कोपेनहेगन में दुनिया को बचाने का मौका.

आज अखबारों में एक सम्पादकीय छपा है .. दुनिया भर के ४५ देशों के ५६ अखबारों में वही पीस छापा गया है जिसमें विश्व के नेताओं से अपील की गयी है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाओ. उसी सम्पादकीय का भावानुवाद प्रस्तुत है.

कोपेनहेगन में दुनिया को बचाने का मौका.


जलवायु परिवर्तन अब एक कड़वी सच्चाई है .अगर फ़ौरन क़दम न उठाये गए तो पृथ्वी पर रहने वालों की सुरक्षा और सम्पन्नता ख़त्म हो जायगी. हो सकता है कि धरती पूरी तरह से बाँझ हो जाए. कोपेनहेगन में करीब २ हफ्ते बाद होने वाले सम्मलेन से दुनिया को बहुत उम्मीद है लेकिन लगता है कि वहां कोई कोई समझौता नहीं होने वाला है . प्रदूषक गैसों को वातावरण में छोड़ने वाले उद्योगों और ऊर्जा पैदा करने वाली अन्य तरकीबों की वजह से भूमंडल का तापमान बढ रहा है. पिछले १४ वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाय तो पता लगेगा कि ११ साल ज़रुरत से ज्यादा गर्म रहे हैं और यही खतरे की घंटी है ..इन्हीं कारणों से पिछले कुछ वर्षों में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में वृद्धि हुई है . अगर जलवायु परिवर्तन के मसले को हल न कर लिया गया तो इसे बतौर चेतावनी माना जा सकता है.. इस विषय पर वैज्ञानिक पत्रिकाओं में पहले चर्चा होती थी कि सारा गड़बड़ इंसानों का किया धरा है लेकिन अब मुद्दा यह नहीं है . अब चर्चा का विषय यह है कि अब इस मुसीबत से बचने के लिए कितना वक़्त रह गया है ..

जलवायु में परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं हुआ है . यह शताब्दियों की गड़बड़ी का नतीजा है और इसके अपने आप ख़त्म होने की संभावना बिलकुल नहीं है . इसको रोकने की कोशिशों में अगले २ हफ्ते बहुत ही अहम् भूमिका निभा सकते हैं . कोपेनहेगन में १९२ देशों की सरकारों के प्रतिनिधि जमा होंगें ..उनके सामने बस एक मकसद होना चाहिए कि जलवायु को और भी तबाह होने से बचाएं. इन नेताओं के सामने झगडा करके बातचीत को रोक देने का विकल्प नहीं है इस लिए इन्हें हर हाल में सुलह करने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से बचना चाहिए. अगर यह लोग किसी समझौते पर नहीं पंहुच सके तो इनका काम राजनीति की सबसे बड़ी नाकामियों में दर्ज किया जाएगा. पूरी कोशिश की जानी चाहिए कि यह लड़ाई धनी और गरीब देशों के बीच के बाकी झगड़ों की तरह न हो जाय. क्योंकि अगर ये नेता यहाँ से कोई सही फैसला किये बिना लौटे तो आने वाली नस्लों को कोई सफाई देने लायक भी नहीं रह जायेंगें ..इस बात की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि कोपेनहेगन में कोई संधि हो जायेगी. लेकिन उस दिशा में क़दम तो उठाये जा सकते हैं .इस सारे मामले में उम्मीद की एक किरण अमरीका के राष्ट्रपति पद पर बराक ओबामा की मौजूदगी है क्योंकि उनके पहले तो आठ साल तक अमरीका ने जलवायु के मुद्दे पर जमकर अड़ंगेबाजी की है ..हालांकि आज भी दुनिया के भविष्य के लिए जो भी फैसले होने हैं उसमें अमरीकी राजनीति का ख़ासा असर रहता है क्योंकि चाह कर भी ओबामा , अमरीकी कांग्रेस की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते. और वहां अभी भी वही मानसिकता हावी है जिसके आधार पर पूर्व राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश काम किया करते थे..लेकिन कोपेनहेगन में जो लोग जमा हो रहे हैं उन्हें राजनेता के रूप में अपनी पह्चान को भुलाकर अपने आप को स्टेट्समैन के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा .अगर वे किसी समझौते पर न पंहुंच सकें तो उन्हें इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को हल करने के लिये एक टाइम टेबुल बना कर वापस लौटें और जब जून में जर्मनी में लोग मिलें तो कुछ कर गुजरने का मौक़ा हो.... समझौते की बुनियाद में संपन्न और गरीब मुल्कों के बीच इस बात पर सहमति होनी चाहिए कि प्रदूषण के मुद्दे पर न्यायपूर्ण सर्वसम्मत फैसला हो.. दिक्क़त यह है कि संपन्न देश आज के आंकड़े पेश करने लगते हैं और कहते हैं कि विकासशील देशों को चाहिए कि वे अपना गैस उत्सर्जन कम करें. . या एक तर्क प्रणाली यह होती है कि अमरीका और चीन आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं ,उन्हें इस पर रोक लगाना चाहिए लेकिन सब को मालूम है कि इनमें से कोई भी बात स्वीकार नहीं होने वाली है . सबको मालूम है कि १८५० से अब तक जितना भी कार्बन डाई आक्साइड वातावरण में छोड़ा गया है उसका तीन चौथाई विकसित और औद्योगिक देशों की वजह से है ..इस लिय विकसित देशों को पहल करनी पड़ेगी कि वे ऐसे उपाय करें कि अगले १० वर्षों में गैसों का उत्सर्जन स्तर ऐसा हो जाए जो १९९० तक था. सामाजिक न्याय का तकाज़ा है कि विकसित देश दुनिया भर के सारे प्रदूषण को एक इकाई माने और उसे दुरुस्त करने की लिए सबके साथ मिलकर क़दम उठायें जिसमें संपन्न देशों को ज्यादा धन खर्च करने के लिए पहल करनी पड़ेगी और जलवायु को ठीक करने के लिए गरीब मुल्क जो कटौती करेंगें उसकी भरपाई अमीरों की जेब से की जायेगी. . ज़ाहिर है इस सारे काम में खर्च भारी होगा लेकिन वह हर हाल में उस खर्च से कम होगा जो दुनिया के संपन्न देशों ने आर्थिक मंदी को रोकने के लिए किया है . यहाँ यह भी याद रखना पड़ेगा कि कि आर्थिक मंदी से बड़ा खतरा जलवायु वाला है क्योंकि अगर इसे तुरंत न रोका गया तो पहल इंसानियत के हाथ से निकल चुकी होगी और तबाही इस पृथ्वी की नियति बन जायेगी. ज़ाहिर है कि कोपेनहेगन में जुटे नेताओं से मानवता को बहुत उम्मीदें हैं , उन्हें चाहिए कि उन उम्मीदों पर खरा उतरें

राष्ट्रहित के लिए चीन की अगुवाई भी मंज़ूर

शेष नारायण सिंह

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में आजकल सबसे अहम् मुद्दा जलवायु परिवर्तन का है. विकसित देशों क्व सघन औद्योगिक तंत्र की वजह से वहां प्रदूषण करने वाली गैसें बहुत ज्यादा निकलती हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुक्सान को झेलना पड़ता है .. अमरीका सहित विकसित देशों की कोशिश है कि भारत और चीन सहित अन्य विकास शील देशों को इस बात पर राजी कर लिया जाए कि वे अपनी औद्योगीकरण की गति धीमी कर दें जिस से वातावरण पर पड़ने वाला उल्टा असर कम हो जाए.. लेकिन जिन विकासशील देशों में विकास की गति ऐसे मुकाम पर है जहां औद्योगीकारण की प्रक्रिया का तेज़ होना लाजिमी है, वे विकसित देशों की इस राजनीति से परेशान हैं . पिछले कई वर्षों से जलवायु परिवर्तन की कूटनीति दुनिया के देशों के आपसी संबंधों का प्रमुख मुद्दा बन चुकी है . लेकिन इस बार कोपेनहेगन में दिसंबर में होने वाले शिखर सम्मलेन में कुछ ऐसे प्रस्ताव आने की उम्मीद है जो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की राजनीति को प्रभावित करेंगें. . त्रिनिदाद में आयोजित राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की सभा में भी जलवायु परिवर्तन का मुद्दा छाया रहा. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और रानी एलिज़ाबेथ तो थे ही, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून भी जलवायु परिवर्तन के बुखार की ज़द में थे. फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी त्रिनिदाद की राजधानी पोर्ट ऑफ़ स्पेन पंहुचे हुए थे, हालांकि उनके वहां होने का कोई तुक नहीं था. . पश्चिमी यूरोप के देशों और अमरीका की कोशिश है कि भारत और चीन समेत उन विकासशील देशों को घेर कर औद्योगिक गैसों के उत्सर्जन के मामले में अपनी सुविधा के हिसाब से राजी कर लिए जाय . पोर्ट ऑफ़ स्पेन में इकठ्ठा हुए ज़्यादातर देश विकासशील माने जाते हैं , कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के अलावा सभी राष्ट्रमंडल देश औद्योगीकरण की दौड़ में पिछड़े हुए हैं . इसलिए उनको राजी करना ज्यादा आसान होगा. बाकी अन्य मंचों पर भी यह अभियान चल रहा है. कम विकसित देशों और अविकसित देशों को वातावरण की शुद्धता के महत्व के पाठ लगातार पढाये जा रहे हैं . विकसित देशों के इस अभियान का नेतृत्व , अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा कर रहे हैं.. उनकी कोशिश है कि भारत सहित उन देशों को अर्दब में लिया जाय जो कोपेनहेगन में औद्योगिक देशों की मर्जी के हिसाब से फैसले में अड़चन डाल सकते हैं . ओबामा की चीन यात्रा को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए. . वहां जाकर उन्होंने जो ऊंची ऊंची बातें की हैं , उनको पूरा कर पाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन चीनी नेताओं को खुश करने की गरज से ओबामा महोदय थोडा बहुत हांकने से भी नहीं सकुचाये.

बहरहाल चीज़ें बहुत आसान नहीं हैं . राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की सभा में भारत के प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने साफ़ कह दिया कि ऐसी कोई भी बात वे मानने को तैयार नहीं होंगें जो न्यायसंगत न हो . उन्होंने साफ़ कहा कि भारत प्रदूषण करने वाली गैसों में कमी करने के ऐसे किसी भी दस्तावेज़ पर दस्तख़त करने को तैयार है जिसके लक्ष्य महत्वाकांक्षी हों लेकिन शर्त यह है कि उसकी बुनियाद में सबके प्रति न्याय की भावना हो., जो संतुलित हो और जो हर बात को विस्तार से स्पष्ट करता हो. . भारत की कोशिश है कि एक ऐसा समझौता हो जाए जो वैधानिक रूप से सभी पक्षों को बाध्य करता हो. डा. मनमोहन सिंह ने कहा कि आजकल विकसित देश यह कोशिश कर रहे हैं कि कोपेनहेगन में अगर कानूनी दस्तावेज़ पर दस्तखत नहीं हो सके तो एक राजनीतिक प्रस्ताव से काम चला लिया जाएगा. भारत ने कहा कि अभी बहुत समय है और इस समय का इस्तेमाल एक सही और न्यायपूर्ण प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए किया जाना चाहिए.. उन्होंने कहा कि कोपेनहेगन में जो कुछ भी हासिल किया जाए उसको बाली एक्शन प्लान के मापदंड के अनुसार ही होना चाहिए.. डा. सिंह ने कहा कि बहुपक्षीय समझौते के लिए निर्धारित एजेंडा बहुत ही स्पष्ट है और उसको घुमाफिरा कर कुछ ख़ास वर्गों के हित में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

पश्चिमी देशों की कोशिश है कि वे एक ऐसा ड्राफ्ट जारी कर दें जो कोपेनहेगन में चर्चा का आधार बन जाए और सारी बहस उसी के इर्द गिर्द घूमती रहे. खबर है कि इस ड्राफ्ट में वह सब कुछ है जो विकसित देश चाहते हैं . यह ड्राफ्ट १ दिसंबर को डेनमार्क की तरफ से जारी किया जाएगा. लेकिन इसकी भनक चीन को लग गयी है और उसने एक ऐसा डाक्यूमेंट तैयार कर लिया है जिसमें उन बातों का उल्लेख किया जा रहा है, जिसके नीचे आकर भारत,चीन , दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील कोई समझौता नहीं करेंगें. . वे चार मुद्दे इस ड्राफ्ट में बहुत ही प्रमुखता से बताये गए हैं .वे चार मुद्दे हैं. पहला - यह चारों देश कभी भी गैसों के उत्सर्जन के बारे में ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगें जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो ., उत्सर्जन के ऐसे किसी प्रस्ताव को नहीं मानेगें जिसके लिए माकूल मुआवज़े का प्रावाधन न हो , अपने देश के औद्योगिक उत्सर्जन पर किसी तरह की जांच या निरीक्षण नहीं मंज़ूर होगा और जलवायु परिवर्तन को किसी तरह के व्यापारिक अवरोध के हथियार के रूप के रूप में इस्तेमाल होने देंगें. , भारत के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश भी इस चर्चा में शामिल हैं . उन्होंने बताया कि जब चीन के प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ ने शुक्रवार को उन्हें बताया तो उन्होंने उनसे सहमति ज़ाहिर की और कहा कि यह ड्राफ्ट बातचीत शुरू करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है . उन्होंने कहा कि चीन ने इस दिशा में एक सक्रिय, सकारात्मक अगुवाई शुरू कर दी है और भारत उस का समर्थन करेगा. .

अमरीका की यात्रा पर गए भारत के प्रधान मंत्री को सामरिक साझेदार के रूप में राजी करने में ओबामा का शायद यह भी उद्देश्य रहा हो कि भारत को कोपेनहेगन में भी अपनी तरफ मोड़ लेंगें तो चीन को दबाना आसान हो जाएगा. लेकिन लगता है कि ऐसा होने नहीं जा रहा है . क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हित को अमरीका की खुशी के लिए बलिदान नहीं करने वाला है. यह अलग बात है कि सामरिक साझेदारी के आलाप के शुरू होते ही भारत ने परमाणु मसले पर इरान के खिलाफ वोट देकर अपनी वफादारी और मंशा का सबूत दे दिया है .लेकिन जलवायु वाले मुद्दे पर ऐसा नहीं लगता कि भारत अपनी आने वाली पीढ़ियों से दगा करेगा और अमरीका की जी हुजूरी करेगा भारत ने तो एक तरह से ऐलान कर दिया है कि अपने परमपरागत दुश्मन, चीन के साथ मिलकर भी वह राष्ट्रहित के मुद्दों को उठाएगा.