शेष नारायण सिंह
कांग्रेस के महामंत्री दिग्विजय सिंह की राजनीति रंग लाने लगी है . अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार में डूबे हुए सूरमाओं के ऊपर से मीडिया का ध्यान हटाने का जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया था , वह अब चमकना शुरू हो गया है . जिन लोगों ने उनकी पार्टी के बड़े नेताओं को भ्रष्ट साबित करने का मंसूबा बनाया था,उनके हौसले पस्त हैं . नागपुर में विराजने वाले उन लोगों के मालिकों के ख़ास लोगों को ही दिग्विजय सिंह के खेल ने अपनी जान बचाने के लिए मजबूर कर दिया है. आर एस एस के बड़े पदों पर विराजमान लोग इस क़दर दहशत में हैं कि इनके सबसे बड़े अधिकारी ने सूरत की एक सभा में सफाई दी कि आर एस एस के जो लोग भी गलत काम करते हैं ,उन्हें संगठन से निकाल दिया जाता है . यानी वे यह कहना चाह रहे हैं कि असीमानंद और इन्द्रेश कुमार अब उनके साथ नहीं हैं . उनको भी मालूम है कि असीमानंद से तो शायद पिंड छूट भी जाए लेकिन इन्द्रेश कुमार से जान नहीं बचने वाली है क्योंकि वह आज तक उनके संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय पदाधिकारी है . अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी के लोग इन्द्रेश कुमार के पक्ष में बयान देते पाए जा चुके हैं . शुरू में तो आर एस एस ने दिग्विजय सिंह को यह कहकर धमकाने की कोशिश की थी कि वे हिन्दुओं के खिलाफ हैं इसलिए आतंकवाद को भगवा रंग दे रहे हैं . लेकिन दिग्विजय सिंह ने तुरंत जवाबी हमला बोल दिया और ऐलान कर दिया कि भगवा रंग तो बहुत ही पवित्र रंग है , वास्तव में उनका विरोध संघी आतंकवाद से है . लगता है कि भ्रष्टाचार के कांग्रेसी खेल से फिलहाल मीडिया का ध्यान बंटाने में दिग्विजय सिंह कामयाब हो गए हैं क्योंकि आतंकवाद की खबरें अगर बाज़ार में हो तो भ्रष्टाचार का नंबर दूसरे मुकाम पर अपने आप पंहुच जाता है .कांग्रेस के पक्ष में गुवाहाटी में संपन्न बीजेपी के राष्ट्रीय सम्मलेन में भी काम हो गया . सोनिया गाँधी को कटघरे में खड़ा करने की अपनी उतावली में बीजेपी आलाकमान ने सारे तीर सोनिया गाँधी के नाम कर दिए .नतीजा यह होगा कि अब बीजेपी के ज़्यादातर प्रवक्ता कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ ही बयान देते रहेगें और मीडिया में आर एस एस के प्रभाव के मद्दे नज़र इस बात में दो राय नहीं कि बीजेपी प्रवक्ताओं का बयान पहले पन्ने पर ही छपेगा.यही गलती चौधरी चरण सिंह ने १९७८ में की थी जब अपनी मामूली सोच के तहत इंदिरा गाँधी को पहले पन्ने की खबर बना दी थी . उसके बाद इंदिरा गाँधी कभी भी पहले पन्ने से नहीं हटीं और जनता पार्टी टूट गयी. दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर वही माहौल बना दिया है कि बीजेपी वाले अब सोनिया गाँधी को प्रचारित करते रहेगें और आर एस एस के लोग अपने आपको भला आदमी साबित करने में सारी ताक़त लगाते रहेगें. आर एस एस और उस से जुड़े हुए पत्रकार और बुद्धिजीवी आजकल यह बताने में लगे हुए हैं कि असीमानंद का बयान अदालत में नहीं टिकेगा . यह बात सभी जानते हैं . हम तो यह भी जानते हैं कि असीमानंद की हड्डियों का चूरमा बनाकर ही पुलिस ने बयान लिया है और वह बयान किसी भी हालत में बचाव पक्ष के वकीलों की बहस के सामने नहीं टिकेगा लेकिन उनके बयान के आधार पर जो जांच हो रही है वह आर एस एस और संघी आतंकवाद के पोषकों को बहुत नुकसान पंहुचाएगा . असीमानंद ने बताया है कि इन्द्रेश कुमार को कर्नल पुरोहित पाकिस्तानी जासूस मानता था . अगर यह साबित हो गया तो आर एस एस का हिन्दुओं का प्रतिनधि बनने का सपना हमेशा के लिए दफ़न हो जाएगा. देश को पूरी तरह से याद है कि अपने आपको पूरी दुनिया के सामने स्वीकार्य बनाने के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने किस तरह से पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना का गुणगान किया था . उसके बाद पूरे देश में उनके खिलाफ माहौल बना. यहाँ तक कि उनकी अपनी पार्टी में भारी मतभेद पैदा हो गया था . अगर आर एस एस में टाप पोजीशन पर बैठा हुआ कोई पदाधिकारी पाकिस्तानी जासूस साबित हो गया तो उस संगठन के लिए बहुत मुश्किल होगा . जानकार बाते हैं कि यह झटका गाँधी जी की हत्या में अभियुक्त होने से भी ज्यादा नुकसानदेह होगा . दुनिया जानती है कि १९४८ में गांधी जी की हत्या के आरोप में आर एस एस के मुखिया गोलवलकर के गिरफ्तार होने के बाद उनके संगठन को दुबारा सम्भलने के लिए १९७५ तक जयप्रकाश नारायण के आशीर्वाद का इंतज़ार करना पड़ा था.इस सारे मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है . आर एस एस के प्रवक्ता ने असीमानंद के इकबाले-जुर्म वाले बयान को गलत नहीं बताया . उनको केवल यह एतराज़ है कि संघ को बदनाम करने के लिए सरकारी जांच एजेंसी ने बयान को लीक किया . उन्हें अपने आदमी के आतंकवादी होने की बात से ज्यादा नाराज़गी इस बात पर है कि दुनिया को कैसे मालूम हो गया कि उनके संगठन के बड़े लोग आतंकवाद में लिप्त हैं . यह बयान उसी तर्ज पर है जिसके अनुसार रतन टाटा ने आरोप लगाया था कि राडिया और उनके बीच की बातचीत को सरकार ने टेप किया वह तो ठीक है लेकिन उसे पब्लिक क्यों किया गया .अभी तक के संकेतों से लगता है कि आर एस एस की मुसीबतें अभी शुरू ही हुई हैं . सूरत में उनके मुखिया , मोहन भागवत ने आर एस एस का गणवेश पहनकर ऐलान किया कि आर एस एस के जो लोग आतंकवादी धमाकों में पकडे गए हैं, उनमें से कुछ ने अपने आप संगठन छोड़ दिया था और कुछ लोगों को आर एस एस ने ही अलग कर दिया था. इसका भावार्थ यह हुआ कि संघ का जो भी बंदा आतंकवादी घटनाओं में पकड़ा जाये़या उसे मोहन भागवत और उनके लोग दूध की मक्खी की तरह निकाल कार फेंक देगें. ज़ाहिर है कि इसके बाद उनमें से कुछ लोग सरकारी गवाह बनकर आर एस एस की पोल खोलने का काम करेगें . जो भी हो अब आने वाले वक़्त में आर एस एस के और भी बहुत सारे कारनामों से पर्दा उठने वाला है .
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Tuesday, January 11, 2011
Sunday, January 9, 2011
आर एस एस पर प्रतिबन्ध की बात बिलकुल अहमकाना है .
शेष नारायण सिंह
कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने आर एस एस पर प्रतिबन्ध की मांग की है . उन्होंने पत्रकारों से बताया कि सरकार को चाहिए कि आर एस एस पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करे. कांग्रेस का यह बहुत ही गैर ज़िम्मेदार और अनुचित प्रस्ताव है . लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब को संगठित होने का अधिकार है . आर एस एस भी एक संगठन है उसके पास भी उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य जमात को . पिछले कुछ वर्षों से आर एस एस से जुड़े लोगों को आतंकवादी घटनाओं में पुलिस वाले पकड़ रहे हैं ..हालांकि मामला अभी पूरी तरह से जांच के स्तर पर ही है लेकिन आरोप इतने संगीन हैं उनका जवाब आना ज़रूरी है . ज़ाहिर है कि आर एस एस से जुड़े लोगों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक वह भारतीय दंड संहिता की किसी धारा के अंतर्गत दोषी न मान लिया जाए. यह तो हुई कानून की बात लेकिन उसको प्रतिबंधित कर देना पूरी तरह से तानाशाही की बात होगी. उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कांग्रेस के इस अहमकाना सुझाव पर ध्यान नहीं देगी .
आर एस एस पर उनके ही एक कार्यकर्ता ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं . असीमानंद नाम के इस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि उसने हैदराबाद की मक्का मस्जिद में विस्फोट करवाया था, समझौता एक्सप्रेस , मालेगांव , अजमेर की दरगाह आदि धमाको में वह शामिल था और उसके साथ आर एस एस के और कई लोग शामिल थे . किसी अखबार में छपा है कि मालेगांव धमाकों में शामिल एक फौजी अफसर ने इस असीमानंद को बताया था कि आर एस एस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य इन्द्रेश कुमार , पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई एस आई के लिए काम करता है . कांग्रेसी प्रवक्ता ने इस इक़बालिया अपराधी की बात को अंतिम सत्य मानने की जल्दी मचा दी और मांग कर बैठा कि आर एस एस पर प्रतिबन्ध लगा दो . अब कोई इनसे पूछे कि महराज आर एस एस पर इतने संगीन आरोप लगाए गए हैं और आप अगर उस पर प्रतिबन्ध लगवा देगें तो इन सवालों के जवाब कौन देगा. एक प्रतिबंधित संगठन की ओर से कौन पैरवी करने अदालतों में कौन जाएगा . जबकि देश को इन सवालों के जवाब चाहिए. देश के सबसे बड़े राजनीतिक / सांस्कृतिक संगठन का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी अगर पाकिस्तानी जासूस है तो यह देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है .इस हालत में केवल दो बातें संभव है . या तो उस पदाधिकारी को निर्दोष सिद्ध किया आये और अगर वह दोषी पाया गया तो उसे दंड दिया जाए. प्रतिबन्ध लग जाने के बाद तो यह नौबत ही नहीं आयेगी .आर एस एस के ऊपर इस स्वामी असीमानंद ने आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगाए हैं . लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़रूरी है कि प्रत्येक अभियुक्त अपने ऊपर लगे आरोपों से अपने आप को मुक्त करवाने की कोशिश करे. हम में से बहुत लोगों को मालूम है कि आर एस एस इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहता है लेकिन वह केवल शक़ है . असीमानंद का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान भी केवल गवाही है . फैसला नहीं . और जिसके ऊपर आरोप लगा है अगर वह प्रतिबन्ध का शिकार हो गया तो अपनी सफाई कैसे देगा . इसलिए आर एस एस पर प्रतिबन्ध की मांग करके कांग्रेसी प्रवक्ता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो अपमान किया ही है ,एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी पार्टी का काम भी कम करने की कोशिश की है . अगर आर एस एस पर इतना बड़ा आरोप लगा है तो कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का ज़िम्मा है कि उन आरोपों को साबित करें . लेकिन यह आरोप राजनीतिक तौर पर साबित करने होगें . अदालतों को अपना काम करने की पूरी छूट देनी होगी और निष्पक्ष जांच की गारंटी देनी होगी. ऐसी स्थिति में आम आदमी का ज़िम्मा भी कम नहीं है . उसे आर एस एस के आतंकवादी संगठन होने वाले आरोप के हर पहलू पर गौर करना होगा और अगर असीमानंद के आरोप सही पाए गए तो आर एस एस को ठीक उसी तरह से दण्डित करना पड़ेगा जैसे जनता ने १९७७ में इंदिरा गाँधी को दण्डित किया था . और अगर आर एस एस पर प्रतिबन्ध लगाने की बेवकूफी हो गयी तो आर एस एस सरकारी उत्पीडन के नाम पर बच निकलेगा जो देश की सुरक्षा के लिए भारी ख़तरा होगा . दुनिया जानती है कि देश की एक बहुत बड़ी पार्टी के ज़्यादातर नेता आर एस एस के ही हुक्म से काम करते हैं . अगर उनके ऊपर लगे आरोप गलत न साबित हो गए तो यह देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा . इसलिए ज़रूरी है कि आर एस एस को किसी तरह के प्रतिबन्ध का शिकार न बनाया जाए और उसे सार्वजनिक रूप से अपने आपको निर्दोष साबित करने का मौक़ा दिया जाय . इस बीच आर एस एस और उसके अधीन काम करने वाली बीजेपी के कुछ नेताओं के अजीब बयान आएं है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी उनके संगठन को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं . यह गलत बात है . देश की जनता सब जानती है . इस देश में बहुत ही चौकन्ना मीडिया है , बहुत बड़ा मिडिल क्लास है और जागरूक जनमत है . अगर सरकार किसी के ऊपर गलत आरोप लगाएगी तो जनता उसका जवाब देगी. इसलिए आर एस एस वालों को चाहिए कि वे अपने आप को असीमानंद के आरोपों से मुक्त करने के उपाय करें क्योंकि वे आरोप बहुत ही गंभीर हैं और अगर वे सच हैं तो यह पक्का है कि जनता कभी नहीं छोड़ेगी. हो सकता है कि सरकारी अदालतें इन लोगों को शक़ की बिना पर छोड़ भी दें . इंदिरा गाँधी ने १९७५ में इमरजेंसी को हर परेशानी का इलाज बताया था लेकिन जनता ने उनकी बात को गलत माना और १९७७ में उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा . २००४ में बीजेपी ने अरबों रूपया खर्च करके देश वासियों को बताया कि इंडिया चमक रहा है लेकिन जनता ने कहा कि बकवास मत करो और उसने राजनीतिक फैसला दे दिया . इसलिए असीमानंद के बयान के बाद हालात बहुत बदल गए हैं . और आर एस एस को चाहिए कि वह अपने आप को पाकसाफ़ साबित करे. और अगर नहीं कर सकते तो असीमानन्द और इन्द्रेश कुमार टाइप लोगों को दंड दिलवाने के लिएय अदालत से खुद ही अपील करे. यह राष्ट्र हित में होगा
कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता ने आर एस एस पर प्रतिबन्ध की मांग की है . उन्होंने पत्रकारों से बताया कि सरकार को चाहिए कि आर एस एस पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करे. कांग्रेस का यह बहुत ही गैर ज़िम्मेदार और अनुचित प्रस्ताव है . लोकतांत्रिक व्यवस्था में सब को संगठित होने का अधिकार है . आर एस एस भी एक संगठन है उसके पास भी उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य जमात को . पिछले कुछ वर्षों से आर एस एस से जुड़े लोगों को आतंकवादी घटनाओं में पुलिस वाले पकड़ रहे हैं ..हालांकि मामला अभी पूरी तरह से जांच के स्तर पर ही है लेकिन आरोप इतने संगीन हैं उनका जवाब आना ज़रूरी है . ज़ाहिर है कि आर एस एस से जुड़े लोगों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक वह भारतीय दंड संहिता की किसी धारा के अंतर्गत दोषी न मान लिया जाए. यह तो हुई कानून की बात लेकिन उसको प्रतिबंधित कर देना पूरी तरह से तानाशाही की बात होगी. उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कांग्रेस के इस अहमकाना सुझाव पर ध्यान नहीं देगी .
आर एस एस पर उनके ही एक कार्यकर्ता ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं . असीमानंद नाम के इस व्यक्ति ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है कि उसने हैदराबाद की मक्का मस्जिद में विस्फोट करवाया था, समझौता एक्सप्रेस , मालेगांव , अजमेर की दरगाह आदि धमाको में वह शामिल था और उसके साथ आर एस एस के और कई लोग शामिल थे . किसी अखबार में छपा है कि मालेगांव धमाकों में शामिल एक फौजी अफसर ने इस असीमानंद को बताया था कि आर एस एस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य इन्द्रेश कुमार , पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आई एस आई के लिए काम करता है . कांग्रेसी प्रवक्ता ने इस इक़बालिया अपराधी की बात को अंतिम सत्य मानने की जल्दी मचा दी और मांग कर बैठा कि आर एस एस पर प्रतिबन्ध लगा दो . अब कोई इनसे पूछे कि महराज आर एस एस पर इतने संगीन आरोप लगाए गए हैं और आप अगर उस पर प्रतिबन्ध लगवा देगें तो इन सवालों के जवाब कौन देगा. एक प्रतिबंधित संगठन की ओर से कौन पैरवी करने अदालतों में कौन जाएगा . जबकि देश को इन सवालों के जवाब चाहिए. देश के सबसे बड़े राजनीतिक / सांस्कृतिक संगठन का एक बहुत बड़ा पदाधिकारी अगर पाकिस्तानी जासूस है तो यह देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है .इस हालत में केवल दो बातें संभव है . या तो उस पदाधिकारी को निर्दोष सिद्ध किया आये और अगर वह दोषी पाया गया तो उसे दंड दिया जाए. प्रतिबन्ध लग जाने के बाद तो यह नौबत ही नहीं आयेगी .आर एस एस के ऊपर इस स्वामी असीमानंद ने आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगाए हैं . लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़रूरी है कि प्रत्येक अभियुक्त अपने ऊपर लगे आरोपों से अपने आप को मुक्त करवाने की कोशिश करे. हम में से बहुत लोगों को मालूम है कि आर एस एस इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहता है लेकिन वह केवल शक़ है . असीमानंद का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान भी केवल गवाही है . फैसला नहीं . और जिसके ऊपर आरोप लगा है अगर वह प्रतिबन्ध का शिकार हो गया तो अपनी सफाई कैसे देगा . इसलिए आर एस एस पर प्रतिबन्ध की मांग करके कांग्रेसी प्रवक्ता ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो अपमान किया ही है ,एक राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी पार्टी का काम भी कम करने की कोशिश की है . अगर आर एस एस पर इतना बड़ा आरोप लगा है तो कांग्रेस और अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का ज़िम्मा है कि उन आरोपों को साबित करें . लेकिन यह आरोप राजनीतिक तौर पर साबित करने होगें . अदालतों को अपना काम करने की पूरी छूट देनी होगी और निष्पक्ष जांच की गारंटी देनी होगी. ऐसी स्थिति में आम आदमी का ज़िम्मा भी कम नहीं है . उसे आर एस एस के आतंकवादी संगठन होने वाले आरोप के हर पहलू पर गौर करना होगा और अगर असीमानंद के आरोप सही पाए गए तो आर एस एस को ठीक उसी तरह से दण्डित करना पड़ेगा जैसे जनता ने १९७७ में इंदिरा गाँधी को दण्डित किया था . और अगर आर एस एस पर प्रतिबन्ध लगाने की बेवकूफी हो गयी तो आर एस एस सरकारी उत्पीडन के नाम पर बच निकलेगा जो देश की सुरक्षा के लिए भारी ख़तरा होगा . दुनिया जानती है कि देश की एक बहुत बड़ी पार्टी के ज़्यादातर नेता आर एस एस के ही हुक्म से काम करते हैं . अगर उनके ऊपर लगे आरोप गलत न साबित हो गए तो यह देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा . इसलिए ज़रूरी है कि आर एस एस को किसी तरह के प्रतिबन्ध का शिकार न बनाया जाए और उसे सार्वजनिक रूप से अपने आपको निर्दोष साबित करने का मौक़ा दिया जाय . इस बीच आर एस एस और उसके अधीन काम करने वाली बीजेपी के कुछ नेताओं के अजीब बयान आएं है कि केंद्र सरकार की जांच एजेंसी उनके संगठन को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही हैं . यह गलत बात है . देश की जनता सब जानती है . इस देश में बहुत ही चौकन्ना मीडिया है , बहुत बड़ा मिडिल क्लास है और जागरूक जनमत है . अगर सरकार किसी के ऊपर गलत आरोप लगाएगी तो जनता उसका जवाब देगी. इसलिए आर एस एस वालों को चाहिए कि वे अपने आप को असीमानंद के आरोपों से मुक्त करने के उपाय करें क्योंकि वे आरोप बहुत ही गंभीर हैं और अगर वे सच हैं तो यह पक्का है कि जनता कभी नहीं छोड़ेगी. हो सकता है कि सरकारी अदालतें इन लोगों को शक़ की बिना पर छोड़ भी दें . इंदिरा गाँधी ने १९७५ में इमरजेंसी को हर परेशानी का इलाज बताया था लेकिन जनता ने उनकी बात को गलत माना और १९७७ में उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा . २००४ में बीजेपी ने अरबों रूपया खर्च करके देश वासियों को बताया कि इंडिया चमक रहा है लेकिन जनता ने कहा कि बकवास मत करो और उसने राजनीतिक फैसला दे दिया . इसलिए असीमानंद के बयान के बाद हालात बहुत बदल गए हैं . और आर एस एस को चाहिए कि वह अपने आप को पाकसाफ़ साबित करे. और अगर नहीं कर सकते तो असीमानन्द और इन्द्रेश कुमार टाइप लोगों को दंड दिलवाने के लिएय अदालत से खुद ही अपील करे. यह राष्ट्र हित में होगा
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