकिस्तान की सत्ता पर बैठे लोगों की प्राथमिकता कुछ और है . उनकी कोशिश है कि भारत से रिश्ते ठीक तो किये जायेगें लेकिन पहले अफगानिस्तान में अपनी स्थिति मज़बूत कर ली जाए. इधर भारत की कोशिश है कि वह मुंबई पर हुए हमलों के लिए पाकिस्तान को घेर कर हाफ़िज़ मुहम्मद सईद को बेकार बना दे. क्योंकि अगर हाफ़िज़ सईद को आतंक के प्रोजेक्ट की चौधराहट से हटा दिया जाए तो पाकिस्तान में मौजूद भारत विरोधी आतंक का ढांचा बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा. अब भारत की इच्छा को सम्मान देने के लिये तो पाकिस्तानी सेना अपने इतने महत्वपूर्ण सहयोगी की कुर्बानी तो देगी नहीं .पाकिस्तान ने देखा है कि आतंक की ब्लैकमेल के ज़रिये ही उसने अफगानिस्तान में अपना मकसद हासिल कर लिया और भारत को हाशिये पर लाने को मजबूर कर दिया. केंद्र में बी जे पी सरकार के दौरान बहुत ज्यादा असर रखने वाले कुछ कूटनीतिक चिंतकों की राय है कि भारत को पाकिस्तान के खिलाफ पख्तूनों की नाराज़गी का इस्तेमाल करना चाहिए और उनमें मौजूद तालिबान को भी अपने साथ लेने की कोशिश करनी चाहिए. जिस से पाकिस्तान को मजबूर हो कर भारत को अफगानिस्तान में कुछ स्पेस देना पड़े . लेकिन इस तरह की कूटनीति में भारत के हाथ कई बार जल चुके हैं और वह दुबारा वही गलती नहीं करना चाहता जो श्रीलंका में नटवर सिंह और रोमेश भंडारी की टोली ने केंद्र सरकार से करवा लिया था .डॉ मनमोहन सिंह को पक्का भरोसा है कि पख्तूनों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच से बचना हे एथीक होगा .

भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तो विवाद शुरू से चल रहा है लेकिन दोनों के बीच के कूटनीतिक सम्बन्ध आजकल अफगान एजेंडे से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं . पाकिस्तान की कोशिश है कि अफगानिस्तान से भारत को दूर रखा जाए . और अपने इस मिशन में पाकिस्तान काफी हद तक सफल भी हो रहा है .रविवार को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक व्यापार समझौता हुआ जिसके हिसाब से भारत पर वागा बार्डर के रास्ते कोई भी सामान अफगानिस्तान भेजने की मनाही है . समझौते में लिखा है कि अफगानिस्तान को इस बात की आज़ादी है कि वह वागा के रास्ते कोई भी सामान निर्यात कर सकता है लेकिन उसे उस रास्ते से कुछ भी अपने देश में लाने की अनुमति नहीं दी जायेगी .यह समझौता अमरीका के आशीर्वाद से किया गया है . जब समझौते पर दस्तखत हो रहे थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमरीकी हितों की देखभाल करने वाले अमरीकी अफसर रिचर्ड हालब्रुक वहां मौजूद थे.इस समझौते पर कई वर्षों से काम हो रहा था. अफगानिस्तान से भारत को भगाने की पाकिस्तानी नीति की जीत का यह एक बड़ा मुकाम है . परंपरागत रूप से पाकिस्तान की मौजूदगी अफगानिस्तान में रहती रही है . लेकिन तालिबान के नेता मुल्ला उमर की सत्ता ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया था. ओसमा बिन लादेन की तलाश में अमरीकी राष्ट्रपति अफगानिस्तान पंहुच गए थे और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए वहां की सत्ता पर काबिज़ तालिबान को छोड़ देना मुश्किल था . तालिबान की सैनिक तबाही के बाद युद्ध के बाद बर्बाद हो चुके अफगानिस्तान को फिर से बसाने की कोशिश शुरू हो गयी. भारत की कोशिश थी कि अमरीका और तालिबान में दुश्मनी की वजह से वह अमरीकी आशीर्वाद से अफगानिस्तान में अपने एमौजूदगी मुकम्मल करे . इस दिशा में काम भी शुरू हुआ लेकिन पाकिस्तानी सेना को यह नागवार गुज़र रहा था. उसको अफगानिस्तान पूरा का पूरा चाहिए. जानकार बताते हैं कि इसीलिये भारत के दूतावास समेत अन्य भारतीय ठिकानों पार आतंकवादी हमले कराये गए. इस बात में कोई शक़ नहीं है कि अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान और पाकिस्तानी सेना में गहरे सम्बन्ध हैं . वास्तविकता तो यह है कि तालिबान का गठन पाकिस्तानी सेना के सामरिक लाभ के लिए ही किया गया था . जब तक्तालिबान का क़ब्ज़ा अफगानिस्तान पर रहा , उसे पाकिस्तानी सेना का क़ब्ज़ा ही माना जाता था . इसलिए अमरीका के इस आग्रह को पाकिस्तानी सेना ने कभी गंभीरता से नहीं लिया जिसके तहत अमरीका उम्मीद कर रहा था कि पाकिस्तान की सेना तालिबान को तबाह करने में अमरीकी सेना की मदद करेगी. . इस वक़्त दक्षिण एशिया में जो कूटनीतिक माहौल है उसमें अफगानिस्तान सबसे महत्व पूर्ण है . अमरीका पूरी तरह से अफगानिस्तान में गले तक डूबा हुआ है. भूराजनैतिक दबदबे के लिए चीन भी अफगानिस्तान में दखल चाहता है . उसकी कोशिश है कि वह पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान में अपने पाँव जमाये . इसीलिये वह पाकिस्तान को समझा रहा है कि ज्यादा से जादा अफगान प्रोएक्ट हथियाए . जहाना तक काम को पूरा करने की बात है , वह पाकिस्तान के बस की बात नहीं है ,उसे चीन पूरा कर देगा लेकिन ऐसा करके वह अफगानिस्तान में भारत को प्रभाव नहीं बढाने देगा और कुछ हद तक अमरीका को थाम सकेगा.

इतनी पेचीदा कूटनीतिक लड़ाई में अब तक की जो हालात हैं , उसमें सबसे ताक़तवर खिलाड़ी के रूप में पाकिस्तानी फौज के मुखिया ,जनरल अशफाक परवेज़ कयानी को देखा आ रहा है . पाकिस्तान की तथाकथित सिविलियन सरकार उनकी मुट्ठी में है . वे बीच रास्ते फैसले बदलवा देते हैं और प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को डांट तक देते हैं . भारत -पाक विदेश मंत्री स्तर की बातचीत को जिस तरह से उन्होंने बेमतलब किया है उसे दुनिया ने देखा है . यह अलग बात है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी इस पूरी घटना के बाद एक जोकर के रूप में पेश किये जा रहे हैं लेकिन यह भी सच है कि उनकी बेचारे की औकात ही वही है . ऐसी हालत में पाकिस्तान को दुरुस्त करने की कोशिश में वहां नए भस्मासुर पैदा करने की कोशिश से भारत को बच कर रहना चाहिए क्योंकि अगर तालिबान की मदद से पाकिस्तानी फौज अमरीका और भारत को डराना चाहती है तो यह बेवकूफी की कूटनीति है और इसका नुकसान बाद में पाकिस्तान को ही होगा .

पाकिस्तान को औकातबोध कराने की भारत के विदेश मंत्री की कूटनीति

शेष नारायण सिंह
( मूल लेख दैनिक जागरण में छप चुका है )

मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए थे क्योंकि पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया ने स्वीकार कर लिया था कि मुंबई पर हुआ हमला पाकिस्तानी आतंक के सबसे बड़े सरगना, हाफ़िज़ मुहम्मद सईद की निगरानी में हुआ था. भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया और पाकिस्तानी आतंक के नेटवर्क को तबाह करने की बात की लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं था . बहरहाल बात धीरे धीरे बढ़ती रही और पाकिस्तान और भारत पर अमरीकी दबाव बढ़ता रहा . भारत इस बात पर अडिग रहा कि जब तक मुंबई के हमलावरों को पकड़ा नहीं जाता भारत कोई बात नहीं करेगा . पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में भी नेताओं को अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश को करना ज़रूरी माना जाता है . शायद इसीलिये पाकिस्तानी हुक्मरान बातचीत के लिए जोर देते रहे .इस पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई लेकिन भारतीय विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को भारत की कीमत पर कोई फायदा उठाने का कोई मौक़ा नहीं दिया.

भारत के विदेशमंत्री, एस एम कृष्णा की इस्लामाबाद यात्रा सही मायनों में ऐतिहासिक है . ख़ासकर दिन भर चली बात चीत के बात प्रेस से जो वार्ता हुई वह बहुत दिनों तक याद रखी जायगी. . भारतीय विदेश मंत्री ने बिना लाग लपेट के बात की और साफ़ कर दिया कि भारत एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तानी नेताओं को उस से बराबरी करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए . कूटनीति की दुनिया अजीब है . उसमें तरह तरह के शब्दों के अलग अर्थ निकाले जाते हैं . विदेश मत्रालय के अधिकारियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे ऐसा ड्राफ्ट बनाएं जिस से अलग अलग मुल्कों में वक्तव्य की अलग अलग व्याख्या की जा सके .मसलन जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि बलोचिस्तान में अस्थिरता के मुद्दे को भारत के गृह मंत्री के सामने उठाया गया था और उनकी प्रतिक्रिया उत्साह वर्धक थी. उन्होंने कहा कि गृह मंत्री ने साफ़ कह दिया था कि बलोचिस्तान में उन्हें कोई रूचि नहीं है . अब यहाँ इसका सन्दर्भ समझ लेने की ज़रुरत है . दरअसल बात चीत में भारतीय गृह मंत्री ने कहा रहा होगा कि बलोचिस्तान उनके विदेश मंत्रालय का विषय है , इसलिए वह उनकी रूचि का विषय नहीं है . अब अगर बात यहीं ख़त्म हो गयी होती तो पाकिस्तानी विदेश विभाग अपनी जनता को बताता कि भारत से बलोचिस्तान के मुद्दे पर बात हो गयी है . भूमिका यह है कि पूरे पाकिस्तान में सरकारी तौर पर यह प्रचार किया गया है कि बलोचिस्तान में जो बगावत जैसी हालात हैं , उसे भारत बढ़ावा दे रहा है .. और प्रेस को यह बता कर कि बात हो गयी है उसकी मनमानी व्याख्या की जा सकती थी लेकिन एस एम कृष्णा वह स्पेस देने को तैयार नहीं थे . उन्होंने साफ़ कहा कि बलोचिस्तान के मामले में पाकिस्तान जो भी कहता रहा है ,उसके लिए भरोसे लायक सबूत की मांग की गयी थी लेकिन वह तो जाने दीजिये सबूत का कोई ज़र्रा तक नहीं दिया गया . यानी पाकिस्तान की ज़मीन पर भारत के विदेश मंत्री ने ऐलान सा कर दिया कि बलोचिस्तान के मामले में भारत का नाम लेकर पाकिस्तानी शासक अपनी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं . कृष्णा ने सीमा पार के घुसपैठ के मुद्दे को बिलकुल बेलौस तरीके से उठाया और कहा कि पिछले वर्षों में सीमापार से हो रही घुसपैठ में बढ़ोतरी हुई है . पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने गुस्से में जवाब दिया कि वे साफ़ बता देना चाहते थे कि पाकिस्तान सरकार या इंटलीजेंस एजेंसियों की नीति यह नहीं है कि वह सीमा के उस पार घुसपैठ कराये . लेकिंम अगर कुछ लोग घुसपैठ कर रहे हैं तो भारत उनसे सख्ती से निपटे , उन लोगों से सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है . इस पर तो पाकिस्तानी पत्रकार आग बबूला हो गए क्योंकि घुसपैठ करने वालों से पाकिस्तानी सरकार की पल्ला झाड़ने की कोशिश को कोई भी पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा. आखिर वे पाकिस्तानी सरकार की मर्जी से ही कश्मीर में उपद्रव करते हैं .

विदेश मंत्री की इस शैली को दोनों देशों की बदल रही अंतर राष्ट्रीय हैसियत का एक पैमाना भी माना जा सकता है . भारत-पाक संबंधों के हर विद्यार्थी को मालूम है कि पाकिस्तानी ज़मीन से भारत के खिलाफ चल रहे आतंक के तंत्र का संचालन हाफ़िज़ मुहम्मद सईद करता है . लेकिन पाकिस्तान सरकार इसको कभी सरकारी तौर पर स्वीकार नहीं करती . पत्रकार वार्ता में एस एम कृष्णा ने नफरत फैलाने वालों को लगाम लगाने की बात का भी ज़िक्र किया और कहा कि जमातुद्दावा कर सरगना , हाफ़िज़ मुहम्मद सईद के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रुरत है . कुरेशी का चेहरा तमतमा उठा और उन्होंने हाफ़िज़ मुहम्मद सईद की तुलना भारत सरकार के गृह सचिव से कर दी. लगता है कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री,शाह महमूद कुरेशी की इस बेवकूफी के लिए उन्हें पाकिस्तानी हुक्मरान के गुस्से को झेलना पडेगा. विदेश मंत्री ने केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों की उस कोशिश को भी ज़ोरदार झटका दिया जो विदेश मंत्री को नाकारा साबित करने के चक्कर देश मंत्रालय के मुद्दों को विदेशों में उठाते रहते हैं . गृह मंत्रालय के हवाले से जब भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने किसी बात को साधने की कोशिश की ,तो भारत के विदेश मंत्री ने उस बात को वहीं रोक दिया और साफ़ कर दिया कि जहां तक बातचीत का सवाल है , भारत सरकार किसी को भी तैनात कर सकती है लेकिन कूटनीतिक फैसले विदेश मंत्रालय को दरकिनार करके नहीं लिए जा सकते.

आम इंसान का खून पी जायेगी महंगाई नाम की पूंजीवादी डायन

शेष नारायण सिंह

लोक सभा का मानसून सत्र अगले हफ्ते शुरू हो जाएगा. महिला आरक्षण बिल सरकार की प्राथमिकता है क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष उसे पास करवाना चाहती हैं और कांग्रेसी के लिए मैडम की इच्छा हर्फ़-ए-आखिर होती है.. सरकार में शामिल लोगों की प्राथमिकताएं अलग होती हैं जबकि आम आदमी को रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चिंता रह्ती है . सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में बड़े उद्योगपति घरानों की कंपनियों को टैक्स में करीब चार लाख करोड़ रूपये की रियायत दी है लेकिन आम आदमी के लिए ज़िंदगी दूभर करने के लिए ऐसा इंतज़ाम किया है कि बड़े पूंजीपति ग्रुप मौज करें. हर उस चीज़ की कीमत कम हो जा रही है जो किसान के घर पैदा होती है लेकिन हर वह चीज़ महंगी हो रही है जिस सामान को , उपभोक्ता संस्कृति का शिकार आम आदमी खरीदना चाहता है ..सबसे बुनियादी बात यह है कि पूंजीवादी विचारधारा वाली सरकारें कभी भी आम आदमी की पक्षधर नहीं होतीं . अगर यह बात समझ में आ जाए तो समस्या अपने आप हल हो जायेगी लेकिन रूलिंग क्लास के वर्गचरित्र वाली सरकारें ऐसा जाल फैलाती हैं कि उसमें आम आदमी तब तक फंसा रहता है जब तक वह अपनी मजदूरी को शोषण के बाज़ार में बेच सकता है. जब वह बेकार हो जाता है तो पूंजीवादी शोषक दूसरी तरफ नज़र कर लेता है . अगर शासक वर्ग का वर्गचरित्र और उसका शोषण परक स्वभाव लोगों की समझ में आ जाए तो यह व्यवस्था बदली जा सकतीहै लेकिन कोई भी उसे बदलने लायक शिक्षा मजदूरों तक नहीं पंहुचने देता. नतीजा साफ़ है कि परत दर परत गरीब का खून चूसने का बंदोबस्त होता रहता है. महगाई की बारीकी को समझने के लिए आम इंसान को इतना ही समझ लेना काफी है कि अपने देश में जो सरकार है वह पैसे वालों के हित में काम करती है और उनके हित साधन में अगर आम लोगों का भी थोडा भला हो जाए ,तो ठीक है लेकिन यह पूंजीवादी सरकारें, किसी भी कीमत पर बराबरी वाले समाज को नहीं स्थापित होने देगीं .
यह राजनीतिक दल जिस तरह से मानसून सत्र की तैयारिया कर रहे हैं उस से लगता है कि कि जनता का भला वहीं तक होने देगें जहां तक इनका अपना और अपने पूंजीपति वर्ग का भला होता हो.रिपोर्टों पर गौर करें तो समझ में आ जाएगा कि यू पी ए के घटक दलों की क्या सोच है . उनकी एक बैठक हुई है जिसमें इस बात पर गौर किया गया कि सत्र के दौरान विपक्ष के हमलों को नाकाम कैसे किया जाए.इस बैठक में भी रेल मंत्री ममता बनर्जी और शरद पवार अनुपस्थित थे. ज़ाहिर है पिछले दिनों महंगाई के मामले को जिस गैरज़िम्मेदार तरीके से शरद पवार ने संभाला है , उनकी वजह से सरकार को खासी परेशानी होगी. रेल मंत्रालय का भी काम ठीक नहीं रहा है ज़ाहिर है रोज़ ब रोज़ हो रहे रेल हादसे भी मानसून सत्र में चर्चा का विषय बनेगें .इस बात में कोई दो राय नहीं है कि रेल विभाग का काम बहुत ही निराशा जनक रहा है . संचार मंत्री और डी एम के नेता, ए राजा भी चर्चा में रहगें क्योंकि उन्होंने घूस से जुडी खबरों में प्राथमिकता पायी है . कुल मिला कर आम आदमी के खिलाफ काम कर रही यह सरकार उद्योग और व्यापार के हित को ही अगला सत्र भी समर्पित कर देगी,

विपक्ष से भी बहुत उम्मीद करने की ज़रुरत नहीं है क्योंकि सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस और बी जे पी एक ही पूंजीवादी सोच को आगे बढाने के लिए राजनीति में हैं इसलिए जहा तक पूंजीवादी सिद्धांतों को आगे बढाने की बात है , दोनों में सहमति रहेगी . हाँ ,यह हो सकता है कि कुछ ख़ास मुद्दों पर हल्ला गुला मचा लें लेकिन पूंजीवादी धन्ना सेठों का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. इस मामले में एक क्षेत्र ऐसा होगा जिसमें कोई भी मतभेद बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. पेट्रोल और उस से जुडी चीज़ों की कंपनियों को फायेदा पंहुचाने से जिस सेठ को लाभ होगा उसके बारे में कहा जाता है कि उसका परिवार पिछले ३० वर्षों से बी जे पी और कांग्रेस दोनों को अपने अनुकूल रखने में सफल रहा है . इसलिए उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलेगा . छिटपुट शोरगुल किया जा सकता है . कुल मिलाकर देश में गरीब आदमी को कोई भविष्य नहीं है. उसकी मजदूरी पर दुनिया भर की नज़र रहेगी और उसे ही हर तरफ से आने वाले आर्थिक हमलों को झेलना पडेगा.
यह बात कोई नयी नहीं है . गरीब आदमी को शोषण हमारी लोक परंपरा का भी हिस्सा बन चुका है . आज़ादी के पहले भी गाँव की औरतें जब अपने आदमी को कलकत्ता -बम्बई भेजती थीं तो उन्हें मालूम रहता था कि उनकी असली दुशमनी शोषण की व्यवस्था पर आधारित समाज से थी , जो गरीबी को उनके परिवार पर थोपता था . आज भी किसी फिल्म का वह लोक गीत बहुत ही लोकप्रिय होने जा रहा है जिसमें कहा गया है कि गरीब औरत के पति की कमाई में कोई कमी नहीं है , वह तो महंगाई डायन उसे खा लेती है . इस महंगाई को पूंजीवादी शोषण का हथियार मान लें तो गरीब आदमी की मुसीबत भरी ज़िंदगी का मर्म पूरी तरह समझ में आ जाएगा

उत्तर प्रदेश में बी जे पी की ताक़त बढ़ रही है

शेष नारायण सिंह

उत्तर प्रदेश की राजनीति में २०१२ वाले विधान सभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गयी हैं . मुलायम सिंह यादव का मुसलमानों के नाम लिखा गया माफी नामा उसी तैयारी की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए. बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए जो आन्दोलन चला उस से बी जे पी को तो फायदा हुआ ही , मुलायम सिंह यादव को भी लाभ हुआ था. घोर हिन्दू मतदाता बी जे पी में गया तो मुसलमान पूरी तरह से मुलायम सिंह के साथ हो गया. राजनीति को साम्प्रदायिक करने की गरज से आर एस एस ने बाबरी मस्जिद वाला आन्दोलन चलाया था . उन दिनों उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस थी लेकिन बुरी तरह से दरबारी संस्कृति की जकड़ में थी . आम तौर पर प्रदेश की राजनीति में धर्मनिरपेक्ष ताक़तों का समर्थन कांग्रेस को ही मिलता था लेकिन आर एस एस के आन्दोलन में सब तहस नहस हो गया. कांग्रेस को राज्य से विदा होने का परवाना मिल गया और विदाई भी ऐसी कि अभी तक वापसी की कोई खबर ही नहीं. मुसलमानों और दलितों के वोट तब तक परम्परागत रूप से कांग्रेस को मिलते थे. लेकिन सब बदल गया . विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बोफोर्स चला कर राजीव गाँधी को कहीं का नहीं छोड़ा , हिन्दू धर्म को राजनीतिक प्रचार के लिए इस्तेमाल करने की आर एस एस की रणनीति खासी सफल रही और सवर्ण हिन्दुओं का एक बड़ा वर्ग बी जे पी के साथ चला गया. बाबरी मस्जिद वाले आन्दोलन में मुलायम सिंह ने मुस्लिम समर्थक के रूप में अपनी छवि बाना ली और बाद में मुसलमान उनकी तरफ खिंच गया . दलितों को नया नेता मिल गया था , वे कांशी राम की बातों पर विश्वास कर रहे थे लिहाजा दलित वोट कांशीराम के हवाले हो गए . बाद के वर्षों में यही समीकरण चलता रहा लेकिन 2००७ के चुनावों में मायावती ने सब कुछ उलट दिया . उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि बी जे पी भी कांग्रेस के रास्ते चल पड़ी और बड़ी संख्या में मुसलमान भी मायावती के साथ चले गए .मुसलमानों का साथ छूटने से मुलायम सिंह यादव परेशान हो गए और उन्होंने पिछड़ी जातियों को एक मुश्त करने की कोशिश की और वहीं गलती कर गए. मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाने वाले राजनेता , कल्याण सिंह को साथ ले लिया . नतीजा यह हुआ कि २००९ के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव की पार्टी की हालत पहले से कमज़ोर हो गयी. हार से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता है . पार्टी की हार के चक्कर में मुलायम सिंह यादव ने कई साथी खो दिए. उनके सबसे भरोसे के नेता , अमर सिंह भी निकाल दिए गए और मुलायम सिंह अकेले पड़ गए. हालांकि बहुत मज़बूत नहीं हैं लेकिन पिछले २० वर्षों में मुलायम सिंह यादव ने रामपुर के आज़म खां को मुस्लिम नेता के रूप में विकसित करने की कोशिश की थी. वह भी साथ छोड़ गए. मुलायम सिंह को सबसे बड़ा झटका लगा फिरोजाबाद में जहां हुए उपचुनाव में उनकी पुत्रवधू ही चुनाव हार गयी . मुसलमानों को खुश करने के लिए अमर सिंह के निष्कासन के बाद उनके विरोधी गुट ने जोर शोर अभियान चलाया कि कल्याण सिंह को अमर सिंह ही लाये थे लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा . जनता मानती रही कि मुलायम सिंह से उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ करवा पाना बहुत मुश्किल है . अब जाकर मुलायम सिंह ने मुसलमानों से सीधी अपील की है कि भाई गलती हो गयी, माफ़ कर दो . यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि देश में किसी मुस्लिम नेता की यह हैसियत नहीं है कि वह मुसलमानों के वोट को प्रभावित कर सके . इसलिए उन्हें उम्मीद है कि माफी मागने से मुसलमान एक बार फिर साथ आ जायेगें.अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृश्य बहुत ही दिलचस्प हो जाएगा.

आज की हालत यह है कि राज्य का मुसलमान मतदाता अभी कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है. उसे उम्मीद है कि मुलायम सिंह के कमज़ोर पड़ने के बाद साम्प्रदायिक ताक़तों से उनकी रक्षा कांग्रेस ही कर पायेगी . अभी मुसलमान ,कम से कम उत्तर प्रदेश में बी जे पी को कोई राजनीतिक ताक़त नहीं मान रहा था. लेकिन मुसलमानों के खिलाफ वरुण गांधी का जो ज़हरीला प्रचार चल रहा है , राज्य के दूर दराज़ और कस्बों में अपील कर रहा है . जानकार मानते हैं कि वरुण गाँधी का नरेंद्र मोदी टाइप अभियान हिन्दू वोटों का ध्रुवीकरण कर सकता है . अगर ऐसा हुआ तो मुसलमान उसको ही वोट देगा जो गारंटी के साथ बी जे पी को हरा सके. अभी तक की राजनीतिक स्थिति पर नज़र डालने से समझ में आ जाएगा यह हैसियत न तो अभी कांग्रेस की है और न ही मुलायम सिंह यादव की पार्टी की. ऐसी हालत में अगर बी जे पी वाले यह प्रचार करने में कामयाब हो गए कि मुसलमान एकमुश्त वोट करने वाला है तो घोर हिन्दू वोट बी जे पी की तरफ मुड़ जायेगें . ऐसा माहौल बन जाने के बाद बी जे पी को हराने के लिए मुस्लिम वोट मायावती की पार्टी को मिल सकता है . यानी मुलायम सिंह यादव ने माफी तो मांग ली है लेकिन इस बात की पूरी सम्भावना है कि मुसलमान बी जे पी को हराने वाली पार्टी के साथ जाएगा, वह मुलायम सिंह यादव , मायावती और राहुल गाँधी में से कोई भी हो सकता है ., लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के पास राज्य में ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो समर्थन को वोटों में बदल सकें , वहां तो सभी नेता ही हैं. मुलायम सिंह यादव का संगठन बहुत कमज़ोर है . ऐसे में लगता है कि स्वयंसेवकों की मदद से बी जे पी वाले ही मायावती के बाद सबसे बड़ी पार्टी बन जायेगें .

मीडिया पर हमला करना फासिस्ट को घुट्टी में पिलाया जाता है .

शेष नारायण सिंह

नयी दिल्ली के आजतक के दफ्तर में आर एस एस के कुछ कार्यकर्ता आये और तोड़फोड़ की . आर एस एस की राजनीतिक शाखा ,बी जे पी के प्रवक्ता ने कहा कि इस से टी वी चैनलों को अनुशासन में रहने की तमीज आ जायेगी यानी हमला एक अच्छे मकसद से किया गया था, उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे से लोग अनुशासन में रहें तो यह नौबत की नहीं आयेगी. आर एस एस से यह उम्मीद करना कि वह अपने विरोधी को सज़ा नहीं देना , ठीक वैसा ही है जैसे यह उम्मीद करना कि गिद्ध शाकाहारी हो जाएगा. वह उसकी प्रकृति है और कोई भी कोशिश कर ले , प्रकृति नहीं बदली जा सकती. आर एस एस को काबू में करने का एक ही नियम है जिसे आज़ाद भारत के पहले गृहमंत्री , सरदार पटेल ने लागू किया था. उस पर पाबंदी लगाकर उसे बेकार कर दिया था . सरदार कर बाद जवाहरलाल नेहरू ने आर एस एस को वैचारिक धरातल पर शून्य पर पंहुचा दिया था . बाद में इंदिरा गाँधी की विचार धारा से पैदल राज कायम हुआ और आर एस एस फिर सम्मान पाने की दिशा में अग्रसर हो गया . इंदिरा गाँधी ने अपने नौजवान बेटे की सलाह से इमरजेंसी लगा दी और चेले चपाटों के राज की संभावना बहुत जोर पकड़ गयी. लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आर एस एस को साथ लेकर लड़ाई लड़ी और संघ वाले फिर एक बार स्वीकार्यता की दहलीज़ लांघ कर मुख्यधारा की राजनीति आ गए. उसके बाद तो देश को न को गाँधी मिला, और न ही सरदार और न ही जवाहर लाल. मझोले दर्जे की राजनीति का युग शुरू हो गया . और फिर आर एस एस वाले भी राजनेता बन गए. केंद्र सरकार तक पंहुच गए. और अब वे बाकायदा एक राजनीतिक पार्टी हैं . लेकिन विपक्षी को ख़त्म कर देने की फासिस्ट सोच के चलते वे किसी तरह का लोकतंत्र बर्दाश्त नहीं कर सकते लिहाजा अगर संभव होता है तो विरोधी को नुकसान पंहुचाते हैं . इसी सोच का नतीजा है कि उनके लोग आजकल मीडिया के ऊपर हमलावर मुद्रा में हैं . यह काम उनकी विचारधारा के पुरानत पुरुष हिटलर ने बार बार किया , पाकिस्तान में शुरू के दो तीन वर्षों के बाद से ही इसी फासिस्ट सोच वाले हावी हैं और अब भारत में भी फासिस्ट ताक़तें पहले से ज्यादा ताक़तवर हो रही हैं . मीडिया को काबू में करना फासिज्म की बुनियादी तरकीब माना जाता है और उसी काम में आर एस एस की हर शाखा के लोग लगे हुए हैं . आजतक के कार्यालय पर हुए हमले को इसी रोशनी में देखा जाना चाहिए.
आजतक और हेडलाइन टुडे के दफ्तर पर किये गए फासिस्ट हमले की मीडिया संगठनों ने निंदा की है और उसे कायराना हमला बताया है . सरकार के पास जुलूस भी जायेगा जहां यह मांग की जायगी कि आर एस एस पर फिर से पाबंदी लगा दी जाए और उसके नेताओं को खुले आम न घूमने दिया जाए. प्रेस क्लब में एक सभा भी हुई और उसी तरह की बातें रखी गयीं . लेकिन प्रेस को सरकार से याचना करने की कोई ज़रुरत नहीं है. आम तौर पर कहा जाता है कि मीडिया पर जब हमला होता है तो सभी लोग इकठ्ठा नहीं होते . जिसके कारण हलावारों के हौसले बढ़ जाते हैं और वे बार बार हमले करते हैं . यह मामला बहुत ही पेचीदा है,हालांकि सच है . ऐसा शायद इस लिए होता है कि जब ताज़ा हमले के पहले किसी और चैनल पर हमला हुआ था तो बाकी लोग नहीं आये थे . मुझे लगता है कि इस बहस से कन्नी काट लेना ही सही रहेगा लेकिन मीडिया पर हमला करने वालों पर लगाम तो लगानी होगी. कोई नहीं आता तो न आये लेकिन अगर आजतक और इंडिया टुडे ग्रुप तय कर ले तो बाद बदल सकती है. इस हमले में हेडलाइन टुडे और आजतक पर हमला इसलिए हुआ कि उन्होंने आर एस एस से जुड़े कुछ लोगों को मुसलमानों के खिलाफ ज़हर उगलते कैमरे पर रिकार्ड कर लिया था और उस फुटेज को अपने चैनल पर दिखा कर अपना फ़र्ज़ निभाया था . लेकिन जिनके बारे में खबर थी वे भड़क गए और मार पीट पर उतारू हो गए . इनका जवाब देना बहुत ही आसान है . इतने बड़े न्यूज़ चैनल को किसी और मदद की ज़रुरत नहीं है . वे तो खुद ही इन तानाशाही के पुतलों को घर भेजने भर को काफी हैं . बस उन्हें आर एस एस को परेशान करने का मन बना लेना चाहिए. आर एस एस से कठिन सवाल पूछे जाने चाहिए . उनसे पूछा जाना चाहिये कि १९२० से १९४६ तक चली आज़ादी की लड़ाई में वे क्यों नहीं शामिल हुए , क्यों उनका कोई नेता जेल नहीं गया ,महात्मा गाँधी की ह्त्या में जिस आदमी को फांसी दी गयी उस से उन का विचारधारा के स्तर पर क्या सम्बन्ध था. उनसे पूछा जाय कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनके नेता क्यों कई तरह की बातें कहते क्यों नज़र नहीं आये. उनसे पूछा जाए कि आपके यहाँ जो लोग जीवनदान दे चुके हैं उनको क्यों अकूत संपत्ति दी जाती है . मुराद यह है कि आर एस एस को ऐसे सवालों के घेरे में घेर दिया जाए कि बाद में जब कभी उनके नेता मीडिया सगठनों से पंगा लेने की सोचें तो उन्हें दहशत पैदा हो जाए . हालांकि यह तरीका बहुत ही लोक्तान्त्रिक नहीं हैं लेकिन शठ के साथ आचरण के कुछ नियम तय कर दिए गए हैं उनका पालन कर लेने में कोई बुराई नहीं है . दूसरी बात यह कि खबर को सही प्रसारित करने की बुनियादी प्रतिबद्धता को कभी नहीं भूलना चाहिए . और फासिस्ट ताक़तों को लोकतांत्रिक तरीकों से समझाया जाना चाहिए लेकिन उन्हें धमकाया भी जा सकता है .

खैरलांजी के दलितों के हत्यारों के साथ क्यों खडी हैं राजनीतिक पार्टियां

शेष नारायण सिंह

महाराष्ट्र के भंडारा जिले के खैरलांजी गांव में एक दलित परिवार के चार लोगों की ह्त्या और बलात्कार के मामले जिला अदालत का फैसला मुंबई की हाई ने बदल दिया है.जिन लोगों को फांसी की सज़ा सुनायी गयी थी वह अब आजीवन कारावास में बदल दी गयी है . अब इस मामले के सभी आठ मुलजिमों को 25 साल के कठोर कारावास की सजा होगी. राज्य सरकार पर दबाव है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए . करीब चार साल पहले जब महाराष्ट्र के खैरलांजी गांव में कुछ दबंग लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर चुके दलित भैयालाल भोतमांगे के घर पर रात में हमला बोल कर भोतमांगे की पत्नी सुरेखा, बेटी प्रियंका और दो बेटों सुधीर व रोशन को मार डाला था, तो पूरा देश दहल गया था . आरोप था कि घर की दोनों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया गया था। उस इलाके के बी जे पी विधायक ने मामले को रफा दफा कराने की गरज़ से मामले की जांच सीआईडी का आदेश करा दिया . इस काम में उसे कांग्रेस और एन सी पी के नेताओं की भी मदद मिली. मराठी के बड़े अखबारों ने भी ऊंची जाति वालों का ही साथ दिया . लेकिन सिविल सोसाइटी की समझ में बात आ गयी. और राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया में अभियान चलाया गया. बी बी सी जैसे अंतर राष्ट्रीय संगठनों के मैदान में आ जाने के बाद सरकार पर दबाव पड़ा और जांच सी बी आई के हवाले कर दी गयी.. सी बी आई की चार्ज शीट से साफ़ पता चल गया कि दलितों की आत्मसामान से जीने की कोशिश के खिलाफ यह ताक़तवर लोगों का हमला था. यह भी पता चला कि दलित परिवार के चार लोगों को मौत के घाट उतारने के पहले लड़के को मजबूर किया गया था कि वह अपनी बहन के साथ सबके सामने शारीरिक सम्बन्ध बनाए. उसके मना करने पर दबंगों ने महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उनको गाँव में बिना कपड़ों के घुमाया और फिर मार डाला. जिले की अदालत ने मामले को "रेयरेस्ट ऑफ़ रेयर" केस माना और सज़ा-ए-मौत का हुक्म दिया . लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में सत्र न्यायालय द्वारा छ अभियुक्तों ,सकरू बिंजेवार, शत्रुघ्न धांडे, विश्वनाथ धांडे, रामू धांडे, जगदीश मंडलेकर और प्रभाकर मंडलेकर को सुनाई गई फांसी की सजा को रद्द कर दिया और उसे उम्र क़ैद में बदल दिया .जबकि बाकी दोनों की उम्र क़ैद की सज़ा को कायम रखा। सी बी आई ने सभी अभियुक्तों को एट्रॉसिटी एक्ट और बलात्कार के आरोप में भी सजा देने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने सीबीआई की इन मांगों को भी खारिज कर दिया।

खैरलांजी की घटना का इतना प्रचार हो गया था कि पूरी दुनिया की निगाहें उस पर लगी हुई थीं लेकिन सरकार और उसके बाहर बैठे सवर्णों की साजिश का नतीजा है कि हाई कोर्ट को निचली अदालत के फैसले को बदलना पड़ा. यहाँ हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने का कोई मकसद नहीं है लेकिन जिस तरह से दलितों के खिलाफ ऊंची जातियों के लोग एक हो जाते हैं , उस पर चिंता की जानी चाहिए. खैरलांजी के मामले में जिन लोगों ने भी जांच की लगभग सब ने यही बताया कि गाँव के ऊंची जाति के लोग दलित परिवार की तरक्की से ईर्ष्या रखते थे और उनको नीचा दिखाने का कोई मौक़ा नहीं छोड़ते थे. ज़ाहिर है यह कोई मामूली अपराध नहीं है . यह किसी बहुत बड़े सामाजिक रोग का पहला लक्षण है . अगर कोई दलित परिवार अपेक्षाकृत ज्यादा विकसित महाराष्ट्र में इसलिए मार डाला जा रहा है कि उसके सदस्यों ने तरक्की कर ली है , तो बाकी देश का क्या हाल होने वाला है . जिस समाज में दूसरे की तरक्की को देख कर लोग इतना गुस्सा हो जाएँ कि उसे मार डालें , उस समाज में निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने पर सडन आ चुकी है .इस तरह की मनोवृत्ति को भावी पीढ़ियों की विरासत के रूप में नहीं छोड़ा जा सकता .इसे ख़त्म करना होगा. आदर्श स्थिति तो यह होती कि जाति और उस से जुड़े अपराधों के खिलाफ राजनीतिक चेतना का विकास किया जाता और उसी चेतना के इर्दगिर्द कोई आन्दोलन खड़ा किया जाता लेकिन आज के माहौल में यह संभव नहीं है . राजनीतिक आचरण का पूरी तरह से पतन हो चुका है . आज राजनीति शुद्ध रूप से सत्ता हथियाने का एक साधन बन गयी है .किसी भी समाज के विकास और परिवर्तन के लिए मध्यवर्ग सबसे बड़ी भूमिका निभाता है . आमतौर पर सत्ता परिवर्तन में तो मध्य वर्ग की भूमिका नज़र आती है लेकिन सामाजिक बदलाव में वह उतनी कारगर नहीं होती. कोई फुले, कोई मार्ज़ , कोई गांधी , कोई आम्बेडकर बीज रूप में परिवर्तन के मन्त्र छोड़ जाता है . बाद की पीढियां उस पर काम करती हैं और सामजिक क्रान्ति की शुरुआती चाल भर ली जाती है . लेकिन जाति के विनाश के बारे में अपने महापुरुषों की स्पष्ट हिदायत के बाद भी कोई अहम बदलाव नहीं हो रहा है . यह दुर्भाग्य है . इस पर काबू पाए जाने की ज़रुरत है .. मध्यवर्ग की तैयारी ऐसी नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन की उम्मीद भी बांधी जा सके .ऐसी हालत में जो जागरूक राजनीतिक वर्ग है उस से उम्मीद की जानी चाहिए . लेकिन जिस तरह से राजनीतिक नेताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में खाप पंचायतों के सामने घुटने टेके हैं , इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती. खैरलांजी में भी साफ़ नज़र आ रहा है कि दलितों का क़त्ले-आम करने वालों को राजनीतिक वर्ग बचाने में जुटा हुआ है . भ्रष्ट और बेईमान राजनेताओं से और कोई उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए. ऐसी हालत में समाज में बराबरी का माहौल बनाने में सबसे ज्यादा भरोसा न्यायपालिका पर ही किया जाता है लेकिन नागपुर के हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वह निराश करता है . अगर सर्वोच्च न्यायालय ने जिला आदालत के फैसले को बहाल न किया तो एक ऐसा माहौल बनेगा जिसमें दलितों पर अत्याचार बढेगा . उम्मीद की जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वह भविष्य में दलितों के दुश्मनों में कानून की इज़्ज़त करने की प्रेरणा देगा.

मैं एक आज़ाद औरत हूँ

अनहद की प्रियंका जायसवाल ने जब यह पंक्तियाँ प्रस्तुत की थीं ,तो मुझे लगा था कि अगर यह महिलाओं के सशक्तीकरण के आन्दोलन के जुलूसों का मुख्य गीत बन जाए तो सामाजिक परिवर्तन बहुत जल्दी आ जाएगा. मुझे नहीं मालूम कि यह किसकी रचना है ,प्रियंका ने बताया ही नहीं , इसलिए मैं इसे प्रियंका जायसवाल की रचना ही मानता रहूँगा .


मैं एक माँ
एक बहन
एक बेटी
एक अछी पत्नी
एक औरत हूँ
एक औरत जो न जाने कब से नंगे पाँव
रेगिस्तान की धदकती बालू मैं भागती रही है !
मैं सुदूर उत्तर के गाँव से आई हूँ
एक औरत जो न जाने कब से के धान खेतों मे,
और चाय के बागानों मे, अपनी ताकत से ज़यादा मेहनत करती आई है !
मैं पूरब के अँधेरे खंडहरों से आई हूँ
जंहा मैंने न जाने कब से नंगे पांव सुबह से शाम तक,
अपनी मरियल गाय के साथ, खलियानों मे दर्द का बोझ उठाया है
मैं एक औरत हूँ,
उन बंजारों मे से जो तमाम दुनिया मे भटकते फिरते हैं
एक औरत जो पहाड़ों की गोद मे बच्चे जनती है जिसकी
बकरी मैदानों मे कंही मर जाती है और वो बैन करती रह जाती हे
मैं एक मजदूर औरत हूँ
जो अपने हाथों से फेक्टरी में
देवकाय मशीनों के चक्के घुमती है
वो मशीने जो उसकी ताकत को
ऐन उसकी आँखों के सामने
हर दिन नोचा करती है
एक औरत जिसके खून से खूंखार कंकालों की प्यास बुझती है
एक औरत जिसका खून बहने से सरमायेदार का मुनाफा बढता है
एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहूदा शब्दावली मे,
एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्त्व को बयां कर सके
तुम्हारी शब्दावली केवल उस औरत की बात करती है
जिसके हाथ साफ हैं
जिसका शरीर नर्म है
जिसकी त्वचा मुलायम है
और जिसके बाल खुशबूदार हैं
मैं तो वो औरत हूँ
जिसके हाथों को दर्द की पैनी छुरियों ने घायल कर दिया
एक औरत जिसका बदन तुम्हारे अंतहीन
शर्मनाक और कमरतोड़ काम से टूट चुका है
एक औरत जिसकी खाल मे
रेगिस्तानो की झलक दिखाई देती है
जिसके बालों से फेक्टरी के धुंए की बदबू आती है !
मैं एक आज़ाद औरत हूँ
जो अपने कामरेड भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
मैदान पार करती है
एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों की रचना की है
और किसान की बलवान भुजाओं की
मैं खुद भी एक मजदूर हूँ
मैं खुद भी एक किसान हूँ मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है
मेरी रग - रग में नफ़रत की आग भरी है
और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो
की मेरी भूक एक भ्रम है
और मेरा नंगापन एक ख्वाब
एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहूदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं
जो उसके महत्त्व को बयान कर सके
एक औरत जिसके सीने में
गुस्से से फफकते नासूरों से भरा एक दिल छिपा है
एक औरत जिसकी आँखों में आज़ादी की आग के लाल साये लहरा रहे हैं
एक औरत जिसके हाथ काम करते करते सीख गये हैं कि
अपने हक के लिए झंडा कैसे उठाया जाता है

आज़ादी,कश्मीर के इतिहास की सबसे बड़ी विरासत है

शेष नारायण सिंह



जम्मू-कश्मीर की मौजूदा सरकार बनने के पहले विधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, वे कई मायनों में मील का पत्थर थे. आतंकवादियों और अलगाव वादियों की धमकियों की परवाह न करके आम कश्मीरी ने चुनाव में हिस्सा लिया था और भारत के साथ बने रहने के अपने निश्चय को एक बार फिर दोहराया था . सरकार बनी और उम्मीद की जा रही थी नौजवान मुख्य मंत्री राज्य की तरक्की के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ . आज डेढ़ साल बाद लगता है कि कश्मीर फिर एक बार असंतोष और अशांति की आग में जलने के लिए मजबूर हो गया है.कांग्रेस की मदद से मुख्य मंत्री बने उमर अब्दुल्ला को सत्ता में बनाए रखने का कांग्रेस का मंसूबा भी कमज़ोर नहीं है लेकिन बात बनती नज़र नहीं आ रही है . घाटी में बिगड़ गए हालात को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे मुख्य मंत्री ने जो सर्व दलीय बैठक बुलाई उसमें पी डी पी नेता महबूबा मुफ्ती शामिल नहीं हुईं पी डी पी जम्मू-कश्मीर की मुख्य विपक्षी पार्टी है . आरोप यह भी है कि उसके अलगाव वादियों से सम्बन्ध मधुर हैं . अगर महबूबा ही शामिल नहीं हो रही हैं तो सर्वदलीय बैठक का कोई मतलब नहीं है क्योंकि घाटी के बाकी दो दल तो सरकार में शामिल ही हैं . कश्मीर में बन्दूक के ऊपर राज नीति को हावी करने की गरज से सभी राजनीतिक जमातों का जनहित और राष्ट्रहित के मामलों में साथ खड़े रहना ज़रूरी है . शायद इसीलिये प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने भी सर्व दलीय बैठक में महबूबा मुफ्ती के शामिल न होने के फैसले को बदलवाने की कोशिश की . उन्होंने महबूबा को फोन करके कहा कि वे बैठक में शामिल हों . दिन भर की ऊह पोह के बाद महबूबा ने मीडिया के ज़रिये कह दिया कि वे उमर अब्दुल्ला की तरफ से बुलाई गयी बैठक में शामिल नहीं होंगीं. बैठक में शामिल न होने के जो उन्होंने कारण दिए वे बहुत ही डरावने हैं . उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है उस से साफ़ लगता है कि वे उमर अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करवा कर एक नयी राजनीतिक व्यवस्था के सपने देख रही हैं. यह कश्मीर के हित में नहीं है . जब भी केंद्रीय हस्तक्षेप से श्रीं नगर में राजनीतिक सत्ता बदली गयी है नतीजे भयानक हुए हैं . शेख अब्दुल्ला की १९५३ की सरकार हो या फारूक अब्दुल्ला को हटाकर गुल शाह को मुख्यमंत्री बनाने की बेवकूफी, केंद्र की गैर ज़रूरी दखलंदाजी के बाद कश्मीर में हालात खराब होते हैं . सर्व दलीय बैठक में न शामिल होने के लिए महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसका भावार्थ सीधे तौर पर केंद्रीय हस्तक्षेप की मांग करता नज़र आता है . उन्होंने कहा है कि हालात बहुत खराब हैं और हमें मुकामी स्तर पर तनाव को ख़त्म करना है . उसके लिए ऐसी पहल की ज़रुरत है जो सर्वोच्च स्तर से आये और लोग उसे गंभीरता से लें . महबूबा ने कहा कि सर्व दलीय बैठक से कुछ नहीं निकलने वाला है . राज्य सरकार की विश्वसनीयता ख़त्म हो चुकी है और अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है . उन्होंने प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि उनके पास हस्तक्षेप करने का नैतिक अधिकार है और उनकी पहल को जनता गंभीरता से लेगी.उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी पहल की ज़रुरत है जिसका कश्मीर के आम आदमी पर असर पड़े. अब हमें अंतर राष्ट्रीय मंचों पर असर की परवाह नहीं करनी चाहिए . उनके इस रुख से यह बात बिलकुल साफ़ हो जाती है कि महबूबा अब किसी भी हाल में उमर अब्दुल्ला को चैन से नहीं बैठने देगीं . हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि उमर अब्दुल्ला ने पिछले डेढ़ साल में अपना और कश्मीरी राजनीति का जितना नुकसान किया है , वह बहुत वक़्त में ठीक किया जा सकेगा लेकिन केंद्र के दबाव से निर्वाचित सरकार को हटाना वैसे भी ठीक नहीं है और कश्मीर की संवेदनशील जनता के लिए तो वह और भी बुरा होगा. कश्मीर में केन्द्रीय दखल के नतीजों के इतिहास पर नज़र डालने से तस्वीर और साफ़ हो जायेगी. सच्ची बात यह है कि जम्मू-कश्मीर की जनता हमेशा से ही बाहरी दखल को अपनी आज़ादी में गैर ज़रूरी मानती रही है . इसी रोशनी में यह भी समझने की कोशिश की जायेगी कि जिस कश्मीरी अवाम ने कभी पाकिस्तान और उसके नेता मुहम्मद अली जिन्नाह को धता बता दी थी और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राजा की पाकिस्तान के साथ मिलने की कोशिशों को फटकार दिया था, और भारत के साथ विलय के लिए चल रही शेख अब्दुल्ला की कोशिश को अहमियत दी थी , आज वह भारतीय नेताओं से इतना नाराज़ क्यों है. कश्मीर में पिछले २० साल से चल रहे आतंक के खेल में लोग भूलने लगे हैं कि जम्मू-कश्मीर की मुस्लिम बहुमत वाली जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय नेताओं, महात्मा गाँधी , जवाहर लाल नेहरू और जयप्रकाश नारायण को अपना माना था. पिछले ६० साल के इतिहास पर एक नज़र डाल लेने से तस्वीर पूरी तरह साफ़ हो जायेगी.

देश के बँटवारे के वक़्त अंग्रेजों ने देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान के साथ मिलने की आज़ादी दी थी. बहुत ही पेचीदा मामला था . ज़्यादातर देशी राजा तो भारत के साथ मिल गए लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर का मामला विवादों के घेरे में बना रहा . कश्मीर में ज़्यादातर लोग तो आज़ादी के पक्ष में थे . कुछ लोग चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ मिल जाएँ लेकिन अपनी स्वायत्तता को सुरक्षित रखें. इस बीच महाराजा हरि सिंह के प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान की सरकार के सामने एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा जिसके तहत लाहौर सर्किल के केंद्रीय विभाग पाकिस्तान सरकार के अधीन काम करेगें . १५ अगस्त को पाकिस्तान की सरकार ने जम्मू-कश्मीर के महाराजा के स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिसके बाद पूरे राज्य के डाकखानों पर पाकिस्तानी झंडे फहराने लगे . भारत सरकार को इस से चिंता हुई और जवाहर लाल नेहरू ने अपनी चिंता का इज़हार इन शब्दों में किया."पाकिस्तान की रण नीति यह है कि अभी ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ कर ली जाए और जब जाड़ों में कश्मीर अलग थलग पड़ जाए तो कोई बड़ी कार्रवाई की ." नेहरू ने सरदार पटेल को एक पत्र भी लिखा कि ऐसे हालात बन रहे हैं कि महाराजा के सामने और कोई विकल्प नहीं बचेगा और वह नेशनल कान्फरेन्स और शेख अब्दुल्ला से मदद मागेगा और भारत के साथ विलय कर लेगा.अगर ऐसा हो गया गया तो पाकिस्तान के लिए कश्मीर पर किसी तरह का हमला करना इस लिए मुश्किल हो जाएगा कि उसे सीधे भारत से मुकाबला करना पडेगा.अगर राजा ने इस सलाह को मान लिया होता तो कश्मीर समस्या का जन्म ही न होता..इस बीच जम्मू में साम्प्रदायिक दंगें भड़क उठे थे . बात अक्टूबर तक बहुत बिगड़ गयी और महात्मा गाँधी ने इस हालत के लिए महाराजा को व्यक्तिगत तौर पर ज़िम्मेदार ठहराया पाकिस्तान ने महाराजा पर दबाव बढाने के लिए लाहौर से आने वाली कपडे, पेट्रोल और राशन की सप्प्लाई रोक दी. संचार व्यवस्था पाकिस्तान के पास स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट के बाद आ ही गयी थी. उसमें भी भारी अड़चन डाली गयी.. हालात तेज़ी से बिगड़ रहे थे और लगने लगा था कि अक्टूबर १९४६ में की गयी महात्मा गाँधी की भविष्यवाणी सच हो जायेगी. महात्मा ने कहा था कि अगर राजा अपनी ढुलमुल नीति से बाज़ नहीं आते तो कश्मीर का एक यूनिट के रूप में बचे रहना संदिग्ध हो जाएगा.

ऐसी हालत में राजा ने पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू कर दी. . नतीजा यह हुआ कि उनके प्रधान मंत्री मेहर चंद महाजन को कराची बुलाया गया. जहां जाकर उन्होंने अपने ख्याली पुलाव पकाए. महाजन ने कहा कि उनकी इच्छा है कि कश्मीर पूरब का स्विटज़रलैंड बन जाए , स्वतंत्र देश हो और भारत और पाकिस्तान दोनों से ही बहुत ही दोस्ताना सम्बन्ध रहे. लेकिन पाकिस्तान को कल्पना की इस उड़ान में कोई दिलचस्पी नहीं थी. उसने कहा कि पाकिस्तान में विलय के कागजात पर दस्तखत करो फिर देखा जाएगा . इधर २१ अक्टोबर १९४७ के दिन राजा ने अगली चाल चल दी. उन्होंने रिटायर्ड जज बख्शी टेक चंद को नियुक्त कर दिया कि वे कश्मीर का नया संविधान बनाने का काम शुरू कर दें.पाकिस्तान को यह स्वतंत्र देश बनाए रखने का महाराजा का आइडिया पसंद नहीं आया और पाकिस्तान सरकार ने कबायली हमले की शुरुआत कर दी. राजा मुगालते में था और पाकिस्तान की फौज़ कबायलियों को आगे करके श्रीनगर की तरफ बढ़ रही थी. लेकिन बात चीत का सिलसिला भी जारी था . पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मेजर ,ए एस बी शाह श्रीनगर में थे और प्रधान मंत्री समेत बाकी अधिकारियों से मिल जुल रहे थे. जिनाह की उस बात को सच करने की तैयारी थी कि जब उन्होंने फरमाया था कि , " कश्मीर मेरी जेब में है."

कश्मीर को उस अक्टूबर में गुलाम होने से बचाया इस लिए जा सका कि घाटी के नेताओं ने फ़ौरन रियासत के विलय के बारे में फैसला ले लिया. कश्मीरी नेताओं के एक राय से लिए गए फैसले के पीछे कुछ बात है जो कश्मीर को एक ख़ास इलाका बनाती है जो बाकी राज्यों से भिन्न है. कश्मीर के यह खासियत जिसे कश्मीरियत भी कहा जाता है , पिछले पांच हज़ार वर्षों की सांस्कृतिक प्रगति का नतीजा है. कश्मीर हमेशा से ही बहुत सारी संस्कृतियों का मिलन स्थल रहा है . इसीलिये कश्मीरियत में महात्मा बुद्ध की शख्सियत , वेदान्त की शिक्षा और इस्लाम का सूफी मत समाहित है. बाकी दुनिया से जो भी आता रहा वह इसी कश्मीरियत में शामिल होता रहा .. कश्मीर मामलों के बड़े इतिहासकार मुहम्मद दीन फौक का कहना है कि अरब, इरान,अफगानिस्तानऔर तुर्किस्तान से जो लोग छ सात सौ साल पहले आये थे , वे सब कश्मीरी मुस्लिम बन चुके हैं .उन की एक ही पहचान है और वह है कश्मीरी. इसी तरह से कश्मीरी भाषा भी बिलकुल अलग है . और कश्मीरी अवाम किसी भी बाहरी शासन को बर्दाश्त नहीं करता.

कश्मीर को मुग़ल सम्राट अकबर ने १५८६ में अपने राज्य में मिला लिया था . उसी दिन से कश्मीरी अपने को गुलाम मानता था. और जब ३६१ साल बाद कश्मीर का भारत में अक्टूबर १९४७ में विलय हुआ तो मुसलमान और हिन्दू कश्मीरियों ने अपने आपको आज़ाद माना. इस बीच मुसलमानों, सिखों और हिन्दू राजाओं का कश्मीर में शासन रहा लेकिन कश्मीरी उन सबको विदेशी शासक मानता रहा.अंतिम हिन्दू राजा, हरी सिंह के खिलाफ आज़ादी की जो लड़ाई शुरू हुयी उसके नेता, शेख अब्दुल्ला थे. . शेख ने आज़ादी के पहले कश्मीर छोडो का नारा दिया.इस आन्दोलन को जिनाह ने गुंडों का आन्दोलन कहा था क्योंकि वे राजा के बड़े खैर ख्वाह थे जबकि जवाहर लाल नेहरू कश्मीर छोडो आन्दोलन में शामिल हुए और शेख अब्दुल्ला के कंधे से कंधे मिला कर खड़े हुए . इसलिए कश्मीर में हिन्दू या मुस्लिम का सवाल कभी नहीं था .वहां तो गैर कश्मीरी और कश्मीरी शासक का सवाल था और उस दौर में शेख अब्दुल्ला कश्मीरियों के इकलौते नेता थे. लेकिन राजा भी कम जिद्दी नहीं थे . उन्होंने शेख अब्दुल्ला के ऊपर राजद्रोह का मुक़दमा चलाया . और शेख के वकील थे इलाहाबाद के बैरिस्टर जवाहर लाल नेहरू .. १ अगस्त १९४७ को महात्मा गांधी कश्मीर गए और उन्होंने घोषणा कर दी कि जिस अमृतसर समझौते को आधार बनाकर हरि सिंह कश्मीर पर राज कर रहे हैं वह वास्तव में एक बैनामा है . और अंग्रेजों के चले जाने के बाद उस गैर कानूनी बैनामे का कोई महत्व नहीं है . गाँधी जी ने एक और बात कहीं जो सबको बहुत अच्छी लगी. उन्होंने कहा कि सता का असली हक़दार कश्मीरी अवाम हैं जबकि जिन्नाह कहते रहते थे कि देशी राजाओं की सत्ता को उनसे छीना नहीं जा सकता .राजा के खिलाफ संघर्ष कर रहे कश्मीरी अवाम को यह बात बहुत अच्छी लगी. जबकि राजा सब कुछ लुट जाने के बाद भी अपने आप को सर्वोच्च्च मानते रहे. इसीलिये देश द्रोह के मुक़दमे में फंसाए गए शेख अद्बुल्ला को रिहा करने में देरी हुई क्योंकि राजा उनसे लिखवा लेना चाहता था कि वे आगे से उसके प्रति वफादार रहेगें. शेख कश्मीरी अवाम के हीरो थे . उन्होंने इन् बातों की कोई परवाह नहीं की. कश्मीरी अवाम के हित के लिए उन्होंने भारत और पाकिस्तान से बात चीत का सिलसिला जारी रखा अपने दो साथियों, बख्शी गुलाम मुहम्मद और गुलाम मुहम्मद सादिक को तो कराची भेज दिया और खुद दिल्ली चले गए . वहां वे जवाहरलाल नेहरू के घर पर रुके. कराची गए शेख के नुमाइंदों से न तो जिन्ना मिले और न ही लियाक़त अली. शेख ने अपनी आत्म कथा में लिखा है कि कश्मीरी अवाम के नेता वहां दूसरे दर्जे के पाकिस्तानी नेताओं से बात कर रहे थे और इधर कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के साथ बढ़ रहे कबायली कश्मीर की ज़मीन और कश्मीरी अधिकारों को अपने बूटों तले रौंद रहे थे. तेज़ी से बढ़ रहे कबायलियों को रोकना डोगरा सेना के ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह के बस की बात नहीं थी. . पाकिस्तान के इस हमले के कारण कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के खिलाफ हो गया . क्योंकि महत्मा गांधी और नेहरू तो जनता की सत्ता की बात करते हैं जबकि पाकिस्तान उनकी आज़ादी पर ही हमला कर रहा था. इस के बाद कश्मीर के राजा के पास भारत से मदद माँगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था.. महाराजा के प्रधान मंत्री, मेहर चंद महाजन २६ अक्टूबर को दिल्ली भागे. उन्होंने नेहरू से कहा कि महाराजा भारत के साथ विलय करना चाहते हैं . लेकिन एक शर्त भी थी. वह यह कि भारत की सेना आज ही कश्मीर पंहुच जाए और पाकिस्तानी हमले से उनकी रक्षा करे वरना वे पाकिस्तान से बात चीत शुरू कर देगें. नेहरू आग बबूला हो गए और महाजन से कहा '" गेट आउट " बगल के कमरे में शेख अब्दुल्ला आराम कर रहे थे. बाहर आये और नेहरू का गुस्सा शांत कराया . . इसके बाद महाराजा ने विलय के कागज़ात पर दस्तखत किया और उसे २७ अक्टूबर को भारत सरकार ने मंज़ूर कर लिया. भारत की फौज़ को तुरंत रवाना किया गया और कश्मीर से पाकिस्तानी शह पर आये कबायलियों को हटा दिया गया . कश्मीरी अवाम ने कहा कि भारत हमारी आज़ादी की रक्षा के लिए आया है जबकि पाकिस्तान ने फौजी हमला करके हमारी आजादी को रौंदने की कोशिश की थी. उस दौर में आज़ादी का मतलब भारत से दोस्ती हुआ करती थी लेकिन अब वह बात नहीं है.

कश्मीर का मसला बाद में संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया और उसके बाद बहुत सारे ऐसे काम हुए कि अक्टूबर १९४७ वाली बात नहीं रही. संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास हुआ कि कश्मीरी जनता से पूछ कर तय किया जाय कि वे किधर जाना चाहते हैं . भारत ने इस प्रस्ताव का खुले दिल से समर्थन किया लेकिन पाकिस्तान वाले भागते रहे , शेख अब्दुल्ला कश्मीरियों के हीरो थे और वे जिधर चाहते उधर ही कश्मीर जाता . लेकिन १९५३ के बाद यह हालात भी बदल गए. . बाद में पाकिस्तान जनमत संग्रह के पक्ष में हो गया और भारत उस से पीछा छुडाने लगा . इन हालात के पैदा होने मेंबहुत सारे कारण हैं.बात यहाँ तक बिगड़ गयी कि शेख अब्दुल्ला की सरकार बर्खास्त की गयी, और शेख अब्दुल्ला को ९ अगस्त १९५३ के दिन गिरफ्तार कर लिया गया.उसके बाद तो फिर वह बात कभी नहीं रही. बीच में राजा के वफादार नेताओं की टोली जिसे प्रजा परिषद् के नाम से जाना जाता था, ने हालात को बहुत बिगाड़ा . अपने अंतिम दिनों में जवाहर लाल ने शेख अब्दुल्ला से बात करके स्थिति को दुरुस्त करने की कोशिश फिर से शुरू कर दिया था. ६ अप्रैल १९६४ को शेख अब्दुल्ला को जम्मू जेल से रिहा किया गया और नेहरू से उनकी मुलाक़ात हुई. शेख अब्दुल्ला ने एक बयान दिया जिसे लिखा , कश्मीरी मामलों के जानकार बलराज पुरी ने था . शेख ने कहा कि उनके नेतृत्व में ही जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ था . वे हर उस बात को अपनी बात मानते हैं जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के पहले ८ अगस्त १९५३ तक कहा था. नेहरू भी पाकिस्तान से बात करना चाहते थे और किसी तरह से समस्या को हल करना चाहते थे.. नेहरू ने इसी सिलसिले में शेख अब्दुल्ला को पाकिस्तान जाकर संभावना तलाशने का काम सौंपा.. शेख गए . और २७ मई १९६४ के ,दिन जब पाक अधिकृत कश्मीर के मुज़फ्फराबाद में उनके लिए दोपहर के भोजन के लिए की गयी व्यवस्था में उनके पुराने दोस्त मौजूद थे, जवाहरलाल नेहरू की मौत की खबर आई. बताते हैं कि खबर सुन कर शेख अब्दुल्ला फूट फूट कर रोये थे. नेहरू के मरने के बाद तो हालात बहुत तेज़ी से बिगड़ने लगे . कश्मीर के मामलों में नेहरू के बाद के नेताओं ने कानूनी हस्तक्षेप की तैयारी शुरू कर दी,..वहां संविधान की धारा ३५६ और ३५७ लागू कर दी गयी. इसके बाद शेख अब्दुल्ला को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया. इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर पर हमला करके उसे कब्जाने की कोशिश की लेकिन पाकिस्तानी फौज ने मुंह की खाई और ताशकेंत में जाकर रूसी दखल से सुलह हुई. .



कश्मीर की समस्या में इंदिरा गाँधी ने एक बार फिर हस्तक्षेप किया , शेख साहेब को रिहा किया और उन्हें सत्ता दी. . उसके बाद जब १९७७ का चुनाव हुआ तो शेख अब्दुला फिर मुख्य मंत्री बने . उनकी मौत के बाद उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला को मुख्य मंत्री बनाया गया. लेकिन अब तक इंदिरा गाँधी बहुत कमज़ोर हो गयी थीं , एक बेटा खो चुकी थीं और उनके फैसलों को प्रभावित किया जा सकता था . अपने परिवार के करीबी , अरुण नेहरू पर वे बहुत भरोसा करने लगी थीं, . अरुण नेहरू ने जितना नुकसान कश्मीरी मसले का किया शायद ही किसी ने नहीं किया हो . उन्होंने डॉ फारूक अब्दुल्ला से निजी खुन्नस में उनकी सरकार गिराकर उनके बहनोई गुल शाह को मुख्य मंत्री बनवा दिया . यह कश्मीर में केंद्रीय दखल का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है . हुआ यह था कि फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में कांग्रेस के विरोधी नेताओं का एक सम्मलेन कर दिया . और अरुण नेहरू नाराज़ हो गए . अगर अरुण नेहरू को मामले की मामूली समझ भी होती तो वे खुश होते कि चलो कश्मीर में बाकी देश भी इन्वाल्व हो रहा है लेकिन उन्होंने पुलिस के थानेदार की तरह का आचरण किया और सब कुछ खराब कर दिया . इतना ही नहीं . कांग्रेस ने घोषित मुस्लिम दुश्मन , जगमोहन को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाकर भेज दिया . उसके बाद तो हालात बिगड़ते ही गए. उधर पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक लगे हुए थे. उन्होंने बड़ी संख्या में आतंकवादी कश्मीर घाटी में भेज दिया . बची खुची बात उस वक़्त बिगड़ गयी . जब १९९० में तत्कालीन गृह मंत्री, मुफ्ती मुहम्मद सईद की बेटी का पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया यही दौर है जब . कश्मीर में खून बहना शुरू हुआ . और आज हालात जहां तक पंहुच गए हैं किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि वहां से वापसी कब होगी.

छत्तीसगढ़ की पुलिस ने दी दिल्ली की सिविल सोसाइटी पर दबिश

शेष नारायण सिंह

( मूल लेख daily news activist में छपा है )



अपने राजनीतिक विरोधियों को सबक सिखाने की जल्दी में छत्तीस गढ़ के मुख्य मंत्री ने पुलिस का इस्तेमाल करने की ऐसी योजना बना दी की दिल्ली में केंद्र सरकार तो नाराज़ है ही, मुख्य मंत्री की अपनी पार्टी के नेता भी उनसे बहुत मायूस हैं. सभी फासिस्ट पार्टियों की तरह आर एस एस का भी नियम है की राजनीतिक विरोधी को विचार धारा के स्तर पर तो हराया नहीं जा सकता , इसलिए आतंक और ज़बरदस्ती का तरीका अख्तियार किया जाना चाहिए लेकिन जब तक सत्ता पर पूरी तरह क़ब्ज़ा न हो, फासिस्ट नियमावली में ऐसा करना मना है . अभी आठ साल पहले आर एस एस के एक अन्य नेता ने गुजरात में जिस तरह सत्ता का इस्तेमाल किया उसे आज तक अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं . शायद इससे लिए छत्तीएस गढ़ पुलिस के नए कारनामे से उनके दिल्ली वाले नेता भी नाराज़ हो गए हैं ..

छत्तीसगढ़ पुलिस का ताज़ा कारनामा ऐसा है जो एक बार फिर साबित कर देता है कि अभी पुलिस को सभ्य देश की पुलिस की तरह व्यवहार करने में बहुत टाइम लगेगा .पिछले कुछ महीनों में दुनिया को साफ़ पता लग चुका है कि छत्तीसगढ़ की सरकार और पुलिस माओवादी आतंकवाद का मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं .. अब एक नया शिगूफा छोड़कर दांतेवाडा के पुलिस प्रमुख ने न केवल अपने को गैर ज़िम्मेदार साबित कर दिया है बल्कि अपनी सरकार के हल्केपन को भी रेखांकित कर दिया है .पता नहीं किस पिनक में दांतेवाडा के पुलिस कप्तान ने लिखित बयान दे दिया कि लिंगाराम कोदोपी नाम का एक आदमी किसी कांग्रेसी नेता के घर ६ जुलाई को हुए हमले के लिए ज़िम्मेदार है. यह भी बताया गया कि यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के माओवादी संगठनों का मुखिया है .पुलिस ने यह भी बताया कि यह लिंगाराम बहुत ही खतरनाक आदमी है क्योंकि यह दिल्ली में रहता है और मेधा पाटकर,अरुंधती रॉय और प्रोफ़ेसर नलिनी सुन्दर जैसे लोगों से मिलता है. .उसके बाद लाल बुझक्कड़, शेखचिल्ली आदि पारंपरिक सर्वज्ञों की परंपरा का निर्वाह करते हुए जिला पुलिस प्रमुख ने फरमाया कि यह लिंगाराम कोई मामूली माओवादी नहीं है . वास्तव में माओवादी नेता, आज़ाद की मौत के बाद यही लिंगाराम उनका काम संभालने वाला है .पुलिस की रिलीज़ में और भी बहुत सारी दिलचस्प जानकारी है . लिखा है कि यह लिंगारम पिछ्ले दिनों दिल्ली और गुजरात भी गया था और वहां उसने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली थी. अब कोईं इन पुलिस बाबू से पूछे कि भाई ,दिल्ली और गुजरात में कौन सी यूनिवर्सिटी खुली हैं जहां आतंकवाद वाला कोर्स पढ़ाया जाता है . या यही बता दें कि अगर इतना बड़ा माओवादी नेता इस तरह घूम रहा है और दिल्ली में लोगों से मिल जुल रहा है, प्रेस कान्फरेन्स कर रहा है तो उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है . जहां तक दिल्ली स्कूल ऑफ़ इकनामिक्स की प्रोफ़ेसर नलिनी सुन्दर की बात है , उन्होंने तो साफ़ कह दिया है कि वे छत्तीसगढ़ सरकार पर मानहानि का केस करेगीं. जिस लिंगाराम को पुलिस ने बहुत ही खूंखार माओवादी बताया वह दिल्ली में रविवार को प्रेस के सामने हाज़िर हुआ.उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील,प्रशांत भूषण और मानवाधिकार नेता, स्वामी अग्निवेश भी थे . उसने बताया कि उसे छत्तीस गढ़ पुलिस ने पहले भी पकड़ लिया था और जब उसके भाई ने हाई कोर्ट में उसके लिये हेबियास कार्पस का मुक़दमा किया तब जाकर पुलिस ने उसे छोड़ा था. उसके बाद वह दिल्ली चला आया और यहीं पत्रकारिता का डिप्लोमा लेने के लिए उसने एक निजी संस्थान में नाम लिखा लिया. अजीब बात है कि अपने मातहत जिला पुलिस प्रमुख की इतनी बड़ी तफ्तीश के बाद छतीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक ,विश्वराजन ने कहा कि पुलिस की एक टीम दिल्ली भेज दी गयी है जो लिंगारम से पूछ ताछ करेगी. और अगर ज़रूरी हुआ तो गिरफ्तार करने की बात शुरू की जायेगी यानी पुलिस महानिदेशक को खुद भरोसा नहीं है कि उनके पुलिस अधीक्षक ने जो बातें कही हैं उन पर कार्रवाई की जा सकती है



सिविल सोसाइटी ने छत्तीसगढ़ पुलिस की इस फासिस्ट तानाशाही के खिलाफ सख्ती बरतने की बात की है. अब पता चला है कि सलवा जुडूम और पुलिस लिंगारम के पीछे पड़ी हुई थी कि वह पुलिस का मुखबिर बन जाए लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था . उसको सबक सिखाने की गरज से दंतेवाड़ा के पुलिस कप्तान ने उसके खिलाफ साज़िश करके यह कार्रवाई की.अरुंधती रॉय ने एक बयान में कहा है कि जिस लिंगारम को मैं जानती हूँ, वह दिल्ली फोरम में रहता है उसने कई मंचों पर सलवा जुडूम के बारे में बात की है और यह बताया है कि किस तरह से सरकारी मदद से चलने वाले संगठन सलवा जुडूम ने उसका अपहरण किया .. अगर पुलिस यह कह रही है कि वह माओवादी नेता आज़ाद की जगह लेने वाला था तो पुलिस सपने देख रही है. प्रोफ़ेसर नलिनी सुन्दर का कहना है कि दांतेवाडा पुलिस की प्रताड़ना से बच कर जब लिंगारम दिल्ली आया तो मैं उस से मिली थी.यह कहना बिलकुल गलत है कि वह अवधेश गौतम पर हुए हमले का मास्टर माइंड है.उस हमले से लिंगाराम और हम लोगों को जोड़ कर दांतेवाडा पुलिस ने ऐसा काम किया है जो कोई असंतुलित दिमाग वाला ही कर सकता है . प्रोफ़ेसर नलिनी सुन्दर ने सलवा जुडूम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर कर रखा है . उनका आरोप है कि इस तरह की बातें करके पुलिस मामले पर असर डालने की कोशिश कर रही है.. वरिष्ठ पत्रकार और हिन्दू आखबार के ब्यूरो चीफ सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि पुलिस ने अब तो हद कर दी. सिद्धार्थ और नलिनी पति-पत्नी हैं .

इस मामले में छत्तीस गढ़ पुलिस का फासिस्ट चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है .छत्तीस गढ़ में जिस पार्टी का राज है वह जनता के प्रति अपनी कोई जवाबदेही नहीं मानती. बी जे पी के बड़े नेताओं ने बार बार कहा है कि वे आर एस एस का एक संगठन हैं और पार्टी उसी के प्रति ज़िम्मेदार हैं . दुनिया जानती है कि आर एस एस शुद्ध रूप से फासिस्ट संगठन है . उनका कोई लिखित संविधान नहीं है , संगठन के मुखिया की मर्ज़ी ही वहां सारे फैसलों की बुनियाद में होती है . इसी संगठन के आशीर्वाद से उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ में सरकारी आतंक फैलाने के लिए सलवा जुडूम का गठन किया है . छत्तीसगढ़ में उन लोगों को भी माओवादी कह कर पकड़ लिया जा रहा है जिनके घरों में कोई भी मार्क्सवादी साहित्य मिल जाता है . अब आर एस एस में तो विरोधी की विचारधारा को पढने की भी मनाही रहती है लकिन नार्मल तरीके से शिक्षा हासिल करने वालों के घरों में हर तरह का साहित्य मिल जाएगा . अगर छत्तीसगढ़ या गुजरात पुलिस की चले तो ऐसे हर आदमी को नक्सली बता कर पकड़ लिया जाएगा जिसके घर में मार्क्सवादी साहित्य मिल जाए. ज़ाहिर है कि इस उम्मीद में कि कभी पूरे देश पर आर एस एस का राज हो जाएगा , नागपुर वाले कोशिश कर रहे हैं कि पहले से ही फासिस्ट तरीकों का अभ्यास चलता रहे. केंद्र सरकार सहित सभी सभ्य समाज के लोगों को चाहिए कि छत्तीसगढ़ के बहाने तानाशाही का काम शुरू करने की आर एस एस की कोशिश को फ़ौरन रोकें.

मीडिया को राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा निगहबान बनना पडेगा

शेष नारायण सिंह

( bhadas4 media पर मूल लेख छप चुका है )
कर्नाटक में खनिज सम्पदा की लूट जारी है. यह लूट कई वर्षों से चल रही है . इस बार मामला थोडा अलग है . राष्ट्रीय संपत्ति के लूटने वाले कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं. ऐसे दो मंत्री हैं और दोनों सगे भाई हैं .दोनों ही बी जे पी के ख़ास आदमी हैं. इन्हें बेल्लारी रेड्डी कहा जाता है . इन रेड्डी बंधुओं का लूट का कारोबार आन्ध्र प्रदेश में भी है . यह लोग ,खनिज सम्पदा, खासकर आयरन ओर की गैरकानूनी खुदाई का काम करते हैं . बी जे पी के ख़ास बन्दे होने के बावजूद यह लोग आन्ध्र प्रदेश में भी वही काम कर रहे हैं जो कर्नाटक में करते हैं ..लेकिन आंध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार इनको पूरा सहयोग कर रही है . बेल्लारी के रेड्डी बंधुओं के मामले में कांग्रेस और बी जे पी का भेद ख़त्म हो जाता है. कर्नाटक के राज्यपाल ,हंसराज भारद्वाज ने नयी दिल्ली में एक सार्वजनिक बयान दे दिया कि करीब साठ हज़ार करोड़ रूपये के सार्वजनिक धन की हेराफेरी वाले इस मामले में उनकी सरकार कर दो मंत्री शामिल हैं , और मुख्यमंत्री को चाहिए कि उन मंत्रियों को हटा दें. हंसराज भारद्वाज दिल्ली दरबार के पुराने खिलाड़ी हैं . जुगाड़ तंत्र के आचार्य हैं और जिस काम के लिए वे कर्नाटक सरकार को राजनीतिक रूप से घेर रहे हैं , वैसे सैकड़ों मामलों में वे अपनी पार्टी के लोगों की मदद कर चुके हैं . उनके इसी रिकार्ड को सामने रख कर बी जे पी वाले यह साबित करना चाहते हैं कि हंसराज भारद्वाज की नीयत साफ़ नहीं है और उनकी किसी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए . बी जे पी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कह दिया कि राज्यपाल की मर्यादा को सम्मान न देकर भारद्वाज ने गलती की है , जबकि कांगेसी कह रहे हैं कि बी जे पी वाले राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद की गरिमा नहीं निभा रहे हैं . दोनों ही पार्टियां इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रही हैं कि राष्ट्रीय सम्पदा की खुले आम लूट हो रही है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए . इसके विपरीत दोनों की पार्टियां वे इस बात पर जुटी हैं कि राजनीतिक नेताओं के आचरण को बहस का मुद्दा बना कर घूस, लूट और भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दों से जनता का ध्यान हटाया जाए . यानी लूट से उन दोनों राजनीतिक दलों को कोई एतराज़ नहीं है . ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राजनीतिक बेईमानी का कोई बड़ा मसला सार्वजनिक बहस के दायरे में आया हो और देश की राजनीतिक पार्टियां उस केस से नेताओं को बचाने में न जुट गयी हों . बेल्लारी रेड्डी बंधुओं की लूट का ऐसा ही मामला है . दोनों ही दल मुख्य मुद्दे से बहस को हटाने के काम में लग गए हैं .ऐसी स्थिति में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मीडिया इस मामले में राजनेताओं को उनका एजेंडा चलाने की अनुमति देगा कि नहीं. कोई मुगालता नहीं होना चाहिए , इस मामले में भी नेताओं का एजेंडा वही है जो हर बार होता है और वह यह कि नेता किसी भी पार्टी का हो उसके ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए . इनको यह समझाने की ज़रुरत है कि हो सकता है कि राज्यपाल ने अपने पद की गरिमा न निभाई हो लेकिन जो लूट का मामला सामने आया है ,उस से क्यों भाग रहे हैं आप ?.इनसे यह पूछे जाने की ज़रुरत है कि हो सकता है कि क्या इस सारी जानकारी के बाद आप लोग एक दूसरे को गाली देते रहेगें और मूल मुद्दे से जनता और देश का ध्यान हटा देगें .

इस मुहिम में मीडिया की भूमिका अहम हो सकती है . इस दिशा में मंगलवार को हुई बहस में टाइम्स नाउ नाम के अंग्रेज़ी चैनल की पहल ज़ोरदार थी. ९ बजे रात की ख़बरों के एंकर , अरनब गोस्वामी ने बी जे पी और कांग्रेस के प्रतिनिधि को मुद्दे से नाथ कर रखने की पूरी कोशिश की . यह अलग बात है कि दोनों पार्टियों के वे प्रवक्ता बहस में शामिल थे जो इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि वे चिल्ला चिला कर अपनी बात कहते रहते हैं , कोई सुने या न सुने. वे कहते रहे कि बी जे पी वाले राज्यपाल के पद का अपमान कर रहे हैं जबकि दूसरे चिल्लाहट मास्टर कह रहे थे हंसराज भारद्वाज जोड़ तोड़ की अपनी कांग्रेसी राजनीति को भूले नहीं है और वही कर रहे हैं . अरनब गोस्वामी ने उनके एजेंडे को नहीं चलने दिया और डाइरेक्ट सवाल पूछे कि सार्वजनिक सम्पदा की इस तरह की लूट को कैसे सही ठहराया जा सकता है. मीडिया का यह सक्रिय रुख अच्छा लगा . अगर बाकी समाचार संगठन भी इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ सोंटा ले कर पिल पड़ेगें तो देश का बहुत उद्धार होगा . इन नेताओं की क्षमता को कम करके भी नहीं आंकना चाहिये . करीब २० साल पहले राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा मामला पकड़ा गया था . जैन हवाला काण्ड के नाम से कुख्यात वह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ था . जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के शहाबुद्दीन गोरी ने देश के नेताओं को किसी जैन की मार्फ़त पैसे दिए थे. जिन लोगों के नाम आये थे वह हैरतअंगेज़ था. उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का कोई नेता नहीं था लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी , बी जे पी के लाल कृष्ण आडवाणी, शरद यादव, आरिफ मुहम्मद खां, सतीश शर्मा आदि बड़े बड़े नाम थे . स्वर्गीय मधु लिमये ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में केस तक कर दिया था लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ क्योंकि सभी पार्टियों के नेता एक हो गए और सरकार चाहे जिसकी बनी सब लोग इकठ्ठा हो कर मामले को रफा दफा करवाने में सफल हो गए. इस बार भी वही हो सकता है . टाइम्स नाउ ने पहल तो कर दी है लेकिन वह एक कॉर्पोरेट चैनल है ,उसे राजनीतिक ताक़त से समझौता करना पड सकता है . बाकी मीडिया संगठन अगर चौकन्ना रहे तो धीरे धीरे अपने मुल्क में भी वह परंपरा शुरू हो सकती है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा निगहबान मीडिया ही रहे