डॉ बिनायक सेन को सज़ा देने के लिए हुकूमत ने किया पुलिस का इस्तेमाल

शेष नारायण सिंह

छत्तीसगढ़ में रायपुर की एक अदालत ने मानवाधिकार नेता , डॉ. बिनायक सेन को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी. पुलिस ने डॉ सेन पर कुछ मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं लेकिन उनपर असली मामला यह है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ रियासत के शासकों की भैंस खोल ली है . बिनायक सेन बहुत बड़े डाक्टर हैं, बच्चों की बीमारियों के इलाज़ के जानकार हैं . किसी भी बड़े शहर में क्लिनिक खोल लेते तो करोड़ों कमाते और मौज करते . शासक वर्गों को कोई एतराज़ न होता .छतीसगढ़ का ठाकुर भी बुरा न मानता लेकिन उन्हें पता नहीं क्या भूत सवार हुआ कि वे पढ़ाई लिखाई पूरी करके छत्तीसगढ़ पंहुच गए और गरीब आदमियों की मदद करने लगे. अगर उन्हें गरीब आदमियों की मदद करनी थी तो छत्तीसगढ़ के बाबू साहेब से मिलते और सलवा जुडूम टाइप किसी सामजिक संगठन में भर्ती हो जाते. गरीब आदमी की मदद भी होती और शासक वर्ग के लोग खुश भी होते . लेकिन उन्होंने राजा के खिलाफ जाने का रास्ता चुना और असली गरीब आदमियों के पक्षधर बन गए . केसरिया रंग के झंडे के नीचे काम करने वाले छत्तीसगढ़ के राजा को यह बात पसंद नहीं आई और जब उनकी चाकर पुलिस ने फर्जी आरोप पत्र दाखिल करके उन्हें जेल में भर्ती करवा दिया है तो देश भर में लोकतंत्र और नागरिक आज़ादी की बात करने वाले आग बबूला हो गए हैं और अनाप शनाप बक रहे हैं . दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व मुख्य न्यायाधीश , राजेन्द्र सच्चर कहते हैं कि न्याय नहीं हुआ . मुझे ताज्जुब है कि जस्टिस सच्चर इस तरह की गैर ज़िम्मेदार बात क्यों कर रहे हैं . उनके स्वर्गीय पिता जी , स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ,भीमसेन सच्चर ने तो सत्ता के मद में पागल लोगों की कारस्तानियों को बहुत करीब से देखा है . वे आज़ादी के बाद भारतीय पंजाब के मुख्य मंत्री थे . आज का दिल्ली , हरियाणा , हिमाचल प्रदेश और भारतीय पंजाब तब एक सूबा था . स्व भीमसेन सच्चर उसी राज्य के मुख्य मंत्री थे और जब उनको 1975 में लोकतंत्र की रक्षा की बीमारी लगी तो जेल में ठूंस दिए गए . उनपर इमरजेंसी की मार पड़ गयी थी . जब वे जेल के अन्दर बंद करने के लिए ले जाए जा रहे थे तो उन्होंने जेल के गेट पर लगी शिलापट्टिका को पढ़ा . लिखा था " इस जेल का शिलान्यास पंजाब के मुख्य मंत्री ,श्री भीमसेन सच्चर के कर कमलों से संपन्न हुआ. " मुस्कराए और आगे बढ़ गए . तो जब उन आज़ादी के दीवानों को जिनकी वजह से इमरजेंसी की देवी प्रधान मंत्री बनी थीं ,भी जेल में ठूंसा जा सकता है तो डॉ बिनायक सेन की क्या औकात है . उनका तो छत्तीस गढ़ के बाबू या उनके दिल्ली वाले आकाओं पर कोई एहसान नहीं है , उनको जेल में बंद करने में कितना वक़्त लगेगा . यहाँ यह भी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए कि बिनायक सेन को जेल में ठूंसने वाली सरकार और स्व भीमसेन सच्चर को जेल में बंद करने वाली सरकार की विचारधारा अलग थी . ऐसा कुछ नहीं था . दोनों ही शासक वर्गों के हित साधक हैं और दोनों ही गरीब आदमी को केवल मजदूरी करने का हक देने के पक्ष धर हैं . ऐसी मजदूरी जिसमें मेहनत की असली कीमत न मिले . डॉ बिनायक सेन की गलती यह है कि उन्होंने अपने आपको उन गरीब आदमियों के साथ खड़ा कर दिया जिनका शोषण शासक वर्गों के लोग कर रहे थे और डॉ सेन ने उनको जागरूक बनाने की कोशिश की . इसके पहले इसी गलती में जयप्रकाश नारायण को जेल की हवा खानी पड़ी थी.महात्मा गाँधी और उनके सभी साथियों को 1920 से 1945 तक बार बार जेल जाना पड़ा था .उनका भी जुर्म वही था जो बिनायक सेन का है यानी गरीब आदमी को उसके हक की बात बताना.. शासकवर्ग शोषित पीड़ित जनता के जागरण को कभी बर्दाश्त नहीं करता . जो भी उन्हें जागरूक बनाने की कोशिश करेगा , वह मारा जायेगा. वह महात्मा गाँधी भी हो सकता है , जयप्रकाश नारायण हो सकता है , या बिनायक सेन हो सकता है . एक बात और. अगर महात्मा गाँधी के साथ पूरा देश न खड़ा हुआ , तो आज उनकी कहानी का कोई नामलेवा न होता . जेपी के साथ भी देश का नौजवान खड़ा हो गया तो सत्ता के मद में पागल लोग हार गए . अगर हुजूम न बना होता तो सब को मालूम है कि इमरजेंसी की देवी ने हर उस आदमी को जेल में बंद कर दिया था जो जयप्रकाश नारायण को सही मानता था . अगर सब उनके साथ न आ गए होते तो जेपी के साथ साथ हर उस आदमी की मौत की खबर जेल से ही आती जो लोकतंत्र और नागरिक आज़ादी को सही मानते थे. डॉ बिनायक सेन के केस में भी यही होने वाला है. अगर लोकशाही की पक्षधर जमातें ऐलानियाँ उनके साथ न खडी हो गयीं तो सब का वही हाल होगा जो बिनायक सेन का हुआ है .बिनायक सेन के दुश्मन छत्तीस गढ़ के राजा हैं लेकिन उनके साथी हर राज्य में हैं , कहीं वे कांग्रेस पार्टी में हैं तो कहीं बीजेपी में लेकिन हैं सभी लोकतंत्र की मान्यताओं के दुश्मन . इसलिए ज़रुरत इस बात की है कि देश भर में वे लोग मैदान ले लें जो नागरिक आज़ादी और जनवाद को सही मानते हैं . वरना आज जो लोग बिनायक सेन का घर जलाने पंहुचे हैं वे कल मेरे और आपके दरवाज़े भी आयेगें और हमारे साथ खड़ा होने के लिए कोई नहीं होगा .

भ्रष्टाचार के मैदान में बीजेपी और कांग्रेस बराबर के वीर हैं ,मैडम राडिया से पूछो

शेष नारायण सिंह

भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि अपने ख़ास लोगों, नीरा राडिया और बी एस येदुरप्पा का कोई भी नुक्सान न होने पाए .बीजेपी की यह अदा मुझे बहुत पसंद आ गयी. कर्नाटक के राज्यपाल ने जब बीजेपी के नेता और मुख्य मंत्री को भ्रष्टाचार की ऐसी गलियों में घेर लिया जहां उनके बचने की संभावना बहुत कम रह गयी तो , बीजेपी ने अपनी वही पुरानी वाली चाल चल दी. बेंगलूरू में चर्चा है कि राज्यपाल हटाओ वाला खेल लगा दिया जाएगा . इसके पहले बीजेपी यह काम कई बार कर चुकी है . जब स्पेक्ट्रम घोटाले में बीजेपी के नेता ही फंसने लगे और सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ ऐलान कर दिया कि स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच २००१ से होगी तो बीजेपी वालों ने कहा कि उसे बाद में देख लेगें ,अभी तो फिलहाल मनमोहन सिंह को धमका कर भागने को मजबूर करते हैं .ज़ाहिर है कि २००१ से जांच होने पर प्रमोद महाजन के अलावा अरुण शोरी , अनंत कुमार और रंजन भट्टाचार्य के नाम भी उछ्लेगें . शायद इसीलिये स्पेक्ट्रम राजा के नाम से कुख्यात पूर्व संचार मंत्री के खिलाफ उनके सुर भी थोड़े पतले पड़ रहे हैं क्यों कि अब पता चल चुका है कि स्पेक्ट्रम राजा के गैंग की सबसे बड़ी लठैत , नीरा राडिया के तो मूल सम्बन्ध बीजेपी वालों से ही हैं .आज एक अखबार में खबर छपी है कि नीरा रादिया ने बीजेपी की वाजपेयी सरकार के दौर में नागरिक उड्डयन विभाग के बारे में बहुत सारी इकठ्ठा की थी और उसको अपने विदेशी मुवक्किलों को बेचा था . जानकार बताते हैं कि जब नीरा राडिया पर शिकंजा कसने लगा तो उसने ही बीजेपी में अपने लोगों को आगे कर दिया कि अब इस सरकार को गिराने का वक़्त आ गया है . वास्तव में सारा घोटाला तो नीरा राडिया के फोन टेप होने से जुडा हुआ है . राजा तो एक बहाना है . यहाँ यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि राजा पाक साफ़ है . माननीय राजी जी तो चोरकट हैं ही . नामी अखबार " हिन्दू " में राजा और प्रधान मंत्री के पत्र छपने के बाद साफ़ हो गया है कि राजा ने खेल लम्बा किया था . आजकल बीजेपी के आन्दोलन की दिशा बिलकुल मुड़ गयी है . अब बीजेपी वाले राजा का नाम नहीं ले रहे हैं . अब निशाने पर प्रधान मंत्री हैं . अखबार के पर्दा फाश से साफ़ हो चुका है कि राडिया के सबसे ख़ास दोस्त बीजेपी के नेता अनंत कुमार हैं ,जबकि आडवाणी गुट के बाकी लोग भी राडिया के पक्ष में काम कर चुके हैं . आज अखबार में छपी सूचना से पता चला है कि आडवाणी ने गृहमंत्री के रूप में राडिया के दरबार में हाजिरी लगाई थी . अब बीजेपी वाले कहते हैं कि वह रादिया नहीं, किसी स्वामी जी का कार्यक्रम था. मामला अगर इतना गंभीर है तो यह पक्का है कि बीजेपी वाले राडिया गैंग का कोई नुकसान नहीं होने देगें . इसी अखबार ने दावा किया है कि राडिया ने पहले महाराष्ट्र सरकार में भी बड़े काम करवाए थे जब नितिन गडकरी वहां मंत्री थे. इसलिए अब रहस्य से पर्दा उठ रहा है कि बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व सारा खेल राडिया को बचाने के लिए कर रहा है . और बीजेपी की जांची परखी रणनीति भी सामने आ रही है कि अगर कोई प्रधान मंत्री या कोई अन्य बड़ा नेता बीजेपी की मर्जी के खिलाफ कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ अभियान इतना तेज़ कर दिया जाएगा कि वह खुद मुश्किल में पड़ जाएगा .यह काम बीजेपी के आला नेता पहले भी कर चुके हैं . जब प्रधान मंत्री के रूप में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दीं तो बीजेपी ने उन्हें पैदल करने का मन बना लिया . लेकिन ऐलानियाँ मंडल का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी , तो मंदिर के नाम पर आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक की साम्प्रदायिक यात्रा कर दी. विश्वनाथ प्रताप सिंह कहीं के नहीं रह गए. जब मुलायम सिंह यादव मज़बूत पड़ने लगे और पिछड़ों के नेता बनने के ढर्रे पर चल निकले तो मायावती और कांशी राम को ललकार कर उनको पैदल कर दिया .विश्वनाथ प्रताप सिंह वाले खेल में तो बहुत ही अजीब तथ्य सामने आये . राम विलास पासवान और शरद यादव ने वी पी सिंह को घेर कर इमोशनल ब्लैकमेल के ज़रिये मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करवाईं थीं , बाद में यह दोनों ही बीजे पी के बहुत ख़ास हो गए, वी पी सिंह अपनी बाकी ज़िंदगी कमंडल के घाव चाटते रहे. इस बार भी यही लग रहा है कि नीरा राडिया और उसके गैंग को बचाने के लिए बीजेपी का आला नेतृत्व कुछ भी करेगा जबकि कर्नाटक में बी एस येदुरप्पा को बचाने के लिए भी वही तरीका अपनाया जा रहा है जिसका इस्तेमाल करके राडिया को बचाया जाने वाला है . वहां भी हंसराज भरद्वाज को हटाने का अभियान चल चुका है. बस बीजेपी के लिए मुश्किल यह है कि इस बार मुकाबला विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे कमज़ोर आदमी से नहीं है . मुकाबले में सोनिया गाँधी की राजनीतिक कुशलता खडी है जिसने बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के कई बहादुरों को पैदल किया है

अलविदा ब्रायन हनरहन

शेष नारायण सिंह

बीबीसी के कूटनीतिक सम्पादक ब्रायन हनरहन की ६१ साल की उम्र में लन्दन में मृत्यु हो गयी. उन्हें कैंसर हो गया था. १९७० में बीबीसी से जुडे ब्रायन हनरहन ने हालांकि क्लर्क के रूप में काम शुरू किया था लेकिन बाद वे बहुत नामी रिपोर्टर बने . भारत में उन्हें पहली बार १९८४ में नोटिस किया गया जब वे मार्क टली और सतीश जैकब के साथ इंदिरा गाँधी की हत्या की रिपोर्ट करने वाली टीम के सदस्य बने . इंदिरा गाँधी की हत्या की रिपोर्ट करके बीबीसी ने पत्रकारिता की दुनिया में अपनी हैसियत को और भी बड़ा कर दिया था . यह वह दौर था जब बीबीसी की हर रिपोर्ट को पूरा सच माना जाता था .ब्रायन हनरहन हांग कांग में रहकर एशिया की रिपोर्टिंग करते थे . बीबीसी ने ही बाकी दुनिया को बताया था कि इंदिरा गाँधी की हत्या हो गयी थी जबकि सरकारी तौर पर इस बात को बहुत बाद में घोषित किया गया. इंदिरा गाँधी की हत्या के दौरान भारत की राजनीति बहुत भरी उथल पुथल से गुज़र रही थी .पंजाब में आतंकवाद उफान पर था . पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक का राज था और उन्होंने बंगलादेश की हार का बदला लेने का मंसूबा बना लिया था . उनको भरोसा था कि आतंकवादियों को सैनिक और आर्थिक मदद देकर वे पंजाब में खालिस्तान बनवाने में सफल हो जायेगें. इंदिरा गाँधी के एक बेटे की बहुत ही दुखद हालात में मौत हो चुकी थी वे अन्दर से बहुत कमज़ोर हो चुकी थीं . हालांकि राजीव गाँधी राजनीति में शामिल हो चुके थे और कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में काम कर रहे थे लेकिन आम तौर पर माना जा रहा था कि अभी उनके प्रधान मंत्री बनने का समय नहीं आया था. लोगों को उम्मीद थी कि वे कुछ वर्षों बाद ही प्रधान मंत्री बनेगें . इंदिरा गाँधी की उम्र केवल ६७ साल की थी और लोग सोचते थे कि वे कम से कम १० साल तक और सत्ता संभालेगीं. दिल्ली में अरुण नेहरू और उनके साथियों की तूती बोलती थी . यह सारी बातें दुनिया को बीबीसी ने बताया जिसके सदस्यों में ब्रायन हनरहन भी एक थे . यह अलग बात है कि इस टीम के सबसे बड़े पत्रकार तो मार्क टली ही थे .इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद १ नवम्बर से शुरू हुए सिख विरोधी दंगों और राजीव गाँधी की ताजपोशी की रिपोर्ट करने में भी बीबीसी ने दुनिया भर में अपनी धाक जमाई थी . सिख विरोधी दंगोंमें कांग्रेस के कई मुकामी नेता शामिल थे और जब बीबीसी ने सबको बता दिया कि सच्चाई क्या है तो किसी की भी हिम्मत सच को तोड़ने की नहीं पड़ी. यह ब्रायन हनरहन की रिपोर्टिंग की ज़िंदगी का दूसरा बड़ा काम था . वे इसके पहले ही अपनी पहचान बना चुके थे. उन्होंने ब्रिटेन के फाकलैंड युद्ध की रिपोर्टिंग की थी और बीबीसी रेडियो के श्रोताओं में उनकी पहचान बन चुकी थी. हांग कांग में अपनी तैनाती के दौरान ब्रायन हनरहन ने दुनिया को बताया था कि कम्युनिस्ट चीन में डेंग शियाओपिंग ने परिवर्तन का चक्र घुमा दिया है . बाद में वे १९८९ में चीन फिर वापस गए और तियान्मन चौक से रिपोर्ट किया . इ ससाल के नोबेल पुरस्कार विजेता लिउ जियाबाओ के बारे में पहली रिपोर्ट १९८९ में ब्रायन हनरहन ने ही की थी .१९८६ में जब रूस में गोर्बाचेव की परिवर्तन की राजनीति शुरू हुई तो ब्रायन हनरहन बतौर नामाबर मौजूद थे. पश्चिम की दुनिया को उन्होंने ही बताया कि रूस में पेरेस्त्रोइका और ग्लैस्नास्त के प्रयोग हो रहे हैं . गोर्बाचेव की इन्हीं नीतियों के कारण और बाद में सोवियत संघ का विघटन हुआ... कोल्ड वार के बाद पूर्वी यूरोप में जो भी परिवर्तन हुए उनके गवाह के रूप में ब्रायन लगभग हर जगह मौजूद थे .जब जर्मन अवाम ने बर्लिन की दीवार पर पहला हथौड़ा मारा तो बीबीसी ने वहीं मौके से रिपोर्ट किया था और वह रिपोर्ट ब्रायन की ही थी .बर्लिन दीवार का ढहना समकालीन इतिहास की बड़ी घटना है और हमें उसका आँखों देखा हाल ब्रायन ने ही बताया था. बीबीसी रेडियो और टेलिविज़न के दर्शक उनकी रिपोर्ट को बहुत दिनों तक याद रखेगें . जब अमरीका पर ११ सितम्बर २००१ को आतंकवादी हमला हुआ तो ब्रायन हनरहन बीबीसी स्टूडियो में मौजूद थे और उनकी हर बात पर बीबीसी के टेलिविज़न के श्रोता को विश्वास था.बाद में उन्होंने न्यू यार्क जाकर अमरीका की एशियानीति को करवट लेते देखा था और पूरी दुनिया को बताया था . एशिया की बदली राजनीतिक हालात के चश्मदीद के रूप में उन्होंने आतंकवादी हमलों की बारीकी को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया था. बीबीसी रेडियो के रिपोर्टर के रूप में ब्रायन ने पोलैंड में सत्ता परिवर्तन और उस से जुडी राजनीति को बहुत बारीकी से समझा था और उसे रिपोर्ट किया था. जब पोलैंड में राष्ट्रपति के रूप में कम्युनिस्ट विरोधी लेक वालेंचा ने सत्ता संभाली थी तो ब्रायन हनरहन वहां मौजूद थे. उन्होंने पोप जान पाल द्वितीय की मृत्यु और उनके उत्तराधिकारी के गद्दी संभालने की घटना को बहुत ही करीब से देखा था और रिपोर्ट किया था.एशिया और पूर्वी यूरोप की राजनीति के जानकार के रूप में ब्रायन हनरहन को हमेशा याद किया जाएगा . ब्रायन अपने पीछे पत्नी, आनर हनरहन और एक बेटी छोड़ गए हैं

कांग्रेस ने बीजेपी को भ्रष्ट और साम्प्रदायिक साबित करने का मंसूबा बनाया

शेष नारायण सिंह

भारतीय राजनीति बहुत बड़े पैमाने पर करवट लेने वाली है. कांग्रेस के बुराड़ी अधिवेशन में सोनिया गाँधी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता पर हमला बोला है वह अगले कुछ दिनों में राजनीतिक विमर्श की दिशा बदल देगा. भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका पांच सूत्रीय कार्यक्रम कांग्रेसियों को ईमानदार तो नहीं बना देगा लेकिन आलोचना का डर ज़रूर पैदा कर देगा. सोनिया गाँधी के भ्रष्टाचार विरोधी भाषण के केंद्र में बीजेपी की कर्नाटक इकाई है . बीजेपी के बड़े नेताओं को मालूम है कि अगर वे भ्रष्टाचार के आरोपों में बुरी तरह से घिरे हुए बी एस येदुरप्पा को पैदल करेगें तो उनकी कर्नाटक इकाई भंग हो जायेगी क्योंकि येदुरप्पा बगावत कर देगें और अपनी नयी पार्टी बना लेगें . पिछली बार जब दिल्ली वालों ने उन्हें हटाने की कोशिश की थी तो यदुरप्पा ने साफ़ बता दिया था कि वे बीजेपी को ख़त्म कर देगें. बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता ने उन दिनों बयान दिया था कि कर्नाटक में कथित रूप से भ्रष्ट येदुरप्पा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जायेगी क्योंकि उसके बाद उनकी पार्टी की औकात वहां शून्य हो जायेगी. यह बात बाकी लोगों के साथ साथ सोनिया गाँधी को भी मालूम है . इसीलिये उनका भ्रष्टाचार वाला भाषण पूरी तरह से कर्नाटक केन्द्रित था. अगर कर्नाटक में बीजेपी ख़त्म होती है तो उसका सीधा फायदा वहां कांग्रेस को होगा . वैसे भी सोनिया गाँधी का भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख हमेशा डायरेक्ट रहता है . उन्हें मालूम है कि वे खुद ,मनमोहन सिंह और राहुल गाँधी को किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में कोई नहीं पकड़ सकता .बाकी कांग्रेस में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको हटा देने से कांग्रेस का कुछ बिगड़ने वाला है . इसलिए जिसके खिलाफ भी भ्रष्टाचार की चर्चा हो रही है उसको वे बाहर कर दे रही हैं . यह सुख बीजेपी वालों के पास नहीं है . उनके कई ऐसे नेता भ्रष्टाचार के जाल में हैं जिनको अगर निकाल दिया जाय तो पार्टी ही ख़त्म हो जायेगी. बड़ी मुश्किल से बीजेपी के हाथ २जी स्पेक्ट्रम वाला मामला आया था लेकिन हालात ऐसे बने कि अब उसकी जांच २००१ से शुरू हो रही है . इसका भावार्थ यह हुआ कि अगले दो वर्षों तक बीजेपी के राज में संचार मंत्री रहे पार्टी के नेताओं अरुण शोरी और स्व प्रमोद महाजन के कार्यकाल के भ्रष्टाचार मीडिया को लीक किये जायेगें और बीजेपी के प्रवक्ता लोग कोई जवाब नहीं दे पायेगें. तब तक तो बीजेपी को कांग्रेस और मीडिया में उसके साथी महाभ्रष्ट के रूप में पेश कर चुके होंगें. लुब्बो लुबाब यह है कि राजनीति के मैदान में सोनिया गाँधी का बुराड़ी भाषण जो धमक पैदा करने जा रहा है, उसका असर दूर तलक महसूस किया जाएगा.

लेकिन बुराड़ी का असल सन्देश यह नहीं है . भ्रष्टाचार के खेल में बीजे पी ने कांग्रेस को घेरने की रणनीति के सहारे विपक्षी एकता को पुख्ता करने की कोशिश की थी, बुराड़ी लाइन ने उसे तहस नहस कर दिया है . अब अगर बीजेपी येदुरप्पा को नहीं हटाती तो शरद यादव जैसे वफादार के लिए भी बीजेपी के साथ खड़े रह पाना बहुत मुश्किल होगा . इस भाषण ने भ्रष्टाचार को राजनीतिक मुद्दा बना सकने की बीजेपी की ताक़त को ख़त्म कर दिया है क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक शतरंज की गोटें बिछ रही हैं ,उसके बाद बीजेपी को दुनिया कांग्रेस से ज्यादा भ्रष्ट मानना शुरू कर देगी.बुराड़ी का असल सन्देश यह है कि सोनिया गाँधी ने साम्प्रदायिकता के मैदान में बीजेपी को चुनौती दी है . राहुल गाँधी के विकीलीक्स रहस्योद्घाटन के बाद जिस तरह से बीजेपी वाले टूट पड़े थे , उस खेल को बुराड़ी ने बिलकुल नाकाम कर दिया है . सोनिया गाँधी ने बिना नाम लिए आर एस एस की साम्प्रदायिकता और उस से जुड़े आतंकवाद को बेनकाब करने के अभियान की शुरुआत कर दी है . इस राजनीतिक सन्देश की बात दूर तलक जायेगी. जो बात सोनिया गाँधी ने नहीं कही उसे दिग्विजय सिंह ने पूरा कर दिया . उन्होंने साफ़ कह दिया कि आर एस एस की विचारधारा हिटलर वाली है . जैसे हिटलर ने यहूदियों को ख़त्म करने की राजनीति की थी ,ठीक उसी तरह आर एस एस भी मुसलमानों को ख़त्म करने की योजना पर काम कर रहा है . बुराड़ी का यह सन्देश बीजेपी के लिए भारी मुश्किल पैदा कर देगा . इसमें दो राय नहीं है कि आर एस एस की विचारधारा पूरी तरह से हिटलर की लाइन पर आधारित है . १९३७ में आर एस एस के दूसरे सर संघचालक , गोलवलकर ने एक किताब लिखकर हिटलर की तारीफ़ की थी .गोलवलकर की किताब ,वी ऑर आवर नेशनहुड डिफाइंड , में हिटलर और उसकी राजनीति को महान बताया गया है . बीजेपी और आर एस एस के मौजूदा नेता कहते हैं कि बीजेपी ने वह किताब वापस ले ली है लेकिन इस बात का कोई अर्थ नहीं रह जाता . वैसे भी जिस हिंदुत्व की बात आर एस एस करता है ,वह हिन्दू धर्म नहीं है . हिंदुत्व वास्तव में सावरकर की राजनीतिक विचारधारा है जिसके आधार पर नागपुर में १९२५ में आर एस एस की स्थापना की गयी थी . यह विचारधारा इटली के चिन्तक माज़िनी की सोच पर आधारित है जिसके आधार पर इटली में मुसोलिनी और जर्मनी में हिटलर ने राजनीतिक अभियान चलाया था . उसी विचारधारा को संघी विचारधारा बताकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और संघी राजनीति के अन्य समर्थकों को आइना दिखाया है . बुराड़ी में सोनिया गाँधी के भाषण का नतीजा यह होगा कि अब साम्प्रदायिकता के मसले पर दिग्विजय सिंह की लाइन को कांग्रेस की आफिशियल लाइन बना दिया गया जाएगा .

एक बात और ऐतिहासिक रूप से सत्य है . वह यह कि जब भी कांग्रेस आर एस एस के खिलाफ हमलावर होती है उसे राजनीतिक सफलता मिलती है . महात्मा गाँधी की हत्या और उसमें आर एस एस के नेताओं की गिरफ्तारी के बाद नेहरू-पटेल की कांग्रेस ने साम्प्रदायिकता को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया था .नतीजा यह हुआ कि १९६२ तक कांग्रेस की ताक़त मज़बूत बनी रही. नेहरू की मृत्यु के बाद साम्प्रदायिकता के खिलाफ अभियान कुछ ढीला पड़ गया था .नतीजा यह हुआ कि पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस १९६७ का चुनाव हार गयी थी . जब १९६९ में कांग्रेस के तो टुकड़े हुए तो दक्षिण पंथी और साम्प्रदायिक ताक़तों के खिलाफ इंदिरा गांधी ने ज़बरदस्त हमला बोला और १९७१ में भारी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब हुईं . १९७४ में जब उनका बिगडैल बेटा संजय गाँधी राजनीति में आया तो उसने भी साफ्ट हिंदुत्व की लाइन शुरू कर दी और १९७७ में कांग्रेस बुरी तरह से हार गयी. इंदिरा गाँधी ने १९७७ से लेकर १९७९ तक साम्प्रद्यिकता के खिलाफ अभियान चलाया और १९८० में दुबारा सत्ता में आ गयीं . लगता है कि इस बार भी सोनिया गांधी को सही सलाह मिल रही है और वे आर एस एस -बीजेपी को राजनीतिक रूप से ख़त्म करने की रणनीति पर काम कर रही हैं . ज़ाहिर है आने वाला वक़्त राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बहुत ही दिलचस्प होने वाला है

हर तरह के आतंकवाद से देश की एकता को भारी ख़तरा

शेष नारायण सिंह


विकीलीक्स के दस्तावेजों में अमरीकी राजदूत ने अपने आकाओं को सूचित किया है कि राहुल गाँधी ने उनसे कहा था कि दक्षिणपंथी हिन्दू आतंकवाद से देश को ज्यादा ख़तरा है . जब बात पब्लिक हुई तो आर एस एस और उसके अधीन संगठनों के नेता टूट पड़े और यह साबित करने में जुट गए कि राहुल गांधी हिन्दुओं के खिलाफ बोल रहे हैं . दिन भर टेलीविज़न चैनलों पर संघ के बडबोले हिमयातियों का क़ब्ज़ा रहा और राहुल गाँधी को हिन्दू विरोधी साबित करने के लिए बड़े बड़े सूरमा तरह तरह के ज्ञान देते रहे . कांग्रेस वाले भी भांति भांति की बातों से राहुल गांधी को हिन्दू प्रेमी साबित करते रहे . काग्रेसियों की इस दुविधा का लाभ संघी आतंकवाद के समर्थकों को मिल रहा था और अपने आपको देश के सभी हिन्दुओं का प्रतिनिधि साबित करने का सपना पूरा होता दिख रहा था . इस सारे खेल में बीजेपी के गंभीर नेता शामिल नहीं थे. अरुण जेटली और सुषमा स्वराज ने अपने आपको इस खेल से बाहर ही रखा . बीजेपी के दूसरी कतार के नेता ही दिन भर सक्रिय रहे. लेकिन शाम होते होते माहौल बदलना शुरू हो गया . जब टी वी समाचारों के किसी चैनल ने मणि शंकर अय्यर को उतारा और उन्होंने संघी आतंकवाद पर हमला बोलना शुरू किया. मणि शंकर अय्यर ने साफ़ कहा कि राहुल गाँधी ने क्या कहा ,उन्हें नहीं मालूम है . कांग्रेस का औपचारिक दृष्टिकोण क्या है यह भी उन्हें नहीं मालूम लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि संघी आतंकवाद से देश की एकता और अखंडता को बहुत ज्यादा ख़तरा है . उन्होंने कहा कि यह देश का सौभाग्य है कि आर एस एस और उसके मातहत संगठनों को देश के ज़्यादातर हिन्दू नफरत की नज़र से देखते हैं और आर एस एस की सभी हिंदुओं का प्रतिनधि बनने की कोशिशों का विरोध करते हैं . मणि शंकर के हस्तक्षेप के बाद आर एस एस वाले थोडा घबराये नज़र आने लगे . कांग्रेस में सक्रिय चापलूस नेताओं ने भी हिम्मत करके बात को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया . और अब लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व आर एस एस के आतंकवाद को बहस की मुख्य धारा में लाने का मन बना चुका है . मुल्क तैयार है और कांग्रेसियों को भी अंदाज़ लग गया है कि आर एस एस के बडबोले नेताओं को काबू में करने की ज़रुरत है और उन्हें यह साफ़ बता देना भी ज़रूरी है कि संघी आतंकवाद बीजेपी की विचार धारा का एक ज़रूरी पह्लू है . जहां तक राहुल गाँधी का सवाल है उनका बयान उस दौर में दिया गया लगता है जब मुंबई के जांबाज़ पुलिस अफसर हेमंत करकरे जिंदा थे और कई आतंकी घटनाओं में आर एस एस वालों की साज़िश का पर्दाफ़ाश हो रहा था .दुनिया जानती है कि बहुमत के आतंकवाद के बाद देश के अस्तित्व पर ख़तरा आ जात अहै . पाकिस्तान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है . जब वहां पर जिया उल हक के शासन काल में आतंकवाद के सहारे अपने देश में और भारत में पाकिस्तानी आई एस आई के ने नरक मचा रखा था तो जानकार समझ गए थे कि पाकिस्तान के विखंडन को कोई नहीं रोक सकता . आज पाकिस्तान की जो भी दुर्दशा है वह इसी बहुमत के आतंकवाद की वजह से है . भारत में भी अगर आर एस एस की चली तो वही पाकिस्तानी हालात पैदा हो जायेगे . मणि शंकर अय्यर के हस्तक्षेप के बाद संघी आतंकवाद के पोषक बैकफुट पर चले गए हैं .

पता चला है कि कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भी संघी आतंकवाद को देश में आतंकी माहौल पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार ठहराने की योजना है . यह देश हित के लिए ज़रूरी भी है . टी वी न्यूज़ चैनलों पर अपने विचार रखते हुए मणि शंकर अय्यर ने जो कहा था अगर कांग्रेस के लोग उसे अपनी नीति का हिस्सा बना लें तो आर एस एस और उसके अधीन काम करने वाले संगठनों को अगले कई वर्षों तक अपने आपको निर्दोष साबित करने में लग जाएगा . कम से कम हमलावर होने का मौक़ा तो नहीं ही लगेगा .कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में महात्मा गाँधी की हत्या को सबसे बड़ा आतंकवाद बताने की योजना है .यह भी कोशिश की जायेगी कि हिन्दू धर्म और सावरकर के हिंदुत्व के अंतर पर भी मीमांसा हो .दुनिया जानती है कि सावरकर का हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य बहुसंख्यक हिन्दुओं को राजनीतिक काम के लिए इस्तेमाल करना है . इसका सफल प्रयोग १९९२ के ६ दिसंबर को आर एस एस ने अयोध्या में किया था . बाबरी मस्जिद के ध्वंस के वक़्त अयोध्या पंहुचे लोग हिन्दू थे लेकिन उन्हें न तो हिंदुत्व से कुछ भी लेना देना था और न ही आर एस एस से. आर एस एस की कोशिश है कि आगे भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाय लेकिन उनका दुर्भाग्य है कि काठ की हांडी को दुबारा चढ़ाना असंभव माना जाता है . सभी हिन्दुओं का नुमाइंदा बनने की आर एस एस की कोशिश का भी वही हाल होगा जो इसके पहले के संघी आतंकवाद के पोषकों का हुआ था . आज अपना देश इतिहास के उस मोड़ पर है जब सभी धर्म निरपेक्ष जमातों को एक होकर देश को संघी आतंकवाद से बचाने में अपना योगदान करना चाहिए

गृहमंत्री ने गरीब आदमी को अपराधी कहकर बड़ी गलती की

शेष नारायण सिंह

पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली को अपराध की राजधानी कहा जाने लगा है .शहर में रोज़ ही दो चार बलात्कार होते हैं , कतल होते हैं . बुज़ुर्ग नागरिकों का दिल्ली में रहना मुश्किल है . हर हफ्ते ही किसी न किसी कालोनी से किसी बुज़ुर्ग की ह्त्या की खबरें आती रहती हैं . यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिल्ली में अपराध रोक पाने में केंद्र और दिल्ली की कांग्रेस सरकारें पूरी तरह से असफल रही हैं लेकिन गृहमंत्री पी चिदंबरम ने दिल्ली में बढ़ते अपराध के लिए दिल्ली शहर में रोजी रोटी की तलाश में आये लोगों ज़िम्मेदार ठहरा दिया है .नयी दिल्ली के सिटी सेंटर के उदघाटन के मौके पर गृहमंत्री ने फरमाया कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में अनधिकृत कालोनियां हैं .बाहर से आकर जो लोग इन कालोनियों में रहते हैं . उनका आचरण एक आधुनिक शहर में रहने वालों को मंज़ूर नहीं है और इसकी वजह सी अपराध में वृद्धि होती है . यह अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया लेकिन बयान दे कर शासक वर्गों की नकारात्मक सोच को रेखांकित कर दिया .यह लोग ऐसे ही सोचते हैं . अपने इस बयान के बाद पी चिदंबरम ने इतिहास के बारे में अपनी समझ को भी उजागर कर दिया है . अब हम जानते हैं कि चिदंबरम जी की इतिहास की समझ कितनी अजीब है . अपने बयान से उन्होंने यह बता दिया है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि दिल्ली वास्तव में बाहर से आये हुए लोगों का शहर है . कुछ लोग बाद में आये और कुछ लोग पहले चुके थे .अगर वे १९५१ की जनगणना की रिपोर्ट पर नज़र डालें तो उन्हें पता लग जाएगा कि उस साल दिल्ली की आबादी चार लाख पैंसठ हज़ार थी जबकि कानपुर की आबादी चार लाख पचहत्तर हज़ार थी . श्री चिदंबरम की पार्टी की गलत आर्थिक और औद्योगिक नीतियों के कारण आज कानपुर शहर उजड़ गया और दिल्ली शहर की आबादी तब से पच्चीस गुना से भी ज्यादा बढ़ गयी. १९५१ में दिल्ली में तीन मिलें थीं जबकि कानपुर में सैकड़ों मिलें थीं और इतना बड़ा औद्योगिक तंत्र था कि उसे मानचेस्टर ऑफ़ द ईस्ट कहते थे. कानपुर में आ कर अपनी रोजी रोटी कमाने वालों के वंशज दिल्ली आने लगे. उसके बाद भी गाँवों के विकास के लिए केंद्र और राज्यों की कांग्रेसी सरकारों ने कुछ नहीं किया और आज उत्तर प्रदेश और बिहार के गाँवों में रहने वाले गरीब लोग दिल्ली भागकर अपनी दो जून की रोटी कमाने के लिए अभिशप्त हैं.राजनीति की इस गैरजिम्मेदार प्रक्रिया की वजह से आम आदमी दिल्ली में आता है और शासक वर्गों की गालियाँ खाता है .

दिल्ली की या किसी भी बड़े शहर की बढ़ती आबादी के लिए देश के गाँवों में विकास की शून्यता है . भारत को गाँवों का देश कहा जाता है . लेकिन गाँवों के विकास के लिए सरकारी नीतियों में बहुत ही तिरस्कार का भाव रहता है .पहली पंचवर्षीय योजना में जो कुछ गाँवों के लिए तय किया गया था , वह भी नहीं पूरा किया जा सका जबकि शहरों के विकास के लिए नित ही नयी योजनायें बनती रहीं . नतीजा यह हुआ कि गाँवों और शहरों के बीच की खाईं लगातार बढ़ती रही. सत्तर के दशक में तो ग्रामीण विकास का ज़िम्मा पूरी तरह से उन लोगों के आर्थिक योगदान के हवाले कर दिया गया तो शहरों में रहते थे और अपने गाँव में मनी आर्डर भेजते थे . गाँवों के आर्थिक विकास के लिए पहली पंच वर्षीय योजना में ब्लाक की स्थापना की गयी और ब्लाक को ही विकास की यूनिट मान लिया गया . यह महात्मा गांधी की सोच से बिलकुल अलग तरह की सोच का नतीजा था . गाँधी जी ने कहा था कि गाँव को विकास की इकाई बनाया जाय और ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को गाँव के विकास में लगाया जाय . उन्होंने अपनी किताब ग्राम स्वराज के हवाले से भारत की आज़ादी के बाद के भारत के विकास के लिए एक विचार प्रस्तुत किया था . उन्हें उम्मीद थी आज़ादी के बाद गाँवों के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी . महात्मा जी की इच्छा थी कि पंचायती राज संस्थाओं को इतना मज़बूत कर दिया जाय कि ग्रामीण स्तर पर ही बहुत सारी समस्याओं का हल निकल आये लेकिन चिदंबरम के कांग्रेसी पूर्वजों ने ऐसा नहीं होने दिया और ब्लाक डेवलपमेंट के खेल में देश के गाँवों के आर्थिक विकास को फंसा दिया . कांग्रेस ने जो दोषपूर्ण विकास का माडल १९५० में बनाया था ,आज उत्तर प्रदेश ,बिहार और बाकी राज्यों के गाँवों में रहने वाला व्यक्ति उसी का शिकार हो रहा है.उत्तर प्रदेश और बिहार के गाँवों में रोज़गार के अवसर बिलकुल नहीं हैं .नेताओं के साथ जुड़कर कुछ युवक ठेकेदारी वगैरह में एडजस्ट हो जाते हैं . बड़ी संख्या में नौजवान लोग मुकामी नेताओं के आस पास मंडराते रहते हैं और उम्मीद लगाए रहते हैं कि शायद कभी न कभी कोई काम हो जाएगा .उनमें न तो हिम्मत की कमी है और न ही उद्यमिता की . सरकारी नीतियों की गड़बड़ी की वजह से उनके पास अवसर की भारी कमी रहती है.और इस अवसर की कमी के लिए गलत राजनीतिक फैसले जिम्मेवार रहते हैं. एक उदाहरण से बात और साफ़ हो जायेगी . जब से ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के तहत गाँवों में काम शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश और बिहार से पंजाब जा कर खेतिहर मजदूर बनने वालों की संख्या में भारी कमी आई है .इसका मतलब यह हुआ कि अगर गाँवों में रोज़गार के नाम पर मजदूरी के अवसर भी मिलें तो नौजवान दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आने के बारे में सोचना बंद कर देगें . तकलीफ की बात यह है कि अपना घर बार और परिवार छोड़कर दिल्ली आने वाला नौजवान यहाँ दिल्ली में उन लोगों की ज़बान से अपराध के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है जिनकी पार्टी के गलत नीतियों के कारण उसके गाँवों की दुर्दशा हई है .

दिल्ली के अपराधों के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार के गाँवों से आकर अनधिकृत बस्तियों में रहने वाले लोगों को जिम्मेवार ठहराने वाले चिदम्बरम के मंत्रालय के अधीन काम करने वाले पुलिस विभाग को ही दिल्ली के अपराधों के लिए सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.दिल्ली के अपराधों के आंकड़ों पर गौर किया जाय तो पता लगेगा कि लगभग सभी अपराधों में दिल्ली पुलिस की मिली भगत रहती है . अपराध के हर मामले में दिल्ली पुलिस का हफ्ता वसूली अभियान शामिल पाया जाता है . हर थाने का जो भी इंचार्ज है उस से ऊपर के अधिकारी जो सेवा लेते हैं वह तनखाह से तो नहीं पूरा किया जा सकता . किसी न किसी अपराधी गतिविधि से ही मिलता है . गृह मंत्री जी को चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए कोई कारगर क़दम उठायें . दिल्ली में जहां तक अपराधों की बात है उनकी पार्टी के ही सुरेश कलमाडी हैं और उनकी पार्टी के सहयोगी ए राजा हैं . क्या उन्हें यह बताने की ज़रुरत है कि इतिहास के बहुत बड़े आर्थिक अपराधियों के जब भीसूची बनेगी , इन महानुभावों का नाम उसमें बहुत ऊपर होगा . इसलिए भारत के गृह मंत्री को चाहिए कि गरीब आदमी को अपराधी कहने के पहले थोडा सोच विचार कर लें वरना उनको भी जनता एक गैर ज़िम्मेदार नेता के रूप में पहचानना शुरू कर देगी.

इस बार पिंजर के निदेशक ने बनारस का मैदान लिया है

शेष नारायण सिंह

प्रोफ़ेसर काशी नाथ सिंह हिन्दी के बेहतरीन लेखक हैं . ज़रुरत से ज्यादा ईमानदार हैं और लेखन में अपने गाँव जीयनपुर की माटी की खुशबू के पुट देने से बाज नहीं आते. हिन्दी साहित्य के बहुत बड़े भाई के सबसे छोटे भाई हैं . उनके भईया का नाम दुनिया भर में इज्ज़त से लिया जाता है. और स्कूल से लेकर आज तक हमेशा अपने भइया से उनकी तुलना होती रही है .उनके भइया को उनकी कोई भी कहानी पसंद नहीं आई , अपना मोर्चा जैसा कालजयी उपन्यास भी नहीं . यह अलग बात है कि उस उपन्यास का नाम दुनिया भर में है . कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है ' साठ और सत्तर के दशक की छात्र राजनीति पर लिखा गया वह सबसे अच्छा उपन्यास है . काशीनाथ सिंह फरमाते हैं कि शायद ही उनकी कोई ऐसी कहानी हो जो भइया को पसंद हो लेकिन ऐसा संस्मरण और कथा-रिपोर्ताज भी शायद ही हो जो उन्हें नापसंद हो . शायद इसीलिये काशीनाथ सिंह जैसा समर्थ लेखक कहानी से संस्मरण और फिर संस्मरण से कथा रिपोर्ताज की तरफ गया . उनके भइया भी कोई लल्लू पंजू नहीं , हिन्दी आलोचना के शिखर पुरुष , डॉ नामवर सिंह हैं . नामवर सिंह ने काशी में आठ आने रोज़ पर भी ज़िंदगी बसर की है और इतना ही खर्च करके हिन्दी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान दिया है. काशीनाथ सिंह ने बताया है कि उनके भईया ने ज़िंदगी में बहुत कम समझौते किये हैं , हम यह भी जानते हैं कि उनके भइया की आदर्शवादी जिद के कारण परिवार को और काशीनाथ सिंह को बहुत कुछ झेलना पड़ा . काशीनाथ सिंह के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि जाने अनजाने वे जीवन भर नामवर सिंह के बरक्स नापे जाते रहे .जो लोग नामवर सिंह को जानते हैं , उन्हें मालूम है कि किसी भी सभा सोसाइटी में नामवर सिंह का ज़िक्र आ जाने के बाद बाकी कार्यवाही उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है . मैं यह बात १९७६ से देख रहा हूँ . नामवर सिंह का विरोध करने पर मैंने कुछ लोगों को पिटते भी देखा है . इमरजेंसी के तुरंत बाद ३५ फिरोजशाह रोड , नयी दिल्ली में एक सम्मलेन हुआ था . उस वक़्त की एक बड़ी पत्रिका के सम्पादक का एक चेला मय लाव लश्कर मुंबई से दिल्ली पंहुचा था. बहुत कुछ पैसा कौड़ी बटोर रखा था उसने और नामवर सिंह के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था . जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों ने उस धतेंगड़ की विधिवत पिटाई कर दी थी . पीटने वालों में वे लोग भी थे जो आज के बहुत बड़े कवि और लेखक हैं .उस पहलवान को दो चार ठूंसा मैंने भी लगाया था , . बाद में जब मैंने भाई लोगों से पूछा कि जे एन यू की परंपरा तो बहस की है , इस बेचारे को शारीरिक कष्ट क्यों दिया जा रहा है , तो आज के एक बड़े कवि ने बताया कि भैंस के आगे बीन बजाने की स्वतंत्रता तो सब को है लेकिन उसको समझा सकना हमेशा से असंभव रहा है .इसलिए अगर पशुनुमा साहित्यकार को कुछ समझाना हो तो यही विधि समीचीन मानी गयी है .

मुराद यह है कि काशीनाथ सिंह इस तरह के नामवर इंसान के छोटे भाई हैं . आज भी जब नामवर सिंह उनको "काशीनाथ जी" कहते हैं तो आम तौर पर काशी कहे जाने वाले बाबू साहेब असहज हो जाते हैं. आम तौर पर लेखकों को कुछ भी लिखते समय आलोचक की दहशत नहीं होती लेकिन काशीनाथ सिंह को तो कुछ लिखना शुरू करने से पहले से ही देश के सबसे बड़े आलोचक का आतंक रहता है . एक तो बाघ दुसरे बन्दूक बांधे. लेकिन इन्हीं हालात में डॉ काशीनाथ सिंह ने हिन्दी को बेहतरीन साहित्य दिया है .' घोआस' जैसा नाटक, 'आलोचना भी रचना है ' जैसी समीक्षा ,'अपना मोर्चा 'और ' काशी का अस्सी 'जैसा उपन्यास डॉ काशीनाथ सिंह ने इन्हीं परिस्थितियों में लिखा है. 'अपना मोर्चा ' विश्व साहित्य में अपना मुकाम बना चुका है . और अब पता चला है कि उनके उपन्यास " काशी का अस्सी " को आधार बनाकर एक फिल्म बन रही है . इस फिल्म का निर्माण हिन्दी सिनेमा के चाणक्य , डॉ चन्द्र प्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं .अपने नामी धारावाहिक " चाणक्य " की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाने वाले डॉ चन्द्र प्रकाश द्विवेदी ने जब अमृता प्रीतम की कहानी के आधार पर फिल्म ' पिंजर ' बनाई थी तो भारत और पाकिस्तान के बँटवारे के दौरान पंजाब में दर्द का जो तांडव हुआ था ,वह सिनेमा के परदे पर जिंदा हो उठा था . छत्तोआनी और रत्तोवाल नाम के गावों के हवाले से जो भी दुनिया ने देखा था , उस से लोग सिहर उठे थे . जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान के विभाजन को नहीं देखा उनकी समझ में कुछ बात आई थी और जिन्होंने देखा था उनका दर्द फिर से ताज़ा हो गया था. मैंने उस फिल्म को अपनी पत्नी के साथ सिनेमा हाल में जाकर देखा था,. मेरी पत्नी फिल्म की वस्तुपरक सच्चाई से सिहर उठी थीं .बाद में मैंने कई ऐसी बुज़ुर्ग महिलाओं के साथ भी फिल्म " पिंजर " को देखा जो १९४७ में १५ से २५ साल के बीच की उम्र की रही होंगीं . उन लोगों के भी आंसू रोके नहीं रुक रहे थे . फिल्म बहुत ही रियल थी. लेकिन उसे व्यापारिक सफलता नहीं मिली.

" पिंजर " का बाक्स आफिस पर धूम न मचा पाना मेरे लिए एक पहेली थी . मैंने बार बार फिल्म के माध्यम को समझने वालों से इसके बारे में पूछा .किसी के पास कोई जवाब नहीं था . अब जाकर बात समझ में आई जब मैं यह सवाल डॉ चन्द्र प्रकाश द्विवेदी से ही पूछ दिया . उनका कहना है शायद अवसाद को बहुत देर तक झेल पाना इंसानी प्रकृति में नहीं है .दूसरी बात यह कि फिल्म के विज़ुअल कला पक्ष को बहुत ही आथेंटिक बनाने के चक्कर में पूरी फिल्म में धूसर रंग ही हावी रहा .तीसरी बात जो उन्होंने बतायी वह यह कि फिल्म लम्बी हो गयी, तीन घंटे तक दर्द के बीच रहना बहुत कठिन काम है . मुझे लगता है कि डॉ साहब की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ . ऐतिहासिक फिल्म बनाना ही बहुत रिस्की सौदा है और उसमें दर्द को ईमानदारी से प्रस्तुत करके तो शायद आग से खेलने जैसा है , लेकिन अपने चाणक्य जी ने वह खेल कर दिखाया उनकी आर्थिक स्थिति तो शायद इस फिल्म के बाद खासी पतली हो गयी. लेकिन उन्होंने हिन्दी सिनेमा को एक ऐसी फिल्म दे दी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सन्दर्भ विन्दु का काम करेगी,.

पता चला है कि डॉ चन्द्र प्रकाश द्विवेदी ने काशी नाथ सिंह के उपन्यास " काशी के अस्सी " के आधार पर फिल्म बनाने का मंसूबा बना लिया है . पिछली गलतियों से बचना तो इंसान का स्वभाव है . कहानी के पात्रों के साथ ईमानदारी के लिए विख्यात डॉ द्विवेदी से उम्मीद की जानी चाहिए कि बनारस की ज़िंदगी की बारीक समझ पर आधारित काशीनाथ सिंह के उपन्यास के डॉ गया सिंह , उपाध्याय जी , केदार , उप्धाइन वगैरह पूरी दुनिया के सामने नज़र आयेगें . हालांकि इस कथानक में भी दर्द की बहुत सारी गठरियाँ हैं लेकिन बनारसी मस्ती भी है . अवसाद को " पिंजर " का स्थायी भाव बना कर हाथ जला चुके चाणक्य से उम्मीद की जानी चाहिये कि इस बार वे मस्ती को ही कहानी का स्थायी भाव बनायेगें , दर्द का छौंक ही रहेगा . व्यापारिक सफलता की बात तो हम नहीं कर सकते , क्योंकि वह विधा अपनी समझ में नहीं आती लेकिन चाणक्य और पिंजर के हर फ्रेम को देखने के बाद यह भरोसे के साथ कहा जा सकता है कि हिन्दी के एक बेहतरीन उपन्यास पर आधारित एक बहुत अच्छी फिल्म बाज़ार में आने वाली है . इस उपन्यास में बनारसी गालियाँ भी हैं लेकिन मुझे भरोसा है कि यह गालियाँ फिल्म में वैसी ही लगेगीं जैसी शादी ब्याह के अवसर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाये जाने वाले मंगल गीत .

मध्य प्रदेश में सरकारी स्कीमों का फायदा लेने वालों को बीजेपी में भर्ती किया जाएगा

शेष नारायण सिंह

मध्य प्रदेश में बीजेपी का सदस्यता अभियान जोर शोर से चल रहा है . हर जिले में पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे लोगों को तलाश रहे हैं जो पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर लें और राज्य में बीजेपी का बहुत ही मज़बूत जनाधार बन जाय.इसके लिए बीजेपी ने जो तरीका अपनाया है वह लोकतंत्र के बुनियादी नियमों के खिलाफ है.एक बहुत ही सम्मानित अखबार में छपा है कि बीजेपी के जिला स्तर के कार्यकर्ता उन लोगों की लिस्ट लेकर घूम रहे हैं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की स्कीमों से फायदा मिला है. ग्वालियर जिले में बीजेपी के एक नेता ने बताया कि जिन लोगों की लिस्ट बनायी गयी है ,उन्हें मजबूर नहीं किया जा रहा है . उनसे निवेदन किया जा रहा है कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और उसका सदस्य बनने से बहुत लाभ होगा . उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों की सामाजिक संरचना को समझने वाले जानते हैं कि इस निवेदन का क्या भावार्थ है . एक उदाहरण से बात को समझने की कोशिश की जायेगी . एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस का शिष्टाचार सप्ताह मनाया गया था .ऊपर से आदेश दिया गया कि सभी पुलिस वाले किसी को भी श्रीमान जी कहकर संबोधित करेगें और डांट फटकार की भाषा में किसी को संबोधित नहीं करेगें . थाने में तैनात सिपाहियों ने लोगों से बदतमीजी करना तो जारी रखा लेकिन संबोधन श्रीमान जी का ही होता था . मसलन जब किसी रिक्शे वाले को बिना अकिराया दिए कहेने ले जाना होता था तो उसे श्रीमानजी कहकर ही संबोधित किया जाता था . सरकारी पार्टी के निवेदन को भी इस हवाले से समझने में आसानी होगी.
सरकारी स्कीमों के लाभार्थियों की लिस्ट में से दस लाख लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे बीजेपी के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है .पार्टी को भरोसा है कि २०१३ में जब विधान सभा के चुनाव होंगें तो इन दस लाख कार्यकर्ताओं की मदद से विपक्षी कांग्रेस के लिए मुश्किल पैदा हो जायेगी. मध्य प्रदेश में सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं. लाडली लक्ष्मी , मुख्यमंत्री कन्यादान ,जननी सुरक्षा आदि ऐसी स्कीमें हैं जिनकी वजह से ग्रामीण इलाकों के लोग सरकार के अहसानमंद हैं और सरकार चलाने वाली पार्टी उसी एहसान के बदले लोगों को अपनी पार्टी में भर्ती कर रही है . भारत के ग्रामीण इलाकों में लडकी की शादी जैसी जिम्मेवारी हर माता पिता के लिए एक ऐसी ज़िम्मेवारी होती है जिसमें मदद करने वालों का अहसान सभी मानते हैं . शिवराज सिंह सरकार की उस अहसान के बदले लोगों को पार्टी में शामिल करने की मुहिम से निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल होंगें लेकिन सरकारी स्कीमों के सहारे और उनका अपने हित में इस्तेमाल करके लोगों को साथ लेना निश्चित रूप से सही राजनीतिक आचरण नहीं है . हालांकि इसमें कानूनी तौर पर कोई गलती नहीं निकाली जा सकती क्योंकि सदस्यता अभियान में किसी सरकारी कर्मचारी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को इन सवालों का जवाब देना होगा . वैसे इस तरह के कुराजनीतिक आचरण को रोकने का ज़िम्मा तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी का है लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि वहां के ज्यादातर कांग्रेसी नेता राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हैं . उनके पास राज्य के लिए समय नहीं है. बीजेपी का यह अभियान जिन जिलों में चल रहा है उसमें ग्वालियर प्रमुख है लेकिन ग्वालियर से कांग्रेस की अगुवाई करने वाले लोग सामंत हैं और पिछले डेढ़ सौ वर्षों से दिल्ली में राज करने वालों की वफादारी के बल पर सत्ता में बने रहते हैं .ज़ाहिर है उनकी राजनीति का मुख्य आधार ग्वालियर की जनता नहीं, दिल्ली और कलकत्ता में राज करने वाले लोग रहते हैं . इसी तरह से एक मामूली रियासत के राजा भी हैं जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में शीर्ष तक पंहुच कर आजकल बीमारी की हालत में पड़े हुए हैं . उनेक परिवार के लोग वफादारी के इनाम के चक्कर में दिल्ली दरबार में हमेशा सक्रिय रहते हैं . इन बीमार सामंती कांग्रेसी नेता के एक शिष्य आजकल राष्ट्रीय राजनीति में इतने तल्लीन हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश की चिंता ही नहीं है . ऐसी हालत में बीजेपी नेतृत्व का गैर लोकतांत्रिक तरीकों से सदस्यता अभियान चलाने के काम को बेलगाम छोड़ दिया गया है जिस से लोकशाही के निजाम को पक्के तौर पर नुकसान होगा .बीजेपी वाले मौजूदा सदस्यता अभियान के बाद इंदौर में 'नवीन कार्यकर्ता सम्मान समारोह' का आयोजन करेगें जिसके बाद कांग्रेस के लोग हाथ मलते रह जायेगें और लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों पर एक और कुठाराघात हो चुका होगा

नीतीश और शिवराज की पहल की इज्ज़त की जानी चाहिए

शेष नारायण सिंह

भ्रष्टाचार अपने देश के सामाजिक ताने बाने में बुरी तरह से घुस चुका है . घूस में की गयी चोरी को बाकायदा कमाई कहा जाता है . अंग्रेजों के दौर में संस्था का रूप हासिल करने वाली संस्कृति को आज़ादी के बाद नौकरशाही ने घूस की संस्कृति में बदल दिया . आज़ादी के संघर्ष में शामिल नेताओं के जाने के बाद जो नेता राजनीति में आये उनके लिए घूस एक मौलिक अधिकार की शक्ल ले चुका था . नेता जब घूसखोर होगा तो अफसरों और सरकारी कर्मचारियों को घूसजीवी बनने से रोक पाना नामुमकिन है.घूस में मिली रक़म के बल पर लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करते हैं और कहीं चूँ नहीं होती. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में ऐसे लोग मुख्य सचिव बना दिए जाते हैं जिनको महाभ्रष्ट के रूप में मान्यता मिल चुकी होती है. नेताओं के बच्चों की शादियों में करोड़ों रूपये खर्च किये जाते हैं और कोई नहीं पूछता कि यह पैसा कहाँ से आया . अब तक भ्रष्टाचार वही माना जाता रहा है जो पकड़ लिया जाय और मुक़दमा कायम हो जाय. आम तौर पर इन मुक़दमों में अभियुक्त बच ही निकलता है . भ्रष्टाचार के कारणों की जांच नहीं की जाती . लेकिन अब हालात बदल रहे हैं .बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में पहला क़दम उठा लिया है . उन्होंने बिहार स्पेशल कोर्ट्स एक्ट २०१० के तहत अफसरों की उन संपत्तियों को ज़ब्त करना शुरू कर दिया है जो घूस की कमाई से खरीदी गयी हैं .इस मामले में पहला शिकार पकड़ा भी जा चुका है और उसकी ४४ लाख रूपये की संपत्ति सरकारी कब्जे में ली जा चुकी है . ज़ाहिर है कि अगर अफसरों में यह डर समा गया कि घूस से बनायी गई संपत्ति बाद में भी सरकारी कब्जे में आ जायेगी तो घूस के प्रति मोह कम होगा. अगर उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का काम शुरू हो जाय तो भ्रष्टाचार पर निर्णायक काबू पाने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है . नीतीश कुमार ने दूसरा अहम काम भी किया है .उन्होंने विधायकों को मिलने वाली उस रक़म को भी रद्द करने का फैसला कर लिया है जो विधायक निधि के नाम पर क्षेत्र के विकास के लिए दी जाती है . इसी रक़म से विधायक लोग अपने चेलों को पालते हैं, विधायक निधि से कमीशन लेते हैं और भ्रष्टाचार का माहौल बनांते हैं . उसी निधि से अफसर भी अपना हिस्सा लेते हैं और सरकारी पैसे को पूरी तरह से नंबर दो का बना देते हैं . कुछ सम्मान जनक अपवाद भी हैं . एक उदाहरण तो अरुण शोरी का ही है . उत्तर प्रदेश से राज्य सभा का सदस्य बनने के बाद उन्होंने सरकार से अनुमति मांग कर अपनी सांसद निधि को आई आई टी कानपुर में एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला बनाने के लिए दे दिया . ६ साल के कार्यकाल में उन्हें १२ करोड़ रूपये मिलने थे ,कुछ सरकारी मदद लेकर एक संस्था की स्थापना हो गयी लेकिन इस तरह के उदाहरण बहुत कम हैं . ज़्यादातर लोग तो विकास निधि को अपनी नंबर दो की कमाई ही मानते हैं . इसकी उत्पत्ति भी बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी. सांसदों को अपने साथ रखने के चक्कर में भ्रष्ट प्रधान मंत्री पी वी नरसिम्हा राव ने सांसद निधि को शुरू किया था . बाद में विधायकों के लिए भी राज्य सरकारों ने व्यवस्था कर दी .अब तो भ्रष्टाचार का माहौल बनाने में इसी निधि का सबसे अहम योगदान है . बिहार में इस घूस की जननी को ख़त्म करने की शुरुआत हुई है . उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी देश में भी यह उदाहरण लागू किया जायेगा. एक अन्य मुख्य मंत्री ने भी भ्रष्टाचार की जड़ों में मट्ठा डालने की एक आइडिया का ज़िक्र किया है . भोपाल में चुनाव सुधारों के लिए आयोजित एक बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री , शिवराज सिंह ने बहुत बुनियादी बात कही. उन्होंने कहा कि संसद का जो ऊपरी सदन है , वह भ्रष्टाचार के लिए आजकल बहुत बड़ी खाद का काम करने लगा है . देखा गया है कि राज्य सभा में अब वे सारे लोग पंहुच रहे हैं जो पैसा देकर टिकट लेते हैं और विधायकों को पैसा देकर उनकी वोट खरीदते हैं . शराब के व्यापारी ,सत्ता के दलाल , अन्य बे-ईमानी का काम करने वाले लोग राज्य सभा में पंहुच रहे हैं और ऐलानियाँ ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी भी कीमत पर सही नहीं है. आम आदमी के विरोध में जो भी नीतियाँ बन रही हैं, यह लोग उसे समर्थन दे रहे हैं.शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सभा को ही ख़त्म कर देना चाहिए . लोक सभा जनहित और राष्ट्र हित के सभी फैसले लेने के लिए सक्षम है . ज़ाहिर है कि यह विचार मौलिक परिवर्तन की बात करता है और भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों को दबा देने की ताक़त रखता है . इस बात में दो राय नहीं कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए राजनीतिक पहल के एज़रूरत है और निहित स्वार्थ वाले उसका पूरी तरह से विरोध करेगें . लेकिन अगर भ्रष्टाचार पर सही तरीके से हमला किया गया तो देश के विकास को बहुत बड़ी शक्ति मिल जायेगी.

राडिया गैंग की ताक़त के सामने घिघियाते पत्रकार और वेब मीडिया

शेष नारायण सिंह

नीरा राडिया के टेलीफोन के शिकार हुए लोगों की नयी किश्त बाज़ार में आ गयी है .पहली किश्त में तो अंग्रेज़ी वाले पत्रकार और दिल्ली के काकटेल सर्किट वालों की इज्ज़त की धज्जियां उडी थीं . उनमें से दो को तो उनके संगठनों ने निपटा दिया . वीर संघवी और प्रभु चावला को निकाल दिया गया है लेकिन बरखा दत्त वाले लोग अभी डटे हुए हैं , मानने को तैयार नहीं हैं कि बरखा दत्त गलती भी कर सकती हैं . आउटलुक और भड़ास वालों की कृपा से सारी दुनिया को औपचारिक तौर पर मालूम हो गया है कि पत्रकारिता के टाप पर बैठे कुछ लोग दलाली भी करते थे .हालांकि दिल्ली में सक्रिय ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि खेल होता था लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके बारे में बात कर सके .नयी खेप में नीरा राडिया की वास्तविक हैसियत का पता चलता है जहां वह पी टी आई जैसी ताक़तवर न्यूज़ एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करने की बात करती हैं . हिन्दी के सबसे बड़े अखबारों को सेट करने की बात करती हैं और हिन्दी ,उर्दू और अंग्रेज़ी में काम कारने वाले एक मीडिया हाउस के मुख्य अधिकारी को लाईन में लेने की बात करती हैं . इसी टेप में उनका कारिन्दा बताता है कि देश के एक बड़े मीडिया हाउस का रिपोर्टर उसके पास बैठा है जिसने अनिल अम्बानी के खिलाफ सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है . पुरानी किश्तों के पब्लिक होने के बाद वीर संघवी नाम के पत्रकार किसी टी वी चैनल पर नमूदार हुए थे और उपदेश देते हुए बता रहे थे कि पत्रकार को तरह तरह के लोगों से बात करके खबरें जुटानी पड़ती हैं . और उन्होंने नीरा राडिया से खबरें ही जुटाने की कोशिश की थी. हालांकि उस बार भी साफ़ नज़र आ रहा था कि वे राडिया दलाली काण्ड के ख़ास सिपहसलार थे लेकिन नयी खेप से साफ़ पता चल रहा है कि वे न केवल राडिया के हुक्म से लिखते थे बल्कि अपना कालम छपने के पहले नीरा राडिया को फोन करके सुनाते थे और उस से मंजूरी लेते थे. इस बार के टेपों से पता चला है कि राडिया गैंग की एक और लठैत, बरखा दत्त भी जो कुछ कर रही थीं, वह पत्रकारिता तो नहीं थी. नीरा राडिया अपने किसी चेले को बताती सुनी जा रही हैं कि बरखा दत्त ने कांग्रेस से कहकर एक बयान जारी करवा दिया है . तुर्रा यह कि बरखा दत्त अभी पिछले दिनों अपने चैनल पर कहती पायी गयी थीं कि वे राडिया की सूचना का इस्तेमाल ख़बरों के लिए कर रही थीं. उनका दलाली से कोई लेना देना नहीं था .

नयी खेप में उन लोगों के नंगा होने का काम भी शुरू हो गया है जो काकटेल सर्किट में नहीं आते हैं . हिन्दी पत्रकारों के बारे में अपने किसी कारिंदे को जिस तरह से राडिया समझा रही हैं उस से कहानी की बहुत सारी बारीक परतें भी खुलना शुरू हो गयी हैं . देश के सबसे बड़े हिन्दी अखबारों का नाम जिस तरह से राडिया जी के श्रीमुख से निकल रहा है उसे सुनकर यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं रह गया है कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े सूरमा राडिया के टेपों की ज़द में आ जायेगें . लेकिन दिल्ली में सक्रिय ज़्यादातर दलालों की पोल खुल जाने का एक ख़तरा भी है . इनमें से ज़्यादातर लोग मीडिया में बहुत ही ताक़तवर नाम हैं . इसलिए इस बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सारे लोग लामबंद हो जाएँ और उन लोगों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दें जो राडिया काण्ड में शामिल नहीं हैं . राडिया गैंग के लोग यह भी अभियान शुरू कर सकते है कि जो लोग राडिया के लिए काम नहीं कर रहे हैं वे बेकार के पत्रकार हैं . इसका भावार्थ यह हुआ कि जिन लोगों के नाम राडिया की लिस्ट में नहीं हैं , उनकी नौकरी ख़त्म हो सकती है . इसका एक अंदाज़ कल देखने को मिला जब देश के एक बहुत बड़े पत्रकार ने कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि देश का बड़े से बड़ा उद्योगपति विदेशों में जा रहा है . जिस से वे बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि टाटा जैसा बड़ा उद्योगपति विदेशों में जा रहा है क्योंकि उसे अपने देश में धंधा करने की छूट नहीं है यह वही टाटा हैं जिनका इस्तेमाल इसी स्वनामधन्य पत्रकार ने कुछ दिन पहले राडिया टेप में फंसे पत्रकारों के बचाव के लिए किया था . बाद में संविधान का हवाला देकर टाटा जी ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी कि राडिया से उनकी बातचीत बहुत ही व्यक्तिगत है लिहाज़ा उसके प्रसारण को रोक दिया जाना चाहिए . सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया था . ऐसी हालत में लगता है कि जो भी ताक़तवर लोग हैं ,चाहे वे राजनीति में हों , मीडिया में हों या सरकारी अफसरतंत्र का हिस्सा हों , राडिया के गिरोह के संभावित सदस्य हो सकते हैं . यह लोग अगर एकजुट हो गए तो देश की नीति को प्रभावित कर सकते हैं . ऐसी हालत में केवल वेब मीडिया के जांबाज़ पत्रकार ही बचेगें जो पुरानी नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे होंगें .लेकिन उनकी आर्थिक क्षमता सीमित होगी . लगता है कि अब रास्ते रोज़ ही सिमटते जा रहे हैं और अवाम को ही कुछ करना पड़ेगा जिस से दिल्ली दरबार के हर कोने में घात लगाए बैठी बे-ईमानी को घेरा जा सके..

सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए शासक वर्ग ने टाटा को मैदान में उतारा

शेष नारायण सिंह

टेलीकाम घोटाले ने सुखराम युग की याद ताज़ा कर दी .उस बार भी करीब ३७ दिन तक बीजेपी ने संसद की कार्यवाही नहीं चलने दिया था. पी वी नरसिम्हाराव प्रधानमंत्री थे और सुखराम ने हिमाचल फ्यूचरिस्टिक नाम की किसी कंपनी को नाजायज़ लाभ पंहुचा कर हेराफेरी की थी. बाद में वही सुखराम बीजेपी के आदरणीय सदस्य बन गए थे . आज भी जब बीजेपी के नेताओं की पत्रकार वार्ताओं में सुखराम शब्द का ज़िक्र आता है ,वे खिसिया जाते हैं . लगता है कि मौजूदा टेलीकाम घोटाले के बाद भी बीजीपी का वही हाल होने वाला है . क्योंकि १९९९ से लेकर २००४ तक बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार की आँखों के तारे रहे रतन टाटा ने बीजेपी की पोल खोलने का काम शुरू कर दिया है . अपने मुल्क में टाटा को बहुत ही पवित्र पूंजीपति मानने का फैशन है . बीजेपी वालों ने भी अब तक टाटा को बहुत ही पवित्र आत्मा बताने की बार बार कोशिश की है . आज भी आरोप लगाया जाता है कि कि बीजेपी की सरकार ने विदेश सचार निगम जैसी संपन्न कंपनी को टाटा के हाथों कौड़ियों के मोल बेच दिया था. बताते हैं कि विदेश संचार निगम के पास जितनी ज़मीन दिल्ली में है ,उसके १ प्रतिशत से ही १२०० करोड़ निकाला जा सकता है . आरोप है कि बीजेपी के राज में जो भी भाई संचार मंत्री था, उसने खेल कर दिया था और सरकारी कंपनी को सस्ते दाम पर बेच कर नंबर दो में रक़म अपनी अंटी में डाल लिया था . उन्हीं टाटा महोदय ने बीजेपी की कृपा से एम पी बने एक उद्योगपति की चिट्ठी के जवाब में साफ़ लिख दिया है कि संचार के क्षेत्र में हेराफेरी बीजेपी के राज में भी हुई थी. टाटा की इस चिट्ठी के बाद काकटेल सर्किट में हडकंप मच गया है. इस चिट्ठी के पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया था कि २००१ से शुरू कर के संचार और २ जी स्पेक्ट्रम घोटालों की जांच की जानी चाहिए . बीजेपी वाले फ़ौरन रक्षात्मक मुद्रा में आ गए और कहने लगे कि हम तो तैयार हैं . अब उन्हें कौन बताये कि भाई आपके तैयार होने का कोई मतलब नहीं है . अब तो सुप्रीम कोर्ट का संकेत आ गया है और अब तो जांच शुरू हो जायेगी. आप लोगों को चाहिए कि अब अपने आप को बचाने की कोशिश शुरू कर दें .टाटा के मैदान ले लेने के बाद लगता है कि अब संचार घोटाले की जांच सही तरीके से नहीं होगी और फिल्म 'जाने भी दो यारों 'की तर्ज़ पर लीपा पोती कर दी जायेगी . यह काम दिल्ली की काकटेल सर्किट के नेता जैन हवाला काण्ड के दौरान कर चुके हैं . जैन हवाला काण्ड में भी बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, जे डी यू के शरद यादव , कांग्रेस के अरुण नेहरू और सतीश शर्मा पर जे के एल एफ के हवाले से पैसा लेने का आरोप लगा था ,जांच भी बैठाई गयी थी लेकिन उस जांच का नतीजा पता नहीं इतिहास के किस डस्टबिन में दफ़न हो गया .कामनवेल्थ खेलों में भी हज़ारों करोड़ की लूट मचाई गयी थी लेकिन जब दोनों की मुख्य पार्टियों के सूरमाओं के नाम आने लगे तो उसके भी दफ़न की तैयारी कर दी गयी. अब जब टाटा ने बीजेपी की पोल भी खोलना शुरू कर दिया है तो लगता है कि २जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच का भी वही हस्र होगा जो जैन हवाला काण्ड की जांच का हुआ था. पूंजीपतियों के सबसे प्रिय चैनल ने जिस जोशो खरोश से टाटा की चिट्ठी के हवाले से मामले को तूल देना शुरू किया है ,उस से तो साफ़ ज़ाहिर है कि टाटा की चिट्ठी सोची समझी नीति के तहत लिखी गयी है जिस से संचार के अरबों रूपये के घोटालों पर पूरी तरह से पर्दा डाला जा सके. ऐसा लगता है कि टाटा ने यह चिट्ठी ऐसे लोगों से सलाह करके लिखा है जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथ धंधा करते हैं .दुनिया जानती है कि टाटा ग्रुप के लोग कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही बहुत क़रीबी हैं . आखिर अभी कल की बात है जब यू पी ए की रेल मंत्री ममता बनर्जी ने टाटा को सिंगुर से खदेड़ा था ,तो बीजेपी के सबसे ताक़तवर नेता , नरेंद्र मोदी ने उन्हें अपने राज्य में सम्मान सहित स्थापित किया था और रतन टाटा ने भी नरेंद्र मोदी की तारीफ़ में गीत गाये थे. इसलिए टाटा को बीजेपी का दुश्मन बताने की कोशिश तो बिलकुल नहीं की जानी चाहिए , वे दोनों ही पूंजीवादी पार्टियों के अपने बन्दे हैं . जानकार बता रहे हैं कि टाटा के हस्तक्षेप को सोच समझ कर करवाया गया है जिस से जनता की जो संपत्ति लूटी गयी है उसको जांच के दायरे से बाहर लाया जा सके. दुर्भाग्य यह है कि इस देश में लगभग सभी बड़े मीडिया हाउस पूंजीवादी व्यवस्था के सेवक हैं और सब चाहते हैं कि शासक वर्गों की पार्टियां मौज करती रहें और गरीब आदमी जिसके विकास के लिए सरकारी नीतियाँ बनायी जानी चाहिए वह परेशानी के कुचक्र में डूबता उतराता रहे.

जो भी हो टाटा के नए बयान से कम से कम पवित्रता की चादर ओढ़ कर बाकी दुनिया को भ्रष्ट कह रहे हर टी वी चैनल पर प्रकट होने वाले बीजेपी के नेताओं की वाणी में थोड़ी विनम्रता की झलक देखने को मिलेगी. अब बात समझ में आने लगी है कि कि क्यों बीजेपी वाले आपराधिक जांच का विरोध करते रहे हैं .आपराधिक जांच का काम पुलिस का पावर रखने वाली एजेंसियों की तरफ से होने की वजह से जांच का काम पूरा होते ही अपने आप मुक़दमा चल जाता है यानी अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई जांच होती है तो अगर अपराध साबित हुआ तो अपने आप आपराधिक मुक़दमा चल पडेगा . अन्य किसी जांच के बाद सी बी आई या किसी अन्य पुलिस एजेंसी को एफ आई आर लिख कर जांच करके तब मुक़दमा चलाने की बात होती है .मसलन अब अगर २००१ से लेकर अब तक के दूरसंचार के घोटालों की जांच करवाई जायेगी तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आपराधिक मुक़दमा चल पड़ेगा. ऐसी हालत बीजेपी को सूट नहीं करती और कांग्रेस को मज़ा आ रहा है क्योंकि अगर ए राजा पकड़ा भी जाता है तो वह कांग्रेस का सदस्य तो है नहीं जबकि बीजेपी के राज में जो भी मंत्री थे सब बीजेपी वालों के सदस्य थे . जिन लोगों ने उस दौर में रिपोर्ट किया है उन्हें याद होगा कि स्व प्रमोद महाजन इस बात का बहुत बुरा मानते थे जब दूरसंचार जैसा मलाईदार विभाग किसी सहयोगी पार्टी के पास जाने की बाद की जाती थी. बहरहाल अब जनता की ओर से पत्रकारिता कर रहे लोगों को चाहिए कि ए राजा और २००१ की हेराफेरी की जांच के लिए दबाव बनाये रखें वरना जो एक लाख छिहत्तर हज़ार करोड़ राजा ने डकारे हैं और २५ जनवरी की एक रात को एन डी ए के राज में जो मुफ्त स्पेक्ट्रम देकर लाखों करोड़ डकारे गए थे सब की जांच अधूरी रह जायेगी

बाबासाहेब अंबेडकर की याद में लगा मुंबई में मेला

शेष नारायण सिंह

दिल्ली में रहने वालों को महान नेताओं की समाधियों के बारे में खासी जानकारी रहती है. लगभग हर महीने ही सरकारी तौर पर समाधियों पर फूल माला चढ़ती रहती है . यह अलग बात है कि महात्मा गाँधी के अलावा और किसी समाधि पर आम आदमी शायद ही कभी जाता हो . अवाम की श्रद्धा के स्थान के रूप में महात्मा जी की समाधि तो स्थापित हो चुकी है लेकिन बाकी सब कुछ सरकारी स्तर पर ही है . करीब ३५ साल से दिल्ली में रह रहे अवध के एक गाँव से आये हुए इंसान के लिए यह सब उत्सुकता नहीं पैदा करता. बचपन में पढ़ा था कि शहीदों की मजारों पर हर बरस मेले लगने वाले थे लेकिन महत्मा गाँधी जैसे शहीद की मजार पर वैसा मेला कभी नहीं दिखा जैसा कि हमारे गाँव के आसपास के सालाना मेलों के अवसर पर लगता है .हाँ यह सच है कि गाँधी जी की समाधि पर दिल्ली आने वाले ज़्यादातर लोग जाते ज़रूर हैं ,वे चाहे आम जन हों या किसी देश के शासक .कई बार सोचता था कि शायद शहादत को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कह दिया गया था, मेला वेला कहीं नहीं लगने वाला था . लेकिन इस सोच को इस बार ज़बरदस्त झटका लगा . इस साल बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर मुंबई में मौजूद रहने का मौक़ा मिला. बात बिलकुल समझ में आ गयी कि जिन लोगों ने भी कहा था कि शहीदों की मजारों पर लगेगें हर बरस मेले, वह सच कह रहा था. बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की चैत्यभूमि पर इस साल छः दिसम्बर को मेला लगा था . मैंने अपनी आँखों से देखा . जिन लोगों से वहां मुलाक़ात हुई उन्होंने बताया कि यहाँ इसी तरह का मेला हर साल लगता है . लाखों लोग पूरे महाराष्ट्र से छः दिसंबर को मुंबई के दादर की चौपाटी पर आते हैं और बाबासाहेब की स्मृति में सिर झुकाते हैं .

इस साल भी दादर स्थित बाबासाहेब के स्मारक, चैत्यभूमि पर कई लाख लोग आये, एक दिन पहले से ही लाइन लगने लगी थी .दादर की चौपाटी की तरफ जाने वाली हर सड़क पर इंसानों का सैलाब उमड़ पड़ा था. २ किलोमीटर लम्बी लाइन लगी थी . जब मैं वरली पंहुचा तो लाइन में लगा हुआ आख़िरी व्यक्ति वहीं था . वरली की दूरी दादर के स्मारक से करीब २ किलोमीटर है . जानकारों ने बताया कि आम तौर पर छ से सात घंटे लाइन में लगकर ही बाबासाहेब की समाधि तक पंहुचा जा सकता है .५ दिसंबर से ही लाइन में लगे लोग ६ दिसंबर को शिवाजी पार्क में सार्वजनिक सभा में उतनी ही खुशी से शामिल होते हैं .. लोगों के चेहरों पर जो उत्साह दिखता है ,जिसने उसे नहीं देखा ,उसे मालूम ही नहीं कि उत्साह होती क्या चीज़ है . .बहुत ही पतली गलियों से होकर चैत्यभूमि का रास्ता गुज़रता है. पुलिस का बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम था . इसलिए ज़्यादातर लोगों को मालूम था कि वे वहां तक नहीं पंहुच पायेगें . लेकिन उन्हने चिंता नहीं थी .लोग दादर की चौपाटी पर गीली रेत से उत्साही लग बाबासाहेब का स्मारक बना लेते हैं और उसी स्मारक के सामने अपनी श्रद्धा के फूल अर्पित कर देते हैं .रेत के बने इन स्मारकों पर भी बहुत सारे पुष्प चढ़ाए गए थे ,मोमबत्तियां लगी हुई थीं और अगरबत्तियां सुलग रही थीं .दादर से लेकर परेल तक सडकों पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अंबेडकर साहित्य बेच रहे थे.अंबेडकर की तस्वीरें भी बिक रही थीं ,उनकी मूर्तियों का भी बहुत बड़ा ज़खीएर था और बहुत सारे लोग अपने हाथ पर अंबेडकर की तस्वीर का टैटू गुदवा रहे थे.

औरंगाबाद से आये एक परिवार से पता लगा कि वे हर साल छः दिसंबर को दादर आते हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चैत्यभूमि तक नहीं पंहुचते . फिर भी कोई परवाह नहीं . जब चलते हैं और वापस जाने के एक हफ्ते तक उनके घर का माहौल अंबेडकरमय रहता है .उत्तर प्रदेश के रहने वाले आदमी को लगता है कि डॉ अंबेडकर से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम दलितों के आकर्षण की ही चीज़ है लेकिन मुंबई की सडकों पर छः दिसंबर को घूमते हुए इस धारणा के परखचे उड़ गए. दादर के आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिले जो दलित नहीं थे. उनके पूर्वज दलितों के शोषक रह चुके थे लेकिन वे अब पूरी तरह से बाबासाहेब की सामाजिक न्याय की लड़ाई में शामिल हैं . ऐसा शायद इसलिए होता है कि महाराष्ट्र में सामाजिक बराबरी के संघर्ष का एक मज़बूत इतिहास है . डॉ अंबेडकर के पहले इसी महाराष्ट्र में महात्मा फुले ने भी सामाजिक बराबरी के संघर्ष को एक स्वरुप दिया था और अपने माता पिता के विरोध के बावजूद १८४८ में पूना में दलित लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिया था . उन्हें अपने घरवालों की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी लेकिन आन्दोलन चलता रहा था.डेढ़ सौ साल से भी ज्यादा समय से चल रहे बराबरी के आन्दोलन के नतीजे की ताक़त तब समझ में आई जब दादर की चैत्य भूमि में अंबेडकर के भक्तों का हुजूम देखा. और लगा कि जिसने भी कहा था कि शहीदों की याद में हर बरस मेले लगेगें , उसने गलत नहीं कहा था