रेल बजट में २ जी जैसे घोटाले की पदचाप सुनायी पड़ रही है

शेष नारायण सिंह

रेलमंत्री ममता बनर्जी ने यू पी ए -२ का तीसरा रेल बजट पेश कर दिया . जैसा कि आमतौर पर होता है तरह तरह के वायदे किये गए . यह बताया गया कि कि पिछले साल जो कुछ भी कहा था सब पूरा कर दिखाया है और आगे के लिए भी बहुत सारे वायदे किये गए और बजट भाषण पूरा हो गया .सबने देखा कि रेल मंत्री ने कोई किराया नहीं बढ़ाया , माल भाड़े में किसी तरह की वृद्धि नहीं की और हर इलाके के लिए खुशनुमा योजनाओं का ऐलान कर दिया . जानने वाले जानते हैं कि रेल भाषण में जिन नई लाइनों के ऐलान किये जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता . रेलवे बोर्ड अपनी तरह से सारे काम करता रहता है और जनता इंतज़ार करती रहती है . पश्चिम बंगाल में विधान सभा के चुनाव होने हैं . लोगों को अनुमान था कि ममता बनर्जी उन चुनावों को ध्यान में रख कर ही रेल बजट बनायेगी . उन्होंने किया भी . जितनी भी स्कीमें घोषित कीं सब में बंगाल का नाम ज़रूर डाला . कुल मिलाकर बंगाल के लिए इतनी स्कीमें दे दीं कि लगता है कि रेल बजट बंगाल के लिए ही बनाया गया है . रेल मंत्री ने कलकाता मेट्रो के हवाले से बहुत सारी योजनायें शुरू करने का ऐलान किया. जादवपुर ,दानकुनी, सियालदाह, आदि ऐसे नाम बजट में आते रहे कि बंगाल का भूगोल और चुनाव क्षेत्रों को समझने वाले समझ गए कि बंगाल के हर इलाके में कोई न कोई स्कीम पंहुच रही है .
बजट भाषण में रेलमंत्री ने कुछ ऐसी योजनाओं के ज़िक्र भी किया जिनका दूरगामी परिणाम होगा . मसलन जम्मू-कश्मीर में रेल से सम्बंधित उद्योग लागाने की बात करके उन्होंने निश्चित रूप से एक नई शुरुआत की है .. राजनीतिक पार्टियों ने ममता बनर्जी के रेल बजट के आलोचना शुरू कर दी है. उंनका कहना है कि यह बजट कोई ख़ास नहीं है . विपक्षी दलों का काम है सरकारी पक्ष की आलोचना करना ,सो वे अपना काम कर रहे हैं . लेकिन ममता के बजट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका चारों तरह स्वागत किया जाएगा .रेल में काम करने वाले मेहनतकश वर्गों के लोगों को ममता ने बहुत ही मानवीय सन्देश दिया है . खलासी आदि ऐसे वर्ग हैं जो पचास साल की उम्र होने के बाद मेहनत नहीं कर पाते . उनको अपनी जगह पर अपने बच्चों को लगाने का विकल्प देकर ममता ने बहुत ही मानवीय कार्य किया है . इसी तरह से रेल कर्मचारियों के बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में सुधार की बात करके भी उन्होंने कल्याणकारी राज्य के मंत्री का कर्त्तव्य निभाया है . सारी अच्छी बातों के बीच रेल मंत्री ने बहुत ही मासूमियत से एक और योजना को बजट में डाल दिया है जो प्रकट रूप से तो बहुत ही साधारण और तरक्कीपसंद ख्याल है लेकिन ऐसा है नहीं . ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर रेल विभाग बहुत सारे काम करने की योजना बना रहा है . उन्होंने यह भी बताया कि पचासी ऐसी योजनाओं को वे मंजूरी भी दे चुकी हैं . लेकिन इसके बाद जो उन्होंने कहा उसका देश की रेल सम्पदा पर बहुत ही उलटा असर पड़ने वाला है . उन्होंने कहा कि यह तय किया गया है कि सरकार और निजी क्षेत्र की पार्टनरशिप को मंजूरी देने के लिए सिंगिल विंडो स्कीम लागू की जायेगी. याने कोई भी पूंजीपति रेल विभाग के किसी प्रोजेक्ट को चुनेगा और उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना में लाकर विचार करेगा, योजना बनाएगा और सिंगिल विंडो पर मंजूरी देने वाले अफसर या मंत्री के पास पंहुच जाएगा . इसके बाद जो होगा उसका अंदाज़ अभी लोगों को नहीं है. यहाँ एक अन्य सरकारी विभाग के हवाले से बात को समझा जा सकता है . टेलीफोन विभाग भी पहले रेल की तरह का सरकारी उद्यम था . एक संचारमंत्री आये प्रमोद महाजन. उन्होंने सरकारी कंपनियों को बेचने की नीति का पालन करने का मंसूबा बनाया . और संचार विभाग में भी सिंगिल विंडो की योजना लगा दी . उसके बाद क्या हुआ,यह दुनिया जानती है . दूर संचार विभाग का २ जी घोटाला उसी सिंगिल विंडो की योजना का नतीजा है . यानी सरकार ने २ जी टाइप घोटाले की बुनियाद रख दी है . प्रमोद महाजन या ए राजा की तरह का अगर कोई रेल मंत्री आया तो घोटाले का रास्ता साफ़ हो चुका है . अभी रेल बजट पर बहस होनी है. संसद सदस्यों को चाहिए कि इस पहलू पर भी गौर कर ले और रेल मंत्री को इस खामी से अवगत करा दें . उम्मीद की जानी चाहिए कि वे इस खतरनाक संभावना को भांप लेगीं और रेल विभाग को भी संचार विभाग के रास्ते जाने से बचा लेगीं.

लालगढ़ में लाल होती राजनीति से दिल्ली में लाल होते चेहरे

शेष नारायण सिंह

( डेली न्यूज़ एक्टिविस्ट में छप चुका है )

माओवादी आतंकवादियों के गढ़ में बड़ी रैली करके तृणमूल कांग्रेस की नेता और रेल मंत्री ममता बनर्जी ने साबित कर दिया है कि वे पश्चिम बंगाल में सत्ता के दर पर दस्तक दे रही हैं. रैली में उनके साथ मंच पर मेधा पाटकर और स्वामी अग्निवेश मौजूद थे जिस से साबित होता है कि एन जी ओ सेक्टर पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ है.लेकिन राजनीतिक बिरादरी में ममत और माओवादियों के बीच बढ़ रही राजनीतिक निकटता को लेकर शंकाएं हैं .लोकसभा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने आरोप लगाया कि लाल गढ़ की रैली का इंतज़ाम पूरी तरह से माओवादियों के हाथ में था.और जो आदमी रैली का नेता था वह माओवादी आतंक से जुड़े अपराधों की जांच में पूछताछ का विषय है.माओवादियों को तृणमूल कांग्रेस का ख़ास सहयोगी बताते हुए मार्क्सवादी नेताओं ने सरकार से मांग की कि वह यू पी ए और माओवादी आतंकवाद के बीच के रिश्ते को साफ़ करे.कांग्रेस की औपचारिक लाइन चाहे जो हो लेकिन अनौपचारिक रूप से ममता बनर्जी के माओवादियों के रिश्ते की चर्चा से कांग्रेस में बहुत ज्यादा मतभेद हैं .प्रधान मंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने जब कहा कि माओवादी देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े बड़ा ख़तरा हैं , तो वे अपनी निजी राय नहीं दे रहे थे. वास्तव में वे सरकार की नीति बता रहे थे. विपक्ष ने सवाल किया कि जिस संगठन को प्रधान मंत्री सबसे बड़ा ख़तरा बता चुके हैं , उनकी सरकार के रेल मंत्री को क्या उसके साथ एक ही मंच पर मौजूद रहना चाहिए.. आरोप यह भी लगा है कि जिन लोगों के ऊपर सी आर पी एफ के जवानों को क़त्ल करने के आरोप लगे हैं , उन्हें मंच पर बुलाना क्या राष्ट्र हित में है. तृणमूल कांग्रेस के नेता, सुदीप बंद्योपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी लाल गढ़ में शान्ति और एकता के मिशन पर गयी थीं.. राजनीतिक बयानबाजी की बात तो अलग है लेकिन ममता बनर्जी का रवैया कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है .गृह मंत्री पी चिदंबरम और कांगेस महासचिव, दिग्विजय सिंह पहले ही एक doosre के खिलाफ मैदान ले चुके हैं और अब कांग्रेस के प्रवक्ता लोग अपनी पार्टी को लालगढ़ रैली से अलग रखने की koshish कर रहे हैं लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि उनकी गति सांप छंछूदर की हो गयी है.उधर बाकी पार्टियों के लोग पीपुल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस अट्रोसिटीज़ को माओवादी संगठनों के मंच के रूप में पेश कर रहे हैं लेकिन तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि पीपुल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस अट्रोसिटीज़ कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है. बी जे पी ने भी माओवादी आतंक को हल करने के सरकार के तरीकों पर सवाल उठाये हैं..

उधर माओवादियों के साथ सहानुभूति रखने वाली जमातें ममता को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री के रूप में पेश करना शुरू कर चुकी हैं ..मेधा पाटकर ने लालगढ़ की रैली में ऐलान किया कि तृणमूल कांग्रेस ने वचन दिया है कि वह २०११ के बाद भी शोषण और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रखेगी ,इसलिए वे उनके साथ हैं. उनके साथ आये स्वामी अग्निवेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से आराम करना चाहिए क्योंकि उसके बाद ममता बनर्जी का युग शुरू हो जाएगा.मेधा पाटकर ने माओवादी आतंकवादियों से भी अपील की कि उन्हें हथियार डाल देना चाहिए और शांतिपूर्वक अपनी मांगों को रखना चाहिए लेकिन बाकी राजनीतिक दलों के नेताओं को उनकी इस अपील में कोई दम नहीं नज़र आता क्योंकि माओवादियों की राजनीति का बुनियादी सिद्धांत ही सशस्त्र क्रान्ति है और वे उसी में लगे हुए हैं . अभी मेधा पाटकर और अग्निवेश जैसे लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं तो ठीक है लेकिन जब बात बढ़ जायेगी तो माओवादियों के प्रभाव वाले इलाकों में मेधा पाटकर के बिना भी राजनीति अच्छी तरह से चलाई जा सकती है.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का आरोप है कि लालगढ़ इलाके के माओवादियों को फिर से संगठित होने और अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजने के उद्देश्य से लाल गढ़ में रैली का आयोजन किया गया था. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आला नेता, सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस बात का जवाब देना होगा कि उनके सरकार की एक मंत्री उन्हीं माओवादियों के साथ मिलकर राजनीतिक गतिविधियों को संचालित कर रही है जिन माओवादियों को उन्होंने खुद देश की आतंरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बताया था. ममता बनर्जी ने कहा था कि उसी लालगढ़ में वे बिना सुरक्षा के घूम रही हैं जहां, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री की जाने की हिम्मत नहीं पड़ी थी. सीताराम येचुरी ने कहा कि जिन लोगों से आम लोगों को ख़तरा हो सकता है , ममता बनर्जी तो उनके साथ मिलकर राजनीति कर रही हैं . उन्होंने बुद्धिजीवियों की भी खिंचाई की और कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आतंक को उकसाया जा अरझा है अगर उस पर फ़ौरन रोक न लगाई गयी तो नतीजे भयानक हो सकते हैं ..जो भी हो माओवादी राजनीति के कारण देश में आतंरिक हलचल है और इसे दुरुस्त करने की सख्त ज़रुरत है .