गरीब महिलाओं के आत्मसहायता संगठनों को सात प्रतिशत रेट से बैंक क़र्ज़ मिलेगा .

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शेष नारायण सिंह

केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इस साल से महिलाओं
के आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों )को बैंकों से सात प्रतिशत
ब्याज दर पर क़र्ज़ मिलेगा .अभी किसानों को फसल के लिए बैंकों से सात
प्रतिशत के दर से क़र्ज़ मिलता है .स्कीम पूरे देश में लागू की जा रही है .
इस सारी योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ( नैशनल रूरल लाइवलीहुड
मिशन ) के अधीन रखा गया है . केंद्रीय मंत्रिमंडल ने १ मई को हुई अपनी
बैठक में यह फैसला कर लिया था लेकिन कर्नाटक में चुनाव के कारण लागू
आचारसंहिता के प्रावधानों के कारण मतदान के बाद आज इसकी घोषणा की गयी
.केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, जयराम रमेश ने अपने कमरे में कुछ
पत्रकारों को बुलाकर सरकारी फैसले और योजना की जानकारी दी . ग्रामीण
विकास मंत्री ने यह भी बताया की अपने बजट भाषण में जिस महिला बैंक की
स्थापना की घोषणा वित्तमंत्री ने की थी , उस बैंक को राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन की इस योजना के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया
जाना चाहिए .जयराम रमेश ने वित्तमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि
जिस तरह से कृषि के लिए नाबार्ड की स्थापना की गयी है उसी तरह से
महिलाओं के बैंक की भी स्थापना की जाए जो पूरी तरह से महिलाओं के सेल्फ
हेल्प ग्रुपों के काम के लिए समर्पित हो .
जानकार बता रहे हैं कि २०१४ के चुनावों के पहले केंद्र सरकार कुछ ऐसे
कार्यक्रम लागू करना चाहती थी जिसके बाद यूं पी ए सरकार की गरीब के
हितैषी की छवि बन सके . इसी सिलसिले में सरकारी सब्सिडी और वजीफों को
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना के तहत लागू किया गया था. केंद्र
सरकार संसद के बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा बिल पास करवा लेना चाहती
थी जिसके बाद गरीबों को पूरे देश में केंद्र सरकार के सौजन्य से सस्ता
अनाज मिलता लेकिन बीजेपी ने संसद में हल्ला गुल्ला जारी रखकर कांग्रेस की
चुनावी लिहाज़ से मुफीद योजना को रोक दिया . इमकान है कि राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन गरीब महिलाओं को लाभ पंहुचाएगा और उसके बाद केंद्र
सरकार की छवि एक कल्याणकारी सरकार के रूप में बनायी जा सकेगी कांग्रेस को
.इसका फायदा आगामी चुनावों में भी मिल सकता है .
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज जिस योजना का ऐलान किया है उसमें
कई परते हैं . देश के १५० जिलों में महिलाओं के आत्मसहायता समूहों (
सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) को बैंको से सात प्रतिशत रेट पर क़र्ज़ मिलेगा . अभी
क़र्ज़ का रेट ग्यारह से चौदह प्रतिशत के बीच है . ऐसा करने में बैंको को
जो घाटा होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी . यानी बैंकों को सब्सिडी
दी जायेगी इस योजना की एक ख़ास बात यह है की अगर महिलाओं के आत्मसहायता
समूह समय से क़र्ज़ वापस कर देगें तो ब्याज दर चार प्रतिशत ही रह जायेगे .
इस योजना में देश के सभी ८२ नक्सल प्रभावित जिले शामिल किये गए हैं .
मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ के जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है . चौदह जिले
मध्य प्रदेश के हैं और दस जिले छत्तीसगढ़ के शामिल किये गए हैं लेकिन अब
कुछ नए जिले बन गए हैं लिहाज़ा छत्तीसगढ़ के वे दस जिले अब चौदह जिले हो गए हैं .
पहले चरण के इन एक सौ पचास जिलों में ब्याज की सब्सिडी का सारा बोझ
केंद्र सरकार उठायेगी . बाकी चार सौ तिहत्तर जिलों में भी महिलाओं के
आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) को बैंको से क़र्ज़ सात प्रतिशत
के रेट से ही मिलेगा लेकिन उसको लागू करने का तरीका अलग होगा . वहां
ब्याज की सब्सिडी का ७५ प्रतिशत केंद्र सरकार देगी जबकि २५ प्रतिशत भार
राज्य सरकारों को उठाना पडेगा .इस योजना में इस साल १६५० करोड़ रूपये का
खर्च आयेगा जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा १४०० करोड़ रूपये होगा.
बाकी २०० करोड़ राज्य सरकारों को लगाना होगा
अब तक महिलाओं के आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) की सदस्यता
के लिए बी पी एल कार्ड धारकों को ही योग्य माना जाता था लेकिन अब यह नहीं
होगा . ग्राम पंचायत गरीब महिलाओं की पह्चान करेगी और जिसे महिला को
ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए योग्य चिन्हित कर देगी वह महिलाओं के
आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) का सदस्य बन सकेगी .
इस स्कीम को लागू करने के लिए एक सोसाइटी बनायी जायेगी जिसके अध्यक्ष
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री होगें . यह सोसाइटी केंद्र सरकार से अलग
एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम करेगी . अभी देश में महिलाओं
के आत्मसहायता समूहों की संख्या २५ लाख है हैं जिनकी सदस्य संख्या तीन
करोड़ है . सरकार का लक्ष्य है की अगले पांच साल में महिलाओं के
आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) की संख्या साठ लाख हो जायेगी
और सदस्यों की संख्या सात करोड़ तक पंहुच जायेगी .

Pointers for 2014

Pointers for 2014

As the air gets hotter to signal a scorching midsummer across India, one can smell the scent of elections that will happen this year in some states, beginning with Karnataka and on to Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. And collectively, the ambience makes the summer 2014 Lok Sabha polls look that much closer. Political 'accidents' like withdrawal of support by more

UPA partners can bring them actually closer. Already pointers are palpable about which way the Lok Sabha elections may go. Senior journalist and research scholar Shesh Narain Singh takes a long look at the scene

Lok Sabha elections in 2014 are going to be a great test for our maturing democracy. Although the whole of India will decide the shape of the government after the elections, the so called BIMARU (a delightful acronym coined by demographer Ashis Bose for Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh) states will have significant political sway in shaping the next government.

Bihar, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Rajasthan are likely to be the swing states and a winner here is likely to rule at the Centre. More than 200 Lok Sabha seats in these states are going to be the real pointers to the future Indian government.

BJP's dream

Actually the dream of the BJP to rule the country is dependent on the performance of these states. Other states where the BJP is likely to get support are Gujarat, Maharashtra, Punjab and Haryana. Out of 88 seats in these states the BJP might win over 50 seats. And if they are able to do well in the BIMARU states, any worker of the BJP could be the prime minister come 2014. For this dream to become a reality it is important to note that the BJP will have to crosses the 200-seat mark on its own. Therefore if they are able to win in at least 100 seats from the BIMARU states they will be able to reach the 200 mark easily.

Numerically Uttar Pradesh is a very important state. When Atal Bihari Vajpayee formed the government at the centre UP played a very important role. But now, UP is not a very significant contributor to the Lok Sabha numbers for the BJP. The party is trying to polarise the electorate in the state by putting Narendra Modi as a possible prime minister. If that happens the BJP might gain a significant number of seats in the state. The party is hoping to garner the support of the Hindus.

Narendra Modi

Rahul-Modi projection

However, uncertainty still persists about the future of the BJP-led National Democratic Alliance (NDA). Its second biggest partner JD-U has made it clear that it will not accept Gujarat chief minister Narendra Modi as the PM candidate of the alliance. Of course, BJP has not made Modi its man for the honour yet and harps that JD-U is a trusted ally that will not leave the alliance. Back channel efforts are on to sort out the matter even as JD-U is insisting that the NDA declare its PM candidate. The war of attrition is likely to stretch till close to the Lok Sabha polls.

Rahul Gandhi

The Congress led UPA alliance is not on solid ground either as far as its future is concerned. It has already lost two major allies -Trinamool Congress and DMK. Recent developments like the hanging of Afzal Guru suggest that its minor partner National Conference of Jammu and Kashmir may not be with UPA to fight the next elections. The Congress-NCP relations are not free from friction either. It is not clear how the UPA is going to make up for the loss of Trinamool and DMK. JD-U, unhappy may be in NDA at the moment, will not find the scamtainted UPA as an alternative as Nitish Kumar's main flank is fighting corruption. AIADMK in Tamil Nadu and

Biju Janata Dal in Orissa may well be wooed by the Congress but how far the two are willing is a million dollar question. If at all, they may be willing only after the polls.

The Congress is also not certain about its PM candidate though family loyalists like Digvijaya Singh insist that Rahul Gandhi has not said a definite 'No' to the honour in case Congress is able to manage a simple majority on its own or with trusted allies. Such a scenario looks rather too dreamy at the moment. As things stand today, the Modi-Rahul rivalry and the duo's projection to the electorate as PM candidates will continue to occupy the national consciousness.

Muslim votes

In UP, the Muslims pay a very significant role in results of the elections. Ever since 1952 they have voted for the Congress, but just before the 1977 elections when the Congress under the influence of Sanjay Gandhi experimented with soft Hindutva, they lost the Muslim vote bank only to regain it in the 1980s. They remained loyal to the Congress till 1992 but after that when the Congress under the leadership of P V Narsimha Rao was seen as a collaborator of the RSS; the Muslims started looking for non-Congress political options. In UP this translated into support for Mualayam Singh Yadav’s Samajwadi Party to the extent that today Muslims along with the OBCs are the main vote base of the Samajwadi Party. But

Mualayam Singh Yadav

the Muslims have learnt from their mistakes with the Congress, they do not give full and unconditional support to the Samajwadi Party on all the seats. Now, they vote strategically and support the Congress candidates on many seats as well. The main concern of the Muslim voter in UP, like in any other state, is to keep the BJP out of power. If the BJP projects Narendra Modi as a possible prime ministerial candidate, then the Muslims will in all likelihood vote for the party that is the largest political force able to stop BJP from coming to power. This was also the consideration in UP during the Lok Sabha elections of 2009. The Congress party which was not able to even win 30 seats in the 2007 and 2008 Vidhan sabha elections was able to win 22 seats in Lok Sabha elections of 2009, thanks to the Muslim vote. In case Narendra Modi takes the center stage, we should expect a repeat of the 2009 performance. But Narendra Modi might be able draw the support of more Hindus than just the traditional voters of the BJP. In that case, the Samajwadi Party and the Bahujan Samaj Party will lose to the BJP and the Congress.

OBC identification

Nitish Kumar

In the age of identity politics, how the OBCs identify themselves will also be an important factor. Whether the OBCs see themselves as Hindus first or the beneficiaries of the Mandal commission will decide whom they vote for. In case the OBCs decide to go with their Hindu sentiments the BJP will come out as the winners. As a reaction to this the Muslims plus the anti-Modi voters will ensure that the Congress also has a honourable presence in UP. If that happens Samajwadi Party and Bhaujan Samaj Party will suffer significant losses. Everybody knows that without the support of Muslims neither Mualayam Singh Yadav nor Mayawati will be able to win many seats. No one caste in Uttar Pradesh can ensure a victory for a candidate on any seat in UP!

Bihar is a different story from UP. The BJP is the smaller partner of the ruling party- JD (U). No doubt, Nitish Kumar is the Chief Minister of Bihar with the support of the BJP, but it is an open secret that he has been trying to distance himself from the BJP for quite sometime now. After his Adhikar Rally at the Ramlila maidan in New Delhi, the analysts have predicted on several TV channels that Nitish Kumar will not add to the numbers that might make Narendra Modi or any other BJP worker prime minister.

In this political climate the possibility of Nitish Kumar joining hands with the Congress is a real possibility. BJP also has got an inclination of Nitish Kumar’s changed mood and so they are exploring other avenues as well. Narendra Modi has travelled to Bihar many times mostly on social occasions but , everybody knows, when a politician visits a place there is bound to be some politics. In all likelihood Bihar will see a polarization in the vote- Narendra Modi and his party will try playing the Hindu card but this may in turn solidify the anti-BJP votes. Like UP, if the Mandal commission beneficiaries decide to go with there identity as OBCs, then the BJP will be a major loser. As of now, Nitish Kumar is trying to play on these sentiments. If he is able to garner the support of OBCs and give an impression that he is the one who will ensure that Narendra Modi does not become the prime minister, he is likely to come out with maximum number of seats in Bihar.

Rajasthan, MP

In Rajasthan the Congress has created many enemies. Many communities who traditionally voted for the Congress are feeling alienated. The party is trying to win over the Jats, almost all the heads of the frontal organisations come from that community. The traditional voters of the Congress are drifting away from the party as they feel that in an attempt to woo the Jats everybody else has been marginalised. Favouring the Jats over the others the Chief Minister has successfully annoyed all the sections of people in the state! Anti incumbency is also going to play a very important role in Rajasthan. Former Chief Minister Vasundhara Raje is being seen as the future chief minister of the state . She has

Vasundhara Raje

Shivraj Singh Chauhan

established good relations with the elders in her party at the state level. During the previous term of Rajnath Singh as BJP president, Vausndhara Raje had fought with the BJP high command but now that situation is much improved. Rajnath Singh thinks of Vasundhara Raje as a very capable leader . Even the Congress leadership feels that they are not going to repeat their performance in Rajasthan. Hence in all probability, Rajasthan is going to be the state where the BJP will have an upper hand . Madhya Pradesh and Chhattisgarh have been with BJP for almost 10 years now. The chief minister Shivraj Singh Chauhan is deemed to be a very successful Chief Minister . His

media management is marvellous; with the help of the media he has created a perception that he is invincible. But if one were to travel into the state one would find many BPJ politicians who do not share the same view of the Chief Minister. Most of the BJP leaders of Madhya Pradesh would like to get rid of their Chief Minister but his PR management in New Delhi is such that the BJP high command thinks of him as a good political manager. However his own party members from the state are seen telling journalists that if the Congress could get its act together in Madhya Pradesh they can actually win the state. Actually what Ashok Gehlbach has done to his party in Rajasthan, Shivraj Singh Chauhan has brought to his party in Madhya Pradesh.

Smaller states

Smaller states in the BIMARU region will be playing their traditional role. Only Jharkhand is likely to go away from both the BJP and Congress because Babulal Marandi has been working there in the remote villages and he is very popular. The Congress is expecting to team up with him before the elections, but that seems unlikely to happen as he is in a comfortable position. . In Uttarakhand and Chhattisgarh there are going to be no surprises for either Congress or the BJP. These are just the early indicators. One factor that will affect the outcome in the whole of India is the Direct Benefit Transfer scheme of the central government. Almost all the

Babulal Marandi

scholarships, old age pension and other financial gains that will impress the poor and the youth will affect the population in the BIMARU states as well. When one converts the outcomes of these schemes in terms of votes the marginal seats may swing towards the Congress making 2014 a very interesting election year.

तालिबान का फरमान---महिलायें वोट नहीं देगीं,पाकिस्तानी लड़कियों ने कहा--देखें कौन रोकता है

    

शेष नारायण सिंह

पाकिस्तान में ११ मई को होने वाले आम चुनाव पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं . दुनिया भर के , खासकर पश्चिमी देशों के अखबारों में उसके बारे में ख़बरें छप रही हैं .लोकशाही की पक्षधर जमातों को लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में मजबूती के साथ सिविलियन और लोकतांत्रिक हुकूमत कायम हो सके . लेकिन लगता है कि पिछले पचास साल से साम्प्रदायिक ताक़तों ने जो विचारधारा का शून्य पैदा किया है उसके चलते अभी पाकिस्तान में  लोकतंत्र की स्थापना में बहुत वक़्त लगेगा . पाकिस्तान के मौजूदा चुनाव के लिए सबसे बड़ा ख़तरा पुरातनपंथियों और तालिबानी सोच के लोगों से है . पाकिस्तान के सूबा सरहद में तालिबानियों की ओर से पर्चे बांटे जा रहे हैं जिसमें अपील की जा रही है कि चुनाव के दिन कोई भी महिला घर से बाहर न निकले और वोट न डाले . सूबा सरहद को अब खैबर पख्तूनख्वां नाम दे दिया गया है . सूबे के मर्दों को हिदायत दी जा रही है कि अपने घर की औरतों को वोट डालने के लिए घर से बाहर न निकलने दें . जो पर्चे बांटे जा रहे हैं उनमें लिखा है कि औरतों के लिए डमोक्रेसी में शरीक होना गैर इस्लामी है .

पाकिस्तानी तालिबान की इस गैर ज़िम्मेदार जिद के आगे पाकिस्तानी लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा हो गया है . अवेयर गिल्स नाम का  युवतियों का यह संगठन तालिबानियों को हर मुकाम पर चुनौती दे रहा है. मलाला युसुफजई नाम की जिस लडकी को स्कूल जाने से रोकने के लिए तालिबानियों ने  हमला किया था, वह इसी  संगठन की सदस्य है और आजकल लन्दन में शिक्षा पा रही है . अवेयर गर्ल्स  नाम के संगठन की संस्थापक सबा इस्माइल ने अपने संगठन की स्थापना करीब आठ साल पहले की थी जब वह केवल १६ साल की थी . आज वह २४ साल की हैं इसकी निदेशक हैं . वे तालिबानियों की मर्दवादी सोच को नाकाम करने के लिए  धमकियों की परवाह किये बिना अपना काम कर रही है . अवेयर गर्ल्स का मकसद बिलकुल साफ़ है . वह औरतों के अधिकारों के लिए उनको जागरूक करने का अभियान चला रहे है.’इस संगठन की शुरुआत इसलिए हुई  कि सबा इस्माइल ने देखा कि उसके अपने घर में लड़कों को ज्यादा अहमियत दी जा रही  थी जबकि उन्हीं लड़कों की सगी बहनों को दूसरे दर्जे का इंसान माना जा रहा था. यही हाल बाकी घरों का भी था . उनकीछोटी  चचेरी बहन कुल १५ साल की थी और उसकी शादी उस से दुगुनी उम्र के आदमी के साथ तय कर दी गयी थी. वह पढाई नहीं पूरी कर सकी जबकि उससे बड़े उसके भाई पढ़ रहे .उनके मोहल्ले में ऐसा माहौल था कि जो लडकियां चुपचाप फटकार और मारपीट को क़ुबूल कर लेती थीं उनकी बहुत इज्ज़त  होती थी . जो औरत अपने बाप या पति की हर उल्टी सीधी बात को मान लेती थी उसे  बहुत सम्माननीय माना जाता था . अवेयर गर्ल्स ने इसका विरोध  किया और आज जब तालिबानी सोच के लोग लड़कयों को वोट नहीं देने की हिदायत दे रहे हैं तो खैबर पख्तूनख्वां  में यह लडकियां इन्साफ के हरावल दस्ते में शामिल हैं .पाकिस्तानी समाज की मर्दवादी सोच को उनके घर में ही इन बहादुर लडकियों से चुनौती मिल रही है .

 पाकिस्तान के ११ मई को होने वाले चुनाव को नौजवानों का चुनाव कहा जा रहा है . कुल मतदाताओं का करीब ३५ प्रतिशत १८ से २९ साल की आयु वर्ग में शामिल है . ऐसे माहौल में पूरे देश में लडकियां मैदान ले चुकी हैं और सरकार, सेना और तालिबानी सोच के नेताओं को लगातार चुनौती दे रही हैं .२००८ के चुनावों में बहुत सारे पोलिंग बूथों को जला दिया गया था और कहा गया था कि वोट देना ऐसा काम है  जिसमें महिलाओं को शामिल नहीं होना चाहिए क्योंकि वह बहुत ही गन्दा काम है . सबा इस्माइल का कहना है कि पाकिस्तान में जहां औरतों को वोट देने का मौक़ा भी नसीब होता है वहाँ उनके पति या पिता या और कोई पुरुष रिश्तेदार तय करता है कि वोट किसको दिया जाना है .यह लड़कियां इस व्यवस्था को खत्म करना चाहती हैं . उनका आरोप है कि कोटा पूरा करने के लिए जिन कुछ महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने दिया जाता है उन्हें भी अपनी मर्ज़ी से कोई फैसला लेने का हक नहीं होता . उनको भी उनके परिवार के मालिक अपने हुक्म से हांकते हैं .

सेना ने ऐलान कर रखा है कि ७० हज़ार सैनिकों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया जायेगा .बलूचिस्तान और खैबर पक्तूनख्वां में लड़कियों को वोट देने से रोकने के लिए आतंकवादियों ने बहुत जोर लगा रखा है . इसके बावजूद भी उम्मीद की जा रही है कि इस बार २००८ के ४४ प्रतिशत से ज़्यादा वोट पडेगा और लड़कियों के आन्दोलन का नतीजा होगा कि तालिबान के गढ़ में भी महिलायें पहले से ज्यादा वोट डालने में सफल होगीं .

चीनी घुसपैठ के पीछे कहीं उस इलाके का यूरेनियम तो नहीं है ?

शेष नारायण सिंह

लद्दाख में चीनी सेना भारतीय नियंत्रण वाले कुछ क्षेत्रों में घुस आयी है और भारत में इस मुद्दे पर राजनीतिक तूफ़ान मचा हुआ है . मीडिया में हायतोबा मची हई है जैसे दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया हो . भारत में चीन के सन्दर्भ में बहुत भावनात्मक स्तर पर प्रतिक्रिया होती है क्योंकि पचास साल बीत जाने के बाद भी यहाँ १९६२ का चीन का हमला कोई भी नहीं भूल पाया है . चीन के इस काम को कूटनीतिक हलकों में समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि चीन के मौजूदा रुख से उसका बहुत नुक्सान होने वाला है . आजकल भारत और चीन के बीच व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है . २००१ में दोनों देशों के बीच करीब 150 अरब रूपये का कारोबार होता था आज वह बहुत बड़ा हो गया है .बीते साल भारत और चीन के बीच करीब 3300  अरब रूपये का कारोबार हुआ  . इस कारोबार में चीन मुख्य लाभार्थी हैं क्योंकि चीन भारत को जो कुछ निर्यात करता है उसका एक बहुत ही मामूली हिस्सा वह भारत से आयात करता है यानी भारत-चीन व्यापार का पलड़ा चीन के पक्ष में झुका हुआ है और  चीन के तेज़ी से हो रहे आर्थिक विकास में चीन से होने वाले निर्यात का भी योगदान है . अगर दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होते हैं तो जाहिर है यह व्यापार भी प्रभावित होगा और उसका आर्थिक नुक्सान चीन को ही उठाना होगा. भारत से अच्छे संबंधों का कूटनीतिक लाभ चीन को बाकी दुनिया में भी मिल रहा है . ब्रिक्स देशों की जो राजनीति है उसमें चीन को रूस,ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत के साथ होने का लाभ मिल रहा है , भारत की हैसियत अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हमेशा से ही एक प्रभावशाली देश की रही है .यहाँ तक कि जब भारत एक गरीब देश माना जाता था तब भी गुटनिरपेक्ष देशों के नेता के रूप में भारत की पहचान एक ऐसे देश की थी जो अमरीका और रूस की मर्जी के खिलाफ कोल्ड वार में सीधे शामिल होने को तैयार नहीं था. चीन को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि १९६२ में जब उसने भारत पर हमला किया था तो उसकी छवि एक आक्रांता देश के रूप में बन गयी थी . पूरी दुनिया में चीन को एक शान्तिविरोधी देश के रूप में देखा जाता था . वह तो जब अपनी आन्तारिक राजनीतिक मजबूरियों को ठीक करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और विदेशमंत्री हेनरी किसिंजर ने चीन के साथ सम्बन्ध ठीक करने की योजना पर काम करना शुरू किया तब जाकर अंतरराष्ट्रीय जगत में चीन को स्वीकार करने का रिवाज़ शुरू हुआ . इसलिए यह पहेली समझ में नहीं आती कि चीन भारत से रिश्ते खराब करने के लिए क्यों कोशिश करता नज़र आ रहा है जबकि उसमें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है बल्कि नुक्सान ही ज्यादा होगा . बाकी दुनिया की तरह चीन को भी मालूम है कि भारत को आसानी से धमकाया नहीं जा सकता क्योंकि चीन की तरह ही भारत भी परमाणु हथियार संपन्न देश है और उसकी सैनिक क्षमता १९६२ की तुलना में बहुत ही अच्छी है.

चीन की आतंरिक और पड़ोसी राजनीति भी उसे किसी और मोर्चे पर दुश्मनी का राग शुरू करने की अनुमति नहीं देती . अपने दो महत्वपूर्ण पड़ोसियों जापान और फिलीपीन से उसके कूटनीतिक सम्बन्ध बहुत खराब हो चुके हैं और  रोज ही बिगड रहे हैं . चीन के अंदर भी कुछ राज्यों में तनाव का माहौल है .कुछ राज्यों में अलग अलग समूहों के बीच हिंसक वारदात हो रही हैं .लद्दाख  के देस्पांग इलाके में चीन के सैनिकों की तरफ से पांच टेंट लगा लेने का जो सन्देश भारत की अवाम के बीच पंहुचा है वह १९६२ में खराब हुए रिश्तों को और खराब कर देने की क्षमता रखता है . भारत में एक ताक़तवर विपक्ष है और उस विपक्ष की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसको चीन के खिलाफ जनमत बनाने से राजनीतिक फायदा होता है क्योंकि वह  देश में एक सन्देश देने की कोशिश करती है कि वामपंथी राजनीतिक विचारधारा वाला चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और उसका विरोध किया जाना चाहिए. उसके साथ साथ ही बीजेपी राजनीतिक रूप से ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करती है कि भारत में उन राजनीतिक पार्टियों का विरोध किया जाना चाहिए जो कम्युनिस्ट विचारधारा से किसी तरह का वास्ता रखती हों .

इस पृष्ठभूमि भारत से किसी तरह की दुश्मनी चीन के लिए भी घातक हो सकती है इसलिए लद्दाख में उसकी कारस्तानी को समझने के लिए और कुछ और पक्षों पर नज़र डालना होगा .आज की सच्चाई यह है कि लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना भारत के इलाक में घुस गयी है और करीब बीस किलोमीटर अंदर आकर अपने टेंट लगा दिए हैं . गाफिल पड़े भारतीय मिलिटरी इंटेलिजेंस वालों की तरफ से तरह तरह की व्याख्याएं सुनने को मिल रही है लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिक जम गए हैं और ताज़ा जानकारी के मुताबिक वे वहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं .जम्मू-कश्मीर में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में घुसे चीनी सैनिकों ने  तंबू लगाकर अस्थायी चौकी बना ली है.चीन के टेंट को हटाने की कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं लेकिन चीनी सेना फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों पक्षों के बीच कई बार फ्लैग मीटिंग होने के बावजूद चीन अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इस मसले को बातचीत से सुलझाने की बजाय चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में और भीतर तक बढ़ने की कोशिश में हैं। सूत्र बताते हैं कि घुसपैठ कर रहे चीनी  सैनिकों के पास आधुनिक हथियार  हैं और वे वापस जाने के लिए नहीं आये हैं .

चीनी सेना ने जिस इलाके में घुसपैठ की है वहाँ कोई आबादी तो नहीं है लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि उस क्षेत्र में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने यूरेनियम होने के संकेत दिए हैं .अगर ऐसा है तो दोनों ही देशों के  लिए इस क्षेत्र का महत्व बहुत बढ़ जाता है कि क्योंकि परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों के  लिए  यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती ही रहती है . यह बात अभी पक्के तौर पर नहीं मालूम है लेकिन अगर चर्चा है तो धीरे धीरे सब कुछ साफ़ हो जाएगा. भारत में चीन की इस कारस्तानी की तरह तरह से व्याख्या की जा रही है .जानकार बता रहे हैं कि चीन लदाख में भारतीय इलाके में  घुसकर ऐसा माहौल बनाने के चक्कर में है जिससे वह भारत पर दबाव बढ़ा  सके जिस से भारत अपनी सीमा के अंदर जो सड़कें आदि बना रहा है उसे रोका जा सके .चीन ने अपनी तरफ तो बहुत सारी कांक्रीट वाली सड़कें बना ली हैं , रेलवे लाइनें बिछा दी हैं  यहाँ तक कि कश्मीर के उन इलाकों में भी चीनी कब्जा हो चुका है जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहा जाता है .दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की हिम्मत चीन के हितों की अनदेखी करने की नहीं है .लेकिन चीन ने भारत में उन लोगों के सामने मुश्किल खड़ी कर दिया है जो दोनों देशों के बीच में  रिश्ते सुधारने के पक्ष में हैं . लद्दाख में चीनी सेना के तम्बुओं ने भारत के उदारमना लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है . लेकिन चीन की अपनी रणनीति है .उसने कूटनीतिक चैनलों के ज़रिये यह बात भारत तक पंहुचा दिया है कि दोनों देशों की विवादित सीमा में भारत के कब्जे वाले इलाके में भी अगर भारत कोई स्थायी निर्माण करता है तो वह चीन को स्वीकार नहीं होगा . यह भारत के हित में है कि चीन की इस बात को वह गंभीरता से न ले और तेज़ी से अपना काम करता रहे . अपनी सीमा के अंदर भारत भी चीन की तरह मज़बूत सड़कें वगैरह बनवाता रहे और सीमा पर ऐसी तैयारियां रखे कि अगर चीन किसी तरह के सैनिक एडवेंचर की कोशिश करे तो उसको माकूल जवाब दिया जा सके. कूटनीतिक मोर्चे पर चीन की स्थिति बहुत साफ़ है . वह यह मानने को तैयार नहीं है कि कहीं कोई गडबड है . चीनी नेता तो यह भी मानने को तैयार नहीं है कि उनके हेलीकाप्टरों ने भारतीय  इलाके में कोई घुसपैठ की थी. इस बीच दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है . अगले हफ्ते भारत के विदेशमंत्री सलमान खुर्शीद चीन की यात्रा पर जा रहे हैं .हालांकि भारत की कुछ विरोधी पार्टियां इस दौरे का विरोध कर रही हैं. बीजेपी का विरोध तो शुद्ध रूप से राजनीतिक है लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव भी चीन से अच्छे संबंधों की कीमत पर सीमा पर चीन की गतिविधियों के घोर विरोधी हैं . उन्होंने पिछले दिनों संसद में बहुत ही ज़ोरदार शब्दों में भारत की चीन नीति का विरोध किया और मांग की कि जब तक चीन अपनी सेना को भारत के क्षेत्र से वापस नहीं बुला लेता तब  तक विदेशमंत्री को चीन जाने की ज़रूरत नहीं है .

 अमरीका भी भारत और चीन के अच्छे संबंधों का  पक्षधर हो गया है .अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता पैट्रिक वेंट्रल ने अपनी नियमित प्रेस वार्ता में बताया कि अमरीका चाहता है कि भारत और चीन अपने सीमा विवाद को आपसी बातचीत से बिना किसी अन्य देश के सहयोग  के खुद  हल कर लें .यह अलग बात है कि भारत और चीन को अब अमरीकी राय की कुछ भी परवाह नहीं है लेकिन हर देश के मामलों में दखल देने की आदत बना चुके अमरीका को कुछ न कुछ कहना होता है सो उसने भी अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया है .

इस बीच संतोष की बात यह है कि चीनी घुसपैठ के बावजूद दोनों देशों के बीच सामान्य संवाद की स्थिति बनी हुई है . चीन की यात्रा पर जा रहे विदेशमंत्री की यात्रा का विरोध बीजेपी वाले कर ही रहे हैं . लेकिन वे जायेगें . समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने अपने लोकसभा वाले भाषण में कह दिया था कि सेना के मुखिया ने सरकार से लद्दाख क्षेत्र में घुस आये चीनियों को खदेड़ने की अनुमति माँगी है . यह गंभीर मामला है क्योंकि सेनाध्यक्ष  को सरकार के हुक्म का पालन करना  होता है उनके पास किसी तरह का कूटनीतिक दखल देने का अधिकार नहीं होता . बहरहाल सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के सामने बुधवार को सेनाध्यक्ष की पेशी हुई और उनसे स्थिति की सही जानकारी ली गयी . उन्होने  साफ़ किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात कहीं नहीं की थी और सेना की तैयारी के बारे में भी सरकार को जानकारी दी. सेना का चीनी सेना के साथ प्रस्तावित अभ्यास भी अभी रद्द नहीं किया गया है . दो देशों की सेनाएं समय समय पर  अभ्यास करती रहती हैं .इसके अलावा मई दिवस के दिन भारतीय सेना का एक प्रतिनधिमंडल चीन की सीमा में जाकर उनके समारोह में शामिल हुआ . दोनों देशों के बीच साल में चार बार इस तरह की औपचारिक मुलाकातें होने की परम्परा है . चीनी सेना के अफसर भारत की सीमा में १५ अगस्त और २६ जनवरी को आते हैं और भारतीय सेना का प्रतिनिधिमंडल चीन की तरफ  मई दिवस  के लिए १ मई को और चीन के राष्ट्रीय दिवस के जश्न के लिए १ अक्टूबर को जाता है . दुनिया के शांतिप्रिय लोगों की नज़र चीनी घुसपैठ पर  लगी हुई है क्योंकि अगर दो बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ेगा तो शान्ति को बहुत बड़ा नुक्सान होगा.

जंग मगरिब में या कि मशरिक में ,उसका विरोध किया जाना चाहिए

 

 

शेष नारायण सिंह

 

 

लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना भारत के इलाक में घुस गयी है और करीब बीस किलोमीटर अंदर आकर अपने टेंट लगा दिए हैं . गाफिल पड़े भारतीय मिलिटरी इंटेलिजेंस वालों की तरफ से तरह तरह की व्याख्याएं सुनने को मिल रही है लेकिन सच्चाई यह है कि भारतीय सीमा में चीनी सैनिक जम गए हैं और ताज़ा जानकारी के मुताबिक वे वहाँ से हटने को तैयार नहीं हैं .जम्मू-कश्मीर में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में घुसे चीनी सैनिकों ने यहां अपना एक और तंबू गाड़ कर अस्थायी चौकी बना ली है.चीन के टेंट को हटाने की कूटनीतिक कोशिशें जारी हैं लेकिन  चीनी सेना फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों पक्षों के बीच तीन बार फ्लैग मीटिंग होने के बावजूद चीन अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इस मसले को बातचीत से सुलझाने की बजाय चीनी सैनिक भारतीय क्षेत्र में और भीतर तक बढ़ने की कोशिश में हैं। सूत्र बताते हैं कि घुसपैठ कर रहे चीनी  सैनिकों के पास आधुनिक हथियार  हैं और वे वापस जाने के लिए नहीं आये हैं . यू पी ए के मुख्य सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लोक सभा में लद्दाख क्षेत्र में  चीनी  घुसपैठ के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया .उन्होंने कहा कि  डॉ राम मनोहर लोहिया ने आज़ादी के बाद ही जवाहर लाल नेहरू को चेतावनी  दे दी थी कि चीन के इरादों से चौकन्ना रहें लेकिन नेहरू ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी . और चीन से दोस्ती का राग जारी रखा . जब तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाइ भारत आये थे तब भी डॉ लोहिया ने उनकी मंशा पर नज़र रखने को कहा था लेकिन जवाहरलाल नेहरू उन दिनों पंचशील की बात पर अड़े हुए थे . जब १९६२ में चीन ने  हमला कर दिया तब नेहरू की आँखें खुलीं लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चीन ने भारत को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था . मौजूदा चीनी कार्रवाई के बारे में मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सरकार इस मामले में हाथ में हाथ धरे बैठी है.उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार घुसपैठ की समस्या से निपटने में कायरों की तरह काम कर रही है.उन्होंने चीन को भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बताया और कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है .उन्होंने कहा कि हम कई वर्षों से  चेतावनी दे रहे हैं कि चीन ने हमारे क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू कर दिया है. लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है.”मुलायम सिंह यादव ने कहा सेना चीन को खदेड़ने के लिए तैयार है लेकिन सरकार की तरफ से इस मामले में भी ढिलाई बरती  जा रही है . मुलायम सिंह ने दावा किया  कि “ये सरकार कायर, अक्षम और बेकार है.” साथ ही उन्होंने खुर्शीद के चीन की यात्रा पर जाने के माले में भी सवाल उठाए. चीन के प्रधानमंत्री की अगले महीने होने वाली भारत यात्रा की तैयारियों के सिलसिले में खुर्शीद नौ मई को चीन जा रहे हैं.उन्होंने कहा कि जब चीन हमारे क्षेत्र में घुस रहा है क्या विदेश मंत्री चीन के दौरे पर भीख मांगने जा रहे हैं .मुलायम सिंह यादव ने सरकार से यह भी कहा कि जब सेना प्रमुख कह रहे हैं कि वे चीनियों को वापस खदेड़ने के लिए तैयार हैं तो  सरकार क्यों नहीं क़दम उठाती . मुलायम सिंह को यह पता होना चाहिए कि अगर सरकार फौज के ज़रिये सीमा की समस्या का हल निकालने की कोशिश करेगी तो युद्ध होगा और डॉ राम मनोहर लोहिया कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं थे. वे हमेशा शान्ति पूर्ण तरीके से ही समस्या का हल निकालने के पक्ष धर रहे . क्योंकि जंग मगरिब में या कि मशरिक में ,खून गरीब इंसान का ही बहता है . सत्ताधीश तो खून बहाने के बाद शान्ति समझौते करते नज़र आते हैं . १९६२ की लड़ाई के बाद भारत और चीन के सम्बन्ध बहुत बिगड गए थे . दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक सम्बन्ध भी खत्म हो गए तह लेकिन जब अमरीका ने हेनरी कीसिंजर के दौर में चीन से  दोस्ती बढानी शुरू की तो  बाकी दुनिया में भी माहौल बदला और भारत ने चीन के साथ दोबारा १९७६ में कूटनीतिक सम्बन्ध कायम कर लिया लेकिन दोनों देशों के बीच जो चार हज़ार किलोमीटर की सीमा है उसमें जगह जगह पर विवाद के मौके पैदा होते रहते हैं . चीन के १९६२ के हमले के पचास साल बाद भी आज दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद  कहीं से भी हल होता नज़र नहीं आता .सीमा के  इलाकों में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों ही देश अपनी दावेदारी की बात करते  हैं. लद्दाख में  बहुत बड़े भारतीय भूभाग पर चीन का कब्जा है . वह उसको अपना बताता है और उसका दावा है कि बाकी लद्दाख भी उसी के पास होना चाहिए . अरुणाचल प्रदेश को भी चीन अपना बताता है और सारी दुनिया में कहता फिरता है कि भारत ने उसके इलाके पर कब्जा कर रखा है . अरुणाचल के विवाद की जड़ में पूर्वी भाग की करीब नौ सौ  किलोमीटर की सीमा पर झगडा है . करीब सौ साल पहले १९१४ में सर हेनरी मैकमोहन ने तिब्बत और ब्रिटेन के बीच इस विवाद को सुलझा देने का दावा किया था .तिब्बत  तब एक स्वतन्त्र देश हुआ करता था .आजकल तो चीन का कब्जे में है .जो सीमा रेखा तय हुई थी उसको ही आज मैकमोहन लाइन कहते हैं .जब ब्रिटेन और तिब्बत के बीच सीमा की बातचीत चल रही थी तो भारत तो पूरी तरह से ब्रिटेन के अधीन था .ज़ाहिर है कि उसका हित ब्रिटेन ही देख रहा था . और ब्रिटेन एक ताक़तवर साम्राज्य था इसलिए उस विवाद को सुलझाने में सर हेनरी मैकमोहन ने चीन को भी केवल आब्ज़र्वर की हैसियत ही दी थी ,उसको विचारविमर्श में शामिल नहीं किया था. मैकमोहन लाइन की एक खास बात यह भी है कि वह बहुत मोटी निब वाले कलम से मार्क की गयी थी जिसकी वजह से  गलती का मार्जिन १० किलोमीटर तक का है . ८९० किलोमीटर की सीमा में अगर १० किलोमीटर का गलती का मार्जिन है तो वह करीब ८९०० वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को विवाद की ज़द में तुरंत ही स्थापित कर देता है .उत्तराखंड के इलाके में भी भारत और चीन का सीमा विवाद होता ही रहता है क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां भारतीय और चीनी सैनिक पंहुच ही नहीं सकते . नतीजा यह होता है कि सेना के साथ काम करने वाले कुत्तों का इस्तेमाल ही अपनी सीमाओं को रेखांकित करने के लिए किया जाता है .भारत और चीन के बीच में कई बार ऐसे माहौल को देखा गया है जैसा कि आजकल बना हुआ है . एक बार तो १९८६ में ऐसा लगने लगा था कि उत्तरी तवांग जिले में फौजें भिड जायेगीं . भारत ने भी अपने करीब दो लाख सैनिक वहाँ भेज दिया था लेकिन बात संभल गयी . सच्चाई यह है कि दोनों देशों के बीच में १९६२ की लड़ाई के बाद बहुत ही तल्ख़ रिश्ते बन गए थे और १९६७ तक कभी कभार सीमा पर तैनात दोनों देशों के सैनिकों के बीच गोली भी चल जाया करती थी लेकिन १९६७ के बाद दोनों देशों के बीच एक भी गोली नहीं चली है . १९६२ की अपमानजनक हार के बाद भारत में चीन को लेकर बहुत चिंताएं हैं . चीन के साथ किसी तरह की  दोस्ती की बात को आगे बढ़ा पाना भारतीय राजनेताओं के लिए लगभग असंभव होता है .लेकिन दोनों देशों के बीच के झगडे को खत्म करने का एक ही तरीका है कि भारत और चीन यह बात स्वीकार कर लें कि जो जहां है वहीं ठीक है . भारत के बहुत बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा है . कश्मीर और लद्दाख में कई जगहों पर चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय ज़मीन पर कब्जा कर रखा है . चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश समेत एक बड़ा हिस्सा उसका है जिसपर भारत का  कब्जा है .ज़ाहिर है  कि दोनों ही  देश सैनिक ताक़त में बहुत मज़बूत हैं . दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न देश हैं और आर्थिक ताक़त भी बन रहे हैं . न चीन भारत को हडका सकता है और न ही चीन भारत से डरने वाला है . ज़ाहिर है दोनों देशों के विवाद को हल करने में सेना का  कोई योगदान नहीं होगा . जो भी हल निकलेगा वह बातचीत से ही निकलेगा . और बातचीत में सहमति का सबसे मज़बूत आधार स्टेट्स को यानी यथास्थिति को बनाए रख कर समझौता करना ही हो सकता है . इस तरह का प्रस्ताव अस्सी के दशक में चीन के प्रधानमंत्री डेंग शाओपिंग दे भी  चुके हैं लेकिन भारत में यथास्थिति को बरकरार रख कर कोई समझौता करने वाली पार्टी और उसका नेता राजनीतिक रूप से समाप्त हो जाएगा . इन खतरों के बावजूद  2003 में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने पहल की और वाजपेयी सरकार ने यथास्थिति के सिद्धांत का पालन करते हुए शान्ति स्थापित करने की कोशिश शुरू की . चीन ने भी जो ज़मीन भारत के पास  है उसको भारत का मानने की  नीति पर काम करना शुरू कर दिया. दोनों देशों ने  इस काम के लिए विशेष दूतों की तैनाती की और बातचीत का सिलसिला चल पड़ा .अब तक इस सन्दर्भ में दो दर्ज़न से ज्यादा बैठकें हो चुकी हैं .२००५ में एक समझौता भी हुआ जिसमें संभावित अंतिम समझौते के दिशा निर्देश और राजनीतिक आयाम को शामिल किया गया है .इस समझौते में यह भी लिखा है कि आबादी का विस्थापन  नहीं होगा. इसका मतलब यह हुआ कि चीन तवांग जिले पर अपनी दावेदारी को भूलने को तैयार था. लेकिन बाद में सब कुछ बिगड गया . चीन ने मीडिया और अपने नेताओं के ज़रिये अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दिया और कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए अलग तरह  का वीजा देना शुरू कर दिया . जिसके कारण रिश्ते खराब होते गए . चीन ने सीमा के पास बहुत  ही अच्छी सड़कें बना ली हैं और भारत ने भी असम के आसपास अपनी सैनिक मौजूदगी को और पुख्ता किया है . दोनों देशों के बीच जो अविश्वास का माहौल बना है उसके चलते सब कुछ गडबड होने की दिशा में पिछले कई वर्षों से चल रहा है और लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेकटर में चीनी सैनिकों का आगे बढ़ कर अपने  टेंट लगा देना उन्हीं  बिगड़ते रिश्तों का एक नमूना है . लेकिन बिगड़ते रिश्तों को ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए ,उसके लिए हर तरह के प्रयास किये जाने चाहिए क्योंकि दोनों देशों के बीच अगर युद्ध की  स्थिति बनी तो खून तो गरीब आदमी का ही बहेगा .

उत्तरी इराक की भारी तेलसम्पदा स्वतन्त्र कुर्दिस्तान को जन्म दे सकती है

शेष नारायण सिंह

अमरीका या इराक कभी नहीं चाहेगा कि  उत्तरी इराक का इलाका एक अलग देश बन जाय लेकिन आज जो हालात हैं उन पर अगर एक नज़र डालें तो कुछ वर्षों के अंदर ही एक स्वतन्त्र कुर्दिस्तान की संभावना नज़र आने लगती है . इराक के उत्तरी हिस्से में तीन राज्य ऐसे हैं जिनको कुर्द राज्य कहा जाता है . इन्हीं तीन राज्यों की जो प्रांतीय सरकार है वह के आर जी यानी कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है . इस मुकाम तक पंहुचने में इराकी कुर्दों को बहुत धीरज और बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा है .१९८० के दशक में जब इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने  कुर्दों को दबाना शुरू किया तो एक दौर तो ऐसा भी आया कि साफ़ लगने लगा था कि कुर्द कौम के सामने अस्तित्व का संकट आने वाला था लेकिन जिस अमरीकी हमले ने सद्दाम हुसैन और उनके साथियों को तबाह कर दिया उसी हमले के बाद कुर्दों को आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा मौक़ा मिला. बताते हैं कि जब सद्दाम हुसैन ने कुर्दों को औकात बताने का अभियान शुरू किया था तो एक लाख कुर्दों की जान गयी थी ,चार हज़ार गाँव तबाह हो गए थे और दस लाख लोगों को घरबार छोड़ने के लिए मजबूर होना  पड़ा था . आज सीरिया से भाग कर आये हुए मोहजिरों को देख कर इराकी कुर्द इलाकों में सहानुभूति के लहर दौड जाती है क्योंकि अभी बीस साल से कम वक़्त हुआ जब अपनी ही ज़मीन पर उत्तरी इराक के यह कुर्द शरणार्थी के रूप में रहने के लिए अभिशप्त थे . हालांकि उस दौर में भी कुर्द स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं हुआ था.कुर्दों की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाला जंगजू संगठन पेश्मरगा पूरी तरह से भूमिगत तरीके से अपणा काम करता रहा था. यह कुर्दों की अस्मिता की रक्षा करने वाला संगठन है और  १९२० से ही सक्रिय रूप से कुर्द सम्मान के लिए लड़ाई लड़ता रहा है .जब इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने कुर्दों के खिलाफ दमन का सिलसिला शुरू किया तो सबसे बड़ा झटका पेश्मर्गा को ही लगा था लेकिन १९९१ में जब संयुक्त राष्ट्र ने अमरीकी दबाव के चलते ईराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन पर शिकंजा कसना शुरू किया तो कुर्दों को थोड़ा राहत मिली थी. लेकिन चारों तरफ से ज़मीन से घिरा इलाका परेशानियों से घिरा ही रहा .

लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है .कुर्दिस्तान के कुर्द राज्यों में अब  दक्षिणी इराक से ज़्यादा शान्ति है . ताज़ा खोज से पता लगा है कि इस इलाके में मुख्य इराक की तुलना में तेल के भण्डार भी ज़्यादा हैं . कुल पचास लाख की कुर्द आबादी है लिहाजा इलाके पर आबादी का दबाव भी नहीं है . शायद इसीलिये सीरिया के संघर्ष से शान्ति की तलाश में भागे हुए करीब डेढ़ लाख सीरियाई कुर्दों को  यहाँ इस तरह से बसाया जा रहा है जैसे वे यहाँ के कुर्दों के बिछुडे हुए रिश्तेदार हों . अनुमान है कि इस साल के अंत तक सीरिया से भागकर आने वाले कुर्दों की संख्या साढ़े तीन लाख तक पंहुच सकती है लेकिन कुर्दिस्तान में शरणार्थियों के बोझ को कहीं भी महसूस नहीं किया जा रहा है .पूर्वी इलाकों से भी कुर्द जाति के लोग यहाँ रोज़गार की तलाश में आ रहे है . क्योंकि पूर्व से आने वाले कुर्द इरानी नागरिक हैं और इरान में भी राजनीतिक उत्पीडन की कमी नहीं है और  संयुक्त राष्ट्र की तरफ से लागू की गयी पाबंदियों के चलते हालात बहुत ही खराब हैं . इरानी कुर्दों का भी यहाँ स्वागत किया जा रहा है . उत्तरी इराक के कुर्द इलाके में आजकल काम की कमी नहीं है .उत्तर के पड़ोसी देश तुर्की के उद्योगपति बहुत बड़े पैमाने पर इराक में काम कर रहे हैं और उनका मुख्य ध्यान उत्तरी इराक के कुर्द इलाके में ही केंद्रित है .

ऐसे माहौल में कुर्दिस्तान रीज़नल  गवर्नमेंट की दबी हुई इच्छा अक्सर सामने आ जाती है और वे अपनी आजादी को मुकम्मल रूप दे देने के लिए तड़प उठते हैं  . उनकी इच्छा है कि कुर्द राज्यों के रूप में जिन तीन राज्यों को स्वीकार कर लिया गया है उनको इराक की अधीनता से छुट्टी मिले लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि किरकुक सहित उसके आसपास के वे इलाके भी उनके हिस्से में आ जाएँ जहां कच्चे तेल के भारी भण्डार बताए जाते हैं .कुर्दिश रीज़नल गवर्नमेंट  में शामिल दोनों ही शासक और विपक्षी पार्टियां आपस में तो  लड़ती रही हैं लेकिन जब स्वतन्त्र कुर्दिस्तान की बात आती है तो दोनों एक हो जाती हैं .२००३ के अमरीकी हमले के बाद से कुर्दों ने अपने उन गाँवों को फिर से बसा लिया है जो इराकी दमन के चलते तबाह कर दिए गए थे .आजकल हालात ठीक हैं . मुख्य इराक में बिजली की भारी कटौती रहती है लेकिन कुर्दिस्तान में बिजली की कोई कमी नहीं है .

कुर्दिस्तान के नेता लोग अभी खुले आम आज़ादी की बात नहीं करते लेकिन माहौल में चारों तरफ आज़ादी ही आज़ादी है . इराक के बहुसंख्यक शिया लोग भी अब चाहते हैं कि रोज रोज की झंझट से बचने का एक ही तरीका है कि कुर्द आबादी अलग ही हो जाए क्योंकि जातीय विभिन्नता अब पूरी तरह से राजनीतिक शक्ल अख्तियार कर चुकी है .वैसे भी  दक्षिणी इराक पर लगातार अल कायदा के हमले होते  रहते हैं और पड़ोसी देश सीरिया की शिया हुकूमत की स्थिरता पर स्थायी रूप से सवालिया निशान लग चुका है . इराकी हुक्मरान भी दबी जुबान से कहते पाए जाते हैं कि कुर्दो के बढते राष्ट्रवाद से बचने का तरीका यह है कि उनको काबू में करने की बात भूलकर उनको अलग होने दिया जाए और जो भी बचा हुआ इलाका है ,उसमें शान्ति के साथ हुकूमत की जाय लेकिन इराक के प्रधानमंत्री अभी भी कुर्दों को उसी तरह का सबक सिखाने के लिए व्याकुल नज़र आ रहे हैं जिस तरह का सबक कभी तत्कालीन राष्ट्रपति  सद्दाम हुसैन ने सिखाया था.

 इराक के मौजूदा प्रधानमंत्री नूरी अल मलीकी कुर्दों के हमेशा ही दमन की नीति का पालन करने में विश्वास करते हैं . अभी दिसंबर में उन्होंने किरकुक में सेना भेज दिया था .कुर्द क्षेत्रीय सरकार के अधिकारियों और नेताओं में घबडाहट फ़ैल गयी थी और वहाँ भी उनके लड़ाकू संगठन पेश्मर्गा को  चौकन्ना कर दिया गया था. बात बिगड़ने से बच गयी लेकिन तल्खी बढ़ गयी क्योंकि झगडा खत्म नहीं हुआ बस टल गया .कुर्दों को अपमानित करने के उद्देश्य से ही मार्च में जब बजट पेश किया गया तो भी कुर्दों के  साथ उसी तरह की नाइंसाफी हुई जैसाकि किसी विदेशी और कमज़ोर ताक़त के साथ किया जाता है . इराक की संसद ने ११८ अरब डालर का केंद्रीय बजट पास किया तो उसमें से केवल साढ़े छः करोड डालर का प्रावधान विदेशी तेल कंपनियों को उस कर्ज  को अदा करने के लिए कुर्द क्षेत्रीय सरकार को दिया गया . कुर्द नेताओं में भारी नाराज़गी व्याप्त हो गयी क्योंकि उनका कहना है कि उनके ऊपर विदेशी तेल कंपनियों का साढ़े तीन अरब डालर का क़र्ज़ है और बजट में उसके दो प्रतिशत का ही इंतज़ाम किया  गया है. इस फैसले का ही नतीजा है कि कुर्द संसद सदस्यों और मंत्रियों ने इराक की केंद्रीय सरकार से इस्तीफा दे दिया . अब इराक की केंद्रीय सरकार में कोई भी कुर्द प्रतिनिधित्व नहीं है

यह सारा घटनाक्रम स्वतन्त्र कुर्दिस्तान की तरफ ही जाता है . वैसे भी लगता है कि नेताओं खासकर इराकी ,अमरीकी और इरानी नेताओं की मर्जी के खिलाफ वक़्त एक अलग कुर्दिस्तान की बात कह रहा है .कुर्द क्षेत्रों में रहने वाले यह तर्क देते हैं कि इराक के संविधान में यह व्यवस्था है कि आटोनामस इलाके अपने तेल की संपदा का केंद्रीय हुकूमत से अपने को अलग करके  विकास कर सकते हैं इसी नियम के तहत बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने कुर्दिस्तान में भारी तेल सम्पदा की तलाश के बाद कुर्दिश रीज़नल गवर्नमेंट के साथ उत्पादन शेयर करने का समझौता किया और अब वहाँ बड़ी संख्या में विदेशी कंपनियां मौजूद हैं और बहुत बड़ा विदेशी धन लगा हुआ है . वे कभी नहीं चाहेगें कि कुर्द क्षेत्र में किसी तरह की अशान्ति हो . अब कुर्द क्षेत्रीय सरकार ऐलानियाँ इराक की केंद्रीय सरकार को धमकाती रहती है और इराक वाले उस पाइपलाइन को बंद कर देते हैं जिसके ज़रिए कुर्दिस्तान का कच्चा तेल तुर्की जाता है. इस से तुर्की को भी परेशानी होती है .जिसके कारण यह सारा माल ट्रक से जाता है . इसका एक नतीजा यह हो रहा है कि तुर्की और कुर्द राज्य में  दोस्ती बहुत प्रगाढ़ हो  रही है  और अब इराक से स्वतंत्र रूप से एक पाइपलाइन पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि कि सितम्बर तक यह पाइपलाइन तैयार हो जायेगी .

इन सारी बातों से इराकी सरकार की चिंता बहुत बढ़ चुकी है . प्रधानमंत्री मलीकी को चिंता  है कि अगर  कुर्दिस्तान तेल की ताक़त के बल पर उनको धमका सकता है तो अन्य जातियों के प्रभाव वाले क्षेत्र भी उसकी नकल करने लगेगें . कुर्दिस्तान की घटनाओं की अमरीकी मीडिया में विस्तार से चर्चा होने लगी है. प्रतिष्ठित इक्नामिस्ट ने भी इस बात को गंभीरता से उठा दिया है .बताया गया है कि अमरीका और इरान भी इस बात से चिंतित हैं क्योंकि अमरीका इस क्षेत्र में किसी तरह का झगडा नहीं चाहता और इरान को डर है कि अगर अलग कुर्दिस्तान  देश बन गया  तो इराक की कुर्द आबादी को काबू में कर पाना बहुत  मुश्किल होगा . बहरहाल जो भी होगा भविष्य में होगा लेकिन इस इलाके की ताज़ा राजनीतिक हालात ऐसे हैं जिसके बाद एक स्वतन्त्र सार्वभौम कुर्द देश की स्थापना की संभावना साफ़ नज़र आने लगी है .

जे पी सी पर नूरा कुश्ती करके दोनों बड़ी पार्टियां किसको बेवकूफ बना रही हैं

शेष नारायण सिंह 



नयी  दिल्ली .२५ मार्च। २ जी घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी सी चाको के खिलाफ बीजेपी की अगुवाई में कुछ विपक्षी दलों ने अविश्वास जताया है और उनको हटाने की मांग की है .हटाने की मांग करने वालों में लेफ्ट  फ्रंट के सीताराम येचुरी और गुरुदास दासगुप्ता भी हैं तो तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी  भी . डी  एम के के टी आर बालू भी हैं और ऐ आई डी एम के के थम्बी दुराई भी . बीजेपी का दावा है की यह एक अहम् राजनीतिक संकेत है जब आपस में एक दुसरे के विरोध में खड़ी  राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ हो गयी हैं . लेकिन कांग्रेस का कहना है की आगामी चनावों  में यह सभी पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली हैं और उसी चुनाव की तैयारियों के कारण यह सभी  कांग्रेस विरोध की राजनीति में शामिल हो रही हैं . जहां तक जे पी सी के अध्यक्ष  पी सी चाको को हटाने की बात है जे पी सी के गठन में ऐसे प्रावधान नहीं हैं कि जे पी सी के अध्यक्ष को किसी अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिये हटाया  जा सके .

आज बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक जमातों को लामबंद करने की अपनी कोशिश में एक अहम सफलता हासिल की जब  जे पी सी के पंद्रह सदस्यों का विरोध पात्र लोक सभा की अध्यक्ष मीरा कुमार के सामने पेश किया और मांग की कि  २ जी घोटाले की जांच कर रही जे पी सी के मौजूदा अध्यक्ष पी सी चाको हटाकर  जे पी सी के किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष का काम सौंप दें . बीजेपी की नियमित प्रेस ब्रीफिंग के दौरान  रवि शंकर  प्रसाद ने बताया कि जे पी  सी के कुल सदस्यों के संख्या तीस है  जिसमें से पंद्रह  सदस्य अध्यक्ष  पी सी चाको के खिलाफ हैं इसलिए उनको हटा दिया जाना चाहिए . रविशंकर प्रसाद भारत के संविधान के अनुच्छेद १०० और अनुच्छेद ९० और ९ १ के हवाले से मीडिया को यह समझाने की  कोशिश करते रहे कि जे पी सी के अध्यक्षपी सी चाको को हटाया जाना कितना आसान है . जब उनको याद दिलाया गया कि  जे पे सी के गठन में उसके अध्यक्ष की वैधता उनको  नियुक्तिकर्ता अधिकारी के तरफ से आती है  इसलिए उसको हटाने का अधिकार भी उसी के पास है जिसने उसको नियुक्त  किया है . जबकि लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन के सदस्य नियुक्त करते हैं इसलिए उनको हटाने  का अधिकार  भी उनके पास ही होता है तो वे बात को टालने की कोशिश करते नज़र आये . बीजेपी के  प्रवक्ता की कोशिश यह भी थी कि  यह बता सके कि जे पी  सी के आधे सदस्यों के  खिलाफ होने के कारण  जे पी सी की रिपोर्ट को पास नहीं कराया जा सकता .

इस मामले में जे  पी सी के अध्यक्ष पी सी चाको ने मीडिया को दो दिन पहले ही  बता दिया था कि  जे पी सी की रिपोर्ट को पास नहीं किया जाता उसे संयुक्त संसदीय समिति अडाप्ट करती है . अगर किसी सदस्य को रिपोर्ट को स्वीकार करने में कोई परेशानी होती है तो उसे डिसेंट नोट लगाने का अधिकार है . उस सदस्य का डिसेंट नोट  भी रिपोर्ट का हिस्सा बन जाता है लेकिन रिपोर्ट को अडाप्ट  करने के लिए वोटिंग का कोई प्रावधान नहीं है . . कांग्रेस की ब्रीफिंग में जब आज की प्रवक्ता रेणुका चौधरी से सवाल पूछा गया कि  क्या कांग्रेस मौजूदा मुश्किल हालात को संभालने की कोशिश कर रही है तो उन्होंने मामले को बहुत ही अगंभीर बताया और कहा कि जे पी सी के गठन के लिए जिस बीजेपी ने एडी  चोटी का जोर लगा दिया था और  करीब एक साल तक उसकी बैठकों में शामिल होते रहे वे आज राजनीतिक लाभ के लिए अध्यक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं . उन्होने  बीजेपी से आग्रह किया कि उनको बहस से भागना नहीं  चाहिए और संसद की संस्थाओं का  सम्मान करना चाहिए