हिन्दुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है ,हिन्दू धर्म एक महान धर्म

शेष नारायण सिंह

हिन्दुओं का ठेकेदार बनने की आर एस एस और उसके मातहत संगठनों की कोशिश को चुनौती मिल रही है. भगवान् राम के नाम पर राजनीति खेल कर सत्ता तक पंहुचने वाली बी जे पी के लिए और कोई तरकीब तलाशनी पड़ सकती है क्योंकि कांग्रेस की नयी लीडरशिप हिन्दू धर्म के प्रतीकों पर बी जे पी के एकाधिकार को मंज़ूर करने को तैयार नहीं है . कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने साफ़ कहा है कि हिन्दू धर्म पर किसी राजनीतिक पार्टी के एकाधिकार के सिद्धांत को वे बिलकुल नहीं स्वीकार करते. दिग्विजय सिंह एक मंजे हुए राजनीतिक नेता हैं , इसलिए यह उम्मीद करना कि वे अपनी निजी राय बता रहे थे, ठीक नहीं होगा. यह उनकी पार्टी की ही राय है .दिग्विजय सिंह ने सार्वजनिक रूप से भी कहा और मुझे जोर देकर बताया कि भगवा रंग बहुत हे एपवित्र रंग है और उसे किसी के पार्टी की संपत्ति मानने की बात का मैं विरोध करता हूँ . उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था के बल पर मैं राजनीतिक फसल काटने के पक्ष में नहीं हूँ और न ही किसी पार्टी को यह अवसर देना चाहता हूँ . उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म पर हर हिन्दू का बराबर का अधिकार है और उसके नाम पर आर एस एस और बी जे पी वालों को राजनीति नहीं करने दी जायेगी . दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिन्दू महासभा के पूर्व अध्यक्ष , वी डी सावरकर ने हिन्दुत्व नाम की राजनीतिक विचारधारा की स्थापना की थी . जिसके बल पर वे राजनीतिक सपने देखते थे, अगर आर एस एस वाले चाहें तो उसको अपना सकते हैं , उन्होंने साफ़ कहा कि वे हिन्दुत्व को हिन्दू धर्म के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म और हिंदुत्व में फर्क है.

कांग्रेस पार्टी में इस ताज़ा सोच पर काम होना शुरू हो गया है . मुंबई में एक गैर राजनीतिक सभा में दिग्विजय सिंह दिन भर बैठे रहे जिसमें वे खुद केसरिया साफा बंधे हुए थे . अखिल भारतीय क्षत्रिय फेडरेशन के दूसरे सम्मलेन में उन्होंने छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की वीरता का गुणगान किया और दावा किया कि वे खुद क्षत्रिय हैं और अपने महान पूर्वज क्षत्रियों का सम्मान काना उनका बहुत ही पवित्र कर्त्तव्य है . दिग्विजय सिंह का यह पैंतरा संघ की राजनीति की चूल ढीली करने की हैसियत रखता है .मुंबई में अगर कांग्रेस का एक बड़ा नेता डंके की चोट पर शिवाजी के सम्मान में भाषण दे रहा है कि तो शिवाजी का वारिस बनकर राजनीतिक दुकानदारी करने वालों के लिए मुश्किल खडी हो सकती है . संघी राजनीति की अजीब मुश्किल है . उनके पास बीसवीं सदी में तो कोई ऐसा हीरो था नहीं जो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ हो . या उनके किसी नेता को आज़ादी के लिए लड़ते हुए एक दिन के लिए भी जेल जाना पड़ा हो . इसलिए यह लोग ऐतिहासिक महापुरुषों से अपने आपको जोड़ कर उनका वारिस बनने की बात करते रहते हैं . महाराणा प्रताप और शिवाजी की वंदना संघी राजनीति की इसी मजबूरी के चलते की जाती है . यह कोशिश इन लोगों ने 1986 के बाद जोर शोर से शुरू कर दी थी .हिन्दुत्व वादियों को अस्सी के दशक में सफलता इसलिए मिली कि उस वक़्त की बड़ी पार्टियों ने राम जन्मभूमि की इनकी राजनीति का विरोध बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से किया . उत्तर प्रदेश और केंद्र में बहुत मजबूती के साथ राजनीति के शिखर पर बैठी कांग्रेस ने भी संघ परिवार , ख़ास कर विश्व हिन्दू परिषद् को राम के नाम पर एकाधिकार के खेल में वाक ओवर दे दिया. शायद ऐसा इसलिए हुआ कि उस वक़्त के कांग्रेस के मुखिया राजीव गांधी के पास योग्य सलाहकारों की कमी थी. अरुण नेहरू, अरुण सिंह टाइप लोग उनके सलाहकार थे , जिन बेचारों को राजनीति की बारीकियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. नतीजा यह हुआ कि तीन चौथाई बहुमत वाली कांग्रेस चुनाव हार गयी और दो सीट जीतकर आई बी जे पी ने दिल्ली में विश्वनाथ प्रताप सिंह की कठपुतली सरकार बनवा दी. फिर तो आर एस एस की हिंदुत्व का ठेकेदार बनने की कोशिश शुरू हो गयी और कांग्रेस और बाकी राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता, राम का नाम आते ही बी जे पी का ज़िक्र करने लगे. और बी जे पी को भगवान राम की पार्टी बनने का मौक़ा मिल गया . यह काम बी जे पी और उसके मालिक आर एस एस की मर्जी के हिसाब से हो रहा था यही उनकी योजना थी .जिसका फायदा बी जे पी को हुआ . लेकिन अब सोनिया गांधी के राज में कांग्रेस में ज़्यादातर फैसले सोच विचार कर लिए जा रहे हैं . राजीव गांधी की तरह दोस्तों की बात को राष्टीय राजनीति पर नहीं थोपा जा रहा है. जिसका नतीजा यह है कि एक सोची समझी रण नीति के तहत बी जे पी ,शिव सेना और बाकी साम्प्रदायिक पार्टियों को उनके साम्प्रदायिक रंग में रंगे मुहावरों से खारिज किया जा रहा है . और अगर कांग्रेस अपनी इस योजना में सफल हो गयी तो और बी जे पी की उस कोशिश को जिसके तहत वह हिन्दू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में अपने को स्लाट कर रही थी , नाकाम कर दिया तो इस देश की राजनीति का भला तो होगा ही, आर एस एस को नए सिरे से महापुरुषों की खोज करनी पड़ेगी

नीतीश के नए दांव से कांग्रेस में घबडाहट

शेष नारायण सिंह


नीतीश कुमार ने सत्ता का सुख भोग लेने के बाद जिस तरह से बी जे पी के सबसे ताक़तवर नेता , नरेंद्र मोदी को फटकारा है , उसकी धमक दिल्ली में सत्ता के गलियारों में महसूस की जा रही है . पिछले चार वर्षों से राहुल गांधी के नेतृत्व में मुसलमानों को रिझाने की कांग्रेस की कोशिशों को एक ज़बरदस्त झटका लगा है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रणनीतिकार सत्ता के नए मुहावरे की तलाश में लग गए हैं . क्योंकि अब यह बात सभी स्वीकार कर रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों की दावेदारी के खेल में नीतीश ने पहला डाव ज़बरदस्त खेला है और अब वे भी मुस्लिम वोटों की लाइन में लग गए हैं . बिहार में राजनीति एक नयी करवट ले रही है . विधान सभा के लिए चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक जोड़ गाँठ के विशेषज्ञ अपने काम में लग गए हैं. बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार ने पहला पांसा फेंक दिया है और लगता है बिहार में जो प्रयोग शुरू हुआ है वह आने वाले वर्षों की भारत की राजनीति की दिशा तय करेगा. बिहार ने कई बार भारतीय राजनीति की दिशा तय की है . १९७४ में तो अगर कदम कुआं के फ़कीर ने मोर्चा न संभाला होता तो शायद भारत में भी लोक तंत्र इतिहास की किताबों का विषय बन चुका होता. जय प्रकाश जी की हिम्मत का ही जलवा था कि १९७७ में भारत की जनता ने बता दिया कि इस देश में स्थापित सत्ता के ज़रिये तानाशाही का राज नहीं कायम किया जा सकता. जेपी ने इंदिरा गाँधी और उनके छोटे पुत्र को बता दिया था कि इमरजेंसी के बावजूद भी इस देश की जनता अंग्रेजों से लड़कर जीती हुई अपनी आज़ादी को किसी गुमराह नौजवान के हाथों में खेलने के लिए नहीं थमा देगी और देश की सरकार किसी की मनमर्जी से नहीं चलने देगी. . जे पी के लिए शायद इंदिरा गाँधी को हटाना संभव लगा हो लेकिन उस दौर के ज़्यादातर गुणी जनों को विश्वास था कि इंदिरा गाँधी और संजय की सरकार को वैधानिकता देने के लिए ही १९७७ का चुनाव करवाया गया था लेकिन देश की राजनीति बदल गयी. ७७ के चुनाव की एक खासियत और थी . १९४८ में महात्मा गाँधी की ह्त्या के बाद उठे तूफ़ान में घिर गए आर एस एस वाले आम तौर राउर भारतीय राजनीति में हाशिये पर ही रहते थे लेकिन जे पी का साथ मिल जाने की वजह से उनकी पार्टी भारतीय जनसंघ सम्मानित पार्टियों में गिनी जाने लगी. बी जे पी का गठन तो जनता पार्टी को तोड़ कर किया गया था . ७७ के जे पी के आन्दोलन से मिली इज्ज़त के चलते बी जे पी का खूब विकास हुआ . यहाँ तक कि १९९८ और ९९ में देश भर की अन्य पार्टियों ने उनके नेतृत्व में सरकार में शामिल होना कुबूल कर लिया. बी जे पी के नेतृत्व में बनी सरकार को सबसे ज्यादा मजबूती जार्ज फर्नांडीज़ ने दी . उनके साथ रहे बहुत सारे लोगों ने न चाहते हुए भी बी जे पी को नेता मान लिया . जार्ज के साथियों में नीतीश कुमार प्रमुख थे . जार्ज ब्रांड के समाजवादियों की कृपा से स्वीकार्यता हासिल कर चुकी बी जे पी ने कभी भी जार्ज के साथियों को कम करके नहीं आँका. . नीतीश कुमार और उनके साथियों को भी पता था कि अगर बी जे पी का साथ छूट गया तो वहीं संसोपा वाली राजनीति ही हाथ आयेगी . सत्ता से दूर रहकर ही सामाजिक परिवर्तन का हल्ला गुल्ला चलता रहेगा. इसलिए वे लोग भी चुप चाप पिछले १० साल से मौज कर रहे हैं. लेकिन अब अब हालात बदल गए हैं. और लगता है कि जिस बिहार आन्दोलन ने आर एस एस की राजनीतिक शाखा को इज्ज़त दी थी , वही बिहार अब उसे फिर अनाथ छोड़ने के एतैयारी कर रहा है. वैसे भी बिहार सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक राज्य है लेकिन सूचना क्रान्ति के बाद हालात बहुत तेज़ी से बदल गए हैं . पूरे देश के नेताओं की राजनीतिक सोच का पता अवाम को चलता रहता है . बिहार में तो और भी ज्यादा है . अब भारत की हर राजनीतिक पार्टी को मालूम है कि मुसलमानों को अलग करके देश के कई इलाकों में चुनाव नहीं जीता जा सकता . गुजरात में भी मुस्लिम विरोध के नाम पार नरेंद्र मोदी नहीं जीतते , वहां भी वे विकास की बोगी चलाते हैं और चुनाव जीत कर आते हैं . जीतने के बाद वे अपना हिन्दुत्व वादी एजेंडा चलाते हैं लेकिन साथ साथ विकास पुरुष भी बने रहते हैं .आर एस एस या बी जे पी को इस देश में मुसलमानों ने केवल एक बार स्वीकार किया . १९७७ के चुनाव में उत्तर भारत में जो भी इंदिरा -संजय टीम के खिलाफ था, उसे मुसलमान ने अपना लिया लेकिन २००२ के बाद तो मुसलमान किसी भी कीमत पर आर एस एस की मातहत पार्टी को वोट नहीं देगा. नीतेश कुमार की मोदी के विरोध की राजनीति इस पृष्ठभूमि में देखी जाए तो तस्वीर ज्यादा साफ हो जायेगी. पूरे देश में गुजरात २००२ के नरसंहार के लिए मोदी को ज़िम्मेदार माना जाता है और कोई भी सभ्य आदमी अपने को मोदी से सम्बंधित बताने में संकोच करता है . ज़ाहिर है कि अगर नरेंद्र मोदी के साथ देखे गए तो मुसलमान नीतीश से परहेज करेगा . इसलिए मोदी के विरोध का मामला बहुत बड़े पैमाने पर उठाकर नीतीश कुमार ने वह स्पेस हथिया लिया है जिसके लिए कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव पिछले ४ साल से कोशिश कर रहे हैं . आम तौर पर मोदी के खिलाफ दिए गए हर बयान पर तालियाँ बजाने वाले कांग्रेसी नेता गुजरात से मिली बाढ़ सहायता राशि को लौटाने के काम को नौटंकी बता रहे हैं.. सब को मालूम है कि अगर अपने मुख्य समर्थकों के साथ मुसलमानों का वोट भी मिल गया तो पटना की गद्दी मिलने में आसानी होगी . लेकिन सच यह है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोट को रिझाने वाले स्पेस में अपनी दुकान सज़ा दी है और बाकी उम्मीद वार फिलहाल हक्के बक्के खड़े हैं . अभी चार महीने बाकी हैं . यह देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोटों के लिए राजनीतिक पार्टियां अभी क्या क्या हथकंडे अपनाती हैं

हिन्दुत्व और हिन्दू धर्म को एक बताने की राजनीति

शेष नारायण सिंह

बाबरी मस्जिद के विध्वंस के सत्रह साल पूरे हो गए. . इन सत्रह वर्षो में अपनी योजना के अनुसार हिन्दुववादी राजनीतिक ताक़तों ने सत्ता के हर तरह के सुख का आनंद ले लिया. पहले वी पी सिंह की कठपुतली सरकार बनवाई, फिर पी वी नरसिंह राव को सत्ता में बने रहने दिया, हालांकि संघ की इतनी ताक़त थी कि जब चाहते उसे ज़मींदोज़ कर सकते थे लेकिन नरसिंह राव, संघ का ही कम कर रहे थे इसलिए उन्हें बना रहने दिया.. बाद में अटल बिहारी वाजपेयी को गद्दी पर बैठाकर आर एस एस ने भारतीय गणतंत्र की संस्थाओं को ढहाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया. शिक्षा के भगवाकरण का काम मुरली मनोहर जोशी को सौंपा और अन्य भरोसे के बन्दों को सही जगह पर लगा दिया . योजना यह थी कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और भ्रष्टाचार से मुक्ति जैसे कार्यों के ज़रिये जनता को अपने पक्ष में रखा जाएगा जिससे वह बार बार वोट देकर आर एस एस की पार्टी को सत्तासीन करती रहे . इसी सोच के तहत गुजरात की राज्य सरकार चलाने का मंसूबा बनाया गया था जो लगभग योजना के अनुसार चल रही है और किसी भी बहस में जब नरेन्द्र मोदी की साम्प्रादायिक राजनीति का सवाल उठाने की कोशिश की जाती है तो संघी चिन्तक और पत्रकार साफ़ कह देते हैं कि जनता ने मोदी को वोट देकर जिताया है और उन्हें अपनी राजनीतिक यानी हिन्दुत्ववादी योजना को लागू करने का अधिकार दिया है . आर एस एस वालों ने केंद्र सरकार के लिये भी ऐसा ही कुछ सोचा था लेकिन बात उलट गयी. केंद्र सरकार में सक्रिय बी जे पी वाले भ्रष्टाचार की उन बुलंदियों पर पंहुच गए जहां तक उनके पहले के कांग्रेसियों की जाने की हिम्मत नहीं पडी थी . बी जे पी अध्यक्ष , को टी वी के परदे पर घूस के रूपये झटकते पूरे देश ने देखा, मुंबई के एक धन्धेबाज़ भाजपाई ने तो ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसमें बोफोर्स की ६५ करोड़ की घूस की रक़म होटल के बैरे को दी जाने वाली टिप जैसी लगने लगी. दिल्ली में सत्ता के गलियारों में अक्सर चर्चा सुनी जाती थी कि तत्कालीन प्रधान मंत्री के एक दामादनुमा रिश्तेदार ने तो २० करोड़ के नीचे की रक़म कभी बतौर बयाना भी नहीं पकड़ी.मतलब यह कि बी जे पी की अगुवाई वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भ्रष्टाचार की उदाहरण बन गयी और उसकी रिश्वत खोरी की कथाएं इतनी चलीं कि कांग्रेस के भ्रष्ट नेतागण महात्मा लगने लगे. कुल मिलाकर स्वच्छ और कुशल प्रशासन की आड़ में में संघी एजेंडा लागू करने के सपने हमेशा के लिए दफन हो गए. जैसा कि प्रकृति का नियम है कि काठ की हांडी एक बार से ज्यादा नहीं चढ़ सकती, इसलिए अब हिन्दुत्व को हिन्दू धर्मं बताकर सत्ता हड़पने की कोशिश ख़त्म हो चुकी है लेकिन किसी और राजनीतिक कार्यक्रम के अभाव में फिर से हिंदुत्व को जिंदा करने की कोशिश शुरू हो गयी है . नागपुर के सर्वाच्च अधिकारी ने इस आशय का नारा दे दिया है लेकिन इस बार खेल थोडा बदला हुआ है . अबकी मुसलमानों को भी साथ लेने की बात की जा रही है . मुसलमानों के धार्मिक नेताओं के दरवाज़े पर फेरी लगाई जा रही है और बताया जा रहा है कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों के पूर्वज हिन्दू थे... बाबरी मस्जिद की राजनीति के बाद अवाम की ऑंखें बहुत सारे मामलों में खुल गयी थीं . एक तो यही कि धर्म के नाम पर पैसा बटोरने वाला कभी भी ईमानदार नहीं रह सकता. आर एस एस का तो बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि राममंदिर के नाम पर किये गए आन्दोलन का इस्तेमाल सत्ता हासिल करने के लिए करने वाले लोग धोखेबाज़ होते हैं . मुसलमानों में भी कुछ महत्वाकांक्षी लोग आगे आ गए थे . बाबरी मस्जिद की हिफाज़त के आन्दोलन में शामिल बहुत सारे मुस्लिम नेता ३-४ साल के अन्दर ही बहुत मालदार हो गए थे. कुछ लोग केंद्र और राज्यों में मंत्री बने और कुछ लोग राजदूत वगैरह बन गए. गरज यह कि जनता को अब सब कुछ मालूम पड़ चुका है और ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति करके धोखा देने वालों को वह बख्शने वाली नहीं है .. पिछले २३ वर्षों की राजनीति का यह एक बड़ा सबक रहेगा अगर जनता यह मान ले धर्म की बात करने वालों से धर्म की बात तो की जायेगी लेकिन अगर वे राजनीति की बात करने लगेंगें तो उनसे उसी तरह का बर्ताव किया जाएगा जिस तरह उत्तर प्रदेश की जनता ने बी जे पी से करना शुरू कर दिया है . अगर धर्मनिरपेक्षता की बहस को कुछ देर के लिए भूल भी जाएँ तो बाबरी मस्जिद के नाम पर धंधा करने वालों का जो हस्र हुआ उसे देख कर शायद भविष्य में शातिर से शातिर ठग भी धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने की हिम्मत नहीं करेगा. उस राजनीति में शामिल नेताओं ने पैसा-कौड़ी तो चाहे जितना बना लिया हो लेकिन उनकी विश्वसनीयता शून्य के आसपास ही मंडराती रहती है . शायद इसीलिए इस बार आर एस एस के मुखिया के बयानों में कुछ ट्विस्ट है . आजकल वे कहते पाए जा रहे हैं कि राममंदिर के लिए संतसमाज के आन्दोलन को वे समर्थन देंगें..यानी उन्हें भी इस बात का अंदाज़ लग गया है कि धर्म के नाम पर राजनीति करके सत्ता नहीं मिलने वाली है .बाबरी मस्जिद के खिलाफ जब आर एस एस ने आन्दोलन शुरू किया था तो सूचना की क्रान्ति नहीं आई थी . बहुत सारी बातें ऐसी भी लोगों ने सच मान ली थीं जो कि वास्तव में झूठ थीं लेकिन किसी मकसद को हासिल करने के लिए निहित स्वार्थ के लोग फैला रहे थे .अब ऐसा नहीं है . किसी भी नेता के लिए झूठ बोलकर पार पाना मुश्किल है क्योंकि चौबीसों घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं होने देंगें . इसलिए ऐसा लगता है कि अब धार्मिक आधार पर राजनीतिक लाभ के लिए, आम आदमी को उकसाना उतना आसान नहीं होगा, जितना बाबरी मस्जिद के विध्वंस के पहले था