अब कांग्रेस और बीजेपी ओ बी सी राजनीति के चक्कर में है

शेष नारायण सिंह

कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की दस्तक के साथ ही राजनीतिक मुद्दों की तलाश में भटक रही पार्टियां खासे हबड़ तबड में हैं . ताज़ा राजनीतिक संकेतों से साफ़ लगने लगा है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले इस बार अपने लिए तो कुछ नया नहीं ढूंढ पायेगें लेकिन अपने विरोधियों की राजनीति को कमज़ोर करने की योजना को ज़रूर ताक़त देगें .मंडल कमीशन लागू होने के बाद देश की राजनीति में लगभग सभी समीकरण बदल गए थे. पिछले बीस वर्षों में यह साफ़ हो गया है कि पिछड़े वर्गों में दो तीन जातियों के लोग ही सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ ले रहे हैं . नतीजा यह हुआ है कि अपेक्षाकृत संपन्न पिछड़ी जातियों के लोग बहुत ही ताक़त र हो गए हैं . उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और बिहार में लालू प्रसाद की राजनीतिक ताक़त के पीछे इन्हीं जातियों के समर्थन को माना जा रहा है .लेकिन अब यह सब गडबडाने वाला है . योजना आयोग ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है कि जिसके बाद पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण से मिलने वाले लाभ के हक़दार वे लोग भी होंगें जो अभी तक टुकटुकी लगाए बैठे हैं .

योजना आयोग की एक कमेटी ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वह ऐसे कानून बनाए या कानून में ऐसा सुधार करे जिसके चलते अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल सभी जातियों को सरकारी नौकरियों में फायदा मिल सके.योजना आयोग की सलाह है कि ओ बी सी को पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों में बाँट कर २७ प्रतिशत के कोटे में अति पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण का इंतज़ाम किया जाए. अभी यह केवल सुझाव मात्र है लेकिन यह राजनीतिक ध्रुवीकरण का एक बड़ा साधन बन सकने की क्षमता रखता है .योजना आयोग की यह धारणा अभी सरकारी नीति तो बनेगी नहीं लेकिन राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने लगेगी .योजना आयोग के सुझाव को अगर केंद्र सरकार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेती है तो अगले कुछ वर्षों में ओ बी सी की राजनीति करने वालों को बैकफुट पर जाना पड़ सकता है . योजना आयोग के पहले ही नैशनल बैकवर्ड कास्ट कमीशन के अध्यक्ष एम एन राव भी इसी तरह की बात कर चुके हैं. कहते हैं कि ओ बी सी के मौजूदा आरक्षण के निजाम से सही मायनों में सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है . पिछड़ों की प्रभावशाली जातियां ही सारा फायदा उठा रही हैं . अति पिछड़े अभी भी अति पिछड़े रहने के लिए अभिशप्त हैं .

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा. समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता , मोहन सिंह ने बताया कि यह ओ बी सी जातियों में फूट डालने के उद्देश्य से किया जा रहा है . जब उनको बताया गया कि अभी तो पिछड़ों के सारे आरक्षण पर एक ख़ास जाति के लोग क़ब्ज़ा करते पाए जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह गलत बात है . यह शुद्ध रूप से पिछड़ी जातियों को कमज़ोर करने की साज़िश है . जहां तक अति पिछड़े वर्गों का सवाल है वह समय की गति के साथ ओ बी सी की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और कुछ समय बाद वह भी उतने की सक्षम हो जायेगें जितने सक्षम अन्य जातियों के लोग हैं . उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों की मुख्य पार्टी को केंद्र सरकार की यह योजना सही नहीं लग रही है . समाजवादी पार्टी की चिंता है कि इस तरह के राजनीतिक प्रस्तावों से पिछड़े वर्गों की एकता खंडित होगी .

केंद्र सरकार, योजना आयोग और नैशनल बैकवर्ड कास्ट कमीशन की बातें तो अभी फाइलों में हैं या नीति के स्तर पर बहस के दायरे में हैं . लेकिन उत्तर प्रदेश में तो पिछड़े वर्गों की राजनीति में एक तूफ़ान आने वाला है . बीजेपी ने २०१२ के विधान सभा चुनावों के दौरान इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में डालने का मन बना लिया है . कांग्रेस भी योजना आयोग के सुझाव को अपना बनाकर पेश करने से बाज़ नहीं आयेगी. इस तरह की बात से राजनीतिक समीकरण निश्चित रूप से बदलेगें.. बीजेपी वालों ने पिछड़ी और दलित जातियों को खंडित करने की योजना पर पहले भी काम किया है . राजनाथ सिंह के मुख्य मंत्री बनने के बाद पार्टी ने सरकारी तौर पर अति दलितों और अति पिछड़ों के नाम पर एस सी और ओ बी सी कोटे के अंदर कोटे की व्यवस्था कर दी थी. इस तरह का कानून भी बना दिया था, कुछ भर्तियाँ भी हो गयी थीं लेकिन जब बीजेपी के बाद मायावती मुख्यमंत्री बनीं तो उन्होंने उस आदेश को रद्द कर दिया था. राजनाथ सिंह की सरकार ने अपनी सरकार के एक मंत्री हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर दलित और पिछड़ी जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करवाया था. उन्होंने दलित और पिछड़ी जातियों में अति दलित और अति पिछड़ों को चिन्हित किया था .उस समिति की रिपोर्ट से कुछ दिलचस्प आंकड़े सामने आये. देखा गया कि ७९ पिछड़ी जातियों में कुछ जातियां लगभग सारा लाभ ले रही हैं . ऐसी जातियों में यादव, कुर्मी, जाट आदि शामिल हैं जबकि मल्लाह ,कुम्हार ,कहार , राजभर आदि जातियां नौकरियों में अपना सही हिस्सा नहीं पा रही थीं . राजनाथ सिंह की सरकार ने पिछड़ी जातियों को तीन श्रेणियों में बाँट दिया . पिछड़ी जाति में केवल एक जाति ,यादव रखा और २८ प्रतिशत के कोटे में उनके लिए ५ प्रतिशत का रिज़र्वेशन दे दिया. अति पिछड़ी जातियों में आठ जातियों को रखा और उन्हें ९ प्रतिशत का रिज़र्वेशन दे दिया. बाकी सत्तर जातियों को अत्यधिक पिछड़ी जातियों की श्रेणी में रख दिया और उन्हें १४ प्रतिशत का रिज़र्वेशन दे दिया . अगर यह व्यवस्था लागू हो जाती तो उत्तर प्रदेश में मूल रूप से यादवों के कल्याण में लगी हुई समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान होता लेकिन मुलायम सिंह यादव का सौभाग्य ही था कि राजनाथ सिंह के बाद मायवाती उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री बनीं और उन्होंने राजनाथ सिंह के मंसूबों पर पानी फेर दिया . अब विधान सभा चुनावों के मद्दे नज़र राजनाथ सिंह ने एक बार इस प्रस्ताव को फिर से ज़िन्दा करने की कोशिश शुरू कर दी है . ज़ाहिर है उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों की राजनीति करने वालों के सामने कुछ मुश्किलें ज़रूर पेश आयेगीं.हालांकि इसका एक नतीजा यह भी हो सकता है कि जो सवर्ण जातियां बीजेपी की तरफ खिंच रही हीब वे इस तरह की चर्चा से नाराज़ भी हो सकती हैं.

उतर प्रदेश में तो इसे नहीं लागू कर सके लेकिन बिहार में बीजेपी के सहयोगी दल के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के आरक्षण की राजनीति के सहारे लालू यादव को एक जाति का नेता बनाने में पक्की सफलता हासिल कर ली और राज्य में अपनी राजनीतिक हैसियत को बढ़ा लिया .अब इस खेल में केंद्र सरकार के योजना आयोग के शामिल होने के बाद बहस राष्ट्रीय स्तर पर चलेगी . ज़ाहिर है सामाजिक न्याय का विमर्श आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बनने वाला है .

महाराष्ट्र के नतीजे -राज ठाकरे की हैसियत नपी

महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव के बाद राज्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा.नतीजे आ गए हैं जैसी कि उम्मीद थी बी जे पी-शिव सेना गठबंधन को फिर सत्ता नहीं मिली. कांग्रेस ने सरकार बनाने लायक बहुमत हासिल कर लिया. हर बार की तरह इस बार भी टी वी चैनलों के पूर्वानुमान गलत निकले. ज्यादातर ने शरद पवार वाली पार्टी को बी जे पी , कांग्रेस और शिव सेना के बाद चौथे स्थान पर डाला था. हर बार की तरह इस बार भी टी वी चैनलों ने अपनी तथा कथित भविष्य वाणी में से कोई एक वाक्य उठा कर ढिंढोरा पीटा कि देखिये उनके चैनल ने कितनी सही बात कही थी. हर बार की तरह टी वी चैनलों के स्टूडियो में दिल्ली और मुंबई के विश्लेषक सर्वज्ञ मुद्रा में बुकराती गांठते देखे गए जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही मालूम था. यह अलग बात है कि उनमें से ज़्यादातर ने भारत के गावों का दर्शन बम्बइया फिल्मों में ही किया होगा. मुराद यह कि सब कुछ पहले जैसा ही था . हर बार की तरह बी जे पी ने आपनी हार का ज़िम्मा अपने अलावा सब पर डाला--ई वी एम , विरोधी पार्टियों की एकता, कांग्रेस का मज़बूत चुनाव अभियान , मीडिया की गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग वगैरह वगैरह. यानी बी जे पी की हार के लिए उसके अपने कार्यकर्ताओं के अलावा सभी जिम्मेदार थे. हर बार की तरह कांग्रेस की जीत के लिए इस बार भी केवल सोनिया गाँधी और राहुल गाँधी जिम्मेदार रहे . हाँ , हरियाणा में थोडा ज़िम्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी रहा क्योंकि स्पष्ट बहुमत से कुछ सीटें कम आ गयीं. अरुणाचल प्रदेश की जीत पूरी तरह से सोनिया , राहुल और मनमोहन सिंह की वजह से हुई.. इतना सब तो हर बार की तरह पहले की तरह हुआ लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में एक नयी बात हुई जिसे अगर हमारे समाज के प्रभावशाली वर्गों ने संभाल लिया तो आने वाले वक़्त में राजनीतिक आचरण के तरीके बदल सकते हैं ..

महाराष्ट्र विधान सभा के लिए हुए चुनाव के जो नतीजे हैं उनसे एक बात बहुत ही साफ़ तौर पर सामने आई है कि राजनीतिक प्रचार अभियान के रूप में दंभ भरी क्षेत्रीयता अब काम नहीं आने वाली है. शिव सेना और राज ठाकरे के पार्टी की जो दुर्दशा हुई है , उसकी धमक आने वाले कई वर्षों तक महसूस की जायेगी. यहाँ यह साफ़ कर देना ज़रूरी है कि राज ठाकरे को कोई ख़ास सफलता नहीं मिली है जैसा कि कई टी वी चैनलों में राग दरबारी की स्टाइल में चलाया जा रहा है. उनको भी इस चुनाव में जनता ने औकात बता दी है कि , भाई नफरत की बुनियाद पर सियासत करोगे तो ऐसे ही कुछ सीटें लाकर बैठे रहोगे.. उनको १३ सीटें मिली हैं जो कुछ न मिलने से ज्यादा तो हैं लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता की राजनीति में इतनी सीटों से उन्हें कुछ नहीं हासिल होने वाला है..लुम्पन नौजवानों को इकठ्ठा करके मुंबई जैसे शहर में सड़क वीर बनने की भी उनकी तमन्ना धरी रह जायेगी. अब तक तो पुलिस और प्रशासन को शक था कि राज ठाकरे के पास नौजवानों की एक फौज है जिसकी वजह से वह सरकार को परेशान कर सकते हैं लेकिन इन चुनावों में उनकी ताक़त नप गयी . अब तो सब को मालूम है कि राज ठाकरे की क्या ताक़त है.अगर कहीं एक ईमानदार पुलिस अफसर तय कर लेगा तो राज ठाकरे की सारी मुरादें हवालात के हवाले हो जायेंगी .उनके चाचा, बाल ठाकरे, ने ६० के दशक में मराठी बेरोजगार नौजवानों और बाहर से मुंबई में काम की तलाश में आये लोगों को एक सेना की तरह लामबंद कर लिया था और उसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया था . राज ठाकरे ने भी उसी तर्ज़ पर फौज तैयार करके खेल करने की कोशिश की थी लेकिन आज के हालात वैसे नहीं हैं जैसे मुंबई में आज के ४०-५० साल पहले थे..उस वक़्त बाल ठाकरे ने जवाहरलाल नेहरु के जाने के बाद कमज़ोर पड़ रही कांग्रेस की अलोकप्रियता को भुनाने में सफलता पायी थी. उन दिनों उनके साथ आने को भी बहुत सारे नौजवान तैयार खड़े रहते थे. मुंबई के दादर-परेल इलाके में बहुत सारे कारखाने थे और वहां नौकरियों की तलाश में आने वाले नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, ६२-६३ के दौर में किसानों की फसलें बहुत ही खराब हो गयी थीं. गाव से भाग कर मुंबई आने वाले युवकों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी और साल छः महीने खाली बैठने के बाद वे कुछ भी करने को तैयार रहते थे.ठीक ऐसे मौके की तलाश में बैठे बाल ठाकरे उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लेते थे और बाद में वे लोग धन अर्जन के अन्य तरीकों से संपन्न बनने की कोशिश में लग जाते थे.बाद में येही सैनिक शहर के अलग अलग इलाकों में प्रोटेक्शन वगैरह का धंधा करने में जुट जाते थे. धीरे धीरे यही सेना एक राजनीतिक पार्टी बन गयी और बी जे पी से समझौता करके इज्ज़त की दावेदार भी बन गयी. बाल ठाकरे की दूसरी खासियत यह थी कि वह खुद भी संघर्ष कर रहे थे. ६० रूपये फीस न दे पाने के कारण उन्हें पढाई छोड़नी पडी थी और कहीं कोई काम नहीं था . फ्री प्रेस में मामूली तनखाह पर जब कार्टूनिस्ट की नौकरी मिली तो उनके लिए रोटी पानी का जुगाड़ हुआ था. इसलिए उनके साथ जुड़ने वाले लोग उनको अपने में से ही एक समझते थे. इसी दौर में उनका एक मैनरिज्म भी विकसित हुआ . आज राज ठाकरे उसी स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश करते हैं . लेकिन आज हालात वह नहीं हैं जो 6० और 7० के दशक में थे. आज उतनी बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगार नहीं हैं. आर्थिक उदारीकरण की वजह से काम के अवसर ज्यादा हैं. जो भी मुंबई में रहता है उसे मालूम है कि राज ठाकरे को रोटी पानी के लिए नौजवान बाल ठाकरे की तरह जुगाड़ नहीं करना पड़ता . वे अरब पति हैं, करजट में उनका फार्म हाउस है और बाल ठाकरे के मैनरिज्म का वे अभिनय करते हैं . ऐसी हालत में उनकी अपील का कोई मतलब नहीं है. मुंबई के जागरूक मत दाताओं को मालूम है कि मराठी मानूस की बोगी चलाकर राज ठाकरे अपनी ही चमक को दुरुस्त करना चाहते हैं .. इस लिए उन्हें मराठी मानूस का वोट थोक में नहीं मिला.

राज ठकारे के उदय को कोई राजनीतिक घटना न मान कर बाल ठाकरे के बच्चों के बीच मूंछ की लड़ाई मानना ज्यादा सही होगा. यह भी मानना गलत होगा कि राज ठाकरे ने महारष्ट्र की राजनीति को कहीं से प्रभावित किया है . बस हुआ यह है कि जो सीटें शिव सेना को मिलनी थीं वे राज ठाकरे को मिल गयीं. जहां तक कांग्रेस की जीत का सवाल है उसमें विपक्षी वोटों के बिखराव का योगदान है . यह कोई नयी बात नहीं है. हर चुनाव में खिलाफ पड़ने की संभावना वाले वोटों को राजनीतिक दल एक दूसरे से भिडाने की कोशिश करते हैं . हाँ इस चुनाव के बाद, हो सकता है कि ठाकरे परिवार की राजनीति में कुछ बदलाव आये. हो सकता है कि वे अपने सगे बेटे उद्धव को पीछे करके , राज ठाकरे को आगे लायें . लेकिन इस से राजनीतिक विश्लेषकों , मीडिया और आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है.. इस चुनाव के नतीजे आम समझ के हिसाब से वही हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी.. लोक सभा चुनावों में हार का मुंह देख चुकी बी जे पी ने अगर कुछ ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थीं तो वह उनकी समस्या है. और अगर मीडिया एक नॉन-इश्यू को बढा चढा कर पेश करता है तो वह भी उसकी समस्या है.

बाबरी मस्जिद, सियासत और गुमनाम नेता

बाबरी मस्जिद की शहादत के करीब साढ़े सोलह साल बाद मस्जिद के विध्वंस की साजिश रचने वालों के रोल की जांच करने के लिए बनाए गए लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट आई है। लिब्राहन आयोग को तीन महीने के अंदर अपनी जांच पूरी करने का आदेश हुआ था। उन्हें केवल साजिश के बारे में जांच करना था लेकिन मामला बढ़ता गया, और कमीशन के कार्यकाल में 48 बार बढ़ोतरी की गई। करीब 400 बार सुनवाई हुई और एक रिपोर्ट सामने आ गई।
रिपोर्ट के अंदर क्या है, यह अभी सार्वजनिक डोमेन में नहीं आया है लेकिन लाल बुझक्कड़ टाइप नेताओं और पत्रकारों ने रिपोर्ट के बारे में अंदर खाने की जानकारी पर बात करना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं लगता कि इस रिपोर्ट में ऐसा कोई रहस्य होगा जो जनता को नहीं मालूम है। समकालीन राजनीतिक इतिहास के मामूली से मामूली जानकार को भी मालूम होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश में आर.एस.एस. और उसके बड़े कार्यकर्ताओं का हाथ था।
लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार जैसे बहुत सारे संघी वफादार मौका-ए-वारदात पर मौजूद थे और मस्जिद ढहाने वालों की हौसला अफजाई कर रहे थे। जिस वक्त मस्जिद जमींदोज हुई उमा भारती की खुशियों का ठिकाना नहीं था और वे कूद कर मुरली मनोहर जोशी की गोद में बैठ गई थीं और हनुमान चालीसा पढऩे लगी थीं। ऐसी बहुत ही जानकारियां हैं जो पब्लिक को मालूम हैं। मसलन कल्याण सिंह और पी.वी. नरसिम्हाराव भी साजिश में शामिल थे, यह जानकारी जनता को है। पूरी उम्मीद है कि लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट में यह सब कुछ होगा लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो कि लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट में कहीं नहीं होंगी।
संविधान में पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाने को अपराध माना गया है और भारतीय दंड संहिता में इस अपराध की सजा है। अदालत में मुकदमा चल रहा है और शायद अपराधियों को माकूल सजा मिलेगी। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति करने वालों ने बहुत सारे ऐसे अपराध किए हैं जिनकी सजा इंसानी अदालतें नहीं दे सकतीं। बाबरी मस्जिद को ढहाने वालों ने परवरदिगार की शान में गुस्ताखी की है, उसके बंदों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। आर.एस.एस. से जुड़े जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद करने की साजिश रची, उनको न तो इतिहास कभी माफ करेगा और न ही राम उन्हें माफी देंगे।
देश की हिंदू जनता की भावनाओं को भड़काने के लिए संघियों ने भगवान राम के नाम का इस्तेमाल किया। उन्हीं राम का जो सनातनधर्मी हिंदुओं के आराध्य देव हैं जिन्होंने कहा है कि 'पर पीड़ा सम नहिं अधमाईÓ। यानी दूसरे को तकलीफ देने से नीच कोई काम नहीं होता। राम के नाम पर रथ यात्रा निकालकर सीधे सादे हिंदू जनमानस को गुमराह करने का जो काम आडवाणी ने किया था जिसकी वजह से देश दंगों की आग में झोंक दिया गया था उसकी सजा आडवाणी को अब मिल रही है। प्रधानमंत्री बनने के अपने सपने को पूरा करने के उद्देश्य से आडवाणी ने पिछले बीस वर्षों में जो दुश्मनी का माहौल बनाया उसकी सजा उनको अब मिली है, जब प्रधानमंत्री पद का सपना एक खौफनाक ख्वाब बन गया है।
बाबरी मस्जिद के खिलाफ चले आंदोलन में विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, नृत्य गोपाल दास, अशोक सिंहल जैसे लोगों ने बार-बार आम आदमी को भड़काने का काम किया था। इन लोगों की सबसे बड़ी सजा यही है कि आज इनकी किसी बात पर कोई भी हिंदू विश्वास नहीं करता। कांग्रेस में भी वीर बहादुर सिंह, अरुण नेहरू, बूटा सिंह आदि ने बढ़ चढ़कर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की थी। यह सारे लोग या तो हाशिए पर हैं या कहीं नहीं हैं। पी.वी. नरसिम्हाराव के बारे में भी यही कहा जाता है कि वे साजिश में शामिल थे और जिस गुमनामी में उन्होंने बाकी जिंदगी काटी, वह उस नीली छतरी वाले की बे आवाज़ लाठी की मार का ही नतीजा था। दुनिया के मालिक और उसके घर को सियासत का हिस्सा बनाने वालों को भी उसी बे आवाज लाठी की मार पड़ चुकी है। कहां हैं शहाबुद्दीन और उनके वे साथी जो अवामी और धार्मिक मसलों पर तानाशाही रवैय्या रखते थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के ज्यादातर नेता आज गुमनामी की जिंदगी बिता रहे हैं हालांकि उन्होंने सियासी बुलंदी हासिल करने के लिए एक ऐतिहासिक मस्जिद के इर्द-गिर्द अपने तिकड़म का ताना बना बुना था।
मुसलमानों के स्वयंभू नेता बनने के चक्कर में इन तथाकथित नेताओं ने उन हिंदुओं को भी नाराज करने की कोशिश की थी जो मुसलमानों के दोस्त हैं। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का जिसने इस देश के धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं को यह तौफीक दी कि वे आर.एस.एस. के जाल बट्टे में नहीं फंसे वरना शहाबुद्दीन टाइप लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार हर राजनेता को उसी मालिक की लाठी ने ठिकाने लगा दिया है जिसमें कोई आवाज नहीं होती। जहां तक लिब्रहान कमीशन की रिपोर्ट का सवाल है, राजनीतिक समीकरणों पर उसका असर पड़ेगा। बीजेपी वाले चिल्ला रहे हैं कि ऐसे वक्त पर रिपोर्ट आई है जिसका उनकी अंदरूनी लड़ाई पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आरोप लगाए जा रहे है कि कांग्रेस लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट की टाइमिंग को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। कोई इन हिंदुत्वबाज़ों से पूछे कि आपने भी तो बाबरी मस्जिद के नाम पर सियासत की थी, हिंदुओं के आराध्य देवता, भगवान राम को चुनाव में वोट बटोरने के लिए इस्तेमाल किया था, वोट हासिल करने के नाम पर हर शहर में दंगे फैलाए थे, अयोध्या से लौट रहे रामभक्तों को गोधरा में रेलगाड़ी के डिब्बे में साजिश का शिकार बनाकर, गुजरात में दुश्मनी का ज़हर बोया था और गुजरात भर में मुसलमानों को मोदी की सरकार के हमलों का शिकार बनाया था।
सच्चाई यह है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में चार सौ साल से मौजूद थी, लेकिन उसके नाम पर सियासत का सिलसिला 1948 से शुरू हुआ जो मस्जिद की शहादत के बाद भी जारी है। आज बीजेपी को शिकायत है कि कांग्रेस सियासत कर रही है, जबकि बीजेपी भी लगातार सियासत करती रही है। 1984 में लोकसभा की मात्र दो सीटें हासिल करने वाली बीजेपी ने केन्द्र की सत्ता तक पहुंचने की जो भी ऊर्जा हासिल की, वो बाबरी मस्जिद की सियासत से ही हासिल की थी। अब बीजेपी तबाही की तरफ बढ़ रही है जो उसके पुराने पापों का फल है। वैसे भी काठ की हांडी और धोखेबाजी की राजनीति बार-बार नहीं सफल होती, इसे बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता।