Sunday, June 17, 2012

1972 में बलराज साहनी ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में दीक्षांत भाषण दिया था . यह है वह भाषण अपने मूल रूप में





About 20 years ago, the Calcutta Film Journalists’ Association decided to honour the late Bimal Roy, the maker ofDo Bigha Zameen, and us, his colleagues. It was a simple but tasteful ceremony. Many good speeches were made, but the listeners were waiting anxiously to hear Bimal Roy. We were all sitting on the floor, and I was next to Bimal Da. I could see that as his turn approached he became increasingly nervous and restless. And when his turn came he got up, folded his hands and said, “Whatever I have to say, I say it in my films. I have nothing more to say,” and sat down.
There is a lot in what Bimal Da did, and at this moment my greatest temptation is to follow his example. The fact that I am not doing so is due solely to the profound regard I have for the name which this august institution bears; and the regard I have for yet another person, Shri P.C. Joshi, who is associated with your university. I owe to him some of the greatest moments of my life, a debt which I can never repay. That is why when I received an invitation to speak on this occasion, I found it impossible to refuse. If you had invited me to sweep your doorstep I would have felt equally happy and honoured. Perhaps that service would have been more equal to my merit.
Please do not misunderstand me. I am not trying to be modest. Whatever I said was from my heart and whatever I shall say further on will also be from my heart, whether you find it agreeable and in accordance with the tradition and spirit of such occasions or otherwise. As you may know, I have been out of touch with the academic world for more than a quarter of a century. I have never addressed a University Convocation before.
It would not be out of place to mention that the severance of my contact with your world has not been voluntary. It has been due to the special conditions of film making in our country. Our little film world either offers the actor too little work, forcing him to eat his heart out in idleness; or gives him too much —so much that he gets cut off from all other currents of life. Not only does he sacrifice the pleasures of normal family life, but he also has to ignore his intellectual and spiritual needs. In the last 25 years I have worked in more than one 125 films. In the same period a contemporary European or American actor would have done 30 or 35. From this you can imagine what a large part of my life lies buried in strips of celluloid. A vast number of books which I should have read, I have not been able to read. So many events I should have taken part in, have passed me by. Sometimes I feel terribly left behind. And the frustration increases when I ask myself: How many of these 125 films had anything significant in them? How many have any claim to be remembered? Perhaps a few. They could be counted on the fingers of one hand. And even they have either been forgotten already or will be, quite soon.
That is why I said I was not being modest. I was only giving a warning, so that in the event of my disappointing you, you should be able to forgive me. Bimal Roy was right. The artist’s domain is his work. So, since I must speak, I must confine myself to my own experience to what I have observed and felt, and wish to communicate. To go outside that would be pompous and foolish.
I’d like to tell you about an incident which took place in my college days and which I have never been able to forget. It has left a permanent impression on my mind.
I was going by bus from Rawalpindi to Kashmir with my family to enjoy the summer vacation. Half-way through, we were halted because a big chunk of the road had been swept away by a landslide caused by rain the previous night. We joined the long queues of buses and cars on either side of the landside. Impatiently, we waited for the road to clear. It was a difficult job for the PWD and it took some days before they could cut a passage through. During all this time, the passengers and the drivers of vehicles made a difficult situation even more difficult by their impatience and constant demonstration. Even the villagers nearby got fed up with the high-handed behaviour of the city-walas.
One morning, the overseer declared the road open. The green- flag was waved to the drivers. But we saw a strange sight. No driver was willing to be the first to cross. They just stood and stared at each other from either side. No doubt the road was a make-shift one and even dangerous. A mountain on one side, and a deep gorge and the river below. Both were forbidding. The overseer had made a careful inspection and had opened the road with a full sense of responsibility. But nobody was prepared to trust his judgment, although these very people had, till the day before, accused him and his department of laziness and incompetence. Half an hour passed by in dumb silence. Nobody moved. Suddenly, we saw a small green sports car approaching. An Englishman was driving it; sitting all by himself. He was a bit surprised to see so many parked vehicles and the crowd there. I was rather conspicuous, wearing my smart jacket and trousers. “What’s happened?” he asked me.
I told him the whole story. He laughed loudly, blew the horn and went straight ahead, crossing the dangerous portion without the least hesitation.
And now the pendulum swung the other way. Every body was so eager to cross that they got into each other’s way and created a new confusion for some time. The noise of hundreds of engines and hundreds of horns was unbearable.
That day I saw with my own eyes the difference in attitudes between a man brought up in a free country and a man brought up in an enslaved one. A free man has the power to think, decide, and act for himself. But the slave loses that power. He always borrows his thinking from others, wavers in his decisions, and more often than not only takes the trodden path.
I learnt a lesson from this incident, which has been valuable to me. I made it a test for my own life. In the course of my life, whenever I have been able to make my own crucial decisions, I have been happy. I have felt the breath of freedom on my face. I have called myself a free man. My spirit has soared high and I have enjoyed life because I have felt there is meaning to life.
But, to be frank, such occasions have been too few. More often than not I had lost courage at the crucial moment, and taken shelter under the wisdom of other people. I had taken the safer path. I made decisions which were expected of me by my family, by the bourgeois class to which I belonged, and the set of values upheld by them. I thought one way but acted in another. For this reason, afterwards I have felt rotten. Some decisions have proved ruinous in terms of human happiness. Whenever I lost courage, my life became a meaningless burden.
I told you about an Englishman. I think that in itself is symptomatic of the sense of inferiority that I felt at that time. I could have given you the example of Sardar Bhagat Singh who went to the gallows the same year. I could have given you the example of Mahatma Gandhi who always had the courage to decide for himself. I remember how my college professors and the wise respectable people of my home town shook their heads over the folly of Mahatma Gandhi, who thought he could defeat the most powerful empire on earth with his utopian principles of truth and non-violence. I think less than one per cent of the people of my city dreamt that they would see India free in their lifetime. But Mahatma Gandhi had faith in himself, in his country, and his people. Some of you may have seen a painting of Gandhiji done by Nandlal Bose. It is the picture of a man who has the courage to think and act for himself.
During my college days I was not influenced by Bhagat Singh or Mahatma Gandhi. I was doing my MA in English literature from the most magnificent educational institution in the Punjab— the Government College in Lahore. Only the very best students were admitted to that college. After independence my fellow students have achieved the highest positions in India and Pakistan, both in the government and society. But, to gain admission to this college we had to give a written undertaking that we would take no interest in any political movement—which at that time meant the freedom movement.
This year we are celebrating the twenty-fifth anniversary of our independence. But can we honestly say that we have got rid of our slavish mentality—our inferiority complex?
Can we claim that at the personal, social, or institutional level, our thinking, our decisions, or even our actions are our own and not borrowed? Are we really free in the spiritual sense? Can we dare to think and act for ourselves, or do we merely pretend to do so—merely make a superficial show of independence?
I should like to draw your attention to the film industry to which I belong. I know a great many of our films are such that the very mention of them would raise a laugh among you. In the eyes of educated intelligent people, Hindi films are nothing but a tamasha. Their stories are childish, unreal, and illogical. But their worst fault, you will agree with me, is that their plots, their technique, their songs and dances, betray blind, unimaginative, and unabashed copying of films from the west. There have been Hindi films which have been copied in every detail from some foreign film. No wonder that you young people laugh at us, even though some of you may dream of becoming stars yourselves.
It is not easy for me to laugh at Hindi films. I earn my bread from them. They have brought me plenty of fame and wealth. To some extent at least, I owe to Hindi films the high honour which you have given me today.
When I was a student like you, our teachers, both English and Non-English, tried to convince us in diverse ways that the fine arts were a prerogative of white people. Great films, great drama, great acting, great painting, etc., were only possible in Europe and America. The Indian people, their language and culture, were as yet too crude and backward for real artistic expression. We used to feel bitter about this and we resented it outwardly: but inwardly we could not help accepting this judgment.

Even from the aspect of social responsibility, our Indian films have not yet degenerated to the low level to which some of the western countries have descended. The film producer in India has not yet exploited sex and crime for the sake of profit to the extent that his American counterpart has been doing for years and years-thus creating a serious social problem for that country.
The picture has changed vastly since then. After independence India has made a tremendous recovery in every branch of the arts. In the field of film making, names like Satyajit Ray and Bimal Roy stand out as international personalities. Many of our artistes, cameramen and technicians compare with the best anywhere in the world. Before independence we hardly made ten or fifteen films worth the name. Today we are the biggest film producing country in the world. Not only are our films immensely popular with the masses in our own country, but also in Pakistan, Afghanistan, Iran, the Eastern Republics of the Soviet Union; Egypt, and other Arab countries in the Far East and many African countries. We have broken the monopoly of Hollywood in this field.
But all these assets are negated by our one overwhelming fault—that we are imitators and copyists. This one fault makes us the laughing stock of intelligent people everywhere. We make films according to borrowed, outdated formulas. We do not have the courage to strike out on our own, to get to grips with the reality of our own country, to present it convincingly and according to our own genius.
I say this not only in relation to the usual Hindi or Tamil box office films. I make this complaint against our so-called progressive and experimental films also, whether they be in Bengali, Hindi, or Malayalam. I do not lag behind anyone else in admiring the work of Satyajit Ray, Mrinal Sen, Sukhdev, Basu Bhattacharjee, or Rajinder Singh Bedi. I know they are highly and deservingly respected; but even then I cannot help saying that the winds of fashion in Italy, France, Sweden, Poland, or Czechoslovakia have an immediate effect on their work. They do break new ground, but only after someone else has broken it.
In the literary world, in which I have considerable interest, I see the same picture. Our novelists, story writers, and poets are carried away with the greatest of ease by the currents of fashion in Europe, although Europe, with the exception of the Soviet Union perhaps, is not yet even aware of Indian writing. For example, in my own province of the Punjab there is a wave of protest among young poets against the existing social order. Their poetry exhorts the people to rebel against it, to shatter it and build a better world free from corruption, injustice, and exploitation. One cannot but endorse that spirit wholeheartedly, because, without question, the present social order needs changing.
The content of this poetry is most admirable, but the form is not indigenous. It is borrowed from the west. The west has discarded meter and rhyme, so our Punjabi poet must also discard it. He must also use involved and ultra-radical imagery. The result is that the sound and fury remains only on paper, confined to small, mutually admiring literary circles. The people, the workers and the peasants who are being exhorted to revolution, cannot make head or tail of this kind of poetry. It just leaves them cold and per The content of this poetry is most admirable, but the form is not indigenous. It is borrowed from the west. The west has discarded meter and rhyme, so our Punjabi poet must also discard it. He must also use involved and ultra-radical imagery. The result is that the sound and fury remains only on paper, confined to small, mutually admiring literary circles. The people, the workers and the peasants who are being exhorted to revolution, cannot make head or tail of this kind of poetry. It just leaves them cold and perplexed. I don’t think I am wrong if I say that other Indian languages too are in the grip of “new wave” poetry.
I know next to nothing about painting. I can’t judge a good one from a bad one. But I have noticed that in this sphere also our painters conform to current fashions abroad. Very few have the courage to swim against the tide.
And what about the academic world? I invite you to I look into the mirror. If you laugh at Hindi films, maybe you are tempted to laugh at yourselves.
This year my own province honoured me by nominating me to the senate of Guru Nanak university. When the invitation to attend the first meeting came, I happened to be in the Punjab, wandering around in some villages near Preet Nagar—the cultural centre founded by our great writer S. Gurbakhsh Singh. During the evening’s gossip I told my villager friends that I was to go to Amritsar to attend this meeting and if anyone wanted a lift in my car he was welcome. At this one of the company said, “Here among us you go about dressed in tehmat-kurta, peasant fashion; but tomorrow you will put on your suit and become Sahib Bahadur again.” “Why,” I said laughingly, “if you want I will go dressed just like this.” “You will never dare,” another one said. “Our sarpanch Sahib here removes his tehmat and puts on a pyjama whenever he has to go to the city on official work. He has to do it, otherwise, he says, he is not respected. How can yon go peasant-fashion to such a big university?” A jawan who had come home on leave for the rice sowing added, “Our sarpanch is a coward. In cities even girls go about wearing lungis these days. Why should he not be respected?”
The gossip went on, and, as if to accept their challenge, I did make my appearance in the Senate meeting in tehmat-kurta. The sensation I created was beyond my expectation. The officer—perhaps, professor—who was handing out the gowns in the vestibule could not recognize me at first. When he did he could not hide his amusement, “Mr Sahni, with the tehmat you should have worn khosas—not shoes,” he said, while putting the gown over my shoulders. “I shall be careful next time,” I said apologetically and moved on. But a moment later I asked myself, was it not bad manners for the professor to notice or comment on my dress? Why did I not point this out to him? I felt peeved over my slow-wittedness.
After the meeting we went over to meet the students. Their amusement was even greater and more eloquent. Many of them could not help laughing at the fact that I was wearing shoes with a tehmat. That they were wearing chappals with trousers seemed nothing extraordinary to them.
You must wonder why I am wasting your time narrating such trivial incidents. But look at it from the point of view of the Punjabi peasant. We are all full of admiration for his contribution to the green revolution. He is the backbone of our armed forces. How must he feel when his dress or his way of life is treated as a matter of amusement?
It is well-known in the Punjab that as soon as a village lad receives college education, he becomes indifferent to the village. He begins to consider himself superior and different, as if belonging to a separate world altogether. His one ambition is to somehow leave the village and run to a city. Is this not a slur on the academic world?
I agree that all places are not alike. I know perfectly well that no complex against the native dress exists in Tamil Nadu or Bengal. Anyone from a peasant to a professor can go about in a dhoti on any occasion. But I submit that the habit of borrowed and idealized thinking is present over there too. It is present everywhere, in some form or degree. Even 25 years after independence we are blissfully carrying on with the same system of education which was designed by Macaulay and Co. to breed clerks and mental slaves. Slaves who would be incapable of thinking independently of their British masters; slaves who would admire everything about the masters, even while hating them; slaves who would consider it an honour to be standing by the side, of the masters, to speak the language of the masters, to dress like the masters, to sing and dance like the masters; slaves, who would hate their own people and would be available to preach the gospel of hatred among their own people. Can we then be surprised if the large majority of students in universities are losing faith in this system of education?
Let me go back to trivialities again. Ten years ago, if you asked a fashionable student in Delhi to wear a kurta with trousers he would have laughed at you. Today, by the grace of the hippies and the Hare Rama Hare Krishna cult, not only has the kurta-trousers combination become legitimate, but even the word kurta has changed to guru-shirt. The sitar became a star instrument with us only after the Americans gave a big welcome to Ravi Shankar, just as 50 years ago Tagore became Gurudev all over India only after he received the Nobel Prize from Sweden.
Can you dare to ask a college student to shave his head, moustache, and beard when the fashion is to put the barbers out of business? But if tomorrow under the influence of Yoga the students of Europe begin to shave their heads arid faces, I can assure you that you will begin to see a crop of shaven skulls all over Connaught Circus the next day. Yoga has to get a certificate from Europe before it can influence the home of its birth.
Let me give another example—a less trivial one.
I work in Hindi films, but it is an open secret that the songs and dialogues of these Hindi films are mostly written in Urdu. Eminent Urdu writers and poets-Krishan Chandar, Rajinder Singh Bedi, K. A. Abbas, Gulshan Nanda, Sahir Ludhianwi, Majrooh Sultanpuri, and Kaifi Azmi are associated with this work.
Now, if a film written in Urdu can be called a Hindi film, it is logical to conclude that Hindi and Urdu are one and, the same language. But no, our British masters declared them two separate languages in their time. Therefore, even 25 years after independence, our government, our universities, and our intellectuals insist on treating them as two separate and independent languages. Pakistan radio goes on ruining the beauty of this language by thrusting into it as many Persian and Arabic words as possible; and All India Radio knocks it out of all shape by pouring the entire Sanskrit dictionary into it. In this way they carry out the wish of the Master, to separate the inseparable. Can anything be more absurd than that? If the British told us that white was black, would we go on calling white black for ever and ever? My film colleague Johnny Walker remarked the other day, “They should not announce ‘Ab Hindi mein samachar suniye‘ [Now listen to the news in Hindi] they should say, ‘Ab Samachar mein Hindi suniye‘ [Now listen to Hindi in the News]
I have discussed this funny situation with many Hindi and Urdu writers—the so-called progressive as well as non progressive; I have tried to convince them of the urgency to do some fresh thinking on the subject. But so far it has been like striking one’s head against a stone wall. We film people call it the “ignorance of the learned”. Are we wrong?
Lastly, I would like to tell you about a hunch I have, even at the risk of boring you. A hunch is something you can’t help having. It just comes. Ultimately it may prove right or wrong. May be mine is wrong. But there it is. It may even prove right—who knows?
Pandit Jawaharlal Nehru has admitted in his autobiography that our freedom movement, led by the Indian National Congress, was always dominated by the propertied classes—the capitalists and landlords. It was logical, therefore, that these very classes should hold the reigns of power even after independence. Today it is obvious to everyone that in the last 25 years the rich have been growing ‘richer’ and the poor have been growing poorer. Pandit Nehru wanted to change this state of affairs, but he couldn’t. I don’t blame him, because he had to face very heavy odds all along. Today our Prime Minister, Indira Gandhi, pledges herself to take the country towards the goal of socialism. How far she will be successful, I can’t say. Politics is not my line. For our present purposes it is enough if you agree with me that in today’s India the propertied classes dominate the government as well as society.
I think you will also agree that the British used the English language with remarkable success for strengthening their imperial hold on our country.
Now, which language in your opinion would their successors, the present rulers of India, choose to strengthen their own domination? Rashtrabhasha Hindi? By heavens, no. My hunch is that their interests too are served by English and English alone. But since they have to keep up a show of patriotism they make a lot of noise about Rashtrabhasha Hindi so that the mind of the public remains diverted.
Men of property may believe in a thousand different gods, but they worship only one—the God of profit. From the point of view of profit the advantages of retaining English to the capitalist class in this period of rapid industrialization and technological revolution are obvious. But the social advantages are even greater. From that point of view English is a God-sent gift to our ruling classes.
Why? For the simple reason that the English language is beyond the reach of the toiling millions of our country. In olden times Sanskrit and Persian were beyond the reach of the toiling masses. That is why the rulers of those times had given them the status of state language. Through Sanskrit and Persian the masses were made to feel ignorant, inferior, uncivilized, and unfit to rule themselves. Sanskrit and Persian helped to enslave their minds, and when the mind is enslaved bondage is eternal.
It suits our present ruling classes to preserve and maintain the social order that they have inherited from the British. They have a privileged position; but they cannot admit it openly. That is why a lot of hoo-haw is made about Hindi as the Rashtrabhasha. They know very well that this Sanskrit-laden, artificial language, deprived of all modern scientific and technical terms, is too weak and insipid to challenge the supremacy of English. It will always remain a show piece, and what is more, a convenient tool to keep the masses fighting among themselves. We film people get a regular flow of fan mail from young people studying in schools and colleges. I get my share of it and these letters reveal quite clearly what a storehouse of torture the English language is to the vast majority of Indian students. How abysmally low the levels of teaching and learning have reached! That is why, I am told preferential treatment is being given to boys and girls who come from public schools i.e. schools to which only the children of privileged classes can go.

My friend listened to me carefully and largely agreed with me.
This was my hunch and I confided it one day to a friend of mine who is a labour leader. I told him that if we are serious about doing away with capitalism and bringing in socialism, we have to help the working class to consolidate itself on an all-India scale with the same energy as the capitalist class is doing. We have to help the working class achieve a leading role in society. And that can only be done by breaking the domination of English and replacing it with a people’s language.
“You have analyzed the situation very well,” he said, “but what is the remedy?”
“The remedy is to retain the English script and kick out the English language,” I replied.
“But how?”
“A rough and ready type of Hindustani is used by the working masses all over India. They make practical use of it by discarding all academic and grammatical flourishes. In this type of Hindustani, “Larka bhi jata hei” and “Larki bhi jata hei“. There is an atmosphere of rare freedom in this patois and even the intellectuals indulge in it when they want to relax. And actually this is in the best tradition of Hindustani. This is how it was born, made progress, and acquired currency all over India. In the old days it was contemptuously called Urdu—or the language of the camps or bazaars.
Today in this bazaari Hindustani the word ‘university’ becomes univrasti—a much better word than vishwa vidyalaya, ‘lantern’ becomes laltain, the ‘chasis’ of a car becomes chesi, ‘spanner’ becomes pana, i.e. anything and everything is possible. The string with which the soldier cleans his rifle is called ‘pullthrough’ in English. In Roman Hindustani it becomes fultroo—a beautiful word. ‘Barn-door’ is the term the Hollywood lights man uses for a particular type of two blade cover. The Bombay film worker has changed it to bandar, an excellent transformation. This Hindustani has untold and unlimited possibilities. It can absorb the international scientific and technological vocabulary with the greatest of ease. It can take words from every source and enrich itself. One has no need to run only to the Sanskrit dictionary.”
“But why the Roman script?” my friend asked.
“Because no one has any prejudice against it,” I said. “It is the only script which has already gained all-India currency. In north, south, east and west, you can see shop signs and film poster in this script. We use this script for writing addresses on envelopes and post cards. The army has been using it for the last thirty years at least.”
My friend, the labour leader, kept silent for some time. Then he smiled indulgently and said, “Comrade, Europe also experimented with Esperanto. A great intellectual like Bernard Shaw tried his best to popularize the Basic English. But all these schemes failed miserably, for the simple reason that languages cannot be evolved mechanically; they grow spontaneously.”
I was deeply shocked. I said, “Comrade, Esperanto is just that Rashtrabhasha which the Hindi Pandits are manufacturing in their studies, from the pages of some Sanskrit dictionary. I am talking of the language which is growing all round you, through the action of the people.”
But I couldn’t convince him. I gave more arguments, including the one that Netaji Subhash Bose and Jawaharlal Nehru were both strong advocates of Roman Hindustani, but that too failed to convince him. The question is not whether the comrade or I was right. Perhaps, I was wrong. Perhaps, my thinking was utopian, or “mechanical” —as he called it. As I said before, you can never say whether a hunch is going to be right or wrong. But the fun lies in having it, because to have a hunch is a sign of independent thinking. The comrade should have been able to appreciate that, but he couldn’t, because it was difficult for him to get out of the grooves of orthodox thinking.
No country can progress unless it becomes conscious of its being—its mind and body. It has to learn to exercise its own muscles. It has to learn to find out and solve its own problems in its own way. But whichever way I turn I find that even after twenty-five years of independence, we are like a bird which has been let out of its cage after a prolonged imprisonment-unable to know what to do with its freedom. It has wings, but is afraid to fly into the open air. It longs to remain within defined limits, as in the cage.
Individually and collectively, we resemble Walter Mitty. Our inner lives are different from our outer lives. Our thoughts and actions are poles apart. We want to change this state of affairs, but we lack the courage to do anything different from what we have been doing all along, or different from what others expect us to do.
I am sure there must be some police officers in this country who in their hearts want to be regarded as friends rather than enemies of the public. They must be aware that in England the behaviour of the police towards the public is polite and helpful. But the tradition in which they have been trained is not the one which the British set for their own country but the one which they set for their colonies. So, the policeman is helpless. According to this colonial tradition, it is his duty to strike terror into anyone who enters his office, to be as obstructive and unhelpful as possible. This is the tradition which pervades every government office, from the chaparasi to the minister.
One of our young and enterprising producers made an experimental film and approached the government for tax exemption. The minister concerned was being sworn into office the next day. He invited the producer to attend the ceremony, after which he would meet him and discuss the matter. The producer went, impressed by the informality with which the minister had treated him. As the minister was being sworn in, promising to serve the people truly, faithfully, and honestly, his secretary started explaining to the young producer how much he would have to pay in black money to the minister and how much to the others if he wanted the tax exemption.
The producer got so shocked and angry that he wanted to put this scene in his next film. But his financiers had already suffered a loss with the first one. They told him categorically not to make an ass of himself. In any case, if he had insisted in making an ass of himself the censors would never have passed the film, because it is an unwritten law that no policeman or minister is corrupt in our country.
But there is something which strikes me as being even funnier. Those same people who scream against ministers every day cannot themselves hold a single function without some minister inaugurating it, or presiding over it, or being the chief guest. Sometimes the minister is the chief guest and a film star is the president, or else the film star is the chief guest and the minister is the president. Some big personality has to be there, because it is the age old colonial tradition.
During the last war, I spent four years in England as a Hindustani announcer at the BBC. During those four years of extreme crisis I never even once set my eyes on a member of the British cabinet, including Prime Minister Churchill. But since independence I have seen nothing else but ministers in India, all over the place.
Perhaps, today we need a messiah to give us the courage to abandon our slavishness and to create values befitting the human beings of a free and independent country so that we may have the courage to link our destinies to the ones being ruled, and not the rulers — to the exploited and not to the exploiters.When Gandhiji went to the Round Table Conference in 1930, he remarked to British journalists that the Indian people regarded the guns and bullets of their empire in the same way as their children regarded the crackers andphataakaas on Diwali day. He could make that claim because he had driven the fear of the British out of Indian minds. He had taught them to ignore and boycott the British officers instead of kowtowing to them. Similarly, if we want socialism in our country, we have firstly to drive out the fear of money, position, and power from the minds of our people. Are we doing anything in that direction? In our society today, who is respected most — the man with talent or the man with money? Who is admired most—the man with talent or the man with power? Can we ever hope to usher in socialism under such conditions? Before socialism can come, we have to create an atmosphere in which possession of wealth and riches should invite disrespect rather than respect. We have to create an atmosphere in which the highest respect is given to labour whether it be physical or mental; to talent, to skill, to art, and to inventiveness. This requires new thinking, and the courage to discard old ways of thinking. Are we anywhere near this revolution of the mind?
A great saint of the Punjab, Guru Arjun Dev, said,
jan ki tehl sanbhakhan jan sio uuthan baithan jan kai sanga
jan char raj mukh mathai laagi aasa puuran anant tharanga
[I serve His humble servants, and speak with them, and abide with them.
I apply the dust of the feet of His humble servants to my face and forehead;
my hopes, and the many waves of desire, are fulfilled]
It is my earnest hope and prayer that you, graduates of Jawaharlal Nehru University, may succeed where I and so many others of my generation have failed.

संसद की स्टैंडिंग कमेटी का फरमान ---निजी कंपनियों के लिए किसान की ज़मीन लेने से बाज़ आये सरकार



शेष नारायण सिंह  

पिछले कुछ वर्षों में  किसान की ज़मीन को लेकर जनहित की योजनायें चलाने की मुद्दे  पर बहुत चर्चा हुई  है और बहुत  सारे विवाद भी होते रहे हैं. इस विवाद के कारण भूमि अधिग्रहण कानून नए सिरे से बहस के दायरे में आ  गया है .केंद्र सरकार और बहुत सारी राज्य सरकारें भी धन्नासेठों को  लाभ पंहुचाने के लिए बहुत ही उतावली नज़र आ रही हैं . पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर आम  आदमी की ज़मीन   कौड़ियों के मोल छीनकर  पूंजीपतियों के हवाले की जा रही है . जनता के गुस्से से बचने के लिए सरकार ने भी इस दिशा में क़दम उठाना शुरू कर दिया है . शायद इसी सोच का नतीजा है कि सरकार ने संसद में भूमि अधिग्रहण के लिए एक नया कानून बनाने की पेशकश की है  और लोक सभा में एक बिल पेश कर दिया.

सार्वजनिक इस्तेमाल के  लिए किसान की ज़मीन  लेने के लिए अपने देश में पहली बार सन १८९४ में  कानून बना था . अंग्रेज़ी राज में बनाए गए उस कानून में समय समय पर बदलाव किये जाते रहे और सार्वजनिक इस्तेमाल की परिभाषा बदलती रही. अपने सौ साल से ज्यादा के जीवन काल में इस कानून ने बार बार चोला बदला और अब तो एक ऐसे मुकाम तक पंहुच गया जहां सरकारें पूरी तरह से मनमाने ढंग से किसान की ज़मीन छीन सकने में सफल होने लगीं. दिल्ली के पड़ोस में उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नॉएडा में भी  उत्तर प्रदेश की मायावती सरकार ने मनमाने तरीके से किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण  किया और उसे सरकार के सबसे ऊंचे मुकाम  पर बैठे कुछ लोगों को आर्थिक लाभ पंहुचाने के लिए सरकार ने मनमाने दाम पर बेच दिया . अपनी ही ज़मीन को लूट का शिकार होते देख किसानों ने हाई कोर्ट का रास्ता पकड़ा . न्याय पालिका के हस्तक्षेप के बाद सरकारी मनमानी पर लगाम लगी . किसानों की ज़मीन पर निजी कंपनियों के लाभ के लिए सरकारी तंत्र द्वारा  क़ब्ज़ा करने की कोशिशों को मीडिया के ज़रिये सारी दुनिया के सामने उजागर किया गया और  ग्रेटर नॉएडा के भट्टा पारसौल में पुलिस ज्यादती को  बहस के दायरे में लाया गया. सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता भट्टा पारसौल में हाजिरी लगाने पंहुचे और निजी लाभ के लिए किसान की ज़मीन के अधिग्रहण की समस्या पर व्यापक चर्चा हुई. उसके बाद सरकार की नींद भी खुली और १८९४ वाले भूमि अधिग्रहण  कानून को बदलने की बात शुरू हुई.  इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने ७ सितम्बर २०११ को लोक सभा में  लैंड एक्वीजीशन , रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटिलमेंट बिल २०११ पेश किया . बिल में नौकरशाही  के बहुत सारे लटके झटके हैं. ज़मीन को लेने के लिए सरकारी मनमानी को रोकने के लिए बनाए गए इस   बिल में   में वे सारी बातें हैं जो सरकारी अफसर की मनमानी के पूरे अवसर उपलब्ध करवाती हैं .इस बिल को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तैयार किया है .  आजकल ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं . अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और ग्रामीण विकास को  सामाजिक  प्रगति की सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं लेकिन उनका अर्थशास्त्र वही वाला है जिसके पुरोधा अपने देश में डॉ मनमोहन सिंह हैं . उस अर्थशास्त्र में  ऊपर वालों की सम्पन्नता के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं .  गरीब आदमी की तरक्की के लिए कोई कार्यक्रम नहीं तैयार किया जाता है . उस अर्थशास्त्र में गरीबी हटाने  का तरीका यह है कि   पूंजीपति की सम्पन्नता को सरकार बढायेगी और उसी की सम्पन्नता  को  बढाने में आम आदमी अपनी मेहनत के ज़रिये  योगदान देगा .  उसे जो मेहनताना मिलेगा वही काफी माना जाएगा . लैंड एक्वीजीशन , रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटिलमेंट बिल २०११  में इसी सोच के नज़ारे देखे जा सकते हैं. शायद इसी कमी को ठीक करने के लिए इस बिल को   ग्रामीण विकास मंत्रालय से सम्बंधित स्थायी समिति के पास विचार के लिए भेज  दिया गया.  इस सामिति की अध्यक्ष इंदौर की सांसद सुमित्रा महाजन  हैं .  समिति के सदस्यों में  ऐसे लोगों के नाम हैं जिनमें से कुछ को ग्रामीण विकास का विद्वान माना जाता है. इस कमेटी में मोहन सिंह,मणि शंकर अय्यर, संदीप दीक्षित और सुप्रिया  सुले जैसे लोग हैं  जिनको किसी तरह की नौकरशाही टाल नहीं  सकती. संसद की स्थायी समिति के पास इतनी ताक़त होती है  कि वह सरकार की तरफ  से पेश किये गए किसी भी बिल को पूरी तरह से रद्द भी कर सकती है . बहरहाल केंद्र सरकार की तरफ से लोक सभा में पेश किये गए बिल में बहुत खामियां थीं और अब उसे स्थायी समिति ने ठीक कर दिया है . बजट सत्र के अंतिम दिनों में इस समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखी गयी . सरकार को   लैंड एक्वीजीशन , रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटिलमेंट बिल २०११  को स्थायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर दुरुस्त करना पडेगा और फिर संसद के किसी सत्र में उसे पेश करना पडेगा . जानकार बताते हैं कि अगर सरकारी अफसरों ने संशोधित बिल में भी कुछ उल्टा सीधा प्रावधान डालने की कोशिश की तो मामला फिर स्थायी समिति के  पास भेजा जा सकता है . लेकिन उम्मीद की जा रही है कि संसद की इस ताक़तवर कमेटी की बात को सरकार  मान लेगी और एक सही कानून बनाने की कोशिश करेगी .अगर सरकार नहीं मानती तो संसद की स्थायी कमेटी के पास ऐसे अधिकार हैं वह दुबारा भी सरकारी  बिल को रद्दी की टोकरी में डाल दे और सरकार को फटकार लगाए कि सही कानून बनाने के लिए उपयुक्त बिल संसद में लाया जाए.
भूमि अधिग्रहण के नए कानून के लिए पेश किये गए  बिल में सुधार के लिए   संसद की स्थायी समिति  ने  जो सुझाव दिए हैं वे बहुत ही  महत्वपूर्ण  हैं . कमेटी ने केंद्र सरकार के उस सुझाव को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि निजी कंपनियों के मुनाफे में वृद्धि करने के लिए जब ज़मीन का अधिग्रहण होता है तो उस से राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि होती है .स्थायी समिति ने साफ़ कह दिया है कि सरकार को निजी कंपनियों के लिए ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए .कमेटी  ने यह भी कहा है कि भूमि अधिग्रहण कानून १८९४ को पूरी तरह से बदल देने की ज़रुरत है .इस कानून में सार्वजनिक इस्तेमाल की परिभाषा ऐसी है जो कि सरकारों को मनमानी करने का पूरा अधिकार देती है .. जिसकी ज़मीन  अधिग्रहीत की जाती है उसको मुआवजा देने के नियम भी प्राचीन हैं और  वे सरकारों को लूट का पूरा अधिकार देते हैं . इन दोनों ही प्रावधानों को बदल देने की  सिफारिश  स्थायी समिति ने की  है .. जब १८९४ में कानून बना था तो  व्यवस्था की गयी थी कि ज़मीन का  अधिग्रहण  केवल सरकारी परियोजनाओं के लिए ही किया जाएगा . लेकिन इस प्रावधान में पिछले सौ साल में इतने परिवर्तन किये गए कि सरकारों के पास किसी भी काम के लिए , किसी भी कंपनी को लाभ पंहुचाने  के लिए  ज़मीन के अधिग्रहण के अधिकार आ गए. जब से डॉ मनमोहन सिंह के अर्थशास्त्र ने देश के विकास का ज़िम्मा लिया तब से तो हद ही  हो गयी . स्पेशल इकनामिक ज़ोन के नाम पर लाखों एकड़ ज़मीन किसानों से छीन कर उद्योगपतियों को थमा देने का रिवाज़ शुरू हो गया. सरकार ने जो नया बिल पेश किया है उसमें मुआवजा तो बढ़ा दिया गया है लेकिन जनहित की  परिभाषा बहुत ही घुमावदार रखी गयी है और सरकार अभी भी अपनी जिद पर कायम है कि निजी कंपनियों के लिए किसानों की ज़मीन लेने में सरकार संकोच नहीं करेगी. केंद्र सरकार के पूंजीवादी अर्थशास्त्रियों  , डॉ मनमोहन सिंह . मान्टेक  अहलूवालिया और जयराम रमेश के आर्थिक चिंतन का कुछ राज्य सरकारों ने विरोध करना शुरू भी कर दिया है. उत्तर प्रदेश के  मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ़ कह दिया है कि वे निजी कंपनियों के  इस्तेमाल के लिए किसानों की ज़मीन का अधिग्रहण नहीं करेगें.उनकी इस मंशा को संसद की स्थायी कमेटी की मंजूरी मिली हुई है .
लैंड एक्वीजीशन , रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटिलमेंट बिल २०११ में प्रावधान है कि भूमि अधिग्रहण करने  के लिए ग्राम सभा से सलाह ली जायेगी . कमेटी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और साफ़ कह दिया है कि  भूमि अधिग्रहण के लिए ग्राम सभा से सलाह लेना काफी नहीं है . ज़रूरी यह है कि ग्राम सभा की  सहमति के बिना कोई भी ज़मीन अधिग्रहीत न की जाए.ज़मीन की कीमत तय करने के लिए भी सरकारें मनमानी करती पायी गयी हैं . उत्तर प्रदेश में ही पिछली सरकार ने ज़मीन की कीमत इतनी कम  तय कर रखी थी कि  जब उसी ज़मीन को किसानों को दिए गए मुआवज़े से कई गुना ज्यादा दाम पर बिल्डरों को दिया जाता था ,तो भी  वह ज़मीन सस्ती ही पड़ती थी. यहाँ तक कि उस ज़मीन को ग्रेटर नॉएडा अथारिटी से अलाट करवाने के लिए बिल्डर पूर्व  मुख्यमंत्री के भाई के करीबी लोगों को खासी रक़म बतौर रिश्वत देता था. इसलिए संसद की  कमेटी ने सुझाव  दिया है कि ज़मीन की कीमत मनमाने तरीके से तय करने से सरकारें बाज़ आयें . उसके लिए कई सदस्यों का एक कमीशन बनाया जाय जिसकी राय  मानना सरकारों के लिए अनिवार्य हो. उत्तर प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में  अफसर जल्दी के चक्कर में  अर्जेंट बताकर ज़मीन अधिग्रहीत कर लेते हैं . ग्रेटर नॉएडा में जो ज़मीन कोर्ट की निगरानी में है, उसमें भी  यही हालत है .  कमेटी ने कहा है  कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा के लिए ही अर्जेंट  तरीके से ज़मीन का अधिग्रहण किया जा सकता है. और अगर उनके इस्तेमाल से ज़मीन बच  जाती है तो उसे किसान को वापस कर दिया  जाना चाहिये .
 संसद की ताकत के सामने सरकारी अफसर , बिल्डर और नेताओं की साज़िश की  शक्तियां फिलहाल कमज़ोर पड़ रही  हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार संसद की मर्जी से कम करती है या मनमानी करने के लिए कोई नया तरीका निकालती है.

राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना मुसलमानों की तरक्की नहीं होगी



शेष नारायण सिंह 

उत्तर प्रदेश  विधान सभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार ने वायदा किया था कि वह रंगनाथ कमीशन और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करेगी. चुनाव में मुसलमानों ने अखिलेश यादव को इतना समर्थन दिया कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बन गयी. हालांकि ३ महीने किसी भी सरकार  के काम का आकलन करने के लिए बहुत कम हैं लेकिन संतोष की बात यह है कि सरकार ने उस दिशा में क़दम उठाना शुरू कर दिया है .अब खबर आई है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में थानेदारों की जो भर्ती होने वाली है  उसमें १८ प्रतिशत रिज़र्वेशन दे दिया गया है . यह बड़ा क़दम है . अगर उत्तर प्रदेश पुलिस में एक आदरणीय संख्या में पुलिस वाले  भर्ती हो गए तो राज्य में दंगों की संभावना अपने आप कम हो जायेगी. राज्य के कई जिलों में बहुत बड़ी संख्या में रहने वाले मुसलमानों को भी भरोसा हो जाएगा कि एक ऐसी सरकार आ गयी है जो उनकी भलाई के लिए भी सोचती है.  मुसलमानों को न्याय देने के लिए  सकारात्मक पहल की दिशा में यह एक अहम  क़दम  है.इसका स्वागत किया जाना चाहिए क्योंकि इस फैसले में हुकूमत की ईमानदारी  की झलत दिखती है .
इसके पहले कांग्रेस ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर विधान सभा चुनाव में वोट झटक लेने के के लिए सरकारी नौकरियों में ओ बी सी कोटे से काटकर साढ़े चार प्रतिशत अल्पसंख्यक आरक्षण की बात की थी. कांग्रेस ने इसका खूब प्रचार प्रसार भी किया और  इस साढ़े चार प्रतिशत को मुसलमान का आरक्षण बताने की राजनीतिक मुहिम चलाई .  लेकिन समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया  था कि  कांग्रेस ने मुसलमानों को सरकारी नौकरियों  से बिकुल बेदखल कर दिया. कहते  हैं कि १९४७ में सरकारी नौकरियों  में राज्य में ३५ प्रतिशत मुसलमान  थे जबकि कांग्रेस  के राज में वह घट कर २ प्रतिशत रह  गया. समाजवादी पार्टी ने  सांसद और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के भाई ,धर्मेन्द्र यादव ने विधान सभा चुनाव के पहले इस लेखक को बहुत जोर देकर बताया था कि उनकी पार्टी को मुसलमानों से कुछ कहने के ज़रुरत नहीं है. राज्य  का मुसलमान जानता है कि अगर उनकी पार्टी सरकार में आई तो वे मुसलमानों के  हित में ठोस क़दम उठायेगें . उर्दू को तरक्की देगें और सरकारी नौकरियों में मुसलमानों को मह्त्व दिया जाएगा. पुलिस में थानेदारों की भर्ती में १८ प्रतिशत आरक्षण उसी  सोच का नतीजा है .आबादी के हिसाब से करीब १९ जिले ऐसे हैं जहां मुसलमानों की आबादी बहुत घनी है.रामपुर ,मुरादाबाद,बिजनौर ,मुज़फ्फरनगर,सहारनपुर, बरेली,बलरामपुर,अमरोहा,मेरठ ,बहराइच और श्रावस्ती में मुसलमान तीस प्रतिशत से ज्यादा हैं . गाज़ियाबाद,लखनऊ , बदायूं, बुलंदशहर, खलीलाबाद पीलीभीत,आदि कुछ ऐसे जिले जहां  कुल वोटरों का एक चौथाई संख्या मुसलमानों की है . ज़ाहिर है कि पुलिस में सरकार की तरफ से आरक्षण की घोषणा का बहुत महत्व है .

उधर ओबीसी कोटे से काटकर  साढ़े चार प्रतिशत अल्पसंख्यक  आरक्षण की बात करके के न्द्र सरकार ने यह साबित कर दिया कि वह मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर ही वोट लेना चाहती है . अल्पसंख्यकों  को आरक्षण  देने की केंद्र सरकार की घोषणा में ही खोट थी. अब जब आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने  उस सरकारी आदेश को गलत बता दिया है टी यह बात दुनिया की समझ में आ गयी है कि केंद्र सरकार की नीयत साफ नहीं थी. दर असल  साढ़े चार प्रतिशत के आराक्सहं में मुसलमानों का नंबर ही नहीं आने वाला था क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर स्थिति वाले अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई और जैन  बड़ा हिस्सा ले जाते और मुसलमान पहले से भी ज्यादा पिछड़ जाता . केंद्र सरकार की नीयत के और मामले में नहीं साफ़ है . वह मुसलमानों के आरक्षण के लिए बड़ी बातें तो करती है लेकिन उनके लिए जो सरकारी फैसले हुए हैं उनको भी ठीक से लागू नहीं करती.इस तरह की बातें संसद की कई रिपोर्टों में उजागर हो चुकी है .

ऐसी ही एक रिपोर्ट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के काम काज के बारे में संसद में पेश की गयी है . सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से सम्बंधित कमेटी ने अल्पसंख्यकों के लिए किये जा रहे काम में सम्बंधित मंत्रालय को गाफिल पाया है . इस समिति की बीसवीं रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने  मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के लिए बजट में मिली हुई रक़म का सही इस्तेमाल नहीं किया और पैसे वापस भी करने पड़े.  कमेटी की रिपोर्ट में लिखा गया है कि कमेटी इस  बात से बहुत नाराज़ है कि २०१०-११ के साल में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ५८७ करोड़ सत्तर लाख की वह रक़म लौटा दी  जो घनी अल्पसंख्यक आबादी के विकास के लिए मिले थे. हद तो तब हो गयी जब मुस्लिम बच्चों के वजीफे के लिए मिली हुई रक़म  वापस कर दी गयी.  यह रक़म संसद ने दी थी और सरकार ने इसे इसलिए वापस कर दिया कि वह इन स्कीमों में ज़रूरी काम नहीं तलाश पायी. यह सरकारी बाबूतंत्र के नाकारापन का नतीजा है .,  प्री मैट्रिक वजीफों के मद   में  मिले हुए धन में से ३३ करोड़ रूपये वापस कर दिए गए , मेरिट वजीफों के लिए मिली हुई रक़म में से २४ करोड़ रूपये वापस कर दिए गए और पोस्ट मैट्रिक वजीफों के लिए मिली हुयेर रक़म में से २४ करोड़ रूपये वापस कर दिए गए . इसका मतलब  यह हुआ कि सभी पार्टियों के प्रतिनिधित्व वाली  संसद ने तो सरकार को मुसलमानों के विकास के लिए पैसा दिया था लेकिन सरकार ने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया . इस के बारे में सरकार का कहना  है कि उनके पास  अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों से प्रस्ताव नहीं आये इसलिए उन्होंने संसद से मिली रक़म का सही इस्तेमाल नहीं किया . संसद की स्थायी समिति ने इस बात पर सख्त नाराज़गी जताई है और कहा है कि वजीफों वाली गलती बहुत बड़ी है और उसको दुरुस्त करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए . बजट में वजीफों की घोषणा हो जाने  के बाद सरकार को चाहिए कि उसके लिए ज़रूरी प्रचार प्रसार आदि करे जिससे जनता भी अपने जिले या राज्य के अधिकारियों पर दबाव बना सके और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए मिली हुई रक़म  सही तरीके से इस्तेमाल हो सके. 
कमेटी के सदस्य इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय में  काम करने के लिए लोग नहीं मिल  रहे हैं . खाली पड़े पदों के बारे में सरकार के जवाब से कमेटी को सख्त नाराज़गी है .जहाँ उर्दू पढ़े लोगों को कहीं नौकरियाँ नहीं मिल  रही हैं , वहीं केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कमेटी को बताया है  कि सहायक  निदेशक ( उर्दू ) ,अनुवादक ( उर्दू) और टाइपिस्ट ( उर्दू ) की खाली जगहें नहीं भरी जा सकीं. सरकार की तरफ से बताया गया कि वे पूरी कोशिश  कर रहे हैं कि यह खाली जगह भर दिए जाएँ लेकिन सफल नहीं हो रहे हैं . यह बात कमेटी के सदस्यों के गले नहीं उतरी , सही बात यह है कि सरकार के इस तर्क पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा. कमेटी ने सख्ती से कहा है कि  जो पद खाली पड़े हैं  उनको मीडिया के ज़रिये प्रचारित किया जाए तो  देश में  उर्दू जानने वालों की इतनी कमी नहीं है  कि लोग केंद्र सरकार में नौकरी के लिए मना कर देगें.  

कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है कि सच्चर  कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने का फैसला तो सरकार ने कर लिया है लेकिन उसको लागू करने की दिशा में गंभीरता से काम नहीं हो रहा है .वजीफों के बारे में तो कुछ काम हुआ भी है लेकिन सच्चर कमेटी की बाकी सिफारिशों को टाला जा रहा है.सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को अगर सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत फायदा होगा. कमेटी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को सख्त हिदायत दी है कि सच्चर कमेटी को गंभीरता से लें और उसको लागू करने के लिए सार्थक प्रयास करें.
मुसलमानों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री ने १५ सूत्री कार्यक्रम  की घोषणा की थी. इसको लागू करने में भी सरकार का  रवैया गैरजिम्मेदार रहा है . १५ सूत्री कार्यक्रम पर नज़र रखने के लिए कुछ कमेटियां बनी है  जिनकी बैठक  ही समय समय पर नहीं होती . शिकायत मिली है  कि जब बैठक होती भी है तो लोकसभा और राज्यसभा के वे सदस्य जो इन कमेटियों के मेंबर हैं , उन्हें  इत्तिला ही नहीं की जाती . मंत्रालय के सेक्रेटरी ने अपनी पेशी के दौरान यह बात स्वीकार किया कि उनको इस सम्बन्ध में सदस्यों से मिली शिकायत की जानकारी है . ज़ाहिर है मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करने और उनके  वोट को हासिल करने की राजनीति से कौम का कोई भला नहीं होने वाला है . मुसलमानों की तरकी तभी होगी जब सरकारें ईमानदारी और सही नीयत से काम करेगीं.

सी पी आई ने कहा,विकास को सकल घरेलू उत्पाद के भाषा में नहीं इंसानी खुशहाली से नापना होगा .



शेष  नारायण  सिंह 
नई दिल्ली, १४ जून. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दावा किया है कि पार्टी करोड़ों मेहनतकशों  , मजदूर वर्ग ,किसान समुदाय,बुद्धिजीवियों,मध्यवर्गो,महिलाओं एवं पुरुषों ,छात्रों और युवाओं और जनता के तमाम तबकों को क्रांतिकारी संघर्ष शील परंपरा से जोड़ देगी.. पार्टी  ने आज घोषणा कि पार्टी एक ऐसे न्याय संगत समाजवादी समाज के लक्ष्य के प्रति मजबूती के साथ समर्पित है जो वर्ग , जाति और लिंग भेद के आधार पर समाज की स्थापना करेगा ..सी पी आई के सबसे बड़े नेता , ए बी बर्धन ने आज यहाँ मीडिया के सामने अपनी पार्टी  के नए कार्यक्रम के  ड्राफ्ट को जारी किया . इस कार्यक्रम पर व्यापक बहस  होगी  . सी पी आई ने  कहा है कि जो भी सुझाव आयेगें उन पर नौ सदस्यों की एक कमेटी विचार करेगी और अगर ज़रूरी  हुआ तो उसे कार्यक्रम में शामिल किया  जायेगा.

सी पी आई ने कहा  है कि भारत और विश्व दोनों में पूंजी वाद गहरे संकट में  है.संकट वित्तीय है और आर्थिक गिरावट  का है..जनता के पैसे के  ट्रस्टी सरकार .पूंजी पतियों को बड़े बड़े  पैकेज दे रही है .और आम जनता को पूंजीवादी निजाम को कायम रखने के लिए आर्थिक  बोझ के  नीचे दबाया जा रहा है .कार्यक्रम में लिखा  है कि पूंजीवाद का पतन हो रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि निकट भविष्य में पूंजीवाद ख़त्म हो जाएगा . उसके पास बहुत ताक़त है . वैज्ञानिक क्रान्ति, सूचना क्रान्ति और कारोप्रेट मीडिया पर उसका क़ब्ज़ा है . पूंजीवादी निजाम को बहुत  साल तक कायम रखने में इन सारी  ताक़तों का इस्तेमाल किया  जा सकता है . लेकिन अगर एक क्रांतिकारी पार्टी हो तो उसे उखाड़ फेंकने के काम को जल्दी किया जा सकता  है . सी पी आई का मानना है कि पूंजीवादी ताक़तों की   प्रतिनधि मौजूदा सरकार विकास  को सकल घरेलू उत्पाद के भाषा में नापती  हैं . यह ठीक नहीं है . विकास का पैमाना  इंसानी खुश हाली होनी चाहिए. गरीबी सामने खडी है लेकिन सरकार आंकड़ों की बाजीगरी के चलते उसको ढंकने की कोशिश  करती है और देश के कारोप्रेट घरानों,, नौकरशाहों, और भ्रष्ट राजनेताओं को लाभ पंहुचाया जा रहा है.

सी पी आई को अब पता चल गया है कि जनवाद और समाजवाद के संघर्ष में जाति के सवाल को टालना नहीं चाहिए था. .पार्टी  को यह जानकारी देर से ही सही मिल गयी है कि भारत का समाज वर्गों और जातियों में बँटा हुआ है. . एन जी ओ सेकटर के धंधों पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ने  ज़बरस्त प्रहार किया है .  ड्राफ्ट कार्यक्रम में लिखा है कि वर्ग भेद को कमज़ोर करने और वर्ग संघर्ष के महत्व को कम करने के मकसद से कुछ  एन जी ओ इन पहचानों को बढा चढा कर  सामने रखते हैं और पहचान की राजनीति का खेल खेलते हैं .इस बात पर जोर देना होगा  कि शोषक और शोषित वर्गों के बीच के संघर्ष सामाजिक क्रान्ति की   मुख्य शक्ति होते हैं .  लेकिन वास्तविक सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जातीय भाषाई और अन्य पहचानों पर भी ध्यान देना  चाहिए . 
 ए बी बर्धन ने कहा कि  अपने देश में जो क्रान्ति आयेगी वह  हिंसक नहीं होगी क्योंकि अपने यहाँ संसदीय प्रणाली मौजूद है लेकिन बूर्जुआजी की ताक़तों को भी चाहिए  कि आम आदमी के संघर्ष को सरकारी  ताक़त से कुचलने की कोशिश न करें  क्योंकि  उस हालत में संघर्ष को हिंसक भी होना पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि  मौजूदा  लोक सभा में ३५२ सदस्य करोडपति हैं . वे करोड़पतियों के हित की ही बात करेगें . इसलिए चुनाव प्रणाली में सुधार का काम भी तुरंत  किया जाना चाहिए .  

Tuesday, June 12, 2012

प्रधान मंत्री कार्यालय ने अन्ना के साथियों को दिया जवाब



शेष नारायण सिंह  

नई दिल्ली, ९ जून. अन्ना हजारे और उनकी टीम के मीडिया के ज़रिये चल रहे अभियान में प्रधान मंत्री ने मीडिया के सहारे जवाब देने का फैसला कर लिया  है .अन्ना  हजारे की टीम ने प्रधान मंत्री को २५ मई २०१२ को एक पत्र लिख कर कुछ आरोप लगाया था निनका जवाब प्रधान मंत्री की तरफ से दे दिया गया है . दिलचस्प बात  यह है कि  जो चिट्ठी जवाब में लिखी गयी है उसे आज कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस बीट कवर करने वाले  मीडिया  कर्मियों को  तक पंहुचा दिया गया. चिट्ठी प्रधान मंत्री  मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी की ओर से  जारी की  गयी  है और  टीम अन्ना के हर आरोप को गलत बताया गया है . 
प्रधान मंत्री कार्यालय ने इस बात का बुरा  माना है कि टीम अन्ना ने मुलायम सिंह यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं . प्रधान मंत्री कार्यालय ने कहा है कि टीम अन्ना की यह बात गलत है कि मुलायम सिंह यादव से मिलकर सरकार ने उनके  खिलाफ चल  रही जांच को दबा दिया है . प्रधान  मंत्री ने कहा है कि यह मुलायम सिंह यादव और सी बी आई के प्रति अनुचित आरोप हैं . यह आरोप हमारी न्यायप्रणाली को भी अपमानित करते हैं .उन्होंने कहा टीम अन्ना  के  ऊपर लगाये गए आरोपों की भी नियमानुसार जांच की जायेगी और ऐसा कोई वादा नहीं किया जा सकता कि किसी भी अपराध की सज़ा  दोगुनी कर दी जायेगी  कम  कर दी जायेगी.  टीम अन्ना को बता दिया गया है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है  कि किसी भी सज़ा के लिए निर्धारित  दंड को दोगुना कर दिया  जाए.टीम अन्ना ने चुनौती  दी थी कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप हैं और वे सही पाए जाते हैं तो उनको दोगुनी सज़ा मिलनी चाहिए .  
प्रधान मंत्री कार्यालय की चिट्ठी में लिखा है कि काले धन की समस्या से देश जूझ रहा है . इसको रोकने के लिए उनकी सरकार ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट  पारित किया है और मनी लांडरिंग एक्ट को मज़बूत किया गया है .काले धन पर रोक लगाने के लिए कानूनों को मज़बूत बनाने के लिए एक समिति बनाई गयी है और काला धन का आकलन करने और उसके  बारे में कार्रवाई करने का काम स्वतन्त्र सरकारी एजेंसियों को सौंपा गया है.विदेशों में इनकम टैक्स विभाग की विशेष इकाइयां बनायी गयी हैं जो काले धन को विदेशों में जमा करने के अपराध पर नज़र रखेगीं.
सी बी आई, इनकम टैक्स , सी ए जी और प्रवर्तन निदेशालय  हमेशा से ही स्वतन्त्र रूप से काम करते रहे हैं . वे अब भी अपना काम संविधान के हिसाब से पूरी तरह से कर रहे हैं .सरकार का  उनके काम में कोई दखल नहीं हैं . प्रधान मंत्री कार्यालय से बताया गया कि सी ए जी की कई  रिपोर्टों को तो  अन्ना की तथाकथित टीम वाले भी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं .प्रधान मंत्री ने कहा है कि सरकार को यह चिंता है कि जिस तरह से बिना किसी बुनियाद के नौकरशाही पर आरोप लगाए जा रहे हैं , उससे देश  का नुकसान हो  जाएगा क्योंकि गलत आरोपों के डर से अगर कहीं  सरकारी अधिकारी फैसला लेने से बचने की कोशिश करने लगे तो देश का बहुत नुकसान होगा.
कोयला ब्लाकों के एलाटमेंट में प्रधान मंत्री पर लगाए गए आरोपों को भी प्रधान मंत्री कार्यालय ने सिरे से खारिज कर दिया है . पत्र में कहा गया है कि सी ए जी की जिस  लीक हुई और अधोरी  रिपोर्ट के आधार पर माहौल बनाने की कोशिश की जा  रही है , वह अनुचित है . यह रिपोर्ट अभी संसद के पास नहीं है जब भी उसे निश्चित प्रक्रिया के अधीन पेश किया जाएगा उस पर कार्यवाही होगी. 

Saturday, June 9, 2012

दिग्विजय सिंह कहा- नितिन गडकरी और रामदेव व्यापारिक हित साध रहे हैं





शेष नारायण सिंह 

नई दिल्ली,७ जून. कांग्रेस के  महामंत्री दिग्विजय सिंह ने योग शिक्षक रामदेव पर फिर हमला बोला है . उन्होंने रामदेव से अपील की है कि काले धन के बारे में अभियान चलाना बहुत सही काम है लेकिन रामदेव को सबसे पहले अपने काले धन के बारे में जानकारी सार्वजनिक   करनी चाहिए.दिग्विजय  सिंह ने कहा कि रामदेव के बारे में अब तक उन्होंने जो कुछ भी कहा सब सही साबित हुआ है .उनके खिलाफ काला धन रखने और  टैक्स की चोरी के मामले लंबित हैं . उनके एक सहयोगी पर चार सौ बीसी और हेराफेरी का केस चल रहा है और अपने ऊपर से सरकारी एजेंसियों का ध्यान हटाने के लिए वे  सरकार के खिलाफ उल्टी सीधी बात करते हैं.
दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का भी  मखौल उड़ाया और कहा  कि जब श्री गडकरी ने रामदेव  के चरण छुए उसी वक़्त नितिन गडकरी की राजनीति की गहराई का पता लग गया. दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि नितिन गडकरी और रामदेव दोनों ही व्यापारी हैं और नितिन गडकरी ने अपने व्यापारिक हितों को साधने के लिए अपनी पार्टी को राम देव के चरणों में डाल दिया है. यह काम नितिन  गडकरी और बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे को एक बार फिर उजागर करता है .बीजेपी यह भी पता चला है कि रामदेव  ने भारत छोडो दिवस के दिन ९ अगस्त को दिल्ली में फिर भीड़ जुटाने की योजना बनायी  है . उसके  बाद उनको भारी प्रचार  मिलेगा .लेकिन उसके साथ साथ  ही दवा बेचने की उनकी नई दुकानों के खुलने की घोषणा भी होने वाली है .
कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अल्वी ने कल रामदेव के बारे में कुछ सहानुभूति पूर्ण बयान दिया था . उसके बाद लगने लगा था कि कांग्रेस अब रामदेव को बहुत नाराज़ नहीं करना चाहती . लेकिन आज दिग्विजय सिंह का यह बयान हालत को और भी कन्फ्यूज़ कर देता है . दिल्ली के राजनीतिक दरबारों में राम देव की स्वीकार्यता बढ़ रही है . बीजेपी के अध्यक्ष तो खुले आम उनके चरणों की वंदना कर रहे हैं जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश  के नेता अजित सिंह भी अब  खुल कर रामदेव के समर्थन की बात करने लगे हैं . एन सी पी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कृषि मंत्री शरद पवार भी रामदेव के समर्थकों में शामिल हो गए हैं . हालांकि  रामदेव के  साथी अन्ना हजारे के एक कथित समर्थक ने उन्हें अपमानित किया था . अन्ना के लोगों केंद्र सरकार में जिन मंत्रियोंको भ्रष्ट बताया है उसमें शरद  पवार का नाम भी है. ऐसी हालत में दिल्ली में बात बहुत ही अजीबोगरीब तर्कों के दायरे में घूम रही है. एन सी पी के एक नेता ने कहा कि अब राम देव अपनी औकात पर आ जायेगें क्योंकि अब वे राजनीतिक नेताओं के  दरवाजों पर नज़र आयेगे और दिल्ली में  नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर काटने वालों की क्या हालत होती है, यह सभी जानते हैं .

कन्नौज का उपचुनाव धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक ताक़तों के एकजुट होने का मौक़ा है



शेष नारायण सिंह 

देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक शक्तियों का ध्रुवीकरण हो रहा है. २०१४ के लोक सभा चुनाव के पहले देश के सामने एक नई राजनीतिक बिरादरी तैयार होने वाली है . बीजेपी में एक  बार फिर  संभावित प्रधान मंत्रियों की चर्चा ज़ोरों पर है . पिछली बार लाल कृष्ण आडवाणी  बहुत गंभीरता से प्रधान मंत्री पद के  दावेदार बने थे लेकिन पार्टी को ज़रूरी सीटें ही नहीं मिलीं. इस बार भी आडवाणी ने हिम्मत नहीं हारी है लेकिन बीजेपी में उनके गुट के नेता ही इस बार प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते नज़र आ रहे हैं . आजकल बीजेपी में वही माहौल है जो  पार्टी की १९८४ की हार के बाद था. उन दिनों हर कीमत पर चुनाव जीतने के लिए पार्टी कमर कसती नज़र आती थी. उसी दौर में बाबरी मस्जिद का मुद्दा पैदा किया गया, विश्व हिन्दू परिषद् और बजरंग दल को चुनावी संघर्ष का अगला दस्ता बनाया गया और गाँव गाँव में साम्प्रदायिक दुश्मनी का ज़हर घोलने की कोशिश की गयी. नतीजा यह हुआ कि १९८९ में सीटें बढीं. बाबरी मस्जिद के हवाले से साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण होता  रहा और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उभरी . उस दौर में कांग्रेस ने भी अपने धर्मनिरपेक्ष   स्वरूप से बहुत बड़े समझौते किये . नतीजा यह हुआ कि साम्प्रदायिक शक्तियां बहुत आगी बढ़ गयीं.और धर्म निरपेक्ष  राजनीति कमज़ोर पड़ गयी . उन दिनों लाल कृष्ण आडवाणी साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति के बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हुआ करते थे , रथयात्रा के बाद तो उन्होंने देश के कई राज्यों में अपनी पार्टी की मौजूदगी सुनिश्चित कर दी थी. 
आर एस  एस और बीजेपी के उस विभाजक दौर में उत्तर प्रदेश में उनको पुरानी धर्मनिरपेक्ष  पार्टी ,कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं मिली लेकिन जब १९८९ के चुनाव के बाद मुलायम सिंह यादव ने सत्ता संभाली तो साम्प्रदायिक ताक़तों को हर मुकाम पर रोकने की राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो गयी. उसी दौर की राजनीति में गाफिल पाए जाने के कारण ही उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेस पूरी तरह से हाशिये  पर  आ गयी . मुलायम सिंह यादव ने अपने आपको एक धर्मनिरपेक्ष विकल्प के रूप में पेश किया और आज तक उसी कमाई के सहारे  राज्य की राजनीति में उनकी पार्टी का दबदबा बना हुआ है . धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बारे में मुलायम सिंह यादव की प्रतिबद्धता बहुत ज़्यादा है . १९९२ में बाबरी मस्जिद के विनाश के बाद उत्तर प्रदेश  में जब मुलायम सिंह यादव ने  देखा कि  आर एस एस की ताक़त रोज़ ही बढ़ रही है तो उन्होंने बीजेपी और  कल्याण सिंह को बेदखल करने के लिए बहुजन समाज पार्टी से हाथ   मिला लिया.  उस दौर में मैंने उनसे बात की थी और कहा था कि कांशीराम और मायावती की टोली का साथ करके उन्होंने अपनी पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया है तो उन्होंने  साफ़ कहा कि अगर मैं कांशी राम को साथ न ले लेता तो वह बीजेपी के साथ चले जाते और वह देश के लिए अच्छा न होता . इसलिए कुछ इलाकों में  अपनी ताक़त से उन लोगों को कुछ सीटें देकर मैं साम्प्रदायिक ताक़तों को सत्ता से बाहर रख सकूंगा . वह काम मुलायम सिंह ने  किया भी. अपने जिले की इटावा सीट से कांशी राम को लोकसभा का सदस्य बनवाया , राज्य में कई जिलों में जहां उनकी पार्टी मज़बूत थी ,वहां से बहुजन समाज  पार्टी को जिताया ,उनकी पार्टी की सबसे  महत्वपूर्ण नेता ,मायावती थीं. उन्हें  फैजाबाद जिले की राजनीति में जमाया लेकिन कांशीराम को बीजेपी की  शरण में जाने से रोक नहीं सके.  बाद में तो मुलायम सिंह यादव कहते रहते थे कि मायावती की राजनीति साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देती है.

एक बार फिर बीजेपी में वही माहौल बन रहा है कि साम्प्रदायिक एजेंडे को आगे करके ही सत्ता हासिल करने की कोशिश की  जाए.लाल कृष्ण आडवाणी इस बार भी उम्मीद लगाए हुए हैं लेकिन अब लगता है कि उनके अपने लोग ही उन्हें पीछे कर सकते हैं . साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण के  उदाहरण बन चुके , नरेंद्र मोदी भी इस बार प्रधानमंत्री पद के सपने देख रहे हैं . हालांकि गुजरात के बाहर चुनावों को प्रभावित कर सकने की उनकी क्षमता बिलकुल जीरो है लेकिन साम्प्रदायिक राजनीति के वे पोस्टर ब्वाय  हैं . ऐसी हालत में धर्म निरपेक्ष ताक़तों के ध्रुवीकरण  की  ज़रुरत देश के सामने जितना आज है उतनी कभी नहीं रही.

इस पृष्ठभूमि में कन्नौज के उपचुनाव में कांग्रेस की भूमिका महत्त्व हासिल कर लेती है . मुख्य मंत्री अखिलेश यादव की लोकसभा सीट के खाली होने के बाद हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा .बहुजन समाज पार्टी अभी विधान सभा चुनावों में हुई हार के बाद सकते में है  और उसने भी निश्चित हार  के डर से कोई उम्मीदवार नहीं  खड़ा किया . बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को  टिकट  देकर लखनऊ से दौडाया लेकिन वह ढाई घंटे में कन्नौज पंहुच  नहीं पाया . लिहाजा बीजेपी का उम्मीदवार भी मैदान में नहीं  है. उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अभी तीन महीने पहले निर्णायक  जीत हासिल की है. ज़ाहिर है उसकी जीत पक्की थी चाहे जिसका  उम्मीदवार मैदान में होता लेकिन कांग्रेस ने यह घोषणा करके कि वह डिम्पल यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं  उतारेगी, एक अलग तरह का सन्देश देने की कोशिश की है . जानकार बताते हैं कि राष्ट्रपति पद के  लिए होने वाले चुनावों में कांग्रेस  को समाजवादी पार्टी का सहारा चाहिए ,इसलिए कांग्रेस ने कन्नौज में  समाजवादी पार्टी को वाक् ओवर दिया है  .लेकिन यह सच नहीं है . कन्नौज डॉ राम मनोहर लोहिया की सीट रही है और उस सीट पर जब समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा  की लड़ाई हो रही होगी तो किसी कांग्रेसी उम्मीदवार की मुलायम सिंह की बहू को  हराने की हैसियत नहीं है . कांग्रेस की इस पहल के विस्तृत राजनीतिक सन्दर्भ  हैं . राष्ट्रपति के चुनाव में तो जो भी होगा ,इस पहल को अगर कांग्रेस आगे बढाने में कामयाब हो गयी तो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश  में सन १९९२ वाला माहौल बनाने की जो कोशिश शुरू हो गयी है उसे लगाम दी जा सकेगी. 
कन्नौज की  लोक सभा सीट बहुत ही दिलचस्प सीट है . १९६७ में डॉ राम मनोहर लोहिया इसी सीट से उम्मीदवार थे लेकिन वे प्रचार के लिए कन्नौज एकाध  बार ही आये. उनका कहना था कि व्यापक राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने हों तो ज़िम्मेदार राजनीतिक पार्टियों को  चुनावी लालच में नहीं पड़ना चाहिए . १९६७ के चुनाव में वे ज़्यादातर समय फूलपुर संसदीय क्षेत्र में लगा रहे थे क्योंकि वहां उनके प्रिय शिष्य  जनेश्वर मिश्र जवाहर लाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित को चुनौती दे रहे थे . लोक सभा और विधान सभा उस साल एक साथ हुए थे . उसी साल मुलायम सिंह यादव पहली बार  कन्नौज के करीब की ही जसवंत नगर सीट से विधायक  चुने गए थे . डॉ लोहिया ने धर्मनिरपेक्ष  राजनीति का जो महत्व उस वक़्त उनको समझया था वही मुलायम सिंह यादव की राजनीति का स्थायी भाव बना रहा . 
 कन्नौज के मौजूदा उपचुनाव  में कांग्रेस ने जो रुख अपनाया है कि वह आने वाले दिनों में  सेकुलर राजनीति की दिशा में एक ज़रूरी शुरुआत भी हो सकती है . हालांकि यह भी सच है कि कन्नौज में  चुनाव लड़कर भी कांग्रेस के हाथ  हार ही आनी थी लेकिन चुनाव न लड़ कर कांग्रेस ने भविष्य की राजनीति में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव को बड़ा भाई मानने की पहल कर दी है . सबको मालूम है कि नरेंद्र मोदी को आगे करके आर एस एस एक बार फिर देश को साम्प्रदायिकता के तनाव में झोंक देने की फ़िराक़ में है . ऐसी हालत में अगर कांग्रेस के नेता अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को साथ लेने में सफल होते हैं तो देश के भविष्य के लिए यह बहुत ही अच्छा लक्षण होगा. 

Sunday, June 3, 2012

मीडिया की कृपा से राष्ट्रीय नेता बनने वालों से देश को बचाने की ज़रुरत है आडवाणी जी




शेष नारायण सिंह 

नई दिल्ली,१ जून . बीजेपी में बड़े नेताओं के बीच हमेशा से ही मौजूद रहा झगडा सामने आ गया है. लाल कृष्ण आडवाणी ने पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष के काम काज के तरीकों पर सवाल उठाया है . कहते हैं कि मीडिया के लोग केंद्र  सरकार  पर हमला कर रहे हैं लेकिन उनका अपना गठबंधन भी 
सही काम नहीं कर रहा है.आडवाणी ने अपने ब्लॉग पर  अपनी  तकलीफों को कलमबंद किया है और ६० साल की अपनी  राजनीतिक यात्रा को याद किया है . उन्होंने लोगों को याद दिलाया है कि वे बीजेपी की पूर्ववर्ती  पार्टी जनसंघ के  संस्थापक सदस्य  हैं .
 उनको याद है कि १९८४ में उनकी पार्टी लोक सभा चुनावों में बुरी तरह से हार गयी थी. २२९ उम्मीदवार खड़े किये गए थे और केवल दो सीटें ही हाथ आई थीं .उत्तर प्रदेश , बिहार , राजस्थान , मध्य  प्रदेश और महाराष्ट्र में पार्टी जीरो पर थी लेकिन  कार्यकर्ता कहीं भी हार  मानने को तैयार नहीं था  ,वह अगली लड़ाई के लिए तैयार था और हमने आगे चल  कर कुशल रणनीति से चुनावी सफलता हासिल की और सरकारें  बनाईं. 
इस के बाद लाल कृष्ण आडवानी ने पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष , नितिन गडकरी के काम की आलोचना शुरू कर दिया . उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से उत्तरप्रदेश के एक  भ्रष्ट नेता को साथ लिया गया  उस से पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है . झारखण्ड और कर्नाटक में भी पार्टी ने भारी गलती की. यह सारी गलतियाँ नितिन गडकरी ने ही की हैं .तीनों ही मामलों में भ्रष्ट लोगों को साथ लेकर पार्टी ने यू पी ए के भ्रष्टाचार के  खिलाफ खड़े होने का नैतिक अधिकार खो दिया है . इसी लेख में आडवाणी   जी ने अरुण  जेटली और सुषमा स्वराज के काम को एक्सीलेंट बताया  है . ज़ाहिर है कि वे  नितिन गडकरी के काम काज से संतुष्ट नहीं है  और वे उनको दूसरा टर्म देने की बात से खासे नाराज़ हैं .
लाल कृष्ण आडवाणी की नाराज़गी के कारण समझ में आने वाले हैं . लेकिन केवल गडकरी की  आलोचना करके आडवाणी  जी ने अपने आपको एक गुट का नेता सिद्ध कर दिया है .  इस सारे घटनाक्रम से साफ़ नज़र आ रहा है कि वे गडकरी  गुट के खिलाफ अपने लोगों की तारीफ़ कर  रहे हैं . सच्चाई यह है कि उनकी पार्टी जिसमें कभी ज़मीन से जुड़े नेता  राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होते थे लेकिन अब नहीं हैं . अब बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है जिनका अपनी ज़मीन पर कोई असर नहीं है . १९७५ में यही काम कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी ने शुरू किया था  और कांग्रेस जो बहुत बड़ी और मज़बूत पार्टी हुआ करती थी , वह रसातल पंहुंच गयी थी. १९७१ के लोक सभा चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को अपने बेटे संजय  गांधी के हाथ में थमा दिया था . संजय गांधी भी ज़मीन से जुड़े हुए नेता नहीं थे. उन्होंने दिल्ली में रहने वाले कुछ अपने साथियों के साथ पार्टी को काबू में कर लिया और उसका नतीजा सबने देखा . कांग्रेस १९७७ में कहीं की नहीं रही, इंदिरा गाँधी और संजय गांधी खुद चुनाव हार गए. १९८० में इंदिरा गाँधी की वापसी हुई लेकिन वह जनता पार्टी की हर ज्यादा थी , कांग्रेस को तो नेगेटिव वोट ने सत्ता दिलवा दी थी. उसके बाद केंद्र के किसी भी नेता को बाहैसियत नहीं बनने  दिया गया .  वी पी सिंह ने जब कांग्रेस से बगावत की तो जनता ने उन्हें तख़्त सौंप दिया . लेकिन उनके साथ भी वही लोग जुड़ गए जो राजीव गांधी को  राजनीतिक रूप से तबाह कर  चुके थे. बाद में बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि का झगड़ा हुआ और बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण का  चुनावी लाभ मिला और बीजेपी वाले अपने आप को बड़ा नेता मानने लगे. 
आज देश का दुर्भाग्य है कि दोनों की बड़ी पार्टियों में ऐसे नेताओं का बोलबाला है जो  दिल्ली के लुटेंस बंगलो ज़ोन में ही सक्रिय हैं . कांग्रेस में भी जो लोग पार्टी के भाग्य का फैसला  कर रहे हैं उनमें से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा किसी की हैसियत नहीं है कि वह लोक सभा का चुनाव जीत जाए. प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक उन्हीं लोगों की भरमार है जो राष्ट्रीय नेता हैं लेकिन राज्य सभा  के सदस्य हैं . यही हाल बीजेपी का है . अपने राज्य से चुनाव जीत कर आने वाला कोई भी नेता राष्ट्रीय नेता नहीं  है .जो लोग खुद ताक़तवर हैं उन्हें दरकिनार कर दिया गया है.  कुछ लोग जो लोक सभा में हैं  भी वे राज्यों के मुख्य मंत्रियों की कृपा से चुनाव जीतकर आये हैं . . दोनों ही पार्टियों में राज्य सभा के सदस्य राष्ट्रीय नेता मीडिया प्रबंधन में बहुत ही प्रवीण हैं और मीडिया के ज़रिये राष्ट्रीय नेता बने हुए हैं . जो लोग ज़मीन से जुड़े हैं .लोक सभा का चुनाव जीतकर आये हैं वे  टाप नेतृव नहीं  हैं . 
अगर अपने ब्लॉग  में आडवाणी जी ने दोनों की पार्टियों के इस मर्ज़  की तरफ संकेत किया होता तो यह माना जाता कि वे देश की राजनीति में कुछ शुचिता लाने की बात कर  रहे हैं . उनकी टिप्पणी से यही लगता है कि वे बीजेपी में अपने गुट के दबदबे के लिए कोशिश कर रहे हैं .मीडिया की कृपा से नेता बने लोगों से जब तक राष्ट्रीय राजनीति को मुक्त नहीं किया जाएगा , आम आदमी राजनीतिक रूप से सक्रिय  नहीं होगा.

संसद की स्थायी समिति ने रेलवे को खान पान व्यवस्था दुरुस्त करने का हुक्म दिया




शेष नारायण सिंह 

नई  दिल्ली ,२८ मई.  जुलाई २०१० में रेलवे बोर्ड ने नई कैटरिंग पालिसी की घोषणा की थी और २००५ की नीति को पलट दिया था . २००५ की नीति में ट्रेनोंमें खान पान की व्यवस्था का सारा ज़िम्मा सरकारी कंपनी आई आर टी सी के हवाले कर दिया था. लेकिन रेल विभाग ने २०१० में दावा किया कि आई आर टी सी ने ट्रेनों में खाने पीने की सही व्यवस्था नहीं की और हालात बहुत बिगड़ गए. नई कैटरिंग पालिसी में रेलवे बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष ने दावा किया था कि अब यह इंतज़ाम रेल विभाग खुद करेगा और सब ठीक हो  जाएगा . लेकिन रेलवे का काम काज देखने के लिए बनायी गयी संसद की स्टैंडिंग कमेटी की ताज़ा रिपोर्ट से पता चलता है कि करीब दो साल पहले बहुत ही ताम झाम के साथ नई नीति की घोषणा करने के बाद भी रेलवे बोर्ड ने अपना काम सही तरीके  से  नहीं किया है और ट्रेनों में खान पान का इंतज़ाम उसी  गैर ज़िम्मेदार आई आर टी सी और उसके ठेकेदारों के  रहमो करम पर चल रहा है.
संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में लिखा हैकि कमेटी को इस बात की बहुत तकलीफ है कि नई कैटरिंग पालिसी जुलाई  २०१० में जारी की गयी थी लेकिन उसको लागू करने का काम बहुत ही ढीला है . बजट सत्र के अंतिम दिन की पूर्व संध्या पर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गयी रिपोर्ट में साफ़ लिखा  है कि रेलवे बोर्ड को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए और अपनी ही घोषित नीति को लागू करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करनी चाहिए .कैटरिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए जब  कमेटी के सदस्यों ने मई २०११ में अहमदाबाद,बंगलोर,मैसूर और गोवा का दौरा किया तो उन्हें बताया गया कि नई नीति को लागू करने में बहुत दिक्क़तें हैं . आई आर सी टी सी से खान पान की सेवाओं को पूरी तरह से लेने में २२ समस्याएं  हैं . जिसमें स्टाफ की कमी, ठेकेदारों की मुक़दमे बाज़ी की आशंका और रेलवे के मौजूदा स्टाफ में कुशाल खान पान कारीगरों की कमी जैसे मुद्दे शामिल हैं. कमेटी ने   सुझाव दिया कि यह ऐसी समस्याएं नहीं हैं जिनका कोई हल न हो .कमेटी ने यह भी कहा है कि रेलवे को चाहिए आई एस ओ सर्टिफिकेट वाले किचेन की स्थापना ख़ास  रेलवे स्टेशनों के परिसर में ही करे.  जहां भोजन की क्वालिटी पर नज़र रखने वाला स्टाफ भी हो .इसका लाभ यह होगा कि खाना सही वक़्त पर सप्लाई किया जा सके.कमेटी ने सुझाव दिया है कि १६  घंटे से ज्यादा समय तक चलने वाली लम्बी दूरी की सभी ट्रेनों में पैंट्री कार की व्यवस्था की जानी चाहिए .
जुलाई २०१० से नई कैटरिंग पालिसी लागू है लेकिन अभी ज़मीन पर तो कहीं  कुछ नहीं दिख  रहा है . रेलवे के ज़िम्मेदार लोगों को उम्मीद है कि स्थायी समिति की रिपोर्ट के बाद शायद बड़े अधिकारियों को प्रेरणा मिले और ट्रेनोंमें ठेकेदारों और आई आर टी सी वालों की मनमानी का शिकार हो रहे यात्रियों को कुछ राहत मिले .




Tuesday, May 29, 2012

क्या सोनिया गाँधी पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंक का ख़ात्मा चाहती हैं ?




शेष नारायण  सिंह 

 कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी ने अपने असम के दौरे के दौरान दावा किया है कि केंद्र की यू पी ए और असम की कांग्रेसी सरकार की कोशिश से उस  इलाके में आतंकवाद कमज़ोर पड़ा  है . बातचीत के ज़रिये समस्या को हल करने की नीति की उन्होंने तारीफ़ की और कहा कि यू पी ए और कांग्रेस की इसी नीति के कारण  कई आतंकवादी सगठनों ने आतंकवाद को तिलांजलि देने का फैसला किया है . उन्होंने भरोसा जताया कि आतंकवादी संगठनों के लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आतंक का रास्ता सही नहीं है .वे  आगे  आयेगें और  शान्ति की प्रक्रिया में शामिल हो जायेगें.सोनिया गाँधी असम की कांग्रेसी सरकार के एक साल पूरा होने की खुशी में आयोजित एक सभा में भाषण कर रही थीं. दिल्ली में भी कांग्रेसी  मीडिया विभाग अपनी  अध्यक्ष की सफल असम यात्रा की तारीफ़ करते नहीं अघा रहा है . उनके साहस को ख़ास तौर से बताया जा रहा है कि बम विस्फोट के बाद भी उन्होंने अपने कार्यक्रम  में कोई परिवर्तन नहीं किया .
सोनिया गांधी का यह दावा सही नहीं है कि यू पी ए की केंद्र सरकार भी उत्तर पूर्वी भारत में आतंकवाद को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है . जब से पूर्वोत्तर भारत में आतंकवादी गतिविधियाँ शुरू हुई हैं , हर मंच पर सरकार और  राजनीतिक पार्टियों ने दावा किया है कि अगर  उस इलाके का सही विकास किया गया होता तो आतंकवादियों को मौक़ा ही न मिलता कि वे उस इलाके के नाराज़ लोगों को साथ ले सकें .  पूर्वोतर भारत  के  विकास के लिए बहुत सारी योजनायें चलायी गयीं लेकिन केंद्र सरकार की गैरजिम्मेदारी का नतीजा है कि कोई भी योजना सही तरीके से लागू नहीं की गयी.  यह भी तर्क बार बार दिया गया है कि  आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए विकास की योजनाओं  को  समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए .
 सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए गंभीर ही नहीं है. संसद के बजट सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के काम काज के बारे में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट आई है जिसमें साफ़ लिखा है कि   क्षेत्र के  विकास के लिए प्रकृति ने बहुत सारी सम्पदा उपलब्ध कराई है लेकिन सरकार उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है .पूर्वोत्तर भारत के इलाकों  पानी से पैदा होने वाली बिजली के सबसे बड़े  स्रोत हैं. उसके  लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनायें भी बनायी हैं लेकिन  केंद्र सरकार के अधिकारी इस इलाके की योजनाओं के  सन्दर्भ में पूरी तरह से लापरवाह हैं. और क्षमता  का सही विकास नहीं किया जा रहा है . जिन योजनाओं को पूरा किया जाना  है ,मार्च २०१२ तक उनकी क्षमता का ९३ प्रतिशत पूरी  तरह से अनछुआ था. यह रिपोर्ट मई में संसद में रखी गयी थी. 
अपने देश में संसद की स्थायी समितियां संसदीय लोकतंत्र की बहुत ही  ताक़तवर संस्थाएं हैं . लेकिन केंद्र सरकार के अफसर गृह मंत्रालय के काम काज के लिए बनी हुई संसद की स्थायी समिति केंद्र सरकार के अफसर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं . इसी कमेटी के एक सदस्य ने कहा कि अगर  यू पी ए की अध्यक्ष  पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं  को  वास्तव में हल  करने का माहौल  बनाना  चाहती हैं तो उन्हें चाहिए कि अपनी सरकार के मंत्रियों से कहें कि वे केंद्र सरकार के अफसरों को संसदीय समितियों को सम्मान देने का का तरीका सिखाएं . 
कमेटी की  रिपोर्ट में लिखा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए २०१२-१३ के लिए अनुदान की मांग को लेकर जब चर्चा हो रही थी केंद्र सरकार के अफसरों ने  सरकार की बात रखने के लिए  उपयुक्त और ज़िम्मेदार अफसर तक नहीं भेजा. ११  अप्रैल  २०१२ की  बैठक को रद्द करना पड़ा क्योंकि कुछ मंत्रालयों और विभागों ने अपने अफसर ही नहीं भेजे जबकि कुछ अन्य विभागों ने बहुत ही जूनियर अफसरों को भेज दिया जो सही जवाब नहीं दे सके.बैठक  में जो अफसर हाज़िर भी हुए वे बिना किसी तैयारी  के आये थे . कमेटी ने इस बात का बहुत बुरा माना और जब रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गयी तो इस बात को रिपोर्ट की प्रस्तावना में ही लिख दिया .कमेटी के अध्यक्ष ने कैबिनेट सेक्रेटरी को  चिट्ठी लख कर उनसे कहा कि केंद्र सरकार के इस गैरजिम्मेदार रवैये को ठीक करने के लिए उपाय करें.कमेटी  ने चेतावनी  दी है कि इस तरह की स्थिति दुबारा नहीं पैदा होनी चाहिए .
इस कमेटी के अध्यक्ष  राज्य सभा के सदस्य वेंकैया नायडू हैं जबकि इसके सदस्यों में लाल  कृष्ण आडवानी,बाबू लाल मरांडी,नीरज शेखर ,जनार्दन रेड्डी ,डी राजा और तारिक अनवर  आदि महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं . ज़ाहिर है कि पूर्वोत्तर के विकास को अपनी प्राथमिकता बताने वाली यू पी ए को केंद्र सरकार के अफसरों पर भी ध्यान देना चाहिए .