Monday, May 27, 2013

छत्तीसगढ़ का माओवादी हमला लोकतंत्र पर हमला है

शेष नारायण सिंह
बस्तर में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हुए माओवादी हमले की चारों तराफ से निंदा हो रही है . कांग्रेस तो इस हमले का पीड़ित पक्ष है और बीजेपी पहली बार किसी बर्बरतापूर्ण हमले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश न करने की अपील करती नज़र आ रही है .बीजेपी में हडकंप है और घबडाहट का आलम यह है कि उनकी महत्वाकांक्षी जेलभरो योजना स्थगित कर दी गयी . बीजेपी के गंभीर नेता माओवादी हमले को आतंकवादी कार्रवाई बता रहे हैं और उस से राजनीतिक स्तर पर निपटने की चर्चा हो रही है . बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और बड़े नेता लाल कृष्ण आडवानी ने माओवादी आतंकवाद का राजनीतिक हल तलाशने की कोशिश शुरू कर दिया है .
जहां तक माओवादियों को कम्युनिस्ट कहने की बात है उसका हर स्तर पर खंडन हो चुका है और सबको मालूम है कि कि माओवादी केवल आतंकवादी हैं , और कुछ नहीं . देश की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी छत्तीसगढ़ में हुए माओवादी हमले की निन्दा की है . मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हुए बर्बरतापूर्ण हमले की निंदा की है .पार्टी ने कहा है कि इस हमले के बाद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस अध्यक्ष सहित  और भी कई नेता और कार्यकर्ता मारे गए हैं . इस बर्बरतापूर्ण घटना ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ माओवादी किस तरह से आतंक से परिपूर्ण हिंसक आचरण करते हैं.पार्टी ने छत्तीसगढ़  सरकार के गैरजिम्मेदार रुख का ज़िक्र किया है और कहा है सरकार ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में सुरक्षा के ज़रूरी क़दम नहीं उठाये . छत्तीसगढ़ सरकार ने माओवादियों से लड़ने के नाम पर निर्दोष आदिवासियों की हत्या करवाई और जब माओवादियों का मुकाबला कारने की बात आयी तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया .
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ( एम-एल ) ने भी माओवादियों के हमले की निंदा की है और उनके काम को एक दिग्भ्रमित राजनीति का नतीजा बताया है . लेफ्ट फ्रंट की अन्य पार्टियों ने भी इस हमले की निंदा की है . ज़ाहिर है छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों में आतंक के ज़रिये राजनीति कर रहे माओवादी किसी भी तरह से कम्युनिस्ट नहीं हैं और उनकी सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से निंदा की जा रही है . ऐसी स्थिति में अति दक्षिणपंथी ताक़तों की उस कोशिश को भी  नाकाम किया जाना चाहिए इसमें नरेंद्र मोदी जैसे लोग माओवादियों को  कम्युनिस्ट बताकर देश के लोकतांत्रिक वामपंथी आंदोलन को तबाह करने की योजना पर काम शुरू कर चुके हैं . देश में सही राजनीतिक परंपरा को विकसित करने के उद्देश्य से इन लोगों की अराजकतावादी राजनीति को रोका जाना चाहिए .
कांग्रेस के युवा संगठनों के नेता बीजेपी की छत्तीसगढ़ सरकार को बरखास्त कारने की मांग शुरू कर चुके हैं . छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अजीत जोगी भी रमण सिंह सरकार क बर्खास्त करने की मांग कर चुके हैं . लेकिन सबको मालूम है कि किसी राज्य सरकार को बर्खास्त करके इतनी खतरनाक और बराबर समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता .रायपुर की शोकसभा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन  सिंह ने भी राजनीतिक अडवेंचर की भावना को कोई महत्व नहीं दिया . प्रधानमंत्री के साथ रायपुर से लौटकर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश  ने पत्रकारों से बताया कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों का हमला लोकतंत्र को कमज़ोर करने की साजिश का नतीजा है .उन्होंने कहा कि आतंक का सहारा लेकर माओवादी लोकतंत्र को कमज़ोर करना चाहते हैं क्योंकि अगर खुले आम चुनाव प्रचार करने पर आतंक का साया पड़ जाएगा तो किसी भी हालत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं चल सकती. इस बीच छत्तीसगढ़ एक मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आत्नकवादी हमले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की घोषणा कर दी है .

Saturday, May 25, 2013

इस्लामी देशों में धार्मिक असहिष्णुता सबसे ज्यादा




शेष नारायण सिंह 

नयी दिल्ली , 2४ मई .अमरीका ने २०१२ की इंटरनैशनल रिलीजस फ्रीडम रिपोर्ट जारी कर दिया है . पूरी दुनिया में धार्मिक स्वतन्त्रता  पर होने वाले हमलों के रिकार्ड के रूप में अपनी पहचान बना चुकी यह रिपोर्ट सभी देशों के नीति नियामकों के बीच चर्चा का विषय हर साल बनती है , इस साल भी बन रही है . इसी हफ्ते अमरीकी विदेश मंत्री  जान केरी ने रिपोर्ट को जारी किया और उन्होंने जो बातें कहीं उनमें प्रमुख यह है की पश्चिमी देशों में इस्लाम के खिलाफ माहौल बन रहा है . अमरीका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हुए हमलों  के बाद पश्चिम में मुसलमानों के प्रति व्यवहार में भारी बदलाव आया है . अल कायदा ने मुसलमानों को सर्वोच्च साबित करने के चक्कर में आतंक का सहारा लिया और इस्लामी देशों सहित बाकी दुनिया में आतंक का  माहौल बनाया . माना जाता है कि  मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में बन रहे माहौल का  सबसे बड़ा कारण निर्दोष लोगों पर अल कायदा और उसके सहयोगियों द्वारा किये जा रहे आतंकी हमले ही हैं .रिपोर्ट में बताया गया है की ज़्यादातर पश्चिमी देशों में  मुसलमानों के प्रति सहानुभूति  बहुत तेज़ी से घट रही है .यह भी प्रमुखता से बताया गया है कि  इस्लामी देशों  में धामिक नफरत बहुत ज़्यादा है . वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ तरह तरह के अन्याय हो रहे हैं और सरकारें उन अत्याचारों में या तो शामिल हैं और अगर नहीं शामिल हैं तो बढ़ावा दे रही हैं . 
रिपोर्ट में पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचार का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है .अहमदिया मुसलमान अपने को इस्लाम का अनुयायी मानते हैं लेकिन कई इस्लामी देशों में उन्हें अपने धर्म  का पालन करने की अनुमति नहीं है .साउदी  अरब ,पाकिस्तान और इंडोनेशिया में अहमदिया सम्प्रदाय के लोगों को परेशान किया जाता है , उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है .साउदी अरब में जो  मुसलमान सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुन्नी मुसलमान के परिभाषा से सहमत नहीं होते उनके साथ हर तरह का भेदभाव किया जाता है . जिन देशों में सुन्नी मत मानने वालों के हाथ में सत्ता है वहां शिया मुसलामानों की हालत बहुत खराब है . रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में शिया मुसलमानों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है . एक जानकार का कहना है कि अगर ईरान और इराक में शिया राज न  होता तो शायद पाकिस्तानी शियाओं  को भी उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ता जो अहमदियों को झेलना पड़  रहा है . बहरीन में शिया मुसलमानों  के खिलाफ भेदभाव की नीति लागू है . उन्हें प्रताड़ना दी जाती है . बहरीन सरकार ने ३१ शियाओं और उनके तीन धर्मगुरुओं की  नागरिकता समाप्त कर दी और उन्हें तरह तरह से परेशान  किया . पाकिस्तान में एक ऐसा कानून बना दिया गया है जिसके अनुसार अगर किसी अहमदिया मुसलमान ने अपने आपको मुसलमान कहकर परिचय दे दिया तो उसे तीन साल की सज़ा हो सकती है .इस पाकिस्तानी क़ानून के अनुसार वोट देने के लिए वहां लोगों को राष्ट्रीय पहचानपत्र बनवाना पड़ता है .मुसलामानों को  इस पहचान पत्र को बनवाने के लिए एक हलफनामा देना पड़ता है जिसमें लिखा होता है कि  वह व्यक्ति हज़रत मुहम्मद को आखिरी पैगम्बर मानता है  और वह अहमदी मुसलमानों के आन्दोलन के संस्थापक को फर्जी पैगम्बर मानता है .इस प्रावधान के कारण अहमदिया मुसलमानों को पाकिस्तान में वोट देने का अधिकार नहीं मिला हुआ है क्योंकि वे अपने संस्थापक को फर्जी बताने वाले हलफनामे पर दस्तखत करने को तैयार नहीं होते .
शिया बहुमत वाले इरान में सुन्नी मत को मानने वालों के साथ वही व्यव्हार किया जाता है जो सुन्नी बहुमत वाले देशों में शिया मुसलमानों के साथ होता है .ईरान में बहाई, सुन्नी,जिसमें सूफी भी शामिल हैं , ईसाई ,यहूदी यहाँ तक कि वे शिया जो शिया मत  की सरकारी व्याख्या से नहीं सहमत होते ,धार्मिक उत्पीडन के शिकार होते हैं .ईसाई धर्मगुरु, बेह्नाम इरानी और फर्शीद फतही  को अपनी धार्मिक विचारधारा के कारण कई साल जेलों में रहना पडा था.  पाकिस्तान में ईशनिंदा क़ानून का इस्तेमाल सरकारी अधिकारी निजी दुश्मनियाँ निकालने के लिए भी करते  हैं .पाकिस्तान में सरकार भी बहुत बड़े पैमाने पर धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देती है . वहां ईशनिंदा कानून और अहमदिया विरोधी क़ानून सरकार के हाथ में ऐसे हथियार हैं जिनके कारण पाकिस्तान में सूफी,हिन्दू, ईसाई,अहमदिया मुसलमान और शिया मुसलामानों को परेशान किया जाता है .

रिलायंस को लाभ पंहुचाने के लिए वीरप्पा मोइली गैस की कीमत बढ़ाएगें




शेष नारायण सिंह 

नयी दिल्ली, २४ मई . पेट्रोलियम  और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने प्राकृतिक  गैस की कीमत बढाने का मन बना लिया है . मंत्रालय के सेक्रेटरी सहित सभी अधिकारी इस वृद्धि के पक्ष में नहीं है लेकिन पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली सारे विरोध को नज़रंदाज़ करके गैस का दाम बढाने के बारे में  कटिबद्ध हैं . कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और  संसद सदस्य गुरुदास दासगुप्ता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख कर हस्तक्षेप की मांग की है और कहा है कि देश को इस संभावित घोटाले से बचा लिया जाये. गुरुदास दासगुप्ता ने आरोप लगाया है की गैस की कीमतों में प्रस्तावित इस वृद्धि से मुकेश  अम्बानी के रिलायंस ग्रुप को ही लाभ होगा . गुरुदास दासगुप्ता ने इसे देश की संपत्ति की लूट बताया है और कहा कि अगर वीरप्पा मोइली अपनी जनविरोधी  नीतियों  को लागू करने पर आमादा रहते हैं तो उन्हें हटा दिया जाना चाहिए . वीरप्पा मोइली भी रिलायंस के आतंक से दहशत में बताये जा रहे हैं क्योंकि रिलायंस के फायदे के लिए काम न करने की जिद पर अड़ चुके जयपाल रेड्डी पिछले दिनों पेट्रोलियम मंत्रालय से हटाये जा चुके हैं . 


अभी प्राकृतिक गैस की कीमत 4.२ डालर प्रति एम बी टी यू की फिक्स  का गयी है जो  ३१ मार्च २०१४ तक जारी रहेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक कैबिनेट नोट के ज़रिये संशोधित मूल्य ६.७ डालर प्रति एम बी टी यू तय करने की सिफारिश की है .एम बी टी यू गैस के माप की यूनिट है और एक हज़ार  क्यूबिक फीट की ऊर्जा वाली गैस को एक एम बी टी यू  के बराबर माना जाता है . अगर यह कीमतें लागू हो जाती हैं तो सरकारी कंपनियों को यो तुरंत लाभ होगा लेकिन रिलायंस को इंतज़ार करना पडेगा क्योंकि उसे यह लाभ अप्रैल २०१४ से मिलना शुरू होगा. वित्त , उर्वरक और विद्युत् मंत्रालय के अफसर इस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मंहगाई के मार झेल रही देश की जनता के सामने मंहगाई का  पहाड़ खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके बाद  रासायनिक  खाद, बिजली और बिजली से पैदा होने वाली हर चीज़ की कीमत बढ़ जायेगी  जो आम आदमी के ऊपर तो भारी बोझ होगा ही लेकिन सरकार के लिए भी इसे राजनीतिक रूप से संभाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा .


गुरुदास दासगुप्ता ने आरोप लगाया है कि हर मंत्रालय से आ रहे विरोध के बावजूद वीरप्पा मोइली इस बढ़ोतरी को लागू करने पर आमादा  हैं . कैबिनेट नोट से भी आगे जाकर वे गैस की कीमतों में वृद्धि इस तरह से करना चाहते हैं कि रिलायंस को लगातार लाभ मिलता रहे . उन्होंने सुझाव दिया है कि गैस की कीमतें मौजूदा ४.२ डालर प्रति एम बी टी यू  से बढ़ाकर  ८ डालर प्रति एम बी टी यू  कर दिया जाए,  लेकिन यह कीमत  केवल एक साल तक वैध रहेगी , दूसरे  साल मोइली साहब यह कीमतें १० डालर प्रति एम बी टी यू  , तीसरे साल १२ डालर प्रति एम बी टी यू  और चौथे और पांचवें साल १४ डालर प्रति एम बी टी यू  करना चाहते हैं .पेट्रोलियम सचिव और अन्य अधिकारियों ने मंत्री  की मनमानी और तर्कहीन वृद्धि के प्रस्ताव का विरोध किया है . वीरपा मोइली  उन अफसरों  पर दबाव डाल रहे हैं कि वे उस फ़ाइल पर दस्तखत कर दें  जिसमें उनकी मूल्यवृद्धि की सिफारिशें लिखी हुयी हैं . अगर वीरप्पा मोइली की बात मान ली गयी तो ७६००० हज़ार करोड़ रूपये की फालतू सब्सिडी सरकारी खजाने पर पड़ेगी और उसका लाभ  सबसे ज़्यादा रिलायंस को ही मिलेगा .

दिग्विजय सिंह के नाम से कुछ लोगों को गुस्सा क्यों आता है .?



शेष नारायण सिंह

 कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद उस हार के कारणों का विश्लेषण अब एक
कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है . एक नए विश्लेषक भी मैदान में हैं .
शिवसेना के सांसद संजय राउत ने हार के कारणों में हिंदुत्व से दूरी को
बताया है .अपनी पार्टी के अखबार सामना के सम्पादकीय में उन्होंने लिखा है
कि अगर बीजेपी ने हिंदुत्व को फोकस में रखा होता तो कर्नाटक में इतनी
बड़ी हार न होती. संजय राउत ने मोदी को भी हिंदुत्व से अलग होने पर खरी
खोटी सुनायी है और कहते हैं अगर मोदी ने हिंदुत्व का सम्मान नहीं किया तो
उनमें और दिग्विजय सिंह कोई फर्क नहीं रहेगा . बीजेपी के नेता भी
दिग्विजय सिंह का नाम आते ही इस तरह से बिफर पड़ते हों जैसे उन्हें लाल
अंगोछा दिखा दिया गया हो .किसी भी विषय पर दिग्विजय सिंह की राय को
बीजेपी वाले खारिज करने में एक मिनट नहीं लगाते . मीडिया में भी एक बड़ा
वर्ग ऐसे पत्रकारों का है जो दिग्विजय सिंह को बहुत ही अछूत टाइप मानते
हैं .  अन्ना हजारे, रामदेव और अरविन्द केजरीवाल के समर्थकों  में ऐसे
लोगों की बड़ी संख्या है जो दिग्विजय सिंह का नाम आते ही गुस्से में आ
जाते हैं और कुछ तो यह  कहते सुने गए हैं वे दिग्विजय सिंह की बातों को
गंभीरता से नहीं लेते . कांग्रेस में बड़े नेताओं का एक ताक़तवर वर्ग
दिग्विजय सिंह के किसी बयान के बाद उस बयान से अपनी दूरी बनाने के लिए
व्याकुल हो जाता है . सोशल मीडिया में भी दिग्विजय सिंह को गाली देने
वालो का एक बहुत बड़ा वर्ग है . जानकार बताते हैं वह वर्ग भी हिंदुत्ववादी
ताक़तों ने ही बनाया है .कुल मिलाकर ऐसा माहौल बन गया है कि हिंदुत्ववादी
साम्प्रदायिक पार्टियों में किसी को दिग्विजय कह देना बहुत अपमान जनक
माना जा रहा है .

सवाल यह उठता  है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ इस तरह का माहौल क्यों है ?
इस सवाल का जवाब उनसे ही लेने की कोशिश की गयी लेकिन उन्होंने कोई जवाब
देने से साफ़ मना कर दिया और कहा कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है
जिसके कारण उनके खिलाफ इस तरह का माहौल बनाया जाए . वे अपनी पार्टी की
बात करते हैं उसके सिद्धांतों की बात करते हैं और पार्टी में उनका कोई
विरोध नहीं है . उनकी पार्टी के बुनियादी सिद्धांतों में सभी धर्मों
संप्रदायों और जातियों को साथ लेकर चलने की बात कही गयी है इसलिए अगर कोई
भी व्यक्ति किसी भी भारतीय को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश
करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा और उसकी राजनीतिक सोच को बेनकाब किया
जाएगा .

 मीडिया के बड़े वर्ग और दक्षिणपंथी पार्टियों के  तीखे रुख के बावजूद
दिग्विजय सिंह की पार्टी में उनकी ताक़त किसी से कम नहीं .पार्टी के
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उन्हें पूरा संरक्षण मिला हुआ है .इसलिए यह बात
साफ़ है कि बीजेपी , शिवसेना और उनके मुरीद चाहे जो कहें कांग्रेस पार्टी
दिग्विजय सिंह को एक महत्वपूर्ण नेता मानती है और उनकी बातों का सम्मान
किया जाता है . ज़ाहिर है कांग्रेस को उनके बयानों और राजनीति से कोई
नुक्सान नहीं हो रहा है और पार्टी उनकी राजनीतिक सोच को आगे बढाने को
तैयार है . दिग्विजय सिंह के विरोधी भी मानते हैं  कि वे धर्मनिरपेक्षता
की राजनीति को आगे बढाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं . और जब उस
राजनीति से पार्टी का कोई नुक्सान नहीं हो रहा हो तो उनकी पार्टी को क्या
एतराज़ हो सकता है . इस बारीकी को समझने के लिए कांग्रेस के समकालीन
इतिहास पर नज़र डालनी पड़ेगी. महात्मा गांधी, सरदार पटेल , मौलाना आज़ाद और
जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के पहले और उसके बाद के  सबसे बड़े नेता थे .
उन्होंने आज़ादी के पहले और बाद में बता दिया था कि धर्मनिरपेक्षता इस
राष्ट्र की स्थापना और संचालन का बुनियादी आधार रहेगा . देखा गया है कि
जवाहरलाल नेहरू के जाने के  बाद कांग्रेस ने जब भी धर्मनिरपेक्षता की
राजनीति को  कमज़ोर किया उसे चुनाव में हार का सामना करना पड़ा .

सबसे पहले इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता की राह को छोड़ने
की कोशिश की . विपक्ष के सभी बड़े नेता जेलों में बंद थे और ऐसा लगता था
कि बाहर  निकलना असंभव था . आर एस एस वाले भी बंद थे . उस वक़्त के आर एस
एस के मुखिया बालासाहेब  देवरस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को
कई पत्र लिखे और कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने का भरोसा दिया . १०
नवंबर 1975 को येरवदा जेल से लिखे एक पत्र में बालासाहेब देवरस ने इंदिरा
गांधी को बधाई दी थी कि सर्वोच्च न्यायालय की पाँच सदस्यीय बेंच ने उनके
रायबरेली वाले चुनाव को वैध ठहराया है.  इसके पहले 22 अगस्त 1975 को लिखे
एक अन्य पत्र में आर एस एस प्रमुख ने लिखा कि ''मैंने आपके 15 अगस्त के
भाषण को काफी ध्यान से सुना। आपका भाषण आजकल के हालात के उपयुक्त था और
संतुलित था।'' इसी पत्र में उन्होने इंदिरा गांधी को भरोसा दिलाया था कि
संघ के कार्यकर्ता पूरे देश में फैले हुए हैं जो निस्वार्थ रूप से काम
करते हैं। वह आपके कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में तन-मन से सहयोग करेगें
. इस सब के बावजूद भी इंदिरा गांधी के रुख में तो कोई बदलाव नहीं हुआ
लेकिन उनके बेटे संजय गांधी ने मुसलमानों के विरोध का रवैया अपनाया .
अपने खास अफसरों को लगाकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की और कोशिश
की कि देश के बहुसंख्यक हिंदू  उनको मुस्लिमविरोधी के रूप में स्वीकार कर
लें . यह वह कालखंड है जब कांग्रेस ने पहली बार साफ्ट हिंदुत्व को अपनी
राजनीति का आधार बनाने की कोशिश की थी. कांग्रेस की १९७७ की हार में अन्य
कारणों के अलावा इस बात का महत्त्व सबसे ज्यादा था .हार के बाद  इंदिरा
गांधी ने फिर धर्मनिरपेक्षता की बात शुरू कर दी और उनको हराने वाली जनता
पार्टी में  फूट डाल दी . उन्होंने देश को बताना शुरू कर दिया कि जनता
पार्टी वास्तव में आर एस एस की पार्टी है उसमें समाजवादी तो बहुत कम
संख्या में हैं . जनता पार्टी के बड़े नेता और समाजवादी विचारक मधु लिमये
ने भी साफ़ ऐलान कर दिया कि आर एस एस वास्तव में एक राजनीतिक पार्टी है और
उसके सदस्य जनता पार्टी के सदस्य नहीं रह सकते . कई महीने चली बहस के बाद
जनता पार्टी टूट गयी और १९८० में कांग्रेस पार्टी दुबारा सत्ता में आ गयी
.

दोहरी सदस्यता के बारे में लाल कृष्ण आडवानी ने अपने ब्लॉग में लिखा है
कि ” मुख्य रूप से 'दोहरी सदस्यता' का विचार मधु लिमये की मानसिक उपज था,
जिसका लक्ष्य था जनता पार्टी के उन सदस्यों को कमजोर करना, जो पहले जनसंघ
का हिस्सा थे और लगातार संघ से जुड़े हुए थे। जब जनता पार्टी को बने एक
वर्ष भी नहीं हुआ था तब लिमये, जो पार्टी के महासचिव थे, ने इस बात पर
जोर दिया कि जनता पार्टी का कोई भी सदस्य साथ-ही-साथ संघ का भी सदस्य
नहीं हो सकता” उन्होंने कांग्रेस की जीत का भी अपने तरीके से ज़िक्र किया
है .लिखते हैं कि “ वर्ष 1980 के संसदीय चुनावों में जनता पार्टी की हार
का अनुमान मुझे पहले से ही था। यह हार अत्यंत गंभीर थी। इसने दर्शाया कि
मतदाता 1977 के जनादेश के साथ विश्वासघात करने के लिए पार्टी को दंड देना
चाहते थे। 1977 में 298 सीटों की तुलना में पार्टी को मात्र 31 सीटें
प्राप्त हुईं। इसमें जनसंघ की सीटें 1977 में 93 की तुलना में मात्र 16
थीं। दूसरी ओर इंदिरा गांधी के नेतृत्ववाली कांग्रेस (आई) शानदार तरीके
से वापस लौटी और 1977 के 153 सांसदों की तुलना में 1980 में उसके 351
सांसद विजयी रहे, जो कि 542 सदस्यीय सदन में लगभग दो-तिहाई बहुमत था।“

दूसरी बार कांग्रेस ने साफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को अपनाने का कार्य
बाबरी मसजिद के लिए चलाये गए आर एस एस के आंदोलन के दौरान किया जब राजीव
गांधी मंत्रिमंडल में गृहमंत्री , सरदार बूटा सिंह  ने जाकर अयोध्या में
बाबरी मसजिद के पास एक मंदिर का शिलान्यास करवा दिया . काँग्रेस पार्टी
उसके बाद हुए १९८९ के चुनावों में हार गयी . १९९१ में पी वी नरसिम्हाराव
ने जुगाड करके एक सरकार बनायी .कांग्रेस की इसी सरकार के काल में बाबरी
मसजिद का विध्वंस हुआ और उसके बाद हुए चुनावों में कांग्रेस फिर हार गयी.
उसके बाद कांग्रेस पार्टी इतिहास का विषय बनने की तरफ बढ़ रही थी लेकिन
१९९७ के कोलकता कांग्रेस में सोनिया गांधी ने पार्टी की सदस्यता ली और
१९९८ में कांग्रेस अध्यक्ष बनीं. उस वक़्त कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी
. लेकिन सोनिया गांधी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी धर्मनिरपेक्षता की राह
से भटक गयी थी अब वे हमेशा उसी धर्मनिरपेक्षता की राह पर चलती रहेगीं
.सिद्धांतों को फिर से संभाल लेने का ही नतीजा है कि कांग्रेस ने अपनी
पुरानी हैसियत को पाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया और २००४ में
केन्द्र सरकार पर कांग्रेस का दुबारा कब्ज़ा हो गया . मुख्य विपक्षी दल तब
से लगातार सिमट रहा है .बीजेपी की सरकारें कई राज्यों में बन गयी थीं जो
अब धीरे धीरे विदा हो रही हैं . राजनीतिक जानकार बताते हैं कि इसका कारण
कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष नीतियां हैं .



दिग्विजय सिंह कांग्रेस की इसी आक्रामक धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ा रहे
हैं .ज़ाहिर है धर्मनिरपेक्ष राजनीति से बीजेपी को चुनावी नुक्सान हो रहा
है और उसके नेता जब भी मौक़ा मिलता है ,दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभियान
चलाने का अवसर नहीं चूकते . बीजेपी के समर्थक भी दिग्विजय सिंह को बहुत
ही घटिया इंसान के रूप में पेश करने में संकोच नहीं करते .रामदेव जैसे
लोगों के अलावा मीडिया में मौजूद बीजेपी के सहयोगी भी दिग्विजय सिंह के
हर बयान  को अपनी सुविधानुसार  पेश करते हैं लेकिन सच्चाई यह है कि आज
दिग्विजय सिंह साम्प्रदायिक ताक़तों को चुनौती देने की राजनीति के विशेषण
बन चुके हैं और उनकी पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिल रहा है ..

Thursday, May 23, 2013

महान व्यंग्यकार शरद जोशी की कलम से ,उनके जन्मदिन पर उनकी एक रचना


 पूर्व मंत्री की भैंस पर शरद जी का डंडा 
मंत्री थे तब उनके दरवाज़े कार बँधी रहती थी। आजकल क्वार्टर में रहते हैं और दरवाज़े भैंस बँधी रहती है। मैं जब उनके यहाँ पहुँचा वे अपने लड़के को दूध दुहना सिखा रहे थे और अफ़सोस कर रहे थे कि कैसी नई पीढ़ी आ गई है जिसे भैंसें दुहना भी नहीं आता।
मुझे देखा तो बोले – 'जले पर नमक छिड़कने आए हो!'
'नमक इतना सस्ता नहीं है कि नष्ट किया जाए। कांग्रेस राज में नमक भी सस्ता नहीं रहा।'
'कांग्रेस को क्यों दोष देते हो! हमने तो नमक–आंदोलन चलाया।' – फिर बड़बड़ाने लगे, 'जो आता है कांग्रेस को दोष देता है। आप भी क्या विरोधी दल के हैं?'
'आजकल तो कांग्रेस ही विरोधी दल है।'
वे चुप रहे। फिर बोले, 'कांग्रेस विरोधी दल हो ही नहीं सकती। वह तो राज करेगी। अंग्रेज़ हमें राज सौंप गए हैं। बीस साल से चला रहे हैं और सारे गुर जानते हैं। विरोधियों को क्या आता है, फ़ाइलें भी तो नहीं जमा सकते ठीक से। हम थे तो अफ़सरों को डाँट लगाते थे, जैसा चाहते थे करवा लेते थे। हिम्मत से काम लेते थे। रिश्तेदारों को नौकरियाँ दिलवाईं और अपनेवालों को ठेके दिलवाए। अफ़सरों की एक नहीं चलने दी। करके दिखाए विरोधी दल! एक ज़माना था अफ़सर खुद रिश्वत लेते थे और खा जाते थे। हमने सवाल खड़ा किया कि हमारा क्या होगा, पार्टी का क्या होगा?'
'हमने अफ़सरों को रिश्वत लेने से रोका और खुद ली। कांग्रेस को चंदा दिलवाया, हमारी बराबरी ये क्या करेंगे?'
'पर आपकी नीतियाँ ग़लत थीं और इसलिए जनता आपके ख़िलाफ़ हो गई!'
'कांग्रेस से यह शिकायत कर ही नहीं सकते आप। हमने जो भी नीतियाँ बनाईं उनके ख़िलाफ़ काम किया है। फिर किस बात की शिकायत? जो उस नीति को पसंद करते थे, वे हमारे समर्थक थे, और जो उस नीति के ख़िलाफ़ थे वे भी हमारे समर्थक थे, क्यों कि हम उस नीति पर चलते ही नहीं थे।'
मैं निरुत्तर हो गया।
'आपको उम्मीद है कि कांग्रेस फिर इस राज्य में विजयी होगी?'
'क्यों नहीं? उम्मीद पर तो हर पार्टी कायम है। जब विरोधी दल असफल होंगे और बेकार साबित होंगे, जब दो ग़लत और असफल दलों में से ही चुनाव करना होगा, तो कांग्रेस क्या बुरी? बस तब हम फिर 'पावर' में आ जाएँगे। ये विरोधी दल उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस पर हम चले थे और इनका निश्चित पतन होगा।'
'जैसे आपका हुआ।'
'बिल्कुल।'
'जब से मंत्री पद छोड़ा आपके क्या हाल हैं?'
'उसी तरह मस्त हैं, जैसे पहले थे। हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने पहले से ही सिलसिला जमा लिया था। मकान, ज़मीन, बंगला सब कर लिया। किराया आता है। लड़के को भैस दुहना आ जाए, तो डेरी खोलेंगे और दूध बेचेंगे, राजनीति में भी रहेंगे और बिज़नेस भी करेंगे। हम तो नेहरू–गांधी के चेले हैं।'
'नेहरू जी की तरह ठाठ से भी रह सकते हैं और गांधी जी की तरह झोंपड़ी में भी रह सकते हैं। ख़ैर, झोंपड़ी का तो सवाल ही नहीं उठता। देश के भविष्य की सोचते थे, तो क्या अपने भविष्य की नहीं सोचते! छोटे भाई को ट्रक दिलवा दिया था। ट्रक का नाम रखा है देश–सेवक। परिवहन की समस्या हल करेगा।'   
'कृषि–मंत्री था, तब जो खुद का फ़ार्म बनाया था, अब अच्छी फसल देता है। जब तक मंत्री रहा, एक मिनट खाली नहीं बैठा, परिश्रम किया, इसी कारण आज सुखी और संतुष्ट हूँ। हम तो कर्म में विश्वास करते हैं। धंधा कभी नहीं छोड़ा, मंत्री थे तब भी किया।'
'आप अगला चुनाव लड़ेंगे?'
'क्यों नहीं लड़ेंगे। हमेशा लड़ते हैं, अब भी लड़ेंगे। कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो स्वतंत्र लड़ेंगे।'
'पर यह तो कांग्रेस के ख़िलाफ़ होगा।'
'हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस हमारी है। कांग्रेस ने हमें मंत्री बनने को कहा तो बने। सेवा की है। हमें टिकट देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो इसका मतलब है कांग्रेस हमें अपना नहीं मानती। न माने। पहले प्रेम, अहिंसा से काम लेंगे, नहीं चला तो असहयोग आंदोलन चलाएँगे। दूसरी पार्टी से खड़े हो जाएँगे।'
'जब आप मंत्री थे, जाति–रिश्तेवालों को बड़ा फ़ायदा पहुँचाया आपने।'
'उसका भी भैया इतिहास है। जब हम कांग्रेस में आए और हमारे बारे में उड़ गई कि हम हरिजनों के साथ उठते–बैठते और थाली में खाना खाते हैं, जातिवालों ने हमें अलग कर दिया और हमसे संबंध नहीं रखे। हम भी जातिवाद के ख़िलाफ़ रहे और जब मंत्री बने, तो शुरू–शुरू में हमने जातिवाद को कसकर गालियाँ दीं।'
'दरअसल हमने अपने पहलेवाले मंत्रिमंडल को जातिवाद के नाम से उखाड़ा था। सो शुरू में तो हम जातिवाद के ख़िलाफ़ रहे। पर बाद में जब जातिवालों को अपनी ग़लती पता लगी तो वे हमारे बंगले के चक्कर काटने लगे। जाति की सभा हुई और हमको मानपत्र दिया गया और हमको जाति – कुलभूषण की उपाधि दी। हमने सोचा कि चलो सुबह का भूला शाम को घर आया। जब जाति के लोग हमसे प्रेम करते हैं, तो कुछ हमारा भी फर्ज़ हो जाता है। हम भी जाति के लड़कों को नौकरियाँ दिलवाने, तबादले रुकवाने, लोन दिलवाने में मदद करते और इस तरह जाति की उन्नति और विकास में योग देते। आज हमारी जाति के लोग बड़े–बड़े पदों पर बैठे हैं और हमारे आभारी हैं कि हमने उन्हें देश की सेवा का अवसर दिया। मैंने लड़कों से कह दिया कि एम.ए. करके आओ चाहे थर्ड डिवीजन में सही, सबको लैक्चरर बना दूँगा। अपनी जाति बुद्धिमान व्यक्तियों की जाति होनी चाहिए। और भैया अपने चुनाव–क्षेत्र में जाति के घर सबसे ज़्यादा हैं। सब सॉलिड वोट हैं। सो उसका ध्यान रखना पड़ता है। यों दुनिया जानती है, हम जातिवाद के ख़िलाफ़ हैं। जब तक हम रहे हमेशा मंत्रिमंडल में राजपूत और हरिजनों की संख्या नहीं बढ़ने दी। हम जातिवाद से संघर्ष करते रहे और इसी कारण अपनी जाति की हमेशा मेजॉरिटी रही।'
लड़का भैंस दुह चुका था और अंदर जा रहा था। भूतपूर्व मंत्री महोदय ने उसके हाथ से दूध की बाल्टी ले ली।
'अभी दो किलो दूध और होगा जनाब। पूरी दुही नहीं है तुमने। लाओ हम दुहें।' – फिर मेरी ओर देखकर बोले, एक तरफ़ तो देश के बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, दूसरी ओर भैंसें पूरी दुही नहीं जा रहीं। और जब तक आप अपने स्रोतों का पूरी तरह दोहन नहीं करते, देश का विकास असंभव हैं।'
वे अपने स्रोत का दोहन करने लगे। लड़का अंदर जाकर रिकार्ड बजाने लगा और 'चा चा चा' का संगीत इस आदर्शवादी वातावरण में गूँजने लगा। मैंने नमस्कार किया और चला आया

Wednesday, May 8, 2013

गरीब महिलाओं के आत्मसहायता संगठनों को सात प्रतिशत रेट से बैंक क़र्ज़ मिलेगा .

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शेष नारायण सिंह

केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इस साल से महिलाओं
के आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों )को बैंकों से सात प्रतिशत
ब्याज दर पर क़र्ज़ मिलेगा .अभी किसानों को फसल के लिए बैंकों से सात
प्रतिशत के दर से क़र्ज़ मिलता है .स्कीम पूरे देश में लागू की जा रही है .
इस सारी योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ( नैशनल रूरल लाइवलीहुड
मिशन ) के अधीन रखा गया है . केंद्रीय मंत्रिमंडल ने १ मई को हुई अपनी
बैठक में यह फैसला कर लिया था लेकिन कर्नाटक में चुनाव के कारण लागू
आचारसंहिता के प्रावधानों के कारण मतदान के बाद आज इसकी घोषणा की गयी
.केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, जयराम रमेश ने अपने कमरे में कुछ
पत्रकारों को बुलाकर सरकारी फैसले और योजना की जानकारी दी . ग्रामीण
विकास मंत्री ने यह भी बताया की अपने बजट भाषण में जिस महिला बैंक की
स्थापना की घोषणा वित्तमंत्री ने की थी , उस बैंक को राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन की इस योजना के लिए पूरी तरह से समर्पित कर दिया
जाना चाहिए .जयराम रमेश ने वित्तमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर आग्रह किया है कि
जिस तरह से कृषि के लिए नाबार्ड की स्थापना की गयी है उसी तरह से
महिलाओं के बैंक की भी स्थापना की जाए जो पूरी तरह से महिलाओं के सेल्फ
हेल्प ग्रुपों के काम के लिए समर्पित हो .
जानकार बता रहे हैं कि २०१४ के चुनावों के पहले केंद्र सरकार कुछ ऐसे
कार्यक्रम लागू करना चाहती थी जिसके बाद यूं पी ए सरकार की गरीब के
हितैषी की छवि बन सके . इसी सिलसिले में सरकारी सब्सिडी और वजीफों को
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना के तहत लागू किया गया था. केंद्र
सरकार संसद के बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा बिल पास करवा लेना चाहती
थी जिसके बाद गरीबों को पूरे देश में केंद्र सरकार के सौजन्य से सस्ता
अनाज मिलता लेकिन बीजेपी ने संसद में हल्ला गुल्ला जारी रखकर कांग्रेस की
चुनावी लिहाज़ से मुफीद योजना को रोक दिया . इमकान है कि राष्ट्रीय
ग्रामीण आजीविका मिशन गरीब महिलाओं को लाभ पंहुचाएगा और उसके बाद केंद्र
सरकार की छवि एक कल्याणकारी सरकार के रूप में बनायी जा सकेगी कांग्रेस को
.इसका फायदा आगामी चुनावों में भी मिल सकता है .
ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आज जिस योजना का ऐलान किया है उसमें
कई परते हैं . देश के १५० जिलों में महिलाओं के आत्मसहायता समूहों (
सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) को बैंको से सात प्रतिशत रेट पर क़र्ज़ मिलेगा . अभी
क़र्ज़ का रेट ग्यारह से चौदह प्रतिशत के बीच है . ऐसा करने में बैंको को
जो घाटा होगा उसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी . यानी बैंकों को सब्सिडी
दी जायेगी इस योजना की एक ख़ास बात यह है की अगर महिलाओं के आत्मसहायता
समूह समय से क़र्ज़ वापस कर देगें तो ब्याज दर चार प्रतिशत ही रह जायेगे .
इस योजना में देश के सभी ८२ नक्सल प्रभावित जिले शामिल किये गए हैं .
मध्य प्रदेश और छतीसगढ़ के जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है . चौदह जिले
मध्य प्रदेश के हैं और दस जिले छत्तीसगढ़ के शामिल किये गए हैं लेकिन अब
कुछ नए जिले बन गए हैं लिहाज़ा छत्तीसगढ़ के वे दस जिले अब चौदह जिले हो गए हैं .
पहले चरण के इन एक सौ पचास जिलों में ब्याज की सब्सिडी का सारा बोझ
केंद्र सरकार उठायेगी . बाकी चार सौ तिहत्तर जिलों में भी महिलाओं के
आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) को बैंको से क़र्ज़ सात प्रतिशत
के रेट से ही मिलेगा लेकिन उसको लागू करने का तरीका अलग होगा . वहां
ब्याज की सब्सिडी का ७५ प्रतिशत केंद्र सरकार देगी जबकि २५ प्रतिशत भार
राज्य सरकारों को उठाना पडेगा .इस योजना में इस साल १६५० करोड़ रूपये का
खर्च आयेगा जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा १४०० करोड़ रूपये होगा.
बाकी २०० करोड़ राज्य सरकारों को लगाना होगा
अब तक महिलाओं के आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) की सदस्यता
के लिए बी पी एल कार्ड धारकों को ही योग्य माना जाता था लेकिन अब यह नहीं
होगा . ग्राम पंचायत गरीब महिलाओं की पह्चान करेगी और जिसे महिला को
ग्राम पंचायत सदस्यता के लिए योग्य चिन्हित कर देगी वह महिलाओं के
आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) का सदस्य बन सकेगी .
इस स्कीम को लागू करने के लिए एक सोसाइटी बनायी जायेगी जिसके अध्यक्ष
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री होगें . यह सोसाइटी केंद्र सरकार से अलग
एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम करेगी . अभी देश में महिलाओं
के आत्मसहायता समूहों की संख्या २५ लाख है हैं जिनकी सदस्य संख्या तीन
करोड़ है . सरकार का लक्ष्य है की अगले पांच साल में महिलाओं के
आत्मसहायता समूहों ( सेल्फ हेल्प ग्रुपों ) की संख्या साठ लाख हो जायेगी
और सदस्यों की संख्या सात करोड़ तक पंहुच जायेगी .