एक अफसर की मौत और नौकरशाही की मजबूरियां

शेष नारायण सिंह

उत्तर प्रदेश के आला अफसर हरमिंदर राज सिंह की लखनऊ के उनके सरकारी मकान में आधी रात के बाद मौत हो गयी. वे ५६ वर्ष के थे. राज्य सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में से एक आवास विभाग के प्रमुख सचिव थे . अभी ४ साल बाद रिटायर होना था. काबिल लाफ्सर थे , हो सकता है कि राज्य सरकार की सबसे बड़ी नौकरशाही की कुर्सी पर पंहुच जाते. उनके मुख्य सचिव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था. लखनऊ की नौकरशाही जुबान में कहें तो वे बहुत ही अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे थे लेकिन एकाएक उनकी मौत हो गयी. हादसे के दिन हालांकि छुट्टी थी लेकिन वे दफ्तर गए थे , दिन भर काम किया था , शाम को किसी पार्टी में गए थे , हंसी- खुशी घर आये थे , पति पत्नी एक ही कमरे में सो रहे थे और रात को उठे और और अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली. लखनऊ पुलिस का कहना है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली. जो पुलिस अफसर टेलीविजन वालों को उनकी मौत की जानकारी दे रहा था , उसके हाव भाव से लग रहा था कि जिसे भी ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी और जो दवा खा रहा होगा , उसे तो आत्महत्या कर ही लेना चाहिए , जैसे आत्महत्या करना कोई कोई ज़रूरी ड्यूटी हो. उत्तर प्रदेश के आई ए एस अफसरों के संगठन के एक अधिकारी भुस रेड्डी ने टी वी चैनलों को बताया कि हरमिंदर राज सिंह की मौत उनकी सर्विस के लिए एक बड़ा हादसा है और इसके कारणों पर विचार किया जाना चाहिए.. उनका संगठन इसे पूरी गंभीरता से लेता है और इसे बहुत बड़ी बात मानता है . उत्तर प्रदेश के आई ए एस असोसिएशन ने सर्विस में भ्रष्टाचार कम करने और अधिकारियों के सम्मान की बहाली के लिए कई बार लड़ाई का रास्ता भी अपनाया है , इसलिए श्री रेड्डी की बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. और अगर कोई हरमिंदर राज सिंह की मौत को रूटीन की आत्म हत्या बताने की कोशिश करता है तो उसे जल्दबाजी न करने की सलाह दी जानी चाहिए. . आत्महत्या करना एक बहुत ही कठिन फैसला है और जांच शुरू होने के पहले ही पुलिस का यह ऐलान निश्चित रूप से मृत आत्मा का अपमान करने जैसा है . एक सफल और बा रुतबा ज़िंदगी जी रहा अफसर बी पी की वजह से आत्म हत्या कर लेगा , यह बात किसी के गले नहीं उतरने वाली नहीं है . . दूसरी तरफ हरमिंदर राज सिंह की मौत के मामले में राजनीतिक दलों के कूद पड़ने की वजह से मामला राजनीतिक होता दिख रहा है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मामले की सी बी आई जांच की मांग करके राज्य सरकार और उसकी पुलिस को घेरने की कोशिश शुरू कर दी है. ज़ाहिर है चाहे जितनी सच्च्ची जांच करे लेकिन अगर वह काम उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन काम करने वाले किसी विभाग से करवाया जाएगा , तो नतीजे शक के दायरे के बाहर कभी नहीं निकल पायेंगें. इस लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि जांच सी बी आई के हवाले करके इस मुद्दे पर राजनीति होने का मौक़ा न दे. इतने बड़े अधिकारी की अकाल मृत्यु कोई मामूली हादसा नहीं है, बिना शुरुआती जांच किये लखनऊ पुलिस की तरफ से इसे बी पी की वजह से की गयी आत्म हत्या कहना बहुत ही गैर ज़िम्मेदार आचरण है .क्योंकि इस घोषणा के कारण आगे होने वाली जांच प्रभावित हो सकती है .

लेकिन इसे केवल पुलिस की असफलता कह देना भी ठीक नहीं होगा. हरमिंदर राज सिंह की मौत के कारणों का पता तो जांच के बाद चलेगा हो.. सकता है कि वह आत्महत्या का ही मामला हो . लेकिन अगर यह आत्महत्या का मामला है तो निश्चित रूप से बहुत सारे सवाल पैदा करता है.. क्या जिसे भी, ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी उसे आत्महत्या कर लेना चाहिए. इस तरह के प्रचार पर फ़ौरन रोक लगनी चाहिए. . अगर आत्महत्या है तो एक प्रमुख कारण तनाव और डिप्रेशन ही होगा . लेकिन एक भाग्य विधाता की नौकरी कर रहे राज्य के टॉप अफसर के तनाव के क्या कारण हैं इसकी भी जांच की जानी चाहिए.. उत्तर प्रदेश में नौकरशाही एक अजीब दौर से गुज़र रही है . ज़्यादातर लोग अपनी आमदनी से ज्यादा धन इकठ्ठा करते पाए जाते हैं. राज्य के आई ए एस अफसरों के संगठन ने ही अपनी बिरादरी के कई अधिकारियों को भ्रष्ट घोषित करके बात को संभालने की कोशिश की है .यहाँ यह समझ लेना ज़रूरी है कि आई ए एस या कोई और भी सरकारी अफसर जब नौकरी ज्वाइन करता है तो वह संविधान को लागू करने की शपथ लेता है , वह वचन देता है कि किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करेगा लेकिन जब वह रिश्वत की कमाई में जुट जाता है तो राजनीतिक नेता उसे अपने आर्थिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने लगता है . बस यहीं गड़बड़ हो जाती है . पिछले २० वर्षों से तो उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है . राज्य में बहुत सारे ईमानदार अफसर भी हैं लेकिन वे आम तौर पर हाशिये पर ही रहते हैं . मुख्य मंत्री का कार्यालय ऐसे अफसरों को जिम्मेवारी के काम देता है जो उनकी हाँ में हाँ मिला सकें. इसमें बी जे पी, समाजवादी पार्टी, बी एस पी और कांग्रेस बराबर के हिस्सेदार हैं .ज्यादातर पार्टियों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग महत्व पाने लगे हैं इसलिए अगर अफसर संविधान और राष्ट्र हित के बुनियादी सिद्धांत से ज़रा सा भी विचलित होता है तो यह अपराधी तत्व उसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए करने लगते हैं . उसके बाद तो भ्रष्ट प्रशासन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका कोई अंत नहीं होता. हरमिंदर राज सिंह की अकाल मौत के सन्दर्भ में एक बार फिर यह कोशिश की जानी चाहिए कि राज्य का नौकरशाह उन कामों से अपने को अलग कर ले जो संविधान सम्मत नहीं है . अगर ऐसा हुआ तो आने वाले कल में कोई भी अफसर तनाव के कारण तो 'आत्महत्या' नहीं करेगा

राजनीति की सर्वोच्चता के बिना लोकशाही संभव नहीं

शेष नारायण सिंह

केंद्र सरकार ने एक ऐसी स्कीम बनायी है जिसके हिसाब से अब मंत्रियों के काम काज की समीक्षा की जायेगी.. कैबिनेट सचिवालय की ओर से एक कागज़ तैयार किया गया है जिसके अनुसार अब सभी मंत्रियों के काम की ग्रेडिंग की जायगी और उसके आधार पर उन्हें नंबर दिए जायेंगें. रिजल्ट फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट नाम की इस योजना का उद्देश्य मंत्रियों को अनुशासन में रखना और उन्हें अच्छे काम के लिए उत्साहित करना बताया गया है. आजकल राजनेताओं के बारे में जनता की राय बहुत अच्छी नहीं होती इसलिए उनको सज़ा देने की इच्छा लगभग हर आदमी में रहती है. इस तरह की नकेल लगेगी तो जनता को खुशी होगी . इस योजना के सफल या असफल होने के बारे में बहस करने को कोई मतलब नहीं है .लेकिन इतना तय है कि अगर यह योजना लागू हो गयी तो अपने देश की सत्ता को चला रही नौकरशाही के हाथ एक ऐसा हथियार लग जाएगा जिसे इस्तेमाल करने की धमकी दे कर अफसर लोग नेताओं को हड्काने का काम करेंगे . अगर ऐसा हुआ तो यह लोकशाही के सपने के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ होगा. यह एक फैसला आज़ादी की लड़ाई की मूल भावना को पलट देने की ताक़त रखता है...

इस बात में दो राय नहीं है कि आज के हमारे नेता अपनी विश्वसनीयता गँवा चुके हैं लेकिन उनके ऊपर नौकरशाही की सलीब लादना ठीक नहीं होगा... सच्ची बात यह है कि कैबिनेट सचिवालय की ओर आया हुआ प्रस्ताव बहुत ही साधारण सी भाषा में है . अगर हल्ला गुल्ला शुरू हो गया तो नौकरशाही के शीर्ष पर बैठे लोग साफ़ कह देंगें कि शासन व्यवस्था के सुधार के लिए एक कोशिश की जा रही थी . अगर जनमत इसके खिलाफ है तो प्रताव पर आगे काम नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर यह प्रस्ताव आगे बढ़ गया तो हमेशा के लिए कार्यपालिका के ऊपर नौकरशाही के दबदबे का इंतज़ाम हो जाएगा. इसलिए इस देश के राजनीतिक नेता वर्ग को चाहिए कि इस तरह से लगाम लगाने की कोशिश को फ़ौरन रोकें और अपने आप को दुरुस्त करने के लिए कोशिश शुरू कर लें वरना एक बार अगर अफसरशाही का शिकंजा कस गया तो बचने की सारी संभावनाएं हमेशा के लिए ख़त्म हो जायेंगी... अभी शायद नेताओं को यह खेल समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसकी भयानकता का अंदाज़ लगा पाना मुश्किल होगा. ट्रेलर के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के काम काज के बारे में जानकारी लेना ठीक होगा . वहां एक दौर ऐसा आया जब राजनीतिक प्रबंधन के कारण अपराधियों को मंत्री बनाने का सिलसिला शुरू हो गया . आज आलम यह है कि वहां अफसर जो चाहता है, वही होता है और सम्बंधित मंत्री को अपने ही विभाग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए या तो अपने विभाग के प्रमुख सच्चिव से पूछना पड़ता है और या मुख्य मंत्री के दफ्तर में उसके विभाग के इंचार्ज सचिव से पूछना पड़ता है. जहां तक फैसले लेने की बात है, वह तो पूरी तरह से अफसरों के हाथ में ही है . वे सीधे मुख्य मंत्री को रिपोर्ट करते हैं . राजनीतिक शक्ति के इस क्षरण के लिए राजनीतिक नेता ही ज़िम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने अपनी उस शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं किया जो उनको लोकतंत्र की वजह से मिली हुई थी. यह वही उत्तर प्रदेश है जहां साठ के दशक मे बहुत बड़े एक अफसर को कैबिनेट के एक मंत्री ने इस लिए सज़ा दे दी थी कि उसने एक ब्लाक प्रमुख के लिये अपशब्दों का प्रयोग कर दिया था. उस वक़्त के मुख्य मंत्री स्वर्गीय चन्द्रभानु गुप्त ने कार्रवाई की सख्ती को कम करने की कोशिश की थी लेकिन आज़ादीकी लड़ाई में शामिल रह चुके राजनेताओं का जलवा ऐसा था कि बात राजनीतिक बॉस की ही चली ..

इसलिए राजनीतिक नेताओं पर नौकरशाही की लगाम लगाने की कोशिश की मुखालिफत की जानी चाहिए.. राजनीति में शामिल होने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़कर वहां जाता था लेकिन आजकल तो यह धंधा हो गया है इसके लिए भी राजनीतिक कमिसार के रूप में विकसित हो रहे कुछ अफसर ही ज़िम्मेदार हैं जो राजनीतिक ताक़त के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को साध लेते हैं और फिर सत्ता को अपने इशारों पर घुमाते हैं .. आज़ादी की लड़ाई का इथोस ऐसा था कि मान लिया गया था कि जो व्यक्ति कैबिनेट दर्जे का मंत्री बनाया जाएगा वह अप्रमेय होगा, उसे किसी की सर्टिफिकेट की ज़रुरत नहीं होगी. वह लोकशक्ति का प्रतिनधि होगा और लोकराज की व्यवस्था में सबसे ऊपर विराजमान होगा. उसकी ख्याति कस्तूरी जैसी होगी जसके बारे में किसी को बताने की ज़रुरत नहीं होगी. उसका यश स्वयमेव विख्यात होगा. लोकनीति के निर्धारण की उसकी क्षमता अद्वितीय होगी .और वह लोकशक्ति का सच्चा प्रतिनिधि होगा. सरकारी नौकर उसकी नीतियों को निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं निभाएगा . वह केवल मंत्री का आदेश पाकर उसे लागू करने का काम करेगा. यह इस देश का दुर्भाग्य है कि हम एक देश के रूप में इस तरह की अप्रमेय योग्यता वाले सौ पचास लोगभी राजनीति के क्षेत्र तक नहीं पंहुचा सकते. इसीलिए संविधान में व्यवस्था थी कि प्रधान मंत्री जब तक संतुष्ट रहेगा तभी तक कोई मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है .लेकिन यहाँ तो हालात बिलकुल अलग हैं. केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे मंत्री भी हैं जिनको प्रधान मंत्री किसी भी सूरत में अपने साथ नहीं रखना चाहते लेकिन राजनीतिक मजबूरियों के चलते उन्हें झेल रहे हैं . इसी का फायदा उठाकर नौकरशाही ने अपनी चाल चल दी है . देखना यह है कि क्या इस देश में पीछे रास्ते से एक बार फिर से नौकरशाही की हुकूमत कायम हो जायेगी .. अगर राजनीतिक नेता संभले नहीं तो यह खतरा जितना आज है उतना कभी नहीं था. .हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि राजनेता को जनता चुनती है और वहीं जनता पर राज करने क अधिकारी होता है . उसके अधिकार को कुचलने की हर कोशिश का विरोध किया जाना चाहिए.