हिंदू धर्म एक पवित्र धर्म है जबकि हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है

शेष नारायण सिंह

हिंदू धर्म भारत का प्राचीन धर्म है। इसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं। संप्रदायों को मानने वाला व्यक्ति अपने आपको हिंदू कहता है लेकिन हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका प्रतिपादन 1924 में वीडी सावरकर ने अपनी किताब 'हिंदुत्व में किया था। सावरकर इटली के उदार राष्ट्रवादी चिंतक माजिनी से बहुत प्रभावित हुए थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने हिंदुत्व का राजनीतिक अभियान का मंच बनाने की कोशिश की थी।

सावरकर ने हिंदुत्व की परिभाषा भी दी। उनके अनुसार -''हिंदू वह है जो सिंधु नदी से समुद्र तक के भारतवर्ष को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि माने। इस विचारधारा को ही हिंदुत्व नाम दिया गया है। ज़ाहिर है हिंदुत्व को हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हिंदू धर्म और हिंदुत्व में शाब्दिक समानता के चलते पर्यायवाची होने का बोध होता है। इसी भ्रम के चलते कई बार सांप्रदायिकता के खतरे भी पैदा हो जाते हैं। धर्म और सांप्रदायिकता के सवाल पर कोई भी सार्थक बहस शुरू करने के पहले यह जरूरी है कि धर्म के स्वरूप और उसके दर्शन को समझने की कोशिश की जाये।

दर्शन शास्त्र के लगभग सभी विद्वानों ने धर्म को परिभाषित करने का प्रयास किया है। धर्म दर्शन के बड़े ज्ञाता गैलोबे की परिभाषा लगभग सभी ईश्वरवादी धर्मों पर लागू होती है। उनका कहना है कि -''धर्म अपने से परे किसी शक्ति में श्रद्घा है जिसके द्वारा वह अपनी भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जीवन में स्थिरता प्राप्त करना है और जिसे वह उपासना और सेवा में व्यक्त करता है। इसी से मिलती जुलती परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी दी गयी है जिसके अनुसार ''धर्म व्यक्ति का ऐसा उच्चतर अदृश्य शक्ति पर विश्वास है जो उसके भविष्य का नियंत्रण करती है जो उसकी आज्ञाकारिता, शील, सम्मान और आराधना का विषय है।

यह परिभाषाएं लगभग सभी ईश्वरवादी धर्मों पर लागू होती हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में कुछं ऐसे भी धर्म हैं जो सैद्धांतिक रूप से ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। जैन धर्म में तो ईश्वर की सत्ता के विरूद्घ तर्क भी दिए गये हैं। बौद्ध धर्म में प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्घांत को माना गया है जिसके अनुसार प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है और यह संसार कार्य-कारण की अनन्त श्रंखला है। इसी के आधार पर दुख के कारण स्वरूप बारह कडिय़ों की व्याख्या की गयी है। जिन्हें द्वादश निदान का नाम दिया गया है।

इसीलिए धर्म वह अभिवृत्ति है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक क्रिया को प्रभावित करती है। इस अभिवृत्ति का आधार एक सर्वव्यापक, अदार्श विषय के प्रति आस्था है। यह विषय जैन धर्म का कर्म-नियम, बौद्घों का प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्घांत या वैष्णवों, ईसाइयों और मुसलमानों का ईश्वर हो सकता है। आस्था और विश्वास में अंतर है। विश्वास तर्क और सामान्य प्रेक्षण पर आधारित होता है लेकिन आस्था तर्क से परे की स्थिति है। विश्वविख्यात दार्शनिक इमनुअल कांट ने आस्था की परिभाषा की है। उनके अनुसार ''आस्था वह है जिसमें आत्मनिष्ठ रूप से पर्याप्त लेकिन वस्तुन्ष्टि रूप से अपर्याप्त ज्ञान हो।

आस्था का विषय बुद्घि या तर्क के बिल्कुल विपरीत नहीं होता लेकिन उसे तर्क की कसौटी पर कसने की कोशिश भी नहीं की जानी चाहिए। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि जो धार्मिक मान्यताएं बुद्घि के विपरीत हों, वे स्वीकार्य नहीं। धार्मिक आस्था तर्कातीत है तर्क विपरीत नहीं। सच्चाई यह है कि धार्मिक आस्था का आधार अनुभूति है। यह अनुभूति सामान्य अनुभूतियों से भिन्न है। इसी अनुभूति को रहस्यात्मक अनुभूति या समाधिजन्य अनुभूति का जाता है। यह अनुभूति सबको नहीं होती केवल उनको ही होती है जो अपने आपका इसके लिए तैयार करते हैं।

इस अनुभूति को प्राप्त करने के लिए धर्म में साधना का मार्ग बताया गया है। इस साधना की पहली शर्त है अहंकार का त्याग करना। जब तक व्यक्ति तेरे-मेरे के भाव से मुक्त नहीं होगा, तब तक चित्त निर्मल नहीं होगा और दिव्य अनुभूति प्राप्त नहीं होगी। इस अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि इस अनुभूति के वक्त ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुरी नहीं रहती। कोई भी साधक जब इस अनुभूति का वर्णन करता है तो वह वर्णन अपूर्ण रहता है। इसीलिए संतों और साधकों ने इसके वर्णन के लिए प्रतीकों का सहारा लिया है। प्रतीक उसी परिवेश के लिए जाते हैं, जिसमें साधक रहता है इसीलिए अलग-अलग साधकों के वर्णन अलग-अलग होते हैं, अनुभूति की एकरूपता नहीं रहती।

लेकिन यह बात निर्विवाद है कि इस दिव्य अनुभूति का प्रभाव सभी देशों और कालों में रहने वाले साधकों पर एक सा पड़ता है। अध्यात्मिक अनुभूति की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि सन्त चरित्र है। सभी धर्मों के संतों का चरित्र एक सा रहता है। सन्तों का जीवन के प्रति दृष्टिïकोण बदल जाता है, ऐसे सन्तों की भाषा सदैव प्रतीकात्मक होती है। इसका उद्देश्य किसी वस्तुसत्ता का वर्णन करना न होकर, जिज्ञासुओं तथा साधकों में ऊंची भावनाएं जागृत करना होता है। सन्तों में भौतिक सुखों के प्रति उदासीनता का भाव पाया जाता है। लेकिन यह उदासीनता नकारात्मक नहीं होती। पतंजलि ने साफ साफ कहा है कि योग साधक के मन में मैत्री, करुणा एवं मुदिता अर्थात दूसरों के सुख में संतोष के गुण होने चाहिये।

सांसारिक सुखों के प्रति जो उदासीनता सन्तों में पाई जाती है उसे एक उदाहरण में समझा जा सकता है। छोटी बच्ची गुडिय़ा के गायब हो जाने पर दुखी होती है और मिल जाने पर खुश होती है। उसके माता पिता मुस्कुराते हैं और बच्ची के व्यवहार को नासमझी समझते हैं। उसी प्रकार सन्त भी आम आदमी के ईप्र्या, द्वेष, मान-अपमान संबंधी मापदंडों पर मुस्कुराते हैं और मानते हैं कि जीवन के उच्चतर मूल्यों को न समझ पाने के कारण व्यक्ति इस तरह का आचरण करता है। भौतिक उपलब्धियों के प्रति उदासीनता का यह भाव श्रेष्ठ वैज्ञानिकों, चिन्तकों आदि में भी पाया जाता है।

लेकिन सन्त मानवीय तकलीफों के प्रति उदासीन नहीं होते। अरण्यकांड के अंत मे गोस्वामी तुलसीदास ने सन्तों के स्वभाव की विवेचना की है। कहते हैं-संत सबके सहज मित्र होते हैं-श्रद्घा, क्षमा, मैत्री और करुणा उनके स्वाभाविक गुण होते हैं। बौद्घ ग्रंथों में भी ब्रह्मï विहार को भिक्षुओं का स्वाभाविक गुण बताया गया है। मैत्री, करुणा, मुदिता और सांसारिक भागों के प्रति उपेक्षा ही ब्रह्मï विहार हैं। किसी भी धर्म की सर्वोच्च उपलब्धि सन्त चरित्र ही है। इसीलिए हर धर्म के महान संतों ने मैत्री, करुणा और मुदिता का ही उपदेश दिया है। भारतीय संदर्भ में धर्म का विशेष अर्थ है। प्राचीन भारतीय चिन्तन में मूल्य का प्रयोग नहीं हुआ है। मूल्य की बजाय पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है।

चार पुरुषार्थ हैं-धर्म, अर्थ, काम है मोक्ष। आमतौर पर 'धर्म शब्द का प्रयोग मोक्ष या पारलौकिक आनन्द प्राप्त करने के मार्ग के रूप में किया जाता है। लेकिन भारतीय परम्परा में धर्म और मोक्ष समानार्थी शब्द नहीं हैं। धर्म का अर्थ नैतिक आचरण के रूप में किया गया है, धर्म सम्मत अर्थ और काम ही पुरुषार्थ हैं। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति 'धृ धातु से हुई है। जिसका अर्थ है धारण करना। महाभारत में कहा गया है कि जो समाज को धारण करे वही धर्म है।

यहां धर्म नैतिक चेतना या विवेक के अर्थ में प्रयोग किया गया है। वैसे भी भारतीय परम्परा में धर्म शब्द का प्रयोग अधिकतर कर्तव्य के अर्थ में ही होता है। इसीलिए धर्म के दो प्रकार बताए गये हैं-विशेषधर्म और सामान्य धर्म। सामान्य धर्म मानव का स्वाभाविक धर्म है जबकि विशेष धर्म उसके विभिन्न सामाजिक सन्दर्भों में कर्तव्य है। सामान्य धर्म है-धृति:, क्षमा,यम, शौचम् अस्तेयम् इन्द्रिय निग्रह, धा,विद्या, सत्यम, आक्रोध। मतलब यह है कि धर्म इंसान के लिए बहुत जरूरी चीज है। सच्चा धर्म मनुष्य के चरित्र को उदात्त बनाता है और वसुधैव कुटुंबकम् की धारणा को विकसित करता है। धर्म मनुष्यों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं।

प्रथम पुरुषार्थ के रूप में धर्म नैतिकता है और चौथे पुरुषार्थ, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। इसीलिए नैतिक आचरण या धर्म आचरण का पालन न करने वाला व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। हमने देखा कि भारतीय परम्परा के अनुसार धर्म पूरी तरह से जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करता है जबकि सम्प्रदाय का एक सीमित क्षेत्र है। संस्कृत कोश के अनुसार सम्प्रदाय का अर्थ है-धर्म (मोक्ष) शिक्षा की विशेष पद्घति। औक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार मज़हब का अर्थ है-वह धार्मिक ग्रुप या वर्ग जो मुख्य परम्परा से हटकर हो। सवाल यह है कि विभिन्न सम्प्रदाय पैदा क्यों और कैसे होते हैं। ऐसा लगता है कि सभी लोग धर्म के उदात्त स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं जिस अहंकार से मुक्ति धर्म साधना की मुख्य शर्त होती है, उसी के वशीभूत होकर अपने-अपने ढंग से धर्म के मूल स्वरूप की व्याख्या करने लगते हैं।

दार्शनिक मतभेद के कारण भी अलग-अलग सम्प्रदायों का उदय होता है। उपनिषदों में अनुभूतिजन्य सत्य का वर्णन किया गया है। इन अनुभूतियों की व्याख्या उद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, शुद्घाद्वैत आदि दार्शनिक दृष्टिïयों से की गयी है। सत्य की अनुभूति के लिए इन सम्प्रदायों में अलग-अलग पद्घति बताई गयी है। लेकिन जो बात सबसे अहम है, वह यह है कि सभी सम्प्रदायों में साधना की पद्घति की विभिन्नता तो है लेकिन नैतिक आचरण के मामले पर लगभग पूरी तरह से एक रूपता है। परेशानी तब होती है जब विभिन्न सम्प्रदायों के अनुयायी इस एकरूपता का कम महत्व देकर, भिन्नता पर ही फोकस कर लेते हैं और अपनी सांप्रदायिक मान्यता को सबसे ऊपर मानने लगते हैं।

यहां समझने की बात यह है कि अपने सम्प्रदाय को सबसे बड़ा मानने में वे अहंकार की शरण जाते हैं और हमने इस की शुरूआत में ही बता दिया है कि धार्मिक साधना की पहली शर्त ही अहंकार का खात्मा है। जब व्यक्ति या सम्प्रदाय अहंकारी हो जाता है तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। जाहिर है कि अहंकारी व्यक्ति सांप्रदायिक तो हो सकता है, धार्मिक कतई नहीं हो सकता। संकुचित दृष्टि के कारण सामाजिक विद्वेष उत्पन्न होता है। लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं और सत्य तक पहुंचने के रास्ते को ही महत्व देने लगते हैं और यही सांप्रदायिक आचरण है।

कभी-कभी स्वार्थी और चालाक  लोग भी साधारण लोगों को सांप्रदायिक श्रेष्ठता के नाम पर ठगते हैं। एक खास किस्म की पूजा पद्धति , कर्मकांड आदि के चक्कर में सादा दिल इंसान फंसता जाता है। समाज में दंगे फसाद इसे संकीर्ण स्वार्थ के कारण होते हैं। जो सत्ता सारी सृष्टि में व्याप्त है, उसे हम मंदिरों और गिरिजाघरों में सीमित कर देते हैं और इंसान को बांट देते हैं।धर्म का लक्ष्य सन्त चरित्र है, दम्भी, लोभी और भोगी गुरू नहीं सत्य तो एक ही है उसकी प्राप्ति के उपाय अनेक हो सकते हैं और अगर मकसद को भूलकर उस तक पहुंचने के साधन पर लड़ाई भिड़ाई हो जाए तो हम लक्ष्यहीन हो जाएंगी और दिग्भ्रम की स्थिति पद होगी। और इसी हालत का फायदा उठाकर हर धर्म का कठमुल्ला और धार्मिक विद्वेष की राजनीति की रोटी खाने वाला नेता सांप्रदायिक दंगे कराएगा, समाज को बांटेगा और धार्मिकता के लक्ष्य में अडंगा खड़ा करेगा।

ज़ाहिर है धर्म को सम्प्रदाय मानने की गलती से ही संघर्ष और दंगे फसाद के हालात पैदा होते हैं और अगर हमारी आजादी की लड़ाई के असली मकसद को हासिल करना है तो उदारवादी राजनीति के नेताओं को चाहिए वे आम आदमी को धर्म के असली अर्थ के बारे में जानकारी देने का अभियान चलाएं और लोगों को जागरूक करें। ऐसा करने से आजादी की लड़ाई का एक अहम लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा

राहुल गांधी का उपाध्यक्ष के रूप में पहला भाषण

शेष नारायण सिंह 

जयपुर,२० जनवरी  काँग्रेस के नव नियुक्त उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में दिए  गए अपने भाषण में  ऐसा बहुत कुछ कहा कि जिस से स्थापित सत्ता की राजनीति को कई मुकामों पर  चुनौती मिलती है .हालांकि आलोचकोंको शक है कि राहुल गांधी  ने जो बातें की हैं वे गैलरी को ध्यान में रख कर कही गयी हैं लेकिन यह भी सच है कि देश की सबसे  बड़ी पार्टी के आला हाकिम  की तरफ से यह बात इतने बेबाक तरीके से पिछले कई दशकों में कभी नहीं कही गयी. उन्होंने अपने पिता स्व राजीव गांधी के उस भाषण से बात को शुरू किया जो उन्होंने १९८५ में दिया था .  राजीव गांधी ने कहा था कि केन्द्र से जो कुछ आम आदमी के लिए भेजा जाता है उसका केवल १५ प्रतिशत ही पंहुचता है .उन्होंने दावा किया कि अब आम आदमी को  जितना भेजना है उसका ९९ प्रतिशत सही व्यक्ति तक पंहुचाया जायेगा. इसके लिए उन्होंने वर्तमान सूचना क्रान्ति का धन्यवाद किया . अपने भाषण में राहुल गांधी ने भावनात्मक क्षण भी जोड़ दिया जब  उन्होंने कहा कि बचपन  में  अपनी दादी के रक्षकों के साथ वे खेला करते थे , वे  लोग उनके दोस्त  बन गए थे लेकिन के दिन उनके उन्हीं दो दोस्तों  ने उनकी दादी को मार डाला .

अपने भाषण में राहुल गांधी ने कांग्रेस की सफलताओं का ज़िक्र किया और हरित क्रान्ति से लेकर शिक्षा के अधिकार तक को अपनी पार्टी की सरकार की उपलब्धि बताया . लेकिन उनकी जो बातें देश में बहुत ही ध्यान से सूनी जायेगी वह है उनकी तो टूक बातें .उन्होंने कहा कि सरकार और राज काज का जो मौजूदा सिस्टम है वह ज़रूरी डिलीवरी नहीं कर पा रहा है .. सत्ता के बहुत सारे केन्द्र बने हुए हैं .बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं उन्हें समझ नहीं है और जिनको समझ और अक्ल है वे लोग बड़े पदों पर पंहुच नहीं पाते ऐसा सिस्टम  बन गया है कि बुद्दिमान व्यक्ति महत्वपूर्ण मुकाम तक पंहुच ही  नहीं पाता.आम आदमी की आवाज़ सुनने वाला कहीं कोई नहीं है .उन्होंने कहा कि  अभी ज्ञान की इज्ज़त नहीं 

होती बल्कि  पद की इज्ज़त होती है . इस व्यवस्था को बदलना पडेगा.  ज्ञान  पूरे देश में जहां भी होगा उसे आगे लाना पडेगा. उन्होंने कहा कि  यह दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में नियम कानून नहीं चलते .  इसे बदलना होगा  , नियम क़ानून के हिसाब से कांग्रेस को चलाना पडेगा .. उन्होंने इस बात पर दुःख व्यक्त किया कि हर जगह मीडियाक्रिटी  समझदार लोगों  को दबाने में सफल हो जाती है .. इनीशिएटिव को मार दिया जाता है . सत्ता  में  बैठे लोग मीडियाक्रिटी को ही आगे करते हैं क्योंकि उस से उनको सुरक्षा मिलती है . काबिल  लोगों  की  तारीफ़ करने का फैशन ही नहीं है .भ्रष्ट लोग भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं , औरतों की रोज ही बेइज्ज़त करने  वाले  महिलाओं  के अधिकारों की बात करते हैं .उन्होंने कहा कि इस तरह के पाखण्ड को भारत अनंत काल तक बर्दाश्त नहीं करेगा. 

राहुल गांधी ने कहा कि वे आशावादी हैं . इसलिए कि उनको उम्मीद है कि इस देश का नौजवान जब सही अवसर पायेगा को देश को आग ले  जाने में उसे कोई  परेशानी नहीं आयेगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक  ऐसी पार्टी के रूप में अपनी पहचान बनानी है  जहां नेताओं का विकास होता है . उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद अपने देश में ऐसे बहुत सारे  नेता थे जो प्रधानमंत्री बंसकते थे और हर राज्य में ऐसे नेता थे जो मुख्यमंत्री बन सकते थे. लेकिन अब ऐसा नहीं है . कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी कि वह  हर स्तर पर लीडरशिप का विकास करे और बहुत सारे नेता पैदा कर सके. 

आखिर में उन्होने दादी की हत्या से जुडी घटना और दोस्ती पर लगी आंच का ज़िक्र करके माहौल को बहुत ही संजीदा बना दिया . 

जयपुर में सोनिया गांधी ने क्या कहा

शेष नारायण सिंह 

जयपुर २० जनवरी. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बात पर चिंता जताई कि राजनीतिक प्रक्रिया से आम  आदमी का मोहभंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं पर कीचड उछाला जाना ठीक नहीं है लेकिन इसके  लिए ज़रूरी है कि   राजनीतिक बिरादरी के लोग इस  मोहभंग के कारणों को समझें और अपने आचरण से उसे दूर करें .उन्होंने अपने  पार्टीजनों से आग्रह कियाकि इस बात को बहुत गंभीरता से लें . अपना आधा  भाषण सोनिया गांधी ने अंग्रेज़ी में पढ़ा और बाकी हिंदी में.  दिल्ली में हाल ही में हुई सामूहिक बलात्कार की घटना से वे विचलित नज़र आयीं और कहा कि इस घटना के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा  है और महिलाओं की सुरक्षा की बात जोरदार ढंग से उठी है। उन्होंने कहा कि लोग इस घटना का जवाब और कार्रवाई मांग रहे हैं, जो बिलकुल जायज़ और सही है।इस हादसे में मारी गयी लड़की की बहादुरी की उन्होंने तारीफ की और कहा कि उसने एक तरह से अपना बलिदान देकर  महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया है। यह  देखना होगा कि उसका बलिदान व्यर्थ न जाने पाए .

कांग्रेस अध्यक्ष ने दो दिवसीय चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस महासमिति की बैठक के अपने भाषण में राजनीतिक प्रक्रिया से मोहभंग को दूर करने और लोगों का भरोसा लौटाने के लिए चुनाव सुधारों पर विचार  को प्राथमिकता के आधार पर हल करने की बात की .उन्होंने कहा कि चुनाव सुधारों के लिए एक  समयबद्ध कार्यक्रम बनाए जाने की जरूरत है। इस संदर्भ में उन्होंने पार्टी में एक समूह का गठन करने का ऐलान किया, जो  सभी सुझावों पर विचार करेगा और जल्द ही अपनी सिफारिशें देगा।उन्होंने कांग्रेसियों को चेताया कि लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 15 महीने रह गए हैं और उसमें सफल होने के  लिए एकता  और अनुशासन बनाए रखने की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 महीनों में लोकसभा के अलावा कई राज्यों में भी चुनाव होने हैं .सोनिया गांधी ने विश्वास जताया कि अगर एकता और आनुशासन बना रहा तो चुनाव  जीतना बहुत मुश्किल नहीं होगा .

सोनिया गांधी ने कहा कि  कार्यकर्ताओं को नेताओं से केवल एक ही उम्मीद है और वह है एकता और अनुशासन। यह ज़रूरी  है क्योंकि चुनाव इसी के सहारे जीता जा सकता है .र खरा उतरना होगा, क्योंकि पार्टी की विजय ही हम सब की विजय है। पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति पर कड़ी टिप्पणी करते हुए पार्टी अध्यक्ष ने कहा, यह पार्टी ही है, जिसने उन्हें यह पद प्रदान किए हैं और अब यह उनका दायित्व है कि वे अपना दायरा विकसित करें और अपना सहयोग केवल अपने चहेतों तक ही सीमित न रखें, बल्कि सभी कार्यकर्ताओं को दें।

बीजेपी का नाम लिए बिना सोनिया गांधी ने कहा कि हम उन सभी विचारधाराओं और ताकतों का हमेशा मुकाबला करेंगे, जो भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देती हैं, जो हमारे समाज का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और जो हमें विभाजित करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि अकेली कांग्रेस पार्टी भारत की एकता और अखंडता का मुख्य प्रतीक है। हम न सिर्फ भारत, बल्कि हम भारत के भावनात्मक एकता के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए सोनिया ने कहा कि ये सभी स्तरों पर गहरे तक पैठ बना चुका है और इससे सभी वर्ग और आम समाज प्रभावित हो रहा है। एक पार्टी के रूप में हमें इसके खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़नी है।

जयपुर घोषणा: राहुल गांधी के अगले १० साल के लिए काम

शेष नारायण सिंह 

जयपुर,20  जनवरी। कांग्रेस का जयपुर घोषणा पत्र जारी हो गया . कांग्रेस ने दावा किया है की इस घोषणापत्र में जो कुछ लिखा है वह उनकी पार्टी का भावी कार्यक्रम भी है . कांग्रेस में आज नयी शुरुआत हुयी क्योकि  कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाए जाने को मंजूरी दे दी थी और कांग्रेस में एक नयी लीडरशिप की बुनियाद रख दी गयी थी। राहुल गांधी अपने नेहरू परिवार से आने वाले कांग्रेस अध्यक्षों की पांचवीं पीढी के नौजवान हैं . 42 साल के राहुल गांधी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष के रूप में काम शुरू कर दिया हैं . इसी उम्र में इनके  पिता जी के नाना जवाहर लाल नेहरू ने लाहौर में काग्रेस का अध्यक्ष पद हासिल कर लिया था। जब जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कांग्रेस अध्यक्ष  का पद संभाला था तो देश की राजनीति में महात्मा गांधी का था। वहीं रावी नदी के किनारे देश ने जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई  में पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य  निरधारित किया था। राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनाने के पहले भी कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं लेकिन उनको वह अधिकार नहीं मिले थे जो राहुल गांधी को मिल रहे हैं . आज  अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जब उनकी तैनाती को मंजूरी दी तो सोनिया गांधी के चेहरे की प्रसन्नता बता रही थी कि  वे अपने बेटे की नयी ज़िम्मेदारी से बहुत खुश हैं।

 जयपुर घोषणा पत्र  जारी होने के साथ साथ राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का एक तरह से सारा ही काम काज दे दिया  गया। जयपुर घोषणा पत्र में धर्म निरपेक्ष और प्रगतिशील ताक़तों से एकजुट होने की अपील की गयी है . और जो लोग समाज में ध्रवीकरण के ज़रिये दुशमनी पैदा करना चाहते हैं उनको शिकस्त देने की  बात की गयी है .यू पी ए  सरकार की आठ साल के एउप्लाब्धियों को लेकर वोट मांगने जाने के लिए तैयार कांग्रेस  पार्टी ने दावा किया है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी अपने संघर्ष  को जारी रखेगी।लोकपाल बिल के बारे में हुयी प्रगति  को पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई के उदाहरण के तौर पर पेश किया है .राजनेताओं और सरकारी  अफसरों के भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़रूरी मुहिम चलाई जायेगी।

कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया है कि अल्पसंख्यकों के अधिकार  अभी भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं हैं .इसके लिए सरकार से मांग भी कर डाली गयी है . जयपुर घोषणा पात्र ने अल्पसंख्यकों के लिए बनायी गयी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को प्रासंगिक माना है अब कांग्रेस  प्रधान मंत्री के १५ सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में सरकार को सहयोग करेगी.

पिछले दिनों  सडकों पर आ रहे नौजवानों के गुस्से को भी कांग्रेस ने पहचाना है . शहरी और ग्रामीण नौजवानों के सपनों की शिनाख्त करके उन्हने पूरा करने की दिशा में काम करने की बात की गयी है .पकिस्तान के बारे में कांग्रेस ने  दृढ रुख अपनाया है और तय किया  है कि देश की आतंरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा और  आतंकवाद को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा .पाकिस्तान के बारे में सोनिया गांधी के भाषण में जिन  मानदंडों की बात की  गयी थी उसे जयपुर घोषणा पत्र  का हिस्सा बनाया गया है . अलगाव वादी ताक़तों और साम्प्रदायिक ताक़तों के खिलाफ जारी राजनीतिक प्रयास को और तेज़ किया जाएगा .और उन्हें राजनीतिक  स्तर  पर हल करने की योजना बनायी जायेगी .न्याय पालिका और  चुनाव प्रक्रिया में सुधार को  प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि इन  रास्तों से भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हो रहा है .. " आपका पैसा आपके हाथ " कार्यक्रम को भी कांग्रेस अपने कार्यक्रम के रूप  में पेश कर रही है और उसे लेकर उसके कार्यकर्ता अब जनता के बीच में जायेगें।

मूलभूत स्वास्थ और स्वच्छता  के कार्यक्रमों को भी प्रमुखता दी जायेगी . माओवादी आतंकवाद को राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर  पर कमज़ोर  करने के  लिए कम किया जायेगा।असमानता को कम करके  रोज़गार के सृजन के साथ समावेशी विकास को सुनिश्चित करना सबसे बड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौती है ./ साल २०२० तक महिलाओं और बच्चों को कुपोषण का शिकार न होने देने का भी संकाल्प उठाया गया है .घोषणा पत्र में किसानों के लिए भी कुछ विषय डाले गए हैं .किसानों की ज़मीन लेने के पुराने कानून को बदल कर उसे आधुनिक बनाने की बात की गयी है .खाद्य सुरक्षा को पक्का करना भी जयपुर घोषणा पत्र की एक खास बात है  भारतीयों में उद्यमिता के विकास को महत्व दिया जाएगा और कोशिश की जायेगी और पूंजी निवेश को प्रमुखता दी जायेगी. पूंजी देशी और विदेशी दोनों तरह की हो सकती है . हैंडलूम को विकसित करने की बात भी  की गयी है .पंचायती राज संस्थाओं , सरकारी स्कूलों और ग्रामीण नौजवानों के शैक्षिक विकास के लिए सरकारों की मदद के काम में  कांग्रेसी कार्यकर्ता भी  लगाए जायेगें .बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को आर्थिक  विकास की बुनियाद माना गया है और उनके  विकास के लिये पार्टी हर प्रयास करेगी,संचार और सूचना के क्षेत्र में आई क्रान्ति को आम आदमी और अपनी पार्टी के हित में प्रयोग करने की भी कोशिश भी कांग्रेस पार्टी करेगी 

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महिलाओं के  सुरक्षा के मसले पर  सोनिया गांधी और अन्य नेता बहुत संतुष्ट नहीं है . जिस से भी बात की गयी सभी दिल्ली गैंग रेप की घटना  से विचलित नज़र आये .कांग्रेस ने २००२ में महिलाओं के सशक्तीकरण  के लिए एक कार्य योजना बनाई थी . अब उसे अपने कार्यक्रम में शामिल करके उस दिशा में आगे बढ़ने  का कार्यक्रम बना लिया  गया है .लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति को बढ़ाया जाएगा.यौन अत्याचारों की परिभाषा के बारे में चल रही राष्ट्रीय  बहस में कांग्रेस ने अपने आपको जोड़ दिया है और तय किया है है कि जहां जहां कांग्रेस सरकारें हैं वहाँ पुलिस फ़ोर्स में ३० प्रतिशत  महिलाओं को भर्ती किया जाएगा. . महिलाओं के लिए एक अलग राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जायेगी जो महिलाओं के कार्यक्रमों को उसी तरह से समर्थन देगी जिस तरह से खेती के कार्यक्रमों को नाबार्ड बैंक देता है . १८ से ६० साल की आयु के बीच की निराश्रित, परित्यक्ता और विधवा महिलाओं को उचित पेंशन दी जायेगी लेकिन इसमें एक सवाल पूछा जा  रहा है कि  ६० साल से ऊपर आयु की महिलायें कहाँ जायेगीं . कांग्रेस पार्टी में अब ३० प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए रिज़र्व कर दी जायेगीं.

विदेश नीति में नेहरू की विदेश नीति के आधार पर दावा करते हुए दुनिया में हुए बदलाव और कोल्ड वार  की समाप्ति के हवाले से अमरीका परस्ती के ढर्रे  पर चलने के संकेत दिए गए हैं .संगठन के स्तर पर कुछ काम लीक से हटकर किये जायेगें . ब्लाक और जिला स्तर पर कमेटियों में उन्हीं लोगों को  स्थान दिया जायेगा जिन्होंने  पंचायत के स्तर पर कहीं चुनाव में सफलता पायी हो . इसी योजना के सहारे सभी वर्गों के लोगों को कांग्रेस में काम दिया जाएगा .बूथ और ब्लाक  स्तर पर भी कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जायेगा .  

सोनिया गांधी ने कहा कि पब्लिक के गुस्से को गंभीरता से लेना पडेगा

शेष नारायण सिंह  

जयपुर,१८ जनवरी .जयपुर में शुरू हुए कांग्रेस चिंतन शिविर में सोनिया  गांधी अपनी पार्टी के उन नेताओं को आड़े हाथों लिया जो यह कहना चाहते हैं कि किसी भी समस्या हल के लिए  कनट्रोल का तरीका सही है.  उन्होंने अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को चेताया कि सार्वजनिक जीवन में अगर सभ्य और पारदर्शी आचरण न किया गया कि तो सूचना के अधिकार से लैस जनता सूचना क्रान्ति के सभी साधनों को अपनायेगी और अपना हक लेने से आम आदमी को कोई नहेने रोक सकता . सोनिया गंधे एके पूरे भाषण में आम आदमी को सही मायनों में फोकस में रखने का संदेश  नज़र आया  उन्होंने सुझाया कि कंट्रोल की मानसिकता से बाहर आना आज कांग्रेस की सबसे बड़ी ज़रूरत है. उन्होंने कहा कि रोज रोज के भ्रष्टाचार से जनता बहुत परेशान है और उसको दुरुस्त करना हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है .एक बात जो साफ़ नज़र आयी  वह थी राहुल गांधी की प्राथमिकता इस चिंतनशिविर के बाद लगभग औपचारिक रूप से स्थापित होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गयी है . आज  का सोनिया गांधी का भाषण इसलिए बी भी याद किया जाएगा कि उन्होंने विपक्ष पर बहुत करारा प्रहार नहीं किया और अपनी पार्टी के उन लोगों  को आगाह किया जो अपनी हर असफलता में विपक्ष की साज़िश देखने के बहाने तलाशते हैं .

सोनिया गांधी को इस बात पर बहुत रंज था कि एक समाज के रूप में हम  महिलाओं और अन्य कमज़ोर तबकों के प्रति इतने वहशी क्यों हैं .उन्होंने अपनी पार्टी वालों को चेताया कि सब को साथ लेकर चलने की जो बात कांग्रेस में की जाती है वह हमारे लिए चुनाव जीतने की रणनीति  नहीं  है . हम उसमें विश्वास करते हैं . उन्होने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को सलाह दी कि कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए हमारी नीतियां विपक्ष की किसी बात के आधार पर न हों . जो कांग्रेस की मान्यताएं रही हैं वही राष्ट्र निर्माण की भी मान्यताएं हैं. सोनिया गांधी ने दलितों ,आदिवासियों अल्पसंख्यकों और महिलाओं के  प्रति राजनीतिक बिरादरी के लोगों को ज़िम्मेदार रवैय्या अपनाने को कहा .बाद में उन्होंने ओ बी सी का नाम भी इस सूची में जोड़ दिया .

महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय से सोनिया गांधी सबसे ज्यादा विचलित नज़र आयीं . उन्होंने कहा अकी उन्हने इस बात का बहुत दुःख और पीड़ा है कि बच्चियों के प्रति भेदभाव जारी है .महिलाओं पर अत्याचार शर्मनाक है और हमारे समाज की सामूहिक अंतरात्मा पर कक्लांक के सामान है .  विधावा के साथ पेश आने का हमारा तरीका  कन्या भ्रूण की ह्त्या और बच्चों की खरीद फरोख्त और बेख़ौफ़  यौन हिंसा के के खिलाफ समाज झकझोरने और आँखे खोलने की ज़रूरत है .उन्होंने यह भी ताकीद की कि यह काम महिला और्कान्ग्रेस या महिलओं के संगठनों का हे एनाहेने है यह पूरे देश का अकाम है  इसलिए हर कांग्रेसी को इस काम को  गंभीरता से लेना चाहिए .

उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझाया कि  कांग्रेस पार्टी हर गली मोहल्ले की पार्टी रही है लेकिन वहाँ पर पार्टी मज़बूत हो इसका तरीका इस चिंतन शिविर से मिलने वाली दिशा से तय होगा .उन्होंने कहा कि पार्टी को पुरानी गरिमा दिलवाने के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस गरीबी पर काबू पाए .देश की  अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाएँ ,अपने सेकुलर मूल्यों को और गहरा  करें, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूती दें और बाकी दुनिया से और सकारात्मक सम्बन्ध बनाएँ .उन्होंने पड़ोसी देश से शान्ति  की  ज़रूरत पर बहुत जोर दिया और कहा कि बात चीत के महत्व को कम नहीं किया जा सकता लेकिन यह भी कहा कि हमारी बातचीत सभ्य और स्वीकृत व्यवहार पर आधारित होनी चाहिए .हम आतंकवाद और सीमाओं पर खतरे से निपटने के लिए सावधानी रखेगें और अपनी सुरक्षा से किसी तरह का समझौता नहीं करेगें.

सोनिया गांधी ने संगठन के मुद्दे पर अपनी पार्टी के नेताओं की ज़बरदस्त क्लास ली. उन्होंने कहा कि  कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी के रूप में काम नहीं कर रही है . न्होंने कहा कि गुटबाजी के चक्कर में हमें बहुत सारे अवसर गँवा दिए हैं  . कांग्रेस वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी की जीत होती है तो सब को लाभ मिलता है .सोशल मीडिया को काबू करने वालों को भी सोनिया गांधी ने आड़े हाथों लिया और  कहा कि भारत बदल रहा है .उन्होंने नौजवान साथियों से कहा कि हमारी जीवन शैली में जो भारी बदलाव आ रहे हैं उनसे वे परेशान होती हैं . उन्होंने कहा कि शादी और त्यौहार के समय फ़िज़ूल के दिखावे की संस्कृति से एक समाज के रूप में हमें बचना होगा . उन्होंने कहा कि आप लोग शादी व्याह में जो बेहिसाब खर्च करते हैं उसका पैसा कहाँ से आता है . उनके श्रोताओं में बड़ी संख्या में ऐसे नेता मौजूद तह जिन्होंने अपने बच्चों की शादियों में उल जलूल खर्च किया  है . सोनिया गांधी ने सीधा सवाल किया कि  इस शानो शौकत का पैसा कहाँ से आता है . ज़ाहिर है सोनिया गांधी नेताओं को रिश्वत की कल्चर के खिलाफ आगाह कर  रही थीं.

उन्होंने कहा कि नौजवानों में जो अशांति है वह इसलिए है कि नेताओं के आचरण के चलते उनका राजनीतिक संस्थाओं से विश्वास हट रहा है . राजनीतिक दलों से उम्मीदें बढ़ रही हैं .सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़रिये आज का नौजवान अपनी बात को दूर तक पंहुचा सकता है .यू पी ए ने सूचना का अधिकार क़ानून बनाया है. जाहिर है कि आपके काम पर सबकी नज़र हमेशा रहेगी . नेताओं से अपना हक मांगने के लिए भी सूचना क्रान्ति के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है .इसलिए पारदर्शिता अब बहुत ज़रूरी राजनीतिक आचरण हो गया है . सच्चाई और ईमानदारी  जैसे मूल्यों के बिना  काम नहीं चलने वाला वाला है .जनता रोज़मर्रा के भ्रष्टाचार से तंग है . यह उनका हक है कि वे अपने प्रतिनधियों से जवाब मांगें उन्होंने कहा कि राजनीतिक वर्ग को वह जवाब देना होगा यह हमारी भविष्य को मज़बूत बनाएगा. और समाज के रूप में हम आगे बढ़ सकेगें

जयपुर चिंतन शिविर नौजवानों को कर्त्तव्य और अधिकार की बात बतायी जा रही है

शेष नारायण सिंह 

आज़ादी के संघर्ष के मंच और आन्दोलन के रूप में कांग्रेस संगठन की जो स्थिति थी वह दुनिया से छुपी नहीं थी। कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूती  उसकी संगठनात्मक मजबूती थी। जवाहरलाल नेहरू के युग में कांग्रेस में आतंरिक लोकतंत्र उसका स्थायी भाव था . लेकिन 1969 में कांग्रेस के विघटन के बाद लोकतंत्र के क्षरण की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी।  जिन लोगों ने आम कांग्रेसी के मर्जी के  खिलाफ नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया वे इतिहास के गर्त में चले गए।जिन लोगों पर जनता को भरोसा था वे ही  असली कांग्रेसजन कहलाये । आज़ादी के बाद के कांग्रेसजनों की पीढी  की  नेता, इंदिरा गांधी थीं .और जब 1971 का चुनाव उन्होंने भारी बहुमत से जीत लिया तो वे कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता  बन गयीं . इंदिरा गांधी की इस उपलब्धि के बाद वे देश में एक नयी राजनीतिक संस्कृति शुरू कर सकती थीं . लेकिन दिल्ली के कुछ लोगों ने उनके छोटे बेटे  के कंधे  पर रख कर स्वार्थ की बंदूकें चलाना शुरू कर दिया . देश की राजनीति में यारबाजी का दौर शुरू हो गया और इंदिरा जी के जीवन के अंत आने तक वह एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर चुका था जिसे दुबारा संभालने की ज़रुरत थी। जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार किया तो  कांग्रेस के पास केंद्र की सत्ता नहीं थी। उनके साथ दो तरह के लोग जुड़े . एक तो वे जो दिल्ली की काकटेल सर्किट वाले हैं और दुसरे वे जो साम्प्रदायिकता की राजनीति के विरोधी हैं . उनके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के पहले कांग्रेस में साफ्ट हिंदुत्व और बाबरी  मस्जिद के ध्वंस का कलंक लग चुका था। पार्टी को संभाल पाना बहुत मुश्किल था। देश की  दूसरी सबसे बड़ी  पार्टी के बड़े नेता उन्हें एक मामूली नेता ही मानते थे . उन्हें अपने बराबर का नेता मानने को तैयार नहीं थे . इसीलिये जब वे लोकसभा का पहला चुनाव लड़ने गयीं तो उनके खिलाफ आन्ध्र प्रदेश के रेड्डी बंधुओं की आयरन ओर  की काली कमाई का पैसा लगा दिया गया और  बीजेपी की एक महिला नेता को वहां से चुनाव लड़ने भेज दिया  गया। यह अलग बात है कि सोनिया गांधी चुनाव जीतकर आ गयीं लेकिन उनके खिलाफ  ऐसा अभियान चलाया गया जिसको  कि  सभ्य किसी भी सूरत में नहीं कहा जा सकता है .इन्हीं हालात में उनके  नेतृत्व में कांग्रेस ने 2004 के लोक सभा चुनाव में इतनी सीटें हासिल कीं जिसके बाद  कांग्रेस की अगुवाई वाली एक गठबंधन सरकार बन गयी .

 

कांग्रेस की कमान संभालने के बाद सोनिया गांधी ने हताश पड़  चुके कांग्रेस वालों को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की और 2004 आते आते सत्ता  उनकी पार्टी के पास आ गयी . मुख्य विपक्षी दल की हताशा उन दिनों देखने लायक थी। उनको प्रधान मंत्री पद की शपथ लेने से रोकने के लिए  बीजेपी के कुछ नेताओं से अपने सर मुंडवाने की योजना तक बना डाली। संतोष की बात यह है की सोनिया गांधी ने इन नेताओं को सर मुंडवाने से बचा लिया और डॉ मनमोहन सिंह  को कांग्रेस की तरफ से प्रधान मंत्री पद की शपथ दिला दी गयी।  संगठनात्मक रूप से लगभग शून्य हो चुकी कांग्रेस  को उन्होंने विचार धारा के स्तर  पर भी मजबूती देने की कोशिश शुरू कर दी। उसी कोशिश के  सिलसिले में उन्होंने चिंतन  शिविरों की  परम्परा डाली। पहला पंचमढी ,दूसरा शिमला  और अब तीसरा  जयपुर में हो रहा है .जयपुर के चिंतन शिविर में मूल रूप से आगामी लोक सभा चुनावों को ध्यान में रख कर रणनीति पर विचार किया जाएगा। आज़ादी की लड़ाई  के दौरान कांग्रेस के जो मुद्दे हुआ करते थे,  पिछले कुछ दशकों में कांग्रेस उनसे भटक गयी थी। अब एक बार उन्हीं समस्याओं के आस पास कांग्रेस  की राजनीतिक दिशा को ढालने के लिए जयपुर चिंतन शिविर में काम  किया जाएगा। 

जयपुर चिंतन शिविर में मूल रूप से पांच विषयों पर चर्चा होगी । यह विषय बहुत पहले तय कर दिए गए थे।  इन विषयों पर पार्टी के  शीर्ष नेताओं और कुछ नौजवान नेताओं के बीच में गहन चर्चा  होने की बात कही जा रही हैं .  जो पांच विषय चुने  गए हैं उनमें सामाजिक आर्थिक चुनौतियां, संगठन को ठीक करना, राजनीतिक प्रस्ताव , विदेश नीति से संबंधित ग्रुप और महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दे हैं . जयपुर में जो चर्चा होगी उसी के आधार पर आगामी  कार्यक्रम बनाया जाएगा  . अगले  लोक सभा चुनाव  का मैनिफेस्टो भी जयपुर चिंतन के आधार पर ही बनाया जाएगा  .  जयपुर चिंतन शिविर के बाद जो कुछ फैसले लिए जायेगें  उनको  जयपुर घोषणापत्र के नाम से एक दस्तावेज़ के रूप में संकलित किया जायेगा। यह कांग्रेस की भावी नीतियों को उसी तरह से प्रभावित करेगा जिस तरह से  यू पी ए की पहली सरकार के दौरान तैयार की गयी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने प्रभावित किया था। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यह साबित हो गया था  कि  मुसलमानों के  तुष्टीकरण की बोगी चलाने वाले कितने गलत थे . देश में बहुत सारे ऐसे सरकारी विभाग थे जहां एक भी मुसल्मान कर्मचारी नहीं था। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमान देश के दलितों से भी ज्यादा पिछड़े हुए थे . ज़ाहिर है सच्चर कमेटी  की रिपोर्ट ने देश के आर्थिक योजनाकारों को एक नया दृष्टिकोण अपनाने का मौक़ा दिया था। 

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद   हे एप्रधन मंत्री का पंद्रह सूत्री कार्यक्रम आया था . इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए एक नया अमन्त्रलाया बनाया गया . सच्चर कमेटी की रिपोर्ट  आने के तीन साल बाद तक ऐसा कोई ढांचा  नहीं  बन पाया था जिसकी  बिना पर कोई काम किया जा सके। अगस्त 2010 में कांग्रेस  महासचिव , राहुल गाँधी ने पार्टी के मंचों पर बहुत नाराज़गी दिखाई थी।  पता चला था कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की विरोधी सरकारें हैं ,वहां मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई गयी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा था।.  उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों की भलाई के लिए केंद्र से मंज़ूर रक़म का इस्तेमाल नहीं हो रहा था।.  प्रधान मंत्री की पन्द्रह सूत्री योजना को लागू नहीं किया जा रहा था। सरकार ने यह भी वादा किया था कि केंद्रीय अफसरों की मदद से पंद्रह सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जाए  . लेकिन कुछ ख़ास हुआ नहीं . दर असल  पंद्रह सूत्री कार्यक्रम को लागू करने के लिए बनाए गए अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय बनया गया था उसके दो शुरुआती मंत्रियों का मन अल्पसंख्यक मंत्रालय में लगा ही नहीं . नतीजा यह हुआ  कि  राहुल गांधी की  नाराज़गी के बावजूद भी काम कुछ ख़ास आगे नहीं बढ़ सका .

अब अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को के। रहमान खान के रूप में एक ऐसे मंत्री मिले हैं जिन्होंने  प्रधानमंत्री से इस विभाग को माँगा था और अब दिन रात उसी काम में लगे रहते हैं .कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने एक ख़ास बातचीत में  बताया कि  जिन राज्यों में आर एस एस के प्रभाव वाली सरकारें हैं वहां मुसलमानों के  हित के बारे में चलाई जाने वाली किसी भी केंद्रीय योजना को सही तरीके से नहीं चलाया जा सकता। इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार का उदाहरण दिया जा सकता है जहां के मुख्यमंत्री ने साफ़ कह दिया है की वे मैट्रिक तक के  अल्पसंख्यक छात्रों को मिलने वाले वजीफों की स्कीम  नहीं लागू करेगें . इसी तरह के कुछ और भी राज्य हैं .जयपुर चिंतन शिविर में इस बात पर भी विचार किया जा रहा है की जिस तरह से बहुत सारी अन्य स्कीमों का धन लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफर  करने की बात चल रही है . उसी तरह  अल्पसंख्यकों के लिए जो भी केंद्रीय स्कीमें हैं उन्हें केंद्र  आपका पैसा आपके हाथ योजना के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पंहुचा देने के बारे में कोई फैसला ले ले .

 प्रधान मंत्री के १५ सूत्रीय कार्यक्रम में से एक है 'अल्पसंख्यकों के लिए बहु आयामी विकास कार्यक्रम.' इस मद में केंद्र सरकार की तरफ से अल्पसंख्यकों के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की गयी है . यह कार्यक्रम केंद्र सरकार की तरफ से चुने गए ९० जिलों में शुरू किया गया है .कांग्रेस महासचिव् दिग्विजय सिंह का कहना है की जयपुर में इस बात पर भी विचार किया जा सकता है की अल्पसंख्यकों के लाभ की योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में  उनको जो रक़म मिलनी है  वह सीधे ट्रांसफर कर दी जाए .  एक प्रस्ताव यह भी है की अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों के साथ साथ अल्पसंख्यक आबादी  वाले  प्रखंड और गाँव भी चिन्हित करने की योजना बनायी जा सके . इस बात की संभावना से  इनकार नहीं किया जा सकता की ऐसी किसी बात की शुरुआत होने पर केंद्र राज्य संबंधों के आयामों की चर्चा भी होगी लेकिन यह ऐसी समस्या है जिसको राजनीतिक तौर पर हल किया जा सकता है। बहर हाल अभी यह  बात केवल आइडिया के स्तर  पर है . हालांकि वजीफे आदि तो सीधे ट्रांसफर स्कीम में आ चुके हैं लेकिन अल्पसंख्यकों के आर्थिक पॅकेज को इसमें शामिल कर लेने से बहुत फर्क पड़  जाएगा। ऐसी हालत में लगता है कि जयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस अपना  भविष्य तो ठीक करने  की कोशिश करेगी ही, अल्पसंख्यकों को भी कुछ लाभ मिल सकता है 

अकबरुद्दीन ओवैसी को देशद्रोह की सज़ा मिलनी चाहिए

शेष नारायण सिंह   

आंध्र प्रदेश के एम एल ए अकबरुद्दीन ओवैसी को आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया .उसे बहुत पहले  गिरफ्तार हो जाना चाहिए था लेकिन आन्ध्र प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसको पकड़ने या उस पर आपराधिक मुक़दमा  चलाने से बच रही थी. इसका सीधा कारण  यह लगता है कि कांग्रेस को अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी का केन्द्र और राज्य में समर्थन मिलता है .जिन लोगों ने अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण सुने हैं वे उसे पागल कहने में संकोच करेगें . वह पागलपन की हदें भी पार कर गया है .अब तक होता यह रहा है कि जिस तरह के भाषण यह अकबरुदीन देता  है वे पब्लिक डोमेन में नहीं आते थे . नतीजा यह होता था कि आम तौर पर लोगों तक बात पंहुचती नहीं थी लेकिन अब सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार के कारण हर बात सब तक पंहुच रही है. यू ट्यूब पर जिसने भी उसके भाषणों को सुना है वह उसे  भारत का दुश्मन ही मानेगा . अपने ताज़ा भाषण में इस अकबरुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आचरण की सभी सीमाएं लांघ दी हैं जब यह हिंदू देवी  देवताओं  और भारतीय  राष्ट्र के खिलाफ अभियान छेड़ता है . अदालतों के आदेश के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ ताजीरात हिंद ( आईपीसी ) की धारा 153ए (दो समुदायों के बीच धर्म, भाषा, वंश और जन्म स्थाने के आधार पर दुश्मनी पैदा करना। जो सद्भाव के कार्य में बाधा है), 295ए (किसी के धर्म और धार्मिक विश्वास के अपमान के द्वारा किसी भी वर्ग के आक्रोश व धार्मिक भावनाओं को जानबूझ कर भड़काना) और धारा 121 (भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छोड़ना या युद्ध छेड़ने का प्रयास या युद्ध के लिए उकसाने का प्रयास) के तहत मुक़दमा दर्ज किया है . उसके खिलाफ मुक़दमा दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको ऐसी सज़ा दी जानी चाहिए जिस से आने वाले वक़्त में कोई भी सिरफिरा यह हिम्मत न कर सके कि वह इस तरह से भारत राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गैर जिम्मेदार बयान देकर बच सकता  है.

अकबरुद्दीन के गैर ज़िम्मेदार भाषण की बातें गिनाकर उस जैसे आदमी को किसी तरह का सम्मान देने की  ज़रूरत नहीं है लेकिन इतना पक्का है कि यह आदमी गरीब और अनपढ़ मुसलमानों का समर्थन लेने के लिए के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है और धर्म का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाता है और अन्य धर्मों का अपमान करने लगता है . उसके बाद अपनी रौ में वह आगे बढ़ जाता है और राष्ट्र के खिलाफ ज़हर उगलने लगता है . सरकार का कर्त्तव्य था कि इसके खिलाफ आज के कई साल पहले कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाती और इसे इसकी औकात बता दी जाती लेकिन सरकार ने अपना काम नहीं किया और इसको लगा कि यह कुछ भी करके पार पा जाएगा . नतीजा यह  हुआ कि ज़हर फ़ैलाने का इसका  काम चलता  रहा. अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण को सुनकर कोई भी यह बता देगा कि यह पूरी तरह से डरा हुआ इंसान है . वह बात तो उसकी गिरफ्तारी के बाद साबित भी हो गयी जब उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाया और अपने जाहिल समर्थकों को तोड़ फोड के लिए उकसाया . हाँ सरकारों  और राजनीतिक पार्टियों का रवैया गैर ज़िम्मेदार  रहा . जहां कांग्रेस उसे वोट बैंक की राजनीति का हथियार मानती रही वहीं बीजेपी उसको मुस्लिम तोगडिया मानकर उस पर हमले करती रही . दोनों ही बातें गलत हैं .  इस देश का मुसलमान आम तौर पर अकबरुद्दीन जैसे पागल के कहने पर वोट नहीं देता . जहां तक हैदराबाद के कुछ इलाकों का सवाल है , वहाँ पर अकबरुद्दीन की तीन पीढ़ियों ने मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को शिक्षित नहीं होने दिया है ,उनको पुरातनपंथी तरीके से सोचने को मजबूर कर दिया है और आज वे लोग अकबरुद्दीन के परिवार के आगे नहीं सोच पाते .अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिन्दगी में कुछ  भी हासिल नहीं किया . अपने सांसद  पिता के प्रभाव के तहत वह  शहर के कुछ स्कूलों में पढ़ने के बाद डाकटरी की पढाई के लिए गुलबर्गा गया था लेकिन दो साल के अंदर  ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ और तब से अब तक हैदराबाद शहर में बदमाशी और प्रापर्टी की हेराफेरी का धंधा करता है . ज़ाहिर है उस से किसी जिम्मेदार आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती है .सरकार को चाहिए था कि उसको उसकी सही जगह यानी जेल में बंद रखते  लेकिन ऐसा नहीं हुआ  क्योंकि सरकार भी हैदराबाद के पुराने शहर में रहने वाले लोगों  की सही देखभाल नहीं की है और उनको आधुनिक शिक्षा  नहीं दी है  . नतीजा  यह है कि अकबरुद्दीन आज उन लोगों की जहालत को कवर बनाकर राजनीति कर  रहा है और देश किंकर्तव्य विमूढ़ होकर देख रहा है .  

अपने राष्ट्र के लिए संतोष की जो बात है वह यह है  कि अकबरुद्दीन ओवैसी के ज़हरीले और भारत विरोधी भाषण के पब्लिक डोमेन में  आने के बाद बुद्धिजीवियों के एक  बहुत बड़े वर्ग ने उसकी निंदा की . अकबरुद्दीन ने अपने ताज़ा भाषण में हिन्दुस्तान के भविष्य को चुनौती  दी है और धर्म निरपेक्ष बिरादरी के एक बड़े वर्ग के लोग उसकी तुलना प्रवीण तोगडिया या नरेंद्र मोदी से कर रहे हैं .  मोदी के खिलाफ गुजरात में अभियान चला रही शबनम हाशमी ने अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिल्ली  के किसी थाने  में रिपोट दर्ज करवा दी है और उसके खिलाफ मुक़दमे की तैयारी कर रही हैं. उनके अलावा  जामिया मिलिया के  वाइस चांसलर नजीब जंग और असगर अली इंजीनियर ने भी  इस अकबरुद्दीन ओवैसी की निंदा की हो . मुसलमानों के एक बड़े वर्ग के लोग इस ओवैसी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं .लेकिन बहुत सारे लोग यह मांग करते पाए जा रहे हैं कि अगर तोगडिया पर कार्रवाई नहीं की जा रही  है तो अकबरुद्दीन पर क्यों कार्रवाई की जाय . जबकि सच्चाई यह है कि तोगडिया के हर बयान के खिलाफ इस देश  की सेकुलर बिरादरी के लोग ऐलानियाँ हमला बोलते हैं वह चाहे जिस मंच से  मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक बयान दे . लेकिन अकबरुद्दीन ने तो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को भारी ठेस पंहुचाया है , भगवान राम के लिए गाली की भाषा का इस्तेमाल किया है और उनकी माँ कौशल्या के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता . उसने इस तरह की बात की है जैसे हिन्दुस्तान केवल हिंदुओं का है और हिंदुओं के हवाले से उसने हिन्दुस्तान की शान में गुस्ताखी और बदतमीजी  की है .उसने  भारत की हैसियत को चैलेंज किया है . ज़रूरी यह था कि भारत सरकार या आंध्र प्रदेश  की सरकार ने उसको उसकी औकात बता दी होती लेकिन ऐसा नहीं हुआ . १९४७ में जब  भारत आज़ाद हुआ  तो इस अकबरुद्दीन की पार्टी,इत्तेहादुल मुसलमीन  का मुखिया एक कासिम रिजवी हुआ करता था .कुख्यात रजाकार, इसी संगठन के मातहत काम करते थे . कासिम  रिज़वी ने तिकड़म करके निजाम के दीवान ,नवाब छतारी की छुट्टी करवा दी और उनकी जगह पर मीर  लायक  अली नाम के एक व्यापारी   को तैनात करवा दिया . बस इसी फैसले के बाद निजाम की मुसीबतों  का सिलसिला शुरू हुआ जो बहुत बाद तक चला...मीर लायकअली हैदराबाद  के  थे ,मुहम्मद अली  जिन्ना के कृपापात्र थे और पाकिस्तान की तरफ से संयुक्तराष्ट्र जाने वाले प्रतिनिधि मंडल के सदस्य रह चुके थे... इसके बाद हैदराबाद में  रिज़वी की तूती बोलने लगी थी  .निजाम के प्रतिनिधि के रूप में  उसने दिल्ली की यात्रा भी की. जब उसकी मुलाक़ात सरदार पटेल से हुई तो वह बहुत ही ऊंची किस्म की डींग मार रहा था. उसने सरदार पटेल से कहा कि उसके साथी अपना मकसद हासिल करने के लिए अंत तक लड़ेंगें .ठीक इसी अकबरुद्दीन की तरह जिसके जवाब में सरदार पटेल ने कहा कि अगर आप आत्महत्या करना चाहते हैं तो आपको कोई  कैसे रोक सकता है .अपनी  बीमारी  के बावजूद  सरदार  पटेल  ने बातचीत  की और साफ़  कह  दिया  कि यह रिज़वी अगर   फ़ौरन  काबू  में न  किया गया  तो  निजाम और हैदराबाद के लिए  बहुत  ही मुश्किल  पेश  आ  सकती  है . आज भी ज़रूरत इस बात की है कि सरदार पटेल की तरह की मजबूती सरकार दिखाए और इस अकबरुद्दीन को उसकी औकात बतायी जाए जैसा कि सरदार पटेल ने इसके पूर्वज कासिम रिजवी को बतायी थी .

यह अकबरुद्दीन ओवैसी  किसी भी सूरत में मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं  हो सकता . अगर यह  मुसलमानों का  नुमाइंदा मान लिया  गया तो बहुत बुरा होगा क्योंकि इस देश ने जिन मुसलमानों को अपना नुमाइंदा माना है वे अलग किस्म के लोग होते हैं. मुसलमानों ने कभी भी भारत विरोधियों को अपना नेता नहीं माना . मुसलमानो के बड़े बुद्धिजीवियों ने भी हमेशा अपने भारत की पक्षधरता दिखाई 1930 में जब इलाहाबाद में संपन्न हुए मुस्लिम लीग के सम्मेलन में डा. मुहम्मद इकबाल ने अलग मुस्लिम राज्य की बात की तो दारुल उलूम के विख्यात कानूनविद मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने उसकी मुखालिफत की थी.1857 में आज़ादी की लड़ाई में मुसलमान , हाजी इमादुल्ला के नेतृत्व में इकट्ठा हुए थे . हाजी इमादुल्ला तो 1857 में मक्का चले गए थे. उनके दो प्रमुख अनुयायियों मौलाना मुहम्मद कासिम नानौतवी और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना करने वालों की अगुवाई की थी . जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई तो दारुल उलूम के प्रमुख मौलाना रशीद अहमद गंगोही थे। उन्होंने फतवा दिया कि शाह अब्दुल अज़ीज़ का फतवा है कि भारत दारुल हर्ब है। इसलिए मुसलमानों का फर्ज है कि अंग्रेजों को भारत से निकाल बाहर करें।  उनकी प्रेरणा से बड़ी संख्या में मुसलमानों ने कांग्रेस की सदस्यता ली और आजादी की लड़ाई में शामिल हो गये।

आज़ादी की इसी लड़ाई के बाद जो भारत राष्ट्र बना है उसको चुनौती देने वाले इस अकबरुद्दीन जैसे कायर के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ मुसलमानों की तरफ से उठनी चाहिए और अगर ऐसा न हुआ तो उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल पेश आयेगी जो  इस देश और इसकी धर्मनिरपेक्षता से बेपनाह मुहब्बत करते हैं .

बलराज साहनी और मंटो ने इंसानी तहजीब को दिशा दी

शेष नारायण सिंह

24 साल पहले कुछ राजनीतिक गुंडों ने दिल्ली के कलाकार, सफ़दर हाशमी को बहुत  ही क्रूर तरीके से मार  डाला था। सफ़दर हाशमी पर हमला उस दिन हुआ जब वे मजदूरों के एक इलाके में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे थे .बाद में उनके साथियों ने राजनीतिक गुंडई को चुनौती दी और उसी जगह पर जाकर सफ़दर के अधूरे नाटक का मंचन किया . 1 जनवरी  1989 के दिन सफ़दर हाशमी पर जानलेवा हमला हुआ था. उनकी याद में  सफ़दर हाशमी मेमोरियल  ट्रस्ट बनाया  गया .इसी ट्रस्ट का नाम सहमत है .सफ़दर की शहादत के एक साल बाद 1 जनवरी 1990 के दिन उनके साथी और देश भर के कलाकार, साहित्यकार,संगीतकार और संस्कृति से जुड़े सभी पक्षों के प्रगतिशील लोग इकठ्ठा हुए और  दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में साहित्य और संस्कृति का एक जश्न मनाया . उसके बाद हर साल सफ़दर की याद में सहमत के तत्वावधान में दिल्ली में भारतीय उप महाद्वीप के बुद्दिजीवियों और कलाकारों का मेला लगता है और अवाम की अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का उत्सव मनाया जाता है . इस उत्सव में पिछले 24 वर्षों से प्रगतिशील कलाकार और संस्कृतिकर्मी अपने को सम्बद्ध पाता है .

इस साल सहमत ने 1 जनवरी का कार्यक्रम जन-कलाकार बलराज साहनी और सआदत हसन मंटो की याद को समर्पित किया . बलराज साहनी और मंटो का ज़िक्र किये बिना बीसवीं सदी के जनवादी आन्दोलन के बारे में बात पूरी नहीं की जा सकती है .बलराज साहनी ने इस देश को गरम हवा जैसी फिल्म दी .कहते हैं कि एम एस सत्थ्यूके निर्देशन में बनी फिल्म ,गरम हवा में बंटवारे के दौर के असली दर्द को जिस बारीकी से रेखांकित किया गया वह वस्तुवादी कलारूप का ऊंचे दर्जे का उदाहरण है . बलराज साहनी को उनकी फिल्मों के कारण आमतौर पर एक ऐसे कलाकार के रूप में जाना जाता है जिनका फिल्मों के बाहर की दुनिया से बहुत वास्ता नहीं था . लेकिन यह बिलकुल अधूरी सच्चाई है . बलराज साहनी बेशक बहुत बड़े फिल्म अभिनेता थे लेकिन एक बुद्धिजीवी के रूप में भी उनका स्तर बहुत ऊंचा है . बलराज साहनी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का पहला कन्वोकेशन भाषण दिया था। बाद के वर्षों में विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले छात्रों को सीनियर छात्रों की ओर से उस भाषण की साइक्लोस्टाइल कापी दी जाती थी . बलराज साहनी का वह भाषण शिक्षा की दुनिया में संस्कृति के सकारात्मक हस्तक्षेप की मिसाल के रूप में देखा जाता है .

बलराज साहनी की मौत के बाद महान पत्रकार , फिल्मकार और बुद्धिजीवी  ख्वाजा अहमद अब्बास ने उनकी याद में एक मज़मून लिखा था जिसकी कुछ पंक्तियाँ शामिल किये बिना मेरा यह मज़मून अधूरा रह जाएगा। ख्वाजा साहेब ने लिखा था  की बलराज साहनी ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल, भारतीय रंगमंच तथा सिनेमा को घनघोर व्यापारिकता के दमघोंटू शिकंजे से बचाने के लिए और आम जन के जीवन के साथ उनके मूल, जीवनदायी रिश्ते फिर से कायम करने के लिए समर्पित किए थे।

बहुत से लोग इस पर हैरानी जताते थे कि बलराज साहनी  कितनी सहजता और आसानी से आम जन के बीच से विभिन्न पात्रों को मंच पर या पर्दे पर प्रस्तुत कर गए हैं, चाहे वह धरती के लाल का कंगाल हो गए किसान का बेटा हो या हम लोग का कुंठित तथा गुस्सैल नौजवान; चाहे वह दो बीघा जमीन का हाथ रिक्शा खींचने वाला मजबूर इंसान हो या काबुलीवाला का पठान मेवा बेचनेवाला या फिर इप्टा के नाटक "आखिरी शमा" में मिर्जा गालिब का बौद्धिक  रूपांतरण ही क्यों न हो। बलराज साहनी कोई यथार्थ से कटे हुए बुद्धिजीवी या  कलाकार नहीं थे। आम आदमी से उनका गहरा परिचय स्वतंत्रता के लिए तथा सामाजिक न्याय के लिए जनता के संघर्षों में उनकी हिस्सेदारी से निकला था। उन्होंने जुलूसों में, जनसभाओं में तथा ट्रेड यूनियन गतिविधियों में शामिल होकर और पुलिस की नृशंस लाठियों और गोलियां उगलती बंदूकों का सामना करते हुए यह भागीदारी की थी। गोर्की की तरह अगर जिंदगी उनके लिए एक विशाल विश्वविद्यालय थी, तो जेलों ने जीवन व जनता के इस चिरंतन अध्येता, बलराज साहनी के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षण का काम किया था।

इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे इप्टा के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है, का जन्म दूसरे विश्व युद्ध तथा बंगाल के भीषण अकाल के बीच हुआ था और बलराज साहनी इसके पहले कार्यकर्ताओं में से थे। एक अभिनेता की हैसियत से भी और एक निदेशक की हैसियत से भी, उनका इप्टा के खजाने में शानदार योगदान रहा था। सब से बढक़र वह एक संगठनकर्ता थे। किसी भी मुकाम पर इप्टा अपने नाटकों के जरिए जिस भी लक्ष्य के लिए अपना जोर लगा रहा होता था, चाहे वह फासीविरोधी जनयुद्ध हो या नृशंस दंगों की पृष्ठïभूमि में हिंदू-मुस्लिम एकता का सवाल हो, वह चाहे  अफ्रीकी जनगण की मुक्ति हो या फिर साम्राज्यवाद के खिलाफ वियतनाम का युद्ध , बलराज साहनी हमेशा सभी के मन में उस लक्ष्य के प्रति हार्दिकता व गहरी भावना जगाते थे। काबुलीवाल फिल्म में बलराज साहनी ने जिस तरह से ऐ मेरे प्यारे वतन का सीन अभिनीत किया था वह आज भी हर उस आदमी को अपने वतन की याद दिलाता है जो अपने घर से दूर है . हालांकि यह गाना अफगानिस्तान छोड़कर आये एक मेवा बेचने वाले की टीस थी।

मंटो के बारे में  उनके जन्मशती के हवाले से पिछले एक साल से बहुत चर्चा हुई है . इस अवसर पर सहमत ने एक किताब भी प्रकाशित की . जनवादी लेखक और पत्रकार राजेन्द्र शर्मा ने इस किताब का सम्पादान किया है . किताब की भूमिका में उन्होंने मंटो के होने का अर्थ समझाने की  कोशिश की है . वे मंटो को भारतीय और  हिंदी पाठकों के  सामने बहुत ही बेबाक तरीके से प्रस्तुत करते हैं .  राजेन्द्र शर्मा ने लिखा  है  कि 1931 में यानी उन्नीस बरस की उम्र में जलियांवाला बाग त्रासदी पर पहली कहानी ‘तमाशा’ से शुरू करने वाले मंटो ने, मुश्किल से बाईस साल के अपने लेखकीय जीवन में इतना लिखा, गद्य की इतनी विधाओं में लिखा और इतने ऊंचे दर्जे का लिखा कि  मंटो की चमक  सबसे अलग  दिखाई देती है। मुश्किल से बाईस साल में बाईस कहानी संग्रह (बाईस दर्जन से ज्यादा कहानियां), एक उपन्यास, पांच रेडियो नाटक संग्रह, तीन लेख संग्रह, दो निजी खाकों के संकलन इतना सब कोई जुनूनी ही रच सकता था।  मंटो के देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में लाहौर में जा बसने के ‘कारणों’ और ‘संदेशों’ पर तो बहस हो सकती है और यह बहस शायद कभी खत्म भी न हो, पर इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है कि यह फैसला, व्यक्ति सआदत हसन को बहुत-बहुत भारी पड़ा। 

मंटो को अपने ‘दूसरे वतन’ बंबई से इतनी मोहब्बत थी कि वह बंबई छूटने के बाद भी खुद को ‘चलता-फिरता बंबई’ कहते थे.उस बंबई में उसने ‘चंद रुपयों से लेकर हजारों और लाखों कमाए और खर्च किए’ थे। दूसरी तरफ लाहौर में डेरा डालने के साढ़े चार बरस बाद भी मंटो को यह लिखना पड़ रहा था कि, ‘‘दिन रात मशक़्क़त के बाद मुश्किल से इतना कमाता हूं जो मेरी रोजमर्रा की जरूरियात के लिए पूरा हो सके। ये तकलीफदेह एहसास हर वक्त मुझे दीमक की तरह चाटता रहता है कि अगर आज मैंने आंखें मींच लीं तो मेरी बीवी और तीन कमसिन बच्चियों की देखभाल कौन करेगा।’’ फिर भी, जो चीज मंटो को खाए जा रही थी, वह न उसे पाकिस्तान में मिला सलूक था और न छूटे हुए पहले और दूसरे ‘वतनों’ की याद। 

मंटो विभाजन की  की विभीषिका को कभी स्वीकार  नहीं कर पाए . विभाजन का मंटो पर क्या और कैसा असर हुआ था, इसे समझने के लिए शायद विभाजन पर मंटो की कहानियां ही सबसे भरोसेमंद गवाह हैं .। फिर भी विभाजन के साढ़े चार साल बाद मंटो का यह लिखना एक महत्वपूर्ण संकेत है कि, ‘‘मुल्क के बंटवारे से जो इंकलाब बरपा हुआ, उससे मैं एक अर्से तक बागी रहा और अब भी हूं।’’ बेशक, उसी टिप्पणी में मंटो यह भी कहते हैं कि, ‘‘लेकिन बाद में उस खौफनाक हकीकत को मैंने तस्लीम कर लिया’’। लेकिन, मंटो का इसे तस्लीम करना, इस खौफनाक हकीकत को स्वीकार करने की जगह, उसे शिव के हालाहल पान की तरह, अपने भीतर उतार लेना ही ज्यादा लगता है। अचरज नहीं कि मंटो ‘‘तस्लीम करने’’ के दावे के फौरन बाद, उसी सांस में अपनी स्याह हाशिए के बहाने से, जो ‘टोबा टेक सिंह’ की ही तरह, विभाजन की त्रासदी का स्तब्धकारी दस्तावेज है, विभाजन की खौफनाक हकीकत के साथ अपने खास मंटोआई सलूक की अनोखी विशिष्टïता की ओर इशारा करता है:

बहरहाल, विभाजन की विभीषिका को देखने का मंटो का यह खास मुकाम, दो परस्पर जुड़े हुए काम और करता है। पहला, यह मंटो को विभाजन, उससे जुड़ी-चरम अमानवीयता और खून-खराबे को एक तिरछे कोण से देखने और इस तरह इस अमानवीयता के भीतर झांककर, सबसे बढक़र उसकी निरर्थकता को देखने और बहुत ही ठंडे तरीके से तथा मारक ढंग से दिखाने का मौका देता है। ‘टोबा टेक सिंह’ से लेकर, जिसे सहज ही भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के सबसे बड़े क्लासिक का दर्जा दिया जा सकता है, ‘खोल दो’ या स्याह हाशिए की पांच-सात वाक्यांशों की कहानी ‘मिस्टेक’ तक, विभाजन से अपेक्षाकृत प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी मंटो की अधिकांश रचनाएं, विडंबना और व्यंग्य को अपना मुख्य हथियार यूं ही नहीं बनाती हैं। मंटो सबसे बढक़र इन्हीं हथियारों से विभाजन की सचाई की भयावहता और उसकी सम्पूर्ण निरर्थकता को, एक दूसरे की पृष्ठïभूमि में रखते हैं और इस तरह इसकी भयावहता और निरर्थकता, दोनों को उस तरह रौशन करते हैं, जैसे हिंदी-उर्दू-पंजाबी में दूसरा कोई लेखक नहीं कर पाया है। 

वास्तव में मंटो विभाजन और उसके साथ जुड़ी विभीषिका को, उसकी निरर्थकता तथा भीषणता के अर्थ में ही ‘पागलपन’ के रूपक के जरिए नहीं देखता है बल्कि इस अर्थ में भी पागलपन के रूप में देखते हैं  कि यह पागलपन भी, पागल को इस तरह पूरी तरह नहीं भर सकता है कि वह शुद्ध पागल ही रह जाए और दूसरे किसी भाव की उसके अंदर गुंजाइश ही न बचे। मंटो इस पागलपन को पहचानता है, तो यह भी पहचानता है कि यह पागलपन भी कोई हमेशा बना नहीं रह सकता है। ‘यज़ीद’ इस पागलपन के नशे के धीरे-धीरे टूटने की ही कहानी है। वास्तव में यहां मंटो की सांप्रदायिकता और विभाजन की भी आलोचना, कहीं ज्यादा वास्तविक और मानव-केंद्रित लगती है। 

यह तो निर्विवाद है कि मंटो विभाजन के, हिंदी-उर्दू-पंजाबी के क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे ‘विश्वसनीय गवाह’ हैं। उन्होंने इस त्रासदी को गहरे अर्थों में जिया था और एक अर्थ में अपनी जान से इस गवाही की कीमत चुकायी। हिंदी के लिए, पंजाब से जुड़े या मुस्लिम लेखकों को छोड़ दें तो, विभाजन की यह त्रासदी शायद कभी घटी ही नहीं थी। ऐसा  आबादी की अदला-बदली में हिंदी क्षेत्र में भारी उथल-पुथल होने के बावजूद है। ऐसे में हिंदी के लिए तो विभाजन की त्रासदी का याद दिलाया जाना ही काफी है। फिर भी, मंटो का लेखकीय योगदान, विभाजन की त्रासदी की गवाही तक ही सीमित नहीं है। उल्टे, विभाजन की त्रासदी की उसकी गवाही भी, इंसानियत में और इसीलिए इंसान की बराबरी तथा स्वतंत्रता में, मंटो की गहरी आस्था का ही हिस्सा है। 

हर साल की तरह इस साल भी सहमत ने एक ऐसा आयोजन किया जिसे उसमें शामिल लोग हमेशा याद रखेगें.

महिलाओं के सशक्तीकरण के बिना उनके साथ न्याय नहीं होगा

शेष नारायण सिंह

दिल्ली गैंग रेप कांड के बाद समाज के हर वर्ग में गुस्सा है . अब महिलाओं के सशक्तीकरण के काम को पूरी ताक़त से शुरू कर देना चाहिए . शुरू में घटना  को रूटीन की घटना मानने की कोशिश कर रही दिल्ली पुलिस को अवाम के सामने झुकना पड़ा और केन्द्र सरकार में सर्वोच्च स्तर पर बैठे लोगों ने भी हस्तक्षेप  किया और अब सब कुछ  सही दिशा में चल रहा है . दरिंदों की वहशत का शिकार लड़की अभी तक अस्पताल में ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही है . डाक्टरों की सारी योग्यता उसको बचाने में लगी हुई है . केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही सम्माननीय पूर्व जज की अगुवाई में जांच बैठा दी है ,केन्द्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की सज़ा को और भी कठोर बनाने की मांग को भी स्वीकार कर लिया है और उसपर ज़रूरी कार्रवाई शुरू हो गयी  है . ज़ाहिर है कि एक जघन्य घटना के बाद कानून को दुरुस्त करने की दिशा में काम हो रहे हैं . लेकिन अजीब बात है कि लडकी के प्रति न्याय मांगने वालों की सभी मांगें माने जाने के बाद भी आंदोलनकारियों का एक वर्ग दिल्ली की सडकों पर हल्ला गुल्ला कर रहा है . इसमें कुछ राजनीतिक दलों के लोग बताए जा  रहे हैं जो  राजनीतिक लाभ के लिए एक लडकी के साथ हुए जघन्य अपराध को एक चुनाव में जीत हासिल कार सकने वाले अवसर की तरह देख रहे हैं . यह समस्या के वास्तविक हल से ध्यान भटका कर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने की साज़िश है और यह अनुचित है . राजनीतिक दलों को मानवीय संवेदना का सम्मान करना चाहिए और हर अवसर पर राजनीतिक रोटियां  सेंकने से बाज़ आना चाहिए .

अजीब बात है कि बलात्कार जैसे अपराध के बाद शुरू हुए आंदोलन से वह बातें निकल कर नहीं आ रही हैं जो महिलाओं को राजनीतिक ताक़त दें और उनके सशक्तीकरण की बात को आगे बढ़ाएँ. गैंग रेप का शिकार हुई लडकी के साथ हमदर्दी वाला जो आंदोलन शुरू हुआ था उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो कि व्यवस्था बदल देने की क्षमता रखता था लेकिन बीच में पता नहीं कब अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने वाली राजनीतिक पार्टियों ने आंदोलन को हाइजैक कर लिया और केन्द्र सरकार ,दिल्ली  सरकार और इन सरकारों को चलाने वाली राजनीतिक पार्टी फोकस में आ गयी . कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में लगी हुई पार्टियों ने आंदोलन को दिशाहीन और हिंसक बना दिया . इस दिशाहीनता का नतीजा है कि आज महिलाओं के सशक्तीकरण के मुख्य मुद्दों से राजनीतिक विमर्श को पूरी तरह से भटका दिया गया है . दिल्ली में प्रभाव रखने वाले एक राजनीतिक दल से सम्बंधित लोग गैंग रेप कांड के बाद उबल रहे गुस्से को केवल एक राजनीतिक पार्टी के खिलाफ अभियान के रूप में चलाने की कोशिश कर रहे हैं. बच्चियों और महिलाओं के प्रति समाज के रवैय्ये को  बदल डालने का जो अवसर मिला है उसको गँवा देने का खतरा वास्तविक है और शासक वर्गों के राजनीतिक दल महिलाओं के सशक्तीकरण के खिलाफ चल रहे अपने राजनीतिक प्रोजेक्ट को ही पूरा करने पर आमादा हैं . ज़रूरत इस बात की है कि इन्साफपसंद लोग सामने आयें और महिलाओं के सशक्तीकरण की दिशा में इस आंदोलन को आगे बढाने में सहयोग करें .   

यह मांग बिलकुल जायज़ है कि कानून में ऐसे इंतजामात किये जाएँ कि अपराधी को मिलने वाली सज़ा को देख कर भविष्य में किसी भी पुरुष की हिम्मत न पड़े कि बलात्कार के बारे में सोच भी सके. एक समाज के रूप में यह गुस्सा हमारे लिए गर्व करने की बात है कि हम  सामाजिक अपराध के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखते हैं . इसी तरह का एक जघन्य अपराध १९७८ में दिल्ली में हुआ था जब रंगा और बिल्ला नाम के दो अपराधियों ने गोल डाकखाने के पास खड़े भाई और बहन को लिफ्ट देकर अपहरण कर किया ,लड़की के साथ बलात्कार किया और बाद में उनकी हत्या कर दी . बहुत  गुस्सा था ,लोगों ने  बहुत नाराज़गी दिखाई लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा . कुछ साल मुक़दमा चलने के बाद उन दोनों को फांसी दे दी गयी . लेकिन बलात्कार करने वालों की मानसिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ा . इस मानसिकता को खतम करने की ज़रूरत है .  उस समाज के खिलाफ सभ्य समाज को लामबंद होने की ज़रूरत है जो लडकी को इस्तेमाल की वस्तु साबित करता है  और उसके साथ होने वाले बलात्कार को भी अपनी शान में गुस्ताखी मान कर सारा काम करता है . हमें एक ऐसा समाज  चाहिए जिसमें लडकी के साथ बलात्कार करने वालों और उनकी मानसिकता की हिफाज़त करने वालों के खिलाफ लामबंद होने की इच्छा हो और ताक़त हो.

दिल्ली में इतना बड़ा जघन्य कांड हो गया है लेकिन आज के दिल्ली के अखबारों पर नज़र डालें तो बलात्कार के कम से कम दस मामले ऐसे हैं जिनकी खबर छपी है . ये ऐसे मामले हैं जिनको पुलिस थानों में बाकायदा रिपोर्ट किया गया है . बहुत सारे मामले ऐसे होंगें जो पुलिस बुलेटिन में नहीं आये इसलिए उनपर खबर बाद में छपेगी . जाहिर के बलात्कार करने वालों पर दिल्ली में चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों का कोई असर नहीं पड़ रहा है . लेकिन इन बलात्कारों से भी ज्यादा अपमानजनक बहुत सारे  विज्ञापन हैं जो अखबारों और टेलिविज़न चैनलों पर चलाये जा रहे हैं .एक विज्ञापन में तो  क्रिकेट का कोई खिलाड़ी कहता दिखाया जा  रहा है कि वह लडकी कैसे पटाता है . यह विज्ञापन बहुत ही अपमानित करने वाला विज्ञापन मानता है . उस मानसिकता के खिलाफ जंग  छेड़ने की ज़रूरत है जिसमें लडकी को वस्तु मानते हैं .उस से भी ज्यादा अपमानजनक यह  है कि उसे पटाये जाने की वस्तु मानते हैं . इसी मानसिकता के चलते इस देश में लड़कियों को दूसरे दरजे का इंसान माना जाता है और उनकी इज्ज़त को मर्दानी इज्ज़त से जोड़कर देखा जाता है . लडकी की इज्ज़त की रक्षा करना समाज का कर्त्तव्य माना जाता है . यह गलत है . पुरुष कौन होता है लडकी की रक्षा करने वाला . ऐसी शिक्षा और माहौल बनाया जाना चाहिए जिसमें लड़की खुद को अपनी रक्षक माने . लड़की के रक्षक के रूप में पुरुष को पेश करने की  मानसिकता को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा तह तक कुछ भी बद्लेगा नहीं. जो पुरुष समाज अपने आप को महिला की इज्ज़त का रखवाला मानता है वही पुरुष समाज अपने आपको यह अधिकार भी दे देता है कि वह महिला के  यौन जीवन का संरक्षक  और उसका उपभोक्ता है . इस मानसिकता को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाना चाहिए .मर्दवादी सोच से एक समाज के रूप में लड़ने की ज़रूरत है . और यह लड़ाई केवल वे लोग कर सकते हैं जो लड़की और लड़के को बराबर का  इंसान मानें और उसी सोच को जीवन के हर क्षेत्र में उतारें . हर बार बलात्कार के खिलाफ सडकों पर जो गुस्सा नज़र आता है उसे संभाल कर रख लें और उसे उस मानसिकता के खिलाफ आंदोलन करने के लिए इस्तेमाल करें जिसके बाद बलात्कार करने की किसी की हिम्मत ही न पड़े .

हमें उस मर्दवादी सोच से लड़ने की ज़रूरत है जिसके बाद पुरुष अपनी कायरता को शौर्य के रूप में पेश करता है  . कमज़ोर को मारकर बहादुरी दिखाने वाले जब तक अपने कायराना काम को शौर्य बताते रहेगें तब तक इस देश में बलात्कार करने वालों के हौसलों को तोड़ पाना संभव नहीं होगा. अब तक का भारतीय समाज  का इतिहास ऐसा है जहां औरत को कमज़ोर बनाने के सैकड़ों संस्कार मौजूद हैं . स्कूलों में भी कायरता को शौर्य बताने वाले पाठ्यक्रमों की कमी  नहीं है .इन पाठ्यक्रमों को खत्म करने की ज़रूरत है . सरकारी स्कूलों के स्थान पर देश में कई जगह ऐसे स्कूल खुल गए हैं,जहां मर्दाना शौर्य की वाहवाही की शिक्षा दी जाती है . वहाँ औरत को एक ऐसी वस्तु की रूप में सम्मानित करने की सीख दी जाती है जिसका सम्मान पुरुष के सम्मान से जुड़ा हुआ है . इस मानसिकता के खिलाफ एकजुट  होकर उसे दफ़न करने की ज़रूरत है . अगर हम एक समाज के रूप में अपने आपको बराबरी की बुनियाद पर नहीं स्थापित कर सके तो जो पुरुष अपने आपको महिला का रक्षक बनाता फिरता है वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने में भी संकोच नहीं करेगा. शिक्षा और समाज की बुनियाद में ही यह भर देने की ज़रूरत है कि पुरुष और स्त्री बराबर है और कोई किसी का रक्षक नहीं है. सब अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं. बिना बुनियादी बदलाव के बलात्कार को हटाने की कोशिश वैसी  ही है जैसे किसी घाव पर मलहम लगाना . हमें ऐसे एंटी बायोटिक की तलाश करनी है जो शरीर में ऐसी शक्ति पैदा करे कि घाव होने की नौबत ही न आये. कहीं कोई बलात्कार ही न हो . उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि महिला और पुरुष के बीच बराबरी को सामाजिक विकास की आवश्यक शर्त माना जाए.

यह लक्ष्य तभी हासिल होगा जब पुरुष और स्त्री में बराबरी की बात को सभी पार्टियों के राजनीतिक एजेंडा में प्रमुखता से स्थान दिया जाए. आज़ादी की  लड़ाई के दौरान सामाजिक बराबरी को स्वतन्त्रता का स्थायी भाव माना गया था.  महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर और राम मनोहर लोहिया के उत्तराधिकारी आज देश के ज़्यादातर इलाकों में राज कर रहे हैं . इन तीनों ही महान राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक समझदारी में दलित  वंचित वर्गों को राजनीतिक ताक़त देने की बात की थी. सबके तरीके अलग अलग थे लेकिन संविधान में पिछड़े वर्गों को अन्य वर्गों के साथ बराबरी के मुकाम पर लाने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप की बात की गयी थी . देश के सभी बड़े राजनीतिक चिंतकों और मनीषियों ने स्वीकार किया था कि महिलायें भी समाज के वंचित वर्गों में शामिल हैं . अगर सब ऐसा मानते थे तो अन्य वंचित तबकों के साथ साथ महिलाओं को भी सरकारी नौकरियों और राजनीतिक पदों में आरक्षण क्यों नहीं दिया गया . उसी चूक का नतीजा है कि लडकियां पिछडती गयीं और उनको शिकंजे में रखने के लिए तरह तरह के प्रयोग किये गए. अभी भी दहेज जैसी आदिम व्यवस्था समाज में कायम  है .  लडकियों को राजनीतिक आरक्षण देने की बात तो की जा रही है लेकिन सरकारी नौकरियों में इन्हें आरक्षण देने की बात कहीं नहीं  कही जा रही है . महिलाओं को समाज में और राजनीति में सम्मान देने का एक ही तरीका है कि उनको देश और समाज के साथ साथ अपने बारे में राजनीतिक फैसले लेने के अधिकार दिए जाएँ . अगर ऐसा न हुआ तो महिलायें पिछड़ी ही रहेगीं और जब तक पिछड़ी रहेगीं उनका शोषण हर स्तर पर होता रहेगा. बलात्कार महिलाओं  को कमज़ोर रखने और उनको हमेशा पुरुष के अधीन बनाए रखने की मर्दवादी सोच का नतीजा है . राजनीतिक पार्टियों पर इस बात के  लिए दबाव बनाया जाना चाहिए कि ऐसे क़ानून बनाएँ जिस से महिला और पुरुष  बराबरी के अधिकार के साथ समाज के भविष्य के फैसले लें और भारत को एक बेहतर देश के रूप में सम्मान मिल सके. इसकी शुरुआत लडकियों की आधी आबादी को सरकारी नौकरियों में ५० प्रतिशत आरक्षण का क़ानून बनाकर की जा सकती है . बाद में राजनीतिक पदों ,लोकसभा और  विधानमंडलों में भी महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी राजनीतिक ताकत को बढ़ाया जा सकता है .क्योंकि जबतक इस देश की महिलायें अपने भविष्य के फैसलों में बराबर का भागीदार नहीं बनेगीं देश और समाज का कोई भला नहीं होगा

उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण और कैश सब्सिडी के इर्द गिर्द होगी २०१४ की लड़ाई

शेष नारायण सिंह 

२०१४ के चुनावों की तैयारियां हर राजनीतिक पार्टी पूरी शिद्दत से कर रही है .लोकसभा के पिछले सत्र में सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण की बात को ज़ोरदार तरीके से उठाकर  बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने यह संकेत दे दिया था .वे अपने घोर समर्थकों की पक्षधरता की राजनीति कर रही थीं जो लोकतंत्र में हर तरह से जायज़ है. इस सत्र में उन्होंने उसे पास भी करवा लिया .उनके इस क़दम से साफ़ लगता है कि वे पूरे देश में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की नेता बनना चाहती हैं . हालांकि पूरे देश में उनको अनुसूचित जातियों और जनजातियों  के नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश के बाहर वे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित नहीं हो सकी हैं . जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है ,वहाँ मायावती को नज़र अंदाज़ कर पाना मुश्किल है . वे  हर क्षेत्र में १५ से २५ प्रतिशत के बीच वोट पर लगभग पूरी तरह से काबिज हैं. लेकिन  उनके कोर समर्थकों यानी अनुसूचित जातियों और जनजातियों की संख्या उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले में ऐसी नहीं है कि उन्हें कोई सीट दिला सके. विधानसभा या लोकसभा में कोई सीट जीतने के लिए मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वे अनुसूचित जातियों और जनजातियों  के साथ किसी अन्य जाति का समर्थन हासिल करें  . इसी राजनीतिक रणनीति के तहत २००७ के चुनावोंमें मायावती ने विधानसभा में स्पष्ट  बहुमत हासिल किया था और पांच साल तक निर्बाध तरीके से राज किया था . उत्तर प्रदेश में कभी बीजेपी और कांग्रेस की समर्थक रही एक खास जाति के वोटों को अपनी तरफ  खींचने में मायावती सफल हो गयी थीं .अनुसूचित जातियों और जनजातियों  के साथ जब ब्राह्मण मिल गए तो चुनाव जीतने लायक समूह तैयार हो गया. इसके साथ उम्मीदवार की जाति भी मिल गयी और उत्तर प्रदेश में मायावती को बहुमत दिलवा दिया . २०१२ में उनकी पार्टी विधान सभा चुनाव हार गयी लेकिन जातियों का यह  गठबंधन उनके साथ था और राजनीतिक हल्कों में उम्मीद की जा रही थी कि  जिस तरह से  उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार काम कर रही है ,उसी तरह काम करती रही तो २०१४ में समाजवादी पार्टी को वे फिर पटखनी दे देगीं . लेकिन अब पांसा पलट गया है . मायावाती ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों  के बीच अपनी नेतागीरी को पुख्ता करने के लिए प्रमोशन  में आरक्षण को राज्यसभा में इतने  ज़बरदस्त तरीके से उछाल दिया कि अब वे शुद्ध रूप से दलितों की नेता के रूप में स्थापित हो चुकी हैं . उत्तर प्रदेश में  दलितों के बाद उनके सबसे बड़े समर्थक वोट बैंक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है . जिस दिन से राज्यसभा में दलितों को  प्रमोशन में आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पास हुआ है उसी दिन से उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की  हड़ताल है . राज्य के १८ लाख कर्मचारी मायावती, बीजेपी और कांग्रेस के  खिलाफ लामबंद हैं और सडकों पर जुलूस निकाल रहे हैं , प्रदर्शन कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ एकजुट हो रहे  हैं . यहाँ यह समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि १८ लाख कर्मचारी केवल १८ लाख वोट नहीं हैं . अगर एक परिवार में १० व्यक्ति शामिल कर लिए जाएँ तो करीब २ करोड वोटर तो सीधे तौर पर मायावती, बीजेपी और कांग्रेस के  खिलाफ  इकट्ठा हो चुके हैं और वे मुलायम सिंह यादव को समर्थन दे रहे हैं .इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हर गाँव में अधिकतर नौजवान सरकारी नौकरियों के उम्मीदवार हैं . उनको सरकारी नौकरी मिले चाहे न मिले लेकिन वे उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी रखते हैं . राज्य में मौजूदा राजनीतिक माहौल ऐसा  है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों  के सभी नौजवान मायावती के साथ हैं जबकि इन  जातियों के अलावा बाकी जातियों के नौजवान और उनके परिवार मायावती के घोर विरोधी हैं . इन विरोधियों में ब्राहमण भी शामिल हैं  जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों  के बाद  मायावती के सबसे बड़े समर्थक के रूप में पहचाने जाते हैं . उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में ब्राह्मणों की  संख्या सबसे ज़्यादा है . ऐतिहासिक रूप से वे ही सरकारी नौकरियों में सबसे बड़ी संख्या में भर्ती होते रहे हैं .मंडल आयोग के पहले तो यह संख्या ७०  प्रतिशत के आस पास होती थी लेकिन बाद में भी यह संख्या ४० प्रतिशत  से  ज्यादा है . प्रमोशन में आरक्षण से पैदा हुई ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते मायावती इस वर्ग का समर्थन पूरी  तरह से खो चुकी हैं .

अगर ऐसे ही चलता रहता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक गणित  बिलकुल बदल जाता लेकिन अपने लिए बढ़ रहे समर्थन के तूफ़ान के बावजूद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने आबादी के अनुपात में मुसलमानों के आरक्षण की बात को राजनीतिक बहस के दायरे में ला दिया . उन्होंने मांग कर दी  कि मुसलमानों को सरकारी  नौकरियों में   आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाए. जानकार बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव का यह क़दम राजनीतिक रूप से उन्हें नुक्सान पंहुचा सकता   है . उनका यह एक क़दम राजनीतिक पहल को बीजेपी के पाले में फेंक देने की क्षमता रखता है .  बीजेपी किसी भी घटना को साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के औज़ार के रूप में इस्तेमाल करने की कला में निष्णात है . उनकी इस क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण गुजरात में पिछले दस वर्षों से हो रहे  चुनाव हैं . २००२ में गोधरा में ट्रेन के एक डिब्बे में मारे  गए  लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बाद  हुए मुसलमानों के क़त्ले आम के तमगे के साथ नरेंद्र मोदी ने गुजरात  का चुनाव जीत लिया  था. २००७ के चुनाव में भी जब उन्हें सोनिया गांधी के एक भाषण में मौत का सौदागर कह दिया गया तो मोदी ने चुनाव को साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की पिच पर ला दिया और चुनाव जीत  गए. इस बार कांग्रेस ने उनको कोई अवसर नहीं दिया कि वे चुनाव को साम्प्रदायिक रंग में  पेश कर सकें .नरेंद्र मोदी ने  विकास की बात की तो उसी पिच पर उनेक विरोधियों ने उनको घेर दिया और साबित हो गया कि गुजरात के विकास में मोदी  का कोई खास योगदान  नहीं  है . गुजरात तो पहले से ही विकसित राज्य था.गुजरात से बेहतर विकास वाले राज्य भी हैं .गुजरात चुनाव को कांग्रेस ने इस तरीके से लड़ा कि मोदी की साम्प्रदायिक राजनीति को  बैकफुट पर जाना पड़ा .लेकिन उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगकर बीजेपी को एक मौक़ा दे दिया है . खासतौर से जब सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में आरक्षण की राजनीति  में बीजेपी कांग्रेस के साथ खड़ी पायी गयी है और राज्य  कर्मचारी उसके खिलाफ हैं . पिछले २५ वर्षों की उत्तर प्रदेश की  राजनीति  का कोई भी जानकार बता देगा कि इस राज्य में अगर साम्प्रदायिक मुद्दे राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करते रहे हैं .बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से राज्य कर्मचारियों के बीच गुस्सा है ,उसके दफ्तर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं,उसके नेताओं के पुतले जलाए जा रहे हैं और वह  पूरी तरह से घिर चुकी है .ऐसी हालत में बीजेपी इस अहम विषय से ध्यान हटाने के लिए आगामी चुनाव को साम्प्रदायिक बना सकती है .और राज्य की सत्ताधारी पार्टी को केवल मुसलमानों का शुभचिंतक  साबित करना एक उपयोगी रणनीति हो सकती है .समझ में नहीं आता कि अपने पक्ष में उठ रहे राजनीतिक तूफ़ान के बीच मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के आरक्षण जैसी बात क्यों की. खास तौर पर जबकि राज्य के मुसलमान पूरी तरह से उनके साथ हैं . उनके इस एक राजनीतिक क़दम के कारण बीजेपी फिर से चुनावी मैदान में वापसी कर  सकती है और  लोकसभा २०१४ त्रिकोणीय हो सकता है . सबको मालूम है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव को बाबरी मसजिद की यादों की पिच पर लड़ना चाहती है .वह कल्याण सिंह को अपने साथ ले रही है , उमा  भारती विधानसभा  चुनाव में खास भूमिका अदा कर चुकी हैं . पूरी संभावना है कि वे इस बार भी चुनाव प्रचार की मुख्यधारा में रहेगीं .  मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी के नए सिम्बल वरुण गांधी भी चुनावों में खास भूमिका की तैयारी में हैं .  वे अमेठी की पड़ोसी सीट सुल्तानपुर से उम्मीदवार बनने की कोशिश कर रहे हैं . बाबरी मसजिद के विध्वंस के बाद से ही यह सीट  हिंदुत्व की राजनीति करने वालों की प्रिय सीट रही है. इसके अलावा राज्य की राजनीतिक हवा में वाराणसी से नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ाने की बात भी कभी कभी उछाली  जा रही है . ज़ाहिर है कि चुनाव को साम्प्रदायक बनाया जा सकता है . मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी को प्रमोशन में आरक्षण के उनके रुख के बाद लाभ मिला है . अगर यही माहौल बना रहा तो वे लोकसभा २०१४  में बहुत  मज़बूत हो जायेगे . लेकिन अगर चुनाव साम्प्रदायिक हो गया तो उनका नुक्सान हो जाएगा. वैसे भी उत्तर प्रदेश में मुसलमान पूरी तरह से उनके साथ है . तो मुसलमानों के आरक्षण की बात को  उठाकर पता नहीं क्यों वे पहल साम्प्रदायिक ताक़तों के हाथ में देना चाहते हैं. 

 उत्तर प्रदेश की राजनीति के हाशिए पर चली गयी कांग्रेस भी इस बार राज्य में अपनी मौजूदगी को सुनिश्चित करने का मन बना लिया है .  सरकारी  नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को लागू करने की अपनी राजनीति  के चलते वह राज्य की एक बड़ी आबादी का कोपभाजन बन चुकी है लेकिन एक राजनीतिक पार्टी होने के कारण वह अन्य  राजनीतिक पहल के ज़रिये उत्तर प्रदेश के खेल में शामिल होना चाहती  है . इस दिशा में सब्सिडी को लाभार्थी के हाथ में देने की केन्द्र सरकार की योजना को कांग्रेस २०१४ के राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है .कांग्रेस ने 'आपका पैसा, आपके हाथ' का राजनीतिक नारा दिया है और 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले इस कार्यक्रम का खूब प्रचार प्रसार करने की योजना बना ली है .राहुल  गांधी ने कैश सब्सिडी योजना लागू करने वाले 51 जिलों के पार्टी अध्‍यक्षों और युवा कांग्रेस अध्‍यक्षों के साथ बैठक की . इन जिलों में अगले साल एक जनवरी से केन्द्र सरकार की सीधा लाभ अंतरण योजना शुरू हो रही है .ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश इस कार्यक्रम के सबसे महत्वपूण  व्यक्ति हैं .उन्होंने बताया कि कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने 'आपका पैसा, आपके हाथ' कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी और सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रभावशाली हथियार बताया और कहा कि यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि पूरी वितरण व्यवस्था में बदलाव लाने की शुरुआत है। बैठक में वित्तमंत्री पी चिदंबरम भी मौजूद थे। बैठक में राहुल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने कहा था कि गरीबों के कल्याण के लिए भेजे जाने वाले एक रुपए में से सिर्फ पंद्रह पैसा गरीबों तक पहुंचता है, बाकी पैसे बिचौलिए के हाथ में चले जाते हैं। राहुल गाँधी का दावा है कि इस योजना के सफल होने पर सौ में से सौ रुपया लाभार्थी तक जरूर पहुंचेगा. हालांकि अभी इस योजना में उत्तर प्रदेश के जिले नहीं शामिल किये  गए हैं लेकिन दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश को भी शामिल कर लिया जाएगा और २०१४ तक यह योजना उत्तर प्रदेश में पूरी ताक़त के साथ लागू की जा चुकी होगी. अभी इस योजना में ३४ तरह की आर्थिक मदद  को शामिल किया  गया है  .अभी  एलपीजी, केरोसीन और उर्वरक सब्सिडी को इसके दायरे में नहीं लाया गया है लेकिन साल भर के अंदर यानी लोकसभा २०१४ के पहले  इसे लगभग  हर सब्सिडी स्कीम पर लागू कर दिया जाएगा .फिलहाल इसमें छात्रवृति, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा मजदूरी और अन्य कल्याण योजनाओं के पैसे का भुगतान होगा। 

अगर कांग्रेस की यह योजना सफल होती है तो वह भी  उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी मौजूदगी को पक्के तौर पर दर्ज करवा देगी . उत्तर प्रदेश विधान सभा २०१२ के राहुल गांधी के चुनाव अभियान को जिन  लोगों ने देखा है उन्हें मालूम है कि राहुल गांधी अपने राज्य  में किसी को भी वाकओवर नहीं देगें . वे कैश सब्सिडी की योजना के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की राजनीति करेगें .और कैश सब्सिडी की यह योजना उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में राजनीति में कांग्रेस को बढ़त दिला सकती है . ज़ाहिर है कि बाकी पार्टियों के नेताओं को कांग्रेस की इस गेमचेंजर योजना की काट तलाशनी पड़ेगी . तजुर्बा बताता है कि राजनीति में अर्थ का योगदान सबसे प्रभावी है और धर्म जाति वगैरह उस से पिछड़ जाते हैं . 

बाबरी मसजिद ढहाने वालों की मानसिकता से देश के सामने तबाही का खतरा बना हुआ है

शेष नारायण सिंह 

बीस साल पहले ६ दिसंबर १९९२ के दिन अयोध्या की बाबरी मसजिद को ढहा दिया  गया था . उसके सात साल पहले से उस मसजिद के नाम पर हिंदुओं को जागृत करने की कोशिश शुरू कर दी गयी थी . १९८० में आर एस एस ने तत्कालीन जनता पार्टी को इसीलिये तोडा था कि पार्टी के बड़े समाजवादी  नेता मधु लिमये ने मांग कर दी थी कि जनता पार्टी में जो लोग भी शामिल थे, वे किसी अन्य राजनीतिक संगठन में न रहें . मधु लिमये ने हमेशा यही माना कि आर एस एस एक राजनीतिक संगठन है और हिन्दू राष्ट्रवाद उसकी मूल राजनीतिक अवधारणा है . आर एस एस ने अपने लोगों को पार्टी से अलग कर लिया और भारतीय जनता पार्टी का गठन कर दिया .शुरू में इस पार्टी ने उदारतावादी राजनीतिक सोच को अपनाने की कोशिश की . दीन दयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और गांधीवादी समाजवाद जैसे राजनीतिक शब्दों को अपनी बुनियादी सोच का आधार बनाने की कोशिश की . लेकिन जब १९८४ के लोकसभा चुनाव में ५४२ सीटों वाली लोकसभा में बीजेपी को केवल दो सीटें मिलीं तो उदार राजनीतिक संगठन बनने का विचार हमेशा के लिए दफन कर दिया गया . जनवरी १९८५ में कलकत्ता में आर एस एस के टाप नेताओं की बैठक हुई जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को भी बुलाया गया और साफ़ बता दिया गया कि अब हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति को चलाया जाएगा . वहीं तय कर लिया गया कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को रामजन्मभूमि बता कर राजनीतिक मोबिलाइज़ेशन किया जाएगा . आर एस एस के दो संगठनों, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल को इस प्रोजेक्ट को चलाने का जिम्मा दिया गया. विश्व हिन्दू परिषद् की स्थापना १९६६ में हो चुकी थी लेकिन वह सक्रिय नहीं था. १९८५ के बाद उसे सक्रिय किया गया और कई बार तो यह भी लगने लगा कि आर एस एस वाले बीजेपी को पीछे धकेल कर वी एच पी से ही राजनीतिक काम करवाने की सोच रहे थे . लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चुनाव लड़ने का काम बीजेपी के जिम्मे ही रहा . १९८५ से अब तक बीजेपी हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति को ही अपना स्थायी भाव मानकर चल रही है ..कांग्रेस और अन्य सेकुलर पार्टियों ने अपना राजनीतिक काम ठीक से नहीं किया  इसलिए देश में हिन्दू राष्ट्रवाद का खूब प्रचार प्रसार हो गया . जब बीजेपी ने हिन्दू राष्ट्रवाद को अपने राजनीतिक दर्शन के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया तो उस विचारधारा को मानने वाले बड़ी संख्या में उसके साथ जुड़ गए .वही लोग १९९१ में अयोध्या आये थे जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी . बाबरी मस्जिद को तबाह करने पर आमादा इन लोगों के ऊपर गोलियां भी चली थीं .वही लोग १९९२ में अयोध्या आये थे जिनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ , वही लोग साबरमती एक्सप्रेस में सवार थे जब गोधरा रेलवे स्टेशन पर उन्हें जिंदा जला दिया गया . . अब जब निजी बातचीत के आधार पर दुनिया को मालूम चल गया है कि बीजेपी हिन्दू राष्ट्रवाद को केवल बातचीत का प्वाइंट मानती है तो उनके परिवार वालों पर क्या गुज़र रही होगी जो हिन्दू राष्ट्रवाद के चक्कर में मारे जा चुके हैं . . सबको मालूम है हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति के बल पर देश का नेतृत्व नहीं किया जा सकता . इसलिए बीजेपी के राष्ट्र को नेतृत्व देने की इच्छा रखने वाले नेताओं में अपने आपको हिन्दू राष्ट्रवाद की राजनीति से दूर रखने की प्रवृत्ति पायी जाने लगी है . इसी सोच के तहत लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन्ना की तारीफ़ की थी.

१९९२ में जिन लोगों ने अयोध्या में एक मध्य युगीन मसजिद को ज़मींदोज़ किया था उन्होंने  उसके साथ ही बहुत कुछ ज़मींदोज़ कर दिया था .उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की उस परंपरा को ढहा दिया था जिसे महात्मा गांधी ने आंदोलन का मकसद बताया था. दर असल  धर्म निरपेक्षता भारत की आज़ादी  के संघर्ष का इथास थी. बाबरी मसजिद के विध्वंस  के बाद मैं उन कुछ बदकिस्मत लोगों में था जिन्होंने उसके बाद की राजनीति को विकसित होते देखा था.  हिंदी मीडिया में पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग आर एस एस की राजनीति के प्रचारक के रूप में काम कर रहा था . वे आर एस एस के मसजिद ढहाने के काम को वीरता बता रहे थे . उस वक़्त के प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव को अर्जुन सिंह की चुनौती मिल रही थे लेकिन कुछ भी करने के पहले १०० बार सोचने के लिए विख्यात अर्जुन सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफ़ा नहीं दिया .  अटल बिहारी वाजपेयी दुखी होने का  अभिनय कर रहे तह . लाल कृष्ण आडवानी, कल्याण सिंह , उमा  भारती ,   साध्वी ऋतंभरा , अशोक सिंघल आदि जश्न मना रहे थे . कांग्रेस में हताशा का माहौल था. २४ घंटे का टेलिविज़न नहीं था. ख़बरें बहुत धीरे धीरे आ रा ही थीं लेकिन जो भी ख़बरें आ रही थीं वे अपने राष्ट्र की बुनियाद को हिला देने वालीथीं . दिल्ली में सहमत नाम की  संस्था ने कुछ बुद्धिजीवियों को इकठ्ठा करना शुरू कर दिया था . महात्मा गांधी की समाधि पर जब मदर टेरेसा  के साथ देश भर से आये धर्म निरपेक्ष लोगों ने  माथा टेका तो लगता था कि अब अपना देश तबाह होने से बच जाएगा . बिना किसी तैयारी के  शांतिप्रेमी लोग वहाँ इकठ्ठा हुए और समवेत स्वर में  रघुपति  राघव राजाराम की  टेर लगाते रहे. मेरी नज़र में महात्मा गांधी के  दर्शन की उपयोगिता का यह प्रैक्टिकल  सबूत था .  

बाबरी मसजिद को  ढहाने के बाद आर एस एस ने कट्टर हिन्दूवाद को एक राजनीतिक विचार धारा के रूपमें स्थापित कर दिया था . आर एस एस के लोग इस योजना पर बहुत पहले से  काम कर  रहे थे .दुनिया जानती है कि आज़ादी की लड़ाई में आर एस एस के लोग शामिल नहीं हुए थे .  आज़ादी  के बाद महात्मा गांधी की हत्या के बाद संघ के ऊपर प्रतिबन्ध लगा था .बाद में १९७५ में भी इन पर पाबंदी लगी थी  लेकिन इनका काम कभी रुका नहीं . आर एस  एस के लोग पूरी तरह से अपने मिशन में  लगे  रहे. डॉ  लोहिया  ने गैर कांग्रेस वाद की राजनीति के सहारे इन लोगों को राजनीतिक सम्मान  दिलवाया था. जब १९६७ में संविद सरकारों का प्रयोग हुआ तो आर एस एस  की अधीन पार्टी  भारतीय जनसंघ थी . उस पार्टी के लोग कई राज्य सरकारों में मंत्री बने . बाद में जब जनता पार्टी बनी तो जनसंघ घटक के लोग उसमें सबसे ज्यादा संख्या में थे. उसके साथ ही आर एस एस की राजनीति मुख्यधारा में आ चुकी थी . १९७७ में जब लाल कृष्ण आडवानी सूचना और प्रसारण मंत्री बने तो बड़े पैमाने पर संघ के  कार्यकर्ताओं को अखबारों में भर्ती करवाया गया . जब १९९२ में  बाबरी मसजिद को तबाह किया गया तो  उत्तर भारत के अधिकतर अखबारों में आर एस एस के लोग भरे हुए थे . उन्हीं लोगों ने ऐसा माहौल बनाया जैसे कि जैसे बाबरी मसजिद को ढहाने  वालों ने  कोई बहुत भारी वीरता का काम किया हो . कुल मिलाकर  माहौल ऐसा बन गया कि देश में धर्म निरपेक्ष होना किसी अपराध जैसा लागने लगा था.   लेकिन देश में बहुसंख्यक  हिंदू धर्म  निरपेक्ष हैं और उनको मालूम है कि धार्मिक कट्टरता से समाज में विघटन पैदा होता है, शायद इसी लिए हिंदुओं की  बहुसंख्या होने के बाद भी देश में  साम्प्रदायिक ताक़तों की हालत खराब ही रहती है . 

बाबरी मसजिद के तबाह  होने के बाद आर एस एस ने सत्ता के पास आने में सफलता तो पा ली लेकिन देश के धर्म निरपेक्ष मूल ढाँचे से छेडछाड करने की उनकी कोशिश का नतीजा ऐसा नहीं है जिससे उन्हें बहुत खुशी  हो . उनकी   विध्वंस की राजनीति ने वरुण गांधी , नरेंद्र मोदी , परवीन  तोगडिया टाइप कुछ  नेता भले  ही पैदा कर दिये  हों  लेकिन उन्हें सम्मान मिल पाना बहुत मुश्किल है .उसके लिए उन्हें  बहुत मेहनत करनी पड़ेगी . बाबरी मसजिद की तबाही की तारीख  हमें हमेशा यह भी याद दिलाती है कि महात्मा गांधी ने जिस आजादी को हमारे हवाले  किया था , हमेशा उसकी  हिफाज़त करते रहना पड़ेगा . अगर एक राष्ट्र और समाज के  रूप में हम चौकन्ना न रहे तो जिन लोगों ने बाबरी मसजिद को ज़मींदोज़ किया  था वे हमारे अंदर के तार तार को तोड़ डालेगें